प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी केली. १८९३ मध्येच शाळेच्या एका मैलाच्या परिघात राहणाऱ्या ७ ते १० वर्षे या दरम्यानच्या सर्व मुलींना शाळेत येणे सक्तीचे करण्यात आले. खासगी शिक्षण घेणाऱ्या, निश्चित केलेली विशिष्ट इयत्ता उत्तीर्ण झालेल्या किंवा काही अपरिहार्य कारण असलेल्या विद्यार्थिनींना यामधून सूट देण्यात आली. सयाजीरावांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना पडदा पद्धत पाळणाऱ्या कुटुंबातील मुलींवर शाळेत येण्याची सक्ती न करण्याचे आदेश दिले. ही सूट देतानाच शाळेतील अभ्यासक्रमाप्रमाणे या मुलींना शिक्षण देण्याची जबाबदारी महाराजांनी मुलींच्या पालकांवर सोपवली.
१८९३ च्या कायद्यात येणाऱ्या अडचणींवर उपाय काढत महाराजांनी १९०६ मध्ये संपूर्ण बडोदा संस्थानात सर्व जाती- धर्माच्या मुलामुलींसाठी मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण कायदा लागू केला. असा कायदा करणारे बडोदा हे भारतातील पहिले संस्थान आहे. इतकेच काय ब्रिटिश भारतातही हा कायदा होऊ शकला नाही. सयाजीरावांचे अनुकरण करत पुढे १९९८ मध्ये शाहू महाराजांनी प्रथम कोल्हापूर शहर आणि लगेचच संपूर्ण संस्थानात मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा लागू केला. दुर्दैवाने आर्थिक व अन्य काही अडचणींमुळे शाहू महाराजांना कोल्हापुरातील हा कायदा फक्त मुलांपुरताच मर्यादित ठेवावा लागला.
