अडचणी दूर करून व जनतेच्या मानसिक तयारीसाठी १८ वर्षांचा कालावधी देऊन अखेर १९३३ मध्ये संपूर्ण बडोदा संस्थानात हिंदू पुरोहित कायदा लागू करण्यात आला.
पुण्यप्राप्तीसाठी संन्यास दीक्षा स्वीकारण्याच्या जैन धर्मातील गैरसमजुतीचा लहान मुलांबाबत दुरुपयोग करून त्यांना जबरदस्तीने दीक्षा देण्याचे प्रकार बडोद्यातील जैनधर्मीयांत सातत्याने घडत. या वाढत्या गैरप्रकारांबद्दल जैनधर्मीयांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार लहान मुलांना दीक्षा देण्याबाबत जैन धर्मग्रंथांमधील आधार शोधण्यासाठी सयाजीरावांनी एका समितीची स्थापना केली. या समितीने असा कोणताही धर्मग्रंथातील आधार सापडत नसल्याचा अहवाल दिल्यानंतर जैन धर्मातील अन्यायी संन्यास दीक्षा पद्धत बंद करण्यासाठी १९३३ मध्ये बडोद्यात संन्यास दीक्षा प्रतिबंधक कायदा संमत करण्यात आला.
या कायद्याची निर्मिती प्रक्रिया सयाजीरावांची धार्मिक सुधारणांबाबतची सर्वसमावेशक भूमिका स्पष्ट करते. या कायद्यानुसार लहान मुलांना संन्यास दीक्षा देणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे १९४१ पर्यंत एकाही अल्पवयीन जैन मुलाला संन्यास दीक्षा देण्याचा प्रकार समोर आला नाही. कायदा निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान समाजघटकांचा मिळवलेला पाठिंबा आणि कायद्याची कडक अंमलबजावणी याचा हा परिणाम होता. स्वतंत्र भारताच्या
