प्रमाणावर निर्यात केले जात असे. बडोदा बँकेकडून मिळालेल्या आर्थिक पाठबळामुळे हा उद्योग अल्पावधीत उत्तम प्रगती करू शकला. त्याचप्रमाणे द्वारका येथील सिमेंट कारखान्यालादेखील बँक ऑफ बडोदाचे उत्तम पाठबळ मिळाले. १९३२ मध्ये बँकेने सभासदांना दिलेली कर्जाऊ रक्कम २ कोटी रु.च्या घरात पोहोचली. तर या वर्षी बँकेला ४,६५,१०० रु. नफा झाला. बडोदा बँकेच्या सचोटीपूर्ण कारभारामुळे बँकेची आर्थिक स्थि सातत्याने सुधारत गेली.
१९४७ मध्ये बँक ऑफ बडोदा ही संयुक्त भांडवल असणारी भारतातील पाचव्या क्रमांकाची बँक बनली. १९५८ मध्ये बँक ऑफ बडोदाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करण्यात आले. यावर्षी बडोदा बँकेत 'हिंद बँके'चे विलीनीकरण करण्यात आले. यामुळे हिंद बँकेच्या पूर्व पाकिस्तानातील एक आणि राजस्थानमधील दोन शाखांसह एकूण सहा शाखा बडोदा बँकेच्या अखत्यारीत आल्या. कोणत्याही भारतीय बँकेचे बडोदा बँकेत झालेले हे पहिले विलीनीकरण होते. १९५९ मध्ये भारतात स्टेट बँक ऑफ इंडिया सबसिडीअरी अॅक्ट संमत करण्यात आला. परंतु हा कायदा लागू होणाऱ्या बँकांच्या यादीत बँक ऑफ बडोदाचे नाव नसल्यामुळे बँकेची स्वतंत्र ओळख कायम राहिली.
१९६१ ते १९६४ या कालावधीत संकटात सापडलेल्या चार बँकांचे बँक ऑफ बडोदात विलीनीकरण करण्यात आले. यामध्ये न्यू सिटीझन बँक, उंबरगाव पीपल्स बँक, सूरत बँकिंग कॉर्पोरेशन
पान:महाराजा सयाजीराव आणि बँक ऑफ बडोदा.pdf/३४
Appearance
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
महाराजा सयाजीराव आणि बँक ऑफ बडोदा / ३४