१९१३ ते १९१७ दरम्यान भारतात सुमारे ८७ बँका बंद पडल्या. परंतु या कठीण कालखंडात देखील सयाजीरावांच्या प्रामाणिक आणि कुशल नेतृत्वामुळेच बँक ऑफ बडोदा तग धरू शकली.
बँक ऑफ बडोदा आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
भारतातील शिखर बँक मानल्या जाणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना १९३५ मध्ये करण्यात आली. १९३४ च्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यात नमूद केलेल्या तरतुदीनुसार १ एप्रिल १९३५ पासून रिझर्व्ह बँकेने आपल्या कामकाजा सुरुवात केली. १९१३ मध्ये ब्रिटिश सरकारकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या चेंबरलेन आयोगाच्या अहवालात केन्स यांनी भारतातील केंद्रीय बँकेच्या स्थापनेसाठीची विस्तृत योजना सर्वप्रथम मांडली. तर १९२६ मधील हिल्टन - यंग आयोगाने इम्पेरिअल बँक ऑफ इंडियाचे भारताच्या केंद्रीय बँकेत रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव फेटाळत स्वतंत्र केंद्रीय बँकेच्या स्थापनेसाठीची योजना मांडली. या योजनेत मांडण्यात आलेल्या बहुतांश बाबी नंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या.
हिल्टन - यंग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर कार्यवाही करत जानेवारी १९२७ मध्ये ब्रिटिश सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेसाठीचे बिल कायदेमंडळात मांडले. कायदेमंडळाने नेमलेल्या संयुक्त निवड समितीने या मसुद्यात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले. परंतु कायदेमंडळातील मतभेद आणि प्रचंड गोंधळातील मतदानानंतर फेब्रुवारी १९२८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने
