मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास गांधीजी (हंसत हंसत) :–गोखले भले गृहस्थ होते ! पण, चांगली माणसे सुद्धां चुका करू शकतातच ! * | मोले-मिंटो सुधारणांच्या योजनेला १९०९ सालीं कायद्याचे रूप आले. या कायद्यामळे प्रांतिक कायदेमंडळांतून बिनसरकारी सभासदांचे बहमत झाले. अंदाजपत्रकावर करावयाच्या चर्चेची कक्षा वाढली, पुरवणी प्रश्न विचारण्याची सभासदांना परवानगी मिळाली. बिनसरकारी सभासदांना महत्त्वाच्या विषयावर ठराव मांडण्याची व त्या ठरावांवर मतनोंदणी मागण्याची सवड देण्यांत आली. वरिष्ठ कायदेकौन्सिलच्या कामाचे स्वरूपहि अशाच धर्तीवर सुधारले आणि त्या कौन्सिलच्या सभासदांची एकूण संख्या ६० पर्यंत वाढली. याच सुमारास विलायतेतल्या इंडिया कौन्सिलवर दोन हिंदी सभासद घेण्यांत आले. वरिष्ठ सरकारच्या कारभारी मंडळांत व प्रमुख प्रांतांच्या कारभारी मंडळांतहि एकेक हिंदी सभासद घेण्याची पद्धत सुरू झाली. मुसलमानांना आपले प्रतिनिधि निवडून देण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले; शिवाय, सर्वसाधारण मतदारसंघांत मत देण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधितच राहिला. पंजाबमधील मुसलमानांना विशेष संरक्षणाची जरूरी नाही, असे ठरले. वरिष्ठ कायदेमंडळाच्या सभासदांत जातीय मतदारसंघांतून ५ प्रतिनिधि जावे असे ठरले. मद्रास व आसामच्या कायदेमंडळांत अशा रीतीने प्रत्येकी २ प्रतिनिधि जावे, मुंबई, बिहारओरिसा व संयुक्तप्रांत येथील कायदेमंडळांत प्रत्येकी ४ प्रतिनिधि जावे व बंगालच्या कायदेमंडळांत ५ प्रतिनिधि जावे असे ठरले.. नव्या सुधारणा अंमलांत येण्यापूर्वीच काँग्रेसची चळवळ थंडावली रोती. सुतेच्या फाटाफुटीनंतर लौकरच जहाल पुढा-यांना दडपशाहीचा प्रसाद मिळाला. नेमस्तांच्या अपेक्षा पदात पडून राष्ट्रीय राजकारणाची प्रगति व्हावयाची तर त्या प्रगतीसाठीसुद्धां, देशांत झणझणीत राजकारणाचा एक प्रवाह सुरूच राहावा लागतो. तो प्रवाह | *Mar Minato, Journal of October, 1932. fReport of the Indian Statutory Commission, Vol. I, Survey, p. 180, ४पाकि०
