मुसलमानांच्या मागण्यांचा क्रमविकास ४५ नव्या सुधारणा येणार या गोष्टीची कुजबूज १९०६ पासूनच ऐकू येऊ लागली होती. १ ऑक्टोबर १९०६ रोजी आगाखानप्रभृति मुसलमानांचे शिष्ट मंडळ लॉर्ड मिंटो यांना सिमल्यास जाऊन भेटले व त्यांनीं मसलमानांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी केली.* रिस्लेप्रभृति विघ्नसंतोषी सरकारी अधिकारीच या शिष्टमंडळाची कळ फिरविणारे नारद होते असा बोभाटा त्या वेळी झालेला होता. मिंटोनें सरकारतर्फे मुसलमानांची ही मागणी मान्यहि करून टाकली ! सुधारणा मिळणार म्हणजे नेमकें मिळणार तरी काय याची कल्पनाहि अद्याप स्पष्ट झाली नव्हती. तोंच मुसलमानांना हें आश्वासन मिळूनहि गेलें ! याच सुमारास लीग ही संस्था स्थापन झाली. ब्रिटिश सरकारबद्दलची राजनिष्ठा वाढीस लावणे व मुसलमानांच्या गरजा व आकांक्षा सौम्य भाषेत सरकारपुढे ठेवणे हे लीगचे प्रमुख उद्देश होते. कि आगामी सुधारणांची चक्रे १९०७ च्या ऑगस्टमध्ये हिंदुस्थानमध्ये प्रथम फिरू लागली. हिंदुस्थान सरकारचे होम सेक्रेटरी सर हॅरोल्ड स्टुअर्ट यांच्या सहीचे एक पत्रक प्रांतिक सरकारांकडे अभिप्रायासाठीं धाडण्यांत आलें. जुन्या कौन्सिलांत लोकलबोर्डातर्फे वगैरे जे लोक आले होते त्यांत वकील-बॅरिस्टरांचा फार मोठा भरणा होता,ही गोष्ट सरकारी अधिका-यांच्या डोळ्यांत सलत होती. बडे जमीनदार, नामांकित लक्ष्मीपुत्र अशांचे स्वतंत्र मतदारसंघ निर्मून व मुसलमानांनाहि स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन सुशिक्षित वर्गाचे महत्त्व कमी करण्याची या अधिका-यांची धडपड चालू होती. पण ही योजना फारच आक्षेपार्ह व अपायकारक वाटल्याने, मोलेने ती मान्य केली नाहीं. १९०८ च्या डिसेंबर महिन्यांत मोलेने सुधारणांच्या स्वरूपाबद्दलचे
- मुसलमानांचे राजकीय महत्त्व ( Political importance ) आणि देशसंरक्षणाच्या कामी त्यांची होणारी मदत ( Contribution to Imperial Defence) हे मुद्दे लक्षात घेऊन सरकारने मुसलमानांच्या संख्येच्या मानाने अधिक प्रतिनिधि त्यांना द्यावे अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली होती. दलितवर्ग व वन्यजाति यांच्या संख्येचा अंतर्भाव हिंदंबरोबर केला जातो व त्यामुळे हिंदूंच्या मानाने मुसलमानांचे संख्याबल कमी दिसते अशीहि तक्रार करण्याला हे शिष्टमंडळ चुकलें नाहीं. (Report of the Indian Statutory Commission. Vol. I, Survey. pp. 183-84.) .. .
।। । । ।
