आंबेडकरांना कांहीं सवाल १५५. राष्ट्रसंघ व हिंदुस्थानचे तेथील स्थान या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत. हिंदुस्थानचा राष्ट्रसंघांत प्रवेश झाला तो राष्ट्रसंघाच्या कॉव्हेलँटच्या पहिल्या कलमाच्या आधारे झाला नाहीं; इंग्लंडच्या कृपेमुळे झाला, ही गोष्ट कबूल केली पाहिजे. हिंदुस्थानचे इतर राष्ट्रांशी संबंध कसे राहावे व हिंदुस्थानच्या सैनिक शक्तीचे नियंत्रण कोणी करावे या प्रश्नांचा विचार निघाला की, हिंदुस्थानची राजकीय प्रगति कुंठित झाल्यासारखी दिसते, ती अनेक कारणांमुळे होय. हिंदुस्थानचा राष्ट्रसंघांतला दुय्यम दर्जा व हा प्रश्न यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध आहे. या दृष्टीने हिंदुस्थानचा दर्जा दुय्यम असला तरी, राष्ट्रसंघांत हिंदुस्थानचे अखंडत्व मान्य व सिद्ध झालेले आहे ही गोष्ट विसरून कां चालावे ? मुसलमान दांडगाईने हिंदुस्थानचे तुकडे करू पाहतील अगर ब्रिटिश सरकार आपल्या स्वार्थासाठी हिंदुस्थानची शकले होऊ देण्याला मान्यता देईल तर त्या प्रकाराविरुद्ध जगभर डांगोरा पिटण्याचे, मोडतोडकें कां होईना, एक साधन हिंदूंच्या हातांत आहे; ते हिंदूंनीं स्वेच्छेने कां गमवावे? राष्ट्रसंघाची एकंदर घडण कशी आहे, तेथे खरा न्याय कितीसा मिळेल वगैरे प्रश्न दुर्लक्ष करण्यासारखे नसले तरी, हाती असलेले तोकडेसे हत्यार तरी हिंदूंनीं कां गमवावे ? मनुष्य कल्पक असला आणि त्याची बुद्धि चौफेर खेळत असली म्हणजे अशा तोकड्या बोथट शस्त्राचाहि उपयोग करण्याला तो कसा प्रवृत्त होतो हे बॅ०सावरकर यांच्या चरित्रांतल्या 'मार्सेल्स' प्रकरणाचे ज्यांना स्मरण आहे त्यांना तरी नव्याने सांगावयाला नको. आंवळयाभोपळ्यांची मोट हेच ज्याचे स्वरूप आहे असा राष्ट्रसंघहि बॅ० सावरकरांच्या त्या साहसाच्या वेळीं अस्तित्वात नव्हता; नुसत्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा फायदा घेण्याच्या बुद्धीने त्यांनीं साहस केलें ! हे जर खरें, तर, आजच्या हिंदूंनीं राष्ट्रसंघांतला हिंदुस्थानचा दर्जा ' अखंड हिंदुस्थान' हे ध्येय टिकविण्याच्या कामी जास्तीत जास्त उपयोग़ांत आणण्याचे ठरविले तर ते चुकीचे कां ठरावे ? राज्य कसे चालेल ही गोष्ट ज्याप्रमाणे राज्य करणारावरच मुख्यतः अवलंबून असते तद्वतच शस्त्र व साधन यांचा उपयोग कसा होईल हेंहि त्यांचा उपयोग करणारावरच प्रायः अवलंबून असते ! हिंदुस्थानची शकले होण्याला संमति देऊन हे शस्त्र स्वखुषीने हातचे गमाविण्याला आम्ही हिंदु तयार नाहीं;
