मुसलमानांनी मांडलेल्या पाकिस्तानच्या योजना । १३१ एकदोन जिल्हे वगळून उरलेला बंगाल प्रांत, आसाम, बंगाली संस्थाने आणि सिकिम संस्थान या सगळ्यांचा मिळून पहिला गट पाडण्यात आलेला आहे. पहिल्या गटांत बंगालमधून वगळलेले जिल्हे, ओरिसा व विहार यांचा मिळून दुसरा गट पाडण्यांत आलेला आहे. संयुक्त प्रांत आणि त्या प्रांतालगतचीं संस्थाने यांचा मिळून तिसरा..गट बनविण्यांत आलेला आहे. मद्रास, त्रावणकोर, मद्रास भागांतील संस्थाने आणि कूर्ग यांचा समावेश चौथ्या गटांत झालेला आहे. मुंबई, हैद्राबाद संस्थान, काटेवाड-गुजराथकडील संस्थाने, महाराष्ट्रीय संस्थाने, म्हैसूर आणि मध्यप्रांतालगतची संस्थाने यांचा मिळून पांचवा गट पाडण्यात आलेला आहे. बिकानेर, जेसलमीर ही दोन संस्थाने वगळून उरणारी राजस्थानमधील संस्थाने, ग्वालेर संस्थान, इंदूर, धार प्रभृति मध्यभारतीय संस्थाने, बिहार व ओरिसालगत असलेली संस्थाने आणि मध्यप्रांत आणि व-हाड यांचा समावेश सहाव्या गटांत केलेला आहे. पंजाब, सिंध, वायव्य सरहद्दप्रांत, काश्मीर आणि जेसलमीर या सगळ्यांचा मिळून सातवा गट कल्पिलेला आहे. ; या प्रत्येक गटाचे स्वतंत्र विधिमंडळ असावे आणि या विधिमंडळांत ब्रिटिश मुलुखाचे व संस्थानी मुलुखाचे प्रतिनिधी एकत्र करण्यांत यावे अशी योजना सुचविण्यांत आलेली आहे. अशा सर्व प्रतिनिधींचे मिळून मध्यर्वात फेडरल विधिमंडळ बनेल आणि या विधिमंडळाच्या ३७५ सभासदांपैकी १२५ प्रतिनिधी संस्थानांच्या वाटणीला येतील, असे या योजनेत सुचविण्यांत आलेले आहे. या ३७५ प्रतिनिधींपैकी १२५ प्रतिनिधी मुसलमान असले पाहिजेत, असा आग्रह या योजनेत धरण्यांत आलेला आहे. १९३५ च्या घटना कायद्याने फेडरल असेंब्लींत मुसलमानेतर अल्पसंख्याकांना म्हणजे अँग्लोइंडियन, युरोपियन व हिंदी खिस्ती यांना अनुक्रमें ४, ८ व ८ जागा दिलेल्या आहेत. मुसलमानांना १२५ जागा, इतर अल्पसंख्यांकांना २० जागा ही सर्व योजना पाहिली म्हणजे कोणाच्याहि असे लक्षात येईल की, मध्यर्वात विधिमंडळांत . बहुसंख्य हिंदूंना अल्पसंख्य बनविण्याचाच हेतु या योजनेमागे दडून बसलेला आहे. पाकिस्तान न मागतां पाकिस्तान
