पीडित व्यक्ती सोडून अन्य कोणीही कौटुंबिक हिंसाचाराचा साक्षीदार असेल तर तो / ती तक्रार दाखल करू शकतो, म्हणजे शेजारी, सामाजिक कार्यकर्ते, नातेवाईक हेही पुढाकार घेऊन कौटुंबिक हिंसाचार रोखू शकतात. सद्हेतूने केलेल्या अशा कामासाठी तक्रारदारांना कायदयाने संरक्षण दिले आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार झाल्यास किंवा घडण्याची शक्यता असल्यास त्याची माहिती संरक्षण अधिकाऱ्याला देता येते. कायदयाच्या कलम ५ मध्ये पोलिस अधिकारी, दंडाधिकारी आणि पीडित व्यक्तिस विविध सेवा पुरविणारे अशा सर्वांच्या जबाबदाऱ्या नमूद केल्या आहेत.
हिंसाग्रस्त महिलेला पुढील मदत उपलब्ध करता येते:
१.कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी, अथवा आर्थिक सहाय्य, नुकसान भरपाई किंवा निवासाचा हक्क मिळविण्यासाठी रितसर न्यायालयात अर्ज करता येतो.
२.सेवा पुरवठादारांची मदत मिळते.
३.संरक्षण अधिकाऱ्यांची मदत मिळते.
४.मोफत कायदेशीर सल्ला मिळतो.
५.गरज भासल्यास भा.दं. वि. कलम ४९८ अ खाली तक्रार दाखल करता येते.
हिंसाग्रस्त महिलेला किंवा मुलीला घरात राहण्याचा हक्क संरक्षणाचा आदेश, निवासाचा आदेश,मुलांच्या ताब्याचा आदेश नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याच्या मदतीने न्यायालयाव्दारे त्वरीत मिळू शकतो.
