________________
प्रकरण ६ वें प्रांतांची अडाणी मांडणी हिंदुस्थानच्या राज्यकारभारासाठी पार्लमेंटनें जो कायदा १९३५ सालीं मान्य केला त्या कायद्याच्या ४६व्या कलमांत गव्हर्नरच्या प्रांतांची म्हणजे स्वायत्त प्रांतांची नांवनिशीवार यादी दिलेली आहे. मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्तप्रांत, पंजाब, बिहार, मध्यप्रांत (व-हाडसह), आसाम, वायव्य सरहद्दप्रांत, ओरिसा व सिंध असे अकरा प्रांत स्वायत्त असल्याचे या कलमान्वये जाहीर करण्यांत आलेले असून, पूर्वी हिंदुस्थानांत समाविष्ट करण्यांत आलेला ब्रह्मदेश हा भाग हिंदुस्थानपासून अलग करण्यांत आला असल्याचेंहि याच कलमांत सांगण्यांत आलेले आहे. या अकरा प्रांतांतले सिंध, पंजाब, व सरहद्दप्रांत हे तीन प्रांत मुसलमान लोकांच्या बहुसंख्य वस्तीचे प्रांत असून ते शेजारी शेजारी असल्याने एका अर्थी सलगहि आहेत. २६ मार्च १९४० रोजी मुस्लीमलीगनें लाहोर येथील अधिवेशनांत एक ठराव संमत करून पाकिस्तानची मागणी जगजाहीर केली. या ठरावाच्या तिसऱ्या परिच्छेदांत प्रांतरचनेच्या ज्या तत्त्वांचा आग्रह धरण्यांत आलेला आहे ती तत्त्वे या तीन प्रांतांना लागू पडत आहेत. भौगोलिक दृष्ट्या सलग असलेले भाग (Geographically contiguous units) आणि मसलमानांची बहसंख्य वस्ती असलेले भाग ( In which the Muslims are in a majority) यांची रचना अमुक त-हेने झाली तरच मुसलमान ती स्वीकारतील असें लीगनें या परिच्छेदांत बजावून सांगितले आहे. लीगच्या कल्पनेशी तंतोतंत जुळणारे हे तीन प्रांत हिंदुस्थानच्या वायव्य हद्दीवर उपस्थित झाले ते कांहीं केवळ योगायोगाने उपस्थित झालेले नाहीत. १९१९ च्या घटना कायद्यांत नसलेली प्रांतरचना १९३५ च्या कायद्यांत उमटली ती हेतुपुरस्सर उमटली आहे. नवी प्रांतरचना कायदेशीर रीतीने मान्य होतांच त्या रचनेच्या मागे दडून बसलेला हेतु सहजच सफल होईल; व त्यानंतर पाकिस्तानचा संकल्प थोड्या विलंबाने पण निश्चित साध्य होईल, या दूरदर्शी
