'प्रथम या आयोगाचा अहवाल वाचा' असे सांगितले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे विस्थापितांसाठी इतकी चांगली योजना यापूर्वी कोणीच मांडलेली नाही. आपण ती पुढे पाहणार आहोत. मात्र १९७९ साली बाहेर आलेल्या या अहवालावर आठ वर्षे चर्चा करून १९८७ साली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याला मान्यता दिली. त्यानंतर योजना आयोगाने एक वर्ष घेतले आणि १९८८ साली हा प्रकल्प ऐरणीवर आला. १९४७ ते १९८८ या ४१ वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च पाच हजार कोटींवरून ७० हजार कोटींपर्यंत वाढला आणि ४१ वर्षे या देशातील माणसे, जनावरे आणि जमीन सहजपणे उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या पाण्यापासून वंचित राहिली. नर्मदेच्या खोऱ्यात दोन समृद्ध पंजाब निर्माण करणारा हा प्रकल्प नीट समजावून घ्यावयास हवा. नर्मदाप्रकल्प मोठा आहे. पण तो मोठा आहे, हे त्याचे मोठेपण नाही. त्याच्याहूनही मोठे प्रकल्प भारतात आहेत. या प्रकल्पाचे मोठेपण हे, की आपण नदीच्या खोऱ्याचा एकत्रित विकास करतोय. नर्मदेमुळे जे भाषक विभाग सांस्कृतिक दृष्टीने एकमेकांत गुंतले होते, त्या विभागांना आर्थिक समृद्धीत एकमेकांशी जोडून हा देश अधिक एकसंध बनवील, ही त्याची आणखी एक प्रतिज्ञा आहे नर्मदा ही भारतातील पाचवी मोठी नदी आहे. नर्मदा आणि तापी या दोनच नद्या गुजराथ, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या तीन वेगवेगळ्या भाषक विभागांतून वाहतात. नर्मदेची एकूण लांबी १३१२ किलोमीटर आहे. त्यातील ११०० किलोमीटरचा प्रवास ती गुजराथ राज्यातून करते. जवळजवळ चाळीस उपनद्या या प्रवासात तिला मिळतात. त्यात लुनासारखी मोठी नदीपण आहे. म्हणजे वेगाने पाण्याचे लोंढे नर्मदेतून वाहत असतात. आपण पाण्यात तीन हजार छोटे बंधारे, १३० मध्यम आकाराची धरणे आणि ३५ मोठी धरणे बांधणार आहोत. पण खरी महत्त्वाची आहेत, ती चार महाकाय धरणे- सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर आणि महेश्वर या प्रकल्पामुळे आपणाला विपुल प्रमाणात सिंचनासाठी पाणी आणि वीज मिळेल. या पाण्यामुळे मध्यप्रदेशात १८२ लाख एकर फूट, गुजराथेत ९० लाख एकर फूट व महाराष्ट्रात अडीच लाख एकर फूट पाणी मिळेल. राजस्थानचा नर्मदेशी संबंध नाही, पण राजस्थान भारताचा भाग आहे. राजस्थानातील दुष्काळी भागालापण नर्मदा प्रकल्प पन्नास हजार एकर फूट पाणी देतो. म्हणजे सर्वाधिक पाणी मध्यप्रदेशला व त्याच्या निम्मे गुजराथला मिळते. विजेचे वाटप पण असेच आहे. मध्यप्रदेशला ५७ टक्के, २७ टक्के गुजराथला व १६ टक्के महाराष्ट्राला आपण विजेचे वाटप असे का केले आहे, तेपण लक्षात घ्यावयास हवे. ३८८ निवडक अंतर्नाद मध्यप्रदेशाला आपण पाणी खूप दिले, पण त्याचा शेतीसाठी उपयोग नाही. ते डोंगराळ विभागात आहे. म्हणून आपण त्यांना वीज जास्त दिलीय. म्हणजे ज्या अवजड उद्योगांसाठी विपुल पाणी व वीज लागते, त्यांची एक मालिका आपण संरक्षणाच्या दृष्टीने सुरक्षित असलेल्या मध्यप्रदेशात उभारू शकतो. १९८८ साली नर्मदाप्रकल्प सुरू होणार होता. फार धिम्या गतीने प्रवास करणारे आपले कासव जिंकले होते. पण त्याचवेळी जगभरचे झोपलेले ससे जागे झाले. नर्मदाप्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी १३ विकसित देशांत ५३ 'गैर सरकारी संस्था कामाला लागल्या. यांपैकी अनेक संस्था नेमक्या त्याचवेळी आणि तेवढ्याच उद्देशाने जन्माला आल्या होत्या. त्यामुळे या गैर सरकारी संस्था त्या त्या देशातील सरकारला वा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना दुसऱ्या देशावर गैरमार्गांनी दडपण आणण्यास मदत करतात, असेही म्हटले जाते. या संस्थांनी नर्मदाप्रकल्पाच्या विरोधातील मोहीम फार कल्पकतेने चालविली. हा १९६९ मध्ये आपण नर्मदा आयोगाची स्थापना केली. रामस्वामी, अन्सारी आणि सिन्हा ही फार ताकदीची तीन माणसे या आयोगाची सदस्य होती. आयोगाने चक्क दहा वर्षे घेतली आणि १९७९ मध्ये आयोगाचा अहवाल बाहेर आला. आयोगाने दहा वर्षे घ्यावयास नको होती. मात्र दहा वर्षांत त्यांनी केलेले काम विलक्षण आहे. आजही जगभर कोणताही प्रकल्प बनविताना 'प्रथम या आयोगाचा अहवाल वाचा' असे सांगितले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे विस्थापितांसाठी इतकी चांगली योजना यापूर्वी कोणीच मांडलेली नाही. जगभर • प्रकल्प झाला तर भारत कसा गाळात जाईल, यावर ध्वनिचित्रफीत काढून जगभर दाखवली. हे धरण होऊ नये, म्हणून धरणे धरली. ऑस्ट्रेलियातील 'रेन फॉरेस्ट इन्फॉर्मेशन' सोसायटीचे लोक जागतिक वित्त बँकेचे प्रमुख एन. कॉनब्ले यांना भेटले आणि 'नर्मदा प्रकल्पाला कर्ज दिलेत तर भारत कायमचा कर्जाच्या गळ्यात बुडेल' म्हणून सांगितले. हॉलंडमधील 'सरव्हायवल इंटरनॅशनल' या संस्थेचे लोक जागतिक श्रमसंस्थेच्या प्रमुखांना भेटले. 'ही योजना झाली, तर आज अतिशय सुखात आणि आनंदात राहणारे भारतातील आदिवासी विस्थापित करून संपवले जातील,' म्हणून त्यांनी सांगितले. या परदेशांतील संस्थांनी नर्मदाप्रकल्पाला विरोध केला याला काही कारणे संभवतात, भारत अन्नधान्य आयात करीत होता. ही योजना पुरी झाली, तर भारत अन्नधान्य निर्यात करणार होता. आपल्याकडील अतिरिक्त अन्नधान्य भारताला विकून पैसे मिळवून पुन्हा भारताला अपमानित आणि मिंधे करण्याची या देशांची खेळी संपणार होती, नर्मदाप्रकल्प हा जलविद्युत्प्रकल्प होता. जलविद्युत्प्रकल्प संपूर्णपणे भारतीय बनावटीचा असतो. लागणारा कच्चा माल व तंत्रज्ञान सर्व भारतात होते. हा जलविद्युत्प्रकल्प झाला नाही, तर विजेसाठी आपणासमोर त्यावेळी 'औष्णिक वीज एवढाच पर्याय होता. त्यासाठी लागणारा कोळसा, यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान परदेशातून आणावे लागले असते. परकीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना हे हवे होते. आणखी एक महत्त्वाचे कारण होते. १९८५ मध्ये जागतिक शेती संघटनेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. २०५० पर्यंत फार
