पान:गोमंतक परिचय.pdf/71

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

प्रकरण दुसरे. १९२९-३० सालच्या अंदाजपत्रकांत जमेच्या बाजूस संपलेल्या सालांतील शिल्लक ३,३२,१३० रुपये हिशेबी धरली होती त्यामुळे एकंदर उत्पन्न ५५,९६,७४६ ठरलें होते त्याचीच वरील टक्केवारी आहे. अर्थात् खर्च वजा जातां १९२९-३० साली पूल, रस्ते, इत्यादि लोकोपयोगी कामांसाठी ५,८७,३१५ रुपये राखतां आले आहेत. विशेष महत्वाच्या बाबीः-सरकारी करांची रचनाच अशा प्रकारची असते की, प्रत्यक्ष करांपेक्षा अप्रत्यक्ष करच विशेष असतात. वसुलाची पद्धति कमी जाचाची आहे. एकंदर उत्पन्नाच्या मानाने जमीन महसूल शेकडा १.७ आहे. प्रेदियालाच्या थकलेल्या बाकीबद्दल कुळाला व्यक्तिशः मुळीच जबाबदार धरण्यांत येत नाही. प्रेदियालाबद्दल जमीन विकून गेली असूनही त्याची बाकी राहिल्यास कुळाला पुढे त्रास नसतो. सरकारी जमाखर्चातील जंगलविक्री व खास जमिनीचें उत्पन्न सोडल्यास माणशी फक्त सरकारी कराचे प्रमाण ९८७४३ पडते. आणि त्यांत मुनिसिपालिट्या व मुरगांवचा पोर्टट्रस्ट यांचे उत्पन्न भरीस घातल्यास हेच प्रमाण माणशी १०४२ पडतें. रेजीश्त सिव्हिल: हे पोटखातें अंतर्गत मुलकी व्यवस्थेच्या खात्यांतून चालते. जन्म, विवाह व मृत्यू यांची नोंद याच खात्यामार्फत होत असते. मूल जन्मल्यापासून तीस दिवसांच्या आंत त्याची नोंद न केल्यास आईबापांना दंड होतो. या नोंदणीबद्दल आठ आणे फी द्यावी लागते. मृत्यूच्या नोंदीस ४ आणे फी पडते. मृत्यूच्या नोंदीस डाक्टरचा दाखला लागतो, परंतु डाक्टर नसलेल्या गांवीं रॅजिदोराच्या दाखल्यावर भागते. तसेंच रजिश्त सिव्हिलचा अधिकारी दूर असल्यास मृत्यूची नोंदही रॅजिदोरकडेच करता येते आणि तशी ती केल्याशिवाय अंत्यसंस्कार करितां येत नाहीत. विवाहाच्या बाबतीत लागणारे एकंदर सरकारी संस्कार होईतोपर्यंत सुमारे ८।१० रुपये खर्च येतो. सरकारमार्फत विवाह रजिस्टर झाल्याचा दाखला हाती आल्याशिवाय धार्मिक विधि करता येत नाहीत. केल्यास वधुवरांबरोबरच धर्माधिकाऱ्यालाही दंड होतो. वधुवरांचे वय १८ व २१ असावे लागते. ख्रिस्तीतरांनां मात्र वयाच्या बाबतींत सवलत असते. सांगें, सत्तर व काणकोण या कोंसेल्यांत प्रजेच्या हलाखीच्या स्थितीस अनुसरून ही फी अर्ध्यावर आणून ठेविली आहे. सरकारी रजिश्त सिव्हिलमध्ये जें नांव बार झाले असेल तेच खरें नांव, असे कायद्यासमोर ठरतें व तें बदलावयाचे असल्यास, जज्ज साहेबांसमोर बरेच विधि करावे लागून, सरकारी ग्याझेटवर गव्हर्नरच्या मार्फत बदलावे लागते व या कामी प्रत्येक व्यक्तीला सुमारे