पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/79

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

निश्चित करण्यात आले. यामुळे मुला-मुलींना समानपणे शाळेत पाठविण्याची सामाजिक मानसिकता विकसित झाली. पुढे सन १९६३ मध्ये तर शासनाने मुलींसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली. यातून, गृहविज्ञान, हस्तकला इत्यादी विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला.
 वर्षभराच्या अंतरानेच भारत सरकारने ‘भक्तवत्सलम्' समिती नेमून तिला ग्रामीण भागातील स्त्रीशिक्षणाचा अभ्यास करून उपाय सुचवायला सांगितले, तेव्हा त्या समितीने समाज सहभाग व सहकार्य आवश्यक असल्याचे मत नोंदवून स्त्रीशिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षणप्रमाण वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली. आज स्त्रीशिक्षणविषयक जो भावजागर दिसून येतो, तो अशा वेळोवेळी केलेल्या प्रयत्नांचं ते फळ होय. स्वातंत्र्याच्या प्रारंभी असलेली ही स्थिती पाहता स्वातंत्र्यानंतर आज ७० वर्षे उलटल्यावर मागे वळून पाहताना स्त्रीशिक्षणविषयक पूर्वस्थितीचा कायापालट व कायाकल्प घडून आला आहे, असे म्हटले अतिशयोक्ती होणार नाही.
 आज सन २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात स्त्रीशिक्षणाचे प्रमाण ६५.४६ टक्के झाले आहे. पुरुषांच्या ८२.१४ टक्के प्रमाणापेक्षा ते कमी असलं तरी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण ६० टक्के प्रगती केली हे उल्लेखनीयच म्हणावं लागेल. आज भारतात जगातील सर्वाधिक शिक्षित कमावत्या स्त्रिया आहेत. डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, शिक्षक, संशोधक इत्यादी क्षेत्रांतील स्त्रियांची संख्या अमेरिकेपेक्षा अधिक आहे. पूर्वपरिस्थितीचा विचार करता हे चित्र आशादायक असले तरी शिक्षित स्त्रियांच्या विकासाचे विविध प्रश्न ऐरणीवरचे म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. प्राथमिक स्तरावर शिक्षकांचे प्रमाण वाढणं गरजेचे आहे. प्राथमिक शाळात मुली व शिक्षकांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे अद्याप विकसित नाहीत. माध्यमिक स्तरावर स्त्रीविकासाचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम नाही. महाविद्यालयीन पातळीवर शिक्षण घेणाच्या मुलींचे व माध्यमिक स्तरावरील मुलींचे प्रमाण यांतील दरी जोवर कमी होणार नाही, तोवर स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणाचे प्रमाण पुरुषांइतके होणार नाही. ज्या युवती पदवीधर होतात, त्यांचे नोकरीचं प्रमाण पदवीधर पुरुषांच्या प्रमाणात कमी आहे. स्त्री नोकरीविषयक पुरुषी दृष्टिकोन हे त्याचे प्रमुख कारण होय.

 अलीकडच्या काही वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारिनुसार भारतात पुरुष बेकारी ५४.४ टक्के आहे, तर स्त्री बेकारी ही ७७.३ टक्के आहे. आज जागतिकीकरणामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी व क्षेत्रे उपलब्ध आहेत. बीपीओ,

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/७८