भणंग होईल, देश गुलाम होईल, सरकारचे सार्वभौमत्व जाईल अशी वारेमाप भाषा सगळ्या पुढाऱ्यांनी वापरली. अटलजींच्या भाषणात पक्षाच्या भावी धोरणाचा संकेत मिळाला. गॅट कराराच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत देशाचे नुकसान होते आहे असे दिसून आले तर आम्ही गॅट कराराच्या बाहेर पडू. असे आश्वासन सरकारने जाहीररीत्या द्यावे अशी त्यांची मागणी होती. उघड आहे, उद्या सकाळी भाजप दिल्ली सत्तेवर आला तर तेही 'वाजपेयी लाइन' चालवतील आणि पुढे प्रत्यक्षात काहीही घडले तरी "आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतून बाहेर बाहेर पडण्याइतका हा मामला गंभीर नाही." असे जाहीर करून, एकदोन स्वदेशीच्या आणि राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाच्या गर्जना करून वेळ निभावून नेता येईल, असा भाजपाचा होरा दिसतो.
डंकेल मक्खी अमेरिकेस उमगली
डावे, उजवे, मधले-डंकेल विरोधकांत सर्वत्र खळबळ माजली आहे ती अमेरिकादी श्रीमंत देशांच्या एका वेगळ्याच चालीने. गॅट कराराच्या वाटाघाटीच्या सुरुवातीस खुला व्यापार हा मामला युरोप-जपान-अमेरिका आणि ५-१० इतर देश यांच्यातला आहे. अशा समजुतीने श्रीमंत देशांनी चर्चेला सुरुवात केली. चर्चा संपली, १५ डिसेंबर रोजी मसुद्यावर सह्या झाल्या आणि मग त्यांच्या डोक्यात लख्खकन प्रकाश पडला. व्यापाराच्या मर्यादित गॅटप्रणीत खुलीकरणाने श्रीमंत देशांतील व्यापारात वाढते संतुलन येईल; पण त्यामुळे गरीब देशातून होणाऱ्या निर्यातीसाठी श्रीमंत देशांचे दरवाजे सताड उघडे पडतील. ही गोष्ट 'भारत'वाद्यांना स्पष्ट होती. याच कारणाने, डंकेलवरची चर्चा घोळवत बसू नका. आहे तसा करार मान्य करून टाका असा त्यांचा आग्रह चालला होता. याउलट 'इंडिया'वाद्यांना निर्यातीत काहीच स्वारस्य नाही. जगातील सारे दरवाजे सताड उघडे झाले तरी निर्यात करण्याची क्षमता नसल्याने ते अमेरिकेला शिव्याशाप देत गॅट कराराला विरोध करीत राहिले. आता, डंकेलला विरोध करणाऱ्यांची, त्यांच्या मोर्चात अमेरिकाही सामील झालेली पाहून मोठी त्रेधा उडाली आहे.
मजुरी वाढवा, बोनस वाढवा
अनवधानाने गरीब देशांकरिता मोकळे राहिलेले दरवाजे बंद कसे करावे याची चिंता श्रीमंत देशांना पडली आहे. जमले तर दरवाजे अजून बंद करून घ्यावे, निदान थोडेफार तरी ढकलून घ्यावेत यासाठी जी धडपड सुरू झाली आहे, तिच्यामुळे हिंदुस्थानातील डंकेलविरोधकांत एकच गडबड उडून गेली आहे.
