पान:'भारता'साठी ('Bharata'sathi).pdf/45

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


आहे. मग कोणातरी मध्यवर्ती दुढ्ढाचार्याचा हस्तक्षेप असला पाहिजे हा आग्रह कोणत्या मिषाने धरावा? खुल्या बाजारपेठेतील सर्व त्रुटी लक्षात घेऊनसुद्धा ही सर्वांत कार्यक्षम व्यवस्था आहे हे आर्थिक पातळीवर तरी नाकारणे शक्य नाही. म्हणून आता खुल्या बाजारपेठेवरचा एक जुनाच आक्षेप नव्या उत्साहाने ही पर्यावरणवादी मंडळी मांडीत आहेत. आर्थिक नियोजनाचे जे दूरगामी परिणाम होतात त्याकडे बाजारपेठ लक्ष देऊ शकत नाही. पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे. बाजारपेठ पर्यावरणाच्या मोडतोडीची दाद घेऊ शकत नाही. तस्मात, पर्यावरणासाठी नियोजन आवश्यक आहे. निर्यात, आयात व्यापार यांवर बंधने आवश्यक आहेत. येन केन प्रकारेण भद्र लोकांच्या हस्तक्षेपाची आवश्यकता सिद्ध करण्याचा पूर्वाश्रमीच्या प्रागतिकांचा हा नवा डाव आहे.
 'डंकेल' प्रस्ताव

 मध्यंतरीच्या काळात एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या डंकेल नावाच्या अधिकाऱ्याने आंतरराष्ट्रीय विचारविमर्शासाठी काही प्रस्ताव मांडले. त्यांतील शेतकऱ्यांसंबंधीचे प्रस्ताव थोडक्यात असे होते - अनेक देशांत (यात अमेरिका, युरोप, जपान, कोरिया, इस्रायल इत्यादींची प्रामुख्याने गणना होते.) शेतीमालाची निर्यात वाढविण्यासाठी आणि बाहेरून होणारी शेतीमालाची आयात रोखण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजले जातात. त्यांत शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या मिषाने सूटसबसिडी देणे किंवा बाहेरून येणाऱ्या मालांवर करांची आकारणी करणे इत्यादी मार्ग येतात. तिसऱ्या जगातील अविकसित देशांत शेतकऱ्यांचे असे कौतुक फारसे दिसत नाही; या उलट भारतातल्याप्रमाणे शेतकरीविरोधी अशी धोरणेच राबविण्यात येतात. डंकेलसाहेबांच्या प्रस्तावात एक वेळापत्रक सुचविण्यात आले आहे आणि त्या वेळापत्रकाप्रमाणे सूट-सबसिड्यांचे हे साम्राज्य आणि खुल्या बाजारपेठेतील शासकीय हस्तक्षेप संपवून टाकण्याकरिता एक वेळापत्रक दिले आहे. यात आक्षेपार्ह ते काय आहे? ही तर गेली दहा वर्षे शेतकरी संघटनेची मागणी राहिली आहे. भारतातील शेतकऱ्यांना सूट-सबसिडी मिळतच नाही, काही भाग्यवंतांना जी मिळते ती नगण्य आहे. तेव्हा, डंकेलसाहेबांच्या प्रस्तावामुळे भारतीय शेतकऱ्यास काहीच तोशीस पडणार नाही. उलट, हे प्रस्ताव प्रत्यक्षात अंमलात आले तर भारतीय शेतकऱ्यांचे भले होईल, त्यांना निर्यात करणे सुलभ होईल आणि भारतात शेतीमालाची आयात करणे अधिकच महागडे होईल. अशी परिस्थिती असतानाही पर्यावरणवादी डंकेल प्रस्तावावर तुटून पडले आहेत; शेतकऱ्यांना आता सूट-सबसिडी मिळणार नाही याबद्दल दुःखाचे

भारतासाठी । ४५