ठेवून सांगितले. पंतप्रधान झाल्यानंतरही शेतकरी संघटनेच्या एका महामेळाव्यात त्यांनी 'कर्जमुक्तीचा भुर्दंड १२ हजार कोटी असो की १५ हजार कोटी असो, शेवटी पंतप्रधानाच्या शब्दाचीही काही किंमत आहे' या शब्दात आपली प्रतिज्ञा जाहिर केली.
शेतकरी आंदोलनही त्यावेळी दलित समाजाला जोडून घेण्याचा प्रयत्न करीत होते. ज्या नागपूरच्या मेळाव्यात पंतप्रधानांनी पंतप्रधानाच्या शब्दाची आण घेतली तो मेळावा फुले-आंबेडकर विचार मेळावा होता आणि नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरच तो योजिला होता.
येथूनच राजासाहेबांची वेगळी वाटचाल सुरू झाली. त्यांचे उपपंतप्रधान चौधरी देवीलाल, काहीही करून, त्यांना उलथवण्याच्या खटाटोपात होते. आघाडीचे अल्पमतातील सरकार टिकवण्यासाठी राजासाहेबांची धावपळ चालू झाली. मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले तर जनता दलाला सत्तेवरून वीस वर्षे तरी कोणी हलवू शकणार नाही अशी ग्वाही काही मागासवर्गीय नेत्यांनी दिली. राजासाहेबांनाही बुद्ध आणि आंबेडकर यानंतरचा दलितजनांचा सर्वात मोठा तारणहार होण्याची लालसा होती.
त्या तुलनेने शेतकऱ्यांचा प्रश्न मागे राहिला. चौधरी देवीलाल यांनी दिल्लीतील बोट क्लबवर शेतकऱ्यांचा प्रचंड मेळावा भरवून आपले आव्हान जाहिर केले. त्याला उत्तर म्हणून राजासाहेबांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीलाही त्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली परंतु त्यांचे अर्थमंत्री समाजवादी नेते श्री. मधु दंडवते यांनी शेतकऱ्यास कर्जमुक्ती दिली तर काय प्रसंग गुदरेल याचे भयानक चित्र उभे केले. पंतप्रधानांच्या शब्दालाही किंमत आहे असे निक्षून सांगणाऱ्या राजासाहेबांनी काय करता येईल ते दाखवा परंतु नादारीचे अर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती झाली पाहिजे असे निक्षून बजावले. नादारीचे अर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच फक्त पूर्ण कर्जमुक्ती देणे चौधरी देवीलाल यांना परवडणारे नव्हते कारण त्यामुळे त्यांच्या मागे असलेला जाट शेतकरी नाराज झाला असता. मधु दंडवते यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट १०,००० रुपयांपर्यंत कर्जातून सूट देण्याची घोषणा केली. या घोषणेची अंमलबजावणीही वेगवेगळ्या बँकांनी वेगवेगळ्या प्रकारे केली. काही बँकांनी व्याजाची रक्कम तेवढी दहा हजारांनी कमी केली, काही बँकांनी 'वसुली होणे नाही' अशा शेऱ्यांनी बंद केलेल्या खात्यांत दहा हजार रुपये जमा केले. थोडक्यात, विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी शेतकऱ्यांना दाखवलेली कर्जमुक्तीची आशा विफल