निर्माणपर्व

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
निर्माणपर्व.pdf

निर्माणपर्व

श्री. ग. माजगावकर










राजहंस प्रकाशन, पुणे

निर्माणपर्व.pdf

प्रकाशक : प्रथमावृत्ती :
दिलीप माजगावकर १ डिसेंबर १९८४
राजहंस प्रकाशन        
१०२५ सदाशिव पेठ
पुणे - ४११००३० © सर्व हक्क लेखकाधीन
मुद्रक : मुखपृष्ठ :
सुरेश जगताप राजू देशपांडे
जनसेवा मुद्रणालय
१९२ शुक्रवार पेठ
पुणे ४११००२ किंमत रु. चाळीस
निर्माणपर्व.pdf



स्मृती





कै. दामोदरदासजी ( भाऊ ) मुंदडा व अंबरसिंग सुरतवंती या दोघा सर्वोदयी कार्यकर्त्यांमुळे मी धुळे जिल्हयातील, सातपुड्यातील अक्राणी महालात प्रथम गेलो. सर्वोदयातील अन्त्योदयाचा मूळारंभ आणि राष्ट्रवाद या दोन प्रेरणांचा मला अभिप्रेत असणारा समन्वय या दोघांमध्ये झालेला होता. म्हणून त्यांच्या स्मृतीस हे 'निर्माणपर्व' अर्पण.

पुढे अखिल भारतीय स्तरावर जयप्रकाशांची चळवळ उभी राहिली. या चळवळीतही हे दोन विचार प्रवाह एकत्र आलेले होते. त्यामुळे या चळवळीकडेही मी आकृष्ट होणे, तिच्यात सहभागी असणे स्वाभाविक होते. साधारणत: १९७० ते १९८० असा हा कालखंड. या पुस्तकातील सर्व लेख या कालखंडातील आहेत, चळवळीची एक जीवंत पार्श्वभूमी त्यांना लाभलेली आहे. 'आणीबाणी ' विरोधही यात अर्थातच समाविष्ट आहे.

'अन्त्योदयमूलक राष्ट्रवाद' हे या लेखांमागील समान विचारसूत्र आहे.

'श्रीग्रामायन' या माझ्या पुस्तकात ग्रामीण भारतात मी केलेल्या भ्रमंतीचा ‘स्वैर' अंश थोडा अधिक आहे. या भ्रमंतीमागील उद्देश व आशय अधिक स्पष्ट करणारे हे 'निर्माणपर्व' आहे. ' शहादे' ते ‘जसलोक ' असा हा प्रवास-किंवा प्रवासाचा हा एक टप्पा !

श्री. ग. माजगावकर

अनुक्रम[संपादन]

१. शहादे
२. आश्रमनगर ५४
३. २८ नोव्हेंबर ५९
४. म्हैसाळ ६३
५. पेरियर नदीचा काठ ६९
६. बिहार परिवार ७२
७. एक ऑगस्ट ८०
८. मुक्तिसंग्राम ८५
९. हिमालयाच्या अलीकडे आणि पलीकडे ८८
१०. ऑपरेशन लक्ष्मीरोड ९२
११. नित्य आणि नैमित्तिक ९८
१२. यशवंतराव, तर्कतीर्थ आणि बदल १००
१३. साम्यवादी पर्याय नको असेल तर ? १०३
१४. उथळ आणि खोल काम १११
१५. विरोधक ११४
१६. आपल्या तीन गरजा ११६
१७. तुकडे ११९
१८. 'मनु' शासन पर्वाकडे १२५
१९. ग्राहकशक्ती-राष्ट्रशक्ती १३०
२०. तळ नाही तोवर बळ नाही १३४
२१. मध्यबिंदू १३९
२२. एक प्रयोग १४१
२३. नवनिर्माण आणि लोकशाही १४६
२४. सन्मान्य अपवाद १४९
२५. जनविराट १५१
२६. भारतीय मृगेन्द्र १५६
२७. चित्त हवे भयशून्य १६१
२८. शंभर फुले उमलू द्यात १७६
२९. प्रकल्प समिती १८४
३०. मुक्काम जयपूर, राजस्थान १८८
३१. जसलोक-जत्रा २००
३२. अमळथे २०४
३३. प्रतियोगी सहकारिता २२०
३४. भारतीय समाजवादाकडे २२४
निर्माणपर्व.pdf




शहादे






 पाप आणि पुण्य जेथे नेहमी एकत्र नांदते तेथे मी, एका दुपारी
 एक-दोन वकीलमित्रांमुळे पोचू शकलो होतो.
 विनोबाजींची गीता प्रवचने येथे प्रकटली .
 असंख्य खुनी दरोडेखोर येथे फासावर लटकले.
 तो धुळ्याचा मध्यवर्ती तुरुंग होता.

 रविवार असूनही तुरुंगाधिकाऱ्यांनी आरोपींची भेट घेण्याचा आमचा अर्ज विचारात घेऊन त्याप्रमाणे व्यवस्था केली होती.
 आरोपी होते एकूण ९६.

 सर्वांची भेट घेणे शक्य नव्हते. यादीवरून चार गावांचे चौघेजण निवडले.

 सुका झुल्या भिल, अनकवाडे
 मोतीराम गुमान भिल, पाडळदे
 मंगा दरासिंग भिल, लक्कडकोट
 रायसिंग सोन्या भिल, रामपूर

 चौघेजण भेटीच्या खोलीत आले. भिंतीशी टेकून माना खाली घालून बसले. या सावल्यांशी काय बोलावे हा प्रश्नच पडला होता.
 या चौघांपैकी तीन तर अगदी तरुण दिसत होते. एक जरा उतारवयाचा वाटला.
 या सर्वांवर पुढील कलमान्वये फार गंभीर आरोप ठेवले गेलेले आहेत-- कलम १२० (ब) कट करणे, कलम १४७ दंगा करणे, १४८- ठरवून बेकायदेशीर जमाव करणे व गुन्हा करणे, १४९- गुन्हा करून जखम करणे, ३०७- खून करण्याचा प्रयत्न करणे, ३२३- साधी जखम करणे, ३२४- गंभीर जखम करणे व ३९५ -दरोडा घालणे, ३९७-३९८ घातक शस्त्रे हातात घेऊन दरोडा घालणे-

 "नाही साहेब ! आम्ही दरोडा घातला नाही, पाटलानीच आम्हाला धान्य नेण्यासाठी बोलावले-" आम्ही उभ्या उभ्या आरोपींची मुलाखत घ्यायला सुरुवात केलेली होती.

 शेजारी गणवेशात तुरुंगाधिकारी, वॉर्डर्स उभे होते, त्यामुळे मोकळेपणा असा मुलाखतीत येत नव्हता.

 जामिनाचा विषय काढला. या सर्व लोकांना जामिनावर सुटायची इच्छा होती. पण प्रत्येकास ९०० रुपयांचा जामीन कुठून मिळवायचा असा प्रश्न होता.

 घरी मुलेबाळे उपाशी होती. जामिनावर सुटले तरी यांना काम मिळण्याची पंचाईत पडणार होती.

 यांच्या जमिनी गेलेल्या होत्या. जमिनी मिळाल्या तर शेती करण्याची त्यांची तयारी होती.

 ‘सरकार तुम्हाला जमिनी देते. पण दारूसाठी, लग्नासाठी तुम्ही कर्ज काढता आणि या जमिनी पुन्हा सावकाराकडे जातात. मग देऊन तरी काय उपयोग'- असा आमचा एक प्रश्न होता.

 चौघांपैकी तिघेजण तर म्हणाले की, ते दारू पीत नाहीत. एकाने कबूल केले की, जमीन मिळाली तर दारू सोडायला तो तयार आहे.

  मध्येच तुरुंगाधिकारी जरा दुसरीकडे गेले. आम्ही आरोपींना विचारले : लोक असेही म्हणतात की, तुम्हाला पाटलांच्या जमिनी हव्या होत्या. पाटलांनी तुम्हाला धान्य घ्यायलाच जर बोलावले होते, तर हत्यारे कशासाठी घेऊन जमला होतात ?  नाही साहेब, हत्यारं नव्हती. आम्हाला धान्य हवे होते. पाटलांनी आम्हाला तसा निरोप दिला होता.'

  ‘हत्यारं नक्की नव्हती ?'

  'नव्हती. खरं सांगतो.' ....

निर्माणपर्व.pdf



 हत्यारे होती, हत्यारे नव्हती, धान्य लुटायला जमले, धान्य घ्यायला जमले. गेले चार दिवस आम्ही यासंबंधीच्या उलटसुलट कथा ऐकत होतो. नक्षलवादी उठावापासून शेतमजुरांना धान्य देण्याघेण्याच्या नेहमीच्या साध्या व्यवहारापर्यंत सर्व तऱ्हेचे तर्कवितर्क लोक लढवीत होते.

  ज्यांच्या शेतात ही घटना घडली ते श्री. जगन्नाथ पाटील तर फारच नर्व्हस दिसले, विषण्ण होते.
 ‘सांगा, अशा परिस्थितीत आम्ही शेती करायची की नाही ?' पाटीलवाडीवर - त्यांच्या शेतीवाडीवर आम्ही चार-सहा लोक त्यांना भेटायला गेलो तेव्हा उतरलेल्या स्वरात, अधूनमधून ते आम्हालाच प्रश्न विचारीत होते.

 जगन्नाथ पाटील यांनी सांगितली ती घटना अशी :

 दोन मे १९७१. रविवार होता. सकाळी स्नान वगैरे नुकतेच आटोपले होते. इतक्यात कामावरच्या माणसांनी सांगितले की, गर्दी येते आहे. पाठोपाठ वाडीच्या मुख्य रस्त्यावरून जमाव आत येताना दिसला. सगळे लोक रांगेत, चालत येत होते. तिरकामठे, भाले वगैरे हत्यारे जमावाच्या हातात होती. त्यामुळे एकदम भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. कामावर येणाऱ्या गड्यांना बाहेरच अडवले गेले. जमावाने मुख्य इमारतीला घेराव घातला. आतले कुणी बाहेर पडू शकत नव्हते. बाहेरूनही कडेकोट बंदोबस्त होता.

 गणपतने सुरुवात केली. 'गरिबी हटवण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. सरकार आता आमचंच आहे-' असलं काहीतरी तो सांगत होता. त्याने धान्याची मागणी केली. कोठार फोडून धान्य घेण्याचा त्यांचा निश्चय दिसला. प्रतिकार करणे शक्यच नव्हते. मी किल्ल्या टाकल्या. दोन लहान मुलांना जवळ घेऊन बसून राहिलो.

 तीन चार तास कोठाराची लूट चालू होती. ५०-६० क्विंटल गहू, ३०-४० क्विंटल ज्वारी असे मिळून सुमारे शंभर क्विंटल धान्य तरी त्या दिवशी लुटले गेले. मी काही हालचाल करू शकत नव्हतो. कारण हातात भाले घेऊन दोनचार जण माझ्या शेजारीच उभे होते.

 गणपत हा सर्व जमावाचा पुढारी. तो इतका दारू पिऊन आलेला होता की, माझ्यासमोर त्याने किलो दीड किलो ज्वारीचे दाणे फस्त केले.

 आवारात सिमेंटची काही रिकामी पोती पडलेली होती. बऱ्याच जणांनी या पोत्यात भरून धान्य नेले. काहींनी धान्य नेण्यासाठी गाड्याही बरोबर आणलेल्या होत्या. घरातल्या व शेतावरच्या गडीमाणसांनाही धान्य बळजबरीने न्यायला लावले.

 नंतर असे कळले की, बाहेर मुख्य रस्त्यावरच्या ट्रक्स व एस. टी. गाड्याही जमावाने अडकवून ठेवलेल्या होत्या. त्यामुळे बातमी लवकर पसरली नाही.

 दुपारी ११-११।। पर्यंत हा प्रकार आत चालू होता.

 नंतर लोक गेल्यावर मी शहादे (तालुक्याचे गाव, पाटीलवाडीपासून अंतर सुमारे दहा मैल) पोलीस स्टेशनला फोन केला. पोलीस पार्टी आली. धान्य घेऊन जाणाऱ्यांपैकी काहींना वाटेतच पोलिसांनी पकडले.

पण बहुतेकजण गावी सुखरूप पोचलेले होते. शंभर क्विंटलपैकी पंधरा एक क्विंटल धान्य पोलिसांना परत मिळाले.

 आम्ही मंडळी दोन-तीन तास पाटीलवाडीवर होतो. सकाळी जगन्नाथ पाटील यांचे वडील डॉ. विश्राम हरी पाटील यांचीही शहादे मुक्कामी गाठ घेतलेली होती. या दोघांनी सांगितले की, नेहमीच्या लोकांचे हे कृत्य नाही. आसपासच्या चार-पाच गावातील लोक तरी या जमावात नसावेत. गेल्या ३०-४० वर्षात कधीही पाटीलवाडीला असला प्रकार घडलेला नव्हता.

 मजुरांशी, आदिवासींशी पाटलांचे संबंध अतिशय चांगले होते. विश्राम हरी पाटलांनी तर सांगितले की, आयुष्यात त्यांनी कधी पै-पावण्याची सावकारी केली नाही. असंतोष असण्याचे काही कारणच त्यांना दिसत नव्हते.
 आम्ही दोन-चार प्रश्न सकाळी वडिलांना व दुपारी मुलालाही विचारले !

 १ : सातआठशे-हजार लोक जमतात आणि आदल्या क्षणापर्यंत तुम्हाला याची कुणकुणही लागू नये, हे जरा चमत्कारिक वाटते. वाहनांची सोय नसता, या डोंगराळ भागात एवढा जमाव गुपचुप जमविणे फार अवघड आहे.
 २ : दरोडे साधारणतः रात्री घातले जातात. जमावाने या वेळी सकाळची वेळ का निवडावी ?
  ३ : धान्याव्यतिरिक्त एकही मौल्यवान वस्तू घरातून हलवली जात नाही. सगळे जिथल्या तिथे होते. दरोडेखोरीत, लूटमारीत हे बसत नाही.
 ४ : लुटीतही काही गडबड गोंधळ उडालेला दिसत नाही. सगळेजण शांतपणे आपापला ठराविक मोजका वाटा जसा काही नेत आहेत. हेही दृश्य जरा वेगळे वाटते.
 ५ : एक सज्जन आणि प्रगतिशील शेतकरी म्हणून डॉ. विश्राम हरी पाटलांना या भागात फार मान आहे. आदिवासी शेतमजुरांचे शोषण करणारी, त्यांचेवर दिवसाढवळ्या जुलुम व अत्याचार करणारी शेकडो गुजर पाटील मंडळी व बडे जमीनदार या भागात हयात असताना जमावाने विश्राम हरी पाटलांच्या शेतीवाडीवरच आपले लक्ष का केन्द्रित करावे ?

 या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे अद्याप तरी आम्हाला मिळालेली नाहीत.

 पाटीलवाडीनंतर दुपारी घडले म्हसावद प्रकरण. म्हसावद हे पाटीलवाडीजवळचे ३।४ मैलांवरचे गाव. जमावापैकी काहीजण या गावचे होते. गोळा केलेल्या धान्याची गाठोडी घेऊन हे लोक गावाकडे परतत होते. काही गावात पोचले, काही वाटेत होते. पुढच्या घटना एका पत्रावरून समजून घेणे चांगले. या भागातील एक सर्वोदयी कार्यकर्ता रतीलाल मराठे याने आपल्या मुंबईच्या कार्यालयाला लिहिलेले हे पत्र आहे. या पत्रात रतीलाल लिहितो -

 आपण मागितल्याप्रमाणे मी खालीलप्रमाणे माहिती पाठवीत आहे. आदिवासी समाज अशिक्षित व सुधारलेल्या भागापासून दूर अशा विखुरलेल्या भागात रहात असल्यामुळे व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्यामुळे त्या विभागातील सावकार या आदिवासी समाजाची पालेमोड पद्धतीने, म्हणजे अल्प मुदतीचे कर्ज देऊन किंवा धान्यकर्ज देऊन शेतीचा माल निघाल्यावर दिडीने अगर दुपटीने वसूल करून घेतात. किंवा शेतीमध्ये राबवून दिलेले पैसे किंवा धान्य वसूल करून घेतात. त्यातील एक श्री. विश्राम हरी पाटील हे आहेत.
 पहिल्याने दोन चार आदिवासी पाटीलवाडी येथे आम्हाला खाण्यासाठी धान्य पाहिजे म्हणून तपास करण्यासाठी गेले असता श्री. जगन्नाथ विश्राम यांनी सांगितले की, उद्या येऊन धान्य घेऊन जा.

 ठरल्याप्रमाणे २-५-७१ रोजी शे-सव्वाशे आदिवासी येथे गेले. (इकडच्या आदिवासींच्या हातात नेहमीच हत्यारे असतात. काठी वगैरे) हातात काठ्या वगैरे होत्या.

 पाटीलवाडीला जाऊन आदिवासी जगन्नाथभाईंना भेटले व आम्हाला चारचार पायली दादर (ज्वारी) पाहिजे असे सांगू लागले. जगन्नाथभाई दोन-दोन पायली दादर देऊ असे सांगत होते. शेवटी चार-चार पायली धान्य देण्याचे कबूल केले व त्यांच्या सालदारांना सांगितले की, यांना प्रत्येकाला चार-चार पायली धान्य मोजून द्या. धान्य मोजून देत असता श्री. जगन्नाथभाई जवळच खुर्ची टाकून बसले होते. व त्यांच्या पत्नी पण उभ्या होत्या. याप्रमाणे धान्य मोजून दिल्यावर आदिवासी आपापल्या गावाला परत गेले. काही १२।१३ आदिवासी म्हसावदकडचे होते, तेही म्हसावदला आले. इकडे श्री. जगन्नाथभाईंनी पोलीस स्टेशनला तोंडी निरोप पाठविला. हा हा करता पोलीसयंत्रणा म्हसावदला येऊन पोचली. तसेच प्रत्येक गावचे गुजर लोक आपापली वाहने हत्यारे घेऊन म्हसावदला जमा झाले. म्हसावदकडे गाठोडे घेऊन येणाऱ्या आदिवासींना ते मारायला जात होते. पो. स. इ. श्री. भावसार यांनी गुजर लोकांना सांगितले की, तुम्ही गर्दी करू नका. मी आदिवासींना विचारपूस करतो. पण गुजर लोकांनी त्यांचे ऐकले नाही. आदिवासींना मारठोक चालू केली व बांधून ग्रामपंचायतीच्या ऑफिसमध्ये घेऊन गेले. तसेच सर्व म्हसावद गावातील आदिवासींना घरात जाऊन मारले व बाहेर काढले. त्यांच्या घरातील सर्व धान्य जप्त केले. गुजर लोक जास्तच जमा झाले व आदिवासींना मारू पिटू लागले व ट्रॅक्टर्स करून इस्लामपूर लक्कडकोट येथे आदिवासींना मारण्यासाठी गेले.

ही बातमी एका आदिवासीने त्यांचा मुख्य गणपत पालद यास कळविली. गणपत आपले काही सोबती घेऊन चिकड्याहून निघाला. ट्रॅक्टरवाल्यांचा पाठलाग केला. ते म्हसावदला पळून आले व तेथे दोन्ही गटात बाचाबाची झाली. आदिवासी १५-२० होते. त्यांच्या हातात तिरकामठे होते. गुजर मात्र जास्त संख्येने व वाहनासहित आणि हत्यारासहित होते. आदिवासी तीर चालवायचे, गुजर आपली बंदूक-पिस्तोल चालवायचे. यात एका आदिवासीला गोळी लागली व (तो) ठार झाला. एकाला नाकाजवळ गोळी लागली. तो जिवंत आहे. याप्रमाणे घडल्यावर पुलीसयंत्रणा जोरात चालू झाली व शेकडो आदिवासींना पकडले व मारहाण केली. अजून मारहाण चालूच आहे. जे आदिवासी अटकेत आहेत त्यांची नावे बंडिंग सुपरवायझर श्री. बी. आर. पाटील यांच्याकडून घेतलीत. कारण सर्व आदिवासी बंडिंगच्या कामावर जात होते. याप्रमाणे पाटीलवाडी प्रकरण घडले.

 अटकेत असलेले आदिवासी पिरग, लक्कडकोट, म्हसावद, आनकवाडे, आवगे, सुलवाडे, पाडळदे इत्यादी गावचे आहेत.
 शहाद्याला सरकारी डॉक्टर गुजर समाजाचे आहेत. म्हणून त्यांनी मेलेल्या माणसाचा खोटा रिपोर्ट दिला की, बंदुकीच्या गोळीने मेलेला नाही. तीरकामठ्याने मेला आहे. प्रेत नदीत पुरले. नंतर डी. आय. जी. आले. त्यांनी प्रेत (उकरून) धुळ्याला पाठविले. तेथे आदिवासीच्या शरीरातून दोन गोळया निघाल्या.


 म्हणजे म्हसावदला दोन समाजात दोन मे या दिवशी दुपारी एक लढाईच जुंपलेली होती. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत ही लढाई थांबलेली नव्हती. रतीलालच्या वरील पत्रात न आलेला या लढाईसंबंधीचा आणखी काही तपशील असा आहे-
 सुरुवातीला जरी आदिवासींची संख्या रतीलालने कळविल्याप्रमाणे १५-२० असली तरी लवकरच ती वाढली. 'आपला एक माणूस गुजरांनी ठार केला, ही बातमी वणव्यासारखी पसरली व आसपासच्या गावातून बराच मोठा आदिवासी समाज हत्यारे सरसावून म्हसावदला गोळा झालेला होता.
 चिडलेल्या व बदला घेण्याची भाषा बोलणाऱ्या आदिवासींवर ताबडतोब गोळीबार वगैरे न करता परिस्थिती थोडी संयमाने व समजुतीने हाताळण्याचा प्रयत्न करणारे पोलीस सबइन्स्पेक्टर भावसार कामावरून तात्पुरते बडतर्फ झालेले आहेत. (suspended)

 ठार झालेला आदिवासी गुजर समाजापैकी एखाद्याच्या हातून बंदुकीच्या गोळीने मेला नाही, दुसऱ्या आदिवासीच्या तीरकामठ्याने तो मेला, असा पुरावा

उभा करण्यासाठी खोटा मडिकल रिपोर्ट देणारा शहाद्याचा डॉक्टरही सध्या बडतर्फ आहे. पण या बडतर्फीचे कारण म्हणून आम्हाला जे देण्यात आले ते असे : He was unqualified. (अरे, तो जर अपात्र होता, तर इतके दिवस तो या जागेवर होताच कसा ? त्याची नेमणूक का झाली ? )

 पोलिसांच्या या धरपकडीत या भागातील आदिवासी काँग्रेस आमदारांचा मुलगाही सापडलेला आहे. या आमदारांची शिफारस खुद्द विश्राम हरी पाटलांनीच शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांचेकडे केलेली होती म्हणतात.

 गोळीबाराच्या, खुनाच्या या मोठ्या आरोपांवरून पकडले गेलेले नऊ गुजर लोक जामिनावर ताबडतोब सुटले. धुळ्यातील एक प्रख्यात वकील या मंडळींचे कामकाज पहात आहेत. आदिवासींची ही बाजू कमकुवत असल्याने पाटीलवाडी-म्हसावद प्रकरणातील सर्व आदिवासी आरोपी अद्याप धुळ्याच्या तुरुंगात डांबले गेलेले आहेत.

 श्री. पी. के. पाटील हे या भागातील गुजर-पाटील-कोळी या वरिष्ठ समाजाचे एक वजनदार पुढारी. येथील साखर कारखान्याचे ते अध्यक्षही आहेत. असे कळते की, म्हसावद प्रकरणाची गुप्त चौकशी करण्यासाठी आलेल्या सी. आय. डी. अधिकाऱ्यांंची खास बडदास्त या साखर कारखान्यात ठेवली गेली होती.

 म्हसावदला जमलेला आदिवासी जमाव ठार झालेल्या आदिवासीचे प्रेत ताब्यात घेतल्याशिवाय जागचा हलायला तयार नव्हता. 'प्रेत द्या नाहीतर आमच्या महाराजांना बोलवा. ते सांगतील तसे आम्ही करू. तुम्ही गोळीबार करा नाहीतर काय वाटेल ते करा. आम्ही हलणार नाही,' असे आदिवासींनी पोलिसांना निक्षून सांगितले. पोलिसांना शेवटी आदिवासींची ही मागणी पुरी करावी लागली. दोन तारखेला रात्रभर बरेच आदिवासी म्हसावदला तळ ठोकून यासाठी बसलेले होते. दुसऱ्या दिवशी, तीन तारखेला दुपारी, आदिवासींचे महाराज म्हसावदला पोचले. त्यांनी आदिवासींची समजूत घातली. जी माणसे पोलिसांना हवी होती ती गर्दीतून वेगळी काढून पोलिसांच्या हवाली केली. इतरांना घरोघर परत जायला सांगितले.

 म्हसावदला तीन तारखेच्या संध्याकाळपर्यंत अशा रीतीने शांतता प्रस्थापित झाली.

 

 महाराज
 एक तीस बत्तीस वर्षांचा तरुण भिल्ल.

 वर्ण काळासावळा. मध्यम उंची. गोल, हसरा, निरागस चेहरा. ओसंडणारी मुग्धता !

 शहरात जे हसू प्रयत्नपूर्वक कमवावे लागते ते येथे कसे सहज उमलत असते, खुलत असते !

 आदिवासीच्या अंतर्बाह्य निर्मळतेची ही एक खूणच आहे.

 ही निर्मळता मात्र आता फार थोड्या काळची सोवतीण आहे. आधुनिक यंत्रयुगामुळे तिचा फार वेगाने चोळामोळा होत आहे.

 चोळामोळा न होता, आधुनिकतेच्या आणि नैसर्गिकतेच्या सीमारेषेवर आज घोटाळत असलेले ' महाराज' हे एक निराळे व्यक्तिमत्त्व.

 चार वर्षांपूर्वी हा भिल्ल तरुण आम्हाला भेटला, सातपुडा सर्वोदय मंडळाचा कार्यकर्ता म्हणून.

 त्यावळी तो भजने वगैरे म्हणतो असे ऐकले होते. पुढे भजनाबरोबर आदिवासींना तो थोडाथोडा उपदेश करू लागला. भांडू नका. दारू सोडा. एकी करा. वगैरे.

 हा उपदेश हळूहळू मानला जाऊ लागला.

 लक्कडकोट गावची एक भानगड याने आपापसात तडजोड घडवून मिटवली.

 एका पावरा आदिवासीचे एका भिल्ल मुलीशी लग्न झालेले होते. पावरा-भिल्ल हा वाद सातपुडा आदिवासींमध्ये आधीच असल्याने हा आंतरजातीय संबंध तसा फारसा कोणालाच रुचलेला नव्हता. त्यात पुढे नवरा-बायकोचे जमेनासे झाले. नवरा बायकोला नांदवतही नव्हता, सोडतही नव्हता. यावरून भिल्ल आणि पावरा आदिवासींमध्ये भयंकर तेढ़ माजली. पावरांनी भिल्लांच्या झोपडया जाळल्या. तिरकामठे ओढण्यापर्यंत पाळी आली. पोलिसांनाही हे प्रकरण आवरेना.

 हा भिल्ल तरुण लक्कडकोटला पोचला. दोन्ही पक्षांच्या लोकांना त्याने एकत्र आणले. समजूती काढल्या. बायकोची नवऱ्यापासून सुटका केली. जळलेल्या झोपड्या जाळणाऱ्यांंकडून बांधवून घेतल्या. पोलिसात गेलेले प्रकरण कुशलतेने मोकळे करून घेतले.

 लोक हळूहळू या तरुणाला मान देऊ लागले. त्याला ‘महाराज' म्हणू लागले.

 नवराबायकोची घरगुती भांडणेही या महाराजाच्या निवाड्याने सुटू लागली. 

 तो चार वर्षांपूर्वी भेटला तेव्हा आम्ही सर्वजण त्याला अंबरसिंग म्हणत असू. अरे-जारे करत असू. अक्राणी भागातील आमच्या दौऱ्यात तो सामानाची व्यवस्था पाहत होता.

 मोठा गोड बोलायचा, वागायचा. वाटेत भेटणा-या डोंगरांची नावे सांगायचा. आसपास घडलेल्या कथा ऐकवायचा.
 तो नणंदभावजयीचा घाट तर आजही आठवतो. दोघी नणंदा-भावजया आम्ही चाललो होतो त्याच मार्गाने निघाल्या होत्या. दिवस उन्हाळ्याचे होते. तहानेने फार व्याकुळल्या. सातपुड्याची एक रांग ओलांडून झाली. दुसरी आली आणि गेली. तरी पाण्याचा थेंब आढळेना. चालता चालता दोघीजणी एका टोकावर थांबल्या. त्राण संपले होते. पुढे पाऊल टाकवेनासे झाले. आसपास वस्ती नाही. बरोबर सोबत नाही. खूप तडफडल्या. शेवटी वाघाने खाल्ले की, टोकावरून त्या खाली दरीत कोसळल्या हे आदिवासींना माहीत नाही. त्यांचा शेवट येथे झाला असे तो मानतो एवढे खरे.

 ही जागा आजही सातपुड्यातील आदिवासींचे एक पूजास्थान आहे. जातायेताना आदिवासी स्त्री-पुरुष येथील एका झाडाला एखादी बांगडी, एखादी तांबडी चिंधी अडकवल्याशिवाय सहसा पुढे सरकत नाही.
 फार पूर्वी घडलेली ही कथा. आजही उन्हाळ्यात या भागातला आदिवासी पाण्यासाठी तडफडतच असतो.


 अंबरसिंगचे शिक्षण मॅट्रिकपर्यंत झालेले आहे, हे मला आताच समजते आहे. भजने वगैरेचे पाठांतर तर खूप वाढले आहे म्हणे.
 हा मूळ शहाद्याजवळच्या पाडळदा गावचा रहिवासी.

 गाववाला म्हणून साहजिकच पाडळद्याचे भिल्ल आपल्या तक्रारी घेऊन याचेकडे वरचेवर येऊ लागले. हाही त्यांची लिखापढीची, कोर्ट-कचेऱ्यांची , पोलीस खात्यातली कामे करून देत राहिला.
 पाडळद्याच्या भिल्लवस्तीतून अशा स्वरुपाच्या तक्रारी सरकार दरबारी गुदरल्या जात होत्या -

 अर्जदार : सिताराम लिंबा भिल्ल. राहणार पाडळदे बु. ता. शहादे. विनंती अर्ज करितो की -
 सन १९६९ साली मार्च महिन्यात होळीच्या अगोदर मौजे मचकुर गावात गुजर व कोळी समाजाच्या लोकांनी आमचे आदिवासी वस्तीवर भयानक दंगा केला होता आणि आम्हा सर्व मुलाबाळांना हालअपेष्टेत ठेवले होते. दंगलीच्या परिस्थितीत आमचे वस्तीत येऊन माझ्या घरात श्री. श्रीपत विठ्ठल हा स्वतः आत

येऊन बाकी सर्व १००-१५० लोक बाहेर शांततेचा भंग करून मला मारून टाकण्याची धमकी देत होते. तशात दर्शविलेला इसमाने माझे कापणीचे धान्य (दादर-ज्वारी) ही सर्व एकूण १।। मण काढून घेऊन गेला होता. सदरचे धान्य मला आजपावेतो मिळाले नाही. सध्या माझी गरिबीची परिस्थिती असल्यामुळे माझी मुलेबाळे आता उपाशी राहतात. करिता माझे गेलेले धान्य मला सुरक्षितपणे मिळून देतील ह्या अपक्षेने धाव घेत आहे. तसेच सध्या उद्योगधंद्यालासुद्धा वाव मिळू देत नाहीत. तरी त्यांच्या धास्तीतच मी माझे जीवन कंठित आहे. तरी कृपादृष्टीने सदरच्या आडदांड लोकांपासून भिती बंद करून माझे धान्य सत्वर मिळवून देतील हीच विनंती.

सही-सिताराम लिबा

 अर्जदार : मंगी भ्रतार दुल्या भील रा. पाडळदे बु. विनंतीपूर्वक अर्ज करिते की -
 मागे आमचे गावात गुजर व कोळी समाजाचे लोकांनी दंगा उपस्थित करून आमचे समाजावर भयंकर असा अन्याय केलेला आहे. सदर प्रसंगी आम्ही सर्व एकूण १२ बाया भुईमुख शेंगा सरवा करण्यास गेलो असताना आम्हाला शेतातच १ : श्री. भाईदास मदन २ : उद्धव छगन ३ : रमण भाईदास इत्यादी लोकांनी आम्हा स्त्री जातीला इज्जत सोडून वागणूक करून परत गावातील मजीतच्या घरात कोंडून ठेवले व छेडछाड करून लाकड्यांनी मारले व आमचे जवळून प्रत्येकीकडून जबरदस्तीने ७ रुपये वसूल केले आहेत व बलात्कार करून आमची इज्जत चौवढ्यावर आणली. तरी सदर लोकांनी आमच्या स्त्री जीवनाची हानी केली. त्यावर म. सदर लोकांबाबत योग्य रीतीने चौकशी करून आमची झालेली नुकसानभरपाई करून मिळून देण्याची व्यवस्था करावी. तसेच आम्ही वेचून आणलेल्या शेंगाच्या गाठोड्या प्रत्येकीजवळ सुमारे १० किलोप्रमाणे होत्या. त्यासुद्धा सोसायटीत जमा करून घेतल्या आहेत. करिता विचार करण्यात यावा.

आंगठा-मंगी भ्र. दुल्या

 भिलाटीत-भिल्ल वस्तीत दारू फार. भिल्लांना-आदिवासींना-दारूच्या पिपातून बाहेर काढणे हे महाकठीण कर्म. निघता निघता घसरतील, बाहेर निघाले तरी पुन्हा आत उड्या घेतील. आदिवासींमधून एखादा गडकरी जन्माला आला तर बहुधा तो आपल्या नाटकाचे नाव 'एकच प्याला' न ठेवता ‘एकच पीप' असे ठेवील. सभा घेऊन, वरचेवर प्रतिज्ञा वदवून घेऊन, पंचांमार्फत ठराव वगैरे संमत करवून घेऊन या व्यसनातून भिल्ल-आदिवासींची सोडवणुक 

करण्याचा अंबरसिंगचा प्रयत्न चालूच असतो. तरी ठराव बारगळतात, प्रतिज्ञा विसरल्या जातात. मग असा एखादा कबुली जबाब लिहून घ्यायचा आणि गाडे पुढे ओढीत राहायचे -

तारीख १५।५।७०

 मि नामे परशराम एलजी भील लेखी पंचासमोर लिहून देतो की पाडळदे गावामध्ये दारूबंदी केल्यामुळे पाडळदे गावात दारू कोणी पित नाही आणि दारू पिऊन भिलाटीमध्ये शांततेचा भंग केला आहे. त्यानुसार मला भिलाटीमधील लोकांनी तसे सांगितले व ताकिद दिली आणि एवढेच नाही तर मला त्यांनी मारहान केली म्हणून मि पंचासमोर हात जोडून विनंती करतो की यापुढे अशी चुकी होणार नाही असे मी वागेन आणि दारूबंदीचा भंग भिलाटीमध्ये करणार नाही अशी माझी दोघे हात पंचासमोर जोडून नम्र विनंती आहे.

सही XXX

साक्षदार १, २, ३, ४.

 पूर्णविराम नसलेली, ऱ्हस्वदीर्घाची शुद्ध गेलेली, विरामचिन्हे, अनुस्वार हरवलेली, मोडक्यातोडक्या मराठीतली पत्रे, अर्जविनंत्या यांचा अंबरसिंगकडे असा ओघ सुरू होता. गुजरपाटील वर्तुळात तो अप्रिय ठरणे आता स्वाभाविकच होते. दबलेला आदिवासी समाज या माणसामुळे थोडा धिटावतो अहे, अन्यायाच्या प्रतिकाराची हवा हळू हळू निर्माण होते आहे, याचा अर्थ काय ? हे वेळीच थांबवले पाहिजे ! अंबरसिंगाबरोबरच त्याच्या संस्थेची पाळेमुळेही उखडून टाकली पाहिजेत ! यासाठी कानाला कान लागू लागले. कंड्या पिकल्या, पसरल्या. अंबरसिंगबरोबर सातपुडा सर्वोदय मंडळाचा उद्धारही होऊ लागला. एक मित्र लिहितो (२१-५-७०)-

 श्रद्धेय अंबरसिंगभाई याचे सेवेशी
 आपण पाठविलेली टपाल मि ठिक १२ वाजेला पोचती केली आहे. त्यानुसार सोबत पाकिटात मि रजिस्टर पावती पाठविली आहे कळावे. दादा साक्षीसाठी गुजर लोक फकीरा पुरमल याला जबरदस्तीने मोटारीत १० रुपये रोज देऊन नंदुरबारला घेऊन गेले आहेत. त्याजबरोबर नेहरूनगरमधील २ इसम आहेत त्यांचे नाव मला माहीत नाही. मात्र एक आपल्याच भिलाटीतील फकीरा हा तर उघडच आहे. दुसरे असे की पाडळदे गावातील सजातीय गुजर समाजातील बायांचे म्हणणे आहे की अंबरसिंग हा भूदानमधले सर्व पैसे चोरून घेतले आहे व तिकडे भरून दिले आहे. त्यामुळे आपल्या गुजर लोकांना त्रास देत आहे. तसेच इतर दुसऱ्या गोष्टी म्हणजे शेती ही काय अंबरसिंगच्या बापाची थोडी


आहे, त्यांची काय गुजर लोकांनवर ठेव थोडी आहे अशा इतर अनेक गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत. भेटीअंती खुलासा होईल पण या गोष्टी शींगदाणे फोडणाऱ्या बायांच्या तोंडून आयकले आहे तसेच दादा सजातीय गुजर लोक गावात अशी अफवा उठवत आहेत की पुष्कळ माणसे आपण जिरवून दिलेत तर हा कुठे मोठा लिडर वाया चालला आहे की तो आपल्याने जिरणार नाही केव्हाही शक्य आहे मिनिस्टर पाडवी दिगंबर नरसि यांना जिरवून दिले तर याची काय कथा. लीडर मारू शकतो तर हा आपल्या मानाने शुल्लक मनुष्य आहे तर आपण सावधान राहावे कारण दादा गावात अशी चर्चा प्रत्येक पाडळदे गावातील गुजर लोकांच्या घरी चालत असते कारण तो सध्या भूदानमध्ये फुकटाचे खाऊन आणि मुंदडाजीचा बगलबच्चा राहून तो फार उंटावरचा शहाना झाला आहे याला कारण सर्व भूदान आहे नाहीतर त्याने मुळीच शहाणपणा केला नसता पण असो काही हरकत नाही असे वातावरण पाडळदे गावात सजातीय गुजर लोकांच्या घरी चालतात कळावे. दादा फार लिहावेसे वाटते पण भेटीअंती जास्त बोलत येईल पत्राचे उत्तर ताबडतोब करावे.

आपला विनित

ठाकरे (परशराम)

 पत्राखाली डाव्या बाजूला अंबरसिंगने आपल्या हस्ताक्षरात नोंदलेला एक शेरा - ‘दिगंबर पाडवी मृत्यूचा उल्लेख आहे'


 आदिवासींवरील अन्याय आणि अंबरसिंगकडे येणारे असे तक्रार अर्जाचे ढीग, दोन्हीही वाढत होते.
 - शाळेसाठी वर्गणी हवी. यात भिल्लांवर सक्ती !
 - शाळेत भिल्ल- आदिवासी मुले बसत नाहीत, वसू दिली जात नाहीत !
 - केलेल्या कामाची मजुरी मागण्यासाठी भिल्ल घरी आला.मालकाने तोंडात दिली.
 -पिकाची चोरी केल्याबद्दलचे कठोर प्रायश्चित्त-आदिवासींच्या झोपड्यावरची कौले, घरातले सामानच काढून आणले.
 --शंभर शंभर आदिवासी कुटुंबांना मुलाबाळांसकट दहशतीमुळे गाव सोडून, शहाद्याजवळच्या नदीच्या पात्रात बेवारशासारखे वर्ष वर्ष राहावे लागले.
 --मारझोड आहे, दमदाटी-शिवीगाळ आहे, प्रसंगी बहिष्कार टाकून कोंडीही केली जात आहे.

 काही घटना अर्जातून कळविण्यापलीकडच्या असत.

 अंबरसिंगच्या प्रत्यक्ष मावशीचीच कथा. अंबरसिंगने सांगितलेली. आम्ही समक्ष बाईच्या तोंडून तिच्या झोपडीत जाऊन ऐकलेली.
 -सकाळी नवरा कामाला गेला. बाई दळायला म्हणून बाहेर पडण्याच्या विचारात. समोर उत्तम हांडू कोळी उभा. त्याच्या हातात भाला असतो. धडीबाईला दळणाचे टोपले खाली उतरवून बाजूस ठेवावे लागते. ओरडलीस तर ठार करीन या दरडावणीपुढे तिचे काही चालत नाही. उत्तम तिला 'वापरून'मोकळा होतो.
 धडीबाई त्यावेळी पंधरा दिवसांची बाळंतीण असते.
 मुले जवळपासच असतात.
 वेळ सकाळची ९-९।। ची असते.
 नवरा आल्यावर त्याला सर्व हकीकत कळते.
 तो हतबुद्ध होतो.
 पंचांकडे आपली तक्रार घेऊन जातो.
 पंचमंडळी शाहू-गुजर-पाटील-कोळी या समाजापैकी.
 उत्तम हांडू कोळी या लोकांच्या मर्जीतला. पीक संरक्षण सोसायटीचा सेक्रेटरीच. उत्तमला ५१ रुपये दंडाची शिक्षा होते.

 अंबरसिंगला ही घटना समजली तेव्हा तो मात्र नवऱ्याला जाऊन सांगतो. तू जगायला नालायक आहेस. तुझ्या बायकोची दिवसा ढवळ्या एवढी इज्जत लुटली गेली तरी तू स्वस्थ कसा? मरून का नाही गेलास? पुढे काहीही घडलं असतं तरी आम्ही ते निस्तरलं असतं. तू जिवंत राहायला नको होतं...

 एक नवा अंबरसिंग जन्माला येत होता.

 अंबरसिंगला वाटले असावे, आता यापुढची वाटचाल स्वतंत्र करावी. सातपुडा सर्वोदय मंडळाला सारखे गोवणे संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. आधीच सरकारी वर्तुळात, गुजर-पाटील समाजात संस्थेबद्दल आकस. आपल्या एखाद्या हालचालीमुळे संस्था, तिचे आदरणीय प्रमुख मुंदडाजी यांच्या कार्याला बाधा यायची. त्याने कोणाला फारसे न विचारता गुपचूप एक संस्था सुरू करून दिली-- 'भिल्ल आदिवासी सेवा मंडळ.' या संस्थेचा अध्यक्ष म्हणून तो काम पाहू लागला.
 संस्थेला घटना नव्हती पण कार्यकर्ते खूप होते. त्यामुळे असेल कदाचित, ती

लवकर फोफावली. आपणहून लोक संस्थेच्या अध्यक्षांकडे नवीनवी प्रकरणे घेऊन दाखल होऊ लागले. विविध प्रकारची महत्त्वाची माहिती पुरवू लागले-
 पाडळद्याच्या दंगल जाळपोळीबद्दल पोलिसांनी काही गुजरांना धरले व त्यांच्यावर हद्दपारीचा हुकूम बजावला. हा हुकूम गुजरांनी कोर्टात जाऊन कसा बदलून घेतला, त्याची सुरस दंतकथा (!) एका पत्रान्वये संस्थेच्या अध्यक्षांकडे कळविली गेली. पत्र आहे गेल्या वर्षाचे-८।७।७० चे. अनेकजणांनी मिळून लिहिलेले. फार लांबलचक असल्याने सगळे काही येथे देता येत नाही. थोडक्यात ते असे-

 अध्यक्षसाहेब, आदिवासी भिल्ल सेवा मंडळ यांचे सेवेशी, आम्ही खाली सह्या करणारे पाडळदे येथील आदिवासी तारीख व वार आठवत नाही नारायण दत्तू पाटील यांचे बुडी गव्हाण रस्त्यावरील उसाचे मळयांत चाऱ्या पाडण्यासाठी सकाळी अंदाजे वेळ ८ वाजता कामाला गाव दरवाज्यातून जात होतो. गांव दरवाज्यात सकाळी बरेच गुजर लोक हजर होते.
 आम्ही त्यांचेजवळून जात असता त्यांनी आमची थट्टा मस्करी करता करता शिवीगाळ करण्यास प्रारंभ केला, त्यांनी तीव्र परिणामकारक भावनेच्या भरात बोलण्यास सुरुवात केली, काहीची शिवीगाळ चालूच होती त्या टोळक्यात हजर असलेले १ : उद्धव छगन पाटील २: रोहीदास शंकर पाटील ३ : श्रीपत विठ्ठल पाटील ४: विठ्ठल छगन पाटील ५ : रामजी हसन चौधरी ६ : भायदास मदन पाटील ७ : रोहीदास भूता पाटील यांनी व त्यांचे सोबत असलेल्या सोबत्यांनी अभिमानाने मोठ्या आवाजात आपली बढाई करायला सुरुवात केली. त्यांत श्रीपत विठ्ठल व विठ्ठल छगन, रावजी हसन चौधरी यांनी आदिवासींचा निषेद करून तुमचा अंबरमहाराजाने काय होणार आहे, तुमच्याजवळ कोणाला देण्यासाठी पैसा नाही. आम्ही गुजर लोकांनी जवळजवळ ३ लाख रुपये गावातून वरगनी करून जमवले व ते रुपये, X X X यांना देण्यात आले व त्यामुळे केस-आमची केस काढली आहे. तुमच्याने आमचे काय झाले.
 मा. श्री. अंबरसिंग महाराज यांना आमची हात जोडून विनंती आहे. मागीलप्रमाणे आजही त्रास होण्याची व धमकीचा जन्म झालेला आहे. त्यामुळे क्रोधाने अवतार घेतल्यावर आमचे आदिवासी बांधवावर मागील प्रसंग परत हे राक्षसी व खुनशी वृत्तीचे लोक वरील मंडळींच्या सहकार्याने आनणार आहेत. वेळांत पायबंधी घातली नाही तर आम्हाला परत गाव व घर सोडून बायको-मूल व घरातील सामान सोडून मार्ग मिळेल त्या मार्गाने पळून जावे लागेल. मा. कृपाळू आपण आम्हाला आभय कराल अशी विनती आहे.
 सह्या :- झालु शंकर, सांबर आंबर, सुदाम नावजी, वाल्या भलजी, सांबरसिंग आंबऱ्या.


 अशाच मजकुराचे, पैसे घेणाऱ्यांची नासे वगैरे असलेले, इतर काही जणांनी लिहिलेले आणखी एक १।८।७० चे पत्र मंडळाच्या दप्तरात पडून आहे.

 अंबरसिंगनेही या प्रकरणी प्रांताला लिहिले--

 श्रद्धेय श्रीप्रांतसाहेब यांचे सेवेशी-
 अर्जदार : खाली सह्या करणारे अनाथ आदिवासी बांधव आम्ही विनंती अर्ज करतो की जे पाडळदे येथील हद्दपार प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी आपणाकडे आलेले आहे त्याबाबत पाडळदे येथील गुजर लोकांचे म्हणणे आहे की लाख रुपये लागले तरी चालेल. आम्ही प्रत्येकी २०।२० हजार रुपये करून देऊ. परंतु आपल्या हद्दपार होणाऱ्या लोकांना हद्दपार जाऊ देणार नाही. संबंधित ऑफिसरना पैसे देऊन आम्ही ही case निर्दोश काढून घेऊ. अशा प्रकरणी गंभीर तीव्र चरचा पाडळदे गावात सजातीय गुजर लोक करीत आहेत. याप्रकरणी जातीने लक्ष घालून अशा प्रकारच्या ज्या अफवा असतील त्याचेवर अमल करण्याची कृपा करावी.
 आम्हा गरिबांना परत धास्ती वाटत आहे. कोठे अधिकारी मायबाप पैसे खाऊन आमचे हाल करण्याची त्यांची इच्छा असेल तर त्यांनी अवश्य करावी. आम्ही त्याच्याच फांद्या आहोत. आपल्या बद्दलची खोटी नालस्ती होऊ नये. जे जे लोक बोलतात ते आपल्या निदर्शनास आणून देणे आम्ही गरिब आदिवासी जनतेचे आद्य कर्तव्य मानतो.
 या प्रकरणी आपण कृपावान सरकार, या निर्वासित आदिवासी जनतेवर होणाऱ्या त्रासाला दूर करण्यासाठी आपल्या प्रभावी शक्तीची गरज आहे. योग्य व अचुक co-operation व मार्गदर्शन करून आमची केस तडीस लावाल ही विनंती आहे. आपण पैसे खाणार नाही अशी खात्री आहे. तरी या भेसूर परिस्थितीकडे पाहता भीती वाटते. योग्य ते करावे. आपण आम्हाला सांभाळून घ्याल ही विनंती. खोट्या आफवांना आम्ही भिणार नाही.

 सबंध वर्षभर अंबरसिंगाचा अशा स्वरूपाचा बराच पत्रव्यवहार थेट वरपर्यंत चालू होता.

 पण तत्पूर्वी ७० सालाला घडलेली आणखी एक घटना. त्याचे असे झाले-

 संस्थेसाठी जागा हवी होती.
 अंबरसिंगने नदीकाठची एक जागा हेरली. भिल्ल वसती या जागेपासून जवळ होती. वेळप्रसंगी सभा वगैरे घ्यायची तर नदीचे कोरडे पात्रही शेजारी मोकळे

पडलेले होते. रात्रीबेरात्री लोकांना यायलाजायला, मुक्कामाला ही जागा तशी सोयीची होती.
 नोंदींप्रमाणे ही जागा सरकारी होती.

 जागेची परवानगी अंबरसिंगने कुठून मिळवली कोण जाणे. पण जागेवर झोपडी बांधण्यासाठी लाकूडफाटा हवा, म्हणून मात्र अधिकाऱ्यांकडे त्याने विचारपूस केली.
 ‘नवीन झाडे तर आम्ही तुला तोडायला परवानगी देणार नाही. आदिवासीला जंगलातले जुने लाकूड झोपडी वगैरेसाठी घेण्याची मुभा असते. या नियमात बसत असेल ते तू कर.' अधिकाऱ्यांनी त्याला सांगितले.

 ‘पहा हं. नाहीतर झोपडी बांधून झाल्यावर तुम्ही लोक लाकडे बिगरपरवाना तोडून आणली म्हणून आम्हाला त्रास द्याल.' अंबरसिंगने खुंटा हलवून बळकट करून घेतलेला होता.

 कारण, नेहमीचा हा येथला अनुभव आहे. एखाद्या आदिवासीला छळायचे असले म्हणजे त्याच्या खोपटातले एखाद अर्धे लाकुड जंगलातून बिगरपरवाना त्याने तोडून आणले म्हणून पोलिसांनी–जंगलखात्यातील नोकरांनी-त्याला अडकवायचा आणि पैसे उकळत राहायचे.

 ही पुढची परवड नको म्हणून अंबरसिंगने फौजदार वगैरेंना शब्दाने आधीच बांधून घेतले.
 एका रात्रीत झोपडी उभी राहिली.

 सकाळपासून कुरबुरीला सुरुवात झाली.
 'ही जागा आमची आहे. मुसलमानांचे हे कबरस्थान आहे,' काही जणांनी हरकत घेतली.
 हरकत घेणाऱ्यांची संख्या हळूहळू वाढत गेली.
 वातावरण ताणले गेले.
 अंबरसिंगला बोलावणे गेले. तो आला.
 'जागा कागदोपत्री सरकारी मालकीची दिसली म्हणून आम्ही झोपडी बांधली. तुम्ही कशावरून म्हणता ही जागा मुसलमानांच्या मालकीची आहे ? तुम्ही सरकारी अधिकाऱ्यांना तुमचे म्हणणे पटवून द्या. त्यांना जर ते पटले व त्यांनी आम्हाला जर सांगितले तर ताबडतोब आम्ही झोपडी काढून टाकू.' अंबरसिंगने चेंडु सरकारी कोर्टात ढकलून दिला.


 हरकत घेणारे तिकडे गेले. पण काही उपयोग नव्हता. कागदोपत्रीचा पुरावा विरुद्ध होता.
 दूसरा मार्ग दांडगाईचा. पण तो महागात पडण्याची भीती वाटत असावी. कारण गाठ होती येथे तिरकामठेवाल्या आदिवासींशी. त्यामुळे तिकडूनही बाजू बंद झाली.
 त्यामुळे धुमसले, धुमसले आणि एक दिवस हे प्रकरण आपोआप विझून गेले.
 शहादे गावात हे जरा वेगळे घडले. कारण येथे मुसलमानांची संख्या तशी बरीच आहे. सहसा त्यांच्या वाटेला कुणी जात नाही. या समाजाने कबरस्थान म्हणून बळकावलेल्या जमिनीवर आदिवासींनी आपली झोपडी उभी केली, या कृत्याकडे म्हणूनच थोडे विशेष कौतुकाने पाहिले गेले. मनातून अंबरसिंगला अनेकांनी धन्यवादही दिले.

 आणखीही एका प्रसंगी जरा वेगळे घडले.
 नवीन जागेत संस्थेची कचेरी सुरू झालेली होती.
 कुणी पाटी आणून लावली. कुणी टेबल दिले. खुर्ची अशीच कुठूनतरी आली. अंबरसिंग येऊन जाऊन काम पहात होता.
 एक दिवस कचेरीत किरकोळ कामे करणारा पोऱ्या रडत आला. अंबरसिंग होताच तिथे. त्याने विचारपूस केली. पोऱ्याने सांगितले ‘लाल्या' ने त्याला मारले म्हणून.
 लाल्या म्हणजे गावातला एक मुसलमान दादा. बराच वचक होता त्याचा. लोक त्याला भिऊन असत.
 अंबरसिंग मुलाला घेऊन लाल्याकडे आला.
 ‘लाल्या तू याला का मारलंस?'
 लाल्याने उत्तर न देता आईमाईवरून शिव्या द्यायला सुरुवात केली.
 हे बघ लाल्या, मीही तुला आईमाईवरून शिव्या देऊ शकतो. पण आपल्या दोघांच्या आयामाया इथे नाहीत. त्या लांब आहेत. त्यांना कशाला निष्कारण बोलवून आपण त्रास द्यायचा ? प्रश्न तुझा आणि माझा आहे. आपण तो मिटवून टाकू'-अंबरसिंग स्वर न चढवता लाल्याला समजवीत होता.
 लाल्या आणखीनच भडकला. त्याचे दोस्तही भोवती गोळा झाले.
 अंबरसिंगने पुन्हा एकदा पहिलाच प्रश्न शांतपणे विचारला, 'लाल्या, तू या पोऱ्याला का मारलेस ?


 लाल्याला हा अपमान वाटला असावा. उत्तर देण्याऐवजी त्याने शिवीगाळीचे प्रमाण आणखी वाढवले.
 दोन्हीकडून लोक जमले. गर्दी वाढत चालली. पोलिसांपर्यंत वर्दी गेली.

 अंबरसिंग अजून शांत होता. लाल्याला तो पुन्हा एकदा म्हणाला : मी दोनदा तुला नीट विचारलं. हे तिस-यांदा, शेवटचं विचारतो आहे. या पोऱ्याला तू का मारलंस ? आता जर तू उत्तर दिलं नाहीस तर माझा माझ्यावरचा ताबा सुटेल. मग काय घडेल ते सांगता येत नाही....

 लाल्याला हा पोकळ दम वाटला असावा. त्याने आपला शिव्यांचा सपाटा आणखी वाढवला.

 अंबरसिंगने फाडकन् लाल्याच्या मुस्कटात ठेवून दिली.
 लाल्या चमकला. त्याचे दोस्तही जरा गडबडले. दिवसभरात केव्हातरी बघून घेऊ, म्हणून एकेक पाऊल मागे हटू लागले.
 पोलीसही एव्हाना पोचले होते. त्यामुळे गर्दी पांगली. परिस्थिती अधिक चिघळली नाही.
 पण वातावरण तंग होते. लाल्या आज अंबरसिंगला चाकू दाखवणार म्हणून अंबरसिंगचे बरेच लोक हत्यारानिशी अंबरसिंगच्या संरक्षणासाठी जमलेले होते.

 लाल्याचा फौजफाटाही सज्ज होता.
 अंबरसिंगला निरोप मिळाला, लाल्या चाकू परजून तयार आहे. अंबरसिंग केव्हा दिसतो याची वाट पाहत तो एका ठिकाणी बसलेला आहे.
 अंबरसिंगने आपल्या सगळ्या हत्यारी साथीदारांना बळे बळे घरोघर पाठवून दिले आणि तो एकटाच लाल्यासमोर जाऊन उभा राहिला.

 लाल्या सकाळीच थोडा नरमला होता. आता तर तो पुरताच गार पडला.

 पोलिसांनी निःश्वास टाकला. कारण दिवसभर परिस्थिती स्फोटक होती. दोन्हीकडचे लोक हत्यारे चालविण्यास मागेपुढे पाहणारे नव्हते. भिवंडी, जळगावच्या यादीत शहाद्याचे नाव दाखल होण्याची शक्यता होती.

 ही वेळ आली नाही याबद्दल अंबरसिंगला सर्वजण दुवा देत राहिले. अगदी शहाद्याचे मुसलमानही. काहीजण येऊन अंबरसिंगला म्हणालेही, तुम्ही होतात म्हणून आम्ही वाचलो. नाहीतर काय घडले असते सांगवत नाही.

 अंबरसिंगने शेवट मोठा छान केला. त्याने दुवा देण्यासाठी आलेल्या मुसलमान भाईबंदांना सांगितले : तुम्ही गरीब, आम्ही गरीब, आपण आपापसात लढाई करणं खराब काम आहे. नुकसान कुणाचं होणार ? आपलंच.

 भाईबंद खूष.
 इकडे अंबरसिंगने ज्या पोऱ्यावरून हे सगळे लाल्याप्रकरण उदभवले त्याच्या नावात मात्र थोडा बदल करून घेतला. पूर्वी तो शबीर धडा भिल होता. आता सर्वजण रघुवीर म्हणून त्याला ओळखतात, हाका मारतात.

 शबीरचा रघुवीर हा असा सहज होऊन गेला.

निर्माणपर्व.pdf


 गरीब-श्रीमंत, न्याय-अन्याय याची अंबरसिंगला झालेली जाणीव अधिक तीव्र होत चालली. दयेची याचना करण्याऐवजी हक्काची भाषा त्याच्या बोलण्या चालण्यात, लिहिण्यात अधिक स्पष्टपणे उमटू लागली. नागालँड, नक्षलवाद हे राजकीय शब्द तो अधून-मधून वापरू लागला. जमिनीची भूक जागी झाली. आंदोलनांचे इशारे तो शासनाला देऊ लागला. गेल्या वर्षीच्या मध्याला जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या एका पत्राची भाषा पुष्कळच वेगळी उमटलेली आहे. अंबरसिंग लिहितो-

 पाडळदे गावाशेजारी चिखली नावाचे एक गाव आहे. त्याठिकाणी पूर्वो बेटसिंग नावाचा आदिवासी राजा होता. तो आता वारला आहे. त्या ठिकाणी श्री. सांवरसिंग बेटसिंग हा कारभार पाहात असतो. त्याच्या नावावर जवळ जवळ पंधराशे एकर जमीन होती. ती आज त्याचेजवळ राहिलेली नाही. आता त्या ( ठिकाणी ) जे बुद्धिवादी गुजर लोक राहतात ते ती खेडीत आहेत. वहितीला त्यांचेकडे आहे. ती आदिवासी राजांची जमीन आहे. तिच्यावर नियमाप्रमाणे आदिवासींचा हक्क आहे. ती आदिवासीला नियमाप्रमाणे वाटून द्यावयास पाहिजे. सरकारी यंत्रणाप्रमाणे आम्ही आदिवासी त्या जमिनीचा शेतसारा भरू. सरकारच्या अटी ज्या असतील ( त्या ) आम्हाला मंजूर आहेत. परंतु आमच्या आदिवासी राजांची जमीन आम्हा आदिवासी बांधवांना मिळणेस नम्र विनंती. या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालाल अशी आशा आहे. योग्य मार्गदर्शन करून सुकर खुलासा करणेस नम्र विनंती. नाही ( तर ) आम्हा भूमिहीन आदिवासीला ज्या पडीत जमिनी असतील त्यांचे वाटप करावे. नाहीतर आमच्या आदिवासी राजांची जमीन मिळावयाला पाहिजे. हा धडधडीत अन्याय आमचेवर होत आहे. तो आता आम्ही सहन कसा करावा. या कामी आपले सहकार्य मिळणेस नम्र विनंती आहे. शेवटी वारसा हक्क सोडणार नाही. याकामी आपण आवश्य सहयोग द्याल ही विनंती आहे.

 चिखली गाव हे शहादे तालुक्यात आहे ....
 ८।८।७० ला आदिवासी भिल्ल सेवा मंडळाच्या कचेरीतून मुख्यमंत्री

वसंतराव नाईक यांना गेलेले पत्र तर अधिकच तिखट आहे. या पत्रात अंबरसिंगने कळविले आहे-

 मागे बरीच पत्रे रजिस्ट्ररने पाठविली. परंतु एकाही पत्राचे उत्तर आपल्याकडून येऊ नये या सर्व लज्जास्पद गंभीर घटना घडत आहेत. त्यामुळे आम्हा आदिवासींना स्वतःच्या जीविताची शाश्वती राहिली नाही. आम्ही मोठ्या प्रयासाने व सजातीय गुजर लोकांच्या व कोळ्या लोकांचे विरुद्ध जी हद्दपार केस केली होती तिचे मूल्यांकन होण्याऐवजी तिला XXX सारखे नेते आपल्याजवळ असलेल्या सत्तेचा उपयोग करून घेत आहेत. हे महाशय शहादे तालुक्यात येऊन मोठमोठ्या मिटींगा घेत असतात आणि रात्रीतून खाजगीरीत्या मिटींगा घेऊन तुम्ही आदिवासींवर कितीही जुलुम केला, अन्याय केला तरी मी सांभाळून घेईल.
 आदिवासींवरील त्रास वाढत चाललेला आहे. या भागातील सामाजिक प्रश्न गंभीर होत चाललेला आहे. आमच्या आदिवासीची घरे यांनी मोडून नेली त्याचे काय ? आज आम्हा (ला) राहायला घर नाही. पिण्याचे पाण्याचा कुवा आमचा मालकीचा यांनी मातीने भरून काढला. बायाची इज्जत दिवसा लुटली जात आहे. याला आपण शासनाने आळा घातला नाही तर शहादे तालुक्यात या भयंकर त्रासाला कंटाळून नक्षलवाद आणायला कमी करणार नाही. रक्त क्रांतीचा उगम शहादे तालुक्यातून निघेल. खून, कापाकापी सुरू होईल. आम्हा आदिवासींना नेहमीच जनम कैदीसारखे ठेवले जाते व तसे आहे. नजरकैदी तर आहोतच. अन्याय, जुलूम, अत्याचार, मारहाण यांना संपूर्ण कंटाळलो आहोत. यावेळी शासनाने या तालुक्याकडे लक्ष दिले नाही ( तर ) भयंकर लाल शेला पांघरून घालावे लागेल यात नवल नाही. या तालुक्यात वशिलेबाजीला फार किंमत आहे. आमची घरे परत मिळावी. आम्हाला शासनाकडून न्याय मिळावा. या प्रकरणी जवळजवळ सर्वांनाच, जिल्हयातील संबंधित अधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे. परंतु आदिवासी भिल्ल समाजाची बाजू कोणीच घ्यायला तयार नाही. आम्ही कुठपर्यंत सहन करावे, सहन करण्याची एक सीमा असते आता ते असह्य झाले आहे. क्रांतीचा उगम लवकर होईल. आम्हा आदिवासीला आपण संरक्षण द्याल ही विनंती. अवश्य काही सी. आय. डी. पाठवून खरी परिस्थिती पाहावी. आपण अवश्य लक्ष द्याल ही विनंती व आम्हाला न्याय मिळवून द्याल ही विनंती. म. प्रांतसाहेब व शिवाजीराव पाटील, पी. के. पाटील त्यांचे सहकारीकडे लक्ष द्यावे ही विनंती.
 पूनः साभार. असेंब्लीत हा प्रश्न ठेवावा असे वाटते. कृपया आपण हा प्रश्न हाताळून बघावा.

निर्माणपर्व.pdf

 अंबरसिंगला वाटले असावे थोडी चाचपणी आता करून बघावी. आपल्या शक्तीचे सगुण स्वरूपात जरा दर्शन घ्यावे. इतरांनाही घडवावे. मंगल- मूर्तीच्या दर्शनाने अमंगलाला काही सुबुद्धी सुचते का ते पाहावे.

 किंवा मंगलमूर्तीनेही आदिवासींना प्रेरणा दिली असेल.

 घटना घडली खरी. आदिवासींनी गतवर्षी आपला स्वत:चा वेगळा गणपतीउत्सव शहाद्यात सुरू केला.

 यापूर्वी आदिवासी समाज गणपती उत्सवाकडे फारसा कधी फिरकलेला नव्हता. स्वत:चा वेगळा गणपती ही तर एक नवीनच स्फूर्ती.

 भराभर आदिवासी कार्यकर्ते कामाला लागले. शहाद्यात मोठी मूर्ती तयार नव्हती. मातीची अडचण होती. आदिवासी कार्यकर्त्यांनी कुठूनतरी माती गोळा करून आणली. मूर्तिकाराला गळ घातली. त्याने दिवसरात्र काम करून चांगली कमरेपर्यंत उंचीची मूर्ती तयार केली. वर्गणी जमलेली नव्हती. तेव्हा मूर्ती ' सप्रेम भेट ' हे ओघाने आलेच.

 उत्सव यथासांग सुरू होता. भजनकीर्तनांचे कार्यक्रम चालू होते. उगाच हवा पसरली, आदिवासी काही गडबड करणार ! शहाद्यात दंगल उसळणार !

 कारण आदिवासी-मुस्लिम तेढ या भागात पूर्वीपासून आहे. मुस्लिम समाज जास्तच सावध झाला. असे म्हणतात की, दंगलीच्या भीतीने मुस्लिम समाजापैकी काहींनी आपली कुटुंबे इतर सुरक्षित ठिकाणी या दोन चार दिवसांसाठी पाठवूनही दिलेली होती.

 उत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी ताण खूप वाढला. आसपासच्या व लांबलांबच्या गावाहून आदिवासी समाज शहाद्याकडे लोटला होता. रात्रभर भजनांचे; कीर्तनांचे फड गाजत होते. गोमयी नदीच्या रिकाम्या विस्तीर्ण पात्रात सगळ्यांचे तळ पडलेले होते. असतील सुमारे आठ-दहा हजार तरी लोक.

 दहावा दिवस उजाडला. आदिवासींनी आपला गणपती मिरवणुकीने वाजत गाजत नेण्याचा आग्रह धरला. प्रथम पोलीस या मिरवणुकीला परवानगी देत नव्हते. मग त्यांनी सांगितले, ' तुमच्या महाराजांना बोलवा. ते जबाबदारी घेत असतील तर आम्ही परवानगी देऊ.'

 अंबरसिंग परगावी होता. तो दुपारी आला. बोलाचाली झाली. व्यवस्था ठरली. अंबरसिंगने सर्व हमी घेतली. एखादा अनुचित प्रकार घडला तर पोलिसांनी परस्पर हस्तक्षेप न करता संस्थेच्या एखाद्या कार्यकर्त्यामार्फत तो अनुचित प्रकार थांबवावा, ही अंबरसिंगची सूचना पोलिसांनीही मान्य केली.

 तरीही पोलिसांनी सर्व काळजी घेतलेली होती, बंदोबस्त कडेकोट ठेवला होता.

 गावच्या इतर गणपतींबरोबर आदिवासींचा हा नवा गणपतीही वाजतगाजत निघाला. सर्वात अधिक गर्दी या गणपतीमागे होती.

 गावच्या मुख्य मशिदीसमोर मिरवणूक आली.

 कुठूनतरी आवाज झाला. पोलीस धावले.

 पण लवकरच प्रमुखांच्या ध्यानात आले की, कुणीतरी पडले झडले होते. आवाज त्यामुळे झालेला होता.

 मशिदीसमोर मिरवणूक थोडी घोटाळलेली होती ती पुढे सरकली.

 आदिवासी कार्यकर्त्यांनी मशिदीसमोर पूर्ण शांतता पाळण्याचे ठरवले होते. वाद्ये, घोषणा, गजर वगैरे मुद्दाम थांबवले होते.

 मशिदीसमोर आदिवासींचा गणपती आला. अंबरसिंगने तिथे जमलेल्या मुस्लिम पुढाऱ्यांना विनंती केली : आम्ही आपल्या मशिदीचा मान ठेवला. आपणही आता आमच्या गणेशमूर्तीचा सन्मान करा. मिरवणुकीत सगळेजण सामील व्हा. गणपती आमचा एकटयांचा नाही. सर्वाचा आहे. तुमच्याच हस्ते आता विसर्जन होऊ द्या. इच्छा असेल तर गुलाल लावतो. पण बळजबरी कोणतीही नाही.

 गुलाल वगैरे सगळ्यांच्याच कपाळावर चढले. वाजतगाजत गणपती बाप्पा पुढे निघाले. शेवटपर्यंत उत्साहाने पोचवले गेले. मिरवणुकीत सामील झालेले मुस्लिम बांधव विसर्जन होईपर्यंत थांबलेले होतेच.
 सर्व काही यथासांग, यथाशास्त्र पार पडले.

निर्माणपर्व.pdf


 अंबरसिंगची उंची आणखी अंगुळभर वाढली.

निर्माणपर्व.pdf


 पण विघ्ने काही यायची थांबत नव्हती.
 सौ. नर्मदीबाई तुंबा पवार आदिवासी भिल्ल सेवा मंडळाकडे अर्ज करते--
 महाशय,
 मी आज सकाळपासून भुईमुग शेंगांचा सरवा करण्यासाठी भबुता बापुच्या शेतात जात होती. जाता जाता पाणी पिऊन घ्यावं म्हणून छगन मदनच्या विहिरीवर गेली. मी नकळत पाणी पिऊन त्या ठिकाणी विश्रांती घेण्यासाठी उभी होती. त्या ठिकाणी छगन मदन पा (टील) सालदार भाग्या रहा भिल यास खालीलप्रमाणे माहिती सांगत होता.

 माहिती भयानक असल्यामुळे मी तेथे चुपचाप उभी राहिली. छगन मदन पा (टील) बोलत होता, की भाग्याभाई तुम्ही तुमचे पोरसोर घेऊन ताबडतोब विहिरीवर निघून येणे तू माझा दोस्तचा सालदार आहे म्हणून सांगत आहे. एवढ्या दोन-चार दिवसात आम्ही विकत आणलेली पाच लिटर एन्ड्रीन ज्या ज्या विहिरीतील आदिवासी पाणी पितात त्या त्या विहिरीत पाच लिटर एन्ड्रीन टाकणार आहोत. एन्ड्रीन टाकलेवर आमचे विरोधी आमचे दुष्मण आदिवासी समाज त्या विहिरीतील पाणी प्याल्याबरोबर मरणार. नंतर आम्हाला समाधान लाभेल. भाग्याभाई तुम्ही ताबडतोब आज-उद्या तुमचा सामान व सहपरिवार घेऊन जंगलात निघून यावे अशा प्रकारची वार्ता ऐकून मी शेंगा वेचन्याला न जाता ताबडतोब घाईत घरी आली माझ्या नवऱ्याला ही हकीकत सांगितली व नवऱ्याबरोवर शहादे येथे असलेल्या आदिवासी भिल सेवा मंडळचे अध्यक्ष श्री. अंबरसिंग सुरतवंती यांचेकडे स्वखुषीने येऊन हा जबाब लिहून दिला आहे.
 अर्जाखाली अंबरसिंगने आपल्या हस्ताक्षरातील शेरा ओढला.
 '-- योग्य कार्यवाहीसाठी पो. स. इन्स्पेक्टरकडे रवाना -'

५-११-७०

निर्माणपर्व.pdf



 असे अनेक अर्ज. छळवादाचे, दहशतीचे वेगवेगळे नमुने. भिल्लांच्या -आदिवासींच्या झोपड्यातून धान्य, भांडीकुंडी बळजबरीने काढून आणणे हा तर सर्रास प्रकार. ही सर्व पार्श्वभूमी ध्यानात घेतली तरच कालपरवापर्यंत मवाळ आणि गरीब भासणारा अंबरसिंग एकदम भडकून स्वतंत्र आदिवासी राज्याची मागणी करण्याइतका बेभान का होतो, याचा व्यवस्थित उलगडा करता येतो. मख्यमंत्री मा. वसंतराव नाईक यांना लिहिलेल्या एका पत्रात अंबरसिंगने ही मागणी या सुमारास स्वच्छपणे पुढे मांडलेली आहे, शब्दाशब्दातून त्याचा संताप, त्याची चीड व्यक्त झालेली आहे. अंबरसिंगने मुख्यमंत्र्यांना लिहिले-
 आज वर्षानुवर्ष अन्यायाचा फाशात अडकलेला आदिवासी त्याच फाशात स्वतंत्र काळातही त्याच पदाला जाणून बुजून अडकवला गेला आहे, याची खात्री आपण आपल्या हेरद्वारे घेऊ शकता.
 गेल्या वर्षी पाडळदे बु. ता. शहादे या गावातील आदिवासी भिल हिंदू बाधवावर जो अन्याय व अत्याचार झाला त्या परिस्थितीसाठी आठवण जरी केली तरी अंगावर काटे उभे राहतात. आदिवासी बायांची दिवसा इज्जत लुटली गेली. दिवसा तेथील सजातीय गुजर लोकांनी गरीबांच्या राहत्या झोपड्या बळजबरीने मोडून स्वत:च्या कामी लावल्या. मारहानचे वर्णन तोंडाने करू शकत नाही. याची जाणीव सरकारला करून द्यावी म्हणून सुदर्शन साप्ताहिकमध्ये छापले त्यावरही सरकारी चौकशी झाली नाही. त्यावेळी डी. एस्. पी. ला भेटलो तेही बघायला आले नाही, कलेक्टरला लिहिले त्यांचेकडूनही एका अक्षराने उत्तर आले नाही. म. प्रांत साहेब, नंदुरबार यांना लिहिले परंतु दोन ओळी तरी उत्तर द्यावयास त्यांना या गरीबांचे अर्जाची चौकशीसाठी वेळ मिळाला नाही, अन्याय वाढत चालले...

 आजही अन्याय तीव्र रीतीने शहादे तालुक्यात फोफावत आहे. एका बाजूला श्रीमंत व दुसऱ्या बाजूला गरीब जनता शेवटी त्यांच्याजवळ पैसा व वशिला असल्याने त्यांना सजा, अटक होत नाही परंतु गरीबाला मात्र एक कनीस तोडले म्हणून अटक व चार चार दिवसाची सजा होते. जवारीचे कनसे त श्रीमंतच तोडून त्यांच्या हातात देतात व त्यांना चोर म्हणून पोलीस स्टेशन (वर) नेतात व कोर्ट त्याला सजा करते. नांदेडचे प्रकरण असेच आहे. पैशाचे जोरावर श्रीमंतानी ऑफिसरांना पाळलेले आहे. लाच शिवाय कामच होत नाही. प्रकाशाला, पनसवाडे, बोराडे, डामरखेडा, अमलाड, पाडळदे, तऱ्हाडी, कोथरद अशी अनेक गावे आहेत. त्या ठिकाणी गरीबांची (घरे) दिवसा लुटली जात आहेत त्याची दाद कोणत्याही कोर्टात लागत नाही. याचे नवल वाटते.

 जमिनीचा तोच प्रश्न आहे, आदिवासी जवळ ज्या नव्या शर्तीच्या जमिनी होत्या त्या जुन्या करून त्याही विक्री करण्यात येत आहेत. दाबदडपन करून खोटेनाटे आंगठे घेऊन त्याच्या त्या जुन्या करून खरेदी स्टॉप करीत आहे. विकासऐवजी भकास होत आहे.

 परिस्थिती अन्यायामुळे दिवसेदिवस चिघळत चालली. आदिवासी भिल समाजासाठी न्याय नाही, रहायला घरे नाहीत. अंगाला वस्त्रे नाहीत, संरक्षण नाही, खायला अन्न नाही, रोजचा रोजगार नाही. जीवनांची श्वासती वाटत नाही. शेवटी असे वाटते की, फक्त जमीनदार पैसेवाले व बुद्धिमान लोकांनाच स्वागत मिळाले आहे. गरीब आदिवासी भिल समाजासाठी त्याचा उपयोग काय ? दिल्ली मुंबईवरून भाषण केल्याने समाजवाद होणार नाही.

 मिल जनतेलाही असे वाटू लागले आहे, आमची या सरकारला गरज भासत नाही. तर या समाजाने का हिंदु म्हणून हिंदुस्थानात राहावे. याचा स्पष्ट विचार आहे. सरकारला आमचा वीट आलेला आहे.
 यासाठी आमची स्वतंत्र राज्याची मागणी करावी लागेल. पाकिस्तान सारखा तो आदिवासी खंड राहील अशी जनजागृती का करू नये ? आमच्याकडे सरकार, शासनकर्त्यांचे लक्ष नसेल तर आम्ही खरोखरच हिंदुधर्माचा त्याग करून झारखंड, नागालँडसारख्या खंडाची उभारणी केल्यास वावगे होणार नाही, याची जाणीव असू द्यावी.

 धळे जिल्ह्यात पावसाळ्यानंतर जमिनीचे वाटप होणार आहे. ज्या ज्या ठिकाणी पडीत जमिनी आहेत त्याचे वितरण त्या त्या तालुक्यातील जिल्ह्यातील आदिवासी मध्येच केले गेले पाहिजे. ते आसाम, इन्दौर, भोपाळच्या सैनिकाला देता येणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. नाहीतर शेवटी सामाजिक आंदोलन करून रक्तपात क्रांती घडल्याशिवाय राहणार नाही यांचीही अॅडव्हान्स इन्टीमेंट देत आहोत.

 शहादे तालुक्याची परिस्थिती केव्हा भयानक रूप धारण करील, आज सांगणे कठीण आहे. प्राणावर आले, की तो माणस बदलतोच...

१८-१०-७०

 पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना गेलेले एक पत्रही दप्तरी दाखल आहे. या पत्रातील भाषेने तर संयमाची सर्व बंधने ओलांडली आहेत. कुठलाही आडपडदा न ठेवता पंतप्रधानांना उघड उघड सवाल केला आहे : आम्ही हातात कुऱ्हाड, भाला, बरची घेऊन आमचेवरील अन्यायाचा प्रतिकार का करू नये?'
 --' मरू किवा मारू'
 --' खून का बदला खून से'
 --' ठोशास ठोसा'
 --' रक्तक्रांती'
 ---अंतर्गत खळबळीला या शब्दांतून अगदी मुक्तपणे या पत्रात वाट करून दिली गेलेली आहे.

निर्माणपर्व.pdf



 पण सगळे व्यर्थ. अंबरसिंग पोलिसांच्या काळ्या यादीत मात्र या पत्रामुळे नोंदला गेला. त्याच्यावर पाळत ठेवली जाऊ लागली.

 खुट्ट वाजले, की अंबर सिंग त्यात गोवला जाई.

 -- पाडळद्याला, त्याच्या जन्मगावी या वर्षाच्या सुरुवातीला पुन्हा एक गडबड झाली. झोपड्या जळाल्या.

 अंबरसिंगला अटक ! जामिनावर सध्या तो सुटलेला आहे. शहादे कोर्टात खटला सुरू आहे.

 -- दोन मे या दिवशी घडलेले पाटीलवाडी प्रकरण !

 --म्हसावद येथे त्याच दिवशी दुपारी उडालेली चकमक !

 अंबरसिंग. अंबरसिंग. या सगळ्यामागे अंबरसिंग चा हात आहे असे गुजर पाटील समाजाच्या पुढाऱ्यांचे ठाम मत आहे. शासनावरही या मताचा पगडा आहे.

 मग घटना घडून तीन-चार महिने झाले तरी या पाटीलवाडी- म्हसावद प्रकरणी अंबरसिंगला अटक का नाही ?

 बोटभर चिठ्ठीचाही पुरावा अद्याप पोलिसांना मिळालेला नाही. खूप मारठोक झाली तरी आदिवासी अंबरसिंगचे नाव या प्रकरणी अजून तरी घेत नाही.

 या भागातील साखर कारखान्याचे चेअरमन व एक वजनदार काँग्रेसनेते श्री. पी. के. पाटील यांची माहिती मात्र वेगळी आहे. आम्ही त्यांना शहाद्याला त्यांच्या घरी भेटायला गेलो असता त्यांनी सांगितले : अटकेचे कागदपत्रे तयार आहेत. काही दडपणे ( Pressure ) येताहेत म्हणून कारवाई थांबली आहे एवढेच. अंबरसिंगचा या प्रकरणात निश्चित हात आहे ...वगैरे वगैरे.


 असे धरपकडीचे वारे वाहत असताना आम्ही या भागात पोचलो. मी आणि नासिक 'देशदूत'चे संपादक शशिकांत टेंबे.

 धुळ्यात पाऊल ठेवताक्षणीच आम्हाला निरोप. डी. एस्. पी. साहेबांनी भेट्न जायला सांगितले आहे.

 जिल्हा प्रसिद्धी अधिकारी श्री. ठोंबरे यांच्यामार्फत आम्ही कळविले : प्रथम हिंडून येतो. परतताना भेटतो.

 ठोंबरे यांनी पुन्हा निरोप आणला. डी. एस. पी. व कलेक्टर दोघांचीही विशेष इच्छा दिसली, की जाण्यापूर्वीच आपण त्यांना भेटावे.

 ठोंबरे गाडी घेऊनच आलेले होते. आम्ही कलेक्टरांच्या बंगल्यावर सकाळी पोचलो. (२२ जुलै १९७१)

 ' तुमचा निरोप मिळाला. पण तुम्ही ज्या भागात जाता आहात तिथली परिस्थिती काही ठीक नाही. तुम्हाला कल्पना असावी म्हणून मुद्दाम अगोदर बोलावणे पाठवले.' 

'तुम्ही काय ‘पादयात्रा' काढणार आहात ?' कलेक्टर गोकाक अमराठी असल्याने 'पद' यात्रेचा उच्चार ‘पादयात्रा' असा करीत होते.

 ‘ कसली पदयात्रा ? मला काहीच कल्पना नाही.' मो थोडे आश्चर्यचकित होऊन म्हटले.

 'सर्वोदयाचे लोक शहादे भागात आजपासून एक पादयात्रा काढीत आहेत आणि तुम्ही तिचे नेतृत्व करणार आहात. We were told that you are going to lead the Padyatra' -कलेक्टर.

 'Till this moment atleast, I am completely in the dark ’ - मी

 ‘ नाही. व्हॉट हॅपन्स. पादयात्रा निघाली आणि काही बँड एलिमेंट आत शिरले म्हणजे परिस्थिती पुन्हा बिघडेल. आत्ताच ती थोडी निवळू लागली आहे. हील होते आहे ' -डी. एस. पी.

 इकडे टेंबे उसळले : 'याची जबाबदारी तुम्ही आमच्यावर कशी काय टाकता ?'

 ‘हे पहा. या पदयात्रेची भानगड या क्षणापर्यंत तरी मला व टेंबे यांनाही माहीत नाही. We are going there as journalists, as observers. पदयात्रेसंबंधी कुठलेही आश्वासन, अभिवचन (commitment) या क्षणी आम्ही देऊ शकणार नाही. तिथे गेल्यावर हा काय प्रकार आहे तो प्रथम पाहू. नंतरच काय ते ठरविता येईल. ' -मी.

 'That's all right. As journalists you can certainly go there, see things, form your own independent judgement. If it is objective. we also like discussing things. But our main concern is to see that law and order situation is not disturbed. ' -कलेक्टर

 डी. एस्. पी. इनामदार यांनीही ‘लॉ अँड ऑर्डर'चे महत्त्व आम्हा दोघांना पुन्हा एकदा पटवून दिले.

 आम्ही तिथे जाऊन लॉ अँड ऑर्डरमध्ये काय बिघाड होणार होता, शांततेला आणि सुव्यवस्थेला कोणता धोका पोचणार होता, याचा मात्र शेवटपर्यंत काही उलगडा झाला नाही.

 परिस्थिती फारच नाजुक असली पाहिजे एवढा निष्कर्ष मात्र यावरून सहज निघत होता.

 सरबतपान झाले आणि कलेक्टरांच्या बंगल्यावरची ही सकाळची अर्ध्यापाऊण तासाची ऐन वेळी ठरलेली मुलाखत आटोपली.



 आपल्याकडचे लॉ अँड ऑर्डरवाले तरबेज असतात हे माझे आदल्या दिवशीच गाडीत व्यक्त केलेले मत टेंबे यांना थोडे पटू लागलेले होते. त्यांचे मत वेगळे होते. आपल्याकडील शासनयंत्रणा झोपलेली असते असाच जवळजवळ त्यांचा अनुभव होता. मी म्हणत होतो : यंत्रणा झोपू शकते, अनेकदा झोपतेही. पण एखाद्या विषयात जागे राहायचे तिने ठरवले तर तिला अशक्य काही नाही.

 संध्याकाळी आम्ही शहाद्याला पोचलो.

 सातपुडा सर्वोदय मंडळातर्फे एक पत्रक छापून तेथे वाटण्यात आलेले होते . मंडळातर्फे तालुक्यातील काही गावातून शांतियात्रेचा एक कार्यक्रम योजण्यात आलेला होता. आम्ही तेथे येणार हे अगोदर कळविलेले होते. आमच्या येण्याची आणि या शांतियात्रा कार्यक्रमाची सांगड मंडळाच्या लोकांनी आपल्याच मनाने घालून त्याप्रमाणे प्रसिद्धी करून ठेवलेली होती. २२ ते २६ आसपासच्या गावातून शांतियात्रा व २७ ला शहादे येथे सभा असा भरगच्च कार्यक्रम जाहीर झालेला होता.

 हे प्रसिद्धीपत्रक कलेक्टर, डी. एस्. पी. कडे धुळ्याला पोचलेले असणार हे उघडच होते.

 सकाळच्या मुलाखतीमागील धागे-दोरे शेवटी असे उलगडले.

 शांतियात्रेतून अशांतता माजू नये यासाठी लॉ अँड ऑर्डरवाल्यांनी अशी दक्षता बाळगलेली होती.

निर्माणपर्व.pdf



 ही दक्षता पुढील दोन दिवसात वाढत गेली. लॉ अँड ऑर्डरवाल्यांनी आम्हाला जवळ जवळ नजरकैदेतच अडकवून ठेवलेले होते.

 शहादे पोलीस स्टेशनचे प्रमुख अधिकारी श्री. अंकोला व चार पाच हवालदार पहिल्या दिवशी सतत आमच्यासोबत ! शिवाय सी. आय. डी. ची दोन माणसे.

 निघण्यापूर्वी आम्ही अंकोला यांना सांगून पाहिले, “ तुम्ही गणवेशात व हत्यारानिशी बरोबर असल्यावर कोण आमच्याशी मोकळेपणे बोलणार ? धुळयाला फोन जोडून द्या. वाटल्यास आम्ही कलेक्टर, डी. एस्. पीं. शी बोलून घेतो.'

 ' बोलून काही उपयोग होणार नाही. इथल्या परिस्थितीत काय करायचे याचा निर्णय शेवटी मीच घेणार. आणि तुमच्या संरक्षणासाठी बरोबर रहायचे असे आम्ही ठरवलेले आहे.'


 'अहो कसले संरक्षण घेऊन बसलात ? आमचे आम्ही पाहून घेऊ. तुम्ही आमची चिंता मुळीच करू नका.'

 'ते शक्य नाही. आम्ही येणारच.'

 पोलीस ऐकत नाहीत हे पाहिल्यावर संयोजकांनी शांतियात्राच रद्द करून टाकली. पोलीस पहाऱ्यात शांतियात्रा याला काही अर्थच नव्हता.

 तरीही २-४ गावातून आम्ही नुसते हिंडलो. आमच्या जीपमागोमाग पोलीस जीपचा ससेमिरा होताच !

 मी हळहळ व्यक्त केली-पेट्रोलचा केवढा हा अपव्यय ? शिवाय एवढ्या पोलिसांचे जेवणाचे, प्रवासाचे भत्ते असतीलच.

 टेंबे मजेत होते. म्हणाले : ' अहो, हा तरी अनुभव केव्हा घ्यायचा ? साला मिनिस्टरच्या वर आपला रुबाब !'

 या रुबाबाचाही त्यांना कंटाळा आला. मग म्हणाले : 'यापेक्षा त्यांनी आपल्याला तालुक्यात यायलाच बंदी केली असती तर बरे झाले असते. साले, आपण ती बंदी मोडून सत्याग्रह वगैरे केला असता. थोडे Sensational तरी काही घडले असते. काय अनिल, तुरुंगातून सुटल्यावर धुळ्याला काही सत्कार,हारतुरे याची व्यवस्था ठेवली असतीस की नाही ?'

 अनिल गोटे हा देशदूतचा धुळ्यातील वार्ताहार. तोही आमच्याबरोबर चल म्हटल्यावर आलेला होता.

 दुसरे दिवशी ही देशदूतची जोडी परत गेली. दुपारी मी, अंबरसिंग, भाऊ मुंदडा, नानासाहेब देवरे, पाटणकर, गोविंदराव शिंदे, वगैरे मंडळी म्हसावदकडे निघालो होतो. आमची जीप वाटेतच बंद पडली. आमची जीप थांबल्यावर पोलीस जीपलाही थांबणे भाग पडले. जीपचा रागरंग पाहिला आणि आम्ही २-३ जण तसेच पायी सटकलो. पोलीस जीपसमोर एक बारीकसा पेचप्रसंग उभा राहिला. आमचा पाठलाग करायचा, की बंद पडलेल्या जीपवर व तिच्या दुरुस्तीची खटपट करणाऱ्या अंबरसिंग-भाऊ मुंदडा वगैरे लोकांवर पहारा ठेवायचा !

 पोलिसांनी दुसरा पर्याय स्वीकारला. तेवढीच २-४ तास आमची नजरकैदेतून सुटका झाली.

निर्माणपर्व.pdf



 लॉ अँड ऑर्डरवाल्यांचे पहारे असे दऱ्यायाखोऱ्यातूनदेखील भिडलेले आहेत. ठाणी बळकट आहेत.

* आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज असे सेनादल देशातील कुठल्याही कानाकोपऱ्यात चोवीस तासाच्या आत नेऊन खडे करणे या लॉ अँड ऑर्डरवाल्यांना सहज शक्य आहे.

* नोकरशाही यंत्रणा दीर्घसूत्री असली तरी अनुभवी व संघटित आहे.

* एका मागून एक निवडणुका खुल्या वातावरणात व्यवस्थित पार पडत आहेत, जनता आपल्याला हवे ते प्रतिनिधी राज्यकर्ते म्हणून पाठवू शकत आहे.

* केंद्रसत्ता पारतंत्र्य काळातही मजबूत व एकछत्री होती.

* पारतंत्र्यविरोधी आंदोलनही विस्कळित, तुटक-फुटक व उद्रेकी स्वरूपाचे न होता, एका अखंड व अतूट सूत्राने बरेचसे बांधले गेलेले होते.

* स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही देशात पहिली पंचवीस वर्षे स्थिर व एकपक्षीय शासन अस्तित्वात आहे.

* देशातील निदान एकतृतीयांश जनतेला या शासनाने पुरेसे खाऊपिऊ घातलेले आहे. विकासाचे, प्रगतीचे काही भरीव कार्य येथे गेल्या पंचवीस वर्षात उभे आहे.

* सहिष्णुतेची दीर्घ परंपरा जनमानसात खोलवर रुजलेली आहे.

* स्वतंत्र व स्वायत्त सांस्कृतिक संस्था लोकजीवनाची अंगोपांगे समृद्ध करीत आहेत.

* मध्यमवर्ग अद्याप कोसळलेला नाही.

* जमीनदार आणि भूमिहीन यांच्यामधली लहान शेतकऱ्यांची संख्या अतिप्रचंड आहे.

* देशातील सर्व जनता गेली शे-दीडशे वर्षे निःशस्त्र आहे.

 -नक्षलवादी क्रांतीला प्रतिकूल अशी ही सर्व आपल्याकडील पार्श्वभूमी आहे.

 म्हणनच नक्षलवाद-नक्षलवाद या नावाखाली सातपुड्यातील आदिवासी भिल्लांचे, किसानांचे, भूमिहीनांचे, गोरगरिबांचे आंदोलन धोपटून काढण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न चुकीचा आहे, हास्यास्पद आहे.

 तसाच इथला प्रश्न केवळ लॉ अँड ऑर्डरचा नाही. आहे तो सामाजिक-आर्थिक असमतोल कायम ठेवून शांतता आणि सुव्यवस्था टिकविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी तो तात्पुरता, वरवरचा, म्हणूनच फोल ठरणार, हे उघड आहे.

 प्रश्न येथले आहेत प्राथमिक. अगदी मूलभूत.

 पहिला प्रश्न न्यायप्राप्तीचा. आदिवासींना साधा न्यायच मिळत नाही. मिळालाच तर तो भयंकर महाग असतो. कामधंदा सोडून कोर्टकचेऱ्या करणे त्याला न परवडणारे आहे. त्याला सुलभ, बिनखर्चाचा, निःपक्षपाती न्याय कमीत कमी वेळात मिळणार आहे की नाही ?

 पुढचा प्रश्न कामधंद्याचा. गुजर-पाटील जमीनदार वर्ग एकीकडे मजूर मिळत नाही म्हणून ओरडा करीत आहे आणि दुसरीकडे आदिवासी भूमिहीनांचे रोजगारासाठी,मोर्चे निघत आहेत, या वस्तुस्थितीचा एकदा नीट तपास घेतला पाहिजे. असे असावे, की दुसऱ्यांच्या शेतावर मजूर म्हणून राबण्याची आदिवासी भूमिहीनांची आता तयारी नसावी. आपल्या जमिनी श्रीमंतांनी बळकाविलेल्या आहेत, त्या आपल्याला परत मिळाल्या पाहिजेत, मिळणार आहेत, ही जाणीव आता सर्वत्र पसरलेली आहे. दुष्काळी वा इतर कामांचे चार तुकडे अंगावर फेकून जमिनीची ही आदिवासीची भूक यापुढे भागू शकेल असे दिसत नाही. तेव्हा कामधंदा, रोजगारी या प्रश्नांची मुळे आता जमिनीच्या फेरवाटपापर्यंत येऊन ठेपलेली आहेत, हे ओळखूनच सत्ताधाऱ्यांनी यासंबंधीची आपली धोरणे आखली पाहिजेत, हे स्पष्ट आहे. आर्थिक दुखण्यांवर-समस्यांवर राजकीय विचारसरणीचा कसा प्रभाव पडत असतो, याचे हे एक लक्षात घेण्यासारखे उदाहरण आहे.

 आणि जमिनीच्या अशा फेरवाटपाला या भागात तरी भरपूर वाव आहे. सरकारी मालकीच्या अतिरिक्त जंगल जमिनी, पडीत जमिनी आदिवासींकडे जायला हव्यात. जंगले आदिवासी गावांच्या मालकीची करून टाकण्याचा प्रयोगही करून पाहण्यासारखा आहे. पाच वर्षांपूर्वी अक्राणी महालातील धडगाव येथे भरलेल्या ग्राम स्वराज्य परिषदेने या अर्थाचा ठरावही केलेला होता. जंगलांची चोरटी तोड थांबविण्याचा व आदिवासींमध्ये जंगलसंरक्षणाची जाणीव निर्माण करण्याचा हा एक विधायक प्रयत्न ठरू शकला असता. याशिवाय दोन-दोनशे, तीन-तीनशे एकर जमिनी बाळगणारी अनेक कुटुंबे या भागात आहेत. ज्यांचे धान्यकोठार दोन मे या दिवशी रिकामे झाले त्यांची सरकारकडून विनामूल्य मिळालेली जमीन आहे पाचशे एकर. नगरहून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'ग्रामीण श्रमिक' या पाक्षिकाने तर ही जमीन यापेक्षा अधिक असावी अशी माहिती प्रसिद्ध केली आहे. हे पत्र म्हणते : श्री. विश्राम हरी पाटील हे १९३२ साली अमेरिकेला जाऊन पी. एच डी. होऊन आले आहेत. १९३५ साली त्यांना ५०० एकर सरकारी जमीन मिळाली असून त्यापूर्वीची त्यांना ६०० एकर जमीन आहे. दाम दुपटीने व्याज घेऊन ( धान्य ) सावकारी करण्याचा त्यांचा धंदा असून दरवर्षी या दराने या भागातील आदिवासी त्यांचेकडून धान्य नेतात व मजुरी रूपाने अगर धान्य रूपाने दुपटीने परत करतात. ( १ ऑगस्ट १९७१ अंक )


या पत्राची ही माहिती खरी नसण्याचीही शक्यता आहे. कारण डॉ. विश्राम हरी व त्यांचे शेतीवाडीवर असलेले चिरंजीव जगन्नाथ विश्राम या दोघांनी आम्हाला ५०० एकर जमीनच त्यांच्याकडे असल्याचा निर्वाळा दिला. शिवाय आपण सावकारी पै पाव आण्याचीही करीत नसल्याचे सांगितले. खरेखोटे परमेश्वर जाणे. पण पाचशे एकर हीसुद्धा काही लहान जमीन नाही. आदिवासींना असे खासच वाटत असले पाहिजे, की या जमिनीवर आपला हक्क आहे. आपल्याला या जमिनीचा वाटा मिळाला पाहिजे. ही त्यांची अपेक्षा-मागणी अन्याय्य आहे असे चालू काळात तरी कुणीच म्हणू शकणार नाही.

 आदिवासीला आपल्या नावावर चालू असणारी फसवणूक आणि लुटालूट समजू लागली आहे. समजल्यावर तो संतापणे, सूडाची भावना त्याच्या ठिकाणी जागी होणे साहजिक आहे. शहादे भागात एक साखर कारखाना सुरू होत आहे. भागधारकांची संख्या असेल दोन-अडीच हजार तरी. आदिवासी भागातील उद्योग म्हणून सरकारी कृपादृष्टीला विशेष पात्र ठरलेला हा कारखाना. आदिवासींचे प्रमाण भागधारकांत किती असावे ? एक टक्कादेखील नाही. आदिवासी कल्याणाच्या नावावर गुजर-पाटील-कोळी या सधन जमीनमालक वर्गाने सर्व राखीव सरकारी सवलती तर लाटल्याच आणि प्रत्यक्ष आदिवासींच्या हातावर तुरीदेखील ठेवल्या नाहीत.

 ‘या साखर कारखान्याच्या गाड्यातून दोन तारखेला (मे) म्हसावदला माणसे आणली गेली, आमच्यावर हल्ला करण्यासाठी. यासाठी हा कारखाना इथे आहे काय ?' एक आदिवासी कार्यकर्ता संतापून बोलत होता, आम्ही शहाद्याला पोचलो त्यादिवशी संध्याकाळीच झालेल्या एका बैठकीत. आदिवासींच्या विकासासाठी निघालेला कारखाना आदिवासींवर अन्याय व जुलूम करणाऱ्या शक्तींचा बालेकिल्ला ठरणार असेल तर आदिवासी एक दिवस तो ताब्यात घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत. हे पुढचे चित्र सूचित करणारे हे उद्गार नाहीत, असे कोण म्हणेल ?

 अल्पसंख्य धनिक समाजाचे, बहुसंख्य श्रमिक जनतेवरील या प्रकारचे वर्चस्व, ही मक्तेदारी यापुढे चालणार नाही, हा 'न्याय' या शब्दाचा व्यापक सामाजिक अर्थ आहे. सामाजिक व आर्थिक न्यायही आदिवासीला मिळाला पाहिजे. भीक म्हणून वाढलेल्या विकासाच्या चार तुकड्यांवर समाधान मानण्याइतका तो राजकीय दृष्ट्या अप्रबुद्ध राहिलेला नाही. त्याची अस्मिता आता जागृत झालेली आहे. चालू स्थितीत हा सामाजिक न्याय मिळविण्याचा मार्ग त्याला सापडत नाही, म्हणून स्वतंत्र आदिवासी राज्याची स्वप्ने तो कधी रंगवतो, तर कधी नक्षलवादाची लकेर मारण्याची ऊर्मी त्याला येते. या स्वप्नांपासून आणि ऊर्मीपासून याला परावृत्त करायचे असेल तर त्याच्या लोकसंख्येच्या

प्रमाणात, त्या त्या ठिकाणच्या सत्तेचा आणि संपत्तीचा त्याचा न्याय्य वाटा त्याला ताबडतोब दिला गेला पाहिजे. याअलिकडचे कुठलेही थातुर मातुर उपाय चालणार नाहीत.

उदाहरणार्थ--

शहादे तालुका हा आदिवासी तालुका म्हणून ओळखला जातो. एकूण सुमारे एक लाख वसतीपैकी पन्नास ते साठ हजार लोक आदिवासी आहेत. तालुक्यातील एकूण जमिनींपैकी पन्नास ते साठ टक्के जमिनीवर आदिवासींची प्रत्यक्ष मालकी असायला हवी. ती आज आहे का ? सामाजिक-आर्थिक न्याय आदिवासींना मिळतो आहे, हे ठरविण्याची ही आजच्या काळातील मुख्य कसोटी राहील. कारण जमिनीशिवाय संपत्ती उत्पादनाचे दुसरे महत्त्वाचे साधन अद्याप या भागात निर्माण झालेले नाही.

 या तालुक्यात खर्च होणारा किती टक्के सरकारी पैसा आदिवासी-भूमिहीन-शेतमजूर यांच्यासाठी खर्च होत आहे ?

 कर्ज वाटपाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या प्रमाणाशी मिळते जुळते आहे काय ? सामाजिक-आर्थिक न्याय ठरविण्याची ही आणखी एक कसोटी मानता येईल.

 राजकीय सत्तेचे वाटप आज अस्तित्वात आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जिल्हा परिषदांपासून लोकसभेपर्यंत आदिवासींना राखीव अशा जागा आहेत. पण सामाजिक-आर्थिक न्यायाचा पाया नसल्याने हे लोकप्रतिनिधित्वाचे अधिकार पोकळ राहिलेले आहेत. असून नसून सारखेच आहेत. कुणाच्या तरी हातातले बाहुले म्हणून हे आदिवासी आमदार-खासदार आणि जि. प. सदस्य इकडून तिकडे फिरवले जातात, वापरले जातात. आदिवासींवर होणाऱ्या अन्यायांविरुद्ध आवाज यांचेपैकी एकाने तरी उठवला आहे का ? म्हसावद प्रकरणी येथल्या आदिवासी आमदारांचा मुलगाच पकडला गेलेला आहे. आपला मुलगा विनाकारण या प्रकरणात ओढला गेलेला आहे हे या आमदारांचे ठाम मत. पण हात चोळत बसण्यापलीकडे ते काही करू शकत नाहीत. आम्हीच त्यांना बैठकीत सांगत होतो : 'अहो ! असेंब्लीत हा सगळाच प्रश्न काढा. इतर पक्षांच्या आमदारांनाही भेटा. तुम्ही गप्प का राहता ?' काय परिणाम झाला आमच्या या सांगण्याचा तो दिसेलच. पण सामाजिक-आर्थिक सत्तेतील सहभागाशिवाय राजकीय सत्तावाटपाला काही अर्थ नाही, हे ध्यानात घेण्यासाठी हे एक उदाहरण पुरेसे आहे.

 या दिशेने या भागातील ढळलेला समतोल पुन्हा स्थापन करण्याचे प्रयत्न झाले तरच शांतता आणि सुव्यवस्था येथे नीट नांदू शकेल. सरकारचे लॉ अॅण्ड ऑर्डरवाले आणि सर्वोदयाचे शांतियात्रिक हे अगदी काठाकाठावर चालत आहेत. सरकारचा दृष्टिकोन बदलण्याची शक्यता आज तरी कमी वाटते. पण सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी या

दिशेने आपले मोर्चे बांधण्यास काहीच हरकत नाही. दमन आणि नमन यामधला वमन हाही प्रकृतिस्वास्थ्याचा, ‘अशांतिशमनाचा' एक उपाय आहे. मात्र भूदान समित्यांचे यासाठी जमीनवाटप समित्यांत ताबडतोब रूपांतर व्हायला हवे. दान याचा संविभाग हाच अर्थ विनोबांना अभिप्रेत आहे. पदयात्रा, शांतियात्रा काढून हे वाटपाचे, संविभागाचे काम होत नाही, असा गेल्या पंधरा-वीस वर्षांतील रोकडा अनुभव आहे. अशा एखाद्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करून जमीनवाटपाच्या प्रश्नाची तड लावण्याचे सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी ठरवले तर भूदान-ग्रामदानाचे रुतलेले गाडे पुन्हा वर येण्याची शक्यता आहे. सर्वोदयी हे आपल्याकडील आद्य भूमिक्रांतिकारक आहेत हे 'माणूस' अगदी पहिल्यापासून सांगत आहे. नक्षलवादी नंतर आले. आणि राजकीय पक्ष तर काल-परवापर्यंत झोपलेलेच होते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर वीस-पंचवीस वर्षांनी राजकीय पक्षांचे या मूलभूत समस्येकडे लक्ष गेले व लक्ष गेल्यावरही, मागील वर्षी, दिवस-दोन दिवस जमीन बळकाव आंदोलनाचा गहजब उडवून देण्यापलीकडे या विषयाचा अधिक पाठपुरावा करण्याची त्यांना गरज भासलेली नाही. सर्वोदयींनी ही आपली क्रांतिकारक आघाडी सोडू नये असे वाटते. हे या मंडळींचे स्वकष्टार्जित यश आहे व ते त्यांनी अधिक ठळक करण्याची आज आवश्यकता आहे.

 असे घडू लागले तरच शांतियात्रा या खऱ्या अर्थाने अशांतिशमन करणाऱ्या क्रांतियात्रा ठरतील. नाहीतर ती एक निरर्थक क्रिया, वरवरचा उपचार, टिंगलटवाळीचा विषय म्हणून ओळखला जाईल. उशाखाली विंचू असताना डोक्याला पट्टी बांधून झोपण्यात काय राम आहे ?

१४ ऑगस्ट १९७१

____________________________________________________________________________________________

वीज

____________________________________________________________________________________________


 दिनांक ३० जानेवारी १९७२. रविवार. ऐन दुपारची वेळ, शहादे येथील नदीकाठचे भिलाटी मैदान माणसांनी गजबजायला सुरुवात झाली होती. चारही दिशांनी माणसे थव्याथव्यांनी येत होती. पाहता पाहता हजार झाली. दोन हजार झाली. तीन तीनच्या रांगात सर्वजण उभी राहिली. लाऊडस्पीकरवरून सूचना मिळाली. मोर्चा सुरू झाला. वाटेत, वळणावळणावर आणखी माणसे सामील होत गेली. बहुतेकजण आपल्या गावाहून, दहाबारा मैलांवरून पायीच या मोर्चासाठी मेळाव्यासाठी आलेले होते. तासभर मोर्चा गावातील निरनिराळ्या रस्त्यांवरून फिरला.मूकपणे.

गडबड नाही, गोंधळ नाही, अचकटविचकट हावभाव नाहीत. तरी घराघरातून मंडळी मोर्चा पाहण्यासाठी बाहेर येऊन उभी राहात होती. मुख्य चौकात मोर्चा आला तेव्हा भूमिहीन शेतमजुरांचे नेते श्री. दत्ता देशमुख, जनसंघाचे या भागातील एक प्रमुख कार्यकर्ते श्री. लखन भतवाल मोर्चाला सामोरे झाले. मोर्चा पुढे तहसील कचेरीकडे सरकला. मोर्चा मूक का म्हणून काहींनी नाराजी व्यक्त केली. हा मूक नसून शोकमोर्चा समजा, कारण या लोकांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत असा कुणी खुलासा परस्पर करून मोकळेही झाले. गर्दी वाढतच होती. शहरी चेहरेही मोर्चात अधूनमधून खूप दिसत होते. धूळ्याहून, पुण्या-मुंबईहून, सोमनाथहून बरेच लोक या मोर्चा-मेळाव्यासाठी आलेले होते.

 दोन मे १९७२ या दिवशी घडलेल्या पाटीलवाडी-म्हसावद प्रकरणानंतर या भागातील आदिवासी-शेतमजुरांमध्ये बरीच जागृती झालेली आहे. आपल्यावर होणारे अन्याय, आपली उपासमार, आपण संघटित झाल्याशिवाय दूर होणार नाही असे सर्वाना आता तीव्रतेने जाणवत आहे. शहादे-तळोदे तालुक्यात हे जागृतीचे प्रमाण विशेष आहे, कारण गोविंदराव शिंदे, अंबरसिंग महाराज व इतर अनेक सर्वोदय कार्यकर्ते पूर्ण वेळ याच कामाकडे लक्ष पुरवीत आहेत. या मंडळींनी गावोगाव हिंडून जमिनींच्या हस्तांतरांची एक जुजबी पाहणीही केलेली आहे. त्यावरून असे दिसून आले, की केवळ शहादे-तळोदे या दोन तालुक्यात मिळून दोन-अडीचशे आदिवासी कुटुंबांची, सुमारे पाच हजार एकर जमीन गैरमार्गाने सावकारांनी बळकावलेली आहे. निदान या जमिनी तरी आदिवासी मालकांना ताबडतोब परत मिळायला काय हरकत आहे ? यासाठी नवीन कायदा होण्याची वाटसुद्धा पाहायला नको. आहेत तेच कायदे फक्त काटेकोर पद्धतीने अंमलात आणले जायला हवेत. पण हे आज, निदान या भागात तरी घडत नाही. दिल्ली-मुंबईतली सरकारे भली डावी असोत, की क्रांतिकारक घोषणा या सरकारांनी केलेल्या असोत. स्थानिक पातळीवर, खालपर्यंत धोरणे कशी अंमलात आणली जातात, घोषणा व कार्यक्रम कसे राबवले जातात हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या भागात कागदोपत्री जमिनी आदिवासींच्या मालकीच्या आहेत. सावकारांशी केलेल्या करारमदारांची मुदतही संपून गेलेली आहे. तरी कूळ म्हणून, बटाईदार म्हणून सावकारच सर्व जमिनी कसत आहेत, उपभोगत आहेत. मालक असूनही आदिवासी मात्र उपाशी तो उपाशीच आहे. कारण शासन या आदिवासींच्या हक्कसंरक्षणाबाबत जागरूक नाही. सरकारी यंत्रणा व सत्ता जमीनदार-सावकार वर्गाच्या हितासाठी बिनदिक्कत राबवली जाते. म्हणून दानपत्रे गोळा करीत हिंडण्यापेक्षा एके ठिकाणी तळ ठोकून आदिवासींची, भूमिहीन शेतमजुरांची स्थानिक शक्ती जागृत करावी, गावोगाव या जागृत जनशक्तीच्या जोरावर जमिनीचे, रोजगारीचे प्रश्न सोडवून घ्यावेत हा पर्याय येथील सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी स्वीकारला आणि यादृष्टीने गेल्या आठदहा महिन्यात खूपच काम केले. 

गावोगाव सभा घेतल्या, शिबिरे भरवली, वृत्तपत्रांचे साहाय्य घेतले, समानविचारी व्यक्तींशी व संस्थांशी सहयोग साधला. भू-मुक्तीचा कार्यक्रम सर्वांसमोर ठेवला. सावकारांनी गैरकायदा बळकावलेल्या जमिनी सोडवून घेणे, मुक्त करणे- यासाठी आजचा मोर्चा आणि मेळावा होता. जे गेले सहा महिने सभासभांतून सांगितले त्याचा सामुदायिक पुनरुच्चार आज होत होता.

 मोर्चा मूक होता तरी फलक बोलके होते. 'आम्हाला काम द्या', 'आम्हाला न्याय हवा, भीक नको', 'आमचा मंत्र जय जगत्','आमचे तंत्र ग्रामदान-ग्राम स्वराज्य', 'जागृत जनता अब न सहेगी, धन और धरती बाट रहेगी' - आणखी अशा कितीतरी घोषणा, मागण्या, निर्धार फलकांवर व्यक्त झालेले होते. तुकड्या वाढल्या तसे फलकही वाढले. ज्यांना काठ्याही मिळू शकल्या नाहीत त्यांनी हातांनीच फलक उंच धरलेले होते- फणा नसलेल्या नागासारखे हे हात ! शस्त्र नसलेली ही सेना ! युद्धाला निघालेले हे शांतियात्रिक !

 पण आपल्या श्रमाचे चीज झाले म्हणून सर्वोदयी कार्यकर्ते मनोमनी तृप्त होते. एकेक तुकडी दृष्टीच्या टप्प्यात आली, की अंबरसिंगाचा चेहरा समाधानाने उजळून निघत होता.

 एकजण तर विशेषच गहिवरला. पाडळद्याची तुकडी मोर्चात सामील होण्यासाठी एका वळणावर उभी आहे हे दिसल्यावर! या तुकडीत मुले होती आणि स्त्रियाही होत्या. केवढे परिवर्तन! बारा वर्षांपूर्वी हा इथे आला तेव्हा काय स्थिती होती! शहरी इसम पाहिला, की भिऊन मोठी माणसेही लांब पळत होती. शरीरांचे कोळसे. मने भुताखेतांच्या सृष्टीत वावरणारी. लंगोटीशिवाय वस्त्र नाही. दारू पाचवीला पुजलेली. भाषा वेगळी. मुलुख परका. प्रवास सगळा पायी. तरी हा इथे ठाण मांडून बसला. विनोबांचा देश म्हणून. भूदानाचा पाईक होऊन. आदिवासींसाठी शाळा काढ, स्वस्त धान्याची दुकाने चालव, एक नाही अनेक उद्योग याने आरंभले. काही चालले, काही फसले. तरी याने जागा सोडली नाही. अवमानित, एकाकी. जमीनदार आणि राज्यकर्ते यांच्याकडून होणारे बदनामीचे घाव झेलीत झेलीत हा आपले काम करीतच राहिला. पराभवाच्या वेदनेने हा आतून कितीवेळा तरी ढासळला असेल ! पण आज त्याला आधार सापडला असावा. आपण केलेले सगळेच काही वाहून गेले नाही या विचाराने त्याला खूप सावरले असावे. त्याने पेरलेले थोडेथोडे उगवत होते त्याचा आदिवासी आज जागा झालेला दिसत होता. त्याने हाताशी धरून लहानाची मोठी केलेली आदिवासी मुले आता मोर्चे काढीत होती, मेळावे भरवीत होती. या मोर्चा-मेळाव्यांसाठी लांबलांबहून, शहरातून मंडळी आस्थेवाईकपणे येत होती. वृक्ष वठतो की काय, कोसळून पडतो की काय, अशी भिती होती. आज या वृक्षालाच पालवी फुटलेली होती. 

भूदानाला-सर्वोदयाला आज एक नवी वाट सापडली होती. भाऊ यामुळेच गहिवरले होते. त्यांच्या तपश्चर्येचे आज सार्थक झालेले त्यांना दिसत होते. भाऊ मुंदडांमुळेच आजचा दिवस या भागात असा उगवला होता. बारा वर्षांपूर्वी ते या अंदमानात आले नसते तर ! बिहारात जसा पूर्णिया तसा महाराष्ट्रात हा सातपुडा. संथाळांप्रमाणेच भिल्लांचीही दिवसाढवळ्या शिकार होत राहिली असती.

निर्माणपर्व.pdf


 मोर्चाचे रूपांतर मेळाव्यात झाले. एव्हाना दुपारचे दोन-अडीच वाजलेले होते.

 चार तास मेळावा भर उन्हात शांतपणे बसून होता. पाच-सहा हजार तरी लोक असावेत. बहुतेक आपला रोजगार बुडवून आलेले. किंवा कामच नसलेले !

 वक्तेही खूप होते. ठाकुरदास बंग, वसंतराव बोंबटकर, गोविंदराव शिंदे, अंबरसिंग ही सर्वोदयाची आघाडी. दत्ता देशमुख, पन्नालाल सुराणा, बा. न. राजहंस, रतन भतवाल ही राजकारणात वावरणारी मंडळी, सर्व्हिस सिव्हिल इंटरनॅशनलचे कॅनॉस, भूमिपुत्र प्रतिष्ठानचे आबा करमरकर -या सर्वांनीच मेळाव्यासमोर ठेवल्या गेलेल्या कार्यक्रमाला जोरदार पाठिंबा व्यक्त केला.

 कार्यक्रम साधा आणि सरळ होता-

१. ज्या जमिनी आदिवासी खातेदारांच्या नावावर नोंदलेल्या आहेत, पण आज जबरदस्तीने इतर कुणी ज्या कसत आहेत, त्या ताबडतोब ताब्यात घ्या.

२. दहा वर्षांच्या कराराने करायला दिलेल्या जमिनी कराराची मुदत संपल्यावर लगेच ताब्यात घ्या.

३. प्रत्येकाला रोजगार मिळण्याची हमी सरकारने जाहीर केली आहे. तिची अंमलबजावणी ताबडतोब झाली पाहिजे. ही मागणी संघटितरीत्या आंदोलनाच्या मार्गाने सरकारपुढे मांडण्यासाठी, रोजगार नसलेल्या आदिवासींनी ग्राम स्वराज्य समितीच्या कार्यालयावर आपली नावे उद्यापासून नोंदवावीत.

 कार्यक्रमाच्या जोडीने काही मागण्याही शासनासमोर या मेळाव्याच्या द्वारा मांडण्यात आलेल्या होत्या-

१. सर्व गावांना १५ ऑगस्ट १९४७ पासून नवी शर्त सरकारने लागू करावी व गेल्या २५ वर्षातील सर्व जमिनींची हस्तांतरे रद्द करावीत.

२. सरकारच्या संस्था व खाती यांच्यामार्फत आदिवासींना देण्यात आलेली कर्जे रद्द करावीत.
३. शेतमजुरीचे किमान दर ताबडतोब बांधून द्यावेत.

निर्माणपर्व.pdf



 मेळावा आटोपला. रात्रीपासून निवडक कार्यकर्त्यांचे एक शिबिरही सुरू झाले.
 परगावची मंडळी परतली. सोमनाथहुन, मुंबई पुण्याहून आलेले काही तरुण मात्र शिबिरासाठी थांबलेले होते.

 मेळाव्यात ठरलेला कार्यक्रम प्रत्यक्षात अंमलात कसा आणता येईल, अडचणी काय आहेत, कार्यकर्त्यांची शक्ती किती, वातावरण कसे आहे, शासनाची, जमीनदार सावकारवर्गाची भूमिका कोणती राहील-वेगवेगळ्या प्रकारे विषयाची छाननी चालू होती. कोणी तात्त्विक बोलत होते. कुणाचा भर वास्तवावर होता. काहींना तर दुपारची वास्तवताच भेडसावत होती. आज धान्य संपले. शिबिरासाठी जमलेल्या लोकांची दुपारच्या जेवणाची सोय कशी करायची ? भाजीवाल्याचे कालचे पैसे दिल्याशिवाय आज तो भाजी नाही म्हणतो. गावात आता पैसे मिळण्याची सोय नाही. सावकारमंडळी आता सर्वोदयाला नावे ठेवू लागलेली आहेत. मग मुंबईचे दाते-करमरकर उपयोगी पडतात. जीपचा दोन दिवसांचा पेट्रोल खर्च ते पुढे करतात. तेवढ्या पैशांत आजची दुपारची वेळ तरी निभावली जाते.

 फोटोवाला येतो. त्याने आदल्या दिवशीचे, मोर्चा-मेळाव्याचे फोटो काढलेले असतात. हौशीने कुणीतरी सांगितलेले असते. पण बील पाहून मंडळी हबकून जातात. एकशे सत्तर रुपये. कुठून आणायचे एवढे पैसे ?

 भाऊ मुंदडा सर्व्हिस सिव्हिल इंटरनॅशनलच्या पाहुण्याला घेऊन तोरणमाळ-धडगावकडे रवाना झालेले असतात. त्यांच्या सोबत सहज तो भाग पाहावा म्हणून निघालेले असतात, पुण्याचे सुधीर बेडेकर, मुंबईचे लिमये-बिडवाई.

 दाते-करमरकर-राणे या मुंबईच्या मंडळींनीही शहादे सोडलेले असते.

 जानेवारीची ही एकतीस तारीख असते. रात्री शिबिरात चर्चा चालू असते. विषय असतो या भागातील रोजंदारीची परिस्थिती. मेळाव्याने 'काम द्या' अशी मागणी केलेली असते. कुणीतरी माहिती सांगतो - शहाद्यापासून दहा-बारा मैलांवर सरकारने दरा-धडगाव रस्त्याचे मोठे काम काढलेले आहे. पण लोक कामाला जात नाहीत. नासिकहून कामगार आणावे लागतात. असे का होते ? दोघा-चौघांनी समक्ष जाऊन जागेवर चौकशी करून यावी असे ठरते. त्याप्रमाणे श्री. ग. माजगावकर, दिलीप कामत, बाबा दौल्या वळवी, कुमार शिराळकर हे चौघेजण दुसऱ्या दिवशी सकाळी बसने तिकडे जायचे ठरवतात. 

दुसरी एक अशीच तुकडी कुरंगीला पाठवावी असे ठरते. या गावचा एक आदिवासी शिबिराला आलेला असतो. त्याची जमीन इतर कुणी बळकावलेली असते. सात-बाराचा उतारा वगैरे त्याने बरोबर आणलेला असतो. गावाला जाऊन याबाबत खरी परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेणे, हे या दुसऱ्या तुकडीचे काम असते.

 एक फेब्रुवारीचा दिवस उजाडला. पहिली तुकडी चार भाकऱ्या व मिरच्या पिशवीत बांधून एस टी. स्टॅडवर पोचली . तास झाला. दीडतास होऊन गेला. तरी दरा-धडगाव गाडीचा पत्ता नाही. चौकशी करता समजले, की गाडी बिघडली आहे. वेळेचा काहीच भरवसा सांगता येत नाही. असे घोटाळे येथे वरचेवर होतच असतात. कार्यक्रम सगळे विस्कटून जातात.

 सायकली किंवा जीप मिळते का हे पाहण्यासाठी ही तुकडी पुन्हा शिबिराच्या जागी येते. गोविंदराव शिंदे, अंबरसिंग शिबिराचा समारोप करण्याच्या बेतात असतात.

 जीपसाठी निरोप जातो. गोविंदराव शिबिर संपता संपता एक बातमी सांगून तेवढ्यात सगळ्यांना थक्क करून सोडतात. बातमी अशी-

 -मेळावा संपल्यावर अमुक अमुक गावचा एक आदिवासी आपल्या मालकीच्या पण सावकाराने बळकावलेल्या शेतात गेला. त्याने पीक कापायला सुरुवात केली. सावकाराने पोलीस पाठविले. आदिवासीने पोलिसांना कागदपत्र दाखविले. पोलिसांची खात्री पटली. काहीही कारवाई न करता पोलीस परत गेले.

 शिबिरात टाळ्यांचा कडकडाट होतो.

 जीपची सोय झालेली आहे असा निरोप येतो.

 एक वयस्क आदिवासी तेवढयात येऊन बाजूला बसलेला असतो, हे कुणाच्या लक्षात येत नाही. अंबरसिंगचे व त्याचे हळू आवाजात काहीतरी बोलणे चालू असते. पहिल्या तुकडीतले, जीपची वाट पाहणारे तरुण कान टवकारतात. गोविंदरावही ओढले जातात. शिबिर आवरलेले असल्याने घोळका आणखीनच वाढतो.

 वयस्क आदिवासी असतो सलसाडीचा. त्याने बातमी आणलेली असते, की मेळाव्यानंतर, सलसडीच्या शिवारातील एका आदिवासीच्या जमिनीवरचे पीक बाहेरगावचे मजूर बोलावून सावकार रातोरात कापायला आला. सलसडीच्या आदिवासींना ही गोष्ट समजली. त्यांनी शेतावर जाऊन सावकाराच्या माणसांना रोखले, पीक कापू दिले नाही. सावकाराने पोलीस बोलाविलेले आहेत. दोन्ही बाजूचे लोक शेतावर बसून आहेत.


 पहिल्या तुकडीने आपला मोर्चा आता बदलला आहे. दरा-धडगाव रस्त्याच्या कामाची माहिती घेण्यासाठी दऱ्याला जायचे ठरले होते. तेथून जवळच असलेल्या उनभदेवाच्या गरम झऱ्यावर आंघोळी उरकाव्यात, बरोबर घेतलेला भाकरतुकडा खावा आणि परतावे असा विचार होता. पण आता उनभदेवाला येथूनच रामराम. सलसडीचे शिवार या तुकडीला खुणावत होते.

निर्माणपर्व.pdf


 पहिली तुकडी सलसाडीच्या शिवारात पोचते.
 सूर्य ऐन माथ्यावर असूनही वातावरणात जळजळ नाही.
 दुपारझोपेच्या गुंगीत पहुडलेला समोरचा निळासावळा सातपुडा !
 सलसाडी व्यसनमुक्त आहे. गाव गरीब असला तरी स्वावलंबी आहे. सुसंस्कृत आहे.

निर्माणपर्व.pdf



 अडीचशे वस्तीच्या या लहान टुमदार आदिवासी गावाचा सरपंच लिहितो :
अर्जदार : गनसिंग जंगू ठाकरे (सरपंच, सलसाडी, ता. तळोदे, जि. धुळे.)
विषय : तळोदे पो. चौकीतील पो. स्टाफच्या गैरवाजवी वर्तनाबद्दल.
मा. मॅजिस्ट्रेट साहेब तळोदे.

 मे. साहेब, वरील अर्जदार अर्ज करतो,की ता. ३१ जानेवारी १९७२ च्या मध्यरात्री नंतर साधारण ३। ते ३।। च्या सुमारास मी माझ्या घरी (मु. सलसाडी) झोपलो असता श्री. भामट्या सखा ठाकरे (पो. पा. सलसाडी) व जंगल सोसायटीचे वॉचमन श्री. मोहनसिंग सोन्या भिल व श्री. करणसिंग हरिराम ठाकरे हे माझ्याकडे आले व त्यांनी मला सांगितले, की श्री. करणसिंग हरिराम ठाकरे यांच्या शेतावर (स. नं. १३ सलसाडी) प्रतापपूर येथील सुमारे ४०-५० लोक, १५ गाड्या, छकडे व ४ पोलीस (नं. १९२, १७३, २८२) (आले आहेत ! ) त्या सांगण्याप्रमाणे मी व पोलीस पाटील श्री. भामड्या सखा ठाकरे व श्री. मोहनसिंग सोना भिल सकाळी चार वाजताच्या सुमारास त्या शेतावर गेलो. तिथे गेल्यावर श्री. दौलतसिंग तोडरसिंग रजपूत यांच्याजवळ चौकशी केली असता त्यांनी आम्हास या भानगडीत न पडण्याची ताकीद दिली. श्री. दौलतसिंग याच्याबरोबर त्याचा भाऊ श्री. गुलजार तोडरसिंग रजपूत, श्री. रामसिंग खंडा रजपूत व श्री. नारायण नवलसिंग रजपूत हेही होते. मग आम्ही चौघे परत आलो.

 ता. १ फेब्रुवारीला आम्ही सकाळी ६ च्या सुमारास शेतावर गेलो. शेतावर लोक आणि पोलीस होते. आम्ही परत गावात आलो आणि श्री. करणसिंग हरिराम ठाकरे यांनी श्री. सुपड्या बापू ठाकरे यास सरळ ग्राम शांति सेनेच्या शिबिरात (पाठविले ! ) तेथे बरेच कार्यकर्ते होते व श्री. गोविंदराव शिंदेशी सर्व बोलणी केली. 

सुमारे १० च्या (११-११।। च्या) सुमारास खालील व्यक्ती १, २, ३, ४, ५, ६, ७ जीपने गावात आल्या. (गोविंदराव शिंदे, अंबरसिंग, श्री. ग. साजगावकर इत्यादी) आम्ही तिघे व आलेले कार्यकर्ते गेलो. तेव्हा प्रतापपूरचे मजूर कापणी करत होते व पाच गाड्यांमध्ये कापलेली कणसे भरलेली होती. बाकी गाड्या खाली होत्या.

 त्यानंतर सर्व सर्वोदय कार्यकर्त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही लोक व प्रतापपूरचे सर्व लोक आणि पोलीस यांनी एकत्र बसून समझोत्याची बोलणी केली व समझोता झाल्यानंतर लिखापडीस सुरुवात करणार असता पीक संरक्षण सोसायटीचे प्रमुख श्री. नरोत्तम भबुता गुजर (रा. तळोदे) हे आपल्या स्वत:च्या जीपमध्ये पो. इ. देशमुख (नंदुरबार), पो. स. इ. जहागिरदार व से. पो. स. ई. कोळी यांना घेऊन (आले !) तेथे जीप वेगाने आली व आमच्या अगदी जवळ येऊन उभी राहिली. जीप थांबल्याबरोबर काहीही प्राथमिक चौकशी न करता वरील पो. अधिकाऱ्यांनी व श्री. नरोत्तम गुजर यांनी सर्व लोकांवर लाठ्यांनी एकदम मारहाण सुरू केली. या धामधुमीत पो. स. इ. जहागिरदार यांनी काहीही चौकशी न करता मला हातातील वेत फेकून मारली. याच वेळी पो. पा. (पोलीस पाटील) श्री. भामटया सखाराम ठाकरे यांच्या पाठीवरही श्री. नरोत्तम यांच्या हातातील वेताचा निसटता वार बसला. मारहाण करीत असता स. इ. जहागिरदार, सलसाडी गावातील कोणीही येथे थांबू नये नाहीतर मी गोळ्या चालवीन, असे ओरडत होते. कित्येक मजूर या लाठीहल्याला घाबरून पळून जात असता पो. अधिकाऱ्यांनी थोड्या अंतरापर्यंत मारत पाठलाग केला. आम्हीही बाजूला सरून दूर उभे राहिलो.

 त्यानंतर पो. अधिकाऱ्यांनी शहाद्याहून आलेल्या श्री. माजगावकर व त्यांच्या बरोबरच्या इतर लोकांना अभद्र बोलून, जीपमध्ये बसवून नेले व प्रतापपूरचे लोक भरलेल्या व रिकाम्या गाड्या जुंपून घेऊन गेले.

 त्या भीतीच्या वातावरणामुळे मी कुठेच जाऊ शकलो नाही म्हणून मी मे. साहेबांना आज फिर्याद देत आहे.

 हा माझा जबाब बरोबर आहे.

निर्माणपर्व.pdf



 पोलीस आम्हा मंडळींच्या संरक्षणासाठी शेतात आले, पोलिसांनी लाठीमार केलाच नाही, पोलीस केवळ दिसताच शेतात जमलेले शेसव्वाशे आदिवासी पळन गेले, प्रतापपूरच्या ग्रामपंचायतीत आम्ही नरोत्तम यांच्या जीपमधून पोलिसांची विनंती पटल्यामुळे स्वखुषीने गेलो, पोलिसांना कळवून यापुढे कुठल्याही शेतात जाण्याचे आम्ही मान्य केलेले आहे व तसे लिहूनही दिलेले आहे, 

वगैरे अर्थाचा वरील सलसाडी-प्रतापपूर प्रकरणाबाबतचा सरकारी खुलासा किती बनावट आहे, खोटा आहे हे वरील फिर्यादीवरून आता चांगलेच स्पष्ट होत आहे.

 फिर्याद करणारे गृहस्थ सलसाडी गावचे सरपंच आहेत. पोलिसांचा लाठीहल्ला त्यांनी आमच्याप्रमाणे केवळ डोळ्यांनी पाहिलेलाच नाही, प्रत्यक्ष भोगलेलाही आहे. या हाणामारीतून गावचे पोलीस पाटीलही सुटलेले नाहीत. अशा जबाबदार व्यक्तींनी, लोक प्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींची तरी सरकार दखल घेणार आहे की नाही ?

 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने आपल्या अग्रलेखात (दिनांक १७ फेब्रुवारी १९७२) या सर्व प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी झाली पाहिजे अशी जाहीर मागणी केलेली आहे. एका जबाबदार व वजनदार वृत्तपत्राच्या या मागणीचा तरी शासन विचार करणार आहे की नाही ?

 कठीण वाटते. कारण सरपंच स्वतः तळोद्याला दुसऱ्या दिवशी वरील फिर्याद दाखल करण्यासाठी गेलेले असता त्यांना अनुभव वेगळा आला. ओळखीच्या वकिलांनी मदत करण्यास नकार दिला. अवश्य ती डॉक्टरी सर्टिफिकेट्स मिळाली नाहीत. सरपंच असला तरी आदिवासी माणूस पडला तो, आदिवासी पोलिसांविरुद्ध फिर्याद करतो म्हणजे काय !

 फिर्याद आजतागायत नोंदली गेलेली नाही.

 कायदा कुणाचे संरक्षण करतो, न्याय कुणाच्या बाजूला झुकलेला असतो हे उघड करून दाखविणारी ही सलसाडी-प्रतापपुर घटना आहे. लोकांनी परस्पर जरी काही समझोता केला, शांततामय मार्गाने आपले प्रश्न सोडवले, तरी बडे जमीनदार हे प्रयत्न हाणून पाडतील. पोलिसांची त्यांना मदत होईल. कोर्टकचेऱ्यापर्यंत गोरगरिबांचे हात पोचूच शकणार नाहीत अशी व्यवस्था केली जाईल. नाईलाजाने, निरुपाय म्हणून गोरगरीब जनतेने मग इतर मार्ग हाताळले, की आहेतच कपाळावर मारण्यासाठी शिक्के तयार ! नक्षलवादी, हिंसाचारी, लोकशाहीविरोधी, शांतता आणि सुव्यवस्था धोक्यात आणणारे....इत्यादी इत्यादी.

निर्माणपर्व.pdf



 सलसाडीला जाण्यापाठीमागे निदान भूमुक्ती मेळाव्यात संमत झालेल्या ठरावाची व कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करावी हा काहीसा आक्रमक व आव्हानात्मक पवित्रा तरी होता. पण तसा काही पवित्रा नसतानादेखील पोलीस जमीनदारांनाच कशी साथ देतात, गोरगरीब जनता कशी नाहक छळवादाला बळी पडते, कायदा कसा बिनदिक्कत पोलिसांकडूनच पायदळी तुडविला जातो, कायदेशीर उपाययोजनांची वाट गरिबांसाठी कशी बंद झालेली असते, हे अनेक दैनंदिन 

घटनांवरून या भागापुरते तरी सहज सिद्ध करणे शक्य आहे-सलसाडीनंतर चारच दिवसांनी घडलेली ही एक घटना नमुना म्हणून पाहण्यासारखी आहे

 रात्री आठचा सुमार होता. शहाद्याच्या ग्रामस्वराज्य समितीच्या कचेरीत एक पन्नाशीच्या जवळपासचा आदिवासी आला. काही वेळ बसून, काही वेळ निजून आणि काही वेळ चक्क जमिनीवर गडबडा लोळून त्याने आपली कर्मकहाणी तेथे असलेल्या कार्यकर्त्यांना सांगितली. कार्यकर्त्यांनी ती सलगपणे लिहून काढली. माणूसकडे पाठवून दिली. दोन वकील, दोन पत्रकार, एक डॉक्टर असा ताफा तडक शहादे मुक्कामी पोचला. कहाणीची सत्यासत्यता पुन्हा एकदा पडताळून पाहण्यात आली. सर्वांची अशी खात्री पटली, की आदिवासी सांगतो आहे ते खरे आहे. पोलिसांनी केलेला छळवाद भयंकरच अमानुष आहे. कायद्याचा त्याला कुठलाही आधार नाही. पण कायद्याच्या चौकटीत राहून या अन्यायाचे निराकरणही होऊ शकत नाही. पुरावा कुठून, कसा आणायचा ?

 कहाणी अशी आहे-

 ग्रामस्वराज्य समिती शहादा, जिल्हा धुळे.
 अर्जदार : आवल्या पवल्या (माळचे) भिल, राहणार मनरद, ता. शहादा, जिल्हा धुळे.

 मी मनरद शिवारातील शिरूडकडील मनरद व शिरूड या विभागातील पीक संरक्षण सोसायटीचा वॉचमन आहे. पाच वर्षांपासून वॉचमनचे काम करीत आहे. माझ्या शिवारातील श्री. त्रिंबक हरी पाटील, राहणार मनरद यांचे शेतातील S 4 कंबोडिया कपासाचे पीक चोरी गेल्याचे आरोपावरून मला पोलीस स्टेशन शहादा येथे आणण्यात आले. तुम्ही गुन्हा कबूल करून घ्या असे पी. एस. आय. म्हणत होता. मी म्हणालो, मला माहीत नाही. मी स्वतः रखवालदार असून मी चोरी कशी करणार. एवढे ऐकून पोलीस सब-इन्स्पेक्टर याने वीज लावली. वीज लावल्यामुळे मला खूप शारीरिक त्रास झाला. खूप वेदना झाल्या. तोंडाला कोरड आली. अंगाला आग सुटली. त्या आगीमुळे शरीर जळू लागले. मी मोठमोठ्याने ओरडुन रडू लागलो. पाया पडू लागलो. तेव्हा त्यांना दया आली. वीज काढली. परत शिवीगाळ करून विचारपूस केली. खरे सांगून दे. मी म्हणालो, मला माहीत नाही. परत पी. एस्. आय्. ला राग आला. त्याने पोलिसांना मला पकडायला लावले. परत माझ्या हातांना वीज लावली. माझ्या अंगातील अग्नी भडकला. शरीर जळू लागले. सर्व अंगात आग भडकू लागली. तोंडाला परत खूप कोरड पडली. दाह वाढत होता. शरीरातील अग्नी एके ठिकाणी बसू देत नसे. सारखी ऊठबस लोळणे करावे लागत होते. स्थिरता नाही. नंतर मी ओरडलो. परत वीज काढली. नंतर पी. एस. आय. ने विचारले. खरे सांग, कपाशी कोणी चोरली? 

मला माहीत नाही साहेब. परत साहेब शिव्या देऊ लागला. नंतर तो तपासासाठी निघून गेला. मग पोलिसाला विचारून इंजेक्शन घेण्यासाठी अंगातील अग्नी व तोंडातील कोरड कमी करण्यासाठी डॉक्टरकडे जाण्यास निघालो. प्रथम डॉ. सुरेश पटेलकडे गेलो. त्यांनी वेळ नसल्याचे सांगितले. नंतर मी ग्रामस्वराज्य समिती शहादा यांचेकडे आलो. तेथे वरील प्रकार सर्व सांगितला. नंतर त्यांनी म्हणजे अमरसिंग सुरतवंती यांनी लढ्ढा डॉक्टरचे नावे चिठ्ठी दिली. नंतर चिठ्ठीप्रमाणे डॉक्टरने मला तपासणी करून अग्निशामक दाह कमी करण्यासाठी एक इंजेक्शन व चार गोळ्या देऊन परत केले. नंतर मी ग्रामस्वराज्य समिती, शहादा यांच्या ऑफिसात जाऊन हा विनंती अर्ज करीत आहे. कृपया मला निरपराधीस न्याय मिळवून देणेस नम्र विनंती. वरील अन्यायास वाचा फोडणेस विनंती. परत पी. एस. आय. ने बोलाविले आहे. तो परत मला मारण्याची व वीज लावण्याची शक्यता आहे. कृपया वीज लावणे व मारणे थांबवणेस विनंती.

 टीप :
१ : तिरसिंग मुरा भिल.
२ : गुल्या भिल्या भिल.
३ : दामू आवल्या भिल.

 वरील तिघांनाही माझेसमोर वीज लावली. वीज लावल्याबरोबर त्यांनी तोंडात येईल त्याची नावे सांगितली. त्यामुळे त्यांचा त्रास कमी झाला. रात्रीतून परत होईल असे वाटते.

तारीख ५।२।७२
आपला
जबाबाची वेळ
आवल्या पवल्या भिल
सायंकाळी ८-३० वाजता
मु. मनरद, यांचा निशाणी आंगठा
निर्माणपर्व.pdf



 पंचवीस वर्षे लोकशाही नांदत असलेल्या स्वतंत्र देशातील ही कहाणी आहे.
 समाजवादी घडण होत असलेल्या देशात अशा घटना राजरोस दिवसा घडत आहेत.
 एक किंवा दोन नाहीत. शेकडोंनी.
 कसे लक्ष वेधायचे याकडे लोकशाही आणि समाजवाद मिरवणाऱ्यांचे ?
 सांगून झाले. लिहून झाले. मोर्चे निघाले. मेळावेही भरले.
 पण उपेक्षा संपत नाही. हालअपेष्टा आणि छळ थांबत नाहीत.


 आता निवडणुका आलेल्या आहेत. हे सर्व संपल्याचे, थांबल्याचे वरवर तात्पुरते दिसेल. पण मुळात काही बदल होणार नाहीत. कारण चार निवडणुका होऊन गेल्या, पक्ष आणि माणसे बदलली तरी असा मूळबदल काही झालेला नाही.
 हा मूळबदल, आदिवासींची, उपेक्षित जनतेची अस्मिता आणि सामुदायिक पुरुषार्थ जागृत होईल तेव्हाच घडून येणार आहे.
 या आत्मपुरुषार्थाशिवाय सगळे बाहेरचे आहे, उसने आहे, कृत्रिम आहे.

निर्माणपर्व.pdf


 बहिष्कार ही पुरुषार्थ जागृतीची एक प्रारंभिक अवस्था आहे.
 छळाकडून बळाकडे जाण्याची ही एक पहिली पायरी आहे.

 निवडणुका जवळ आल्यामुळे साहजिकच मतदानावर बहिष्कार टाकून आपल्या उपेक्षेकडे, हालअपेष्टांकडे, छळवादाकडे बाहेरच्या जगाचे लक्ष वेधावे असा विचार या भागातील- विशेषतः शहादे भागातील आदिवासी जनतेमध्ये मूळ धरू पहात आहे.

 शहादे तालुक्यापुरती ही कृती मर्यादित आहे, फार लहान आहे, म्हणून ती दुर्लक्षणीय मात्र ठरू नये. कारण या लहानशा सामुदायिक कृतीने आदिवासी आपला गमावलेला आत्मविश्वास परत मिळवू पाहात आहे.

 आजवर त्याने मते विकली. दोन-चार रुपयांसाठी. दारूच्या एका बाटलीसाठी.

 आज तो या मोहांवर विजय मिळवून हे मत साभार परत करायला निघालेला आहे. या लोकशाहीचा, या तथाकथित कायद्याच्या राज्याचा आमच्या दैनंदिन जीवनाला कसलाही स्पर्श नाही; ही लोकशाही व तिचे कायदे आम्हा गोरगरिबांना कसलेही संरक्षण देऊ शकत नाही, हे तो आज प्रथमच संघटितपणे सांगत आहे.

 एका शहादे मतदारसंघापुरतेच हे सांगणे आहे, फार तर दहा-वीस हजार मूक जनतेचा हा मौन प्रतिकार आहे म्हणून तो डावलला जाऊ नये.

 कारण डावलला गेलेला फारफार डावीकडे झुकण्याचा धोका असतो आणि असा धोका लोकशाहीला परवडण्यासारखा नसतो.

फेब्रुवारी १९७२


____________________________________________________________________________________________

गड आला, सिंह गेला !

____________________________________________________________________________________________

 तरुण मित्राचे प्रेत घेऊन गाडी शहाद्याकडे निघाली.
 हा हन्त हन्त !
 पुढचे मागचे बराच वेळ काही आठवले नाही.
 मग हळूहळू एकेक चरण आठवत गेला.
 रात्रीर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्
 रात्र संपेल, पहाट उजाडेल.
 भास्वान् उदेष्यति हसिष्यति पद्मजालम्
 सूर्य वर येईल, सगळी कमळे उमलतील.
 इत्थं विचिंतयती कोषगते द्विरेफे
 रात्रभर कमळात अडकलेला भ्रमर अशी स्वप्ने रचित होता-
 हा हन्त हन्त नलिनीम् गजमुज्जहार..

 हाय ! हत्तीने देठासकट कमळच उपटून नेले..

 माझ्या तरुण मित्राच्या आयुष्याची आज अशीच शोकांतिका झाली होती.
 आत्ताच कुठे शहाद्यातील हे कमळ उमलू लागले होते.
 येथल्या आदिवासींची शतकानुशतकांची रात्र सरली होती.
 नव्या आशा आकांशा उमलत होत्या.
 मनोरथ धावू लागले होते.
 भ्रमर स्वप्ने पहात होता- लवकरच आपण मुक्त होऊ;
 जंगलात गाऊ, नाचू; शेतात काम करू.
 पण हाय ! स्वप्ने निखळली. मनोरथ कोसळले.
 अगदी देठासकट कमळ उपटले गेले.
 पुन्हा रात्र. पुन्हा तो बंदिवास.
 पुढची पहाट आता केव्हा उजाडेल !

निर्माणपर्व.pdf



 गाडी पुढे धावत होती.
 पहिली साखळी मध्येच केव्हातरी तुटली. मन इतिहासात गेले.
 गड आला पण सिंह गेला !


 आजवरची मोहिम तर यशस्वी झाली होती शहाद्यातील आदिवासींना जमिनी तर मिळाल्या होत्या. पण मोहिमेचा सेनापती, या भूमुक्ती आंदोलनाचा नेता लढाईत कामास आला होता. गड मिळाला पण सिंह गमवावा लागला.
 असे मरण तरी किती जणांच्या भाग्यात असते ? लढाईतले मरण ! हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् ..
 अंबरसिंगला हे मरणभाग्य लाभले आहे..

निर्माणपर्व.pdf



 पांढरी चादर. त्यावर निघताना कुणीतरी वाहिलेली कण्हेरीची ताजी फुले.
 आतले निश्चेष्ट, गोठलेले, थंड शरीर.
 ही प्रथा का पडली असावी !
 प्रेतावर ही प्रसन्नतेची पखरण कशासाठी ?
 मृत्यूची भीषणता कमी जाणवावी म्हणून !
 मरण दु:खदायक आहे, पण जीवन तरी कुठे थांबते आहे ?
 लांबरुंद पांढया चादरीवर तांबडी फुले हसतातच आहेत.
 न जायते म्रियते वा कदाचित् ..

निर्माणपर्व.pdf



 कल्लोळ. लाटा. बेभान शोक.
 किंचाळ्या. आक्रोश. हंबरडे.
 शववाहिनी शहाद्यात पोचली होती.

 असे वेढून टाकणारे दु:खदृश्य यापूर्वी कधी पाहिले नव्हते. अशा गदारोळात कधी सापडलो नव्हतो. ऐकले होते, वाचले होते, की आंबेडकरांच्या वेळी लक्षावधी अनुयायी असेच धाय मोकलून रडले, महाशोक उसळला-सागरासारखा.

 तो सागर मुंबईला उसळला होता. हा एक महाराष्ट्राचा कोपरा होता- हाच काय तो फरक.

 लाटांवर लाटा. दुःखाच्या, शोकाच्या. कार्यकर्ते गांगरून गेले. कसा आवरायचा हा समुद्र !

 लोंढे येतच राहिले. चहू दिशांनी. बातमी पसरली गेली तसतसे शहाद्यातून, आसपासच्या गावातून, लांबलांबहून. वाहनांनी, पायी, धावतपळत, हातातली कामे टाकून, जेवणखाण सोडून.

 कुणी आल्या आल्या जमिनीवर कोसळत. मातीत गडबडा लोळत. मिठ्या मारमारून कुणी हंबरडत. कपाळ बडवीत. छात्या पिटत.


 बायांचा तर कहरच उसळला होता.
 तास झाला. दोन तास झाले. समुद्र शांत होत नव्हता.

 या शोकसमुद्रात सापडणे, लाटांनी वेढले जाणे, त्यात बुडणे आणि वर येणे हा एक महानुभव होता.
 आपली 'सुविहित' मरणे, टापटिपितली !
 आदिवासी समाज सगळे कसे बेभानपणे करत असतो !

 उत्सवानंदात रात्र रात्र बेहाय नाचतो, शिकारीमागे दोन दोन दिवस पळत राहतो. दुःखावेगालाही मर्यादा नाही. बांध नाही. आवर नाही. सगळेच अफाट. छात्या फुटून निघाव्यात इतके.

निर्माणपर्व.pdf


 पाडळद्याला. अंबरसिंगच्या गावी. शहाद्यापासून पाच मैलांवर. ज्या झाडाखाली भजने म्हणत, स्वत:ची रचत अंबरसिंग लहानाचा मोठा झाला, तेथे सगळेजण जमलेले आहेत.
 झाड लहानसेच. अशोकाचे की पिंपळाचे ?

 भाऊंनी तो अशोक सांगितला. भाऊ मुंदडा. अंबरसिंगला ज्यांनी आपला मुलगा मानले होते. सभेत त्यांनी अंबरसिंगचे ऐकलेले पहिले भजन म्हणून दाखवले होते-थोड्या वेळापूर्वी-
 या दिव्यात तेल नाही-
 तरीही तो जळतो आहे !

 जवळ सत्ता नाही, संपत्ती नाही, कुठलीही साधने नाहीत. तरीही आदिवासी समाजाला नवा प्रकाश हा अंबरदिवा देत राहिला. अगदी काल-परवापर्यंत. जेमतेम चार-पाच वर्ष ही ज्योत तेवली. पण तिने मागच्या पुढच्या कित्येक वर्षांचा अंधार उजळून टाकला.

निर्माणपर्व.pdf



 सूर्यास्ताची वेळ झाली.
 झाडाखालचे विवर खणून तयार होते.

 यात अंबरसिंगचा देह ठेवायचा, त्यावर नंतर एक लहानसे देऊळ बांधायचे असे सर्वांनी अगोदरच ठरवले होते. देवळातल्या देवाचे लोकांनी नावही ठेवले- श्रमदेव. आमचा अंबरदादा, आमचे महाराज, आमचा श्रमदेव. सातपुड्यातील आदिवासींचा जुना वाघदेव होताच- अजूनही आहे. अंबरसिंग आता त्यांचा नवा श्रमदेव होणार !

 तेहतीस- चौतीस वर्षांचे सारे आयुष्य !
 माणसाचा देव होऊ शकतो !

निर्माणपर्व.pdf


 विवरात बाजूला आणखी एक कोनाडा केला होता. त्यात बसलेल्या स्थितीत अंबरसिंगला अगदी हळूवार हातांनी ठेवले गेले.
 बायांची शेवटची शोकगीते..
 भाऊ मुंदडांची रामधून, गीता..
 अमर रहे, अमर रहे, हा जनकंठनिनाद..
 मिठाची रास वाढत होती. लिंबाचा पाला पसरून झाला.
 शेवटचा नैवद्य ठेवला. आरती झाली.
 सूर्य मावळला.
 मातीचा एक थर
 दुसरा थर
 भराभर माती लोटली जात होती.
 आम्हीही एकेक मूठ माती वाहिली.
 नमस्कार केला आणि निघालो.

५ मार्च १९७४


अंबरसिंग
मृत्यू २५ फेब्रुवारी १९७४

निर्माणपर्व.pdf



आश्रमनगर






 या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच मागासलेल्या विभागांचे व जनतेचे प्रश्न विशेष प्रकर्षाने पुढे आलेले आहेत. पूर्वीचे प्रश्न थोडे वेगळे होते, त्यासाठी झालेली आंदोलनेही वेगळ्या शक्तींच्या द्वारे संघटित झालेली होती. महाराष्ट्रापुरते पहायचे, तर बेळगाव-कारवारच्या प्रश्नाने आपल्याला फारच ग्रासलेले होते. हा प्रश्न जिव्हाळ्याचा असला तरी एकूण समाजरचनेच्या गाभ्याला स्पर्श करणारा नव्हता. भारतात झालेल्या गेल्या पंचवीस वर्षातील सामाजिक व आर्थिक बदलांशी त्याचे नाते फार दूरचे होते. तसेच राजकीय पक्ष या प्रश्नाशी भिडले होते. आंदोलनाचे नेतृत्वही बव्हंशी राजकीय पक्षांनी केले. हे चित्र आता पुष्कळच पालटलेले दिसते. बेळगाव-कारवारसारखे प्रश्न आता पडद्याआड जाऊ लागलेले आहेत. परभणीच्या कृषि विद्यापीठासाठी लोक अधिक उत्सुक आहेत. शिवाय राजकीय पक्षांव्यतिरिक्त समाजातील अन्य काही जागरूक शक्ती वा वर्ग या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. कृषि विद्यापीठ आंदोलन हे मुख्यतः विद्यार्थी वर्गाने उभारले. हरिजनांवर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचारांविरुद्ध महाराष्ट्रातील वृत्तपत्रांनी रान उठवले. विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्थांच्या शुद्धीकरणाची लाटही अशीच राजकीय शक्तींना न कळत पुढे आलेली आहे. आदिवासींचे आंदोलनही याला अपवाद नाही: हे आंदोलन, विशेषतः महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात, स्वतंत्रपणे गेल्या वर्षात पुढे आले व अद्यापही राजकीय पक्षांचे याकडे म्हणावे असे लक्ष गेलेले नाही. कदाचित विरोधी पक्ष हे पराभवाने खचून गेल्यामुळे उदासीन राहिले असतील; सत्ताधारी पक्षात विजयामुळे बेफिकिरी माजली असेल; किंवा राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रधान चौकटीत अशा स्वरूपाच्या कार्यक्रमाला वावच उरला नसेल, कारणे काहीही असोत. राजकीय नेतृत्व येथे अभावानेच तळपले. आदिवासींनी आपले आंदोलन आपल्याच ताकदीवर उभे केले. निवडणुकांत न गुंतलेले सर्वोदयी कार्यकर्ते, काही मध्यमवर्गातले तरुण यांची त्यांना साथ मिळत गेली हे खरे. पण प्रश्न जसे नवीन तसे ते सोडवू पाहणारे कार्यकर्तेही नवीन पुढे आले व त्यांचे मार्गही पूर्वीपेक्षा थोडे निराळे राहिले.


 आदिवासींची आंदोलने तशी लवकर उभी राहतात असा एक अनुभव आहे. आदिवासी समाजाचा भावनाप्रधान स्वभाव हे या मागील एक कारण असू शकते. शिवाय आदिवासींची विशिष्ट समाजरचनाही लक्षात घ्यावी लागते. मुखिया किंवा नायक याचे स्थान कुटुंबप्रमुखासारखे असते व जमातीचा बराचसा कारभार या कुटुंबप्रमुखाच्या इच्छेप्रमाणे चालू असतो. ओरिसात कोरापुट जिल्ह्यात असे काही नायक विनोबांच्या यात्रेमुळे ग्रामदान आंदोलनात ओढले गेले व हा विचार, हा कार्यक्रम फारसा समजावून वगैरे न घेता, या मुखियांनी आपापला टापू ग्रामदान म्हणून घोषित करून टाकला. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासींच्या सामूहिक धर्मांतराची कथाही काहीशी अशीच होती. नायकाने ठरवले ख्रिस्ती व्हायचे. हजारपाचशे लोक, दहा-पाच गावे एकदम ख्रिस्ती झाली. पुन्हा नायकाचा विचार फिरला. मूळ धर्मात सगळे परत आले. शहरीकरण जसजसे पसरते आहे तसतसे हे नायकप्रामाण्य कमी होत आहे हे खरे, पण मूळचा स्वभाव काही एकदम बदलत नाही. आदिवासी जमात ही अजूनही आपल्या नायकाभोवती चटकन गोळा होते. भावनेच्या भरात एखादी सामुदायिक कृतीही क्षणार्धात घडून जाते.

 महाराष्ट्रापुरते पाहायचे तर आदिवासी समाजाचा पुरुषार्थ जागृत करून, त्यांना माणूस म्हणून उभे करण्याचा पहिला यशस्वी प्रयत्न ठाणे जिल्ह्यात श्रीमती गोदावरीबाई परुळेकर यांनी पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी केला. ही वस्तुस्थिती आता सर्वमान्य झालेली आहे. आचार्य भिसे यांचीही या क्षेत्रातील कामगिरी महनीय आहे हे नाकारून चालणार नाही. गोदावरीबाईंनी आदिवासीला लढाऊ राजकारणात खेचून आणले. आचार्यांनी या समाजाला नवीन विद्या दिली. पण एक उणीव या सर्व प्रयत्नात राहून गेली. आदिवासी हा आदिवासी म्हणून अलग राहिला. दलितांच्या किंवा श्रमिकांच्या व्यापक चळवळीशीसुद्धा आदिवासी चळवळीचा सांधा शेवटपर्यंत जोडला गेला नाही. वारल्यांनी बंड केले, एक तेजस्वी इतिहास घडला, पण लवकरच हे प्रकरण इतिहासजमाही झाले. एक कोंडी फुटली, आदिवासीला जनावराप्रमाणे जे जीवन जगावे लागत होते ते संपले. पण नवीन कोंडी तयार झाली. पंधरा-वीस वर्षे उलटली तरी ही नवीन कोंडी फुटू शकलेली नाही. डहाणू-उंबरगाव भागात झालेले कार्य आसपास पसरले नाही. आदिवासींच्या इतर जातिजमातीही या प्रभावापासून तशा दूर राहिल्या. मुंबईतील कामगार, इतर दलित समाज तर फारच दूर. कदाचित ही आपल्या सर्वच चळवळींची मर्यादाही असावी. प्रादेशिक, भाषिक, आर्थिक किंवा जातीय कोंडीत चळवळ अडकून राहते. व्यापक अधिष्ठान तिला प्राप्त होत नाही. डॉ. आंबेडकरांची चळवळ तरी सर्व दलित जनतेला कुठे एकत्र आणू शकली ? गोदावरीबाईंच्या कामगिरीचा विचार करताना हा व्यापक संदर्भ व मर्यादा म्हणूनच दष्टिआड करून 

चालणार नाही. आदिवासीतील माणूस जागा झाला. आदिवासीतील किसान जागा झाला असता तर परिस्थिती कदाचित वेगळी दिसली असती.

 अलीकडील घटनांवरून असे दिसते, की हा आदिवासी किसान आता जागा होऊ लागलेला आहे. धुळे जिल्ह्यात, शहादे-तळोदे भागात या किसानांनी आपल्या गैरमार्गाने गेलेल्या जमिनी सावकारांकडून परत मिळवल्या. यासाठी एक चळवळ संघटित केली. ठाणे जिल्ह्यातही या कार्याला पुन्हा एकदा जोर चढू पाहात आहे. कुलाबा तालुक्यात काही प्रयत्न झाले असे वृत्तपत्रात आलेल्या वार्तावरून समजते. हळूहळू शहादे-तळोदे या भागात सुरू झालेल्या आंदोलनाचे पडसाद असे दूरवर उमटत आहेत. विशेष म्हणजे शहर भागातील अस्वस्थ, ध्येयवादी तरुण व मध्यमवर्गाचे काही प्रतिनिधीही या चळवळीत सुरुवातीपासूनच ओढले गेले. त्यामुळे चळवळीच्या कक्षाही भराभर रुंदावल्या. संघर्षाचे स्वरूप स्थानिक व एक जमात विरुद्ध दुसरी जमात असे न राहता, उपेक्षित विरुद्ध प्रस्थापित असे झाले. शिवाय या मंडळींच्या सहभागामुळे आंदोलनाचे मार्गही बदलले. लोकशाही चौकटीची जाणीव प्रकट झाली. एखादी हिंसक कृती घडून गेली असती, त्याऐवजी शांततापूर्ण परिवर्तनाचा पर्याय स्वीकारण्यात आला. रचनात्मक संघर्षाची ही एक आता प्रयोगभूमीच ठरली आहे. भिन्न विचार आणि प्रश्न. पण किमान कार्यक्रमावर येथे एकता साधली गेली. आदिवासीतील किसान जागे करणारे एक नवे अभियान येथे उभ राहिले.

 आदिवासींमधील किसान जागा झाला तरी हा प्रश्न संपत नाही. जमिनी मिळाल्या, मिळतीलही. शेत मजुरांच्या संघटनाही रुजतील. आदिवासी, किसान म्हणून इतर सर्वसाधारण शेतकरी समाजाच्या पातळीवर यामुळे येऊ शकेल. पण हा सर्वसाधारण शेतकरी आज कर्जबाजारी आहे, अर्धबेकार आहे. आपला जमिनीचा तुकडा आपल्याजवळ राहील अशी त्याला शाश्वती नाही. हा तुकडा तो चांगल्या रीतीने पिकवू शकण्यास असमर्थ आहे. मोठ्याने लहानाला गिळण्याचा क्रम आज ग्रामीण भागात अव्याहत सुरू आहे. याच चरकात आदिवासीही उद्या पिळला जाण्याची शक्यता अगदी उघड आहे. आदिवासी विभागात सामुदायिक प्रकारच्या शेतीसंस्था विकसित केल्या तरच या मत्स्यन्यायाला काहीसा आळा बसेल. सर्वच लहान शेतकऱ्यांना जाणवणारी कोंडी फुटू शकेल. आदिवासींच्या शिक्षणासाठी आश्रमशाळा हा पर्याय आता सर्वमान्य झालेला आहे. लहानपणापासून आदिवासी मुले या आश्रमशाळांत राहतात, वाढतात, नवे संस्कार ग्रहण करतात मोठ्यांसाठीसुद्धा याच पद्धतीवर काही संस्थात्मक जीवन उभारण्याची आवश्यकता आहे. सरकार अधूनमधून आदिवासींना जमिनी वाटते. हे फुटकळ वाटप तसे निरुपयोगी ठरते. जमीन मिळाली तरी भांडवल नसल्याने आदिवासीला ती कसता येत नाही. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण वगैरे झाले असले तरी प्रत्यक्षात आदिवासी किंवा लहान शेतकरी अगोदरचाच कर्जबाजारी असल्याने नवीन भांडवल या राष्ट्रीकृत बँकाही त्याला देऊ शकत नाहीत. मग जमीन घेऊन हा आदिवासी पुन्हा सावकाराच्या दारातच जातो. मागचा खेळ पुढे चालू राहतो. याऐवजी आश्रमशाळांप्रमाणे आदिवासी विभागात शासनाने 'आश्रमनगरे ' उभारावीत, उभारण्यास साहाय्यभूत व्हावे. हजार हजार एकर तुकड्यांवर दोन दोनशे कुटुंबांच्या नव्या वसाहतीच स्थापन व्हाव्यात. या वसाहतीत प्रत्येक कुटुंबाला पाच एकर जमीन खाजगी मालकीची म्हणून दिली जाईल. पण नांगरणी, कापणी, विक्री इत्यादी शेती विकासाची कामे सहकारी किंवा सामुदायिक पद्धतीने चालतील. दहा ते बारा वर्षांनंतर वाटल्यास या वसाहती विसर्जित करता येतील. पण तोवर हा लहान शेतकरी पुरेसा समर्थ बनलेला असेल, त्याला आधुनिक शेतीतंत्राची माहिती झालेली असेल, आपली जमीन तो आपल्या हिंमतीवर कसू शकणारा असेल. वसाहतीचे स्वरूप या प्रयोगाला दिल्यामुळे आदिवासींच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकासाची सोयही या ठिकाणी एकत्रितपणे करता येईल. समाजसेवक, शिक्षणप्रेमी, ध्येयवादी तरुण या सर्व घटकांचे साहाय्य आवर्जून घेतले जावे, किंवा प्रयोगाची मुख्य जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपवली जावी. सरकारने मुख्यतः अर्थकारण सांभाळावे. ढोबळ नियंत्रणही असण्यास हरकत नाही. पण मुख्य चलनवलन स्वयंप्रेरणेला भरपूर वाव देणारे असावे. थोडक्यात आश्रमशाळांची मोठी आवृत्ती म्हणजे ही आश्रमनगरे ठरावीत. आज आश्रमशाळा अनेक ठिकाणी नीट चालत नाहीत. पण हा दोष योजनेचा नसून योजकांचा आहे. शासनयंत्रणेतील दोष कमी केले, राजकारणाचा एक भाग म्हणून आश्रमशाळांकडे पाहण्याची प्रवृत्ती सोडली, तर आश्रमशाळा हा एक उत्तम प्रयोग ठरू शकतो. आश्रमनगरांबाबतही असे म्हणता येईल. आज खूप अंधार आहे. पण दहा-पाच ठिकाणी तरी, त्यातल्या त्यात चांगली निवडपाखड करून, हा आश्रमनगरांचा प्रयोग शासनाने सुरू करण्यास हरकत नाही. असे काही धाडसी आणि वेगळे प्रयोग केल्याशिवाय आदिवासी हा मुख्य राष्ट्रीय व सांस्कृतिक प्रवाहाबरोबर येऊ शकणार नाही, तो अलग राहील, त्याचा मागासलेपणा व दैन्यही कायम राहील आणि यातून एखादी विभक्त होण्याची चळवळ फोफावली तर त्याबद्दल आदिवासी समाजाला दोषही देता येणार नाही. एकतर शतकानुशतके दूर जंगलात, पहाडात चेपल्या गेलेल्या या समाजाला लवकरात लवकर मुख्य घरात घ्या, या घरात बरोबरच्या नात्याने राहू शकण्याइतपत त्याचा आर्थिक, सांस्कृतिक विकास घडवून आणा किंवा त्याचे भवितव्य त्याला स्वतंत्रपणे ठरवू द्या. दोन्हीकडून या समाजाची कोंडी करू नका. ही कोंडी फोडण्याचे शासनाचे हल्लीचे उपाय अगदी थातुरमातुर आहेत. खरोखरच शासन या दिशेने काही भरीव व 

दमदार पावले उचलू पाहात असेल तर 'आश्रमनगरे' हा एक पर्याय आहे. या पर्यायाची अधिक चिकित्सा व्हावी असे वाटते.

१९७४
निर्माणपर्व.pdf

 २८ नोव्हेंबर






 शेतकरी हा हिंदुस्थानच्या प्रगतीचा कणा आहे, हे केंद्रसत्य म. फुले यांनी स्वच्छपणे ओळखलेले होते.
हा कणा सर्वत्र मोडून पडलेला ते पहात होते.

 टिळकही ही वस्तुस्थिती समजावून घेत होते. लहान, स्वतंत्र शेतकऱ्याचा मृत्यु त्यांना स्पष्ट दिसत होता. पुणे जिल्ह्यातच, टिळक तरुण असताना, शेतकन्यांचे एक बंड उसळलेले होते. दुष्काळात टिळक महाराष्ट्रभर फिरले. शेतकन्यात त्यांनी जागृतो उत्पन्न केली. त्या वेळीही त्यांना या केंद्रसत्याची महती चांगलीच प्रत्ययास आलेली होती.

 फुले आणि टिळक या दोघांनी शेतकरी खंगत-मरत असलेल्या डोळ्यांनी पाहिला. या संहाराची मीमांसा मात्र वेगवेगळी केली. फुल्यांनी भटशाहीला मुख्यतः जबाबदार धरले. टिळकांनी सर्वांनाच गुलाम करून टाकणाचा परकीय इंग्रज सत्तेला दोष दिला.

 गावोगावचा भट-सावकार उखडला व त्याचेजागी एखादा कर्तव्यदक्ष निःपक्षपाती गोरा अधिकारी आणून ठेवला की, शेतकऱ्यांची दुर्दशा संपेल, असा फुल्यांचा विश्वास होता. त्या अनुषंगाने त्यांनी आपल्या चळवळीचा मांड मांडला. संस्था वगैरे काढून भटशाहीविरोधाचे मोठेच रान महाराष्ट्रात पेटवून दिले.

 टिळकांनी हेच नेमके इंग्रजांबाबत केले. कारण शेतकरी वर्गाचा व एकूणच हिंदी जनतेचा, क्रमांक एकचा शत्रू इंग्रज आहे, देशी भट-भिक्षुक किंवा शेठसावकार नव्हे, असे त्यांचे मत होते.

 सोने काठीला बांधून आता कुणीही हिंदुस्थानभर प्रवास करावा, वाटेत चोर-दरोडेखोर-पेंढाऱ्यांचे भय नाही. रेल्वे आली, तारायंत्रे-पोस्टांचे जाळे विणले गेले, शाळा निघाल्या, सुधारणांचे युग अवतरले, कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले असे म्हणन ब्रिटिशांचे स्वागत करणाऱ्या मवाळांच्या भूमिकेशी फुल्यांची भूमिका मिळतीजुळती राहिली. 

काही प्रसंगी तर ती मवाळांपेक्षाही अधिक ब्रिटिशधाजिणी ठरली. हाच आगरकर-फुल्यांमधीलही एक मतभेदाचा मुद्दा होता. उलट, 'अहो ! काठीला बांधायला सोने शिल्लक राहिलेच आहे कुठे मुळी ! साहेब सगळेच सोने विलायतेत घेऊन चालला आहे' - असा प्रतिपक्ष मांडून टिळकांनी आपला वेगळा आखाडा काढला.

 एकमेकांविषयी आदर असला तरी टिळक, फुले यांचे जमणे शक्यच नव्हते. कारण दृष्टिकोनात मूलभूतच फरक होता. टिळकांचा शत्रू हा अनेकदा फुल्यांचा मित्र ठरत होता. फुल्यांच्या शत्रुस्थानी असलेल्या वर्गाचे हितसंबंध टिळकांकडून वरचेवर जपले जात होते. तरीही एक गोष्ट जाणवते, टिळकांनी मवाळांना जसे ठोकले, सुधारकांवर टिळक जसे घसरले तसे फुल्यांवर घसरलेले दिसत नाहीत.

 आज असे म्हणायला हरकत नाही की, दोघेही कमीजास्त प्रमाणात चुकतच होते.

 टिळक साठ टक्के बरोबर ठरले. बैलाचा आणि हत्तीचा पाय हिंदी जनतेच्या उरावर होता, असे मानले, तर हत्तीचा पाय प्रथम काढू म्हणणाराच अधिक बरोबर ठरला, यात आश्चर्य काही नाही. टिळकांची चळवळ मनूच्या माशाप्रमाणे वाढत गेली. सुराज्यापेक्षा स्वराज्याची ओढ जनसामान्यांना, तेल्यातांबोळ्यांना अधिक वाटली, हे पुढील इतिहासानेच दाखवून दिले आहे.

 फुले चाळीस टक्के बरोबर होते. रयतेवर उच्चवर्णियांचा, भटसंस्कृतीचा शेठ–सावकारांचा बोजा आहे; परकीय इंग्रज सत्ता हा येथील जनतेच्या छाताडावरचा मोठा हत्तीचा पाय असला तरी दुसरा स्वदेशी शोषकांचा बैलाचा पाय दृष्टिआड करून चालणार नाही, या पायाच्या दाबातूनही रयतेला मोकळे करणे अवश्य आहे; मोठ्या लढाईच्या अंतर्गत ही छोटी लाढाईही खेळण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, निदान तिला विरोधी भूमिका घेऊन तरी चालणार नाही, ही एक स्वच्छ जाणीव टिळकांनी मोकळेपणे व्यक्त केलेली दिसत नाही. ही त्यांची चूक होती. त्यांच्या प्रतिपादनातील एक मोठीच उणीव होती.

 दोघांच्याही या कमीजास्त चुका, दृष्टिकोनातील फरक, परिस्थितीमुळे, पूर्वसंस्कारांमुळे, आपल्याकडील जातीय तटबंदीमळे पडलेला असावा. कारण काळ जसजसा पुढे सरकला, तसतसा, उभयतांच्या भूमिकेत इष्ट तो बदल घडत गेलेला दिसतो. देवाने सांगितले तरी अस्पृश्यता मानणार नाही असे टिळक शेवटी शेवटी म्हणू लागले होते. मजूरवर्गाच्या उदयाकडेही ते आशेने पाहात होते. फुल्यांच्या चळवळीत ब्राह्मण मंडळींचा प्रवेश होऊ लागला होता.





 हे दोन विरोधी प्रवाह गांधींच्या कालात पुढे बरेचसे एकत्र आले.आंबेडकरांनी आपले वेगळेपण जपले, पण ब्रिटिश आपला मित्र नाही, हेही ओळखले. म्हणूनच एकीकडे त्यांनी बौद्धधर्मही स्वीकारला आणि दुसरीकडे भारतीय घटनेचे शिल्पही तयार केले.

निर्माणपर्व.pdf


 हाच सुमार. टिळक-फुल्यांचा उदयकाल. देश रशिया. १८९२ च्या प्रारंभी रशियातील एका प्रांतात ( समारा ) दुष्काळ पडला. रशियन शेतकरी असाच देशोधडीला लागत होता. लेनिनचाही हा उदयकालच होता. मार्क्सवादी अमृत प्राशन करून लेनिन ताजातवाना झालेला होता. तो या दुष्काळाची मीमांसा सांगू लागला --

  'या दुष्काळाला एक विशिष्ट समाजरचना जबाबदार आहे. जोपर्यंत ही समाजरचना कायम आहे, तोपर्यंत दुष्काळ पडणारच. आपण जर का ही समाजरचना नष्ट केली, तरच आपण हे दुष्काळाचे संकट कायमचे नाहीसे करू शकू. प्रचलित समाजरचना उधळून लावण्याच्या दृष्टीने दुष्काळाची मदतच होत आहे. कारण दुष्काळामुळे शेतकरी समाज खेडेगावातून उठून शहरांकडे निघाला आहे. आता शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था कोसळणार आहे. शहरात गेल्यावर शेतकरी औद्योगिक कामगार होणार आहे. मग तेथे या वर्गाला भांडवलशाही रचनेचं खरं स्वरूप अनुभवावं लागेल. या अनुभवामुळे हा कामगारवर्ग एकदा जागृत झाला की, तो झारच्या जुलमी सत्तेला आव्हान देऊ लागणार आहे. हे सारं जितक्या त्वरेने घडून येईल तितका क्रांतीचा उषःकाल जवळ आलाच याची खात्री बाळगा.'

 वास्तविक दुष्काळाचा आणि भांडवलशाहीचा तसा काही अर्थाअर्थी संबंध नव्हता. भांडवलशाही देशातून दुष्काळाने केव्हाच पळ काढलेला होता व समाजवादी क्रांती होऊन दहा-वीस वर्षे उलटून गेली तरी रशिया-चीन या देशात दुष्काळ अधूनमधून डोके वर काढीतच होता. भांडवलशाहीमुळे शेतकरी विस्थापित होतो, पण हे नवे तंत्र योजनापूर्वक त्याने आत्मसात केले, तर लेनिनची भविष्यवाणी खोटीही ठरू शकते. चीनमध्येच ती एका अर्थाने खोटी ठरली. माओने रशियाप्रमाणे सरसकट शेतीचे सामुदायिकीकरण न करताच चिनी शेतकऱ्याला गर्तेतून वर काढले. आपल्याकडे गांधीही हेच करू मागत होते. फक्त चरखा हा ट्रॅक्टर बॉयलरशी सामना करायला फार दुबळा ठरला. पण आज फूले-टिळक, लेनिन यांच्यापेक्षाही आपल्या शेतकऱ्याला माओ-गांधीची धोरणे व कार्यक्रम अधिक मार्गदर्शक व उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ हा नैमित्तिक आहे. माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील असमतोलाचा तो परिणाम आहे. असे असमतोलाचे अधूनमधून उद्भवणारे प्रसंग सहजासहजी निभवून नेण्याइतपत

सर्वसाधारण शेतकरी सुदृढ असायला हवा. ब्रिटिश येण्यापूर्वी शेतकऱ्याजवळ असलेले जोडधंदे त्याला ही सुदृढता प्राप्त करून देत होते. या आधारामुळे दुष्काळ किंवा इतर प्रासंगिक आपत्ती आल्याच तर एकदम तो रस्त्यावर फेकला जाण्यापासून वाचू शकत असे. जोडधंदे हा एकप्रकारे त्याचा आयुर्विमा ( Insurance ) होता, पूरक अन्न होते. ब्रिटिशांनी हे जोडधंदे शेतकऱ्याकडून काढून घेतले. हेतुपुरस्पर, आपल्या साम्राज्यविस्तारासाठी, या जोडधंद्यांचे खच्चीकरण केले. हे सत्य टिळकांपेक्षाही अधिक स्पष्टपणे गांधींनी ओळखले - त्यावर खादी ग्रामोद्योगाची मात्रा सुचवली. ही मात्रा आज जशीच्या तशी उगाळून अर्थातच चालणार नाही. काळ पुष्कळ पुढे सरकला आहे. घड्याळाचे काटे मागे फिरवता येत नाहीत. परंतु १८८०-९० साली दुष्काळावर ब्रिटिशांनी, त्यांना सोयीस्कर असे शोधून काढलेले इलाज, आज, आपण काहीही सुधारणा, बदल, न करता, जसेच्या तसे अंमलात आणतच आहोत ना ? या तात्पुरत्या इलाजांनी, आपला, दुष्काळामुळे आज रस्त्यावर आलेला, उद्या, लोकसंख्येच्या दबावामुळे पुन्हा गावाबाहेर फेकला जाणारा शेतकरी वाचणे शक्य नाही. स्वदेशीचा नवा काहीतरी अर्थ लावून ग्रामोद्योगांना चालना देणे, शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवर स्थिर करणे, हाच या ऱ्हासावरील कायमचा उपाय आहे. फार थोडी जमीन असलेला जपान जे करू शकला, पन्नास वर्षापूर्वी झाडाच्या साली खाऊन दुष्काळाला तोंड देणारा चीन, वाढती लोकसंख्या असतानाही जे साधू शकला, ते आपल्यालाही साधणे अशक्य नाही. लोकशाही समाजवादाची चालू चौकट जरी नीट राबवली तरी हे जमू शकेल. अधिक क्रांतिकारक व तरुण शक्ती पुढे सरसावल्या तर चीन-जपानलाही आपण मागे टाकू शकू. का नाही ?

डिसेंबर १९७२
निर्माणपर्व.pdf



म्हैसाळ




 आबा पिरू कांबळे 'माणूस' कचेरीत एका दुपारी उपस्थितांना आपल्या संस्थेची माहिती सांगत आहेत.

 उपस्थितात आहेत पुण्याच्या विद्यार्थी साहाय्यक समितीचे डॉ. अच्युतराव आपटे, साधना साप्ताहिकाचे संपादक यदुनाथ थत्ते, स्वातंत्र्यलढा व विधायक कार्य यांचा दीर्घ अनुभव व पुण्याई पाठिशी असलेले शिरूभाऊ लिमये, नारायणगावच्या सबनीस विद्यामंदिराच्या विस्तारकार्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावणारे काँटिनेंटल प्रकाशनचे अनंतराव कुलकर्णी, महाराष्ट्र टाईम्सचे सहसंपादक व ‘युद्धनेतृत्व' कार दि. वि. गोखले, 'आनंदी गोपाळ' कर्ते श्री. ज. जोशी, 'नाझी भस्मासुराचा उदयास्त ' चे लेखक वि. ग. कानिटकर, पुणे विद्यापीठ वृत्तपत्र शिक्षण विभागाचे संचालक ल. ना. गोखले, स्वाध्याय महाविद्यालयाचे प्राचार्य महाजन-

 आबा पिरू कांबळे मिरजेजवळच्या म्हैसाळ गावचे एक हरिजन बांधव. 'हरिजन' आहेत हे सांगितले तरच समजावे इतके इतर समाजाशी मिसळून गेलेले. न्यूनगंडाचा लवलेश नाही. म्हैसाळ गावच्या दोनशे हरिजन कुटुंबांच्या जीवन परिवर्तनाचा अवघड प्रयोग आपण करतो आहोत याची उथळ जाहिरातबाजीही नाही. एक प्रसन्न, निर्मळ व्यक्तिमत्व. प्रयोग एका विशिष्ट टप्प्यावर येऊन थोडा अडखळला आहे. यातून वाट काढावी, प्रयोग पूर्णावस्थेला पोचवावा यासाठी चार मंडळींना ते भेटत आहेत. मदतीची नाही, सहकार्याची रास्त मागणी पुढे ठेवीत आहेत.

 कांबळे यांना सहकार्याचा पहिला हात मधुकर देवल यांचा लाभला. देवल हे रा. स्व. संघाचे एके काळचे प्रचारक. प्रचारकार्यातून निवृत्त झाल्यावर म्हैसाळ या आपल्या गावी ते शेती करू लागले. पण पिंड ध्येयवादी प्रचारकाचा असल्यामुळे केवळ शेती करावी, व्यवसाय भरभराटीस न्यावा, एवढ्यातच मन रमेना ! हळूहळू गावच्या आर्थिक–सामाजिक जीवनाची त्यांनी पाहणी सुरू केली. गावातील ताणतणाव त्यांनी जाणून घेतले. तीनशे एकर जमीन बाळगणाऱ्या कुटुंबापासून 

वर्षातून चार महिने उपासमार सहन करावी लागणाऱ्या कुटुंबापर्यंत विषमता पचवून जगत असलेले हे गाव. निषेधाचा साधा सूर कधी पाच-पन्नास वर्षात गावात उमटला नाही, तर प्रतिकार-विरोधाचे नावच नको. उपासमार, कर्जबाजारीपणा, यातून उद्भवणारी गुलामगिरी-मारहाण हा पिढनुपिढयांचा वारसा इतर ठिकाणांप्रमाणेच येथेही बिनतक्रार, निमूटपणे भोगला जात होता. वर सगळी आबादीआबाद होती. तळ बर्बादीत बुडालेला होता.

 या तळाकडेच देवलांचे लक्ष प्रथम गेले. वर्ग संघर्षाची ठिणगी येथे पेटवून देणे शक्य होते. पण देवलांनी दुसरा मार्ग पत्करला. हरिजनांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा, त्यांना आपल्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला. सरकारी आणि सहकारी संस्थांचे लाभ हरिजनांच्या पदरात बांधण्यासाठी त्यांनी आपल्या संघटनविद्येचे कौशल्य पणास लावले. आपल्याजवळची माया या कामासाठी खर्च केली. सचोटी व हिंमत म्हणजेच पत हे तत्व डोळ्यासमोर ठेवून म्हैसाळ दूध पुरवठा सोसायटी तळापासून व्यवस्थित बांधून काढली. पत नाही म्हणून बँकांचा उपयोग नाही, बँका नाहीत म्हणून पुन्हा सावकाराचे पाय धरण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे गरीब शेतमजुराला, हरिजनाला भेडसावणारे दुष्टचक्र त्यांनी विश्वासाच्या बळावर मोडून काढले. नाहीतर कोण देतो हरिजनांना उत्तम प्रतीच्या म्हशी विकत घेऊन ? कुठलेही तारण नसताना ? आधीच कर्जात बुडालेले हरिजन. त्यात अज्ञान, दैववाद, फाटाफूट, द्वेषमत्सर यांचा बुजबुजाट. शेळीसुद्धा आपल्या दारात बांधण्याची स्वप्ने या समाजाने कधी पाहिली नव्हती. म्हशी आल्या तेव्हा धारा काढण्याचे शिक्षण या मंडळींना देण्यापासून सुरुवात करावी लागली. असा सगळा शेंडीपासून संन्याशाच्या लग्नाची तयारी करण्याचा मामला होता. कसोटी देवलांची होती आणि आबा पिरू कांबळे यांची व त्यांच्या सहकाऱ्यांची होती. एकीकडे आपल्या बांधवांना नवीन जबाबदारी पेलण्याचे शिक्षण द्यायचे, त्यांचा आळस, संशय, अविश्वास झटकायचा, दुसरीकडे गावातील हितसंबंधितांनी आणलेल्या अडथळ्यांनाही तोंड द्यायचे; अशा दोन्ही आघाड्यांवर या मंडळींना झगडावे लागत होते. पण गडी बहादुर ठरले. सावकाराघरचे शिळेपाके ताक सटीसामासी भाकरीबरोवर चाखू शकणाऱ्या हरिजन कुटंबाच्या दाराशी, मालकीची, निदान एकेक म्हैस तरी बांधली गेली. एका वेळच्या दुधाचे पैसे घरी ठेवायचे, दुसऱ्या वेळच्या दुधाच्या पैशातून कर्ज फेडायचे, अशी सोसायटीने घालून दिलेली शिस्त कटाक्षाने पाळली गेल्यामुळे एकीकडे कर्जफेड होत गेली व दुसरीकडे पावसाळ्यात, शेतमजुरीची कामे थंडावल्यावर, हमखास सहन करावी लागणारी उपासमारही टळली.

 म्हैसाळ ग्रामपंचायतीच्या प्रशस्त खोलीत एका रात्री ही सर्व मंडळी जमली होती. 

पुण्याहून आलेल्या पाहुण्यांचा परिचय वगैरे कार्यक्रम पार पडला. असतील एक साठ-सत्तर लोक. पाहुणे (संपादक माणूस) हरिजनांना प्रश्न विचारून माहिती घेत होते. कुणीच सलग चार ओळी उत्तर देत नव्हते. जो तो दुसऱ्याकडे बोट दाखवीत होता. मळके कपडे, ओढग्रस्त चेहरे, दबलेले भाव; सरपंच व इतर दोन-चार प्रमुख गावकरी वगळता कुणीच म्हैसाळकर या सभेला उपस्थित नव्हते. तरुण चेहरेही दिसले नाहीत. स्त्रिया तर नव्हत्याच. सभा काही फुलेना. खोदून खोदून एखाद्याला विचारावे : पूर्वी तू काय जेवत होतास, हल्ली काय जेवतोस ? मुलं शाळेत जातात काय ? दारू कमी झाली का वाढली ? पुढे काय ठरवलं आहे ? सोसायटी चालू ठेवायची का आपलं पूर्वीचच बरं होतं ? देवल–कांबळे आज आहेत, उद्या नसतील. तुमच्यापैकी कोण कोण सोसायटीचे काम पाहायला पुढे येणार ? कॉलेजपर्यंत शिक्षण झालेले दोन-चार हरिजन तरुण आहेत असे कळले. त्यापैकी आज कुणी कसे हजर नाहीत ? त्यांना या प्रयोगात गोडी वाटत नाही का ? -- अनेक प्रश्न. उत्तरे मात्र तुटक तुटक. मतितार्थ एवढा निश्चित. हल्ली या सर्व मंडळींना दोन वेळ पुरेसे जेवायला मिळते. सावकाराचा धाक वाटत नाही. पूर्वी असे नव्हते. वर्षातून काही महिने तरी उपास सहन करावेच लागत. अधून मधून मारहाणही होई. कर्जबाजारी तर सगळेच होते.

 आठवड्याकाठी दोन-दोन, तीन-तीन दिवस उपासमार ही माणसं कशी सहन करीत असावीत ?

 अशाही पिळवटलेल्या स्थितीत, कधीकाळी घेतलेल्या दोन-चारशे रुपयांच्या कर्जफेडीसाठी सावकाराघरी वर्षानुवर्षे ही माणसे कशी राबत असतील ?


 देवल या पिळवणुकीचे एकेक नमुने माणूस कचेरीतील बैठकीच्या वेळी उपस्थितांना सांगत होते. ऐकूनसुद्धा कुणाचा त्यावर विश्वास बसू शकत नव्हता. शिरूभाऊ, यदुनाथ यांनी मध्येच अडवून विचारले देखील ! ‘हरिजनांची संख्या गावात तशी काही कमी नाही. सावकार-जमीनदारांची मारहाण या मंडळींनी सहन तरी का केली ?'

 पिढ्यानुपिढ्या खाली मान घालून वावरणारा हा समाज. साध्या पिण्याच्या पाण्यासाठीही गावकऱ्यांवर अवलंबून असलेला. पायात बळ नाही. पोटांत अन्न नाही. कशाच्या जोरावर प्रतिकार करणार ? एखाद्याने केला तरी बाकीचे त्याला साथ देणार नाहीत. सावकारी कावे काही थोडे का असतात ? प्रतिकारासाठीसुद्धा थोडी संघटित ताकद, आर्थिक बळ असायला हवे. सध्यातरी सहकारी प्रयत्नातून हे बळ जेवढे वाढविता येईल तेवढे वाढवायचे. हरिजनांना, गरीब शेतमजुरांना, हक्काचा बारमाही उद्योग आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून द्यायची, 

असा कांबळे-देवलांचा दृष्टिकोन आहे. गावचे वातावरणही आता खूप निवळले आहे, पूर्वी विरोधच होत होता. आता निदान मागितलेला सहकार तरी थोडाबहुत लाभत आहे.

 ' आनंदी गोपाळ' कर्ते श्री. ज. जोशी यांना ही भूमिका वास्तववादी वाटली. 'बरोबर आहे कांबळे म्हणतात ते. आपण इथे दोनशे मैलावर शहरात राहाणार. स्थानिक परिस्थितीची आपल्याला नीटशी कल्पना नाही. उगाच गरमागरम उपदेश इथे बसून करण्यात काय अर्थ आहे ?' असे श्री. जं. चे मत पडले.

 म्हशींबरोवर सोसायटीने हरिजनांना काही गाई देण्याचा प्रयोगही करून पाहिला. पण तो चांगलाच अंगलगट आला. उपस्थितांनी- विशेषतः अच्युतराव आपटे यांनी या अपयशाबद्दल कांबळे-देवल जोडीला चांगलेच धारेवर धरले. देवलांना शेवटी कबूल करावे लागले की, सोसायटीने हे धाडस करायला नको होते.

 गाय लाभली नाही, पण म्हशींनी चांगलाच हात दिला. सोसायटीचा कारभार उत्तम चालला, हरिजनांनी घेतलेली कर्जे परत केली, यामुळे मंडळींचा उत्साह अधिकच वाढला. म्हशींसाठी हिरवा चारा हवा म्हणून शोधाशोध सुरू झाली. यातून शेती सोसायटीच्या कल्पनेने मूळ धरले. वास्तविक हरिजनांकडे १९५२ पासून ३६ एकर वैरणीचे सरकारी रान होते. पण हितसंबंधी लोकांनी नाना क्लृप्त्या लढवून या जमिनी हरिजनांकडून केव्हाच लुबाडून घेतलेल्या होत्या. मग सावकारांकडे गहाण पडलेल्या हरिजनांच्या जमिनी सोडवून घेणे, हा एकच पर्याय उरला. देवलांच्या ओळखीने थोडीफार रक्कम कर्जाऊ, देणगी वा दीर्घ-मुदतीच्या ठेवी म्हणून गोळा केली गेली. यातून सावकारांची देणी देऊन जमिनी सोडवून घेण्यात आल्या व जमिनींचे एकत्रीकरण करून ' श्रीविठ्ठल संयुक्त सहकारी शेती सोसायटी ' या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. जमीन असणाऱ्यांनी जमीन नसणाऱ्या शेतमजुरांनाही या संस्थेचे लाभ देण्याचे ठरवून सहकारी तत्त्वाला खरा अर्थ प्राप्त करून दिला. काही हरिजन स्त्रियांकडेही किरकोळ जमिनी होत्या. त्यांनीही सोसायटीच्या सामीलनाम्यावर सह्या-आंगठे उठवून हा सहकारी प्रकल्प उचलून धरण्यातील आपला वाटा पुरा केला.

 १ जानेवारी १९६९ या दिवशी मा. वसंतदादा पाटील यांच्या हस्ते या हरिजनांच्या-बहुधा महाराष्ट्रातील पहिल्या व एकमेव-सहकारी शेती संस्थेच्या कार्याचा शुभारंभ झाला.

 संस्थेकडे ९० एकर जमीन असून त्यापैकी सध्या तीस एकर पाण्याखाली आहे. माळाची आणखी २३ एकर जमीन लिफ्ट इरिगेशनखाली येण्यासारखी आहे. शेती सुधारणा, फळबागविस्तार, हरिजनांसाठी चांगली घरे, शास्त्रीय पद्धतीचे गोठे इत्यादी अनेक योजना संस्थेच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर आहेत. 

काही सावकरांनी हरिजनांच्या शब्दावर विश्वास टाकून पैसे चुकते होण्यापूर्वीच जमिनींचे ताबे सोडून संस्था उभारणीला मदत केली आहे. ही देणी अद्याप बाकी आहेत. हरिजनांनी या सावकारांना आंगठा दाखविला तर ते आता हतबल आहेत, कायदेशीररीत्या ते काही करू शकत नाहीत, हे खरे आहे. 'आम्ही इकडे आमच्या तुटपुंज्या पगारातून संस्थेला मदत करायची. आणि तिकडे आधीच गबर असलेल्या सावकारांची घरेच भरायची नं ? हा काय सामाजिक न्याय आहे?' असा युक्तिवाद काहींनी केलाही. पण युक्तिवाद म्हणूनही हा तितकासा बरोबर नाही. ज्या लहानसहान जमीनमालकांनी, सावकारांनी हरिजनांवर विश्वास टाकून, गावात काही चांगले घडते आहे म्हणून, पैसे पदरात पडण्यापूर्वीच जमिनी सोडल्या त्यांना टांग मारायची आणि ज्यांनी रोकडा व्यवहार म्हणून अगोदरच पैसे वसूल करून घेतले त्यांच्या निष्ठुर स्वार्थबुद्धीला प्रतिष्ठा व यश मिळवून द्यायचे, हा तरी कुठला आला आहे सामाजिक न्याय ? शिवाय मुख्य प्रश्न दानतीचा आहे. वैयक्तिक व सामाजिक नीतिमत्तेचाही आहे. कुणीतरी, कुठेतरी, दिलेला शब्द पाळण्याची जोखीम स्वीकारणार नसेल, तर सामाजिक अनीतीचे दुष्टचक्र केव्हाच थांबणार नाही. म्हैसाळचे हरिजन ही जोखीम नाकारू इच्छित नाहीत, या प्रवृत्तीचे वास्तविक सर्वानी स्वागतच करायला हवे आहे.

 संस्थेच्या उभारणीकार्यात प्रथमपासूनच जाणवणारी ही नैतिकता आज विशेषच मोलाची आहे. सावकारशाही नष्ट व्हायला पाहिजे, विषमता हटली पाहिजे, हे सर्व खरेच आहे. त्यासाठी जे व्यापक प्रयत्न हवेत, आंदोलने हवीत, ती जिथे जिथे होत आहेत - त्या सर्वांचे स्वागतच आहे. पण येथे प्रश्न मर्यादित आहे. दोनशे हरिजन कुटुंबे आपल्या पायावर, आपल्याच पुरुषार्थबळावर उभी राहू पाहत आहेत. इतर समाजाचा दु:स्वास, द्वेषमत्सर न करता. हक्कांच्या जाणीवेबरोबरच कर्तव्याची जबाबदारी ओळखण्याची, झीज सोसूनही ती पार पाडण्याची त्यांची हिंमत आहे. या परिस्थितीत उर्वरित समाजघटकांनी त्यांचेकडे तटस्थ भावनेने, केवळ कौतुकानेही पाहत न राहता, त्यांच्या धडपडीला सक्रीय प्रोत्साहन देणं, हे सामाजिक अभिसरणाच्या दृष्टीने फार उपयुक्त आहे. हरिजनांचा हा प्रकल्प नावारूपाला आला तर आसपासच्या इतरही दहा-पाच गावातून त्याचे इष्ट परिणाम जाणवणार आहेत. आजच शेजारच्या सलगर गावातील हरिजन शेतमजूर या प्रयोगाकडे आकर्षित झालेले आहेत. पण चालकांचा सध्याचा आग्रह आहे मूळ पायाच प्रथम भक्कम करण्याचा. या पायाभरणीत सर्वांनी सामील व्हावे यासाठी संस्थेच्या वतीने एक आवाहनही प्रसृत झालेले आहे. या आवाहनपत्रकात शेवटी म्हटलेले आहे :

 ‘इतरांच्या पैशाने हरिजनांना पोसावे अशी संस्थेची कल्पना नाही. हरिजनांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास शिकवणे हे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. पण गहाण जमिनी सोडवून घेण्यासाठी जो एक लक्ष रुपये खर्च आलेला आहे तो देणे हरिजन-


बंधूंच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. ती रक्कम मदत म्हणूनच मिळणे जरूर आहे. जमीन सुधारणा व अन्य भांडवली खर्च यासाठी जे सुमारे एक लक्ष पसतीस हजार रुपये लागतील ते 'श्री विठ्ठल संयुक्त शेती सहकारी सोसायटी'ला दीर्घ मुदतीचे हलक्या व्याजाचे कर्ज म्हणून हवे आहेत. हे कर्ज विविध बँका व आर्थिक संस्था यांच्याकडून मिळू शकेल. पण या संस्थांचे व्याज आमच्या संस्थेला आजच्या घटकेला परवडणार नाही. या व्याजापायीच संस्था दुर्बल बनेल अशी भीती आहे.
 यासाठी आम्ही आपल्याला मदतीचे आवाहन करीत आहोत.
 आपण सोसायटीला देणगी देऊ शकाल किंवा दीर्घ मुदतीच्या कमी व्याजाच्या ठेवी देऊ शकाल. या ठेवी संस्था ५ ते १० वर्षात परत करील.

 म्हैसाळच्या सोसायटीत जी शंभर हरिजन कुटुंबे सहभागी झालेली आहेत, ती येत्या पाच वर्षात दुधाच्या धंद्यावर स्वावलंबी होतील अशी कल्पना आहे. त्यांना मदत म्हणून दिली जाणारी रक्कम वीस वर्षांत वसूल केली जाईल. या हप्त्यांमुळे सोसायटीकडे जमणारी रक्कम दरवर्षी दूध उत्पादनाचे नवीन गट निर्माण करण्यासाठी खर्च केली जाईल. यामुळे गावातील सर्व दोनशे हरिजन कुटुंबांना येत्या काही वर्षात कामधंदा मिळेल व ते स्वत:च्या पायावर उभे राहतील, अशी अपेक्षा आहे. म्हैसाळनंतर इतर गावे निवडून तेथेही या पद्धतीने काम करण्याची कल्पना चालकांसमोर आहेच.'

 नामवंत मंडळींचा पाठिंबा संस्थेमागे हळूहळू उभा राहत आहे. या नामवंतात समाजातील विविध थरातील, विविध विचारांचे लोक एकत्रित आलेले आहेत, हा कांबळे-देवल यांच्या विधायक कार्यकौशल्याचा एक पुरावाच म्हटला पाहिजे. हे कौशल्यच त्यांना यशाचे शेवटचे टोक गाठून देणार आहे हे उघड आहे. हे टोक थोडे लवकर गाठले जाईल, इतर समाजघटकही थोडे फार हलले, कार्यप्रवृत्त झाले तर. ते होतील अशी आशा आहे.

जुलै १९७१
निर्माणपर्व.pdf




पेरियर नदीचा काठ



 कोचीनपासून चाळीस मैलांवर पेरियर नदीच्या काठी एका सामुदायिक शेती संस्थेचे गेल्या आठवड्यात उद्घाटन झाले आहे. (टाईम्स ऑफ इंडिया-दिनांक ४ एप्रिल.)

 या प्रयोगाकडे प्रथमपासून आपण बारकाईने लक्ष पुरवायला हवे. या नव्या प्रयोगाचे सहानुभूतीने परीक्षण-निरीक्षण व्हायला हवे. आपल्याकडे, महाराष्ट्रात ही चळवळ रूजविण्याची शक्यता अजमावून पाहिली पाहिजे. सरकारी व बिनसरकारी अशा दोन्ही पातळींवरून या प्रयोगाची चिकित्सा, अभ्यास आपण सुरुवातीपासूनच चालू ठेवला पाहिजे. दिल्लीहून एखादा फतवा निघाला, की तेवढ्यापुरती थातुरमातुर धावपळ करून, ग्रामीण भागात काही सुधारणा लागू करण्याची आपली पद्धत थोडी बदलायला हवी. दुष्काळ पडला की, शंभर वर्षांपूर्वीची साहेबाच्या राज्यातली उपाययोजना हाती घेऊन, दुष्काळावर मात करीत असल्याची फुशारकी आपण किती काळ मारीत राहणार आहोत ? दुष्काळ आला की नको ते रस्ते करण्याचे, नको तेवढी खडी फोडून ठेवण्याचे अनुत्पादक काम आपण वर्षानुवर्षे चालूच ठेवलेले आहे. आता एकदम नवीन, क्रांतिकारक शोध लावल्याच्या अविर्भावात ‘कामे उत्पादक हवीत' अशी हाकाटी चहूबाजूंनी सुरू झालेली आहे. गेल्या शतकाच्या अखेरीस न्या. रानडे यांच्या सार्वजनिक सभेनेही ही एक सूचना तात्कालिक ब्रिटिश राज्यकर्त्यांपुढे ठेवलेली आपल्याला दिसेल. तेव्हा या सूचनेतही नवीन, क्रांतिकारक वगैरे आता काही नाही. शब्द थोडे बदलले आहेत एवढेच. साधे व्यवहारज्ञान असलेला कुणीही नेता, अभ्यासक हेच सुचविल, की बाबांनो, ज्या कामांचा उपयोग नाही ती कशाला काढता ? कशासाठी या कामांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करता ? दुष्काळ पुन्हा येणार नाही अशी काही कामे काढा. ग्रामीण भागाचा कायापालट घडवून आणण्याची एक संधी, एक इष्टापत्ती या दृष्टीनेही दुष्काळाकडे पाहता येते. शासनकर्त्या पक्षाने ही संधी राबवली तर उत्तमच आहे. पण विरोधी पक्षांनीही या दृष्टीने विचार करायला, चळवळ संघटित करायला हरकत नाही. त्यादृष्टीने केरळ राज्यातील वरील सामुदायिक शेती संस्थेच्या प्रयोगाचा आपल्याला खूपच उपयोग होण्यासारखा आहे.


 महाराष्ट्रात भूमिहीन शेतमजुरांना जमिनी वाटण्याचे काम गेली दोन-चार वर्षे तुरळक प्रमाणात सुरूच आहे. पण २-४ एकर जमीन हाती येऊनही तसा शेतमजुरांचा फारसा फायदा होत नाही, तो पूर्वापारच्या कर्जबाजारीपणातून वर येऊ शकत नाही, पुन्हा जमिनी सावकाराकडेच जायला लागतात, असा बहुतेक ठिकाणचा अनुभव आहे. जमीन मिळाली तरी साधने नसतात, साधने मिळाली तरी भांडवल अपुरे पडते. बँकांचे जरी राष्ट्रीयीकरण झालेले असले तरी कार्यपद्धती न बदलल्यामुळे या बँका लहान व अगोदरच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्याला फारशी मदत करू शकत नाहीत. त्यामुळे फुटकळ वाटप करून भूमिहीनांना एका प्रकारे वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखेच होते. त्याऐवजी निवडक ठिकाणी अशा भूमिहीनांच्या सामुदायिक शेतीसंस्था स्थापन करणे, हा एक विचारात घेण्यासारखा पर्याय आहे. अगदी गरिबातल्या गरीब शेतमजुरालाही स्वत:च्या मालकीची जमीन असावी असे वाटते, हे खरे आहे. खाजगी मालकीचे आकर्षण आपल्याकडे आजमितीस जबरदस्त आहे, हा मनुष्यस्वभावही आपल्याला दृष्टिआड करून चालणार नाही. पण आज, निदान महाराष्ट्रात तरी या गरीब माणसासमोर पर्याय काय आहे ? गावापासून दूर, पाच-सात मैलांवर खडी फोडायला जाणे किंवा रस्त्यावरचे मातीकाम करणे. त्याचे मजूरपण काही संपत नाही. अशा अनुत्पादक व सक्तीने कराव्या लागणाऱ्या मजुरीकामापेक्षा, योग्य ते शिक्षण व प्रचार करून, त्याचे मन सामुदायिक शेतीसंस्थेकडे वळविणे वास्तविक अवघड जायला नको. प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो एकर पडीक सरकारी जमीन आहे. तोडली गेलेली जंगले आहेत. केरळच्या प्रयोगात ५०० हेक्टर जमिनीवर २५० शेतमजूर कुटुंबे असे प्रमाण ठरविण्यात आलेले आहे. हे प्रमाण परिस्थितीप्रमाणे कमीजास्त होऊ शकते. नाहीतरी दोनचारशे वस्तीची हजारो खेडी आपल्याकडे आजही आहेतच. तेव्हा किमान प्रमाण शंभर कुटुंबे व हजार एकर असेही ठेवायला हरकत नाही. हजार हजार एकरांचे सलग तुकडे अनेक तालुक्यातूनसुद्धा निघू शकतील. जमीन सुधारणा खरोखरच अंमलात आल्या तर त्यातूनही अशा शेतीसंस्थांसाठी जमीन उपलब्ध होऊ शकेल. धुळे जिल्ह्यातील पाटीलवाडी प्रकरण सध्या महाराष्ट्रात गाजत आहे. या पाटीलवाडीच्या मालकांकडे आजही पाच-सहाशे एकर जमीन कायम आहे. लागूनही जमिनीचे पट्टे मोकळे आहेत. उघड्याबोडक्या डोंगरांवरदेखील जंगलवाढीची दृष्टी ठेवून हा प्रयोग करायला हरकत नाही. नाहीतरी वर्षानुवर्षे गरीब आदिवासी शेतकरी डोंगरांवर शेती करतोच आहे नं ? तेव्हा प्रश्न जमीन मिळण्याचा नाही. प्रश्न आहे तातडीने काही धाडसी व चाकोरीबाहेरचे निर्णय घेण्याचा व ते खंबीरपणे व तडकाफडकी अंमलात आणण्याचा. प्रवाहपतित व्हायचे की, प्रवाहाला नवे वळण द्यायचे ? नवे वळण द्यायची आपण हिंमत बाळगली पाहिजे. मग भले काही चुका होवोत, काही नुकसान सोसावे लागो.

 तसा हा प्रयोग महाराष्ट्राला अगदी अपरिचित आहे असेही नाही. सामुदायिक नाही, पण संयुक्त सहकारी शेतीचा एक अभिनव प्रयोग मिरजजवळील म्हैसाळ या गावी शंभरएक हरिजन कुटुंबांनी यशस्वी करून दाखविलेला आहे. पण सरकारचे, तज्ज्ञांचे, विरोधी पक्षांचे-कोणाचेच या प्रयोगाकडे अद्याप लक्ष गेलेले नाही. सातपुड्यात शहादे भागात जंगल जमिनीवर हा प्रयोग आम्ही सुरू करतो अशी तेथील आदिवासींची आज वर्षभर मागणी आहे. त्यासाठी सत्याग्रह, शिष्टमंडळे वगैरे सर्व मार्ग हाताळूनही झालेले आहेत. अशी अनुकूल लोकमानस असलेली दहा-वीस ठिकाणे महाराष्ट्रात निवडून काढणे अशक्य आहे काय ? मालकीचे आकर्षण कायम राहील, सामुदायिक प्रकल्पाचे सर्व फायदेही पदरात पाडून घेता येतील असा एखादा नवीन पर्यायही हुडकणे अवघड नाही. शिवाय ध्येयवादी तरुणांची शक्तीही या प्रयोगाकडे वळवता येईल. आज सक्तीने म्हणा, आवडीने म्हणा, शेकडो तरुण खेड्यांकडे जात आहेत. योजना व निश्चित कार्यक्रम या अभावी या तरुणशक्तीची आज अनेक ठिकाणी विनाकारण उधळपट्टी होत आहे. लोकसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, शासनाचे प्रतिनिधी, राजकीय नेते या सर्वांनी एकत्र येऊन, या शक्तीचा उपयोग विधायक नवनिर्मितीसाठी करून घेतला पाहिजे. यासाठी सामुदायिक शेतीसंस्था हे नवे उभारणी केंद्र ठरू शकते. पूर्वी देवस्थानाभोवती समाज संघटित होत असे. आता अशी नवीन जनस्थाने उभारली पाहिजेत. लोकसेवक, युवक यांचा या उभारणीत हातभार लागला की, ही जनस्थाने केवळ सरकारी सत्तास्थाने न राहता लोकांची नवी श्रद्धास्थानेही ठरतील. स्वयंभू देवस्थानांची जागा अशी नवी स्वयंभू जनस्थाने घेतील. यासाठी निःस्पृह व निःस्वार्थ कार्यकर्त्यांनी, जेथे भूमी अगोदरच अभिमंत्रित करून ठेवलेली आहे, अगोदरच जेथील लोकमानस संस्कारित झालेले आहे अशा जागा प्रयत्नपूर्वक हुडकून, तेथे हा नव-निर्माणाचा प्रयोग हाती घेणे अधिक उचित ठरेल. ठाणे जिल्ह्यात सर्वोदयी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ आहे. पुणे जिल्ह्यातील मावळात संघस्वयंसेवक आहेत. नगर जिल्ह्यात डावे पक्ष आहेत. जिथे जिथे लोकशिक्षणाचा पहिला पाठ व्यवस्थित दिला गेलेला आहे, किंवा दिला जाईल अशी खात्री वाटेल, तिथे तिथे हा प्रयोग ताबडतोब हाती घेण्यासारखा आहे. हा जर लोकसेवक या प्रयोगात नसला तर मात्र हा केवळ एक नोकरशाहीवाढीचा प्रकल्प ठरेल–ज्याचे भवितव्य सांगण्याची फारशी आवश्यकता नाही. नोकरशाहीने क्रांतीची वाफ साठवून ठेवण्याचे कार्य करायचे असते. वाफेची निर्मिती हा एखादा लोकसेवक किंवा अशा सेवकांच्या लोकसंघटनाच करीत असतात. म्हणून नोकरशाही, सरकार जागे होईल तेव्हा होईल. लोकसेवकांनी तरी पेरियर नदीच्या काठच्या प्रयोगाची शक्यतो लवकर दखल घ्यावी असे आग्रहाने सुचवावेसे वाटते.

निर्माणपर्व.pdf
१४ एप्रिल १९७३
निर्माणपर्व.pdf



बिहार परिवार



 एप्रिलचा शेवटचा आठवडा. कुमार सप्तर्षीच्या परीक्षेचा शेवटचा दिवस. प्रॅक्टिकल आटोपून रात्री ८-८। च्या बेताला ते कॉलेजमधून तडक श्री. ग. माजगावकर यांच्या घरी येतात. अनिल अवचट ठरल्याप्रमाणे आले की नाही याची चौकशी करण्यासाठी अरुण साधू यांच्या दोन-चार चकरा झालेल्या असतात. शेवटी जेवायला चौघेजण बसले तेव्हा घड्याळाचा काटा ९।। च्या पुढे सरकलेला असतो.

 रात्र चढत चालली तसे बोलणे मुख्य विषयाकडे वळलेले आहे-बिहार आणि पुण्यातील विद्यार्थीवर्ग-त्यातल्या त्यात ' यूथ ऑर्गनायझेशन.' (युक्रांदचे अगोदरचे नाव).

 पाचशे दुष्काळग्रस्तांसाठी एक अन्नछत्र कमीत कमी एक महिन्यासाठी, जास्तीत जास्त तीन महिन्यांसाठी चालविण्याची संपूर्ण जबाबदारी उचलावी. निधी गोळा करण्यापासून, बिहारात जाऊन प्रत्यक्ष अन्नछत्र चालविण्यापर्यंत. या कल्पनेवर बराच खल होतो. बिहारसाठी काहीतरी, कुठेतरी वेगवेगळे करण्यापेक्षा अशी लहानशी जबाबदारी पूर्णपणे उचलण्यात विद्यार्थ्यांना कामाचा प्रत्यय येईल, उभारणीचे समाधान लाभेल व तऱ्हेतऱ्हेचे अनुभव येतील, ही, हा कार्यक्रम सुचवण्यामागील श्री. ग. माजगावकर यांची दृष्टी होती.

 आठवडाभर यावर अधिक विचार झाला. 'माणूस' कार्यालयात दुसरी बैठक भरली. वरील चौघांव्यतिरिक्त या बैठकीला ' यूथ ऑर्गनायझेशन'चे आणखी ८।१० कार्यकर्ते होते-शिवाय मावळ सेवा मंडळाचे श्री. चिंचलीकरही ऐनवेळी उपस्थित झाले. ' माणूस प्रतिष्ठान' आणि ' यूथ ऑर्गनायझेशन' यांनी संयुक्तपणे ' बिहार दुष्काळ निवारण प्रकल्प' सुरू करावा यावर एकमत झाले.

 'दुष्काळ निवारण' हा शब्द सर्वानाच खटकत होता. कारण वापरून वापरून तो फार गुळगुळीत झालेला आहे. म्हणून ' बिहार परिवार' हे नामकरण. शिवाय निधी जमवण्याच्या कार्याला ‘ परिवार' या शब्दामुळे येणारा कौटुंबिक आपलेपणाचा वेगळाच स्पर्श.


 पावती पुस्तके, पत्रके छापून व्हायचीच होती; पण आळंदीहून तेथील बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेचे प्रमुख श्री. कुलकर्णी 'माणूस'कडे एक आमंत्रण घेऊन आले. एकादशीला आळंदीला चांगली यात्रा भरते, ठिकठिकाणांहून लोक जमतात. या संधीचा फायदा घेऊन एक सभा घेण्याचे आळंदीच्या काही प्रमुख व्यक्तींनी ठरविले आहे; या सभेत बिहार दुष्काळाची माहिती सांगण्यासाठी 'माणूस'ने आपला प्रतिनिधी पाठवावा, म्हणजे मदत गोळा करणे सोपे जाईल.

 आळंदीचा प्रसाद म्हणून हे निमंत्रण चटकन स्वीकारले आणि अरुण साधू (माणूस) व डॉ. बिडवे (यू. ऑ.) हे एकादशीला सभेसाठी आळंदीला रवाना झाले. या सभेत जागच्या जागी एकशे एक्कावन्न रुपये व रोख मदतीची काही आश्वासने मिळाली. धान्यमदतही अनेकांनी देऊ केली.

 'माणूस' परिवारापैकी सौ. निर्मला पुरंदरे यांच्या लंडनमधील एका मैत्रिणीने पाठवलेली पाच पौंडाची पोस्टल ऑर्डरही एक दिवस अचानक कार्यालयात दाखल झाली. या मैत्रिणीने 'माणूस'मधील बिहारवार्तापत्रे वाचली आणि चटकन् जमली ती मदत लगेच पाठवूनही दिली.

 आळंदी ते लंडन, बिहार परिवाराच्या कामाला तडाखेबंद सुरुवात झाली होती. फक्त पावतीपुस्तके, पत्रके वगैरेचा अजून पत्ता नव्हता.

 मे महिना उजाडला. अगदी सुरुवातीलाच कोल्हापूरहुन डेप्युटी कलेक्टर श्री. भोसले 'माणूस' कार्यालयात बिहारसंबंधी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी दाखल झाले. कोल्हापुरात अन्नधान्य, रोख रक्कम, कपडे व औषधे इत्यादी मदत जमा करून, पंधरा-वीस विद्यार्थ्यांची तुकडी घेऊन बिहारला जाणे, तेथे महिनाभर राहून या मदतीचे वितरण डोळ्यांदेखत करणे, ही श्री. भोसले यांची कल्पना ' बिहार परिवाराच्या कल्पनेशी मिळती जुळतीच होती, त्यामुळे दोन्ही ठिकाणच्या कार्यात अधिक संबंध व संपर्क साधण्याचे चटकन ठरले.

 १० मे रोजी ही कोल्हापुरची तुकडी पुण्यास यायची होती. ‘बिहार परिवारा'तर्फे या तुकडीचे स्वागत करावे असे ठरले व या तुकडीला व्यवस्थित वेळेवर हजर राहता यावे म्हणून पुण्याहून खास प्रतिनिधीही रवाना झाला-मानवेंद्र वर्तक.

 ‘शिवाजी मंदिर' ही स्वागत कार्यक्रमाची जागा. सायंकाळी ५।। ही वेळ. लाऊडस्पीकरपासून पाण्याच्या तांब्यापर्यंत सर्व व्यवस्था चोख होती. निमंत्रणे गेली होतीच. आणि ४ वाजता ' माणूस' कार्यालयात कोल्हापूरचा ट्रंककॉल घणघणला. तुकडीला निघायला चार तासाचा उशीर झालेला आहे. ठरल्या वेळी तुकडी पोहोचू शकत नाही.

 पण सभा ठीक ५।। ला सुरू झाली. प्रारंभी कुमार सप्तर्षी यांनी 'यूथ ऑर्गनायझेशन'ची माहिती सांगितली. भाषणाचा हा त्यांचा पहिलाच प्रसंग असल्याने त्यांनी चार-पाच मिनिटांतच आवरते घेतले. नंतर श्री. ग. माजगावकर यांनी थोडक्यात ‘बिहार परिवारा'मागील भूमिका विशद केली. पंतप्रधानांचा, महापौरांचा निधी असला तरी कुणी कार्यकर्ते यासाठी घरोघर जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे वृत्तपत्रातील आवाहने हवेत राहतात, इच्छा असूनही जनता प्रवृत्त होऊ शकत नाही, म्हणून असे छोटे छोटे स्वतंत्र प्रकल्प. शिवाय मोठमोठ्या निधीचे काय होते, शेवटपर्यंत आपण दिलेली मदत पोचते की नाही, याची जनतेला नेहमी शंका वाटत राहते. यापेक्षा लहानसा निधी, आपल्या ओळखीच्या, विश्वासाच्या माणसाजवळ दिला तर लोकांना अधिक खात्री वाटण्याचा संभव' ... इत्यादी मुद्दे.

 कोल्हापूरच्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणारा ठराव संमत झाला.

 कुणी कुलकर्णी नामक एक मुलगा भाषण करायचे आहे म्हणून पुढे आला व त्याने, त्याला स्कॉलरशिप म्हणून मिळालेले ५१ रुपये तिथल्या तिथेच ‘बिहार परिवारा'च्या स्वाधीन केले.

 श्री. रावसाहेब पटवर्धन यांनी उचित समारोप केला.

 सभेला उपस्थिती चांगली होती. संख्येने नाही, गुणवत्तेने. सर्वश्री मोहन धारिया, रामभाऊ म्हाळगी, ग. प्र. प्रधान, नामदेवराव मते, 'तरुण भारत'चे संपादक चं. प. भिशीकर, वा. ब. गोगटे, अच्युतराव आपटे, डॉ. अरविंद लेले, वि. ग. कानिटकर, भाऊसाहेब नातू आणि आपल्या मुलाचे, मुलीचे, भावाचे कौतुक पाहायला जमलेली पालक मंडळी.

 रात्री दहाच्या सुमारास, धान्याच्या पोत्याने भरलेले दोन ट्रक्स 'माणूस' कार्यालयासमोर घोषणा देत येऊन थडकले. कोल्हापूरची तुकडी आली होती. ट्रक्समधल्याच सतरंज्या काढून कार्यालयाबाहेरच्या अडचणीच्या जागेत दाटीवाटीन बैठक भरली. ओळखीपाळखी झाल्या. संध्याकाळच्या सभेतील ठराव वाचून दाखवण्यात आला. ‘बिहार परिवार'चे बॅजेस या तुकडीला देण्यात आले. रसपान आटोपले आणि तुकडीने नगरच्या दिशेने आगेकूच केले.


 रविवार, दिनांक १४ मे. सुमारे ४० विद्यार्थ्यांनी ‘पूनम' व 'कॉफी हाऊस' या उपाहारगृहांत दिवसभर वेटर म्हणून कामे करून ' बिहार टिप्स ' गोळा केल्या. काहींनी बाहेर गाड्या पुसल्या, बुटपॉलिशही केले.

 शनिवार दि. २० व रविवार दिनांक २१ हे दोन दिवस लोणावळयासाठी विद्यार्थ्यांना राखून ठेवले होते. या दोन दिवसाची कथा अशी. कथा लेखकाचे नाव सुहास मेहेंदळे-

 सुहास लिहितो : आणि मग ‘यूथ ऑर्गनायझेशन'च्या मिटिंगमध्ये निर्णय घेण्यात आला. सर्वांनी लोणावळ्याला जायचं; तिथल्या हवा खायला आलेल्या लोकांकडून पैसे गोळा करायचे-बिहारच्या भुकेल्यांना अन्न पुरवण्यासाठी ! मग योजना साकार होऊ लागली. चक्रे फिरू लागली. लोणावळ्यातील प्रतिष्ठित नागरिकांच्या सह्या असलेली पत्रकं छापून घेतली गेली. मराठीत, इंग्रजीत. दोन दिवस जायचं ठरलं. राहण्याची सोय डॉ. आगाशेबाईंकडे झाली. एक वेळचं जेवण एका कारखान्याच्या अधिकाऱ्याकडे, आणखी एक वेळचं जेवण त्याच कारखान्यातील कामगारांकडे. एक वेळचा डबा न्यावयाचा. प्रवासाचं भाडं प्रत्येकाचं. आता अडचण अशी उरलीच नाही. लक्ष केंद्रित झालं होतं ते शनिवारवर !

 अन् शनिवार सकाळ उजाडली. 'यूथ ऑर्गनायझेशन'चे आम्ही चाळीस विद्यार्थी-विद्यार्थिनी पुणे स्टेशनवर जमलो. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर उत्साह होता. पूनम-पूना कॉफी हाऊस मधील अनुभव होता. इतक्यात एकाच्या सुपीक डोक्यातून एक कल्पना निघाली. आमच्यातील चौघे डेक्कन क्वीनमध्ये चढले आणि लोणावळा येईपर्यंत लोकांकडून पैसे गोळा करू लागले. एका तासात दोनशे रुपये जमले. उत्साह वाढला. लगेचच्या लोकलने इतर मुले आली. त्यांना बातमी समजली. उत्साह द्विगुणित झाला. लगेच वेगवेगळ्या बॅचेस पाडल्या गेल्या. प्रत्येक जोडीला एकेक भाग वाटून दिला गेला. कामाला सुरुवात झाली देखील...

 लोणावळ्यात एक वेगळंच वातावरण पसरलं. बाजारात वेगवेगळ्या ठिकाणी पोस्टर्स लावली गेली. मुलं-मुली गटागटांनी हिंडत होती. लोकांना बिहारमधील परिस्थितीची माहिती देत होती. जाणारे-येणारे लोक थबकत होते.... हे दृश्य पाहत होते. कुतूहल वाटत होतं. उत्साह वाटत होता. कौतुक स्पष्ट दिसत होतं.

 मदत केली जात होती. लोणावळ्यातील रहिवाश्यांनीदेखील आपली मुलं-मुली आमच्याबरोबर पाठविली. त्यांच्या ओळखीच्या घरी आम्ही जात होतो. हक्काने पैसे घेत होतो. दहा वाजता सुरू झालेलं हे काम दीड वाजला तरी चालूच होतं. उन्हाची तमा वाटत नव्हती. श्रम वाटत नव्हते. एरवी चार पावलं चालल्या की दमणाऱ्या ह्या पोशाखी मुली प्रत्येक घरात जात काय होत्या...बिहारसाठी मदत काय मागत होत्या...पैसे मिळाले की आनंदित काय होत होत्या...सगळं वातावरण उत्साहमय होतं...जाणीव होती ती बिहारमधील गंभीर परिस्थितीची !!

 आणि लोक तरी काय तऱ्हेतऱ्हेचे भेटले ! बहुतेक सगळ्यांना दुष्काळाची जाणीव दिसली. नव्हती ती फारच थोड्यांना. पण बिहार परिवाराचे बिल्ले लावलेली मुलं-मुली दिसली की, काही दारं धाडकन लावली जात...काहीजण लहान मुलांना पाठवीत ..मग ती सांगत- “आमचे पप्पा किनई बाहेल गेलेत अन् पलत येनाल नाहीत." पुन्हा दारं लावली जात...! 

 काही बहाद्दर तर किती तरी वेळ दारच उघडत नसत...काही सवाई बहाद्दरांनी तर कुत्रीदेखील अंगावर सोडायला कमी केलं नाही ! पण हे क्वचितच. बाकी सगळीकडे दिसला तो बंधुभाव .. त्यागी वृत्ती..आपुलकी आणि कौतुक !!

 डेक्कन क्वीनमध्ये असेच गंमतीदार अनुभव आले. बिहार परिवाराचे आम्ही स्वयंसेवक जवळ आलो की, काहीजण चक्क झोपेचे सोंग घेत. तर काही शेजारच्या माणसाला माहिती सांगताना, आपण 'त्या' गावचे नाही असा आव आणत. काहीजण भांडत. विचारत, “ बिहारला मदत का ? रत्नागिरिला का नाही ?" याचं उत्तर आपली संस्कृती. स्वतःआधी इतरेजनांना मदत करणे हा आपला धर्म आहे, नव्हे काय? असा प्रश्न विचारून उत्तर दिलं की, मग पैसे निघायला वेळ लागत नसे. एक जण तर चक्क भांडलाच. आवाज काय चढविला... तुम्ही पैसे खाताय... लोकांना फसवताय... असा आरोप काय केला.. त्याला वाटलं आम्ही ‘बिहार रिलीफ फंडा' साठीच पैसे गोळा करीत आहोत. इतर प्रवासी त्याला त्याची चूक समजावून सांगू लागले. आम्हांला भरपूर मदत करू लागले आणि मग त्याचा पडलेला चेहरा पाहण्याचा मोह आवरताना मलाही फार कष्ट पडले !

 काही ठिकाणी लोक घरात बोलवत. बसायला सांगत. इतकंच नाही तर तुम्ही दमला असाल, असं म्हणून खायला-प्यायला देत. पैसा बिहारला पोहोचण्याबद्दल शंका व्यक्त करीत. पण आमच्यातले काही जण प्रत्यक्ष विहारमध्ये जाऊन धान्य वाटप करणार आहेत, हे ऐकून समाधान व्यक्त करीत. मदत करीत. अकरा रुपयांची ..सहा रुपयांची! काही जण दहाच रुपये देत. अकरा रुपयांत एक बिहारी एक महिना जगू शकेल हे कळल्यावर, खुशीनं एक रुपया वाढे. पावती फाडली जाई ती अकरा रुपयांचीच ! काही सांगत आम्ही आधीच मदत केली आहे, मग पुन्हा कशासाठी ? त्यांना समजावून सांगावं लागे, मदतीची आवश्यकता पटवली जाई। विद्यार्थ्यांविषयी विश्वास निर्माण केला जाई आणि मग मदत मिळे ती देखील अतिशय समाधानाने !

 दुपारी दीडला काम थांबलं. जेवण आणि विश्रांती झाल्यावर दुसऱ्या भागात पुनश्च काम सुरू झालं. संध्याकाळी लोक फिरायला बाहेर पडत. पुण्यातील विविध कॉलेजचे युवक अन् युवती एकत्र येऊन लोणावळ्यात हे काम करीत आहेत, हे पाहून त्यांना समाधान वाटत असे. रस्त्यावरच्या लोकांना थांबवून विनंती केली जाई. पैसे मिळत. काही लोक तर स्वत:चे पत्ते देत व अधिक पैसे घेऊन जायला सांगत. संध्याकाळी एके ठिकाणी लग्न होतं. लोणावळ्यातील बरेच प्रतिष्ठित लोक येणार आहेत असं कळलं. चार जणांची एक तुकडी रवाना झाली. बऱ्याच वेळाने ही तुकडी हात हलवीत परत आली. मात्र पानसुपारी व (वाटाण्याच्या) अक्षता त्यांना मिळाल्या !!


 शनिवारी रात्री काम थांबलं आणि आम्ही आमच्या (!) निवासस्थानी परत आलो. तर तिथं कारखान्यांतील अधिकारी आमची वाट पाहत होते. प्रत्येकाकडे एकेक जण दिला गेला. त्यांच्या घरी जेवायला गेलो. तिथं तर पंक्तीचाच थाट होता. रांगोळ्या घातल्या होत्या. दोन्ही वेळेला पहिल्या वाफेचा भात, चटण्या, कोशिंबिरी, भाज्या अन् शिवाय वर गोडाचं पक्वान्न ! ' दिवसभर हिंडून थकला असाल, आता पोटभर जेवा, संकोच करू नका,' असा प्रेमळ आग्रह. घरांतील लहान मुलंदेखील उत्साहानं प्रश्न विचारीत. बरोबर फिरण्याचा हट्ट धरीत. पोटभर जेवल्यावर चांदण्यात रमत रेंगाळत गप्पा मारीत येण्यात फार मौज आली अन् दिवसभरात एक हजार रुपये जमल्याची वार्ता कळल्यानं प्रसन्नतेची अन् उत्साहाची जी लाट पसरली, तिचं वर्णन करणं केवळ अशक्य आहे.

 रविवार सकाळ उजाडली ती वेगळ्याच वातावरणात ! दोन बॅचेस पाडल्या गेल्या. एक बॅच गेली खंडाळ्याला. अन् दुसरी चालत निघाली खंडाळ्याकडे–वाटेतले बंगले गाठीत. काही जण खूप माहिती विचारत, बराच वेळ गप्पा मारीत अन् काहीच देत नसत. काही जण म्हणत, तुमची बडबड नको. पैसे हवेत ना ? मग हे घ्या पैसे ! काही म्हणत आमचा तुमच्यावर विश्वास नाही. पण तुम्ही इतक्या लांब आलात... मोठ्या घरचे दिसता...तर हे घ्या पैसे ! एका हॉटेलमधील मालकाने पैसे देण्याचे नाकारले. पण केवळ ३३ पैश्यांनी एका बिहारी माणसाला एका दिवसाचे अन्न मिळेल हे कळल्यावर तेथील वेटर्सनी आठ-आठ आणे दिले. मग त्या मालकाला काय वाटलं कुणास ठाऊक, पण त्याच्या नावाने अकरा रुपयांची पावती फाडली गेली !!

 कोणी कसाही असला तरी आमचा प्रचार चालूच होता. वीस मुलं आणि तितक्याच मुली शांतपणे माहिती सांगत...पैसे गोळा होत...कुठेही गडबड नव्हती ..गर्दी नव्हती. सगळे पद्धतशीर चालू होतं. बोलण्याची पद्धतदेखील ठरली होती.

 "माफ करा."

 "काय ?" कपाळावरच्या सतराशे साठ आठ्यांतून प्रश्न उमटे...

 "आम्ही पुण्यातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी एक युवक संघटना स्थापन केली आहे, आणि बिहारमधील भुकेल्यांसाठी आम्ही मदत गोळा करीत आहोत. आमच्यापैकी काही इंजिनिअरिंगचे, मेडिकलचे, स. प. चे, तर काही फर्ग्युसनचे, कॉमर्सचे विद्यार्थी आहेत."

 त्या व्यक्तीच्या कॉलेजचे नाव आलं की आठ्यांची संख्या सतराशेवर येई !


 "आमचे प्रतिनिधी थेट बिहारमध्ये जाणार आहेत अन् तिथे अन्नछत्र उभारणार आहेत. म्हणजे असं पाहा की, आपण दिलेला प्रत्येक पैसा बिहारी माणसाला निश्चित मिळणार. पैसे खाल्ले जाण्याची शक्यता यामुळे अजिबात नाही !'

 ...चेहे-यावर प्रसन्नतेचं साम्राज्य असे ! आठ्यांचा मागमूस नसे ! !

 "आपल्याला 'माणूस' माहीत असेल ?"

 "कोण माणूस ? "

 "अहो, असं काय करता? 'माणूस' साप्ताहिक माहीत नाही काय ? त्याचा आम्हाला पाठिंबा आहे ! करता ना मदत ? "

 ...ओठांतून नकळत एखादं स्मित घरंगळत बाहेर पडे आणि मग फक्त पाकीट उघडल्याचा आवाज होई...नोटा बाहेर निघत. पावती फाडली जाई. पैसे देणाऱ्याच्या चेहेऱ्यावर समाधान पसरे; पावती देणाऱ्याचा चेहरा आनंदात फुलून येई. दोघांनाही एका बिहारी माणसाला एक महिना वाचवण्याचा आनंद मिळे! ...

 हे असं रविवारी दुपारपर्यंत चाललं होतं. दुपारी कामगारांनी जेवण दिलं... तितक्याच आपुलकीनं ! तीन वाजता शेवटची फेरी झाली. पाच वाजता काम थांबलं. डॉक्टरांकडे चहा झाला. भेळेवर सर्वजण तुटून पडले ! सर्वांचा प्रेमानं निरोप घेऊन, जमलेले एकवीसशे रुपये बरोबर घेऊन, आम्ही चाळीसजण उत्साहानं परतलो... पुण्याकडे ! !

 ...अखेर पुणे स्टेशन आलं. दोन दिवसांच्या सतत श्रमानं दमलो होतो. पाऊल उचलणं जड जात होतं. वीरांगना अतिशय थकल्या होत्या... तरीदेखील प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वास होता...लोकांबद्दल कृतज्ञता होती आणि हे सर्व पैसे बिहारी माणसाला पोहोचविण्याच्या जबाबदारीची जाणीवदेखील होती! !


 रविवार दिनांक २७ मे. या दिवशी पहिली चार विद्यार्थ्यांची तुकडी सिकंदराबाद एक्स्प्रेसने निघालीही. अनिल अवचट, रवींद्र गुर्जर, अनिल दांडेकर आणि अरुण फडके. पुणे स्थानकावर या तुकडीला निरोप देण्यासाठी या चौघांचे नातेवाईक, मित्र आणि यूथ ऑर्गनायझेशनचा तमाम जथा जमला होता. माधवराव पटवर्धन होते, इंदिराबाई मायदेव होत्या, भाऊसाहेब नातू होते आणि श्री. ग. माजगावकरही.


 या तुकडीबरोबर बिहारमध्ये खर्च करण्यासाठी एकूण ५५०० रुपयांचा निधी व दोन खोकी औषधे पाठविण्यात आली.

 या तुकडीला प्रथम कोल्हापूरच्या तुकडीशी संपर्क साधण्यासंबधी अवश्य त्या सूचना देण्यात आल्या.

 दुसऱ्या तुकडीची जमवाजमव येथे सुरू आहे.

सन १९६७
निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf



एक ऑगस्ट



 बहिष्काराचे तत्त्व पाच वर्षे देशाने इमानेइतबारे पाळले तर युरोपात लढाई उत्पन्न झाल्याशिवाय राहात नाही. आजचे सारे राजकारण व्यापाराच्या खुंटाभोवती घुटमळत आहे. युरोपातील प्रत्येक प्रबळ राष्ट्र जगातील बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी रात्रंदिवस धडपडत आहे. हिंदुस्थानची बाजारपेठ इंग्रजांनी सर्वस्वी व्यापून टाकली आहे ही गोष्ट युरोपातील प्रत्येक बलाढ्य राष्ट्राच्या मनात शल्यासारखी बोचत आहे. आपल्यात इंग्रजांशी लढण्याचे सामर्थ्य नाही. तेव्हा इंग्रजांशी लढण्यास जे समर्थ आहेत त्यांना तरी आपण चिथावू या. हिंदुस्थानची बाजारपेठ इंग्रजांच्या मगरमिठीतून सोडवून जर्मनांच्या अगर अमेरिकनांच्या हातात काही काळ आपणास देता आली तर इंग्रज लोक त्यांच्याशी वर्दळीवर आल्यावाचून खात्रीने राहणार नाहीत आणि इंग्रज लोक कोठेतरी बाहेर भांडणात गुंतल्यावाचून आपणास आपले हातपाय पसरण्यास अवकाश मिळावयाचा नाही. हिंदुस्थानच्या बाजारपेठेतून इंग्लंडला हुसकावून जर्मनीला आत घेतल्यास तोही एक दिवस आपली मानगुटी धरल्यावाचून राहणार नाही हे खरे आहे. परंतु बहिष्कारास स्वदेशीची जी जोड देण्यात आली आहे, ती, हे भावी संकट टाळता यावे म्हणूनच देण्यात आली आहे. स्वदेशीच्या सहाय्याने परदेशी व्यापारांच्या दाढेतून जेवढा प्रांत आपणास सोडविता येईल तेवढा सोडविण्यात कसूर करावयाचीच नाही. परंतु आज आपणास स्वदेशी सर्वांगपरिपूर्ण करता येणे शक्य नाही. तेव्हा स्वदेशीच्या कक्षेबाहेर राहणाऱ्या मुलखातून इंग्रजांची हकालपट्टी करणे आपणाला आवश्यक आहे. बहिष्काराने शत्रूच्या शत्रूस चिथविणे व स्वदेशीने आपले घर दुरुस्त करणे असा हा दुहेरी डाव आहे. काट्याने काटा काढल्यानंतर तो काही कोणी आपल्या पायात रुतवून घेत नाही. बहिष्कार हे नैमित्तिक कर्म आहे; स्वदेशी हे नित्यकर्म आहे. शत्रूच्या घरात यादवी माजविणे अगर शत्रूच्या शत्रूस उत्तेजन देणे एवढाच आत्मोद्धाराचा मार्ग दुर्बलांना नेहमी मोकळा असतो. सुंदोपसुंदांची कथा हे या तत्त्वाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सुंदोपसुंदाचे मरण फक्त त्यांच्या परस्परांच्या हाती होते. तिसरा कोणीही त्यांस मारण्यास समर्थ नव्हता. तेव्हा त्या उभयतांमध्ये कलह उत्पन्न करणे एवढाच उपाय देवांच्या हाती उरलेला होता. सर्व जग पादाक्रांत करू पाहणाऱ्या युरोपातील बलाढ्य राष्ट्रांची आज सुंदोपसुंदांच्या सारखीच स्थिती आहे. ते आपापसात लढतील तरच मरतील. नाहीतर सर्व जग गिळून टाकतील. तेव्हा त्यांच्या आहारी पडलेल्या किंवा पडण्याच्या बेतात असलेल्या राष्ट्रांनी या दुनियेस लुबाडू पाहणाऱ्या दरोडेखोरांची आपापसात कलागत कशी लागेल ही चिंता वाहिली पाहिजे. स्वदेशी, बहिष्काराच्या शस्त्राचा शहाणपणाने उपयोग केल्यास हिंदुस्थानची बाजारपेठ तिलोत्तमेप्रमाणे हे यादवीचे कार्य हटकून घडवून आणील.

- लो. टिळक

निर्माणपर्व.pdf



 टिळकांनी स्वदेशी चळवळीचा उठाव केला. आजही या चळवळीची गरज आहे. पण टिळकांच्या काळाप्रमाणे आज स्वदेशी आणि परदेशी वस्तूतला फरक स्पष्टपणे लोकांसमोर मांडता येत नाही ही अडचण आहे.

 अगदी पहिली अडचण परदेशी वस्तूंची आपल्यावर पडलेली मोहिनी ही आहे.

 नक्षलवादी विचाराचा एक तरुण माझ्याकडे नेहमी येतो. त्याच्या मनगटावर एक भारी किंमतीचे घड्याळ मी पाहतो. एकदा मी त्याला सहज विचारले- घड्याळ कुठून घेतले ? किंमत किती ? तीनशे रुपयाच्या आसपास किंमत असलेले घड्याळ त्याला शे-दीडशे रुपयात पडले होते. म्हणजे ते 'स्मगल' केलेले होते. त्यालाही ते पटले.

 चांगली घड्याळे हिंदुस्थानात तयार होत असूनही आपल्याला परदेशी वस्तूंचे असे आकर्षण वाटत असते -अगदी नक्षलवादी युवकांनाही.

 दुसरा गट राष्ट्रवादी युवकांचा. जनसंघाने आपली स्वदेशी योजना जाहीर करून तीन वर्षे उलटली. पण याबाबत, प्रत्यक्ष पावले अजून उचलली गेली नाहीत. परदेशी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची एखादी चळवळ जनसंघ हाती घेईल अशी कल्पना होती. पण अजून तरी काही हालचाल नाही. अगदी परवाच्या हुबळी अधिवेशनातही स्वदेशी योजनेच्या पुनरुच्चारापलिकडे काही घडले नाही.

 पण समजा जनसंघाने किंवा अन्य कुठल्या पक्षाने परदेशी वस्तूंच्या बहिष्काराची चळवळ हाती घ्यायचे ठरवले तरी खरी अडचण पुढेच आहे.

 स्वदेशी आणि परदेशी असा भेदभाव करायचा कसा ?


 आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची जाळी पसरत आहेत. आपल्याकडेही अमेरिकन, जर्मन, जपानी कंपन्या येतात, आपल्याही कंपन्या अन्य देशात जातात. कोलॅबरेशन्स वाढत आहेत. भारत सरकारचे धोरण काहीही असो. अगदी गरज नसलेल्या हॉटेलच्या धंद्यातही ही कोलॅबरेशन्स आता मान्यता पावली आहेत. ओबेरॉय-शेरेटन या हॉटेलच्या उद्घाटनाला आमच्या अर्थमंत्र्यांनी यावे याचा दुसरा अर्थ काय ? एकीकडे ही कोलॅबरेशन्स घातक असतात असे बोलायचे आणि दुसरीकडे त्यांचेवर सरकारी वरदहस्तही ठेवायचा, हा दुटप्पीपणा संतापजनक आहे. तरी तोही आपण खपवून घेत आहोत. परदेशी पाहुण्यांसाठी हे करावे लागते हा फक्त वरवरचा देखावा आहे. वर्षभरातली या हॉटेलांची रजिस्टरे तपासली तर परदेशीयांपेक्षा आपलीच बड़ीबडी मंडळी तेथे, या नाही त्या कारणास्तव जाऊन आलेली, जात असलेली दिसतील. हा अगदी टिळक-गांधींच्या स्वदेशी चळवळीचा खून आहे. पण तोही आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याइतके निर्ढावलो आहोत.

 तेव्हा या कोलॅबरेशन्स बहिष्कार टाकणे हाही स्वदेशी चळवळीचा आजचा मार्ग ठरू शकत नाही. कारण सामान्य लोकांच्या आवाक्यात येणारे हे क्षेत्रच नाही. बहुतेक कोलॅबरेशन्स उंची वस्तूंच्या निर्मितीतली आहेत किंवा अगदी औद्योगिक क्षेत्रातील आवश्यक घटकांतील आहेत.

 अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ कोका कोला हे पेय. काही टुथपेस्टस् इत्यादी.

 गेल्या आठवड्यात गोखले इन्स्टिटयुटमधील काही अभ्यासकांशी या विषयावर बोलत होतो. यापैकी सौ. कुमुद पोरे यांनी हा मार्ग सुचविला. लोकांनी या वस्तू वापरू नयेत असे त्यांचे म्हणणे. हवा कशाला कोकाकोला ? पूर्ण परदेशी किंवा कोलॅबरेशन्समधील टुथपेस्टस् यादी जाहीर करावी. लोकांनी या वापरू नयेत म्हणून प्रचार करावा.

 मी त्यांना एक अनुभव सांगितला. परवाच्या भारत-पाक युद्धाच्या वेळी अमेरिकेने आपल्याला दगा दिला, पाकिस्तानची बाजू घेतली. बंगालच्या उपसागरात सातवे आरमार आणले. यामुळे तरुण संतप्त झालेले होते. साधना (साप्ताहिक) कार्यालयात एक बैठक झाली. अमेरिकेचा कडक निषेध करणारी भाषणे झाली. एक मोर्चा काढण्याचेही ठरत होते. मी सुचविले-एखादी क्रांतिकारक कृती करा. कमीत कमी एखाद्या अमेरिकन वस्तूवर बहिष्कार पुकारा.

 पुढे तास, अर्धा तास चर्चा होऊनही अशी वस्तू-जी सर्वांना चटकन समजेल, अशी सापडेना. कोका कोलाचे नाव मी सुचविले. पण कुणी ते मनावर घेतले नाही.

 तेव्हा आज स्वदेशी-परदेशी असा स्पष्ट फरक दाखवता येत नाही. तरीही आपण परदेशांच्या आर्थिक वर्चस्वाखाली दबले, दडपले जात आहोत, अशी एक सार्वत्रिक भावना आहे. पंडितांपासून तो अगदी सामान्यजनांपर्यंत.

 नवी स्वदेशी चळवळ यासाठी हवी आहे. पण तिची नेमकी रेघ आखणे फार अवघड होऊन बसले आहे. टिळकांच्या वेळी हे काम फार सोपे होते. सगळीच साखर, सगळेच कापड परदेशातून येत होते. त्यामुळे परदेशी कापडांच्या होळया, साखर न वापरणे हा कार्यक्रम सार्वत्रिक ठरू शकला. आज हे शक्य नाही. किर्लोस्करांचे कमिन्सशी नाते आहे आणि बिर्लाही रशियात जाऊन कारखाने काढत आहेत. यामुळे स्वदेशी चळचवळीची दिशा चुकली तर बुमरँगप्रमाणे हे शस्त्र आपल्यावरच उलटण्याचीही शक्यता आहे.

 एक करता येण्यासारखे आहे. स्वदेशी म्हणजे ग्रामीण असे एक नवे समीकरण मांडून जे कारखाने, उद्योगधंदे शहरात विनाकारण गर्दी करताहेत त्यांना खेड्यात नेण्यासाठी या चळवळीचा उपयोग होऊ शकेल. परदेशी असो,स्वदेशी असो, आपले भांडवल शहरात खेळते आहे. याचे ओघ खेड्यांकडे वाहून नेणे आवश्यक आहे. याबाबत आता राज्यकर्त्यांमध्ये, तज्ज्ञांमध्ये, समाजशास्त्रज्ञांमध्ये दुमत नाही. पण हे घडत नाही. केवळ सरकारी प्रोत्साहन कमी पडते असा अनुभव आहे. लोकांनीच याबाबत आता पुढाकार घेतला तर ? उदाहरणार्थ, मुंबईतल्या कापड गिरण्या, या मुंबईत का असाव्यात याला कसलेही शास्त्रीय कारण नाही. हलवा या कोकणात किंवा विदर्भ-मराठवाड्यात. हलवल्या जाणार नसतील तर लोक या गिरण्यांचे कापड घेणार नाहीत. याबाबत काही अपवाद असतील तर अभ्यास करून ते अगोदरच ठरवले जावेत. पण अपवाद हा नियम नाही. कापडधंदा मुंबईहून हलला तर मुंबई केवढी मोकळी होईल ! आजचे अनेक प्रश्नही सुटू लागतील. ग्रामीण बेकारीवर इलाज सापडेल, खेडी आणि शहरे यांचा ढळलेला समतोल पुन्हा प्रस्थापित होईल, अतिरिक्त केंद्रीकरण थांबेल. अनेक फायदे. कापड गिरण्यांसारखी इतर कारखानदारीही वेचून वेचून शहरातून खेडेगावांकडे हलवली गेली पाहिजे. ही हलवण्यासाठी स्वदेशी-बहिष्कार चळवळीची जोडगोळी उपयुक्त ठरू शकेल. लोकमताचा असा दबाव निर्माण झाला तर शासनालाही काही तरी करणे भाग पडेल, कारखानदार, भांडवलदारही या चळवळीकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. कारण त्यांच्या खिशालाच धक्का बसलेला असेल.
 अर्थात हे सोपे नाही. याला केवळ प्रस्थापित कारखानदारच विरोध करतील असं नाही. मजूर संघटनाही या चळवळीला पाठिंबा देणार नाहीत. एका समाजवादी पुढाऱ्याशी मी यासंबंधी बोललो. त्याने चक्क सांगितले- 'विचार ठीक. पण आम्ही काही करू शकणार नाही. कारण कामगार संघटनांची आमची सगळी बैठकच यामुळे विस्कटणार आहे.' या बैठकीत अनेकांचे अनेक हितसंबंध गुंतलेले. कोण या हितसंबंधावर पाणी सोडायला तयार होणार ? शिवाय कामगारांनाही हे पटणार नाही. कोकणातून आलेला कामगार परत कोकणात जायला तयार नाही. गिरण्या बंद पडल्या तरी बेकार अवस्थेत मुंबईतच तो कसेबसे दिवस काढेल पण मुम्बई सोडणार नाही. हा प्रस्थापित मजूरवर्गाचा विरोधही चळवळीला गृहीत धरावा लागेल. हा विरोध कमी कसा होईल, कामगारसंघटना यात पुढाकार कसा घेतील हे पाहावे लागेल. अशी साथ मिळाली नाही तर चळवळ फार पुढे सरकणार नाही. तिचे अर्थही वेगवेगळे लावले जातील.

 असे काही घडले, घडवले तर टिळकांचा वारसा आपण पुढे नेला असे होईल. विशेषतः ही जबाबदारी विरोधी पक्षांवर आहे. पर्यायी पक्षाचा दावा करणाऱ्यांवर तर विशेषच. कारण यामुळे आपला विरोध विधायक स्वरूपाचा आहे हे ते जनमानसावर ठसवू शकतील. आज सर्व अभिक्रम (Initiative) शासनाकडे, शासनकर्त्या पक्षाकडे; विरोधकांकडे फक्त विरोध नोंदविणे, ओरडणे एवढेच प्रतिक्रियात्मक कार्य उरले आहे. हे चित्र पालटेल, अभिक्रम शासनाकडून खेचून घेता येईल. एक स्वयंभू, स्वयंशासित व आत्मनिष्ठ चळवळ उभी राहील. जिचा जनसामान्यांच्या प्रत्यक्ष आचरणाशी, दैनंदिन जीवनाशी काहीतरी संबंध पोहोचेल. आज यासाठी काही स्वार्थत्याग करावा लागेल, प्रस्थापित हितसंबंधावर पाणी सोडावे लागेल हे खरे. पण एक कालखंड यामुळे उजळून निघेल, देशाची घडी बदलण्याचे श्रेय मिळेल. जनतेचे चैतन्य पुन्हा जागे होईल. हे केवढे मोठे यश आहे!


ऑगस्ट १९७४
निर्माणपर्व.pdf

निर्माणपर्व.pdf



मुक्तिसंग्राम !



 तळाशी दबलेल्या, खेड्यातील अखेरच्या माणसाला, शहरातील सर्वसामान्य स्त्रीपुरुष नागरिकाला पुरेसे अन्न, वस्त्र आणि निवारा, शिक्षण आणि समान वागणूक या गोष्टी प्राप्त होत नाहीत तोवर मूठभरांना या देशात चैनबाजीत आणि विशेष समृद्धीत लोळण्याचा अधिकार नाही. हे एक ध्रुवसत्य विसरले गेल्यामुळे आपल्या नियोजनाची परवड झाली. गोरगरीब व मध्यम परिस्थितीतले लोकही अन्नान्नदशेला लागले, देशात भ्रष्टाचार, महागाई, टंचाई, बेकारी माजली, देश कर्जबाजारी झाला, परकीयांची दडपणे वाढत गेली.

 या सर्वांतून मुक्त होणे हा पुण्यात शनिवारवाड्यासमोर एक ऑगस्ट (१९७४)ला झालेल्या मोर्चा व उपोषणाचा, दिवसभराच्या चर्चेचा, सायंकाळच्या सभेचा व सभेच्या शेवटी घेतल्या गेलेल्या प्रतिज्ञेचा मुख्य आशय होता.

 आपल्या राजकीय-सामाजिक व सांकृतिक जीवनाचे शुद्धीकरण ज्यामुळे होऊ शकेल; असे स्वदेशी-बहिष्काराचे अनेक कार्यक्रम, लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने स्वीकारावयाची व्रते-उपक्रम त्या दिवशी विविध गटचर्चेतून पुढे आले होते. यातील एक वातानुकूलित इमारती, खोल्या, यंत्रसामग्री यासंबंधी होता. खरोखर या देशात या यंत्रसामग्रीची गरज आहे का ? रुग्णालये वगैरे अगदी किरकोळ अपवाद वगळता या यंत्रसामग्रीचा, त्यामुळे काही थोड्यांना लाभणाऱ्या सुखसोयींचा, आपल्या देशाच्या सद्यःस्थितीशी काही मेळच बसत नाही. शहरीकरणाचा रोग फैलावतो आहे. हा रोग सुसह्य करण्यासाठी त्यावर हा आणखी एक श्रीमंती इलाज सुरू आहे. बहुसंख्य लोक जोवर उन्हातान्हात, चिखलामातीत काम करताहेत, कोंदटलेल्या, गलिच्छ, अंधाऱ्या जागेत राहाताहेत तोवर अगदी मोजक्या वरिष्ठ वर्गाने ही ऐषाराम वाढवणारी चैन उपभोगणे हे संपत्तीचे एक चालू स्थितीत न परवडणारे, असमर्थनीय व अश्लाघ्य प्रदर्शनच आहे. विषमता वाढवणाऱ्या आपल्या चुकीच्या नियोजनाचे हे एक डोळ्यांना खुपणारे प्रतीकही आहे. हे प्रतीकच हटवले, काढून टाकले तर?


-६

  • स्मगलिंगचा माल न वापरणे,
  • उधळपट्टी, साठेबाजीला आळा घालणे,
  • परदेशात विनाकारण ज्यामुळे पैसा जातो असा माल न घेणे, कोकाकोला, कोलगेटसारख्या अनावश्यक वस्तूंच्या कोलॅबरेशन्सची बाजारपेठ बंद करणे,
  • महागडे कापड, चैनीच्या इतर वस्तू यावर वहिष्कार टाकणे,

 -असे अनेक कार्यक्रम, उपक्रम १ ऑगस्टच्या मोर्चाने लोकांसमोर यापूर्वी ठेवलेलेच आहेत. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी असे मोर्चे आता निघत आहेत, नवस्वदेशीचा, बहिष्काराचा विचारही फैलावत आहे. याला जोडूनच वर दिलेला एअरकंडिशनिंगविरोधी कार्यक्रमही सर्वत्र घेता येण्यासारखा आहे-विशेषत: पुण्यामुंबईत. त्यातही टप्प्याटप्प्याने जाता येईल. प्रथम सरकारी-निमसरकारी कचेऱ्या हे लक्ष्य असावे. नंतर विलासी हॉटेलांचा नंबर लावावा. अगदी शेवटी सिनेमागृहे वगैरे. कारण चार-पाच रुपये खर्चून झोपडपट्टीतला माणूसही कधीकधी या सुखसोयीचा, ऐषारामाचा लाभ याठिकाणी घेऊ शकतो. ही त्याची चैन आत्ताच त्याच्यापासून हिरावून घेण्याचे कारण नाही. उच्चभ्रूंच्या वातानुकूलित खोल्या खाली झाल्यावर नंतर सावकाश करता येण्यासारखे हे काम आहे.

 गुजराथचा नवनिर्माण लढा केवळ भ्रष्टाचार आणि महागाईविरोधी होता शिवाय तो ग्रामीण भागातही पोचू शकला नव्हता. बिहारने एक पाऊल आणखी पुढे टाकलेले आहे. बिहारमध्ये जयप्रकाशांची चळवळ ग्रामीण भागात पोचली आहे, शिवाय चळवळीचे उद्दिष्टही अधिक व्यापक झाले आहे. शिक्षणात क्रांती, किडलेली शासनयंत्रणा बंद पाडणे, यासाठी बिहार पुढे सरसावला आहे. महाराष्ट्रानेही आता मागे राहू नये. लोकमान्यांच्या वेळी बंगाल आणि महाराष्ट्र एक झाले व त्यांनी १९०८ साली स्वदेशी-बहिष्काराचे एक उग्र आंदोलन उभे केले. आता महाराष्ट्राने बिहारशी आपले नाते जोडावे. किडलेली समाजव्यवस्थाच बदलण्यासाठी सर्व बाजूंनी उठाव करावा. सर्वंकश व चालू व्यवस्थेला मुळापासून शह देणारी चळवळ बिहारच्या मदतीने उभी करावी. स्वदेशी–बहिष्कार ही केवळ सुरुवात ठरावी. नवा मुक्तिसंग्राम हे चळवळीचे अखेरचे उद्दिष्ट राहावे. मुक्तिसंग्राम याचा अर्थ स्वच्छ आहे. अखेरच्या माणसाला हे राज्य आपले आहे, या राज्यात आपल्याला कामधाम मिळते, न्याय मिळतो, बरोबरीची समान वागणूक मिळते, विकासाची संधी मिळते असा अनुभव येणे हा मुक्तिसंग्रामाचा खरा आशय आहे. हा आशय व्यक्त होईल असे छोटे मोठे उपक्रम सुरू व्हायला हवेत, जनतेने स्वयंस्फूर्तीने या उपक्रमांना साथ द्यायला हवी. तर हा संग्राम व्यापक होईल, लोकमान्यांच्या आणि गांधीजींच्या परंपरेत नवी भर पडेल. ही नवी भर टाकण्याची वेळ आता आलेली आहे. महाराष्ट्राने मागे राहू नये. मतभेद, पक्षभेद तात्पुरते बाजूस सारावेत.

समान कार्यक्रम ठरवावेत. अधिकात अधिक लोकांना सहभागी करून घ्यावे. यश मिळते, प्रतिसाद लाभतो असा १ ऑगस्ट (१९७४) मोर्चाचा अनुभव आहे. ठिकठिकाणी आता हे लोण पोचायला हरकत नाही. कुणीही कुणाची वाट न पाहता, आदेशांसाठी खोळंबून न बसता उठावे. वेळ सोनेरी आहे, काळ कठिण असला तरी !

ऑगस्ट १९७४


निर्माणपर्व.pdf

निर्माणपर्व.pdf


हिमालयाच्या अलीकडे आणि पलीकडे



 हिंदुस्थानात डांगे आणि त्यांचे सहकारी ज्या सुमारास कम्युनिस्ट पक्षाची बांधणी करीत होते त्याच सुमारास चीनमध्येही कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना झाली. पण गेल्या पन्नास वर्षातील या दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांच्या वाटचालीत केवढी तफावत पडली ! चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष केवळ सत्तेवर आला एवढेच नाही; नवचीनची या काळात उभारणीही झाली. चिनी माणसाचे जीवनमान सुधारले, सामाजिक संबंधात बदल घडून आले, जागतिक सत्ता म्हणून चीनला मान्यता लाभली. हिंदुस्थानात मात्र कम्युनिस्ट पक्षाची सतत पिछेहाट होत गेली. स्थापनेपासून महायुद्ध सुरू होईपर्यंतच्या काळात या पक्षाची कमान चढती होती. बेचाळीसनंतर मात्र ही कमान ढासळत गेली. सध्या तर बिहारसंबंधी पक्षाने घेतलेल्या जनता विरोधी भूमिकेमुळे ही कमान जमिनीत पुरती गाडलीच गेलेली आहे; जयप्रकाशांना 'गुंड', सी. आय. ए. चे हस्तक म्हणून या पक्षाने ठरवावे, यापेक्षा भारतीय जनमानसाचे अज्ञान अधिक भयानक असू शकत नाही. डांगे यांचा अमृत महोत्सव साजरा झाला, डांगेकन्या रोझा देशपांडे मुंबईतून लोकसभेवर निवडून गेल्या किंवा केरळात अच्युत मेनन यांचे मंत्रिमंडळ अधिकारारूढ असले, तरी, स्वतंत्र पक्ष म्हणून उजव्या कम्युनिस्टांचे अस्तित्त्व जवळ जवळ संपलेले आहे. डावेही बंगाल–केरळव्यतिरिक्त कुठे उभे नाहीत. हिंदुस्थानपुरते बोलायचे झाल्यास लाल क्रांतीच्या सर्व वाटा आज तरी रोखलेल्या दिसतात. हिमालयापलीकडे, आपल्या शेजारीच असलेल्या, आपल्याप्रमाणेच प्रचंड आकार व प्राचीन परंपरा लाभलेल्या चीनमध्ये पन्नास वर्षांच्या कालावधीत राज्यक्रांती व समाजक्रांती होते, लालसूर्य उगवतो व आपल्याकडे मात्र या सूर्याला ग्रहणच लागते, असे का ? विचारसरणी एकच, मिळालेला कालावधीही दोन्हीकडे जवळपास सारखाच. मग यशःप्राप्तीत जमीनअस्मानचे अंतर का पडावे ? दोन्हीकडच्या परिस्थितींचे वेगळेपण हे कारण मार्क्स-लेनिनवादी पुढे करतील. पण ते पुरेसे नाही, निर्णायक नाही. रशियापेक्षा चीनची परिस्थिती वेगळी होती, तरी चीनमध्येही लाल क्रांतीला यश लाभले. तशीच वेगळी परिस्थिती हिंदुस्थानात असली म्हणून क्रांती न होण्याचे काहीच कारण नव्हते.


 कुठल्याही दोन देशांची परिस्थिती तंतोतंत कधीही एकसारखी नसते, तेव्हा चीन आणि भारत यामधील परिस्थिती वेगळी होती, हे चीनमधल्या देदिप्यमान यशाचे व भारतातील दारूण अपयशाचे काही निर्णायक कारण ठरू शकत नाही. नेतृत्त्व या घटकाचा एक वेगळा, स्वतंत्र परिणाम यशापयशाला कारणीभूत ठरत असतो. जबरदस्त इच्छाशक्ती व सत्ताकांक्षा असलेल्या नेत्याचे इतिहासघडणीतील स्थान गृहीत धरावे लागते. चीनमध्ये माओ निर्माण झाला; हिंदुस्थानात माओच्या तोडीचे नेतृत्व कम्युनिस्ट पक्षाला लाभले नाही; त्यामुळे दोन्हीकडच्या यश:सिद्धीत एवढे अंतर पडले. आपल्याकडे जातीभेद आहेत, भाषाभेद-प्रांतभेद आहेत, धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता आहे. चीनमध्ये हे भेद, ही विविधता नव्हती असे काहीजण म्हणतील. भारतात गेली दीडशे वर्षे एकछत्री अंमल होता व आहे. चीनमध्ये राजकीय फुटाफूट होती, हेही चीनमधील यशाचे व आपल्याकडील अपयशाचे एक कारण म्हणून पुढे केले जाईल. पण या सर्व कारणांवर टिळक मात करू शकले, गांधी-नेहरूंनी मात केली. आपल्याकडील अफाट दारिद्रय, सामाजिक विषमता यामुळे तर कम्युनिस्टांना अशी मात करणे टिळक-गांधीपेक्षाही वास्तविक अधिक सोयीचे होते. शिवाय विसाव्या शतकातील एका अत्यंत प्रभावी व विजिगिषु तत्वज्ञानाचा वारसा त्यांना लाभला होता. काही अनुकूल असे जागतिक हितसंबंध, आंतरराष्ट्रीय लागेबांधे निर्माण झालेले होते. तरीही कम्युनिस्ट पक्ष येथे नामोहरम व्हावा, राज्यकर्त्यांनी टाकलेल्या चार तुकड्यांवर जगत राहण्याची नामुश्कीची पाळी या पक्षावर— या विचारसरणीच्या संघटनांवर यावी, याला श्रेष्ठ नेतृत्त्वाचा अभाव याशिवाय दुसरे कोणते कारण असू शकते ? मार्क्सवादात हे कारण चपखल बसत नाही हे खरे; पण इतिहासाने या कारणाची सत्यता व महत्त्व आजवर अनेकदा निदर्शनास आणलेले आहे. लेनिन नसता तर रशियन क्रांती यशस्वी होऊ शकत नव्हती. असे श्रेष्ठ नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्टांना लाभले नाही, हे खरे हिंदुस्थानातील कम्युनिस्टांच्या ससेहोलपटीचे मुख्य कारण आहे. डांगे किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांचा त्याग, बुद्धिमता, त्यांनी भोगलेल्या हालअपेष्टा, त्यांची एकेकाळची लोकप्रियता व कामगार वर्गावरील पकड याविषयी कुणीही आदरच व्यक्त करील. तेलंगणचा लढा, नक्षलवादी उठाव, इत्यादी चळवळींचे क्रांतिकारकत्वही कुणी अमान्य करणार नाही. प्रश्न आहे, या सर्व ठिणग्यांचे ज्वालेत रूपांतर का होऊ शकले नाही ? हे सगळे निखारे लवकर विझून का गेले ? महान् नेतृत्वाचा अभाव याशिवाय दुसरे कारण या शोकांतिकांमागे दिसत नाही.

 खरोखरच येथे लेनिन, माओ, हो चि मिन्ह यांच्या तोडीचा एखादा अव्वल दर्जाचा क्रांतिकारक, भारतीय कम्युनिस्टांना नेता म्हणून लाभला असता तर त्याने नेमकी कोणती धोरणे अंगिकारली असती? डावपेच कसे योजले असते? समाजातील विविध वर्गांची , गटांची, जातीजमातींची एकजूट कशी बांधली असती ?

सध्याच्या परिस्थितीत हा एक निष्फळ स्वप्नरंजनाचा विषय ठरतो हे खरे; पण असे वाटते की, येथील मध्यमवर्गाला आकर्षित करणारी कट्टर राष्ट्रवादी भूमिका व खेड्यापाड्यातील गरीब शेतकऱ्यांना, शेतमजुरांना उद्योग मिळवून देणारा जहाल आर्थिक कार्यक्रम यांची बेमालूम सांगड घालणारा एखादा अभिनव पर्याय अशा क्रांतिकारक नेत्याने जनतेसमोर स्वातंत्र्योत्तर काळात ठेवला असता आणि जनतेनेही या पर्यायाचा उत्स्फूर्त स्वीकार केला असता, विजयश्रीची माळ या नेत्याच्या गळ्यात घातली असती. आर्थिक मागण्यांमध्येच गुंतून राहिलेला कामगारवर्ग या पर्यायात कदाचित सुरुवातीला आघाडीवर दिसला नसता. पण यामुळे काही बिघडत नव्हते. मार्क्सचे पोथीबंद अनुयायी फार तर अस्वस्थ झाले असते. पण पर्याय सिद्ध झालेला पाहिल्यावर त्यांनीही पोथ्यातून हवे तसे नवे अर्थ काढून दाखविले असते. लेनिनपेक्षाही हा पर्याय माओ, हो चि मिन्ह यांच्या अधिक जवळ जाणारा आहे. पण हिंदुस्थानात कदाचित हाच पर्याय लागू पडला असता, अजूनही पडण्याची खूप शक्यता आहे. पण यासाठी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ताबडतोब अशा क्रांतिकारक पक्षाने फाळणीविरोधी भूमिका घ्यायला हवी होती. शक्य त्या मार्गाने फाळणी मोडून काढण्याच्या उद्योगास हात घालायला हवा होता. कारण फाळणी हा भारतीय राष्ट्रवादाचा एक फार मोठा पराभव आहे आणि या पराभवाची खंत येथील बहुसंख्य जनतेच्या मनात अजूनही फार खोलवर घर करून आहे. बांगला देश मुक्त झाल्यावर येथील राष्ट्रभावनेला केवढे उधाण आले हे सर्वांनी पाहिलेले आहे, अनुभवलेले आहे. या उधाणाचा अर्थ व या भावनेची ताकद आपल्याकडील डाव्या क्रांतिकारक म्हणवणाऱ्या पक्षांनी अजूनही नीटशी ध्यानात घेतलेली दिसत नाही. या भावनेचा एकीकडे परिपोष करीत असतानाच दुसरीकडे समतावादी आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रमांची अंमलबजावणीही व्हायला हवी होती. शहरांपेक्षाही या अंमलबजावणीसाठी खेडेभाग हा अधिक अनुकूल होता. गांधीजींच्या खेड्यात चला या मंत्राला नवीन कलाटणी देऊन हे सर्व साधता आले असते. मध्यमवर्ग व शेतकरीवर्ग या दुहेरी चालीमुळे एकत्र आणता आला असता, चळवळ शहरात आणि खेड्यात पसरत राहिली असती. कामगारवर्ग केव्हातरी या प्रक्रियेत ओढला गेला असता हे निश्चित, कारण तोही समाजाचा एक घटकच आहे- इतर घटकांशी जोडला गेलेला, अनेक धाग्यादोऱ्यांनी एकत्र बांधला गेलेला. पण तोच नेतृत्व करील अशी वाट पहात बसणे हा भाबडेपणा आहे, मार्क्सवादाचा हा आंधळा स्वीकार आहे. मूळ मार्क्सवादी क्रांतीत शेतकरीवर्गाला स्थान नाही. लेनिनने ते प्रथम दिले आणि माओने तर या वर्गाला आघाडीवर आणून ठेवले. हिंदुस्थानात मध्यमवर्गाबाबत असेच, मार्क्सवादी क्रांतीला अभिप्रेत नसलेले स्थानांतर घडू शकले असते-अजूनही ही शक्यता दृष्टिआड करता येत नाही. असे सर्व वर्ग एकत्रित करीत करीत व्यापक आघाडी उभी करणे,प्रस्थापित राज्यकर्त्यांना जनतेपासून अलग पाडणे, हीच सर्व यशस्वी क्रांत्यांची पूर्वशर्त असते.

ती पूर्ण झालेली असली तर शेवटी, दहा-वीस वर्षातून केव्हातरी, एखादा संधीचा क्षण येतच असतो. तो पकडण्याची जागरुकताही ठेवावी लागते. नेतृत्वाचा घटक महत्त्वाचा व निर्णायक ठरतो तो विशेषतः या टोकाच्यावेळी. गरूड आणि घार यातील फरक याक्षणी स्पष्ट होऊन जातो. हिंदुस्थानातील कम्युनिस्टांना असा एकही गरूड पन्नास वर्षात लाभलेला नाही हे खरे त्यांचे दुर्दैव आहे.

 अर्थात हे सगळे आज तरी स्वप्नरंजन आहे. कुणीच अशी गरूडझेप आपल्याकडे घेतलेली नाही, घेण्याची कुणाची तयारीही दिसत नाही. पण जर खरोखरच मुळापासून बदल हवा असेल, चालू परिस्थिती असह्य वाटत असेल तर अशी काही थक्क करणारी व वरवर पहाता परस्परविरोधी वाटणारी झेप, बदल करू म्हणणाऱ्यांनी घ्यायला हवी. जुन्या चाकोऱ्या मोडायला हव्यात. नवीन व्यूह रचले जायला हवेत. डांगे व त्यांचे सहकारी यांच्याजवळ असे व्यूह रचण्याची, नवीन झेप घेण्याची थोडीफार शक्ती एकेकाळी होती असे दिसते. आता मात्र ही शक्यता फारफार दुरावलेली आहे.

ऑक्टोबर १९७४



निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf


ऑपरेशन लक्ष्मीरोड




 'ऑपरेशन लक्ष्मीरोड' चे स्वागत अपेक्षेपेक्षा खूपच अधिक झाले. हे खरे की, या स्वागतात चिकित्सेपेक्षा कौतुकाचाच भाग अधिक होता. बहुतेकांनी कौतुक व्यक्त केले ते एका वैशिष्ट्याबद्दल. सहसा निदर्शने मोर्चे वगैरेत भाग न घेणारा, रस्त्यावर न उतरणारा मध्यमवर्ग या चळवळीत पुढे होता, याबद्दल. वास्तविक हे काही या चळवळीचे प्रमुख वैशिष्ट्य नाही.ज्या ग्राहक संघाच्या वतीने ही चळवळ चालविण्यात आली, तो नुकताच दोन-तीन महिन्यापूर्वी स्थापना झालेला होता. ग्राहकसंघ सभासदांची संख्या मर्यादित होती. मुख्यतः पुण्यातील गरीब मध्यमवर्गातले सर्व सभासद होते. त्यामुळे चळवळीत ओघानेच हा वर्ग अधिक संख्येने सहभागी झाला. थोडा अधिक काळ जाऊ दिला असता तर कामगारवर्ग, झोपडपट्टीतले नागरिक यांचाही समावेश चळवळीत होणे अशक्य नव्हते. कारण चळवळीची मागणी मध्यमवर्गीय नव्हती; चळवळीचे उद्दिष्ट व्यापक होते. सर्वांनाच आवाहन करणारे होते-पटणारे होते. चळवळीमागची भूमिका व्यक्त करणारे पत्रक सुरुवातीला वाटण्यात आले होते. त्यात म्हटले आहे -

 'कापड गिरण्यांना यंदा प्रचंड नका झालेला आहे.
 या नफ्यातील फार थोडा वाटा बोनसरूपाने कामगारांना मिळाला.
 खेड्यापाड्यातील शेतकऱ्यांना, कापूस उत्पादकांना काहीच मिळाले नाही
 आणि कापड खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना ?
 यांना कुणी विचारीतच नाही.'
 वास्तविक भरमसाठ भाव मोजून या विखुरलेल्या, असंघटित ग्राहकवर्गानेच गिरणीमालकांच्या तिजोऱ्यात प्रचंड नफे ओतलेले आहेत.

 गेल्या वर्षभरात सर्व तऱ्हेच्या कापडांचे भाव किती वाढावेत याला काही ताळतंत्रच राहिलेले नाही. पंचवीस-तीस रुपये मोजल्याशिवाय साधा शर्ट-पायजमा होत नाही की, चाळीस-पन्नास रुपयांखाली एकादी बऱ्यापैकी साडी मिळत नाही. धोतरजोडी तर चैनीची वस्तू ठरावी इतकी महागली आहे.

 सर्वसामान्य परिस्थितीतल्या माणसाला कापडबाजाराकडे फिरकण्याची सोय राहिलेली नाही, इतके सर्व तऱ्हेच्या कापडांचे भाव भडकलेले आहेत.

 ग्राहक-उत्पादक लुटले जात आहेत. गिरणीमालक, अधलेमधले दलाल दुकानदार यांची मात्र चंगळ चालू आहे.

 कापड ही एक जीवनाश्यक वस्तू आहे व जाडाभरडा का असेना, अंगभर कपडा प्रत्येकाला रास्त व परवडणाऱ्या भावात मिळाला पाहिजे, अशी मागणी निर्धारपूर्वक करण्याची वेळ येऊन ठेपलेली आहे.

 या मागणीसाठी ' ऑपरेशन लक्ष्मीरोड' हा कार्यक्रम योजण्यात आलेला आहे.

 कार्यक्रम अगदी साधा पण परिणामकारक आहे. दिनांक ३१ ऑक्टोबर (७४) सायंकाळ ते ३ नोव्हेंबर सायंकाळ या तीन दिवसात कुणीही कसलेही कापड विकत घेण्यासाठी, लक्ष्मीरोडवर किंवा अन्य ठिकाणच्या कापड दुकानात पाऊलसुद्धा टाकावयाचे नाही. तीन दिवस कापड बाजारावर लोकांनी स्वयंस्फूर्त बहिष्कार टाकावयाचा आहे. प्रमुख दुकानांवर शांततापूर्ण निदर्शनेही ( Picketing ) करावयाची आहेत.

 कोटयवधी जनता ज्या देशात उघड्यानागड्या स्थितीत रहात आहे त्या देशात हा तीन दिवसांचा बहिष्कार म्हणजे फार मोठा त्याग आहे असे नाही. पण चालू उत्पादन व वितरण व्यवस्थेसबंधी आपला निषेध परिणामकारकरीत्या नोंदविण्याचा दुसरा सरळ मार्ग सध्यातरी कुणाच्या दृष्टिपथात नाही. म्हणून हा कार्यक्रम सर्वांनी उचलून धरला पाहिजे.

 तीन दिवस संपूर्ण बिहार बंद ठेवून जयप्रकाशांनी भ्रष्टाचार-महागाई-बेकारी विरुद्ध सर्वत्र चालू असलेल्या आंदोलनातील एक नवा उच्चांक स्थापन केलेला आहे. 'निदान तीन दिवस लक्ष्मीरोड बंद ठेवून पुणेकर स्त्री-पुरुष नागरिकांनी भ्रष्टचार-महागाई- बेकारी विरोधी लढ्यातील आपला अल्पसा वाटा का उचलू नये?'......

 मध्यमवर्गानेच फक्त उचलून धरावी अशी काही ही भूमिका नाही. परिवर्तनासाठी देशभर सुरू असलेल्या आंदोलनाशी या भूमिकेचे काहीएक नाते आहे. एका टोकाला उत्पादकाचा विचार आहे. दुसरे टोक ग्राहकाच्या हातात दिले आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेवरील दलालमध्यस्थ वर्गाची पकड सैल करणे हे व्यापक उद्दिष्ट म्हणून सांगितलेले आहे. कारण भाववाढ–महागाई व आर्थिक अरिष्ट याचे हे आपल्याकडील एक प्रमुख कारण आहे. अनुत्पादक घटकांचे वर्चस्व आपण कमी करीत नाही तर भाववाढ–महागाई आपल्याला रोखता येणार नाही, हे यामागील विचाराचे सूत्र आहे. कापडाचे भाव उतरवणे, पंचवीस-तीस टक्क्यांनी खाली आणणे हे 'ऑपरेशन लक्ष्मीरोड' चे अगदी ढोबळ, तात्कालिक व वरवरचे उद्दिष्ट होते.

मुख्य हेतू होता आपल्या दलाली अर्थव्यवस्थेच्या एखाद्या मोक्याच्या ठिकाणावर लहानसा प्रहार करण्याचा. हा प्रहार करण्यात आज शहरातील मध्यमवर्ग पुढे आला एवढेच. पण उद्या इतरांनाही आपापल्या जागेवरून असे लहानमोठे प्रहार करावे लागणार आहेत. त्याशिवाय परिवर्तनाची आशा बाळगणे व्यर्थ आहे. म्हणूनच मध्यमवर्गीयत्व हे काही या ऑपरेशनचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरू नये. आशय महत्वाचा. कोण माणसे, कुठला वर्ग पुढे येतो हा भाग गौण समजायला हवा.

 स्त्रिया अधिक संख्येने या आंदोलनात उतरल्या हेही वैशिष्ट म्हणून कुणी सांगतात. पण स्त्री-पुरुष हा फरकही याबाबतीत तसा विशेष महत्त्वाचा नाही. अलीकड अनेक क्षेत्रात स्त्रिया आघाडीवर आहेत. अगदी आदिवासी भागातील आंदोलनातही स्त्रिया उत्साहाने भाग घेताना दिसतात.

 ग्राहक चळवळीने जो हा प्रतिकाराचा फणा काढला, बहिष्काराचे जे हे, शस्त्र उपसले ते वास्तविक या 'ऑपरेशन'चे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. तशी ग्राहक चळवळ महाराष्ट्रात काय किंवा भारतात इतरत्र काय, नवीन नाही. ग्राहकांसाठी सहकारी भांडारे आजवर बरीच चालवली गेली आहेत. पण हा फक्त वस्तूंच्या वाटपाचा प्रयत्न होता. पुण्यात प्रथमच हे घडले की, ग्राहक चळवळीने ही आपली जुनी मर्यादा ओलांडली आणि आक्रमक धोरण स्वीकारले. मिळतील त्या भावात, मिळतील तितक्या वस्तूंचे समान वितरण करण्यावर समाधान न मानता पुण्यातील ग्राहक संघटित होऊन प्रथमच म्हणू लागले की, जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सर्वसामान्य माणसाला परवडतील असे असले पाहिजेत. चालू भावातली वाढ गैर आहे, नफेखोरीमुळे ती अवास्तव व बेफाट वाढलेली आहे. ही नफेखोरी कमी झाली पाहिजे. यासाठी उत्पादन व वितरण तंत्रात व यंत्रणेत जे दोष असतील ते काढून टाकले पाहिजेत, हे होत नसेल तर आम्ही यासाठी चळवळ करून, बहिष्कारापासून सत्याग्रहापर्यंत प्रतिकाराचे सर्व मार्ग हाताळू. ऑपरेशन लक्ष्मीरोडचे नाविन्य या ग्राहक चढाईत आहे, ग्राहकशक्तीच्या या लढाऊ आविष्कारात आहे. ग्राहक चळवळ येथे प्रथमच वयात आली असेही म्हणता येईल. दहा-वीस टक्क्यांनी कापडांचे भाव उतरले हे या चळवळीचे अगदी मामुली यश आहे. ग्राहकांचा आत्मविश्वास जागा झाला, त्यांना आपल्या सामर्थ्याचा प्रत्यय आला, हे यश अधिक मोलाचे, महत्त्वाचे. निघाल्यापासून अवघ्या दोन अडीच महिन्यात तिने यशाचा हा टप्पा गाठावा, ही विजयी झेप घ्यावी हे नि:संशय चळवळीच्या संघटकांना भूषणावह आहे.

 संघटक मुख्यतः युवक होते. एकीकडे या युवकवर्गाने ग्राहक चळवळीला जसे चढाईचे आक्रमक स्वरूप दिले तसेच दुसरीकडे तिच्या रचनात्मक स्वरूपाचेही भान ठेवले. नूतन मराठी विद्यालयाच्या प्रांगणात या युवकांनी चालवलेली

पर्यायी जनता कापड पेठ हा युवकांचे वय आणि अनुभव लक्षात घेता खरोखरच एक भव्य व धाडसी प्रयोग होता. मागे डॉक्टरांच्या संपाच्या वेळी रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पुण्यात दोन-चार ठिकाणी रस्त्यावरच रुग्ण सेवेची केंद्रे काही तरुण डॉक्टरमंडळींनी चालवलेली होती. त्याच धर्तीचा पण अधिक मोठ्या प्रमाणावरचा हा नू. म. वि. मधील पर्यायी कापड पेठेचा प्रयोग म्हणता येईल. आठवडाभर ही पेठ भरभरून वाहात होती. लाख दीड लाख ग्राहक तरी या कालावधीत पेठेला भेट देऊन गेले असावेत. आठवडाभरच्या विक्रीचा आकडा दहा-बारा लाखांच्या घरात गेला होता. या आकडेवारीपेक्षाही या प्रयोगामागील योजकता, व्यवहारकौशल्य, जबाबदारीची जाणीव आणि धडाडी यांचे मोल विशेष आहे. सातआठ दिवस अशी पर्यायी कापड पेठ युवक संघटित करू शकतात, पैचीही अफरातफर न होता लाखो रुपयांच्या उलाढाली पार पाडू शकतात, ही एकूण युवक चळवळीलाच भूषण आणणारी घटना आहे. ठाणे जिल्ह्यातील मनोरजवळ, आदिवासींच्या आर्थिक-सामाजिक पुनरुत्थानाचे कार्य करणारे ‘भूमिपुत्र प्रतिष्ठानचे ' आबा करमरकर यांचा युवक चळवळीवरील एक नेहमीचा आक्षेप आहे. युवक संघर्षाला उत्सुक असतात पण रचनात्मक काम म्हटले की बिचकतात. त्यातला तपशील, आकडेवारी, आर्थिक गुंतागुंत, किचकट व्यवहार त्यांना मानवत नाही. या जंजाळापासून लांब राहण्याची युवक संघटनांची व त्यांच्या नेत्यांची प्रवृत्ती असते. पुण्यातील युवकानी वेळप्रसंगी आपण हे व्यावहारिक उलाढालींचे आव्हानही यशस्वीरीत्या पेलू शकतो, हे या पर्यायी कापड पेठेच्या प्रयोगाने निश्चितच सिद्ध करून दाखविले आहे. यापूर्वीही तेल, तूप इत्यादी जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाटपाचे लाखो रुपयांचे व्यवहार या युवकांनी उरकले होते; त्यामुळे ही कापड पेठ चालविणे हा त्यांच्या हातचा मळ ठरावा हे साहजिकच आहे. पण योग्य त्या बिंदूवर थांबणे, व्यवहाराच्या फापटपसाऱ्यात गरजेपेक्षा अधिक न अडकणे, यापक उद्दिष्टांवरची नजर ढळू न देणे, याही गोष्टींना चळवळीत फार महत्त्व असते. लाखो रुपये मोलाचे, केवळ विधायक कार्य, आजवर अनेकांनी अनेक ठिकाणी केलेले आहे. अनेक करीतही आहेत. केवळ संघर्षात्मक चळवळीही पेटतात आणि विझतात. या दोन्ही बाजूवर व्यवस्थित पकड जमवणे अवघड असते. पुण्यातील युवकांनी व त्यांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या असंख्य स्त्री-पुरुष नागरिकांनी ही पकड ऑपरेशन लक्ष्मीरोडद्वारा उत्तम तऱ्हेने जमवून दाखवली यात शंका नाही. रचनात्मक संघर्षाचा हा एक वस्तुपाठच होता.

निर्माणपर्व.pdf



 ग्राहकांनी बहिष्काराचे शस्त्र पुनः पुन्हा उपसले, कापड भाव गडगडू लागले तर एक नवेच संकट या ग्राहकचळवळीसमोर उभे राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबईच्या वृत्तपत्रात एक वार्ता झळकली आहे. वार्तेत म्हटले आहे --


 'कमला मिलची तिसरी पाळी बंद झाली. श्रीराम मिलची पाळी ६ डिसेंबरपासून बंद करण्यात येईल अशी नोटीस लावण्यात आली आहे. ब्रॅडबरी मिल बंद पाडण्याच्या मार्गावर आहे व आजच अर्धीअधिक गिरणी बंद झालेली आहे.

 'फिनिक्स, हिंदुस्थान मिल, क्राऊन मिल, इंदू ग्रुप इत्यादी गिरण्यात खातीच्या खाती बंद करून सर्व बदली कामगारांना महागाईच्या काळात रस्त्यावर फेकण्यात आले आहे...'

 या बेकारीविरुद्ध कापड गिरणीकामगारांच्या संघटना जो काही लढा देतील तो हवाच आहे. परंतु ग्राहक चळवळीलाही हे एक आव्हानच आहे. कापडाचे भाव तर उतरले पाहिजेत पण कामगारही बेकार होता कामा नये, अशी या चळवळीची यापुढील मांडणी हवी. नाहीतर ग्राहक चळवळ कामगारविरोधी आहे असा खोडसाळ प्रचार करण्याची एक आयतीच संधी विरोधकांना मिळेल व सुरुवातीपासूनच चळवळ धोक्यात येईल, तिची वाढ खुटेल. 'ऑपरेशन लक्ष्मीरोड ' मध्येही हा एक अंतर्विरोध होता. झगमगाट कमी करा, भाव खाली आणा असे ग्राहकांनी म्हटल्यावर मालकांनी आपल्या दुकानातील नोकरवर्गाकडे वक्र दृष्टीने पाहायला सुरुवात केली. असे अंतर्विरोध प्रत्येक चळवळीत असतात. सुरुवातीला नसले तरी पुढे उत्पन्न होतात. चळवळीची उद्दिष्टे स्पष्ट असली तर हे अंतर्विरोध कमी करण्याचे मार्गही निघत राहतात. म्हणूनच पुण्यात सुरू झालेल्या ग्राहक चळवळीला आपली उद्दिष्टे आणि ती गाठण्याचे मार्ग यासंबंधी काही निश्चित भूमिका यापुढे घ्यावी लागणार आहे. मिळालेले यश कमी नाही, खूप उत्साहवर्धक आहे. पण पुढची वाटचाल अधिक कठीण आहे, गुंतागुंतीची आहे. केवळ उत्साह व संघटनाकौशल्य या वाटचालीत पुरेसे ठरणार नाही. विषम अर्थव्यवस्थेच्या मर्मावर आघात करण्याची क्षमता चळवळीत यावी, हे जर ग्राहक चळवळीचे अखेरचे उद्दिष्ट असेल तर उत्पादकांशी लवकरात लवकर नाते जोडण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा; मग तो उत्पादक खेड्यातील कापूस पिकवणारा शेतकरी असो की शहरातील कामगार असो. कामगार, शेतकऱ्याला बरोबर घेऊनच चळवळीची पुढची वाटचाल व्हायला हवी. मालक जर गिरण्या बंद करीत असतील, कामगारांना रस्त्यावर फेकीत असतील तर ग्राहक चळवळीने कामगारांच्या पाठीशी उभे राहून शक्य ती दडपणे आणली पाहिजेत. त्यांच्या नफेखोरीविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे,

व कामगारांना बेकारीच्या खाईत ढकलणारे, गिरण्यामधील नफेखोरीवर आधारलेले उत्पादनतंत्र आणि अंतर्गत यंत्रणा बदलायला लावली पाहिजे. हे होत नसेल तर कामगारांना गिरण्यांचा ताबा घ्यायला प्रवृत्त केले पाहिजे व या कामगारसंचालित गिरण्यांना बाजारपेठ मिळवून देण्याचे आश्वासन ग्राहक चळवळीने दिले पाहिजे. खादीचे पुनरुज्जीवन आजच्या काळात जसेच्या तसे शक्य नाही. आवश्यकही नाही. परंतु त्यामागचा विचार ध्यानात घेऊन संपूर्ण कापड धंद्याचीच पुनर्घटना करण्याची मागणी कालानुरूप ठरेल, त्याप्रीत्यर्थ होणारी चळवळ नवीन व क्रांतिकारकही मानली जाईल. असा सगळा दूरदृष्टीचा विचार करून ग्राहक चळवळीचा पुढचा टप्पा निश्चित केला जावा. ती केवळ भाववाढ–महागाईविरोधी चळवळ न ठेवता, अर्थव्यवस्थेला इष्ट ते वळण देणारी चळवळ म्हणून उभारली जावी. अशी उभारणी वास्तविक कामगारसंघटनांकडून अपेक्षित आहे. पण आज या संघटना आपले क्रांतिकारकत्व हरवून बसल्या आहेत. ग्राहक चळवळीने हे निशाण आता आपल्या खांद्यावर घ्यावे-काळ फार अनुकूल आहे.

नोव्हेंबर १९७४



निर्माणपर्व.pdf

निर्माणपर्व.pdf


नित्य आणि नैमित्तिक



 जयप्रकाशांनी निवडणुकीचे आव्हान स्वीकारलेले असले तरी त्यांनी गेली दहा बारा वर्षे चालविलेले भूदान–ग्रामदानाचे कार्य अगदी सोडून द्यायला नको आहे. हा दोर जर त्यांनी तोडला तर त्यांचा संपूर्ण क्रांतीचा पतंग हवेत कुठेतरी भरकटत जाण्याचा खूप धोका आहे. खरी गरज आहे या दोन्ही कार्यक्रमांची व्यवस्थित सांगड घालण्याची, दोन्ही आघाड्यांवर संघर्ष व रचना चालू ठेवण्याची. भूदान–ग्रामदान निस्तेज झाले, कारण त्याला राजकारणाची, प्रस्थापित हितसंबंधांशी झगडण्याची जोड देण्यात आली नाही. आपले गेल्या पंचवीस-तीस वर्षातले राजकारण पोकळ आणि उथळ झाले, कारण भूदान-ग्रामदानासारखा एखादा मूलभूत आणि समाज आणि व्यक्ती यांच्या अंतर्बाह्य परिवर्तनाचा कार्यक्रम या राजकारणाच्या मुळाशी नव्हता. भूदान-ग्रामदान हे नित्याचे कार्य आहे. राजकारण, संघर्ष ही नैमित्तिक स्थळ-काळ-वेळ पाहून करावयाची कामे आहेत. ही दोन्ही साधावी लागतात, एक सोडून दुसरे उभे राहात नाही, टिकत नाही. भूदान–ग्रामदान हे गांधीजींच्या चरख्याचे विकसित रूप आहे. जमीनवाटपाच्या आणि ग्रामीण पुनर्रचनेच्या आपल्या मूलभूत व कळीच्या प्रश्नालाच या आंदोलनाने स्पर्श केला होता. पण दुर्दैवाने हा फक्त पुसटता प्रथमस्पर्श राहिला. भिडायची तयारी न ठेवल्यामुळे या स्पर्शातून वणवा पेटला नाही, शांततामय क्रांतीची प्रक्रियाही चालू राहिली नाही. बिहारमध्ये तर असे भिडायला हवेच होते. अजूनही हवे आहे. स्पर्शाचे एखाद्या धडक मोहिमेत तेथे रूपांतर व्हायला हवे. कारण मोठमोठ्या जमीनदाऱ्या अद्याप बिहारमध्येच टिकून आहेत. तेथील सगळेच पक्षोपपक्ष जमीनदारांचे हितसंबंध सुरक्षित ठेवणारे पक्ष आहेत. अगदी डावेही याला अपवाद नाहीत ! म्हणून भूदान-ग्रामदानाचा एखादा क्रांतिकारक आविष्कार वास्तविक बिहारमध्ये प्रकट व्हायला हवा. पण तसे अद्याप तरी घडलेले नाही. उलट विनोबांचेच बिहारमध्येच वॉटर्लू झाले. हे चित्र जयप्रकाश बदलू शकले तर ती खरी संपूर्ण क्रांतीची सुरुवात ठरेल. नाहीतर ‘ उजाडले पण सूर्य कुठे' अशी अवस्था होईल; वातावरण तापेल, नवे वारे वाहतील, हे गरिबी हटावच्या वाऱ्यांपेक्षा नक्कीच चांगले व आरोग्यदायी असतील, नव्हे आहेतही.
पण हे वारे शिडात भरले जायला हवे असतील तर पुनर्रचनेचा ठोस कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. हा कार्यक्रम राबवणारी यंत्रणा तयार हवी. निदान त्या दृष्टीने आतापासूनच पावले पडायला हवीत. महाराष्ट्रातून काही तरुण बिहारमध्ये कामासाठी जात आहेत अशी वार्ता आहे. निदान या तरुणांनी तरी हा खोल आशय जयप्रकाशांच्या आंदोलनात ओतण्याचा कसून प्रयत्न करायला हवा. नाहीतर निवडणुका जिंकल्या तरी संपूर्ण क्रांती पराभूत होईल आणि हा पराभव पचवणे मग भारतातील लोकशाहीला फार जड जाईल.

 होय. भारतातीलच म्हटले पाहिजे. कारण 'भारतीय' लोकशाहीचा जाधुनिक अविष्कार अद्याप प्रकट व्हायचा आहे. जयप्रकाशांचे आंदोलन ही या प्रकटीकरणाचीच एक नांदी आहे.

जानेवारी १९७५



निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf



यशवंतराव, तर्कतीर्थ आणि बदल



 श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी जयप्रकाशांच्या चळवळीविरुद्ध अगदी ठाम भूमिका घेतलेली आहे. बोर्डी शिबिरात व नुकत्याच झालेल्या सातारा दौऱ्यात त्यांनी जयप्रकाशांशी राजकीय सुसंवाद साधण्याची कल्पना पूर्णपणे धुडकावून लावली व कुठल्याही तडजोडीला स्पष्ट नकार दर्शवला. याविषयी बचावत्मक भूमिका घेऊ नये, जनतेत जाऊन खंबीरपणे आपली बाजू मांडावी, असाही थोडा आक्रमक सल्ला त्यांनी काँग्रेसजनांना या दौऱ्यात दिलेला आहे. चव्हाण बोले आणि काँग्रेस डोले अशी (सध्या) निदान महाराष्ट्रापुरती तरी स्थिती असल्याने हा सल्ला पूर्णपणे मानला जाईल व धारिया वगैरे किरकोळ अपवाद निकालात निघतील यात काही शंका नाही. तरी बरे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी जयप्रकाश चळवळीबरोबर असा संवाद व्हायला हवा, असे मत नुकतेच प्रकट केलेले आहे. तर्कतीर्थांचे आणि यशवंतरावांचे जिव्हाळ्याचे संबंध सर्वश्रुतच आहेत. पण चव्हाणांचे हिशोब वेगळे. तर्कतीर्थांना कुठे दिल्लीचे राजकारण खेळायचे आहे ? आणि चव्हाणांना आजवर फक्त दिल्लीच महत्त्वाची वाटत आलेली आहे. त्यासाठी त्यांनी हव्या त्या तडजोडी आजवर केलेल्या आहेत, नको त्या भूमिका घेतलेल्या आहेत. अर्जुनाला जसा झाडावरील पोपटाचा फक्त डोळाच दिसत होता, तसा चव्हाणांना फक्त सत्तेचा पुढचा गोळाच दिसत आलेला आहे. ज्यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे असतील त्यांच्याशी यासाठी कधीही, केव्हाही संघर्षाचा प्रसंग न उद्भवू देण्याचे पथ्य चव्हाणसाहेब कटाक्षाने पाळीत आलेले आहेत व त्याचे फळही आजवर त्यांना मिळत राहिलेले आहे. मग तो जुना संयुक्त महाराष्ट्राचा प्रश्न असो, की नवा जयप्रकाशांच्या चळवळीचा प्रसंग असो. तत्त्वापेक्षा चव्हाणांनी व्यक्ती मोठी मानली, जनतेपेक्षा, ध्येयधोरणांपेक्षा वरिष्ठ नेतृत्वावर विश्वास प्रकट केला. आज इंदिरा गांधी जयप्रकाशांच्या चळवळीला कडाडून विरोध करीत आहेत. चव्हाणसाहेब गप्प राहिले असते तरी चालण्यासारखे होते. तसे त्यांचे स्थान बळकट आहे. पण शंकेला जागा नको म्हणून त्यांनीही र. के. खाडिलकरांप्रमाणे एकदम जयप्रकाश विरोधाचा चढा सूर लावला आणि आपले स्थान अधिकच घट्ट करून घेतले.

उद्या इंदिरा गांधींची भूमिका बदलली, तर चव्हाणांची भूमिकाही बदलल्याशिवाय राहणार नाही. कारण चव्हाणांची अशी खास, वेगळी, स्वतंत्र व आग्रही भूमिकाच नसते. उजव्या कम्युनिस्टांच्या सहकार्याबाबत चव्हाणांनी व्यक्त केलेल्या मताबद्दल म्हणूनच आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही. कारण ते आज इंदिरा गांधींचे मत आहे, बाईंचे सध्याचे ते धोरण आहे. उद्या बाई बदलल्या तर यशवंतरावही बदलतील, हे निश्चित. कारण आजवरची यशवंतरावांची, ही, राजकारणात हमखास यशस्वी ठरत आलेली ‘लाईन' आहे, ‘पॉलिसी' आहे. तर्कतीर्थ पडले विचारवंत. त्यामुळे त्यांनी जयप्रकाशांच्या चळवळीला योग्य ते महत्त्व देण्याचे आवाहन केले. पण चव्हाणांची बात निराळी आहे. त्यांना हे सत्तेपलीकडचे जनमानसाचे प्रवाह ध्यानात घेण्याची आवश्यकताच काय ? त्यांनी आपले सत्तेचे बुरूज या निमित्ताने पक्के करून घेतले हे त्यांच्या आजवरच्या लौकिकाला साजेसे असेच आहे. नवीन काही नाही.

निर्माणपर्व.pdf



 पण एक गोष्ट खरी. चव्हाणांच्या या धोरणामुळे महाराष्ट्रात सुस्थिरता राहिली हेही नाकारून चालणार नाही. महाराष्ट्रातील सत्तांतरेही त्यामुळे तुलनेने खूपच सुरळित व समजुतीच्या वातावरणात पार पडली. संघर्ष फारसे टोकास गेले नाहीत, आतल्याआत तडजोडी होऊन मार्ग निघाले. अर्थात या सुस्थिरतेलाही किती महत्त्व द्यायचे हा प्रश्न आहेच. सुस्थिरता कशासाठी हा खरा प्रश्न आहे. शेतीक्षेत्रात नाईकांसारखा शेतीप्रेमी मुख्यमंत्री असूनही महाराष्ट्र प्रगती करू शकला नाही हे इंदिरा गांधींनी पुण्यात येऊन सांगेपर्यंत कुणाला माहितच नव्हते. उद्योगधंद्यांचे काय झाले ? नासिक-पुणे-मुंबई या त्रिकोणाबाहेर उद्योगधंदे किती निघाले? उत्पादन वाढले का? बेकारी कमी झाली का? अशा मूलभूत पातळीवर महाराष्ट्राच्या सुस्थिरतेची चिकित्सा एकदा व्हायला हवी. सुप्रसिद्ध चव्हाण-दांडेकर (वि. म.) वादात रागवारागवी फार झाली. चिकित्सा व समालोचन झाले नाही. आतापर्यंतची वाटचाल चुकली असल्यास नवी वाट कशी असावी याबद्दलचा थंड, शास्त्रशुद्ध विचार झाला नाही. असा विचार केल्यावर जे उत्तर निघेल ते खरे चव्हाण कालखंडाचे मूल्यमापन. नाहीतर सुस्थिरतेचे उगाचच स्तोम माजत राहील आणि बदलाचे वारे येईनासे होतील.

 जयप्रकाश चळवळीचा तरी दुसरा अर्थ काय आहे ? आज, येथील जनमानसात, बदल हवा अशी तीव्र जाणीव निर्माण झालेली आहे. जयप्रकाश या जाणीवचे प्रतीक आहेत. मंत्रिमंडळात बदल करून किंवा केवळ मुख्यमंत्री बदलून महाराष्ट्र या जाणिवेकडे डोळेझाक करणार आहे का ?

-७

मग एक वेळ अशी येईल,की सुस्थिरतेची किंमत मोजूनही लोक बदलाचे स्वागत करतील. हे खरे आहे, की ही वेळ अजून महाराष्ट्रात आलेली नाही. पण येणारच नाही अशाही समजुतीत कुणी राहू नये.

फेब्रुवारी १९७५



निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf





साम्यवादी पर्याय नको असेल तर !



 जयप्रकाशांची चळवळ ही हळूहळू उलगडत चाललेली लोकांची चळवळ आहे. एखादी तत्त्वप्रणाली निश्चित करून, तिच्या आधारे लहानसा गट वा पक्ष संघटित करून, लोकांना या गटामागे खेचून आणणारी व शेवटी सत्तासंपादनाचे उद्दिष्ट गाठणारी ही रूढ व आकारबद्ध चळवळ नाही. फॅसिस्ट किंवा कम्युनिस्ट चळवळी या स्वरूपाच्या असतात. याउलट जयप्रकाशांच्या चळवळीचे नाते टिळक-गांधींच्या जनता चळवळीशी अधिक जवळचे आहे. जनतेचे प्रश्न घ्यायचे, तात्पुरत्या संघटना, समित्या तयार करायच्या, प्रश्न बदलले तर हे तात्पुरते संघटनही बदलायचे आणि प्रश्न संपलाच, तर सगळा पसारा विसर्जित करून मोकळे व्हायचे, पसारा असतानाही शक्यतो मोकळे राहायचे, या खास भारतीय पद्धतीने जयप्रकाशांचे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे अनेकांना हे आंदोलन गोंधळाचे, अस्पष्टसे वाटते. तसे ते आहेही. पण तशी आपली मागची स्वराज्याची आंदोलनेही होती, हे मात्र आपण सहज विसरतो. जे व जेवढे लोक येतील, तेवढयांना बरोबर घेऊन, व्यवहार्य व सर्वांना झेपेल असा कार्यक्रम ठरवून, टिळक-गांधी पुढे जात असत. स्वराज्य हा जन्मसिद्ध हक्क मानणाऱ्या टिळकांनी गणपती उत्सवापासून सुरुवात करून स्वदेशी बहिष्कारापर्यंत वाटचाल केली. गांधीजी सत्याग्रहापर्यंत गेले. यातील एकेक पाऊल पुढे पडायला दहा दहा, वीस वीस वर्षे उलटावी लागलेली आहेत. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जायचे म्हणजे असा वेळ लागतोच. वाटही अगोदर निश्चित करता येत नाही. उद्दिष्ट तेवढे पक्के ठरवून, मिळेल त्या वाटेने, झेपेल त्या वेगाने चालू लागणे, इतर वाटांनी जाणाऱ्यांचेही जमेल तितके सहकार्य घेत राहणे, वाटचालीत अधून मधून थांबणे, मतभेद शक्य तेवढे मिटवणे, सहकाऱ्यामध्ये एकवाक्यता घडवून आणणे, त्यांना पुढच्या टप्प्यापर्यंत तरी एकत्र ठेवणे, अशी ही आपल्याकडील स्वराज्ययात्रेची पालखी चालली होती. त्यामुळेच आपली स्वराज्ययात्रा ही जनयात्रा ठरली आणि शेवट जवळ आला तेव्हा, सैन्यातल्या शिपायापासून अगदी सर्वसामान्य खेडुतांपर्यंत या यात्रेत सगळेच वर्ग, जाती-जमाती, पक्षोपपक्ष सामील झाले. या जनयात्रेची आठवण व्हावी अशा पद्धतीने स्वातंत्र्यानंतर 

प्रथमच जयप्रकाशांचे आंदोलन सुरू आहे. उद्दिष्टे अजून अस्पष्ट आहेत; सहकारी पर्ण विश्वासातले नाहीत; हाताशी एखादा संघटित पक्ष वा निष्ठावंत अनुयायांचा गट नाही. सर्वांना मुक्तद्वार आहे. तरीही वर्षापूर्वी सुरू झालेली ही यात्रा हळूहळू पुढे सरकत आहे. दिल्लीलाही एक धडक मारून झालेली आहे. सुरुवातीला केवळ भ्रष्टाचार निर्मूलन हे मर्यादित उद्दिष्ट होते. यात्रा पुढे सरकली तसे उद्दिष्ट अधिक व्यापक वनले. नवी क्षितिजे दिसू लागली. मोठा व दूरचा पल्ला दृष्टीसमोर आला. भ्रष्टाचार निर्मूलनाला, बेकारी कमी करणा-या शिक्षणसुधारणेची मागणी जोडली गेली. यात्रेत नवीन लोक आले. काही जुने गळाले. जुन्या-नव्यांचा मेळ घालण्यात काही वेळ गेला. विरोधकांचे हल्ले झाले. ते परतविण्यात शक्ती खर्च झाली. वाटचालीतच, वरोबर असतील त्यांच्याशी सहविचार, काही ध्येयधोरणात्मक चर्चा वगैरे. सगळेच उघड्यावर. मुक्त. मनात त्यावेळी असेल ते जयप्रकाश बोलून टाकतात, घरच्यासारखे. मग ती लाखोंची सभा असो, दहा-पाच कार्यकर्त्यांची बैठक असो. बोललेले सगळे ब्रह्मवाक्य म्हणून स्वीकारले गेलेच पाहिजे असा त्यांचा अट्टाहासही दिसत नाही. तरी वेळप्रसंगी कणखर भूमिका घेतली नाही, असेही नाही. घाई नाही, पण यात्रेत खंडही पडू दिलेला नाही. लय एकूण संथच, जशी ती गांधीजींची होती. म्हणून यात्रेत लाखो लोक समील होऊ शकत होते. वेग बेताचा होता आणि मुख्य म्हणजे गांधीजींचे आकर्षण होते. गांधीजींचे विचार, त्यांची मते, सर्वांना पटत होती असे नाही; पण हा देवमाणूस सांगत होता चला म्हणून आणि लोक फारसा मागचा पुढचा विचार न करता चालू लागले होते. गांधीजींच्या जवळ कुठे क्रांतीच्या, समाज परिवर्तनाच्या अगोदर ठरवून घेतलेल्या योजना होत्या ? वेळ येईल तसतशी एकेक कल्पना त्यांना सुचत गेली, ती ते सांगत गेले. कित्येकदा मागची आणि पुढची कल्पना वेगवेगळी असे . तरी गांधीजींची चळवळ वाढत गेली, स्वराज्य यात्रा लांबत-फैलावत गेली. विचारांपेक्षाही लोकांची गांधी या व्यक्तीवर श्रद्धा होती. हा माणूस आपल्या भल्यासाठी काहीतरी सांगून राहिला आहे, याला व्यक्तिगत असा कुठलाही स्वार्थ चिकटलेला नाही, सत्ता आणि संपत्तीचा याला मोह नाही, लोकेषणेच्याही हा पलीकडे पोहोचलेला आहे, हा साधू आहे, हा महात्मा आहे, असे लोकांना मनोमन जाणवले आणि लोक त्याच्यामागे गेले. जयप्रकाश चळवळीचेही आजचे मुख्य बळ व आकर्षण जयप्रकाश ही व्यक्ती आहे. त्यांचे विचार नाही, कार्यक्रम नाही. हा माणूस निरिच्छ आहे, सत्ताप्राप्ती हा त्याचा उद्देश नाही असे लोकांना वाटत आहे. राजकारणालाही साधुत्वाची डूब देणा-या गांधी परंपरेचा हा वारसा आहे, नवे आविष्करण आहे आणि भारतीय जनतेला या आणि अशाच आविष्करणाची आतून ओढ असते, हे आजवर अनेकदा दिसूनही आलेले आहे. गांधीजींवर डाव्या, शास्त्रशुद्ध वगैरे विचारसरणीतून कमी का टीका झाल्या ? त्यांनाही प्रतिगामी

निर्माण पर्व । १०४

वगैरे विशेषणे कमी का लावली गेली ? पण भारतीय जनतेने या टीका, ही विशेषणे मुळीच मनावर घेतली नाहीत. उलट या तथाकथित शास्त्रीय विचारसरणीच बदनाम झाल्या, एकाकी पडल्या. जयप्रकाशांच्या बाबतीत आज हे घडून येत आहे. डावे गट जयप्रकाशांना आज फॅसिस्ट किंवा फॅसिस्टांचे म्होरके ठरवीत आहेत. पण लोकांचा या टीकेवर मुळीच विश्वास नाही. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत पार रसातळाला गेलेल्या सार्वजनिक नीतीमत्तेची आणि चारित्याची शुभ्र ध्वजा पुन्हा उभारली गेलेली लोकांना दिसत आहे आणि लोक यावर विसंबून जयप्रकाशांच्या मागे जात आहेत. जयप्रकाशांचे आवाहन मुख्यत: नैतिक आहे,ते या अर्थाने. भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झालेला लोकांनाही पाहवत नाही. तो असणारच, चालू समाजरचनेत तो अपरिहार्य आहे, वगैरे पुस्तकी पंडितांची विश्लेषणे खरी असोत वा नसोत-लोकांना या विश्लेषणांच्या पलीकडे जाणारा काही स्वच्छ आदर्शाचा नि:संदिग्ध आग्रह धरला जायला हवा आहे. जयप्रकाश आज असा आग्रह धरीत आहेत. आणि हेच त्यांच्या यशस्वितेचे आज तरी मुख्य कारण आहे, इतरांजवळ नसलेले त्यांचे हे एक प्रमुख बलस्थान आहे.

 हे उघड आहे, की जयप्रकाशांची चळवळ केवळ नैतिक स्तरावरची असती तर आज ती इतक्या चर्चेचा, टीकेचा, विरोधाचा आणि आकर्षणाचा विषय झालीच नसती. नैतिकता हा तिचा मूळ पाया आहे; पण या पायावर आता राजकीय लढ्याचा एक किल्लाही उभा राहिलेला आहे. गेल्या २५-३० वर्षांत, दिल्लीच्या एकछत्री, एकपक्षीय सत्तेला शह देऊ शकेल असे नैतिक-राजकीय आंदोलन भारतात उभे राहू शकले नव्हते. केरळ-बंगालात साम्यवादी राजवटी आल्या आणि गेल्या. तामीळनाडूमध्ये द्रमुकसत्ता आहे. पंजाबमध्ये अकाली राजवट होती. ६७ च्या निवडणुकीनंतर, उत्तरेत ब-याच राज्यात संविद सरकारे आली. पण जयप्रकाशांच्या चळवळीइतकी या विरोधी राजवटींनी दिल्लीच्या सिंहासनाला धडक दिलेली नव्हती. या सिंहासनातला थोडाफार वाटा या राजवटी मागत होत्या, इतकेच. थोडीफार देवाण-घेवाण करून, कधी याचा वाटा काढून त्याला संतुष्ट ठेवून, एकाविरुद्ध दुस-याला खेळवत राहून दिल्लीचे सिंहासन स्थिर राहू शकत होते. मजबूतपणे कारभार करू शकत होते. जयप्रकाश चळवळीने मात्र वाटा वगैरे न मागता सिंहासनाच्या मुळावरचे सरळ सरळ आघात केला. दिल्लीची राजवट भ्रष्टाचारावर उभी आहे, देशातील भ्रष्टाचाराचे मूळ केंद्र दिल्लीत आहे, दिल्ली हलवल्याशिवाय देश बदलता येणार नाही, पाटण्याची लढाई थेट दिल्लीपर्यंत नेऊन भिडवावी लागेल, असे जयप्रकाश सांगू लागले आणि लोक त्यांचे मानू लागले. दिल्लीची सत्ता यामुळे आज अस्वस्थ आहे, अस्थिर आहे. तिची विश्वासार्हताच (Credibility) हळूहळू कमी होत आहे, धोक्यात सापडली आहे. पूर्वीच्या विरोधी पक्षीय चळवळीतून असा
धोका निर्माण झाला नव्हता. काँग्रेसची ती पिछेहाट होती. तिच्या अधिसत्तेला मुळापासून धक्का बसलेला नव्हता. जयप्रकाश चळवळीमुळे हा मूळ धक्का आता बसत आहे, कारण हे शस्त्र दुधारी आहे. एक बाजू नैतिकतेची, दुसरी राजकीय काँग्रेसजवळ राजकीय बाजू उलटविण्यासाठी लागणारे बळ व कौशल्य भरपूर प्रमाणात अजूनही आहे. निवडणुका जिंकणे, हा दिल्लीश्वरांच्या हातचा मळ आहे. पण केवळ निवडणुका जिंकून राज्य करता येत नाही. लोकांचा राज्यकर्त्यांवर विश्वास असावा लागतो. राज्यकत्यांच्या विश्वासार्हतेचे हे अधिष्ठानच जयप्रकाश आज काढून घेत आहेत. म्हणून दिल्लीचा एवढा जळफळाट आहे. विनोबांच्या भेटीला तरी इंदिरा गांधींनी पुन्हा पुन्हा जायचे कारण काय ? झपाट्याने घसरत असलेली आपल्या पक्षाची नैतिक बाजू थोडीफार सावरून धरता आली तर पाहावी, यासाठी केला गेलेला हा सर्व अट्टाहास. सर्व सेवा संघ फुटला असला, विनोबा बाईंना आतून अनुकूल असले, तरी ही घसरगुंडी थांबणे आता शक्य नाही. मग जयप्रकाश बिहारमध्ये निवडणुका जिंकोत किंवा हरोत. बाईचे ७१ चे स्थान आता पुन्हा त्यांना दिसणार नाही हे निश्चित.

 जयप्रकाशांची संपूर्ण क्रांतीची कल्पना आज तरी धूसरच आहे. तिचा ढोबळ आशय इतकाच जाणवतो, की बदल केवळ एका क्षेत्रात करून चालणार नाही. बदल सर्वंकष हवेत. राजकीय आणि सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक या सर्व क्षेत्रांत क्रांतीचे वारे वाहायला हवेत. राजकीय क्षेत्रातील बदल जयप्रकाशांनी थोडेफार स्पष्ट केले आहेत. निवडणुका पैशाच्या जोरावर होऊ नयेत. निवडून आलेल्या उमेदवारांवर मतदारांचा सतत अंकुश हवा; वेळ पडली तर त्याला परत बोलावण्याची सोय हवी; त्याची मिळकत दरवर्षी जाहीर व्हावी; तो कुठल्याही एका पक्षाचा प्रतिनिधी असू नये; आपल्याला निवडून देणा-या मतदारांचा प्रतिनिधी म्हणून त्याने काम करावे, असे बदल जयप्रकाशांना राजकीय क्षेत्रात तूर्त अभिप्रेत दिसतात. सामाजिक क्षेत्रात जातिनिर्मूलनावर व हुंडाबंदीवर त्यांचा भर विशेष दिसतो. शैक्षणिक क्रांतीचे महत्त्व जयप्रकाशांनी अनेकवार सांगितलेले आहे. पण पर्यायी शिक्षणक्रमाचा आकृतिबंध त्यांनी अद्याप तरी मांडलेला नाही. शाळा कॉलेजांवर बहिष्कार पुकारा, इतकेच ते म्हणतात. एक खरे की, अशी पर्यायी शिक्षणव्यवस्था तपशीलात जाऊन मांडणे ही काही जयप्रकाशांची एकट्याचीच जबाबदारी नाही. इतरांनीही जबाबदारीचा वाटा उचलला पाहिजे. तरी पण या विषयात जयप्रकाशाकडन अधिक स्पष्टतेची अपेक्षा बाळगणे चूक नाही. शाळा-कॉलेजे सोडली तरी पुढे काय हा प्रश्न लक्षावधी पालकांना आणि विद्याथ्र्यांना भेडसावल्याशिवाय राहणार नाही. हा सगळा मोकळा झालेला विद्यार्थीवर्ग जयप्रकाशांच्या कार्यात समील झाला,
संघर्षवाहिनीत भरती झाला, खेडोपाडी जाऊन नवनिर्माण कार्यात त्याने स्वतःला झोकून दिले तर उत्तमच. संघर्षाचे आणि निर्माणाचे प्रत्यक्ष कार्य, हे फार मौलिक शिक्षण ठरेल. त्या विद्यार्थ्यांचे जीवनच बदलून टाकणारा हा प्रयोग मानावा लागेल. असे प्रत्यक्ष क्रांतिकार्य हे जीवन शिक्षणाची एक महान प्रयोगशाळाच असते आणि अशा शाळांतून विद्यार्थी बहुसंख्येने बाहेर पडले तर समाजजीवनाची एकूण स्तरच उंचावतो, नया बिहार बनाना है, नया देश बनाना है, हा या जीवनशिक्षणाचा प्रेरक मंत्रच यासाठी ठरायला हवा. पदवी शिक्षणाचा मोह टाळून, वर्ष-दोन वर्षासाठी, असा नवा देश बनवण्यासाठी बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, मग छोटे छोटे अभ्यासक्रम ठरवावे लागतील. तात्पुरती खुली विद्यापीठे यासाठी चालवण्याची गरज निर्माण होईल. नव्या शिक्षणपद्धतीचा आकृतिबंध वगैरे अशा जिवंत प्रयोगांतूनच हळूहळू स्पष्ट होत राहील. पदवीप्रधान चालू शिक्षणपद्धतीवरही या खुल्या प्रयोगांचा इष्ट तो परिणाम होईल.
 जयप्रकाशांची आर्थिक क्रांतीची बाजू दुबळी वाटते. आर्थिक कार्यक्रम जाहीर केला तर आज बरोबर आहेत ते पक्ष, सहकारी सोडून जातील असे भय त्यांना वाटते का ? जानवे तोडा असे त्यांनी सांगितले, तेव्हाही काहीजण निघून जाण्याचा धोका होताच. तो त्यांनी जसा पत्करला, तसा आर्थिक कार्यक्रमाबाबतही पत्करायला हवा. जयप्रकाश एकेकाळचे समाजवादी. नंतरचे सर्वोदयी. तेव्हा आर्थिक कार्यक्रमाबाबत तर त्यांनी सर्वप्रथम आग्रह धरायला हवा. बिहारमधील जमीनदा-या, हे त्यांच्यासमोर उभे असलेले केवढे तरी मोठे आव्हान आहे. आपल्या अनुयायांना हे आव्हान पेलायला ते प्रवृत्त करणार आहेत की नाही ? माओची लाल सेना खेड्यात पोचली की, त्या खेड्यातील जमीनवाटपाचा कार्यक्रम लाल सैनिक प्रथम हाती घेत असत. जयप्रकाश असा काही कार्यक्रम आपल्या संघर्षवाहिनीसमोर ठेवणार आहेत की नाही ? साठेबाज व्यापारी, भ्रष्ट नोकरशाही, काळाबाजारवाले, समाजकंटक, यांच्यावर संघर्षवाहिनी तुटून पडणार आहे की नाही ? राजकीय पक्षांप्रमाणे एखादा जाहीरनामा काढून आर्थिक कार्यक्रमांची खैरात जयप्रकाशांनी मांडावी अशी अपेक्षा नाही. परंतु जेवढी राजकीय, शैक्षणिक, क्षेत्रात त्यांनी स्पष्टता दाखवली, काही आग्रह धरले, तसे आग्रह आर्थिक क्षेत्रातही त्यांच्या कडूनधरले जायला हवे आहेत. त्याशिवाय त्यांचा संपूर्ण क्रांतीचा रथ पुढे सरकणार नाही; या रथाचे एक चाक जमिनीत कायमचे रुतलेलेच राहील.

 जयप्रकाशांचे वय आणि प्रकृती हा संपूर्ण क्रांतीच्या रथयात्रेतील एक मोठा अडथळा आहे. त्यांच्या अगदी निकटच्या सर्वोदयी आणि समाजवादी वर्तुळात कुणी त्यांचे
स्थान घेऊ शकेल अशीही शक्यता दिसत नाही. अशा व्यक्तीजवळ दोन-तीन वैशिष्ट्ये किमान हवीत. अखिल भारतीय मान्यता, पक्षाभिनिवेशाचा अभाव आणि चारित्र्यसंपन्नता. या दृष्टीने अटलबिहारी वाजपेयी-मधु लिमये ही नावे चटकन डोळयासमोर येतात. लोकसभेचा राजीनामा देऊन बाहेर पडण्याची अटलजींची घोषणा प्रत्यक्षात उतरली असती, तर यांचे स्थान जनमानसात एकदम उंचावले गेले असते व जयप्रकाशांच्या आंदोलनानेही अधिक गती घेतली असती. आता तरी या दोघांनी लोकसभेला काही काळ रामराम ठोकून, मधु लिमयांनी बिहारमध्ये व अटलजींनी मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेशमध्ये जयप्रकाशधर्तीचे पक्षातीत जनआंदोलन संघटित करण्याचे काम तात्काळ हाती घ्यायला हवे आहे. मनूचा मासा जसा विहिरीतून तळयात, तळयातून नदीत व नदीतून समुद्रात जातो, तसे हे दोन मासे आता आपापल्या पक्षांच्या नद्यांतून बाहेर पडून विशाल जनसागरात एकरूप व्हायला हवे आहेत. जयप्रकाश उभे आहेत तोवरच हे नवे नेतृत्वही जनमानसात स्थिरावले जायला हवे. म्हणजे संपूर्ण क्रांतीच्या रथयात्रेत खंड पडणार नाही व तिचा आकार व आशयही वाढत राहील रा. स्व. संघाचाही या दृष्टीने पुनर्विचार व्हायला हवा. दुसरी कुठलीही अखिल भारतीय संघटना हे शिवधनुष्य उचलण्याइतकी समर्थ नाही. गांधीजींची लोकसेवक संघाची कल्पना रा. स्व. संघच आज प्रत्यक्षात आणू शकतो. गांधीजींनी ४८ साली मांडलेली लोकसेवक संघाची कल्पना गुरुजींनीही त्यावेळी उचलली होती; समाजपरिवर्तनाची ही खास भारतीय पद्धती आहे, असा अभिप्राय गुरुजींनी तेव्हा व्यक्त केलेला होता. वरवरचे मतभेद आणि आकृतिभेद, या पलीकडे जाऊन भिन्न भिन्न परंपरांमधील समान आशय शोधण्याची दृष्टी बाळगली तर, एके काळी परस्परविरोधी असणारे किती तरी प्रवाह आज एकत्र आणता येतील. या सर्व प्रवाहांचा 'नया देश बनाना है' यासाठी उपयोग करून घेता येईल. या दृष्टीने संघाची परंपरा गांधीजींच्या विचारधारेला फार जवळची आहे. संघानेही यासाठी आपल्या परंपरेचा पुन्हा एकदा शोध घ्यायला हरकत नाही. या परंपरेतील कालबाह्य भाग कोणता, चिरकालीन महत्त्वाचा कोणता, हे ठरवून, त्या दृष्टीने आपल्या विचारांची, आचारांची पुनर्मांंडणी संघाकडूनही अपेक्षित आहे. मुसलमानांबद्दलचा आपला जुना दृष्टिकोन तर संघाने तात्काळ सोडायला हवा. हा या दशकाचा मुख्य प्रश्नच राहिलेला नाही. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात हा प्रश्न होता व त्या काळात सावरकर-हेडगेवार यांनी या प्रश्नाला महत्त्व देणे अगदी अवश्य व योग्यच होते. त्या काळात सर्वसामान्य हिदू भेकड होता व मुसलमान शिरजोर व आक्रमक होता. आता हिंदू भेकडे नाही व मुसलमानांनाही, त्यांची शिरजोरी महागात पडते असा अनुभव अनेकवार, अनेक ठिकाणी येऊन चुकलेला आहे. आता हिंदू संघटनवाद्यांनी राष्ट्रासमोरील तर आव्हाने महत्त्वाची मानली पाहिजेत आणि हिंदू-मुसलमान प्रश्नाला जरा दुसरे-तिसरे स्थान द्यायला हवे. आता मुख्य आव्हान साम्यवादाचे आहे. आपले विषमतेचे, दारिद्रयाचे प्रश्न साम्यवाद सोडवू शकतो, असा विश्वास जनसामान्यांना वाटत आहे. चीन, व्हिएटनाम या जवळच्या देशात साम्यवादी राजवटी येऊन त्यांनी हे प्रश्न सोडवून दाखविल्याचा इतिहास आहे. साम्यवाद आणि राष्ट्रवाद यांचे बेमालूम नवीन मिश्रण या देशात तयार झाले आणि गर्तेतून हे देश पाहता पाहता वर आले. आपण लोकशाही मार्गाने हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे. आणि लोकशाही मार्गाने प्रश्न सुटायचे, तर संघासारख्या सांस्कृतिक संघटनांनी, आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रातील आव्हानेही स्वीकारायची तयारी ठेवली पाहिजे. साम्यवाद हे विषमतेवरचे औषध आहे. भांडवलशाहीने विकास होतो, पण हा विषम विकास असल्याने, साम्यवादाची निकड भासू लागते. लोकशाही मार्गानेही विषम विकास प्रक्रिया कशी रोखता येईल हा खरा आपल्यासमोरचा जटिल प्रश्न आहे. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षात देशाचा विकास झालाच नाही असे आपण म्हणू शकत नाही. हा वारसा नाकारण्यात अर्थ नाही; पण हा वारसा सर्वांना मिळायला हवा, यातही काही संशय नाही. हे कसे साध्य करणार ? व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, समाजातील मोकळे वातावरण कायम ठेवून ही समानतेची गरज आपण कशी भागवणार ? लोकसेवकांची फौज हे या प्रश्नाचे एक उत्तर आहे. हे लोकसेवक किंवा रा. स्व. संघाचे स्वयंसेवक, सत्तेच्या दैनंदिन खेळात अडकणार नाहीत. पण दूर कुठेतरी अंतराळात, मठा-आश्रमात वावरूनही त्यांना चालणार नाही. तटस्थता, अलिप्तता हवी. पण तुटकपणा, सोवळेपणा नको. यासाठी पर्यायी संस्कार केंद्रे, लोकाभ्युदय केंद्रे त्यांनी उभारली पाहिजेत. शासकीय प्रयत्नांशी कधी समांतर, कधी विरोधी, कधी समन्वय साधून हे कार्य लोकसेवकांना करावे लागेल. पण यापैकी कुठलेही नाते प्रसंगानुरूप जोडले तरी शेवटी सेवकांचे अधिष्ठान ‘लोक' हे राहिले पाहिजे, सत्ता नव्हे-सरकार नव्हे. आपल्याकडील लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी व्हायचा, अभ्युदयाची आपली वाटचाल पूर्ण व्हायची, तर, हा स्वतंत्र, स्वायत्त लोकसेवक, राष्ट्रसेवक-अशांची संघटित शक्ती उभी राहणे अत्यंत अवश्य आहे. रथाचे हे दुसरे चाक आहे-व्हायला हवे. एक चाक सरकार दुसरे, एखादा आश्रम, खेड्यापाड्यातील एखादे चळवळकेंद्र किंवा संघशाखा हे ठरायला हवे यातले एकही चाक निखळून चालणार नाही. एकात दुसरे अडकूनही उपयोगी नाही. साम्यवादी पर्याय नको असेल, तर ही दोन्ही चाके जागच्या जागी असली पाहिजेत, पुढे पुढे सरकली पाहिजेत. सारथी अर्थातच श्रीकृष्णासारखा, गांधीजींसारखा-मोकळा, निराळा, वेगळा हवा हे उघडच आहे.


निर्माणपर्व.pdf

 जागृत जनगटांच्या द्वारा लोकसेवकांनी राजसत्तेवर अंकुश ठेवणे हा जयप्रकाशांच्या आजच्या चळवळीचा मुख्य आशय आहे. राजसत्ता कुठलीही असो, तिचे केंद्रीकरण होत असते. सत्तेचे वर्तुळ हळुहळू लहान होत जाते, आकुंचन पावते. या केंद्रीकरणामुळे भ्रष्टाचार वाढतो व या भ्रष्ट वर्तुळातून सत्तेला पुन्हा बाहेर काढणे, ती लोकाभिमुख करणे अवश्य होऊन बसते. केवळ निवडणुकांवर विसंबून ही लोकाभिमुखता टिकवून धरता येत नाही. इतर अंकुशांचीही गरज भासते. जयप्रकाशांच्या चळवळीतून असा एक प्रभावी अंकुश निर्माण होत आहे, झालेला आहे.या अर्थाने हा लोकशाही शुद्धीकरणाचा प्रयोग आहे असे मानावे लागेल. हा प्रयत्न सतत चालू राहिला पाहिजे. कारण सत्तेचे केंद्रीकरण, भ्रष्टीकरण सतत चालू असते.ते भांडवलशाहीत असते, तसेच समाजवादी देशातही असते. दोन्हीकडच्या भ्रष्टतेचे स्वरूप फक्त वेगवेगळे असते. चीनमध्ये क्रांती होऊन पंधरा-वीस वर्षे उलटली नाहीत तोच माओला हा शुद्धीकरणाचा प्रयोग, सांस्कृतिक क्रांतीद्वारा हाती घ्यावा लागावा, याचा अर्थ दुसरा काय होतो ? कुठलीही एक व्यवस्था स्थिरावली की, ती जड होऊ लागते, आणि या जडतेतून अनेक बाजूंनी भ्रष्टाचाराला पाय फुटत राहतात. भ्रष्टाचार याचा अर्थ मूळ ध्येयवादापासून लांब जाणे. मूल्यांचा विसर पडणे. तत्त्व आणि व्यवहार यांची फारकत होणे. ही फारकत कमी करणे हा शुद्धीकरणाचा अर्थ. ही फारकत नेहमी होत असते म्हणून शुद्धीकरणही नेहमी होत राहिले पाहिजे. ही फारकत कमी करा, असे जयप्रकाशांनी सांगितले व त्यांच्या चारित्र्यबळामुळे हे त्यांचे सांगणे लोकांनी मनावर घेतले, आपापले लहान-सहान मतभेद विसरून लोक त्यांच्यामागे जमा झाले. ही फारकत कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न इंदिरा गांधींनी केला तर जयप्रकाशांच्या चळवळीचा आजचा जोर ओसरेलही. पण इंदिरा गांधींनी अगदी लढाईचाच पवित्रा घेतलेला आहे. सुसंवाद अशक्य करून टाकलेला आहे. म्हणून जयप्रकाशांनाही खोलखोल पाण्यात उतरणे भाग पडत चालले आहे. सुसंवादाची वेळ अजूनही पूर्णपणे गेलेली आहे असे नाही. उद्या पाकिस्तानचे वा चीनचे आक्रमण झालेच, तर सगळे संदर्भ पुन्हा बदलतील, सुसंवाद झकत करावाच लागेल. मग तो आजच का केला जाऊ नये ? आपला लोकशाही प्रयोग ध्रुवीकरणापेक्षा अशा सुसंवादांमुळेच यशस्वी ठरण्याची अधिक शक्यता आहे.

मार्च १९७५
निर्माणपर्व.pdf

निर्माणपर्व.pdf

उथळ आणि खोल काम





 उत्तरेकडे; दिल्लीत; खुद्द बिहारमध्ये जयप्रकाशांची चळवळ अधिकाधिक उथळ होत चालली आहे की काय, अशी शंका येते.

 मोरारजी देसाई यांचे उपोषण हा या उथळपणाचा एक नमुना.

 गुजराथमध्ये दुष्काळ आहे. भ्रष्टाचार-भाववाढ हे प्रश्न आहेतच. यासाठी मारजींचे उपोषण असते तर त्याला व्यापक सहानुभूती लाभली असती.
 पण मोरारजींचे उपोषण यासाठी नव्हते. गुजराथमध्ये निवडणुका लवकर घ्या ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
 खरोखरच ही आजची निकडीची गरज आहे का ? अगदी गुजराथपुरते बोलायचे झाले तरी निवडणुकीसाठी तेथील जनता अगदी आसुसलेली आहे काय ? का निवडक राजकीय शक्तींना वा व्यक्तींनाच जाणवणारी ही निकड आहे ?
 या मागणीचा जनतेच्या आजच्या हालअपेष्टांशी तसा निकटचा संबंध नाही. त्यामुळे लोकांच्या जिव्हाळ्याची ही मागणी ठरत नाही.

 मोरारजींच्या उपोषणाकडे म्हणूनच केवळ राजकीय डावपेचाचा एक भाग म्हणून पाहणे भाग पडते .

 त्यादृष्टीने मोरारजींनी वेळ चांगली निवडली हे मान्य केले पाहिजे.

 मोहन धारियांना मंत्रीमंडळातून काढून टाकण्यात आले. हा धक्का हा स्फोट शांत होतो न होतो, तोच मोरारजींनी उपोषणाला सुरुवात केली. धारियांच्या वेळेपेक्षा यावेळी इंदिराजी थोड्या जास्त पेचात आल्या. कारण प्रश्न मोरारजींच्या प्राणाशी खेळण्याचा होता आणि कितीही बदनाम झालेली व्यक्ती असली तरी मोरारजींना गुजराथच्या व एकूण देशाच्या राजकारणातही काही विशिष्ट स्थान अजूनही आहे. त्यांचे प्राण धोक्यात येणे ही बाईंंना न परवडण्यासारखी गोष्ट होती. म्हणून त्यांनी झटपट तडजोड करून टाकली.

 जयप्रकाशांनी आपल्या चळवळीचा रोख वळवावा असे या उपोषण प्रकरणात काही नव्हते, हा बड्यांचा खेळ होता व बड्यांनाच तो खेळू द्यायला हवा होता.
जयप्रकाशांनी लहान माणसांना जागे केलेले आहे. आता या बड्यांच्या खेळात गरजेपेक्षा जास्त लक्ष घालून, उगाच लुडबूड करून त्यांनी या लहान माणसाला विसरू नये, अर्ध्या वाटेतच त्याचा एकदा धरलेला हात सोडून देऊ नये. केवळ बिहारमध्ये जरी जयप्रकाशांनी या लहान माणसाला उभे केले, संघटित केले, तेथील राजकारणावर-अर्थकारणावर या लहान माणसाचा प्रभाव पडू लागला, तरी ती एक फार मोठी कामगिरी ठरेल. हे ठोस व मुख्य महत्त्वाचे काम सोडून जयप्रकाश उगाच दिल्लीच्या आसपास रेंगाळत राहिलेले आहेत. कुणी तरी त्यांना सांगितले पाहिजे--त्यांनी बिहारमध्येच तळ ठोकून संघटनात्मक कामाकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे म्हणून. आता खोल कामाची अवस्था आहे, अपेक्षा आहे. व्यापक फैलाव पुरेसा होऊन गेलेला आहे.

 खोल काम म्हणजे ग्रामीण व शहरी भागात जनता सरकारांचे तळ उभारणे, या तळांचे एकमेकांशी नाते जोडणे, लोकांना कारभाराचे, अनुशासनाचे प्रत्यक्ष शिक्षण देणे, आपले भवितव्य आपण घडवीत आहोत असा अनुभव त्यांना प्राप्त करून देणे.

 जयप्रकाशांचे एक ज्येष्ठ सहकारी, बिहार आंदोलनाचे एक प्रथमपासूनचे समर्थक व प्रमुख संघटक प्रा. ठाकुरदास बंग यांचे नुकतेच एक पत्र ‘ माणूस' संपादकांना आलेले आहे. त्यात त्यांनी लिहिलेले आहे---

 “ बिहार आंदोलनाच्या समर्थनासाठी मी या भागात (कोल्हापूर) ३ दिवसांपासून भ्रमंतीवर आहे. काल सांगलीत 'माणूस' चा २३ मार्चचा अंक पाहिला. 'साम्यवादी पर्याय नको असेल तर' हा आपला लेख वाचला. मनस्वी आवडला. झकास वठला आहे. तुमचे प्रारंभीचे चळवळीचे विश्लेषण अनुपम आहे ......

 "आता तपशीलातील दोन तीन मुद्यांबाबत लिहितो. आर्थिक प्रोग्राम अलीकडच्या काळात मांडला गेला आहे. बेघरांना गावात घरासाठी जमीन देणाऱ्या कायद्याची जनता सरकारने अंमलबजावणी करणे, सीलिंग कायद्याची गावच्या पातळीवर de facto चौकशी, ग्रामसभा भरवून, ठराव करून, अंमलबजावणी करून भूमिहीनांना जमीन वाटणे या कार्यक्रमांना जनता सरकार अग्रक्रम देईल असे ठरले आहे. निकटच्या भविष्यात याची अंमलबजावणी अनेक खेडयांतून झालेली आपणास दिसेल.

 " RSS ने आपले कार्यक्रम नवीन संदर्भात तपासावेत. RSS व सर्वोदयवाद्यांनी जवळ यावे. नित्य संघर्ष व शुद्धिकरणाची प्रक्रिया निरंतर सुरू ठेवावी--आदि मांडणी योग्य आहे."
 माणूस संपादकांनी प्रा. बंग यांना पत्रोत्तरी लिहिले--

 "जनता सरकार हेच जयप्रकाशांच्या चळवळीचे आता खरे मर्मस्थान आहे. क्रांतीपूर्वकालात रशिया-चीनमध्ये सोव्हिएट्सने जी कामगिरी बजावली ती कामगिरी आपल्याकडे ही जनता सरकारे बजावू शकतील. म्हणून त्यांच्या स्थापनेकडे व कारभाराकडे अधिक लक्ष पुरवायला हवे आहे ......"

 जिथे, ज्या भागात, ज्या राज्यात ही स्थापनेचीही वेळ अद्याप आलेली नाही, तिथेही यादष्टीने वाटचाल व्हायला हवी आहे. पर्यायी सत्तांचे असे स्वायत्त तळ उभारले गेल्याशिवाय चालू कोंडी फुटणार नाही. नवी वाटही दिसणार नाही. संपूर्ण क्रांती अभिप्रेत असणाऱ्यांना या पद्धतीने आपल्या पक्षांची, संघटनांची पुनर्बांंधणी करावी लागणार आहे. या ठोस कामाऐवजी मोरारजींच्या उपोषणासारख्या वरवरच्या उपायांच्या मलमपटया करण्यात विरोधी पक्ष, संघटना, जयप्रकाशांसारखे संपूर्ण क्रांतीचे उद्गाते कितीकाळ खर्च करणार आहेत ? इंदिराजींच्या सत्तेला एक बारिकसा शह म्हणून फार तर संपूर्ण क्रांतीवादी शक्तींनी मोरारजींच्या उपोषणाला पाठिंबा देणे, काही लाक्षणिक कृती करणे समजू शकते. पण यापेक्षा अधिक महत्त्व अशा कार्यक्रमांना दिले जाऊ नये. उत्तम प्रशासक असले तरी मोरारजी स्वतःही एक हुकुमशाही प्रवृत्तीचे राज्यकर्तेच आहेत. जुन्या मुंबई राज्यात त्यांनी विरोधी शक्तींचे केलेले शिरकाण विसरले जाऊ नये. या मोरारजींनी बाईच्या हुकुमशाहीविरुद्ध आवाज उठवावा, हा एक विनोदच आहे. संपूर्ण क्रांतीवाद्यांच्या दृष्टीने इंदिराजी आणि मोरारजी, यात तसा काही फारसा फरक नाही. एक सत्तेवर, दुसरा सत्तेबाहेर. सत्तामुक्त कुणीच नाही. मग संपूर्ण क्रांतीवाद्यांनी अशा डावपेचात, क्षुद्र लढाईत स्वत:ला फार अडकवून घेण्यात काय अर्थ आहे ? पुढील पाच सात वर्षे तरी दिल्ली वर्ज समजून काम केले, तर जयप्रकाश चळवळीला भवितव्य आहे. नाही तर मिळाले आहे तेही यश निसटून जाईल, पुन्हा पाटी कोरी दिसेल. 'चलो दिल्ली' हा अगदी शेवटच्या घटकेला दिला जायला हवा असा मंत्र आहे. आज दिल्लीतून बाहेर पडायची वेळ आहे. कारण दिल्लीचा सूर्य अजून मध्यान्ही आहे. अजून काहीकाळ तो तेथेच राहणारही आहे. तोवर वनवासात, विजनवासात, गिरिकंदरात नवी, छोटी लोकराज्ये स्थापन करणे. चालवणे, हाच एकमात्र क्रांतिकारक कार्यक्रम ठरू शकतो. जयप्रकाशांनी या कार्यक्रमाकडे अधिक लक्ष पुरवायला हवे. मोरारजीछाप कार्यक्रम हे फालतू वेळ दवडणे आहे.

एप्रिल १९७५
निर्माणपर्व.pdf

निर्माणपर्व.pdf
विरोधक






 अपयशापेक्षा यश, पराभवापेक्षा विजय पचवायला अधिक कठीण असतो असे म्हणतात.
 विरोधी पक्षांच्या बाबतीत हा अनुभव फार येत आहे.

 नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांचे निकाल काय सांगतात ?

 गुजराथमध्ये कॉंग्रेस व विरोधक तसे तुल्यबळ आहेत. निर्णायक पराभव तसा फक्त चिमणभाईंचाच म्हणता येईल. जनता आघाडी इंदिरा काँग्रेसपेक्षा फार पुढे आहे असे नाही. अब्रू बचावली, अस्तित्व टिकून राहिले, पुढच्या प्रयत्नांना थोडा आधार लाभला, ढासळत चालला होता तो आत्मविश्वास सावरला गेला, यापेक्षा जनता आघाडीच्या विजयाला फारसा मोठा अर्थ नाही. हा लहानसा विजय नम्रतेने, जबाबदारीने स्वीकारून, बिहारसाठी, पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी दमदार पायरोवा करण्याऐवजी विरोधक किती एकदम गगनाना गवसणी घातल्यासारखे बोलत आहेत ? काही तर अगदी बरळतच आहेत.

 अलाहबादचा इंदिरा गांधींचा पराभवही तसा मोठा नाही.

 निदान सुप्रीम कोर्टाचा, निवडणुकमंडळाचा निर्णय होईपर्यंत तरी नाही.हे अंतिम निर्णय बाहेर पडायच्या आतच विरोधकांनी इंदिरा राजिनाम्यासाठी किती एकदम हाकाटी चालवली आहे ?
 कोणी म्हणाले : काँग्रेसजनांनी इंदिरा गांधींविरुद्ध आता 'बंड' करावे.
 आणखी कोणी म्हणाले : इंदिरा गांधींनी एक दिवससुद्धा यापुढे संत राहणे 'लांछनास्पद' आहे.

 मोठमोठे शब्द वापरून-वापरून विरोधक त्यातील सगळी ताकदच घलवून टाकीत आहेत.

 ही वेळ खरी तर अगदी शांत राहायची. गजबजलेल्या, रहदारीच्या रस्त्यावर एकदम काही वेळ निःशब्द शांतता पाळून परिणाम साधावा, तशाप्रकारचा कार्यक्रम योजण्याची. 'देशातील सर्वश्रेष्ठ सत्ताधारी व्यक्ती आज कलंकित ठरलेली आहे. आम्ही दु:खी आहोत. शरमेने आमची मान आज खाली जात आहे...' बस्स. यापेक्षा निषेधाचा स्वर जराही वर न चढवण्याची. फार तर न्यायमूर्ती सिन्हांच्या नि:स्पृह, रामशास्त्री बाण्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करून स्वस्थ राहण्याची.काही काही वेळा मौनच अधिक प्रभावी ठरत असते. तो अनुभव या वेळी घेऊन पाहायचा. त्याऐवजी आजवर शेकडो वेळा केली गेलेली राजिनाम्याची मागणी पुन्हा एकदा तारस्वरात करून विरोधकांनी काय साधले ? अगोदरच या मागणीतला सगळा गंभीरपणा वरचेवर ती केली गेल्यामुळे अगदी नाहीसा झालेला आहे. बाई पुन्हा बोलायला मोकळ्या... 'पहा, विरोधकांना दुसरे तिसरे काहीही नको आहे. त्यांना फक्त मला घालवायचे आहे, मला मात्र गरिबी हटवायची आहे; देश बलवान-समृद्ध करायचा आहे विरोधक आड येतात. त्यांनी मला विसरून काम करावे. तर त्यांनाही यश मिळेल...'
 बाईंच्या म्हणण्यात खोल, राजकीय अर्थ आहे, हे विरोधकांनी अजून ध्यानात घेतलेले दिसत नाही.
 इंदिरा गांधी सत्ताबाज, भ्रष्ट राजकारणी आहेत हे सांगून सांगून विरोधकाची सत्तापिपासा, भ्रष्टता लपून राहणार आहे का ?
 इंदिरा लाट ओसरली म्हणजे विरोधकांची लाट उंचावली असे होते का?
 विरोधकांची लाट तेव्हाच उंचावेल जेव्हा विरोधाला काही तात्त्विक अधिष्ठान लाभेल, विरोधकांच्या सेवाभावाची, लोककल्याणप्रवृत्तीची लोकांना रोकडी प्रचिती येऊ लागेल. नाही तर इंदिरा लाट जाईल, दुसरी कुठली तरी येईल. विरोधकांच्या नाकातोंडात पुन्हा पाणी ते पाणीच.
अणि इंदिरा आज-आत्ताच जाण्या न जाण्याने काय फरक पडतो आहे?
झोपडपट्टी वाढायची थांबणार आहे ?
फूटपाथ रिकामे आणि स्वच्छ राहणार आहेत ?
भिकेसाठी पसरले जाणारे हात उद्योगात गुंतणार आहेत ?
हे दारिद्रय, ही विषमता, ही कुरूपता...
 इंदिरा गांधी ही वस्तुस्थिती बदलू शकत नाहीत. त्यांचे वॉटर्लू या आर्थिक आघाडीवर आहे. या वॉटर्लूवर त्यांच्याशी खरा मुकाबला केला पाहिजे. विरोधकांनी ही हिंमत बाळगावी. त्यासाठी शक्ती साठवावी. इंदिरेला विसरून काम करावे. इंदिरा-भगाओ सारखे पोरकट कार्यक्रम हाती घेऊन अहमदाबाद-अलाहाबाद येथे मिळालेल्या लहानग्या विजयांची सांडलवण करून टाकू नये...

२१ जून १९७५
निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf
आपल्या तीन गरजा





 इंदिरा गांधींनी सत्ता सोडली किंवा त्यांना ती सोडावी लागली तर देशात खरोखरच आकाशपाताळ एक होणार आहे का? आजवर असे प्रसंग आले तेव्हाचा अनुभव काय आहे ? सध्याची परिस्थिती फार आणीबाणीची. नाजूक आणि अभूतपूर्व आहे म्हणजे नेमकी कशी आहे ? इंदिरा गांधी तरी ही परिस्थिती योग्य रीतीने हाताळत आहेत काय ? इंदिरा गांधींशिवाय ही परिस्थिती हाताळायला, तिच्यातून मार्ग काढायला काँग्रेस पक्षात किंवा विरोधी दलात एकही योग्य व पात्र अशी व्यक्ती किंवा व्यक्तिगट उपलब्ध नाही का ? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा धक्का बसल्यावर सर्वाची पहिली प्रतिक्रिया गोंधळल्याची, गांगरून गेल्याची होणे समजू शकते. एवढ्या खंबीर आणि दृढनिश्चयी पंतप्रधानबाई. पण त्याही निर्णय समजल्यावर दिवस दोन दिवस गडबडल्या-गोंधळल्या. राजिनामा द्यायला निघाल्या; मग मागे फिरून सत्तेला पूर्वीपेक्षाही अधिक घट्ट चिकटून बसल्या. मेळावे काय भरवत सुटल्या. विरोधकांचे प्रतीमेळावे मग ओघाने आलेच. पण आता हा सगळा वातावरणातला ताण, उन्माद संपायला हवा आहे. थोड्या व्यवहारी भूमिकेतून विचार व्हायला हवा- खरोखरच इंदिरा म्हणजे भारत हे समीकरण बरोबर आहे का ? आणि बरोबर असल्यास आपल्या लोकशाहीला काही अर्थ आहे का ?

 आपल्याला आज तीन गोष्टींची गरज आहे.
१: राष्ट्रीय एकात्मता
२ : परचक्रनिवारण
३ : स्वावलंबी अर्थव्यवस्था.
 या तीनपैकी पं. नेहरूंनी आपली फक्त पहिलीच गरज पूर्ण केली, तरी आपण त्यांचे नेतृत्व श्रेष्ठ मानतो. शास्त्रीजींनी पहिल्या दोन गरजा पूर्ण केल्याजरी त्यांचे व्यक्तिमत्त्व पं. नेहरूंपेक्षा खूपच लहान होते- मध्यम दर्जाचे होते. तिसरी गरज मात्र कोणीच पूर्ण करू शकला नाही आणि आज इंदिरा गांधींनाही

या स्वावलंबनाच्या आघाडीवर अपयश येत चालल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. खरे तर इंदिरा गांधी ज्या पद्धतीने राज्यकारभार करीत आहेत ती पद्धत राष्ट्रीय एकात्मतेलासुद्धा फार मारक ठरण्याची शक्यता आहे. राज्याराज्यांमध्ये परस्पर सहकार्याची, विश्वासाची भावना त्या आजवर निर्माण करू शकलेल्या नाहीत. पं. नेहरू, गांधीजी यांच्याप्रमाणे त्यांच्या नेतृत्वाला नैतिक-सांस्कृतिक अधिष्ठानही नाही. सत्ता हस्तगत करण्याचे, ती राबवण्याचे एक तंत्र त्यांना अवगत आहे आणि केवळ या तंत्रबळावर विसंबून त्या काँग्रेस पक्षाची व देशाची एकात्म प्रतिमा टिकवू पाहत आहेत. त्यामुळेच ती केव्हा धोक्यात येईल, सत्तास्पर्धा एकात्मतेचा केव्हा बळी घेईल याचा काही नेम सांगता येत नाही. परचक्रनिवारण हे एकच इंदिरा गांधींचे खरे प्रभावक्षेत्र आहे. या क्षेत्रातील त्यांंचे यश मात्र वादातीत ठरलेले आहे. जगानेही या यशाला मान्यता दिलेली आहे. प्रश्न असा आहे की, हे यश इतर कुणी हस्तगत करू शकणार नाही का ? शास्त्रीजींना हे यश जेव्हा मिळाले तेव्हा पं. नेहरूंसारखी कुठलीही आंतरराष्ट्रीय वा राष्ट्रीय प्रतिमा शास्त्रीजींजवळ नव्हती. तरी ६५ साली त्यांनी पाकिस्तानचे आक्रमण परतवून लावले. इतकेच नव्हे तर जे करणे नेहरूंना कधीही जमले नाही, जमण्यासारखे नव्हते, ते लाहोरकडे फौजा घुसवण्याचे साहसही शास्त्रीजींनी करून दाखवले. या यशामुळे काही काळ तर शास्त्रीजींची प्रतिमा जनमानसात नेहरूपक्षाही अधिक उजळली होती. हा इतिहास अगदी ताजाच आहे. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणारच नाही असे आपण का मानून चालावे ? उद्या यशवंतराव चव्हाण किंवा जगजीवनराम किंवा अगदी मधु लिमये,अटलजीदखील हा पराक्रम गाजवू शकतील- प्रसंग आल्यावरच नेतृत्वही उभे राहात असते ना ? उलट टोकाला जाऊन धोकेबाज व धक्काबाज राजकारण करण्याच्या इंदिरा गांधींच्या शैलीपेक्षा, समंजस, मध्यममार्गी व सर्वांचा विश्वास व सहकार्य संपादन करू शकणारे प्रगल्भ नेतृत्व आणीबाणीच्या काळात अधिक ठरण्याची शक्यताही दृष्टिआड करून चालणार नाही. आपल्या तीन गरजांपैकी दोनन गरजा भागवणारे नेतृत्व आजही काँग्रेस पक्षात व बाहेरही पुरेशा प्रमाणात आहे. वानवा आहे ती तिसऱ्या गोष्टीची. इंदिरा गांधीही येथे अपूऱ्या ठरल्या आहेत. कारण आपले आर्थिक स्वावलंबनाचे प्रश्न केवळ आर्थिक क्षेत्रातील उपाय योजून सुटण्यासारखे नाहीत. काही सांस्कृतिक-नैतिक जाणिवा यासाठी जनमानसात निर्माण कराव्या लागणार आहेत. त्यागाचे, विधायक पुरुषार्थाचे, ध्येयवादाचे एक नवेच आवाहन त्यासाठी आवश्यक आहे. हे आवाहन केवळ सत्तातंत्रात या इंदिरा गांधींसारख्या व्यक्ती करू शकणार नाहीत. केले तरी अशांची आवाहने जनता मानणार नाही. मग इंडिया इज इंदिरा या समीकरणात अर्थ तरी काय उरला ?

-८  जयप्रकाश म्हणतात ते खरे असावे कदाचित्. काँग्रेसअध्यक्ष बारुआ हे खरोखरच दरबारी विदूषक (Court jester) असावेत. कारण त्याशिवाय एकीकडे इंदिरा इज इंडिया आणि दुसरीकडे लोकशाही बचाव अशा अगदी परस्पर विसंगत घोषणा ते एकाच दमात कशा काय करू शकले ? लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. हे कायदे लोकप्रतिनिधींनी केलेले असले तरी केलेले कायदे पाळण्याचे बंधन लोकप्रतिनिधींवरही असते. आणीबाणी- आणीबाणी अशी आवई उठवून हे कायदे धुडकावून लावण्याची प्रवृत्ती वाढली तर लोकशाही उरली कुठे ? बारुआंचे भाषण, इंदिरा गांधींना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी भरवण्यात आलेले लाखालाखांचे मेळावे, ठराव, तारा, पत्रके यांचा भडिमार पाहता कायद्याच्या राज्यावरचा लोकांचा विश्वास उडाला तर आश्चर्य वाटायला नको. दिला असता समजा इंदिरा गांधींनी राजिनामा तरी फारसे काही बिघडेल नसते. उलट कोर्टाने निर्दोष ठरवल्यावर पुन्हा त्या अधिक तेजाने तळपत सत्तेवर आल्या असत्या, एक चांगला पायंडा पडला असता, एक संस्कार उमटला असता पण बाईंना भीती वाटते ती ही की, एकदा दूर झाल्यावर पुन्हा आपले सहकारी आपल्याला जवळ करतील की नाही ? आज इंदिरा-इंदिरा करणारे सहकारीच वेळ येताच घाव घालायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत, याची त्यांना खात्री आहे. त्यांनीच गेल्या आठ वर्षात जे पेरले ते उगवले आहे. सत्तेचा क्रूर खेळ या खेळल्या. कुठलेही मूल्य त्यांनी मानले नाही, कुणाला निष्ठा दिली नाही, विश्वास संपादन केला नाही. हंटरच्या जोरावर सगळी सर्कस नाचवली. लोकांना सर्कस आवडली-अजूनही काही काळ आवडत राहील; पण राष्ट्राला आज काय हवे आहे? सर्कस की भाकरी ? भाकरीचा प्रश्न नाही आज इंदिरा सोडवू शकत, नाही इंदिरा सर्कसमधील आणखी कुणी. त्यामुळे इंदिरा राहिली काय, दूर हटली काय फारसा फरक पडत नाही. काही काळ आपणहून बाई दूर राहिल्या असत्या तर बर झाले असते, एवढेच, पण त्यासाठी विरोधकांनी एवढे आकांडतांडव करायलाही नको होते आणि पाठिंबावाल्यानीही शंभुमेळावे भरवण्याचे कारण नव्हते. जगात आपल्या लोकशाहीचे यामुळे हसेच अधिक झाले आहे.

२८ जून १९७५

निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf
तुकडे







 आज दसरा. बरोबर पन्नास वर्षांपूर्वी या शुभदिनी रा. स्व. संघाची स्थापना नागपूरला झाली. दसरा आणि संघ यांचे नाते अतूट आहे. हा संबंध अविभाज्य आहे. दसरा उजाडला की संघाची आठवण कुणालाही होत राहणार...अजून काही काळ तरी. अगदी योगायोगाने माझा मुक्काम आज एका हॉटेलमध्ये पडला आहे. एंपायर हिंदू. हे दोन शब्द आज मोठ्याने उच्चारायची देखील चोरी आहे. हिंदू असणे, कुणाचाही द्वेष न करता हिंदुत्वाचा अभिमान बाळगणे हा पुन्हा एकदा या देशात गुन्हा ठरू पहात आहे. ‘फॅसिस्ट' कुठचे ?

 खरोखरच फॅसिझम म्हणजे काय हे कुणी धडपणे नीट सांगत नाही. डावे साम्यवादी सद्यःस्थितीलाच सेमी फॅसिझम म्हणतात. उजवे कम्युनिस्ट + काँग्रेस, जयप्रकाश + जनसंघयुतीलाच फॅसिस्टयुती म्हणून झोडपत आहेत.

 फॅसिझमच्या उद्भवाची शक्यता. आपल्याकडे खरोखर आहे का, याचा कुणी शांतपणे विचार करीत नाही. दुखावलेली, पराभूत ठरलेली राष्ट्रभावना हे फॅसिझमच्या उदयाचे एक प्रमुख कारण मानले जाते. आपल्या राष्ट्रभावनेची अशी अवस्था निदान आज तरी नाही. एक नवीन सोनेरी पान आपल्या इतिहासात ७१ साली लिहिले गेलेले आहे. आपला राष्ट्रीय स्वाभिमान सुखावेल अशा किती तरी घटना गेल्या चार-पाच वर्षात घडलेल्या आहेत. अवकाशात सोडलेला उपग्रह ‘आर्यभट्ट' हे अगदी ताजे उदाहरण.

 वंशश्रेष्ठत्वाची तीव्र भावना हे फॅसिझमचे आणखी एक लक्षण. हे लक्षण तर आपल्याकडे शोधूनही सापडत नाही.

 कुणी म्हणतात, भांडवलशाही अर्थ-व्यवस्था संकटात सापडली की, ती फॅसिझमचा आश्रय करते. मग फॅसिझम प्रथम अमेरिकेत यायला हवा हे ओघानेच आले. कारण भांडवलशाही देशांचे मुख्य केंद्र-राजधानी–सध्या अमेरिका ही आहे. सगळे भांडवलशाही देश या मुख्य केंद्राभोवती, उपग्रहासारखे फिरत आहेत आणि अमेरिका तर सध्या संकटात सापडलेली बिलकुल दिसत नाही.

नवीन नवीन बाजारपेठा तिला गवसत आहेत. चीनशी तिची दोस्ती वाढली आहे. रशियाशी अंतराळयुतीपर्यंत मजल गेलेली आहे. अमेरिका जोवर मजबूत आहे तोवर भांडवलशाहीला मरण नाही. संकटे आली तरी मार्ग निघत राहणार. मग आपल्यालाच घावबरून जायचे, फॅसिझम-फॅसिझम म्हणून पांचजन्य करत बसण्याचे कारण काय ? खरे म्हणजे विरोधकांना झोडपण्यासाठी फॅसिझमच्या शिळ्या कढीला विनाकारण आपल्याकडे ऊत आणला जात आहे. फॅसिझमविरोधी मेळावे भरवत बसण्यापेक्षा, बंद पडत चाललेले कारखाने कसे सुरू होतील, मालाला मागणी कशी वाढेल, इकडे लक्ष देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आपली अर्थव्यवस्था मिश्र आहे. त्यामुळे फॅसिझम समजा आलाच तरी तो मिश्र स्वरूपाचा राहील. लोकशाहीची, समाजवादाची काही लक्षणेही त्यात राहतील.उगाच पन्नास वर्षांपूर्वीचे दुसऱ्या देशातील दाखले उकरून चिखलफेक करत राहण्यात काय हशील आहे ?

निर्माणपर्व.pdf



 दुर्गाबाई भेटल्या. साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर कोल्हापूरला खांडेकरांना मुद्दाम जाऊन भेटून आल्या होत्या. 'मी खरी म्हणजे त्यांच्या साहित्याची टीकाकार; पण माणूस म्हणून भाऊसाहेब फार मोठे. आज कोण उरलं आहे आपणहून ज्याला भेटायला जावं असं ?' - दुर्गाबाई

 “माणसाला निर्भय बनवतं ते साहित्य," असं भाऊसाहेब तुमच्याशी बोलताना सहज म्हणाले, असे XXX सांगत होता. खरं आहे का हे दुर्गाबाई ?" मी.

 "हो. असंच आणखीही भाऊ खूप काही सांगत होते. झ्वाइगची आठवण त्यांनाही आली.' दुर्गाबाई.

 शेजारी एक प्रकाशक बसले होते. तुम्ही सर्व लोक Negative आहात असे तावातावाने ऐकवत होते.

 असत्याला असत्य म्हणणं, वाईटाला वाईट म्हणणं, हे Negative कसे ? आदिवासींचे प्रश्न गेली पाच वर्षे आम्ही 'माणूस' अंकांतून मांडले, त्यासाठी मेळावे भरवले, चळवळी केल्या. चार-पाच वर्षांपूर्वी बेळगाव-कारवारसारख्या प्रश्नांवरून रणे माजायची. आज आदिवासींचे-शेतमजुरांचे प्रश्न पुढे आले. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लोकमत कुणी जागे केले ? महागाई भडकली तेव्हा दुकानांची लुटालूट वाढली. त्याऐवजी ग्राहक चळवळीचा पर्याय चांगला म्हणून उचलून धरला. बहिष्काराच्या अत्यंत सौम्य, विधायक पण परिणामकारक उपायाची त्याला जोड दिली. हा Positive approach नाही का ? लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र वृत्तपत्रे, जबाबदार विरोधी पक्ष अधिक काय करू शकतात ?
 आता आम्हाला सेन्सॉर ऐकवतं : खेडोपाडी जा. विकासाच्या प्रश्नांना हात घाला. चालना द्या. विधायक-सृजनशील पत्रकारिता हवी म्हणे. जसं काही हे कुणी पूर्वी करीतच नव्हते; पण यांना आता सांगणार कोण ? सगळा सध्या एकतर्फी कारभार सुरू आहे. 'माणूस' च्या ज्या अंकावर बंदी घातली गेली त्याचं अंकात अगदी सुरुवातीलाच कोकणातील आदिवासींच्या विधायक चळवळींसंबंधीचा विस्तृत लेख आहे. पण वाचला–पाहिला गेला तर नं ! आता मात्र असे लेख आवर्जून गोळा करण्याचा, स्वतः लिहिण्याचा, त्यासाठी रानोमाळ भटकण्याचा उत्साह कमी होतो आहे. कुणी बळजबरीने चांगली गोष्ट जरी करायला लावली तरी ती करण्यात मौज नाही. माणसाची प्रतिष्ठा प्रथम सांभाळली गेली पाहिजे. बळजबरीमुळे तिला तडा जातो. मग उरले काय ?

दुर्गाबाईंचे कहाडचे साहित्यसंमेलन कसे काय पार पडते कुणास ठाऊक. बाई काहीशा भाबडट आहेत. फटकळ तर आहेतच. समोर फार मातब्बर मंडळी असणार. आतापासूनच बाईंंविरोधी अग्रलेखांच्या वगैरे तोफा डागायला सुरुवातही झाली आहे. म्हणून बाई ! जरा जपून रहा. तुम्ही ज्या प्रेरणेचे प्रतीक आहात तीची टवाळी होऊ नये, ती एकाकी असली तरी सन्मानित रहावी असे मनापासून वाटते. म्हणून लहान तोंडी हा मोठा घास.

निर्माणपर्व.pdf


 डॉ. श्रीराम लागू एक नाटक बसवताहेत.

 मूळ फ्रेंच नाटकाचे भाषांतर त्यांनी अलीकडेच एका झपाट्यात पूर्ण केले आहे असे कळले, म्हणून त्यांची मुद्दाम जाऊन गाठ घेतली.

 सुरुवातीला लागूंंनी मला ओळखलंच नाही. नाव सांगितल्यावर ओळख पटली. पूर्वी माणूस कचेरीत भेटल्याला पुष्कळ दिवस उलटून गेले होते. शिवाय लागू त्या दिवशी तरी थोडे व्यग्र होते. प्रयोगाची योजलेली तारीख अचानक उद्भवलेल्या अडचणीमुळे मागेपुढे करावी लागत होती. नाटक वाचायला नेले आणि दुसऱ्या दिवशी जरा स्वस्थतेने पुन्हा भेटलो.

 लागूंनी भाषांतर फार ताकदीने केले आहे. नाटकाचे नाव अँटिगनी. लेखक ज्याँ अनूई. लागूंनी भाषांतरासाठी, प्रयोगासाठी हे नाटक आत्ताच का निवडावे, विशिष्ट परिस्थितीत त्यांना या भाषांतर-प्रयोगाद्वारे काही सुचवायचे आहे का; असा मला प्रश्न पडला होता. या प्रश्नाच्या अनुषंगाने बोलणे सुरू होते. लागू मध्येच एकदम म्हणाले : All art is socially relevent :

 अडीच हजार वर्षांपूर्वीचे अथेन्स, दुसऱ्या महायुद्ध काळातील नाझीव्याप्त फ्रान्स, लागूंना जाणवणारी आजची स्थिती...काळात किती तफावत आहे ? 

सांस्कृतिक प्रवाहही किती वेगळे आहेत ? तरीही तारा जुळतात. संदर्भ लागतात. आशय भिडतो. श्रेष्ठ कलाकृतीचे हे एक लक्षण आहे. तिचे सतत पुनरुज्जीवन होत राहते. नवे नवे आशय तिच्यात सहज सामावले जातात. स्थळकाळाची, वास्तवाची बंधन गळून पडतात.

 आँटिगनीचे समर्पण फॅसिझमविरोधात उभ्या ठाकलेल्या फ्रान्सच्या लढाऊ जनतेला दुसऱ्या महायुद्धकाळात प्रेरणा देऊन गेले, पण त्यातील क्रिऑन हा सत्ताधारीही नाटककाराने केवळ दुष्टमूर्ती दुःशासन म्हणून रंगवलेला नाही. त्याचीही एक तर्कसंगत अशी बाजू आहे...जी आपल्याकडे आज अनेकजण घेत आहेत. दोन विरुद्ध पण प्रामाणिक भूमिकांचा संघर्ष! केवळ सुष्टांचा आणि दुष्टांचा ढोबळ संघर्ष नाही. दोन्हीकडे सुष्टदुष्ट प्रवृतींची सरमिसळ आहे. त्यामुळे गुंतागुंत वाढत आहे; पण संघर्ष तर अटळ आहे. क्लेशदायक असला तरी..
 लागू असेच संघर्ष नेहमी भूमिकांसाठी निवडतात असे दिसते ! (सामना!)

मला मात्र नाटक फार Pregnent आहे असे वाटले. ग्रीक राजघराण्यातील संघर्ष येथे एका सनातन कुरुक्षेत्रीय पातळीवर पोचलेला आहे.

निर्माणपर्व.pdf


 आदिवासी भागात काम करणारे काही तरुण आज भेटले. थोडी बातचीत झाली. .शेतमजुरांसाठी किमान वेतन कायदा आला. अंमलबजावणी नाही. मंत्री आले. त्यांच्यासमोर गाऱ्हाणे मांडले. जमीनदारांनी कायद्याप्रमाणे वेतन देण्याचे मान्य केले. मंत्र्यांची पाठ फिरल्यावर पुन्हा जैसे थे. तरी बरं, मंत्री आदिवासींंपैकीच आहेत .

 पूर्वी मोर्चे वगैरे काढून परिस्थिती बदलवून घेता येत होती. आता व्यक्तिगत तक्रारी नोंदवा म्हणतात. हे कसं शक्य आहे ? आणि शक्य असलं तरी त्यातून कितीसं काम साध्य होणार ?

 कर्जनिवारण कायद्याचा हाच अनुभव. सुरुवातीला सावकारांच्या घरात भांडीकुंडी परत नेण्यासाठी गर्दी लोटली. पोलीस त्या वेळी गरिबांच्या बाजूने हस्तक्षेप करीत होते; पण आता पोलिसांनी अंग काढून घेतले आहे. त्यामुळे सगळा मामला थंड पडला आहे. सावकार अधिकच सावध बनले आहेत. भांडीकुंडी,इतर वस्तू गहाण ठेवून घेत नाहीत. एकदम खरेदी घेतात. म्हणजे आगीतून निघून फुफाट्यातसुद्धा नाही. पुन्हा आगीतच.

 आदिवासींना, शेतमजुरांना किरकोळ कर्जे सारखी लागतात. भरमसाठ व्याजाने का होईना, सावकार ती त्यांना वेळेवर देत होता. वेळेवर उपयोगी पडणे हा त्याच्या असण्याचा फायदा होता. इतके कायदे, सुधारणा होऊन आदिवासी

अजून सावकारी पाशात अडकलेला का, या प्रश्नाचे हे उत्तर आहे. वेळेवर त्याला सावकारच उपयोगी पडतो. म्हणून आदिवासी त्याला सोडू इच्छित नाही. कर्ज निवारण हुकमाने हा सावकार हटणार नाही...कारण रात्री बारा वाजताही उपयोगी पडणारी दुसरी खात्रीची पर्यायी व्यवस्था अजून आदिवासींच्या-गरीब शेतमजुरांच्या दृष्टिपथात नाही. दृष्टिपथात आल्यावरही तिच्यावर विश्वास बसायला काही काळ, काही वर्षे उलटावी लागणार. तोवर त्यांच्या किरकोळ किरकोळ गरजा कोण भागवणार ?

 आणखी तीन-चार महिन्यांनी तर रोजगारही कमी होईल. त्या वेळी कोणती परिस्थिती उद्भवेल? आता आदिवासी-शेतमजूर पूर्वीसारखे उपाशीपोटी दिवस न दिवस स्वस्थपणे झोपडीत पडून राहणार नाहीत. त्यांना चळवळी कशी करायच्या, शांततापूर्ण मार्गांनी आपल्या रास्त मागण्या,कायदेशीर मागण्या कशा मान्य करून घ्यायच्या याचे शिक्षण मिळालेले आहे. कोणी दिले हे शिक्षण?

 हे शिक्षण देण्याचे काम Positive, विधायक, मूलभूत महत्त्वाचे नाही का?

 ज्यांचे अविष्कार स्वातंत्र्य सध्या हिरावले गेले आहे अशा काही 'मूठभर' सुशिक्षितांनी, काही जबाबदार राजकीय कार्यकर्त्यांनी हे काम आजवर स्वयंप्रेरणेने केले ही वस्तुस्थिती आहे. ही स्वयंप्रेरणा नष्ट करून काय साधणार आहे ?

 स्वयंप्रेरणा ही स्वतंत्र वातावरणात वाढणारी वनस्पती आहे. स्वतंत्र वातावरणाचा कदाचित कुणी दुरुपयोगही करीत असतील; पण त्यासाठी वातावरणच दूषित करून टाकायचे, कोंडी निर्माण करायची, सगळ्यांनाच गुदमरायला लावायचे, हे योग्य नाही. नोकरशाहीच्या हाती आता तुफान सत्ता केंद्रित झालेली आहे. या सत्तेचा गैरवापर होत नसेल का ? धोके सगळीकडे, सगळ्याच व्यवस्थेत असतात; पण स्वातंत्र्य असणारी व्यवस्था त्यातल्या त्यात चांगली..कारण ती बदलता येते, सुधारता येते. स्वातंत्र्य नसेल तर दडपादडपी, खोटेपणा वाढत जातो. खरे काय ते कळेनासे होते. असंतोष दबून राहतो, आतल्या आत धुमसणे-खदखदणे सुरु असते. राज्यकर्ते खोट्या समाधानात मश्गुल राहू लागतात. वातावरण मोकळंं,स्वतंत्र, स्वच्छ असले तर हा असंतोष विधायक मार्गांनी बाहेर पडतो, ताण सैल होतात. यालाच लोकशाही प्रक्रिया म्हणतात. निवडणुका हे सत्ता वाटपाचे केवळ तंत्र आहे. हुकुमशाही व्यवस्थादेखील निवडणुकांचे तंत्र वापरून, आपण लोक वादी असल्याचा दावा करू शकते. या तांत्रिक देखाव्यापेक्षा महत्त्वाचा आहे, लोकशाहीचा आतला प्राण, मोकळं, स्वतंत्र वातावरण,निर्भय वृत्ती, सत्यप्रतिपादनाचे धैर्य, कर्तव्याची जाणीव, स्वयंप्रेरित कृती ही सर्व लोकशाहीची प्राणलक्षणे. ती येथे दिसणार नसतील तर निर्जीव कुडी असली काय अन् नसली काय, सारखेच. अशी वेळ न येवो.

निर्माणपर्व.pdf

  अशोकचे आज पत्र आले आहे. सोल्झेनित्सिनच्या 'Documentary Record' मध्ये शेवटी शेवटी ३।४ पानांचे एक पत्र आहे. रशियन जनतेला उद्देशून लिहिलेले. देश सोडायच्या आदल्या दिवसाचे. ते पत्र भाषांतर करून 'माणूस' दिवाळी अंकात द्यावे असे अशोकने कळवले आहे.

 मला तर भाषांतराचा मनस्वी कंटाळा; पण दुकानात जाऊन पुस्तक आणले व पत्र पाहिले.

 पत्राचे शीर्षक : Live not by lies.
 सोल्झेनित्सिन लिहितो--

 The simplest and most accessible key to our self neglected liberation is this personal non-participation in lies..
 खोटं लिहू नका, खोटं बोलू नका. खोट्याचा प्रचार करू नका.
 असत्याशी असहकार करा.
 त्याने लिहिले आहे : गांधीजींच्या मार्गापेक्षाही हा मार्ग सौम्य आहे. कमी अवघड आहे; पण सद्य:स्थितीत तोच एक शक्य आहे, उपलब्ध आहे, परिणामकारकही आहे.
 पत्राचा शेवट त्याने असा केलेला आहे--
 If we are too frightened to do anything, then, we are a hopeless, worthless people and the contemptuous lines of Pushkin fit us well :
 What use to heards are gifts of freedom ?
 The scourge, and a yoke with tinkling bells.
 This is their heritage,
 bequeathed to every generation.

निर्माणपर्व.pdf



 रेडिओचा एक अधिकारी भेटला होता. संघविरोधी भाषणे करण्यासाठी रेडिओने अनेक नामवंत व्यक्तींना विचारून पाहिले. संघाविषयी मुळीच सहानुभूती नसणाऱ्यांनीही सद्यःस्थितीत अशी भाषणे रेडिओवरून करण्यास नकार कळविला.
 काही नामवंत साहित्यिकांनी म्हणे रेडिओ-टि. व्ही. च्या कुठल्याच कार्यक्रमांची आमंत्रणे स्वीकारायची नाहीत असे ठरविले आहे.हेही नसे थोडके.

ऑक्टोबर १९७५ । (आणीबाणी)

निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf
‘मनु'शासन पर्वाकडे





 कुठल्याही हिंदुत्ववादी व्यक्तीने करावे असे विनोबांचे पंचवीस डिसेंबरचे पवनार येथील मौनसमाप्तीचे भाषण होते.

 या भाषणात राष्ट्रीय ऐक्यावर भर देण्यात आला होता.
 शिस्तीचे महत्त्व गायले गेले होते.
 बळकट केंद्रसतेचा पुरस्कार होता.
 वास्तविक हे सगळे हिंदुत्ववाद्यांचे आग्रह.
 पण काळाने कसा सूड उगवला पहा.

 हिंदुत्ववाद्यांना गांधीजींची नव्याने आठवण झाली आणि गांधीजींच्या मार्गाने आज ते जाऊ पहात आहेत.

 विनोबांसारख्या थोर गांधीनिष्ठाचा प्रवास मात्र उलटा सुरू आहे. इंदिरा गांधींच्या कट्टर राष्ट्रवादी धोरणांना त्यांनी आपला आशीर्वाद दिलेला आहे. ' अनुशासन पर्व ' असे नामकरण करून या धोरणांना एक सांस्कृतिक प्रतिष्ठाही त्यांनी प्राप्त करून दिलेली आहे.

 एकचालकानुवर्तित्व ...
 अनुशासनबद्ध समाज...
 आसेतुहिमाचल एकरसपरिपूर्ण भारत ...

 अजून हे श्री. गोळवलकरगुरुजी यांचे प्रत्येक बौद्धिकात, प्रत्येक व्याख्यानात, प्रत्येक बैठकीत हमखास उमटणारे शब्द अनेकांना आठवत असतील. आठवत नसतील त्यांचेसाठी, छापून प्रसिद्ध झालेली त्यांची भाषणांची-मुलाखतींची पुस्तके उपलब्ध आहेत.

 बलाढ्य भारत, युनोच्या आमसभेत वेळ पडली तर क्रुश्चेव्हसारखा जोडा काढण्याची ताकद असणारा भारत, पाकिस्तान तोडणारा भारत, अणुबाँब बाळगणारा भारत, अत्याधुनिक, शक्तिसंपन्न, विज्ञाननिष्ठ भारत'. ही सगळी सावरकरांची स्वप्ने आज कोण वास्तवात उतरवत आहे ?
  गांधीजींचा, काही प्रमाणात नेहरूंचाही वारसा मात्र विरोधकांकडे आला आहे.
 सत्याग्रह जोरात सुरू आहेत. तुरुंग अपुरे पडत आहेत.
 इकडे विनोबा मात्र सत्याग्रह अयोग्य म्हणून मोकळे होत आहेत.

निर्माणपर्व.pdf


 विकेंद्रित समाज, शांती व सहिष्णुता बाळगणारा समाज, अहिंसक समाज, बळाचे प्रदर्शन न करणारा समाज, शहरांकडे, आधुनिक यंत्रतंत्रांकडे पाठ फिरवून स्वयंपूर्ण व स्वयंप्रेरित खेडेगावात राहणारा समाज, शस्त्रशक्तीऐवजी जनशक्तीची पूजा करणारा समाज, प्रेमाची वाढ करणारा, प्रेम देणारा आणि घेणारा, परस्परांशी विश्वासाने सहकार्याने वागणारा समाज... ही सगळी विनोबांची स्वप्नसृष्टी. ही विनोबाप्रणीत सर्वोदयाची जीवनदृष्टी. या जीवनदृष्टीचा मागमूसही जिथे दिसत नाही त्या सत्तावादाच्या उघड्याबोडक्या आणि रणरणत्या माळरानावर विनोबा आज का उभे आहेत ?

 पवनारला परवा कोण सगळे अवतीभोवती होते ? पंचवीस-पंचवीस वर्ष ज्यांनी विनोबांबरोबर भूदानासाठी हाडाची काडे केली, उपासतापास काढले, चिखल तुडवले, काटेकुटे आनंदाने सहन केले, त्यापैकी कितीजण या संमेलनात व्यासपीठावर, विनोबांशेजारी होते ? सगळी गर्दी मंत्रीमहोदयांची–प्रांतोप्रांतीहून आलेल्या. विनोबांनी सहस्त्रमुखांनी सहस्त्रवेळा तरी गौरवलेला तो लोकसेवक, तो सर्वसामान्य भूदानकार्यकर्ता मात्र कुठे तरी अंग चोरून, थंडीत काकडत, खाली मान घालून, दबलेल्या स्थितीत उभा असावा.

भूदानाची, एका स्वयंप्रेरित लोकचळवळीची ही रजतजयंती होती.
पण स्वयंप्रेरणेचा अस्त घडवणा-या राजकारणाला ही जयंती उजळा देऊन गेली.

निर्माणपर्व.pdf


 आपल्याकडे शेवटी सगळे वाद, तत्त्वज्ञाने व्यक्तिनिष्ठ होतात, त्यांचा स्वरूपे, त्यातील आशय, त्यातील प्रमुख व्यक्तींच्या स्वभावाप्रमाणे बदलतात हेच खरे.
 गांधीजींच्या सर्वोदयात संघर्षाला स्थान होते. स्वराज्य आल्यावर मला पुंजीपती, बडे जमीनदार यांच्याविरुद्ध झगडावे लागेल, असे गांधीजींनी म्हटले होते.
विनोबांनी पुंजीपतींना, बड्या जमीनदारांना न दुखावता त्यांची संपत्ती,

त्यांच्या जमिनी दानमार्गाने त्यांच्याकडून काढून घेण्याचा मार्ग स्वीकारला. काही यश मिळाले. लक्षावधी एकर जमिनीचे दान झाले.
 पण यातली अनेक दाने बनावट होती हेही हळूहळू उघडकीस आले.

 अशा बनावट दानांविरुद्ध चळवळ केली पाहिजे अशा मताचे खूप जण सर्वोदयात होते.

 विशेषत: जयप्रकाश व त्यांचे बिहारमधील कार्यकर्ते या मताचे होते. संपूर्ण बिहारदानाचे संकल्प सुटले, विनोबा बिहारमध्ये यासाठी ठाण मांडून बसले. तेव्हा जयप्रकाशांनी या बनावट दानांविरुद्धही चळवळ व्हावी असा आग्रह धरला होता; पण त्याही वेळी विनोबांनी जयप्रकाशांना अशी चळवळ करू दिली नव्हती. नेहरू अडचणीत येऊ नयेत ही विनोबांची तेव्हाची भूमिका होती. आजही विनोबांची तीच भूमिका कायम आहे. इंदिरा गांधी अडचणीत येऊ नयेत असे त्यांना वाटते. म्हणून त्यांनी जयप्रकाशांच्या संपूर्ण क्रांतीला, गुजरातमधील नवनिर्माण आंदोलनाला विरोध केला. जरी ही आंदोलने गांधीप्रणीत होती, हिंसाचाराला त्यात फारसे प्रोत्साहन दिले जात नव्हते तरी. पण या वेळी जयप्रकाश बदलले होते. त्यांचा स्वभाव जागा झालेला होता. संघर्ष हा त्यांच्या प्रकृतीतला एक घटक होता. तो कार्यवाहीत आला व विनोबांपासून ते दूर झाले. कोण कमी की जास्त गांधीवादी, कोण प्रामाणिक की ढोंगी, कोणता सर्वोदय खरा, कोणता खोटा हा प्रश्न नसून, प्रकृतिधर्म निर्णायक ठरतो, तत्त्वज्ञान शेवटी प्रकृतीला शरण जाते, जसा ज्याचा पिंड अशी त्याची कृती घडते व तत्त्वज्ञान प्रकृतीनुसार निरनिराळी रूपे, आकार धारण करते हे सत्य ओळखायचे की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. विनोबांनी आणीबाणीला पाठिंबा दिला तेव्हा त्यांच्या अनेक चाहत्यांचा म्हणे भ्रमनिरास झाला. त्यांनी विनोबांना नाना तऱ्हेची दूषणे दिली. पण जी गाय आहे तिला घोडा समजण्याची चूक या चाहत्यांनी का करावी ? क्वचित एखादा गांधीजींंसारखा अपवाद आढळतो. ज्याच्यात गायीचे कारुण्य आणि अश्वाची गतिमानता यांचा एकत्रित संगम झालेला असतो. विनोबा इदं क्षात्रम्, इदं ब्रम्ह अशा वृत्तीचे कधीही नव्हते. त्यामुळे पंचवीस डिसेंबरला १९७५ पवनारला काही नाट्यपूर्ण घडेल असा संभवही नव्हता. दोष विनोबांचा नाही. त्यांच्याकडून खोट्या अपेक्षा बाळगणाऱ्यांचा आहे. शब्दांनी आपण भुलुन जाता कामा नये. शब्दांंमागील माणूस, त्याची प्रकृती, याही गोष्टी आपण पाहायला शिकले पाहिजे.प्रकृती सर्वांचे नियंत्रण करीत असते. व्यक्तीव्यक्तीची, तशीच समाजाचीही प्रकृती विचारात घ्यावी लागते. केवळ परिस्थितीचा विचार अपूर्ण आहे.

निर्माणपर्व.pdf

 परिस्थितीचा विचार अपूर्ण आणि एकांगी असला, तरी तोही नेहमी करावा लागतोच आणि असा विचार करायचे म्हटले तर आज काय घडताना दिसते आहे ?

 प्रादेशिकदृष्ट्या सत्ता गावातून शहरांकडे केव्हाच सरकलेली आहे. आता दहा-पाच शहरांऐवजी हळूहळू ती दिल्ली या एकाच राजधानीत केंद्रित होण्याची प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण होत आलेली आहे.

 विनोबांच्या ग्रामस्वराज्यातले 'ग्राम' पूर्वीच गेले होते. आता 'स्व'चाही लोप होत आहे. फक्त 'राज्य' राहाणार आहे आणि तेही एका व्यक्तीचे कदाचित ते महाराज्यही होईल; पण खासच या महाराज्याचा तोंडावळा विनोबांना पाहवणार नाही. तो सावरकरनिष्ठांना, कट्टर राष्ट्रवाद्यांना काही प्रमाणात आवडणारा असेलही; पण यात विनोबांना, त्यांच्या सर्वोदयाला कुठेही स्थान उरणार नाही, इकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल ?

 वर्गदृष्ट्या किंवा वर्णदृष्ट्या पाहिले तर विनोबा ज्या दिशेने आयुष्यभर चालले त्याविरुद्ध दिशेने वाटचाल सुरू आहे. सत्ता नोकरशहांच्या, उद्योगपतींच्या हाती केंद्रित होत आहे. त्यांनी जनतेला लुबाडले नाही तरी जुन्या राजांप्रमाणे तिचा फक्त प्रतिपाळ करायचा. जनशक्तीला स्वतंत्र स्थान नाही. म्हणजे पुन्हा राजसूय यज्ञच. विनोबा म्हणाले होते, प्रजासूय यज्ञ हवा आहे ! भंग्यांच्या, मजुरांच्या, शेतकऱ्यांच्या हातात सत्ता यायला हवी आहे. कुठे आहेत पवनारला ते भंगी, ते शेतकरी, ते मजूर ?, तेथे जमले सगळे सरकारवाले. मंत्री नाही तर त्यांचे सचीवगण. अनुशासन याचा भले विनोबांना अभिप्रेत असणारा अर्थ स्वयंशिस्त असो. प्रत्यक्षात तिथे दर्शन घडले ते 'मनु'शासनाचे. मूठभरांच्या हातात सत्ता केंद्रित होणे, हे मूठभर वरिष्ठ वर्गाचे आणि वर्णाचे असणे म्हणजे 'मनु'शासन. अनुशासन हवे तर बळजबरी, धाकदपटशा, भीतीचे-संशयाचे वातावरण कमीत कमी हवे; पण याउलट स्थिती, अगदी निरुपद्रवी असणाऱ्या साहित्य-संमेलनादी प्रसंगीसुद्धा जाणवू लागलेली, विनोबांदिकांना अस्वस्थ करीत नाही का ? त्यांच्या स्वप्नांचा चुराडा होत आहे आणि ती स्वप्ने अजूनही जपू पाहणाऱ्या माणसांना, अनुयायांना, कार्यकर्त्यांना ते जवळही येऊ देत नाहीयेत. अशा विचारांचे कार्यकर्ते जवळ गेले तर ते लगेच सूक्ष्मात जातात आणि दिल्लीवाले जमले की ते पुन्हा स्थूलात उतरायला राजी होतात, हा चमत्कार कसा समजावून घ्यायचा ? परिस्थितीअंगाने केलेला हा विचार पुन्हा म्हणून मूळ प्रकृती धर्माकडे येतो. विनोबांची प्रकृती फक्त दार्शनिकाची, प्रेषिताची, ऋषीची. त्यांनी युगधर्म सांगितला; पण या धर्माची वाट त्यांनी दाखविली नाही किंवा दाखविलेली वाट भलत्याच मुक्कामाला घेऊन जाणारी ठरली.


त्यांना प्रणाम करून दुसरी वाट जयप्रकाश शोधू पाहत आहेत. त्यांचा हा प्रयत्न विनोबांनी निदान निकालात तरी काढू नये. त्यांच्या स्थानाचा जेवढा जयप्रकाशांना व त्यांच्या चळवळीला उपयोग करून देता येणे त्यांना शक्य आहे तेवढा तरी त्यांनी करून द्यावा. ‘सुसंवादा'चे नवे पर्व सुरू करून द्यावे. पुढचे पुढे पाहता येईल.

जानेवारी १९७६

निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf


ग्राहकशक्ती-राष्ट्रशक्ती




 गेल्या आठवड्यात, रामनवमीच्या शुभमुहूर्तावर पुण्यातील ग्राहक चळवळीने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठलेला आहे. अनेक दिवस लाखो रुपयांच्या उलाढाली, लहान मोठी आंदोलने चालू असली, तरी चळवळीला मध्यवर्ती व प्रशस्त अशी सोयीस्कर जागा नव्हती. सुधीर फडके यांच्या टिळक मार्गावरील चित्रकुटीत काही काम चाले. अडीअडचणीला 'माणूस' किंवा 'सोबत' साप्ताहिकांच्या कचेऱ्या ताब्यात घेतल्या जात. कुणाचा बंगला, कुणाची पत्र्याची शेड, वेळप्रसंगी उपयोगात आणली जाई. पण यामुळे वेळ व कार्यकर्त्यांची शक्ती फार खर्च होई व परावलंबित्वही जाणवत असे. आता जागेची ही अडचण केवळ दूर झाली आहे इतकेच नव्हे, तर नव्या वास्तूमुळे चळवळीला एक वेगळीच शान आणि उठावदारपणाही येण्यास चांगली मदत होणार आहे. अनेक वर्षे टिळक पथावरील, स. प. महाविद्यालयासमोरील जीवन रेस्टॉरंटची मोक्याची जागा धूळ खात पडली होती. मूळ मालकांपैकी श्री. बोडस जीवन रेस्टॉरंट सोडून गेल्यानंतर या जागेला ऊर्जितावस्था अशी कधी आलीच नव्हती. ही अवकळा आता दूर होऊन ग्राहक चळवळीचा गरूड आता या इमारतीवरून आकाशात अधिक उंच उंच भरारी घेत राहील यात काही शंका नाही. कारण या गरुडाची झेप आहेच तशी विलक्षण. दोन वर्षांपूर्वी चळवळ सुरू झाली आणि आज तीन-चार लाखाची मालकीची इमारत मध्यवर्ती कार्यालयासाठी घेण्याची तिची हिम्मत व्हावी, हे एक आश्चर्यच नाही का? जनतेच्या एका स्वयंस्फूर्त चळवळीने असे मजबूत यश इतक्या अल्पावधीत मिळविले असल्याचे उदाहरण निदान अलीकडच्या महाराष्ट्रात तरी दिसत नाही.लांड्यालबाड्या करून दोन-चार वर्षात संस्था, व्यक्ती उदयास येत असतात. पण स्वच्छ व्यवहारांवर, काटेकोर हिशोबांवर ग्राहक चळवळीच्या सूत्रधारांचा पहिल्यापासूनच कटाक्ष आहे. ही सर्व उचित व्यवहारांची पथ्ये सांभाळून ग्राहक चळवळीने स्वतःसाठी अशी डोळयात भरणारी जागा हस्तगत करावी याचे कुणालाही कौतुकच वटेल. या धडाडीबद्दल ग्राहक चळवळीच्या चालकांचे - विशेषतः श्री. बिंदुमाधव जोशी यांचे, सर्वांनी अभिनंदन करायला हवे. कारण इतरजण सल्लागार, मदतनीस, सहकारी वगैरे असले तरी दिवसरात्र या चळवळीसाठी वेडे होऊन राबणाऱ्यांमध्ये बिंदूमाधवच सतत आघाडीवर राहिलेले आहेत. चळवळीसाठी आता तर त्यांनी आपला धंदाही जवळजवळ सोडलेला आहे. पुण्यातील ग्राहक चळवळीला अशी योग्य व्यक्ती शोधूनही सापडली नसती. बरे झाले एक प्रकारे, त्यांनी पक्षीय राजकारणातून अंग काढून घेतले. पक्षात राहिले असते तर निवडणुकांपलीकडे त्यांचे फारसे लक्ष गेलेही नसते कदाचित. आता पक्षाने परत बोलाविले तरी त्यांनी जाऊ नये. ग्राहक चळवळीला त्यांची अधिक गरज आहे.
 केवळ तेलातुपाचे, धान्याचे, वस्तूंचे वाटप नीट करणे, एवढाच ग्राहक चळवळीचा आवाका राहावा असे कुणीच मानत नाही. इष्ट दिशेने आपल्या अर्थव्यवस्थेचे पसरलेले गाडे वळवून आणणे एवढी होती सुरुवातीच्या ग्राहक चळवळीमागील संकल्पांची व्याप्ती. पाश्चात्य देशात असलेल्या ग्राहकवादाची ( Consumerism) नक्कल करणे , हा काही या चळवळीचा मुळ उद्देश नाही. ग्राहकांना योग्य भावात, योग्य दर्जाचा माल मिळवून देणे एवढीच काही या चळवळीची मूळ प्रेरणा नाही. आपल्या समाजात अनुत्पादक प्रवृत्ती फार बोकाळलेल्या होत्या -आहेत. नको त्या वस्तूंचे उत्पादनही खूप चालू असते. त्यामुळे सर्व अर्थव्यवस्थेचा तोल एकीकडे ढळतो, विषमता वाढते,देश हळूहळू कर्जात रुतत जातो. ही प्रक्रिया बदलवण्यासाठी, पालटवण्यासाठी ग्राहक चळवळीचा उपयोग व्हावा, अशी सुरुवातीची संकल्पना होती. यासाठी, उदाहरणार्थ, 'ऑपरेशन लक्ष्मीरोड' होते. केवळ पंधरा वीस टक्के भाव खाली उतरवा एवढीच मागणी या ऑपरेशनच्या मुळाशी नव्हती. दलाल हटवा असे आपण म्हणत होतो. चैनीचे, महाग कापड काढू नका, सर्वांना परवडण्यासारख्या काही ठरविक कापड प्रकारांचे उत्पादन वाढवा, या व अशा स्वरूपाच्या इतर मागण्या कशासाठी होत्या ? देशातील उद्योगधंद्यांचे केंद्रीकरण थोपवण्याचा, श्रमप्रधान नियोजनाचा, उत्पादनपद्धती व तंत्रात आवश्यक ते बदल करण्याचा विचार या सर्व मागण्यांमागे होता. पण नंतरच्या काळात या विचारांचा निकडीने हवा तेवढा पाठपुरावा झाला नाही, ही एक उणीवेची बाजूही या नुतन गृहप्रवेशाच्या वेळी आपण ध्यानात घेतली पाहिजे. काही जवळची उद्दिष्टे, तात्पुरती कामे, यात फार गुंतून पडल्यामुळे हे घडले असावे कदाचित. पण ही लांब पल्ल्याची उद्दिष्टे डोळ्याआड करून कसे चालेल? एक वाटपयंत्रणा म्हणून ग्राहक चळवळीने खूप मजबूत काम केले हे खरे आहे; पण एक स्वतंत्र शक्ती म्हणून आपला प्रभाव घडामोडींवर पाडण्यासाठी केवळ वाटपयंत्रणा पुरेशी नाही. गरुडाचा हा एक पंख झाला. पण दुसरा पंखही फडफडायला हवा. हव्या त्या वस्तूंचे, हव्या त्या ठिकाणी व पद्धतीने उत्पादन कसे व्हावे हेही ग्राहक चळवळीने हळूहळू सांगायला पाहिजे व सांगितले गेलेले, ऐकले जाण्यासाठी, अवश्य ते शक्तिसामर्थ्य गोळा केले पाहिजे. ही एक जनतेची स्वयंप्रेरित चळवळ आहे आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला इष्ट वळण लावण्याची तिची आकांक्षा आहे हे सारखे जाणवत राहिले पाहिजे. भांडारे चालवणे हे चळवळीचे उद्दिष्ट नाही असे बिंदुमाधव आपल्या प्रत्येक भाषणातून सांगत असतातच. प्रश्न एवढाच आहे की, ही भांडारे चालवत असतानाच, तेला-तुपाचे-धान्याचे-वस्तूंचे वाटप निर्दोष पद्धतीने करत असतानाच, ग्राहक चळवळीने, लांब पल्ल्याची, मूळची ठरवलेली उद्दिष्टे गाठण्यासाठी आणखी काही उपक्रम हाती घ्यायला हवेत की नकोत ? केवळ दलाल हटवून उत्पादकांशी थेट संबंध जोडणे, एवढ्यावर थांबून चालणार नाही. मोठ्या उत्पादकांकडून छोट्या उत्पादकांकडे जाणेही अवश्य आहे. समाजातील दुर्बल घटकांना बाजारपेठा मिळवून देणे, हेही कार्य जोमाने व्हायला हवे. ग्राहक चळवळीचा उगम शनवारवाड्यावरील एक ऑगस्टच्या १९७४ मेळाव्यातून झालेला आहे. या मेळाव्यात स्वदेशी आणि बहिष्काराचे ठराव संमत झाले. हे ठराव वास्तवात उतरविण्यासाठी ग्राहक संघाची चळवळ सुरू करण्यात आली. टिळक-गांधींच्या काळातील स्वदेशी बहिष्काराच्या व्याख्या आता बदलल्या पाहिजेत, हेही त्या मेळाव्यानेच स्पष्ट केले. टिळकांच्या वेळी परदेशी वस्तू वर्ज्य मानल्या गेल्या. देशात तयार झालेली कोणतीही वस्तू स्वदेशी मानली गेली. परंतु आता दुर्बल घटकांकडून, मागासलेल्या, अविकसित भागातून तयार झालेल्या वस्तू स्वदेशी म्हणून मानल्या जायला हव्यात व मोठ्या, मक्तेदारी गटातून उत्पादित झालेल्या वस्तू परदेशी म्हणून बहिष्कृत ठरायला हव्यात. म्हणजेच ग्रामोद्योगांना, लहानलहान ठिकाणांहून निघणाऱ्या वस्तूंना चालना देणे हेही ग्राहक चळवळीच्या विविध उपक्रमांमागील एक महत्त्वाचे सुत्र ठरायला हवे. काही दिवसांपूर्वी म्हैसाळ येथील हरिजन शेतमजुरांनी आपल्या सहकारी शेती संस्थेद्वारा उत्पादित केलेली द्राक्षे ग्राहक चळवळीने मागवून पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर त्यांची विक्री संघटित केली. अशा उपक्रमात खंड पडता कामा नये. याला जोडूनच शहरी भागात, मक्तेदारी मोठ्या उत्पादनकेंद्रातून विनाकारण गर्दी करणाऱ्या मालाविरुद्ध बहिष्काराचे अस्त्रही उचलण्याचा विचार व्हायला हवा. आता कोल्हापूरच्या चपलांना पुण्यात मोठी बाजारपेठ मिळवून देण्याची कल्पना चालकांच्या मनात घोळते आहे. याला जोडूनच बाटा वगैरे परदेशी मक्तेदार कंपन्यांच्या मालाविरुद्ध बहिष्काराची चळवळही संघटित करायला नको काय? विधी आणि निषेध एकदमच समोर यायला हवा. नाहीतर चळवळ एकांगी व परिणामी निष्फळ ठरते. नव्या देशी अवतारातल्या वसाहतवादाचे दुष्परिणाम रोखायचे, तर बहिष्कार ही या चळवळीतली ढाल आहे व दुर्बल घटकांकडून आलेल्या मालाला उठाव मिळवून देणे ही तलवार आहे. या दोन्ही साधनांचा वापर वेळ व प्रसंग पाहून करण्यात आला तरच अर्थव्यवस्थेला इष्ट ते श्रमप्रतिष्ठित वळण लावण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नाहीतर ग्राहक चळवळ हा केवळ मुठभरांचा आर्थिक स्वार्थ संघटित करणारी एक युनियन-पद्धतीची चळवळ ठरेल. 'राष्ट्रदेवो भव' हे ग्राहक चळवळीचे बोधवाक्य निरर्थक ठरेल. आर्थिकदृष्ट्या राष्ट्र मजबूत व स्वावलंबी बनवायचे तर प्रसंगी नुकसान सोसूनही दुर्बल घटकांसाठी सहकार्याचा हात पुढे करायला ग्राहकांना शिकवले पाहिजे. स्वस्त आणि मस्त वस्तूंचे त्यांचे वेड कमी करायला त्यांना भाग पाडले पाहिजे. गरुडाने आता अशा उंच भराऱ्या घेण्याचा विचार लवकर करावा. नूतन वास्तुप्रवेशाचे त्यामुळे सार्थक होईल.

एप्रिल १९७६

निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf
तळ नाही तोवर बळ नाही





 खूप मोहोर आलेला पण फळ न धरलेला आम्रवृक्ष असावा तसे मानवेन्द्र रॉय यांचे जीवन होते.

 फळ का धरले नाही, याची चिकित्सा विद्वानांनी, कार्यकत्यांनी अवश्य केली पाहिजे.

 पण वठलेल्या झाडांचे दाट जंगल सध्या माजले आहे. निदान मोहोर आलेले एक झाड तरी पाहावे, म्हणून 'माणूस मानवेन्द्रनाथ रॉय' विशेषांकाचा हा प्रपंच.

 आणि कुणी सांगावे, मागील हंगामात मोहोर गळून गेला तरी, पुढच्या एखाद्या हंगामात हा वृक्ष फळांनी डवरणार नाही म्हणून ? कदाचित खूप वर्षांनी फळ देणाऱ्या आम्रवृक्षाची ही एखादी वेगळीच जात असेल.

 कदाचित एखादी नवीन कलमजोड केल्यावरच या वृक्षाला फळे धरणार असतील.

 तोवर हा वृक्ष दृष्टीआड जाऊ नये, यासाठी ही अंकाची धडपड.

 'स्वातंत्र्य' हे रॉय या वृक्षाचे नाव. हा लहान होता तेव्हा भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी हा फुलला-बहरला.

 हा मोठा झाला तेव्हा श्रमिकांच्या, शेतकरी-कामगारांच्या स्वातंत्र्याचा याने ध्यास बाळगला.

 पुढे ही क्षितिजेही त्याला लहान-अपुरी वाटली.

 तो मानवी स्वातंत्र्याची विशाल स्वप्ने पाहू लागला.

 ही स्वप्ने पाहता पाहताच, तो वृद्ध होण्यापूर्वी चिरनिद्रित झाला.

 हिमालयाच्या कुशीतच याने आपली जीवितयात्रा संपवली.

 स्वातंत्र्य हे स्वप्नच असे आहे की, वास्तवात आणायला जावे तो ते लांब लांब पळते, अनेकदा भंगूनही जाते.
 स्वप्नांचे वेड हा ज्याच्या स्वभावाचा स्थायीभावच असतो, त्याला मग नवे स्वप्न शोधावे लागते, नसले तर नवे निर्माण केल्याशिवाय त्याला चैनच पडत नाही. स्वप्नांशिवाय असा माणूस जगूच शकत नाही.

 खरे म्हणजे आपणही, सर्वसामान्य माणसेही कुठलीतरी स्वप्ने उराशी बाळगल्याशिवाय जगत नसतो.

 कुणाची स्वप्ने लहान, कुणाची मोठी.
 जेवढी स्वप्ने मोठी तेवढे स्वप्नभंगाचे दुःखहीं मोठे.
 पण दुःख मोठे, म्हणून स्वप्नांचे वेड सोडून देता येत नाही.
 आपले जीवनच स्वप्नांशिवाय अशक्य असते.

 आणि ‘मानवी स्वातंत्र्य' हे आजवर माणसाला पडत आलेले सर्वात मोठे, सर्वात सुंदर असे स्वप्न नाही का ?

 मानव जन्माला आला तेव्हापासून या स्वप्नामागे तो धावत राहिलेला आहे.

 मग प्राचीन काळी या स्वप्नाला मोक्ष म्हणत असतील. आपण अर्वाचीन याला मुक्ती म्हणत असू.

 या स्वप्नामागे धावण्याचे मार्ग वेगवेगळे असतील.

 पण प्रेरणा, ध्यास एकच. हा बंधनात अडकलेला मानव मोकळा, स्वतंत्र कसा होईल,राहील.

 बंधने तरी किती प्रकारची !
 बंधने निसर्गाची !
 बंधने परिस्थितीची - माणसाने माणसांवर लादलेली.
 बंधने स्वतःची, आपल्या प्रकृतिधर्माची.

 या सर्व बंधनातून माणसाला पार करत करत न्यायचे. माणसाने जायचे. किती लांबचा प्रवास. तांडा किती तरी मोठा. प्रवास धोक्याचा, प्रचंड गोंधळाचा.

 अनेकदा हा प्रवास ज्यासाठी चालू आहे तो हेतूच विसरला जातो. स्वप्नच हरवते. मग कुणी मार्क्स, कुणी गांधी येतो. पायात थोडे बळ, स्वप्नाची आठवण देऊन जातो.

 कुणी रॉय येतो. पायात बळ देण्याची विद्या त्याला अवगत नसते. पण तो स्वप्नांची आठवण करून देतो. प्रवासाचा हेतू सांगत राहतो.

 आपण याबद्दलही त्याचे ऋणी राहिले पाहिजे.
 कारण मार्क्स आणि गांधी तरी सारखे कुठून येणार ?
 जिथून बळ मिळेल तिथून ते घ्यावे. पण स्वप्नांशिवाय जगण्यात काही अर्थ नसतो.

 आणि स्वातंत्र्याशिवाय, मुक्तीशिवाय उदात्त असे कोणते स्वप्न मानव जातीला श्रेयस्कर आहे ?
 बळ नाही, तोवर रॉयप्रमाणे आपण काही काळ निदान हे स्वप्न तरी पाहत राहू या.

निर्माणपर्व.pdf



 जरी अनेक उच्चपदे रॉय यांनी राजकारणात–विशेषतः कम्युनिस्ट चळवळीत-भूषविली असली तरी मुख्यतः त्यांनी वैचारिक नेतृत्व केले असेच म्हणावे लागेल. निवडक बुद्धिमंतांना रॉय आकर्षित करू शकले आणि प्रारंभिक स्फूर्तिस्थान हे त्यांचे चळवळीतील स्थान राहिले. मग चळवळ मेक्सिकोतील असो, नाही तर भारतातील असो. रॉय हे अग्रदूत म्हणून सर्व ठिकाणी वावरलेले दिसतात. जनसामान्यांविषयी त्यांना प्रेम असले, शेतकरी कामगारांच्या क्रांतीची स्वप्ने जरी ते पाहात असले तरी जनतेशी प्रत्यक्ष असा संबंध त्यांचा कुठेही आलेला दिसत नाही. त्यामुळे पुढारीपण त्यांच्याकडे न येता धोरणात्मक दिग्दर्शन ही त्यांची ठाम भूमिका ठरत गेली आणि ती मात्र त्यांनी अव्वल दर्जाने, निकराने आणि व्यवस्थितपणे पार पाडली. बुद्धिमंतांचे ( Intellectuals) प्रत्यक्ष राजकारणातील स्थान काय राहते याचा अभ्यास जर कुणाला करायचा असेल तर रॉय यांचे जीवन आणि कार्य अशा अभ्यासकाला खूपच उद्बोधक ठरेल. मूल्यसंस्थापना, मूल्यांचा आग्रह, जुन्यांची चिकित्सा, नव्याचा शोध हे बुद्धिमंतांचे समाजातील मुख्य कार्य असते-असायला हवे. हे कार्य केवळ अभ्यासिकेत-प्रयोगशाळेत बसून कुणी करील; कुणाला अगदी साहित्यकलादिकांच्या उंच मनोऱ्यातूनही हे कार्य साधता येईल. ज्यांच्या कृतीप्रेरणा बलवान असतात अशा रॉयसारख्या व्यक्ती राजकारणाच्या मैदानावर राहून हे कार्य करू पहात असतील. पण मैदानात वावरतात म्हणून अशा व्यक्ती राजकारणी ठरत नाहीत किंवा नेतृत्वही त्यांच्याकडे चालत येत नाही. जनसामान्यांना भुरळ घालणारे, त्यांच्या भावनांना स्पर्श करणारे काहीतरी नेतृत्व गुणात अभिप्रेत असते. रॉय यांचे आवाहन मुख्यतः बुद्धीला होते. त्यामुळे वैचारिक मार्गदर्शनाशिवाय अन्य कुठलेही काम त्यांना जमू शकले नाही.वैचारिक क्षेत्रातही त्यांची आशियाई देशातील क्रांतीबद्दलची धारणा काळाने बऱ्याच प्रमाणात यथार्थ ठरवली.

अव्वल तात्त्विक क्षेत्रातील त्यांचा संचार मात्र अजून मान्यता पावलेला नाही. त्याची अधिक चिकित्सा व्हायला हवी. या चिकित्सेतून काही भरीव निष्पत्ती होवो न होवो, रॉय यांची या क्षेत्रातील कामगिरी, त्यांचे मोठेपण कुणीही अमान्य करू शकणार नाही. बुद्धिमंतांचे कर्तव्य त्यांनी निष्ठेने, निकराने पार पाडले. अविकृत ज्ञानसाधनेचा एक उच्च आदर्श त्यांनी समाजासमोर ठेवला, जो आदर्श पिढ्यान् पिढ्या जपला जाईल, अनेकांना स्फूर्ती देत राहील. प्राचीन भारतीय परंपरेवर रॉय यांनी कितीही आघात केलेले असोत. पण त्यांच्या बाबतीत तरी ही परंपरा शेवटी निर्णायक ठरली आहे. एक ऋषी, एक दार्शनिक म्हणून त्यांना आपले जीवन जगावेसे वाटावे, तेही हिमालयाच्या गूढ सान्निध्यात, याचा दुसरा कोणता अर्थ लावायचा ?

 ही भूमी शेवटी ऋषीमुनींची भूमी आहे.

 रॉयही या परंपरेत समाविष्ट झाले.

 एक ऋषी ठरले.

निर्माणपर्व.pdf



 रॉय यांचा मानवतावाद केवळ स्वप्नाळू होता असे नाही. सत्तेच्या विकेन्द्रीकरणाबाबतच्या रॉय यांच्या आग्रहाला अगदी निकडीचा संदर्भ आहे. जगात सर्वत्र आज आर्थिक-राजकीय सत्तेचे केन्द्रीकरण होत आहे. मोठमोठी औद्यागिक साम्राज्ये आपल्या आर्थिक जीवनाचे आज नियंत्रण करीत आहेत. तंत्रज्ञानाची प्रगतीही या दिशेने झेपावते आहे. यामुळे राजकीय केन्द्रीकरणही अटळ ठरत आहे. अशा परिस्थितीत लोकशाही जीवन पद्धतीचे भवितव्य काय असा प्रश्न सर्वच ठिकाणी उत्पन्न झालेला आहे. भारतात तर तो विशेषच आहे. कारण येथील लोकमानसही लोकशाहीला अभिप्रेत असणाऱ्या स्वातंत्र्याला पुरेसे महत्त्व देणारे नाही. अशा स्थितीत लोकशाही जीवनपद्धती टिकवायची, विकसित करायची, तर विकेंद्रीकरणाचा आग्रह अनिवार्य ठरतो आणि या संदर्भात रॉय-गांधी-विनोबा यांच्या दर्शनातील समान दुवे हुडकून, त्यात काही नवीन भर घालून, एखादा सर्वमान्य पर्याय पुढे येण्याची निकड विशेषच जाणवते. आणखी एखादा राजकीय पक्ष काढून ही लोकहाची कोंडी फुटेल असा संभव मुळीच नाही. आता नवीन दिशेने अगदी अगदी श्रीगणेशापासून सुरुवात करायची तयारी हवी. खेडोपाडी, लहानलहान स्वरूपात, रॉय यांनी सुचविल्याप्रमाणे लोकसमित्या काढून, लोकशाही जीवन पद्धतीचा साक्षात्कार तळामुळात घडवायची जिद्द बाळगणारे लोकसेवकच नवा मार्ग दाखवू शकतील. जुन्या सर्व वाटा आता बंद पडल्या आहेत. ते दोर आता कापले गेले आहेत. जे. पी. चे नवनिर्माण आंदोलन बिहारमध्ये असे काही मूलभूत काम करू पाहत होते. आंदोलनाच्या काळात नवनिर्माण प्रेरणेने भारलेले तरुण खेडोपाडी जाऊ पाहत होते. तेथील भ्रष्टाचार हटवू पाहत होते. शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न तरी समजावून घेत होते. हे काम मजबूत व्हायला हवे होते, त्याला पुरेसा अवधी मिळायला हवा होता. पण मध्येच परिस्थितीने वेगळे वळण घेतले व हे ग्रामीण भागातील तळ बांधणीचे काम वाहून गेले, निकालात निघाले. पण जेव्हा केव्हा भविष्यात शक्य होईल तेव्हा याच कामापासून पुन्हा नवा आरंभ करावा लागेल हे रॉय-गांधींचे भाकित आहे आणि भारतात जरी नाही, तरी इतर आशियाई देशात हे आजवर खरे ठरत आलेले आहे. तळ कसे बांधायचे त्या पद्धतीत फार तर लोकस्थिती, परंपरा, परिस्थिती यामुळे फरक पडत राहील. इतर ठिकाणी सोव्हिएतस निघाली असतील. आपल्याकडे आश्रम कदाचित चालवावे लागतील, तर काही ठिकाणी आर्थिक विकासाचे कार्यक्रमही राबवावे लागतील. कुठे प्रथमपासूनच संघर्ष उभा करावा लागेल. टिळकांची प्रतियोगी सहकारिता हे आपल्याकडच्या परिस्थितीत नेहमी अचूक ठरत आलेले धोरण आहे. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सैनिकीकरणाचा ब्रिटिशांचा-प्रत्यक्ष परकीय शत्रूचा–कार्यक्रमही टिळकांनी राबवला. कारण त्यामुळे देशाचे हित होणार होते. तसेच अगदी वृक्षारोपणाचे, नाहीतर कुटुंबनियोजनाचे कार्यक्रमही राबवायची नवनिर्माणवाद्यांची तयारी हवी. शेवटी नवनिर्माण आंदोलनही कशासाठी होते ? 'नया देश बनायेंगे' ही त्या आंदोलनाची प्रेरणा होती. यासाठी जे कुणी, जिथे कुठे प्रयत्नशील असतील, त्यांचे त्यांचे, त्या त्या ठिकाणी सहकार्य घेतले गेले पाहिजे. अनुशासनवाद्याचेही. अर्थात त्यांनी घेतले तर,देऊ दिले तर. नाहीतर एकला चलो रे चीही तयारी हवी. तळ नाही तोवर बळ नाही, हे मात्र निश्चित. लोकशाहीचा वृक्ष असा तळात नीट रूजलेला असला तरच वर तो फळांनी डवरेल. खतपाणी या मुळाशी घातले पाहिजे. वर चार थेंब शिंपडून किंवा मंत्रपठन करून काय साधणार आहे ?

रॉय-गांधी आपल्याला या तळाकडे पुन्हा पुन्हा जायला सांगत आहेत.

१४ ऑगस्ट १९७६

निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf
मध्यबिंदू






 माओने मार्क्सवादाचे चिनीकरण केले असे म्हटले जाते. परंतु जनसमुदायांच्या सामर्थ्यावरील अनन्यनिष्ठा वगळता अव्वल मार्क्सवादाचा कुठलाच अंश माओच्या आचारविचारात शिल्लक उरलेला दिसत नाही. माओक्रांतीत मार्क्सचा कामगारवर्ग अभावानेच तळपला. त्याची जागा शेतकरी समुहांनी घेतली. सांस्कृतिक क्रांतीत तर हे शेतकरी समूहही मागे पडले. नवा विद्यार्थिवर्ग पुढे आला. मध्यम-भांडवलदारवर्ग, कारखानदार-व्यापारी यांचे शत्रुत्व माओने फारसे ओढवून घेतलेले दिसत नाही. उलट त्यांना क्रांतीत सामीलच करून घेतले. वर्गविग्रहाऐवजी एकूण भिन्नभिन्न जगाच्या एकजुटीवर माओने भर दिलेला दिसतो व संपूर्ण चीन विरुद्ध प्रगत भांडवलशाही देश अशी विग्रहाची व्याप्ती वाढवून, त्याने मार्क्सच्या आंतरराष्ट्रीयत्वाला वेगळीच राष्ट्रवादी कलाटणी दिली. नंतर नंतर प्रगत भांडवलशाही देशांची जागा रशियाने घेतली आणि आता तर रशियाविरोधही कमी होऊ लागलेला आहे. शांततापूर्ण सहअस्तित्वापर्यंत गाडी यायला आता फारसा वेळ राहिलेला आहे, असे इतर देशांच्या अनुभवावरून वाटत नाही. 'जगातील कामगारांनो, एक व्हा' ही घोषणा यापुढे निदान चीनमध्ये निश्चित ऐकू येणार नाही. आणि ही घोषणा नाही म्हणजे मार्क्सवादही नाही, हे उघड आहे. लेनिन होता तेव्हा क्रांतीनंतरही रशियात ही घोषणा ऐकू येत होती. थर्ड इंटरनॅशनल अस्तित्वात होती. माओने आपल्या हयातीतच या घोषणेला मूठमाती देऊन टाकली होती. त्यामुळे पुढचा विचारच करायचे खरे म्हणजे कारण नाही. जागतिक क्रांतीऐवजी माओने चिनी क्रांती प्रथम महत्त्वाची मानली व नंतर आंतरराष्ट्रीय क्रांतीऐवजी एकदम सांस्कृतिक क्रांतीची खास पौर्वात्य झेप घेतली. मार्क्सवादाला ही झेप संपूर्णतया अपरिचित होती. खाजगी मालकी संपुष्टात आली-समाजवाद अस्तित्वात आला तरी माणसाचा स्वार्थ संपत नाही, तो पुनःपुन्हा भ्रष्ट होतो, हा मार्क्सवादी श्रद्धेला तडा देणारा अनुभव होता. यातून माओची सांस्कृतिक क्रांतीची कल्पना निघाली. ती काही मार्क्सवादात माओने टाकलेली नवी भर नव्हे. मार्क्सवाद निखळ भौतिकतेवर उभा आहे. नैतिकता हा भौतिकतेचा परिणाम आहे असे मार्क्सवाद मानतो.  याउलट सांस्कृतिक क्रांतीची प्रक्रिया आहे. ती प्रथम माणसातील नैतिकतेला-क्रांतिकारकत्वाला आवाहन करते. जनसमूहाच्या आत्मशक्तीवर, तिच्या स्वतंत्र चलनवलनावर व नैतिक स्फुरणावर माओची श्रद्धा होती. अगदी प्रथमपासून. हीच मूलश्रद्धा पुढे सांस्कृतिक क्रांतीत परिणत झाली. मार्क्सवादाचे ते अपत्य नाही. निदान औरस तरी नाही. हे अगदी खास माओचे दर्शन आहे. चार दशकांच्या जनलढ्यातून उत्क्रांत झालेले; आशियाई, व विशेषतः चिनी परंपरेचा आधार असलेले. म्हणूनच तर ते रशियनांना कळत नाही व पाश्चात्यांना गौडबंगाली वाटते. भारतात गांधींजींमुळे ते इतके परके व अपरिचित वाटत नाही. ह्या दृष्टीने असेही म्हणता येईल की, माओ हा गांधी आणि मार्क्स यामधील मध्यबिंदू होता. गांधीजींचे हृदयपरिवर्तन आणि मार्क्सचे परिस्थितिपरिवर्तन ही दोन्ही टोके माओने वर्ज्य मानली आणि नवाच एक सुवर्णमध्य आपल्या प्रतिभावळाने सिद्ध केला. कदाचित हेच त्याच्या प्रचंड यशाचे रहस्यही असावे.


सप्टेंबर १९७६

निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf
एक प्रयोग






 श्रीक्षेत्र माचणूर. पंढरपुरापासून वीस-बावीस मैल अंतरावर असलेले ठिकाण. तालुका मंगळवेढा. चोखामेळा आणि दामाजीपंत यांच्या काळापासून दुष्काळासाठी प्रसिद्ध असलेला भाग. सातशे वर्षे उलटली. भक्तीचे मळे जेथे सातत्याने फुलले, तेथे अजूनही दुष्काळाची सतत भीती बाळगत जगावे लागते. चंद्रभागा संथ वाहत असते. कोट्यावधी लोकांची पापे तिने आजवर धुतली असतील. पण आसपासचा मुलुख हिरवा करून सोडावा, येथील लोकांचे अन्न दुर्भिक्ष कायमचे मिटवावे असे तिला कधी वाटले नाही. यंदाचे वर्षही याला अपवाद नाही. एक पाऊस न पडता तर होतीच नेहमीची ओरड. माचणूरचा उत्सव होतो की नाही, याची शेवटपर्यंत चिंता. अनेकांनी देवाला साकडे घातले. देव शेवटी धावून आला. पुरेसा पाऊस पडला. माणसे पुन्हा चिंता न करायला, आकाशाकडे डोळे लावून बसायला मोकळी झाली.

 वर्षानुवर्षे हे असे चालूच आहे. त्यांना जमिनीकडे पाहायला कुणी सांगितलेच नाही. दहा-बारा वर्षांपासून मात्र, या वृत्तीत थोडा बदल घडवून आणावा या उद्देशाने माचणूर या ठिकाणी एक केंद्र सुरू करण्यात आले. शुद्ध विठ्ठलभक्ती बरोबरच लोकांचे ऐहिक कल्याण साधावे या दृष्टिकोनातून या केंद्राची उभारणी होऊ लागली. प्रथम प्रथम सांप्रदायिकांचा विरोधही झाला. यंदा उत्सवाच्या चालकांना गुरांचे व सुधारलेल्या शेतीतंत्राचे एक प्रदर्शन भरवायचे होते. शुद्ध सांप्रदायिकांना हे मान्य नव्हते. शासनानेही दुष्काळाची शक्यता होती म्हणून प्रदर्शनाला परवानगी नाकारली. त्यामुळे प्रदर्शन झाले नाही, पण पुढच्या वर्षी प्रदर्शन भरवण्याचा चालकांचा विचार आहे. सांप्रदायिक, नाखुषीने का होईना, या उपक्रमांना मान्यता देत आहेत. यंदा परंपरेला सोडून असलेल्या काही विषयांवर प्रवचने मात्र झाली, परिसंवाद-व्याख्यानांचे कार्यक्रम चालकांनी आवर्जून घडवून आणले. खेड्यापाड्यात विज्ञानाचा प्रसार कसा होईल या विषयावर पुण्याच्या नॅशनल केमिकल लेबॉरेटरीचे संचालक डॉ. टिळक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक परिसंवाद झाला.

प्रा. गं. बा. सरदार यांनी मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून संतवाड्.मयाची फलश्रुती उपस्थितांसमोर मांडली. 'ग्रामीण आणि शहरी संस्कृती' या विषयावरील परिसंवादात सोलापूरच्या 'संचार' या वृत्तपत्राचे संपादक श्री. रंगा वैद्य यांनी शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे भाव बांधून दिल्याशिवाय ग्रामीण भागांचे उत्थान होणार नाही, असे आग्रहाने प्रतिपादन केले; श्री. बिंदुमाधव जोशी यांनी मधले दलाल वगळून ग्रामीण उत्पादकाशी थेट संपर्क साधण्यासाठी पुण्याची ग्राहक पंचायत कशी प्रयत्नशील आहे, याचा वस्तुपाठ श्रोत्यांसमोर ठेवला. पारमार्थिक भजनपूजने होतीच. पण त्यासोबत प्रपंचविज्ञानाचाही उपक्रम आवर्जून योजला गेला होता. यामुळे ओढाताण जाणवत होती हे खरे. सुमन ताडे यांच्या 'ठेविले अनंते' या अभंगावरच्या रसाळ परमार्थप्रवचनात श्रोते तल्लीन होतात न होतात तोच, पुढच्या ज्ञानसत्राची घंटा वाजे आणि लय विस्कटून जाई. प्रपंच आणि परमार्थ ही दोन्ही टोके एकदम पकडण्यासाठी चालकांनी चालवलेली ही धडपड स्पृहणीय; पण मधून वाटे असे, हे शक्य आहे का ? दुष्काळ पडल्यावर ही इष्टापत्ती मानून तुकारामाने संसार मोडला आणि भंडारा डोंगरावर तो निघून गेला. प्रपंचविज्ञान सांगते-त्याने असे करायला नको होते, लोकात जागृती निर्माण करायला हवी होती. दुष्काळाची कारणे हुडकून ती दूर करण्याचा प्रयत्न त्याने का करू नये ? शुद्ध भौतिकता किंवा शुद्ध अध्यात्म एकमार्गी असल्याने आचरण्यास सरळ आणि सुलभ, पण या दोहोंचा समन्वय फार कठीण. मग कोणी सांगितली आहे ही उरस्फोड ? तो केल्याशिवाय मात्र गत्यंतर नसते. माणसाचे शरीर ‘धर्मक्षेत्र' आहे, 'कुरूक्षेत्र 'ही आहे, तोवर ही उरस्फोड अटळ आहे. सृष्टीच्या उत्क्रांतीतील मानवाचे विशिष्ट स्थान त्याला या दोन्ही क्षेत्रात वावरण्यास भाग पाडत आहे. माणसाला नियतीने टाकलेला हा सनातन पेच आहे आणि सगळे श्रेष्ठ ज्ञानविज्ञान हा पेच कसा सोडवावा, याविषयीच्या चिंतनातून निर्माण झालेले आहे. प्रवृत्तीचा अतिरेक माणसाला पशु बनवतो आणि निवृत्तीवादानेही जडता येते. सत्वाधिष्ठित रजोगुणाचा आदर्श नेहमी समाजासमोर असावा असे टिळक म्हणत असत. माचणूरच्या उत्सवाची, विशेषत: यंदाच्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साजऱ्या झालेल्या साधनसप्ताहाची मांडणी हा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आली होती आणि ती बरीच परिणामकारकही ठरत होती. ज्यांना प्रवृत्ती किंवा निवृत्ती यांपैकी एकाच मार्गाने पुढे-शेवटपर्यंत जायचे असते, अशांना ही मांडणी अर्थातच अपूर्ण व वरवरची वाटण्याचा संभव आहे. पण उत्सव, मेळावे अशा थोड्यांसाठी नसतातच. ते समुदायांसाठी असतात. या दष्टीने माचणूरचा यंदाचा उत्सव खूपच यशस्वी व मार्गदर्शक ठरला असे म्हणायला हरकत नाही. आपल्या धार्मिक संचिताचा असा नवा उपयोग जितक्या मोठ्या प्रमाणावर होईल तितका हवा आहे. सरळ दोन भाग कल्पिले जावेत. जसे ते कलेच्या किंवा विज्ञानाच्या क्षेत्रात कल्पिले जातात. शुद्ध कला, शुद्ध विज्ञान आणि शुद्ध अध्यात्म यांची एक पातळी; दुसरी पातळी उपयोजनाची. उपयोजित ( applied ) कला असू शकते, विज्ञान असू शकते, मग अध्यात्म का नसावे ? एकनाथ-रामदासांपासून अशी उपयोजनाची परंपरा आपल्याकडे आहे. नाथांनी भागवतापाठोपाठ रामायणावर एरव्ही ग्रंथ कशाला लिहिला असता ? भारुडे कशाला रचली असती ? दासबोध हा तर उपयोजनावरील ग्रंथराज आहे. रामदासांचा महाराष्ट्र धर्म हा वारकरी संतांच्या भागवत धर्माचेच स्थलकालसापेक्ष असे उपयोजन ( application ) आहे. ही परंपरा अगदी आधुनिक काळातही दिसून येते. रामकृष्ण परमहंसांच्या शुद्ध अध्यात्माचे विवेकानंदांनी उपयोजन केले. गांधीजी याच परंपरेचे प्रतीक होते. भारताच्या स्वातंत्र्यलढयाला ही परंपरा अशी उपयोगी ठरली, तर नवभारताच्या उभारणीसाठी ती टाकावूच ठरेल असे समजण्याचे कारण नाही. शुद्ध विज्ञानात मौलिक संशोधन करणारे न्यूटन किंवा आइन्स्टाईन शतकातून एखाददुसरेच होत असतात. पण विज्ञानाच्या उपयोजनासाठी शेकडो प्रयोगशाळा अस्तित्वात असतात. यातून वैज्ञानिक संस्कृतीचे पाऊल पुढे पुढे पडत जाते. अध्यात्मक्षेत्रही याच क्रमाने विकसित होते. मानवजातीच्या आध्यात्मिक ज्ञानात-अनुभवात नवीन भर टाकणारा ख्रिस्त, बुद्ध, ज्ञानेश्वर किंवा परमहंस शतकाशतकांतून एखादाच उदयास येतो. पण या ज्ञानाचे-अनुभवाचे उपयोजन झाले नाही तर आध्यात्मिक 'मूल्ये' निर्माण होत नाहीत. फक्त विचार अस्तित्वात राहतात. वैज्ञानिक संस्कृती म्हणजे जसा बुद्धिवादाचा स्वीकार, तसे 'आध्यात्मिक मूल्य' म्हणजे मानवामानवामधील आणि मानव आणि निसर्ग यांमधील प्रेमभाव-एकात्मतेची जाणीव. या जाणिवेशिवाय मानवी जीवन कोरडे, भकास, आणि उध्वस्त होत आहे हे आज वैज्ञानिकदेखील सांगू लागले आहेत. मग शुद्ध प्रेमाचा शुद्ध भागवतधर्म आणि त्याचे स्थलकालसापेक्ष असे माचणूरसारखे उपयोजन या दोन्हींचे स्वागतच व्हायला हवे-असे अनेक उपयोजनप्रयोग ठिकठिकाणी उभे राहायला हवेत.

निर्माणपर्व.pdf


 माचणूर प्रयोगक्षेत्र उभारताना कोणती दृष्टी बाळगण्यात आली होती ? मूळ प्रेरणा बाबामहाराज आर्वीकर यांची. बाबामहाराज यांची काही भाषणे, प्रवचने उपलब्ध आहेत. त्यावरून या प्रयोगक्षेत्रामागील दृष्टिकोनाची थोडी कल्पना येऊ शकते. 'चुये' या एका गावातील गावकऱ्यांसमोर केलेल्या भाषणात बाबामहाराज म्हणाले होते--  ‘गावाचे कल्याण व्हावे असे वाटत असेल तर गावातले सर्व पक्ष, पंथ, जाती मोडून टाका. गाव हाच एक पक्ष ! पक्षोपक्षांच्या ज्वालेत गाव होरपळून देऊ नका. ऐक्याच्या भावनेतच गावाचा विकास आहे. धर्माची सुरुवात याच वृत्तीपासून होते. विकासाचा निश्चित मार्ग ज्ञात नसला म्हणजे विपरित घटना घडतातच. साऱ्या देशात आज हेच चालले आहे. विकास नेमका कशात आहे व तो कसा साधावा, हे अंध:कारमय परिस्थितीतून चाललेल्या माणसांनी ठरविणे घातक आहे. विकास हा मानवी प्रवृत्तीच्या स्नेहमय अवस्थेचा व्हावयाचा असतो. माझे घर-माझे गाव या भावनेत विकासाचे मूळ आहे. जेव्हा त्यातील 'माझा' शब्द विसरला जातो तेव्हा विकास हा राक्षस बनतो. अशा राक्षसाचा विकास आपल्या गावात होऊ देऊ नका.'

 ‘माणसात देव पहाल व त्याच्या आत्म्याला शांत करणारे काम कराल तेव्हाच खरे भजन होणार आहे. मानवामानवात भांडणे ही पशुता आहे. भजनपूजनादी कार्यक्रमांद्वारे ही पशुता नष्ट करावयाची असते. पण आपला पशुपणा राखून भजनपूजन करणारे लोक धार्मिक नव्हेत हे निश्चित समजा. अशा धर्महीन वृत्तीला गावात थारा देऊ नका. आपले गाव स्वर्गतुल्य करण्यासाठी सारे मिळून अहर्निश झटत राहा. गाव स्वच्छ करण्यापूर्वी तुमचे संतान धैर्यशाली करा. गावात देवळे बांधण्यापूर्वी स्त्रियांचे शील-पावित्र्य रक्षण करा. यामुळे प्रत्येक घरच देऊळ बनेल.'

 ‘प्रथम तुम्ही प्रत्येकजण महान् व मंगल होण्यासाठी सावधान असा. द्वेष, सूड, मत्सर व परहानी या दोषांना मूठमाती द्या. मग गावात मंदिरे, विद्यामंदिरे, विद्युद्दीपांचे झोत, नळ या व्यवस्था करा. श्रम, परोपकार, सहिष्णुता, प्रेम व ज्ञान संपादन करण्याची पराकाष्ठा करा. यासाठी कोणताही पक्ष, राजकीय डाव नको. यासाठी हवी आहे निर्मळ माणुसकी.....'

 जुन्या भागवतधर्मवृक्षाला आलेले हे नवे मानवताधर्माचे फळ परिपक्व नाही असे कोण म्हणेल ?

 माणसाने स्वत:ही बदलले पाहिजे–परिस्थितीही बदलवून घेतली पाहिजे, हेच नवा मानवताधर्म सांगतो.

 सुरुवात गावापासून.

 म्हणून तर 'ग्रामायन'चे काही कार्यकर्ते या धार्मिक उत्सवाला-माचणूरच्या मेळाव्याला मुद्दाम पुण्याहून गेलेले होते. हेमलकसा-भमरागडच्या आदिवासी भागात काम करणारा जगदीश गोडबोले म्हणून तर इतक्या लांबवरून येथे येऊन तळ ठोकून बसला होता. वास्तविक तो काही भजनपूजनवाला नाही. पण धर्माचा उपयोग समाजपरिवर्तनासाठी करून घ्यायला हवा असे त्याचे, प्रत्यक्ष काम करता करता झालेले मत. म्हणून तो माचणूरकडे वळला आणि इतरांनीही वळावे असे आता तो सांगू लागला आहे.

डिसेंबर १९७६

निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf



नवनिर्माण आणि लोकशाही





 पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तडकाफडकी जाहीर केलेला निवडणुकांचा कार्यक्रम म्हणजे त्यांच्या धक्कातंत्राचा आणखी एक प्रयोग आहे. हा निर्णय दोन महिन्यांपूर्वी घेऊन बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती नवीन लोकसभेपुढे ठेवणे त्यांना अशक्य नव्हते. लोकशाहीच्या दृष्टीने असे करणे हेच अधिक उचित ठरले असते. परंतु त्यावेळी पंचवीस कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणुका हा जणू काही एक अडथळा आहे, अशी हवा निर्माण केली गेली. युवक काँग्रेसद्वारा ही हवानिर्मिती झाली. संजय गांधी यांच्या मेळाव्यात, भाषणात-मिरवणुकात ‘रोटी चाहिये-चुनाव नहीं' अशा घोषणाही दिल्या गेल्या. दोन महिन्यात परिस्थितीत अशी कोणतीही सुधारणा झाली नाही की, त्यावेळी नको असलेल्या निवडणुका आज एकदम आवश्यक ठराव्यात. कदाचित पाश्चिमात्य देशामधील, विशेषतः नव्या अमेरिकन शासनासमोरील, आपली लोकशाही प्रतिमा उजळण्याची निकड इंदिरा गांधींना भासली असावी; किंवा युवक काँग्रेसची चढाई थोपवून धरणे, हाही यामागील हेतू असावा. कारणे कोणती, हे इंदिरा गांधीच जाणू शकतील, कारण कोणालाही विश्वासात न घेता धाडकन निर्णय घेऊन टाकण्याची त्यांची पद्धती आता सुपरिचित झाली आहे. निवडणुकांचा निर्णय रेडिओवरील भाषणात त्यांनी अचानक जाहीर करून टाकला, तेव्हा परराष्ट्रमंत्र्यांसारखे त्यांचे ज्येष्ठ अनुभवी सहकारी परदेशात दौऱ्यावर होते, ही बाब तर अनेकांना खटकल्याशिवाय राहिली नाही. आणीबाणी जाहीर करून प्रथम इंदिराजींनी विरोधी पक्ष खतम केले असे म्हटले जाते. पण आणीबाणीचा परिणाम काँग्रेस पक्षावरच अधिक झाला. जुने, अनुभवी, निष्ठावंत कार्यकर्ते दूर फेकले गेले; काँग्रेस संघटना निर्जीव बनली, स्थानिक पातळीवर पक्षाला काही अस्तित्व उरले नाही. सर्व सत्ता नोकरशाहीच्या हाती केंद्रित झाली. लोकशाही म्हणजे लोकांनी राजकारणात सहभागी असणे. आणीबाणीमुळे हा सहभाग संपला, सत्तेचे-राजकारणाचे केंद्रीकरण झाले. हे केंद्रीकरण कसे थांबवायचे,लोकशाहीच्या निकोप प्रक्रिया पुन्हा कशा सुरू करायच्या, एवढाच या निवडणकांमधील मुख्य प्रश्न आहे. विरोधकांनी, तसेच काँग्रेसपक्षीयांनी, या प्रश्नाचा गंभीरपणे करायला विचार हवा. गंभीरपणे करायला हवा, नाहीतर उद्यापरवा, नजिकच्या भविष्यकाळात पक्षांचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल. सत्ता अधिकाधिक केंद्रित होईल, अरिहार्यपणे भ्रष्टही होईल. बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीमुळे कागदोपत्री तरी ही केंद्रीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झालेलीच आहे. पण ती झालेली नाही असे वाटणे हा इंदिराजींच्या धक्कातंत्राचा विजय आहे. या विजयाच्या चमचमाटात निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे लोकशाहीवाद्यांची अवस्था आणखीनच नाजूक आणि चमत्कारिक झालेली आहे. जळत्या वर्तुळातून सूर मारून पलीकडे जाण्याचा खेळ सर्कसमध्ये आपण नेहमी पाहतो. लोकशाहीवाद्यांना हा खेळ करून दाखवायचा आहे. सूर मारणाऱ्या कसरतपटूइतकेच कौशल्य व जागरुकपणा यासाठी आवश्यक आहे. जरा इकडे तिकडे झाले तरी अंग भाजून निघण्याची शक्यता आहे. तेव्हा आणीबाणी शिथिल झालेली असली तरी उठलेली नाही याचे भान ठेवूनच मिळालेल्या संधीचा सर्व लोकशाहीवाद्यांनी लाभ उठवला पाहिजे. मागच्या चुका कटाक्षाने टाळल्या आणि नवीन केल्या नाहीत तरच काही पदरात पडण्याची शक्यता आहे. नाहीतर आणीबाणीची टांगती तलवार पुन्हा कोसळण्याची भीती आहेच.

 यादृष्टीने लोकशाहीवाद्यांनी करावयाचे पहिले कार्य म्हणजे आपली जनमानसात असलेली ‘विरोधी पक्ष' ही प्रतिमा पुसून टाकणे, हे होय. राज्यकर्त्यांचा भडीमारी एकतर्फी प्रचार याला मुख्यत्वे कारणीभूत असला तरी विरोधी पक्षांच्या गेल्या दहा-पंधरा वर्षातील वागणुकीकडे, धोरणांकडे दोषाचा वाटा अगदीच नाही असे म्हणता येणार नाही. आपण नवनिर्माणासाठी उभे आहोत ही प्रतिमा आजवर जरा विरोधी पक्षांना-आता होऊ घातलेल्या प्रतिपक्षाला ठसवता आलेली नाही सत्ताधाऱ्यांना सर्वात अधिक भय अशा स्वतंत्र, स्वयंभू प्रतिमेचे असते आणि ती जराही कुठे निर्माण होऊ लागली तर सत्ताधारी सर्व साधनांनिशी ती तोड़नमोडून टाकण्यास मागेपुढे पाहात नाहीत. गेल्या पंचवीस वर्षांत प्रथमच जयप्रकाशांच्या आंदोलनामुळे प्रतिपक्षाची अशी एक स्वतंत्र प्रतिमा तळामुळापासून निर्माण होऊ पाहत होती. आणि याचेच पर्यवसान शेवटी आणीबाणी घोषित होण्यात झाले. कारण अल्पसे का होईना, नवनिर्माण आंदोलन हे जनतेतून उठलेले, खालून वर आलेले एक जीवंत आव्हान होते. ते असंघटित व उद्रेकी स्वरूपाचे होते, बिहार व्यतिरिक्त इतर कुठे ते फारसे पसरलेही नव्हते, हे खरे. पण तरी ते केवळ नकारात्मक नव्हते. सत्ताबाजीने निदान सुरुवातीला तरी पछाडलेले नव्हते. 'नया देश बनायेंगे' अशी विधायक नवनिर्मितीची प्रेरणा त्यामागे होती व जयप्रकाशांच्या समाजवादी–सर्वोदयी पूर्वपरंपरेमुळे समाजातील अगदी खालच्या स्तराला स्पर्श करण्याचा त्यात प्रयत्न होता. जयप्रकाशांनी तरुणांना शाळा-कॉलेजांवर बहिष्कार कायला सांगितला, तो या स्तरांत जागृतीचे काम त्यांनी करावे म्हणून. टोळकी करून गावभर भटकण्यासाठी किंवा हॉटेलात बसून धुराच्या वर्तुळात चकाट्या पिटण्यासाठी हे आवाहन नव्हते. 'खेड्यात चला' हा गांधीजींचा मंत्रच जयप्रकाश पुन्हा तरुणांना ऐकवत होते. गुजराथेतील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातसुद्धा हा नवनिर्मितीचा अंश होताच, जरी पुढे तो लुप्त झाला आणि हितसंबंधीयांनी आंदोलनाचा कबजा घेतला तरी. असे सगळ्या आंदोलनात कमीजास्त प्रमाणात होतच असते. अगदी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनही याला अपवाद नाही. विरोधी पक्ष केवळ एकत्र येण्याने ही विधायक प्रतिमा निर्माण होणार नाही. त्यांनी जयप्रकाश आंदोलनातील नवनिर्माणाचा हा तुटलेला धागा पुन्हा जोडून घ्यायला हवा. इंदिरा गांधींनी नवनिर्माणाचे आव्हान अचूक ओळखले व समाजातील अगदी खालच्या वर्गांना आकर्षित करील असा वीस कलमी कार्यक्रम आणीबाणी पाठोपाठ ताबडतोब जाहीर करून टाकला. जनतेला भ्रष्टाचाराविषयी घृणा वाटू लागली आहे, याचीही त्यांनी नोंद घेतली व आणीबाणीचा यादृष्टीनेही काही वापर केला. एकीकडे त्यांनी नवनिर्माण आंदोलन चिरडून टाकले आणि दुसरीकडे या आंदोलनातील सत्वांश ग्रहण करून त्या पुढे झेपावल्या. एकत्रित आलेल्या लोकशाहीवादी विरोधीपक्षाने-प्रतिपक्षाने, लोकशाही रक्षणाप्रमाणेच नवनिर्माणाची इंदिरा गांधींच्याही पुढची झेप घेण्याची तयारी दाखवल्याशिवाय, त्यांची पूर्वीची नकारात्मक प्रतिमा पुसली जाणार नाही व हुकमाचे एकही पान त्यांच्या हाती येणार नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांचे भांडवल करून विरोधी पक्ष एक बिनहुकमी डाव गेली पंचवीस वर्षे खेळत आलेले आहेत. याचा त्यांना नसला तरी लोकांना खरोखरच कंटाळा आलेला आहे. लोकशाहीरक्षण आणि नवनिर्माण या दोन पायांवर नवा प्रतिपक्ष उभा रहू लागला तरच हा कंटाळा दूर होईल आणि आज नाही उद्या एखादी वेगळी वाट दृष्टोत्पत्तीस येईल. अशी वेगळी व नवी वाट दीर्घकाळ चोखाळण्याची तयारी नसेल तर इंदिरा गांधींचे धक्कातंत्र नेहमीच यशस्वी होत राहील आणि विरोधकांना तक्रारी करत राहण्याव्यतिरिक्त दुसरा कोणताच कार्यक्रम शिल्लक उरणार नाही. दोन-चार जागा कमी मिळाल्या तरी चालतील परंतु एकत्रित आलेल्या विरोधी पक्षांनी खराखुरा पर्यायी प्रतिपक्ष लोकांसमोर ठेवावा. लोक आपणहून त्यांच्या मागोमाग येतील. कारण केंद्रीकरणाचा अतिरेक, लोकशाहीवरील बलात्कार कोणालाच नको आहे. पण प्रगतीचा वेगही मंदावून उपयोगी नाही. ही दोन्ही आव्हाने पेलू शकणारा समर्थ प्रतिपक्ष ही आजची राजकीय गरज आहे. एकत्रित आलेल्या विरोधी पक्षांनी ही गरज ओळखून आपली वाटचाल सुरू केली तर यश दूरचे असले तरी अप्राप्य नाही.

जानेवारी १९७७

निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf



सन्मान्य अपवाद



 जगजीवनराम यांचा घाव तर अगदी मर्मावर पडलेला दिसतो. किरकोळ मेळाव्यांसमोर पंतप्रधानांना खुलासे करीत राहण्याची पाळी आली. नभोवाणीवरून जगजीवनरामांच्या कृत्याचे चिल्लर पुढाऱ्यांकडून केले गेलेले निषेध सतत ऐकवले जावेत, इतकी पाळी एरव्ही राज्यकर्त्यांवर येती ना. निवडणुका जाहीर केल्यानंतर पंतप्रधानांना बसलेला हा दुसरा मोठा धक्का म्हणावा लागेल. सर्व विरोधी पक्ष इतक्या त्वरेने आणि मजबुतीने एक होऊन निवडणुकीचे आव्हान स्वीकारतील अशी बाईंची कल्पना नव्हती. पण तुरुंगातून सुटून आल्यावर पंधरवडा उलटायच्या जातच हा चमत्कार घडून आला. बाईंना बसलेला हा पहिला धक्का होता.

 पाठोपाठ जगजीवनरामांचा राजीनामा हा दुसरा धक्का. याचे निवडणुकीवर परिणाम होतील, किती जागा काँग्रेसला यामुळे गमवाव्या लागतील, याचे आताच बांधणे कठीण आहे. कारण सत्तेची आणि पैशाची दडपणे अगदीच दुर्लक्षून चालणार नाहीत. पण बाईंचा वचक या एका राजीनाम्यामुळे एकदम कमी, युवक काँग्रेसच्या तथाकथित नेत्यांची मस्ती जिरली; बाईंच्या एकमुखी सत्तेला तडा गेला; त्यांच्याबद्दल वाटणारी भीती कमी झाली; देशातील दहशतीचे वातावरण थोडेफार निवळले यात काही संशय नाही.

 बाईना आता पक्षातील जुन्या व निष्ठावंत सहका-यांवर अधिक अवलंबून राहावे लागणार हे उघड आहे. हे जर झाले नाही तर सत्ता हळूहळू विशिष्ट टोळक्याकडे आपोआप जात राहील आणि बाईंनाच हे टोळके, हा भस्मासुर डोईजड झाल्याशिवाय राहाणार नाही.

 बाई जर लोकशाहीवादी असतील तर पहिला पर्याय पसंत करतील. म्हणजे ओघानेच यशवंतराव चव्हाण वगैरे ज्येष्ठ व निष्ठावंत सहका-यांचे अवमूल्यन थांबेल आणि त्यांचा सल्ला अधिकाधिक घेतला जाईल, मानला जाईल. घेतलेले निर्णय त्यांना फक्त ऐकवण्याची गेल्या दीडदोन वर्षातली प्रक्रिया बंद पडेल.

 या मंडळींचे हे स्थान अधिक बळकट कसे होईल, हे नव्या जनता पक्षानेही

पाहिले पाहिजे. कारण यामुळे लोकशाहीची परंपरा खंडित न होता, सत्तांतराकडे जाता येईल व जनता पक्ष हा खरोखरच लोकशाही मूल्यांची बूज राखणारा पण आहे ही प्रतिमा जनमानसावर कोरली जाईल.

 यासाठी अशा निवडक व्यक्तींच्या जागा मोकळ्या ठेवण्याचा निर्णय जनता पक्षाने घेणे सर्वतोपरी उचित ठरेल. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांच्याविरुध्द उमेदवार उभा करण्याचा अट्टाहास जनता पक्षाने कशासाठी धरावा?

 महाराष्ट्राचे सर्वमान्य नेते म्हणून यशवंतरावांचे असलेले स्थान वादातीत आहे. सर्व थरात, सर्व पक्षोपपक्षात त्यांच्याविषयी आपुलकी व आदरभाव आहे, जनताही त्यांना फार मानते. त्यांच्या लोकशाही-समाजवादी प्रवृतीबद्दलही संशयाला जागा नाही. कशासाठी अशा जनतामान्य व्यक्तीला विरोध करायचा? कुठल्याही पक्षातल्या असोत, अशा निवडक व्यक्तींचा अपवाद केला जावा, विशेष सन्मानपूर्वक त्यांना निवडले जावे. यामुळे कर्तृत्वाची, सेवेची बूज राखण्याचे समाजालाही शिक्षण मिळेल आणि राजकीय जीवनाची एकूण उंची वाढण्यासही असे निवडक अपवाद कारणीभूत ठरू शकतील.

फेब्रुवारी १९७७

जनविराट


 ‘पुरोगामी सत्यशोधक' या म. फुले प्रतिष्ठानच्या मुखपत्राच्या चालू जकात (डिसेंबर ७६) बाबा आढावांना उद्गीर तालुक्यातील वलांडी गावच्या गंपू शेटीबा बनसोडे या माणसाने पाठवलेले एक पत्र शेवटी दिलेले आहे. त्यात हा बनसोडे लिहितो--

 'सध्या पोटाला मिळणे कठीण झाले आहे. आपण आले वेळेस गवताचे बी तरी खान्यात येत होते ( बरबडा ) ते तरी आपन पाहिले आहे. आता ते देखील नाही. रोज आंबाडीचा पाला आनून सिजउन रानातील काही पाल्याची जा सिजउन थोडं बहुत पीठ मिळाले तर मिसळून मुटके करून खावयाचे असे रोजी आमची चालली आहे--'

 बनसोडेने आणखीही पुष्कळ लिहिले आहे. गावात हरिजनांचा छळ चालू आहे. बनसोडेलाही मार बसला. पूर्वी मदत करणारे फिरले. काम नाही. अन्न नाही. 'आमच्या घरचे सारखे बिमार पडल्यासारखे खंगत व बारीक होत झालेली आहे. मी देखील दोन वर्षात होतो तशे नाही.' तरी--

 आता किती दिवस हा गंपू अशा स्थितीत वलांडीला राहू शकेल?

 बाबा आढाव किंवा अन्य कार्यकर्ते तेथे जाऊन हरिजनांचा छळ थोडा फार थांबवू शकतील. छळ करणा-यांना सरकार शासनही करील. पण गंपूच्या पोटापाण्याचा प्रश्न कसा सुटणार?

 एक दिवस काम मागण्यासाठी जवळच्या शहरात, पुढेमागे लांबच्या पुण्यामुंबईतही येऊन तो धडकल्याशिवाय राहणार नाही.

 सुवातीला फुटपाथवर-रस्त्यावर राहील. बसस्टॉपच्या आडोशाला रात्री झोपेल. काम मिळेल त्या दिवशी पाव-मिसळ, भाजी-भाकरी काहीतरी खाईल. पण काहीही झाले तरी वलांडीला, आपल्या गावी तो परत जाणार नाही. उलट शहरातच फुटपाथवरून झोपडपट्टीत शिरण्याचा प्रयत्न करील. हळूहळू घरच्यांनाही

इथेच बोलावून घेईल. झोपडपट्टी वाढत राहील. खेडेगावं ओस पडतील, अधिकाधिक उजाड होत राहतील.

 हे आपले गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांतले नियोजन आहे.

 शहरं वाढताहेत, वेडीवाकडी फोफावताहेत; खेड्यात काम नाही, पोटापाण्याची सोय नाही म्हणून ती रिकामी-भकास होताहेत.

 ग्रामीण भागात छोटे उद्योगधंदे काढून हा शहराकडचा प्रचंड लोंढा थांबवता येईल हे आता कुणाला कळायचे बाकी राहिले आहे असे नाही. विकेंद्रीकरण हवे यावर सर्वाचेच एकमत आहे. पण केंद्रीकरणाचा प्रवाह मात्र कोणालाच रोखून धरता आलेला नाही. अगदी स्वतंत्र पक्षाचे राजाजी, समाजवादी समाजरचना हवी म्हणणारे व प्रचंड सत्ता हाती असणारे नेहरू यांचाही विकेंद्रीकरणाला मुळीच विरोध नव्हता. पण घडत गेले मात्र उलटेच. असे का ?

 आता जनसंघ–समाजवादी विकेंद्रित अर्थव्यवस्थेचा आग्रह धरून जनता पक्षरूपाने पुढे येत आहेत.

 मोरारजी देसाई यांनी तर विकेंद्रीकरणाचा जोरदार पुकारा केलेला आहे. जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यात यावर विशेष भर देण्यात आलेला आहे.
 जनता पक्षाच्या ध्वजावर तर हलधरच-नांगरधारी शेतकरी-उभा आहे.
 पण काँग्रेसच्या ध्वजावर चरखा नव्हता का ?

 सर्वांनाच विकेंद्रीकरण हवे आहे. मग सगळेच केंद्रीकरणाच्या दिशेने असे धावत का गेले ?

 विकेंद्रीकरण हवे हे म्हणणे सोपे आहे. पण केंद्रीकरणामागे असणारे हितसंबंध, अंतर्विरोध मोडून काढणे अवघड आहे. नेहरू-शास्त्री-इंदिरा गांधी यांपैकी कुणालाच ते जमले नाही. मोरारजींना जमेल का ?

 विकेंद्रीकरण करायचे म्हणजे शेतकऱ्याला परवडतील असे भाव बांधून द्यायला हवेत-त्याशिवाय शेतीला स्थिरता येणार नाही. पण यामुळे धान्यभाव वाढतात, शहरातील ग्राहक नाराज होतो. ही नाराजी कोण पत्करायला,अंगावर घ्यायला तयार आहे ?

 ग्रामीण उद्योगधंदे समजा काढले. त्यांचा माल कोण विकत घेणार ? गिरण्यांच्या कापडापुढे हातमागाच्या कापडाचा टिकाव लागणार आहे का मग कुणाला तरी खूष ठेवायचे, कुणाला तरी तात्पुरते गप्प बसवायचे, अशी धरसोड चालू ठेवावी लागते. ज्या फांदीवर सरकार स्थानापन्न झालेले आहे, तीच फांदी कशी तोडून टाकता येईल ?

 गिरण्याच खेडेगावात हलवाव्यात–थोडीफार सक्ती, बरेच उत्तेजन देऊन हे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर घडवून आणावे, हा एक उपाय आहे. पण गिरण्यांतील कामगार, कामगारांच्या संघटना याला तयार होतील का ? मग मालकांची संमती तर लांबच राहिली. कोण स्वतःहून आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेणार ? कामगार संघटनांचे हितसंबंधही असे केंद्रीकरणात गुंतलेले आहेत. त्या आपले शहरातले बस्तान सोडून खेडोपाडी विखुरल्या जायला तयार होणार नाहीत.

 म्हणजे खेड्यातल्या मालाला-ग्रामीण उद्योगधंद्यातून तयार होणाया वस्तूना शहरात गिऱ्हाईक नाही आणि शहरातील माणसे किंवा उद्योगधंदे खेड्यात जायला तयार नाहीत. मग विकेंद्रीकरण होणार कसे ?

 दोन आघाड्यांवर एकसमयावच्छेदेकरून उठाव केला तरच ही कोंडी फुटू शकणार आहे. ग्रामीण भागात अल्प भूधारकांच्या, शेतमजुरांच्या संघटना एकीकडे उभारल्या पाहिजेत, दुसरीकडून ग्रामीण पुनर्रचनेचा एक व्यापक कार्यक्रम ठराविक काळात पूर्ण करण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. पहिले काम शासनाबाहेर असणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे, संघटनांचे आहे. दुसरे काम सत्तेवर येणाऱ्या लोकांचे आहे. ग्रामीण सुधारणांचे फुटकळ प्रयत्न आजवर झाले. इंदिरा गांधींचा वीस कलमी कार्यक्रमही फुटकळ दृष्टिकोनाचा एक आविष्कार आहे. अशा तुटक तुटक प्रयत्नांनी काहीही साध्य होणार नाही. हे काम एक युद्ध अापल्याला जिंकावयाचे आहे या जिद्दीने पार पाडले जायला हवे. खेडेगावात रस्ते नाहीत, स्वच्छता नाही, शिक्षणाची-औषधोपचाराची सोय नाही, प्रकाश नाही, करमणुकीची साधने नाहीत. अशा स्थितीत तिथे लोक राहणार कसे ? त्यांनी तेथे राहावे हे सांगायचा शहरी पुढाऱ्यांना–कार्यकर्त्यांना तरी अधिकार काय आहे ? यासाठी खेडी सुधारण्याचा जुजबी कार्यक्रम डोळ्यांसमोर ठेवून नाही. ती अद्ययावत् करण्याचाच दृष्टिकोन बाळगला पाहिजे. खेडी आधुनिक-अद्ययावत होणार असतील, तरच शहरात येणारा लोंढा थांबेल, शहरातीलही काही लोकसंख्या खेड्याकडे आकृष्ट होईल. यासाठी नवीन खेडी योजनापूर्वक वसवली गेली पाहिजेत. जुन्या खेड्यांचे लहान लहान गट करून छोटी नगरे त्यातून साकार करायला हवीत. नवी खेडी वसवताना किंवा जुन्याचे नूतनीकरण करतानाही स्वयंपूर्णतेचा दृष्टिकोन काही काळ तरी आवश्यक आहे. प्राथमिक गरजांसाठी होणारे स्थलांतर टाळले गेले पाहिजे. वाहतुकीच्या साधनांवरचा वायफळ खर्च थांबवला पाहिजे. स्वयंपूर्णता म्हटल्यावर आपले आधुनिक अर्थशास्त्री 'मध्ययुगीन' ' मध्ययुगीन' म्हणून ओरडा करतील; पण तिकडे दुर्लक्ष करायला हरकत नाही. स्वयंपूर्णता म्हणजे तुटकपणा नव्हे.

खेड्यातल्या मुलाला अमेरिकेहून आयात केलेली दुधाची पावडर देणे आणि खेड्यातले दूध शहरात विकणे यात कसली शास्त्रीयता आहे ? शुद्ध आचरटपणा आहे हा. उत्पादन आणि वितरण यात काही समतोल, मेळ हवा. हा मेळ घालणे हा स्वयंपूर्णतेचा आशय आहे. उत्पादनापेक्षा वितरणात जास्त साधनसंपत्ती, मनुष्यबल गुंतवून ठेवण्यात काही हंशील नाही. तेव्हा व्यवहार्यतेच्या मर्यादेत, स्वयंपूर्ण आणि अद्ययावत असे ग्रामसमूह निर्माण करण्याचे कार्य येत्या पाच-दहा वर्षांत आपण युद्धपातळीवरून पार पाडणार असू, तरच केंद्रीकरणाचा प्रवाह उलटवता येणार आहे. नाहीतर गेली पंचवीस-तीस वर्ष जे चालू आहे तेच पुढच्या पंचवीस-तीस वर्षांतही होत राहील आणि समतोल व स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था या देशात निर्माण होण्याची शक्यता आणखीनच दुरावेल.
 सरकारला हे करायला भाग पाडणं आणि यासाठी आवश्यक ते लोकसंघटन ग़ावोगावी उभं करणं हे एक महत्कार्य आहे. यापूर्वी लोकसंघटना आणि सरकार यांचा सांधा कधी जुळून आलाच नाही. लोकसंघटना अलिप्त राहिल्या, सरकार केवळ नोकरशाहीच्या बळावर योजना राबवीत गेले, दोन्ही पंख एकावेळी विस्तारले कधी गेलेच नाहीत. हा योग आता जमून येण्याची शक्यता उत्पन्न झाली आहे. जनता पक्ष सत्तेवर येवो न येवो, सत्तेला शह देऊ शकण्याइतपत तो आत्ताच ताकदवान आहे. एक प्रचंड अनुशासनबद्ध - लोकसंघटना पाठीशी उभी आहे. गरूडाने झेप घेण्याची ही वेळ आहे.
 नाही तरी राष्ट्रवादाचा नेमका आशय काय असतो ?
 गरूड होण्याचे एक भव्य स्वप्न.
 उंच आकाशातला मुक्त संचार.
 एक प्रबळ आकांक्षा-की हा देश वैभवाच्या शिखरावर नेऊच नेऊ.
 ही आकांक्षा बाळगणारे हजारो कार्यकर्ते हे जनता पक्षाचे खरे बळ आहे.
 हे बळ सगळे दिल्लीत खर्च होऊन उपयोगाचे नाही.
 त्याची सर्वात जास्त आवश्यकता आहे तिकडे ते प्रयत्नपूर्वक, जिद्दीन वळवले पाहिजे.
 दिल्ली आता फार दूर नाही.
 पण तो जंगलातला भिल्ल–कातकरी ?
 तो वलांडीचा गवत खाऊन दिवस काढणारा बनसोडे !
 ती झोपडपट्टीतली उघडी गटारे, नागडी मुले ?
 हा जनविराट आहे. अथांग. अक्राळविक्राळ. आसेतुहिमाचल पसरलेला.

 परस्परांपासून तुटलेला. वर्ण आणि वर्ग, भाषा आणि धर्म या भितींमुळ एकमेकांपासून दुरावलेला.
 हा जागा करायचा. एका मानवचैतन्याने, एकात्म भावनेने प्रस्फुरित करावयाचा !
 त्याशिवाय हे धुळीत लोळणा-या, घाणीत बुडालेल्या देशाचे चित्र कसे पालटणार ? एकात्म राष्ट्र म्हणून हा देश कसा उभा राहणार ?
 आजवर · विराट ‘चा शोध फक्त इतिहासात घेतला गेला. आता त्याचे अधिष्ठान 'वर्तमान' झाले पाहिजे. विराटाचे भान असणायांनी वर्तमानाची उपेक्षा केली. वर्तमानात वावरणान्यांना विराटाचे भान नव्हते. हा वियोग आता संपत आहे हे सुचिन्ह आहे. तळागाळातून या जनविराटाचे हुंकार आता उमटू देत.
 दिल्ली काबीज करण्यापेक्षा हे केवढे तरी महत्त्वाचे कार्य आहे.
 दहा-पाच वर्षे जरी हे कार्य निष्ठेने, (दृढतेने केले तर गेल्या हजार वर्षांचा इतिहास याने बदलून जाईल.

५ मार्च १९७७
निर्माणपर्व.pdf
निर्माणपर्व.pdf


भारतीय मृगेन्द्र




 निबिडतरकांतारजठरात निद्रिस्त असणारा हरी शेवटी जागा झाला, खवळला आणि त्याने चालून आलेल्या मदांध गजालीश्रेष्ठाचे गंडस्थळ फोडून आपल क्रोध शमवला.
 सिंह हा स्वातंत्र्याचे, स्वाभिमानाचे, माणसांच्या ठिकाणी असणा-या आत्मसन्मान प्रवृत्तीचे प्रतीक म्हणून समजला जातो.
 ‘मानमहताम् अग्रेसर : केसरीˈ असे कवींनी त्याचे वर्णन केलेले आहे.
 कठिण काळ आला तर हा राजा, हा मानमहतांचा अग्रेसर उपाशी राहणे पसंत करतो; पण गवत खात नाही.
 याला बळजबरीने गवत खाऊ घालण्याचा प्रयत्न झाला. त्याची विटंबना केली गेली. त्याचे अंतस्थ राजेपण हिरावून घेतले गेले. त्याचा अहंकार डिवचला गेला. संधी मिळताच त्याने मग आपली नखाग्ने बाहेर काढली, गुरुतरशिलांचे भेद केले आणि भ्रमाने उन्मत्त बनलेल्या अनेक गजश्रेष्ठांना त्याने अक्षरशः धुळीत लोळवले.
 प्रत्येकाचा अभिमान पायदळी तुडवला गेलेला होता.
 राजकर्त्यानी गेल्या दीड-दोन वर्षात सामान्य माणसाची प्रतिष्ठाच नष्ट करून टाकली होती.
 मग तो सामान्य माणूस शहरातला कारकून, कलावंत असो, नाहीतर खेड्यातला लहान, मोठा शेतकरी असो.
 समाजातले सगळेच थर दुखावले गेले होते.
 कुणी सक्तीने नसबंदी झाली म्हणून चिडलेले होते.
 कुणी विनाचौकशी, विनापराध तुरुंगात डांबले गेल्यामुळे संतप्त होते.
 नागरिक स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली म्हणून बुद्धिजीवी अस्वस्थ होते.
 आर्थिक कोंडी झाली म्हणून श्रमजीवी चितेत होते.

 कधी नव्हे तो शेतकरी या वेळी जागा झाला होता. त्याच्या घरादाराचे लिलाव झाले होते, त्याच्या मालाला भाव मिळत नव्हता. त्याची तरुण मुले शिकलेली होती. स्वस्थ बसायला तयार नव्हती.
 निरनिराळे थर निरनिराळ्या कारणांमुळे असे दुखावले गेलेले होते आणि हा असंतोष विधायक मार्गांनी वेळच्या वेळी प्रकट व्हायला काही साधन उरलेले नव्हते.
 राजकीय पक्षांना वाव नव्हता.
 वृत्तपत्रे बंधनात अडकलेली होती.
 सभांना बंदी होती. मोर्चे निघू शकत नव्हते.
 त्यामुळे असंतोष साचत गेला, दबून राहिला आणि वेळ येताच उफाळून वर आला.
 असंतोषाच्या लहान लहान लाटांचे एका महाप्रचंड लाटेत रूपांतर झाले आणि नगरांमागून नगरे गिळंकृत करीत शेवटी दिल्लीचे सिंहासनही या लाटेने वाहून नेले.
 मानवी संतापाचा एक वडवानल उफाळला होता.
 हा एक ज्वालामुखीचा उद्रेक होता.
 मतभेदांच्या, पक्षोपपक्षांच्या, जाती-धर्माच्या, वर्गीय हितसंबंधांच्या तटबंद्या चा उद्रकामुळे केव्हाच कोसळून पडलेल्या होत्या. लहानमोठा हा भेदभाव विर१ळला होता. स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्य यांच्या घराघरातून तेवणाच्या ज्योतींचे नालात रूपांतर झाले होते. प्रत्येकाच्या हृदयस्थ नारायणाला प्रेरणा मिळाली होती.
 हे सर्व राज्यकर्त्यांना कळलेच नाही. भ्रमात राहिले. नरसिंह प्रकट होतो आहे याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. आणीबाणी नसती तर वेळेवर लक्ष तरी देण्याची बुद्धी त्यांना झाली असती. पण आणीबाणीमुळे तळागाळात काय काय घडते आहे चे ज्ञानच राज्यकत्यांपर्यंत पोचू शकत नव्हते. वाफ नको तितकी कोंडली गेली होती. तिचे उफाळून वर येणे क्रमप्राप्तच होते. निवडणुका जाहीर झाल्या म्हणून ती मतपेटीद्वारा उफाळली. नाहीतर आणखी वेगळ्या मार्गांनी बाहेर पडली असती झाले ते उत्तम झाले. मतपेटीद्वारा जगातील एक अभूतपूर्व राज्यक्रांती घडवून खवण्याची एक महासंधी येथील जनतेला त्यामुळे प्राप्त झाली.
 या लोकशाही राज्यक्रांतीचे सादपडसाद आता शेजारीपाजारीही उम

टल्याशिवाय राहणार नाहीत. लंका, ब्रह्मदेश, तसेच पाकिस्तानातील जनताही दडपली गेलेली आहे. तेथील राजवटी अन्यायावर उभ्या आहेत. या सर्व आसपासच्या देशांत असंतोष खदखदतो आहे. परकीय मदत घेऊन आर्थिक अरिष्टे पुढे ढकलण्याची कसरत याही देशांत चालूच आहे. आर्थिक स्वयंपूर्णता, लोकशाही स्वातंत्र्याची जपणूक करून कशी साधावयाची, हा पेच या सर्व आशियायी देशांसमोर उभा आहे. भारतीय मृगेन्द्राची ही जाग, ही गर्जना, हा त्याने साधलेला भीम पराक्रम या आसपासच्या देशांतील जनतेलाही स्फूर्ती दिल्याखेरीज राहणार नाही. शेवटी या उपखंडाचे प्रश्न समान आहेत. श्रीमंत बड्या राष्ट्रांची आर्थिक मांडलिकी सर्वांवरच जुलूम जबरदस्तीने, किंवा मदतीच्या नावाखाली लादली जात आहे. हे सारे अर्धविकसित देश अर्ध मांडलिक अवस्थेत आहेत व भाकरी व स्वातंत्र्य या दोन्हींचीही त्यांना तितकीच निकड आहे. भारतीय मृगेंद्राचे हे इतिहासदत्त कार्य आहे की, त्याने आपल्याबरोबरच आसपासच्या या सर्व लहानमोठ्या देशांनाही हे अथक पारतंत्र्य झुगारून देण्याची, एक स्वयंपूर्ण अर्थरचना खडी करण्याची स्फूर्ती द्यावी. प्राचीनकाळी तर सांस्कृतिकदृष्ट्या हा सर्व भूप्रदेश एकात्मच होता. या सर्व भूभागाला त्यावेळी जंबूद्वीप हे समान नामाभिधान लाभलेले होते. 'जंबुद्वीपे भरतखंडे' हा प्राचीनांचा स्वदेश होता. इंग्रजांनी तो लहान केला. फाळणीमुळे तो आणखी लहान झाला. ही. फाळणीची साम्राज्यसत्तांनी लादलेली प्रक्रिया आता उलटवण्याची, परस्परबंधुभावातून एकत्र येण्याची वेळ जवळ येत चालली आहे. भारतीय मृगेन्द्राची स्वातंत्र्याची, स्वत्वाची घनगर्जना आता चहूदिशांतून घुमली पाहिजे, तिच्यामुळे त्या त्या देशांतील भ्रष्ट, हुकूमशाही राजवटीही कोलमडून पडल्या पाहिजेत. हे महत्कार्य आहे आणि हे साधायचे तर, महत्कार्याचे कंकणही होती बांधायला हवे आहे. हे कंकण न बांधताच इंदिराजी हे साधू पाहत होत्या. म्हणून त्यांना अपयश येत होते. त्यांच्या राजवटीचा आता निरोप घेत असताना भारतीय जनतेने हे कधीही विसरता कामा नये की, मांडलिकत्वाची आत्यंतिक चीड असणारी ही एक प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ती होती. स्वयंपू, समर्थ आणि बलंसंपन्न भारताची उभारणी त्यांनाही अभिप्रेत होती-नव्हे ते त्याच एक स्वप्नही होते. पण केवळ राजकीय कसब दाखवून हे स्वप्न सत्यसृष्टीत उतर वण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यासाठी जनमानसात काही खोल नैतिक जाणीवाचा उदय व्हावा लागतो, त्या आधारे काही जनसंघटन सिद्ध व्हावे लागते. याचे त्यांना भानच नव्हते. त्यामुळे बांगला देशच्या युद्धात त्या विजयी होऊ शकल्या. भारताकडे त्यांनी दक्षिण आशियाचे नेतृत्व खेचून आणले. भारतीय उपखंड' हा शब्द प्रयोग नव्याने रूढ झाला. हे सर्व त्यांचे कर्तृत्व होते. पण मुख्य आघाडी आर्थिक होती. तिच्यासाठी काही वैयक्तिक आणि राष्ट्रीय चारित्यबळाचे कंकण हाती बांधणे आवश्यक होते. ही व्रतनिष्ठा त्यांच्या स्वभावात नव्हती. असत्य, आणि

अनीती यांचे भय त्यांना नव्हते. आसुरी सत्ताकांक्षा हाच त्यांच्या राजनीतीचा पाया होता. अशी राजनीती काही नेत्रदीपक चमत्कार घडवून आणू शकते, पण नवसमाज निर्मितीची पायाभरणी करू शकत नाही. ज्या धक्कातंत्राने इंदिराजींचा राजकीय प्रवास सुरू होता, त्या तंत्राचा, हा धक्कादायक शेवट अटळ होता. त्यांच्या मुलाने, तो शेवट, आपल्या अविवेकाने लवकर खेचून आणला, इतकेच. अनुशासनाशिवाय राष्ट्रीय प्रगती अशक्य असते हे खरे. पण अनुशासन केवळ लादलेले असून चालत नाही. जनतेचा स्वयंस्फूर्त पाठिंबा त्यामागे उभा असावा लागतो. ही जनतेची स्वयंस्फूर्ती इंदिराजींनी मारून टाकली. हळूहळू भ्रष्टता वाढत गेली, त्यांच्या राजवटीचा, टोळक्याच्या कंपूशाहीत अधःपात झाला. विदूषक आणि खुषमस्करे यांच्या गोतावळ्यात त्या पूर्ण अडकल्या. कारण महत्कार्याची ओढ होती, पण व्रतनिष्ठेचे ककण हाती नव्हते. ते असते तर, हा दुर्दैवी राजकीय . अंत, ही पराभवाची शोकांतिका त्यांना सहज टाळता आली असती. २५ जूनपर्यंत आणीबाणी लादली जाईपर्यंत तरी जनता त्यांच्यावर प्रेमच करीत होती. या प्रेमाचा इंदिराजींनी इन्कार केला आणि सत्तामदाने त्या अधिकाअधिक धुंद आणि उन्मत होऊ लागल्या. न्यायअन्यायाची चाड संपली, ख-याखोट्याचा विधिनिषेध उरला नाही. सत्तला सेवेची जोड असती तर हे असे झाले नसते. कुठे तरी कुणाचे तरी एकले गेले असते. ज्या प्राचीन परंपरेचा अभिमान त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात भिनलेला होता, त्यातील मौलिक भागाचे त्यांना विस्मरण व्हायला नको होते. विनोबांना जव्हा त्यांनी दूर सारले, जयप्रकाशजींना, संघाला जेव्हा त्यांनी शतुस्थानी मानायला सुरुवात केली. साधुत्वाची, शुचित्वाची परंपरा जेव्हा त्यांनी लाथाडली, तेव्हा त्यांच्या राजवटीचे उरलेसुरले नैतिक अधिष्ठान संपुष्टात आले आणि मग कवळ दडपणे थोडी सैल होण्याचा अवकाश पुरला. लोकक्षोभाचा प्रचंड वणवा भडकला आणि त्या, त्यांचा मुलगा, त्यांचे सर्व टोळके, संपूर्ण नेहरू राजवटच या वणव्यात सापडून इतिहासजमा झाली.
 ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी-' दुसरे काय म्हणायचे या अंतपवला?


 मात्र राजवट अशी इतिहासजमा झाली तरी तिचा वारसा डोळसपणे भाळावा लागतो. त्यात नवीन भरही घालावी लागते.
 समर्थ आणि स्वयंपूर्ण भारताचे स्वप्न इंदिराजींना का पूर्ण करता आले नाही? त्यांच्या वडिलांनाही, ते लोकशाहीवादी असूनसुद्धा, या कामी अपयश का जाल, याचा नीट शोध घेतला गेला तरच अशी नवीन भर या ऐतिहासिक वारशात घालता येईल.
 येथील जनतेचे सामर्थ्य आपण नीट ओळखले नाही हे एक महत्त्वाचे कारण सांगता येईल,
 येथील जनविराट जागृत करण्याची कोणालाच आवश्यकता वाटली नाही.
 नेहरूंनी आणि इंदिराजींनी शासनसंस्थेवर केवळ भर दिला. वरवरचा जनस्तुतीवादाचा सोपा मार्ग स्वीकारला.
 या जनस्तुतीवादाचे युग संपले तरच नेहरूयुग संपले असे म्हणता येईल
 पण यासाठी जनहितवादाची कास धरायला हवी, अप्रिय पण पथ्यकर धोरणांचा धैर्याने, सातत्याने पाठपुरावा करायला हवा.
 जनतेला यासाठी शिक्षित आणि संघटित करण्याचे लांब पल्ल्याचे कार्य केल्याशिवाय असे धैर्य, केवळ लोकसभेत बहुमत आहे म्हणून, एखाद्या राजकीय पक्षाला दाखवता येत नाही, हा आजवरचा अनुभवही ध्यानात धरायला हवा
 यासाठी सत्तेची आणि सेवेची एक क्रांतिकारक एकजूट घडवून आणावी लागेल.
 आणि हे घडून आले तरच भारतीय मृगेन्द्र त्याचे इतिहासदत्त कार्य तडीस नेऊ शकेल.
 आज तो फक्त जागा झाला आहे.
 ही त्याची जागा अल्पकालीन न ठरो.

२६ मार्च १९७७
निर्माणपर्व.pdf




चित्त हवे भयशून्य


श्री. ग. माजगावकर यांसी

स. न. वि. वि.

 काल वर्षप्रतिपदा शके १८९९ च्या शुभदिनी महामहिम राष्ट्रपती महोदयांनी ‘आणीबाणी' संपूर्णतः उठविल्याचे ऐकून माझ्या मनात प्रामुख्याने जो विचार आला तो आपले मन:पूर्वक अभिनंदन करण्याचा. गल्या वर्षप्रतिपदा शके १८९८ पासून आपण तत्कालीन ‘आणीबाणीला' आव्हान देऊन माझी लेखमाला प्रसिद्ध करावयाला सुरुवात केलीत. त्यानंतर कहाणीचे पुस्तक छापलेत-त्यातील प्रास्ताविकासकट छापलेत, हे आपले धाडस सार्थकी लागले. आणीबाणीला आव्हान देण्याचा ध्वज आपण गेल्या वर्षी उभा केलात आणि या वर्षी गुढ्या तोरणे बांधून कालचा पाडवा साजरा केलात असेच मला वाटत आहे. आपल्या प्रकाशनाचे वैशिष्ट्य असे की, आपले हितकर विचार लिहावयासाठी विदूषकी साज न चढवता आपले विचार लिहिता येतात, लेखन ऋजु आणि मऊ असून त्यात विलक्षण दाहकता आणता येते हे 'माणूस' च्या पानोपानी जाणवते. आपले हे वैशिष्ट्य आणि धाडस नेहमी वर्धिष्णु राहो हीच देवाजवळ प्रार्थना!
 कळावे लोभ असावा ही वि.

२१-३-७७
आपला 
 

पु. ल. इनामदार, मुंबई

 खरी गोष्ट अशी आहे की, 'माणूस' ने इनामदारांसारख्या लेखकांचे आणीबाणीतील कामगिरीबद्दल प्रथम आभार मानायला हवेत. अशा लेखकांची साथ नसती तर १८।१९ महिने चाललेल्या आणीबाणीत स्वतंत्र विचारांचा पाठपुरावा करणारे लिखाण सातत्याने 'माणूस' मधून देत राहणे, निर्भयता प्रकट करणे एरव्ही कठीण गेले असते.

 आणीबाणीच्या काळात 'माणूस' मधून आलेले स्वतंत्र बाण्याचे लिखाण एकत्रित

करायचे ठरवले तर सहज ७।८ पुस्तके निघू शकतील. दोन तर निघालीही आहेत. (इनामदारांचे ‘लाल किल्ल्यातील अभियोगाची कहाणी' व सौ. सुमती देवस्थळे यांचे 'गॉर्की'). तिसरे अशोक जैनअनुवादित आर. डॉक्युमेंट निघण्याच्या वाटेवर आहे.
 देवस्थळे यांच्या 'गॉर्की' प्रस्तावनेतील हे हेतुकथन पाहण्यासारखे आहे. सुमतीबाई लिहितात-'गॉकीच्या जीवनकथेला फार झगझगीत असा राजकीय आशय आहे. एका प्रचंड राज्ययंत्रणेने त्यांची अक्षरश: शिकार केली.विचारस्वातंत्र्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, लेखनस्वातंत्र्य या मलभूत मानवी हक्कांवर श्रद्धा असणा-यांना गॉर्कीची जीवनकथा विचार करायला लावील. राज्ययंत्रणा लेखनस्वातंत्र्याच्या आड येते म्हणजे नेमके काय घडते, याचे प्रत्यंतर गॉर्कीच्या जीवनकथेत स्पष्ट होते.'
 आणीबाणी घोषित झाल्यानंतर निघालेल्या पहिल्याच दिवाळी अंकात सुमतीबाईंचे हे लिखाण प्रसिद्ध झाले आहे हे ध्यानात घेतले, म्हणजे त्या काळातील या लिखाणाचे मोल विशेषत्वाने जाणवल्याशिवाय राहत नाही. कहाड साहित्य संमेलन लेखनस्वातंत्र्याच्या जयजयकाराने ज्यांनी गाजवून सोडले त्या इंदुमती केळकर परवा सहज बोलता बोलता म्हणून गेल्या- ‘‘गॉर्कीने चांगली कामगिरी केली. यावेळी गॉर्की पुढे येण्याला विशेष महत्त्व होते. 'माणूस' ची आणीबाणीच्या काळातील Contribution मोठी आहे."
 या दिवाळी अंकात 'चार्ली चॅप्लीन' कशासाठी दिला होता? दिवाळी अंकाच्या अगोदरच्या अंकातील प्रकटनच त्यावर लख्ख प्रकाश टाकू शकेल. प्रकटनात चॅप्लीनचे आवाहन दिले होते. चॅप्लीनने म्हटले होते-
 'Soldiers,
 in the name of democracy
 let us unite. . .
 Brutes have risen to power
 एका विदूषकाचे हे भाषण.
 ‘डिक्टेटर' या चित्रपटामधील हिटलरच्या भूमिकेतील चॅप्लीनचे'
 ही चॅप्लीनची योजना त्यावेळी किती अचूक होती हे आणीबाणी उठून निवडणका जाहीर झाल्यावर पु. ल. देशपांडे यांनी जी कामगिरी केली त्यावरून आता तरी ध्यानात यायला हरकत नाही. यशवंतराव चव्हाण यांना प्रतिटोला मारताना प. लं. ना चॅप्लीनचे उदाहरणच आठवावे हा काही केवळ योगायोग नाही. जगभर यादीत असलेले, लोकांना चटकन भिडणारे हे साम्य आहे. 'माणूस' ने हे साम्य ओळखून त्यावेळी विस्ताराने चॅप्लीनची कथा सादर केली. या कथेचे लेखक होते अनिल किणीकर.

 याच दिवाळी अंकातील डॉ. श्रीराम लागू यांचा 'अँटिगनी' हा नाट्यानुवाद कशासाठी होता? नाझीव्याप्त फ्रान्सला हुकुमशाहीविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा 'अँटिगनी ने दिलेली होती. त्यावेळच्या अंध:कारमय कालखंडात ही प्रेरणा आपल्याकडेही जागती ठेवणे आवश्यक होते. पुढे 'अँटिगनी' संबंधी. उलटसुलट चर्चा वृत्तपत्रातून आली, तरी या प्रेरणेचे महत्त्व कोणालाच अमान्य झाले नाही. आता सांगायला हरकत नाही, हा डॉ. लागूकृत अँटिगनी-अनुवाद भूमिगत असताना मृणाल गोरे भाच्या वाचनात आला. माझी व त्यांची अशा स्थितीत एके ठिकाणी भेट झाली तेव्हा, हा अनुवाद लगेच प्रसिद्ध व्हावा ही इच्छा त्यांनी बोलून दाखवली. दिवाळी १५/२० दिवसांवर येऊन ठेपलेली होती. पुष्पाबाई भावे यांनी मग धावपळ सुरू करून वेळेवर हे सर्व साहित्य 'माणूस' ला उपलब्ध करून दिले आणि अगोदर उरलेले बरेचसे कथासाहित्य रद्द करून हा संपूर्ण अनुवाद एकाच अंकात 'माणूस नेही प्रसिद्ध करून टाकला.
 पुढे हा सर्व अंकच आक्षेपार्ह' ठरला. मुखपृष्ठासकट. कारण मुखपृष्ठावर मानवाच्या स्वातंत्र्यप्रेरणेचे प्रतीक असणा-या, जिव्हारी जखम झाली तरी, आकाशात उच उच झेपावणाच्या गर्दीच्या ‘फाल्कन' ससाण्याचे चित्र होते आणि शिवाय या कवितेतील ओळीही
 A proud call to freedom ... to light ...
 the madness of the brave we sing
 अंकातील ‘संपादकीय' तर फारच ‘स्फोटक' ठरले. कारण त्यात रा. स्व. संघ जणि दसरा-विजयदिन यांचा संबंध जोडला होता. (तुकडे पृष्ठ )
 आणीबाणी २६ जून (७५) ला जारी झाली. २८ जून अंकावरील इंदिरा गधी न्यायदेवतेला वाकवत आहेत अशा अर्थाचे चित्रकारं फडणीस यांचे चित्र व ताल 'इंदिरा गांधींनी अलाहाबाद कोर्टाच्या निर्णयानंतर राजीनामा द्यायला हरकत नाही' हे संपादकीय, प्रीसेन्सॉरशिपचा हुकूम हाती पडण्यापूर्वी छापून झाले हात या कारणास्तव सुटले. पण नंतरचा ५ जुलैचा अंक मात्र सापडला. मजकुरावर सिद्धीपूर्व नियंत्रण आले होते. पण रंगाबाबत लेखी सूचना नव्हत्या. म्हणून मुखपृष्ठावर सगळा काळा रंग घेतला आणि आत पहिल्या पानावर तीन सूचक अवतरणं देऊन या काळ्या रंगाचा अर्थ स्पष्ट केला. ही अवतरणे बाजारात उपलब्ध लल्या पुस्तकांतून निवडलेली होती. या पुस्तकांवर बंदी नव्हती. प्रीसेन्सॉरशिपची हुकूम नवीन मजकुराबाबत आहे, हे तर जुनेच साहित्य आहे-असा युक्तिवाद "ता येण्यासारखा होता. पण या युक्तिवादाचा काही उपयोग झाला नाही 3च्या अंकाचे काम चालू असतानाच 'माणूस' कचेरीत पोलीस अधिकारी थडकले

यांनी मशिनवर चालू असलेली पुढच्या अंकाची छपाई थांबवली आणि दुस-या दिवशी कॅपातल्या मुख्य आयुक्तांच्या कचेरीत हजर राहण्याचा हुकूम बजावून ते निघून गेले.
 दुसरे दिवशी ११ वाजता कॅपातल्या आयुक्तांच्या कचेरीत आम्ही तिघे हजर झालो. मी स्वतः, मुद्रक व सहसंपादक म्हणून दिलीप माजगावकर आणि स्नेही म्हणून बिंदूमाधव जोशी. डेप्युटी कमिशनरांच्या खोलीत आमचे पाऊल पडते न पडते तोच फोन वाजला. एका हाताने आम्हाला ‘बसा' असे खुणवीत डेप्युटी कमिशनरांनी फोन कानाला लावला. “Yes. Yes. He is just here' असे डे. कमिशनर फोनरून कोणाशी तरी बोलत होते. थोड्या वेळाने फोन संपला आणि त्यांनी म्हटलेः वेळेवर आलात. तुमच्यासंबंधीचाच दिल्लीचा फोन होता. तुमच्या मागील अंकावर अॅक्शन घेतली की नाही म्हणून चीफ सेन्सॉरने फोनवरून विचारणा केली.
 दिल्लीचे दडपण तेव्हा एकदम जाणवले.
 मी सगळा वर दिलेला युक्तिवाद केला. पण काही एक उपयोग झाला नाही. कडक ताकीद देणारे एक पत्र माझ्यासमोर ठेवण्यात आले. अंक तर जप्त झालाच होता. पण प्रेस वाचला.
 'Noted' असे पत्रावर लिहून मी सही केली. 'तुम्ही ताकीद दिलीत. तुमच्या हातात अधिकार आहे. ताकीद मला मिळाली. मी नोंद घेतली-' एवढेच मला कबूल करावयाचे होते. पत्रातील विधाने, बाकीचा मजकर मी मान्य केला नाही -करणे शक्यही नव्हते.
 प्रसिद्ध कायदेपंडित चंद्रकांत दरू यांचा प्रिसेन्सॉरशिप व मिसा कायद्याचे स्पष्टीकरण करणारा लेख ‘भूमिपुत्र' या गुजराथी नियतकालिकातून भाषांतर करून माणूस' साठी घेतला होता. पोलीस 'माणूस' कचेरीत आले तेव्हा या लेखाची छपाई सुरू होती. दुस-या दिवशी डे. कमिशनरांच्या कचेरीत या लेखावरूनसुद्धा वाद झाला. त्यांनी लेख प्रसिद्ध करायला मनाई केली. ऐनवेळी दुसरा मजकूर कुठून आणायचा? त्यामुळे १२ जुलैचा अंक निघूच शकला नाही.
 नंतरचा १९ जुलैचा अंक. आणीबाणी जाहीर होऊन पंधरा-वीस दिवसच जेमतेम उलटलेले आहेत. वातावरणात भीती दाटून राहिली आहे. पोलिसांकडे तेव्हा सेन्सॉरचे काम असल्याने त्यांची 'माणूस' कचेरीवर पाळत आहे. आणि तरीही या अंकातील ‘सोलकढी' सदरात अनंतराव भाव्यांनी एक काडी शिलगावून दिला. त्यांचा ‘नन्नाचा जाहीरनामा' पोलिसांच्या हातावर सफाईने तुरी देऊन पसार झाला• जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी अनंतरावांनी आणीबाणीला चक्क ‘पुटकुळावर नवे गळु' म्हटले आणि लिहिले-
 ‘शाळा नव्याने उघडल्या... नवा अभ्यासक्रम. तो मुलांना यथासांग शिकवायचा तर, मुलांनी जबाबदारीने वागायला हवे. बाकी सगळे कळले तरी तेवढे नेमके त्यांना कळत नाही. हवी तशी वागतात. आपापसात त्यांनी काहीही केले तरी हरकत नाही हो. पण ती शिची शिकवणाच्या बाईंना सतावतात. बाई तरी काय करणार? त्यांनी वर्गांतर्गत सुरक्षेसाठी आणि शांततेसाठी नन्नाचा जाहीरनामा काढून त्याची मातेच्या कठोरपणे अंमलबजावणी केली. हसतखेळत शिकवायच्या नव्या पद्धतीनुसार मुलांना जे सांगायचे ते त्यांनी गाण्यात सांगितले. ते गाणे असे:
  मुलांनो मुलांनो
  बोलू नका बोलू नका
  मुलांनो मुलांनो
  हालू नका हालू नका 
  मुलांनो मुलांनो
  तापू नका तापू नका
  मुलांनो मुलांनो
  लपू नका लपू नका 
  खोकू नका.. शिकू नका
  रडू नका...ओरडू नका
  पाहू नका ..खाऊ नका
  नका..नका...नको
  नं ना निन्नी नुनू नेनै नौ नौ नंनः ।
 यावेळी अनंतराव सहीसलामत सुटले. पण नंतर मात्र ‘सोलकढी' वर सेन्सॉरचा फार बारीक डोळा राहिला. २ ऑगस्ट अंकातील 'लंकेच्या नकाशात भारत' या मजकुरावर ‘जाहीरनाम्या'चा सूड उगवला गेला आणि वरचेवर काटछाट ९ऊ लागली. एकदा तर काटछाट झालेला मजकूरही अंकात छापला गेला. पण तंबीवर भागले.
 २६ जुलै अंकामुळे सेन्सॉरच अडकले. ‘राजमुकुटाची चोरी' ही एक सत्य. या अंकात छापली आहे. सेन्सॉरने पास केलेल्या या कथेचा शेवट असा आहे-
 'इंग्लंडच्या राजमुकुटाच्या चोरीची ही काहीशी जगावेगळी हकीकत वाचून अपक वाचकांच्या डोक्यात काहीतरी यासारख्याच ओळखीच्या घटनेची याद येऊ गली असेल. २४ मे १९७१ रोजीची दिल्लीत स्टेट बँकेची ६० लक्ष रु. ची 'हाणी वाचक अजून विसरले नसतील; पण वाचकहो, भलत्या शंकाकुशंका न
काढणेच बरे नव्हे का ? कारण त्यातील मुख्य आरोपी श्री. नगरवाला हॉस्पिटलमध्य ‘हृदयविकाराने’ मृत्यू पावला. या प्रकरणाची चौकशी करणारे कश्यप, ग्रेंड ट्रंक रोडवरील अपघातात ठार झाले. पोलीस तपासात पुरेसा पुरावा पुढे न आल्यामुळे स्टेट बँकेचे चीफ कॅशियर श्री. मल्होत्रा यांच्यावरील खटला काढून टाकला गेला आणि या प्रकरणावर पडदा पडला. त्यामुळे आता अजूनही राजमुकुटाच्या चोरीसारखीच ही राजपेढीतील (स्टेट बँक) ६० लाखांची चोरी ‘करण्यात’ आली असे तर्कवितर्क करण्यात काय स्वारस्य? श्री. मल्होत्रांना बँकेतून काढून टाकण्यात आले. ही शिक्षा त्यांना पुरेशी आहे. नव्हे का ?'
 २६ जूनला आणीबाणी जाहीर झाली. बरोबर एक महिन्यानंतरच्या २६ जुलैच्या माणूस अंकात कथेचा हा शेवट सेन्सॉरच्या परवानगीने छापून येऊ कसा शकतो? आयुक्तांच्या कचेरीत संपादकांना पुन्हा बोलावले गेले. का बोलावले ते फोनवरून अगोदर सांगितलेले असल्याने संपादकही सेन्सॉरची सही शिक्क्याची प्रत घेऊन हजर झाले. ताकीद देण्याचा कार्यक्रम झाला. यावेळी फक्त तोंडी. संपादकांनी हळूच सेन्सॉरची मान्यता प्रत दाखवली. अधिका-यांचा चेहरा अगदी पाहण्यासारखा झाला !
 ‘सेन्सॉरवाल्यांनाच आता टप्पू घातला पाहिजे' असे म्हणत अधिकारी संपादकांबरोबरच खोलीबाहेर पडले.
 पुढचे १।२ अंक पड खाल्ली. वाईचे डॉ. शरद अभ्यंकर यांनी लिहिलेल्या सूचक नीतीकथाही सेन्सॉर संमत करीना. १५ ऑगस्ट अंक बंदच ठेवला आणि नंतरच्या अंकात खूप काटछाट होऊन आलेला आबा करमरकरांचा विधायक कार्यावरील लेख, काटलेला भाग पांढराच ठेवून छापून टाकला. अंगावर कोड दिसावा तसा लेख दिसत होता. पांढ-या मोकळ्या जागेतील मजकूर सेन्सॉर झालेला आहे हे न सांगताच समजत होते. सेन्सॉरला हा अप्रत्यक्ष निषेध कसा मानवणार? त्यांनी हरकत घेतली. हरकत फार जोरदार वाटली नाही म्हणून ही कोड फुटलेला पाने 'माणूस' मधून जरूर वाटली तेव्हा पुढे येतच राहिली.
 चौकटी वेगवेगळया वेळी, सुट्या सुट्या, सेन्सॉरकडून मंजूर करून घ्यायच्या. त्यांची मांडणी एकत्रित करून हवा तो अर्थ वाचकांपर्यंत पोचवायचा-हीही एक चोरवाट या कठीण काळात 'माणूस' ला उपयुक्त ठरली.
 ग्राहक चळवळीचा वर्धापन दिन आला. सप्टेंबर महिना. गणपती उत्सवही सुरू होता. चित्र टाकून टिळकांचा काळ आणि सद्य:स्थिती यातील साम्य सूचित करता येत होते. टिळकांच्या काळात गणेशोत्सवाने जी कामगिरी बजावली ती नाटक संघांनी आता बजवावी, इतपत उघडपणे लिहिलेले चालू शकले. भयंकर  दडपशाही आणि भीतीच्या वातावरणातून टिळकांना वाट काढायची होती. निदान आरत्या म्हणायला तरी लोक एकत्र जमू देत. त्यातून हवा तो विचार, हवी ती धिटाई हळूहळू प्रगट होईल, असा गणेशोत्सवामागील टिळकांचा हेतू होता. तेलातुपाचे वाटप करताकरता देखील असा काही अंतरीचा हेतू ठेवून कार्य करणे ग्राहक चळवळीला अशक्य नव्हते.
 अनिल बर्वे यांची ‘बँक्यू मि. ग्लाड' ही कादंबरी 'माणूस' मधून याच सुमारास आली. वाचक अक्षरशः थरारून गेले. कादंबरीचा नायक नक्षलवादी आहे की, नंतर झालेल्या कादंबरीच्या नाट्यानुवादाप्रमाणे क्रांतिसिंह आहे, हा सवाल नव्हता. एका जुलमी सत्तेशी झुंज घेणारा हा एक बेडर आणि ध्येयवादी तरुण आहे, याने वाचक विलक्षण प्रभावित झाले होते. वीरभूषण पटनाईकाच्या हौतात्म्याची ही एक ज्वलंत दाहक कहाणी होती. काळ्याकुट्ट अंधारात वीज चमकावी, क्षणकाल आसमंत उजळून निघावे तशी आणीबाणीत ही कथा चमकली-गाजली. खाडिलकरांच्या 'कीचकवधा' सारखा परिणाम तिने साधला.
 पाठोपाठ क-हाडचे साहित्य संमेलन आले. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे छापील भाषण छापायचे नाही, अशा सेन्सॉरच्या आज्ञा भाषण झाल्यावर ताडतोब सुटल्या. त्या फोनवरून दैनिकांना दिल्या गेल्या. त्यामुळे दुस-या दिवशीच्या एकाही वृत्तपत्रात तर्कतीर्थाचे भाषण आले नाही. तुरळक ठिकाणी आले ते महत्त्वाचा शेवटचा लेखनस्वातंत्र्याचा उल्लेख गाळून. माणूस साप्ताहिक असल्याने अशी फोनवरून सेन्सॉरची आज्ञा काही त्यावर बजावली गेली नाही. या फटीतून सुटका होऊ शकली होती. सगळे भाषणच 'माणूस' ने छापून टाकले. साहित्य संमेलनावर व विशेषतः दुर्गाबाईंनी केलेल्या पराक्रमावर तर एक सोडून दोन लेख 'माणूस' ने दिले. अगदी संमेलनाच्या सुरुवातीला दिल्या गेलेल्या घोषणांच्या उल्लेखासहित.

 'तर जपानमधल्या प्रस्थापिताच्या विरुद्ध लढ्याची ही आणखी एक चित्रपट कथा. तिचं नाव तितकंच यथार्थ-'रिबेलियन.' एका पिसाट धर्मसत्तेविरुद्ध किंवा राजसत्तेविरुद्ध काही नगण्य पण सच्चा माणसांनी दिलेली एक लढत'...ही सुरूवात आहे एका चित्रपट समीक्षणाची. समीक्षक आहेत अशोक प्रभाकर डांगे असे कितीतरी परदेशी चित्रपट हुडकून हुडकून त्यांच्या कथा डांगे यांनी या काळात आवर्जून सादर केल्या.
 रिबेलियन' चा प्रकाशनकाळ आहे. २७ डिसेंबर १९७५. आणीबाणीला फक्त सहा महिने झाले होते.
 याच सुमारास सायक्लोस्टाइल्ड पत्रके, लेख वगैरे ‘भूमिगत' मजकूर बराच येत होता. एका पत्रकात ना. ग. गोरे यांचे आणीबाणी विरोधाचे लोकसभेतील भाषण सविस्तर दिलेले होते. त्यातील एक वाक्य छापण्याचा मोह अगदी अनावर झाला. ना. ग. गोरे यांनी या भाषणात सताधारी पक्षाला टोमणा मारला होता-
 'लोकशाही ही बुरखाधारी स्त्रीसारखी असावी काय, की तिला इतर कोणी पाहू नये, स्पर्श करू नये, केवळ सत्ताधारी पक्षालाच तिच्याबरोबर बोलता यावे ? '
 लोकसभेतील भाषणे, भाषणातील काही भागसुद्धा छापण्यास तेव्हा बंदी होती. पण 'ना. ग. गोरे यांच्या नवी दिल्ली येथील एका अप्रकाशित भाषणातून...' असा मोघम संदर्भ देऊन वरील वाक्य 'माणूस' ने मुखपृष्ठावरच छापून टाकले. हा अंक होता २७ डिसेंबर १९७५ चा. आणीबाणीची पहिली सहामाही जेमतेम पूर्ण झाली होती. वातावरण किती तंग होते. हवेत किती घबराट होता, हे सांगायला नकोच. तरीही वाटले होते, ही वाक्यप्रसिद्धी दुर्लक्षिली जाईल पण अंदाज चुकला, सेन्सॉरने कान पकडला. कळविले-
 'आपल्या दिनांक २७ डिसेंबरच्या अंकातील मुखपृष्ठावर आपण खासदार श्री.ना ग.गोरे यांच्या भाषणातील एक उतारा संदर्भविरहित व भडकपणे उद्धृत केला आहे.
 ‘सदर बाब ही गाईडलाईन्समधील सूचनांशी विसंगत असून आक्षेपार्ह आहे. याची आपण नोंद घ्यावी व इतःपर याबाबतीत खबरदारी घ्यावी.'

 ‘माणसातील अपूर्वाई बुद्ध्याच वा बेपर्वाईने चिरडून टाकणारा समाज पुरता मुर्दाड आणि पूर्वपरंपरावादी, गतानुगतिक बनतो. त्या समाजाची प्रगती खुटते, किंबहुना अशा समाजाच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे प्रयोजनच नाहीसे होते'... नवीन वर्षाची (७६) ची सुरुवात. थोर व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी विचारवंत बट्रांंड रसेल यांचे लिखाण माणूसमधून प्रसिद्ध होऊ लागले. वरील अवतरण मुखपृष्ठावर दिले होते! "
 याच ३ जानेवारी अंकात देवीदास बागुल यांचे 'झेड' या चित्रपट, परीक्षण आहे. 'एकला चलो रे' चे निखळ धैर्य दाखवणारा एक न्यायाधीशचं पोलीस-राजकीय गुंड यांच्या दडपणाला बळी न पडता निर्भयपणे खरी साक्ष देणारा एक सामान्य कामगार. सर्व समाज मुर्दाड बनला तरी माणसातील चैतन्य जागे आहे, ही श्रद्धा जागवणारी ही चित्रपटकथा...
 "'मनु' शासन पर्वाकडे” हे संपादकीय-
 हा सगळा अंकच स्फोटक होता.

 रसेलनंतर कुरुंदकरादिकांचे स्वातंत्र्यविषयक लेख-
 स्वामी रामानंदतीर्थाच्या विस्मृत कार्याची ओळख-
 श्री. मा. भावे यांनी महाभारतातील कथांतून सांगितलेले आधुनिक भारत-
 प्रा. बिवलकर यांनी केलेले वीस कलमी कार्यक्रमाचे परखड विवेचन-
 ‘कोणीतरी रानडुकराच्या विरोधात उभे राहण्याची हिंमत करायला हवी, ' राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली माझ्या राष्ट्राच्या रंगभूमीचा गळा दाबण्यात आला आहे' असे भेदक मथळे-
 धारियांची तुरुंगात घेतलेली मुलाखत-
 ‘आचार्य विनोबांचे निवेदन स्वीकारून आणीबाणी उठवा,' अशी संपादकीयातून केलेली स्पष्ट मागणी-
 रत्नाकर महाजनांनी दिल्लीमधील विचारवंत-कार्यकर्ते यांच्या घेतलेल्या लोकशाही संघटकांच्या मुलाखती-
 'बकऱ्याची गोष्ट' सारखी एखादी उपरोध कथा-
 संजय गांधींचा भस्मासूर याच सुमारास उदयास येत होता. वृत्तपत्रातील त्यांची मोठमोठी छायाचित्रे आणि भाषणाचे अहवाल वाचून आतल्या आत माणसे चडफडत होती. सार्वत्रिक लाचारीची किळस वाटू लागली होती. या परिस्थितीत 'माणूस' मधील ‘संजयोवाच' या उपरोधिक स्फुटाचे वाचकांकडून प्रचंड स्वागत व्हावे, यात नवल नाही. तोवर मराठीत तरी संजयस्तोमाची अशी टर उडवणारे, त्यांची खरी लायकी त्यांना दाखवणारे एक अक्षरही कुठे प्रसिद्ध झालेले नव्हते. नंतरही नाही. त्यावेळी जो भेटेल तो कळवत होता-'माणूस' सर्वांच्या मनात जे डाचत होते, ते व्यक्त केले. लेखक कोण म्हणून चौकशी सुरू झाली. 'बकऱ्याची गोष्ट' आणि ' संजयोवाच' या दोन स्फुटांवर शासनाची विशेष नजर होती. त्यावर लेखकाचे नाव दिलेले नव्हते. आता ते जाहीर करायला हरकत नाही. वि. ग. कानिटकरांनी ही दोन्ही स्फुटे लिहिलेली होती. खूप दडपणे आली. 'माणूस' कचेरीत काम करणा-यांकडून लेखकाचे नाव काढून घेण्याचेही विश्रामबाग पोलिसांकडून (L.I.B.) प्रयत्न झाले. पण पोलिसांची डाळ मुळीच शिजली नाही.

 पापाचा (!) घडा मात्र भरून आला होता.
 मध्यंतरी नसलेली 'प्री-सेन्सॉरशिप' माणूसवर लादली गेली. काही अंक शासनाने ‘आक्षेपार्ह' ठरवले. एकूण दहा.
 'माणूस' कडून एक हजाराचा जामीन मागितला गेला.
 वृत्तपत्रनियंत्रण कायद्याच्या चौकटीत राहून हे सर्व लिखाण ‘माणूस' ने प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे ते आक्षेपार्ह ठरू शकत नाही, अशी 'माणूस' ची भूमिका होती. पण अधिका-यांना सांगून-पटवून काही फायदा नव्हता. अधिकारी वर बोट दाखवीत. गृहखात्याला विचारा असे सांगत. सचिवालयात तर तेव्हा पाऊल ठेवावेसे वाटत नव्हते. स्वाभिमानाचे इंद्रिय बाहेर ठेवूनच अशा ठिकाणी त्या काळात जावे लागत होते. हाराकिरी करून 'माणूस' बंद पडू द्यावा, या विचाराने सर्वात जास्ती उचल घेतली असेल ती या काळात. प्रत्येक अंक म्हणजे एक नवे संकट होते. नवे आव्हान होते. एक तरी स्वतंत्रतेची, अस्मितेची जीवंतपणाची खूण प्रत्येक अंकात उमटली पाहिजे, असा हट्ट होता, आणि शासन तर नाकेबंदी करायला, अस्तित्व कागदोपत्री शिल्लक ठेवून प्रत्यक्षात अशक्यप्राय करून टाकायला टपलेलेच दिसत होते.
 एखादे पत्र येई आणि काही काळ दिलासा देऊन जाई. मराठवाड्यातील घटनांवर माणूसमधून पूर्वी अधूनमधून लिहिणारे श्री. देवदत्त तुंगार यांनी लिहिले होतेः
 'माणूस' मधील काही लेखन स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शिवरामपंतांच्या अन्योक्तीपूर्ण लिखाणाची आठवण करून देते. 'साधनाचे' काम सरळसोट व ‘मूले कुठार' स्वरूपाचे वाटते...' वगैरे..वगैरे...
 मित्रमंडळी अंक बंद करण्याच्या विचारापासून परावृत्त करीत.
 आर्थिक ओढाताण तर असह्य होऊ लागली होती. थोड्याफार जाहिराती पूर्वी मिळत, त्याही सरकारने ‘काळी यादी ठिकठिकाणी पाठवून बंद करून टाकल्या.
 जामिनाविरुद्ध एकीकडे हायकोर्टात जायचे ठरवले. कारण १० अंक कारण न दाखवता ‘आक्षेपार्ह' ठरवणे हा धडधडीत अन्याय आणि अवमान होता आणि जामिनामुळे पुढे कळत न कळत बंधने आणि दडपणे वाढत जाणार होती, हे उघड दिसत होते.
 एक निरोपाचा अग्रलेखही या मन:स्थितीत लिहून ठेवला. कारण ‘पकडले जाणार' अशी अफवा होती आणि बाहेर राहूनही अशा स्थितीत फार काळ 'माणूस' चालू राहील, अशी शक्यता नव्हती.

  या निरोपाच्या अग्रलेखात मी नेहमीचा 'माणूस' बंद झाला तरी दोन विशेषांक वाचकांच्या हाती देण्याची योजना मांडली होती. एक मानवेन्द्रनाथ रॉय अंक व दुसरा पं. दीनदयाल उपाध्याय अंक. दोन थोर मानवतावादी विचारवंत. एक साम्यवादाकडून मानवतावादाकडे आलेला. दुसरा राष्ट्रवादातून मानवतावादात उत्क्रांत झालेला. 'माणूस' वर या दोघा विचारवंतांचे काही ऋण होते. या ऋणातून मुक्त होण्याची कल्पना या अंकामागे होती.
 पण कोणाचा तरी मदतीचा, सहानुभतीचा स्पर्श लाभे आणि 'शेवटचा अंक’ पुढे पुढे ढकलला जाई. 'निरोपाचा अग्रलेख' २-४ आठवडे तसाच टेबलावर लोळत पडला होता. एकदा तर 'छापून टाका' असे सांगून मी सहसंपादक दिलीप माजगावकरांच्या तो हवाली करून मुंबईला रॉय अंकाच्या तयारीसाठी निघूनही गेलो होतो.
 परत येऊन पाहतो तो सहसंपादकांनी तो टेबलाच्या खणात ठेवून दिलेला दिसला!
 

 स्वतंत्र विचारांची चारी दिशांनी कोंडी झालेल्या वातावरणात रॉय अंक निघाला म्हणून त्याचे खूप स्वागत झाले. प्रसिद्ध विधायक कार्येकर्ते आबा करमरकर एक दिवस सकाळी घरी आले आणि 'Manoos has done a yeoman service' असा या अंकावरचा अभिप्राय त्यांनी दिला. त्यांना या अंकावर, त्यातील विचारांवर एक स्वतंत्र लेख लिहायचा होता. मुंबईहून ‘टॉलस्टॉय' लेखिका सौ. सुमती देवस्थळे यांनी फोन करून अंकाचे स्वागत केले. एवढ्या गंभीर प्रकृतीचा अंक पण प्रती कमी पडल्या. सर्वसामान्य वाचकांनाही यातील स्वतंत्र विचारांची एवढी ओढ त्या बंदिस्त काळात जाणवत होती, हा याचा अर्थ. तुरुंगात अंकावर चर्चासत्रे झाली. महाराष्ट्रातील अग्रेसर विचारवंतांनी रॉय यांच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, लोकशाही या कल्पनांचा केलेला पुरस्कार अंकाच्या पानापानांतून उमटलेला होता. अगदी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचा या अंकातील लेखही याला अपवाद नव्हता.
 रॉय अंकाव्यतिरिक्त 'सोल्झेनित्सिन' च्या ‘फर्स्ट सर्कल' कादंबरीतून निवडून अनुवादित केलेले ५ लेख आणि श्री. पु. ल. इनामदारांची लेखमाला ही या प्रीसेन्सॉरशिप कालखंडातील विशेष उल्लेखनीय प्रसिद्धी होती. सोल्झेनित्सिनने वर्णन केलेला स्टॅलिन काळातील भयग्रस्त रशिया, लाचारीने भरलेले रशियन समाजजीवन यांची अचूक आणि भेदक वर्णने येथील परिस्थितीशी तंतोतंत जुळणारी होती. 'त्याने (स्टॅलिनने) कोणावरही कधीही विश्वास ठेवला नाही' असा एखादा मथळाही परिस्थितीतले साम्य चटकन जुळवून टाकी. मजकूर तपासून आणून असे मथळे नंतर टाकण्याचे स्वातंत्र्य अधूनमधून घेऊ दिले जात होते.
आणीबाणीतील वृत्तपत्रबंधनांमुळे वाचकही हळूहळू सूचितार्थ शोधायला तत्पर आणि तयार होऊ लागल्याचा एक वेगळाच सुखद अनुभव या काळात खूपदा येऊन गेला. वाचकांची जाण वाढली होती किंवा असलेल्या जाणिवेला अधिक धार व सूक्ष्मता आली होती, असेही म्हणता येईल. भयाण शांततेत एखादी टाचणी पडल्याचा आवाजही ऐकू यावा तसा एखादा शब्द, एखादी कवितेची ओळही वाचकांच्या अंतःकरणाला थेटपर्यंत जाऊन भिडत होती.
 एकदा 'साधना' साप्ताहिकाची विनामूल्य प्रसिद्धीसाठी आलेली जाहिरात छापून पाहिली. ‘तीन दिवसात खुलासा करा,' असा प्रीसेन्सॉरचा खलिता धडकलाच. ‘मजकूर दाखवायला हवा, असा हुकुमाचा अर्थ केला. जाहिरातीही छापण्यापूर्वी सेन्सॉरला दाखवायला हव्यात, असे हुकुमात स्पष्टपणे म्हटलेले नव्हते,' असा खुलासा पाठवून वेळ निभावून नेली. ही जाहिरात साधनेने सर्व वृत्तपत्रांकडे पाठवली होती. कुणीही छापल्याचे दिसले नाही.
 पु. ल. इनामदारांची ‘लाल किल्ल्यातील अभियोगाची कहाणी' ही लेखमाला प्रीसेन्सॉरच्या पहा-यातून त्यामानाने सहीसलामत बाहेर पडली. शेवटी शेवटी मात्र सेन्सॉर जागे झालेले दिसू लागले. बहुधा वरून काही तरी लिहून आलेले असावे. विरोधी मतांचे वाचकही रागाच्या आणि उत्साहाच्या भरात सेन्सॉरला, पोलिसांना टेलिफोन करून सावध करीत असत, त्याचाही परिणाम नसेलच असे नाही. पण १-२ वेळा कात्री लागली हे पाहिल्यावर ताबडतोब पुस्तकप्रसिद्धीचा निर्णय घेतला. कारण पुस्तक सेन्सॉरसाठी पाठवायचा हुकूम काही तोवर बजावला गेलेला नव्हता. पुस्तकरूप दिल्यामुळे प्रास्ताविक विनाखटक छापता आले. जे छापले जाणे त्या वेळी तरी फार महत्त्वाचे होते, आवश्यक आणि अर्थपूर्ण होत. ही सर्व लेखमालाच फार संयमित, काटेकोर आणि अतीव जबाबदारीच्या जाणिवेने लिहिली गेलेली आहे. तरीही विचार स्पष्ट व ठाम आहेत. प्रास्ताविकात इनाम दारांनी लिहिले होते.
 ‘धूर आहे तेथे वन्ही, लपवालपवी आहे. तेथे पाप, तसेच जेथे भीताच वातावरण असते, तेथे दादागिरी करणारे हुकुमशहा असतातच. नागरिक अनुशासनाने राष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे अत्यावश्यक आहेच. पण त्याबरोबरच काही प्रश्न स्वत:लाच विचारीत राहणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते. हितकर विचार-उच्चार–स्वातंत्र्य सर्वांना आहे का ? निष्पक्ष व निभिक न्यायपीठे आहेत का? न्याय मागण्याचे सर्व दरवाजे खुले आहेत का? शासकीय यंत्रणा पक्षविरहित आहे का? एकच एक सत्ताधिष्ठित राजकीय पक्ष-प्रचारावर पोसणारी पद्धती संसदीय पद्धती होईल का? अनुशासनाच्या उन्मादात सुक्याबरोबर ओलेही जळत आहे का? इत्यादी व असे अनेक प्रश्न भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाने स्वत:लाच विचारून त्याची उत्तरे शोधायची आहेत. एरवी भारतीय नागरिकांचे वयस्क मतस्वातंत्र्य (adult franchise) 'हाकलेली मेंढरे' अथवा 'विकत घेतलेले पाठबळ' या स्वरूपाचे राहील.'
 इनामदारांचे पुस्तक तडकाफडकी काढून अभिप्रायार्थ सर्वत्र पाठविले खरे, पण एकाही वृत्तपत्रात अभिप्राय छापून आला नाही. पहिला अभिप्राय झळकला तो नागपूर ‘तरुण भारत' मध्ये. अर्थात आणीबाणी उठल्यानंतर, अगदी अलीकडे. आता आणखी ठिकाणी येऊ लागले आहेत. इनामदारांना पुण्याच्या साहित्य परिषदेने व्याख्यानाचे निमंत्रणही पाठविले आहे असे कळते. आनंद आहे. त्यावेळी अस प्रोत्साहन मिळत गेले असते तर थोडी होरपळ कमी झाली असती इतकेच !
 जॉर्ज फर्नाडिस यांच्या बडोदा डायनामाईट केसमध्ये सरकार आणि सरकारचे पोलीस खाते यांच्याकडून गुन्हा हुडकण्यासाठी, यामागे मोठा कट होता हे सिद्ध करण्यासाठी, जो आटापीटा सुरू होता, त्यावर या लेखमालेमुळे अप्रत्यक्ष असा खूपच प्रकाश पडत होता. त्यावेळचे (१९४८-४९) आणि आजचे, राजकीय विरोधकांना खतम करण्याचे तंत्र काही बदलले नव्हते, याची जाणीवही तिचे मोल वाढण्याचे आणखीही एक कारण ठरत होती.
 या कठीण काळात अॅडव्होकेट दळवींचा आम्हा सर्वानाच फार आधार होता. 'माणूस,' 'साधना', रत्नागिरीचे 'समानता', आणखी खानदेशकडील एक नियतकालिक (नाव आता आठवत नाही), या सर्वांची हायकोर्टची बाजू दळवींनी सांभाळली आणि तीही जवळ जवळ विनामूल्यरीत्या. सुरुवातीला 'माणूस'चे व त्याचे संबंध औपचारिक स्वरूपाचे होते. पण माणूस ‘रॉय' वर अंक काढतो आहे. हे पाहिल्यावर संबंधातला औपचारिकपणा संपला आणि हा अंक यशस्वी करण्यासाठी दळवीच सर्व ठिकाणी पुढाकार घेऊ लागले. रॉय आणि सावरकर ही तरुणपणीची त्यांची दैवत होती. या दैवतांनी त्यांना आणीबाणीच्या कठीण काळात नागरिक स्वातंत्र्यासाठी झगडण्याची स्फर्ती दिली म्हणायची! पण ते आणि हायकोर्टातीत त्यांचे काही सहकारी, दिल्लीचे बॅ. तारकुंडे वगैरे लोक यांचा या काळात आधार मिळाला नसता तर, निदान 'माणूस' ची तरी धडगत नव्हती. कारण ‘माणूस' मागे एखादी संस्था उभी नव्हती. पक्षाचे किंवा नामवंत व्यक्तींचे पाठबळही नव्हते. सगळ्या आघाड्यांवर एकट्यालाच तोंड द्यावे लागत होते. दळवींसारख्या निरपेक्षतेने काम करण्याच्या व्यक्ती त्यामुळे खूपच आधार देऊन गेल्या.


 असाच दळवीकडे एकदा डोकावलो होतो. इतर बोलणे झाल्यावर त्यांनी बाजूला पडलेल्या एका पुस्तकाचा उल्लेख केला. पुस्तकाचे नाव होते R Document. ‘ताबडतोब पुस्तक विकत घेऊन जमेल त्या स्वरूपात माणूसमधून छापून टाका. पुस्तकावर बंदी येण्याची शक्यता आहे. अगदी आपल्याकडील सध्याच्या परिस्थितीवरच जणू काही लिहिले आहे. दळवी म्हणाले.
 आदल्याच दिवशी महाराष्ट्र टाईम्सचा वार्ताहर अशोक जैन भेटला होता. त्याने एक भयंकर' पुस्तक हाती आले आहे. आणि 'माणूस' साठी आपण ते अनुवादित करीत आहोत, असे उडत उडत सांगितले होते.
 पुस्तक विकत घेतले. जैन आणि दळवी यांची निवड एकच निघाली. आणखीही ७।८ जणांनी तरी हे पुस्तक आम्ही अनुवादित करतो' असे कळवले, इतकी या पुस्तकाची तेव्हा हवा होती. मुख्य प्रश्न अर्थात ‘पुस्तकावरील संभाव्य बंदी' किंवा 'सेन्सॉरची कात्री' हा नसून जैनकडून हा अनुवाद वेळेवर कसा मिळवायचा हा आहे. हे लवकरच मुंबईकर मित्रांनी ध्यानात आणून दिले आणि माणूसवरील लोभाखातर त्यांनीच ‘जैन पाठलाग मंडळ' स्थापन करून कामाची वाटणी करून घेतली. पुष्पा भावे, अनंतराव भावे, रामदास भटकळ, अरुण साधू दिनकर गांगल वगैरे मंडळ सदस्यांनाही जैन पुरून उरतो आहे हे लक्षात येताच दि. वि. गोखले यांचीही मदत घेणे शेवटी भाग पडले. अखेरीस जैन नामोहरम झाला. आपली पुरती कोंडीच झाली आहे, हे ध्यानात आल्यावर मात्र गडी भलताच तडफदार आणि दमदार निघाला. अक्षरशः चार दिवसात त्याने कामाचा फडशा पाडला. मुळातले काही कमी न होऊ देता, कमीत कमी जागेत, सरस अनुवाद वेळेवर पाठवून, त्याने गेल्या वर्षाची (७६) दिवाळी गाजवून सोडली. दीड-दोनशे दिवाळी अंक निघाले. फक्त दोन दिवाळी अंकात राजकीय परिस्थितीवर प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष प्रकाश टाकणारी काही चर्चा, काही लेख, साहित्य आले होते. एक निळू दामले याने संपादित केलेला 'मराठवाडा' दैनिकाचा दिवाळी अंक आणि ‘माणूस' बाकी अंक काव्यशास्त्रविनोदात-ललित साहित्यात आकंठ बुडालेले. देश प्रचंड काळोखात आहे, लाखावर निरपराधी लोक गजाआड बंदिस्त आहेत, घटनेची मोडतोड सुरू आहे याची गंधवर्ता जणू या दिवाळी अंक काढणा-यांना नसावी! आणीबाणी सगळेचजण विसरले होते. गेल्या वर्षीचा लेखकांचा, कुठल्याही दिवाळी अंकात निषेध म्हणून न लिहिण्याचा क्षीण असा संकल्पही बारगळला होता. ही पाश्र्वभूमी होती ‘आर डॉक्युमेंट' च्या प्रसिद्धीची. त्यामुळे अंक निघाल्यालरोबर संपादक-सहसंपादकांना अटक झाल्याची अफवा जोरात फैलावली, यात नवल नव्हते. एक-दोन ठिकाणी पोलिसांनी अंक जप्तही करून नेला होता. कोणीतरी खोडसाळपणा केल्यामुळे अंक पोस्टातही थोडा रखडला. अफवा पसरायला एवढी कारणे पुरेशी होती. सेन्सॉरच्या कात्रीतून अशी 'भयंकर' खळबळ उडवून देणारा मजकूर सुटला कसा, हे मात्र ‘गुपित'च राहिलेले बरे. सगळचा चोरवाटा उघड करणे शहाणपणाचे नाही. मजकूर सुटला नसता तर मात्र कर्जाचा डोंगर उरावर घेऊन माणूस दिवाळीतच गाडला गेला असता, यात काही शंका नाही. इतका मोठा धोका त्यावेळी पत्करलेला होता.
 जैनचीही कमाल होती. एका साखळी वृतपत्रात काम करून त्याने माणूसबरोबर हा धोका पत्करण्याची तयारी ठेवावी, हे त्यावेळी तरी विशेष धाडसच होते.
 या धाडसाचे शेवटी चीज झाले. अनेकांनी जैनची पाठ थोपटली, त्याला मनापासून शाबासकी दिली. तुरुंगातून बापू काळदाते यांचे पत्र यावे, हा तर या सर्व स्वागताचा कळस होता.
 तुरुंगात या अनुवादावर व्याख्यानमाला गुंफल्या गेल्याचेही नंतर कळले.
 आणखी काय हवे होते? ज्यांच्या डोळ्यासमोर दिवाळी असूनही अंधार होता, त्यांना प्रकाशाचे, उत्साहाचे चार क्षण जर या अंकाने दिले असतील, तर आणखी कुठली सफलता हवी होती?
 आणीबाणीविरुद्ध गजाआडून ते लढत होतेच.
 गजाबाहेरूनही त्यांना साथ देणे हे आपले कर्तव्यच नव्हते का?
 इनामदार-जैन अशांसारख्या नव्या किंवा अनंतराव-कानिटकर-भावे या जुन्या लेखकांच्या व इतर अनेक लेखक-मित्रांच्या साहाय्याने हे कर्तव्यपालन 'माणूस'ने केले, इतकेच.
 गाजावाजा न करता, वावदूकपणा टाळून, सातत्याने.
 यात असलेच श्रेय तर सर्वांचे.
 किवा या कठीण काळात 'माणूस' बंद न पडू देणा-या कुठल्या तरी अज्ञात शक्तीचे.
 या विराट अज्ञातासमोर 'माणूस' नम्र आहे.
 म्हणूनच कदाचित तो या विलक्षण भयपर्वातही ताठ मानेने जगू शकला, निर्भय राहू शकला.

१६ एप्रिल १९७७
निर्माणपर्व.pdf


निर्माणपर्व.pdf


शंभर फुले उमलू द्यात



 शहर मुळात शांत आणि समृद्ध. रुंद रस्ते, प्रशस्त बंगले, बागबगीचे, झोपाळे, तुरळक रहदारी, यामुळे आणखीनच शांतसमृद्ध वाटणा-या भागातील एका बंगल्यासमोर आम्ही पोचलो. वेळही संध्याकाळची, शांतनिवांत. खासदार पी. जी. मावळणकर यांच्या ‘लास्की इन्स्टिट्यूट'चे कार्यालय सध्या या बंगल्यात आहे. पूर्वी अहमदावादच्या गजबजलेल्या मध्यभागात हे कार्यालय होते. नवीन व्यवस्था व्हायच्या अगोदरच ही मध्यवस्तीतील जागा सोडावी लागली. सध्या मावळणकरबंधूच्या एका बंगल्यातच ही तात्पुरती सोय म्हणून करण्यात आली. कधी वाहेरच्या हिरवळीवर, कधी आतल्या लहानशा, उभे राहिले तर डोके छताला टेकावे अशी 'उंची' असलेल्या खोलीत कार्यक्रम होत असतात. बहुधा व्याख्यानांचे. स्थानिक किंवा परठिकाणच्या आमंत्रितांचे. त्या दिवशी सकाळी वृत्तपत्रामध्ये 'स्थानिक' सदरात कार्यक्रम पा