गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

________________

गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा समुचित प्राधिका-यांसाठी प्रशिक्षण पुस्तिका निर्मिती लेक लाडकी अभियान संयुक्त राष्ट्रसंघ लोकसंख्या निधीच्या सहाय्याने ________________

युएनएफपीए आणि लेक लाडकी अभियानातर्फे पीसीपीएनडीटी कायद्यासंबंधी समुचित प्राधिका-यांसोबत आयोजित प्रशिक्षणांमधून ही पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. समुचित प्राधिका-यांना पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी हा या प्रशिक्षण पुस्तिकेचा हेतू आहे. तसेच लिंग निदान करणा-यांना सापळा रचून रंगेहात पकडण्यासाठी आणि त्यांचेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने ही पुस्तिका सादर करीत आहोत. विविध कार्यशाळांमध्ये वेगवेगळ्या लोकांकडून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या आधारे उत्तरे देण्याचा प्रयत्न या पुस्तिकेमध्ये केला आहे. अधिक माहितीसाठी - अॅड. वर्षा देशपांडे 'लेक लाडकी अभियान' (02152) 221031, 982207205E dmvm_satara@rediffmail.com खाजगी वितरणासाठी -: १ : ________________

गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी प्रशिक्षण पुस्तिका निर्मिती लेक लाडकी अभियान दलित महिला विकास मंडळ, सातारा सहकार्य UNFPA SHSRC -: २ : ________________

वंशाला दिवा हवा हा पारंपारिक विचार दृढ असणाच्या समाजात मुलींचे अस्तित्व टिकले पाहिजे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत झाले पाहिजे. हा विचार घेवून आपण कृतिशील भुमिका घेत आहात, आपण स्त्रीत्वाचा आदर केला आहे, सन्मान केला आहे, आपण रूढीवादी पुरूषसत्ताक समाज बदलण्यासाठी प्रयत्न केलेत, आपण आपल्या कृतिशील भुमिकेतून समाजमानस बदलण्याचे महत्वपूर्ण काम करीत आहात. आपला आदर्श इतरांना प्रेरणादायी ठरावा असाच आहे. म्हणून आपला गौरव करताना आम्हास आनंद होत आहे. अॅड. वर्षा देशपांडे -: ३

________________

अनुक्रमणिका सदर पुस्तिका ही गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करणाच्या सामाजिक संस्था, संघटना व कार्यकर्ते, सरकारी प्रतिनिधी, डॉक्टर, वकील आणि समुचित प्राधिकारी यांना मदत करण्यासाठी सोप्या भाषेत लिहिणेचा प्रयत्न आहे. तसेच स्त्री भृण हत्या करणा-यांना सापळा रचून रंगेहात पकडण्यासाठी आणि त्यांचेविरूद्ध गुन्हा दाखल करणेसाठी मदत देणेच्या हेतुने ही पुस्तिका सादर करीत आहे. विविध कार्यशाळेमध्ये वेगवेगळ्या लोकांच्याकडून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांच्या आधारे उत्तरे देण्याचा प्रयत्न हा पुस्तिकेमध्ये केला आहे. प्रकरण १ : विषयाची प्रस्तावना प्रकरण २ : कायद्याची गरज व इतिहास प्रकरण ३ : कायद्यातील महत्वाची कलमे व नियम प्रकरण ४ : सोनोग्राफी सेंटरची नोंदणी प्रक्रिया प्रकरण ५ : सोनोग्राफी सेंटर/जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्र कसे तपासावे? प्रकरण ६ : जप्ती आणि शोध प्रक्रिया (SEARCH AND SEAL) प्रकरण ७ : गुन्हा दाखल कसा करावा? प्रकरण ८ : तक्रार प्राप्त झाल्यास कशी हाताळावी? प्रकरण ९ : बनावट महिला (गरोदर) पाठवून सापळा रचून डॉक्टरांना रंगेहाथ कसे पकडावे? प्रकरण १० : सल्लगार समितीची मदत कायदा अंमलबजावणीसाठी कशी घ्यावी? प्रकरण ११ : जनुकीय प्रयोगशाळा / समुपदेशन केंद्र / वंधत्व निवारण केंद्राबाबत प्रकरण १२ : सोनोग्राफी मशिनबाबतचे नियम प्रकरण १३ : नमुने १) प्रतिज्ञालेख २) नोटीस ३) कारणे दाखवा नोटीस ४) तक्रारीचा नमुना ५) पंचनामा -: ४

________________

प्रकरण १ - विषयाची प्रस्तावना संपूर्ण जगभरात स्त्रियांना आपण पुरूषांच्या बरोबरीच्या आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे, एकही देश यास अपवाद नाही. अगदी जेथे लोकशाहीची निर्मिती झाली, त्या इंग्लंडमध्ये देखील स्त्रियांना मताच्या अधिकारासाठी ३०० वर्षे लढा द्यावा लागला होता. परंतु भारत हा गंमतीशीर विरोधाभासाने उभा राहिलेला देश आहे. हा एकमेवदेश आहे की, जेथे बाकायदा, मनुस्मृती नावाचे पुस्तक लिहून समाज, राजकारण, अर्थकारण, जातीव्यवस्था कशी चालवावी हे लिहिले गेले आणि त्यानुसार तेथे संस्कृती चालत व वागत आली. सदर पुस्तकात एक संपूर्ण श्लोक लिहून श्लोकांच्या शेवटी लिहिले आहे, “न स्त्री स्वातंत्र्यम् अर्हती” म्हणजेच स्त्री स्वातंत्र्याच्या लायकीची नाही. हाच विचार घेवून येथे संपूर्ण कुटुंब व्यवस्था ही पुरूषसत्ताक विचाराने उभी राहिली. जाती व्यवस्थेसह स्त्री माणूस आहे, या विश्वासाला अनेक समाजसुधारकांनी बळ दिले व स्त्रियांना स्वत्वाची जाणीव करून दिली. यामध्ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजाराम मोहन रॉय, महात्मा फुले, महर्षि कर्वे, सावित्री फुले, शाहु महाराज अशी अनेक नांवे घेता येतील. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात महात्मा गांधी यांनी स्त्रियांना सर्वप्रथम राजकीय व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. सन १९४२ च्या चळवळीतील 'चले जाव' चा नारा दिल्यानंतर जेव्हा सर्व पुरूष नेत्यांना अटक झाली, त्यावेळी सरोजिनी नायडू, अरूणा असफली या महिला नेत्यांनी स्वातंत्र्याची चळवळ पुढे नेल्याचे दिसते. संपूर्ण आयुष्यभर एक पुरूष असूनही दलित समाजात जन्मास आल्यामुळे सतत हिनतेची वागणूक मिळत असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आमच्या देशाच्या राज्य घटना समितीचे अध्यक्ष झाले म्हणूनच दलितांसह स्त्रियांना राज्यघटना अंतर्गत समानतेच्या वर्तणुकीची ग्वाही मिळाली. राज्य घटनेच्या पहिल्या पानावर प्रस्ताविकेत डॉ. आंबेडकरांनी या देशात धर्म, जात, लिंग भेद केला जाणार नाही, सर्वाना विकासाच्या समान संधी मिळतील, अशी ग्वाही दिली. ६३ वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा आम्ही मागे वळून पाहतो, तेव्हा स्त्रियांच्या संदर्भातील अनेक चांगल्या योजना, कायदे व नियम तयार झाले व अस्तित्वात आले. एक महिला राष्ट्रपती झाली व राष्ट्रपती जो शब्दच मुळी पुल्लींगी आहे, त्याचे काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला. -: ५ : ________________

परंतु एका बाजूस स्त्री विषयक सर्व सुधारणा व बदल घडत असताना दुस-या बाजूस मात्र समाजातील बुरसटलेल्या पुरूष सत्ताक मनोवृत्तीने विज्ञान युगातील तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून स्त्रियांना संपविण्याचे कारस्थान सुरू केले आहे. मुळातच हा देश स्त्रियांविषयी दुजाभाव दाखविणारा, तिरस्कार असणारा, स्त्रियांना कमी लेखणारा आहे. स्त्री पासून सुटका करून घेण्यात आणि त्यांचेविषयी मनात हिनता ठेवून हिंसक वागण्यात पुरूषांना पुरूषार्थ वाटतो. याचा परिणाम म्हणून गेल्या २० वर्षात आपल्या देशात गर्भ स्वरूपामध्ये दरवर्षी ५ लाख मुली गायब केल्या गेल्या. ३६ हजाराहून जास्त डॉक्टर या गुन्हेगारीत गुंतलेले आहेत आणि १५०० कोटी रूपयांहून अधिक उलाढाल असणारा गर्भलिंग निदानाचा हा व्यवसाय झाला आहे. अतिशय थंड डोक्याने गर्भातील मुलीचे नातेवाईक व डॉक्टर यांच्या अभद्र युतीच्या आधारे हा नर संहाराचा, स्त्री संहाराचा व्यवसाय सुरू आहे. -: ६

________________

प्रकरण २ - कायद्याची गरज व इतिहास सर्व प्रथम मुंबई शहरातील २०० सोनोग्राफी सेंटर व गर्भपात केंद्राचे डॉ. संजीव कुलकर्णी यांनी एक सव्र्हेक्षण केले. त्यानंतर सदर सर्व्हेक्षणाबाबत त्यांनी एक छोटा निबंध लिहिला व निदर्शनास आणून दिले की, जो गर्भपाताचा कायदा शासनाने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी बनविला आहे, त्याचा गैरवापर होत आहे आणि सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून उघडपणे मुंबई शहरात गर्भलिंग निदान केले जात आहे व बेकायदेशीर गर्भपातही होत PROFESSIONAL'S ACI BARE ACT BARE ACT B The BARE ACTBAREACT BARE Pre-conception and Pre-natal ARE Diagnostic Techniques AG (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994) C BARE ACB BAREAL BANE alongwith RARE AC The Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Tronib Techniques (Prohibition of Sex Selection) Rules, 1996 आहेत. सन १९७५ ते १९८५ हे दशक संपूर्ण जगभरात महिला दशक म्हणून पाळले गेले. या दशकामध्ये स्त्री विषयक अनेक मुद्दे व प्रश्न समाजाच्या प्रमुख प्रवाहाच्या व्यासपीठावर आले. याच सुमारास भारतासह आशिया खंडात स्त्रियांच्या घटत्या प्रमाणाविषयी चिंता व्यक्त केली गेली. डॉ. संजीव कुलकर्णी ACESARECT BARE ALTBARE ACABAREACT BARE ACTB ARE ACT BARE AT BARE ACT BARE ACT BARE ACT BARE ACTE ACT BARE ACT BARE ACT BARE ACT BARE ACT BARE ACT BAR T BARE ACT BARE ACT BARE ACT BARE ACT BARE ACT BARE AR BARE ACT 2010 BARE ACTREACT BARE Price Rs. 60.00 AR With Short Comments Price Rs. 60.00 BARE ACEA PROFESSIONAL BOOK PUBLISHERS यांनी लिहिलेल्या निबंधामुळे मुंबईसह महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संघटनांनी महाराष्ट्र शासनावर गर्भलिंग निदान आणि निवड रोखण्यासाठी कायदा बनविण्याचा आग्रह धरला. शासनावर राजकीय दबाव निर्माण केला व महाराष्ट्र हे जगातील पहिले राज्य ठरले जाते. सर्वप्रथम १९८८ साली गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा पारित करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्रात फक्त १-२ गुन्हे दाखल झाले. सदर कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर देखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी काम करणाच्या संस्था, संघटना यांना भिती वाटली. कारण या कायद्यांतर्गत घडत असलेल्या गुन्ह्यासाठी सर्व प्रथम आरोपी ही गर्भवती महिलेस करण्यात आले. सर्व प्रक्रिया जरी स्त्रियांच्या शरीरावर होत असल्या तरी आजही आपल्या समाजात स्त्रिया स्वत:चा निर्णय स्वतः करू शकत नाहीत. कोणतीही सर्व सामान्य स्त्री स्वत:चे लग्न स्वतः ठरवू शकत नाही. मुल कधी व्हावे हा निर्णय ती घेवू शकत नाही, दोन मुलात किती अंतर असावे हे ठरवू शकत नाही. कुटुंब नियोजनाची कोणती साधने वापरावीत हे ठरवू शकत नाही. गर्भाशयाशी संबंधीत आजारी झाला तरी त्याबाबतचा निर्णय ती व्यक्ती म्हणून घेवू शकत नाही. माहेरकडून सासरच्या घराकडे तिच्या शरीराची मालकी लग्न समारंभाने हस्तांतरीत केली जाते. आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये तिचे लग्न होणे अनिवार्य आहे. किंबहुना आपल्याकडील लग्ने ही वंशास दिवा मिळविण्यासाठी -: ७ : ________________

म्हणजेच मुलगा मिळविण्यासाठी केली जातात. त्यामुळे सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीत जेव्हा मुलगी वाचविणेसाठी, मुलीच्या आईस आरोपी केले गेले, तेव्हा स्त्रीवादी संघटनांनी या कायद्याचा संघटना घेतला. मुलगी वाचविणेसाठी असहाय्य आईला आरोपी करायला आम्ही तयार नव्हतो. संपूर्ण देशभरात बदलत्या परिस्थितीत मुलींची संख्या कमी होण्याबाबतची चिंता व्यक्त केली व भारत सरकारने महाराष्ट्र सरकारचा १९८८ चा कायदा सन १९९४ साली संपूर्ण देशास काही ढोबळ दुरूस्त्या करून लागू केला. तरीही परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. कायद्याअंतर्गत कोठेही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. सन २००० साली जेव्हा भारताची दश वार्षिक जनगणना करण्यांत आली, त्यावेळी संपूर्ण जगातील निम्म्याहून अधिक निरक्षर भारतात असतील, अशी जी भाकिते जगभर वर्तवली गेली. ती वस्तूस्थितीला धरून नाहीत. भारतातील साक्षरतेचे प्रमाण वाढले आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी ० ते ६ वयोगट, जनगणना आयोगाने बाजूस काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली. ० ते ६ वयोगट जो शिक्षित नाही, अशिक्षित नाही असा वयोगट म्हणून संपूर्ण जनगणनेतून बाजूस काढण्याची प्रक्रिया केली. बाजुस काढण्यात आलेल्या आकडेवारीत आयोगास गमतीशीरपणे मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या संख्येत विशिष्ट राज्यात, विशिष्ठ जिल्ह्यात घट झाल्याचे निदर्शनास आले. म्हणूनच भारताच्या जनगणना आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक विशेष अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला, तो “लापता लडकिया, मिसींग गर्ल्स” या नावाने प्रसिद्ध झाला आहे. आपल्या समाजात निर्माण होणाच्या प्रश्नासाठी गरीबांना, मागासवर्गीयांना, ग्रामीण जनतेस व अशिक्षित लोकांना जबाबदार धरण्याची सवय आहे व काही प्रश्नांच्या बाबतीत ते खरेही आहे. परंतू, लापता लडकीया” हा अहवाल सादर करताना सर्वप्रथम आपल्या पारंपारिक समाजास धक्का दिला. आयोगाने नमूद केले की, हा प्रश्न बिमारू राज्याचा नाही. म्हणजेच बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या अविकसित राज्यांचा नाही तर या प्रश्नास सर्वप्रथम पंजाब, हरीयाणा, दिल्ली, गुजराथ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र यासारखी विकसित राज्ये जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात हा प्रश्न कोंकण, विदर्भ, मराठवाड्याचा नाही. तर पश्चिम महाराष्ट्रात साखर व दुध पट्याचा प्रश्न आहे म्हणजेच सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड, जळगांव, अहमदनगर, औरंगाबाद या जिल्ह्यांचा प्रश्न आहे. हे जिल्हे सधन, विकसित, सुशिक्षित, राजकीय दृष्ट्या प्रभावी, उच्च वर्णियांचा भरणा मोठ्या प्रमाणावर असणा-या, खाजगी अथवा शासकीय वैद्यकीय सेवा सुविधा असणाच्यांचा हा -: ८ : ________________

प्रश्न आहे. जेथे कोरडवाहू शेती आहे, जेथे वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नाही, जेथे शेती स्त्रियांच्या शक्तीवर अवलंबून आहे, तेथे मुलींची संख्या घटलेली नाही. जेथे बागायत शेती आहे, जेथे ऊस, द्राक्षे सारख्या फळ फळावळे व भाजीपाला इत्यादी नगदी पिके घेतली जातात, जेथे शिक्षणाचे प्रमाण उत्तम आहे, उच्च वर्णियांचा भरणा आहे, जेथे हुंडा घेवून देवून लग्ने करणे हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते, जेथे वैद्यकीय सेवा सुविधा, तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे, त्याच जिल्ह्यामध्ये व तालुक्यामध्ये मुलींची संख्या घटताना दिसत आहे. याच दरम्यान या रिपोर्टचा हवाला घेवून महाराष्ट्रातील मासुम व सेहत या दोन संस्थांनी साबु जॉर्ज यांचे नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. १९९४ च्या गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यात महत्वपुर्ण बदल करून सन २००३ साली सदर कायदा हा आपले नवे रूप घेवून देशासमोर पारीत करण्यात आला. -: ९ : ________________

कायद्याची वैशिष्ट्ये सन १९९४ च्या कायद्याचे नाव होते “गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा” |

या कायद्याच्या नावात बदल करणेत आला. कायद्याचे नाव झाले “गर्भधारणा पुर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा, १९९४ सुधारीत २००३” बदलत्या विज्ञान युगात जनुकीय इंजिनिअरींगचा उपयोग टेस्ट ट्युब बेबी करण्यासाठी म्हणजेच प्रयोगशाळेत कृत्रिम पद्धतीने गर्भधारणा करण्यासाठी होवू लागला. या दरम्यान गर्भाच्या लिंगाची निश्चिती करणे शक्य झाले. कायदेतज्ञांनी या सर्व गोष्टी लक्षात घेवून गर्भधारणा पूर्व गर्भलिंग निवड करता येवू नये, अशा पद्धतीने कायद्यात बदल केला. स्त्रिया व एकूण फौजदारी स्वरूपाचे हिंसेशी संबंधीत सर्व कायदे आतापर्यंत देशात पोलीस यंत्रणेद्वारे दाखल करून, त्याची चौकशी करून कोर्टात गुन्हे दाखल केले जात आहेत. परंतू सदर कायद्याचे उल्लंघन हे वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधीत असल्यामुळे जाणीवपूर्णक कायद्यांत बदल घडवून, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकारी नेमण्यात आले. पोलीस प्रशासनास जाणीवपूर्वक या कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून दूर ठेवण्यात आले. पूर्वीच्या कायद्यात आरोपी गर्भवती महिलेस केले जात होते. आता नवीन बदलानुसार गर्भवती महिलेस आरोपी करू नये, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गर्भवती महिलेस घेवून डिकॉय केस बनवून गर्भलिंग निदान करणाच्या डॉक्टरांना सापळा रचून रंगेहात पकडणे शक्य झाले. सदर कायद्यात THE PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (REGULATION AND PREVENTION OF MISUSE) ACT, 1994 Amended as THE PRE CONCEPTION AND PRENATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION) ACT 2003 तक्रारदार PUBLISHED BY गर्भातील मुलगी अस्तित्वात नाही, जीवंत नाही, त्यामुळे ती STATE FAMILY WELFARE BUREAU, PUNE तक्रार करू शकणार नाही. हे लक्षात घेवून जनहित याचिकेप्रमाणे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे सामान्य माणसास, पत्रकारास, स्वयंसेवी संस्थांना अवतीभावेती घडणाच्या कायद्याच्या उल्लंघनाबाबत तक्रार करण्याची सोय करण्यात आली. आतापर्यंत जनहित याचिका आपण फक्त उच्च न्यायालयात दाखल करू शकत होतो. सदर कायद्याने तालुका स्तरावरील न्यायालात सर्व सामान्यांचेसाठी न्यायालयाची दारे खुली केली गेली. -: १० : ________________

सदर कायद्याचे वैद्यकीय व तांत्रिक स्वरूप लक्षात घेवून कायद्याचे उल्लंघन करणाच्या पकडता यावे, यासाठी अतिशय काळीपुर्वक कागदपत्रांच्या आधारे पुरावे कसे सादर करता येतील, याचा विचार करण्यात आला आहे, हे कायद्याचे वैशिष्ठ्य असणार हीच या कायद्याची ताकद आहे. -: ११ : ________________

प्रकरण ३ - कायद्यातील महत्त्वाची कलमे व नियम कायद्याचे नांव “गर्भ धारणा पुर्व व प्रसुती पुर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंध अधिनियम २००३” सदर कायदा गर्भ धारणेपूर्व व प्रसुती पूर्व गर्भच्या लिंग तपासणीस व निवडीस प्रतिबंध करतो. त्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या गैरवापर करण्यास मज्जाव करतो, जेणे करून गर्भ लिंग निदान व निवड करून, स्त्री-गर्भाची हत्या होवू नये यासाठी प्रयत्न 40 (vi) Sex linked disorders (vii) Single gene disorder (viii) Any other (specify) B. Advanced maternal age (35 years or above) C. Mother/father/sibling having genetic disease (specify) D. Others (specify) 10. Laboratory tests carried out (give datails) (i) Chromosomal studies (ii) Biochemical studies (iii) Molecular studies (iv) preimplantation genetic diagnosis 11. Result of diagnosis Normal/ Abnormal If abnormal give details. 12. Date(s) on which tests carried out The results of the Pre-natal diagnostic tests were conveyed to ....... करतो. या पुस्तिकेमध्ये आपण कायद्यातील महत्वाच्या कलमांचा व नियमाचा अर्थ सोप्या भाषेत समजुन घेणार आहोत. सदर कायदा हा एकूण ८ प्रकरणात व नियमाची ९ प्रकरणे यामध्ये विभागला गेला आहे. एकूण १ ते ३४ कलमे व १ ते १९ नियम यामध्ये कायद्याची विभागणी आहे. सदर कायद्याचे मुख्य तीन हेतु आहेत. on Name, Signature and Registration No. of the Medical Geneticist/Director of the Institute Place: Date: FORM F [See Proviso to Section 4(3), Rule 9(4) and Rule 10(1A)] FORM FOR MAINTENANCE OF RECORD IN RESPECT OF PREGNANT WOMAN BY GENETIC CLINIC / ULTRASOUND CLINICI IMAGING CENTRE 1. Name and address of the Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre. Registration No. 3. Patient's name and her age 4. Number of children with sex of each child 5. Husband's / Father's name 6. Full address with Tel. No., if any 7. Referred by (full name and address of Doctor(s)/ Genetic Counselling Centre (Referral note to be preserved carefully with case papers) / self referral Last menstrual period/weeks of pregnancy History of genetic / medical disease in the family (specify) Basis of diagnosis (a) Clinical (b) Bio-chemical 8. ० (१) गर्भ लिंग निदान व निवड करू शकणारे सर्व सोनोग्राफी केंद्रे, जनुकीय केंद्र व समुपदेशन केंद्र सदर कायद्याचे कक्षेत आणणे. (२) या सर्वांवर सतत निरीक्षण करणे व त्यांच्या तपासणीची यंत्रणा उभारणे. (३) सदर कायद्याचे उल्लंघन करून गर्भलिंग निदान व निवड करणाच्या गुन्हेगारांवर कारवाई करून गुन्हा दाखल करणे. कलम ३ब, | कोणतीही कंपनी अगर व्यक्ती सोनोग्राफी मशिन किंवा नियम ३अ(१) तत्सम साधने अनोंदणीकृत ठिकाणी विकू शकत नाहीत. नियम ३(२) दर तीन महिन्यांनी अशा पद्धतीची साधने व मशिन्स कोणास पुरविण्यांत आली, त्याची यादी नाव, पत्त्यासह सदर कंपनीने अगर व्यक्तीने सरकारला सादर करावयाची आहे. कलम ३अ(३) सदर सोनोग्राफी मशिन्स अगर साधने खरेदी करणा-यांनी अगर वापरणा-यांनी, त्याचा वापर मी गर्भ लिंग निदानासाठी करणार नाही असे शपथपत्र द्यावयाचे आहे. कलम ४(३) प्रोव्हिजो कायद्याने घालून दिलेल्या नियम व कलम यानुसार -: १२ : ________________

कलम ५(२) अ,ब,क संबंधीत गर्भवती महिलेची सर्व कागदपत्रे विहीत नमुन्यात ठेवण्याची जबाबदारी ही संबंधीत सोनोग्राफी सेंटर चालक व मालक यांची राहील. त्यामध्ये त्रुटी आढळल्यास कलम ५ व ६ चा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल करणेत येईल व तो शाबीत करण्याची जबाबदारी ही संबंधीत सेंटरचे चालक व मालक यांची राहील. गर्भवती महिलेची सोनोग्राफी करण्यापूर्वी तिचे सदर प्रक्रियेबाबत समुपदेशन करावे. तिला समजेल अशा तिच्या मातृभाषेतील सही घेणे व ती गर्भ लिंग निदान करून घेण्यास आलेली नसून ती तिच्या व बाळाच्या आरोग्यासाठी सोनोग्राफी करीत असल्याचे विहीत नमुन्यातील संमती पत्र घ्यावे. सदर संमतीपत्र हे तिला समजेल अशा तिच्या मातृभाषेत असणे बंधनकारक आहे. त्याची एक प्रत संबंधीत गर्भवती महिलेस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. गर्भवती महिलेची सोनोग्राफी करण्यापूर्वी संबंधीत डॉक्टरांनी मी गर्भाचे लिंग संबंधीत महिलेस सांगणार नाही असे वचन पत्र तारीख व वेळ अचुक टाकून डॉक्टरांनी भरावयाचे आहे. सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय प्रयोगशाळा अगर जनुकीय समुदपदेशन केंद्रावर सदर डॉक्टरांनी अगर त्यांच्या प्रतिनिधीने शब्दाने, खाणाखुणांनी अगर चिन्हाने गर्भलिंग सांगण्यास प्रतिबंध केला आहे. समुचित प्राधिकारी आणि त्यांची सल्लागार समिती यांच्या विषयाचे नियम घालून दिले आहेत. सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्धी करून एक किंवा अनेक समुचित प्राधिकारी नेमण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रात सिव्हील सर्जन व ग्रामीण आरोग्य केंद्राचे अधिक्षक तसेच महानगरपालिकेतील वैद्यकीय अधिकारी हे सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नेमण्यात रूल १०(१)(ए) कलम ६ कलम १७ -: १३ : ________________

नियम १५ कलम १८ आलेले समुचित प्राधिकारी आहेत. त्यांची नेमणूक ही समुचित प्राधिकारी म्हणून पदसिद्ध अशी सरकारी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सदर समुचित प्राधिकारी यांना कायद्याचे अंमलबजावणीची मदत करण्यासाठी त्यांच्यासह सात सदस्यांची सल्लागार समिती आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील ३ सदस्य, स्त्री रोग तज्ञ, प्रसुतीशास्त्र तज्ञ, बालरोग तज्ञ, मेडिकल जेनेटिक, कायदातज्ञ, माहिती अधिकारी, तीन सामाजिक कार्यकर्ते (महिला संस्थांना प्राधान्य द्यावे) असावेत. सदर सल्लागार समितीची बैठक ही दर दोन महिन्यांनी घेणे बंधनकारक आहे. सोनोग्राफी सेंटरच्या नोंदणीबाबत १. नोंदणीशिवाय कोणतेही सोनोग्राफी सेंटर, प्रयोगशाळा अगर समुपदेशन केंद्र यांना काम करण्यास बंदी आहे. २. विहीत नमुन्यात (फॉर्म ए) शुल्क (फी) भरून समुचित प्राधिकारी यांचेकडे नोंदणीसाठी अर्ज करावयाचा आहे. सोनोग्राफी केंद्रावर “येथे गर्भलिंग निदान केले जात नाही” असा बोर्ड लावणे बंधनकारक आहे. नोंदणी दरम्यान जनुकीय समुपदेशन केंद्रास व प्रयोगशाळेस ३,००० /- रूपये नोंदणी शुल्क, सोनोग्राफी सेंटरला ४००० रूपये नोंदणी शुल्क आकारणेचे आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांचे आत त्याबाबतचा निर्णय संबंधीतांना कळविणे बंधनकारक आहे. सदर नोंदणी शुल्क समुचित प्राधिकारी यांनी बँकेत स्वतंत्र खाते काढून जमा करावयाची असून ती रक्कम सदर कायद्याचे अंमलबजावणीसाठी वापरावयाची आहे. नियम ४-१-(२) व १७(१) नियम ५-१ व २ कलम १९(४), सोनोग्राफी सेंटरचे नोंदणी प्रमाणपत्र दर्शनी भागात -: १४ : ________________

नियम ६-२ नियम ६-६ लावणेत यावे. सोनोग्राफी नोंदणी प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण करता येणार नाही नियम ६–७ नियम ७ नियम ८ कलम १९(१)(२) सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांची जागा, मालकी, व्यवस्थापन, मशिन्स यात कोणताही बदल झाल्यास नोंदणीसाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल. सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र पाच वर्षासाठी राहील सोनोग्राफी सेंटरच्या नोंदणीची मुदत संपण्यापूर्वी ३० दिवस अगोदर नोंदणी नुतनीकरण करण्यासाठी समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे संबंधीतांनी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. संपूर्ण चौकशी पूर्ण करून सोनोग्राफी सेंटर, जुनकीय प्रयोगशाळा व जनुकीय समुपदेशन केंद्र सल्लागार समितीच्या संमतीने नोंदणीकृत करणेत यावी. चौकशी दरम्यान सदर सेंटर नोंदणी योग्य न वाटल्यास, अर्जदाराचे म्हणणे ऐकून घेवून सल्लागार समितीच्या निर्णयानंतर तशी नोंद टाकून नोंदणी अर्ज नामंजूर करणेत यावा. नोंदणी प्रमाणपत्र बरखास्त किंवा रद्द करणे. १. संयुक्तिक कारण देवून समुचित प्राधिकारी स्वतः किंवा तक्रारीच्या आधारे संबंधीत केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र का रद्द करणेत येवू नये, अशी विचारणा कारणे दाखवा नोटीसीद्वारे करू शकतील. २. सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांचे म्हणणे ऐकून घेवून सल्लागार समितीच्या सल्ल्यानुसार, केंद्राने कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्याबाबत पूर्वग्रह न बाळगता केंद्राचे प्रमाणपत्र विशिष्ठ कालावधीसाठी किंवा पूर्णपणे निलंबित (सस्पेंड) अगर रद्द करू शकतात. कलम २० -: १५ : ________________

कलम २१ कलम २२ ३. वर कलम १ व २ मधील उल्लेख न घेता, समुचित प्राधिकारी हे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणतीही पूर्व सूचना न देता त्वरित सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांची नोंदणी रद्द करू शकतात. अपील समुचित प्राधिकारी यांच्या निर्णयाविरूद्ध संबंधीतांना राज्य समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे व नंतर केंद्र समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे अपील करता येते. गर्भ लिंग निदान व निवडीबाबत जाहीरात करण्यास बंदी आहे. छापील पत्रकाद्वारे, संवादाद्वारे अगर एस.एम.एस., फोन, इंटरनेटद्वारे गर्भलिंग निदान आणि निवडीची जाहीरात करण्यास बंदी आहे. जाहीरात म्हणजे नोटीस, सक्युलर, लेबल, ऍम्पर वगैरे. सदर कलम २२ चा भंग झाल्यास संबंधीतास ३ वर्षे सक्त मजुरी व १० हजार रूपये दंडास पात्र राहतील. गुन्हा व शिक्षा १. कोणतेही सोनोग्राफी सेंटर, दवाखाना, हॉस्पिटल, जनुकीय प्रयोगशाळा अगर जनुकीय समुपदेशन केंद्राने सदर कायद्याचे कलम अगर नियम यांचा भंग केला तर त्यास ३ वर्षे सक्त मजुरी व १० हजार रूपये दंड पहिल्या गुन्ह्यासाठी ठोठावण्यात येईल. दुस-यांदा पुन्हा तोच गुन्हा घडल्यास ५ वर्षे सक्त मजुरी व ५० हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येईल. कलम २२(३) कलम २३ २. आरोप निश्चितीनंतर (चार्ज फ्रेम) संबंधीत गुन्हेगाराचे नांव स्टेट मेडिकल कौन्सिलवरून तात्पुरते निलंबित करणेत येईल व शिक्षा झाल्यास ५ वर्षासाठी निलंबित करण्यात येईल व पुढील गुन्हा घडल्यास कायमस्वरूपी नोंदणी रद्द करण्यात येईल. ३. सदर गर्भलिंग निदान व निवडीची सेवा मागणाच्या -: १६ : ________________

कलम २४ कलम २५ कलम २७ कलम २८(१) कुटुंबियांना अगर त्यांच्या प्रतिनिधींना ३ वर्षे सक्त मजुरीची शिक्षा व ५० हजार रूपये दंडाची शिक्षा आहे. तसेच पुन्हा तोच गुन्हा घडल्यास ५ वर्षे सक्त मजुरी व एक लाख रूपये दंड, अशी शिक्षेची तरतुद आहे. गर्भवती महिलेविरूद्ध गुन्हा दाखल करता येणार नाही. नियमांतील तरतुदींचा भंग केल्यास व त्यासाठी शिक्षेचा उल्लेख नसल्यास ३ महिने साधी कैद व एक हजार रूपये दंड तसेच पुन्हा तसाच गुन्हा केल्यास वरील शिक्षेशिवाय अतिरिक्त रूपये ५००/- प्रतिदिनी दंडाची शिक्षा होत राहील. सदर अधिनियमाखालील प्रत्येक गुन्ह हा दखलपात्र, अजामीनपात्र, नॉन कम्पाऊंडेबल (तडजोड न करता येणारा) असा आहे. (ए) संबंधीत समुचित प्राधिकारी अगर त्यांचे प्रतिनिधी तक्रारदार म्हणून गुन्हा दाखल करतील. (१बी) कोणीही व्यक्ती किंवा संस्था १५ दिवसांची नोटीस समुचित प्राधिकारी यांना देवून गुन्हा दाखल करू शकतात. (२) प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर सदर गुन्हा दाखल करणेत येईल (१) विहीत नमुन्यातील सर्व कागदपत्रे, चार्ट, फॉर्म, रिपोर्ट, संमतीपत्र व इतर रजिस्टर कायद्यानुसार नोंदणीकृती सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांनी दोन वर्षापर्यंत सांभाळून ठेवणेचे आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यास सदर प्रकरण निकाली निघेपर्यंत ही सर्व कागदपत्रे सांभाळावयाची आहेत. (२) ही सर्व कागदपत्रे समुचित प्राधिकारी यांना अगर त्यांचे प्रतिनिधी मागतील तेव्हा तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणेत यावीत. अन्वये सोनोग्राफी सेंटरने विहीत नमुन्यातील फार्म फ, कलम २९ कलम २९, नियम -: १७ : ________________

९(२,३,४) नियम ९(५) नियम ९(६) नियम ९(८) नियम १७/१ नियम १७/२ जनुकीय प्रयोगशाळेने फार्म इ आणि समुपदेशन केंद्राने फॉर्म डी भरावयाचा आहे. समुचित प्राधिकारी यांनी नोंदणीकृत सर्व केंद्रांची माहिती ही फॉर्म एच नुसार भरणे बंधनकारक आहे. सर्व कागदपत्रे गुन्हा दाखल झाल्यास, निकाल लागेपर्यंत अन्यथा दोन वर्षांपर्यंत सांभाळून ठेवावयाची आहेत. सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय प्रयोगशाळा, जनुकीय समुपदेश केंद्र यांनी त्या ठिकाणी सर्व पेशंटच्या तपासणीचा अहवाल विहीत नमुन्यात (डीइएफ फॉर्म) प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे पाठवावयाचा आहे. सोनोग्राफी सेंटरवर येथे गर्भ लिंगनिदान केले जात नाही हे सांगणारा स्थानिक भाषेतील आणि इंग्रजी भाषेतील बोर्ड दर्शनी भागात लावणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सदर कायद्याचे पुस्तक इंग्रजी व स्थानिक भाषेत संबंधीत सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय प्रयोगशाळा, जनुकीय समुपदेश केंद्रावर ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. समुचित प्राधिकारी यांनी संबंधीत सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा इ. बाबतची सर्व माहिती, त्यांचा अहवाल, करण्यात आलेली कारवाई, वेळोवळी जनतेसाठी जाहीर करणे आणि तज्ञांना ती उपलब्ध करून देणे त्यांचेवर बंधनकारक आहे. (१) समुचित प्राधिकारी यांना कायद्याचा भंग आढळून आल्यास संबंधीत नोंदणीकृत सोनोग्राफी सेंटर/ जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्रावर छापा टाकून सर्व कागदपत्रे, साधने, मशिन्स तपासून शोधून, सील करणेचा अगर जप्त करणेचा अधिकार आहे. (२) त्यासाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ नुसार कार्यवाही करणेत यावी. संबंधीतांनी समुचित प्राधिकारी यांना केंद्राची जागा, साधने व सर्व कागपत्रे सर्व वेळेस तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. नियम १७/३ नियम ३० नियम ११ नियम ३१ कायद्याचे अंमलबजावणीसाठी समुचित प्राधिकारी यांनी -: १८ : ________________

कारवाई केल्यास त्यांचेविरूद्ध कोणासही गुन्हा दाखल करता येणार नाही. त्यांना कायद्याचे संपूर्ण संरक्षण राहील. • समुचित प्राधिकारी यांचेसाठी महत्त्वपूर्ण सूचना समुचित प्राधिकारी यांनी सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांची तपासणी करताना कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, सोनोग्राफी मशीन सील केल्यावर कोणत्याही कारणासाठी स्वतः त्याचे सील काढू नये, ते अधिकार फक्त न्यायालयासच आहेत. असे केल्यास संबंधीत समुचित प्राधिकारी यांचेविरूद्ध सदर कायद्याचे कलम २५ नुसार कारवाई होवू शकते. समुचित प्राधिकारी यांनी सल्लागार समितीची बैठक दर ६० दिवसांनी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्याबाबतीत चालढकल करू नये. तसे केल्यास कायद्याच्या नियम १५ नुसार कायद्याचा भंग होईल. समुचित प्राधिकारी यांना तपासणी अहवालात कायद्याच्या कलमांचा अगर नियमांचा भंग आढळल्यास, त्यांनी त्वरीत संबंधीतांवर गुन्हा दाखल करावा. तपासणी अहवालानुसार कारवाई न केल्यास सदर कायद्याचे कलम २५ नुसार संबंधीत समुचित प्राधिकारी यांचेविरूद्ध गुन्हा दाखल होवू शकतो. समुचित प्राधिकारी यांनी वेळोवेळी सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळा यांचे अहवाल व त्यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई वगैरे जनतेसाठी जाहीर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. समुचित प्राधिकारी यांनी आपले सरकारी सिव्हील हॉस्पिटल तसेच ग्रामीण आरोग्य केंद्रात देखील सोनोग्राफी मशिन्स असल्यास नोंदणी करणे व त्याचा अहवाल विहीत नमुन्यात भरून अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा समुचित प्राधिकारी यांचेविरूद्ध सदर कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून गुन्हा दाखल होवू शकतो. समुचित प्राधिकारी यांची नेमणूक सरकारी गॅझेटमध्ये नोटीफिकेशनने करण्यात आली आहे. कायद्याचे कलम ३० नुसार समुचित प्राधिकारी यांना कारवाई दरम्यान संपूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे. सदर कायद्याचे कलम ३० नुसार सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळेची तपासणी करणे, चौकशी करणे व जप्त करण्याचे -: १९ : ________________

अधिकार देणेत आले आहेत. सदर कायद्याचे कलम २८(१ए) नुसार समुचित प्राधिकारी यांना तक्रारदार या नात्याने गुन्ह्याची चौकशी पूर्ण करून प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचे कोर्टात गुन्हा दाखल करावयाचा आहे. कलम २०(१) अन्वये समुचित प्राधिकारी यांना कारणे दाखवा (शो कॉज) नोटीस देणेचा अधिकार आहे. याचाच अर्थ समुचित प्राधिकारी हेच सदर कायद्यानुसार दिवाणी न्यायाधिशाइतके सक्षम अधिकारी आहेत. सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीसांकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. गरज भासल्यास पोलीस संरक्षण मागवू शकतात. -: २० : ________________

प्रकरण ४ - सोनोग्राफी सेंटरची नोंदणी प्रक्रिया समुचित प्राधिकारी यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व सोनोग्राफी सेंटर्स यांचा शोध घेवून कलम १८ आणि १९, नियम ४, ५, ६, ७, ८ नुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. कलम १८ नुसार फॉर्म ‘ए’ प्रमाणे विहीत नमुन्यात समुचित प्राधिकारी यांनी संबंधीतांकडून अर्ज स्वीकारावेत. विहीत नमुन्यात पोहोच द्यावी. तसेच कागदपत्राची पुर्तता नसल्यास अर्जाची नोंद करून अपूर्ण कागदपत्राबाबत संबंधीतास कळवावे कळविताना सदर पोहोच ही नोंदणीसाठी अगर नुतनीकरणासाठी दिलेली नसून अपूर्ण अर्ज पूर्ण केले नंतरच सदर अर्जाचा विचार करण्यात येईल असे विहीत नमुन्यात लिहावे. फॉर्म ‘बी’ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र द्यावे, त्यावर सेंटरचे नांव, प्रकार, कशासाठी नोंदणी देण्यात आली आहे. त्याबाबतची सविस्तर माहिती, मशीन किती आणि कशा प्रकारची आहेत त्याचे सविस्तर वर्णन, मशीन आणि प्रोबचे स्वतंत्र वर्णन लिहावे. कधीपर्यंत नोंदणी देण्यात आली आहे, त्याची तारीख नमूद करणे, नोंदणी कधीपासून कधीपर्यंत देणेत आली आहे त्याचा स्पष्ट उल्लेख करावा. रजिस्ट्रेशन नंबर देण्यात यावा. फॉर्म ‘सी’ नुसार नोंदणी नाकारण्यात आल्याचे कळवावे सदर ‘सी’ फॉर्म हा नुतनीकरण आणि नवीन सेंटर्स या दोन्हीलाही लागू आहे. सदर ‘सी’ या विहीत नमुन्यात नोंदणी/नुतणीकरण का नाकारण्यात आली त्याची सविस्तर माहिती लिहण्यात यावे. अर्जाबरोबर कायद्यानुसार आवश्यक शुल्काचा चेक/डी.डी. समुचित प्राधिका-यांच्या कार्यालयात जमा झाला पाहिजे, अन्यथा सदर अर्ज हा अपूर्ण समजावा. • कलम १९(१) नुसार अर्ज प्राप्त झालेल्या संपूर्ण अर्जाची तपासणी करून कायद्यानुसार संबंधीत अर्जाची पुर्तता केल्याची खात्री करून घेवून संबंधीत सल्लागार समिती पी.सी. पी.एन.डी.टी. समोर सदर केंद्रास ठराव पास करून मान्यता देण्यात यावी आणि फॉर्म ‘बी’ नुसार नोंदणीपत्र व संबंधीतास अदा करावे. कलम १९(२) नुसार तपासणीअंती केंद्र, नोंदणी अगर नुतनीकरण यास पात्र नाही असे आढळून आल्यास सल्लागार समितीसमोर त्याबाबत चर्चा घडवून आणावी आणि सल्लागार समितीचा ठराव पास करून विहीत नमुन्यात लिखित स्वरूपात कारणे देवून सदर अर्ज विहीत नमुन्यात नाकारावा (फॉर्म ‘सी’) • कलम १९(३) नुसार प्रत्येक नोंदणी प्रमाणपत्र हे कायद्यानुसार विहीत नमुन्यात दिलेल्या वेळेत आणि कायद्यानुसार शुल्क अदा केल्यावरच नुतनीकरण देण्यात यावे. • कलम १९(४) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र हे सर्व केंद्रांवरती दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. • नियम ४(१) : सदर केंद्रावर गर्भलिंग निदान केले जाणार नाही. -: २१ : ________________

नियम ४(२) : नुसार गर्भाचे लिंग कोणत्याही पद्धतीने, कोणत्याही परिस्थितीत, कोणालाही सागण्यात येणार नाही, या विहीत नमुन्यातील शपथपत्र असणे बंधनकारक आहे. सदर केंद्रावरती, गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व गर्भलिंग निदान आणि निवड केली जात नाही अशी नोटीस दर्शनी भागात लावले जाईल. याबाबतचे विहीत नमुन्यातील शपथ अर्जासोबत असते बंधनकारक आहे. • नियम ५(१)(अ) नुसार सोनोग्राफी सेंटर/जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्र यांना रजिस्ट्रेशन फी रू. ३०००/- आणि नियम ५(१)(ब) नुसार हॉस्पिटल, संस्था, नर्सिंग होम अगर इतर ठिकाणी लॅब, क्लिनिक आणि सोनोग्राफी सेंटर एकत्र असल्यास रू. ४०००/- शुल्क स्वीकारण्यात यावे. | नियम ५(२) नुसार डी.डी.ने फी स्वीकारावी. सदर स्वीकारलेली फी समुचित प्राधिकारी यांचे नावे काढलेल्या पी.सी.पी.एन.डी. च्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावी आणि कायद्याच्या अंमलबजाणीसाठी वापरावी. • नियम ६(१) नुसार समुचित प्राधिकारी यांनी प्राप्त अर्जाची छाननी करून तपासणी करून नोंदणीस सदर अर्ज योग्य वाटल्यास सल्लागार समितीसमोर मान्यतेस ठेवणे बंधनकारक आहे. • कलम १९(४), नियम ६(२) : नुसार सल्लागार समितीचा सल्ल्यानुसार नोंदणी प्रमाणपत्र विहीत नमुना ‘बी’ नुसार २ प्रतीत द्यावे आणि सेंटरवरती सदर सर्टिफिकेटची एक प्रत लावणे बंधनकारक आहे. | नियम ६(३) नुसार कायद्याला अपेक्षित असणारा रजिस्ट्रेशनसाठीचा अर्ज अपुरा असल्यास सल्लागार समितीच्या सल्ल्यानुसार समुचित प्राधिकारी सोनोग्राफी सेंटरला रजिस्ट्रेशन नाकारू शकतात. नियम ६(४) नुसार अर्जदारास पूर्व सूचना देवूनच समुचित प्राधिकारी यांनी तपासणीस जावे. नियम ६(५) अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत नोंदणी प्रमाणपत्र ‘बी’ फॉर्मच्या स्वरूपात देणे अगर नोंदणी नाकारल्यास फॉर्म ‘सी’ नुसार संबंधीत कळविणे बंधनकारक आहे. नियम ६(६) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र हस्तांतरीत करता येणार नाही. मालक, व्यवस्थापन, अगर केंद्र बंद करण्याचा निर्णय करण्यात आल्यास मूळ स्वरूपातील नोंदणी प्रमाणपत्रे समुचित प्राधिकारी यांनी पतर घ्यावीत. -: २२ : ________________

• नियम ६(७) नुसार सोनोग्राफी सेंटरचा मालक अगर व्यवस्थापन बदलल्यास मालक अगर व्यवस्थापनाने स्वतंत्र अर्ज करावा. • नियम ७ नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र ५ वर्षासाठी देण्यात यावे. नियम ८(१) नुसार नुतनीकरणाचा अर्ज फॉर्म ‘ए’ नुसार स्वीकारण्यात यावा. नोंदणी मुदत संपण्यापूर्वी ३० दिवस आधी फॉर्म ‘ए’ नुसार नुतनीकरणाचा अर्ज करण्यात यावा. नियम ८(२) नुसार नोंदणी प्रमाणेच सर्व प्रक्रिया नुतनीकरणाची करण्यात यावी. नियम ८(३) नुसार तपासणी करून अर्जदाराचे म्हणणे ऐकून, सल्लागार समितीसमोर चर्चेसाठी ठेवून समुचित अधिकारी यांना अर्ज नाकारावा वाटल्यास फॉर्म 'सी' नुसार नाकारण्यात यावा. । नियम ८(४) नुसार नोंदणी शुल्काचे निम्मे शुल्क नुतनीकरणासाठी स्वीकारावे. • नियम ८(५) नुसार नुतनीकरण झालेले नोंदणी प्रमाणपत्र अगर नुतनीकरण नाकारलचे पत्र प्राप्त झाल्यावर लगेचच मूळ नोंदणी प्रमाणपत्र समुचित प्राधिका-यांना संबंधीताने त्वरित परत करावेत. • नियम ८(६) नुसार ९० दिवसात नुतनीकरण अगर नुतनीकरण नाकारण्यात आल्याचे न कळविल्यास सदर केंद्राचे नुतनीकरण झाले असे समजण्यात यावे. -: २३ : ________________

प्रकरण ५ - सोनोग्राफी सेंटर/जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्र कसे तपासावे? (१) बोर्ड लावला आहे का? Rule 17(1) • दर्शनी भागात • सोनोग्राफी रूममध्ये बोडवरील मजकूर गर्भलिंग निदान करणे गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा आहे. करणाच्या डॉक्टरांना ३ वर्षे सक्त मजूरी व १० हजार रूपये दंडाची शिक्षा आहे. करून मागणाच्या कुटुंबियांना ५ वर्षे सक्त मजूरी व ५० हजार रूपये दंडाची शिक्षा आहे. गर्भवती महिलेवर गुन्हा दाखल होत नाही. (२) कायद्याचे पुस्तक सेंटरवर उपलब्ध आहे का? Rule 17(2) • मराठीत – येणाच्या लोकांसाठी • इंग्रजीत - स्वतः डॉक्टरांसाठी (३) नोंदणी प्रमाणपत्र लावले आहे का? Rule 6(2) • दर्शनी भागात • नोंदणी प्रमाणपत्रात काय तपासावे? १. नोंदणी प्रमाणपत्राची मुदत २. अधिकृत व्यक्तीचे नांव व शैक्षणिक अर्हता ३. सोनोग्राफी मशिनविषयी माहिती ४. मशिनची संख्या (४) 'एफ' फॉर्म भरला जातो का? Section 29, Rule 9 (8) • कायद्यानुसार १९ कॉलम पूर्ण भरले जातात का? • त्यांची (प्रत्येक गर्भवतीची माहिती पूर्ण भरून) प्रत ५ तारखेपूर्वी शासनाला पाठविली जाते का? • स्थानिक भाषेत गर्भवतीचे संमतीपत्र भरून घेतले जाते का? • वेळ, तारीख, टाकून डॉक्टरांनी वचननामा (Declaration) भरला आहे का? • रेफरल स्लीप ठेवली आहे का? (५) OPD Register शी 'F' पडताळूण पहा वरील सर्व तपासणी गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यानुसार केल्यावर त्रुटी आढळल्यास तक्रार कायदेशीर भाषेत बसवून कलम २३ नुसार प्रथम वर्ग -: २४ : ________________

न्यायदंडाधिका-यांकडे दाखल करावा. तत्पूर्वी ३० नुसार Search & Seize the record ची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी. तपासणी : • कलम १७(४)(इ) नुसार स्वतः पुढाकार घेवून तक्रार प्राप्त झाल्यास अगर नियिमतपणे कायदा अंमलबजावणीचा भाग म्हणून स्वतंत्रपणे सेंटर्सची अगर शंका असलेल्या ठिकाणांची तपासणी करून कारवाई करण्याचा अधिका समुचित अधिकारी यांना आहे. कलम २०(१) नुसार समुचित अधिकारी यांनी तक्रार प्राप्त झाल्यास अगर स्वतः पुढाकार घेवून कारणे दाखवा नोटीस द्यावी. नोटीसीत सदर केंद्राची मान्यता निलंबित / रद्द का करू नये? याबाबतचे स्पष्टीकरण मागावे. कलम २०(२) नुसार पुरेसा कालावधी नोटीस देवून झाल्याची खात्री पटल्यास सदर प्रकरण सल्लागार समितीच्या सल्ल्यासाठी ठेवून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची खात्री पटताच संबंधीत सोनोग्राफी सेंटर/जनुकीय प्रयोगशाळा/ जनुकीय समुपदेशन केंद्र विशिष्ट कालावधीसाठी निलंबित अगर रद्द करावे. विशिष्ट कालावधीनंतर पुन्हा समुचित प्राधिकारी यांनी त्यांना निलंबन रद्द केल्याचे कळवावे असे नमूद केलेले नाही. • कलम २०(१) आणि (२) मध्ये जरी नमूद केले असले तरी जनहितार्थ समुचित प्राधिकारी यांना कारणे नमूद करून कोणत्याही वेळी, त्वरित नोंदणी निलंबित करण्याचा अधिकार आहे, त्यासाठी पूर्व नोटीस देणे बंधनकारक नाही. प्रकरण ६ -: २५ : ________________

जप्ती आणि शोध प्रक्रिया (SEARCH AND SEAL) कलम ३०(२), नियम १२ कलम । कलम ३१ समुचित प्राधिकारी यांना कायद्याचे उल्लंघन झाल्याची शंका असल्यास कोणत्याही वेळी सोनोग्राफी सेंटर/जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्रावर जावून शोध घेवून, तपास करून सदर केंद्रावर आढळून आलेली सर्व रजिस्टर्स, कागदपत्रे, मशिन्स इतर वस्तू, कॉम्प्युटर, प्रिंटर, रेकॉर्डंग कमेरा नोंदणी प्रमाणपत्रे, सोनोग्राफी मशिन खरेदीशी संबंधीत सर्व पावत्या व कागदपत्रे ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. फौजदारी दंडसंहिता १९७३ नुसार तपास व जप्ती प्रक्रिया पूर्ण करावयाची आहे कायद्यानुसार कारवाई केली असता समुचित प्राधिकारी यांचेविरूद्ध कोठेही दावा, गुन्हा दाखल होवू शकत नाही. न्यायाधिश, पोलीस यांच्याप्रमाणे समुचित प्राधिकारी यांना कायद्याने जे संरक्षण दिले आहे, समुचित प्राधिकारी यांना नोंदणीकृत/अनोंदणीकृत सर्व हॉस्पिटल, घर, गाडी, दुकान इ. ठिकाणी प्रवेश करून तपासणीसाठी व जप्तीसाठी सर्व कागदपत्रे, मशिनरी, वस्तू उपलब्ध करणे, संबंधीत केंद्राच्या चालक/मालक /डॉक्टरांना बंधनकारक आहे भारत सरकारने नियम ११(२) काढून टाकला आहे. या नियमानुसार सोनोग्राफी मशिन व सेंटर सील केल्यास पुन्हा उघडून देण्याचे अधिकार समुचित प्राधिकारी यांना होते ते अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. कोणत्याही कारणास्तव सील केलेले सेंटर/मशीन कोर्टाच्या आदेशाशिवाय समुचित प्राधिकारी उघडून देवू शकत नाही. तसे केल्या कायद्याचे उल्लंघन होईल. शोध आणि जप्ती प्रक्रिया पूर्ण करताना फौजदारी दंड नियम ११(१) ८न नियम ११(२) कलम ३०(२) -: २६ : ________________

नियम १२(१, २, ३) । संहितेनुसार कामकाज करावे. सल्लागार समितीमधील कायदा सल्लागाराचे सहकार्य घ्यावे. समुचित प्राधिकारी म्हणून नेमण्यात आलेल्या तहसिलदार, प्रांताधिकारी यांचीही मदत या कामी घ्यावी. दोन स्वतंत्र पंचांच्या उपस्थिती कागदपत्रे, सोनोग्राफी मशिस वगैरे गर्भलिंग निदान करू शकणारी साधने, मशिन्स ताब्यात घ्यावीत. ताब्यात घेताना सील करावे. सर्व कागदपत्रे, वह्या, रजिस्टर्स, सर्टिफिकेटस्, जाहीराती, साहित्य, मशिन्स जे जे गुन्ह्याकामी पुरावा म्हणून (तपास करून) सादर करणे आवश्यक वाटते ते सर्व संबंधीत गुन्ह्याच्या ठिकाणाहून शोधून जप्त करावे. जप्त करताना कायद्यानुसार पंचनामा करून सील करावे. स्वतंत्र पण खात्रीशीर पंचांसमक्ष पूर्ण करावी. -: २७ : ________________

प्रकरण ७ गुन्हा दाखल कसा करावा? • नियमांप्रमाणे शोध आणि जप्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी. • सर्व पंचनामे नीटपणे लिहिले आहेत हे पहावे. त्याचा नमूना पंचनाम्याशी संबंधीत फौजदारी दंड संहितेप्रमाणे आहे ना? हे पहावे. • पंच खात्रीशर असावेत. त्यांना विषय समजून देवून गांभीर्य लक्षात आणून देवूनच त्यांची पंच म्हणून सही घ्यावी. • त्वरित संबंधीत आरोपीस सर्व जप्तीची पोहोच देवून त्यांची सही घ्यावी. • त्वरित सोनोग्राफी सेंटरची नोंदणी निलंबित केल्याचे पत्र द्यावे. • संबंधीत आरोपी त्याला मदत करणारे इतर सहआरोपींचे जबाब घ्यावेत. • बनावट केस, साक्षीदार यांचे जबाबही तेथेच पूर्ण करावेत. • बनावट केस व साक्षीदार यांचे जबाबही तिथेच पूर्ण करावेत. बनावट केस व साक्षीदारांचे प्राप्त झालेल्या केसशी/स्टिंगशी संबंधीत पुरावे लेखी (केस पेपर), तांत्रिक (Audio CD) (VCD) (Recordings), रिपोर्ट Prescription इ. ताब्यात मूळ प्रतीत घ्यावेत. • इतर कोणा संबंधीत डॉक्टर, एजंट, हॉस्पिटल, मशिन्सचा मालक, डीलर यांची तपासणी, साक्ष आवश्यक वाटल्यास नोटीस देवून बोलावून अगर संबंधीताच्या हॉस्पिटल, दुकानला/ कामाच्या ठिकाणी भेट देवून तपास घ्यावा. त्यांचेही आवश्यकता वाटल्यास जबाब नोंदवावेत. त्या ठिकाणीही शोध आणि जप्तीची प्रक्रिया कायद्याप्रमाणे पूर्ण करावी. • संबंधीत सेंटरला भेट दिल्याचे नोंदवून Visit Report सह Inspection Report लिहावा. • शक्य झाल्यास त्वरीत वृत्तपत्रांना झाल्या प्रकाराची माहिती द्यावी. • सर्व शोध, तपास, जप्ती, जाबजबाब, पंचनामे, पूर्ण झाल्याची खात्री झाल्यानंतर तपशलासहीत त्यावरील आपला तक्रारी अर्ज तयार करावा. तातडीची सल्लागार समितीची बैठक बोलवावी. झाला प्रकार निर्णयासाठी सल्लागार समितीसमोर ठेवावा आणि गुन्हा दाखल करण्याबाबत ठराव घ्यावा. सदर सोनोग्राफी सेंटरची नोंदणी रद्द केल्याचाही ठराव घ्यावा. -: २८ : ________________

• नोटीफिकेशन/राजपत्र तक्रार अर्जासोबत मूळ प्रतीत न्यायालयात दाखल करावे. • मशिनसह, जप्त मुद्देमालासंदर्भात स्वतंत्र अर्ज करून सर्व कोर्टाच्या ताब्यात द्यावेत. नोंदणी रद्द केल्याचे पत्र, पंचनामे, जाबजबाब, अर्ज, मूळ तक्रार अर्ज सर्व जप्ती साहित्य सरकारी वकिलांना अवलोकनार्थ द्यावे. खरे तर ही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया ही सल्लागार समितीमधील कायद्या तज्ञ/सहाय्यक सरकारी वकील/जिल्हा सरकारी वकील/ विशेष सरकारी वकील यांचे उपस्थितीत आणि मार्गदर्शनानुसार पूर्ण करावी. • दावा दाखल करून केस नंबर घ्यावा. दावा थेट प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या अस 3ाप करून हाताळणा-या न्यायालयात समुचित प्राधिकारी यांनीच तक्रारदार या नात्याने दाखल करावयाचा आहे. • अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने आपण गुन्हा दाखल करून हाताळणाच्या वकिलांना गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात आणून देवून जामीनास विरोध करावा. • मशीन मुक्त होणार नाही याची काळजी घ्यावी. स्वत: अगर ए.सी. च्या सल्ल्याने मशीन सोडून देवू नये. कोर्टाकडूनही मशिन सुटणार नाही याची काळजी घ्यावी. सुटल्यास अपील करत राहावे, पण मशिन सोडू नये. सर्व प्रक्रिये दरम्यान प्रकरण खाजगी फौजदारी गुन्हा म्हणून हातळला जातो याची नोंद घ्यावी. तारखेला स्वत: अगर प्रतिनिधी हजर राहतील असे पाहावे वकिलांना केस चालवण्यास सहकार्य देणे. साक्षी पुरावे नीटपणे कोर्टासमोर हजर करून ते नीटपणे मांडले जातील याची काळजी घेणे ही समुचित प्राधिकारी यांची जबाबदारी आहे. • नेमली तारीख लक्षात ठेवून डायरी, रोजनामा नोंदवणे ही समुचित प्राधिकारी यांची जबाबदारी आहे. | सर्व प्रकरणाशी संबंधीत मुद्देमाल, जाबजबाब, पंचनामे, मूळ प्रतीत कोर्टात दाव्याचा भाग म्हणून दाखल करणे बंधनकारक आहे. • दाखल न करणे, अर्धवट पेपर्स दाखल करणे, झेरॉक्स पेपर दाखल करणे योग्य नाही. • असे झाल्यास आरोपीस मदत केल्याची तक्रार होवू शकते. • विषयांचे, गुन्ह्यांचे गांभीर्य लक्षात घेवून प्रकरण हाताळावे अन्यथा साक्षीदार / कोर्ट यांनी गंभीर नोंद घेतल्यास समुचित प्राधिकारी अडचणीत येवू शकतात. -: २९ : ________________

• शक्यतो बनावट केस/ साक्षीदार यांचे मूळ पत्ते गोपनीय राहतील असे पहावे. त्यांची ओळख आणि पत्ता उघड होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरून त्यांच्यावर आरोपी दबाव आणून/ अमिष दाखवून त्यांना फितूर करणार नाही याची दक्षता घ्यावी. • सर्व प्रक्रिया पूर्ण करताना आवश्यकता भासल्यास पोलीस संरक्षण / मदत घ्यावी. अर्ज करून समुचित प्राधिकारी अशी मदत पूर्व नियोजित / तातडीने मागावू शकतात. • कोर्ट कामकाजा दरम्यानही असे संरक्षण समुचित प्राधिकारी स्वत:साठी, साक्षीदारांसाठी मागवू शकतात. प्रकरणासाठीचा सर्व खर्च पी.सी.पी.एन.डी.टी. खात्यावरील जमा रकमेतून करावा. वेळोवेळी खर्चापूर्वी/अगर नंतर ए.सी. ची मंजूरी घ्यावी त्यासंदर्भात ठराव पास करावा. • ‘गुन्हा निश्चितीकरण' (चार्ज फ्रेम) झाल्यावर लगेच साक्षांकित प्रत घेवून आरोपीची डॉक्टर म्हणून असणारी नोंदणी, निलंबणाचा अर्ज स्टेट मेडिकल कौन्सीलकडे करावा. चार्ज फ्रेम सर्व उल्लंघन झालेल्या व उपलब्ध केलेल्या साक्षी पुराव्यासह सर्व नियम व कलमांसहीत फ्रेम झाल्याची खात्री करून घ्यावी अन्यथा चार्ज फ्रेम अल्टरेशनचा अर्ज करून योग्य ते बदल करण्यास विनंती करावी. -: ३० : ________________

प्रकरण ८ तक्रार प्राप्त झाल्यास कशी हाताळावी? • तक्रार प्राप्त झाल्यास तक्रारदारास त्वरित बोलावून घेवून त्याची सर्व चौकशी करून पुरावे त्याचेकडे असल्यास मूळ प्रतीत आपल्या ताब्यात घ्यावेत आणि त्याला पोहोच द्यावी. • तक्रार निनावी/ फोन कॉल/ संकेत स्थळावर असल्यास संबंधीतांचे फोन नंबरसहीत इतर माहितीची नोंद वेळ, तारखेसह ठेवावी. तक्रारीनुसार संबंधीत नोंदणीकृत/अनोंदणीकृत ठिकाणी परिस्थितीनुसार छापा टाकावा अगर नियमित तपासणीचा भाग भासवून तपासणी करावी. तपासणीची सर्व प्रक्रिया नियमानुसार पार पाडून तपासणी अहवाल बनवावा. • कायद्याचे उल्लंघन सदर सेंटरवर आढळल्यास त्वरित नियमानुसार सेंटरची मान्यता निलंबित करावी आणि शोध तपासणी, आणि जप्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी. • जाब जबाब नोंदवावेत. पुरावे गोळा करून पंचनामा पूर्ण करावा. • कायद्यानुसार कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण करून कोर्टात प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे गुन्हा दाखल करावा. तक्रारदाराची तक्रार व त्याचा जबाब पुराव्या कामी दाखल करावा. तक्रारदाराची सरकारी साक्षीदार म्हणून नोंद टाकावी. कलम २८(१)(ब) नुसार तक्रार समुचित प्राधिकारी यांना १५ दिवसांची नोटीस देवून संस्था, पत्रकार, व्यक्ती यांच्याकडून आली असल्यास सदर तक्रारीची १५ दिवसांच्या आत नोंद घेवून कारवाई करावी. अन्यथा आरोपीस सहकार्य करत असल्याचा ठपका, समुचित प्राधिकारी यांचेवर येवू शकतो. कलम २४ नुसार गर्भवती महिलेवर गुन्हा दाखल करावयाचा नाही. गर्भवती महिलेस कायद्याने संरक्षण दिले आहे. कलम २३ नुसार कायद्याचे कोणाकडूनही कोणत्याही नियमांचे अगर कलमांचे उल्लंघन केल्यास ३ वर्षे सक्त मजूरी, १००००/- रू. दंडाची शिक्षा आहे. -: ३१ : ________________

प्रकरण ९ बनावट महिला (गरोदर) पाठवून सापळा रचून डॉक्टरांना रंगेहाथ कसे पकडावे? १) १४% आठवडे ते २२ आठवड्याची विश्वासार्ह गरोदर महिला विषयाचे गांभिर्य समाजावून देवून ‘सापळा रचण्याच्या कामी तयार करावे. २) तिच्या नातेवाईकांची (नवरा, सासू, आई) संमती घ्यावी, त्यांचेही काऊन्सिलिंग करावे. ३) सदर महिला सापळा रचण्यासाठी तयार असल्याबाबत ‘अॅफिडेव्हीट' घ्यावे. अॅफिडेव्हीटमध्ये सापळा कामी वापरण्यात येणाच्या नोटांचे नंबर नोंदवावेत व त्या नोटा गरोदर महिला अगर साक्षीदार यांच्या ताब्यात द्याव्यात. ४) तिच्यासोबत पाठविण्यासाठी दोन साक्षीदार तयार करावेत. ५) शक्य असयास ऑडिओ, व्हिडीओ यंत्रणा तयार ठेवावी. तिचे ऑपरेटिंग वगैरे तांत्रिक गोष्टी नीट गरोदर महिला व साक्षीदारांना जमतात हे एकदा वापर करून पहावे. त्याच्या वापरण्याला आत्मविश्वास निर्माण करावा. गोंधळ होणार नाही हे पहावे. ६) प्रमुख तीन साक्षीदार व इतर दोन निरीक्षक तयार करावेत. टीम म्हणून त्यांची चांगली मैत्री असणे आवश्यक आहे. त्यांच्यात अंतर्गत Non-Verbal communication उत्तम हवे. त्यांचे कायदा, सापळा याबाबत व कागदोपत्री पुरावे निर्माण करण्याबाबतचे प्रशिक्षण घेतले जावे. ७) समुचित प्राधिकारी यांनी सदर आपला ज्या ठिकाणी सापळा रचला जाणार आहे त्या सेंटरच्या जवळच उपलब्ध राहावे. ८) पोलीस ठाण्याचे (गरज पाडल्यास) संपर्क नंबर व अधिकारी यांच्याशी समन्वय राहील असे पहावे. गरज पडल्यास स्व-संरक्षणासाठी त्यांना बोलवावे अन्यथा त्यांची आवश्यकता नाही. ९) सापळा यशस्वी झाल्याचे कळताच समुचित प्राधिकारी यांनी आरोपीस स्वत:च्या ताब्यात घ्यावा. १०) त्याला कोणाशी संपर्क साधता येणार नाही अशी व्यवस्था करावी. त्याचे सर्व फोन, वैयक्तिक संपर्क बंद करावेत. -: ३२ : ________________

११) नोटा शोधून नंबरप्रमाणे आहेतयाची खात्री करून पंचनामा करून ताब्यात घ्याव्यात. १२) आरोपची चौकशी पूर्ण करून जबाब घ्यावे. १३) सहआरोपींची (इतर पॅरा मेडिकल स्टाफ, एजंट, पी.आर.ओ.) यांचीही चौकशी पूर्ण करून जबाब घ्यावे. १४) सेंटरचे संपूर्ण इन्स्पेक्शन पूर्ण करून महत्वाची संबंधीत सर्व कागदपत्रे ताब्यात घ्यावीत. जप्ती प्रक्रिया पूर्ण करून सील करावी. १५) मशिन अधिकृत/अनधिकृत सिल करून ताब्यात घ्यावीत. या सर्व गोष्टीचा पंचनामा पूर्ण करून आरोपीस मशिन आणि कागदपत्रे, चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची पोहोच द्यावी. १६) इन्स्पेक्शन रिपोर्ट पूर्ण करावा. संपूर्ण इमारतीची पाहणी करावी, घर, गॅरेज, हॉस्पिटल सर्व तपासावे. नोंदणी नसलेले मशीन असण्याची शक्यता असते. १७) त्याच ठिकाणी साक्षीदार, गरोदर महिला यांचे जबाब पूर्ण करून कागदोपत्री त्यांच्याकडील पुरावा आणि ऑडिओ, व्हिडीओ कॅसेट ताब्यात घ्यावेत. गरोदर महिला व साक्षीदारांना त्यांच्या जबाबाची प्रत व कॅसेटची कॉपी द्यावी. १८) व्हीडिओ आणि ऑडिओ रेकॉर्डंग झाले असल्यास त्यामध्ये कसलाही बदल न करता सीडी बनवून कोर्टाच्या ताब्यामध्ये द्यावी आणि सर्व संभाषण कागदावर लिहून ते दाव्याबरोबर जोडावेत. १९) पत्रकारांना त्याच ठिकाणी घडल्या घटनेची माहिती द्यावी. सर्व तपासणी दरम्यान व्हिडीओ कॅमेरा सुरू ठेवावा. २०) नोंदणी प्रमाणपत्र (मूळ दोन्ही), बोर्ड, 'एफ' फॉम, गरोदर महिलेचे शपथपत्र, डॉक्टरांचे डिक्लेरेशन, ओ.पी.डी. रजिस्टर, जन्म रजिस्टर, कायद्याच्या पुस्तकाची प्रत, रेफरल स्लिपस्, नोंदणीशी संबंधीत कागदपत्रे, सोनोग्राफी मशिन संबंधीत सर्व कागदपत्रे ताब्यात घ्यावी. समुचित प्राधिकारी यांचेशी झालेला सर्व पत्रव्यवहार ताब्यात घ्यावा. हॉस्पिटल तपासणी दरम्यान संशयास्पद पेशंट, नातेवाईक आढळल्यास त्यांचेही जबाब, नांव, पत्ता संपर्कासह नोंदवावेत. गरज पडल्यास त्यांना चौकशीकामी बोलवावे. -: ३३ : ________________

२१) चौकशी पूर्ण झाल्याची खात्री होताच वकिलांशी सल्ला मसलत करून दावा बनवून थेट कोर्टात दाखल करावा. २२) समुचित प्राधिकारीच तक्रारदार असल्याने कोर्टाने नेमलेली तारीख लक्षात ठेवून कामकाजासाठी स्वत: अगर प्रतिनिधी हजर ठेवावा. -: ३४ : ________________

प्रकरण १० सल्लगार समितीची मदत कायदा अंमलबजावणीसाठी कशी घ्यावी? • पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्यानुसार गठीत करण्यात आलेली सल्लागार समिती ही स्वयंसेवी समिती नाही. तर कायद्याने अस्तित्वात आलेली Statutory Body आहे. कलम १७(५) केंद्र सरकार अगर राज्य सरकारने प्रत्येक समुचित प्राधिकारी यांना कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत आणि सल्ला मिळावा यासाठी सल्लागार समिती नेमावयाची आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीचे काम करण्यासाठी सदस्यांपैकीच एका सदस्याला अध्यक्ष म्हणून नेमावे. कलम १७(६) समितीत १) तीन वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ असावेत. स्त्रीरोग तज्ञ, प्रसुतीशास्त्र तज्ञ, बालरोग तज्ञ, जनुकीय तज्ञ (सरकारी आरोग्य अधिकारी नव्हे), २) कायदा तज्ञ (सरकारी वकील नव्हे), ३) माहिती अधिकारी, ४) तीन सामाजिक कार्यकर्ते, किमान एक महिला संघटनेचा प्रतिनिधी असावा. कलम १७(७) गर्भलिंग निदानाला बढावा देणा-या अगर करणा-यांपैकी कोणाही सदस्याची समितीवर नेमणूक करू नये. कलम १७(८), समितीची बैठक गरजेनुसार केव्हाही घेता येईल. परंतू दर नियम १५ दोन महिन्यात एक बैठक घेणे बंधनकारक आहे. नियम ६(२) केंद्रांच्या नोंदणीला मान्यता देणे अगर मान्यता नाकारणे, केंद्रांचे नुतनीकरण करणे अगर नाकारणे, केंद्राच्या निलंबनाला/मान्यता रद्द करण्याला मान्यता देणे अगर हरकत घेणे, याबाबत समितीने सल्ला द्यावा, चर्चा करावी आणि ठराव करावा. कलम १७(४)(अ) सल्लागार समितीच्या सल्ल्यानुसार समुचित प्राधिकारी यांनी कारवाई करावयाची आहे. समुचित प्राधिकारी आपले अधिकार कितीही लोकांना अधिकारपत्र देवून वेळ, स्थळ नोंदवून प्रदान करू शकतात. सल्लागार समितीतील सदस्यांना अधिकार प्रदान करून -: ३५ : ________________

दोन सदस्यांची टीम बनवून ओळखपत्र देवून सर्व सेंटर्स टीमनिहाय वाटून देवून संपूर्ण जिल्ह्याच्या सेंटर्सची तपासणी यंत्रणा उभी करावी. सल्लागार समिती बैठकीत केवळ नोंदणी देत बसण्याऐवजी सल्लागार समितीने तपासणी कामी योदान द्यावे. समिती जबाबदार आणि कार्यक्षम राहण्यास मदत होते. नियमित तपासणी यंत्रणा उभारल्यामुळे कायद्याचा वचक सेंटर्सवर राहतो. समुचित प्राधिका-यांनाही चुकीच्या गोष्टी, भ्रष्टाचार करण्याची संधी राहत नाही. समाजातील प्रमुख लोकांचा सहभाग समुचित प्राधिकारी समितीत आहे आणि त्यांचाच सहभाग तपासणी यंत्रणेत घेतल्यास सेंटर्सवर वचक ठेवण्याचे काम प्रभावीपणे होते. तपासणीसाठी नमुना (Format) बनवावा. नमुन्यानुसार समुचित प्राधिका-यांनी सल्लागार समितीच्या बैठकीत केंद्रनिहाय तपासणी अहवाल घ्यावा. त्यावर बैठकीत चर्चा करून कारवाईची पुढील दिशा कायद्यानुसार ठरवावी. सलग तीन बैठकांना गैरहजर राहणा-या सदस्यांना काढून टाकावे. निमंत्रित म्हणून तज्ञ सदस्यांना बैठकीला बोलवता येईल फक्त महत्वाच्या प्रक्रियेत, ठराव मांडणेत सहभाग घेता येणार नाही. सल्लागार समिती कार्यान्वीत, सक्षम केल्यास समुचित प्राधिकारी कामाबरोबर पी.सी.पी.एन.डी.टी. नोंदणी आणि तपासणीचे काम तसेच कारवाईचे काम प्रभावीपणे पारदर्शक पद्धतीने करू शकतात. छापा टाकताना, कारवाई दरम्यान decoy operations मध्येही सल्लागार समिती सदस्यांचा सहभाग घ्यावा. जेणेकरून साक्षीदारही अशासकीय पण जबाबदार -: ३६ : ________________

statutory सदस्य असतील तर फितूर होवू शकणार नाही. नेमणुका देताना राजकीय दबाव न घेता सक्रीय, विषयाचे ज्ञान, बांधीलकी, अनुभव, धाडस असणा-या व्यक्तीची निवड करावी. निवड कायद्याला धरून करावी. कामकाजही कायद्याच्या कार्यकक्षेत राहून समितीने करावे. कायदा डावलून उल्लंघन करणारे ठराव पारीत होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा सदस्य समुचित प्राधिकारीसह वैयक्तिकरित्या कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून कलम २३ नुसार करावाईस पात्र होतील. -: ३७ : ________________

प्रकरण ११ जनुकीय प्रयोगशाळा / समुपदेशन केंद्र / वंधत्व निवारण केंद्राबाबत पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायदा जनुकीय प्रयोगशाळा/ समुपदेशन केंद्र/ वंधत्व निवारण केंद्रांवर बंधनकारक आहे. कलम १८(१)(३) सोनोग्राफी सेंटरप्रमाणेच कायद्यानुसार जनुकीय (४)(५) प्रयोगशाळा/समुपदेशन केंद्र/वंधत्व निवारण केंद्रांची नोंदणी बंधनकारक आहे कलम १९(४) नोंदणी प्रमाणपत्र लावणे बंधनकारक आहे. कलम २०(१)(२)(३) समुचित प्राधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस देवून/ अगर न देता/ तक्रारीनुसार/अगर जनहितार्थ स्वत: सदर जनुकीय प्रयोगशाळा/समुपदेशन केंद्र/ वंधत्व निवारण केंद्राची नोंदणी निलंबित / रद्द करण्याचे अधिकार आहेत. नियम ५(१)(अ) जनुकीय प्रयोगशाळा/समुपदेशन केंद्र/वंधत्व निवारण केंद्रची नोंदणी करिता फी रू. ३०००/- आकारण्यात यावी. नियम ९(१) जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्रावर येणाच्या/ होणाच्या प्रक्रियांची विहीत नमुन्यात नोंद ठेवावी. जनुकीय समुपदेशन केंद्रामध्ये Form 'D' मध्ये सर्व पेशंटची सर्व माहिती लिहून प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपूर्वी मागील महिन्याची माहिती समुचित प्राधिकारी यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. जनुकीय प्रयोगशाळेमध्ये Form 'E' मध्ये सर्व पेशंटची सर्व माहिती लिहून प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपूर्वी मागील महिन्याची माहिती समुचित प्राधिकारी यांना सादर करणे बंधनकारक आहे. नियम ९(६) जनुकीय प्रयोगशाळा/समुपदेशन केंद्र/वंधत्व निवारण केंदाने दोन वर्षापर्यंत रेकॉर्ड ठेवावे. कारवाई झाल्यास कारवाईचा निकाल लागेपर्यंत रेकॉर्ड ठेवावे. -: ३८ : ________________

नियम १०(१) नोंदणी तपासणी, कारवाईची सोनोग्राफी सेंटर प्रमाणेच प्रक्रिया जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्रावरही कायद्यानुसार लागू आहे. फक्त त्या ठिकाणी ठेवण्यात येणा-या माहितीचा नमुना फॉर्म वेगळा आहे. कारण होणारी प्रक्रिया व पेशंटची माहिती वेगळ्या प्रकारची आहे. Form 'G' नुसार पेशंटचे समितीपत्र आणि डॉक्टर्सचे शपथपत्र प्रत्येक पेशंटसाठी विहीत नमुन्यात ठेवणे व समुचित प्राधिकारी यांना नियमित पाठवणे बंधनकारक आहे. सल्लागार समिती आणि समुचित प्राधिकारी यांनी ‘या’ केंद्राकडे दुर्लक्ष करू नये. सोनोग्राफी सेंटरप्रमाणेच जनुकीय प्रयोगशाळा/समुपदेशन केंद्र/वंधत्व निवारण केंद्राबाबतही सतत पाठपुरावा ठेवणे, माहिती घेणे बंधनकारक आहे. या ठिकाणी ‘डेकॉय' करणे शक्य आहे. -: ३९ : ________________

कलम ३(ब) आणि नियम ३(अ)(१) नियम ३(अ)(२) प्रकरण १२ सोनोग्राफी मशिनबाबतचे नियम नोंदणी नसलेल्या ठिकाणी मशीन विकण्यास अगर वापरण्यास कायद्याने प्रतिबंध आहे. अनोंदणीकृत ठिकाणी मशीन अगर गर्भलिंग निदान करू शकणारे कोणतेही साहित्य विकणे, पुरवणे, वापरू देणे, भाड्याने देणे, अधिकार देणे, कब्जा देणेस प्रतिबंध आहे. मशीन/साहित्य पुरवणाच्या व्यक्ती अगर कंपनीने केंद्र सरकार/राज्य सरकारचे समुचित प्राधिकारी यांना प्रत्येक तीन महिन्याने त्या त्या ठिकाणी कोणाला किती मशीन/साहित्य पुरवले याची यादी पाठवणे बंधनकारक आहे. मशीन खरेदी करणाच्या व्यक्तीने सदर मशीनचा वापर गर्भलिंग निदानासाठी करण्यात येणार नाही याची ग्वाही देणारे शपथपत्र बंधनकारक आहे. कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास समुचित प्राधिकारी यांना सदर कामी वापरण्यात आलेले नोंदणीकृत/ अनोंदणीकृत सोनोग्राफी सेंटर/जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्रावरील सर्व मशीन्स/ साहित्य ताब्यात घेवून पंचनामा करून सील करण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक सेंटरने मशीन/साहित्य बदलण्यापूर्वी, विकण्यापूर्वी/ हलवण्यापूर्वी समुचित प्राधिकारी यांना ३० दिवसांच्या आत कळविणे बंधनकारक आहे. सोनोग्राफी सेंटर/जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्राच्या व्याख्येत फिरते मशीन व इतर गर्भलिंग निदान करू शकणारे मशीन/जागा साहित्य अंतर्भूत आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र ‘बी’ नमुन्यात द्यावयाचे असून त्यावर कॉलम ३ नुसार मशीन एक अगर अनेक असतील तर त्याचे वर्णन नोंदवणे बंधनकारक आहे. नियम १२(२) -: ४० : ________________

नियम ३(अ) नियम १२(२) नोंदणी मशिनची नावे सेंटर नोंदवले जाते. याचा अर्थ नोंदणी करताना जागा, तज्ञ व्यक्ती व मशिन्स याची तपासणी | करून सोनोग्राफी सेंटर/जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्राला मान्यता दिली जाते. एका सोनोग्राफी सेंटरवर अनेक मशिन्स असू शकतात. परंतू प्रत्येक मशीन हे नोंदणी प्रमाणपत्रावर नोंदवले गेलेच पाहिजे, अन्यथा न नोंदवलेले मशिन्स नोंदणीकृत सोनोग्राफी सेंटरवर आढळल्यास गुन्हा दाखल करावा. सदर गुन्ह्यात कंपनीलाही आरोपी करावे. कारवाई दरम्यान ‘Material Object' म्हणून मशिन सील करून जप्त करून शक्यतो कोर्टाच्या ताब्यात स्वतंत्र अर्ज करून द्यावे. जप्त करून सील केलेले मशीन सोनोग्राफी सेंटर/जनुकीय प्रयोगशाळा/जनुकीय समुपदेशन केंद्राच्या जागेवरच ठेवल्यास त्यावे सील तोडून गैरवापर होताना आढळले असता पुन्हा गुन्हा दाखल करावा लागतो आहे. मशीन कोणत्याही कारणासाठी कोर्टाकडून मुक्त होवून आरोपीच्या ताब्यात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. निर्णय मशीन सोडण्याचा झाल्यास अपील त्वरीत करावे. अपिलाचा निर्णय येईपर्यंत मशीन सोडू नये. कोणत्याही कारणासाठी सील केलेले मशीन सोडण्याचा अधिकार हा समुचित प्राधिकारी यांचा नाही तो अधिकार फक्त कोर्टाना आहे. कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास मशील सील, जप्त केले जाते. उल्लंघन आढळल्यास कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून गुन्हा दाखल करावा आणि कोर्टाचा आदेश पाळावा. कलम २३ परस्पर मशीन सील केलेले सोडून दिल्यास समुचित प्राधिकारी आणि ए.सी. च्या स्तरावर कायद्याच्या उल्लंघनाचा ठपका येवू शकतो. वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरून गुन्हा दाखल होवू शकतो -: ४१ : ________________

प्रकरण १३ - नमुने १) प्रतिज्ञापत्र प्रतिज्ञापत्र (गरोदर महिलेचे) | मी, ................. .............. वय वर्षे, धंदा ................., राहणार .. .........................., ता. .............. जि. ................ आज रोजी सत्यप्रतिज्ञेवर कथन करते की, मी वरील पत्त्यावरील रहिवासी असून मी सध्या ........ महिन्यांची गरोदर आहे. समाजामध्ये मुलींचे कमी होणारे प्रमाण रोखण्यासाठी, निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याला मदत करण्यासाठी मी (Decoy case) बनावट केस म्हणून जाण्यासाठी तयार आहे. माझ्या पोटातील गर्भ मुलगा असो वा मुलगी असो मला प्रिय आहे. मी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गर्भपात करणार नाही आणि माझ्याकडून गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही. निसर्गाने माझ्या पदरात दिलेले दान मला मान्य आहे. गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याला मदत करण्यासाठीच मी स्वेच्छेने सदर प्रतिज्ञापत्र केले आहे. मला गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणी कामी डॉक्टरांना देण्यासाठी मिळालेल्या नोटांचा तपशील पुढीलप्रमाणे नोटांचा नंबर रक्कम स्थळ तारीख प्रतिज्ञापत्र करणाच्या महिलेची सही -: ४२ : ________________

२) नोटीस प्रति, मा. समुचित प्राधिकारी (गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याकरिता) ..................ग्रामीण रूग्णालय/सिव्हील हॉस्पिटल/महानगरपालिका • • • • • • • • ता............................... जि. .................. विषय : गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई होणेबाबत महोदय, मी/ माझा प्रतिनिधी .... ....... सोनोग्राफी सेंटरला सव्र्हेक्षणासाठी गेलो असता मला/आम्हाला खालील त्रुटी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात आढळल्या. * तज्ञ/ज्या डॉक्टर्सना मान्यता देण्यात आली आहे. अशा नियम ३(१) व्यक्तीशिवाय इतर व्यक्ती सोनोग्राफी मशीन वापरताना आढळली. * सोनोग्राफी मशीन खरेदीबाबत गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी नियम ३(२)ब आढळल्या. ३अ (१,२,३) * अ) विहीत नमुन्यातील बोर्ड इंग्लीश/मराठी दोन्ही नियम १७(१) भाषेतील लावलेला नव्हता ब) लावण्यात आलेला बोर्ड इंग्लीश/ मराठी अपुरा होता * कायद्याच्या पुस्तकाची प्रत सेंटरवर आढळली नाही नियम १७(४) * अ) एफ फॉर्म भरलेला नाही कलम २९ ब) पेशंटचे संमतीपत्र घेतलेले नाही. नियम ९(४) क) डॉक्टरांचे शपथपत्र नाही * अ) सोनोग्राफी सेंटर अनोंदणीकृत आहे नियम -: ४३ : ________________

ब) सोनोग्राफी सेंटरची मुदत संपलेली आहे. १९(३,४) * अ) सोनोग्राफी सेंटरचा मालक/चालक बदललेला आहे. ब) तज्ञ व्यक्ती बदललेली आहे. क) व्यवस्थापन बदललेले आहे. नियम ६(६,७) ड) सोनोग्राफी मशीन बदललेले आहे. नियम १८(२,४) इ) मशीन ठेवण्याची जागा बदललेली आहे. फ) सोनोग्राफी सेंटरचा पत्ता बदललेला आहे. * मासिक अहवाल नियमित पाठविलेला नाही कलम २९ । नियम ९(८) वरील त्रुटी सदर केंद्रावरती आढळल्या असून कलम २३(१) प्रमाणे कायद्याच्या कोणत्याही नियमांचे/ कलमांचे उल्लंघन झाल्यास सदर व्यक्ती ही तीन वर्षे सक्त मजूरी व रू. १००००/- दंडास पात्र आहे. कलम २३(१) नुसार सदर सोनोग्राफी सेंटर धारकावर त्वरित कायदेशीर कारवाई करावी. सदर सोनोग्राफी सेंटरमधील सोनोग्राफी मशीन कलम २३ नुसार जप्त व सील करण्यात यावे. सदर सोनोग्राफी सेंटरची नोंदणी त्वरीत रद्द करण्यात यावी आणि संबंधीत आरोपींचा जबाब घेवून कागदपत्रांची पुर्तता करून, रीतसर कायदेशीर पूर्ण करून कलम २८(१) नुसार कोर्टात तक्रार दाखल करणेत यादी. अन्यथा सदर पत्र हीच आपणास दिलेली कलम २८(१)ब नुसार १५ दिवसांची नोटीस आहे असे समजण्यात यावे आणि १५ दिवसांच्या आत कलम २८(१)अ नुसार आपण संबंधीत सोनोग्राफी सेंटरविरूद्ध कारवाई न केलेस आपण गुन्हेगारास पाठीशी घालत आहात म्हणून आपणासह संबंधीत सोनोग्राफी चालक/ मालकांवर योग्य त्या न्यायालयात गुन्हा दाखल करावा लागेल याची नोंद घ्यावी. आपला विश्वासू प्रत १. जिल्हा समुचित प्राधिकारी, ..................... जिल्हा रूग्णालय २. राज्य समुचित प्राधिकारी, पुणे ३. अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षकीय समिती, मुंबई ४. अध्यक्ष, केंद्रीय पर्यवेक्षकीय समिती, दिल्ली ५. राष्ट्रीय मुल्यमान आणि तपासणी समिती, दिल्ली -: ४४ : ________________

३) कारणे दाखवा नोटीसीचा नमुना समुचित प्राधिकारी संबंधीत सोनोग्राफी सेंटर, जनुकीय समुपदेशन केंद्र, जनुकीय प्रयोगशाळेच्या तपासणीनंतर अगर केंद्राविषयी प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या आधारे नोटीस न देताही थेट न्यायालयांत गुन्हा दाखल करू शकतात. आवश्यकता वाटल्यास कारण दाखवा नोटीस द्यावी. अन्यथा समुचित प्राधिकारी यांनी उपलब्ध साक्षी पुराव्यांच्या आधारे थेट न्यायालयांत गुन्हा दाखल करावा आणि केंद्राची मान्यता रद्द करावी. नमुना प्रति, नांव - पत्ता - केंद्राचे नांव नोंदणी क्रमांक - यांना - विषय : पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कलम ३ व १८ नुसार कारणे दाखवा नोटीस महोदय, आपल्या केंद्राची तारीख खालीलप्रमाणे त्रुटी आढळल्या. रोजी तपासणी करणाच्या अधिका-यांना १) ---- २) ----- तपासणी दरम्यान आणि तपासणी केंद्र पथकाच्या आपल्या केंद्राच्या भेटीच्या वेळी आपण हजर होतात. या दरम्यान ............ या गरोदर महिलेची सोनोग्राफी डॉ. .. आपल्या केंद्रावर करताना आढळून आले. आपण सर्व कागदपत्रे नीट ठेवली जातात असे सांगून काही कागद तपासणीसाठी उपलब्ध केले. सदर डॉक्टर आपल्या फिरत्या सोनोग्राफी मशिनह फोनवरून निरोप मिळताच येत असल्याचेही नमूद केले. याबाबत आपला सविस्तर जबाब तपासणी समितीसमोर आपण दिला आहे. -: ४५ : ________________

तरी उपलब्ध कागदपत्रे, आपला जबाब आणि तपासणी समितीला प्रत्यक्ष आढळून आलेल्या त्रुटी आणि त्याबाबतचा समितीचा अहवाल यांच्या आधारे आपण गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करीत असून सदर तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपण पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कलम ३, ५, १८ व २९ आणि नियम २० व ९ नुसार आपणाविरूद्ध न्यायालयात गुन्हा का दाखल करू नये, याचे उत्तर आपण सदर नोटीस मिळालेपासून ७ (सात) दिवसांचे आत द्यावे. स्थळप्रत राखून ठेवून नोटीस दिली असे. ठिकाण सही - तारीख समुचित प्राधिकार ४) कोर्टात दाखल करावयाच्या तक्रारीचा नमुना ---- येथील मे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सो. यांचे कोर्टात फौजदारी खटला नं. /२०११ डॉ. --- समुचित अधिकारी/वैद्यकीय अधिकारी ---


हॉस्पिटल

पत्ता : ------- विरूद्ध


- --


आरोपी गुन्हे : १) गरोदर महिलेला गर्भाचे लिंग सांगितले - कलम ३ए(६) २) पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या पुस्तकाची प्रत सेंटरवर मिळाली नाही - नियम १७(२) ३) एफ फॉर्म भरला नाही - कलम १९, नियम ९(४) ४) डॉक्टरांनी शपथपत्रावर सही केलेली नव्हती - नियम १०(१ए) ५) गरोदर महिलेची संमती घेतली नाही - कलम ५ -: ४६ : ________________

६) समुचित प्राधिकारी यांचेकडे वेळेवर रिपोर्ट सादर केलेला नाही - नियम ९(८) ७) मान्यता नसणारा डॉक्टर सोनोग्राफी करताना आढळला - नियम ६(६)(७) ८) रेफरल स्लीप ठेवलेली नाही - नियम ९(४) ९) कायद्याने आवश्यक असलेले रेकॉर्ड ठेवलेले नाही - कलम २९(१)(९) व नियम ४८(३)(प्रोव्हिजो) गुन्ह्याची शिक्षा : पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कलम २३, २५, २६ व २९ नुसार दाव्याचे स्वरूप : (१) मी डॉ. समुचित प्राधिकारी तथा वैद्यकीय अधिकारी --------- हॉस्पिटल ------ माझी समुचित प्राधिकारी म्हणून


तालुका / जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने चॅप्टर V नुसार नेमणुक केलेली आहे.

(२) मी माझी ड्युटी पार पाडत असताना -


(घडली घटना

तारीख, वेळ, ठिकाण, व्यक्तींच्या नाव, पत्त्यासह)


-- -- --- (३) तारीख रोजी वा.पासून वा. पर्यंत मी गरोदर महिला, साथीदार यांचे जबाब नोंदविला, पंचनामा करून मशीन व रेकॉर्ड मी सील केले. (४) आरोपी डॉ.


यांचे जबाब नोंदविले. खालीलप्रमाणे गुन्हे आढळले

१) गरोदर महिलेला गर्भाचे लिंग सांगितले - कलम ३ए(६) २) पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या पुस्तकाची प्रत सेंटरवर मिळाली नाही - नियम १७(२) ३) एफ फॉर्म भरला नाही - कलम १९, नियम ९(४) ४) डॉक्टरांनी शपथपत्रावर सही केलेली नव्हती - नियम १०(१ए) -: ४७ : ________________

५) गरोदर महिलेची संमती घेतली नाही - कलम ५ ६) समुचित प्राधिकारी यांचेकडे वेळेवर रिपोर्ट सादर केलेला नाही - नियम ९(८) ७) मान्यता नसणारा डॉक्टर सोनोग्राफी करताना आढळला - नियम ६(६)(७) ८) रेफरल स्लीप ठेवलेली नाही - नियम ९(४) ९) कायद्याने आवश्यक असलेले रेकॉर्ड ठेवलेले नाही - कलम २९(१)(९) व नियम ४८(३)(प्रोव्हिजो) सदरील आरोपी यांनी --------- प्रकारे गुन्हे केल्याचे साक्षीदार, रेकॉर्ड तपासणीवरून आढळून आलेले आहे. त्यांना पीसीपीएनडी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आले आहे. तरी दाखल केलेल्या सर्व पुराव्यांच्या आधारे न्यायाचे दृष्टीकोनातून योग्य तो निवाडा व्हावा. सदर पुराव्याच्या आधारे आरोपी


यांना पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कलम २३, २५, २६ व २९ नुसार जास्तीत जास्त कडकशिक्षा व्हावी.

साक्षीदारांची यादी १. ———— २. ---- 0 . - - - - -- येणेप्रमाणे फिर्याद असे ठिकाण समुचित प्राधिकारी/वैद्यकीय अधिकारी तारीख (शिक्का) ५) पंचनामा ता. आज दि. / / रोजी, जि. ..... ............ या ठिकाणी समुचित प्राधिकारी, श्री. .................................... वैद्यकीय अधिकारी, ................ आरोग्य केंद्र/ हॉस्पिटल ........................, ता. ............ ...., जि. ................. यांनी पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायदा २००३ नुसार झालेल्या कारवाईमध्ये खालीलप्रमाणे कागदपत्रे, फाईल्स, रजिस्टर्स केस कामकाजासाठी पंचांसमक्ष ताब्यात घेतल्या. १. पेशंटने दिलेल्या नोटा एकूण रू. -: ४८ : ________________

नोटांचे नंबर रू. २. 'एफ' फॉर्म रजिस्टर्स : ........... नग ........... या पेशंटच्या नावाने सुरू होणारे दि. ते दि. ३. कन्सेंट, डिक्लेरेशन रजिस्टर्स .............. या पेशंटच्या नावाने सुरू होणारे दि. ते दि. ४. इतर फाईल्स, ओपीडी रजिस्टर्स, इतर रजिस्टर्स ५. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुदत दि. ते दि पर्यंत असलेले ६. सोनोग्राफी मशीन : ............... नग कंपनीचे नांव मॉडेल नं. इतर माहिती ७. प्रोब नंबर : ८. की बोर्ड वरीलप्रमाणे सर्व वस्तू आज दि. | रोजी .......... वाजता ताब्यात घेतल्या व त्याबाबतची पोहोच संबंधीत डॉ. ......... ............. यांना दिली. ठिकाण ता. पंच १


सही नांव, पत्ता

वरा पंच २ -------- सही नांव, पत्ता समोर वैद्यकीय अधिकारी हॉस्पिटल वरीलप्रमाणे सर्व वस्तू ताब्यात घेतल्याची पोहोच मला मिळाली. आरोपी डॉक्टरची सही दिनांक -: ४९ : ________________

गर्भलिंगनिदानाविरोधात लेक लाडकी अभियान विविध पातळीवर कार्यरत आहे. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी अतिशय निकडीची आहे. कायद्याचा अर्थ आणि ताकद नीट समजून घेऊन समुचित प्राधिकारी व संबंधित यंत्रणेने त्याची चोख अंमलबजावणी केली तर गुन्हेगारांना पकडण्यात आणि लिंगनिदानाला प्रतिबंध करण्यात निश्चितच यश येऊ शकेल. याच उद्देशाने ही पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. समुचित प्राधिक-यांप्रमाणेच स्वयंसेवी संस्था संघटनांनाही तिचा निश्चितच उपयोग होईल. -: ५० :