कोयत्याच्या मुठीत
अॅड. वर्षा देशपांडे कोयत्याच्या मुठीत अक्षरजुळणी व मुद्रक : जय कॉम्प्युटर्स, सातारा. मुखपृष्ठ: नीलाक्षी घोणे मांडणी : धनंजय यादव राजीव मुळ्ये कैलास जाधव मूल्य: रु. १८०/-
-
चित्रविवरण१ -
चित्रविवरण२
घरात, शिवारात, गावात, शहरात, शाळेत, कामाच्या ठिकाणी...
कुठेही ज्यांच्या नशिबी फक्त संघर्षच लिहिलेला आहे, अशा
कोवळ्या जिवांनी कामाला बळ दिलं. प्रतिकूल परिस्थितीशी
झगडणा-या त्या किशोरवयीन मुलींच्या संघर्षाला अर्पण...
मी महात्मा गांधींच्या विचारानं, बाबासाहेबांची राज्यघटना हाती घेऊन परिवर्तनाच्या वाटेवर प्रवास करणारी एक कार्यकर्ती आहे. हा रस्ता का निवडलाय? आपण का चालतोय? है लिहून, भूमिका मांडून यापूर्वी नाही संगितलं. वयाच्या पन्नाशीत मी तुकड्यातुकड्यानं काम करत कौलाज जोडण्याचा प्रयत्न करते आहे. ते सांगावं, अनुभव शेअर करावा, असं वाटतंय. म्हणून बीड जिल्ह्यातल्या कामाचा अनुभव या पुस्तकाच्या माध्यमातून मांडत आहे. कोणत्याही राजकीय मांडणीचा हा विषय नाही. काय झालं पाहिजे, व्यवस्था बदलासाठी काय शक्य आहै, यासंदर्भात अनुभवातून समोर आलेल्या बाबींचा हा धांडोळा आहे. या प्रक्रियेत आलेल्या अडचणींसह ही प्रक्रिया कशी झाली, है सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे.
मला माणूस म्हणून अशीही कुठे पोहोचण्याची घाई कधी नसतेच. प्रवास, संघर्ष आणि त्यादरम्यान अडचणींवर मात करण्यासाठी करण्याचं तातडीचे नियोजन ही कामातली मजा अनुभवणारी मी कार्यकर्ती आहे. हैपुस्तक म्हणजे काम करताना आलेल्या अनुभवांबद्दलचं एका कार्यकर्तीचं मुक्तचिंतन आहे. जे जसं जाणवलं, तसंच वाचकांसमोर ठेवलं आहे. वाचून वाचकांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया पुढील प्रवासासाठी, संघर्षासाठी उपयुक्त ठरतील. या प्रवासातले सहुप्रवासी अॅड. शैला जाधव, कैलास जाधव, माझी धाकटी बहीण रूपा मुळे यांच्याशिवाय हा प्रवास शक्य नव्हता. संजीव (पति) आणि मनू (मुलगी अॅड. चैत्रा व्ही.एस.) शिवाय मी एकही पाऊल पुढे टाकू शकत नाही. या प्रवासाचा अनुभव पुस्तकरूपानं आणण्याची कल्पना सत्यात उतरविण्यात मदत करणारे राजीव मुळ्यै हैही या प्रक्रियेचे साक्षीदार आहेत.
अनेक वेळा कार्यकर्ता म्हणून आपल्याला एखादी समस्या दिसते आणि ती सोडवण्यासाठी आपण रिंगणात उतरतो. प्रवोधन आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरून त्या समस्येतून मार्ग काढायचा प्रयत्न करतो. रचनात्मक कामाची जोड देतो. परंतु समस्येच्या मुळाचा विचार करताना आपल्याला आणखी अनेक समस्या दिसू लागतात. त्या सुट्या-सुट्या कधीच नसतात. एकमेकांत गुंतलेल्या असतात. सगळ्यांचं मूळ स्थानिक परिस्थितीशी, लोकांच्या जीवनशैलीशी निगडीत असतं. केवळ एका समस्येची सोडवणूक करून कायमस्वरूपी असं काहीच हाती लागणार नाही, हे काम सुरू केल्यावर उलगडत जातं. कामाचा केंद्रबिंदू बदलत राहतो. आपलं आकलन वाढत जातं. कार्यकर्ता म्हणून आपलं प्रशिक्षण होत राहतं. बीड जिल्ह्यातल्या माझ्या अनुभवात हेच घडलं. म्हणजेच, कार्यकर्ता म्हणून माझ्या शिक्षणाचा प्रवासही या अनुभवकथनात आहे.
मंगल मंगल हो .... गाडीतल्या डेकवर मंगल पांडे चित्रपटातलं गाणं वाजत होतं आणि हाती घेतलेल्या कामात सगळं काही मंगल व्हावं, असं गाडीतल्या प्रत्येकाला मनापासून वाटत होतं. लाल रंगाची ट्रॅक्स होती त्यावेळी. पहाडी आवाजात गाताना डफावर सफाईदारपणे हात चालवणा-या कैलासचं ड्रायव्हिंगसुद्धा तितकंच सफाईदार. गाडीत माझ्यासोबत शैलाताई, माया, बबलू आणि अवघडलेल्या अवस्थेतली कविता. खरं तर आज संजीवच्या प्रमोशनची पार्टी, नवरा विभागप्रमुख झाल्याच्या आनंदात असायला हवं होतं मी. आनंद होताच; पण आखलेल्या मोहिमेची धाकधूक पार्टीत मन रमू देत नव्हती. पार्टी संपल्यावर आमच्यापैकी कुणीच घरी गेलं नाही. सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर एकच टार्गेट होतं आणि ते गाठणं फारसं सोपं नाही, याची सुज्ञ जाणीवही होती. मुक्कामापुरते कपडेलत्ते आणि जुजबी साहित्य इकडून-तिकडून जमा करून आम्ही स्टार्टर मारला, तेव्हा संध्याकाळचे सात वाजून गेले होते. अजिबात ठाऊक नसलेल्या रस्त्यावरून प्रवास सुरू केला, तोही अंधार दाटून येत असताना...
काम नवीन नव्हतं. यापूर्वी सहा वेळा अशा मोहिमा फत्ते केल्या होत्या. प्रत्येकाला आपापलं काम ठाऊक होतं. पण ज्या भागात निघालो होतो, तिथल्या परिस्थितीची, लोकांच्या मानसिक जडणघडणीची,सामाजिक-आर्थिक रचनेची कसलीच माहिती कुणालाच नव्हती. “आमच्या भागात तर उघडउघड चालतं," असं अशरोबा गोरे सहज बोलून गेला होता आणि त्याचे शब्द तंतोतंत खरेही ठरले होते. आमचा हा कार्यकर्ता केज तालुक्यातला. बीड जिल्ह्याची खडान्खडा माहिती असलेला. जन्माआधीच मुलींच्या जिवावर उठणाच्या आणि वैद्यकीय पेशाला कलंक लावणाच्या डॉक्टरांवर आम्ही कसं जाळं टाकतो, हे त्यानं पाहिलेलं. त्यानं दिलेल्या माहितीनुसार खरोखर सगळंकाही अगदी उघडचाललंय, याचा अनुभव आम्हाला फोनवर बोलताना आलेला. त्यानंच दवाखान्यांचे नंबर मिळवलेले. आम्ही लँडलाइनवरून फोन केले होते. “मुलगा आहे की मुलगी, हे तपासायचंय,” असं चक्क २००७ मध्ये आम्ही फोनवरून उघडपणे बोलू शकलो होतो आणि पलीकडून भरभरून प्रतिसादही मिळाला होता. एकाच दिवसातल्या तब्बल आठ दवाखान्यांच्या अपॉइन्टमेन्ट्स - त्याही खुद्द बीड शहरातल्या - मिळवण्यात आम्हाला यश आलं होतं आणि आतापर्यंतच्या सगळ्यात मोठ्या आणि सगळ्यात अपरिचित अशा या स्टिंग ऑपरेशनच्या भवितव्याची धास्ती घेऊन आम्ही सर्व प्रकारच्या अंधारातून धावत होतो....आजपावेतो केवळ नकाशावरच पाहिलेल्या बीडच्या दिशेनं...
पंढरपूरमार्गे बीडच्या सर्किट हाउसवर पोहोचलो, तेव्हा पहाटेचे तीन वाजले होते. धाकधूक उशाला घेऊनच झोपले सगळे आणि सकाळी दवाखाने उघडायच्या वेळेपर्यंत आवरून तयारही झाले. अनोळखी गाव. कुणीच ओळखीचं नाही. पण 'अशा' ठिकाणांचे पत्ते रिक्षावाले अचूक सांगतात, हा आजवरचा अनुभव. डॉ. सानप यांच्या भगवान हॉस्पिटलचा पत्ताही एका रिक्षावाल्याकडूनच मिळाला. “फार लांब नाही; चालतच सोडतो," असं म्हणून तो आम्हाला हॉस्पिटल दाखवायला आला. डॉ. सानप यांचं हॉस्पिटल सिव्हिल हॉस्पिटलच्या अगदी समोर. म्हणजे, ज्या सिव्हिल सर्जनने नियमबाह्य गोष्टींवर देखरेख करणं अपेक्षित असतं, त्यांच्या अगदी डोळ्यासमोर! डॉक्टरांची वाट बघत काही पेशंट बसलेले; पण डॉक्टर गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात गुंतलेले. अनोळखी गावात आमच्या कामाचा श्रीगणेशा गणेश चतुर्थीलाच होत होता.
आमच्यापैकी प्रत्येकाची कामं नेहमीप्रमाणं ठरलेली होती. सगळ्यांनी वेड पांघरून पेडगावला जायचं. काम फत्ते होईपर्यंत कुणी कुणाला ओळखसुद्धा द्यायची नाही. योग्य वेळी स्थानिक मीडियाला माहिती देण्याचं काम कैलासचं. प्रशासनातल्या अधिका-यांना माहिती देणं आणि पुढचे सोपस्कार करणं ही माझी जबाबदारी. तपासणी होईपर्यंत दवाखान्यातलं सगळं काम कुशलतेनं हाताळण्याचं काम शैलाताईंचं. बबलू, माया जणू आमच्याबरोबर नसल्यासारखेच. आमच्याकडे न पाहता परिस्थितीवर बारकाईनं नजर ठेवणारे. बाहेर गणपतीच्या मिरवणुकांचे आवाज, गुलालाची उधळण, बँडचे आवाज सुरू झालेले.
गणपतीची पूजा आटोपून डॉक्टर बनियन आणि हाफ पँटवरच घरातून दवाखान्यात आले. बरेच पेशंट बसलेत हे बघून गणेश चतुर्थीला 'लक्ष्मी' घरी चालून आल्याचे प्रसन्न भाव त्यांच्या चेह-यावर. कविताची सोनोग्राफी केली. 'मुलगाच आहे; पण खात्री करून घेऊ,' असं म्हणाले. या बाबतीतही डॉक्टर 'सेकंड ओपिनियन' घेतात हे आम्हाला नवीनच होतं. धाकधूक वाढत होती आणि डॉ. सानप यांनी ओपिनियनसाठी बोलावलेल्या व्यक्तीला बघून तर आम्ही चाटच पडलो. चक्क सिव्हिल हॉस्पिटलमधले रेडिओलॉजिस्ट सय्यद यांनाच त्यांनी बोलावून घेतलं. पुन्हा सोनोग्राफी झाली. 'मुलगाच आहे,' यावर त्यांचंही शिक्कामोर्तब झालं. निम्मं काम झालं होतं. आता कारवाईसाठी सिव्हिल सर्जनना बोलवायचं आणि हे सगळं गोपनीय ठेवून उरलेल्या सात अपॉइन्टमेन्ट्स आजच पूर्ण करायच्या.
सिव्हिल सर्जनच्या घरीही बाप्पांची प्राणप्रतिष्ठा सुरू होती. आम्ही सगळे आरतीला उभे राहिलो. त्यानंतर त्यांना आमची ओळख सांगून घडलेला प्रकार सांगितला, तेव्हा 'कसला रे बाबा विघ्नहर्ता!' असं म्हणून कपाळावर आठ्या घेऊन ते आमच्यासोबत निघाले. दरम्यान, तोपर्यंत पत्रकारांना या प्रकरणाचा कसा सुगावा लागला कुणास ठाऊक! एकेक करून तब्बल साठ पत्रकार डॉ. सानपांच्या दवाखान्यात जमले. खरं तर आठही स्टिंग ऑपरेशन एकाच दिवशी करून मीडियाला एकदम माहिती द्यायची असं आमचं ठरलं होतं. आम्ही सिव्हिल सर्जनना घेऊन डॉ. सानप यांच्या दवाखान्यात पोचलो तोपर्यंत डॉक्टर दवाखान्यातून पुन्हा घरात गेले होते. पण प्रसूतीसाठी एक महिला अॅडमिट होती आणि ती कळाही देऊ लागली होती म्हणून डॉक्टर पुन्हा दवाखान्यात आले. त्या महिलेची प्रसूती झाल्यानंतर कारवाईत सहकार्य करण्याचे आश्वासन देऊन ते प्रसूतीसाठी आत गेले.
इकडे बाहेरच्या कक्षात पत्रकारांनी आमच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली होती. फोटो काढणं, शूटिंग वगैरे सुरू केलं होतं. या सगळ्या गदारोळात आम्ही डॉक्टर बाहेर येण्याची वाट बघत होतो. पंधरा मिनिटांनी मी कानोसा घेतला, तेव्हा पेशंट महिलेच्या कळांचे आवाज येईनासे झाले होते. आतून कुठलाच आवाज येत नव्हता. संशय येऊन आम्ही आत गेलो, तेव्हा तिथं कुणीच नव्हतं. खिडकीतून आम्ही बघितलं, तेव्हा जवळच्या मैदानातून डॉ. सानप पळताना दिसले... बनियन-हाफ पँटवरच! प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलेला दरम्यानच्या काळात त्यांनी कुठून, कसं आणि कुठे पाठवलं, हे कळलंसुद्धा नाही. डॉक्टर पळून गेल्याचं कळल्यावर ‘आता काय करणार', असा प्रश्न पत्रकार आम्हाला विचारू लागले.
सोनोग्राफी मशीन सील करण्यासाठी बेडशीट, लाख, मेणबत्ती, काडेपेटी असं साहित्य अशा वेळी आमच्यासोबत असतंच. सिव्हिल सर्जन डॉ. पवार यांनी मशीन सील करायला सांगितलं आणि डॉक्टर बेपत्ता झालेत असं पत्रकारांना सांगितलं. दवाखान्यातल्या फायली, रेकॉर्ड सगळं जप्त केलं आणि आम्ही सगळे पुन्हा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये, सिव्हिल सर्जनच्या कक्षात आलो. दरम्यान, ही बातमी वा-यासारखी शहरात पसरली आणि शहरातले सगळे दवाखाने धडाधड बंद झाले. शहरात तब्बल ऐंशी सोनोग्राफी सेंटर होती, ती सगळी बंद झाल्याचं कळलं.इकडे मीडियाला कारवाईची माहिती मिळालेली. त्यामुळे पुढची स्टिंग ऑपरेशन करणं अशक्य झालं होतं.
सिव्हिल हॉस्पिटलच्या समोर अचानक अडीचशे ते तीनशे तरुण जमा झाले. आमच्या ट्रॅक्सला त्यांनी दुचाक्या आडव्या लावल्या होत्या. एका स्थानिक देवस्थानशी संबंधित ती 'सेना' होती आणि स्थानिक युवा नेता या जमावाचं नेतृत्व करत होता. कारवाई झालेले डॉ. सानप हेही या देवस्थानशी संबंधित असल्याचं समजलं. काही वेळानं तो युवा नेता सिव्हिल सर्जनच्या कक्षात आला आणि आम्हाला अद्वा-तद्वा बोलू लागला. बाहेरच्या मंडळींनी बीडमध्ये येऊन असं काही करणं त्याला रुचलेलं नव्हतं. नेमक्या त्याच वेळी लालूप्रसाद यादवांना अटक झाल्यामुळे बिहारमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती आणि शरद पवार पाटण्याला गेले होते. त्यावेळी विमल मुंदडा या आरोग्यमंत्री होत्या. त्या स्थानिक युवा नेत्याच्या प्रतिस्पर्धी पक्षातल्या. त्यामुळे मुंदडा यांच्याकडून ‘सुपारी घेऊन' आम्ही हे सगळं करीत आहोत आणि बीड शहराची त्यामुळे बदनामी होत आहे, असा सूर युवा नेत्यानं लावला होता.
दरम्यान, तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना मी फोनवरून घटनेची माहिती दिली होती. आबांनी सूत्रं हलवली आणि पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस अधीक्षक असे वरिष्ठ अधिकारी तिथे दाखल झाले. युवा नेत्याला आमच्या ताकदीचा अंदाज आला. तरीही आपण काहीही गैर करत नाही आहोत, हे त्याला समजावणं आवश्यक वाटलं. मी म्हटलं, “नेते, या जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरं होतायत. त्यामुळे लोकसभेचा एक आणि विधानसभेचे तीन मतदारसंघ कमी झालेत. आता मुलींची संख्या घटत चाललीय. एक हजार मुलांमागे साडेसहाशे मुली, एवढंच आजचं प्रमाण आहे. हे असंच राहिलं, तर पुढे लोकसंख्येचा समतोल कसा राहील? जिल्ह्यातले मतदारसंघ असेच कमी होत गेले तर तुमचं राजकीय भवितव्य काय?खरं तर तुम्ही आम्हाला बँक्स म्हणायला हवं. बघा पटतंय का?"
थेट राजकारणाशी जोडलेला हा मुद्दा युवा नेत्याला चटकन समजला; भिडला. शिवाय, “मी दारूचे धंदे उधळून आलेली बाई आहे. मला धमक्या देऊ नका," हेही सांगितल्यामुळे आणि पोलिस अधिकारीही आमच्यासाठीच तिथं आलेले असल्यामुळे त्याचा पारा उतरला होता. शेवटी कारवाईचे कामकाज पूर्ण करून आम्ही सगळे त्याच्याबरोबरच खाली आलो. “या ताईला काही करायचं नाही. जाऊद्या ताईला," असं त्यानं जमलेल्या तरुणांना सांगितलं. आमच्याच गाडीच्या बॉनेटवर उभा राहिला आणि भाषण वगैरेही केलं. मग पुढे-मागं पोलिसांच्या गाड्या देऊन स्थानिक प्रशासनानं आम्हाला बीड जिल्ह्याच्या सीमेपर्यंत बंदोबस्तात सोडलं. पण हे सीमोल्लंघन तात्पुरतं ठरणार, हे त्यावेळी आम्हाला कुठं माहीत होतं! एकात एक गुंतलेले या जिल्ह्यातले असंख्य प्रश्न पुढे आमच्या पावलांना याच जिल्ह्यात घेऊन येणार आणि इथले हजारो लोक पुढे आपल्याशी घट्ट जोडले जाणार, याची पुसटशीही शंका जिल्ह्याची सीमा ओलांडताना आम्हाला आली नव्हती. पण... त्या दिशेनं प्रवास सुरू झाला होता. गाडी धावत होती साता-याकडे; पण आमचं डेस्टिनेशन होतं बीड !
ऐन गणेशोत्सवात बीडमध्ये झालेलं स्टिंग ऑपरेशन आणि त्यामुळं तिथं राजरोसपणे सुरू असलेल्या गर्भलिंग चिकित्सेच्या व्यवसायाला बसलेला तडाखा ही मोठी घटना होती. जणूकाही गर्भलिंग चिकित्सेत काही गैर नसतंच, अशा मानसिकतेत जगणारे खडबडून जागे झाले होते. त्यातच आम्हाला 'बाहेरचे’ आणि ‘सुपारी घेऊन बदनामी करणारे' ठरवलं गेलं होतं. त्यामुळं एकदा बीड जिल्ह्याच्या हद्दीतून बाहेर पडल्यावर नजीकच्या काळात पुन्हा बीडला जाणं होईल, असं वाटलंच नव्हतं. परंतु गणेशोत्सवानंतर नवरात्रोत्सव आला आणि आम्हाला चक्क मानानं बोलावलं गेलं. दुर्गेचा उत्सव साजरा करणा-यांनी माझा आणि शैलाताईंचा साडी देऊन सत्कार केला.
इकडे, स्टिंग ऑपरेशनच्या वेळी दवाखान्यातून पळ काढणारे डॉ. सानप चार दिवसांनी स्वतः हजर झाले. त्यांना न्यायालयीन कोठडी आणि नंतर जामीन मिळाला. या एकाच प्रकरणात खूप मोठी गुंतागुंत होती. सोनोग्राफी ज्या इमारतीत झाली, ती डॉ. सानप यांच्या मालकीची. सोनोग्राफीचं मशीन त्यांचे सासरे डॉ. लहाने यांच्या मालकीचं. रेडिओलॉजिस्ट डॉ. निराळे यांच्या परवान्यावर ते वापरण्याची परवानगी डॉ. लहाने यांनी दिलेली आणि सोनोग्राफी केली होती सिव्हिल हॉस्पिटलचे रेडिओलॉजिस्ट डॉ. सय्यद यांनी. म्हणजेच या एकाच प्रकरणात चार आरोपी झाले आणि गुंतागुंत वाढली. खटल्याच्या सुनावणीसाठी आमचं बीडला येणं-जाणं वाढलं. त्याच दरम्यान तिथं गर्भलिंग निदानविरोधी कायद्यासंदर्भात (पीसीपीएनडीटी) रेडिओलॉजिस्टची बैठक नियमितपणे होते का, याची चौकशी आम्ही सुरू केली. एवढंच नव्हे तर तशी बैठक घेतलीही. डॉक्टरांमध्ये घबराटीचं, तणावाचे वातावरण निर्माण झालं होतं. सोनोग्राफी मशीनवर अशा चाचण्या घेण्याचे प्रकार काही दिवस थांबले. नंतर तुरळक प्रमाणात, छुप्या पद्धतीनं ते पुन्हा सुरूही झाले. बैठकीच्या किंवा सुनावणीच्या निमित्तानं आम्ही बीडमध्ये गेलो, की हे प्रकार बंद व्हायचे. आमची पाठ फिरली की पुन्हा सुरू व्हायचे. फक्त चाचण्यांचे दर वाढले होते. ही माहिती आमच्या कानावर पोहोचवणारी यंत्रणा आता तयार झाली होती. दुसरीकडे या विषयावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपसुद्धा सुरू झाले होते. त्यामुळं बीडमधलं एकंदर वातावरण ढवळून गेलं होतं. आम्ही मात्र एका वेगळ्याच चमत्कारिक परिस्थितीत सापडलो होतो. पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पुरेशा प्रभावानिशी अस्तित्वातच आली नव्हती. आतापर्यंत सात प्रकरणं आम्ही उजेडात आणली होती आणि त्यामुळे न्यायालयात हेलपाटे घालून घाम फुटत होता.
राज्यात सगळीकडे अशा घटनांवरील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कमी-अधिक फरकानं विचित्र गोंधळाची परिस्थिती होती. कोर्टात आम्हाला फारशी चांगली वागणूक मिळत नव्हती. पीसीपीएनडीटी कायद्याचं स्वतंत्र पुस्तकही छापलेलं नव्हतं. न्यायाधीशांनाच पुरेशी माहिती नसायची. प्रकरण दाखल करण्यापासून प्रत्येक प्रक्रियेत अडथळे यायचे. एक तर अशा प्रकरणांमध्ये कारवाईचे अधिकार सिव्हिल सर्जनकडे. पोलिसांचा संबंधच नाही, हेच कुणाला माहीत नव्हतं. आम्हाला ते सांगावं लागत होतं. पोलिसांकडून प्रकरण आल्याशिवाय आम्ही खटला लढवणार नाही, असं सरकारी वकील म्हणायचे. परंतु अशा प्रकारचे खटले ‘प्रायव्हेट क्रिमिनल केस' या सदरात मोडतात. ती सरकारी अधिका-यांनी दाखल केलेली असते. ज्या प्रकारे वनखात्याची किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा असते आणि स्वतंत्र प्रकरणे असतात, त्याप्रमाणे सिव्हिल सर्जनने दाखल केलेला हा फौजदारी स्वरूपाचा खटला असतो. न्यायालयीन यंत्रणेत याबाबत माहिती असलेल्या व्यक्ती फारच मोजक्या होत्या. शिवाय, तारखेला आलेले डॉक्टर हे प्रचंड व्यापातून वेळ काढून आले आहेत आणि आम्ही एनजीओवाले निरुद्योगी, अशी न्यायाधीशांपासून सगळ्यांची ठाम धारणा होती.
एकंदरीत न्यायालयीन कामकाजामुळं आमची चांगलीच दमछाक सुरू झाली आणि त्यातून काही गोष्टी लक्षात आल्या. एक म्हणजे, अशा स्वरूपाची प्रकरणे दाखल करून तडीस नेणाच्या यंत्रणेची घडी नीट बसवायला हवी. दुसरी म्हणजे, आपण केवळ स्टिंग ऑपरेशन करून उरलेलं काम सिव्हिल सर्जनवर सोडून मोकळं होऊ शकणार नाही. काही खटले आपल्याला अखेरपर्यंत लढवावे लागतील. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या विषयावर सर्वात आधी न्यायाधीशांच्या कार्यशाळा घ्यायला हव्यात. आव्हानं बहुपदरी होती. धावपळ होणार होती; पण थांबून चालणार नव्हतं. दरम्यान, त्याच काळात यासंदर्भातील केंद्रीय देखरेख समितीवर माझी निवड झाली. अर्थातच राज्याच्या सल्लागार समितीतही स्थान मिळालं आणि बैठकांमधून वादळी चर्चा होऊ लागल्या. अखेर युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या (यूएनएफपीए) सहकार्यानं तब्बल दीड वर्ष आम्ही न्यायाधीशांच्या कार्यशाळा राबवल्या. या काळात एकाही शनिवारी मी घरी नसायचे.
या कालावधीकडे आता जेव्हा मी पाहते, तेव्हा एक लक्षात येतं. खरी कार्यशाळा आमचीच सुरू होती. बऱ्याच गोष्टी आम्हीही नव्यानं शिकत होतो. लोकांचे मुखवटे आणि चेहरे याच काळात लक्षात येऊ लागले. आमचेच कार्यकर्ते काही प्रकरणांमध्ये फितूर झाले. अनेकांना त्याची मोठी किंमतही मिळाली. त्यामुळं खटल्याचा निकाल होईपर्यंत सावधगिरी बाळगण्याचं शिक्षण आपोआपच मिळालं. याच काळात पीसीपीएनडीटी कायद्यालाच आव्हान देणारेही समोर उभे ठाकले. दोन दाम्पत्यांनी याचिका दाखल केली होती. “आम्हाला दोन मुले आहेत आणि मुलगी हवी आहे. लिंगसमतोल राखण्याची सुरुवात घरापासून करायची आहे. हा आमचा घटनादत्त अधिकार असून, पीसीपीएनडीटी कायद्यामुळे तो हिरावला जातोय," अशी मांडणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. याचिकांचं ‘ड्राफ्टिंग' अत्यंत चपखल केलं होतं. आम्ही फक्त मुलींना जन्म घेण्याचा अधिकार मागत होतो; पण ही अडथळ्यांची शर्यत काही केल्या संपतच नव्हती. आमच्यासाठी ही कार्यशाळाच की!
२०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी समजायला अजून अवकाश होता. पण २००१ च्या जनगणनेची आकडेवारी आणि त्यानंतर त्यात वर्षी होणारे बदल ढोबळ स्वरूपात समोर येत होते. शून्य ते सहा वयोगटातल्या मुलींचं प्रमाण घटत चाललंय, ही अस्वस्थ करणारी माहिती समजत होती. अखेर जेव्हा जनगणना अहवाल आला, तेव्हा सगळेच अवाक् झाले. दरहजारी मुलांमागे बीड जिल्ह्यात अवघ्या ८०७ मुली आहेत, हे अंतिम आकडेवारीत समोर आलं. बीड जिल्ह्यातल्या ज्या तालक्यांमध्ये दर हजारी मुलांमागे मुलींची संख्या २००१ च्या जणगणनेत नऊशेच्या वर होती, त्यातल्या अनेक तालुक्यात ती धक्कादायकरीत्या साडेसातशे ते आठशेच्या दरम्यान उतरली होती. मुला-मुलींच्या संख्येत एवढा असमतोल असणारा महाराष्ट्रातला हा एकमेव जिल्हा ठरल्यामुळं संपूर्ण देशाचं लक्ष बीडकडे वळलं. या समस्येबाबत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना पूर्णविराम देणं हाच आता शहाणपणा होता. मुला-मुलींच्या संख्येत तफावत असणारे अन्य जिल्हे पंजाब आणि हरियाणातील होते. ब्लॉक पातळीवरची आकडेवारी तपासताना एक धक्कादायक माहिती समोर आली. सांगली जिल्ह्यातल्या वाळवा ब्लॉकमध्ये मुलांच्या तुलनेत मुलींचं प्रमाण सर्वांत कमी होतं. दुसरा क्रमांक होता बीडमधल्या शिरूर-कासार ब्लॉकचा. बीडमधले वडवणी आणि धारूर हे तालुकेही मुलींच्या अत्यल्प संख्येचे तालुके म्हणून समोर आले.
शहरी, सुस्थिर आणि श्रीमंत कुटुंबंच मुलाचा आग्रह धरतात. त्यांना मुली नको असतात. प्रॉपर्टीला वारस हवा असतो. त्यामुळं शहरी श्रीमंतांमध्ये गर्भलिंग निदान करण्याचं प्रमाण अधिक असतं, असं आतापर्यंत आम्ही समजत होतो. पण वाळवा आणि शिरूर हे दोन्ही परस्परविरोधी परिस्थिती असलेले ब्लॉक या बाबतीत आघाडीवर असल्याचं पाहून आमच्या गृहितकांना तडा गेला. माहिती मिळवून मीमांसा केल्यानंतर यामागची कारणं उलगडत गेली. वाळवा ब्लॉक ऊस पट्ट्यातला. साखर कारखान्यांनी समृद्धी आणलेला. शिरूर कासार ब्लॉक गरीब कुटुंबांचा. ऊसतोडीसाठी हंगामी स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांचा हा तालुका. दोन्हीकडच्यांना मुली नको आहेत, असं का? या प्रश्नाचा पाठलाग करताना धक्कादायक वास्तव उलगडत गेलं.
दोन्हीकडच्या परिस्थितीचा संबंध स्त्रियांच्या कामाशी, मेहनतीशी आहे, हे नवं समीकरण लक्षात आलं. ग्रामीण स्त्रिया शेतीभातीत काम करणाऱ्या. त्यांच्या कामाचा मोबदला दूरच; पण त्या कामाची दखलही घेतली जात नाही, हे तर आपण सगळेच जाणतो. ऊसपट्ट्यात उच्च तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं शेती केली जात असल्यामुळे स्त्रियांसाठी फारसं कामच उरलेलं नाही. म्हणूनच मग मुली नकोशा झाल्यात. दुसरीकडे, बीडसारख्या जिल्ह्यातल्या प्रचंड मेहनत करणाऱ्या स्त्रिया दिसतात. किंबहुना तिथं सर्वांत मोठी ‘वर्कफोर्स' स्त्रियांचीच आहे; पण तिथं त्या असुरक्षित आहेत. त्या कामानिमित्त ज्या भागात स्थलांतर करतात तिथेही त्या सुरक्षित नाहीत आणि त्या स्थलांतरित झाल्यानंतर गावाकडे ठेवलेल्या त्यांच्या मुलीही सुरक्षित नाहीत. म्हणून पोटी मुलगी नकोय. मुलींची संख्या घटत गेल्यामुळं मग लैंगिक गुन्हेगारी वाढत जाते. मन सुन्न करणारी बाब म्हणजे, आपल्या मुलीसंदर्भात घडलेल्या गुन्ह्याचं कुणालाच काही फारसं वाटत नाही; पण बदनामी नको असते.
परस्परविरुद्ध परिस्थिती असलेली दोन ठिकाणं... पण मुली दोन्हीकडे नकोत. दोन्हीकडे वेगवेगळी कारणं. एकीकडे मानसिकता आणि दुसरीकडे अगतिकता. म्हणजे जिथं सुबत्ता आली, आधुनिकीकरण आलं, यांत्रिकीकरण आलं, त्या ऊसपट्ट्यात महिलांची कामासाठी गरज उरली नाही. उलट मुलगी जन्माला आली तर तिला मालमत्तेत वाटा द्यावा लागेल, तिच्यावर खर्च करावा लागेल, हुंडा द्यावा लागेल म्हणून मुलगी नको, अशी मानसिकता बळावली. दुसरीकडे, तोच ऊस तोडणाऱ्या गोरगरिबांच्या मागासलेल्या गावांमध्ये ऊस तोडायला गेलेली स्त्री सुरक्षित नाही. घरी ठेवलेली तिची लेक सुरक्षित नाही. शिवाय मुलगा झाला तर कोयता वाढतो, अधिक मजुरी मिळते. मुलगी झाली तर जिवाला घोर आहेच. शिवाय, लग्नासाठी खर्चच वाढणार. म्हणजेच, मुलगा हवा म्हणून मुलगी नको, हे गृहितक चुकीचं. मुलगी नकोच आहे. कुणालाही. सधनांनाही आणि निर्धनांनाही.
अशा परिस्थितीतून वाट काढत आम्ही काम करत राहिलो. मनुष्यबळ तोकडं होतं; पण मुली सगळ्यांनाच नकोशा झाल्यात, हे वास्तव समोर दिसत असताना थांबून कसं चालेल! अगदी याच विचारात असताना केंद्र सरकारनं आमच्या कामाची योग्य दखल घेऊन सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड आणि नगर या सहा जिल्ह्यांत कामाची अनुमती दिली. अर्थसाह्य दिलं. दरम्यान, बीडमध्ये ओळखी वाढल्या होत्या. शासकीय अधिकारी, काही प्रमाणात बायका आणि विशेषतः आशा सेविका खुलेपणानं बोलू लागल्या होत्या. 'शिरूर कासार तालुक्यात वाईट परिस्थिती आहे. त्याबाबत काहीतरी करा,' अशी मागणी दबक्या आवाजात होऊ लागली होती. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातले कर्मचारीही तसंच म्हणत होते. आम्ही तर आजवर ब्लॉक पातळीवर कधी कामच केलं नव्हतं. वरून खाली अशा क्रमानंच काम सुरू होतं आणि परिस्थितीचा अंदाज आल्यानंतर हे काम खालून वर या क्रमानं व्हायला हवं, हे पटलं होतं.
शिरूर कासार, नावच पहिल्यांदा ऐकत होतो. कधीच या भागात जाणं झालं नव्हतं. कैलासला म्हटलं, 'चल, बघून तरी येऊ.' तालुक्याच्या गावात आलो तेव्हा परिस्थिती बघून अक्षरशः थिजून गेलो. मुख्य रस्त्यालगतची एक आख्खी गल्ली 'हॉस्पिटल गल्ली' म्हणून ओळखली जात होती. सगळीकडे सोनोग्राफीविषयी पाट्या लावल्या होत्या. अंगावरचे दागिने, अगदी मणीमंगळसूत्रसुद्धा विकून बायाबापड्या सोनोग्राफी करायला जातात, हे पाहायला मिळालं. दवाखान्यांवरच्या पाट्या
वाचताना संबंधित डॉक्टरांच्या डिग्र्याही अनोळखीच वाटत होत्या. या डिग्र्या तरी खऱ्या असतील का, हा प्रश्न पडत होता. आशा सेविकांच्या बैठकीतून काही मुद्दे रेकॉर्डवर येतच होते. त्यांची खातरजमा केली, तेव्हा आणखी एक धक्का बसला. दवाखान्यांवर सोनोग्राफीच्या पाट्या असल्या, तरी कुठेच सोनोग्राफी मशीन मात्र नव्हतं. पेशंटला बीडला किंवा परळीला पाठवलं जायचं. केवळ 'रेफरल'चा व्यवसाय तेजीत सुरू होता. सुबत्ता असणाऱ्या भागातल्या लोकांना खरंही वाटणार नाही अशी भयावह परिस्थिती! धास्ती होती. परिसर अनोळखी होता. लोकांची मानसिकता, आर्थिक संरचना, सामाजिक गुंतागुंत, राजकीय ताणेबाणे... कशाकशाचा पत्ता नव्हता. प्रश्नार्थक मुद्रेनं आम्ही मोजके कार्यकर्ते एकमेकांकडे पाहत होतो. पण सगळ्यांनाच एकमेकांच्या डोळ्यात एक निर्धार दिसत होता - होय! आता हेच आपलं कार्यक्षेत्र !
गर्भलिंग निदान चाचणीविरोधी कायद्याबद्दल सर्वांनाच जागरूक आणि संवेदनशील बनवणं आवश्यक होतं. अगदी न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींपासून सरकारी अधिकारी आणि पत्रकारांपर्यंत. न्यायाधीशांच्या कार्यशाळा तर सुरूच होत्या. याव्यतिरिक्त सोलापूर जिल्ह्यातल्या शासकीय अधिकाऱ्यांंची पंढरपुरात कार्यशाळा घेतली. याच जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या विभागातले ग्रामीण पत्रकार निमंत्रित करून त्यांची तीन दिवसांची कार्यशाळा सोलापुरात झाली. अशा कार्यशाळा असोत, बैठका असोत किंवा आशा कार्यकर्त्यांशी वेळोवेळी होणारा संवाद असो, परळीचं नाव निघायचंच, गर्भलिंग चाचणीसाठी लोक परळीला मोठ्या संख्येनं जातात अशा चर्चा सर्वच ठिकाणी होत असत. गुलबर्ग्याचंही नाव चर्चेत होतं. पण परळीचा उल्लेख सतत व्हायचा. या चर्चेची शहानिशा करणं गरजेचं वाटू लागलं. याच दरम्यान न्यायाधीशांच्या कार्यशाळेसाठी रिसोर्स पर्सन म्हणून अनुभवकथनासाठी मला नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठात बोलावलं होतं. त्याच फेरीत परळीत धाडस करायचं ठरलं.
हो, धाडसच! डॉ. सुदाम मुंडे हे नाव आता संपूर्ण महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. पण त्याच काळात डॉ. मुंडे यांच्याबद्दल आम्हाला अनेक किस्से ऐकायला मिळाले होते. या प्रकरणात हात घालणं खूपच धोकादायक आहे, असं खुद्द सिव्हिल सर्जनसह अनेकांकडून ऐकायला मिळालं होतं. अगदी ‘तुम्हाला मारून टाकतील,' ‘खोट्या गुन्ह्यात अडकवलं जाईल,' असेही इशारे मिळाले होते. पण कार्यकर्ते हा धोका पत्करायला तयार झाले होते. वाल्मीक भिलारे हा एकेकाळचा आमचा खंदा
कार्यकर्ता, उंब्रजजवळच्या एका छोट्या खेड्यातून आलेला. वर्षभरापूर्वीच त्यानं मुस्लिम मुलीशी लग्न केल्यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला होता. साताऱ्याजवळ माहुलीला झालेल्या या लग्नाला साक्षीदार म्हणून आम्ही हजर होतो आणि नंतर मुलीच्या कुटुंबीयांचा संतापही झेलला होता. वाल्मीकची पत्नी तस्लिमा (लग्नानंतर प्रेरणा वाल्मीक भिलारे) गर्भवती असताना इस्लामपूर, करमाळा आणि जामखेडमध्ये आमच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये सहभागी झाली होती. तिलाच परळीला घेऊन जायचं ठरवलं आणि ती तयारही झाली.
मध्यंतरीच्या काळात काही कामानिमित्त मी दिल्लीला जाऊन आले. परळीचे लोकप्रिय नेते गोपीनाथ मुंडे त्यावेळी खासदार होते. दोन गोष्टींसाठी त्यांची वेळ मागितली. एक म्हणजे, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत घोटाळा झाल्याचं त्यांच्या कानावर घालायचं होतं. संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याची मागणी करायची होती आणि दुसरं कारण अर्थातच डॉ. सुदाम मुंडे यांच्याविषयी चर्चा करणं, हे होतं. बँकेच्या प्रकरणात लगेच प्रशासक नेमल्यास आणि निवडणूक झाल्यास समांतर पॅनेल निवडून आणता येईल का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. डॉ. सुदाम मुंडे यांच्याविषयी मात्र 'मी काही करू शकत नाही,' एवढंच मोघम वाक्य ते बोलले. एकदा कारवाई झाली तर थांबता येणार नाही, असं मी सांगितलं होतं; पण त्यांच्या वाक्याचा नेमका काय अर्थ लावायचा, हे समजेना. या प्रकरणात आपण पडणार नाही, असं ते सांगू पाहत होते की आमच्यासाठी ते काही करू शकत नाहीत, असं त्यांना सुचवायचं होतं हे गुलदस्त्यातच राहिलं.
स्मार्टफोन त्यावेळी बाजारात आले नव्हते. पण, या मोहिमेसाठी आम्ही 'जावा'चा एक हँडसेट आणि नवीन सिमकार्ड खरेदी केलं. त्यावरून माझ्या नंबरवर फोन लावायचा आणि बंद खोलीत जे बोलणं होईल, ते रेकॉर्ड करायचं असा हेतू, सुरक्षिततेसाठी खबरदारी म्हणून अंबाजोगाईत मुक्काम करायचं ठरलं. तिथल्या मानवलोक संस्थेशी आमचे चांगले संबंध होते. वेळ आली तर चार माणसं पाठीशी उभी राहतील, या हेतूनं. हॉटेलमध्ये मुक्काम करून सकाळी नऊला परळीला निघालो. शैलाताई, तस्लिमा, कैलास, बबलू, वाल्मीक यांना परळीत सोडून मी पुढे नांदेडला कार्यशाळेला जाणार होते. तणाव होता; पण तो हलका करायलाही आम्ही सरावलो होतो. वाल्मीकला गाडी लागायची. त्याला उलट्या होऊ लागल्या. “दिवस तस्लिमाला गेले आणि
डोहाळे तुला लागले," असं त्याला चिडवत आम्ही हसत होतो. तेरा किलोमीटर हसत-हसत कापून परळीला पोहोचलो.
डॉ. मुंडे यांचं हॉस्पिटल स्टॅडसमोरच. हॉस्पिटलसमोर पार्किंगला मनाई. गाड्या वैजनाथ मंदिराजवळच्या पार्किंगमध्ये लावायच्या. पण थोडा वेळ तिथं थांबून हॉस्पिटलजवळच्या टपरीवर थोडं खाऊन घेतलं. पुन्हा दिवसभर काही मिळेल-न मिळेल! कोणत्या परिस्थितीतून जावं लागेल! कशाचाच अंदाज नव्हता. मंदिराजवळच्या पार्किंगमध्ये आलो तर तिथं गाड्यांची खूपच गर्दी. अगदी नंबर टिपून घेतले तरी कोणकोणत्या जिल्ह्यातले पेशंट येऊन गेलेत, हे समजू शकेल, असा विचार मनात डोकावला. तिथून डॉ. मुंडे यांच्या हॉस्पिटलपर्यंत जाण्यासाठी प्रतिव्यक्ती दहा रुपये देऊन शेअर रिक्षा. पोटुशी बाई पाहिली की ‘चला मुंडे हॉस्पिटल, दहा रुपये...' असं रिक्षावाले ओरडत होते. स्टॉपचं नावसुद्धा ‘डॉ. मुंडे हॉस्पिटल स्टॉप' असंच! कार्यकर्त्यांना सावधगिरी बाळगायला, स्वतःची काळजी घ्यायला सांगितलं आणि मी नांदेडकडे निघाले. तिथून पुढचा जो वृत्तांत मला कार्यकर्त्यांकडून नंतर समजला, तो डोकं सुन्न करणारा होता.
कार्यकर्ते हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले, तेव्हा तब्बल ९० पेशंट बसले होते. बीडमध्ये स्टिंग ऑपरेशन झाल्यानंतर खबरदारी बाळगली जात होती. चेकिंग करूनच सगळ्यांना आत पाठवलं जात होतं. पेशंटना वरच्या मजल्यावर घेऊन जात होते. सोबत एकाच व्यक्तीला परवानगी होती. तस्लिमाबरोबर शैलाताई वर गेल्या. बाकीचे तळमजल्यावरच थांबले. वर एकेका रूममध्ये पाचपाच पेशंट आणि त्यांच्यावर करडी नजर ठेवण्यासाठी प्रत्येक खोलीत एक उंच, धिप्पाड माणूस. आजच्या काळात आपण ज्याला 'बाउन्सर' म्हणतो, तसाच! इतक्या गर्दीत नंबर कधी येणार, अशी शंका शैलाताईंनी उपस्थित केली तेव्हा बाउन्सर म्हणाला, “दुपारी दोननंतर इथं कुणी नसेल. तीस वर्षांचा अनुभव आहे. सगळ्या पेशंटना दोनच्या आत तपासणारच डॉक्टर." ते खरंही ठरलं.
डॉ. सरस्वती मुंडे यांच्या कक्षात सोनोग्राफीसाठी जेल लावायचं काम एक बाई करत होती. सोनोग्राफी झाली की छोटी चिठ्ठी पेशंटच्या हातात दिली जात होती. त्यावर इंग्रजीत सोळा किंवा एकोणीस ही संख्या लिहिली जात होती. सोळामधला सहा इंग्रजी 'बी' अक्षराचं तर एकोणीसमधला नऊ इंग्रजी 'जी' अक्षराचं प्रतिनिधित्व करणारा. 'वन बॉय' किंवा 'वन गर्ल' असा त्याचा अर्थ, हे कार्यकर्त्यांना तळमजल्यावर आल्यानंतरच समजलं. तिथं डॉ. सुदाम मुंडे यांना
चिठ्ठी दाखवायची. ते पाचशे रुपये घ्यायचे आणि रिपोर्ट सांगायचे. तस्लिमाची चिठ्ठी बघून ते म्हणाले, “तुमच्या मनासारखा आहे रिपोर्ट, पेढे ठेवा वैजनाथाला." त्याच वेळी दुसऱ्या एका बाईच्या हातातली चिठ्ठी बघून ते म्हणाले, “तुमच्या मनासारखा नाहीये रिपोर्ट. दोन हजार रुपये भरा आणि वर अॅडमिट व्हा." हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश केल्यावर होणाऱ्या तपासणीपासून या अखेरच्या बिंदूपर्यंत हे हॉस्पिटल एखाद्या यंत्रासारखं सुरू आहे, हे कार्यकर्त्यांनी अनुभवलं. सोनोग्राफी जिथं केली जात होती, तिथं रिपोर्ट सांगितला जात नव्हता. फक्त 'सिक्स्टीन' किंवा ‘नाइन्टीन' असं लिहिलेली चिठ्ठीच दिली जात होती. रिपोर्ट डॉ. मुंडे स्वतःच सांगत होते. अवघ्या पाचशे रुपयात झालेलं आमचं हे पहिलंच स्टिंग ऑपरेशन !
तळमजल्यावर काळजाचा ठोका चुकवणारा आणखी एक प्रकार कैलास आणि शैलाताईंना पाहायला मिळाला. ('पाहावा लागला' हा शब्दप्रयोग अधिक संयुक्तिक ठरेल.) डॉक्टरांनी ज्या बाईला मुलगी असल्याचं सूचित केलं होतं, ती म्हणाली, "अॅडमिट होते; पण आम्ही घेऊन जाणार नाही." याचा अर्थ कैलासला आणि शैलाताईंना कळला नाही. 'घेऊन जाणार नाही' म्हणजे काय? गर्भपातानंतर भ्रूण पेशंटला सोबत घेऊन जायला सांगितलं जात होतं की काय? तेवढ्यात भिंतीवरच्या बोर्डकडे बोट दाखवून डॉक्टर म्हणाले, “वाचा काय लिहिलंय ते. गुन्हा आहे हा. कायदा तुम्हाला आहे, तसाच आम्हालाही आहे.” बोलता-बोलता डॉक्टरांनी शेजारची खिडकी उघडली. पलीकडे जर्मनच्या भांड्यांमधून भ्रूण चक्क कुत्र्यांना खायला घातले जात होते. चार कुत्री तुटून पडली होती. थरकाप उडवणारं हे दृष्य पाहून शैलाताई प्रचंड हादरल्या. पण तसं त्यांना दाखवताही येईना. त्यांच्या पर्समध्ये फोन सुरू होता. मी इकडून ऐकत होते. व्हॉइस रेकॉर्डिंगही सुरू होतं. हे संभाषण आणि 'सिक्स्टीन' रिपोर्ट सांगणारा चतकोर कागद, एवढाच पुरावा होता आणि तो जपायला हवा होता.
अत्यंत विमनस्क आणि घाबरलेल्या अवस्थेत शैलाताई, कैलास, बबलू, वाल्मीक, तस्लिमा आणि माया परळीतून कसेबसे बाहेर पडले. पाहिलेल्या घटनेमुळे, एकंदर वातावरणामुळे आणि पुढे काय घडेल या धाकधुकीमुळे सगळ्यांवर खोलवर परिणाम झाला होता. फोनवरून मी त्यांना थेट नांदेडलाच बोलावून घेतलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचं शहर असल्यामुळे तिथंच सगळे सुरक्षित राहतील, असं वाटलं. रामानंद तीर्थ विद्यापीठातलं माझं लेक्चर संपल्यावर मी चक्रंं सुरू केली. सिव्हिल सर्जनना फोन केला. घडला प्रकार सांगून
"आमच्या कार्यकर्त्यांची स्टेटमेन्ट घ्यायला नांदेडला या," असं मी त्यांना सांगू पाहत होते. पण पलीकडून दोनतीनदा ‘हॅलो, हॅलो' असा आवाज आला आणि फोन कट झाला. पुढे तीन दिवस सिव्हिल सर्जनचा फोन बंदच होता. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.... सगळ्यांचे फोन अचानक बंद! याचा अर्थ, आम्ही जे केलं होतं त्याची माहिती परळीत आणि विशेषतः सरकारी अधिकाऱ्यांंच्या वर्तुळात पसरली होती आणि पुढची कारवाई कशी करायची, असा पेच उभा राहिला होता.
अखेर ही सगळी माहिती अशोक चव्हाण यांच्या स्वीय सहायकाला कळवली. वरूनच चक्रं फिरली. अंबाजोगाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जोशी तब्बल शंभर पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन डॉ. मुंडे हॉस्पिटलवर कारवाई करण्यासाठी पोहोचल्याचं समजलं. दरम्यान, आम्हाला आणखी एक धक्का बसला. शैलाताई, तस्लिमा आणि कैलास यांनी अधिक पुरावे म्हणून आपली नावं, कोणत्या दिवशी किती वाजता आपण मुंडे हॉस्पिटलमध्ये सोनोग्राफीसाठी आलो होतो, हे तिथंच वेगवेगळ्या ठिकाणी पेनानं लिहून ठेवलं होतं. वॉशरूममध्ये फ्लशच्या टाकीच्या खाली, टॉयलेटच्या भिंतीवर, बाकाच्या खाली तसा मजकूर त्यांनी लिहिला होता. ही मंडळी आमच्या दवाखान्यात आलीच नव्हती, असं उद्या कुणी म्हणायला नको! या पुराव्यांची कल्पना आम्ही राजेंद्र जोशी यांना दिली. पण त्यांनी फोनवरून सांगितलं की, अशा प्रकारचा मजकूर कुठेच दिसत नाही. जी-जी ठिकाणं आम्ही सांगितली होती, तिथं नव्यानं रंग मारल्याचं त्यांना दिसलं होतं. ही जादू कशी झाली? कुणाकडून माहिती बाहेर गेली? की कारवाईचे संकेत मिळताच हॉस्पिटलची पाहणी करून संशयास्पद गोष्टी गायब करताना हा मजकूरही गायब केला गेला? काहीच कळायला मार्ग नाही... आजअखेर!
दुसऱ्या दिवशी तमाम वर्तमानपत्रांमध्ये मथळा होता : डॉ. मुंडे हॉस्पिटलला पोलिस छावणीचे स्वरूप! सोनोग्राफी मशीन सील झालं होतं. पण इथंही बीडसारखीच तऱ्हा. समोरच असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयातले रेडिओलॉजिस्ट डॉ. गिते यांच्या नावावर सोनोग्राफी मशीनचं रजिस्ट्रेशन! गुंतागुंत वाढत होती. तणाव कायम होता. पण अखेर साताऱ्याला येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांचे जाबजबाब नोंदवून घेतले गेले. खटला चालला, कार्यकर्त्यांच्या साक्षी झाल्या आणि डॉक्टरांना चार वर्षांची शिक्षाही लागली. पण २०१० मधल्या या कारवाईनंतर जामिनावर मुक्त झालेल्या डॉ. मुंडे यांच्या बाबतीत पुढे काय-काय घडलं, हे अवघ्या महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. २०११ आणि २०१२ मधल्या काही घटना माध्यमांसाठी मुख्य विषय ठरल्या होत्या आणि घराघरात पोहोचल्याही होत्या.
आज जेव्हा या कारवाईबाबत विचार करते, तेव्हा मला फक्त तो धक्कादायक बोर्ड आठवतो. कारवाई झाली, त्या दिवशी डॉ. मुंडे यांनी हॉस्पिटलच्या बाहेर लावलेला. कायद्याच्या राज्यात असा बोर्ड लिहिलाच कसा जाऊ शकतो, हे कोडं अजूनही उलगडलेलं नाही. बोर्डवर लिहिलं होतं - 'आज हॉस्पिटल बंद राहील. छापा पडणार आहे.'
ज्या देशात डॉक्टरांची कमतरता आहे म्हणून शेकडो, हजारो रुग्ण दगावतात, तिथं डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात कुणाला आनंद मिळणार? मग आम्ही हे सगळं का करत होतो? धोके, ताणतणाव, विरोध, धावाधाव, राजकीय व्यक्तींची नाराजी... या सगळ्यात आम्हाला थ्रिल वगैरे वाटत होतं की काय? बिलकूल नाही! मुलींविरुद्ध हे अघोषित युद्धच आहे, असं आकडेवारी आम्हाला सांगत होती. देशभरात दरवर्षी ६ लाख मुली गर्भातूनच गायब होतात. महाराष्ट्रात ही संख्या ५३ हजार एवढी प्रचंड आहे. युद्धामुळे, नैसर्गिक आपत्तींमुळंही एवढे जीव जात नसतील. मग हे युद्ध नाहीतर आणखी काय? कुठल्या डॉक्टरशी आमचं वैयक्तिक शत्रुत्व असण्याचीही शक्यता नव्हती. कित्येक ठिकाणी कार्यकर्ते पत्ता चुकून दुसऱ्याच डॉक्टरकडे गेले आणि तोही गर्भलिंगनिदान करताना आढळला, अशा घटना घडल्या आहेत. मुलगी नकोशी वाटण्याची मानसिकता किती खोलवर रुजलेली!
डॉ. मुंडे यांच्या परळीतल्या हॉस्पिटलवर २०१० मध्ये कारवाई झाली आणि २०११ च्या बातमीनं महाराष्ट्र हादरला. परळीत एक ना दोन तब्बल ११ भ्रूण फेकून दिलेले सापडले. नदीकिनारी, ओढ्याच्या कडेला, कचऱ्यात... कुठेही! सगळे भ्रूण मुलींचे. मुलीही गायब आणि गर्भलिंग निदान केल्याचा पुरावाही! पीसीपीएनडीटी कायद्यान्वये कारवाईला जागाच नाही. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्याखाली गुन्ह्यांची नोंद झाली. या कायद्यानुसार, १२ आठवड्यापर्यंत गर्भपात करता येतो. त्यावेळी लिंग स्पष्ट झालेलं नसतं. १४ आठवड्यांनंतर ते स्पष्ट होतं. मातेच्या जिवाला धोका असेल, तर २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करता येतो. परंतु त्याला दोन डॉक्टरांचा
सल्ला आवश्यक असतो. सापडलेले भ्रूण १४ आठवड्यांच्या वरचे होते. मुलीच आहेत, हे स्पष्ट दिसत होतं. गुन्हाही ‘अज्ञाताविरुद्ध' नोंदवला गेलेला. नंतर काहीजण भ्रूण फेकताना सापडले, त्यांचे धागेदोरे डॉ. मुंडे यांच्याशी जोडले असल्याचं स्पष्ट झालं आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. पण खटला उभा राहीना. जामीन अर्जाला आव्हान देण्याची वेळ आली की सरकारी वकिलाला लघुशंकेला जावं लागे.
घाऊक भ्रूणहत्यांच्या या घटनेबाबत आम्ही परळीच्या तहसील कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढला. तहसीलदारांना घेराव घातला. विशेष म्हणजे तहसीलदारही महिलाच. न्यायालयीन लढाईपासून रस्त्यावरच्या लढाईपर्यंत.... कुठे-कुठे आणि कुणाकुणाशी लढायचं! तो काळच घनघोर लढाईचा होता. गर्भलिंग निदानाची प्रकरणं राज्यात वाढत असताना राज्य महिला आयोगच अस्तित्वात नव्हता. कायदा पाळला जातो का, यावर देखरेख करणारी समिती महिला आयोगाला उत्तरदायी असते; पण आयोगच नव्हता आणि तो स्थापन करावा या मागणीला प्रतिसाद मिळेना, तेव्हा आम्ही साताऱ्याच्या प्रतिसरकारचा आदर्श ठेवून समांतर असा राज्य महिला लोकआयोग स्थापन केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्या. सुजाता मनोहर अध्यक्ष होत्या, तर मी कार्याध्यक्ष. सावित्रीबाई फुले जयंतीला, ३ जानेवारी २०११ रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात ज्येष्ठ विधीज्ञ इंदिरा जयसिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या आयोगाची घोषणा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सर्व संबंधित घटकांच्या बैठकीसाठी ४० मिनिटांचा वेळ दिला. राज्याचे आरोग्य संचालक, मुख्य सचिव, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत मंत्रालयात झालेली ही बैठक प्रत्यक्षात दोन तास चालली.
नव्यानंच स्थापन झालेल्या राज्य महिला लोक आयोगाची राज्यस्तरीय भूमिका ठरविण्यासाठीची पहिली कार्यशाळा नवी मुंबईतल्या खारघरमध्ये झाली. न्या. सुजाता मनोहर यांनी उद्घाटनाच्या सत्रात केलेलं भाषण आणि त्यांच्याशी कारमध्ये झालेली चर्चा यामधून आपण योग्य मार्गावर असल्याची पुन्हा एकदा जाणीव झाली. वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी केलेल्या कोणत्याही कायद्याचा इतिहास काढून पाहिला, तरी त्यामागे आंदोलनाचाच इतिहास सापडतो. स्त्रिया, कामगार, अल्पसंख्य, मागासवर्गीय यापैकी कोणत्याही समाजघटकाच्या कल्याणाचे निर्णय शासनाकडून किंवा प्रशासनाकडून कधीच झालेले नाहीत. कामगार चळवळी
किंवा सामाजिक संस्थांनी आंदोलनं केली, कायदे करण्यास सरकारला भाग पाडलं म्हणूनच त्यांच्या हक्कांचं संरक्षण झालं. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अधिक संवेदनशील आणि सक्षम असणं अतिशय गरजेचं असतं आणि त्यासाठीही पुन्हा सामाजिक संस्थांनाच डोळ्यांत तेल घालून काम करीत राहावं लागतं, हा आमचा विचार. मुलींना जन्माला येऊच द्यायचं नाही, ही प्रवृत्ती रोखून काम कधीच पूर्ण होणार नाही. मुलींच्या शिक्षणाकडे लक्ष देणं, त्यांना सक्षम करणं, एकही मुलगी शाळाबाह्य राहणार नाही, याची दक्षता घेणं कितीतरी महत्त्वाचं आहे. यामुळेच हक्कांची जाणीव असलेली एक पिढी तयार होईल, हा आमचा मूळ विचार न्या. सुजाता मनोहर यांच्या भाषणामुळे अधिक दृढ झाला.
मुलींना शिक्षणाची ग्वाही देणाऱ्या कायद्यापासून बालविवाह रोखण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यापर्यंत अनेक विषयांवर त्यांनी भाषणात विस्तृत चर्चा केली. कायदे आणि सरकारी योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांनी सतर्क राहायला हवं, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. जातिधर्मावर आधारित असलेले पर्सनल कायदे, कस्टमरी कायदे हे रूढी परंपरांनुसार तयार झालेले आहेत आणि घटनेनं स्त्री-पुरुष समानतेची जी ग्वाही दिली आहे, त्या तत्त्वांना ते कसे छेद देतात, हे त्यांनी सांगितलं. राज्यघटना आणि पर्सनल कायद्यांमधला विरोधाभास दाखवून देणारी उदाहरण दिली. कायद्यातील काही तरतुदींमुळंही कशा अडचणी निर्माण होतात, हे सांगताना त्यांनी विशाखा गाइडलाइन्सचं उदाहरण दिलं. कायदा अस्तित्वात नसतानाही कामाच्या ठिकाणी महिलांना संरक्षण मिळण्याचा प्रयत्न या गाइडलाइन्समुळे झाला. परंतु नव्यानं अस्तित्वात येणारा कायदा महिलांना उलट अधिक असुरक्षित करेल की काय, अशी धास्ती कशामुळे निर्माण झाली, याचं विवेचन करून कायदे तयार होत असतानाही महिला संघटनांनी सतर्क राहण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांची हाताळणी करण्याची यंत्रणाही सक्षम नसल्यामुळे कायद्याच्या जोडीला आंदोलनं आणि संघटनांची सजगता कशी आणि किती उपयुक्त ठरते, याबाबत त्यांनी सांगितलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी माझ्या कायम लक्षात राहिल्या. याच कार्यशाळेत महिलांना आरक्षणाबरोबरच संरक्षणाचा हक्क मिळवण्यासाठी जाणीवजागृती करण्याचा निर्णय झाला. दोन दिवसांच्या या कार्यशाळेत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. रत्नागिरीपासून गडचिरोलीपर्यंत आणि कोल्हापूरपासून धुळ्यापर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रातून साठ निमंत्रित सदस्य या कार्यशाळेला उपस्थित होते. ही कार्यशाळा मला पुढे खूपच मार्गदर्शक ठरली. याखेरीज आपण
नेमक्या याच मार्गानं काम करतो आहोत, हे जाणवून हुरूप आला. बीड जिल्ह्यातल्या कारवायांपासून तिथल्या रचनात्मक कामाची पायाभरणी करेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासात आपण असाच प्रवास केला, हे मला न्या. मनोहर यांचे भाषण ऐकताना कायम जाणवत राहिलं. या काळातले अनेक प्रसंग आठवत राहिले.
गर्भलिंगचिकित्सेच्या विषयात परळी पुनःपुन्हा चर्चेत येत राहिली. २०१२ मध्ये पटवेकर नावाच्या महिलेचा गर्भपातादरम्यान मृत्यू झाला आणि हे प्रकरण चांगलंच पेटलं. गर्भ सहा महिन्यांचा असताना हा गर्भपात झाला होता. याही प्रकरणात योग्य कलमं लावली गेली नाहीत. खरं तर हा दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि नॉन कम्पाउंडेबल गुन्हा. तरीही तशी कलमं लावली गेली नाहीत, तेव्हा माध्यमांनी हा विषय उचलला. आधी एक आणि मग हळूहळू सर्वच वाहिन्यांच्या ओबी व्हॅन परळीत येऊन थडकल्या आणि डॉ. मुंडे गाव सोडून गेले. राज्यभर याच विषयाची चर्चा सुरू होती आणि डॉ. मुंडे मात्र सापडत नव्हते. आम्ही मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन केलं. आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य सचिवांना नोटीस धाडली. ‘असे प्रकार घडत असताना देखरेख समिती स्थापन करीत नसाल, तर तुमच्याविरुद्ध गुन्हा का दाखल करू नये,' अशा आशयाची ही नोटीस होती आणि १५ दिवसांची मुदत आम्ही त्यासाठी दिली होती. बरोबर १५ दिवसांनी आम्ही पुन्हा पत्रकार परिषद घेतली आणि दोन चमत्कार झाले. एक म्हणजे, पत्रकार परिषदेला आलेल्या पत्रकारांनीच देखरेख समितीची स्थापना झाल्याचा सरकारी आदेश आमच्या हातात दिला आणि दुसरा चमत्कार म्हणजे, पूर्वी या समितीवर असलेलं ‘अॅड. वर्षा देशपांडे' हे नाव गायब झालं होतं. असो, समिती स्थापन झाली, हेही नसे थोडके! इकडे, डॉ. मुंडे सापडत नसल्यामुळे त्यांची कोट्यवधींची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश निघाले आणि लगोलग डॉ. मुंडे हजर झाले.... तब्बल २६ दिवसांनंतर! प्रकरण सीआयडीकडे वर्ग झालं. विशेष तपास पथक तयार झालं. डॉ. सरस्वती मुंडे यांनी वैद्यकीय व्यवसायाची सनद सरकारजमा करून जामीन घेतला. डॉ. सुदाम मुंडे यांना मात्र सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कुठेही जामीन मिळाला नाही आणि त्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत अथक प्रयत्न केले.
आतापर्यंत अशा प्रकरणांची फारशी गांभीर्याने दखल घेतली जात नव्हती; पण इतक्या सकारात्मक घटना लागोपठ घडत गेल्यानंतर असे प्रकार करणाऱ्यांंवर वचक निर्माण झाला. माध्यमं अधिक संवेदनशील आणि कृतिशील बनली. मंत्रालयातून नेमणूक झालेल्या भरारी पथकानं २०११
ते २०१३ या काळात राज्यात अनेक कारवाया केल्या. अशा गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाण (कन्व्हिक्शन रेट) वाढलं. स्टेट मेडिकल कौन्सिल जागं झालं. ३७ प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांची सनद रद्द झाली. अशा गुन्ह्यांमध्ये जामीन नाकारला जाण्याचं प्रमाण वाढत गेलं. 'नोबल प्रोफेशन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय व्यवसायातल्या प्रतिष्ठित मंडळींना कोठडीची हवा खावीच लागली. वाईट तर वाटतच होतं; पण गत्यंतर नव्हतं. ‘भीतीतून प्रीती' न्यायानं का होईना, अनेक मुली बचावल्या.
आम्ही वणवा तर विझवला; पण मुळात तो लावतो कोण? कशासाठी? या प्रश्नांची उत्तरं शोधल्याशिवाय चैन पडणार नव्हतं. बाजारपेठेच्या भाषेत बोलायचं तर आम्ही 'पुरवठा' बंद करत होतो; पण 'मागणी'चं काय? काही दाम्पत्यं आता परराज्यात जाऊ लागलीत, अशा चर्चा कानावर येऊ लागल्या. लोकांना का नकोशा झाल्यात मुली ? ठरलं, शोधून काढायचंच! अगदी शास्त्रीय पद्धतीनं. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पोलिटिकल सायन्सच्या मदतीनं संशोधन करायचं ठरवलं आणि बीड जिल्ह्यात मुलींची संख्या सर्वात कमी असलेला शिरूर कासार तालुकाच निवडला. २०११ च्या जनगणनेनुसार, दरहजारी मुलांमागे तिथं अवघ्या ७८० मुली होत्या. तालुक्यातल्या २५० अशा गर्भवती शोधून काढल्या, ज्यांना यापूर्वी मुली झाल्या आहेत. यादी तयार करून आरोग्य विभागाकडून माहिती मिळवली. आशा सेविकांकडून समन्वयाचं काम सुरू केलं. गोखले इन्स्टिट्यूटनं तयार केलेल्या प्रश्नावलीतले प्रश्न या गर्भवतींना विचारले. त्यासाठी बीड जिल्ह्यातल्याच मुली निवडल्या. फील्डवर्क आम्ही केलं आणि जमवलेल्या माहितीचं विश्लेषण आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेल्या पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटनं केलं. ७६ टक्के सोनोग्राफी यंत्रं ऊस आणि दुधाचे उत्पादन जास्त असलेल्या पट्ट्यात आहेत आणि त्यामुळे या भागात मुलींची संख्या कमी होत चालली आहे, हे सर्वेक्षण पूर्वी गोखले इन्स्टिट्यूटनंच केलं होतं. अशा संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही बीड जिल्ह्यात सर्वेक्षण केलं. स्विस एड या आर्थिक मदत करणाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं त्यासाठी आम्हाला अर्थसाह्य दिलं.
माझ्या मुलीला, चैत्राला उन्हाळ्याच्या सुटीत या कामासाठी पाठवलं. कायद्याच्या शिक्षणाची तिची दोन वर्षे पूर्ण झाली होती. तिनं थेट लोकांमध्ये जावं, त्यांच्याशी बोलावं, परिस्थिती जवळून पाहावी, समजून घ्यावी, हा हेतू. तिच्यासोबत कैलास होता. बायका बोलत असताना तो चित्रीकरण करून घेत असे. स्थानिक परिस्थितीही त्यानं कॅमेराबद्ध केली आणि त्यातून ‘बदलाव की ओर' नावाची डॉक्युमेन्टरी तयार झाली. सातारच्या राजू डोंगरेनं एडिटिंग केलं. मराठीत ‘बदलाच्या दिशेनं पहिलं पाऊल' असं नाव या डॉक्युमेन्टरीला दिलं. २५० गर्भवती महिला, त्यांच्या सासवा आणि नवरे... सगळ्यांची मानसिकता या काळात कळत गेली आणि एक भयावह वास्तव समोर आलं. मुलगा हवा म्हणून मुलगी नको, हा आमचा भ्रम निघाला. मुलगी नकोच आहे. कोणत्याही परिस्थितीत. पण का? हुंडा आणि असुरक्षितता, ही प्रमुख कारणं. मुलीच्या बाबतीत एखादा गुन्हा घडला, तर त्याचं या मंडळींना काहीच वाटत नाही; पण विषय घराबाहेर गेला, कुटुंबाची बदनामी झाली तर मात्र वाईट वाटतं. मुलीवर अत्याचार होत राहिला, तरी जोपर्यंत ती सोसतेय तोपर्यंत ठीक; पण बभ्रा नकोसा वाटतो, ही परिस्थिती पाहून आम्ही नखशिखान्त हादरलो. सतत मुली होणाऱ्या एका बाईनं स्वतःच स्वतःसाठी सवत आणलेली. सवतीलाही मुलीच होऊ लागल्या. आम्ही या बाईला भेटलो तेव्हा सवतीलाही गर्भपातासाठीच नेलं होतं. याच कारणासाठी अनेक घरांत सवती आल्यात. अनेक बायकांचे सात-आठ गर्भपात झालेत. सततच्या गर्भपातामुळे एका बाईला कॅन्सर जडलाय.... अशा कल्पनेपलीकडल्या हकीगती ऐकून आमचे कान ताठ झाले. मुलगा मिळवण्यासाठी जणू युद्धावर निघालेल्या बायका होत्या सगळ्या.
या बायकांशी बोलताना थरकाप उडायचा. आम्हाला सगळ्यात जास्त धक्कादायक होती त्यांच्या बोलण्यातली सहजता. वारंवारची बाळंतपणं आपल्या आरोग्यावर दुष्परिणाम करतायत, हे त्यांना कळत होतं. मुलगा की मुलगी, हे जाणून घेण्यासाठी सोनोग्राफी करणं कायद्याने गुन्हा आहे, हेही त्यांना अलीकडे समजलं होतं. बीड, परळीतल्या स्टिंग ऑपरेशनची माहिती मिळाली होती. विशेष म्हणजे, म्हातारपणी मुलगा सांभाळतोच असं नाही, हेही त्यांना मान्य होतं. म्हाताऱ्या-कोताऱ्या बायका तर आपल्याला कुत्र्यासारखं जगावं लागतंय, असं बिनधास्त बोलायच्या... अगदी आडपडदा न ठेवता. तरीही प्रत्येक बाईला मुलगाच हवा होता... मुलगा हवाच होता. त्यासाठी त्या काहीही करायला तयार असायच्या.
एका बाईला पहिल्या चार मुली होत्या. नंतर तीन वेळा गर्भपात. आठवं बाळंतपण तिचं नशीब उजळवणारं ठरलं होतं. म्हणजे, तिला मुलगा झाला होता. एवढी बाळंतपणं झाल्यामुळे तिच्या शरीरावर झालेल्या परिणामाची तिला फिकीरच नव्हती. वंशाला दिवा मिळाल्याचा आनंद सगळ्यात जास्त होता. पुत्रप्राप्तीनंतर गर्भाशयाच्या कर्करोगाचाही तिनं शांतपणे स्वीकार केलाय. मरताना मुलगा तोंडात पाणी घालतो, त्यासाठी सोयऱ्याच्या दारी जाणं कमीपणाचं, असं सगळ्याच बायका बोलून दाखवत होत्या. त्यामुळे पोटात मुलगी आहे की मुलगा, हे जाणून घेण्यात त्यांना काहीच गैर वाटत नव्हतं. कुठल्या डॉक्टरकडे तपासणी केली, त्यानं काय सांगितलं, हे या बायका बेधडकपणे आमच्याशी बोलायच्या. मुलगा होण्यासाठी आपण कोणकोणत्या देवळांत जाऊन आलो, काय-काय नवस बोललो, कुठल्या बुवा-बाबांचा आशीर्वाद घेतला, कुठला नवस खरा ठरला, कुठला देव पावला, कुठल्या बाबाचं भाकित खरं ठरलं, हे सांगताना त्यांना जो उत्साह यायचा, तो पाहून वाटायचं, लढाईच ही... मुलगा मिळवण्याची लढाई.
अशीच चार बाळंतपणं झालेली आणखी एक बाई भेटली. चारही मुली झाल्यानंतर तीनदा गर्भपात, आपण केलं ते वाईट आहे, हे तिला मान्य होतं. पण पहिल्या चार मुली झाल्यानंतर गर्भपातासाठी तिनं स्वतःच स्वतःला माफ करून टाकलं होतं. तिचा नवराही स्पष्टपणे म्हणाला, की पहिल्यांदा मुली झाल्यानंतर सोनोग्राफी करायला खरं तर सरकारनं परवानगी द्यायला पाहिजे. मुलाची वाट पाहतानाच झालेल्या मुली आहेत, त्यामुळे त्यांची जबाबदारीही सरकारवर ढकलून तो मोकळा झाला. म्हणाला, आम्हाला मुली झाल्या तर त्यांच्यासाठी प्रत्येकी पन्नास हजार किंवा एक लाख अशी रक्कम सरकारनं त्यांच्या नावावर ठेवायला हवी. सोनोग्राफीवर बंदी घालणाऱ्या सरकारचं ते कर्तव्यच आहे, अशी या पठ्ठ्याची समजूत होती. या जोडप्याचं आणखी एक वैशिष्ट्य होतं. सात वेळा प्रयत्न करूनही मुलगा होण्याची चिन्हं दिसेनात तेव्हा नवरा-बायकोनं सहमतीनं ठरवलं की, नवऱ्यानं दुसरं लग्न करावं. मुलगा व्हावा म्हणून बायकोनं सवत स्वीकारली. पण दुसऱ्या बायकोलाही मुलगीच झाली. दुसरी बायको जेव्हा दुसऱ्यांंदा गर्भवती राहिली, तेव्हा बाळंतपणासाठी गेली ती परत आलीच नाही. आता तिला झालेली मुलगीही पहिली बायको आनंदानं सांभाळते.
सगळं सहजपणे कसं काय स्वीकारलं जातं, याबद्दल आधी खूप आश्चर्य वाटायचं. पण जसजसा शिरूर कासार तालुक्यातल्या जीवनशैलीचा परिचय होत गेला, तसतशी त्यामागची कारणं आपोआप उलगडत गेली. हा प्रामुख्यानं ऊसतोड मजुरांचा तालुका. गावागावातली प्रौढ दाम्पत्यं ऊसतोडीसाठी वर्षातून सहा-आठ महिने स्थलांतरित होतात. ज्या कारखान्याच्या परिसरात ते खोपटं उभारून राहतात, ती जागाही त्यांना आपली वाटत नाही आणि परतून गावी आल्यावर गावही आपलं वाटत नाही. कारण तिथं कसंबसं चार महिनेच राहायचं असतं. त्यामुळे यंत्रणेकडून आपल्याला काही मूलभूत सुविधा मिळायला हव्यात, याचीही जाणीव त्यांना नाही. आठ ते दहा लाख लोक दरवर्षी स्थलांतरित होतात. या स्थलांतरानंतर इथल्या बाजारपेठा ओस पडतात.कोणतीही विकासकामं होत नाहीत. कारण तशी मागणीच नाही. मोठमोठ्या शिक्षणसंस्था या भागात आहेत, पण शिक्षण म्हणजे पास होणं, अशी सरधोपट व्याख्या आहे. ज्यांच्या आईवडिलांना मूलभूत हक्कांची जाणीव नाही, अशा मुलांना आपल्या शिक्षणाची आबाळ होतेय, हेही अभावानंच समजतं. निजामाच्या काळापासून मागासलेला हा भाग अजूनही तसाच आहे. स्थलांतरित होणारे लोक ज्यावेळी भागात परत येतात, तेव्हा अनेकांच्या दृष्टीनं ते फक्त ‘ग्राहक' असतात. मग दुष्काळात पाणी विकणारे व्यावसायिक असोत वा शिक्षणसंस्थांचे चालक असोत. हक्कांची जाणीव शिक्षणामुळे होते, हा इथं केवळ सुविचार ठरतो. तो प्रत्यक्षात उतरतच नाही. आकडा टाकून गरजेपुरती वीज घेणं, हा कुणालाच ‘गुन्हा' वाटत नाही. अधिकारी सांगतात, की ऐंशी टक्के लोक आकडा टाकून वीज घेतात. वीस टक्के अधिकृत ग्राहक असले, तरी त्यातले पाच टक्के लोकच कसंबसं वीजबिल भरतात. पायाभूत संरचना आणि तिचा विकास म्हणजे काय, हे कुणाच्या गावीही नाही. सतत सत्तेत असलेलं नेतृत्व या भागाला कधी मिळालंच नाही. सामाजिक संस्था कार्यरत असल्या, तरी त्या व्यावसायिक पद्धतीनं आणि मुख्य म्हणजे स्थानिक नेत्यांच्या मर्जीत राहून चालवल्या जातात. अंधश्रद्धांचं प्रमाण प्रचंड. गावच्या शाळेची इमारत बांधण्यासाठी एक रुपयाही न देणारे लोक कीर्तनकाराला लाखात बिदागी देतात. सणसमारंभ, लग्नं, पारायणं यावर अतोनात खर्च करतात. जणू आपलं जीवनचक्र केवळ देवाच्या हातात आहे, हे त्यांनी मान्य केलंय आणि ते गतिमान राहण्यासाठी केवळ देवालाच संतुष्ट ठेवलं पाहिजे, अशी त्यांची पक्की धारणा आहे. गुन्हेगारीची आकडेवारी पोलिस ठाण्यांमधल्या फळ्यावर खूप कमी दिसते, पण प्रत्यक्षात गुन्हे घडतच असतात. विशेषतः महिलांविषयीच्या
गुन्ह्यांची संख्या अधिक, पण नोंदी नाहीत. गुन्हा दाखल करायचाच असेल, तर कोर्टाचा हुकूम आणायचा आणि मगच पोलिस हालचाली करणार. अशा या भागात कोणत्याही कुटुंबात मुलगा जन्माला येणं आणि मुलगी जन्माला येणं, यात स्पष्टपणे फरक केला जाणं अपरिहार्यच ठरत असावं.
मुलगा झाला, तर दहाव्या वर्षापासून तो कमावू लागतो. वाढंं गोळा करणं, मोळ्या बांधणं अशी कामं करण्यासाठी ठेकेदार त्याला ‘अर्धा कोयता' म्हणून कारखान्यावर नेतो. (एक दाम्पत्य म्हणजे एक कोयता.) मुली मात्र दहा-अकरा वर्षांच्या झाल्या की जिवाला घोरच! कारखान्याच्या हंगामासाठी स्थलांतर करताना मुलींना कुणाच्या भरवशावर सोडायचं? टोकाची असुरक्षितता! त्यामुळेच मुलीला ‘लोढणं' (लाएबिलिटी) मानलं जातं, हाच निष्कर्ष गोखले इन्स्टिट्यूटनंही काढला. अभ्यासांती लक्षात आलं की, मुली कमी असलेल्या या भागात मुली वाचवून त्यांची एक संपूर्ण फळी, संपूर्ण पिढी निर्माण करायला हवी, जी स्वतःचे निर्णय स्वतः घेईल. या मुली परावलंबी नसतील. हीच इथली गरज आहे. पुरुषसत्ताकालाच आव्हान दिलं गेलं पाहिजे आणि त्यासाठीची कायमस्वरूपी व्यवस्था करायची असेल, तर स्वयंपूर्ण मुलींचीच फळी तयार करावी लागेल. कामाचं स्वरूप ठरू लागलं. आराखडे तयार होऊ लागले. यूएनएफपीएला प्रस्ताव गेला.
व्हिलेज हेल्थ, सॅनिटेशन अँड न्यूट्रिशन कमिटी अर्थात ग्रामआरोग्य, पोषण आणि स्वच्छता समिती या नावाची एक यंत्रणा सरकारी कागदपत्रांवर दिसते. या समितीत दहा माणसं असतात. ग्रामसभेत निर्णय घेऊन ही समिती कायद्यानं अस्तित्वात येते. पण जेव्हा गाववार याद्या मिळवल्या तेव्हा दिसलं, अनेक ठिकाणी समिती अस्तित्वातच नाही. काही ठिकाणी समिती आहे; पण बैठकाच नाहीत. समितीच्या अनेक सदस्यांना आपण सदस्य आहोत, हेच माहिती नाही. या समित्या कार्यान्वित करणं गरजेचं होतं. बीड जिल्ह्यात ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रं. तिथले वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य कर्मचारी आणि परिचारिका अशी तीन माणसं निवडली. त्यातून जिल्ह्यासाठी १५० जणांची टीम तयार झाली. या टीमला प्रशिक्षण दिलं. त्यासाठी पुस्तिका तयार करून घेतल्या. प्रशिक्षणपूर्व आणि प्रशिक्षणोत्तर प्रश्नावली तयार केली. गावोगावी दाखवण्यासाठी दोन शॉर्टफिल्म्स दिल्या. मानधन, प्रमाणपत्र आणि सुविधा मिळत असल्यामुळे १५० जणांची फौज कार्यप्रवण झाली. १३५० गावांमधल्या १३५०० लोकांपर्यंत पोहोचणं, हे आमचं उद्दिष्ट होतं. प्रत्यक्षात बरेचजण ऊसतोडीला गेलेले असल्यामुळे १२५८० लोकांपर्यंत पोहोचता आलं. काही ठिकाणी बैठकांना आम्ही स्वतः जायचो. काही ठिकाणच्या तक्रारी यायच्या, त्या सोडवाव्या
लागायच्या. बैठका आणि कामकाजाचे फोटो आणि व्हिडिओ असं डॉक्युमेन्टेशन सुरू केलं. गर्भवतींना गर्भलिंगनिदानासाठीच्या सोनोग्राफीपासून परावृत्त करायचं, हे एकमेव टार्गेट. बीड आणि परळीमध्ये आघातानं फिरलेलं चक्र आता बरोबर विरुद्ध टोकापासून; पण योग्य दिशेनं गतिमान होत होतं. प्रबोधन, प्रशिक्षणाच्या मार्गावरून धावू लागलं होतं. नवी नाती जोडली जात होती.
जिवाची पहिली गरज कोणती? अर्थातच जीवन! माणूस किंवा कोणताही मानवी समुदाय जे काही भले-बुरे करतो, ते जिवंत राहिला तरच. दोष, चुका, कुप्रथा कोणत्या समुदायात नाहीत? काही दोष, कुप्रथा पिढ्यानपिढ्या डोक्यावर थापलेल्या तर काही अगतिकतेमुळे स्वीकारलेल्या. ही अगतिकताही बऱ्याच वेळा जगण्याशी, जिवंत राहण्याशी संबंधित असते... हौदात पाणी वाढल्यावर स्वतः बुडू नये म्हणून पिलाला पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीसारखी! जवळपास दवाखाना नसेल तर साप चावलेल्या माणसाला देवळात नेलं जातं त्यात अंधश्रद्धा किती आणि अगतिकता किती? आपल्याला एका अत्यंत अपरिचित जनसमुदायात जाऊन काम करायचंय, हे जेव्हा उमगलं तेव्हाच ही बाजूही परिस्थितीनंच लक्षात आणून दिली. शिरूर कासार तालुक्यात मुलींसाठी, बायकांसाठी काम करायचं ठरवलं, अभ्यास आणि मोर्चेबांधणी सुरू केली, तेव्हाच एका विशिष्ट समाजघटकाचा विचार न करता संपूर्ण समाजाचा, त्यांच्या जीवनशैलीचा, मानसिकतेचा आणि अगतिकतेचा साकल्यानं विचार करायला हवा, हे वास्तव आम्हाला खुद्द निसर्गानंच सांगितलं.
आमच्या कामाची मुहूर्तमेढ रोवली जात होती, तीच दुष्काळानं भेगाळलेल्या जमिनीत. गावंच्या गावं ओस पडू लागलेली. सगळ्याच गावांमध्ये भयावह पाणीटंचाई. रोजगार हमीची कामं तालुक्यात सुरू झाली होती. केवळ मजूर वर्गातली माणसंच नव्हे तर बड्या घरातल्या, कष्टाची सवय नसलेल्या बायाबापड्यांनाही रोजगार हमीच्या कामांवर जाणं भाग पडू लागलं होतं. त्यातल्या त्यात शेतमजुरांनाच ही परिस्थिती त्यातल्या त्यात सुसह्य होती; कारण त्यांना कष्टाची, प्रतिकूलतेची सवय होती. दुष्काळ निश्चित करण्याचे, भरपाई-मदत देण्याचे सरकारी निकष आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाची तफावत जाणवत होती. एखाद्याकडे किती जमीन आहे, नुकसान किती झालं, भरपाई किती द्यायची, असे निकष दुष्काळापेक्षा अधिक कोरडे वाटू लागलेले. या निकषांना मानवी चेहराच नव्हता. माणूस या घटकावर दुष्काळाचे जे दूरगामी परिणाम होतात, त्याचं प्रतिबिंब सरकारी कागदात दिसत नव्हतं. दुष्काळी परिस्थितीत जास्त काम करावं लागतं आणि जेवण मात्र पुरेसं मिळत नाही. बायकांची परिस्थिती तर अधिकच चिंताजनक. कारण आपल्याकडे प्रत्येक बाबतीत बायकांचा विचार सगळ्यात शेवटी केला जातो. त्यांच्या शरीरातली हिमोग्लोबिनची पातळी इतकी खाली जाते की, काही बायकांना सहा-सहा महिने पाळीच येत नाही, हे धक्कादायक वास्तव समजल्यावर मी जागच्या जागी थिजले होते. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर बायकांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी डॉक्टरांना घेऊन आम्ही गेलो, तेव्हाच हे वास्तव मला बायकांच्या बोलण्यातून समजलं. तपासणीनंतर डॉक्टरांनी बायकांना गोळ्या-औषधं दिली. पण....
बायकांची ही अवस्था मला इतकी चटका लावून गेली, की त्यानंतर यूएनएफपीएच्या दिल्लीतल्या बैठकीत जेव्हा मी ही बाब सांगितली, तेव्हा मला रडू कोसळलं होतं. धनश्री आणि शोभना या यूएनएफपीएच्या प्रकल्प प्रमुखही ऐकून गहिवरल्या होत्या. आपल्याला जिथं काम करायचं आहे, तिथं अशी परिस्थिती असेल तर आपल्याला काहीतरी केलं पाहिजे, असं बैठकीत सगळ्यांचंच मत पडलं. आम्हाला 'कम्युनिटी किचन' सुरू करण्याची इच्छा होती आणि त्यासाठी समाजातल्या दानशूरांना आवाहन करण्याचे आम्ही ठरवलं. त्यासाठी फेसबुक पेज तयार केलं. क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज् कंपनीनं मोठी मदत देऊ केली. तोपर्यंत मी त्या भागात फिरकलेच नाही. आपल्या हातात काही नाही, आपण देऊ काहीच शकत नाही आणि डोळ्यापुढे दिसणारी परिस्थिती पाहवतही नाही, मग कशाला जायचं? शुद्ध पाणी विकत घेताना लाज वाटायची. जेवतानाही अपराधी वाटायचं. हळूहळू मदत जमा होत राहिली आणि बऱ्यापैकी पैसे जमल्यावरच आम्ही त्या भागात जायला सुरुवात केली. पहिली बैठक मांगेवाडी नावाच्या छोट्याशा गावात घेतली. गावकऱ्यांंनी सांगितलं, की आठवड्यातून दोनच दिवस पाण्याचा टॅकर येतो. पाणी पुरत नाही. पाणी भरताना भांडणं जुंपतात... गावकरी कैफियत मांडत होते; पण गावापासून थोड्या अंतरावर असलेल्या तळ्यात मात्र पाणी दिसत होतं. असं असताना टँकर कशासाठी? तेव्हा कळलं, की तळ्यापासून गावापर्यंतचं अंतर जास्त आहे. तिथून पाणी दोनदा लिफ्ट करावं लागेल. तळ्यातून विहिरीत आणि तिथून गावात. त्यासाठी दोन मोटारी आणि मोठी पाइपलाइन लागेल. मी म्हणत होते, किती खर्च येईल? काढा बजेट. करून टाकू. खर्च होईल; पण दुष्काळ तर मिटेल! गाव टँकरमुक्त तर होईल! इकडे बैठक चाललेली असताना त्याच गावात एक लग्नसमारंभ सुरू होता. मोठा मांडव घातलेला. हजारभर माणसं जेवत होती. चौकशी केल्यावर कळलं की, तोही बालविवाहच होता. पण परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून त्याविषयी मी बोललेही नाही. फक्त सोहळा झाल्यावर मांडव तसाच ठेवण्याची विनंती लग्नघरातल्या लोकांना केली. त्या मांडवातच कम्युनिटी किचन सुरू करावं, अशी त्यामागची कल्पना.
दरम्यान, किती दुष्काळी गावांमध्ये मांगेवाडीप्रमाणंच पाण्याची सोय होऊ शकते, याची माहिती घ्यायला मी कार्यकर्त्यांना सांगितलं होतं. ही माहिती जसजशी संकलित होऊ लागली, तेव्हा कळलं की खरा प्रश्न टँकर लॉबी हाच आहे. सरपंच, ग्रामसेवक, टँकरवाले यांची मोठी लॉबी आहे. दोन टँकर दिले की सात टँँकरचं बिल काढलं जातं. गावागावात अशी स्थिती पाहिल्यावर वाटलं, केवळ इथंच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात एकदा पाणीपरिस्थितीचा वास्तवदर्शी सर्व्हे व्हायला हवा. संकट अस्मानी किती आणि सुलतानी किती, हे सगळ्यांना एकदा कळायलाच हवं. त्याच वेळी कम्युनिटी किचनपेक्षा गावं टँकरमुक्त करण्याचं अभियान सुरू करावं का, असा विचार मनात घोळू लागला. मांगेवाडीच्या सरपंचांनी पाणी योजनेचे दीड लाखाचं एस्टिमेट काढून दिलं. पण, प्रत्येक काम डोळसपणे करायचं असं ठरवून मी ढाकणे नावाच्या कार्यकर्त्याला कैलाससोबत माहिती घ्यायला पाठवलं. शैलाताई आणि ठोंबरे सिस्टर चौकशीसाठी दुकानात गेल्या. पाइपची किंमत किती, जेसीबीवाला किती घेतो, याचं वस्तुनिष्ठ आकलन आम्ही केलं आणि सरपंचांना बोलावून ‘आमचं एस्टिमेट' दाखवलं. जेसीबीवालाही आला. प्रत्यक्षात काम अवघ्या सत्तर हजारांचं होतं.५६ हजारांचं साहित्य आणि बाकीची मजुरी.
या निमित्तानं काहीजणांचा ‘दुष्काळातला सुकाळ' दिसू लागला. माणसं एवढा खर्च करून निवडणूक का लढवतात, निवडून येण्यासाठी आटापिटा का करतात, हे कळू लागलं. ओव्हरबजेट कसं करायचं, मार्जिन कसं काढायचं, एवढाच विचार सत्तेवर आल्यावर करायचा असतो, हेही कळलं. आम्ही पाणीयोजनेसाठी लागणारं सगळं साहित्य, जेसीबी वगैरे आणून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. ‘त्या’ मांडवात संपूर्ण गावाला जेवू घातलं आणि कामाचा नारळ फोडला. मी स्वतः जेसीबी चालवला आणि उद्यापासून काम सुरू करू असं गावकऱ्यांंना सांगितलं. आठच दिवसांत काम पूर्ण झालं. गावात नळकोंडाळं उभं राहिलं. पाणी आलं आणि टँँकर बंद झाला. काम संपवून जेव्हा मी सातारला आले, तेव्हा तिकडे विहिरीच्या मालकानं विरोध करायला, अडथळे आणायला सुरुवात केली. आपली खासगी विहीर गावाच्या पाणीयोजनेसाठी वापरायला त्याची हरकत होती. पण पाण्यावर कुणाचा खासगी हक्क नाही, असं सांगणारा हायकोर्टाचा आदेश मी ‘ओळख स्वतःची' नावानं सुरू केलेल्या व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर टाकला. 'कुणी आडवं आलं तर गुन्हे दाखल करा,' असा तो स्पष्ट आदेश पाहून मालकाचा विरोध मावळला. शिवाय, परळीच्या डॉ. मुंडेला जी बाई तुरुंगात टाकू शकते, ती आपण चुकीचं वागल्यास आपल्यालाही तुरुंगात पाठवायला मागेपुढे पाहणार नाही, असा एक धाक तोपर्यंत त्या भागात निर्माण झाला होता. अर्थात, या धाकाचा अनेकदा फायदा झाला असला, तरी काही वेळा तोटाही झाला. लोक जवळ येता-येता आपल्यापासून दूर जातात, हेही लक्षात आलं. पण प्रशासनासोबत काम करतानाही या धाकाचा उपयोग झाला आणि तो लोकांच्या फायद्याचाच ठरला. ही बाई कायदा सोडून काही करणार नाही, चुकीचे काही करणार नाही, हे प्रशासनातल्या लोकांनाही माहीत असल्यामुळे कामं सुकर झाली. मांगेवाडीची योजना पूर्ण झाल्यावर आम्ही गावाजवळ फलक लावला - “क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज्च्या सहकार्याने टँकरमुक्त झालेलं गाव!"दरम्यान, आणखी दोन गावांमध्ये अशाच योजना राबवून ती टँकरमुक्त करण्याचं ठरवलं. एका गावात कट्टा बांधून त्यावर टाकी बांधायची होती. त्यातून गावाला नळ कनेक्शन द्यायची होती. क्रॉम्प्टननं दिलेली मदत आणि लोकांकडून जमवलेले पैसे अशी एकंदर दहा लाखांची रक्कम जमा झाली होती. त्यातून ही दोन गावंही टँकरमुक्त झाली.
कम्युनिटी किचनचा विचार डोक्यात घोळत होताच. लोकांना जेवू घालणं अधिक महत्त्वाचं होतं. गावकऱ्यांंना संध्याकाळचं जेवण या कम्युनिटी किचनच्या माध्यमातून मिळावं, अशी अपेक्षा होती. गावकऱ्यांंनी दिवसभर मिळेल ते काम करावं आणि संध्याकाळी जेवायला यावं, संपूर्ण गावानं एकत्र येऊन जेवावं, अशी योजना डोक्यात घोळत होती. परंतु त्याच वेळी गावकऱ्यांंकडून एक सूचना आली. गावात जेवण देण्याऐवजी चाराछावणीत जनावरांसोबत राहणाऱ्या माणसांना जेवण देणं अधिक गरजेचं आहे, असं समजलं. जनावरांसोबत घरातला एक माणूस छावणीत राहायचा. घरून त्याला भाकरी-कालवण पोहोचवलं जायचं. पण बऱ्याच वेळा कालवण विटून जायचं. त्यामुळं छावणीतल्या लोकांना संध्याकाळचं जेवण देण्याची सूचना योग्य वाटली. मग रोज वेगवेगळ्या छावण्यांमध्ये जेवण घेऊन जाण्याचा आमचा शिरस्ता सुरू झाला. छावणीची निवड आणि तिथलं सगळं नियोजन आशा कार्यकर्त्या करायच्या. आम्ही संध्याकाळी जेवण घेऊन जायचो. गावकऱ्यांंशी गप्पा मारता- मारता आम्हीही त्यांच्या पंक्तीत जेवायचो. जेवणानंतर माझं भाषण आणि लघुपटाचं प्रदर्शन असा कार्यक्रम असायचा. गावोगावच्या लोकांशी यामुळे आमची जवळीक वाढत होती. ओळखीपाळखी होत होत्या. या लोकांची जीवनशैली, मानसिकता, व्यथा-वेदना जवळून पाहायला मिळत होत्या. शेअर करता येत होत्या. नकळत आमच्यात आणि गावकऱ्यांंच्यात एकजिनसीपणा येऊ लागला होता. आम्हाला जे काम करायचं होतं, ते यामुळे सुकर होणार होतं. लोकांची मदत मिळणार होती.
'लेक लाडकी'... लेक लाडकी अभियानचं पहिलं पुस्तक, लेक लाडकी व्हायला हवी. नकोशी होता कामा नये, यासाठीच्या संघर्षाची ही सुरुवात. गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्यामुळे ‘पुरवठा' थांबेल; पण गरज आहे ‘मागणी' थांबवण्याची, हे लक्षात आल्यामुळे आखून-रेखून काम सुरू झालं. विविध समाजघटकांना प्रशिक्षित करणंच महत्त्वाचं होतं. बीड जिल्ह्यात १५० लोकांच्या प्रशिक्षणानं सुरुवात झाली. ग्राम आरोग्य, पोषण आणि स्वच्छता समितीपर्यंत पोहोचणं, त्या समित्या सचेत करणं आणि त्यांच्यामार्फत गर्भलिंगनिदान करू पाहणाऱ्यांंचं मतपरिवर्तन करणं, हा प्रशिक्षणाचा हेतू. मोठी यंत्रणा तयार केल्याखेरीज ‘मागणी' थांबणार नव्हती. उद्घाटनाच्या सत्राला जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, आरोग्य अधिकाऱ्यांंसह वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. त्या काळात घेतलेल्या ग्रामसभा आणि महिला सभा आठवल्या तरी कोणत्या परिस्थितीत आपण काम सुरू केलं, याच्या स्मृती ताज्या होतात. काही आठवणी तर खूपच रोचक आहेत.
लाल बावटा पक्षाची कार्यकर्ती असणारी आमची एक मैत्रिण एका गावाची सरपंच झाली होती. तिचा प्रेमविवाह झाला होता आणि तिला दोन मुली होत्या. २६ जानेवारीला ग्रामसभा घेण्यापूर्वी २५ तारखेला महिलांची सभा. हुंडा द्यायचा-घ्यायचा नाही, मुलगा- मुलगी तपासायला गावातल्या कुणी जायचं नाही, बायकांशी दुजाभाव करायचा नाही, असे ठराव सभेत मंजूर झाले. गावात मुला-मुलींच्या संख्येचा फलक लावायचंही ठरलं. संख्येतली वाढ-घट लक्षात यावी
यासाठी लावलेल्या या फलकाला ‘गुड्डागुड्डी बोर्ड' असे नाव दिलं गेलं. महिलांची सभा सुरू असताना एक दारुडा प्रचंड धिंगाणा घालत होता. सभा संपल्यावरही खूप वेळ चिडून तो आमच्या मागे लागला होता. कैलासनं त्या दारुड्याला कौशल्याने हाताळलं. दुसऱ्या दिवशी ग्रामसभा झाली. तत्पूर्वी पथनाट्य झालं. मोठ्या संख्येनं गावातले स्त्री-पुरुष जमले होते. आतापर्यंत ग्रामसभा फक्त कागदावर घेण्याची परंपरा असलेल्या त्या गावात एवढी मोठी ग्रामसभा पहिल्यांदाच होत होती. मुलगी जन्माला आल्यास ग्रामपंचायतीतर्फे मुलीच्या नावानं ५०० रुपयांचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र दिले जाईल, अशी घोषणा झाली. कौटुंबिक हिंसाचार होणार नाही, असाही ठराव झाला. पण हुंड्याचा ठराव झाला नाही. गावकऱ्यांंनी स्पष्ट सांगितलं, “ताई, जे शक्य असेल तेच ठरवा. उगीच कागद रंगवण्यात काय अर्थ? हुंड्याशिवाय लग्नं अजिबात शक्य नाहीत. नुसता तांत्रिक ठराव करून काय होणार? आतापर्यंत असले लै ठराव घेतलेत हात वर करून. खरंच काम करायचं असेल, तर जमेल तेच ठरवा. उपयोग होईल असा ठराव घ्या." गावकऱ्यांंचं हे म्हणणं खरंही होतं आणि मनापासूनही!
खूप चर्चा झाल्यानंतर आम्ही युक्तीनं वेगळाच ठराव मंजूर करून घेतला. पुढच्या वर्षभराच्या काळात जो कमीत कमी खर्चात लग्न करेल, हुंडा घेणार नाही, लग्नासाठी कर्ज काढणार नाही, त्याचा पुढच्या वर्षी ग्रामसभेत सत्कार करण्यात येईल, असा तो ठराव होता. कोणतीही गोष्ट लादण्यापेक्षा लोकांना त्यासाठी प्रवृत्त करणं आवश्यक असतं. तेच कायम टिकतं. पण या भागातल्या हुंड्याविषयीच्या एकेक कहाण्या ऐकून आम्ही हादरून गेलो. हुंडा देण्यासाठी इथले ऊसतोड मजूर पुढच्या तीन-तीन वर्षांचा अॅडव्हान्स घेतात. म्हणजे, तीन वर्षांचे श्रम आधीच विकतात. तितकी वर्षं फुकट राबतात. हुंड्यासाठी जमिनी विकणं, जनावरं विकणं तर नित्याचं आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे लग्नं कमी खर्चात होत असतील, हाही आमचा भ्रमच निघाला. दुष्काळ जितका भीषण तितका हुंडा अधिक. कारण मुलाच्या शेतात काही पिकत नाही म्हणून तो मुलीच्या बापाकडून जास्तीत जास्त वसूल करायला बघतो म्हणे! आम्हाला धक्क्यामागून धक्के बसत होते हे ऐकून.
बालविवाहांबद्दलही एका गावातल्या आजीबाईनं आम्हाला असंच ज्ञान दिलं. म्हातारी भरसभेत उठून धीटपणे म्हणाली, “बालविवाह नको म्हणून सांगणं बरं आहे. पण पोरीचे आईबाप ऊसतोडीला गेल्यावर माझ्यासारख्या म्हातारीनं पोरीला सांभाळायचं कसं, याचं उत्तर ग्रामसभा
देतीय का?" खाड्कन आमचे डोळे उघडले. 'मुलीची सुरक्षितता' हा इथला प्रमुख प्रश्न आहे, हे लक्षात आलं. असंच अनुभवातून शिकत होतो. आमच्यापुरती प्रश्नांची उत्तरं शोधत होतो. एकीकडं असं चाचपडणं सुरू असताना कामही नेटानं सुरू होतं. ग्रामसभांमध्ये वेगवेगळे अनुभव येत होते. काही मजेचे, तर काही तणावाचे. एका गावात २५ जानेवारीची महिलांची सभा चांगली झाली. त्या सभेला पुरुषसुद्धा आले होते. सगळ्यांना आमचे मुद्दे पटलेही होते; पण दुसऱ्या दिवशीच्या ग्रामसभेत गोंधळ झाला. जातीपातीचं राजकारण, गटबाजी हे याला कारण असल्याचं समजलं. आरक्षणांमुळे सत्तेचा केंद्रबिंदू बदलल्यानंतर असे तणाव गावागावात तयार झालेले. जातिकेंद्रित राजकारणानं कळस गाठल्याचं महाराष्ट्रानं पुढे पाहिलाच; पण त्याचं मूळ आम्हाला तेव्हाच दिसलं होतं. अशा अडथळ्यांच्या शर्यती सुरू होत्या; पण कार्यकर्ते खचले नाहीत. काम सुरूच राहिलं.
'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू होण्यापूर्वी त्यांनी देशभरातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांंची बैठक घेतली होती. परंतु 'लेक लाडकी अभियान' या नावानं या कामाचा श्रीगणेशा तत्पूर्वीच झालेला होता. पथदर्शी प्रकल्प आम्ही बीडमध्ये राबवला आणि मुला-मुलींचं व्यस्त प्रमाण बदलू शकतं, हे दाखवून दिलं होतं. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय महिला आयोग बीडमध्ये आला. राजस्थानच्या ममता शर्मा अध्यक्ष होत्या, तर अनिता अग्निहोत्री सचिव होत्या. त्यांचे पती सतीश अग्निहोत्री हे राष्ट्रपती भवनातील सचिवालयात अधिकारी होते. ते मुंबई आयआयटीचे विद्यार्थी आणि आता तिथेच अध्यापन करतात. महिला आयोगाच्या बैठकीच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी 'नकोशी झाली नाहिशी; नाहिशी व्हायला हवी हवीशी' या शीर्षकाखाली लेख लिहिला होता. बैठकीला अंगणवाडी ताई, आशा सेविकांबरोबरच बीडमधल्या प्रत्येक शाळाकॉलेजातली २५ मुलं, एनएसएसचे कार्यकर्ते, ग्रामआरोग्य समितीला प्रशिक्षण देणारे अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी, विस्तार अधिकारी, महसूल खात्याचे अधिकारी आले होते. बापानं जमिनीत गाडूनसुद्धा जिवंत राहिलेल्या आणि पुढे नगरसेविका बनलेल्या महिलेच्या जीवनावर आधारित 'शिवकांता' हा अर्ध्या तासाचा लघुपट आम्ही बैठकीत प्रदर्शित केला. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या या बैठकीसाठी प्राचार्य सविता शेटे, सेवादलाचे सुनील क्षीरसागर, अॅड. करुणा टाकसाळ, अॅड. अंबादास आगे, पत्रकार दत्ता थोरे यांच्यासारख्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी खूप मेहनत घेतली. डॉ. मुंडे प्रकरणानंतर
आमच्या मागणीवरून सिव्हिल सर्जन बदलले होते आणि त्याजागी डॉ. गौरी राठोड उत्तम काम करीत होत्या. त्यांच्यासह आयएमएचे सदस्य, रेडिओलॉजिस्ट संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीला आले होते. पहिल्या मुली असलेल्या आणि तरीही गर्भलिंग निदान करणार नाही, अशी शपथ घेणाऱ्या दहा गर्भवतींना साडी आणि बाळंतविडा देऊन शुभेच्छा देण्यात आल्या. लिंगभेदभाव करणार नाही, अशी शपथ दहा नवविवाहित जोडप्यांनी घेतली तर हुंडा घेणार नाही, पत्नीशी हिंसा करणार नाही, अशी शपथ युवकांनी घेतली. त्याला आम्ही ‘सप्तपदीनंतरचं आठवं पाऊल' असं नाव दिलं होतं. ‘स्पीकिंग वॉल' नावानं आम्ही एक मोठ्ठा फलक लावला होता. त्यावर युवकांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिक्रिया नोंदवल्या. या बैठकीला माध्यमांनी चांगली प्रसिद्धी दिली; मात्र त्याच बैठकीत मी आणि सिव्हिल सर्जन ‘विनाकारण त्रास देतो,' असं निवेदन काही डॉक्टरांनी महिला आयोगाला दिलं. अर्थात, असे अनेक अनुभव घेतलेल्या आयोगाच्या सदस्यांनी त्याची दखलही घेतली नाही, हा भाग वेगळा!
काम सुरू असताना बालविवाहाचा मुद्दा कायम चर्चेत येत होता. गर्भलिंगनिदान थांबवणं एकवेळ सोपं आहे; पण बालविवाह थांबवणं अवघड आहे, असं मत स्थानिकांकडून व्यक्त होत होतं. उस्मानाबाद, सांगली, सोलापूर, नगर, जळगाव, बुलडाणा, जालना, वाशिम आणि कोल्हापूर हे मुलींची संख्या कमी असलेले नऊ जिल्हे आम्हाला कार्यक्षेत्र म्हणून देण्यात आले होते. बीडमधील अनुभवावरून आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात ‘मास्टर ट्रेनर' तयार केले. परंतु पुढे त्या विषयाकडे सरकारचं दुर्लक्ष झालं. अर्थात, बीडवर लक्ष केंद्रित केलं असलं, तरी आमचा सर्व जिल्ह्यांशी संपर्क कायम राहिला. हा विषय खरं तर आरोग्य विभागाचा. परंतु सरकार बदललं आणि 'बेटी बचाओ' मोहीम सुरू झाल्यावर ती आरोग्य विभागाऐवजी जिल्हा परिषदेच्या एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाकडे देण्यात आली. परंतु आरोग्य, शिक्षण, महिला आणि बालकल्याण हे सगळे विभाग जिल्हा परिषदेकडे असल्यामुळे ही मोहीम त्या विभागाकडे गेली. परिणामी, ही एक त्रिस्थळी यात्राच ठरली आणि कामात शैथिल्य आलं. कायदा राबवायचा सिव्हिल सर्जनने. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ मोहिमेची रसद येणार महिला बालकल्याण विभाग किंवा एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाकडे. मुलींचं आरोग्य, बालविवाह यासंदर्भातली माहिती येते आरोग्य विभागाकडे. त्यामुळे हा राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषणा म्हणून आकर्षक वाटत असला, तरी सैन्य एकीकडे, रसद दुसरीकडे आणि सेनापती तिसरीकडे, अशी स्थिती झाली. या तिन्ही यंत्रणांमध्ये पूल बांधणारी यंत्रणाच उभी राहिली नाही. दुसरीकडे, बेटी पढाओ असं म्हटलं असलं,
तरी शिक्षण विभागाची भूमिका काय असेल, हेच स्पष्ट झालं नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांंच्या जबाबदारीबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे सुरुवातीला जोशात सुरू झालेली ही मोहीम हळूहळू ढेपाळत गेली. बीड आणि सातारा हे जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये कायद्याचा वचक हळूहळू कमी झाला. याच दोन जिल्ह्यांत मुलामुलींचा दर संतुलित राहिला.
दरम्यान, व्हॉलेंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ पंजाब या संस्थेनं सर्वोच्च न्यायालयात गर्भलिंग चिकित्सेसंदर्भात याचिका दाखल केली होती. तीत मी हस्तक्षेपाचा अर्ज दाखल केला. तो मंजूर झाल्यावर अनेकांनी हस्तक्षेपाचे अर्ज केले. माझ्या अर्जावर मी स्वतःच युक्तिवाद केला. मुलींची संख्या घटत असल्यामुळे पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा सक्षम करावी, अशी मागणी याचिकेत होती. प्रत्येक राज्यातून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवावेत, सोनोग्राफी यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्या सरकारच्या रडारवर असाव्यात, या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, किती लोकसंख्येमागे किती सोनोग्राफी यंत्रे असावीत याचं प्रमाण ठरवावं, शक्यतो ही यंत्रे सार्वजनिक क्षेत्रातच असावीत, त्यांच्या वापरावर न्यायपालिकेची देखरेख असावी, यासंदर्भात दाखल झालेले गुन्हे एक वर्षाच्या आत निकाली काढावेत, अशा मागण्या माझ्या अर्जात होत्या. या याचिकेवरील निकालानुसार आता उच्च न्यायालयाची समिती कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवते. बालविवाहांसंदर्भात आकलन वाढवणं सुरूच होतं आणि त्यासाठी जालन्यातला अनुभव अधिक उपयोगी ठरला. भोकरदन, अंबड आणि बदनापूर या तालुक्यांमध्ये सुमारे ७० टक्के बालविवाह होतात, अशी धक्कादायक माहिती मिळाली. तसंच औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या खुल्ताबाद तालुक्यात बाळंतपणात मृत्यू पावणाऱ्या महिलांची संख्या सर्वाधिक असल्याचं समजलं. त्यालाही बालविवाहच कारणीभूत आहेत, हे लक्षात आलं. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या जालना जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा पवार यांचा आम्ही सावित्रीबाई फुले संघर्ष पुरस्कार देऊन साताऱ्यात सत्कार केला. त्याचबरोबर मुस्लिम, बौद्ध, हिंदू अशा सर्वच धर्मातील जोडप्यांचे सामुदायिक विवाह एकाच मांडवात लावणारे शिर्डीचे कैलासबापू कोलते-पाटील यांचाही सन्मान केला.
इकडे शिरूर कासारमधल्या कामाला वेग आला होता. कामाचा आराखडा, प्रकल्प अहवाल यूएनएफपीएला पोहोचला होता. २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी आशा सेविकांची बैठक घेऊन बालविवाह रोखण्यासाठी इथं काम करावं का, याविषयी त्यांचं मत विचारलं. सर्वांनी एकमुखानं पाठिंबाच दर्शवला; कारण ९० टक्के आशा सेविकांचेही बालविवाहच झाले होते. दरम्यान, दुष्काळात आम्ही केलेल्या कामामुळे स्थानिकांशी मैत्री होऊ लागली होती. गुरांसाठी चारा छावण्या होत्या; पण छावणीतल्या माणसांना जेवण कोण देणार? आम्ही ती व्यवस्था छावण्या सुरू असेपर्यंत केली. छावणीतसुद्धा आम्ही लघुपट दाखवायचो. मी भाषणही करायचे. लोकांना ते विचार पटायचे. ऑगस्टमध्ये जोरदार पाऊस पडला आणि शिरूर कासारच्या सिंदफणा नदीला पाच वर्षांनी पाणी आलं. पाणी कसलं; पूरच! दुष्काळाचं सावट हटलं. कापूस प्रचंड प्रमाणात पिकला. कापूस वेचून माणसं दमली, अशी स्थिती!
या काळात आशा सेविकांनी गावोगाव मुलींचे गट तयार करायला सुरुवात केली होती. संपर्क वाढत होता. त्याच वर्षी तालुक्यात एकूण ३७ बालविवाह होणार असल्याचं समजलं. त्यांची यादी तयार केली. ती माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर तालुक्यात खळबळ उडाली. ही यादी खोटी असल्याचे आरोप सुरू झाले. पण उच्च न्यायालयानं बातम्यांची दखल घेऊन जिल्हा न्यायालयाला पत्र पाठवलं. जिल्हा न्यायालयानं तालुका न्यायालयाला बालविवाह रोखण्यासाठी कळवलं. ग्रामसेवकांपासून सगळ्यांना आदेश गेले. गावागावात जाबजबाब नोंदवून घ्यायला सुरुवात झाली. आमच्या मुलीचं लग्न होणार हे खोटं आहे,' असेच जबाब अधिक होते. आम्ही गावाची बदनामी करीत आहोत, असेही सूर उमटले. स्थानिक पुढाऱ्यांंना हाताशी धरून काम करणाऱ्या काही संस्था होत्याच. त्यांनीही आमच्याविरोधात सूर लावला. 'बदनामी करणाऱ्यांंना ठोकून काढा, इथंपर्यंत काहींची मजल गेली. स्थानिक वृत्तपत्रांनी याच लोकभावनेची री ओढायचं काम केलं. पण एक झालं, की विषय चर्चेत राहिला आणि कसे का होईना, बालविवाह टळले. पुढच्या दीड वर्षात या ३७ लग्नांसह एकंदर ७३ बालविवाह आम्ही थांबवू शकलो. २० लग्नं थांबवणं आम्हाला जमलं नाही.
लग्न करताना आधार कार्ड हा वयाचा पुरावा मानण्याचा लोकांचा आग्रह होता. वय मॅनेज करण्यासाठी ते सोपं होतं. परंतु आम्ही शाळेचा दाखला हाच पुरावा मानला जावा, हा आग्रह
लावून धरला. यातून लोक नाराज होत होते; पण आपल्यासाठीच सगळं चाललंय, असंही अनेकांना वाटू लागलं होतं. या सगळ्या घुसळणीतून वाईटाबरोबर बरंच काही चांगलं निष्पन्न होत होतं. विशेषतः बालविवाहाला सामोरं जावं लागण्याची भीती असलेल्या मुली आमच्या मागे मोठ्या संख्येनं उभ्या राहू लागल्या. एक चळवळच शिरूर कासार तालुक्यात उभी राहिली. दरम्यान, यूएनएफपीएनं आमचा प्रस्ताव मंजूर केला. पैसे आले. शिरूर कासारमध्ये संस्थेचे ऑफिस झालं. कर्मचारीवर्ग आला. कामाला आता औपचारिक स्वरूप प्राप्त झालं. पण त्यासाठी गावागावात जाऊन केलेलं अनौपचारिक काम, घुसळण, लोकांचे राग-लोभ, सल्ले, मदत, लोकांमध्ये राहून मिळालेलं जमिनीवरचं ज्ञान... ही संपूर्ण प्रक्रिया आज अधिक महत्त्वाची वाटते. जास्त आठवते. लख्ख प्रकाशात आल्यावर अंधारातलं चाचपडणं आठवतं ना, तशीच!
एखादं नाटक, एखादा सिनेमा किंवा कोणतीही कलाकृती समाजात खरोखर काही बदल घडवू शकते का? इतका प्रभाव एखाद्या कलाकृतीचा असतो का? ज्यांचे अनुकरण पटकन होतं, अशा उथळ सिनेमांची बात सोडा; पण एखादा विचार घेऊन येणारी कलाकृती खरोखर बदलाची, परिवर्तनाची वाहक ठरू शकते का? फारशी शाश्वती वाटत नव्हती; पण प्रयोग करून बघायला हरकत नव्हती. लोकांशी थेट बोललं, तर ते कसा प्रतिसाद देतील याचा अंदाज नव्हता. मग कलेच्या माध्यमातून तो का साधू नये? एक कथानक पूर्वीपासूनच मनात घोळत होतं. जालना जिल्ह्यात घडलेली सत्यकथा. एका बालविवाहाची. त्यावर आधारित लघुपट तयार करायचा, असं सगळ्यांनी ठरवलं. लिखाणातही सगळ्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग. गाडीतून प्रवास करतानासुद्धा चर्चा, लिखाण सुरू होतं. पण निर्मितीसाठी पैसे कुठून आणायचे, या प्रश्नावर घोडं अडत होतं; पण त्यावरही तोडगा निघाला. अनायसे मला नुकतेच काही पुरस्कार मिळाले होते. त्यांच्या रोख रकमांमधून लघुपट काढायचं ठरलं. कुणीही अनुभवी नव्हतं. कसलेले कलाकार नव्हते. कार्यकर्त्यांनीच कामं करायची असं ठरलं. सातारच्या काही पत्रकारांनीही अभिनय केला. खटाव तालुक्यातल्या डिस्कळ गावात शूटिंगचं शेड्यूल ठरलं.
डिस्कळच्या महिला कार्यकर्त्यांनी आमच्या युनिटला भोजन पुरवण्यापासून स्वतः अभिनय करेपर्यंत सगळ्या जबाबदाऱ्या उचलल्या. हे सगळं करण्यामागे आणखीही एक उद्देश होता. आजवर आम्ही कायद्याचे पालन होण्यासाठी आग्रहानं लढणारे आक्रमक कार्यकर्ते म्हणून परिचित होतो. लोकांच्यात मिळून-मिसळून काम करायचं, त्यांची मानसिकता बदलायची, आपलं म्हणणं पटवून द्यायचं तर आक्रमकतेचा उपयोग नव्हता. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आहे; पण आक्रमकपणे केवळ त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी आम्हाला त्याची कारणं शोधायची होती. ती नष्ट करायची होती. कायद्यावर न बोलताही कायद्याच्या रक्षकाची प्रतिमा कायम ठेवायची होती आणि त्यासाठी या माध्यमाचा वापर करायचा होता. म्हणूनच 'दप्तर' नावाच्या या लघुपटात मी आजीची भूमिका केली. ही आजी बालविवाहाच्या प्रकरणात शेवटी नातीच्या हितरक्षणासाठी हातात दंडुका घेऊन उभी राहते. तीस मिनिटांच्या या लघुपटानं शिरूर-कासार तालुक्यात नेमकं काय काम केलं, हे आज लख्ख दिसतंय. तालुक्यातल्या असंख्य मुलामुलींना हा लघुपट आज तोंडपाठ आहे. तीनचाकी अॅपे रिक्षातून ५५ इंचांचा मोठा टीव्ही गावोगावी नेऊन हा लघुपट दाखवला गेला. रस्ते खराब असल्यामुळे अनेक गावांत रिक्षाशिवाय दुसरं वाहन चालू शकत नाही. काही गावांमध्ये तर वीजही नाही. अशा गावांत रिक्षाच्या बॅटरीला वायर जोडून तो दाखवला.
एकदा बडेवाडी गावात गेलो, तेव्हा तिथली पोरं गाडीच्या मागे धावू लागली. शाळेच्या दारात गाडी थांबली तेव्हा "कुणासाठी धावताय? गाडीत कोण आहे," असं कार्यकर्त्यांनी पोरांना विचारलं, तर 'वर्षा देशपांडे' असं उत्तर मिळालं. "तुम्हाला त्या कशा ठाऊक?" असं विचारताच पोरांनी लघुपटाचा संदर्भ दिला. आशा कार्यकर्त्यांनी या गावात मुलींचे दोन गट तयार केले होते. त्यातल्या एका गटाला सावित्रीबाई फुले यांचं तर एका गटाला चक्क माझं नाव दिलंय, अशीही माहिती मिळाली. गटांना नावं देण्याचे स्वातंत्र्य आम्ही प्रत्येक गावातल्या मुलींना दिलं होतं. मुलींनी शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्यापासून कल्पना चावला, सानिया मिर्झा, पंकजा मुंडे यांचीही नावं गटांना दिली होती. गावच्या मंदिरात दाखवल्या गेलेल्या लघुपटानं आपल्याला चक्क सेलिब्रिटी बनवल्याचा अनोखा आनंद त्याक्षणी मला झाला. रिक्षावाला गावात लघुपट दाखवायचा आणि व्हॉट्सअॅपवर फोटो पाठवायचा. लघुपट बघितल्यावर मुलींना एक वही दिली जायची आणि मुली त्यात प्रतिक्रिया लिहायच्या. त्या वाचून आपण योग्य दिशेनं चाललो आहोत, हे पटू लागलं. कलेच्या माध्यमाची ताकदही पटली.
आम्ही तर सगळे कलाकार झालो. आता ज्यांच्यासाठी काम करायचं, त्याच मुलींना पथनाट्याच्या माध्यमातून लोकांपुढे आणायचं ठरवलं. त्यांचं एक अभिनय प्रशिक्षण शिबिरच घेतलं. मांगेवाडी या आम्हीच दत्तक घेतलेल्या गावात आधी गेलो. मुलींना गोळा केलं; पण कसं होईल, काय होईल, याचा अंदाज येईना. या मुलींना जमणार का अभिनय? काही शाळेत जाणाऱ्या, काही शिक्षण सोडलेल्या, काही कधीच शाळेत न गेलेल्या, लिहिता-वाचता न येणाऱ्या मुलीही गटात होत्या. सरळ साताऱ्याहूनच कलाकार आणून करावीत का पथनाट्यं? असा विचार आला; पण या मुलींनी आपले प्रश्न स्वतःच लोकांसमोर मांडावेत, हा आग्रह अधिक प्रभावी ठरला. मुलींनीच मिळून नाटक लिहिलं. 'लहान मुलीला नवरी समजू नका' असं नाव दिलं. मानूर गावात पहिला प्रयोग. परंतु पथनाट्य म्हणजे रस्त्यावर करायचं नाटक, हेच तिथं पोहोचेपर्यंत अनेक मुलींना माहीत नव्हतं. रस्त्यात मुलं उभी होती. ओळखीची माणसं दिसत होती. मांगेवाडीतल्या किशोरवयीन मुली भलत्याच घाबरल्या; संकोचल्या. पण बडेवाडीच्या मुली वयानं लहान होत्या. त्यांनी छान नाटक सादर केलं. गावातल्या वयोवृद्धांनी मुलींना रोख बक्षिसं द्यायला सुरुवात केली, तसे मुलींचे चेहरे खुलले.
खुद्द शिरूर कासार या तालुक्याच्या गावी मात्र "दादा, आम्ही रस्त्यावर, चौकात प्रयोग करणार नाही," असं मुली कैलासला म्हणू लागल्या. तिथं सगळेच ओळखीचे लोक. शिवाय तालुक्याचे ठिकाण. लोक काय म्हणतील, याची धास्ती. मग गावातून फिरवतफिरवत मुलींना आम्ही मुख्य रस्त्यावर आणलं. आधी छोट्या मुलींना नाटक करायला सांगितलं. त्यांचं लोकांनी कौतुक केलेलं बघून मोठ्या मुलीही तयार झाल्या आणि त्यांनी खूपच देखणा प्रयोग केला. त्या एकाच दिवसात शिरूर कासार शहरात मुलींनी पाच प्रयोग केले. मग या मुलींनी शाळांमधून आणि इतर ठिकाणी पथनाट्याचे खूप प्रयोग केले. या नाटकांचं वैशिष्ट्य म्हणजे, ज्या-ज्या शाळा-कॉलेजांत पथनाट्य सादर होत होतं, तिथली मुलं-मुली तेच नाटक स्वतः करायला घेत असत. मुलींचा आत्मविश्वास वाढत होता. मग त्यांना थेट बीडलाच घेऊन जायचं ठरवलं. चौकाचौकात पथनाट्यं करायची असं ठरलं. दोन गाड्यांमधून आम्ही सगळे बीडला गेलो. गटातल्या अनेक मुली जिल्ह्याचे ठिकाण प्रथमच बघत होत्या. परदेशी आल्यासारख्या विस्मयचकित झाल्या होत्या त्या. लहान आणि मोठ्या गटाची पथनाट्यं वेगवेगळ्या चौकांमध्ये सादर झाली. वृत्तवाहिन्यांच्या स्थानिक प्रतिनिधींनी चित्रीकरण केलं. पथनाट्यानंतर बालविवाहाच्या विषयावर बोलायला एका वाहिनीनं एका लहान मुलीला पुढे यायला सांगितलं. त्यावेळी नऊ वर्षांची सारिका जे काही बोलली, ते ऐकून पत्रकारच रडू लागला. प्रयोगसुद्धा अगदी सुविहित. मुलींना अभिनय करावाच लागत नव्हता. पाठांतरही करावं लागलं नव्हतं. स्वतःचं जगणंच मांडत होत्या त्या. पुढे सावित्रीबाई फुले जयंतीदिनी (स्त्रीमुक्तीदिन : तीन जानेवारी) एका वाहिनीनं बालवविवाहाच्या समस्येवर ३५ मिनिटांचा कार्यक्रम सादर केला. 'लहान मुलीला नवरी समजू नका' हे मुलींचं पथनाट्य संपूर्ण दाखवलं. बीडमध्ये चौकाचौकात प्रयोग केल्यानंतर मुलींना ‘कामधेनू' हॉटेलमध्ये जेवायला नेलं. तिथं रोज पुरणपोळी मिळते. हॉटेलात जेवण्याचा अनेक मुलींचा हा पहिलाच प्रसंग. जेवल्यानंतर जिन्यातून मुली खाली आल्या, तर समोर त्यांना आइस्क्रीम पार्लर दिसलं. आइस्क्रीमच्या मोठ्या पोस्टरनी संपूर्ण भिंत रंगलेली. मुली त्या भिंतीकडेच एकटक बघू लागल्या. काही मुली कैलासला म्हणाल्या, "दादा, भिंतीवरचं ते पोस्टरच काढून खावं वाटतंय." मग ज्ञानेश नावाच्या आमच्या बीडच्या कार्यकर्त्यानं सगळ्या मुलींना आइस्क्रीम दिलं.
इकडे ‘दप्तर' या लघुपटाचं प्रदर्शन गावोगावी सुरूच होतं. बालविवाह झाल्यानंतरही खमक्या आजीच्या पुढाकारानं मुलीचा बाप तिला परत घरी आणून शाळेत पाठवतो आणि दप्तर आणून देतो, या सत्यकथेचा लोकांच्या मनावर नकळत परिणाम होऊ लागला होता. काही ठिकाणी तर तो खूपच खोलवर झाला. बडेवाडीच्या एका आजोबांनी ठरवलेलं नातीचं लग्न तिच्या वडिलांनी रोखलं. मुलगी आठवीत शिकत होती. आम्ही सगळे तिच्या वडिलांना भेटायला गेलो तेव्हा ते म्हणाले, "सिनेमात बापानं मुलीला दप्तर दिलं हे पाहून मी भारावलो." आजोबांशी बोललो तेव्हा त्यांचंही मतपरिवर्तन झाल्याचं लक्षात आलं. मग मुलीच्या वडिलांचा एक फोटो काढून घेतला आणि त्यांच्या परवानगीनं शिरूर कासारमध्ये फोटोसह पोस्टर लावलं. 'मी बदलतोय. तुम्ही का नाही?' अशी त्या पोस्टरची कॅचलाइन होती. माध्यमांनी या घटनेची आपुलकीनं दखल घेतली. एका वाहिनीनं तर पूर्ण स्टोरी केली आणि या
वडिलांचा निर्धार वेगळ्याच उंचीवर जाऊन पोहोचला. मुलीचे आजोबाही आमच्यासोबत गावागावांत फिरले. आपल्या घरातला अनुभव ते सांगायचे आणि या निर्णयाचं अनुकरण करावं असं आवाहन लोकांना करायचे. हे घर स्थानिक कुटुंबांसाठी 'रोल मॉडेल' ठरलं. एखादा लघुपट इतका सखोल परिणाम करू शकतो, हे पाहून आम्हाला खूपच समाधान वाटलं.
लघुपटातली आजी मुलांना इतकी का भावतेय, याचा शोध घेतला असता खूपच वेगळी माहिती मिळाली. अगदी अंतःकरणाला भिडणारी. ऊसतोडीसाठी या मुलांचे आईबाप वर्षातून सहा-आठ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ घराबाहेर असतात, तेव्हा आजीच त्यांची आई होते. आमच्याशी कायमची जोडली गेलेली एक किशोरवयीन मुलगी आहे. तिच्या घरातला किस्सा ऐकून आम्ही सर्द झालो होतो. तिचा लहान भाऊ आजीलाच आई म्हणायचा. कारखान्याचा पट्टा पडल्यानंतर जेव्हा आईवडील घरी यायचे, तेव्हा तो घरात जेवायलाच तयार व्हायचा नाही. "ही बाई कोण आलीय आपल्या घरात? ती का स्वयंपाक करतेय? तिला सांगा, तू जा इथून. आजीनंच स्वयंपाक करायचा," असं आपल्या आईबद्दल बोलून तो घराबाहेर निघून जायचा. आपलंच पोरगं आपल्याला ओळखत नाही, हे बघून बिचाऱ्या आईबापाच्या डोळ्यात पाणी यायचं. पण पोरगं हट्टाला पेटलेलं असायचं. बराच मोठा होईपर्यंत तो असंच वागत राहिला. त्याच्यापेक्षा थोरल्या बहिणीला आईवडील ऊसतोडीला जाताना सोबत न्यायचे. तिची तर वेगळीच तऱ्हा! घरी आल्यावर ती घराच्या भिंतीकडे घाबरून बघायची. तिला वाटायचं ही भिंत आपल्या अंगावर पडणार. आईवडिलांना ती म्हणायची, "आपण इथं नको राहायला... खोपीतच राहूया. इथं भीती वाटतेय."
आम्ही काम करण्यासाठी कोणता परिसर निवडलाय आणि तिथं किती डोंगराएवढी आव्हानं आहेत, याचं भान आम्हाला देणारी ही प्रातिनिधिक कहाणी. हंगामी स्वरूपात स्थलांतर करणाऱ्यांच्या पोराबाळांची मानसिक ओढाताण सांगणारी. त्यांची मुळं कुठेच नीट रुजत नाहीत. मातीच्या घरापेक्षा एखाद्या लहानगीला माळावरची खोपी अधिक सुरक्षित वाटू लागत असेल तर कळतीसवरती होईपर्यंतचा तिचा प्रवास कसा होत असेल? कशी होत असेल जडणघडण या पोरींची? ऊसतोडीला जाताना शाळेसाठी पोरींना घरात ठेवणाऱ्या आईबापाच्या जिवाला घोर. पोरीकडे रोखून बघणाऱ्या नजरांना जरब बसवण्यासाठी बाप जवळ नाही. सावलीसारखी सोबत करायला आई जवळ नाही. काही अघटित घडलंच तर
सारिका वाट पाहत होती, मीटिंग संपण्याची. मीटिंगमध्ये तिचं फारसं लक्ष नव्हतंच. सगळे गेल्यावर तिला काहीतरी सांगायचं होतं. मीटिंग होती आरोग्य कर्मचारी, आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी ताईंची. विषय होता स्त्रियांवर घरात आणि कामाच्या ठिकाणी होणारी हिंसा. अशा प्रकारची हिंसा कोर्टात शाबीत करायची झाली, तर वैद्यकीय पुरावाच सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. बायकांच्या मनातली लाज-भीती गेली की त्या आपल्यावर गुदरलेले प्रसंग सांगतात. त्यानुसार वैद्यकीय पुरावा जमा करावा लागतो. तो कसा शोधायचा, याविषयी मार्गदर्शन सुरू होतं. कुटुंबाच्या धाकामुळे, बदनामीच्या भीतीमुळे बायका बोलत नाहीत, याचा अर्थ कौटुंबिक हिंसा होतच नाही, असा नाही. त्यांना बोलतं करावं लागतं आणि त्यासाठी विशेष कौशल्य लागतं. आरोग्य कर्मचाऱ्यांंकडे ते असायला हवं, म्हणूनच हे प्रशिक्षण चाललेलं. सारिका सगळं ऐकत होती; पण तिचं मन थाऱ्यावर नव्हतं. ती आशा कार्यकर्ती. घरात ट्यूशन घेणारी.
प्रशिक्षणाची बैठक संपली आणि एकेकजण निघून जाऊ लागला. सगळे गेल्यावर सारिका ब्लॉक नर्सिंग अधिकाऱ्याला आतल्या आवाजात काही सांगू लागली. एका आश्रमशाळेतल्या मुलींबाबत ती बोलत होती. तिथं काहीतरी गडबड आहे, तिथल्या मुली
प्रचंड दबावाखाली आहेत, असं सारिका सांगत होती. या शाळेत एकही महिला शिक्षक नाही. रात्री मुक्कामालाही पुरुष शिक्षकच असतो. त्यातल्या एका शिक्षकामुळे मुलींवर भलतीच परिस्थिती ओढवलीय. रात्री बाथरूमला जायला मुली घाबरतात. कारण अभ्यासाच्या निमित्तानं हा शिक्षक मुलांना एका खोलीत बंद करतो. बाहेरून कडी लावतो. बाथरूमला जाण्यासाठी उठलेल्या मुलींना पकडतो. त्यामुळे भीतीनं मुलींनी बाथरूमला जाणं बंद केलंय. काही मुली चक्क अंथरूण खराब करू लागल्यात.... इत्यादी!
ब्लॉक नर्सिंग अधिकारी (बीएनओ) हे ऐकून सुन्न झाला. त्यानं तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या कानावर ही माहिती घातली. मुलींना मदत केली पाहिजे, हे दोघांनाही समजत होतं; पण आश्रमशाळा म्हटलं की अधिकारी जागच्या जागी थिजतात, अशी परिस्थिती. बहुतांश आश्रमशाळा म्हणजे राजकीय व्यक्तींनी त्यांच्या मर्जीतल्या व्यक्तींना दिलेली कुरणंच. मुलांसाठी येणाऱ्या अन्नधान्यापासून सगळ्या गोष्टींमध्ये कमाई करण्याची संधी. सिंदफणा आश्रमशाळाही अशाच व्यक्तीकडून चालवल्या जाणाऱ्या एका ट्रस्टची. अडचण मोठी होती, हे ओळखून तालुका वैद्यकीय अधिकारी म्हणाले, "वर्षाताई आल्यावर बोलू." बीएनओनं होकार भरला.
एका बैठकीनिमित्त मी जेव्हा शिरूरला गेले, तेव्हा त्याही बैठकीत सारिका शांत बसून होती. मधल्या काळात तिला माझ्याशी काहीतरी गंभीर बोलायचंय, याची कल्पना ब्लॉक नर्सिंग अधिकाऱ्यानं मला दिली होती; पण नेमका विषय सांगितला नव्हता. बैठक झाल्यावर सारिका एकटीच मागं थांबली. तिच्या गावातल्या एका मुलीचा बालविवाह झाला होता. त्या मुलीनं सारिकाला एक पत्र लिहिलं होतं. ते पत्र तिनं मला वाचायला दिलं. बालविवाह झालेली मुलगी सिंदफणा किशोरी मेळाव्याला हजर होती; पण आपलं लग्न थांबवू शकली नव्हती. ती त्याच आश्रमशाळेत शिकायला होती. तिथली परिस्थिती तिनं पत्रात सविस्तर मांडलेली. आईवडील ऊसतोडीला जाताना एक तर त्यांच्याबरोबर मुलीला घेऊन जायचे किंवा आश्रमशाळेत ठेवायचे. आश्रमशाळेत ती सुरक्षित नाही म्हटल्यावर लग्न उरकून टाकलं. आश्रमशाळेत रात्री एकदा मावशी भाकऱ्या करून निघून गेल्या की त्यानंतर जे घडतं ते तिनं लिहिलं होतं. रात्री मुक्कामाला पुरुष शिक्षक असतात आणि त्यातला एकजण मुलींशी कसंही वागतो, प्रसंगी कपडे काढायला लावतो, वगैरे वर्णन वाचून मी हादरलेच! एकतर ऊसतोड
किंवा आश्रमशाळेतलं हे असलं जिणं.... किंवा लहान वयात थेट लग्न... अन्य पर्यायच नाही! इकडे आड, तिकडे विहीर अशी अवस्था. गावातल्या आणि आश्रमशाळेतल्या मुलींसाठी एकच शाळा. गावातल्या एका मुलीबरोबर तिनं सारिकाला ते पत्र पाठवलं होतं. गावातल्या इतर मुलींचं असं होऊ नये, अशी इच्छाही तिनं पत्रात व्यक्त केली होती.
तातडीनं हालचाल करणं गरजेचं होतं. यूएनएफपीएचा प्रतिनिधी ज्ञानेश आणि कैलास अशा दोघांना मी सारिकाच्या गावी पाठवलं. मुद्दाम दुसरी गाडी पाठवली; कारण आमची गाडी गावागावातले लोक ओळखत होते. आश्रमशाळेतल्या काही मुली नेहमीप्रमाणे सारिकाकडे शिकवणीला आलेल्या. कैलास त्यांना प्रश्न विचारू लागला. परिस्थिती जाणून घेऊ लागला आणि या संपूर्ण संवादाचं चित्रीकरण करून घेतलं. तालुका वैद्यकीय अधिकारी, ब्लॉक नर्सिंग अधिकारी यांना हे चित्रीकरण दाखवल्यावर तेही हादरले. पण आश्रमशाळा ट्रस्टचा चालक नेत्यांच्या जवळचा. करायचं काय? हे चित्रीकरण आपण महिला आणि बालकल्याण अधिकाऱ्यांना दाखवूया,असं दोन्ही अधिकारी म्हणाले.बोलता बोलता हे ही कळलं की,जिल्ह्यात एकूण ४७ आश्रमशाळा आहेत आणि एकाही आश्रमशाळेत महिला रेक्टर नाही. मग मी साताऱ्यातून यासंदर्भातला शासन आदेश मागवून घेतला. महिला रेक्टरचं स्वतंत्र पद असावं, असं या आदेशात स्पष्ट म्हटलंय. पण या भागात या पदासाठी महिला मिळत नाहीत, असं कारण सांगितलं जातं, असंही कळलं. खरं तर त्यामागेही पैसा वाचवणं आणि खाणं हेच कारण असणार, हे ओळखणं अवघड नव्हतं.
मुलींनी सांगितलेल्या गोष्टींचे चित्रीकरण पेन ड्राइव्हमध्ये घेऊन आम्ही महिलाबालकल्याण अधिकाऱ्यांकडे गेलो. तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून आश्रमशाळेच्या संचालकाला निरोप पाठवला. आपल्या संस्थेतल्या शिक्षकाविरुद्ध त्यानेच तक्रार दाखल करावी, अशी त्यामागची भूमिका. महिला-बालकल्याण अधिकारी चित्रीकरण पाहून पार भुईसपाट झाले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी गावात यायचं त्यांनी मान्य केलं. तिथं आश्रमशाळेचा संचालकही आला. दरम्यान, हा प्रकार समजताच संपूर्ण यंत्रणा हादरली होती. जिल्ह्याचे अधिकारीही गावात आलेले. तोपर्यंत कसा कुणास ठाऊक, या सगळ्या गोष्टींचा सुगावा आश्रमशाळेला आधीच लागला होता. तब्बल २७ मुलींना पिटाळून लावण्यात आलं होतं. "बेंदूर सणासाठी बऱ्याच मुली आपापल्या गावी गेल्यात," असं उत्तर सांगितलं गेलं. संस्थेकडून अधिकाऱ्यांनी हालचाल रजिस्टर मागवून घेतलं. ते पाहून आणखी एक धक्का बसला. खोटी नावं, खोट्या नोंदी, खोटी हजेरी आणि खोट्या हालचालींनी भरलेलं ते रजिस्टर होतं. अशा रजिस्टरच्या माध्यमातून ही संस्था ग्रँट पदरात पाडून घेत होती.
आश्रमशाळेतल्या बऱ्याच मुली गावी गेल्या असल्या, तरी काहीजणी तिथं होत्या. त्यांना बोलावून घेतल्यावर त्यांनी तीच माहिती सर्व अधिकाऱ्यांना सांगितली. गुन्हा दाखल झाला. कलम १६४ अंतर्गत मुलींचे जबाब घेतले गेले. या कलमांतर्गत पहिलाच जबाब थेट न्यायालयासमोर घेतला जातो. संस्थेनं संबंधित शिक्षकाला निलंबित केलं. त्याला अटकही झाली. दरम्यान, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगानं तोपर्यंत स्वयंप्रेरणेनं (सू-मोटो) तक्रार दाखल करून घेतली होती आणि आयोगानं मला सुनावणीसाठी बोलावलं. परंतु हा आयोग राजकीय असल्यामुळे मी त्याच्या स्थापनेलाच हरकत घेतली होती. त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असं सांगून मी आयोगापुढील सुनावणीला येण्यास नकार दिला. नंतर आयोगानं आश्रमशाळेला क्लीन चिट दिल्याचं समजलं. अर्थात, आश्रमशाळा बंद व्हावी, असं कुणाचंच म्हणणं नव्हतं. मुलींना शिक्षण मिळायलाच हवं. परंतु आश्रमशाळा व्यवस्थित, नियमानुसार चालाव्यात, एवढीच अपेक्षा होती. आश्रमशाळेतल्या या प्रकारांचा गंभीर विषय टाइम्स, एक्स्प्रेससारख्या दैनिकांनी उचलून धरला. टाइम्समध्ये तर 'महाराष्ट्रातल्या आश्रमशाळा मुलींसाठी सुरक्षित आहेत का,' या विषयावर चार भागांची लेखमाला प्रसिद्ध झाली.
या प्रकरणाच्या निमित्तानं डोक्यात प्रचंड किडे पडले. असंख्य प्रश्न पिंगा घालू लागले. महाराष्ट्रात खरोखर आश्रमशाळा नियमानुसार चालतात का, याचा एकदा वस्तुनिष्ठ आढावा घेतला पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयानं हे काम टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या संस्थेकडे सोपवलंही होतं. परंतु संस्थेच्या अहवालावर कार्यवाही झालीच नाही. किंबहुना आम्ही जेव्हा हे प्रकरण बाहेर काढलं, त्यावेळी चारच दिवसांपूर्वी आश्रमशाळांची तपासणी झालीये, असं अधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं. ही तपासणी कशी असेल, हे स्पष्ट दिसत होतं. आश्रमशाळांमध्ये गरीब, अनाथ, दारुड्या बापांची मुलं शिक्षण घेतात. त्यांच्या हिश्शाचा घास खाताना या मंडळींना लाज कशी वाटत नाही, असा प्रश्न मनात येऊन रागराग होत होता. बहुतांश आश्रमशाळा राजकीय व्यक्तींच्या मर्जीतल्या माणसांच्या ताब्यात. दुकानदारीच ती!
अशी प्रकरणं बाहेर येतात तेव्हा काय घडतं, याचा हा एकमेव अनुभव नाही. मुलींना वाचवण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांपासून कुणीही पुढे येत नाही. पण संस्थाचालकांना वाचवण्यासाठी मात्र सगळे झटून प्रयत्न करतात. आपल्याकडे शोषणकर्ता अडचणीत सापडल्यावर सगळेच त्याच्या बचावाला धावतात. आम्हालाही ऑफिस जाळून टाकण्याच्या धमक्या आल्याच की! आश्रमशाळेतले इतर शिक्षकही आमच्या विरोधात गेले. सगळी फौज संस्थेच्या बाजूनं उभी राहिली.
आश्रमशाळेतलं हे प्रकरण म्हणजे हिमनगाचं फक्त टोक आहे, याची जाणीव मला होत होती. या प्रश्नावर मी केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांचीही भेट घेतली आहे. आदिवासी विकास, महिला-बालकल्याण विभागांच्या आयुक्तांबरोबरही बैठका केल्यात. परंतु परिस्थितीत फारसा फरक पडताना दिसत नाही. खरं तर आश्रमशाळांच्या परिस्थितीबद्दल फॅक्टशीटच तयार करायला हवी. पण टाटा इन्स्टिट्यूटच्या अहवालावर तरी कुठं कारवाई झाली! धंदा झालाय गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा! चिडचीड केवळ यंत्रणेविषयी करून उपयोग नाही. या काळात पालकांचे तरी कुठे चांगले अनुभव आले! अशा वेळी पालक मुलींना शाळेतून काढून एकतर ऊसतोडीला नेतात किंवा बालविवाह करून मोकळे होतात. मुलीवर गुदरलेल्या प्रसंगाची त्यांना काहीच फिकीर नसते. फिकीर असते ती कुटुंबाच्या बदनामीची. या मुलींना फक्त शिक्षण हवंय. बाकी काहीही त्या मागत नाहीयेत. आईबाप कामासाठी स्थलांतरित झाल्यानंतर सुरक्षितता हवी म्हणून त्या आश्रमशाळेत आल्यात; पण तिथंही धोका आ वासून उभा. घरात राहून शाळेत जावं तर शाळेकडे जाणारा चार-पाच किलोमीटरचा रस्ता सुरक्षित नाही. नेत्यांनासुद्धा आश्रमशाळांच्या संचालकांशी बैठका घ्यायला वेळ आहे; पण मुलींची परिस्थिती जाणून घ्यायला सवड नाही. भाजीपाल्यापासून अन्नधान्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत पैसे खाण्याचा प्रयत्न करणारे संस्थाचालक, त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी...
अशा अवस्थेत पालकांकडेही बालविवाहाशिवाय काय पर्याय उरणार? मग तेसुद्धा ही व्यवस्था मजबूत होण्यासाठी कळत-नकळत मदत करू लागतात. आश्रमशाळेच्या प्रकरणातसुद्धा लोकांच्या दृष्टीनं वाईट ठरली ती सारिका. तिनं स्थापन केलेला किशोरी गट गाववाल्यांनी बंद केला. मुलींना तिच्याकडे ट्यूशनला पाठवणं बंद केलं. तिच्या नवऱ्यालाही त्रास दिला. मनात आणलं असतं तर मी सारिकाला कधीही सातारला घेऊन येऊ शकले असते. पण, तो व्यवस्थेचाच विजय ठरला असता. सगळे हसले असते. प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणारी माणसं निर्माण करणं आणि वाढवणं, हेच या व्यवस्थेला चोख प्रत्युत्तर ठरू शकेल. आम्ही तेच करतो आहोत. सारिका या बदलाची वाहक!
आरोग्य विभागातल्या आशा कार्यकर्त्या आपल्याच कामाबद्दल अनभिज्ञ असतात. हे काम सरु करतानाच आम्हाला दिसून आलं होतं. वास्तविक परिसरातल्या मुलींचे गट तयार करणं. त्यांना आरोग्य विषयक आणि अन्य माहिती देणं खरंतर बंधनकारक आहे पण त्याची माहितीच आशांना असत नाही. आम्ही त्यांच्या सोबत खूप पूर्वीपासून काम करत असल्यामुळे आमच्या तारा जुळल्या होत्या. जिल्ह्यात एकूण १२० आशा कार्यकर्त्या. प्रत्येक तालुक्यातलं काम तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली चालणं अपेक्षित. आमच्या पुढाकारानं आशांनी खरोखर मोठी कामगिरी केली. गावोगावी मुलींचे गट बांधले. काही गावांमध्ये तर दोन-तीन गट झाले. तीस ते पस्तीस आशांच्या कामावर देखरेख करायला एक गटप्रवर्तक नेमून मोट बांधली. तालुका वैद्यकिय अधिकारी डॉ. राजेश तांदळे यांनी आशांचं संपूर्ण संचालन आमच्या हाती सोपावलं. प्रत्येक गटात २० मुली, या हिशोबनं २४०० मुलींचा सहभाग अपेक्षित होता. प्रत्यक्ष नोंदणी झाली सुमारे ३५०० मुलींची आणि त्यातल्या २५६२ मुली प्रत्यक्ष सक्रीय ही झाल्या. या सगळ्या मुली आजही आमच्या संपर्कात आहेत. गटांची नांवे ठरली, नियमावली ठरली, रेकॉर्ड तयार होऊ लागलं, संपूर्ण प्रक्रियेला औपचारिक रुप येऊ लागलं. मुलींसाठी अभ्यासक्रम तयार केला. कमला भसीन यांच्या पुस्तकाचे मराठी भाषांतर केलं. ‘ओळख स्वत:ची - संवाद माझा माझ्याशी' असं त्याला नाव दिलं. १५ दिवसांतून एकदा प्रत्येक गटाची बैठक होऊ लागली. दहा गावांत म्हणजे ५० गटांत एक असे किशोरी मित्र नेमले गेले. ही मधली फळी. त्यांच्यावर देखरेखीसाठी साधनव्यक्ती, अशी साखळी तयार झाली.
गावगावात जे काम आपण सुरु केलंय, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल की विरोध होईल, याची खात्री नव्हती. परंतु सुरुवातीला हे आशांचं नियमित काम आहे, असंच गावकऱ्यांना वाटत होतं. त्यामुळं वेगळं काही चाललंय याची कल्पना त्यांना आलीच नव्हती. पण एखादा बालविवाह ठरला, तर त्याची माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचत होती. तेवढं जाळं विणलं गेलं होतं. नंतर अनोळखी व्यक्तीही फोन करुन माहिती देऊ लागल्या. 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या सरकारी योजनेचाच हा भाग असेल, असंही काहींना वाटलं असण्याची शक्यता आहे. पण पोलीसात तक्रार होते, हे लक्षात आल्यामुळे बालविवाहाविषयी नकळत एक भय लोकांच्या मनात निर्माण झालं. मुलींचं नकळत जे संघटन होत होतं, त्यात सोसले पणाचा किती दारुगोळा भरलाय, याची कुणालाच कल्पना नव्हती. ही ताकद दिसली ती १८ डिसेंबर २०१६ रोजी शिरूर कासारला झालेल्या युवती मेळाव्यातच! सिंदफणा युवती मेळावा, असं नाव मेळाव्याला देण्यात आलं. सिंदफणा ही शिरूर कासार तालुक्याच्या बहुतांश भागाला स्पर्श करून वाहणारी नदी. त्याच वर्षी सिंदफणा नदीला कधी नव्हे तो पूर आला होता. तालुक्यात समाधान होतं. तालुक्याच्या सांस्कृतिक वारशाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नदीच्या नावाने मेळावा जाहीर झाला तोच मुळात खुलेपणानं लढाई सुरू करण्याचे रणशिंग फुंकण्यासाठी. त्याच वेळी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मेळाव्याला येण्यासाठी उत्सुकता दर्शवली. पण, या व्यासपीठावर राजकारण येऊ द्यायचं नाही, म्हणून मी ठाम नकार दिला. शिवाय, अनेक वर्षे राज्य महिला आयोग अस्तित्वातच नव्हता म्हणून आम्ही समांतर महिला लोकआयोग सुरू केला होता. मग विजया रहाटकर यांनी युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडशी (यूएनएफपीए) संपर्क साधला. तिकडून आम्हाला विचारणा झाली, तेव्हाही आम्ही आमच्या मतावर ठाम राहिलो. राजकारणाला प्रवेश बंद! मग आम्हाला मिळणारा निधी बंद झाला तरी चालेल, हा निर्धार!
शिरूर कासारचा युवती मेळावा हा आमच्या वाटचालीतला मैलाचा दगड ठरला. सुमारे २५०० मुली येतील, असा आमचा अंदाज होता. त्यानुसार मांडव घालण्यापासून सगळी तयारी सुरू केली. आम्ही आदल्या दिवशी साताऱ्याहून शिरूरला गेलो. मांडव बघितला. एवढ्या आकाराच्या मांडवात किती लोक बसू शकतात, याचाही अंदाज आम्हाला नव्हता. दीड-दोन हजार मुली निश्चित बसतील, असं मांडववाल्यानं सांगितलं. मुलींसाठी शिरा, पुरी आणि बटाट्याची भाजी असा बेत ठरवला. या मेनूची तयार पाकिटं बीडमधून मागवली होती. साताऱ्यातले सगळे कार्यकर्ते या मेळाव्याला हजर होते. पाण्याची टंचाई शिरूर कासारच्या पाचवीला पुजलेली. पाण्याचे कॅन विकत घेणं ही अत्यावश्यक बाब. आम्ही दीडशे कॅन मागवले होते. दुपारी बाराची वेळ मेळाव्यासाठी निश्चित केली होती. परंतु सकाळचे दहा वाजले, तरी एकाही गावातून एकही गाडी येईना, तेव्हा मेळाव्याबद्दल धास्ती वाटू लागली.
सकाळी साडेदहा वाजता जेव्हा पहिली गाडी आली, तेव्हा मुली उतरून धावत-धावत आमच्याकडे आल्या. सगळ्यांनी चक्क दिवाळीतले कपडे घातले होते. केस मोकळे सोडले होते. गावात, घरात मुलींना केस मोकळे सोडायला बंदी असते. मोकळे केस सोडणाऱ्या मुलीच्या आईला दूषणं दिली जातात. तरीही केस मोकळे का सोडले, असं विचारलं तेव्हा मुली म्हणाल्या, "हे आमचं स्वातंत्र्य आहे. लेक लाडकी अभियाननं आम्हाला स्वातंत्र्य दिलं." हळूहळू गर्दी वाढत गेली. सगळ्याच नटून-थटून येत होत्या. गर्दी वाढली तशी नोंदणीसाठी केलेली यंत्रणा सगळ्यात आधी कोलमडली. मग मांडव अपुरा पडू लागला. स्टेजभोवती गराडा घालून काही मुली बसल्या. खाद्यसामग्री अपुरी पडणार म्हणून साहित्य वाढवलं. आचारी बोलावले. मांडवाबाहेर रस्त्यापर्यंत मुली बसल्या. रस्त्यापलीकडेही काहीजणींना थांबावं लागलं. स्थानिक मीडियावाल्यांना तेवढे कारण पुरलं. मुलींची कशी आबाळ झाली, उन्हात कसं उभं राहावं लागलं, या बाबी दुसऱ्या दिवशीच्या दैनिकात ठळकपणे छापून आल्या. पण २५०० मुली येतील असा अंदाज असताना ४५०० मुली तिथं कशा आल्या, यामागच्या कारणांचा शोध घ्यायला मीडियाला कुठे फुरसत होती? मांडवात जे घडलं, ते ऐतिहासिक होतं. किशोरवयीन मुलींच्या दबून राहिलेल्या आकांक्षांचा स्फोटच होता तो. आम्ही जी पथनाट्य सादर करत होतो, ती पाहून काय वाटलं, याबद्दल मुलींना पानभर लिहून आणायला सांगितलं होतं. त्यात मुली भरभरून व्यक्त झाल्या. एका मुलीनं तर लिहिलं होतं, "लहान वयात लग्न झाल्यानंतर मला सक्तीनं साडी नेसावी लागत होती. पण आता मी साडीमधून ड्रेसवर आले आहे." लेक लाडकी अभियानच्या कार्यकर्त्यांंनी गाणी म्हटली; पथनाट्य सादर झाली. 'दप्तर' लघुपटाचं औपचारिक लाँचिंग झालं. जिल्हाधिकाऱ्यांंनी मांडवातून माइक फिरवायला सांगितलं. मुलींनी बेधडक आपल्या समस्या मांडल्या. बारा बालविवाह रोखण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या ग्रामसेवकांचा सत्कार करताना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांंना आनंद झाला. आम्ही सरकारी यंत्रणेला सोबत घेऊन काम करतो आहोत, हे त्यांना सकारात्मक वाटलं. ज्यांची लग्नं रोखली होती, त्यांच्या आयांचा सत्कार करायचं आम्ही ठरवलं होतं.
त्यांच्यासाठी साड्याही घेतल्या होत्या. पण गुन्हे नोंदवले गेले नसले, तरी लग्नं पोलिसी हस्तक्षेपाच्या धास्तीनंच रोखावी लागली होती. त्यामुळे सत्कार घ्यायला कसं यावं, अशी आयांची अडचण झालेली. तालुक्यातलं बदललेलं वातावरण मेळाव्यात लोकांशी बोलताना कळून येत होतं. मांडववाले, किराणावाले, लग्नात भांडी भाड्यानं देणारे असे व्यावसायिक लग्नाची ऑर्डर स्वीकारताना आता मुलीचा शाळा सोडल्याचा दाखला मागू लागले होते. कारण बालविवाह असेल आणि तो रद्द झाला, तर या व्यावसायिकांना सगळं साहित्य घेऊन मांडवातून परतावं लागत होतं. मेळावा असा दणक्यात झाला, की शिरूर कासार तालुक्यात अजूनही लोक आठवण काढतात. बऱ्याच वर्षांपूर्वी एका स्थानिक आमदारांच्या प्रचाराला क्रांतिसिंह नाना पाटील आले होते, तेव्हा शिरूर कासारमध्ये प्रचंड मोठी सभा झाली होती. त्यानंतर एवढी गर्दी या गावानं प्रथमच बघितली होती आणि क्रांतिसिंहांच्याच भूमीतले आम्ही कार्यकर्ते या अभूतपूर्व सोहळ्याचे साक्षीदार ठरलो. ही गर्दीही केवळ मुलींची होती. ज्या कधीही घराबाहेर पडल्या नाहीत, अशा मुलींची एवढी तुडुंब गर्दी! मुलींच्या बिनधास्त बोलण्यातून सतत जाणवत होतं की, यांना खूप काही हवंय. खूप भूक आहे. त्या दोन्ही हातांनी घ्यायला तयार आहेत. मुलींनी बेधडकपणे आपल्या समस्या मांडल्या. शाळेत प्रवेश मिळतो; पण शाळेत जाण्याचा आनंद मिळत नाही, ही बहुसंख्य मुलींची तक्रार. कारण अॅडमिशन घेतल्यानंतर थेट परीक्षेलाच शाळेला तोंड दाखवायचं, हा शिरस्ता. मग निकाल चांगला लागावा म्हणून कॉपी करायला मोकळे रान. रोजच्या रोज शाळेत जाणं मात्र अवघड. कारण शाळेपासून गावाचं अंतर किमान पाच किलोमीटर. सुनसान रस्ता. तरण्याताठ्या मुलांचा या रस्त्यावर असलेला वावर, हा सुरक्षेच्या दृष्टीनं गंभीर मुद्दा. मुलींची पळवापळवी, विनयभंग, अतिप्रसंगांचं प्रमाण जास्त. पण या प्रसंगापेक्षा पालकांना घराची अब्रू अधिक प्रिय असल्यामुळे तक्रारींचं प्रमाण अत्यल्प. दुसरीकडे, शाळेच्या इमारती मोडकळीला आलेल्या. मुलींसाठी स्वच्छतागृहांचीही सोय नाही. 'कशा जाणार आम्ही शाळेत?' असा रोखठोक सवाल मुलींनी मेळाव्यात केला. पालकांबरोबर ऊसतोडीला जाणाऱ्या अनेक मुली बोलायला पुढे आल्या. शाळा सोडून ऊसतोडीला जावं लागतं; कारण होस्टेलची सुविधा नाही. शिकायची आवड आणि इच्छा असलेल्या सुमारे दीडशे मुलींनी या मेळाव्यात होस्टेलची मागणी केली.
किशोरी मुलींचा जाहीरनामा या मेळाव्यात मांडण्यात आला. मुलींच्या जन्माचे स्वागत प्रत्येक कुटुंबात आणि ग्रामपंचायतीत झालं पाहिजे, किशोरावस्थेत होणाऱ्या शारीरिक आणि
मानसिक बदलांची माहिती पालक आणि मुलींना मिळाली पाहिजे, किशोरावस्थेत मुलींना आवश्यक आरोग्य आणि पोषणसुविधा मिळाल्या पाहिजेत, मुलींना शिक्षण पूर्ण करता यावं, यासाठी माध्यमिक शाळांची संख्या पुरेशी हवी, शाळेला जाण्यासाठी बस आणि अन्य वाहनसुविधा मिळायला हव्यात, गरजू मुलींना निवासी आणि सुरक्षित वसतिगृहाची सुविधा मिळाली पाहिजे, ऊसतोड मजुरांच्या मुलींना समाजकल्याण विभागातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या वसतिगृहात प्रवेश दिला पाहिजे, मुलींना संरक्षण देणाऱ्या कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, शाळांसह इतर सार्वजनिक ठिकाणी मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण पुरवले जाईल याची खात्री पालकांना पटायला हवी, बालविवाह थांबवण्यासाठी जनजागृती केली जावी, मुलींना रोजगाराभिमुख कौशल्यविकास प्रशिक्षण दिले जावे, अशा मागण्यांची ही सनद या भरगच्च मेळाव्यात सार्वजनिक करण्यात आली.
या यशस्वी मेळाव्यानंतरही एक महत्त्वाचं काम उरलं होतं. बीड जिल्ह्यातल्या अधिकृत यंत्रणा जिल्ह्यात बालविवाह होतात, हे मान्यच करायला तयार नव्हत्या. कागदोपत्री काहीच नव्हतं. परंतु वस्तुस्थिती काय आहे, हे विभागीय आयुक्तांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक होतं. शिवाय, आमच्या आग्रही भूमिकेमुळे मेळाव्याला येऊ न शकलेल्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनाही वस्तुस्थिती माहीत असणं गरजेचं वाटलं. शिरूर कासार तालुक्यातच बालविधवा होत्या, बाल परित्यक्ता होत्या. त्यामुळे चौदाव्या वर्षी वैधव्य आलेली मुलगी, सोळाव्या वर्षी मातृत्व लादली गेलेली मुलगी, लहान वयात सोडून दिलेली मुलगी अशा सगळ्यांना घेऊन आम्ही जानेवारी २०१७ च्या पहिल्या आठवड्यात औरंगाबाद गाठलं. सोबत पथनाट्याचा ग्रुप होताच. विभागीय आयुक्तांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांंसह सगळ्या शासकीय अधिकाऱ्यांंना बोलावून घेतलं होतं. अधिकारी धास्तावले होते. सगळ्यांसमोर मुलींनी पुन्हा एकदा बेधडकपणे पथनाट्य सादर केलं. तितक्याच रोखठोक भाषेत त्यांनी आपल्या व्यथाही मांडल्या. आपल्याकडे अजूनही लग्न हेच मुलींच्या जीवनाचं अंतिम ध्येय असल्यासारखं वातावरण आहे. तेच जर अजाणत्या वयात झालं आणि पुढे काही समस्या उभ्या राहिल्या, तर तिचं संपूर्ण जीवन कसं मातीमोल होऊन जातं, याची मूर्तिमंत उदाहरणं अधिकाऱ्यांंसमोर उभी होती. एका मुलीला केवळ तीन वर्षांचं वैवाहिक आयुष्य लाभलेलं. नवरा मुलगा गावातलाच. पेशानं ड्रायव्हर. पण लग्नानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत त्याचं निधन झालं. त्याचा तेरावा झाल्यानंतर तिला वडिलांनी माहेरी
आणलं. पुढचं आयुष्य कसं काढावं, हा तिचा सवाल होता. एका मुलीला लग्नानंतर सहा-सात महिन्यातच नवऱ्याचं घर सोडावं लागलेलं. आपल्या भावाच्या सांगण्यावरून तिचा नवरा तिला खूप मारहाण करायचा. आता ती माहेरीच राहते. अशा बालविधवा, बालपरित्यक्ता पुढचं आयुष्य कसं जगणार? सोळाव्या वर्षी लग्न झालेली एक मुलगी पोलिसात भरती होण्याचं आपलं स्वप्न कसं कुरतडलं गेलं, हे उपस्थितांना सांगू लागली. पुढे हीच मुलगी जेव्हा राज्य बालहक्क आयोगासमोर उभी राहिली, तेव्हा ती एकोणीस वर्षांची होती आणि दुसऱ्यांंदा गर्भवती होती; पण भरती होण्याचं स्वप्न टिकून होतं. पुढच्या वर्षी आपण भरती होणारच, हा निर्धार तिनं बालहक्क आयोगासमोर व्यक्त केला आणि उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यांंकडून त्यासाठी सहकार्याचे आश्वासनही तिनं मिळवलं.
पथनाट्य सादर झाल्यावर मोठी बैठक झाली. विजया रहाटकर यांनी सगळ्या अधिकाऱ्यांंशी बातचित केली. परंतु नंतर लवकरच विभागीय आयुक्तांची बदली झाली आणि या बैठकीतली चर्चा बऱ्याच अंशी कुचकामीच ठरली. आम्ही आमचं काम इमाने इतबारे केलं होतं. आता थांबून चालणार नव्हतं. मुलींना त्यांच्या हक्काची जाणीव झाली होती. दबलेपण बाहेर पडू लागलं होतं. एका मोठ्या लढाईला तोंड फुटलं होतं आणि स्थानिकांच्या सहकार्याने, त्यांना समजून घेऊन, समजून सांगून ही लढाई सुरूच ठेवायची होती.
बऱ्याच वेळा आपल्याला जी समस्या दिसते, ते हिमनगाचे केवळ टोक असतं. खरी समस्या पाण्याखालीच असते आणि ती समजून घेण्यासाठी पाण्यात बुडी मारावी लागते. आमचंही असंच झालं. गर्भलिंग चाचणीच्या मुद्द्याकडून आम्ही बालविवाहाच्या समस्येपर्यंत पोहोचलो होतो; पण या समस्यांचे मूळ जाणून घेण्यासाठी आम्हाला सामाजिक आकृतिबंध समजून घेणं आवश्यक होतं. गरज माणसाकडून काही गोष्टी घडवून घेते आणि त्यातून समस्या उभ्या राहतात. शिरूर-कासार तालुक्यातल्या मुलींच्या समस्या अशाच होत्या. दरवर्षी हंगामी स्थलांतर करणाऱ्यांंच्या या मुली. आपल्या माघारी त्या असुरक्षित होतील, ही आईवडिलांना धास्ती. मग मुलीच नकोत किंवा झाल्याच तर त्या लवकरात लवकर ‘त्यांच्या घरी' जायला हव्यात, ही मानसिकता तयार झालेली. मग मुलींच्या जीवनातून शिक्षण आपोआपच वजा होतं. तरीही सर्टिफिकेट हवं असेल तर विनासायास मिळेल अशी व्यवस्था. शाळांचा बोजवारा उडालेला. इमारती बांधताना मुलींच्या सोयीसुविधा कोण पाहणार ? मुलींना गावापासून शाळेपर्यंत बस उपलब्ध असावी, असं एसटी महामंडळाला कसं वाटणार? मुली यंत्रणेलाही जड झालेल्या! एकूण परिस्थिती पाहता मुलींच्या निवासी शिक्षणाची सोय असणं हाच हुकमी मार्ग दिसला.
सरकारी योजनेतून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहं बांधली गेलीत. पण या मुली मुख्यत्वे विमुक्त-भटक्या समाजातल्या. त्यांना या वसतिगृहांत प्रवेश नाही. दुसरीकडे, मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहातल्या १२० पैकी सुमारे ६० जागा रिक्त. खरं तर एखाद्या विभागात ज्या समाजाचे प्राबल्य असेल, त्या समाजातल्या मुला-मुलींना होस्टेल मिळायला हवं. आपल्याकडे यंत्रणेत एवढीही लवचिकता नाही. मग हा प्रश्न समाजकल्याण मंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे मांडला. त्यांनी पत्र दिलं. राज्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडेही पाठपुरावा केला. पण आपलं प्रशासन इतकं असंवेदनशील की, अजूनही हा प्रश्न लालफितीत अडकलेला आहे. ही असंवेदनशीलता एक संपूर्ण पिढी बरबाद करू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवं. राजकारणीच शिक्षणसम्राट होतात आणि शिक्षकवर्ग त्यांच्यासाठीच राबतो. विद्यार्थी वाऱ्यावरच! शिक्षणासारखीच असंवेदनशीलता आरोग्याच्या क्षेत्रातही पाहायला मिळाली. स्थलांतराचं प्रमाण अधिक असल्यामुळे आक्रमक कुत्री पाळण्याकडे लोकांचा कल या भागात आहे. परिणामी श्वानदंशाच्या घटनाही अधिक. पण, आरोग्य केंद्रांमध्ये श्वानदंशाची लसच उपलब्ध नसते. मानवी पिढीशी केलेला हा खेळ आर्थिक भ्रष्टाचारापेक्षा भयानक ठरतो.
२०१० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर झालं. सर्वांसाठी शिक्षण हा या धोरणाचा अजेंडा होता. हे धोरण आल्यानंतर ऊसतोड मजुरांच्या मुलांसाठी असलेल्या साखरशाळा बंद करण्यात आल्या. ज्या भागातून ऊसतोडीसाठी लोक येतात तिथे वस्तीशाळांची सुरुवात झाली. मुली आजी-आजोबांसोबत आपल्या गावात, आपल्या घरी राहून शाळेत जाऊ लागल्या. मुलं शाळेच्या होस्टेलमध्ये राहू लागली. होस्टेलची ही व्यवस्था फार काळ टिकली नाही आणि मुलंही मुक्कामाला घरीच जाऊ लागली. मुलामुलींना वस्तीशाळेत सकाळी आणि संध्याकाळी जेवण मिळावं, यासाठी व्यवस्था निर्माण केलेली आहे. ही व्यवस्था केवळ ऊसतोडीच्या काळातच कार्यान्वित असते. गावातले किती लोक ऊसतोडीला गेलेत, किती मुलं पालकांसोबत गेलीत, किती गावात राहिली आहेत, याची माहिती घेण्याचे काम त्या-त्या शाळेतले शिक्षक करतात. मुलांना ऊसतोडीला मुळात जाऊच न देणं, गेलेल्या मुलांना परत आणणं, ती शाळाबाह्य होणार नाहीत याची काळजी घेणं ही शाळा व्यवस्थापन समिती आणि सरपंचाची जबाबदारी. दरम्यान, शिरूर कासार भागात मुलींची कमी झालेली संख्या आणि स्त्री-पुरुष भेदभाव, स्त्रियांवरील हिंसा या विषयावर लिखाण करण्यासाठी लाडली प्रकल्पानं महाराष्ट्र टाइम्सच्या प्रतिनिधी प्रगती बाणखेले यांना फेलोशिप दिली होती. संपूर्ण परिस्थितीचा धांडोळा घेऊन बाणखेले यांनी
मालिका लिहिली होती. त्यावेळी प्रगतीसोबत मी वस्तीशाळा पहिल्यांदा पाहिली. सोबत कैलासही होता. तो फोटो काढायचा आणि प्रगती माहिती घ्यायची. या निमित्तानं मुलांच्या ओळखी झाल्या. ही मुलं कैलासला ‘पोवाडा म्हणणारा दादा' या नावाने ओळखायची. आम्हीही जाता-येता वस्तीशाळेवर थांबू लागलो. मुलांसाठी आम्ही खाऊ घेऊन जायचो. आम्ही आल्यावर शिक्षक का घाबरून जायचे, हे मात्र तेव्हा आम्हाला कळत नव्हतं.
भागात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून, ग्रामस्थांकडून, महिलांकडून थोडी-थोडी माहिती मिळत होती. लोक सांगायचे, वस्तीशाळेत नऊ मुलंही नसतात, पण नऊ-नऊ लाखांची बिलं काढली जातात. मुलांना मिळणारं जेवण निकृष्ट असतं, अशीही माहिती मिळाली होती. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर बेटी बचाओ बेटी पढाओ मोहिमेच्या अनुषंगानं पुन्हा एकदा वस्तीशाळा तपासायला सुरुवात केली. जेवणाच्या वेळेतच शिक्षक बोलवायचे. शाळेत मुलं किती, प्रत्यक्षात उपस्थित किती, ऊसतोडीला किती मुलं गेलीत, त्यातल्या किती जणांना परत आणलं, या प्रश्नांनी शिक्षकांची भंबेरी उडत असे. आम्ही रेकॉर्ड तपासायचो, फोटो घ्यायचो. कधी गावचे सरपंच भेटायला यायचे. अनुदान उशिरा येतं, मुलं लांबून येतात, त्यांना हायवे क्रॉस करावा लागतो, त्यामुळे मुलं कमी येतात वगैरे सबबी सांगत राहायचे.
एका वस्तीशाळेत मुलांशी बोलून आम्ही माहिती घेतली. योगायोगानं त्यातल्या बहुतांश मुलांचे पालक ऊसतोडीला सातारा जिल्ह्यात गेलेले. आम्ही पालकांची नावं लिहून घेतली आणि सातारला आल्यावर त्या-त्या कारखान्यांवर गेलो. ज्या पोरांची वस्तीशाळेत हजेरी लागल्याचं पाहिलं होतं, तीच पोरं इकडे कारखान्यावर दिसत होती. एवढंच नव्हे तर अर्धा कोयता म्हणून ती चक्क मजुरीही करत होती. अर्ध्या कोयत्याला एका हंगामाचे चाळीस हजार रुपये मिळतात, असं समजलं. मग मात्र आम्ही हा विषय साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांंकडे मांडला. जिथं असे अर्धे कोयते कामावर आहेत, अशा कारखान्यांची नावं दिली. कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलवावी, मुलांना त्यांच्या गावी, वस्तीशाळेत पाठवून द्यावं आणि त्यांची नीट व्यवस्था लावावी, अशा मागण्या केल्या. मुलं उसाच्या शेतात काम करीत असताना कैलासने चित्रीकरण केलं होतं. त्यांना शाळेविषयी, कामाविषयी प्रश्न विचारले होते. हे सगळं रेकॉर्ड जवळ असल्यामुळे आमच्या मागणीला वजन प्राप्त झालं.
कुणाचा पर्दाफाश वगैरे करण्याचा आमचा हेतू नव्हता. आजही नाही. पण व्यवस्था बदललीच पाहिजे. ऊसतोडीला येणाऱ्या मजुरांची आणि ठेकेदारांचीही अधिकृत नोंदणी व्हायला पाहिजे, ही आमची मागणी. पुढे शिरूरला झालेल्या जनसुनावणीतसुद्धा आम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला. वस्तीशाळांच्या कारभारावर देखरेख हवी, असं सांगितलं. भागातली मुलं मोठ्या संख्येनं कापूस वेचायला, ऊसतोडीला जातात. परीक्षेत कॉपी करून पास होतात. त्यांना कॉपी करू दिली जाते. त्यामुळे शिक्षणाचा स्तर उंचावण्याची शाळांना गरजच भासत नाही. वस्तीशाळांचीही आश्रमशाळांसारखीच दुकानदारी झाली आहे. वस्तीशाळांची कल्पना आदर्शच आहे, हे निर्विवाद. आपल्याकडच्या संकल्पना आदर्शच असतात. संवेदनशील माणसांनीच त्या तयार केलेल्या असतात. पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्यांचं वाटोळं होतं. ऊसतोड मजुरांचा, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा कुणी विचार केलाच नाही, असं नाही. पण हक्क मागण्याइतका आत्मविश्वास स्थानिकांमध्ये नाही आणि व्यवस्था प्रचंड भ्रष्ट. इतकी की संपूर्ण योजनाच खाऊन टाकते. सत्तरातील वीस मुलं अनुपस्थित असतील, तर समजून घेता येतं. पण सत्तरातली पन्नास मुलं गैरहजर आणि बिलं मात्र सगळ्यांची काढायची हा भ्रष्टाचाराचा कळस झाला. स्थानिक पुढारी, शिक्षक यांनाही आपल्या गावातली पोरं, त्यांचे शिक्षण, त्यांच्या कुटुंबाचे दारिद्र्य याविषयी इतकी टोकाची अनास्था आणि असंवेदनशीलता असणं माझ्या कल्पनेबाहेरचं होतं. एकवेळ भ्रष्टाचार समजून घेता येईल, पण अनास्था संपूर्ण पिढी बरबाद करते. पुढे जेव्हा आम्ही शिरूरला मुलींचा मेळावा घेतला, तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांंनी मंचावरून जाहीर केलं होतं की, माझ्या जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलं नाहीत. आम्ही त्याच वेळी शाळाबाह्य मुलींना हात वर करायला सांगितले. इतक्या मोठ्या संख्येनं हात वर झाल्याचं बघून जिल्हाधिकाऱ्यांंवर खजिल होण्याची नामुष्की आली होती. कुंपण शेत खातं हे गृहित धरलं तरी खाण्याचं प्रमाण किती असावं आणि असंच किती वर्षं खाणार, हे प्रश्न अस्वस्थ करणारे, चीड आणणारे आहेत.
देश म्हणजे केवळ भूगोल नव्हे. देश म्हणजे इथली माणसं. स्त्री तर पिढी निर्माण करते. तिलाच तिच्या अस्तित्वासाठी, पोषणासाठी, मानवी हक्कांसाठी झगडावं लागत असेल, तर पिढी कशी घडणार? असं घडत राहिलं तर देश एकतरी कार्यक्रम यशस्वी करू शकेल का? मग लक्षात आलं, केवळ बालविवाह रोखणं पुरेसं नाही. मुलींना कौशल्यपूर्ण शिक्षण मिळणं गरजेचं आहे. त्यांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. सुरुवातीला आम्ही बालविवाह रोखण्यावर लक्ष केंद्रित केलं होतं. त्यामुळे आता मुलींना एसटी मिळावी, शाळेत टॉयलेट मिळावं, गावाला रस्ता व्हावा यासाठी आम्ही का भांडतोय, हे लोकांना कळेना. पण ही कामं महत्त्वाची आहेत. तालुक्यात कुठेही बसस्टॉपची शेड दिसत नाही. ज्या वयात सोबत असणं मुलींनाही गरजेचं वाटतं, त्या वयात त्यांना केवळ समस्यांनाच सामोरं जावं लागलं, तर त्यांचंही पाऊल घसरू शकतं. त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. वातावरण असुरक्षित होऊन जातं. सकस वातावरण निर्माणच होत नाही. म्हणूनच मूळच्या धाडसी आणि रोखठोक असलेल्या या मुली सक्षम व्हाव्यात म्हणून जे जमेल ते आम्ही करू लागलो.
शिरूर कासार भागात समस्यांना तोटा नाही. पाऊल टाकेल तिथं समस्या आहेच, हे लक्षात येत होतं. तालुक्यातली आठ ते दहा लाख माणसं जर आठ महिन्यांहून अधिक काळ ऊसतोडीसाठी घरापासून दूर राहत असतील, तर मग त्यांच्या वाट्याच्या रेशनचं काय होतं? या कालावधीत ते जातील तिथं त्यांना रेशन मिळेल, इतकी लवचिकता आपल्या यंत्रणेत आहे का? एकाच राज्याचे दोन विभाग ‘आपल्याच' लोकांची जबाबदारी स्वीकारतात का? आंतरराज्य स्थलांतर करणाऱ्यांंसाठी धोरणं ठरवली जातात, तर राज्यांतर्गत स्थलांतर करणाऱ्यांंसाठी का नाही? स्थलांतरित लोकसंख्येच्या हितासाठी चर्चा, निर्णय व्हायला नकोत का? मराठवाड्याला मागे ठेवून महाराष्ट्रपुढे कसा जाऊ शकेल? एकूणच यंत्रणेमधल्या लवचिकतेच्या अभावाचा मुद्दा वारंवार समोर येत राहिला. या अलवचिकतेमुळं, असुविधांमुळे मग मुलगी नकोशी होते. तिला सांभाळायचं कसं, ही चिंता असते. मुलगा झाला तर 'कोयता' वाढतो, हा शुद्ध व्यवहार! या साऱ्यातून स्त्री घरादारात सर्वत्र आणि सर्व प्रकारच्या हिंसेची शिकार ठरते. या हिंसेच्या विरोधात मुलांनीही मुलींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहायला हवं, असं वाटलं आणि आम्ही कॉलेजांमधून जाऊ लागलो. मुलांशी संपर्क साधला. मुलांमध्येही गांभीर्य येऊ लागलं. विशेष म्हणजे, मुलींच्या समस्यांवर मुलांनी पथनाट्य बसवलं. कौटुंबिक हिंसा रोखण्याचा निर्धार व्यक्त करतानाच 'बदल घडवण्यासाठी धाडस दाखवा,' हे घोषवाक्य घेऊन ऑरेंज डे साजरा केला. आमच्याशीही या विषयावर बोललं पाहिजे, असं मुलं स्वतःहून म्हणू लागली. फक्त मुलांच्या पाच बैठका या भागात आम्ही घेतल्या. जागतिक महिला दिनाचा एक कार्यक्रम आम्ही १९ मार्चला मुलांसमवेत साजरा केला. त्यानिमित्त झालेल्या मेळाव्याला 'बालविवाहाविरुद्ध तरुणांचा एल्गार' असं नाव दिलं होतं. महिला दिनानिमित्त मुलींना कृतिशील शुभेच्छा देताना 'आम्ही बालविवाह करणार नाही, मुलींना समानतेनं वागवू, हुंडा घेणार नाही, हिंसा करणार नाही,' अशी प्रतिज्ञा मुलांनी केली. सगळ्याच गोष्टींसाठी पुरुषांना दोष देणारी मंडळी, अशी आमची प्रतिमा विभागात तयार होत होती, ती या निमित्तानं पुसली गेली. मुला-मुलींनी कॉलेजांमधून एकत्रितपणे पथनाट्य सादर केली. कॉलेजांनीच आयोजन केल्यामुळे हे शक्य झालं; अन्यथा मुला-मुलींच्या एकत्रित बैठका आम्हीही अजून घेऊ शकलेलो नाही.
प्रकल्प सुरू केला तेव्हाच या कामात मुलांचाही सहभाग असावा, असं ठरवलं होतं. दीड वर्षाच्या बजेटमध्ये दर सहा महिन्यांनी मुलांसाठी कार्यक्रम करणं प्रस्तावित होतं. ११ ते २१ वयोगटातील लग्न न झालेली मुलं आमच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. कारण त्यांची लग्नं कधीही होऊ शकतात. त्यांनी बालविवाहाला नकार द्यायला हवा, ही आमची भूमिका होती. त्यासाठी चुणचुणीत, निर्व्यसनी मुलांचे गट तयार करायला आशांना सांगितलं होतं. मुलांची आणि मुलींची एकत्र मीटिंग आम्ही न घेण्याचं कारण तिथल्या परिस्थितीत होतं. त्या भागाला जे रुचत नाही, पचत नाही, ते मुद्दाम करण्याची माझी इच्छा नव्हती. आणखीही एक कारण होतं. इतरत्र अनेक ठिकाणी मी लैंगिकतेची शास्त्रीय माहिती मुलामुलींना एकत्रितपणे सांगितली आहे. परंतु अशी शास्त्रीय माहिती मिळण्यापूर्वीच या भागातल्या मुलांना किशोरवयात बऱ्याच गोष्टी विकृत पद्धतीनं कळलेल्या असतात. भागात मनोरंजनाच्या सुविधा नाहीत. मोबाइल, सोशल मीडिया मात्र खुलेपणानं उपलब्ध. या मुलांना समजुतीच्या चार गोष्टी सांगायला कुणी नाहीत. आईवडील ऊसतोडीला गेल्यामुळे कसलाही दबाव नाही. मोबाइलमुळे कनेक्टिव्हिटी लाभलेली. अशा मुलांच्या मानसिकतेचं भान ठेवून काम करणं गरजेचं होतं. इतर ठिकाणच्या आणि इथल्या संस्कृतीत असलेली तफावत विचारात घेणं गरजेचं होतं. बडेवाडीत कैलास मुलींना पथनाट्य शिकवत होता, म्हणून मुलांची पहिली बैठक तिथंच घेतली. किती मुलं कामधंदा करतात, कितीजण कॉलेजला जातात, अशा प्रश्नांच्या उत्तरांतून मुलांवर त्या भागात बऱ्यापैकी गुंतवणूक केली जाते, हे लक्षात आलं. शिक्षणाचा स्तर वाईट असला तरी मुलांची त्याविषयी नाराजी नाही. लहानपणापासून ऊसतोडीला जाण्यामुळे शिक्षणाबद्दल फारसं आकर्षणही नाही. तुमच्या भागात बालविवाह का होतात, असा प्रश्न या मुलांना विचारला, तेव्हा मिळालेल्या उत्तरामुळं वास्तव आणखी गडद झालं. मुलींची संख्या कमी झाली आहे, मुलगी मिळणार नाही, अशी भीती मुलांना वाटते. शिवाय या मुलांनाही पुढे ऊसतोडीलाच जायचे आहे. स्थलांतरामुळं आठ महिने भागात सामसूम असते आणि त्यामुळे कुठलाही व्यवसाय तिथं चालत नाही. शेताला पाणी नसल्यामुळे जमीन पिकत नाही. लग्न झालं तर कोयता वाढतो, हा सरळसोट हिशोब.
बडेवाडीनंतर मांगेवाडीत बैठक झाली. कैलास बोलला. मी बोलले. आपल्या भागात कसा विकास व्हायला पाहिजे, यावर चर्चा केली. हळूहळू अशा बैठकांमध्ये मुलं सकारात्मक बोलू लागली. मुलींना शिकायला मिळालं पाहिजे, लहान वयात लग्न होता कामा नये, असं म्हणू लागली. गावनिहाय बैठका झाल्यानंतर शैलाताईंनी मानूर, रायमोहा, खालापुरी, शिरूर आणि राक्षस भुवन या गावांमध्ये विभागवार बैठका घेतल्या. बालविवाह करणं चांगलं नाही, हे मुलांना पटत होतं. पण नंतर चांगल्या मुली मिळत नाहीत, हेच कारण सांगितलं जात होतं. चांगली मुलगी म्हणजे व्हर्जिन मुलगी, हे नंतर समजलं. महिलाविषयक गुन्ह्यांचे प्रमाण भागात जास्त असूनही पोलिसांत नोंदी नाहीत. अनेक गोष्टी बोलल्या जात नाहीत. पण लवकर लग्न करण्यामागची कारणं हळूहळू लक्षात येत होती. भागात हुंड्याचंही प्रमाण जास्त आहे. शिक्षकाला सर्वाधिक हुंडा मिळतो, कारण तो सावलीत काम करतो. त्याला उन्हात जावं लागत नाही. बायकोला घेऊन तो ऊसतोडीला जाणार नाही, पोरगी घरात आनंदात राहील, ही त्यामागची भावना. भागात डीएड कॉलेज जास्त. त्यामुळे शिक्षक नवरदेवही जास्त. पद ग्रँटेबल व्हावं, संस्थेनं नोकरीत कायम करावं, यासाठी सासऱ्यानं हुंडा म्हणून संस्थेला देणगी द्यायची, अशीही पद्धत असल्याचं समजलं. लष्करात, पोलिसात, मुंबईत नोकरीला असलेल्या नवरदेवांनाही भलतीच मागणी. निश्चित उत्पन्न आणि मुलीला ऊसतोडीला जावं न लागणं, हीच त्यामागची मुख्य कारणं. पोरी कमी पडू लागल्यावर काही विशिष्ट समाजात मुलीच्याच बापांनी हुंडा मागायला सुरुवात केल्याचंही आम्ही ऐकून होतो. लग्नाच्या वेळी मुलगी लहानच असावी लागते. मुलगा मात्र कितीही मोठा असला, तरी चालतं. अर्थातच त्यामुळे मुली आणि बायका हिंसाचारालाही मोठ्या प्रमाणावर बळी पडतात. हीच परिस्थिती बदलायची म्हणून निव्वळ मुलांसाठी कार्यक्रम सुरू केले होते. म्हणूनच जागतिक महिला दिनी झालेल्या मेळाव्याला व्यासपीठावर सगळे पुरुष असतील, अशी व्यवस्था आम्ही केली. आमच्यासोबत स्त्रियांना सुरक्षित वाटेल, असा समाज आम्ही निर्माण करू, अशी त्यावेळची घोषणा होती.
इकडे, मुलींच्या गटांच्या बैठका सुरूच होत्या. बदल घडवण्यासाठी ज्या मुली पुढे आल्या, त्यांची आम्ही 'चेंजमेकर' म्हणजे 'बदलाचे वाहक' म्हणून निवड केली. योगशिक्षण, कराटे, किशोरावस्थेतील शारीरिक-मानसिक बदल याविषयी प्रशिक्षण सुरू झालं. मानसशास्त्रीय खेळांमधून मुलींमध्ये भान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. एकूण १२० मुलींची निवड केली होती. त्यातल्या ४० मुलींच्या पहिल्या बॅचचे शिबिर साताऱ्यात झालं. व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी गटांमधून मुलींची निवड आणि नोंदणी सुरू झाली. त्यासाठी कुणाला काय शिकावंसं वाटतं, हे जाणून घेण्यासाठी आधीच सर्वेक्षण केलं होतं. आशा सेविकांनी त्यानुसार तक्ते तयार केले. नर्सिंग, कॉम्प्युटर, ड्रायव्हिंग असे कौशल्यविकास अभ्यासक्रम मुलींनी निवडले. पंतप्रधान कौशल्यविकास कार्यक्रमांतर्गत नोंदणी करायला बीडला गेलो आणि पहिला धक्का बसला. अठरा वर्षांच्या आतल्या मुला-मुलींना प्रवेशच नाही! याबाबत आम्ही गिरीश बापट, प्रकाश जावडेकर यांना भेटलो. बालविवाह ही या भागातली गंभीर समस्या असल्यामुळे आणि शिक्षणव्यवस्थेवर ताण येत असल्यामुळे कौशल्यविकासात किशोरवयीन मुलींचा समावेश करा, अशी विनंती केली. पण उपयोग झाला नाही.
या मुलींना केवळ प्रशिक्षण आणि उपदेश देऊन काय होणार? त्या कधीच घराबाहेर पडल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना व्यवहार आणि समाजातल्या कार्यप्रणालींची माहिती होणंही आवश्यक होतं. मग साताऱ्याच्या शिबिरादरम्यान मुलींची बामणोलीला सहल नेली. आयुष्यात पहिल्यांदाच मुलींनी बोटिंग केलं. सातारच्या कोर्टाचं कामकाज दाखवायला त्यांना नेलं. जिल्हा न्यायाधीश पाथर्डीचे. म्हणजे, नगर आणि शिरूर-कासारच्या सीमेवरचे. त्यांनी सुनावणीनंतर मुलींना मागच्या हॉलमध्ये बोलावून घेतलं आणि त्यांच्याशी गप्पांमध्ये रंगून गेले. बँकेचे कामकाज बघण्यासाठी मुलींना आम्ही माणदेशी महिला बँकेत घेऊन गेलो. तिथल्या बचतगटांनी सुरू केलेले उद्योग दाखवले. दारूबंदीचे अनुभव सांगणाऱ्या महिलांच्या भेटीगाठी घडवल्या. सातारा तालुका पोलिस स्टेशनचं कामकाज दाखवलं. घराबाहेरचं जग बघून मुली त्या जगात आपली जागा शोधू लागल्या.
या कालावधीत १२ बालविवाह थांबले होते. व्यावसायिक प्रशिक्षणात हॉस्पिटॅलिटीसाठी १०-१२ जणी तयार झाल्या; पण प्रत्यक्षात पाचच कोर्ससाठी औरंगाबादला गेल्या आणि त्यातल्या दोनच टिकल्या. मुलं मात्र टिकून राहिली. त्यातला एक आता लोणावळ्यातल्या मोठ्या हॉटेलात नोकरी करतोय. नर्सिंगसाठी सह्याद्री हॉस्पिटलशी संपर्क साधला. पण होस्टेल उपलब्ध होईना. फ्लॅटही मिळेना. हेल्थ असिस्टंट कोर्स बऱ्याच मुलींना हवा होता. पूर्वी हा कोर्स आम्ही सातारा जिल्ह्यातल्या ४५० मुलींना दिलाय; त्यामुळे त्याचा अनुभव होता. या कोर्ससाठी शिवाजी विद्यापीठात गेलो तर कुलगुरू औरंगाबादचेच. आमचं काम बघून त्यांनी लोकविकास केंद्राला पत्र लिहायला सांगितलं. बालविवाह रोखणाऱ्या मुलींना निःशुल्क प्रशिक्षण द्या, अशी विनंती आरोग्य संचालकांना केली. अर्थात हे सगळं प्रत्यक्षात होण्यासाठी खूपच संघर्ष करावा लागला. शेवटी मुलींना सातारला आणलं आणि प्रैक्टिकलसाठी सिव्हिल हॉस्पिटल उपलब्ध करून घेतलं. नर्सिगची बॅच सुरू झाली. मुक्तांगणमध्ये मुलींच्या राहण्याची व्यवस्था केली. १५०० रुपये विद्यावेतन मिळणार होतं. त्यामुळे मेसचा प्रश्न सुटला. मुलींना सोडायला रिक्षा ठेवली. पण त्यांच्यावर नजर ठेवायला वॉर्डन म्हणून कुणाची नेमणूक केली नाही. मुलींना वॉर्डन नव्हे, गार्डियन हवा होता. सोनी, स्वाती, मुक्ता, हिना, सुनीता... प्रत्येक मुलीची स्वतंत्र कहाणी. एक लग्न मोडून नवऱ्याला सोडून आलेली, दुसरी ठरलेलं लग्न रद्द करून आलेली, एक नवऱ्यानं सोडलेली आणि उरलेल्या संभाव्य बालविवाह टाळण्यासाठी आलेल्या. गावच्या शाळेत प्रवेश घेऊन व्यवसाय शिक्षणासाठी इथं आलेल्या या मुलींच्या नावानं गावी कोणीही शाळेची परीक्षा देऊ शकतं, ही नवी महिती समजली.
या मुलींमधली सोनी सोळाव्या वर्षी लग्न होऊन सासरी गेली आणि तीन वर्षात आयुष्यभराचा अनुभव घेऊन निघून आली. पूजा, सुनीता चौदाव्या वर्षीच लग्न झालेल्या. त्यांना आता कोर्स पूर्ण करून नोकऱ्या मिळू लागल्या. ऊसतोडीनिमित्त मोकळ्या आभाळाखाली राहण्याची सवय असलेल्या या मुली बोल्ड आणि धाडसी. पण त्यामुळंच शिस्तीचा थोडा अभाव. परिणामाची फिकीर करण्याची वृत्ती कमी. खरं तर सातारा जिल्ह्यातच ११ साखर कारखाने आहेत. प्रत्येक ठिकाणी मुलींना व्यवसाय शिक्षण केंद्राची सोय होऊ शकते. आमचे प्रयत्न आता याच दिशेनं राहणार आहेत. एमएससीआयटी, एमकेसीएल या संगणक प्रशिक्षण वर्गासाठी मुलींना मोफत प्रवेश मिळाला नाही. पण संघर्ष सुरूच आहे. आज यातल्या ३५ मुलींनी नर्सिंग, ९० मुलींनी ड्रायव्हिंग, ९० मुलींनी संगणक, तर ९० मुलींनी ब्यूटी पार्लरचं प्रशिक्षण घेतलंय. अनेक कोर्सेससाठी प्रशिक्षक साताऱ्याहून शिरूरला पाठवावे लागले. ४६९ मुली व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी तयार झाल्यात. त्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहणारच.
एकेक प्रश्न मार्गी लागत असल्यामुळे आता बऱ्याच वाटा मोकळ्या होतायत. तरी काम भरपूर आहे. कधी संपेल की नाही, असा प्रश्न पडावा इतकं! मुली खिजगणतीतच नसल्यामुळे त्यांच्या व्यथा-वेदना लपूनच राहिल्यात. आश्रमशाळांचा विषय असाच. अनेक ठिकाणी मुलींसोबत राहायला महिला वॉर्डनच नाही. त्यामुळे अत्याचार करू पाहणाऱ्याला मोकळे रान. हा विषय चर्चेतसुद्धा नव्हता, तो आम्ही चव्हाट्यावर आणला. कितीतरी प्रश्न! आपण कुठे-कुठे पुरणार, असं मनात येतं; पण काम थांबवता येत नाही. बालविवाह रोखण्यासाठी कायदा आहे. ते रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा निर्माण झाली पाहिजे. शासकीय आदेश असं सांगतो की, जिल्हा पातळीवर या विषयाची समिती असली पाहिजे. लहान मुलामुलींच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे निराकरण होण्यासाठी व्हिलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी सक्षम करणं अपेक्षित आहे. २०१३ मध्येच अशा समित्या स्थापन झाल्या असल्या, तरी बहुतांश केवळ कागदावरच दिसतायत. समितीच्या सदस्यांनाही याबद्दल माहिती नसते. हा मुद्दा ग्रामसभांमधून आम्ही रेकॉर्डवर आणला. बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या या समित्या म्हणजे घटनात्मक संस्था आहे. तिला कायदेशीर अस्तित्व आहे. मुलांवर अन्याय होत असेल, तर गुन्हा दाखल करणं हे समित्यांचं काम आहे. तसं केलं नाही तर समितीच्या सदस्यांवर वैयक्तिक कारवाई होऊ शकते, हेही अनेकांना ठाऊकच नाही. अशा वातावरणात काम करताना यंत्रणेपेक्षा ज्यांच्यासाठी काम करायचं, ती माणसंच महत्त्वाची वाटतात. त्यांना हळूहळू आपले हेतू समजतात आणि ती आपलीशी होऊन जातात. १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुलांनी काढलेली शिरूर-कासार ते बीड मोटारसायकल रॅली हे त्याचं उत्तम उदाहरण. १७० मुलं या उपक्रमात सहभागी झाली होती. 'माझा बालविवाहाला विरोध आहे,' हे वाक्य छापलेले टीशर्ट मुलांनी घातले होते. मार्गावरील प्रत्येक गावाच्या आतपर्यंत मुलं जाऊन येत होती. गावागावातल्या ग्रामसभा संपत असतानाच मुलांची ही रॅली गावात थडकत होती. या उपक्रमामुळे मुलींसाठीच्या कामाशी मुलंही जोडली गेली. आम्ही केवळ महिलांसाठीच काम करतो आहोत, हे सुरुवातीचे चित्र आता राहिलं नाही.
मोठ्या जीपमध्ये दाटीवाटीनं बसलेल्या मुली आज आपल्या गावी निघाल्या होत्या. ज्ञानाची, कौशल्याची शिदोरी घेऊन. या शिदोरीनं त्यांना दोन गोष्टी दिल्या होत्या. एक म्हणजे त्यांना घामाचा मोबदला मिळू लागला होता; पण महत्त्वाचा होता तो त्यांच्यात संचारलेला आत्मविश्वास. रस्त्यात असतानाच सोनीनं वडिलांना फोन केला आणि जीप एका साखर कारखान्यासमोर थांबली. उसाने भरलेल्या प्रत्येक ट्रॅक्टरमध्ये पोरींना त्यांच्या ओळखीचं, नात्याचं कुणी ना कुणी दिसत होतं. सगळा गावच इथं ऊसतोडीसाठी आलेला. अशाच एका ट्रॅक्टरमधून सोनीचे आईवडील आले... जळालेला ऊस तोडल्यामुळे नखशिखान्त काळे झालेले! लहान वयात आपण जिचं लग्न केलं; पण थोड्याच दिवसांत जी नवऱ्याकडून निघून आली, ती सोनी आज नर्स म्हणून काम करते, शहरात सांभाळून राहते, हे कौतुक सोनीकडे बघताना आईवडिलांच्या चेहऱ्यावरून ओसंडून वाहत होतं. थोड्या गप्पा झाल्या आणि सोनीनं आईच्या हातात काही नोटा ठेवल्या. स्वकमाईच्या. कौतुकसोहळा आनंदाश्रूनी भिजला. इतर मुलीसुद्धा हा क्षण आपल्या आयुष्यात आणायचाच, अशा निर्धारानं पाहत राहिल्या. आणखीही एक निर्धार मुलींच्या मनात होता... आपल्या बहिणींचा, मैत्रिणींचा जीवनमार्ग सुकर बनवणं!
राज्य बालहक्क आयोगाची पहिली वहिली जनसुनावणी १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी शिरूर कासारमध्ये होती. युवती मेळाव्यात मुलींनी जिथं सर्वप्रथम मुठी आवळल्या होत्या, त्या मैदानाच्या बरोबर समोर! मांडवापासून विकतच्या पाण्यापर्यंत जय्यत तयारी झाली होती. उत्साहानं जमलेल्या मुलींनी हळूहळू मांडव भरून गेला. आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांच्यासह संतोष शिंदे आणि शालिनी कराड हे सदस्य वेळेवर पोहोचले. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी पोहोचले आणि सुरू झाला मुलींच्या दबलेल्या अंतःप्रेरणांचा जागर! भुवया उडवून डोळा मारणाऱ्या कोण्या एका केरळी मुलीच्या अदाकारीला जेव्हा यू-ट्यूबवर हजारो लाइक्स मिळत होते, त्याच वेळी इकडे या मुली ‘आम्हीच खराखुरा भारत आहोत,' असं ठासून सांगत होत्या. ही अदाकारी नव्हती. तडकफडक शब्दांमधून बाहेर पडणारं वर्षानुवर्षाचं सोसलेपण, साचलेपण होतं ते. एकोणतीस वर्षांच्या मुलासोबत पंधराव्या वर्षी लग्न लावून दिलेली मुलगी तिच्यावर गुदरलेले प्रसंग सांगत होती. प्लंबरच्या हाताखाली काम करणारा हा मुलगा बँकेत नोकरी करतो असं सांगून आपल्याला कसं फसवलं गेलं, हे ऐकवत होती. सासरच्या घरचं माप ओलांडण्यापूर्वी तिनं दहावीची परीक्षा दिली होती. नवरा २९ वर्षांचा. लग्न म्हणजे खरंच काय असतं हेही तिला ठाऊक नव्हतं. नवऱ्याशी बोलायलाही ती घाबरत होती आणि तिच्या सासरचे लोक नवऱ्याच्या खोलीत जाण्याचा आग्रह तिला करत होते. दहा दिवस ती नकार देत राहिली आणि या गुन्ह्यासाठी दररोज नवऱ्याचा आणि इतरांचा मारही खात राहिली.
अखेर तिनं वडिलांना बोलावून घेतलं. 'मला घरी घेऊन जा, नाहीतर मी जिवाचं काहीतरी बरंवाईट करून घेईन,' अशी धमकी ही दिली. अखेर नागपंचमीच्या सणाचं निमित्त काढून वडील तिला न्यायला आले. माहेरी आल्यानंतर ती पुन्हा सासरी जायचं नाव काढेना. सगळ्यांनी दबाव आणला, मारझोड केली; पण ती बधली नाही. एके दिवशी तिचा नवरा आपल्या मित्राला सोबत घेऊन तिला न्यायला आला. तिनं नकार देताच नवऱ्यानं आणि मित्रानंही तिला खूप मारलं. त्यांनी दोन मोटारसायकली आणल्या होत्या. नवऱ्यानं तिला आपल्या मोटारसायकलवर घेतलं आणि नांदायला घेऊन जाऊ लागला. वाटेत चालत्या मोटारसायकलवरून तिनं उडी घेतली आणि शुद्धीवर आली ती हॉस्पिटलातच. तिथंही तिनं आपण नांदायला जाणार नसल्याचं ठामपणे सांगितलं. उपचारांनंतर घरी गेल्यावरही सगळ्यांनी तिलाच दोष दिला. पाहुणेमंडळी सतत तिला टोचून बोलत राहिली; त्रास देत राहिली. दरम्यान, शिरूर कासारच्या युवती मेळाव्याचा बोर्ड तिनं
पाहिला आणि या मेळाव्याच्या माध्यमातून ती लेक लाडकी अभियानच्या चळवळीत सहभागी झाली. व्यवसाय शिक्षणासाठी साताऱ्याला आलेल्या पहिल्या बॅचमध्येच ती होती. प्रशिक्षण घेऊन ती आता नर्स बनलीय. आपल्या या वाटचालीचा आपल्याला अभिमान असल्याचं तिनं बालहक्क संरक्षण आयोगासमोर अभिमानानं सांगितलं.
अनेक मुलींच्या अशाच कहाण्या आहेत. हुंड्याची हाव किती महाभयानक असते, हे एका मुलीला अवघ्या पाचच महिन्यांत कळलं. लग्नात वडिलांनी हुंड्याची ऐंशी टक्के रक्कम दिली होती. भांडीकुंडी, टीव्ही... सगळं काही दिलं होतं. दहावीची परीक्षा नुकतीच दिलेली ही मुलगी जेव्हा बोहल्यावर चढली तेव्हा तिचा नवराही शिक्षण घेत होता. त्याचं घरात काही चालत नव्हतं. काही चुकलं तर अजूनही तो वडिलांचा मार खात असे. घरातले लोक हुंड्याची उर्वरित रक्कम वडिलांकडून घेऊन येण्यासाठी या मुलीवर दबाव आणू लागले. लग्नात दिलेला टीव्ही जुन्या पद्धतीचा होता. आता या मंडळींना एलईडी टीव्ही हवा होता. हिच्या वडिलांनी लग्नातच आपल्या नातेवाइकांकडून बरीच रक्कम उसनी आणली होती. आता पुन्हा एवढे पैसे कसे उभे करणार? अखेर त्या पित्यानं शरणागती पत्करली आणि लग्नानंतरच्या पाचव्या महिन्यातच तो मुलीला घरी घेऊन आला. अडीच वर्षं घरीच राहिल्यानंतर शिरूर-कासारमध्ये राहणाऱ्या तिच्या नातेवाईक महिलेनं तिला लेक लाडकी अभियानबद्दल सांगितलं आणि ती आम्हाला भेटायला आली. ती साताऱ्यात व्यावसायिक शिक्षण घेत असतानाच तिकडे तिचा नवराही डिप्लोमा पूर्ण करून पुण्याला नोकरीला लागलाय. तिला नांदायला बोलावतोय. पण 'पुण्यात राहायला येईन आणि तिथंही नोकरी करेन,' ही तिची अट!
बारावीत असताना लग्न झालेल्या एका मुलीच्या सासऱ्यानेच तिच्याशी गैरवर्तन केलं आणि तिनं वडिलांना बोलावून घेतलं. त्यांच्यासोबत ती माहेरीच राहू लागली. तिच्या पतीला दारूचं व्यसन होतं आणि लग्नानंतर काही दिवसांतच तो तिला घेऊन वेगळा राहू लागला होता. परंतु ती माहेरी गेल्यानंतर तिला न्यायला तो कधी आलाच नाही. दुसऱ्या एका मुलीनं बारावीत असताना ठरलेल्या लग्नाला नकार दिला आणि लेक लाडकी अभियानाच्या माध्यमातून फोटोशॉपचा कोर्स केला. तंत्रज्ञान कशाशी खातात हे कुणाला ठाऊकसुद्धा नाही, अशा गावात जन्मलेली ही मुलगी आज इतरांच्या लग्नाचे फोटो अल्बम संगणकावर डिझाइन करतेय. किशोरी गटाच्या माध्यमातून आमच्याशी संलग्न असलेल्या मुस्लिम समाजातल्या एका मुलीनं ब्यूटी
पार्लरचा कोर्स पूर्ण केलाय आणि आज ती पुण्याला नोकरी करतेय. सतराव्या वर्षी ठरलेलं लग्न मोडण्याचा निर्णय तिनं घेतला आणि आज ती स्वतःच्या पायावर उभी आहे. आमच्या टीममधल्या आणखी एका मुलीनं जेव्हा ड्रायव्हिंगचा कोर्स पूर्ण केला, तेव्हा वय भरत नाही म्हणून तिला लायसेन्स मिळालं नाही. पण अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर आपण स्कूलबस किंवा रिक्षाच चालवणार, असा तिचा आग्रह. शिक्षण घेता आलं नाही, ही तिच्या मनातली सल आहे आणि आता शाळकरी मुलांची ने-आण करून स्वतःच स्वतःच्या जखमेवर कुंकर घालणं, हे तिचं स्वप्न!
सगळ्या मुलींच्या कहाण्या थोड्याफार फरकानं सारख्याच. जनसुनावणीत सगळ्यांनाच बोलणं शक्य नव्हतं. पण ज्या बोलल्या, त्या मनापासून, तळमळीनं बोलल्या. सोळाव्या वर्षी दुसऱ्यांंदा गर्भवती राहिलेली मुलगी, लहानपणीच विधवा झालेली मुलगी, लग्नानंतर सहाच महिन्यांत पतीपासून वेगळी झालेली मुलगी... अशा अनेक जणी आपल्या भविष्याबद्दल रोखठोक प्रश्न उपस्थित करू लागल्या, लहान वयात लग्नाचं आणि मातृत्वाचं ओझं लादलं गेल्यामुळे भविष्यात कसा अंधार झाला हे सांगू लागल्या, तेव्हा आयोगाचे सदस्य गहिवरले. दरवर्षी स्थलांतर ज्यांच्या नशिबी आलं त्यांच्या मुलींच्या नशिबी केवळ उपेक्षा आणि यातनाच यायला हव्यात का, हा मुलींनी केलेल्या मांडणीचा ‘लसावि' मानता येईल. शाळा-शिक्षण या गोष्टींचं मुलींच्या दृष्टीनं जणू काही महत्त्वच नाही, असं त्या सांगत होत्या. गावचा रस्ता किती खराब आहे आणि तिथून शाळेत येताना कष्टांबरोबरच वाईट नजरांचाही कसा त्रास सहन करावा लागतो, हे त्या आवर्जून नमूद करत होत्या. शाळेच्या वेळेत एसटी मिळालीच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी करत होत्या. मोडकळीला आलेल्या शाळेच्या धोकादायक इमारती आणि मुलींसाठी स्वच्छतागृहांचा अभाव, ही परिस्थिती आयोगाच्या सदस्यांना अस्वस्थ करणारी होती. शिक्षण, आरोग्य, एसटी, पोलिस अशा वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांंना सदस्य वेळोवेळी सूचना देत राहिले. अधिकारी त्यांच्या समस्या सांगतानाच मुलींसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची आश्वासनं देत राहिले.
लेक लाडकी अभियानच्या वतीनं आम्ही आयोगासमोर यावर्षी झालेल्या बालविवाहांची यादी याच जनसुनावणीत सादर केली. हे विवाह होण्यापूर्वी शासकीय अधिकारी आणि पोलिसांना आम्ही कळवलं होतं, हेही सांगितलं. परंतु 'असे विवाह गुपचूप होतात, तालुक्याबाहेर उरकले जातात आणि नंतर कुणी मान्य करत नाही,' असं सांगून अधिकाऱ्यांंनी कानावर हात ठेवले. मग आयोगानं या विवाहांची स्वयंस्फूर्तीनं म्हणजे सू-मोटो चौकशी करण्याचे आदेश दिले तेव्हा सगळ्यांचेच धाबे दणाणले.
जनसुनावणी पूर्णतः यशस्वी झाल्याचा आनंद घेऊन आम्ही सातारला परतलो; पण मनात असंख्य विचार घोळत राहिले. आदेश, सूचना, निर्देश, कायदा... हे सगळं कधीपर्यंत ? प्रश्नाच्या मुळाशी आपण जाणार आहोत की नाही? या सगळ्या समस्या ज्यातून उद्भवल्या, त्या परिस्थितीचं काय करायचं? खूप काम करावं लागणार आहे. मुलींच्या या अवस्थेला त्यांच्या पालकांची परिस्थिती आणि त्याकडे झालेलं सगळ्यांचंच दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. ही साधीसुधी, कष्टाळू आणि प्रामाणिक माणसं. स्थिरस्थावर होणं माहीतच नाही, अशा समाजातली. जिथं स्थैर्यच नाही, तिथं संस्कारांची अपेक्षा का करायची? भटकत-भटकत ही माणसं कधीतरी या भागात आली आणि सिंदफणा नदीकाठी विसावली. पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानचा हा भाग. यांच्या जमिनी मोठ्या आहेत; पण निसर्गाची साथ नाही. सततचा दुष्काळ. बारमाही पाण्याची कुठलीच व्यवस्था नाही. पश्चिम महाराष्ट्र सुजलाम्-सुफलाम् राहावा, तिथं स्वस्त श्रम उपलब्ध व्हावेत म्हणून मुद्दामच हा भाग मागास ठेवला असावा, असं साधार वाटण्याजोगी परिस्थिती.
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करणाऱ्यांंसाठी धोरण तयार होतं. आसाममधला माणूस त्याचे फायदे महाराष्ट्रात घेतो. पण राज्यातल्या राज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या या आठ-दहा लाख लोकांसाठी धोरण तयार होऊ शकत नाही. त्यांची जी फरफट होते, त्याचा बळी ठरतात महिला आणि मुलीच. मुली नकोशा वाटतात आणि कोयता वाढणार असल्यामुळे मुलगा हवासा वाटतो. ती त्यांची आर्थिक मजबुरीच आहे.
या माणसांसाठी शाळा आहेत; पण शिक्षण नाही. दवाखाने आहेत; पण आरोग्य नाही. यांचं कोणतंही संघटन उभं राहू दिलं जात नाही. आहेत त्या फक्त राजकीय आणि जातीय संघटना. संघटनाला अध्यात्माची जोड आहे; पण गाडगेबाबांसारखी व्यवहाराची जोड नाही. त्यामुळे या लोकांचे प्रतिसादसुद्धा कल्पनातीत असतात. वाईटात वाईट परिस्थितीत जगायला ही माणसं सरावलीत; त्यामुळे यांना कशाचं भयच वाटत नाही. साप चावून मुलं मेली तर कुणाला फारसे काही वाटत नाही. एकाच गावात दोन वर्षांच्या काळात २१ सुना जळून मेल्या; पण त्याची शहानिशा करण्याची गरज कुणाला वाटली नाही. पोलिस ठाण्यांच्या नोंदींवरून गुन्ह्यांचा अंदाज येऊ शकत नाही; कारण बहुतांश गुन्ह्यांची नोंदच होत नाही. वर्षातला आठ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गावाबाहेर राहणारी ही माणसं; पण लवाद नेमूनसुद्धा यांना किमान वेतन कायद्यानुसार मोबदला मिळू शकत नाही. स्त्री- भ्रूणहत्या आणि नंतर बालविवाहाच्या संदर्भानं काम करायला सुरुवात केली; पण हा अल्पावधीतला प्रवास मला ऊसतोड कामगारांच्या मानवी हक्कांबाबतच्या प्रश्नांपर्यंत घेऊन गेला. कारखाने यांची जबाबदारी घेत नाहीत. सरकार ती उचलत नाही; हस्तक्षेप करत नाही. ठेकेदारालाही कशाशी सोयरसुतक नाही. मग यांच्या मागे आहे तरी कोण?
मग लक्षात आलं, ज्या जिल्ह्यांचं अर्थकारण, राजकारण उसावर आणि साखरेवर अवलंबून आहे, त्या जिल्ह्यांनी वर्षातला सर्वाधिक काळ त्यांच्या परिसरात व्यतीत करणाऱ्या या माणसांना वेठबिगारासारखं वागवणं अमानवी आहे. एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात लाखोंनी माणसं दरवर्षी स्थलांतर करत असतील, तर त्या दोन जिल्ह्यांच्या प्रशासनात ताळमेळ साधून यांच्या बाबतीत काहीतरी घडवावंच लागेल. या आठ लाख लोकांपैकी तीन लाख महिला आहेत. त्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. या मजुरांची साधी नोंदही सरकारदफ्तरी होऊ नये! या विचारांनी आम्ही साताऱ्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांंना भेटलो. त्यांनी जिल्ह्यातल्या ११ साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावली. बैठकीत ठरल्यानुसार, आता आपल्याकडे किती मजूर आहेत, याची नोंद प्रत्येक ठेकेदाराला कारखान्याकडे करावीच लागेल. ही नोंद घरकामगार महिलांसारखी ‘असंघटित कामगार' म्हणून होईल. या मजुरांना पिण्याचे शुद्ध पाणी, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहं आणि मजुरांच्या वस्तीवर दिवाबत्तीची व्यवस्था या किमान सुविधा पुरवाव्याच लागतील. चला, पहिला टप्पा तरी पार पडला! अजून खूप काही मिळवायचंय. पण क्रांतिकारकांच्या सातारा जिल्ह्यातूनच या बदलांना सुरुवात होतेय, हे आनंददायी आहे.
ऊसतोड मजुरांच्या हंगामी वस्त्या ज्यांनी पाहिल्यात, त्यांना त्यांच्या जगण्याची कल्पना करणं अशक्य नाही. पाचटापासून बनवलेली पालं. त्यातच चुली पेटतात. चुकून धग लागली तर संपूर्ण वस्ती बेचिराख होण्याची भीती. आपल्या पुढच्या उद्दिष्टांमध्ये या वस्त्यांमधल्या महिलांसाठी सामूहिक स्वयंपाकघर असायलाच हवं. दोन जिल्ह्यांच्या प्रशासनात सुसंवाद प्रस्थापित करता आला तर आणखीही बरंच करता येईल. मुलांना शिक्षण हमी कार्ड, आरोग्य हमी कार्ड आणि अन्नसुरक्षेची हमी प्राधान्यक्रमानं मिळवावी लागेल. ही माणसं मतदानापुरती मराठवाड्याची असतात आणि कामापुरती पश्चिम महाराष्ट्राची! मग यांचं जगणं सुसह्य करण्याची जबाबदारी कुणाची. तिकडचे आणि इकडचे एकत्र आणायलाच हवेत. ज्या जिल्ह्यात ही माणसं जातील तिथं त्यांना रेशन मिळायला हवं. रॉकेल तर हवंच हवं. त्यांच्या मुलाबाळांना कारखान्यांच्या ठिकाणीच जवळपास व्यवसाय शिक्षण उपलब्ध करून द्यायला हवं. हंगामात ही मुलं आईवडिलांना भेटू शकतील. सध्या सतत घराबाहेर असणाऱ्या आईवडिलांना लहान मुलं ओळखत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे, ती तरी किमान संपुष्टात आणावी लागेल.
मला राहून-राहून प्रश्न पडतो. ऊसदरासाठी पश्चिम महाराष्ट्रानं ऊग्र आंदोलनं पाहिली. ती करणाच्या संघटनांचे नेते राजकीय पक्ष चालवतात. मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचतात. पण या नेत्यांनासुद्धा उसाच्या फडात घाम गाळणारा हा ऊसतोड मजूर का दिसत नाही? कष्टकऱ्यांंचे नेते म्हणवणाऱ्यांंना या कष्टकऱ्यांंशी काही देणंघेणं नसावं? साखर कारखाने तर बहुतांश सहकार तत्त्वानुसार चालणारे. ही अशी वेठबिगारांसारखी माणसं राबवणं सहकाराच्या कुठल्या तत्त्वात बसतं ? श्रमांचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण सहकाराच्या झेंड्याखाली करणं आक्षेपार्हच नव्हे तर नीतीमत्तेला सोडून आहे. लहान मुलं सर्रास वाढंं गोळा करताना, मोळ्या बांधताना सामान्यातला सामान्य माणूस पाहू शकतो. पण बालमजुरी रोखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते अधिकारी मूग गिळून कसे राहतात? त्यांना काम करू द्यायचं नाही, एवढीच खबरदारी घेऊन थांबता येणार नाही. ती मुलं शाळेत जाऊ शकतील, अशी परिस्थिती निर्माण करायला हवी. मजूर स्त्रीपुरुषांमधल्या स्त्रिया तर निव्वळ वेठबिगारासारखं राबतायत. त्यांच्या कामाचा दाम नवरा ‘अॅडव्हान्स'मध्येच घेतो. दोन-तीन वर्षांचे श्रम आगाऊ विकून टाकतो आणि मोठा हुंडा देऊन मुलीचं लग्न कोवळ्या वयातच उरकतो. तो तरी दुसरं काय करू शकणार! आजमितीस त्याला कुणी वालीच नाही. स्थलांतर करावंच लागणार. मुलगी घरात सुरक्षित राहील याची काय हमी? मराठवाड्यातलं तर समाजकारण आणि राजकारणही याच मंडळींच्या जिवावर चालतं. त्यामुळे मराठवाड्यातल्या नेत्यांनी या मजुरांविषयी ठोस भूमिका घेऊन रिंगणात उतरायला हवं. ऊसतोड मजूर ही महाराष्ट्रातली सद्यघडीची सर्वात मोठी वेठबिगारी आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. मराठवाड्याला मागं ठेवून महाराष्ट्र पुढे जाऊ शकणार नाही. चिमण्या मुलींसाठी या कष्टकऱ्यांंच्या घरात डोकावलं मी; पण आत जे दिसलं ते भयाण आहे. सुखवस्तू घरातली माणसं कल्पनाही करू शकणार नाहीत, की असं जीवन जगणाराही एक 'माणूस' आहे. कदाचित इतके उन्हाळे-पावसाळे पाहून ऊसतोड मजूर स्वतःच बहुतेक हे विसरला असावा. माझा निश्चय आहे, माझ्या सहकाऱ्यांंच्या जोडीनं मी त्याला त्याच्यातला माणूस दाखवेन. त्याच्या घराला घरपण देण्यासाठी शक्य ते करेन. सहृदयी नागरिक आणि संवेदनशील सरकारी अधिकाऱ्यांंनी याकामी मला, माझ्या कार्यकर्त्यांना बळ द्यावं असं आवाहन करते आणि थांबते! जय श्रमदेवी!!
