एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (Eakavisavya Shatakatil Samajik Prashna).pdf








एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न


डॉ. सुनीलकुमार लवटे








एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (Eakavisavya Shatakatil Samajik Prashna).pdf



एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न
(सामाजिक लेखसंग्रह)
डॉ. सुनीलकुमार लवटे

संपर्क
‘निशांकुर', अयोध्या कॉलनी,
राजीव गांधी रिंग रोड, सुर्वेनगरजवळ,
पोस्ट- कळंबा, कोल्हापूर- ४१६ ००७
मो. नं. ९८ ८१ २५ ०० ९३
drsklawate@gmail.com
www.drsunilkumarlawate.in


दुसरी आवृत्ती २०१८


@डॉ. सुनीलकुमार लवटे


प्रकाशक
अक्षर दालन,
२१४१, बी वॉर्ड, मंगळवार पेठ,
कोल्हापूर. फोन : ०२३१-२६४६४२४
email- akshardalan@yahoo.com

मुखपृष्ठ
गौरीश सोनार

अक्षर जुळणी
सौ. शिल्पा पराग कुलकर्णी

मुद्रक
प्रिमिअर प्रिंटर्स, कोल्हापूर

मूल्य २५०/-





वर्तमानातील
सामाजिक प्रश्न
सोडविणा-या
सर्व छोट्या-मोठ्ठ्या कार्यकर्त्यांना!

मनोगत


एकविसावे शतक स्वकर्तृत्वशाली माणसांचेच

 ‘एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न' हा मी वेळोवेळी लिहिलेल्या लेखांचा संग्रह होय. यातील एक अपवाद वगळता सर्वच लेख यापूर्वी विविध दैनिके, विशेषांक, नियतकालिके, ग्रंथ यात सुटे-सुटे प्रकाशित झाले आहेत. यातील प्रत्येक लेखाचा विषय व संदर्भ स्वतंत्र आहे. त्यामुळे ते प्रकाशनक्रमानुसार छापले आहेत. यातील अधिकांश एकविसाव्या शतकातच लिहिले आहेत. काही एक एकविसाव्या शतकाच्या स्पर्शकालातील वा संधिकालातील आहेत. पण त्यांचा लक्ष्यवेध मात्र एकविसावे शतक हाच आहे. त्यामुळे त्यांचाही समावेश या संग्रहात केला आहे.
 एकविसाव्या शतकाची स्वतःची अशी वैशिष्ट्ये आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान युगाने संगणक, इंटरनेट, उपग्रह, मोबाईलसारख्या साधनांनी स्थल व कालाच्या सीमारेषा पुसल्याने राष्ट्र, चलन, भाषा, दळणवळण, संस्कृती या गोष्टी जवळजवळ संपुष्टात आणल्या. डेकेल कराराने जागतिक व्यापारास गती आणली. पेरेस्त्रोइका व ग्लासनोस्तमुळे महासत्तांचे स्वरूप व सत्ता केंद्र बदलले. मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे नागरीकरण, मध्यम वर्गाचा कायाकल्प, संघटित क्षेत्रातील कामगार संघटनांचे दुर्बलीकरण यातून विषमता कमी न होता वाढली. जग वरवर पाहता विकसित होताना दिसते. तो विकास भौतिक आहे. विज्ञानाने जी नवसाधने निर्मिली ती श्रीमंत वर्गाच्या सुखासाठी. मध्यमवर्ग सेवा क्षेत्रात जाऊन श्रीमंतांशी स्पर्धा करू लागला. ज्ञानाचे महत्व समाजातल्या सर्वच वर्गाला पटल्याने गरीबातील गरीबही इंग्रजी माध्यम सदृश आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मिळावे म्हणून आग्रही बनला. स्त्रीकडे सत्ता, संपत्ती व निर्णय अशा तिन्ही गोष्टी गतीने आल्याने समाजरचनेत तिची भूमिका निर्णायक बनली. मूल्यांपेक्षा किंमत, भावनेपेक्षा भौतिक, नात्यापेक्षा व्यवहार, शिक्षणापेक्षा शहाणपण, समूहापेक्षा व्यक्ती आणि विचारापेक्षा कृती महत्त्वाची ठरल्याने घर, समाज, व्यक्ती धारणेत आमूलाग्र बदल झाले. मनुष्य टोकाचा आत्मरत व आत्मकेंद्री झाला. समाजकारणाची जागा राजकारणाने घेतली. सेलिब्रेटी व सत्तधीश समाजाचे ‘आयडॉल' बनले. यात किंगमेकरची भूमिका मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी बजावली. परिणामी ‘कमॉडिटी बेस सोसायटी' नावाची एक नवी अर्थसंरचना उभी राहिली. चेन मार्केटिंग, आयपीएलशरण समाज यामुळे फसवाफसवी हा सार्वत्रिक व सार्वजनिक उद्योग झाला. 'चिअर्स गर्ल्स'ची आवश्यकता समाजास डोपिंगसारखी उत्तेजक वाटू लागली. अभिनेत्री लिलावी झाली व बोलीही बोलू लागली. विधिनिषेध ही व्यक्तिगत बाब बनली.
 यामुळे कार्ल मार्क्स व त्याचे तत्त्वज्ञान कुचकामी ठरले. त्यात या तत्त्वाज्ञानावर उभारलेले संघर्ष, संघटना यांनी काळाची पावले ओळखून बदल न स्वीकारल्यामुळे जगातील अनेक कम्युनिस्ट राजवटींचा पाडाव झाला. मजूर वर्ग मध्यमवर्ग बनल्याने त्याच्या मुठी ढिल्या झाल्या. कार्ल मार्क्सचा १00 वा स्मृतिदिन सन १९८३ मध्ये साजरा होत असताना लिहिलेला या संग्रहातील पहिला लेख 'सामाजिक बदलाचे माक्र्सचे स्वप्न आज तीन दशके उलटल्यानंतर वाचताना लक्षात येते की विचार व आचारांमध्ये अंतर पडले की तत्त्वज्ञान निष्प्रभ होते. म्हणून तत्त्वाचा आग्रह धरताना कालभान ज्यांनी जपले ते काही परिवर्तन करू शकले. 'महापुरे वृक्षे जाती, तिथे लव्हाळे वाचती' हा लवचिकतेचा सामाजिक व्यवहार मूळ निसर्ग नियम आहे, हे आपण ध्यानी घेतले पाहिजे. गांधीवाद, समाजवाद इ. विचारधारांचेही हेच झाले, हे या संदर्भात आपण लक्षात घ्यायला हवे.
 म्हणून राजर्षी शाहू, महात्मा फुले, डॉ.आंबेडकरांचे विचारही वर्तमान बदलाशी ताडत आचरायला हवेत. राजर्षी शाहू महाराजांनी त्या वेळी विविध जाती, धर्माची काढलेली वसतिगृहे वर्तमानातही जर आपण एकजातीयच ठेवण्याचा आग्रह धरू तर तो जातीय अभिनिवेश ठरेल. अॅड. प्रकाश आंबेडकरांचा जात, धर्म उल्लेख टाळण्याचा विचार हा सामाजिक परिवर्तन पुरोगामी बनवणारा विचार ठरतो, ते वर्तमान समाज स्थितीतील स्थित्यंतरामुळे. जग एक होत असताना जात, धर्म, राष्ट्र, नागरिकत्व, संस्कृती, भाषा गौण ठरून मानव अधिकार, जात-धर्मनिरपेक्षता, वंचित विकास या गोष्टींना आपसूक महत्त्व येते. टाळकुट्या पद्धतीने विचार बंदिस्त करणे म्हणजे आपला विकास अवरुद्ध करणे असते, हे तरुणाईला जितके उमगले आहे तितके ते समाज नेतृत्वास नाही; हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
 स्वतंत्र भारताने लोकशाही, प्रजासत्ताक, पंचायत राज्य इ. संकल्पना घटनात्मक चौकटीतून स्वीकारून ज्या सर्वसामान्य माणसाच्या कल्पनेचे स्वप्न रंगवले होते ते प्रजासत्ताक सुवर्णमहोत्सव साजरे करताना (२000) आपण प्राप्त करू न शकल्याचे शल्य ‘प्रजासत्ताक संबंधी पूर्वचिंतन व मशागत अशा दोन लेखांत व्यक्त केले आहे. यातील विचार अंगिकारून जर आपण राजशकट चालवला तर पदरी काही सामाजिक न्याय पडेल. अन्यथा, स्वप्नभंगाचे दुःखच उरी, जिव्हारी राहील.
 भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. आपण समाजातील निम्न वर्ग व जाती। विकासाचे धोरण अंगीकारून अनेक कल्याण योजना राबवल्या. त्यातून प्रत्येकाचा भौतिक विकास झाला. जीवनमान उंचावले, पण कार्यसंस्कृतीचा विकास न झाल्याने आपणास समाज, अर्थ, राजकारण, संस्कृती इ. क्षेत्रात अपेक्षित यश आले नाही. भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर, विधिनिषेधास तिलांजली यामुळे जपान आपला आदर्श न राहता आपण लिबियाचे अनुगामी झालो. 'Work is worship', जे माझं नाही, ते घेणार नाही, ‘आराम हराम है, ‘पाट्या टाकणं म्हणजे फसवणूक' अशी छोटी वाक्यं, सुभाषितं आपला जोवर आचारधर्म बनणार नाही, तोवर आपण देशात बदल घडवू शकणार नाही. प्रत्येक गोष्ट सरकारने करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडणारा समाज; सवलती, माफी, नादारीग्रस्त माणसं हे सामाजिक अस्वास्थ्याचे लक्षण खरे! पण सतत तोच तो मार्ग आपण चोखाळू तर बाहेर केव्हा पडणार? स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वत्व या गोष्टी कळतील तो सुदिन, हे कार्यसंस्कृतीवरील लेखातून पुरेसे स्पष्ट होईल.
 पैसा परमेश्वर मानणाच्या समाजाचा कांचनमृगच होणार ना? घरोघरी जर माणसांपेक्षा यंत्रं अधिक असतील, यंत्रंच माणसास नाचवत राहतील. मग घरास घरपण कसे रहाणार? यंत्रघर माणूसघर बनायचं तर ‘भावना' आणि ‘भौतिकतेचे तारतम्य आपण शिकायलाच हवे. यंत्राधीन होऊन आपले चालणे संपणे, मातीचे नाते संपणे यातूनच तर घरोघरी असंवादाची स्थिती निर्माण झाली आहे. पंखा, टी.व्ही., वीज, फोन, गॅस, गिझर सतत चालू ठेवणारी घरं निसर्गसिद्ध जीवन जगूच शकणार नाहीत. पर्यावरणविषयक जागृती, कृतिशीलता, पावलापुरता प्रकाश मानून जोवर आपण आचरणार नाही तोवर नळाला पाणी येणारच नाही. पाणी वाचवणे म्हणजे निर्माण करणे' हे ज्या दिवशी कळेल त्या दिवशी दुष्काळ संपणार. तो निवारणाच्या सरकारी कार्यक्रमाने कधीच संपणार नाही. हेही अनेक लेखांतून, जगभराच्या उदाहरणातून स्पष्ट केलं आहे. मला ‘जग आणि आपण' अशी नेहमी तुलना अशासाठी अनिवार्य वाटते की इथल्या मातीत असं सकस, अस्सल, पारदर्शी फार कमी आढळतं. म्हणून मी राष्ट्रभक्त असलो, तरी आंधळेपण मला मान्य नाही. ‘जगी जे उज्ज्वल, ते अनुसरावे उत्तम' या मताचा मी असल्याने मला ‘देशाटनातलं लोकशिक्षण' नेहमीच महत्त्वाचं वाटत आलं आहे.
 वर्तमानकाळात सर्वाधिक महत्त्वाचं विकास साधन म्हणजे शिक्षण! एकीकडे तंत्रज्ञानाचा अंगीकार, दुसरीकडे गुणवत्तेस प्राधान्य व तिसरीकडे सर्वांना शिक्षण अशी त्रिसूत्री घेऊन काम केल्याशिवाय आपण वर्तमान समाज बदलू शकणार नाही. पदवी हे पैसे मिळवायचं साधन नाही. ते जीवन साध्य आहे. ज्ञान हे कौशल्य आहे, पाठांतर नाही. नोकरीपेक्षा उद्यम, व्यापार, व्यवसाय हाच विकासाचा खुश्कीचा मार्ग आहे, पण तो सचोटीने करायला हवा. अशा अनेक गोष्टी शिक्षणविषयक काही लेखातून आल्या आहेत. स्त्री शिक्षणाचा ढाचा पुरुष शिक्षणापेक्षा वेगळा करणं, स्त्री व नोकरी यांचा नवा ताळमेळ बसवणं (विशेष सवलती, सुविधा देऊन), शिवाय हक्क सुरक्षित ठेवणं या सर्वातून ‘समतेची नवसंकल्पना उदयास येणार आहे याचे भान आपल्या राजकत्र्यांना व नियोजकांना दिसत नाही. धोरणातील लवचीकता, दीर्घ पल्ल्याचे नियोजन, लोकसंख्या नियमन, बेरोजगारी संपवण्याचा धडक कार्यक्रम, अर्थपुरवठा व वसुलीची कठोरता यातूनच बांधील समाज जीवन उदयास येईल, हे सांगणारे सदर लेख वर्तमान शतकाचे प्रश्नच मांडत नाहीत, तर जगाची उदाहरणे अधोरेखित करत आपणाला बदलास भाग पाडतात, अशी माझी धारणा आहे. हे लेखन त्याच ध्यासातून केले गेले आहे. एकविसावे शतक नव-नव्या संकल्पनांचे जसे आहे, तसे ते नव-नव्या प्रश्नांचेही आहे, याचे भान या पुस्तकातून झाल्याशिवाय राहणार नाही. ज्यांनी उद्याचं जग नवरचनेचं करण्याचा संकल्प सोडला असेल त्यांना हे पुस्तक ते आकारण्याचा मार्ग दाखवील. पूर्वपुण्याई, पूर्वविचार, पूर्वेतिहास यावर जगण्याचे दिवस संपले. 'अपना हाथ जगन्नाथ' मानून जे एकनाथ पुरुषार्थी बनतील उद्याचे जग त्यांचेच असेल, हे समजावणारे सदर पुस्तक आपण सर्वांनी मुळातूनच वाचावे.
 ‘एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न' मी वेळोवेळी मांडले, लिहिले. पण ते एकत्रित स्वरूपात माझे आत्मीय सुहृद सतीश पाध्ये यांच्यामुळे

आपणाप्रत पोहोचत आहेत. त्यांना शतशः धन्यवाद! ते हा व्यवसाय तुकारामासारखा चालवत असल्यानेच या शतकात मूल्यं सुरक्षित राहतील असा मला विश्वास वाटतो. चित्रकार सुखदा भावे यांनी समर्पक मुखपृष्ठ रेखाटून पुस्तकाची अर्थवत्ता वाढवली आहे, त्याबद्दल त्यांचेही आभार!

- डॉ. सुनीलकुमार लवटे.

अनुक्रम

१. सामाजिक बदलाचे मार्क्सचे स्वप्न/११
२. विवाहबाह्य संबंध आणि संतती/१५
३. राजर्षी शाहू विचार आणि वर्तमान/२२
४. प्रजासत्ताक सुवर्णवर्ष : पूर्वचिंतन/२६
५. दक्षिण महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्थांच्या कार्याचे वेगळेपण/३२
६. बर्लिनच्या भिंतीची दशकोत्सवी बलिप्रतिपदा/३७
७. मानवाधिकार जागृती : भारतापुढील आव्हान/४३
८. सुवर्णमहोत्सवी प्रजासत्ताक : एक मशागत/४९
९. भारतापुढील कार्यसंस्कृतीचे आव्हान/५४
१०. प्रेमाची बदलती संकल्पना/६१
११. राक्षसी क्रौर्यामागची करुण पङछाया/६६
१२. सामाजिक भान हरवलेला गणेशोत्सव/७३
१३. यंत्रघर माणूसघर करणं शक्य आहे/७७
१४. समतेच्या नवसंकल्पनेची गरज/८३
१५. बदलता सामाजिक महाराष्ट्र/८७
१६. एक पाऊल दुसच्यासाठी!/९२
१७. एकविसाव्या शतकातील मानवाधिकाराचे ध्येय/९६
१८. एकविसाव्या शतकातील पालक व मुलांचे प्रश्न/१०२
१९. जागतिकीकरण, पालक आणि मुलांचे बदलते भावविश्व/१२१
२०. स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्री-शिक्षण व विकास/१३१
२१. निसर्ग : जग आणि आपण/१३६
२२. जलहि सर्वस्वम्!/१४५
२३. जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि उपक्रमशीलता/१४९
२४. जातीनिरपेक्षतेच्या दिशेने..../१५६
२५. भविष्यलक्ष्यी स्त्री शिक्षण : जग आणि आपण/१६०
२६. नव्या युगाच्या शिक्षणाचे आव्हान/१६४
२७. उच्च शिक्षणातील भाषेची नवी क्षितिजे/१६८
सामाजिक बदलाचे मार्क्सचे स्वप्न


 एकोणिसाव्या शतकातील महान क्रांतिकार व युगप्रवर्तक विचारवंत म्हणून कार्ल मार्क्स सर्वपरिचित आहे. आज आपल्या सामाजिक जीवनात मूलभूत बदल घडवून आणणारे जे प्रमुख विचारवंत आहेत, त्यात देकार्त, न्यूटन, स्पिनोझा, हेगेल, डार्विन, फ्राईड इत्यादींचा समावेश प्रामुख्याने करावा लागेल. कार्ल मार्क्स हादेखील याच पठडीतील विचारवंत होय. या सर्व विचारवंतांमध्ये एक मोठे विलक्षण साम्य आहे. या सर्वांनी आपआपल्या क्षेत्रात रूढ असलेल्या विचारांना धक्का देऊन नवीन विचार, नवा दृष्टिकोन लोकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या आजच्या जीवनात दिसून येणारी समता, बंधुता, विज्ञाननिष्ठा इ. जीवनमूल्ये या विचारवंतांच्या सामाजिक चिंतनातून साकारलेली दिसून येतात. कार्ल मार्क्स हा सामाजिक बदलाच्या संदर्भात एक नवी दृष्टी घेऊन आलेला विचारवंत. माक्र्सच्या विचारांची मोहिनी अन्य विचारवंतांच्या तुलनेने विलक्षणच म्हणावी लागेल. शंभर वर्षांचा कालखंड तसे पाहता मोठाच. पण सामाजिक बदलाच्या संदर्भात आपण जेव्हा विचार करायला लागतो, तेव्हा मात्र तो अतिशय लहान ठरतो. विचार नि आचारांची सांगड घडून यायला अनेक शतके लोटावी लागतात, असे इतिहास सांगतो. माक्र्सवाद मात्र याला अपवाद म्हणावा लागेल. माक्र्स संघटनेचा नवा विचार घेऊन पुढे आला. संघटनेचा हा नवा विचार विभक्त समाजास वरदान ठरला. शंभर वर्षांच्या अल्पकाळात मार्क्सच्या विचाराने केवळ मूळ धरले असे नाही तर जगाच्या कानाकोप-यात या वटवृक्षाच्या फांद्या फोफावल्या. अल्पावधीत विचाराचे वादळ बघता बघता पसरल्याचे उदाहरण इतिहासात शोधून सापडायचे नाही. हे असे का व्हावे? या, विचाराची मोहिनी साध्या जगाला का पडावी? या नि अशा बदलाच्या खुणा या स्वप्नात दिसून येतात.
 मार्क्सच्या शंभराव्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने त्याच्या सामाजिक बदलाचे स्वप्न एक मागोवा म्हणून पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे. सन १८६४ मध्ये त्याच्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करणारा ग्रंथ ‘भांडवल' प्रकाशित झाला. त्यानंतरच्या काळात मार्क्सला त्याच्या विचारांना नि सामाजिक बदलाच्या स्वप्नाला समर्थक नि विरोधक दोघांनी विकृत केले. समर्थकांचे आंधळे प्रेम नि विरोधकांची कट्टरता या दोहोंमुळे मार्क्सच्या नि त्याच्या विचारांच्या संदर्भात समजापेक्षा गैरसमजच अधिक निर्माण झाले.
 मार्क्सने आपल्या विचारात सामाजिक बदलास असाधारण महत्त्व दिले आहे. सामाजिक बदल हे त्याच्या दृष्टीने एक साधन होते. मुळात त्याला माणूस बदलायचा होता. माणसाची सारी भिस्त मुळी समाजावर असते, हे त्याने ओळखले होते. समाजाचे दडपण ही सर्वांत मोठी शक्ती असते. आपण जर समाजाचाच चेहरा-मोहरा बदलून टाकला तर माणूस बदलायला वेळ लागणार नाही असा मार्क्सचा कयास होता. त्याला हा बदल केवळ बाह्य स्वरूपात अपेक्षित नव्हता. आचरण, पोषाख, रूढी इ. बदलून भागणार नाही. या सर्वांच्या मुळाशी असणारी माणसाची मानसिक वृत्ती बदलायला हवी असा त्याचा आग्रह होता. माणसाचे विचार, मन, त्याचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, भावना सारं काही बदलायला हवं, अशी त्याची धारणा होती. मानवाने स्वतः निर्माण केलेले अन्याय, अत्याचार, विषमता इत्यादींचे अंधारे साम्राज्य त्याने स्वतः नष्ट करावे नि त्या जागी न्याय, समता, ममता, बंधुता इत्यादींनी युक्त असे माणुसकीचे राज्य साकारावे असे त्याचे स्वप्न होते.
 असा सामाजिक बदल घडवून आणण्याचा मार्गही माक्र्सने सांगितला आहे. मार्क्सच्या सामाजिक बदलाच्या मार्गास हिंसाचारी मानणे योग्य ठरणार नाही. हिंसेचा, बळाचा वापर मार्क्सने नाकारला आहे. हिंसेने व बळाने नवे जग, नवा माणूस निर्माण करता येत नाही, अशी त्यांची श्रद्धा होती. हेही खरे की अहिंसाही त्याला त्याज्य होती. हिंसा जर लादली गेली तर तिचा धैर्याने स्वीकार केला पाहिजे, असे त्याचे मत होते. सामाजिक बदलाचा त्याचा मार्ग सर्वथा वेगळा होता. समाज बदलाची शक्ती हिंसे, अहिंसेपेक्षा सामाजिक आचार विचारात मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या भावनेत, दृष्टिकोनात

असते नि त्यासाठी समाजात धैर्य असण्याच्या आवश्यकतेवर त्याने भर दिला आहे. सनदशीर मार्गाने, शांतीने सामाजिक बदल घडू शकतो यावर मार्क्सचा विश्वास होता. अन्याय, अत्याचाराचे साम्राज्य नष्ट करण्यासाठी अन्याय व अत्याचारी, हिंसात्मक मार्गाचा अवलंब करावा असे मार्क्सने कुठेही सांगितले नाही. असे असताना मार्क्सवाद म्हणजे हिंसाचार, रक्तपात असे समीकरण का दृढ व्हावे? याचा जेव्हा आपण विचार करायला लागू तेव्हा मार्क्सवादी विचारसरणीचा गेल्या शतकातील इतिहास आपल्या नजरेसमोर आल्यावाचून राहात नाही. सत्ता, अर्थव्यवस्था, संघटना इ. सर्वच क्षेत्रात मार्क्सच्या नावावर त्याच्या अनुयायांनी जो आततायीपणाचा मार्ग अवलंबिला आहे तोच याला कारणीभूत आहे. गांधीवादाची हत्या ही जशी गांधींचे सच्चे अनुयायीच करत आहेत तसेच मार्क्सवादाबद्दलही म्हणता येईल.
 मार्क्सला अपेक्षित सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी नव्या मनोवृत्तीचा वर्ग आवश्यक होता. प्रस्थापित व्यवस्थेत असा वर्ग मिळणे केवळ दुरापास्त होते. श्रीमंत वर्ग संपत्ती संचयात व भौतिक सुखात गुरफटलेला होता. मध्यमवर्गीय बुद्धिवादाच्या नशेत मस्त होते. उरला फक्त कामकरी वर्ग. तोच मार्क्सचे आशास्थान होता. या कामकरी वर्गास सामाजिक बदलाचा अग्रदूत मानून आपल्या जाहीरनाम्यात माक्र्सने म्हटले होते- "कामक-यांनो! गमावण्यासारखे तुमच्याजवळ काहीच नाही. आहेत फक्त दास्यतेच्या बेड्या आणि मिळवण्यासारखं आहे ते म्हणजे नवे जग!" ‘दुनिया के मजदूरों एक हो!' चा नारा संप नि ताळेबंदीसाठी नसून सामाजिक बदलांसाठी होता याचे विस्मरण आपणास झाले आहे ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. कामकरी वर्ग हा विभाजित वर्ग होता. त्याच्या संघटनेची आवश्यकता मार्क्सने केवळ एवढ्याचसाठी अपेक्षिलेली होती की व्यक्तिगत श्रमातून निर्माण होणारी संपत्ती परत व्यक्तिगत हितासाठी वापरली जाते. गेली अनेक शतके समाजात निर्माण होणा-या दास्यतेचे हेच मूळ होते नि म्हणून संघटनेच्या द्वारे जर सामाजिक संपत्तीचा ओघ सुरू झाला तर व्यक्तिगत संपत्ती नष्ट होईल व आपोआपच सामूहिक हिताची भावना समाजात जोपासली जाईल, असा बदल हीच त्याला अपेक्षित क्रांती होती. व्यक्तिसुखाची, प्रतिष्ठेची जागा समाजाने घेऊन सर्वांचे समान कल्याण साधणे, व्यक्ती विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देणे हेच मार्क्सचे साध्य होते. भांडवलशाही नष्ट करण्याचा हा मार्ग आदर्शच म्हणावा लागेल. मार्क्सने भांडवलदार व भांडवलशाही या दोहोंचा जो विरोध केला आहे तो केवळ त्याच्या मुळाशी असलेल्या आत्मकेंद्रित वृत्तीमुळे. व्यक्तिगत धनसंचयाचे 

विनियोजन सामाजिक हितासाठी करण्याची महात्मा गांधींची विश्वस्त कल्पना ही मार्क्सच्या सामाजिक आग्रहाशी जुळणारी आहे.
 ज्ञान, भक्ती, मांगल्य, कर्म, पावित्र्य, प्रेमासारख्या अंतर्मुख गोष्टींचा मार्क्सने नेहमीच विरोध केला. मार्क्सचे सारे विचार हे भौतिकवादी असल्याने आध्यात्मिक गोष्टींना तिथे वाव असणे शक्यच नव्हते. या सर्व आत्मिक बाबींचा मार्क्सने केलेला विरोध अकारण म्हणता येणार नाही. ज्या गोष्टी विशुद्ध वैज्ञानिकतेच्या कसोटीवर पारखता येणार नाहीत, त्या त्याने त्याज्य ठरविल्या, आत्मिकता माणसास भेकड करते, उलटपक्षी विज्ञाननिष्ठा मानवास धैर्य देते. भ्रमात चाचपडण्याचे दिवस संपल्याने आता विज्ञान हाच एकमेव पर्याय आहे. मार्क्सने आपले सारे विचार हे वैज्ञानिक तर्कावर दृढमूल केले आहेत नि म्हणून त्याला त्रिकालाबाधित सत्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
 मानवाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी एक होऊन साच्या पृथ्वीवर एकसंघ राज्य निर्माण करणाच्या मार्क्सच्या स्वप्नात साम्राज्यवादी सत्ताकांक्षा नव्हती तर अखिल मानवतेच्या कल्याणाचा ध्यास होता, हे विशेषत्वाने लक्षात घ्यायला हवे. मार्क्सच्या सामाजिक बदलाचा हा खरा अन्वय जर आपण लक्षात घेतला तर आज जगात दिसून येणारी शस्त्र स्पर्धा, सत्ता स्पर्धा, भांडवलदारांचा अकारण द्वेष, संघटनेच्या नावाखाली चालणारा हैदोस, सत्तांचे नवे केंद्रीकरण इत्यादिस पायबंद बसायला प्रत्यवाय असू नये. मार्क्स म्हणजे हिंसा, मार्क्स म्हणजे रक्तपात, माक्र्स म्हणजे विध्वंस ही समीकरणे विसरून मार्क्सला अपेक्षित सामाजिक बदल घडवून आणण्यास आपण सर्वांनी कटिबद्ध व्हायला हवे. ब-याचदा समाजाची कणव नि करुणा करणारे निष्क्रिय राहतात. आपले प्रबोधन मूठभर त्याच त्या लोकांपुरते नि विचारांपर्यंतच मर्यादित राहते. मार्सला अपेक्षित बदल मूर्त स्वरूपात अपेक्षित होता. कृतीचा स्पर्श नसणारे सारेच विचार वांझोटे असतात, हे उमगल्यावर मग सामाजिक बदलास वेळ लागत नाही.

विवाहबाह्य संबंध आणि संतती

 विशिष्ट स्त्री व पुरुषांमधील एकाधिकार शरीरसंबंधांना सामाजिक व नैतिक अधिष्ठान, वैधता देण्याच्या गरजेतून विवाहविधी अथवा विवाहसंस्थेचा उदय झाला. विवाह व्यवस्थेपूर्वी स्त्री-पुरुषांमधील शरीरसंबंध हे इतर प्राणीमात्राप्रमाणेच नैसर्गिक होते. मनुष्य जसजसा सामाजिक व सुसंस्कृत होऊ लागला तसतसे नीती, धर्म, सदाचार, इ. कल्पना नि मूल्यांना मग असाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. सामाजिक बंधनांच्या सार्वत्रिक अनुपालनातच मानवाचे अंतिम हित सामावलेले आहे, अशी शिकवण तत्कालीन समाजधुरीण, सुधारक, संत, धर्मोपदेशक, पंडित, पुरोहित वर्गाकडून जोपासली गेली. पुढे एका सदुहेतूने निर्माण झालेल्या विवाहसंस्थेवर वडीलधारी, समाजधुरीण व्यक्तींचा प्रभाव नि पगडा इतका पडला की या व्यवस्थेत ज्यांचा विवाह व्हायचा त्यांच्या व्यक्तिगत इच्छा, आवडी, पसंती इ. ना स्थानच उरले नाही. अनिच्छेने, भीडेने, कधी आदरापोटी वैवाहिक सोयरीक होऊ लागली व यातून निर्माण होणारे ताणतणाव, अतृप्ती, सहजसुखाचा अभाव यांच्या प्रतिक्रियेतून विवाहबाह्य संबंध सुरू झाले.
 विवाहबाह्य संबंधांचा विचार करताना एक गोष्ट आपण सर्वांनीच लक्षात घेतली पाहिजे की ही मूळ समस्या शारीरिक संबंधाची आहे. या संबंधाशी असलेले सामाजिक नाते लक्षात घेऊन आपण त्याची चर्चा सामाजिक परीघात करत असतो. विवाहबाह्य संबंधांचा उगम हा विवाह व्यवस्थेच्या प्रारंभापासूनच झाला आहे. खरे सांगायचे तर विवाहबाह्य संबंध हे विवाह नामक कृत्रिम सामाजिक बंधनाची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया आहे. मुळात माणसास स्त्री-पुरुषांना प्राण्यांसारखे मुक्त शरीरसुख हवे असते. पण परंपरागत संस्कार, समाजभय, सामाजिक मान्यता-अमान्यतेचे प्रश्न, व्यक्तीची नाती-गोती, सामाजिक स्थान, इ. मुळे तो क्षणोक्षणी कृत्रिम जीवन जगत असतो. ही गुदमरच खरं तर विवाहबाह्य संबंधांच्या निर्मितीचे प्रमुख कारण आहे.
 विवाहबाह्य संबंध हे काही पाश्चात्त्य संस्कृतीचे अनुकरण नव्हे. ह्या संबंधास अलीकडे मान्यता देण्याचा जो वाढता सामाजिक कल आहे त्यावर मात्र पाश्चात्त्य संस्कृती व साहित्याचा प्रभाव आहे. विवाहबाह्य संबंधांची चर्चा रामायण, महाभारतपूर्व कालापासून आपल्या सामाजिक व साहित्यिक जगतात होत आली आहे. कुंती, कर्ण, शकुंतला, दुष्यन्त, विश्वामित्र, मेनका इ. चरित्रे आठवली तरी याचा आपणास सहज बोध होईल.
 विवाह केंद्र मानले तर त्याच्या परीघात निर्माण होणारे विवाहबाह्य संबंध हे दोन प्रकारचे असतात. (१) विवाहपूर्व संबंध (२) विवाहोत्तर संबंध. आजवर आपण प्रामुख्याने अथवा स्थूल मानाने विवाहबाह्य संबंधांची चर्चा ही विवाहोत्तरकालीन संबंधातच करत आलो आहोत. या प्रश्नाचा साकल्याने व सर्वांगीण विचार होण्यासाठी या दोन्ही प्रकारच्या संबंधांची चर्चा कारणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य असते. या दोन्ही संबंधात संततीजन्माचा संबंध असल्याने याचा विचार व्हायला हवा.
 विवाहपूर्व संबंध हे मोठ्या प्रमाणात धोक्याच्या वयात निर्माण होतात. शरीराच्या वाढीबरोबर कामभावना उद्दीपित होतात. या भावनांची भूक भागविण्यासाठी सामाजिक बंधनांच्या भीतीने, चोरीने, गुप्ततेने असे संबंध ठेवले जातात. विवाहपूर्व अशा शरीरसंबंधात सहज आकर्षणामुळे ते निर्माण झाले असल्याने कमालीची एकरसता, निष्ठा, तृप्ती असते. अशा संबंधातून निर्माण झालेला गर्भ हा समज येण्यापूर्वी धारण झाल्याने व अशा गर्भधारणेस सामाजिक मान्यता नसल्याने या प्रकरणी गर्भपाताचा उपाय केला जातो. एकोणिसाव्या शतकात गर्भपात समाज, धर्म, नैतिकता इ. निकषांवर पाप मानला जायचा. ती ‘भ्रूणहत्या' मानली जायची. परिणामी कुटुंबव्यवस्थेवरील कर्मठपणा, पारंपरिकता इ. च्या प्रभावामुळे अनैतिक व असामाजिक संबंधातून निर्माण झालेल्या संततींचे प्रश्न भेडसावू लागले. जीव व त्या जीवास जन्म देणारी कुमारीमाता या दोहोंना समाजात, कुटुंबात स्थान नसल्याने त्यांच्या संगोपन व संरक्षणाच्या गरजेतून आपणाकडे अर्भकालये, अनाथाश्रम, स्वीकारगृहे, इ. संस्था निर्माण झाल्या. यातून एक गोष्ट समाजाच्या लक्षात आली की विवाहबाह्य संबंधातून निर्माण होणाच्या संततीला स्वतःचा


कोणताही दोष नसताना अनन्वित छळ, उपेक्षा, उपहास, अमान्यता व प्रसंगी हत्या इ. अघोरी उपायांना बळी जावे लागते. त्यामुळे अशा मुलांच्या व मातांच्या संरक्षणासाठी ‘बालहत्या प्रतिबंधक कायदा' अस्तित्वात आला. यातून ‘बाल हत्या प्रतिबंधक गृहांची' सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातील असे पहिले बालहत्या प्रतिबंधक गृह महात्मा फुले यांनी इ.स. १८६३ मध्ये पुण्यात सुरू केले.
 विवाहपूर्व संबंधातून निर्माण होणारी संतती भ्रूणहत्येच्या पापापासून वाचण्यासाठी किंवा स्वतः जन्माला घातलेल्या जिवाचे संगोपन करण्याची तीव्र इच्छा असूनही केवळ समाजभय, समाजमान्यतेच्या पारंपरिक व बुरसटलेल्या कल्पना इत्यादींमुळे ती टाकून अथवा सोडून दिली जाते. अनैतिक संबंधातून जन्माला येणारी, अनौरस मानली जाणारी अर्भके देवळे, बागा, बालकाश्रम, पाणंद, उकिरडे इतकेच काय, पण सार्वजनिक संडासातही टाकली जातात. पोलिसांना वर्दी मिळाली की ती न्यायव्यवस्थेमार्फत अनाथाश्रम, बालकाश्रम, अर्भकालय, बालसदन, अभिरक्षणगृह आदी ठिकाणी संगोपन व संरक्षणार्थ ठेवली जातात. विवाहपूर्व संबंधातून जन्मलेल्या संततीची समस्या गर्भधारणेच्या क्षणापासूनच सुरू होत असते. विवाहपूर्व शरीरसंबंध हे कामेच्छेच्या पहिल्या तीव्र ओढीतून अत्यंत उत्कटतेने निर्माण होत असले, तरी या संबंधांना समाजमान्यता नसल्याने हे संबंध विलक्षण दबावात येत असतात. अशा दबावपूर्ण वातावरणात आलेल्या संबंधातून निर्माण होणाच्या गर्भाची वाढ चोरून, लपवून होत असल्याने गर्भाच्या वाढीवर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होत असतात. अशी गर्भधारणा झाली की मग समाजभयाने तो गर्भ पाडण्याचे, सर्व ते उपाय केले जातात. शहरात डॉक्टरांच्या सल्ल्याने वेगवेगळी औषधं, इंजेक्शन्स घेऊन असे गर्भ पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. पहिल्या दोनतीन महिन्यांतच गर्भपात शक्य असतो. क्युरेटिन करून घेण्याचा काळ गेल्यावर पुढे पाच ते सात महिन्याच्या कालखंडात काही उपाय करणे अशक्य व धोक्याचे असते. सात ते नऊ महिन्याच्या काळात कृत्रिम उपचाराने प्रसूती करून विवाहपूर्व संबंधातील संततीस जन्म दिला जातो. अशा संततींच्या संगोपन व संरक्षणाच्या चिंतेतून ही अनौरस अर्भक टाकून दिली जातात. ग्रामीण भागात गावठी औषधे, झाडपाल्याचा रस इ. घेऊन गर्भपाताचे उपाय केले जातात. सर्व अघोरी उपायांनीही जेव्हा गर्भपात होत नाही तेव्हा अनिच्छेने, दबावात वाढलेल्या गर्भातून निर्माण होणारी संतती ब-याचदा असाधारण (अँबनॉर्मल) असते. शारीरिक व मानसिक आघातांमुळे संततीची वाढ जन्मपूर्व व जन्मोत्तर अशा दोन्ही स्थितीत कृत्रिमपणे होत असते.  विवाहपूर्व शरीरसंबंध हे केवळ प्रेमिका व प्रेयसींचेच असतात असे नाही. बालहत्या प्रतिबंधकगृहात येणा-या कुमारीमातांच्या मुलाखतीत, त्यांच्या व्यक्तिचिकित्सेत व अनाथाश्रम, बालकाश्रमासारख्या ठिकाणी मूल ते माणूस म्हणून गेली ४० वर्षे मी येनकेन प्रकारेण संबंधित असल्याने असे दिसून आले आहे की असे संबंध भाऊ-बहीण, मामा-भाची, काका-पुतणी, इतकेच काय पण मुलगी व बाप यांच्यातही दिसून आले आहेत. आपल्या देशाचा विचार करायचा झाला तर हे संबंध इतके सार्वत्रिक आहेत की त्याला या देशातील मान्यवरांचे परिवारही अपवाद नाहीत. विवाहपूर्व शरीरसंबंध एकाच जातकुळीचे असत नाहीत. भिन्न जाती, भिन्न रक्तगट, गोत्र इ. मुळे निर्माण होणा-या संकरातून ही संतती जन्माला आल्याने ती मान्य व पारंपरिक व एकाच प्रकारच्या रक्तसंबंधातून येणा-या संततीपेक्षा कधी अत्यंत हुषार, बुद्धिमान, सुस्वरूप तर कधी अपंग, मतिमंदही असते.
 अनैसर्गिक परिस्थितीत जन्माला येणा-या संततीच्या विकास व वाढीच्या अनेक टप्प्यात त्यांचे प्रश्न नित्य नव्या आव्हानांना घेऊन उभे राहात असतात. अशा संततींचा प्राथमिक प्रश्न असतो तो संगोपनाचा. ज्या वयात त्याला आईच्या उबेची व स्तनपानाची सर्वाधिक गरज असते नेमक्या त्या क्षणीच ती आईस मुकतात. पुढे त्यांचे संगोपन अर्भकालय, अनाथाश्रम इ. संस्थांत होत असते. अशा ठिकाणी त्यांची काळजी डोळ्यात तेल घालून व अत्यंत काळजीपूर्वक होत असली तरी ती त्या संस्थांच्या सार्वत्रिक समान व्यवस्थेमुळे, सब घोडे बारा टक्के या न्यायाने होत असल्याने, अशा अर्भकांकडे व्यक्तिगत लक्ष फारच अपवादाने दिले जाते. या संदर्भात शासनाने आखलेल्या ‘अर्भकालय' योजनेत मुलास मासिक १२५ रु. देण्याची फक्त व्यवस्था आहे. अर्भकांच्या जाणीवपूर्वक वाढीसाठी काळजीवाहक माता, परिचारिका, डॉक्टर, समाजसेविका, पर्यवेक्षिका, संगोपनाची साधने, सुविधा, उपचारव्यवस्था लागते हे सरकारच्या कानीकपाळी ओरडूनही लक्षात येत नाही, यासारखी या अश्राप अर्भकांच्या संगोपनाची दुसरी शोकांतिका ती कोणती असणार? विवाहपूर्व संबंधातून जन्मलेली व विलक्षण दबावात गर्भावस्थेत वाढलेली मुले शारीरिक व मानसीक व्याधींनी ग्रासलेली असतात. अशा अर्भकांना सामान्य, प्रसन्नमुख व बोलके करणे हे आव्हान असते. यात यश आले की मग शिक्षणाचे त्यांचे प्रश्न आणखीन गंभीर होतात. मुले वाढू लागली की त्यांना आपण समाजातील घरा-घरात वाढणाच्या इतर मुला-मुलींपेक्षा भिन्न आहोत याची जाणीव होऊ लागते. त्यातून नवे मानसिक संघर्ष निर्माण होतात. अशा संघर्षातून वाट काढत शिकणे एक दिव्य असते. शिवाय

संस्थागत प्रशासनातील एकसुरी, सामूहिक दिनक्रमामुळे ही मुले जगरहाटीचे संस्कार न झाल्याने एकांगी बनतात. आपण अनाथ, अनौरस, निराधार, उपेक्षित आहोत याची बोचणी त्यांना क्षणोक्षणी क्षत-विक्षत करत असते. यावर मात करून शिकणाच्या मुलांना अपवादानेच प्रशंसा, कौतुकाचे प्रोत्साहन मिळते. शालान्त शिक्षणाची मर्यादा ओलांडणारी मुले अशा संस्थांतून अपवादानेच दिसून येतात. आजच्या बालकल्याण व्यवस्थेत मुलास १६, मुलीस १८ वर्षांपर्यंतच संगोपन व शिक्षणाची व्यवस्था आहे.पुढे अनुरक्षणगृहांची व्यवस्था २१ वर्षांपर्यंत असली तरी तेथील व्यवस्थेचा सुमार दर्जा पाहता तिथे न जाता मुले स्वबळावर स्वावलंबी होणे पसंत करतात. आजच्या बालकल्याण यंत्रणेत १ दिवसाचे अनाथ अर्भक १८ वर्षे सनाथ करायचे व त्यांच्या सुयोग्य पुनर्वसनाची योग्य व्यवस्था नसल्याने परत ऐन उभारीच्या व धोक्याच्या वयात अनाथ, निराधार करायचे दुष्टचक्र सामावलेले आहे. मुलींच्या बाबतीत हा प्रश्न अधिकच गंभीर आहे. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर विवाह, पुनर्वसनाचा बिकट प्रश्न उभा राहातो. विवाहव्यवस्थेवर असलेला जातिप्रथेचा प्रभाव, नातेसंबंधांची अपेक्षा, शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन, हुंडा, जमीन, जायदाद इ. चे कोणतेच भांडवल नसलेल्या या मुलींच्या विवाहाच्या बाबतीत इतर मुलींना मिळाणारे स्वावलंबी, निष्कलंक, निर्व्यसनी वर अपवादानेच मिळतात. या मुलींना ब-याचदा घटस्फोटित, बिजवर, विधुर, व्यंग वा इतर कमतरता असलेल्या वराशी विवाह करावा लागतो. अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेल्या मुलांचे विवाह आर्थिक स्वालंबनानेच शक्य होतात. पण अशा मुलींना मात्र समाज आजही स्वीकारत नाही हे कटू सत्य आहे. परिणामी अनैतिक संबंधातून जन्मलेल्या या मुलींना आपले जीव अस्तित्व टिकवण्यासाठी ‘शरीर' या एकमेव भांडवलाचा उपयोग करून रखेली, वेश्या, कुमारीमाता बनून परत संस्थेत आश्रय घ्यावा लागतो. हे विदारक चित्र समाजाच्या संवेदनशील हृदयाला स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतर तरी परिवर्तन व पुनर्वसनासाठी साद घालणार आहे का? हा खरा प्रश्न आहे.
 जी स्थिती विवाहपूर्व संबंधातून निर्माण होणा-या संततींची त्यापेक्षा भयानक, परिस्थिती विवाहोत्तर जीवनात विवाहबाह्य संबंधातून निर्माण झालेल्या संततींची असते. एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की, आज विवाहपूर्व संबंधातून जितक्या मोठ्या प्रमाणात संतती निर्माण होते तितक्या मोठ्या प्रमाणात विवाहोत्तर काळातील अनैतिक संबंधातून संतती निर्माण होत नाही.

त्याची अनेक कारणे आहेत. विवाहोत्तर काळातील विवाहबाह्य शरीरसंबंध साधारणपणे ३० ते ४० वर्षे वयाच्या कालखंडात मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात. स्त्री-पुरुष आपल्या वैवाहिक जीवनात प्राथमिक उभारीचे शरीरसुख घेऊन सुखावलेले असतात. अशा सुखावलेल्या दांपत्यात कधी स्त्रीस तर कधी पुरुषास सुरुवातीला तोच तोपणा फारसा प्रेरक व आकर्षक वाटत नसतो. चवीत बदल जितका सहज अपेक्षित असतो तितक्याच सहजतेने स्त्री-पुरुष दुस-या स्त्री-पुरुषांकडे नव्या ओढीने आकर्षिले जातात. हा माणसाच्या शरीर विकासातील दुसरा वसंतऋतूच असतो. ज्या दांपत्यात शरीरसुखाचा अपेक्षित आनंद मिळत नाही अशा दांपत्यात शरीराची सहज भूक शमविण्यासाठी परस्त्री अथवा पुरुषाविषयी ओढ निर्माण होऊन असे संबंध निर्माण होत असतात. हे शरीरसंबंध विवाहपूर्व संबंधांप्रमाणे चोरून, लपूनच येतात. या संबंधातही सामाजिक मान्यता, प्रतिष्ठा, भय इ. चे दबाव असतात. पण शरीरसुखाचा पूर्वानुभव, प्रौढपण, मासिक धर्माच्या दृष्टीनी उपयुक्त कालखंड, उपायाची माहिती इ.चा विचार करण्याची कुवत व प्रौढता आल्याने अशा संबंधातून संतती निर्माण न होण्याची दक्षता घेतली जाते. शिवाय अशा दक्षतेनंतरही गर्भधारणा झाल्यास विवाहपूर्व संबंधाइतकी ती धोकादायक नसल्याने तांदळात तांदूळ मिसळून जाणे सहज शक्य असते. इतक्या साच्या लटपटीतून असे संबंध उघडकीस आल्यास त्याची परिणती कुटुंब दुभंगण्यामध्ये होत असते. अशा संबंधांच्या संशयाचा वास हा जन्माला येणाच्या संततीच्या नाशास कारणीभूत होत असतो.
 विवाहबाह्य संबंधातून गर्भधारणा झाल्यास आपल्या समाजात स्त्री घटस्फोटित झाली तरी रखेली म्हणून राहू शकत असल्याने अशा संबंधातून निर्माण होणा-या संततीच्या संगोपन व सुरक्षेची जबाबदारी संबंधित पुरुषावर येते व तो बहुधा ती स्वीकारत असतो. अपवादानेच अशा संतती संस्थात्मक संगोपनव्यवस्थेकडे येतात.
 विवाहपूर्व व विवाहोत्तर बाह्य संबंधांच्या वरील विवेचनात एक गोष्ट स्पष्ट होते की पुरुषसत्ताक कुटुंबव्यवस्था व पुरुषी संस्कृती यामुळे या संबंधांचा जितका आघात स्त्री व संततीवर होतो तितका तो पुरुषावर होत नाही. विवाहपूर्व व विवाहोत्तर अनैतिक संबंध हे पुरुषाच्या बाबतीत पुरुषार्थाची बाब ठरते. उलटपक्षी स्त्रीस मात्र कुलटा, बदफैली, भ्रष्ट, अप्रतिष्ठित मानले जाते. हे चित्रही बदलण्याची गरज आहे.

 विवाहबाह्य संबंध हे सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने हानिकारक खरे, पण अपघाताने वा धर्म म्हणून आलेल्या अशा संबंधांकडे आपण अकारण बाऊ करून पाहतो आहोत. शरीरसंबंध, विवाहव्यवस्था, कुटुंबसंस्था, विवाहरीती, विवाहबंधने इ.च्या संदर्भात बदलती सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आज त्यांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. पाश्चात्त्य संस्कृतीत मुक्त शरीरसंबंधाने निर्माण होणा-या अनौरस पिढ्या धोक्याची घंटा वाजवीत आहेत हे खरे. पण कृत्रिम बंधनांचा वाढता माराच माणसास व्यभिचारी बनण्यास भाग पाडत असतो हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे विवाहपूर्व व विवाहोत्तर अनैतिक संबंध व त्यातून निर्माण होणारी संतती याकडे सामाजिक स्वास्थ्य व स्थैर्याच्या भूमिकेतून उदारपणे पाहायला हवे. अन्यथा घरोघरी कर्ण, शकुंतला जन्मतील, स्तोम माजवणाच्या घरोघरी कुंती, विश्वामित्र निर्माण होतील. झाकलं कोंबडं बावनकशी' ही रूढ कल्पना वस्तुनिष्ठतेच्या कसोटीवर प्रत्येक वेळी पारखायची नसते. समाजातील सर्वच संबंधांचा व त्याच्या परिणामांचा विचार विवेक व तारतम्याने करणे यातच सामाजिक सुख व शांतता सामावलेली असते.

राजर्षी शाहू विचार आणि वर्तमान

 कोणत्याही समाजसुधारकाच्या विचारांना वर्तमानाशी जोडणे, त्याची सुसंगती शोधणे ही काळाची गरज असते. मात्र, ते काम कठीण असते. क्लेषकारीही असते. समाजसुधारकांचे विचार नेहमी भविष्यवेधी असतात. महाराष्ट्र म्हणजे समाजसुधारकांची खाणच होय. त्यात छत्रपती शाहू महाराजांच्या वैचारिक भूमिकेचे वेगळे असे स्थान आहे. मात्र, आज शाहू महाराजांच्या विचारांची तळी उचलणारे कार्यकर्ते नि अनुयायी कृतीच्या पातळीवर फारसे गंभीर असल्याचे दिसत नाही. राजकीय पातळीवर म्हणाल तर शाहू महाराजांचे विचार ही सत्ता सुरक्षिततेची हुकमी खेळी बनू पाहते आहे. मग ते बहुजनांचे सरकार असो वा शिवशाही! शाहूंच्या कार्याचं ‘गुडविल' घेऊन आज अनेकजण मिरवताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर शाहूंचे विचार वर्तमानात किती गांभीर्याने आचरले जातात, याची चाचपणी करायला हवी. उत्सव करण्यात कधी कधी शह-काटशहाचं राजकारणच दिसतं. आपला झेंडा फडकविण्याची उर्मी कधी कधी जाणवते. प्रासंगिक व्याख्यानाच्या आयोजनाने वैचारिक तरंग उठविण्यापेक्षा फारसं काही गंभीर घडताना दिसत नाही. म्हणून शाहूंच्या विचारांची वर्तमानात सुसंगती शोधणे मला क्लेषकारक वाटते. राजर्षी शाहूंनी सामाजिक न्याय व समतेचा दिलेला लढा ज्या संघर्ष नि समन्वयाच्या शैलीनं हाताळला व ज्या सुधारणा रुजवल्या त्या वर्तमानात विकसित होताना अपवादानेच दिसतात.
 शाहू महाराजांनी नाशिकच्या श्री उधाजी मराठा वसतिगृहाच्या कोनशिला बसविण्याच्या समारंभप्रसंगी (१५ एप्रिल, १९२०) केलेल्या भाषणात ‘मदर ऑफ पार्लमेंटस्' (ब्रिटन) च्या धर्तीवर कोल्हापूरचं वर्णन 'मदर ऑफ बोर्डिंग

हाउसेस' केले होते. इथं त्यांनी मराठा, जैन, लिंगायत, सारस्वत, मुस्लीम, दैवज्ञ, पांचाळ, सुतार, चांभार, शिंपी, वैश्य, ख्रिश्चन, कायस्थ, आर्य, कोष्टी अशी विविध (वीस) जाती व धर्मासाठी वसतिगृहे सुरू केली. यामागील भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले होते, ‘सर्व जातीच्या पुढा-यांना माझे सांगणे आहे, की आपली दृष्टी दूरवर ठेवा. पायापुरते पाहू नका. जातिभेद मोडणे इष्ट आहे, जरूर आहे. जातिभेद पाळणे पाप आहे. देशोन्नतीच्या मार्गात हा अडथळा आहे. हा अडथळा दूर करण्याचे प्रयत्न जोराने केले पाहिजेत."
 आज तरी भारत जातीयतेच्या जोखडातून मुक्त दिसायला हवा होता. वसतिगृहे ख-या अर्थाने सर्व जाती-धर्मासाठी खुली व्हायला हवी होती. व्यवस्थापनातही सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना मुक्त प्रवेश असायला हवा होता. या वसतिगृहांना अशी उर्जितावस्था आणणे यातच शाहूंच्या विचारांची सुसंगती आहे. दुर्दैवाने धर्म, जाती आजही आपणास अल्पसंख्य घोषित करावे म्हणून मागणी करताना दिसतात. या संदर्भात शाह महाराजांनी जपानचे दिलेले उदाहरण विचारणीय आहे. त्यांनी ‘जपानमधील ‘सामुराई' लोकांनी आपला जन्माने प्राप्त झालेला उच्च दर्जा सोडून दिला म्हणून जपानमध्ये ऐक्य होऊन त्या देशाची उन्नती झाली,'असे म्हटले होते. जाती मत्सर सोडल्याशिवाय जशी देशाची उन्नती होत नसते तशी जातीय अहंकार जोपासण्यानेही होत नसते हे आपण ध्यानात ठेवायला हवे. शाहू महाराज अशा जातीय व धार्मिक व्यवहारांना 'Religious Bureaucracy' असा शब्द आपल्या भाषणात वापरायचे. ती मोडून काढण्याचा त्यांचा संकल्प होता. मात्र वर्तमानात ती अधिक मजबूत होते आहे, हे शाहूंच्या विचाराशी विसंगतच नव्हे का? जाती, धर्मनिरपेक्ष समाजाकडे आपला प्रबोधन प्रवास होणे म्हणजेच छत्रपती शाहूंच्या विचारांशी वर्तमानाची सुसंगती साधणे होय.
 सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची हिंदुस्थानला आवश्यकता आहे, असे कळकळीचे उद्गार छत्रपती शाहूंनी काढले होते. आपल्या या विचारांच्या अनुषंगाने त्यांनी अनेक संस्था व व्यक्तींना साहाय्य दिले. डॉ. आंबेडकरांना त्यांनी दिलेले साहाय्य या संदर्भात लक्षात घेण्यासारखे आहे. छत्रपती शाहूंची दृष्टी केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नव्हती. समग्र भारत त्यांच्यापुढे होता. आज आपल्या देशात सर्व विकास हा ‘बहुराष्ट्रीय आधारावर' होतो आहे. साक्षरता अभियानातील ‘राष्ट्रीय साक्षरता मिशन'साठी देखील ‘युनिसेफ' सारखी संघटना आधार देते म्हणून काही घडतंय. बालमजुरीच्या हद्दपारीच्या प्रयत्नांमागील सत्यही हेच आहे. शिक्षण प्रसाराबद्दल पूर्वीचं नि सध्याचंही

शासन फारसं गंभीर नसल्याचं विनाअनुदान संस्कृती वाढीवरून स्पष्ट होतं. आपल्याकडे ‘अर्थशक्ती कमी आहे हे जितकं खरं तितकीच ‘इच्छाशक्ती कमी आहे हे अमान्य करून चालणार नाही. केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर अथवा आर्थिक दुर्बलतेच्या निकषावर येथील सोयी-सवलतींची रचना जोवर होणार नाही तोवर ख-या अर्थाने शिक्षण (समाज शिक्षण)प्रसार होणार नाही. 'Mass Education' (समाज शिक्षण)च्या नावावर आपण 'Mob Education' (झुंड शिक्षण) रुजवतो आहोत याचे भान विद्यमान राज्यकर्त्यांना व सार्वत्रिक शिक्षणाच्या खंद्या समाजकत्र्यांना जोवर येणार नाही तोवर इथ रुग्णालयाशिवाय डॉक्टर घडतच राहणार. शिक्षणातील जातीय सवलती दुर्बलता जोपासणाच्या आहेत याचे केव्हा तरी समाजाला भान यायला हवे.
 ‘‘ऐक्य, परस्पर प्रेम, विश्वास आणि चिकाटी न सोडता अव्याहत प्रयत्न हीच आमची या झगड्यातील शस्त्रे आहेत," असे छत्रपती शाह महाराजांनी सांगितले होते. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत व प्रक्रियेत यास मूठमाती दिल्यासारखी स्थिती आहे. सर्वांसाठी आरोग्य' योजनेच्या धर्तीवर ‘सर्वांसाठी शिक्षण' योजना आपण का नाही आखत? जिथं आपण जातीधर्मनिरपेक्ष आरोग्य योजना राबवू शकतो, यशस्वी करू शकतो तिथं शिक्षणात का नाही राबवू शकत? हे सर्व मतांच्या गणितांचेच खेळ नाहीत का? छत्रपती शाहुनी केलेल्या सुधारणांमागे समाजहिताच्या निकषापलीकडे काही परिमाण नव्हते हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. छत्रपती शाह जनसामान्यांची जी काळजी घेत त्यामुळेच सामान्य सेवक त्यांच्याशी केलेल्या पत्रव्यवहारात ‘सरकारची तब्येत जगदंबेने निरोगी ठेवावी म्हणून रात्रंदिवस प्रार्थना करीत आहे, असे उल्लेख आढळतात. वर्तमानात मात्र सरकारच स्वतःसाठी आई जगदंबेची कृपा भाकताना आढळते.
 छत्रपती शाहू महाराज विचाराने पुरोगामी होते. त्यांच्या करवीर सरकारच्या एका गॅझेटमध्ये मागासलेपणाची व्याख्या पुढे गेलेले वर्ण खेरीज करून सर्व वर्ग' अशी केली होती.आपण ‘क्रिमी लेयर' अजून निश्चित करू शकलो नाही. मंडल, सबरवाल असे नवनवे आधार शोधत आपण जातीयतेस खतपाणीच घालतो आहोत. शाहू महाराजांसारखी वैचारिक पारदर्शिता व स्पष्टपणा आपण अंगिकारणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. राजर्षी शाहूंच्या या गुणांचा गौरव रायबागच्या प्रजेने त्यांना धाडलेल्या एका पत्रात करताना म्हटले होते, 'सरकारचे औदार्य, गांभीर्य, भूतदया, प्रजा वात्सल्य तसेच सर्वांस सारखे वागविण्याची शैली वगैरे अनेक गुण व्यक्त होतात. त्यासंबंधी वर्णन करावे तितके थोडे आहे. असा राजकार्यकुशल, निपुण, सहृदय व गुणवान प्रभू आम्हास आमच्या सुदैवाने मिळाला, ही आमच्या प्रजाजनांची

मोठ्या भाग्याची गोष्ट आहे. रायबागच्या प्रजाजनांची भलावण आजही किती प्रासंगिक आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
 शाहू महाराजांनी प्रजेचे हित अनेक अंगांनी पाहिले. त्यात शेती, पाणीपुरवठा, उद्योग यांचा समावेश आहे. १९०३ ला छत्रपती शाहूंनी व्यापा-यांना त्यांची आर्थिक निकड पाहून थोड्या मुदतीने रोकड देण्याची व्यवस्था केली होती. त्या योजनेच्या जाहीरनाम्यातील अटी पाहिल्या की हा राजा कसा लोकराजा होता याची प्रचिती आल्यावाचून राहत नाही. इंग्लंडला तेथील राजाच्या राज्यभिषेकाच्या निमित्ताने गेल्यावर इंग्लंड व युरोपातील औद्योगिक विकास पाहून आपल्या छोट्या राज्यात छोटा उद्योग तरी सुरू करावा म्हणून सुरू केलेली ‘शाहू मिल' हे त्यांच्यातील द्रष्ट्या राज्यकर्त्यांचे निदर्शक होय. 'How best to utilize the resources of my small pricipality for the good of my people was a question' सारख्या त्यांच्या विचारातून या माणसाचा प्रामाणिकपणाच स्पष्ट होतो. शाहू मिल सारखा ‘उद्योग' सुरू केल्यावर एन्रॉनसारखं टक्केवारीचं वादळ त्या वेळी उठलं नव्हतं हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.
 शेती विकासाच्या प्रश्नावर शाहू महाराजांनी ८ नोव्हेंबर, १९१७ ला दिलेले भाषण महत्त्वाचे आहे. या वेळी भारतातील ८० टक्के लोक शेतीच्या आधारावर जगायचे. त्या वेळी कोल्हापूर संस्थानची शंभर टक्के प्रजा शेतीवरच अवलंबून होती. आपली प्रजा उत्पादक आहे. मात्र आपल्या शेती उत्पादनाचे विक्री तंत्र तिला माहीत नाही याचं शल्य या राजकत्र्यास होतं. आपल्या शेतक-यांस याचं भान आहे, पण तो असहाय्य असल्याची जाणीव त्यांच्या मनात होती. या जाणिवेतून त्यांनी ‘राधानगरी धरण' उभारलं. तसेच इथे 'व्यापार पेठ' विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला. शेतीची तुकडेबंदी त्यांनी अमलात आणली. नव्या पिढीत श्रमप्रतिष्ठा जोपासण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं.
 अशा कितीतरी उक्ती नि कृतींच्या पाऊलखुणांनी शाहू महाराजांचे जीवन संचित वर्तमानास खुणावत आहे. त्यांच्या विचारांची बैठक ही शुद्ध मानव कल्याणाची व प्रजाहितदक्षतेची होती, त्याची वर्तमानाशी सुसंगती साधणे अवघड असले तरी अशक्य खचितच नाही. प्रश्न आहे तो विचारांच्या प्रतिबद्धतेचा व त्यावरील श्रद्धेचा. गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी शाहू महाराजांचा उल्लेख ‘अखिल महाराष्ट्राचे स्फूर्तिस्थान' असा केला होता. त्या शाहूंचा विचार ‘अखिल महाराष्ट्राचे स्फूर्तिस्थान' ठरायला हवा. त्यासाठी उत्सवी आतषबाजीपेक्षा समाजजीवन बदलणारे उपक्रम हाती घ्यायला हवेत.

प्रजासत्ताक सुवर्णवर्ष : पूर्वचिंतन

 भगवान रजनीश हिंदीतील प्रख्यात हालावादी कवी. हरिवंशराय बच्चन यांच्या काव्याचे ते मोठे भोक्ते होते. हरिवंशराय बच्चन यांनी उमर खय्यामच्या पर्शियन रुबायांचा हिंदीत सुंदर अनुवाद केलाय. पुढे त्यांनी ‘मधुबाला', ‘मधुशाला', ‘मधुकलश' अशा स्वरचित रुबायांनी हिंदी पट्यात धमाल उडवून दिली. असं सांगितलं जातं की या रुबायांनीच हिंदी पट्यातील लोकांना प्रेम व प्रणय शिकविला. भगवान रजनीश मूळचे जबलपूरचे. ते या रुबायांच्या प्रेमात न पडले तरच आश्चर्य! ते ‘आचार्य’, ‘भगवान' वगैरे झाल्यावर त्यांनी मुंबईच्या आलिशान वस्तीत एक फ्लॅट घेतला होता. त्याची सारी अंतर्गत सजावट त्यांनी 'मधुशाला'तील रुबायांचा आधार घेऊन केली होती. आपली ही योगीराजाची सुंदर झोपडी त्याच्या प्रेरक कवींनी पाहावी असे रजनीशांना वाटत होते. पण तो योग काही कारणांनी जुळून आला नाही.
 पुढे ब-याच दिवसांनंतर कवी बच्चन पुण्यास गेले होते. तिथे कोरेगाव पार्कच्या आश्रमात आचार्य रजनीश आहेत हे कळल्यानंतर त्यांची वेळ घेऊन भेट ठरली. ठरल्याप्रमाणे बच्चन कोरेगाव पार्कमधील आश्रमात भेटण्यासही आले. पण ते आचार्य रजनीशांना न भेटताच परतले. त्याचा सुंदर किस्सा त्यांनी आपल्या ‘दशद्वार से सोपान' या आत्मचरित्राच्या चौथ्या खंडात सांगितला आहे. त्याचे असे झाले, की कवी बच्चन ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार नि वेळेवर आश्रमात आले पण आश्रमाच्या दारावरील एक फलक वाचून परतले. फलकावर लिहिलं होतं, 'Keep your shose and mind behind' बच्चनांनी लिहिलंय, 'मी बूट मागे ठेवून आश्रमात गेलो 

असतो, पण मन मागे टाकणे मला अशक्य होते नि म्हणून मी आल्या पावली परतलो.
 मला हा प्रसंग हल्ली पदोपदी आठवतोय... विशेषतः स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या यशस्वी वाटचालीनंतर लवकरच आपल्या प्रजासत्ताकाचा सुवर्णमहोत्सव २६ जानेवारी, २०00 ला सुरू होईल. हे वर्ष प्रजाकसत्ताकाच्या सुवर्णमहोत्सवाचं पूर्ववर्ष. या वेळी आपण गेल्या ४९ वर्षांत येथील सामान्य प्रजेला सत्ता दिली का? प्रजासत्ताक भारतात सामान्यांचा सन्मान होतो का? हे पाहणं प्रसंगोचित ठरावं.
 मला बच्चनांचा वरील प्रसंग वारंवार आठवतोय... अस्वस्थ करतोय... गावचावडीपासून राजभवनापर्यंत नि खरं तर राष्ट्रपती भवनापर्यंत अनेकदा जाण्याचा योग आला. तसं पाहिलं तर जपानचं ‘इंपिरियल पॅलेस', 'डाएट जीनिव्हाचं युनोचे कार्यालय, व्हिएन्नाचे युनेस्कोचे मुख्यालय, पॅरिसची संसद, बरमिंगहॅम पॅलेस अशी जगातील सर्वोच्च प्रजासत्ताक केंद्रे मी पाहिली. परंतु मला कुठेही ‘पादत्राणे बाहेर काढा' असा उर्मट फलक वाचायला मिळाला नाही. जो आपल्याकडे आता जागोजागी, विशेषतः सरकारी कार्यालयांत, सर्रास दिसू लागलाय.
 आपली कार्यालयं आता वैश्विकीकरणाच्या प्रभावामुळे (खरे तर वैभवीकरणाच्या (Glorification) ध्यासातून!) सजू लागलीत. वातानुकूलन, गालीचे, अभ्यागत कक्ष (तीही सामान्य जनतेसाठी ‘दिवान-ए-आम' व विशेष अतिथीसाठी 'दिवान-ए- खास' धर्तीची), पडदे, कुंड्या, झुंबरं, किमती व गुबगुबीत फर्निचर, संगणक, दूरसंदेश साधने, पट्टेवाले, स्वीय सचिव, साहाय्यक, लाल दिव्याची गाडी आणि हे वैभव कमी होते म्हणून आता बिनतारी फोन(मोबाईल फोन) सा-यांनी आपलं प्रशासन कसं चुस्त (खरं तर सुस्त!) दुरुस्त (खरं तर पूर्णतः नादुरुस्त) झालंय! या सर्व वैभवाच्या चक्रव्यूहात सामान्य माणसाचं सामान्यपण हरवून गेलंय हेच खरं! आणि अशा स्थितीत मला मन मागे टाकून पुढे जाता येईनासं झालंय!
 कार्यालयात लटकू लागलेले "Remove your shoes here'चे बोर्ड वाचूनही मला पादत्राणे काढावीशी वाटत नाहीत. एक तर या कार्यालयांचं वाढतं वैभव एक सामान्य नागरिक, भारतीय म्हणून मला गुदमरून टाकतंय! प्रजासत्ताकात श्रेष्ठ कोण? प्रजा की प्रशासक ? प्रजा जर अजून दारिद्र्यरेषेखालचे जीवन जगते तर प्रशासन एवढे वैभवी (डोळे दिपविणारे!) हवे का? खरंच ते गरजेचे आहे का? या वैभव व सुविधेतून प्रशासनाची

कार्यक्षमता वाढते तरी एक वेळ समजण्यासारखे नि क्षम्य होते. पण तसं चित्र नाही. त्यामुळे पादत्राणे काढावी तर ती मनाविरुद्ध, न काढावी तर दारावरचा चपराशी म्हणतो, “सर, साहेब आम्हाला कावतात हो!" खरं तर त्याच्यावर दमा येऊनच मी पादत्राणे काढतो. पण काढताना माझं मन मला सांगत राहतं, ‘भारतीय जनतंत्र के पाँच दशको ने यहाँ के आम आदमी को न सिर्फ साधारण जन बनाया बल्कि आदमी को आदमी से एक दर्जा नीचे जीने के लिए बाध्य किया! 'साहेब, आमदार, खासदार, मंत्र्याची दहा दहा हजार रुपये किंमतीची पादत्राणे अलगद झेलणारे या कार्यालयातील गालीचे माझ्या पायातील अंगठा तुटलेल्या कोल्हापुरी चपलेला अस्पृश्य मानतात तेव्हा मात्र मी मन मागे ठेवू शकत नाही! आपण म्हणाल की गेल्या पन्नास वर्षांत आपला देश आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झालाय. तेव्हा कार्यालये समृद्ध झाली तर काय बिघडले? पण ही नुसती बाह्य नि भौतिक समृद्धी काय कामाची? ही समृद्धी रयतेच्या रजामंदीत येती तर?
 मी एक छोटा प्लॉट (भूखंड हा शब्द बदनाम झाल्याने तो वापरण्याचे धाडस होत नाही) घेतलाय. (सामान्य प्लॉट खरेदी करतात, असामान्य भूखंड हडप करतात!) प्लॉट पिवळ्या पट्टयात आहे. रहिवास आराखड्यास दस्तूर खुद्द जिल्हाधिका-यांची मान्यता आहे. मी बिगरशेती सारा भरतो म्हणतो. बिगरशेती रहिवास आराखडा, त्याची नोंद असूनही प्रशासन तो बिगरशेती नाही म्हणते. अभिलेख कार्यालयात मूळ प्रत मिळत नाही. मला एक सामान्य नियम पाळणारा नागरिक म्हणून कर भरायचाय! मला हवय बिगरशेती प्रमाणपत्र प्रशासन श्राद्धही घालत नाही नि भीकही मागू देत नाही! एक तप उलटून गेलं तरी माझ्या येरझाच्या सुरूच आहेत. गाढव अनुत्तरीत प्रकरणांनी, त्याच्या ओझ्यांनी मरायला लागलंय! शेंगरू येरझायांनी!!
 ‘नरो वा कुंजरो वा' म्हणत आपल्या प्रशासनाने पाहता-पाहता पन्नास वर्षांचा पल्ला गाठला. हे तंदुरुस्त प्रशासन तर आता महासंगणकापर्यंत धडकलंय! माझा साधा प्रश्न आहे, की मी प्रॉपर्टी कार्ड, सात-बाराच्या उता-याचे दोन रुपये देतो ना त्याची पावती द्या! मी नाही विचारणार त्या दोन रुपयांचा हिशेब, म्हणजे खरंच तितका खर्च येतो का वगैरे-वगैरे! (कारण फॉर्म मीच विकत आणून देत असतो पदरमोडीने) आणि आता तर 'एक खिडकी योजना' आलीय म्हणे! शिवाय तुम्ही घरी बसून कळ दाबून हवा तो फॉर्म कार्यालयातून मागवू शकता! त्यामुळे कामाच्या इतर खिडक्या बंद झाल्या. सामान्य माणूस दारी-दारीच्या धर्तीवर मेजा-मेजावर जाऊन “आमच्या कामाचं काय झालं?" विचारायचा. आता त्याला एकदम ठरावीक मुदतीनंतर उत्तर मिळायची सोय झालीय! याचा सुखद अनुभव कुणाला आला असल्यास कृपया कळवावे.
 पूर्वी सामान्य माणूस चिरिमिरी देऊन काम झाल्याचं समाधान घ्यायचा. आता वजनात वाढ झाली आहे. हिंदी लेखन हरिशंकर परसाईंनी तर ‘भोलाराम का जीव' कथेत सरकारी टेबलावरचा कागद उडू नये म्हणून चक्क नारदमुनीचा तंबोराच ठेवला होता. स्वातंत्र्याची पन्नास वर्ष उलटली तरी दिलेला कागद दफ्तरी राहण्याचा, पाठवलेल्या पत्रास आपोआप उत्तर आल्याचा, प्रयत्नाशिवाय काम झाल्याचा सुखद अनुभव येत नाही. प्रजासत्ताकाच्या पन्नास वर्षांत ‘प्रकरण विचाराधीन आहे' अमुक विभागाकडे चौकशी करा, तुमचे प्रकरण दफ्तरी आढळून येत नाही’ सारखी छापील उत्तरे आल्यावर चिकाटीने एक सामान्य प्रजाजन म्हणून पाठपुरावा करू लागतो तेव्हा एक तर फाईलच गहाळ होते किंवा सहा महिन्यांनी हे प्रकरण आमच्या आखत्यारित येत नसल्याचा ‘जावई शोध' पदरी येतो.
 मी करत असलेल्या छोट्या-मोठ्या कामामुळे मंत्रालयापासून अगदी चावडीपर्यंत अनेकदा जावे लागते. हल्ली मंत्री ब-याचदा 'अँटी चेंबरमध्येच असतात. अँटी करप्शनवाले तिथे कसे जाणार? व्हाईट हाउसमध्येही म्हणे (म्हणजे जगातील सर्वश्रेष्ठ राष्ट्राध्यक्षासही ही सोय नाही!) अँटी चेंबर नाही. म्हणून तर लिंटनसाहेबांना लेविन्स्कींसह ‘स्टडी रूम'मध्ये ‘स्टडी करावी लागायची. (हे ‘स्टड'चे स्त्रिलिंगी रूप नव्हे!) यामुळे मंत्र्यांचे सामान्यांना भेटणे दरापास्त झाले आहे. भेटीच्या वेळा, नियम, सारे सामान्य प्रजेस. ओळखीचे, पक्षवाले, अलाणे-फलाणे वाट पाहत तिष्ठत राहणाच्या माझ्यासारख्याला ढकलून बेमुर्वत अंगावरून आत जातात तेव्हा लक्षात येते की महात्मा गांधींना अभिप्रेत ‘राम-राज्य' येण्यास अजून बराच अवधी आहे. परवा एका विभागाच्शा जिल्हास्तरीय अधिका-याच्या कार्यालयात भेटीच्शा वारी व वेळेत गेलो होतो. माझ्यासारखी बरीच सामान्य माणसे चिट्ठी देऊन बोलावण्याची वाट पाहात बसलेली. त्यात बरेचसे खेडूत, काही आया-बहिणीपण होत्या. साहेब तीनला भेटतात म्हणून मी अडीचलाच येऊन बसलेलो. अंमळ वाट पाहात सहा वाजले. पट्टेवाल्यानी आरोळी ठोकली, ‘पुढच्या शुक्रवारी या ऽऽ' सायबांचं अर्जंट काम निघालंया!' ते खरंही असेल.... पण तिष्ठत बसलेला एक खेडूत काहीशा त्राग्याने हसलेला

माझ्या कानात घुमतो आहे, ‘मलकापुरास्नं रोज बुडवून आलोय म्हणावं सायबाला! येवढं मोठं शाहू महाराज त्ये बी कव्वापण भेटायचे रयतेला. आम्हाला भेटता येत नसलं तर हाफिसातलं महाराजाचं मोठं फोटू तेवढे काढून टाका म्हणावं!' ‘धन्याला धत्तुरा न कुत्र्याला मलिदा' असच काहीसं पुटपुटत पाय आपटत (खरं तर ओढत) गेलेला तो शेतमजूर मला आठवतो.
 आपली योग्यता खुर्चीवर बसायची नाही असं वाटून खाली दोन पायावर अंगरखा लंगोटीवर ओढून बसलेला तो खेडूत, त्याची त्या दिवसाची तगमग मला आठवते. सायबांचा जायचा स्वतंत्र रस्ता व दरवाजाने तर ‘प्रजादर्शन' नावाचा भाग प्रशासनाच्या लेखी राहिला नसल्याचं शल्य मनात उभारतं, तेव्हा मी मन मागे टाकू शकत नाही.
 आमच्या एका संस्थेस जागा देण्याचा प्रश्न दीर्घकाळ रेंगाळतो आहे हे लक्षात आल्यावर प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधींना गळ घातली. (प्रजासत्ताकात संसद, विधानसभा सर्वोच्च, लोकप्रतिनिधी श्रेष्ठ. आपलं प्रजासत्ताक पन्नास वर्षांचं झालं तरी प्रौढ झालेलं नाही. त्याला समज आलेली नाही. याची किती उदाहरणं सांगावी? लोकप्रतिनिधी-काही सन्यान्य अपवाद वगळता- अभ्यास करत नाहीत. प्रश्न मांडत नाहीत. आपल्या प्रश्नांवर लक्ष वेधायचे तर लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न इत्यादीच्या फॉर्मवर स्वाक्षरी करण्याची तसदी न घेणारे व तसे करायचा प्रश्न उदभवला तर ‘काम ही कटकट' अशा थाटात सही करणारे लोकप्रतिनिधी असेपर्यंत प्रजासत्ताक समृद्ध नि प्रगल्भ कसे होणार ?)अशी गळ घातल्यावर तारांकित प्रश्न लागतो.... सर्वांत मोठा विनोद म्हणजे या प्रश्नाचे उत्तरही प्रश्न विचारणाच्यासच आता द्यावे लागत आहे.... परवा असे उत्तर मी देणार नाही म्हटल्यावर माझ्यावरच असहकाराचा आरोप होत असल्याचे जेव्हा मी पाहतो तेव्हा वाटतं त्या नवनीत प्रकाशनाला ‘२१ अपेक्षिताचं' हे नवं क्षेत्र लक्षात आणून द्यावं.
 स्वयंसेवी संस्थांचे एक मोठे जाळे भारतात विणलं गेलंय! प्रजासत्ताक समृद्ध करण्यात या संस्थांनी समांतर विकास घडवून आणलाय. शासनाने अनुदानाचं मोठं पाठबळ या संस्थांमागे उभं केलंय! पण त्याच्या वितरणातील भ्रष्टाचार, दिरंगाई, अनियमितपणा पाहिला की, ‘शासन तुमच्या दारी', ‘जनता दरबार'सारख्या घोषणा आत्मवंचना वाटू लागतात. सार्वजनिक कार्यालयाची दुरवस्था, सार्वजनिक प्रसाधन कक्षांची दुर्गंधी हा गेल्या पन्नास वर्षांत कधी आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय होऊ शकला नाही, ‘जल साक्षरतेची स्वप्न'


पाहणारे आपण भारतीय! आपलं प्रजासत्ताक प्रशासन निर्माण का नाही करू शकलो? मला वाटतं, गेल्या पन्नास वर्षांत आपण अक्षरकेंद्री साक्षरतेच्या वर्तुळात गुरमटत राहिलो. साक्षर प्रजासत्ताक, जागृत प्रजासत्ताक, लोकानुवर्ती प्रजासत्ताक, प्रजाहितदक्ष प्रशासन अशी किती तरी क्षितिजे आपण पार करायची आहेत. सरकारी यंत्रणेस दोष देऊन चालणार नाही! प्रजासत्ताकातील प्रत्येक नागरिकात देशहित दक्षता यायला हवी! नागरिकांचे चरित्र हेच देशाप्रशासनाचे चरित्र असते हे विसरून चालणार नाही. ते निर्माण होईपर्यंत तरी मला मन मागे टाकता येणार नाही.

दक्षिण महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्थांच्या कार्याचे वेगळेपण

 दक्षिण महाराष्ट्र हा सामाजिक, शैक्षणिक, सहकारासारख्या क्षेत्रातील आघाडीवरचे कार्य करणारा भाग म्हणून सर्वत्र परिचित आहे. कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसारख्या जिल्ह्यांनी वेढलेल्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा, मिरज, सावंतवाडी आदी ठिकाणी पूर्वी संस्थाने होती. तत्कालीन संस्थानिकांनी आपापल्या संस्थानात अनेक लोककल्याणकारी कार्यांना केवळ प्रोत्साहनच दिले नाही, तर त्यांच्या पाठीशी भक्कम अर्थबळ उभे केले. घाटगे, भोसले, पटवर्धन आदी घराण्यांनी याकामी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे नाव या संदर्भात रेखांकित केले नाही, तर आजच्या सामाजिक कार्याचा आढावा म्हणजे पृष्ठभूमीशिवाय चित्राची कल्पना केल्यासारखे होईल. दक्षिण महाराष्ट्रातील संस्थानिकांनी साहित्य, संगीत, कला, शिक्षण याबरोबरीने सामाजिक कार्याच्या विस्ताराकडे, मजबुतीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष दिले.
 स्वातंत्र्यानंतर नि तेही विशेष करून महाराष्ट्र राज्यात दक्षिण महाराष्ट्रात स्वयंसेवी संस्थांचे चांगले जाळे विकसित झाले. महाराष्ट्रातील अशा प्रकारच्या कामांच्या तुलनेत दक्षिण महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्था वेगळा चेहरा घेऊन पुढे येतात. एकतर या सर्व संस्था प्रथम सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या अंगमेहनतीने आरंभिल्या. त्यांना त्यांनी आपल्या समर्पण व सेवावृत्तीने लोकाश्रय मिळविला. पुढे शासनाचे अर्थबळ, नैतिक पाठबळ त्यांना लाभले. लोकमान्यता मिळाली. येथील प्रसार माध्यामांनी सामाजिक कामांकडे उदारपणे पाहिले व त्यांचे बळ कसे वाढेल अशी सतत विधायक भूमिका घेतली. दक्षिण महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्थांना स्थानिक समृद्धीमुळेच अर्थबळ लाभले असे म्हणणे बरोबर होणार नाही. येथील मातीत तत्कालीन संस्थानिकांनी रुजवलेल्या उदारमतवादी वृत्तीमुळे येथील दातृत्वभावही सतत समृद्ध होताना दिसून येतो. अशा कामांना वरच्या, चढत्या भाजणीने मिळणारे अर्थसाहाय्य हेच सांगते.
 दक्षिण महाराष्ट्रातील विद्यमान सामाजिक कामांमागे एकेका समर्पित व्यक्तीचे सततचे कार्य आहे. या व्यक्तींचे वैशिष्ट्य म्हणून सांगता येईल की ते पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात दिसून येणारे, लठ्ठ मानधन घेणारे व्यावसायिक समाज कार्यकर्ते नाहीत. घरचं (किंवा पदरचं!) खाऊन लष्कराच्या भाकच्या भाजणारी ही मंडळी! या मंडळींनी आपलं पोट चालविण्यासाठी छोट्यामोठ्या नोक-या पत्करल्या. उर्वरित सारा वेळ त्यांनी या कामाला दिला. हे काम त्यांनी इमानेइतबारे केले. आपल्या संस्था लाभकेंद्रित न करता लाभार्थी केंद्रित केल्या. नित्य नवे उपक्रम राबवून मदर टेरेसांचे तत्त्व अनुसरले. संस्था चालवताना त्यांनी स्वत्व नि स्वाभिमान जपला. आपल्या कामात स्वदेशाबरोबर विदेशी संस्थांची, आंतरराष्ट्रीय संस्थांची गुंतवणूक वाढवली. आपल्या कामासंबंधी पारंपरिक दया, करुणेच्या जागी धीर व सहकार्याच्या भावनांची रुजवण केली. काहींनी आपल्याच संस्थांत नोक-या पत्करल्या पण कामाची मूल्यवत्ता वाढावी व तळमळ टिकावी म्हणून. बहुधा सारी कार्यकर्ती मंडळी स्वातंत्र्योत्तर काळात जन्मलेली, उच्चविद्याविभूषित. सर्वांत कमी अधिक प्रमाणात व्यक्तिगत आयुष्यातील शल्य वा भोगाच्या उन्नयनाचा दिसून येणारा भाव! त्यातून कामात विलक्षण गती व समर्पण प्रतिबिंबित होतं. या साच्या सामाजिक संस्थांचा सेवा दर्जा उंचावलेला. लाभार्थीना देखील आत्मभान देण्याचे फार मोठे कार्य या संस्था व कार्यकत्र्यांनी केलं. हे काम त्यांनी व्यक्तीकेंद्रित ठेवलं नाही. आज दुसरी फळी उभारायची नितांत गरज सर्वच कामात प्रकर्षाने जाणवते. या सा-या संस्थांचं आणखी एक वैशिष्टय म्हणजे त्या राजकारण व राजकारणीमुक्त राहिल्या. सर्व राजकीय पक्षांची या कामाबद्दलची भूमिका उदार व सहकार्याची राहिली. महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर, महर्षी कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंडिता रमाबाई, महात्मा गांधी आदि समाजसुधारकांचा वारसा येथील कामांनी विधायक मार्गाने विकसित केला.
 कोल्हापूरच्या बालकल्याण संकुल, हेल्पर्स ऑफ दि हँडिकॅप्ड, स्वयंसिद्धा, चेतना मतीमंद विकास मंदिर, मातोश्री वृद्धाश्रम, रेडक्रॉस सोसायटी, जिज्ञासा, लोहिया मूकबधिर विद्यालय, दिलासा, देवदासी पुनर्वसन संस्था, मुस्लीम तलाकपीडित पुनर्वसन केंद्र यांसारख्या संस्थांतील डॉ. सुनीलकुमार लवटे,

नसीमा हुरजूक, कांचन परुळेकर, पवन खेबूडकर, हुसेन जमादार, डॉ. रूपा शहा, प्रा. विठ्ठल बन्ने प्रभृतींनी आपापल्या क्षेत्रात अक्षरशः हिमालयासारखं काम केलं. अनाथ, अपंग, मतिमंद, मूकबधिर, अंध, परित्यक्ता, हुंडाबळी, देवदासी आदी राजकीय परीघावर दुर्लक्षित राहिलेल्या उपेक्षितांचे अंतरंग जाणून या संस्था व कार्यकर्त्यांनी जे काम केलं त्याची राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नोंद झाली. यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असे की, ही कामे तळागाळातील, ग्रामीण, गरजू लाभार्थीपर्यंत पोहोचली. या सर्व सेवा वरील संस्था नि व्यक्तींनी गरजूंना मोफत पुरविल्या व तेही स्वतः कसलेही मानधन न घेता त्या संस्थेत कार्यरत राहिले. लीलाताई पाटील यांचं सृजन आनंद केंद्र हे शैक्षणिक असलं तरी त्याचं समाज परिवर्तनासंदर्भात आगळे महत्त्व आहे.
 सोलापूरच्या 'जिव्हाळा' या मतिमंदांच्या शिक्षण व पुनर्वसन कार्य करणाच्या संस्थेने आपल्या 'पालवी' प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रात एक वेगळी वाट चालून मतिमंदांच्या पूर्ण पुनर्वसनाचा वस्तुपाठ महाराष्ट्रापुढे ठेवला. प्राचार्य रणदिवेंनी मतिमंदेतर अपंगांच्या संगठनाचेही कार्य केले. बालगुन्हेगारांच्या संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, पुनर्वसन कार्यात दक्षिण महाराष्ट्रातील सर्वच निरीक्षणगृहांनी आपल्या संस्थांना ‘मुक्तांगण' बनवून नव्या दृष्टीचा परिचय दिला. डॉ. श्याम तोष्णीवाल सोलापुरात विकसित करत असलेले निरीक्षण गृह (रिमांड होम) हे यापैकी एक होय. अरुण देशपांडेंचा विज्ञान प्रकल्पही रेखांकित करता येईल.
 सांगलीचे वेलणकर बालिकाश्रम, दादूकाका भिडे निरीक्षण गृह, सुंदरबाई मालू कन्या अभिरक्षणगृह, भगिनी निवेदिता संस्थेचे एड्सग्रस्तांचे पुनर्वसन केंद्र, पाठक अनाथाश्रम, मिरज, मिरजेची मनोरुग्ण नि सांसर्गिक रोग नियंत्रण केंद्रे यांनी या परिसरात माणुसकीचा गहिवर जपला. या जिल्ह्याने दक्षिण महाराष्ट्रात अनेक नवीन उपक्रम सुरू करण्यात जनकत्वाचे कार्य केले. एड्सग्रस्त महिला व मुलींचे पुनर्वसन केंद्र या संदर्भात ठळकपणे लक्षात येते. डॉ. मुकुंदराव पाठक, रेवती हातकणंगलेकर, वेलणकर, मराठे कुटुंबीयांनी इथे सामाजिक कार्यास प्रसिद्धीपराङ्मुखतेची झालर जोडली.
 ‘उपरा'कार लक्ष्मण माने यांचं भटक्या व विमुक्तांचं अखिल भारतीय मंडळ व त्यामार्फत चालविल्या जाणा-या शैक्षणिक संस्था, आश्रमशाळा, डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशींच्या तपातून साकारलेली प्राज्ञ पाठशाळा व विश्वकोश मंडळ ही सातारा जिल्ह्याने दक्षिण महाराष्ट्रालाच नव्हे तर भारताला दिलेली देणगी होय. या संस्था व व्यक्ती त्रयींनी आधुनिक महाराष्ट्राच्या प्रबोधनाचे मोठे कार्य केले. मागासवर्गीय कल्याण विज्ञाननिष्ठ समाज रचना व संस्कृती संवर्धनात या कार्याचा राज्यात असा ठसा आहे. विचारवेध' संमेलनासारखा उपक्रम राज्यात रुजण्यात या जिल्ह्यातील पार्थ पोळके आदी कार्यकत्र्यांनी घेतलेले श्रम कोण विसरेल?
 रत्नागिरी, सिंधुदुर्गसारख्या दुर्गम जिल्ह्यातही कुमुदताई रेगे, डॉ.मु.ना. पानवलकरांसारखी मंडळी ‘अंधार फार झाला, पणती जपून ठेवा' या विचाराने महिलाश्रम, बालगृहासारख्या संस्था चालवताहेत. देवरुखचं मातृमंदिर म्हणजे इंदिराबाई हळबेंच्या आणि सोलापूरच्या जिव्हाळा' या मतिमंदांच्या शिक्षण व पुनर्वसन कार्य करणाच्या संस्थेने आपल्या पालवी' प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रात एक वेगळी वाट चालून मतिमंदांच्या पूर्ण पुनर्वसनाचा वस्तुपाठ महाराष्ट्रापुढे ठेवला. प्राचार्य रणदिवेंनी मतिमंदेतर अपंगांच्या संगठनाचेही कार्य केले. बालगुन्हेगारांच्या संगोपन, संरक्षण, शिक्षण, पुनर्वसन कार्यात संपूर्ण समर्पित जीवनाचं स्मृतिमंदिरच! अनाथांचे संगोपन, गरीब, गरजू, रुग्णांची सेवा, ग्रामीण भागातील समूह विकास अशी ठळक कामे या भागात झाली. सावंतवाडीचे शासकीय महिला आधारगृह हे ‘उंबरठा' चित्रपटाचं जन्मस्थळ, शांता निसळ यांनी बंदिगृहातील वेदनांचं सारं लेखन टिपण इथंच केलं! टिळक, सावरकर, खांडेकर अशा कितीतरी दिग्गजांचं मानसिक व भावनिक माहेर असलेले हे जिल्हे साने गुरुजींना अभिप्रेत असलेला ‘खरा तो एकचि धर्म' इथं अजून जपताहेत. कोकणात रेल्वे आली तरी येथील सेवावृत्ती अद्याप ‘डी रेल' झाली नाही, यासारखे आश्वासक चित्र ते दुसरे कोणते?
 दक्षिण महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्थांच्या कार्याचे वेगळेपण हे त्यांच्या वैविध्यात जसे आहे तसेच ते त्यांच्या आगळ्या अशा कार्यपद्धतीतही सामावले आहे. या सर्व संस्था मुळात कल्याणकारी कार्य करण्याच्या इराद्यातून जन्मल्या. प्रत्येक संस्थेत स्थापनेपासून समर्पित कार्यकर्त्यांची परंपरा दिसून येते. बहुधा साच्या संस्था वंचितांच्या कल्याणासाठी झगडताना दिसतात. या सर्व संस्थांनी आपल्या पूर्वसुरींच्या कार्याला आधुनिक परिमाणं, साधनं जोडून ती जगाशी जोडली. कोल्हापूरच्या बालकल्याण संकुलाने 'इंटरनेटद्वारे आपली संस्था जगाच्या नकाशावर नोंदवून एक नवा कीर्तीमान स्थापित केला. ब-याच संस्था संगणकीय कार्य करताना दिसतात. या संस्थांच्या कार्यात सर्व थरातील लोकाश्रय दिसून येतो. त्या धर्मनिरपेक्ष जशा आहेत तशा विज्ञाननिष्ठही. या संस्थांच्या कार्यकत्र्यांवर राजकीय विचार प्रवाहांचे प्रभाव आहेत. पण ते त्यांनी आपल्या कामाचे ‘बॅनर' होऊ दिलेले नाहीत. ज्यांना काहीच नाही,त्यांना सर्व काही देण्याचा ध्यास घेतलेल्या दक्षिण महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्था

उर्वारित महाराष्ट्राची प्रेरणास्थळे ठराव्यात इतक्या तोडीच्या आहेत. विशेषतः विदर्भ, मराठवाड्यात दक्षिण महाराष्ट्राचा धडा गिरविण्यास भरपूर वाव आहे असे तो प्रदेश पाहताना प्रकर्षाने जाणवते.

■■

बर्लिनच्या भिंतीची दशकोत्सवी बलिप्रतिपदा

 दहा वर्षांपूर्वी बर्लिनची ऐतिहासिक भिंत पडत असताना रशियाच्या पूर्व जर्मनीवरील जुलमी लष्करी राजवटीवर हातोडे घेऊन प्रहार करणाच्या जगभरच्या स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिकांच्या जथ्यातील मी एक वाटसरू होतो, याचा मला अभिमान वाटतो... ज्या भिंतीवर कधीकाळी रशियन लष्करी बंदूकधान्यांची करडी नजरबंदी होती, त्याच भिंतीवर असा जुलूम परत जगात कुठेही होऊ नये म्हणून निर्धाराने जगभरच्या स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिकांनी वामनाचा तिसरा पाय ठेवून जुलमी राजसत्तेला पाताळात धाडलं. त्यातलं एक पाऊल माझंही होतं... ती आठवण मी कधीही विसरू शकणार नाही... माणसं हिरे, माणकं, जडजवाहीर जपतात... मी जपलाय बर्लिनच्या त्या रक्ताळलेल्या भिंतीचा एक तुकडा... स्वतः हातोडा मारून उकरलेला.... आयुष्याचा अमोल ठेवा...!
 तशी बर्लिनची भिंत पडायला सुरुवात झाली ९ नोव्हेंबर, १९८९ रोजी. बरोबर दहा वर्षांपूर्वी. आज याच दिवशी सायंकाळी सातच्या सुमारास पूर्व बर्लिनच्या कम्युनिस्ट पार्टी (सेड)चे नेते गुंथर स्कॅबोस्की यांनी नव्या प्रवास कायद्यानुसार विदेशी (पश्चिम जर्मनीस) जाण्यासाठी बर्लिनची भिंत खुली केली जात असल्याची घोषणा केली. ती घोषणा बर्लिन भिंतीचा अधिकृत पाडाव असला, तरी त्यामागे रक्ताळलेला चाळीस वर्षांचा धुमसता असंतोष होता हे इतिहासाला कधी विसरता येणार नाही. पहिल्या महायुद्धात जर्मनीचा पराभव झाला व याच दिवशी ९ नोव्हेंबर १९१८ रोजी जर्मन प्रजासत्ताकाची स्थापना झाली. या स्थापनेचा ‘सहस्रचंद्रदर्शन सोहळाच' पूर्व बर्लिनवासीयांनी भिंत खुली करून साजरा केला! दुस-या महायुद्धात (१९३९-४५) जर्मनीच्या पराभवानंतर याल्टा परिषदेतील करारान्वये इंग्लंड, अमेरिका, रशिया व फ्रान्स

या तत्कालीन दोस्त राष्ट्रांनी बर्लिनवर संयुक्त नियंत्रण स्थापन केले. जून १९४८ ला मतभेदामुळे रशिया संयुक्त नियंत्रण समितीतून बाहेर पडला. ३० नोव्हेंबर, १९४८ ला बर्लिनचे विभाजन होऊन पूर्व बर्लिनवर रशियाचा कब्जा झाला. १९५३ च्या सुमारास रशियाव्याप्त बर्लिनमध्ये कम्युनिस्ट शासनाविरुद्ध दंगे झाले. परिणामतः पूर्व बर्लिनवासीयांचे लोंढेच्या लोंढे पश्चिम बर्लिनकडे स्थलांतरित होऊ लागले. ते थोपवण्यासाठी रशियन राजवटीने ‘ब्रांडेनबुर्क गेटपासून दक्षिणोत्तर ४७ किलोमीटर लांबीची भिंत उभारली. ही ‘बर्लिनची भिंत' म्हणून इतिहासप्रसिद्ध झाली. या भिंतीच्या बारा दरवाजांतून ये-जा करण्यासाठी परवान्याची पद्धत सुरू झाली, ती ऑक्टोबर १९९० पर्यंत होती. मला आठवतं, ३० मे १९९० रोजी पश्चिम बर्लिनच्या चार्ली चेकपॉईंटवरून असाच तात्पुरता परवाना घेऊन मी पूर्व जर्मनीत प्रवेश केला होता. तो रोमांचक क्षण आजही जसाच्या तसा माझ्या डोळ्यांसमोर आहे.... युरोपच्या प्रवासात फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, इटली, ऑस्ट्रियाचा दौरा करून मी पश्चिम जर्मनीत प्रवेश केला होता. म्युनिक, हॅनोव्हर शहरांची भटकंती करून ‘बर्लिनची भिंत' पाहण्याच्या, पाडण्याच्या अनिवार ओढीतून पश्चिम बर्लिनच्या ‘झुऑलॉजिकल गार्डन'स्टेशनवर उतरलो. सर्वत्र जर्मन भाषेचा बोलबाला, मला त्या भाषेतील ‘ओ’ की ‘ठो'ही येत नव्हते. जर्मन नागरिक सामान्यपणे जर्मन बोलणेच पसंत करतात. राष्ट्राभिमानी लोक एक तर जर्मनमध्ये नाही तर जपानमध्येच पाहावेत! महत्प्रयासाने मी एक विदेशी पर्यटक गाठला. ते इंग्लंडचे गृहस्थ होते. भारतातील ब्रिटिशांची पुण्याई (?) इंग्रजी उपयोगाला आली. बर्लिनमध्ये काय काय पाहण्यासारखे आहे म्हटल्यावर रॉबर्ट मिचेल म्हणाला होता, तुम्ही बर्लिनमध्ये काही पाहा न पाहा पण भिंत पाहायला जा. कारण ती परत पाहता येणार नाही. त्याच्या म्हणण्यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन मी चार्ली चेक पॉईंट'ची बस पकडली. पश्चिम बर्लिन डोळेभर पाहत ‘चार्ली चेकपॉईंट'वर उतरलो. अध्र्यामुर्त्या पडलेल्या त्या भिंतीवर भाड्याने छन्नी हातोडा घेऊन प्रहार मारणारे कितीतरी देशी-विदेशी नागरिक मी पाहिले.... अनुभवले... स्तब्ध व निष्क्रिय रशियन सैनिकही पाहिले.... त्यांच्या खांद्यावर बंदुका होत्या पण बहुधा उलट्या..... अस्ताला गेलेल्या आपल्या अन्यायी राजवटीला जणू शोक सलामी देतच ते उभे होते. निस्तेज, निष्प्राण, निष्क्रिय....
 शेतीतील दुष्काळ, व्यापारातील मंदी, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा अशा अनेक प्रकारच्या आर्थिक व राजकीय पारिणामांचे बळी ठरलेले पूर्व बर्लिनवासी १९६१ च्या प्रारंभापासून ते ऑगस्ट १९८९ पर्यंत पश्चिम

जर्मनीकडे स्थलांतरित होत होते. सुमारे दीड लक्ष निर्वासित त्यावेळी मोजले गेले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर शीतयुद्धाचे सावट गडद होत निघालेले. विशेषतः २७ नोव्हेंबर, १९५८ ला सोव्हिएत संघराज्याचे प्रमुख निकिता क्रुश्चेव्ह यांनी बर्लिनसंदर्भात दोस्त राष्ट्रांना दिलेल्या निर्वाणीच्या इशा-यामुळे युद्धाची ठिणगी केव्हा पडेल व तिसरे महायुद्ध भडकेल, याचा नेम नव्हता. पश्चिम बर्लिनमधील आपल्या फौजा दोस्त राष्ट्रांनी माघारी घेऊन बर्लिन शहर मुक्त करावे, असं रशियाने धमकावलेलं! त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत दिलेली. १९५९ च्या फेब्रुवारीत झालेल्या जर्मन-रशिया शांती कराराच्या पार्श्वभूमीवर १९६१ च्या जूनमध्ये केनेडी-क्रुश्चेव्ह बोलणीही फिसकटली नि जगाचे श्वास रोखले गेले. १५ जून, १९६१ ला पूर्व जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख, सेड व प्रिव्ही कौन्सिलचे प्रमुख वॉल्टर उल्बिच यांनी आंतरराष्ट्रीय पत्रकार परिषद घेऊन पूर्व जर्मनी व बर्लिनमध्ये लोकांवर पश्चिम जर्मनी व बर्लिनमधील प्रवेशास बंदी करणाच्या कायद्याचे व भिंत उभारली जात असल्याचे खंडन केले तरी प्रत्यक्षात मात्र १३ ऑगस्ट १९६१ पासूनच बर्लिनच्या सरहद्दीवर रशियन फौजा, पोलीस, सशस्त्र मोटार गाड्या, रणगाडे यांसह दाखल झाले होते व त्यांच्या संरक्षणात काटेरी कुंपण घालण्याचे काम सुरू झाले होते. पूर्व बर्लिनमधील ६०,००० नोकरदार/ कामगार जे पश्चिम बर्लिनमध्ये काम करत, त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. तारेच्या कुंपणाची जागा पुढे सिमेंट काँक्रिटच्या भिंतीने घेतली. पूर्व नि पश्चिम जर्मनीच्या १६६ किलोमीटर लांबीच्या सरहद्दीपैकी १०७ किलोमीटर लांब भिंत बांधली गेली. चार मीटर उंचीची ही काँक्रिट भिंत. वरती गोलाकार पाईप्स. पूर्वेच्या बाजूस ‘निर्मनुष्य क्षेत्र' (No Man's Land) जाहीर झालेलं! जो कोणी पूर्व बर्लिनवासी हे निर्जन क्षेत्र ओलांडण्याचा प्रयत्न करील त्याला दिसताक्षणी गोळी घालण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याच्यापुढे चिलखती गाड्यांची रांग! रणगाडे उभे ठाकलेले! एखादे वाहनही जाऊ नये म्हणून घेण्यात आलेली खबरदारी! त्यानंतर नजरबंद क्षेत्र! टॉवर, बंदूकधारी, प्रशिक्षित कुत्र्यांचे दल, खंदक नि मग त्यापुढे आणखी एक तशीच तटबंदी! इतक्या साध्या पहाच्यातूनही अन्याय, अत्याचाराला कंटाळून पश्चिमेच्या ओढीने पळणा-यांचे १०० बळी या पहाण्याने घेतले. १७ ऑगस्ट, १९६२ ला पीटर फॅचरचा पहिला बळी. ख्रिस ग्रॉफी ६ फेब्रुवारी, १९८९ ला बळी गेला. तो शेवटचा बळी ठरला!
 या प्रत्येक बळीगणिक पूर्व जर्मनीतील असंतोषास उठावाचे धुमारे फुटत होते. तिकडे रशियाल मिखाईत गोर्बाचेव्ह चेर्नेन्कोच्या अकाली निधनाने राष्ट्रप्रमुख बनले (१९८५) आणि त्यांच्या 'पेरेस्रोईका'ने ‘ग्लासनोस्त'ने

जगभरच्या कम्युनिस्ट राजवटींची पुनर्रचना सुरू झाली. पूर्व जर्मनीबरोबरच पोलंड, झेकोस्लोवाकिया, हंगेरी, रुमानिया, बल्गेरियाबरोबर खुद्द रशियातही उदारमतवादाचे वारे वाहू लागले. तत्पूर्वी या देशात केंद्रीय सत्ता केंद्रे, उत्पादन एकाधिकार, जीवनावश्यक वस्तूंचा सतत तुटवडा, पक्षश्रेष्ठींचा धनवान समाज, सवलती भोगणारे विलासी कार्यकर्ते अशा विषम व विचित्र स्थितीत राज्य करणा-या साम्राज्यास रोनाल्ड रेगन तर ‘दुष्ट साम्राज्य'म्हणून संबोधत! गोर्बाचेव्ह यांनी हे चित्र बदलायचा ध्यास घेतला. स्वतः मोठी मेहनत घेऊ लागले. 'मी करतो तेवढी तरी मेहनत घ्या' म्हणून कार्यकर्त्यांची कानउघाडणी करू लागले. चेर्नोबील घटनेने अण्वसबंदी विचाराला गती आणली. आंद्रे साखारॉव्हसारख्या शास्त्रज्ञ व विचारकाची सुटका करून त्यांनी आपल्या उदार धोरणाने अमेरिकेचा विश्वास संपादन केला. सार्वत्रिक निवडणुका मुक्त वातावरणात घेऊन त्यांनी जगाला आपली पारदर्शिता प्रत्ययास आणून दिली. अभ्यासक्रमात वास्तव इतिहासाचे अध्यापन सुरू केले नि पाहता पाहता युद्धाचे ढग विरून गेले.
 १९८९ हे वर्ष जगाच्या इतिहासात ‘क्रांतीचे वर्ष' म्हणून नोंदले गेले, ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सुरू झालेल्या 'डॉमिनो इफेक्ट'मुळे. 'डॉमिनोस' हा पूर्व युरोपातील एक प्रसिद्ध खेळ. त्यात छोट्याशा परंतु लांबट चौकोनी पातळ चकत्या वापरल्या जातात. या चकत्या अरुंद बाजूने उभ्या केल्या जातात. पहिली चकती अलगद टिचकी मारुन उडविली की सगळ्या चकत्या एकानंतर एक पडत राहतात-पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या. या वर्षी हंगेरी, पोलंड, पूर्व जर्मनी, बल्गेरिया असे एकानंतर एक करत सर्व कम्युनिस्ट राष्ट्रांत उठाव झाले व तेथील जुलमी सत्तेचा अंत झाला. विशेषतः हगेरीत उठाव झाल्यानंतर अनेक पूर्व बर्लिनवासी पश्चिम बर्लिनकडे वळले. त्यात गोर्बाचेव्ह यांनी पूर्व जर्मनीचे प्रमुख एरिक होनेकर यांना जर्मन भेटीत येथून पुढे रशिया मदत करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. “जे प्रशासक प्रजेच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देत नाहीत ते नंतर अडचणी येतात, इतकेच समजावून ते थांबले नाहीत, तर ‘जे या बाबतीत टाळाटाळ करतात त्यांना नियतीच शासन करते, असे सुनावले नि मग मात्र जर्मनीचे काटे उलटे फिरू लागले. लोकांनी रस्त्यावर येऊन ‘गॉर्जी, गॉर्जीचा घोष केला! “अहिंसेची मागणी केली, “आम्हाला जगायचंय!' म्हणून टाहो फोडला! प्रथम कम्युनिस्ट राजवटींनी ही निदर्शने दडपायचा प्रयत्न केला पण रस्त्यावर येणा-यांच्या संख्येपुढे होनेकर शासन व सेना हतबल झाली. पूर्व जर्मनवासीयांनी मुक्त निवडणुकांची मागणी केली, प्रवासाचा हक्क मागितला. लिपझीग शहरातील उग्र निदर्शनांनी पूर्व जर्मनवासीयांत

अपूर्व विश्वास निर्माण केला. पूर्व बर्लिनच्या सेंट निकोलस चर्चसमोर अंधारात हजारो लोक जमले. पुढे ते कार्ल मार्क्स चौकात शिस्तीने संचलन करीत सरसावले. लोकप्रक्षोभ व लोकशक्तीपुढे सैन्याने हात टेकले. लाखोंच्या संख्येने पश्चिम बर्लिनमध्ये कूच केलेल्या जनतेने मनमुराद चॉकलेट्स, केळी खाल्ली. 'लाडा' गाड्यांचे ताफेच्या ताफे हॉर्न वाजवत बर्लिनमध्ये जल्लोष करीत फिरले. चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी पश्चिम बर्लिनकडे येणारा पूर्व बर्लिनवासीयांचा लोंढा मी मे ९० मध्येही त्याच उत्साहाने पाहत होतो. रस्त्यावर दुतर्फा फ्रीज, टी.व्ही., टेपरेकॉर्डरची दुकाने, रस्त्यावर चलनाची देवघेव, कपड्यांच्या, खाद्यपदार्थांच्या दुकानातली गर्दी नि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पूर्व-पश्चिमवासीयांचे एक होणे पाहणे म्हणजे 'ग्लोबल व्हिलेज'चा हृद्य प्रत्ययच!
 मे १९९० मध्ये मी पूर्व नि पश्चिम अशी बर्लिनची दोन्ही रूपं पाहिली! सकृतदर्शनी दोन्ही बर्लिनमध्ये असणारे महदंतर क्षणात लक्षात यायचे! नाही म्हटले तरी पूर्व बर्लिनवर उदासीचं सावट गडदच होतं! तेथील गॅस्टपोचे मुख्यालय पाहताना १९९० मध्येदेखील माझ्या अंगावर १९३५ चा शहारा आल्याशिवाय राहिला नव्हता! आज ९ नोव्हेंबर १९९९. बर्लिन भिंतीची दशकोत्सवी बलिप्रतिपदा. एकीकृत जर्मनीत हा दिवस आपल्या दिवाळी पाडव्याच्या उत्साहानेच साजरा होत आहे. त्याची तयारी जर्मनवासीयांनी गेल्या वर्षीपासूनच सुरू केलीय. आता बर्लिनची भिंत नाही. नाही म्हणायला या भिंतीचे अवशेष, टॉवर्स अनेक युरोपीय देशातील वस्तुसंग्रहालयात आढळतात. पॅरिसच्या ‘ला डिफेन्स' या नियोजन परिषदेच्या इमारतीच्या मुख्य द्वारासमक्षच या भिंतीचे अवशेष उभे करण्यात आले आहेत. जणू ते येणा-या जाणाच्या प्रत्येक स्वातंत्र्यप्रेमी नागरिकास सांगत असतात, “यापुढे ‘बादशहा', ‘हुकूमशहा' होणे नाही." (तरी मुशर्रफ होतोच!) नुसत्या दडपशाहीच्या जोरावर साम्राज्य टिकवणे खर्चाचे असते. शिवाय त्यातून शत्रू निर्माण होत असतात. गेल्या १३ ऑगस्ट १९९८ ला जर्मनवासीयांनी ७0 मीटर लांबीचा एक स्मृतिपट्टा भिंतीच्या जागी आखून स्मारक म्हणून जपलाय! परत बळीचं राज्य येऊ नये म्हणून! कुणाचा अकारण, अमानुष बळी जाऊ नये म्हणून! इडा, पिडा टळो, सर्वत्र सुख साम्राज्य नांदो म्हणून बलिप्रतिपदा (पाडवा) साजरा करतात. यावर्षी याच दिवशी येणारा बर्लिन भिंतीच्या उत्सर्जनाचा दशकपूर्ती उत्सव व आपला पाडवा - दोहोतील मूल्य, सांस्कृतिक महात्म्य एकच! इतिहासाची पुनरावृत्ती होते म्हणतात ते खरंय! पण दुष्ट साम्राज्याची पुनरावृत्ती मात्र कुठेही, कोणत्याही झेंड्या वा विचाराखाली होता कामा नये!



९ नोव्हेंबर या दिवसाने विसाव्या शतकात तीनदा हेच सांगितलं! निदान एकविसाव्या शतकात तरी याची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी आशा करू या!!

■■

मानवाधिकार जागृती : भारतापुढील आव्हान

 मध्य युग कर्तव्याचं होतं तर आधुनिक युग हक्कांच्या संरक्षणाचं पण एकविसावं शतक मात्र बंधुतेचं असणार अशी आशा जगभरचे समाजशास्त्रज्ञ बाळगून आहेत. त्याला आधार आहे मानवी हक्क जागृतीचा. सेंट थॉमस अॅक्वायन्स हा महान ग्रीक तत्त्ववेत्ता मानवी हक्कांचा जनक मानला जातो. हे वर्ष त्यांचं सप्तशतकोत्तर रौप्योत्सवी स्मृतिवर्ष म्हणून जगभर साजरं झालं. आपल्याकडे या महान तत्त्ववेत्त्याबद्दल काहीही छापून आलेले नाही. भारतात मानवी हक्कांबद्द्ल जागृती नसण्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यात अज्ञान, लोकसंख्या वाढ, साधनांची कमतरता ही जशी कारणे आहेत त्यापेक्षा ज्ञान व विकासाबद्दलची अनास्था हे देखील महत्त्वाचे कारण आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. ही अनास्था दूर व्हायची तर मानवी हक्कांबद्दल जागृती येणं आवश्यकच नाही तर अनिवार्यही आहे. जागतिक मानवी हक्क दिन' साजरा करण्यामागे हक्कांबद्दलची जागृती जनसामान्यांमध्ये निर्माण करून जनसामान्यांच्या रेट्यातून ‘अधिकाराचं अधिराज्य निर्माण करण्याची कल्पना आहे.
 संयुक्त राष्ट्रसंघाने १० डिसेंबर १९४८ मध्ये ‘मानवी हक्कांचा जाहीरनामा मंजूर केल्याची आठवण जपण्याच्या हेतूने जगभर आजचा दिवस ‘जागतिक मानवी हक्क जागृती दिन' म्हणून साजरा केला जातो. मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यास पन्नास वर्षे झाली तरी आपणाकडे त्याबद्दलची प्राथमिक जागृती होऊ शकली नाही. आपणाकडे राजकीय संक्रमण प्रभावी आहे. भारत आपल्या स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करूनही ‘विकसनशील देश म्हणूनच राहिला. तो ‘विकसित देश' झाला नाही. याचे कारण इथे हक्कांबाबत

जागृतीच नाही. ज्या देशात मानवी हक्कांचा विकास होत नाही त्या देशाला मानवी विकासासंदर्भात भविष्य असत नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. मानवी हक्कांसंदर्भात काळाने आपण जगाच्या पन्नास वर्षे मागे असलो तरी विचाराने मात्र हजारो योजने दूर आहोत हे मान्य करायला हवं. केंद्र शासनाचा वारंवार तगादा असूनही महाराष्ट्रासारखे स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणारे राज्य 'मानवी हक्क राज्य आयोग' स्थापण्यास सतत चालढकल करते आहे. श्रीकृष्ण आयोगासारखा मानवी हक्कांच्या सरळ उल्लंघनाचा पुरावा असलेला अहवाल बासनात गुंडाळला जातो, हे उघड सत्य आहे. भविष्यकाळात हे होऊ नये, असे वाटत असेल तर मानवी हक्कांबद्दल जाणून घेऊन जाणीवपूर्वक जनजागृती करण्याचे सामाजिक जागर घडवून आणायला हवे. तरच एकविसावं शतक हे बंधुतेचे होऊ शकेल.
 मानवी हक्कांच्या कल्पनेमागे नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व आहे. जन्मानेच माणूस काही हक्क घेऊन येत असतो. ते हक्क प्रत्येक माणसास जात, धर्म, वंश, राष्ट्र, भाषा यांचा भेद न करता मिळाले पाहिजेत, अशी मानवी हक्कांमागे धारणा आहे. मध्ययुगात सरंजामशाही असतानाच्या काळात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे अस्तित्वच नव्हते. राजाचा शब्द हाच कायदा होता. पुढे सामंत, सरदार, महाजन, पंडित आदी वर्गापर्यंत याचा विस्तार झाला. त्यातून निरंकुश शोषण व विषमता फोफावली. मानवी हक्कांचे सर्वाधिक शोषण गुलामगिरीची निर्मिती करणाच्या साम्राज्यविस्तारवादी वृत्तीत सामावलेले दिसते. आज अमेरिका जगातील निरंकुश महासत्ता आहे. मानवी हक्क वैश्विक आहेत म्हणणाच्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनीच सर्वाधिक नरसंहार केला, मानवी हक्कांचा संकोच तर त्यांनी स्वतंत्र राष्ट्र संकल्पनेच्या संकोचाने आरंभिला आहे अशी आज सर्वत्र ओरड होत आहे, ती अनाठायी नाही. अर्थसत्तेच्या जोरावर विकसनशील देशांना निःशस्त्र करण्याचे जागतिक राजकारण हे मानवी हक्क संकोचाचे ठळक उदाहरण होय. यातून आपली सुटका करून घ्यायची असेल तर आपण आपले हक्क समजून घ्यायला हवेत.
 संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा जो जाहीरनामा प्रकाशित केला तो भारताने मान्य केला आहे. त्यानुसार मानवी हक्क संरक्षण कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये, झाल्यास जाब विचारता यावा, उल्लंघन करणाच्या यंत्रणेस वा व्यक्तीस शिक्षा मिळावी म्हणून न्यायिक अधिकार असणारा ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग' स्थापन करण्यात आला आहे. असे आयोग राज्यस्तरावर अस्तित्त्वात यावेत म्हणून केंद्र शासनाचा आग्रह आहे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने प्रत्येक जिल्ह्यात

आपले प्रतिनिधी नियुक्त केले असून हक्कांची पायमल्ली झाल्यास आपणास त्यांच्याशी संपर्क साधता येतो. अशी सारी यंत्रणा निर्माण झाली असताना या हक्कांबाबत जनसामान्याने उदासीन राहणे योग्य नाही. शाळा, महाविद्यालयांतून, विद्यापीठातून, संघटना, संस्थांतून प्रत्येकास यांची माहिती दिली गेली पाहिजे.
 मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यानुसार प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र असून तो समान हक्कांचा अधिकारी आहे. हे हक्क त्यास कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता मिळायला हवेत, प्रत्येक माणसास जगण्याचा, संरक्षण मिळविण्याचा हक्क आहे. कोणत्याही कारणाने माणसास गुलाम अथवा वेठबिगार करता कामा नये. कोणासही कुणावर अत्याचार करता येणार नाही. कुणास अपमानास्पद वा भेदाची वागणूक देता कामा नये. या सर्वांमागे प्रत्येक माणसास प्रतिष्ठेने, सन्मानाने जगता आले पाहिजे अशी भावना आहे. मानवी हक्कांनुसार कायद्यापुढे सर्व समान मानण्यात आले आहेत. प्रत्येक राष्ट्रीय घटनेत मूलभूत हक्क निश्चित करण्याचा आग्रह धरण्यात आला असून त्यांच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था बंधनकारक मानण्यात आली आहे. मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास देण्यात आले आहे. अपराध सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक माणसास निर्दोष समजण्याचा व तशी वागणूक व संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. प्रत्येक माणसास आपले खासगी आयुष्य (rivacy) जपण्याचा फार महत्त्वाचा मानवी हक्क प्रत्येकास आहे. प्रत्येकास मर्जीनुसार नागरिकत्व धारण करण्याचा, भटकण्याचा, शरण घेण्याचा अधिकार आहे. या हक्कामुळेच आंद्रे साखारोव, सोल्झेनित्सिन, सलमान रश्दी, तस्लिमा नसरीन, बेनझीर भुट्टो प्रभृती वाचू शकले हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रत्येकास घर, नोकरी, पालकत्व, विवाह, शिक्षण, आरोग्य सुधारणा व सोयी मिळण्याचा हक्क अशासाठी मान्य करण्यात आला आहे, की जेणेकरून प्रत्येकाचे जगणे सुसह्य व्हावे. जगण्याचे साधन असलेली संपत्ती, नोकरी कुणासही अनधिकारपणे आता हिसकावून घेता येत नाही. तसे झाल्यास सामान्य माणसास दाद मागता येते. तो गरीब असेल तर अशी दाद मागण्यासाठी कायदेशीर साहाय्य (वकील) मोफत मिळणे हा सामान्याचा हक्क आहे. प्रत्येकास उपजीविकेचे साधन मिळण्याचा, समान कामास समान वेतन मिळण्याचा हक्क आहे. इतकेच नव्हे तर दुर्बलत्व, अपंगत्व, उपेक्षा, असमर्थता इत्यादीवर मात करण्याची संधी व सुविधा मिळण्याचा हक्क आहे. मातृत्व, बालपण, सुरक्षेचा अधिकार हा या हक्क व्याप्तीचाच भाग होय. सांस्कृतिक संरक्षण, कलेचा आनंद घेता येणे इतकेच काय विज्ञानाने प्राप्त प्रत्येक प्रगतीवर जगातील सर्वांचा समान हक्क मानण्यापर्यंत जग उदार

होऊ लागले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जर आपण या हक्कांच्या साध्या जाणिवेपासूनही दूर राहिलो तर काळ आपणास क्षमा करणार नाही. म्हणून मानवी हक्कांची जाण सर्वांत निर्माण व्हायला हवी.
 आपण जसजसे विकसित होऊ लागलो आहोत तसतसे या हक्कांच्या कक्षा रुंदावत आहेत. अलीकडच्या काळात 'माहितीचा हक्क' जोर धरू लागला आहे. शिवाय वेगवेगळ्या हक्कांचा संकोच व उल्लंघनाविरुद्ध 'लोकहित याचिका' ({ublic interest litigation) मोठ्या प्रमाणात दाखल होत आहेत. आपणास कायदा, कार्यपद्धती, न्यायव्यवस्था यांची पुरेशी माहिती नसल्याने आपण ऊठसूठ सर्वोच्च न्यायालयात जातो, हे केवळ अज्ञानापोटी. सामान्य नागरिक प्रातिनिधिक स्वरूपात अगदी आपल्या गावी असलेल्या न्यायालयातही लोकहिताची याचिका दाखल करू शकतो हे किती जणांना माहीत आहे? आपल्यावर अन्याय होतोय, आपल्याला संरक्षण हवंय म्हणणारे चार आण्याचं कार्ड लिहिणं हे हक्क संरक्षणाचे प्रभावी हत्यार आहे हे किती जण जाणतात? अनेक न्यायाधीश, पोलीस अधिकारी, जिल्हाधिकारी अशा हक्क संकोच वा उल्लंघनाची गंभीर दाखल घेतात, हे आपल्या प्रशासकीय संवेदनशीलतेचे, दक्षतेचे आशादायी लक्षण होय. 'अंधार झालाय हे जरी खरं असलं तरी कवडसे टिकून आहेत' ही कमी महत्त्वाची गोष्ट नाही. प्रत्येकाला शुद्ध पाणी, हवा मिळावी म्हणून याच देशात लोकहिताच्या याचिका चालल्या व त्यातून पर्यावरण संरक्षित वाहन निर्मिती बंधनकारक झाली. ही सर्व हक्कांची लढाईच होती, हे आपण विसरता कामा नये. मध्यंतरी राज्यात युतीच्या शासन काळात मोठ्या प्रमाणात पोलीस व गुंडांच्या चकमकी झाल्या व त्यात पोलिसांना न खरचटता अनेक गुंड यमसदनी धाडल्याचे लक्षात आल्यावर मृतांच्या कुटुंबीयांनी दाद मागितल्यावर पोलिसांना उत्तर देणे अवघड झाले होते हे आपल्या लक्षात असेलच.
 भारत स्वतंत्र व प्रजासत्ताक देश आहे, याचा खरा अर्थ येथील प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र आहे व प्रत्येकास नागरिक म्हणून सर्व अधिकार मिळण्याचा हक्क आहे हाच होतो. अलीकडच्या काळात न्याय मिळण्यास होणारा विलंब म्हणजे न्याय मिळण्याच्या हक्कांचे उल्लंघन मानण्यात येऊ लागले आहे. आजोबांनी दाखल केलेल्या अर्जाचा निकाल ज्या देशात नातवाच्या हाती येतो तो देश विकसित कसा म्हणायचा? यासाठी हक्कांच्या संरक्षण व अंमलबजावणीसाठी म्हणून निरीक्षक व्यवस्थेचा भाग म्हणून ‘राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग' स्थापन करण्यात आला आहे. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, सरदार पटेल भवन, पहिला मजला, संसद मार्ग, नवी दिल्ली

११०००१ या पत्त्यावर आपणास संपर्क साधता येतो. प्रत्येक जिल्हाधिका-यांकडे जिल्हा प्रतिनिधींची माहिती आपणास जिल्हा पोलीस मुख्यालय, कारागृह, पोलिस अधीक्षक यांच्याकडेही मिळू शकते. आपण जिल्हा प्रतिनिधीकडे या संदर्भात केलेले निवेदन, तक्रार गोपनीय तर राहतेच शिवाय आपणास त्वरित संरक्षण, सुटका, दिलासा मिळणे सहज शक्य असते. त्यासाठी अशा प्रतिनिधींशी संपर्क साधण्याची तत्परता दाखवायला हवी.
 मानवी हक्कांच्या संरक्षण व अंमलबजावणीसाठी सध्या असलेली यंत्रणा अत्यंत तुटपुंज्या साधनांनिशी कार्यरत आहे. त्यासाठी यंत्रणेची कार्यक्षमता व गतिमानता वाढविणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील आयोगाकडे मंत्रालयसदृश मनुष्यबळ, अधिकारी बळ व राष्ट्रीय पातळीवरील संपर्काचे जाळे विणायला हवे. पुढील वर्ष आपल्या प्रजासत्ताकाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. त्याचे औचित्य साधून सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात ‘राज्यस्तरीय मानवी हक्क आयोग' स्थापण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा. सध्या जे जिल्हा प्रतिनिधी कार्यरत आहेत त्यांना प्रशिक्षण, संपर्क सुविधा, कार्यलय व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. आज हे प्रतिनिधी राष्ट्रीय कार्याचा भाग म्हणून पदरमोड करून प्रवास, टपाल, टंकन, संपर्क सारा खर्च करतात. हक्कांच्या संरक्षण, संवर्धनाचे कार्य कुणाच्या क्षमता व सामथ्र्यावर अवलंबून असता कामा नये. हक्कांची शाश्वती हा मानवी हक्क विचारांचा गाभा आहे, याचे विस्मरण होऊन चालणार नाही. मानवी हक्कांच्या संरक्षणातच समानता सामावलेली असते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ ला घटना समितीच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी केलेल्या भाषणात आपणा सर्वांना एक प्रश्न विचारला होता, ‘‘किती काळपर्यंत आपण आपल्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात समानता नाकारणार आहोत? जर आपण हे फार काळ नाकारीत राहिलो तर आपली राजकीय लोकशाहीच धोक्यात येईल." मानवी हक्कांच्या उपेक्षेचेही असेच आहे. म्हणून मानवी हक्कांच्या जागृतीचा जागर जनतेत जागवायला हवा.

■■

सुवर्णमहोत्सवी प्रजासत्ताक : एक मशागत

 महात्मा गांधींनी देश स्वतंत्र करण्यासाठी ज्या अनेक चळवळी नि आंदोलने केली, त्यात ‘स्वदेशी आंदोलन' महत्वाचे होते. खादीचा पुरस्कार, बुनियादी शिक्षण (तालीम),देशात साधनांची कमतरता म्हणून केवळ त्यांचं धोतर वापरणं, परचुरे शास्त्रींची त्यांनी केलेली कुष्ठसेवा, मिठाचा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन- एक ना अनेक मार्गांनी खरे तर गांधीजींनी स्वराज्याचा स्वदेशी वस्तुपाठच घालून दिला होता. आपल्या स्वराज्याची स्वातंत्र्यपूर्व काळात इतकी मशागत होऊनही आपण कशात मशगूल झालो की जेणेकरून गेल्या पन्नास वर्षांत या सर्व गोष्टी विस्मृतीच्या गर्तेत जाऊन वस्तुसंग्रहालयातील दुर्मीळ दस्तावेज, पुरावे वाटू लागले...
 ‘स्वातंत्र्य' मिळाल्यानंतर आपण ‘स्वराज्य' ही मिळवलं. भारत ‘प्रजासत्ताक' देश झाला. पण आपल्या 'स्वराज्याचं' सुराज्य काही होऊ शकलं नाही! आपल्यानंतर स्वतंत्र झालेला व जगाच्या नकाशावर ‘टिंब' अस्तित्व असलेला इस्रायलसारखा देश वांशिक व सीमा संघर्षाच्या प्रतिकूलतेतूनही ‘प्रभुसत्ता' होतो. पण आपल्याकडे देशभक्ती, देशाभिमान, देशशिस्त, देश संस्कृती, देशमूल्य नावाची एकही गोष्ट प्रजासत्ताकाच्या सुवर्णमहोत्सवी प्रवासात रुजू शकली नाही, याची मेख कशात आहे? असा प्रश्न नेहमीच मला अस्वस्थ करत आलाय!
 विशेषतः मी जेव्हा जेव्हा विदेशी गेलोय तेव्हा या प्रश्नाने मला हैराण केलेले आठवते. महात्मा गांधींच्या स्वदेशी भारतात विदेशी (इंपोर्टेड) व्यक्ती, वस्तू, विचार व्यवहारांचं इतकं आकर्षण का? असं विदेशी मित्र-मैत्रिणी विचारतात तेव्हा मी निरुत्तर असतो. आपण आयातीत भारत (इंपोर्टेड इंडिया)

बनवला, तो पण वरवरचा. आपण मूळ भारतीयच राहिलोय याच्या कितीतरी पाऊलखुणा मला चोहोबाजूस विखुरलेल्या दिसताहेत...
 स्वातंत्र्य व स्वराज्याच्या गेल्या पाच दशकांच्या वाटचालीत आपण काहीच केलं नाही असं नाही. जे केलं त्याचा दृश्य व दृढ परिणाम दिसावा - डोळ्यात भरावं असं घडलं मात्र नाही. आपण जोवर एकदा विदेशी जाऊन येत नाही, तोवर काही गोष्टी आपल्या लक्षातच येत नाहीत. भारत गर्दीचा देश आहे, इथं सर्वत्र घाण आहे, निरक्षरता कमालीची, नागरी भान नगण्य, राष्ट्रीय झेंडा, राष्ट्रगीत, राष्ट्रचिन्ह, राष्ट्रभाषा याबद्दल कमालीचं अज्ञान व अनास्था, हे सारं का झालं? तर आपणास याचं जुजबी नि परिणामशून्य ज्ञान. म्हणून या देशाची प्रजासत्ताक मशागत होणे आवश्यक वाटते. गेल्या पन्नास वर्षांत आपण स्वदेशी स्वराज्य' नाही निर्माण करू शकलो. येत्या पन्नास वर्षांत तरी आपणास भारत ख-या अर्थाने 'प्रजासत्ताक' बनवता येते का ते तर पाह...
 मी फ्रान्सला गेलो होतो. फ्रान्स नि इंग्लंड यांच्यामध्ये पूर्वी तीस मैलाची खाडी (डोव्हर ते कॅले) होती. आता ते अंतरही राहिले नाही. पॅरीस ते लंडन जोडणारी समुद्राखालून आलेली रेल्वे; तिनं दोन्ही देश एक केले. 'युरोपियन युनियन' आता वास्तव झालंय! साच्या युरोपात एक चलन, एक ओळखपत्र, एक पारपत्र (पासपोर्ट)- सारा खंड एक. पण आपला खण्डप्राय देश मात्र दिवसानुगणिक खंड-खंड होतोय! फ्रेंच माणसाचं त्याच्या भाषेवर विलक्षण प्रेम. इंग्रजी येत असतं पण फ्रेच माणसास आपल्या साहित्य, संस्कृती, कला, संगीत, नृत्य अगदी आपल्या दारूचं (वाइन) पण किती कौतुक असतं! या उलट आपण! इंग्रजी बोलता येणं प्रतिष्ठेचं! विदेशी पोषाखाचा रुबाब! पाश्चात्त्य जीवनपद्धतीचं अतूट अनुकरण! अशांनी देश थोडाच मोठा होतो! आपणास 'मेरा भारत महान' बनवायचा असेल तर राष्ट्रभाषा प्रेम जोपासायला हवं. भारतासारखे बहुभाषी देश कित्येक आहेत. सिंगापूर, स्वित्झर्लंड, रशियासारखे देश घ्या. आपलं बहुभाषिकत्व जपत त्यांनी राष्ट्रभाषा विकसित केली. इस्त्रायलनं तर बोलीस (हिब्रू) राष्ट्रभाषा बनवून विक्रमच केला. म्हणून ते सारे देश खरे प्रजासत्ताक बनले. ज्या देशाला आपली भाषा नसते, त्याला भविष्यही नसतं म्हणतात...
 ऑस्ट्रियाला गेलो होतो. तिथलं प्रजासत्ताक पाहून मी अजूनही गारदच आहे... तिथं आपल्याप्रमाणेच पूर्वी राजेशाही होती. जुन्या-पुराण्या ऑस्ट्रियाचा त्यांना किती अभिमान! व्हिएन्नात तिथला राजवाडा, चर्च, व्हिक्टोरिया (घोडागाडी) बद्दल ते तोंडभरून सांगतात नि त्या साध्या गोष्टी मनःपूर्वक जपतात!! नवा राजवाडा, भवानी मंडप, शनिवारवाडा, रायगड या सर्वांवर 

आपलं प्रेम ‘बोलाचाच भात'-दुसरं काय? तिथल्या लोकांनी आपला देश कल्याणकारी (Welfare State)म्हणून जाहीर केलाय. देशातील सा-यांचं कल्याण वाहण्यास तो प्रतिबद्ध कसा आहे याचं एक छोटं उदाहरण सांगतो. पूर्वापार संस्कृती जपण्याच्या ध्यासातून त्यांनी घोडागाडी, ट्राम इ. चालू ठेवल्यात. ऑस्ट्रियात काही काळ बर्फ पडतो, वाहतूक ठप्प होते. व्हिक्टोरिया चालणे कठीण होते. त्या काळात व्हिक्टोरिया चालकाला तेथील सरकार दुहेरी निर्वाहभत्ता देते. एक घोडवानासाठी व दुसरा घोड्यासाठी. अजून आपल्याकडे अशासकीय नोकरी करणाच्या नोकरदार, मजूर, शेतकरी, महिलांना निवृत्तीवेतन नाही. जपानमध्ये तर प्रत्येक नागरिकास दुहेरी निवृत्तीवेतन मिळतं- एक व्यक्तिगत, त्याच्या कष्टाचं फळ म्हणून. दुसरं राष्ट्रीय! राष्ट्र उभारणीतील त्याच्या खच्या योगदानाबद्दल कृतज्ञता म्हणून! नि वृद्धावस्थेत रंजन, उपचाराच्या गरजा वाढतात त्या भागविण्यासाठी म्हणून. आपला देश गरीब आहे. संख्या मोठी व साधने सीमित, असा विषम प्रवास करणारा आपला देश. पण आपण याचं कधीच नियोजन, नियंत्रण, नियमन करण्यास नाही का सुरुवात करायची? किती दिवस जाती, धर्म, अल्पसंख्यत्व, दारिद्यरेषेखालीलसारख्या कसोट्यांच्या कुबड्या घेत उलटीच वाट चालत राहायचं?
 युरोपच्या प्रवासात शेवटचा देश पाहायचा म्हणून बेल्जियमला गेलो होतो. ब्रुसेल्स दिवसभर पाहिलं. पहाटेच्या गाडीने ब्रुसेल्सहून कॅले(स) (फ्रान्स) ला जायचा कार्यक्रम होता. भ्रमंती करून मध्यरात्री आम्ही धापा टाकत ब्रुसेल्स रेल्वे स्टेशनवर आलो. पहाटे चार वाजून बारा मिनिटांची गाडी होती. रेल्वे स्टेशनवर आलो तर तेथील कर्मचा-यांचा संप असल्याचे कळले. पण सर्व कर्मचारी ड्यूटीवर होते. वाटाघाटी सुरू होत्या. क्लोज टी.व्ही.वर त्या दिसत होत्या. इकडे गाडीची पूर्वतयारी-शंटिंग, तिकीट देणं, स्वच्छता सारं नित्याप्रमाणे सुरू होतं. गाडी चार बाराऐवजी चार पंधराला सुटली. अवघी तीन डब्यांची गाडी अन् त्यात आम्ही तिघे भारतीय व एक इटलीची महिला प्रवासी- गाडी सुरू होण्यापूर्वी संप मिटला होता. सारे कर्मचारी क्षमागुच्छ (रिग्रेट बुफे) घेऊन आले. तीन मिनिटे उशीर झाला म्हणून तळमळत होते. त्यांच्या युनियननी प्रत्येक प्रवाशाला नुकसानभरपाई म्हणून पन्नास फ्रैंक्स दिले. ज्या देशात वेळ, कर्तव्य याचं इतकं काटेकोर भान असतं, ते देश खरे प्रजासत्ताक होतात. बेल्जियम हा बचतीचा देश मानला जातो. तेथील सरकते जिने जिन्यावर पाय ठेवला की सुरू होतात. जिन्यावर कोणी नसेल तर आपोआप बंद होतात व वीज वाचते. आपल्याकडे देवापुढे तेलाच्या

दिव्याबरोबर एमएसईबीचे दिवे पण जळत राहतात. असे टोकाचे देशप्रेम निर्माण झाल्याशिवाय येथील प्रजासत्ताक समृद्ध होईल अशी आशा कशावर आधारून करायची?....
 फ्रान्सच्या प्रवासात मी मेट्झ या छोट्या गावी होतो. तेथून लुक्झेम्बर्ग जवळ होते म्हणून जाऊन यायचे ठरले. जगात तीनच शहरांना राष्ट्र म्हणून दर्जा आहे. त्या शहराचं स्वतःचं चलन, सैन्य, तिकिटं, ध्वज, सरकार, पोलीस सारं.... एक लुक्झेम्बर्ग, दुसरं व्हॅटिकन आणि तिसरं सिंगापूर. मी ही तिन्ही शहरं-राष्ट्रं पाहिलीत. लुक्झेम्बर्ग हे बँकांचं शहर. जगभरच्या बँका तिथं आहेत, शहर दहा ते चार गजबजलेलं. इतरवेळी शुकशुकाट, रविवारी शहर पाहण्यास पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. पार्किंगचं बुकिंग असतं. ते झाल्याशिवाय रविवारी शहरात गाडी पार्क करणं कर्मकठीण. आम्ही अनाहूत गेलेलो. अर्धा तास फिरूनही (मोटारीनंच!) जागा मिळाली नाही. शेवटी दंड होणार हे गृहीत धरून गाडी नॉन पार्किंग झोनमध्ये थांबवली. शहर फिरून आलो. अपेक्षेप्रमाणे गाडीवर दंडाचं बिल लागलेलं! पोलीस वाट पाहातच होता. छान सलाम केला. 'माफ करा', तुम्हाला दंड करावा लागला. झालेल्या गैरसोयीबद्दल क्षमस्व!,' म्हणणारा पोलीस आपल्या प्रजासत्ताकाच्या पन्नास वर्षांच्या प्रवासात एक अब्ज लोकांपैकी कुणाच्या तरी स्वप्नात आला का? माझ्या मैत्रिणींनी कसलीही चर्चा न करता खजिलपणे भरलेला दंड मला आठवतो, शिवाय तिचं ते पुटपुटणं, 'आयुष्यात पहिल्यांदा दंड भरायची नामुष्की आली...'तिच्या बोलण्यात पैशापेक्षा देशप्रतिष्ठा गमावल्याचं, नागरी कर्तव्याचे उल्लंघन झाल्याचं दुःख मोठं होतं! तिच्यासारखे अपराधी अश्रू आपल्या प्रजाजनांच्या डोळ्यात तरळतील तर हा भारत ख-या अर्थाने 'इंडिया रिपब्लिक' होईल...
 ही नि अशी जितकी उदाहरणं सांगावी तितकी थोडी आहेत... प्रश्न आहे आपला आचार, विचार, व्यवहार बदलायचा. विदेश म्हणजे केवळ ‘परदेश' नव्हे तर ‘विशेष देश.' आपलं प्रजासत्ताक इतर देशांच्या अनुकरणाचा केंद्रबिंदू होईल, असा ध्यास आपण घ्यायला हवा, प्रजासत्ताकाच्या येत्या पन्नास वर्षांच्या वाटचालीत आपणास कसा देश घडवायचा आहे हेच नक्की झालेलं नाही. सरकारानुगणिक शिक्षण बदलून चालणार नाही. येत्या पन्नास वर्षांतील भारताचं सर्वमान्य चरित्र आणि चारित्र्य ठरवलं गेलं पाहिजे. प्रश्न महात्मा गांधींचा देश की सोनियांचा हा असता कामा नये. हा देश महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील स्वदेशी प्रजासत्ताक व्हायला हवा. पण हा स्वदेश ‘आत्मनिर्भर प्रजासत्ताक' होईल असं पाहायला हवं! स्वच्छ, सुंदर, सुसंस्कृत

देश बनवणं गगनाला गवसणी घालण्यासारखं अशासाठी आपणा सर्वांना वाटतं की त्यासाठी आपली मानसिक तयारी व प्रतिबद्धता नाही.
 चीनसारखा देश एखादं वर्ष अपत्यहीन वर्ष म्हणून पाळून आपली लोकसंख्या उताराला लावू शकतो. आपण का नाही हे करू शकत? अशी बेचैनी प्रत्येक भारतीयाच्या मनात निर्माण व्हायला हवी. ज्या देशातील नागरिकांच्या मनात परिवर्तनाचा भुंगा नेहमी पिंगा घालत असतो, तोच देश बदलत राहतो. या तर, आपण आपला देश बदलू! स्वदेशी प्रजासत्ताक चिरायू होवो!!

भारतापुढील कार्यसंस्कृतीचे आव्हान

 संपर्क साधनांच्या विकासामुळे जग जवळ आलं आहे. तसेच ते मतीवान नि गतिमानही झालय. नित्य नव्या क्षेत्रातील माणसाच्या मुशाफिरीने जीवनाचा चेहरामोहराच बदलतोय. खाणं-पिणं, पोषाख, व्यवहार, शिष्टाचार, चालीरीती यामध्ये पूर्वी असलेली देशानुगणिक भिन्नता लोप पावत चाललीय. त्याची जागा वैश्विक संस्कृती घेत आहे. जगभर एकसारखे पोषाख, भाषा, शिष्टाचार, कार्यपद्धती रूढ होऊ पाहाते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जगभर एक समान अशी कार्यपद्धती, कार्यकुशलता रूढ होऊ पाहते आहे. संगणकीय व्यवस्थापन तर भाषा व तंत्राच्या समानतेवरच उभं आहे, शिवाय ते तसं विकसितही होतय! त्यामुळे जगभर तत्पर व कर्तव्यपरायण कार्यसंस्कृती विकसित झालीय. या नव्या व्यवस्थापनशास्त्रानं कार्यकुशल मनुष्यबळाकडे एका नव्या दृष्टिकोनाने पाहायला सुरू केलंय.
 पूर्वी भारत हा अंगमेहनतीचे कार्य करणारे स्वस्त मनुष्यबळ देणारा, पुरविणारा देश होता. पारतंत्र्याच्या काळात मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबॅगो, सूरीनाम, फिजीसारख्या देशात उसाची शेती करायला म्हणून मोठ्या प्रमाणात भारतीय मनुष्यबळाची सक्तीने निर्यात झाली. स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचवीसतीस वर्षानंतर-१९७५ नंतर मोठ्या प्रमाणात दुबई, बहारीन, कुवेत, अरब आमिरातीसारख्या देशात कुशल, मनुष्यबळ- सुतार, गवंडी, प्लंबर, नर्स यांची स्वेच्छानिर्यात आर्थिक आकर्षणाने झाली. गेल्या दहा वर्षांत माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रात बुद्धिजीवी मनुष्यबळाच्या वाढत्या मागणीने अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात उच्चशिक्षित मनुष्यबळाची, स्वयंचलित निर्यात झाली. आज आपल्याकडे उच्चशिक्षित दहा मध्यमवर्गीय

कुटुंबातील एक तरी मुलगा-मुलगी अमेरिकादी देशात स्थायिक झालेली आढळते. पूर्वीच्या ‘दुबई स्वप्नाची' जागा आता ‘अमेरिकी स्वप्नांनी' घेतली आहे.
 मला असा प्रश्न पडतो की भारतीय माणूस अमेरिकेत कार्यकुशल ठरतो पण तो भारतात मात्र कुचकामी कसा? भारतातला नागरिक विदेशी गेला की एकदम जबाबदार, कार्यतत्पर, शिस्तप्रिय, वक्तशीर कसा होतो? वारंवार येणाच्या अनिवासी भारतीयांशी या फरकाबद्दल चर्चा करताना आपल्यातील बदलाचे श्रेय ते तेथील कार्यसंस्कृतीस देताना दिसतात. तेथील कार्यसंस्कृती ही जबाबदार सामाजिक, राजकीय, आर्थिक पर्यावरणातून विकसित झाली असल्याचं दिसून येतं नि लक्षात येतं भारतापुढील कार्यसंस्कृतीचं आव्हान!
 जगाच्या नव्या कार्यप्रवण व उत्तरदायी (Accountable) व्यवस्थापनतंत्रापुढे आपला टिकाव लागायचा तर आपण अंतर्मुख व्हायला हवं! आपल्याकडे कष्टाच्या, अंगमेहनतीच्या कामास तुच्छ लेखलं जातं. थोडा शिकला की माणसाची कष्टाशी फारकत झाली हे ठरलेलं. प्रत्येकास हवी असते सरकारी नोकरी, ती देशसेवेसाठी नाही. या सेवेचा अर्थच लोप पावलाय. ‘जनसेवार्थ' ब्रीद असलेल्या या सेवेच्या प्रत्येक टपालाच्या लिफाफ्यावरचा ‘भारत सरकार सेवार्थ' (On Indian Government Service (O.I.GS.) शिक्का आता आपल्या कपाळी गोंदणासारखा कोरला गेलाय. सरकारी नोकरी म्हणजे कामाच्या जबाबदारीचं सामाजिक लेखापरीक्षणमुक्त ठिकाण. सुट्ट्यांची रेलचेल. रजांची चैनी. कामाच्या वेळात काम केलंच पाहिजे, जागेवर असलंच पाहिजे असे बंधन नाही. ठरावीक काळानं घसघशीत वेतनवाढ ठरलेली. दफ्तर दिरंगाईचा जन्मसिद्ध हक्क असलेलं अढळपद! सर्वांत गंभीर म्हणजे स्वतः नि इतरांबद्दल असलेली कमालीची बेफिकिरी! हे चित्र केवळ सरकारी कार्यालयातच असते असे नाही. थोड्याफार फरकाने ते निमशासकीय सार्वजनिक संस्था, संघटना व खाजगी क्षेत्रातही दिसतं. भारतीय कार्यसंस्कृतीनं आपणास काम कसे करायचे (खरे तर कसे न करायचे वा टाळायचे!) शिकवले. पण काम का करायचे हे न शिकवल्यामुळे आपल्या कार्यसंस्कृतीत ढोबळ पण मूलभूत स्वरूपाचा दोष राहून गेला आहे. तो दूर करण्यासाठी कार्य म्हणजे काय? ते का करायचे? कसे करायचे? किती करायचे? केव्हा करायचे? कुठे करायचे? या प्रश्नांचे सकारात्मक प्रशिक्षण व संस्कार येथील समग्र जनतेस देण्याचे आव्हान जगभरच्या नव्या व्यवस्थापनाने उभे केले आहे. आपण वेळीच जागे नाही झालो, भानावर नाही आलो तर आणखी काही वर्षांनी ‘जगातील सर्वाधिक निरुपयोगी मनुष्यबळ असलेला

देश' अशी आपली गणना झाल्याशिवाय रहाणार नाही. सद्यःस्थितीच्या विदारक चित्रास गेल्या पन्नास वर्षातील आपले बेजबाबदार कौटुंबिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, आर्थिक पर्यावरण जसे जबाबदार आहे तसे मनुष्य घडणीत राहिलेला आत्मसंवाद, आत्मपरीक्षणाचा अभाव हेही प्रमुख कारण होय. यासाठी येथील समाजमन आता कार्यसंस्कृत होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
 मनुष्य कार्यसंस्कृत होतो तो कार्याच्या जाणीवेने. अंगीकृत केलेले कोणतेही कार्य साध्य करण्याची आपली कृती म्हणजे कार्य. त्याला व्यवहारी भाषेत कामही म्हणतात. आपणाला आजवर असेच शिकविण्यात आले आहे की नोकरी अथवा व्यवसाय करायचा तो मोबदला अथवा मिळकतीसाठी. तसे शिकवले गेले यात गैर काहीच नाही. आपणास हा देश काही ‘तुकारामाचे दुकान' नाही बनवायचा. पण हे काम आत्मिक समाधानासाठी करायचे असते हे शिकविले न गेल्यामुळे आपण त्रयस्थ व तटस्थपणे काम करत रहातो. परिणामी त्या कामाच्या समाधानास आपण मुकतो. खलील जिब्रानने श्रमास प्रेमसाधना म्हटले आहे. त्याच्या दृष्टीने श्रम म्हणजे प्रेमाचे मूर्त स्वरूप. श्रद्धेने काम केल्याने गरीबी, आळस व व्यसनाधीनतेतून मुक्ती होते म्हणतात. या त्रिदोषांचे येथील लक्षणीय अस्तित्व काय सांगते? कामातून मनुष्य समाजाचा घटक बनत असतो. कामामुळेच आपल्या जीवनास पूर्णत्व येत असते असे आपणास कळते, पण वळत नाही अशी स्थिती आहे. भारतीय समाजमनाच्या उभारणीचा भक्कम आधार आहे धर्म. आपल्या सर्व धर्मात कामास ‘निष्काम' मानण्यात आले आहे. म्हणजे मोबदल्याच्या अपेक्षेविना ते करायची शिकवण भगवद्गीता देते. ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलषु कदाचन' चा मंत्र प्रत्येक भारतीय हजारदा पुटपुटतो, पण त्याचा अंगीकारशून्य व्यवहार रोज गीतेचा पराभव करताना दिसतो. इस्लाम धर्मात व्याज, लॉटरी, जुगार निषिद्ध मानण्यात आला आहे तो ते श्रमहीन, अकष्ट असल्यामुळेच. संत बहिणाबाईने तर ‘ज्याचे हातले घटे, त्यालेच देव भेटे' म्हणून श्रमप्रतिष्ठेचीच महती गायली आहे. आपणा भारतीयात एक विसंगती मोठी आहे की आपण विचाराने मोहित होतो पण कार्यप्रवण होत नाही. ही निष्क्रियता, कामातील निरुत्साह, मरगळच आपल्या साच्या शोकांतिकेचे गमक वाटते.
 जगातील सर्वच धर्मात पूर्वी श्रद्धेने मोक्ष मिळतो असे शिकविण्यात आले आहे. धर्मातील कर्मकांड हेच शिकविते. या धारणेस छेद देण्याचा विचारपूर्वक प्रयत्न मॅक्स वेबर(१८६४-१९२०) ने केला. जर्मन समाज व अर्थशास्त्री असलेल्या वेबरने ‘प्रोटेस्टंट वर्क एथिक' ची कल्पना मांडून

श्रमातून मोक्ष मिळतो हे समजाविले. आजच्या कार्य संस्कृतीविषयक जागरूकतेत वेबरच्या या कल्पनेचा फार मोठा वाटा आहे. त्याच्या प्रयत्नातून ‘कार्यनीती' (work ethic) ची निर्मिती झाली. यातून कार्यविषयक आदर्श तत्वज्ञानाचा उगम झाला. काम मनापासून करायला हवे. ते स्वहितार्थ असते तसे लोकहितार्थही. कामामागे निर्मितीमूल्य असते. निर्मिती ही समृद्धीची जननी होय अशी कार्यनीतीची शिकवण आहे. कार्यनीती ही कामाच्या तात्त्विक अंगाचा विचार करते. तिचे दृष्य स्वरूप म्हणजे कार्यसंस्कृती होय. कार्यसंस्कृती कामाचा आनंद समजाविणारा आचारधर्म होय. या नव्या संस्कृतीमागे श्रमाला प्रतिष्ठा देण्याची जशी धडपड आहे तशीच माणसाला माणूस म्हणून समजून घ्यायचीपण. मनुष्य म्हणजे यंत्र नव्हे. तंत्रात तो निष्क्रिय व निर्जीव होता नये. त्याला भावना, मन, विचार आहेत. त्याचा उपयोग त्याच्या मनाची उमेद वाढविण्याच्या दृष्टीने झाला तर तो अधिक निर्मितीक्षम, कार्यक्षम होतो. त्याकडे तसे पाहिले, त्याला तसे प्रशिक्षित केले तर तो विधायक, उत्पादक व सकारात्मक व्यक्ती ठरतो हे कार्यसंस्कृती समजाविते.
 कार्यसंस्कृतीच्या संदर्भात दोन मतप्रवाह आहेत- १) पौर्वात्य २) पाश्चात्त्य, पौर्वात्य कार्यसंस्कृती अध्यात्मावर उभी आहे, ती कामास निष्काम मानते. त्यामुळे इथे कामास आपसूकच मर्यादा पडतात व कामापासूनचा आनंदही यथातथाच मिळतो. त्यामुळे इथे श्रमसंस्कृती फोफावली नाही. जपान, थायलंड, चीनसारखे पौर्वात्य देश मात्र याला अपवाद आहेत. बौद्ध श्रमणांनी त्यांना श्रमसाधना दिली. आपल्याकडे राहिले भिक्खू. त्यांनी मागायचा संस्कार रुजवला. हिंदू धर्मातही थोड्याफार फरकाने ‘असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी' विचाराने आळसवादच जोपासला. पाश्चात्त्य कार्यसंस्कृती याच्या एकदम उलट होय. ती कामाकडे भौतिकवादी दृष्टीने पहायला शिकवते. पाश्चात्त्य कामास ‘सकाम' मानतात. कामापासून फळ मिळायलाच हवे असा त्यांच्या आग्रह असतो. पण त्यासाठी ते अंग मोडून कामही करतात. कामातील उत्पादक व निर्मितीमूल्यांचे मापन त्यांना मान्य आहे. ते स्वतःच मनाने ते स्वीकारत असल्याने तेथील कामावर मुकादम, पर्यवेक्षक शिवाय फाईल उचलायला शिपाई लागत नाही. कामाचा सोस त्यांना हव्यासाकडे घेऊन गेला. कामातून आलेल्या भौतिक समृद्धीने त्यांना चंगळवादी बनवले. आज भारतापुढे कार्यसंस्कृतीचे उभे असलेले आव्हान हे वरील दोन्ही कार्यसंस्कृतीतील दोष दूर करून नव्या संस्कृतीनिर्मितीचे व ते अंगीकारण्याचे आहे. एक अब्ज़ मनुष्यबळाचा आपला देश, शिवाय निसर्गाचे वरदान! जर आपण कामाबद्दल श्रद्धा, प्रेम, आकर्षण, तन्मयता, समर्पण निर्माण करू

शकलो, येथील समाजमन सर्जनशील होऊ शकले तर आर्किमिडीजच्या आत्मविश्वासाने आपण जगात घट्ट पाय रोवून पृथ्वी उलटवून दाखवू शकू!
 अश्मयुग वा तत्पूर्वी मनुष्य भ्रमणशील होता. या अवस्थेत कृती, कार्य ही त्याच्या जीवनाची अट होती. तो सक्रिय राहिला नाही तर मरण पुढे उभे ठाकलेले असायचे. जो चोच देतो तो चारा देतो' असे आपल्या मनावर बिंबविण्यात आले आहे. पण आपण हे विसरता कामा नये की चारा देणारा चोचीत आणून घालत नाही. तो शोधयला लागतो, त्यासाठी भरारी मारायला लागते. तीच आज आपण हरवून बसलोय. याचे मूळ आपल्या स्थैर्यात आहे. शेतीचा शोध लागला नि आपण स्थितीशील झालो. चाकाने आपल्या जीवनात गती आणली, अंगमेहनतीच्या कामातून आपणास मुक्त केले हे जितके खरे तितके या चाकाने आपणास आळशी केले हेही मान्य करायला हवे. आता माहिती व तंत्रज्ञानाच्या तिस-या क्रांतीने तर कामास कामाचाच पर्याय निर्माण केल्याने भारतीय माणसापुढे आळस पोकळी (Space of Idle) निर्माण केली आहे. सारं जग "Deliv's Worksho' होण्याची साधार शक्यता नाकारता येत नाही. 'I Love you', 'Love Bug' नि आता 'Hurrby-Love Bug Two' सारखे एकापाठोपाठ येणारे 'व्हायरस' हेच नाही का सिद्ध करतात? निष्क्रियतेचं आव्हान माझ्या दृष्टीने अस्तित्वाचीच लढाई होय.
 यंत्र, तंत्र, नि आत मंत्र (Vocal Remote Control) अशा सतत प्रगत होत जाणा-या आपल्या जीवनाने माणसास व्यर्थ, कुचकामी बनवलंय. पूर्वी व्यवस्थापन शास्त्रात दोनच प्रकारचं मनुष्यबळ मानलं जायचं. White Collar Worker व 'Blue Collar Worker' - अंगचोर(?) व अंग मेहनत करणारे. आता 'Steel Coller Worker' आलेत- यंत्रमानव! त्यामुळे जपानमध्ये तेथील श्रम मंत्रालयाला कारखानदार जेव्हा माहिती देतात तेव्हा मनुष्यबळाचा उल्लेख ‘रप थ्रीज्ञशी' असा करतात. कारण तिथे माणसं आता 'रोबोट' मुळे अल्पसंख्य ठरू पाहात आहेत.
 कार्यसंस्कृती (Work Culture) हा विचार आता नवव्यवस्थापन शास्त्राचा मूलभूत विचार ठरतो आहे. ही संस्कृती प्राप्त मनुष्यबळास उत्पादक, निर्मितीक्षम, संवेदनशील, बनवू मागते आहे. जगभर असं मानण्यात येतं की काम करणारे तीन प्रकारचे लोक असतात. १) कर्मठ- कार्यमूल्य जाणणारे. ही मंडळी कामाचे महत्त्व जाणतात. काम करताना आनंदी असतात. कामाची त्यांना आवड असते. स्वतःहन ते कामासाठी पुढे येतात. कर्मठशील माणसं हाताच्या बोटावर मोजता येण्याइतकीच असतात, त्यांच्यात सात रेड्यांचं बळ असतं असं म्हटलं जातं. खरं तर असतं ते आत्मबल. आत्मबल हे अश्वबलात

(Horsepower) मोजता येत नाही. ते अपरिमित असतं. म्हणून कर्मठशील मनुष्य बळाचा देश म्हणून जपान, जर्मनी, इस्त्रायलकडे पाहिलं जातं. २) अर्थकेंद्री- यांना हिशोबीही म्हणता येईल. या प्रकारच्या माणसांचं काम हे सारं पैशाच्या हिशोबात असतं. मेहनतीपेक्षा मोबदला मोजणारे, मिळवणारे हे लोक. त्यांच्या मनात आपली कोणीतरी पिळवणूक करतंय असा समज घर करून बसलेला असतो. सतत अशांत. त्यांना कितीही, काहीही द्या. त्यांचं समाधान होत नाहीच मुळी. व्यवस्था खिळखिळी करणारे, पोखरणाच्या वाळवीसारखे असतात हे लोक. ३) आळशी- आराम हे असतं या मंडळींचं जीवनमूल्य, कामचोर, कामात टाळाटाळ, पाट्या टाकणारी ही मंडळी कामाचा खोखो खेळण्यात प्रवीण असतात. कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या म्हणत ते आपल्या कामाचं बाळ (भार) दुसन्यास दत्तक देण्यात पटाईत असतात. भारतात पहिल्या वर्गगटाचं मनुष्यबळ कर्मठ, क्रियाशील मनुष्यबळ अल्पमतात तर अन्य दोन (अर्थकेंद्री व आरामशीर) बहुमतात असं जे चित्र आहे तो आपल्यापुढील खरा यक्षप्रश्न होय. अर्थकेंद्री व आरामशीर काम करणाच्या बहुसंख्य भारतीयांना कार्यसाधक बनवण्याचे आव्हान भारतीय कार्यसंस्कृती पुढे आऽ वासून उभं आहे!
 सामान्य व्यक्ती आपला परिचय देऊन आपली ओळख करून देतात. अलीकडे व्हिजिटिंग कार्डचं वाढतं प्रस्थ हा देश कार्यबलाच्या (Work Force) संदर्भात साधारण देश असल्याचंच सुचवतो. कार्यकर्त्यांची ओळख आपणास त्याच्या कामातून होत असते. आत्मपरिचय गुण व कार्यातून व्हायला हवा. तीच आत्मविकासाची खूण असते. आत्माविष्काराची क्षमता ही आत्मविकासातून होत असते. आपण आपल्यातील सुप्त गुणांचा सतत शोध घेत ते विकसित करायला हवेत. त्यासाठी गरज असते सततच्या आत्मसंवादाची. मग त्यातून येतं आत्मस्फुरण. आपल्यात सकारात्मक, सर्जनात्मक, निर्मितीक्षम वर्तन-परिवर्तन घडून यायचं असेल तर आत्मस्फूरण जिवंत रहायला हवं. आपल्या मनातील कार्यकस्तुरीचं संजीवन आपण कधी अनुभवत नाही, हे मोठं दुःख आहे. आपल्यात कृतिशीलतेचे अमृतघट ओथंबून भरलेले असताना उगीच आपण जगाच्या बाजारी वणवण करतो आहोत. 'अमृत घट भरले तुझ्या घरी, का वणवण फिरशी बाजारी?' ही पृच्छा करणाच्या कवीनं दुसरं काय विचारलंय? कस्तुरीमृगाप्रमाणे भारतीयांनी गेल्या पन्नास वर्षात व्यर्थ वणवण केली. आता त्याला आत्मभान यावं!
 तसं झालं तर मग येथील अज्ञान, अनारोग्य, आळस, गरिबी, व्यसनाधीनता दूर होईल. येथील जनसामान्य चरितार्थी, मिळवता, कष्टकरी मेहनती बनेल

तर तो आपोआप निर्व्यसनी, उद्यमशील होऊन समृद्धीची कास धरेल. मग जगमान्यतेस पारावार रहाणार नाही. वेन ओटेसनी म्हटल्याप्रमाणे माणूस कार्यासक्त (Work Ho$lic) व्हायला हवा. भारतापुढील कार्यसंस्कृतीचं आव्हान येथील जनसामान्यांना कार्यासक्त करण्याचं आहे. हे शिवधनुष्य नाही की जे उचलताच येणार नाही! हे अवघड जरूर आहे, पण अशक्य खचितच नाही. त्यासाठी गरज आहे येथील जनमानसाची नव्याने मशागत करण्याची. या आपण सारा देश कार्यप्रवण करू या! देशाने माझ्यासाठी काय केले याचा हिशोब इतिहासजमा करून मी देशासाठी काय करू शकतो असा भविष्यवेधी आत्मप्रश्नच आपल्याला कार्यासक्त बनवू शकेल. या, आपण आपला सारा देश कार्यासक्त बनवू या!

■■

प्रेमाची बदलती संकल्पना

 मनुष्य जीवनातील विविध संबंधांचा मूळ आधार प्रेम आहे. प्रेमाची अनेक रूपं मानवी जीवनव्यवहारात दिसून येतात. या वैविध्यानेच मनुष्य जीवन, परस्परांचे संबंध सुखावह नि सुसह्य होत असतात. प्रेमामुळे मनुष्य जीवन व मानवी संबंध आनंदी होतात. जीवन रसमय करणा-या प्रेमाची अनेक रूपं, स्थित्यंतरं अनुभवायला येतात. ‘प्रेमानंद', ‘ब्रह्मानंद', ‘एकमेवाद्वितीयम्' अशा सतत उच्च रूपं धारण करणाच्या प्रेम स्वरूपांमुळे त्याचं लौकिक-अलौकिक, शारीरिक, भावनिक, कामुक, आध्यात्मिक असं अनेकस्तरीय स्वरूप लक्षात येतं. प्रेम ही संमिश्र भावना आहे. त्यात स्वीकार्य गोष्टी जशा असतात तशा त्याज्यही. प्रेम संकल्पनेविषयी जेव्हा मानवी जीवनसंबंधाने आपण विचार करतो तेव्हा प्रेमाचे आदर्श, अनुकरणीय, समाजहितैषी रूपच आपणास अभिप्रेत असतं. मनुष्य आणि प्राण्यांच्या प्रेमातील हाच मूळ फरक आहे. प्राण्यांच्यातील प्रेम हे सतत शारीरिक असतं. मनुष्य प्रेमास शरीरापलीकडे भाव, संबंध, नैतिकता, बौद्धिकता अशा अनेक कडा असतात. मनुष्य प्रेम केवळ वैषयिक असूच शकत नाही. तो असतो भावोद्गार!
 अकराव्या शतकापासून जवळपास सोळाव्या शतकापर्यंत मनुष्य प्रेमाचं रूप आजच्या भोगलोलुप स्वरूपापेक्षा अधिक उदात्त होतं. मध्ययुगीन प्रेमाची उभारणीच मुळी दुर्बल व उपेक्षितांच्या रक्षणार्थ होती. शिव्हरी' (chivalry) स्वरूपाचं प्रेम, सामर्थ्यावर उभं असलं, तरी त्यात स्त्रीदाक्षिण्य, दुर्बलांप्रती दया असायची. या प्रेमाच्या जोरावरच राजपूत व मराठे मोठे झाले. कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेचा शिवाजीने केलेला सन्मान व रक्षण ‘शिव्हरी' प्रेमाचाच

आपल्याकडचा आदर्श नि अनुकरणीय नमुना. याच काळात धर्मसत्ता प्रमुख असलेल्या राष्ट्रांत, विशेषतः युरोपात ‘रोमॅन्टिक' प्रेमाचा उदय झाला. पुढे आपल्याकडेही त्याचे अनुकरण झालं. धर्मातील 'ब्रह्मचर्य' कल्पनेमुळे चोरट्या प्रेमाचे प्रकार वाढले. त्यातून मनुष्याची विसंगती वाढली. 'वरून कीर्तन नि आतून तमाशा' सारख्या व्यवहारांमुळे लिंगव्यवहाराचं उदात्तीकृत रूप म्हणून कथाकाव्यात काल्पनिक प्रेमाचा विकास झाला. काव्यातील प्रेमात दमनामुळे उत्तानपणा येऊन त्याची रसभरीत वर्णने वाचकांना भुलवू लागली. त्यातून उच्चकुलीन, सुंदर प्रेयसीस धाडसाने प्राप्त करण्याची प्रवृत्ती उदयास आली. अलीकडच्या काळातील एकतर्फी प्रेम ही वेगळ्या संदर्भ व परिस्थितीत झालेली इतिहासाची पुनरावृत्तीच वाटते. प्रेमाच्या बदलत्या संकल्पनेचा तो मला ठळक पुरावाही वाटतो.
 प्रेम एक मनोधर्म होय.ती एक भावना आहे. विविध भावबंधांनी गुंफलेला तो एक भावविशेष होय. त्याची व्याप्ती मोठी. ‘उदात्त वृत्तीचा प्रसर । स्वार्थाचा पाडी विसर।।' असं ते व्यापक, दिव्य प्रेमात स्वार्थ, अभिलाषा यांना थारा नसतो. त्याचं रूप गूढ. 'प्रेम न ये सांगता, बोलता, दावितां । अनुभव चित्ता चित्त जाणे ।।' त्याची प्रचिती येते, पण ते काय आहे ते सांगता येत नाही. तुकारामांप्रमाणे कबीरांनी पण प्रेमास ‘गूंगे का गूड़' म्हटलंय. मुक्या माणसास गुळाची चव कळते पण वर्णन नाही करता येत. तसं प्रेमाचं असतं. ईश्वराप्रमाणेच ते ‘अनिर्वचनीय' असतं. दर्शन, स्पर्श, श्रवण, संवाद साच्यासाठी आसुसलेलं! शरीराची तितकीच मनाची तगमग करणारं!! ते ‘ब्रह्मस्वरूप' ही असतं नि ‘जहर'ही। (इष्काचा जहरी प्याला...) ते ‘सकाम'ही असतं आणि ‘निष्काम'ही. ‘भेटी लागे जीवा' असं आकर्षण असतं त्यात, भौतिक नि आध्यात्मिक पण. आपली सारी सृष्टी प्रेममय म्हणून मनुष्य जीवनही! पर्वत पुल्लिंगी, नदी स्त्रीलिंगी. चंद्र, सूर्य, तारे पुल्लिंगी. चंद्र स्त्रीचा पहिला पती, त्याला पाहिलं की स्त्रियांना मासिकस्त्राव सुरू होण्याची कल्पना-धारणा. सूर्यापासून कुंतीचं गर्भवती होणं. सृष्टी व मानवाच्या प्रेमसंबंधांचा इतिहास जसा रोचक तसा देव-दानव संबंधांचाही. सारं मानवी जीवन प्रेममय असतं. होतंही आणि आहेसुद्धा!
 ते सदासर्वकाळ प्रेममय असतं. प्राणीवर्गात ‘माज' वार्षिक असतो. तो ठरावीक काळ असतो त्यांचा. माणूस सर्वकाळ कामुक, फक्त प्रकटीकरण प्रभावाने- दर्शन, स्पर्श, संवाद, श्रवण, संबंध, भाव, क्रीडा, लज्जा, रतिभावना इत्यादींनी प्राण्यापेक्षा मनुष्यप्रेम वेगळं असतं. ते त्याला लाभलेला भाव, भावना, बुद्धी, विचारांच्या वरदानामुळे. मनुष्य प्रेम म्हणजे केवळ शरीर भोगाची चीज नाही. ती भावनांची बंदिश आहे. तीत आदर भाव असतो. गुणगौरव, प्रशंसावृत्ती असते तिच्यामागे. सर्वांत महत्त्वाची म्हणजे त्याग भावना, समर्पणाइतकीच जाज्वल्य. मनुष्याप्रेमात सामर्थ्य असतं तसा विश्वासही. ‘प्रियाराधन' म्हणजे प्रेमासाधनाच. पूर्वी ती पुरुष करायचे. आता ती उभयपक्षी केली जाते. एकमेकांस मोहक दिसण्याची धडपड नि मोहित करण्याची ईष्र्या. प्रियाराधनात पूर्वी निखळपणा होता. आता त्याची जागा एकाधिकार, हक्क यांनी घेतलीय. तीत दुस-या बाजूच्या मुलीच्या इच्छा, भावना, होकारनकार, जाण-निष्पापता असा कसलाही विचार न करता एकतर्फी मागणी नि एकतर्फी पाठपुरावा नि पूर्ती. नकार नाहीच. पशू, शत्रूसारखी अमानुष जीवघेणी स्पर्धा. निखळ संबंधांचे मतलबी अर्थग्रहण. पुरुषी अहंकाराचा जहरी फुत्कार! प्रेमाच्या उदात्त मनुष्यगौरवी परंपरेस हरताळ फासणारा व्यवहार.
 कधी काळी त्याग, आदर, संयम, समर्पण, सद्भाव, सौहार्द घेऊन जन्माला येणारं प्रेम आज शरीरी, उत्तान, भोगलोलुप, अधिकारी, जबरी, बलात्कारी, बिभत्स कां व्हावं? थॉमस कॅपिस उत्कट प्रेमाचं वर्णन करताना किती भावविभोर होऊन गेला होता. म्हणाला होता. "Nothing is sweeter than Love, nothing more courageous nothing higher heaven and Earth' प्रेम म्हणजे सुखाचा सागर! अशा या उत्कट प्रेम प्रकटीकरणास ओंगळ रूप का यावं? मला वाटतं, त्याला कारणं आहेत. एक म्हणजे घर. पूर्वी त्यात घरपण होतं, आज अपार्टमेंटपण आलंय. पूर्वीच घर माजघर, स्वयंपाकघर, अंगण, परस इत्यादींनी पूर्ण होतं. त्यात उबारा होता, थंडपणा नि सुरक्षाही! दिंडी दरवाजांनी, साखळदंडांनी! आजी, काका, मामा, मावशी, चुलतभाऊ, मामेबहीण, नात, सून, भावजय नात्यांच्या किती पदरांनी मनुष्य सुखावायचा, सुरक्षित असायचा. भविष्य, चिन्ता नावाचा प्रकार नव्हताच मुळी. समाज म्हणाल तर ते एक मोठं घर' होतं. ब्राह्मण आळी, जैन गल्ली, अकबर मोहल्ला, चर्च लेन, वैकुंठभूमी, कबरस्तान, मंदिर-मस्जिदनी पसरलेला गाव एक होता. गावातच साच्या गरजा भागायच्या. सारी भावकी पंचक्रोशीतच पसरलेली असायची. सांगावा गेला की पाणी तापेपर्यंत सारी बिरादरी जमा व्हायची. पदर कुठून ना कुठून लागायचा. एकमेकाला हात मिळायचा. यंत्र, शहर, सुधारणा, गतीने सारी रया गेली. शिक्षणाने माहिती दिली. ज्ञान व शहाणपण नाही दिलं. स्वातंत्र्याने समृद्धी दिली, स्वराज्याचं सुराज्य करण्याची अक्कल नाही दिली. तार, टेलिफोन, रेल्वे, विमान, जहाज, संगणक, इंटरनेट, सिनेमाने जीवनाची भौतिकता उंचावली आणि भपकाही वाढवला. मानवी संबंधातील सौहार्द, सद्भाव, सामंजस्य, संयम इत्यादी नंदादीपाप्रमाणे

अंधार झाला तरी तेवत राहणा-या मूल्यांना चलनी नोटांचं महत्त्व नि डॉलरसारखा विनिमय दर राहिला नाही. ‘सेन्स इंडेक्स'पेक्षा ‘सेन्सेक्स'ला महत्त्व आलं. अध्र्या रात्रीत (खरं तर अध्र्या तासात) 'करोडपती' होण्याची किमया अल्लाउद्दीनला (तो 'जादूचा दिवा'वाला) मागे टाकून अमिताभमय होऊन गेली. 'चट मँगनी पट शादी’ ‘आती क्या खंडाला', 'ये देखने की चीज है, देखो ऽ देखो', 'चोली के पीछे क्या है?', अशा साच्या चीजांनी समाजास ‘सेन्सॉरमुक्त' व 'सेन्स फ्री करून टाकलं. 'मी नि माझं, इतकं कूपमंडूक जीवन करणारं सारं वातावरण हा काही क्षणाचा चमत्कार नाही. रोज तीळतीळ संवेदनाहीन करणाच्या समाजजीवनाचीच ती परिणती होय.
 पूर्वी माणसाची व्याख्या करताना म्हटलं जायचं- "A man who does things gently with Love' प्रेमयुक्त मार्दव असलेला मनुष्य म्हणजे सभ्य. तद्वतच प्रेमिकांबद्दल धारणा असायची- "He never wrong.' जॉननं तर म्हटलं होतं-Love do not behave itself unseemly. प्रेमिकाकडून असह्य वर्तन कधीही होणार नाही. आणि आज आपण काय पाहतो- रिंकू पाटीलला वर्गात रॉकेल ओतून जाळलं जातं, कुणा मुलीच्या तोंडावर अॅसिड फेकलं जातं, कुणावर भर चौकात सुरी हल्ला, कुणाचं अपहरण तर कुणाचं वस्त्राहरण! मनुष्यात पशू उतरलाय, अवतरलाय असं वाटावं अशी स्थिती! बदलत्या ताण-तणावांनी, वाढत्या भौतिक समृद्धीने, जीवनाच्या भडकपणाने, स्त्रीस ‘भोग्य' म्हणून प्रक्षेपित करणा-या नाटक, सिनेमा, गाणी, जाहिराती नि फॅशननीच भोग फोफावलाय. यास एकतर्फी नि सरधोपट मार्गाने किशोरवयीन मुलांना व युवकांना दोषी धरलं जातंय हेही बरोबर नाही. सर्व प्रकरणी मुली ‘निष्पाप' होत्या, ‘अज्ञानी’, ‘अजाण' होत्या असा भाबडेपणाही समाज व चौकशी यंत्रणेने सोडून ‘नीरक्षीरन्याय विवेकी' मार्गाने प्रेमाच्या बदलत्या संकल्पनेस समजून घेण्याचा प्रयत्न पाहिजे.
 वर्तमानकाळातील प्रेम परंपरा व आधुनिकतेच्या अडकित्त्यात सापडलेल्या सुपारीसारखं आहे. ते अॅडम व इव्हच्या सफरचंदाच्या स्थितीत आहे. खाये तो भी पछताये, न खाये तो भी पछताये।' आपण समाज म्हणून भारतीय राहिलो नाही व संस्काराने पूर्ण पाश्चात्त्यही झालो नाही. 'अँग्लो इंडियन'सारखे आपण 'इंडो अमेरिकन' झालो आहोत. आपली काहीतरी गफलत होते आहे. आपणास मुलाकडून ‘डॉलर्स' हवेत नि मुलीकडून ‘डाउरी' (हुंडा). आपण दोन्ही डगरीवर हात ठेवून चालू मागतो. आपणास दोन नावात (विरुद्ध दिशेने जाणाच्या) दोन पाय ठेवून प्रवास करण्यातील आत्मघात कळलेला नाही. कळला असेल तर 'वळण्याची शक्यता कमी. प्रेमाच्या बदलत्या संकल्पनेमागे

आपली ही विसंगती सक्रिय आहे. कामुकता व मोहाच्या मगरमिठीत जेरबंद झालेलं प्रेम जहरी झालं नाही तरच आश्चर्य? आपणास ‘पॉप' पाहिजे पण ‘पाप’ नको. असं होत नसतं. कोणताही नवा बदल नवं अरिष्ट घेऊन येतो. आपण घरात उपभोगाच्या वस्तू आणतो तितक्या संस्काराच्या आणतो का? संस्कार रुजवणाच्या सवयी, उपक्रमांची आपण किती जपणूक करतो? ‘भाषणं ऐकणं' पसंत करतो कां ‘भांगडा पाहणं'? आपल्या घरात 'मदर तेरेसा' असते की 'गॉड मदर' ? चर्चा महात्मा गांधींची असते की प्रियांका चोप्राची? घरी कुळथाचं पिठलं खाण्यापेक्षा बाहेर ‘पिझ्झा' खाणं नि 'पेप्सी' पिणं हेच आपलं ईप्सित झालंय ना? मग मुलांना पण वाटतं की आपली लारा, ऐश्वर्या, ऊर्मिला आपल्याला मिळालीच पाहिजे. किंबहुना, मुलांच्या या हिंस्त्र स्वप्नांचे आपणच नाही का सौदागर! लहानपणापासून आपल्या साध्या अपूर्ण इच्छांची लाडाद्वारे परिपूर्ती करताना आपणच त्यांना रोज आक्रमक केलंय! त्यांना 'नाही' हा शब्द व आचार, संस्कार आपण शिकवलाच नाही. पाच मागितले की पन्नास दिले. आता तो खंडणी वसूल करण्यास समर्थ झालाय! त्याला ‘नाही' माहीत नाही. नेपोलियनसारखा त्यांच्या जीवनकोशात 'Impossible' शब्द नाही. एकतर्फी प्रेमात तडफडणारी, होरपळणारी ही पिढी-त्यांच्या लेखी आपण दिलेलं जीवनपाथेय पहात असताना मला खलील जिब्रान आठवतो. तो म्हणाला होता, 'मला माहीत आहे.... मुलं तुमचीच आहेत... तुमच्याच हाडा-मासां, रक्तांनी ती आकारलीत... तुम्ही त्यांना तुमचं सर्व काही द्या... फक्त तुमची स्वप्नं नि विचार नका देऊ... कारण ती 'त्यांची' ती घेऊन आलेली असतात...' प्रेमाच्या बदलत्या संकल्पनेची शोकान्तिका आपण त्यांच्यात निर्माण केलेल्या विचार नि स्वप्नात आहे मित्रांनो!
आता आपण एकदा आपणासच तपासून घेऊ या. नवे लिटमस तयार करू. रसायन नवं असेल, लक्ष्य मात्र तेच जुनं. 'जुनं ते सोनं'वालं गाव, घर असणारं प्रेम संबंधानं भरलेलं-भारलेलं, आजी असलेलं घर. तिला वृद्धाश्रमात पाठवण्याचा डाव असा अंगाशी येईल असं नव्हतं ना वाटलं! तेही इतक्या लवकर!! अजून उशीर झाला नाही. मुलांना आपलंसं करा, त्यांच्याशी बोला, हसा, खेळा. मुलं तुमचीच आहेत, नि तुम्ही मुलांचे!

■■

राक्षसी क्रौर्यामागची करुण पडछाया

 माझं जीवनच मुळी क्रौर्य नि करुणेची ऊन-सावली आहे. कुमारीमातेच्या पोटी जन्मलेला मी. जन्मदातीनं मला अव्हेरलं. ती परागंदा झाली, भूमिगत झाली ती कायमचीच. माझ्या जीवनातलं (नि कदाचित जन्मदातीच्याही!) ते अक्षम्य क्रौर्य होतं! मला जिथं टाकलं तिथल्याच एका कुमारीमातेनं मला कवटाळलं - पदरात पोलिओग्रस्त पोर असताना ! माझ्या जीवनातील (नि कदाचित त्या मानलेल्या मातेच्याही!) ती सर्वोच्च करुणा होती!! क्रौर्य नि करुणेच्या ऊन - सावलीचा खेळ समज येईल, वाढेल तसा मी अत्यंत संवेदनशीलपणे समजून घेत आलोय!
 लहानाचा मोठा झालो नि रिमांड होममध्ये आलो. अनाथाश्रमात अनाथ, निराधार होतो. रिमांड होममध्ये आजूबाजूला राहणारी, फिरणारी अधिकांश मुलं अपराधी होती. अपराधी क्रौर्यात माझं करुण कौमार्य विकसित झालं!
 मी तरुण झालो. तारुण्याचा वासंतिक गंध हुंगत असताना लक्षात आलं की या जगात अनाथ मुलींना सनाथ जीवनसाथी हवा असतो. माझं निष्पाप तारुण्य ठोकरल्याचं क्रौर्य अनुभवत असतानाच एका अनाथ तरुणीनेच मला जगण्याचा करुण पाझर पाजला नि मी सुखावलो!
 सज्ञान होत अजाणतेपणी मी क्रौर्य नि करुणेच्या जाळ्यात अडकत गेलो. अभिमन्यूसारखी माझी स्थिती झालीय! चक्रव्यूह भेदायला जायचा मार्ग गवसलाय... मुक्तीचा मार्ग मात्र गवसला नाही अजून...  १९८0 मध्ये वयाच्या तिसाव्या वर्षी मी जाणीवपूर्वक क्रौर्याला छेद देऊन करुणेची पडछाया प्रकाशित करायची ठरवून, रिमांड होमचं क्रौर्य दूर करण्याचा प्रयत्न करत आलोय. अगदी अलीकडे राष्ट्रीय मानवी हक्क

आयोगाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करताना सतत मला क्रौर्य नि करुणेची ऊन-सावली अनुभवायला मिळाली. गेल्या वीस वर्षांच्या प्रवासात क्रौर्यापोटी फुटलेले लाख-लाख करुणेचे पाझर मी अनुभवलेत...
 बाहेर समाजात खून, मारामारी, चोरी, बलात्काराच्या क्रौर्याची कठोर प्रतिक्रिया उमटत असताना या सा-याचे बळी ठरलेल्या मूक, निरपराधांचे रोखलेले श्वास, दबलेली हृदये, कोमेजलेली मने, मरगळलेली शरीरे मी भोगत आलोय.. मी जवळून अनुभवलंय... कायदा आंधळा नसतो, डोळस नि पाणीदारही असतो. पोलीस निष्ठुर नसतात... त्यांचे पाय मातीचे असले तरी मनं मेणाचीच असतात. जेलरलाही भूतदयेची आपसुक झालर असते... देहदंडाची शिक्षा सुनावणारा न्यायाधीशही एखाद्या अपराध्याचे उपोषण सुटावं म्हणून तळमळत असतो.... जिल्हाधिकारीही एखाद्या अपराध्याचा खटला लवकर निकाली व्हावा म्हणून डी.ओ.लिहितो...... या साच्यामागे कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेतील माणसांची मनं करुणेने ओथंबलेलीच अनुभवली.... कठोर कर्तव्यात कसूर तर करायची नाही व करुणेचा पाझरही। आटू द्यायचा नाही अशी विलक्षण कसरत करणारी माणसं पडछाया म्हणून जगताना पाहिलीत. हे जग पडछायेमुळेच टिकून आहे अशी माझी श्रद्धा वाढते आहे...
 १९९२ ची गोष्ट. कोल्हापूरच्या परिसरात एकतर्फी प्रेमातून एका अल्पवयीन मुलाने दुस-या अल्पवयीन मुलीचा निघृण खून केला. अपराधी मुलगा आमच्या संस्थेत होता. बाहेर समाजात या मुलाबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना आम्ही त्याला अत्यंत संयमाने सांभाळत होतो. अपराधी मुलगा आपलं निरपराधित्व सांगायचा-कायदा डोळस असला तरी ब-याचदा पुरावे अदृश्य, अमूर्त असतात... न्यायाची प्रक्रिया कितीही निर्दोष करायची म्हटली तरी ती सापेक्षच राहते ना! कायद्याच्या चौकटीत, तांत्रिक जंजाळात कधी कधी संवेदनक्षम सत्य गाडलं जातं हे अण्णा हजारेंच्या तुरुंगवासाने आपण अनुभवलंय! प्रश्न आहे तो निर्दोष, निर्वैर यंत्रणा, समाजमन घडवण्याचा. ती छोट्यामोठ्या न्यायालयीन निकालातून, लोकप्रतिक्रियांतून घडत राहते... सीतेच्या पावलासारखी तिची वाटचाल मंद असली, तरी पडछाया प्रकाश बनू शकेल...
 ही उमेद, हा विश्वास अलीकडच्या अनेक घटनांनी माझ्या मनात दृढमूल होतो आहे. जेलमध्ये टोळीयुद्धातील कैदी क्रुद्ध झाल्यानंतर हवालदिल यंत्रणा मी पाहिली आहे नि ईदच्या दिवशी जेल डोक्यावर घेणा-या कैद्यांना ‘ईद मुबारक' म्हणून मी शुभेच्छा दिल्या-दिल्या ते सारे कैदी ‘डिसिप्लिन' म्हणून शांत, करुण झालेले मी अनुभवलेत. 'जशास तसे', 'ठोशास ठोसा', 'काट्याने

काटा' असा समाज आपणास हवा आहे की, दगडफेक करणाच्या, सुळावर खिळे ठोकणाच्या लोकांनाही लेकरं अज्ञानी आहेत, त्यांना क्षमा कर' म्हणणाच्या येशू ख्रिस्तास अभिप्रेत असलेला क्षमाशील, करुण समाज?
 माझ्या मनात हे सारं विचारांचं वादळ निर्माण व्हायला अलीकडच्या अनेक घटना कारणीभूत आहेत.
 अमेरिकेतील ओक्लोहोमा सिटी येथील एका इमारतीवर बाँब टाकून २१ कोवळ्या बालकांसह १६८ जणांचे प्राण घेणा-या टिमोथी मॅक्वीला देहदंडाची शिक्षा दिली तेव्हा तो पंधरा एक दिवसांपूर्वी विषण्णपणे म्हणाला होता, "मीच माझ्या दैवाचा आणि आत्म्याचा स्वामी आहे".... अन् ते खरं होतं.  युवराज दीपेंद्रने चक्क आई-वडलांसह नऊ जणांची हत्या केली हे सिद्ध झालं तरी जनता त्याला निर्दोष मानत आली. जनतेच्या लेखी तो हृदयसम्राटच होता. मनात सूत्र पक्क होतं...."King never wrong.'
 पश्चिम जपानच्या इकेदा शहरातील एका शाळेत एका मनोरुग्णाने घुसून सपासप चाकूचे वार केले नि आठ निष्पाप मुलं मृत्युमुखी पडली...
 तिकडे अमेरिकेत शाळकरी मुलानेच बंदूक चालवली व आपल्या समवयीन मित्रांचा बळी घेतला...
 या सर्व घटनांत एखादा अपवाद वगळता लोकक्षोभ तीव्र, आक्रमक, हिंसक होता...मध्ये इचलकरंजीत तर छेड काढणाच्या एका सडकसख्याहरीला स्त्रियांनी ठेचून मारलं...परवा बालक हत्याकांडात रेणुका शिंदे, सीमा गावित भगिनींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर वृत्तपत्रांनी राक्षसीण, डाकीण म्हणून त्यांची संभावना केली.... जनतेतील काहींनी साखर वाटून फाशीचा जल्लोष केला... कुणी म्हणाले, 'इथच भरचौकात फाशी द्यायला हवी.'.... धिंड तर आज पोलीस रोज काढतच आहेत... कधी या गल्लीत तर कधी त्या गल्लीत... पोलिसांचं संचलन व्हायला काश्मीर, पंजाबची पेटती, धगधगतीच जमीन लागते असं नाही... साता-यासारखे थंड शहरही त्यांना आमंत्रण देतं... या साच्या घटनाक्रमांकडे पाहात मी मात्र रोज बेचैन, अस्वस्थ होत आहे... मला असं लक्षात येतंय की अलीकडे समाजमन हिंसक, अनुदार, वैर, द्वेषांनी पछाडलेलं, पिसाट होतंय... महात्मा गांधींची अहिंसा, भगवान बुद्धांचा संयम, येशू ख्रिस्ताची क्षमाशीलता यांना आपण रोज तिलांजली देत खुनी होत आहोत... ‘खून का बदला खून' हे एकदा जगायचं सूत्र ठरलं की मग आपणास लोकसंख्या कमी करायला कुटुंब नियोजनाच्या कल्याणकारी कार्यक्रमाची गरज राहणार नाही. कारण आपला कार्यक्रम ठरून जाईल... खून, मारामारी, गोळीबार, फाशी, बलात्कार, बदला... यात आपल्याला

अडकायचं आहे की ‘सब भूमी गोपाल की', 'हिंदी चिनी भाई-भाई’, ‘ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लीम', मळ्यास कुंपण नसलेलं शेत करणारा शेतकरी, निःशस्र पोलीस-सैनिक, सख्खेशेजारी असं या क्षणी विश्वास न बसणारं पण निर्माण होऊ शकणारं जग?.... वैश्विक करुणालय' आपणाला हवंय...मानवी हक्कांची अभयस्थळे' आपण निर्माण करणार आहेत की नाही, हा खरा प्रश्न आहे.
 एक गोष्ट मला स्पष्ट करायला हवी की झालेल्या घटना, अपराध नि अपराध्यांचा मी समर्थक नाही. हत्या ही निषेधार्हच; पण हत्या हत्येने थांबत नाही याकडे मला लक्ष वेधायचंय!
 महाराष्ट्राचा थरकाप उडविणा-या बालक हत्याकांडातील दोषसिद्ध आरोपींना अटक झाल्यापासून ते शिक्षा होईपर्यंतच्या विविध घटनांचा मी मूक साक्षीदार आहे. समाजाने या हत्याकांडाची वृत्तपत्रांत छापून आलेली वृत्तं वाचूनच आपलं क्रूर मन क्रुद्ध केलंय... पडद्यामागची संवेदनशील यंत्रणा त्यांनी अनुभवली असती तर जनतेच्या मनात करुणेचा ओलावा, पाझर, थेंब झरला असता....
 १९९६ चा उत्तरार्ध. २२ ऑक्टोबर १९९६ ला नाशिकच्या पंचवटी पोलिस ठाण्यातील फौजदार पी. ए. सैदाने यांना क्रांतीच्या तपासातील रेणुका व सीमा यांना आपण पूर्वी पुण्यात अटक केल्याचं आठवलं... नेहमी निसटून जाणाच्या सीमा, रेणुका नि नंतर अंजनाबाई गावित नि किरण शिंदेही पोलिसांच्या जाळ्यात सापडले. एव्हाना ३ नोव्हेंबर उजाडलेला. तपासात गुन्ह्यांचं गांभीर्य लक्षात येत गेलं. शासनाने ५ नोव्हेंबरला या तपासाचं काम राज्य गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सुपूर्द केलं. उपअधीक्षक एस. एस. माने, निरीक्षक एस. एच. बोधे, सुहास नाडगौडा, पी. एस. हिरे, हजारे, आर. एन. गामणे, प्रदीप घोडे, व्ही. आर. गवळी तपास अधिकारी म्हणून मुक्रर झाले. तपास अधिका-यांपुढे दोन आव्हाने होती-गुन्ह्याचा तपास नि मुलांचा शोध... पळवलेली मुलं यांनी काय केली? सोडली, मारली, हरवली, टाकली... इतक्या मुलांचे यांनी काय केलं?
 त्या वेळी मी महाराष्ट्रातील सर्व अनाथाश्रम, रिमांड होमचे संचालन करणाच्या मध्यवर्ती राज्य संस्थेचा अध्यक्ष होतो. निरीक्षक सुहास नाडगौडा आपल्या एका साथीदार अधिकाच्यासह कोल्हापूरच्या बालकल्याण संकुलात आले. त्यांना महाराष्ट्रातील साच्या संस्थांची माहिती, यादी हवी होती नि या संस्थांत पळवून नेलेली मुलं आहेत का ते पाहायचं होतं... पोलीस यंत्रणा नुसते अपराध शोधत नव्हती, माणूसही शोधायची हे जेव्हा मी जवळून पाहिलं तेव्हा जगण्यावरचा, जगवण्यावरचा माझा विश्वास वाढला. आम्ही महाराष्ट्रातल्या साच्या संस्थांतील मुलं-मुली पिंजून काढली पण पंकज, पिंकी, संतोष, क्रांती, श्रद्धा कोणीच हाती लागले नाही. या मुलांच्या शोधासाठी पोलिसांनी केलेली करुण धडपड मी जवळून पाहिली आहे. ती केवळ ते पोलीस अधिकारी होते म्हणून नव्हे, तर त्यांच्यातील अस्वस्थ, बेचैन माणुसकी मला नेहमीच साद घालत गेली. सुहास नाडगौडा जेव्हा, जिथे, जसे भेटतील तसे तपासाच्या ध्यासातच मी पाहिले.
 ३० जानेवारी, १९९७ ला राज्यातील सर्व खटले एकत्रितरीत्या चालवण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन १ एप्रिलला आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं. आरोपींना तपासासाठी, न्यायालयापुढे उभं करण्यासाठी पहिल्यांदा कोल्हापुरात आणलं तेव्हा मी आरोपींना पहिल्यांदा पाहिलं, भेटलो, बोललो... निमित्त होतं मुलांच्या शोधाचंच. मुलांचं वर्णन हवं होतं. खाणाखुणा, चेहरेपट्टी, रंग, सवयी... कानात मुलांच्या पालकांचा हंबरडा सतत घोंगावत असायचा... आरोपी बहुधा तटस्थ होते... निष्प्राण, अनपेक्षितरीत्या सर्वस्व गमावल्याचा आघात त्यांच्या रंध्रारंध्रातून झरत राहायचा...
 १९९७ चा मध्य असेल. न्यायालयाचं एक पत्र हाती आलं. आरोपी गावित- शिंदे यांनी आपली मुलं, जी नाशिकच्या रिमांड होममध्ये आहेत त्यांना नेहमी भेटता यावं म्हणून कोल्हापुरात रिमांड होममध्ये आणावीत... माननीय न्यायमूर्तीनी मुलांची जबाबदारी, संरक्षण, संगोपनाची हमी याबाबत नुसती कागदोपत्री विचारणाच नव्हती केली, संस्थेत भेट दिल्याचं आठवतं. आम्ही मात्र स्पष्ट केलं होतं की हे रिमांड होम असलं तरी मुलं खुली राहतील... त्यांचं हरवलेलं मातृत्व त्यांना मिळेल असं पाह... एक दिवस तुषार, आशिष, किशोर नि गौरव संस्थेत दाखल झाले...
 आम्ही सारे प्रचंड तणावाखाली होतो. बाहेरचा जनप्रक्षोभ, कायद्याचं भय नि माणुसकी, करुणेला तर तिलांजली नाही द्यायची... बालकल्याण संकुलाच्या सर्व कर्मचारी बांधवांनी एकमुखी या मुलांना आपलं मानलं, सांभाळलं... गौरव सर्वांत छोटा... आई हरवल्यानं बिथरलेला, दूधपिता गौरव घेतला की सोडायचा नाही... तासन्तास घ्यावं लागायचं मला... लिमलेटची गोळी, बिस्कीट, लाडू सारे दोन हवं असायचं. दोन्ही मुठी भरेपर्यंत चैन नसायची... माझ्यामागं सतत रुंजी घालणारा गौरव आमच्या चिमाजी काटे या काळजीवाहकांच्या खांद्यावर माझ्यासारखाच निजायचा. श्री.काटे आमचे सर्वांत कठोर काळजीवाहक. मुलांचा थरकाप व्हायचा त्यांच्या आवाजानं (कधी तरी माझाही!) पण गौरवने त्यांच्यात मातृत्व निर्माण केलेलं मी डोळे भरून पाहिलंय. एका नाईट राउंडमध्ये काट्यांच्या कुशीत निश्चिंत झोपलेल्या गौरवनं मला यशोधरा नि सिद्धार्थची प्रचिती दिली नि मी बालकल्याण संकुल सोडून महानिर्वाणास निघालेल्या बुद्धाची फारकत, तटस्थता, व्यापक करुणा कवटाळायची ठरवली.
 १९९७ च्या डिसेंबरमध्ये मी राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा जिल्हा प्रतिनिधी झालो नि क्रौर्याचं जग हेच माझं जीवन होऊन बसलं. पोलीस चौकी, न्यायालय, तुरुंग, शासन यातील रामायण, महाभारत टिपणारा मूक, तटस्थ निरीक्षक बनलो. प्रमुख आरोपी अंजनाबाई गावित यांचं १७ डिसेंबर १९९६ ला तपासकाळातच कारागृहात निधन झाल्यानंतर हादरलेली यंत्रणा मला आजही आठवते. नंतर तपासाचं केंद्र रेणुका नि सीमा झाल्या. किरण माफीचा साक्षीदार बनला. 'To set a thief, to catch a thief' चं तंत्र अवलंबिलं गेलं. कायदा एकीकडे दोषीस देहदंड सुनावतो व एका अपराध्यास निर्दोष सोडतो-कायद्याच्या तंत्रात विषम माणुसकी आपण रुजवत नाही ना? असा प्रश्न मला नेहमी बेचैन करतो. तिकडे पुराव्याअभावी एखादा अपराधी निर्दोष सुटल्याची बातमीपण मला इतकीच बेचैन करत असते! कसा समशील समाज घडणार? याबाबत आपण अधिक गंभीर, तार्किक, भावमुक्त होऊन निर्दोष समाजव्यवस्था, कायदा निर्माण करण्याकडे अधिक जागेपणी व जबाबदारीने सर्व पाहायला, पेलायला शिकलं पाहिजे, असं वाटतं!
 तो दिवस मला चांगला आठवतो. १८ नोव्हेंबर, १९९८. आरोपी रेणुका शिंदेनं मुलं आपल्या ताब्यात मिळावी म्हणून अन्नसत्याग्रह सुरू केलेला... यंत्रणा हतबल होती... कायद्याने, मानवी हक्क संरक्षणाचा भाग म्हणून अपराधी मातेसही मुलं बाळगण्याचा अधिकार आहे... बालक हक्कांच्या दृष्टीने आई-मुलाची फारकत गुन्हा आहे... तिकडे तुरुंगातील अपुरी जागा, अपु-या मनुष्यबळाच्या मर्यादा रोज नवा ताण निर्माण करताहेत... समाजरेटा लवकर निकाल मागतो आहे... सुनावणीत रोज नव्या अडचणी येत होत्या... जिल्हा सत्रन्यायाधीश, पीठासीन न्यायमूर्ती, तुरुंग अधिकारी, पोलीस अधिकारी अगदी आरोपींच्या वकिलांनी प्रयत्न करुनही अन्नसत्याग्रह बंद होईना... मानव अधिकारी म्हणून मला बोलावण्यात आलं... मी गौरवला घेऊनच हजर झालो. एव्हाना गौरव माझा झाला होता... समजाविल्याप्रमाणे आईला त्यानं सुनावलं- लाडिकपणेच... “तू जेव आधी... दादांनी सांगितलंय, तुझ्याशी तोवर कट्टी... रेणुकाने दुपारी चारला डोळे भिजवत खाल्लेली मसूरची उसळ नि भाकरी आजही माझ्या डोळ्यासमोर आहे नि नंतर खच्या सिद्धार्थ नि यशोधरेचं ते मनोमीलन... 'To set a thief, to catch a thief' हे जितकं खरं आहे, तितकचं हेही खरं की, To set a humanity to catch a Humanity - हीच आपण गमवत, हरवत चाललोय... मला देहदंडाशी फारसं देणं-घेणं नाही... कायदा बदलत नाही तोवर पाळलाच पाहिजे. मी कायद्याचा उपासकच आहे. कायद्याचा आदर माझा प्राण आहे. पण हिंसेस हिंसा हेच उत्तर मात्र मला मान्य नाही. अलीकडे जगभर नि भारतातही जे प्रगल्भ जनमत तयार होतंय... ते आज अल्पसंख्य आहे. या शतकाअखेर ते बहुसंख्य व्हावे-होईल असा विश्वास आहे... आरोपीचे वय, त्यांच्यामागे असणारी लहान मुले, मानवतावादी दृष्टिकोन ही फाशीची मार्गदर्शक तत्त्वे मानली गेलीत. वृत्तपत्रांनी यास अपवाद प्रसिद्धी दिली. खपाच्या स्पर्धेत आपण सुपात आहोत... उद्या जात्यात जाणार नाही, कुणी सांगावे? देहदंडाचं, अपराध्याचं काय व्हायचं ते काळ ठरवेल! आपलं मन आसुरी आनंदात रमणार नाही, उद्रेकी बनणार नाही, हिंसक होणार नाही हे पाह, अन्यथा हिंसेच्या विषारी फळांचे सेवन करून करून मनुष्य क्रूर श्वापद व्हायला वेळ लागणार नाही.

■■

सामाजिक भान हरवलेला गणेशोत्सव

 गोध्राच्या जातीय, धार्मिक दंगलीनंतर येणारा हा गणेशोत्सव! लोकमान्य टिळकांनी १८९४ साली जेव्हा सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला तेव्हाही अशाच दंगलीची पार्श्वभूमी त्यामागे होती. लोकमान्य टिळक उत्सवांना राष्ट्रोन्नतीचे साधन मानत. निरनिराळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र यावेत व त्यातून राष्ट्रैक्य साधावे अशी त्यांची इच्छा होती. त्या वेळच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात मेळे असत, तशीच व्याख्यानेही होत. अनेक व्याख्यानांचे अध्यक्षस्थान मुस्लीम बांधवांकडे असायचे. उत्सव आजच्याप्रमाणे दहा दिवस चालायचा. उत्सवामागे लोकमान्यांची विशिष्ट अशी भूमिका होती.
 लोकमान्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू केला तेव्हा अनेक सुधारकांनी त्यांच्यावर आक्षेप घेतले होते, आरोप केले होते. उत्सव सुरू होऊन दोन वर्षे उलटल्यावर या आक्षेपांना उत्तर देताना टिळकांनी स्पष्ट केले होते की, या दहा दिवसात विद्यार्थ्यांच्या मनावर जे संस्कार होतील ते शाळेतील वर्षाच्या शिक्षणाहून अधिक किमतीचे खास आहेत. अशा उत्सवांचे वेळी उत्पन्न झालेल्या धर्मबुद्धीचाच सर्व आयुष्यभर उपयोग व्हायचा असतो. उदात्त विचार व उच्च मनोवृत्ती याचवेळी जागृत होतात. ज्यामुळे जिवंत राहण्यात एक प्रकारचा थोरपणा आहे. त्या गोष्टी शिकण्याच्या शाळा हे उत्सव आहेत. शाळेतील शिक्षण संसारातील वस्तुस्थितीशी झोंबाझोंबी करण्यात फारच थोडक्या वेळा उपयोगी पडते. या विचारांच्या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सवाचे आजचे रूप पाहिले की ते उत्सवामागचं सामाजिक, शैक्षणिक भान हरवून बसलेत हे प्रकर्षाने लक्षात येतं.
 सार्वजनिक उत्सव हे समूहजीवनाचे वस्तुपाठ बनायला हवेत. त्यातून नागरी जीवनाची शिस्त अंगी बाणायला हवी. अशा उत्सवांचे सामाजिक

लेखापरीक्षण (सोशल ऑडिट) व्हायला हवे. केवळ आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण आकड्यात अडकून रहाते. ते अनिवार्य असले तरी उत्सवांचा सामाजिक जमा खर्च अधिक महत्वाचा मानला गेला पाहिजे. त्यासाठी सर्व थरावरील यंत्रणा कार्यक्षम अंमलबजावणीबाबत दक्ष हव्यात. उत्सव साजरे करणारे मंडळ असते. बहुधा त्यात तरुणांचा भरणा अधिक असतो. तारुण्यातील काही तरी करून दाखवण्याची सळसळ त्यामागे असते. साहजिकच भव्य, दिव्य, भपकेबाज, क्षणिक प्रभावी कार्य नि कार्यक्रमावर भर असतो.
 उत्साहाच्या भरात मंडळ स्थापन होते. आधी उत्सव मग मंडळाची नोंदणी असा क्रम होतो. तो उलटा व्हायला हवा. नोंदणीकृत मंडळांनाच उत्सव साजरे करण्याची परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबिले तर सध्याचा गणेशोत्सव अनेकांगांनी समाज हितैषी बनवणे शक्य आहे. केवळ पोलीस स्टेशनकडे अर्ज केला की गणेशोत्सवाला परवानगी असे होऊ नये. मंडळ स्थापनेसाठीची वैधानिक तरतूद आहे. सार्वजनिक धर्मादाय आयुक्तालयाचे रीतसर नोंदणीपत्र आवश्यकच नाही तर अनिवार्य (सक्तीचे) करावे. त्यामुळे ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा'च्या धर्तीवर ‘रस्ता अडवा गणपती बसवा' च्या वृत्तीस पायबंद करणे शक्य होईल. त्यातून तरुणांना जबाबदारीचे भान येईल.
 नोंदणीकृत मंडळांनाच वर्गणी गोळा करायचा अधिकार हवा. त्यासाठी पोलीस यंत्रणा अधिक कार्यक्षमपणे राबवणे शक्य आहे. त्यामुळे खंडणी पद्धतीची वर्गणी वसुली नियंत्रित करता येईल. गणेशोत्सव मंडळांनी स्वेच्छा नियोजनाची पद्धती अंमलात आणणे गरजेचे आहे. जमलेल्या निधीच्या वापर, विनिमयासाठी अंदाजपत्रक करणे गरजेचे आहे. जमलेल्या निधीच्या विनियोग व नियोजनात मंगलमूर्तीचा खर्च, सभा-मंडप, रोषणाई, ध्वनिवर्धक, स्वागत मिरवणूक, विसर्जन मिरवणूक, दैनिक पूजा खर्च इतक्याच बाबींचा विचार होतो. त्याशिवाय अशा निधीतून चिरस्थायी सामाजिक उपक्रम चालविण्यावर भर द्यायला हवा. जमलेल्या वर्गणीचा मोठा हिस्सा सामाजिक, शैक्षणिक कार्यावर खर्च व्हायला हवा. लोकमान्य टिळकांनी जे उत्सव सुरू केले त्यामागे हे भान होते. ते विसरून चालणार नाही. उत्सव, उत्साह, आतषबाजी, रोषणाई, सजावट, मिरवणूक या सर्वामागे आनंदाचं उधाण आहे. पण त्यातून काही निर्माण होणार नसेल, हाती काही राहात नसेल तर सारे व्यर्थ. अनेक प्रकारे गणेशोत्सव मंडळांना सामाजिक कार्य करता येणे सहज शक्य आहे.
 आपले मंडळ ज्या परिसरात कार्य करते त्या परिसराचा मंडळांनी अभ्यास करायला हवा. आपल्या परिसराचे सामाजिक, शैक्षणिक प्रश्न कोणते आहेत, ते या सार्वजनिक निधीतून व समूह जीवनाच्या वस्तुपाठातून कसे दूर करता

येतील, याचा विचार व्हायला हवा. परिसरातील गरीब विद्याथ्र्यांना साहाय्य, सामाजिक संस्थांना मदत, परिसरातील गुणीजणांचा गौरव अशा नेहमीच्या कार्यक्रमांना फाटा देऊन नव्या पद्धतीने याचे नियोजन शक्य आहे. दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवाच्या उत्सवी गडबडीत गंभीर, दिशादर्शक उपक्रम शक्य असत नाहीत. अशावेळी परिसरातील श्रेष्ठ कलाकरांचे कलाविष्कार घडवता येणे सहज शक्य आहे. गायन, गाणी, लोककला उत्सव, चित्र प्रदर्शन, छायचित्र प्रदर्शन असे उपक्रम शक्य आहेत. पूर्वी हे होत होते. दहा दिवसांचा उत्सव व पाऊस ओसरल्यानंतर या मंडळांना व्याख्यानमाला, चर्चासत्रे, नाटक, प्रदर्शन, कलाविष्कार असे उपक्रम स्वास्थ्याने व नियोजनपूर्वक करणे शक्य आहे. आज मंडळांचे सदस्य, पदाधिकारी सुशिक्षित, पदवीधर आहेत. त्यांनी उत्सवाचं सामाजिक भान सोडून चालणार नाही.
 गणेशोत्सव मंडळांना अनेक संस्था पुरस्कार देतात. शांततापूर्ण मिरवणूक, उत्कृष्ट सजावट याबरोबर समाजहिताचे कार्य करणाच्या मंडळांचा अग्रक्रमाने विचार होणे गरजेचे आहे. केवळ दहा दिवसातील गोंधळ, गडबडीतील कार्यक्रमापेक्षा मंडळाने गेले वर्षभर निधीतून काय सामाजिक उपक्रम राबवले याचा विचार करून मंडळांना पुरस्कार देण्याचे धोरण पुरस्कार देणाच्या संस्था, संघटना, यंत्रणांनी (विशेषतः पोलीस) अवलंबायला हवे. गणेशोत्सवाच्या स्वागत व विसर्जन मिरवणुकीत शील, शिस्त व शिवत्व (पावित्र्य) यावर भर द्यायला हवा. त्यातून राष्ट्रैक्य, सामाजिक सद्भाव, समाजप्रबोधन, सामाजिक प्रश्नांवर प्रबोधन, राजकीय विसंगतीवर टीकास्त्र सोडण्याचे भानच अशा मिरवणुकांचे महत्त्व वाढवतील. लग्नाची वरात व गणेशोत्सव मिरवणूक यातील अंतर लक्षात घेऊन आखणी व्हायला हवी. भपक्यापेक्षा भिडण्यावर बळ हवे. हजारो लोक वेळ, वाहने, पैसा खर्च करून येतात. त्यांना दृष्टी देण्याचे काम देखावे, मिरवणुका, उत्सवातील विविध कार्यक्रमांतून साधायला हवे. या काळात सार्वजनिक पैशाचा जितक्या मोठ्या प्रमाणात अनाठायी खर्च, अपव्यय होतो तितक्याच मोठ्या प्रमाणात पोलिस व शासन यंत्रणेचे (म्हणजेच जनतेचे) पैसे खर्च होत असतात. बंदोबस्त म्हणजे गर्दीचे नियंत्रण नव्हे, तर असामाजिक वातावरणाचे नियमनही असते हे अजून आपण लक्षात घेत नाही. उत्सवाच्या गर्दीत केवळ चार पाकीटमार, सडकसख्याहरींना जेरबंद न करता दक्षता समितीने सामाजिक उपक्रम वाढीस प्रोत्साहन देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
 ज्योतिर्भास्कर जयंत साळगावकरांनी खरी गणेश प्रतिष्ठापणा दीड दिवसाचीच शास्त्रात मान्य आहे असे म्हटल्याचे कालच मी एका वृत्तपत्रात

वाचले. हे शास्त्र लक्षात घेऊन उत्सवाचा उर्वरित वेळ व पैसा सामाजिक उपक्रमांवरच खर्च व्हायला हवा. परिसरातील शाळांना मंडळांनी आपल्या निधीतून संगणक संच देऊन भावी पिढी संगणक साक्षर होईल असे पहायला हवे. अलीकडे सिनेमा, टी.व्ही. चॅनल्समुळे मुलांचे वाचन, चिंता करण्याइतके कमी झाले आहे. हे लक्षात घेऊन ग्रंथालयांना ग्रंथ भेट देणे, मंडळाच्या स्पर्धांची बक्षिसे पुस्तकरूपाने देणे असे नवे पायंडे पाडायला हवेत. उत्सवातील मंगलमूर्तीची प्रतिष्ठापना, देखाव्याचे उद्घाटन अशासाठी पाहणे निवडताना कलाकार, साहित्यिक, शिक्षक, समाजसेवक, संशोधक, क्रीडापटू, विविध क्षेत्रातील मान्यवर यांची विचारपूर्वक योजना करावी, अशी निवड त्या व्यक्तींना समाजमान्यताच देत असते. यातून मूल्यांची जोपासना व मूल्यांचे महत्व वाढवता येईल. सदाचार, सचोटी, नैतिकता, समाजहितदक्षता वाढायची तर अशा व्यक्ती उत्सवातून सतत लोकांपुढे यायला हव्यात. केवळ धनदांडगे, पुढारी यांच्या स्तोमास फाटा देण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, हे विसरून चालणार नाही. गणेशमूर्ती बनवणारे, सजावट करणारे कामगार, कलाकार यांना बिदागी व नारळ दिला की आपण विसरून जातो. आपली ही वृत्तीही सामाजिकदृष्ट्या असहिष्णूपणाची आहे.
 ही काही उदाहरणे आहेत. तेच केलं पाहिजे असं नाही. पण मंडळांच्या कार्य व व्यवहाराची दिशा मात्र अशी असायला हवी. विचार करायला लागलो की अनेक उपाय, उपक्रम सुचतील. त्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव आपण साजरा करायचा नाही असा हिय्या मंडळांनी करायला हवा. गणेशोत्सवातील हरवलेलं सामाजिक भान परत आणणं शक्य आहे. कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यापेक्षा नवनिर्वाचित राष्ट्रपती डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या स्वप्नातला ‘विकसित' भारत बनवायचा तर उधळपट्टीऐवजी समाज उपयोगी खर्च व व्यवहाराचे धोरण अंगिकारायलाच हवे!

■■

यंत्रघर माणूसघर करणं शक्य आहे

 कुटुंब म्हणजे केवळ चार भिंतीचं छप्पर नव्हे. नुसतं चार माणसांनी एकत्र राहण्याने कुटुंब आकारत नाही. पती-पत्नी यांनी केवळ प्रजननाच्या अनिवार ओढीनं केलेला तो घरोबा नसतो. कुटुंब ही एक सामाजिक गरज असते. तिच्याभोवती रक्तसंबंधांचं जाळं असतं. कुटुंब समाजाचा अविभाज्य घटक असतो. कुटुंबात राहणारी माणसं नातेसंबंधाच्या घट्ट विणीने कुणाची कोणीतरी झालेली असतात. कुटुंब वाढतं, फुलतं ते प्रेम, सहानुभूती, जिव्हाळा यांच्या उबदार मायेनं. तिथं अनौपचारिकतेची मऊ झालर असते. कुटुंब असते संस्कार केंद्र. ते व्यक्तिमत्त्व घडवण्याचं सहज विद्यापीठ असतं. इथं मूल्यं रुजवली जातात ती आचरणाचा वस्तुपाठ पुरवून. कुटुंब वळण लावतं. ते वारसा देतं नि जपतंही. रीती-भाती, परंपरा सारं समजावतं ते कुटुंब. इथले आई-बाबा केवळ जन्मदाते नसतात. ते जीवननियन्तेही असतात. भाऊबहीण म्हणजे केवळ लहान-मोठ्यांची श्रेणी नसते. ती असते जिवा-भावाची सोबत. कुटुंब केवळ सहजीवन नसतं. सहअस्तित्वाची जाण विकसित करणारा तो एक आश्वासक संवाद असतो. कुटुंब संगोपनशाळा असते. तिथं नात्यागोत्यांची तमाम मांदियाळी सतत काही ना काही निमित्ताने रुंजी घालत असते. पूर्वीच्या घरात तर हा सारा पसारा नित्य एकत्र नांदायचा.
 गेल्या शतकात यंत्रांनी माणसास घेरलं. गावाचं रूपान्तर शहरात झालं. घरं दुभंगली. शेतं विभागली. मोठी कुटुंब छोटी झाली. कुटुंबाचे आर्थिक आधार बदलले. पारंपरिक व्यवसाय जाऊन नोकरी, धंदे आले. नाही म्हणायला आर्थिक मान उंचावत गेलं. राहणीमान बदललं. पाटावर बसून जेवणारं कुटुंब डायनिंग टेबलावर आलं. घरात बाहेरच्या खोलीत टेलिफोन घणघणू लागला.

आतल्या खोलीत रेडिओ गुणगुणू लागला. पुढे मग ट्रान्झिस्टरचं काही दिवस अधिराज्य आलं. टेपरेकॉर्डरने त्याला मागे टाकलं. मग दिवाणखाना दूरदर्शन संचाने दिमाखदार झाला. चाळीत, गल्लीत, अपार्टमेंटमध्ये असलेल्या एकुलत्या संचाभोवती शेजारचा सारा गराडा पडायचा. पुढे कृष्णधवल दूरदर्शन संचाची जागा रंगीत टी.व्ही. ने घेतली. उठबस नको म्हणून दूरनियंत्रक (रिमोट कंट्रोल) हाती आला, तो चॅनल्सच्या पावसामुळे. एक-दोन करत शंभर चॅनल्स नाचू लागली. रेडिओच्या ‘बिनाका गीतमाला', 'आपली आवड', श्रुतिकांची जागा सिरियल्स, अॅडस्, क्रीडावाहिन्या, वृत्तवाहिन्यांनी घेतली. तिकडे टेलिफोन जाऊन मोबाइल आला. एस्.एम्.एस्, गेम्स, रिंगटोन्स, मिस कॉलनी ‘कर लो दुनिया मुट्ठी में'ची मगरमिठी आवळत गेली. बेडरूम स्टडीरूम झाली ती संगणकामुळे. पुढे इंटरनेटच्या जाळ्यात अडकलेला मनुष्य खोलीतच जेरबंद झाला. भरीसभर म्हणून फ्रीज, मिक्सर, व्ही.सी.डी. एम्.पी.श्री, होम थिएटर, व्हॅक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशिन इ. मुळे घरात माणसं कमी नि यंत्र जास्त, संवाद कमी नि तंत्रवाद जास्त अशी स्थिती झाली. या साच्या राड्या-रगड्यात कुटुंबपण कधी हरवलं ते कळलंसुद्धा नाही. आताशा घरातील लोक म्हणे ‘कमर्शियल ब्रेक' मध्येच एकमेकांशी बोलतात, विचारपूस करतात. पूर्वी रिमोट बाबांच्या हाती होता तो आता आईच्या हाती कसा आला ते समजून घ्यायचं तर 'घर-घर की कहानी' पहावीच लागेल. ‘सास भी कभी बहू थी' आता केवळ एक धारावाहिक राहिली नाही. ती घराघरात वाहणारी गंगा झालीय. एमटीव्ही,सारख्या चॅनल्सनी आमचे कपडे बदलले. टी.व्ही.वरच्या जाहिरातींनी घराचे रंग बदलले. 'हम भी बिर्ला व्हाइट वाले हो गये' म्हणत लग्नाचं रूपांतर स्वयंवरात करण्यास साक्षात् आजीच राजी झाल्याने प्रेमविवाहास राजमान्यता मिळून गेली. घरातील साजूक तुपाची जागा आता गोकुळ, वारणा, चितळे घेते झाले. वाटण-घाटण चुटकीसरशी होऊ लागलं. बघताबघता घर रेडिमेड झालं. ‘पैसा फेको तमाशा देखो' हे जीवनाचे तत्त्वज्ञान होऊन गेलं. चॅनल्स नि इंटरनेटने कुटुंबाची संकल्पनाच मोडीत काढली. ते आता एक ‘यंत्र-घर' झालं. यंत्रघर झाल्याक्षणी कुटुंबाचा जिव्हाळ्याचा झरा आटला! आपुलकीचा मंत्र लोपला!
 माहिती तंत्रज्ञानातील प्रगतीने कुटुंब साधन संपन्न झालं. घराची भौतिक समृद्धी वाढली. मुलांचा बौद्धिक विकास झाला. इंटरनेटच्या वेबसाइटस, मल्टीमिडियातील गेम्स, डिस्कव्हरी, नॅशनल जिऑग्राफिकसारख्या चॅनल्सनी कुटुंबाची निसर्गजाण वाढवली. हिस्टरी चॅनलने दुसरं महायुद्ध, व्हिएतनामचा लढा सजीव केला. त्यामुळे वैश्विक जाणिवा अधिक प्रगल्भ झाल्या. हे

सगळं खरं असलं, तरी साधनांच्या ‘बुल फायटिंग'मध्ये माणूस स्वतःला हरवून बसला हे मात्र खरं! या चढाओढीनं समाजरचनेत व कुटुंब व्यवहारात क्रांती घडवून आणली. माणुसकी, समाजशीलता, समजदारी, संवेदनशीलता, सामाजिक प्रतिबद्धतासारख्या मूल्यांना तिलांजली देण्याचे सारे दुष्परिणाम घरोघरी रुजले ते टी.व्ही. चॅनल्स, इंटरनेटमुळे. याचा खोलात जाऊन आपण समाजशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय अभ्यास करू लागलो तर असं लक्षात येतं की आक्रमण साधनापेक्षा साध्याच्या स्तरावर अधिक झालं नि त्यामुळे आपण घरपण गमावले.
 पूर्वीच्या कुटुंबापुढे आजच्याइतकी डोळे दिपवणारी आकर्षणं नव्हती. साधेपणाचा कोण सोस माणसास होता. मूल्यनिष्ठा हा जीवनाधार होता. हॉटेलमध्ये जायचं नाही. विकतचं खायचं नाही. खायचं ते एक तीळ सात जणात वाटून खायचं. दुखलं-खुपलं तर सेवा-शुश्रूषा करायची. एकमेकांच्या घरी जाणं, येणं, राहणं हा विरंगुळा होता. आतिथ्यशीलता हे घराचं वैभव होतं. धावून जाण्यात धन्यता वाटायची. हे कौटुंबिक जगणं यंत्र, शहर, साधनसंपन्नतेच्या हव्यासापोटी आपण गमावून बसलो, ते क्षणिक सुखाच्या ध्यासापोटी.
 माणसाचं जगणं म्हणजे केवळ श्वासोच्छ्वास नव्हे. जगणं असतं थबकत, समजून घेत केलेला प्रवास. पन्नासएक वर्षांपूर्वी घरात वीज नव्हती. गॅस नव्हता. पण निसर्गसंपन्न जगणं होतं. गरम जेवणाची चव मातीच्या धुपाच्यातून येत राहायची. घरभर एक अहोरात्र कार्यसंस्कृती नांदत होती. निवडणं, कुटणं, पिसणं, सोलणं, चिरणं, वाळवणं, धुणं, शिजवणं, वाढणं, सारवणं, लिपणं, किती कामं? दिवस कसा बुडायचा कळायचा नाही. प्रत्येक हाताला काम होतं. प्रत्येक अंगाला घाम होता. जगणं आनंददायी उत्सव होता. आता जगणं ही एक जीवघेणी स्पर्धा झालीय. यात दोष साधनांचा नाही. माणसांनी ‘विनियोग विवेक' गमावला नि हे सारं अरिष्ट अंगावर आलं.
 ‘मी आणि माझं' ही आत्मकेंद्री वृत्ती प्रत्येक माणसात फोफावली. त्यामागे माणसास कुटुंबांनी जगण्याचं स्वास्थ्य लीलया दिलं, हेही एक प्रमुख कारण आहे. माणसास जी गोष्ट सहज मिळते त्याचं अप्रूप असत नाही. गेल्या शतकातील पिढीच्या तुलनेत वर्तमानातील पिढीस आपण कुटुंब म्हणून समृद्धी दिली. जाणीव, जबाबदारी, संस्कार फार कमी दिले. कुटुंबाची घडण खरं तर वेळ देण्यानं, सहवासानं, संवादानं, एकमेकांसाठी करण्यातून होत असते.

त्याऐवजी आपण सारं भौतिक रूपात देणं पसंत केलं. परिणामी, घरातील माणसं ही फिरत्या रंगमंचाचे कलाकार झाली.
 घरी बाळ झाल्यापासून त्या बाळास बाळ होईपर्यंतचा प्रवास म्हणजे माणसाची माणसात असलेली अतूट, पक्की गुंतवणूक होती. बाळ जन्मलं की त्याला तेलपाणी करायला घरी आत्या, मावशी, मामी होती. शेक-शेगडी समजावयाला आजी होती. बाळाच्या पोटात दुखू लागलं समजायला आजीचा बटवा होता. बाळाला घरा-घरातून झबली-टोपडी यायची. या सर्वांत मायेचा अमीट गंध दरवळत रहायचा. मूल आईच्या दुधावर मोठं व्हायचं. टी.व्ही. चं ‘केअर'चॅनल असो वा अन्य ते झटपट उपाय शिकवत रहातं. जॉनसन बेबी पावडर, काँप्लॅन, हगीज् यांनी मायेला मागे सारून पैशाचा दर्प बाळभोवती पसरला. पैसा असला की कुणीही नसलं तरी चालतं अशा आत्मकेंद्री तत्त्वज्ञानचा विकास हे माध्यमांचं मायेवर झालेलं आक्रमणच होय.
 पूर्वी आजी बाळाला गोष्टी सांगायची. संस्कार द्यायची. आजी वृद्धाश्रमात गेल्यापासून गोष्टींची जागा मल्टीमिडियानी घेतली. घरात गोष्टीच्या कॅसेटस, सिडीज् आल्या. व्हिडिओ गेम आहे. पूर्वी घरात बाळाच्या तोंडात ‘निपल' देणं हा अपराध समजला जायचा. आता बाळाची दिवसभराची सोबत टेडी बिअर, डोनाल्ड डक, डोळे उघडझाप करणारी बाहुली करत रहाते. यंत्रांनी घेरलेल्या घरात आईला एकुलत्या बाळाला घ्यायची फुरसत राहिली नाही. आईची 'मम्मी' झाल्यापासून तिला आपल्या ‘फिगर'ची चिन्ता अधिक, 'करिअर' हेच तिचं मिशन. मुलांनी मागेल ते दिल की धन्यता मानणारे ‘डॅडी' सतत बाहेरची (?) टेन्शन्स घेऊन घरात वावरत असतात. पूर्वीचे ‘घोडा घोडा' खेळणारे बाबा आता घरोघरी ‘बागुलबुआ' झालेत, त्यांना हँग ओव्हर असतो, अपॉईंटमेंटस् (?) असतात, ते बोलते झाले तरच घरच्यांनी त्यांच्याशी बोलायचं असा शिरस्ता घरोघरी रूढ होतो आहे.
 मुलांना वाढवणं म्हणजे देणं अशी कुटुंबात रूढ झालेली धारणा. त्यामुळे पालक व पाल्यात असंवादाची निर्माण झालेली स्थिती हे नव तंत्र माध्यमांनी घरांचं केलेलं विस्थापन. हा दूरदर्शन, इंटरनेट, चॅनेल्सनी केलेल्या आक्रमणाचाच परिणाम व परिपाक होय. मुलं हल्ली व्यक्तिमत्त्व विकास शिबिरात, संस्कार वर्गात घडतात. घरोघरी टी.व्ही, इंटरनेट, चॅनल्समुळे लैंगिक शिक्षण लवकर होतं. लैंगिक जाण शरीरात लवकर विकसित होते. ती विभिन्न चेतक दृश्यांच्या गराड्यामुळे. मुलं पालकांपेक्षा वेगवेगळ्या कारणांनी (शाळा, क्लास, सहल, पार्टी, शिबिर, वर्ग, स्पर्धा इ.) मित्र-मैत्रिणींच्या सहवासात अधिक असतात. पालकांना बोलावल्याशिवाय शाळा, कॉलेजीकडे न

फिरकायच्या त्यांच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे नवी पिढी बेलगाम झाली तर तिला दोष देणं चुकीचं. 'सातच्या आत घरात ही वेळ नव्हे मर्यादा' असं सांगितलं गेलं तरी ती मर्यादा पालकच पाळत नसल्यामुळे आपली घरं, कुटुंबं ही गेस्ट रूम, वेटिंग रूम, ट्रान्झिट रूम होऊ लागली आहेत.
 भाड्याच्या घराऐवजी स्वतःची घर बांधणं, सायकल ऐवजी टू व्हिलर घेणं-उच्च मध्यम वर्गात फोर व्हिलर, घरातील प्रत्येकां स्वतःचं वाहन, प्रत्येकाच्या खिशा, पर्समध्ये मोबाइल, डोळ्यावर गॉगल (एकतर्फी जग पाहणं व्हावं म्हणून!) घरात म्युझिक सिस्टिम (न वापरता दिवाणखाना सजवणारी) हे सारं होणं म्हणजे आयुष्याचं सार्थक मानणारी कुटुंबं घरोघरी विकसित झालीत. त्यात प्रत्येकाचं आयुष्य खासगी. घरात मिसकॉल तुझा की माझा म्हणून होणारी बहीण-भावातील भांडणं आता आई-बाबांमध्ये पण होऊ लागणं ही कुटुंबव्यवस्था पार उद्ध्वस्त झाल्याचीच निशाणी ना? मुक्तीच्या नावाखाली आईचं मुलीची मैत्रीण होणं, बाबा बॉय फ्रेंड इतके कॅज्युअल वाटणं हे सारं केवळ टी.व्ही., चॅनेल्स, इंटरनेटमुळे झालं असं मानायला मात्र मी तयार नाही. हे खरं तर सारं घडलं ते अल्पकालात गतीने आलेल्या वैभवी परिवर्तनामुळे. भारतीय स्वातंत्र्यानंतरच्या समृद्धीची पहिल्या धारेची ही नशा. तिनं आपणाला स्वैर, सैल केलं.
 चॅनल्स, नेटच्या मार्गानी कुटुंबावर होणारं आक्रमण थोपवायचं आपल्या हाती आहे. निराश व्हायचं मुळीच कारण नाही. चूक झाली आहे खरी पण ती दूर होणारी, दुरुस्त होणारी आहे. हिंदीत त्याला ‘देर आये, दुरुस्त आये म्हणतात. उशीरा का असेना, दुरुस्ती करणं महत्त्वाचं. कुटुंबाचं हरवलेलं घरपण पुन्हा बहाल करणं, यंत्रघराचं माणूसघर करणं शक्य आहे. त्यासाठी गरज आहे जीवनाच्या आकांक्षा नि स्वप्नांच्या फेरमांडणीची. कुटुंब म्हणजे सहवास असतो. आई-बाबांनी आपल्या मुलांना आता मागेल ते देऊन चालणार नाही. वेळ द्यायला हवा. घरी वेळ घालवायला हवा. घरी संवाद, सुसंवाद वाढायला हवा. सपरिवार मित्र- पाहुण्यांच्या घरी जाणीवपूर्वक येणंजाणं करत राहायला हवं. नाती टाळण्यापेक्षा दृढमूल करण्याकडे कल हवा. दुखलं-खुपलं की औपचारिक विचारपूस (तीही फोन वर वा ई-मेलनी) हे बंद व्हायला हवं. वेळेचे व्यवस्थापन हा जीवन सुस्थापनाचाच एक अविभाज्य भाग मानायला हवा. साध्या औपचारिकतेजागी नव्याने अनौपचारिकता जाणीवपूर्वक रुजवायला हवी. हे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणे मानू नये. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या न्यायाने ही दुरुस्ती हवी. पैसा म्हणजे सर्वस्व नव्हे. मनुष्य नि मनुष्यता तिच्यापुढे जाऊन भूतदया येईल तर जग

हरवलेला तोल सावरू शकेल. 'साधी राहणी नि उच्च विचारसरणी' असे छोटे छोटे परिपाठ घरातील प्रत्येकाच्या मनीमानसी रुजतील तर घरी पाहणे आल्याचा आनंद वाटेल.
 खालील जिब्राननी ‘प्रोफेट' या आपल्या महाकाव्यात विचारलं होतं की, ‘जन हो', मला सांगा, की या घरांमध्ये तुम्ही काय साठवून ठेवलं आहे? आणि दरवाजे अगदी घट्ट लावून घेऊन तुम्ही कशाचे रक्षण करत आहात? यात शांती आहे का? त्यात हृदयाला हवं असणारं, काष्ठे-पाषाणांतून निर्माण केलेल्या वस्तूंपासून पवित्र गिरी शिखरांपर्यंत पोहोचविणारं सौंदर्य साठवले आहे का? शांतीमध्ये अशांत असणा-यांनो, तुम्ही पिंज-यात अडकविले जाणार नाही, गोठ्यात बांधले जाणार नाही याची काळजी वाहा.' आज आपण तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या यंत्रांच्या महाजालात स्वतःला ज्या पद्धतीनं गुरफटून घेतलं आहे त्यातून स्वतःचं मन निरामय करून सोडवून घ्यायला हवं. भरल्या घरातील मुलं अनाथ जीवन जगत असतील तर जगण्याला काय अर्थ? बर्टोल्ट ब्रेश्तनं म्हटलेलं लक्षात ठेवायला हवं  हर चीज बदलती है।
 अपनी हर आखिरी सांस के साथ।
 तुम एक ताजा शुरुआत कर सकते हो।

■■

समतेच्या नवसंकल्पनेची गरज

 जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण, व्यापारीकरण आणि बाजारीकरणाच्या मोकाट उधळणीत समताधिष्ठित समाजरचना उद्ध्वस्त होत आहे. महामार्ग आपण बृहत्मार्ग केले. शेतक-यांच्या जमिनी रस्त्याखाली गाडल्या गेल्या. नर्मदासारख्या मोठ्या धरणांच्या अहंकारी हट्टामुळे हजारो आदिवासी बेघर झाले. 'सेझ'च्या निर्मितीसाठी आपण गावेच्या गावे उद्ध्वस्त करतो आहोत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची महाकिरकोळ दुकाने (रिटेल शॉपीज, मॉल्स) उघडून आपण घराच्या शेजारची तुटपुंजी दुकाने नामशेष करत आहोत. विकासाच्या बहुराष्ट्रीय खटाटोपात विषम अर्थव्यवस्था पाय पसरू लागली आहे. सवलतींची खैरात कोट्यधीशांसाठी; पण कफल्लकांवर मात्र करांचा वाढता बोजा. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. कायदा हातात घेण्याचे समाजाचे आक्रमक रूप मानवाधिकारांचा गळा घोटत अराजकाचा ब्रह्मराक्षस रोज उग्र रूप धारण करतो आहे. “ज्यांच्याकडे असेल पैसा, तो शिकेल शाळा. अन् असेल ज्याकडे पैशाचा लळा, तो फुलवेल मळा" असा रोखठोक भांडवलधार्जिणा समाज, सत्ता नि संपत्तीवर मांड ठोकत आहे. अशा काळात समतोल, संयमी, सर्वोदयी, सर्वसमावेशक समाजरचनेची नवी मांडणी करणं, त्या दृष्टीनं नवा विचार करणं आज अनिवार्य झालं आहे.
 विकास ही काळाची गरज आहे. पण विकास, नियोजन व कार्यवाही या तिन्ही स्तरांवर विवेक पाळणे आवश्यक झाले आहे. समतेच्या रुजवणीची अनेक क्षेत्रं आहेत. गेल्या शतकात आपण सामाजिक, राजकीय, आर्थिक क्षेत्रांत समता रुजविण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. त्यामुळे स्त्री-पुरुष समतेविषयी जागृती आली. मागासवर्गीय बांधव जे समाजपरीघाबाहेर होते,

ते मध्यप्रवाहात आले. अंधश्रद्धेचं आपण उच्चाटन जरी करू शकलो नाही, तरी विज्ञाननिष्ठा आपण जोपासली. सरंजामी व्यवस्थेजागी आपण लोकशाही मानसिकता निर्माण केली. आर्थिक दरी दूर करण्यासाठी आपण दारिद्रयरेषेखालील लोकांना विशेष सवलती बहाल केल्या. स्त्री-भ्रूणहत्येवर नियंत्रण आणले. कसेल त्याची जमीन होईल असं पाहिलं. सावकरी पाशास शह द्यायचा म्हणून आपण सहकारिता अंगिकारली. सक्तीच्या मोफत शिक्षणाद्वारे ज्ञानाचा दिवा घरोघरी लागेल, जागेल याची काळजी घेतली. निम्नवर्गास अधिक वेतनवाढ दिली नि त्याचे जीवनमान उंचावलं. या नि अशा कितीतरी कृतीतून आपण समतेचा संगर जागवला, रुजवला. आज जागतिकीकरणामुळे या सर्वांवर वरवंटा फिरणार की काय, म्हणून समाज त्रिज्येवर असलेला विकासशील वंचित समाज चिंतातुर झाला आहे.
 सामाजिक सहअस्तित्व व सहविचार हे नव्या शतकाच्या समाजबांधणीचं सूत्र होणं गरजेचं आहे. समाजवादी समाजरचनेपुढं आज खरं आव्हान आहे ते जबाबदार, विवेकी, कार्यतत्पर नागरिक घडवण्याचं. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेचे मूल्यमापन व्हायला हवं. विकासाची कार्यपद्धती नव्यानं ठरवायला हवी. अद्याप ज्या वंचित वर्गास सामाजिक न्यायाचा लाभ होऊ शकला नाही, ते सामाजिक न्यायाच्या कार्यक्रमपत्रिकेत प्राधान्याने यायला हवेत. शासननिर्णयांची कसोटी जनकल्याण व देशविकास व्हायला हवी. खेडे अद्याप सुविधांपासून वंचित आहे. ते विकासाचे केंद्र व्हायला हवं. अनाथ, अपंग, अंध, शेतमजूर, अल्प भूधारक, निम्न मध्यमवर्ग, अशिक्षित स्त्रिया हे वंचितांचे लाभार्थी घटक विकासाचे गाभा घटक म्हणून निश्चित करणे आवश्यक आहे. समतेची नवी मांडणी करताना सामाजिक न्यायाच्या परीघाबाहेर राहिलेल्यांना विकासाच्या केंद्री आणणं आपलं लक्ष्य ठरणं गरजेचं आहे.
 समतेची संकल्पना केंद्रीय मानून विवेकी विकासनीती हे नव्या नियोजनाचं सूत्र व्हायला हवं. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनं आपण गेल्या शतकांत आरक्षणाचं धोरण स्वीकारलं. स्वातंत्र्याच्या गेल्या साठ वर्षांत जे मागासवर्गीय आर्थिकदृष्ट्या विकासाच्या मध्यकेंद्री आले, उच्चशिक्षित झाले, उच्च उत्पन्न गटात आले, त्यांना प्राधान्य गटाच्या परीघाबाहेर काढून त्यांच्यापेक्षा अधिक गरजू असणाच्या वर्गांना त्या जागा, सवलती देण्याची सामाजिक न्याय पद्धती अंगिकारायला हवी. जातीय, धर्मीय आरक्षण निकष सुरक्षित ठेवून अद्याप ज्या वर्गांना याचा लाभ पोहोचला नाही अशा वर नमूद केलेल्या वंचित घटकांना नव्या नियोजनात

प्राधान्य द्यायला हवे. खरे पुरोगामित्व काळाचे प्रश्न सोडवण्यात असते, हे विसरून चालणार नाही.
 शिक्षणाची नवी व्यवस्था धनदांडग्यांची मिरासदारी बनू पाहात आहे. तिथंही सामाजिक समतेचा आग्रह धरणं गरजेचं आहे. या व्यवस्थेवर आज नियंत्रण राहिलेलं नाही. अल्प उत्पन्नधारक बहुजन समाज उच्च शिक्षणास पारखा होतो आहे. अशा विषम निर्णयांमुळे बाजारीकरण, भ्रष्टाचार, एकतंत्री कार्यपद्धती रुजण्याचे धोके आहेत. यासाठी शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याची व त्याचे सामाजिक लेखापरीक्षण सतत होत राहण्याची आवश्यकता आहे. एकूणच भारताच्या सर्व क्षेत्रांत कार्यसंस्कृतीची रुजवण हे समतेपुढचं खरं आव्हान आहे. समता व सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर ज्या मध्यमवर्गीय, नोकरदार, कामगार वर्गास आपण त्यांना त्यांच्या हक्काचा हिस्सा दिला, त्यांना कर्तव्याचे भान न राहिल्याने सेवा क्षेत्रात गुणवत्तेच्या आधारे सेवा स्वीकारण्याची मानसिकता समाजात रुजत आहे. लोक सहकारी, राष्ट्रीय बँकांऐवजी बहुराष्ट्रीय बँका स्वीकारतात ते त्यांच्या कार्यतत्पर, अल्पोदराच्या सेवेमुळे. हे भान ठेवून वर्तमान व्यवस्था कायम ठेवायची असेल तर सेवाशाश्वतीची अट अंगीकारायला हवी. कर्मचा-यांना नोकरीची शाश्वती मिळाली पण ग्राहक, लाभार्थी, नागरिक यांना त्यांच्याकडून मिळणाच्या सेवेची शाश्वती मिळण्याची सोय नाही. समतेचा उभयपक्षी जबाबदार अंमल ही नव्या प्रशासनाची पूर्व अट होणे आवश्यक आहे.
 कृषी क्षेत्र हे गेल्या शतकातलं समतेच्या अंगानं सर्वांत मोठं दुर्लक्षित क्षेत्र होय. अल्प उत्पन्नधारक शेतकरी, शेतमजूर यांच्या कल्याणाकडे समतेच्या निकषावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. बागायती शेतकरीकेंद्रित विकास योजनेचा पुनर्विचार व्हायला हवा. जिरायती पिकांनाही दराची हमी मिळायला हवी. शेतमजूर व भूमिहीनांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तिवेतन, बेरोजगार भत्ता लागू करण्याबाबत प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. शेती उत्पन्नाला आजवर प्राप्तिकर लागला नाही. उच्च उत्पन्न गटातील, अधिक लाभक्षेत्राची जमीन धारण करणा-या शेतक-यांना प्राप्तिकराच्या मर्यादेत आणणं आवश्यक आहे. तसं न झाल्याने जिराईत अवलंबी शेतकरी आत्महत्या करतो. कर्जमाफीच्या राजकीय निर्णयावर नियंत्रण हवे. शेतमालाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा लाभ आज बाजार समित्या, मध्यस्थ, दलालांना अधिक होतो. तर त्याऐवजी व्यवस्था नियंत्रित लाभ कसा घेईल यावर विचार व्हायला हवा.  स्वातंत्र्याच्या गेल्या साठ वर्षांच्या प्रवासात आपला देश राजकारणकेंद्रित झाला. तो समाजकारणकेंद्रित करणं हे नव्या समताधिष्ठित समाजरचनेपुढचं महत्त्वाचं आव्हान आहे. त्यासाठी लोकमानसाची नवी घडण व्हायला हवी. निवडणुकांची पद्धती जितकी सदोष, तितकं मतदानही सदोष होतं. पैसे घेऊन मतदान केलं तर योग्य उमेदवार येत नाहीत. मग पाणी नाही, वीज नाही, गटारे तुंबलेली, शिक्षक शिकवत नाहीत अशा तक्रारींना फारसा अर्थ राहात नाही. लोकशाही हवी, पण ती भोंगळ नको. सहकार हवा; पण तो भ्रष्ट नको. संघटना हव्यात; पण त्यांनी कर्तव्याबद्दलची बांधिलकी स्वीकारायला हवी. आरक्षण हवं; पण त्यात लाभार्थीना प्राधान्य देण्याची यंत्रणा हवी.
 भारत हा बहुजातीय, धर्मीय, भाषीय देश जसा आहे, तसा तो बहुवर्गीयही आहे. गेल्या साठ वर्षांत समतेच्या निकषावर ज्या घटक व वर्गाकडे दुर्लक्ष झालं, ते आपले विकासकेंद्र झाले पाहिजे. लोकशाहीची विसंगत व्यवस्था दुरुस्त करणं हे नव्या समता संकल्पनेपुढचं आद्य कर्तव्य आहे.

■■

बदलता सामाजिक महाराष्ट्र

 बदल हा कोणत्याही मनुष्य समाजाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मनुष्य समाजाच्या निर्मितीपासून ते आजवर सतत इतिहास, समाजशास्त्र, मानववंशशास्त्रांनी याची नोंद घेतली आहे. आज महाराष्ट्र या नावाने ओळखल्या जाणाच्या भूप्रदेशाची मुख्य भाषा मराठी राहिली, तरी प्रारंभीपासून इथे बहुभाषी, बहुजाती, बहुधर्मी जनसमुदाय राहात आला आहे. थोड्याफार फरकाने हे सर्व भारताचेच वैशिष्ट्य राहिले आहे. त्यामुळे इथे आंतरप्रांतीय सांस्कृतिक देवाणघेवाण ही समाजाची स्थायी प्रवृत्ती बनली आहे. हे बदल अंतर्गत व बाह्य दोन्ही पातळीवर आपणास दिसून येतात. महाराष्ट्र हा प्रगत प्रांत असल्याने नवं तत्त्वज्ञान स्वीकारण्याची व नवं तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची त्याची प्रवृत्ती इतिहास कालापासून राहिली आहे.
 महाराष्ट्राची समाजरचना प्रारंभीपासून बहजिनसी राहिली आहे. गेल्या ४८ वर्षांत झालेल्या विविध स्थित्यंतराने बहजिनसीपण सतत वाढते आहे. प्रादेशिक अस्मितेचा आग्रह धरणारे पक्ष त्यांच्यातील विसंगतीमुळे अपयशी ठरत आहेत. महाराष्ट्रीय माणूस विकासासाठी पूर्वीच्या तुलनेने इतिहासाच्या शिकवणुकीतून अधिक स्थलांतरित होतो आहे. शिक्षण व संपर्कक्रांतीच्या विस्तारित संधीमुळे स्थलांतराची गती भविष्यकाळातही वाढणार हे निश्चित. त्यामुळे प्रादेशिकतेचा संकीर्ण नारा दिवसेंदिवस क्षीण होत जाईल. विकासाच्या गतीत टिकायचे तर हे अनिवार्यही आहे, याचे भान सुज्ञ महाराष्ट्रीय समाजास आहे.
 महाराष्ट्राच्या विकासकाळात जातीय अस्मिता, आरक्षण, जातीय संघटनांचा वाढता विस्तार इत्यादीमुळे पूर्वीच्या तुलनेने संघटन पातळीवर वाढताना

दिसत असली तरी व्यक्ती व कुटुंब पातळीवर आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहाचे प्रमाण वाढते आहे. शिक्षित युवकांत स्थलांतर, देशांतर, पर्यटनाची वाढती प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे जात, धर्म या पातळीवर नवशिक्षित व नवश्रीमंत वर्ग जात, धर्मापालीकडे जाऊन मानवधर्मी होतो आहे. ग्रामीण समाजाच्या तुलनेने शहरी भागात याचे वाढते प्रमाण पाहताक्षणी लक्षात येते. शहरी भागात तर Live in relationship म्हणजे लग्नाशिवाय लग्नासारखे राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे. प्रेमविवाह वाढत आहेत. मुलींचे विवाह विरोधाचे प्रमाणही वाढते आहे. सध्या ही ‘शांत क्रांती' जरी असली, तरी पुढील काळात त्याचे परिणाम मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतील.
 राज्यकर्त्यांबद्दलची वाढती नाराजी भविष्यकाळात उत्स्फूर्त स्वतंत्र संघटनांकडे आगेकूच करते आहे. अलीकडेच मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या निमित्ताने सर्वत्र झालेली निदर्शने पक्षापेक्षा स्वयंस्फूर्त संघटनांची होती. त्याला नेतृत्व नव्हते हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. येथून पुढच्या काळात वाढती जनजागृती पैशाच्या जोरावर राजसत्ता हस्तगत करण्याचा हकमी डाव हाणून पाडेल, अशी राजकीय जागृती इथे रुजते आहे. शेतकरी संघटनांचा वाढता प्रभाव व शहरी भागात युवक संघटनांची वाढती भागिदारी ही नव्या बदलाची नांदी होय.
 स्त्री-पुरुष तुलनेच्या दृष्टीने पाहू जाता जनसंख्येच्या पातळीत स्त्री प्रमाण घटते आहे, ही चिंतेची बाब आहे. पण स्त्री विकासाच्या वाढत्या पाऊलखुणांची नोंद समाजाने ज्या गांभीर्याने घ्यायला हवी ती घेतली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील स्त्री शिक्षणाचे वाढते प्रमाण आश्वासक आहे. मिळवत्या स्त्रियांचे प्रमाण खेड्यात नि शहरात वाढते आहे. पैसा हातात येणे व खर्चाचा अधिकार मिळणे, या दोन्ही पातळीवरील महिलांची आघाडी नव्या बदलाची नोंद करत आहे. खेड्यात कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय यातून स्त्रियांच्या हातात पैसा केंद्रित होतो आहे. ग्रामस्वराज्य पातळीवरील महिला आरक्षणामुळे स्त्री अस्मितेने चांगले मूळ धरले आहे. शहरात महिलांचे नोकरीचे प्रमाण सर्वच स्तरावर वाढते आहे. कौटुंबिक पातळीवरही ‘निर्णयाचा काटा' पुरुषाकडून स्त्रीकडे सरकत आहे. बिग बझार, मॉल्स, दुकाने इ. ठिकाणी होणारी खरेदी, तिचा निर्णय यांचे सर्वेक्षणाचे आकडे महाराष्ट्रात महिला सत्ता’ येते आहे, याची निदर्शक आहे. सावित्रीबाईंचे इथले राज्य केरळच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे. शाळा, कॉलेजात गुणवत्तेच्या पातळीवर दिसून येणारा स्त्री विकास समाजशास्त्रीय अभ्यासाचा विषय ठरावा, इतका गतिमान आहे नि ही अभिनंदनीय गोष्ट ठरावी.

वारसाहक्काची बोळवण 'माहेरची साडी' देऊन करण्याचे दिवस संपत असल्याची उदाहरणे घरोघरी पाहावयास मिळत आहेत. पैत्रुक संपत्तीतील स्त्री धनावर असलेला 'पुरुषी एकाधिकार' संपत आला नसला तरी त्याचा कासरा-‘ढिला' पडतो आहे, हे मात्र निश्चित.
 खान-पान, रोटी-बेटी व्यवहार, सांस्कृतिक सण-समारंभ यातही महाराष्ट्रात मोठे बदल होत आहेत. घरी-दारी, अंगणात, आवारात लग्न लावण्यापेक्षा कार्यालयात लग्न करण्याकडे कल वाढतो आहे. ते प्रतिष्ठा, श्रीमंती व प्रागतिकतेचे लक्षण ठरत आहे. लग्न व्यवहार, कुल, गोत्र, पदर लागणे यापेक्षा आर्थिक स्थिती, नोकरी शाश्वती, मिळवतेपण, सुशिक्षितता यांचे मूल्य वाढत आहे. जातीय भिंतीचा अभेद्यपणा, पोटजातीय विवाहसंबंध स्वीकारण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे फोल ठरतो आहे. बाहेर जेवणाचे व जेवणावळीचे प्रमाण वाढत आहे. स्वतःची मोटार हे महाराष्ट्राच्या नव्या आर्थिक क्रांतीचे निदर्शक ठरेल. नॅनो कुठे पार्क करणार असा प्रश्न आहे. एकतर घरात पार्किंगची सोय नाही. रस्ते अरुंद, रिकामी जागा, मैदाने, मोठ्या रस्त्यांच्या दुतर्फा वाहने लागतील. हे नवे सामाजिक अरिष्ट ठरेल. आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता या शहरात मोटर मालकांना आपल्या किल्ल्या पार्किंग रक्षकांकडे अशासाठी सुपूर्द कराव्या लागतात की एकापुढे एक पार्किंग केले नाही तर पाच किलोमीटर दूर पार्किंग करावे लागते आहे. खेड्यातील दरडोई वाहनांचे वाढते प्रमाण महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीचे निदर्शक होय. सांस्कृतिक सण समारंभात नाचगाणी, दंगा-धुडगूस, मद्यपान इ. मुळे ओंगळ रूप येत आहे. त्यांचे संस्कार नि सांस्कृतिक मूल्य कमी होऊन ते हैदोसाचे माध्यम होत आहे. यात त्वरित हस्तक्षेपाची गरज आहे. विवाहातील वाढता स्वैरपणा, समारंभाचे उत्सवी स्वरूप, पद्धती याबद्दल ज्येष्ठ पिढीने हस्तक्षेप न केल्यास सण, समारंभ यांचे गांभीर्य समूळ नष्ट होण्याची साधार भीती वाटते.
 विवाहपूर्व पातळीवर व विवाहोत्तर काळात बाह्य शरीर संबंधांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. लॉजची वाढती मागणी व विस्तारांचा अभ्यास केला की हे लगेच लक्षात येईल. तसेच संतती नियंत्रक साधनांचा विवाहपूर्व व विवाहोत्तर बाह्य संबंधात किती वापर होतो, याचा अभ्यास करताही ते सहज कळून येईल अशी स्थिती आहे.
 घरी-दारी वाढता चंगळवाद, भौतिक संपन्नता एकीकडे व दुसरीकडे दोन वेळची भाकरी मिळणे दुरापास्त होणे ही विषम समाजस्थिती हे महाराष्ट्राच्या बदलापुढील उद्याचे मोठे आव्हान आहे. सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक,

सांस्कृतिक व राजकीय विषमतेच्या पातळीवर आपण गंभीर नाही आहोत. विना अनुदान शिक्षण व्यवस्थेने शिक्षणाचा एकाधिकार पैसेवाल्यांच्या हाती सोपवल्यामुळे मासिक ५ रुपयात मिळणारे बालवाडी, माँटेसरीचे शिक्षण मासिक ५०० ते ५००० रुपयांच्या घरात गेले आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मोफत असल्याने शिक्षण प्रसार होतो आहे, असा समज दूरवर पसरत असला तरी उच्च शिक्षण ही केवळ पैसेवाल्यांची मिरासदारी झाली आहे. हे बहुजन समाजास ज्या क्षणी लक्षात येईल त्या क्षणी या संस्था जनक्षोभाचे लक्ष्य ठरतील. अलीकडे भारती विद्यापीठावर मनसेने केलेला हल्ला ही त्याचीच चुणूक होय. सर्व शिक्षणसंस्था या सत्ताधारी व राजकारणी व्यक्तींचे त्यांच्या राजकारण व उपजीविकेचे साधन म्हणून विकसित होत आहेत, ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. इंग्रजी शिक्षणाच्या वाढत्या संस्था हे महाराष्ट्रीय समाजाच्या नवविकासाचे, विकासाच्या नवसंकल्पनेचे प्रतीक आहे. ज्या प्रमाणात इंग्रजी प्राथमिक शाळा वाढत आहेत त्या प्रमाणात मात्र इंग्रजी माध्यमांच्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व महाविद्यालये वाढत नाहीत. त्यामुळे अशा इंग्रजी माध्यमातील नवशिक्षितांच्या उच्च शिक्षण प्रवेशाचा प्रश्न भविष्यकाळात गंभीर रूप धारण करील यात शंका नाही.
 ग्रामीण भागात रोजगारांची केंद्रे, एमआयडीसीज वाढत असल्या तरी ग्रामीण भागातील अल्पशिक्षित व अकुशल युवकांना रोजगाराच्या वाढत्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. परिणामी ग्रामीण युवकात शिक्षण, रोजगाराबद्दलचे वैफल्य वाढते आहे. भविष्यकाळातील समाजकार्य व राजकारण हे युवक संघटन ज्यांच्या हाती असेल त्यांचेच असणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होत आहे. विशेषतः पंचतारांकित औद्योगिक वसाहती, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उद्योग (सेझ) यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार वाढवण्याच्या नियोजनातील फोलपणा स्पष्ट होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण विकासाच्या पुनर्रचनेचा व नव्या दृष्टिकोनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला तरी त्याचे पुरेसे भान राज्यकत्र्यांना नाही. सहकारी सूतगिरण्या, साखर कारखाने, दूध उत्पादन केंद्रे यातून ग्रामीण भागातील आर्थिक मानात बदल झाला तरी त्याचा अधिक लाभ हा अधिक श्रीमंतांनाच अधिक झाला, हे कोण नाकारेल? कमी श्रमात अधिक लाभ कमावण्याची नागरी व मध्यमवर्गीय मानसिकता ग्रामीण युवकांत मूळ धरत आहे. विनाश्रम विलासी जीवन जगण्याची वाढती प्रवृत्ती हा ग्रामीण राजकारण्यांनी निर्माण केलेला नवा सामाजिक रोग आहे, याचीही गंभीरपणे नोंद घेणे आवश्यक आहे.

 हे नि असे अनेक सामाजिक बदल महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसत आहेत. २०१० साली महाराष्ट्र आपल्या स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव साजरा करत आहे. सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्राचे बदल, परिवर्तन हे केवळ बाह्य दर्शनाच्या, प्रदर्शनाच्या पातळीवर होऊ नयेत. महाराष्ट्रास प्रबोधनाची मोठी परंपरा आहे, तशीच समाजकार्याची पण. असे असले, तरी गेल्या ४८ वर्षांत महाराष्ट्रीय समाजाची आत्मकेंद्रितता पूर्वी कधी नव्हती इतकी वाढली आहे. आपले सामाजिक बदल दृष्यरूपात पाहून चालणार नाही. अंतर्विकासकेंद्री विचारपद्धती रुजवणारे प. बंगाल, केरळसारखे प्रांत आपल्यापुढे आदर्श म्हणून हवेत. बिहारी, उत्तर प्रातीयांची कष्टाळू वृत्ती, कुठेही जाऊन व्यवसाय करायची मानसिकता, गुजराती, मारवाड्यांची नि सिंधींची व्यावसायिक चिकाटी महाराष्ट्रीय शिकणार नाहीत, तोवर केवळ नोकरीवरच त्याला अवलंबून राहावे लागणार. नवं जग व्यवसायकेंद्री आहे. रोजगाराच्या संधी वाढत्या यंत्र क्रांती व संपर्क क्रांतीने कमी होणार आहेत. त्यामुळे ‘सावध ऐका पुढच्या हाका?', 'कायदा पाळा गतीचा?', ‘मळ्यास माझ्या कुंपण असणे, कधी न मला हे साहे?' अशी मानसिक, सामाजिक, राजकीय उदार विचारसरणी आत्मसात केली तरच बदलत्या काळात आपणास काही भविष्य आहे. केवळ भावनिक मुद्यांवर भडकाऊ वक्तव्यांच्या आधारे महाराष्ट्र बदलता येणार नाही. महाराष्ट्र खरा बदलायचा असेल तर अर्थबळ वाढवणे, रोजगार संधी विकसित करणे, शेतीस अभय देणे, सिंचन क्षेत्र वाढवणे, या बाबींकडे लक्ष केंद्रित केले तरच महाराष्ट्रास भविष्य आहे. इतिहासातील चुका दुरुस्त करणारी राज्येच पुढे जाऊ शकतात हे आपल्या शेजारच्या गुजरात व आंध्रप्रदेशाने आपणास त्यांच्या विकासाने दाखवले आहे.

■■

एक पाऊल दुस-यासाठी!

 आपण विविध सप्ताह किंवा दिन साजरे का करतो? उत्तर सोपे आहे, त्या त्या गोष्टीविषयी समाजमन जागृत व्हावे म्हणून; तसेच राष्ट्रीय दत्तक सप्ताह साजरा करण्यामागे दत्तक प्रश्नाविषयी समाजमन संवेदनशील व क्रियात्मक करण्याचा उद्देश आहे.
 आजच्या काळाकडे वळण्याआधी आपण जरा मागे पाहया. इतिहासाकडे नजर टाकली की वर्तमान समजून घेण्यास सोपा जातो! आपल्याकडे दत्तक विधानाची समस्या प्रारंभापासूनच आहे. प्राचीन वाङ्मयात पुत्रकामेष्टी यज्ञ, कुमारसंभवाचे उल्लेख सापडतात; तसेच ‘दत्तक मीमांसा,' ‘दत्तक सिद्धांत मंजिरी,' ‘दत्तक चंद्रिका'सारखे ग्रंथही आढळतात. भारतीय समाज प्रारंभापासून पितृसत्ताक राहिल्याने वंशसातत्य, संपत्ती वारस, मोक्ष इत्यादीसाठी पुत्रप्राप्ती आवश्यक मानण्यात येत होती. पूर्वी नात्यागोत्यातील मुलेच दत्तक घेतली जात; पण पुढे नागरीकरण, औद्योगिकीकरण इत्यादींमुळे समाज पुढारला व कुटुंबाबाहेरील मुले दत्तक घेणे सुरू झाले.
 भारतभर अनाथ, निराधार मुला-मुलींचा सांभाळ करणाच्या संस्थांची परंपरा एकोणिसाव्या शतकापासून दिसून येते. दत्तकासंदर्भातील कार्याचा प्रारंभ ख्रिस्ती मिशनच्यांनी केला. त्यांचे अनुकरण करत महात्मा फुले यांनी कुमारी माता व त्यांची मुले यांचा सांभाळ व संरक्षण करण्याच्या हेतूने सन १८६३ मध्ये ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू केले. संस्थेच्या नावावरूनच आपल्या लक्षात येईल, की पूर्वी अनैतिक (?) संबंधातून जन्मलेली अनौरस (?) अर्भके मोठ्या प्रमाणात अनास्था, दुर्लक्ष, उपेक्षेमुळे मृत्युमुखी पडायची. स्वतः महात्मा फुले यांनी संस्थेतील बाळ (यशवंत) दत्तक घेऊन महाराष्ट्रापुढे कर्या सुधारकाचा आदर्श वस्तुपाठ ठेवला. पुढे पंडिता रमाबाईंनी 'शारदाश्रम' (१८९६), भारतरत्न धोंडो केशव कर्वे यांनी हिंगणे (पुणे) येथे ‘बालिकाश्रम', प्रार्थना समाज, मुंबईने पंढरपूर येथे सन १८७५ मध्ये ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू केले. संस्थेतील अनाथ मुले-मुली अपत्यहीन दांपत्यांना दत्तक देण्याची परंपराही या संस्थांनीच सुरू केली.
 या कार्यास वैधानिकता देण्यासाठी व तिच्यात सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने 'हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा' सन १९५६ मध्ये अस्तित्वात आला. हिंदूंव्यतिरिक्त अन्य धर्मीयांसाठी (ख्रिश्चन, मुस्लीम इत्यादी) १८९० पासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्याने दत्तक विधान होत आले आहे. १९६० नंतरच्या काळात भारतीय संस्थांतील मुले विदेशात दत्तक देणे सुरू झाले. त्यास आलेल्या व्यावसायिक रूपाची नोंद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश जारी केले. त्यातून अवैध मार्गांनी दत्तक देण्याच्या पद्धतीवर नियंत्रण आले. समान नागरी कायद्याच्या धर्तीवरील सर्वंकष अशा दत्तक कायद्याची मागणी १९९५ पासून पडून आहे. आज ‘बालन्याय अधिनियम-२०००' अन्वये दत्तक प्रक्रिया होते आहे.
काय आहेत बालकांचे हक्क?
 या सर्व पार्श्वभूमीवर आपण जेव्हा ‘राष्ट्रीय दत्तक सप्ताह' साजरा करतो, तेव्हा त्यामागे कोणत्या लोकप्रबोधनाची गरज अधोरेखित होते? आज बालकांचे शिक्षण, आरोग्य, संगोपन, पुनर्वसन, मृत्युदर, आहार, हक्क, मानवाधिकार असे अष्टावधानी प्रश्न आहेत. दत्तकासंदर्भात आपण सर्वांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की जगभर बालकांचे काही हक्क मान्य करण्यात आले आहेत. त्यानुसार जन्मलेल्या प्रत्येक मुलास जगण्याचा हक्क आहे. त्याला नाव, राष्ट्रीयत्व असण्याचा व आई-वडील नसल्यास सांभाळ करून घेण्याचा अधिकार आहे. मुलांना बेकायदेशीरपणे विदेशात पाठवता येणार नाही; तसेच आणताही येणार नाही. जे मूल कुटुंबाला वा पालकांना पारखे झाले आहे, त्याला संरक्षण व साह्य मिळवण्याचा हक्क आहे आणि तो देणे शासन व समाजाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी प्रतिपालक आई-वडील (F$oster Parents), इस्लामिक कायद्यानुसार काफिला (संरक्षण व सांभाळ करणारी जमात, व्यवस्था), दत्तक पालक शोधावेत. असे करताना शक्य तो त्यांची सांस्कृतिक पार्श्वभूमी जपावी. दत्तक देताना शक्यतो देशातच दत्तक द्यावे. या सर्वांत मुले विकली जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. असे संरक्षण व साह्य मिळवण्याचा अधिकार अंध, अपंग, मतिमंद बालकांना पण आहे. अशा मुलांना सामाजिक

सुरक्षा योजना, सामाजिक विमा योजनेतून साह्य मिळणे आवश्यक आहे. (स्वातंत्र्याचा हीरकमहोत्सव झाला, तरी याचा आपण साधा विचारही केला नाही.) अशा मुलांचे लैंगिक शोषण होणार नाही व त्यांचा गैरकृत्यासाठी वापर होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी.

भावसाक्षरता वाढायला हवी

 खरे तर बालकांच्या भल्याच्या या सर्व गोष्टींबद्दल सर्वसामान्य नागरिकारत भावसाक्षरता वाढवणे, अशा मुलांचा सांभाळ करण्याबाबत प्रत्येक कुटुंबात भावजागर घडवून आणण्यासाठीच ‘राष्ट्रीय दत्तक सप्ताह' आहे. आपले बाळ असतेच, परंतु परक्यास आपले करण्याची उदारता येणे म्हणजे सामाजिक होणे. तुम्हाला बाळच नसेल तर एक का अनेक बाळे तुम्ही दत्तक घेऊ शकता. मी युरोपमधील दत्तक मुलांचा अभ्यास करण्यासाठी गेलो होतो, तेव्हा एक कुटुंब पाहिले. सतरा मुले त्यांनी दत्तक घेतली होती. तीही वेगवेगळ्या देशांतील. मी त्यांना विचारले, “इतकी मूले का दत्तक घेतलीत?" त्यांचे उत्तर होते, “यांना त्यांच्या देशात कोणीही दत्तक घेत नव्हते." ती सर्व मुले काळी, कुरूप, पांगळी होती व त्या कुटुंबात सुखी होती. मी त्यांना विचारले, “पुढे या मुलांचे काय?" तर ‘‘ती आमच्यासारखी आणखी मुलांना दत्तक घेतील, असे पाहणार." हे त्यांचे उत्तर होते. ते ऐकल्यानंतर मला माझ्या सामाजिक काळ्या मनाची कीव आली. तुम्हाला?
 दत्तक कार्याच्या आजवरच्या या सगळ्या प्रवासात माझ्या लक्षात आले की अनाथ, नैसर्गिक आपत्तिग्रस्त, हरवलेली, एड्सग्रस्त, भंगलेल्या कुटुंबातील, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासींची मुले-मुली तुमच्या मुलांसारखीच रक्तामांसाची असतात. घरातल्या मुलांना विकार होतात, असतात तसे यांनाही. फक्त त्यांना पालक नसतात. तुम्ही त्यांचे पालक होऊ शकता. तीस वर्षांपूर्वीचा समाज नि आताचा... किती फरक झालाय म्हणून सांगू? १९८० च्या दरम्यान मुले होती, दत्तक घेणारे पालक नव्हते. आज दत्तक पालक मुलांची प्रतीक्षा करत तिष्ठत उभे आहेत. हे सारे चित्र दत्तक क्षेत्रात कार्य करणाच्या संस्था, कार्यकर्त्यांनी निर्माण केले, याचा मला मोठा आनंद व अभिमान आहे. आपण ‘देवकी' नाही; पण 'यशोदा'तरी बनू शकतो, या पालकांच्या सकारात्मकतेतून हे चित्र उभे राहिले. पूर्वी मुली दत्तक जायच्या नाहीत. आम्ही गावोगावी बाजारात, जत्रेत जाऊन प्रचार करायचो. अशा किती तरी प्रयत्नांतून मुलींचा विजनवास संपला.

यंत्रणा संवेदनशील हवी

 अनाथ, निराधार अर्भकांचा सांभाळ करणाच्या संस्थांना त्यासाठी मोठी तोशीसही सहन करावी लागते. शासन जे साह्य देते ते एका इंजेक्शनला खर्ची पडते. मग मुले जगायची कशी? कोवळी पानगळ केवळ मेळघाटमध्ये नाही. ती संस्था-संस्थांत आहे. ती कुणी थांबवायची? या मुलांचा होईल तो खर्च अनुदान, जे काळजीवाहक कर्मचारी जिवाचे रान करून (संस्थेतल्या मुलांसाठी रक्तदान करणारे मृत्युंजयी कर्मचारी मी अनुभवले आहेत) मुलाचा जीव वाचवतील त्यांना ‘संजीवन बोनस...' अशी संवेदनशील यंत्रणा हवी.
 संस्थांतील दत्तक प्रक्रिया सुलभ हवी. ती गतिशील हवी. मुलापालकांचे प्राण कंठाशी येईपर्यंत गृह चौकशी, तारखा, कोर्ट दिरंगाई थांबली पाहिजे. यांच्यासाठी जलदगती न्यायालय का नसावे? सर्वोच्च न्यायालयात समान नागरी कायद्याच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेले बिल प्रलंबित आहे, असे ऐकतो. तो प्रश्न जितका लवकर सुटेल तितक्या लवकर जात, धर्म, वंशापलीकडे जाऊन सर्व मुलांना पालक मिळतील! तीच खरी धर्मनिरपेक्षता नव्हे का?

याबाबत विदेशाचे अनुकरण करूया

संस्थेतील मुले दत्तक घेताना आर्थिक स्थिती पाहिली जाते. ते योग्य आहे. मुलांचा सांभाळ करण्याची कुवत पालकांत असावी, यात गैर काहीच नाही; पण ब-याचदा बाऊ केला जातो. धनवानांकडे झुकते माप जाते. मला आठवते. मी एक मुलगी कागद गोळा करणाच्या कुटुंबात दत्तक दिली होती. देताना न्याय मंडळाच्या ब-याच नाकदुच्या काढाव्या लागल्या होत्या. त्या अशिक्षित, गरीब कुटुंबाने हे सर्व जवळून पाहिले होते. मुलगी मोठी झाली. शाळेत जाऊ लागली. एक दिवस ते कोल्हटकर कुटुंबीय (श्रीपाद कृष्ण नव्हे...कोल्हाट्याचे होते!) पेढे घेऊन आले. म्हणाले, “दादा... चंदा शाळेत जाऊ लागली. इंग्रजी साळेत घातलं बगा. उगीच सायबाचा तगादा नगो. त्या सायबाची मुलगी बी चंदाच्याच वर्गात हाय. दोन माणसं आणखी लावल्यात कागदं गोळा कराया. म्या काम सोडलंया. चंदाचा अभ्यास घेणार. तिला जज करणार." गरीब घरात ही मुले जन्मतात, हे दत्तक विधानात विसरून चालणार नाही. जगात दत्तक घेणा-या कुटुंबाला अर्थसाह्य केले जाते. आपणाकडेही असे अनुकरण झाले तर दत्तक मुलांचा सांभाळ सुसह्य होईल. ऑस्ट्रियामध्ये तर दत्तक म्हणून घोडे सांभाळणा-यालाही अर्थसाह्य दिले जाते. मग मुला-माणसांना का नाही?  विदेशी दत्तक देण्याबाबत आपण उदार राहायला हवे. पूर्वीच्या मानाने आज देशातली परिस्थिती सकारात्मक झालेली असली, तरी अजून आपणाकडे अंध, अपंग, एड्सग्रस्त बालके दत्तक घेतली जात नाहीत. युरोपात याबाबत भावसंवेदन उच्च आहे. काविळीच्या डोळ्यांनी पाह नये असे याबाबत सुचवावेसे वाटते. तेही दिवस आपल्याकडे येतील. अजून काम करणे गरजेचे आहे. जी मुले विदेशात दत्तक गेली, ती तिथे मोठी सज्ञान होऊन आई-बापही झाल्याचे मी पाहतो, तेव्हा येथील विरोधाचे वैषम्य वाटल्याशिवाय राहत नाही.
एक पाऊल तर टाकूया
 सर्वच दत्तक विधाने यशस्वी होतात असे नाही. भरल्या घरातली मुलेही परागंदा होतातच ना? त्यासाठी अशा मुलांसाठी समुपदेशन, मार्गदर्शन सुविधा हवी. अशा मुलांना शिक्षण, नोकरीत आरक्षण हवे. ज्यांना काहीच नाही त्यांना सर्व काही देण्याचा उदारपणा शासन व समाजाने दाखवायला हवा.
 दत्तक प्रश्नासंबंधी असलेल्या सर्व कळीच्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, या हेतूने साजच्या होणाच्या राष्ट्रीय दत्तक सप्ताहात जाणीव जागृती होऊन कालबद्ध कृतिकार्यक्रम निश्चित केला जावा, अशी अपेक्षा आहे. या निमित्ताने प्रत्येक माणासाने स्वतःच्या पलीकडे जाऊन दुसच्यासाठी एक पावलाचा प्रवास करायचा ठरवले तरी न उचलले जाणारे गोवर्धन व शिवधनुष्य उचलले जाईल. चला, तर एक पाऊल टाकू. पावलापुरता का असेना, प्रकाश पडेलच ना?

■■

एकविसाव्या शतकातील मानवाधिकाराचे ध्येय

 जात, धर्म, वंश, प्रांत, भाषा, लिंग, प्रदेश, राजकीय विचारप्रणाली यांचा विचार न करता जगातील सर्व माणसांना जगण्याच्या अनुषंगाने दिलेले मूलभूत अधिकार म्हणजे मानव अधिकार होय. या कल्पनेचा उदय नैसर्गिक न्यायाच्या विकासातून झाला. यानुसार माणूस जन्मतःच काही अधिकार घेऊन जन्मतो. ग्रीक व रोमन साम्राज्यात प्रथमतः याचा विचार झाला. तेराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये मंजूर झालेल्या मॅग्ना कार्टामध्ये (इ.स. १२१५) याचे मूळ रूप दिसून येते. सतराव्या अठराव्या शतकात ‘पिटिशन ऑफ राइटस्’, ‘बिल ऑफ राइटस्’, ‘अमेरिकेतील मूलभूत स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा' इत्यादीच्या रूपाने मानव अधिकाराची संकल्पना विकसित होत राहिली परंतु यास जागतिक मान्यता मिळाली ती दुस-या महायुद्धानंतर. संयुक्त राष्ट्र संघाची (युनो) स्थापना झाल्यावर १० डिसेंबर, १९४८ रोजी मानव अधिकार जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला. त्याचे स्मरण म्हणून दरवर्षी १० डिसेंबर हा दिवस 'मानव अधिकार दिन' म्हणून जगभर साजरा होतो.
 मानव अधिकार जाहीरनामा जगातील प्रत्येक माणसास समान अधिकार बहाल करतो. त्यानुसार प्रत्येकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा व सुरक्षेचा हक्क प्राप्त होतो. जगात कुणास गुलाम म्हणून जगण्यावर व जगविण्यावर मानवाधिकारानुसार बंदी आहे. प्रत्येकास अन्याय, अत्याचार, क्रूरतेपासून मुक्तीचा हक्क आहे. मानवाधिकारानुसार न्यायासमोर सर्व समान मानण्यात आले आहेत. अन्यायापासून दाद मागणे, अकारण तुरुंगात डांबणे यावर आता बंदी आहे. आरोप सिद्ध होईपर्यंत निरपराधाचं जीवन जगण्याचा सर्वांना अधिकार आहे. प्रत्येकास आपलं खासगी जीवन जपण्याचा हक्क

आहे. प्रत्येकास संचार, देशाटनाचं स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकास नागरी अधिकार (मतदान, संघटन, विचार इ.) आहेत. प्रत्येकास रोजगार मिळविण्याचा हक्क आहे. सामाजिक सुरक्षेचे लाभ सर्वांना समान आहेत. प्रत्येकास विश्रांती व विरंगुळ्याचा हक्क आहे. आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती, धर्म, विज्ञान इ.चा प्रत्येकास हक्क आहे. मानव अधिकार रद्द करण्याचा अधिकार कुणासही नाही, हे सर्वांत महत्त्वाचे असल्याने जगभर त्यांचा प्रचार, प्रसार झाला आहे. आज जगातील सर्व देशात मानव अधिकार लागू असून त्या-त्या देशात या संबंधी कायदे, यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. भारतातही सन १९९३ मध्ये ‘मानव अधिकार अधिनियम' बनवण्यात आला असून त्यानुसार राष्ट्रीय व राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रातही राज्य आयोग्य स्थापन करण्यात आला आहे. असे असले, तरी मानव अधिकारांच्या गेल्या ६३ वर्षांच्या प्रवासात जगात सर्वत्र मानव अधिकार उल्लंघनाच्या घटना घडतात ही वस्तुस्थिती आहे. याचं कारण या अधिकारांचे शिक्षण जनतेस सार्वत्रिकरित्या दिले गेलेले नाही. त्यामुळे मानव अधिकारांची साक्षरता समाजात रुजली नाही. जनतेत याबद्दल जी काही जागृती आहे त्या अपेक्षांची व आवश्यकतांची पूर्तता करणारी पुरेशी यंत्रणा आयोगांकडे नाही. शासन याबाबत पुरेसे सहकार्य करत नाही, कारण ब-याचदा आयोग त्यांच्या राजकीय लाभांच्या विरोधात काम करतो असे त्यांना वाटते. खरं तर हे अज्ञान आहे.
 गेल्या ६३ वर्षांच्या मानव अधिकार विकासात जगभर अपंग, मतिमंद, वृद्ध, बालके, महिला यांचे विशेष अधिकार मान्य करण्यात आले आहेत. त्यामागे प्रत्येक उपेक्षित वर्गास सन्मानाने व प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार देण्याचा आग्रह आहे. सन १९४४ मध्ये जेव्हा मानव अधिकारांचा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला तेव्हा हे तत्त्वतः मान्य करण्यात आलं होतं की मानवाची जन्मजात प्रतिष्ठा ही समानता व समग्र मानवी समाज एक कुटुंब असणं यावर अवलंबून असून स्वातंत्र्य, न्याय व शांतता यामुळेच मानवाची प्रतिष्ठा सुरक्षित राहू शकेल. त्यामुळे मानव अधिकार जाहीरनाम्याच्या हीरकमहोत्सवाच्या निमित्ताने सन २००८ मध्ये एकविसाव्या शतकासाठी मानव अधिकारांचा जो दिशादर्शक कार्यक्रम (Agenda) निश्चित करण्यात आला आहे, तो पाहणे प्रसंगोचित ठरेल. कार्यक्रमानुसार मानवी प्रतिष्ठा वा सन्मानास असाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यातही आजवर जे समाज घटक उपेक्षित राहिले आहेत, त्यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. मानव अधिकारांसंबंधी प्रतिबंधात्मक उपायांवर यापुढे भर देण्यात येणार आहे. अनेक देशात विशेषतः विदेशी नागरिकांना स्थानबद्ध करून त्यांना त्रास

देण्याचे, त्यांच्यावरील अत्याचारांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन भविष्यकाळात मानव अधिकारासंबंधी हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या धर्तीवर केवळ मानव अधिकार रक्षणार्थ आंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थापण्याचाही विचार जागतिक पातळीवर गंभीरपणे करण्यात येतो आहे. जगभर जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे लोकांचे स्थानांतर (Migration) वाढते आहे. त्यातून नवे सांस्कृतिक प्रश्न उभे रहात आहेत. भविष्यकाळात त्यावरही प्राधान्याने विचार होणार आहे. हे स्थानांतर अनेक कारणांनी होते. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती, राजकीय उलथापालथी इ. मुळे हजारो लोकांचे स्थलांतर हा जागतिक प्रश्न झाला आहे. अफगाणिस्थान, लिबिया, सिरिया, इराक इ. देशांची अलीकडची उदाहरणे या संदर्भात लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः युद्ध, आक्रमण, दहशतवाद इ.मुळे अनेक देशात निर्नायकी अवस्थेमुळे शासनच उरलेले नाही. परिणामी, त्या देशांत अनियंत्रित राजकीय परिस्थिती निर्माण होऊन शासकीय व्यवस्थाच विसर्जित होते. अशी अराजक स्थिती (Statelessness) हा विश्व समुदायापुढचा नवा बिकट प्रश्न बनतो आहे. जगातील वाढत्या विषमतेमुळे अविकसित देशात, विशेषतः आशिया व आफ्रिका खंडात आरोग्याचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. समृद्ध देशातही वाढत्या दिवाळखोरीमुळे तेथील सामाजिक सुरक्षायोजना धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाचे आरोग्य, जीवनमानच संकटात येईल की काय अशी भीती अर्थतज्ज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ व्यक्त करीत आहेत. हवामानातील बदलामुळे निसर्ग अस्थिर बनून त्सुनामी, ग्लोबल वॉर्मिंग, जमीन विघटन इ. प्रश्न ऐरणीवर आल्याने देशच्या देश संकटग्रस्त होतात. अलीकडे जपान, अमेरिकेत आलेली वादळे, थायलंडचा पूर या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवा.
 मानवी जीवन अधिक सन्मान व प्रतिष्ठेचे व्हावे म्हणून भविष्यकाळात जात, धर्म, पंथ, परंपरा, चालीरीती, लिंग, आर्थिक स्थिती इ. चा विचार न करता केवळ ‘मनुष्य' म्हणून सर्वांकडे पाहण्याचा विचार विश्वस्तरावर रुजवला जाणार आहे. त्यामुळे भेदरहित समतायुक्त मनुष्यसमाज निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. पारंपरिक प्रतिष्ठेपेक्षा जन्मगत मनुष्य' या एकाच न्यायावर सर्वांचे मूल्यमापन केले जावे असा प्रयत्न राहणार आहे. आज समाजात स्थलांतरित श्रमिक, वृद्ध, आदिवासी, कोळी इ. उपेक्षित वर्गाचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून ते मानव अधिकारांनाच पारखे होत आहेत. याची गंभीर नोंद घेऊन त्यांच्या अधिकाररक्षणाचे विशेष प्रयत्न हे एकविसाव्या शतकापुढचे आव्हान आहे.  भारताचा विचार करायचा झाला तर या लोकशाहीप्रधान देशात जागृत माध्यमांचे जाळे व नागरिक समाज जागृत असल्याने इथे न्यायव्यवस्थेस असाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे मानव अधिकारांच्या संरक्षणासही इथे असाधारण महत्त्व आहे. तरी इथे मानव अधिकाराचे, त्यांच्या उल्लंघन व दुर्लक्षाचे गंभीर प्रश्न वरचेवर निर्माण होत असतात. वारंवार होणारे दंगेधोपे, आंदोलने, आक्रमणे व त्यामुळे सशस्त्र पोलीस, राखीव व सैन्य दलांना दिली जाणारी निमंत्रणे ही मानव अधिकारांचा संकोच करत आहेत. शासनाने पोलीस दल सुधारणा, आरोग्य सुविधा विकास, शिक्षण गुणवत्ता, अन्न सुरक्षा इ. क्षेत्रात जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येवर मानव अधिकार संकोचाचा परिणाम ही इथे रोजची गोष्ट होऊन बसली आहे. से झसारख्या प्रकल्पांमुळे हजारो शेतकरी भूमिहीन होत आहेत. जागतिकीकरणाचा भाग म्हणून होणा-या सुधारणा व कायद्यांमुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत बनत चालले आहेत. वाढती विषमता मानव अधिकार उल्लंघनाचे ठळक रूप असते हे आपण विसरता नये. काश्मीर, मणिपूर, नागालँडमध्ये सशस्त्र दलाचे नियंत्रण हे मानव अधिकारांवरचे आक्रमणच होय. माओवादी नक्षल हल्ले वाढत असून त्यामुळे डोंगर, जंगल, ग्रामीण भागातील मोठा जनसमुदाय आज मानव अधिकार संकोचाचा बळी ठरत आहे. बॉम्बस्फोटामुळे महानगरे सतत अस्वस्थ जीवन जगत आहेत. महिलांवरील वाढते अत्याचार हा देखील मानव अधिकार उल्लंघनाचा गंभीर प्रश्न होय. वंचित, उपेक्षित बालकांचे संगोपन, पुनर्वसन, शिक्षण व आरोग्य याकडे शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे.
 कोणत्याही देशातील समाज सुखी व संपन्न असतो, तो केवळ भौतिक संपन्नतेने नाही तर त्याचे दैनंदिन जीवन किती आश्वासक व सुरक्षित असते यावर ते ठरते. या कसोटीवर जग आणि भारत यामध्ये मोठी दरी आहे. भारतापेक्षा छोटे असलेले सिंगापूर, मलेशिया, हाँगकाँगसारखे देश पाहात असताना ही गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते. पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य, दळणवळण इ. सुविधांमुळे मानव अधिकार जीवनाचा अविभाज्य भाग बनत असतात. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, पाण्याचे वाढते प्रदूषण, अनारोग्याचे वाढते प्रमाण हे मानवाच्या मूलभूत गरज व अधिकारांचे सरळ उल्लंघन आहे, हे आपल्या राजकत्र्यांच्या लक्षात कसे येत नाही यांचे आश्चर्य वाटते. नागरिकांशी असंवाद हा लोकशाहीस धोका व मानव अधिकारांकडे दुर्लक्ष असते हे त्यांना केव्हा कळणार?

 मी सन १९९५ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याचा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहे. या काळात शासनाच्या गृहमंत्रालयाने माझ्या नियुक्ती व पुनर्नियुक्तीचे आदेश देणारी दोन पत्रे (अध्यादेश) प्रसृत केली. या पलीकडे शासनाने, आयोगाने माझ्याशी संवाद, संपर्क, साधला असे घडले नाही. गेले तपभर मी जे काही कार्य प्रश्न मांडणे, जागृती, पत्रव्यवहार, भेटी, प्रवास, चर्चा, प्रबोधन कार्य केले ते केवळ या प्रश्नाशी मी स्वतःला जोडून घेतले म्हणून. शासन याबाबत निष्क्रिय असणे हीच या लोकशिक्षणातील मोठी धोंड आहे. आपणास एकविसाव्या शतकातील भारत प्रगल्भ करायचा असेल तर मानव अधिकार शिक्षणास प्राधान्य द्यायला हवे. या अधिकार प्रतिबंध व नियंत्रणाची सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. मानव अधिकार विषयक भारतातील कायदा केवळ यंत्रणा, व्यवस्थेवर भाष्य करतो. हा कायदा मानव अधिकार कोणते, त्यांचा प्रचार, प्रसार कसा केला जाईल, उल्लंघन झाल्यास काय केले जाईल, सामान्य माणूस अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास कसा दाद मागू शकेल, त्यासाठी कोणती यंत्रणा गाव ते राजधानी पातळीवर असेल याबाबत अवाक्षरही काढत नाही. कायदा कसा नसावा याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे मानव अधिकार अधिनियम- १९९३. जे शासन जनतेस जबाबदार होण्यास टाळाटाळ करते तेच अशा कायद्यांकडे दुर्लक्ष करत असते. भारततील लोकशाही प्रगल्भ व जागृत नसल्यानेच १८ वर्षे उलटली तरी मानव अधिकारविषयक व्यापक अज्ञान या देशात नांदते आहे, हे कशाचे लक्षण? ही परिस्थिती शासन बदलेल यावर भरोसा न ठेवता नागरिक समाजाने (Civil Soociety) याबाबत पुढाकार घेऊन लोकशिक्षणाद्वारे जागृती व प्रबोधन केले, शिक्षणात याचा अंतर्भाव केला तरच एकविसाव्या शतकातील पथदर्शक कार्यक्रम इथे अमलात येईल.

■■

एकविसाव्या शतकातील पालक व मुलांचे प्रश्न

जागतिकीकरणाची पार्श्वभूमी

 जागतिकीकरण ही एक आंतरराष्ट्रीय एकीकरणाची प्रक्रिया आहे. दूरवर पसरलेल्या अफाट जगातील मानव समुदायात एकमेकांशी संपर्क, दळणवळण आणि देवघेवीची परंपरा जुनी आहे. इसवी सनाच्या पंधराव्या शतकापासूनचा इतिहास पाहता असे लक्षात येते की आशिया, आफ्रिका आणि युरोपमध्ये रेशीम व्यापार होता. तो एका विशिष्ट मार्गाने व्हायचा. तो मार्ग रेशीम मार्ग (Silk Road) म्हणून इतिहासात ओळखला जातो. पंधराव्या शतकात जागतिक समुद्राचे भान माणसास आले ते समुद्र पर्यटनामुळे. स्थूलमानाने सातासमुद्रापलीकडील जगाचा शोध माणसास लागला. त्यातून माणसाने अमेरिकेचा शोध लावला. एकोणिसाव्या शतकातील वाफेच्या इंजिनाच्या शोधामुळे कोळसा व वाफेवर चालणारी जहाजे अस्तित्वात आली. त्यामुळे जगप्रवास शक्य झाला. रस्तेबांधणीस गती आली. पुढे विसाव्या शतकात तार आणि टेलिफोनच्या शोधामुळे घरबसल्या जगाशी संपर्क करण्याची किमया माणसाने करून दाखवली. रेल्वे, मोटार, विमान, सायकल, स्कूटर इ. शोधांमुळे माणसाचे दैनंदिन जीवन गतिमान झाले. त्याच चलनवलन वाढले. या शतकाच्या उत्तरार्धात संगणक, इंटरनेट, मोबाइलचा शोध, प्रचार व प्रसारामुळे जग खन्या अर्थाने एक झाले ते वेळ व अंतराचे गणित शून्यावर येऊन ठेपल्यामुळे. यातून पूर्व संकल्पनांना विराम मिळाला. माणसास जग सपाट वाटू लागले. थॉमस फ्रिडमनने सन २००५ मध्ये 'The world is Flat : A Brief History of Twenty First century' नावाचं पुस्तक लिहिले. सलग तीन वर्षं त्याच्या आवृत्तीत सुधारण्यात आल्या. हे शीर्षक इन्फोसिसचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदन निलकेणी यांनी सुचविलं होतं. या पुस्तकात थॉमस फ्रिडमन यांनी त्यांच्या बेंगलोर भेटीत इन्फोसीसच्या संपर्क क्रांतीच्या अनुभवावर आधारित नव्या उदयमान जगाची चर्चा केली आहे. 'End of Ideology', 'World Villege' 'HarryHIET HIGIT FEUGT GHI' तिसरे काही नसून 'वसुधैव कुटुंबकम', 'हे विश्वचि माझे घर' इत्यादी भारतीय संकल्पना, तत्त्वज्ञानाची ही आधुनिक आवृत्ती होय.
आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण
 जग एक व्हायचे झाले तर व्यापार, संपर्क, पर्यटन, अर्थव्यवहार, राजनीती यांचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य होते. त्यासाठी राष्ट्र, सार्वभौमिकत्व, इ. कल्पना नि यंत्रणांच्या जागी उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण वैश्विक पातळीवर स्वीकारणे अपरिहार्य होते. डेकेल करार, गॅट, पेरिस्त्रोइका, विश्व व्यापार संघटन, संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे विविध वैश्विक उपक्रम, धोरण, नीती, जाहीरनामे इ. द्वारे जगासाठी म्हणून सार्वत्रिक नीती अस्तित्वात आली. त्यात व्यापार, उद्योग, संपर्क साधने इ. च्या विश्वव्यापी विस्ताराची गरज सर्व जगास वाटू लागली. ते व्हायचे तर जगाने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारणे ओघाने आले. त्यासाठी जगातील सर्व राष्ट्रांनी उदार आर्थिक धोरणांतर्गत काही गोष्टी करणे अभिप्रेत होते. त्या खालीलप्रमाणे होत -
१. राजकोषीय धोरणात सुसूत्रता, एकवाक्यता व शिस्त आणणे.
२. समाजवादी आर्थिक धोरण असलेल्या राष्ट्रातील आर्थिक सवलतीच्या
 योजना रद्द करणे. त्याजागी पायाभूत शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, संपर्क,
 व्यापार इ. चे विश्वमान्य धोरण स्वीकारणे.
३. कर धोरण बदलून सीमांत कराचे तत्त्व स्वीकारणे.
४. व्याज धोरणाचे वैश्विक व्यापाराशी संलग्नीकरण करणे.
५. परकीय चलनाची उदारपणे देवघेव करणे.
६. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात उदारीकरणाचे धोरण अमलात आणणे.
७. थेट विदेशी गुंतवणुकीस अनुमती देणे.
८. सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करणे.
९. मुक्त व्यापार व स्पर्धेस अडथळे ठरणाऱ्या निर्बनांचे उच्चाटन करणे.
 केवळ संरक्षण, पर्यावरण व ग्राहक हीत राक्षनासंबंधी शासकीय बंधन
 मानणे.
१०. आर्थिक व्यवहारांतील विश्व अर्थ संघटनेच्या देखरेखीस मान्यता देणे.
११. खासगी मालमत्ता हक्कास मंजुरी देणे.

यांचा स्वीकार करून भारताने सन १९९०-९१ मध्ये उदार आर्थिक धोरण स्वीकारून पहिला अर्थसंकल्प मान्य केला व भारतात जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली.
आर्थिक उदारीकरणाचे परिणाम
 आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे भारतात खासगीकरणास गती आली. व्यापार व उद्योगाची नवी नीती अमलात आली. त्याचा मोठा परिणाम म्हणून चलन फुगवटा १७ ते १८% वाढला व दुसरीकडे भारतीय चलनाचे मूल्य घटले. भारतीय चलनाची निर्यात वाढली. जागतिक कर्जाच्या स्तरावर भारत थकबाकीदार झाला. पाश्चिमात्य देश, दक्षिणपूर्व आशियाई राष्टे, लॅटिन अमेरिकेतील अर्थकारणावरही आर्थिक उदारीकरणाचे परिणाम दिसून आले. भारतात घरोघरी आर्थिक ताणतणाव पहावयास मिळू लागले. परिणामी भारताने कठोर आर्थिक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेऊन त्या दिशेने दमदार पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
 वर सांगितल्याप्रमाणे रुपयाचे अवमूल्यन करण्यात आले. सार्वजनिक उद्योगांच्या निर्गुतवणुकीचे धोरण स्वीकारून सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात आले. शासकीय परवाना पद्धतीमुळे परवानापत्रांचे राज्य बरखास्त करण्यात आले. सरळ विदेशी गुंतवणुकीस भारत मुक्तद्वार करण्यात आले. त्यातून विम्याची एकाधिकार पद्धती बंद होऊन विदेशी विमा कंपन्यांचे भारतात आगमन झाले. एकात्मिक नगरविकासाच्या योजना अमलात आल्या. पथकर लादले गेले आणि रस्ते विकासात क्रांती आली. सुवर्ण चतुर्भुज योजना अमलात येऊन भारत चारी दिशांनी रस्त्याच्या जाळ्यांनी जोडला गेला. १२ तासाचा प्रवास ६ तासात होणे शक्य झाले. खासगी विशेषतः विदेशी बँकांच्या आगमनामुळे कर्जे सुलभपणे मिळणे शक्य झाले. इंटरनेट बँकिंगमुळे चलन देवघेवीस लागणारा आठ-पंधरा दिवसांचा कालावधी सेकंदावर येऊन पोहोचला. चोवीस तास बँक सुविधा एटीएम यंत्रांमुळे अस्तित्वात आली. अनिवासी भारतीयांच्या विदेशी चलनातील बचतीचा ओघ भारताकडे वळल्याने शेअर्स मार्केट, म्यचुअल फंड, उद्योग विकास, घरबांधणीस गती, व्यापारास आंतरराष्ट्रीय रूप आले. स्पर्धेबरोबर गुणवत्ता आली. विदेशी वस्तूंनी इथे मॉल्स, मोटेल्स, मोटर्स, मोबाइल्स बरोबर मिसाइल्सच्या क्षेत्रातही घोडदौड सुरू झाली. वस्तूंच्या किमतींवरील निबंध हटले. उत्पादनावरील नियंत्रण हटल्याने उत्पादन वाढीस गती आली. निर्यातीचे प्रमाण वाढणे व आयात कमी होणे यातून दरडोई उत्पन्नवाढ व राष्ट्रीय सकल उत्पादन व विकास दरात वाढ शक्य झाली.

जागतिकीकरणाचे सकारात्मक परिणाम

 जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरणाच्या विविध परिणामांमुळे भारतातील सकल घरेलू उत्पादन (GDP) सरासरी दर १.५% ने वाढला. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत १०% दरवाढीचे लक्ष्य मनमोहन सिंग सरकारला आंतरराष्ट्रीय पेट्रोल दर, चलन किमतीतील चढउतार, युद्ध, दहशतवाद, नैसर्गिक आपत्ती इ. मुळे गाठता जरी आले नसले तरी देशाने विकासाच्या सर्व क्षेत्रात आघाडी घेतली हे मात्र नाकारता येणार नाही.
 २००१ साली परदेशी चलन संग्रह केवळ ४० दशलक्ष डॉलर्स होता, तो २००७ सालापर्यंत १८0 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत भारत नेऊ शकला. तेही सर्व क्षेत्रातील विकास दर कायम ठेवून.
 विदेशी गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात सन २00६ पर्यंत भारताने १,८१,५६६ कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठून महासत्तेच्या दिशेने मुसंडी मारली असे म्हणले तर ते अतिशयोक्त होणार नाही. जगाच्या आऊट सोर्सिंग व्यवसायापैकी ४५% व्यवसाय एकट्या भारताचा होऊ शकला यातच आर्थिक विकासाचे रहस्य सामावलेले दिसते.
 जगाच्या व्यापार, उद्योग, गुंतवणूक, विकास इ. क्षेत्रात अमेरिका, चीन, जपान, नंतर भारताचा क्रम लागणे यातच देशाचे आर्थिक मान वाढत असल्याचे प्रतिबिंब दिसते. फोर्सच्या यादीतील ४० अब्जाधीश भारतातील असणं हे कशाचं लक्षण?
 या सर्वांमुळे भारतात सेवा क्षेत्र विस्तारित झाले. येथील संस्कृती आधुनिक बनली. सर्वसामान्यांचे विशेषतः मध्यमवर्गीयांचे जीवनमान उंचावले. जीवनशैली उपभोगी बनली. भांडवली विकास झाला. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या विस्तारामुळे शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन क्षेत्र अत्याधुनिक झाले. टी.व्ही., सिनेमा, दळवणवळण क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाले. मल्टिप्लेक्स, मॉल्स, मोबाइल्स, मोटर्सनीच बाजार भरला असे नाही, तर घरोघरी बाईक्स, टी.व्ही, वॉशिंग मशिन्स, किमती फर्निचर, टाइल्स, टुरिझमचे वारे वाहू लागले. कधी काळी बचतप्रधान असलेला देश खर्चीक झाला. रोजगाराच्या संधी वाढल्या. लालफितीचा कारभार शिथिल झाला.
जागतिकीकरणाचे दुष्परिणाम
 असं नाही की जागतिकीकरणामुळे भारतात सर्वत्र विकासाची फळेच फळे नि विकासाचे मळेच मळे फुलले. नाण्याला दुसरी बाजू असते त्याप्रमाणे जागतिकीकरणाचे दुष्परिणामही भारतात पाहावयास मिळाले. शेतक-यांच्या आत्महत्या हे जागतिकीकरणाचं देशावरचं ठळक अरिष्ट म्हणून नोंदवता 

येईल. शहरं चमकली व खेडी अंधारली असं म्हटलं तर वावगं होणार नाही. शेती हा भारताचा खरंतर पाठीचा कणा. पण जागतिकीकरणाने भारतीय ग्रामीण अर्थकारणाचं कंबरडंच मोडलं. शेतमालाचे भाव घटले. उत्पादन खर्च (बियाणे, खते, वीज, पाणी, मजुरी, दलाली, वाहतूक, रोगराई, जंतुनाशके इ.) वाढला नि तिकडे सबसिडी संपली. उद्योगाला लागणारा कच्चा माल अपुरा पडू लागला. शेतीवर अवलंबून असणाच्या लोकसंख्येतील १0% घट दरवर्षी वाढतेच आहे. यामुळे ग्रामीण जनजीवन, अर्थव्यवस्था, कुटुंब जीवन, राहणीमान झाकोळून गेलं. भूमिहीनांची संख्या वाढली. दरडोई शेतीक्षेत्रात घट झाली. १९९० नंतरच्या दशकात १ लक्ष शेतक-यांच्या आत्महत्या हे या दुष्परिणामाचं विकट सत्य म्हणून नोंदवावं लागतं.
 औद्योगिकीकरणाच्या क्षेत्रात भारतास अपेक्षित यश गाठता आलं नाही. सेझला शेतक-यांचा झालेला विरोध, गुंतवणूकदारांचा आखडता हात यामुळे रोजगाराची अपेक्षित संख्या आपण गाठू शकलो नाही. परिणामी सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढली. तिकडे शिक्षणातील गती मंदावल्याने मुले शाळेत गेली तरी गुणवत्तेअभावी अपेक्षित शिक्षण विकास साधता आला नाही.
 मूठभर लोकांच्या हाती ओंजळभर पैसे व बहुसंख्यांची झोळी फाटकी असं जे चित्र उभं राहिलं त्यातून विषमतेची दरी रुंदावल्याचे चित्र स्पष्ट झालं. मानवी व्यापाराचं उभं राहिलेलं विदारक चित्र ही जागतिकीकरणाची खरी काळी बाजू होय. मानवी अधिकारांची पायमल्ली, दहशतवादाचा वाढता प्रभाव, स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार, मुलांचे शोषण, चंगळवादी व उपभोगकेंद्री संस्कृतीचा विकास, पाश्चात्त्य संस्कृतीचा प्रभाव नि प्रसार, सिनेमा, वाहिन्यांचा सुळसुळाट व अभिरुचीहीन कार्यक्रमांची निर्मिती यामुळे संस्कृतीचं झालेलं प्रदूषण, मूल्यांची घसरण, वाढता भ्रष्टाचार ही जागतिकीकरणाचीच अपत्यं होत.
जागतिकीकरणाचे भारतीय समाज जीवनावरील परिणाम
 जागतिकीकरणाने भारताच्या समाजजीवनात मूलभूत स्वरूपाचे बदल घडवून आणले आहेत. भारतीय कुटुंबाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व मानसिक बैठकीवर त्याचे दूरगामी परिणाम रुजलेत. या परिणामांचे स्वतःचे असे वैशिष्ट्य आहे. एकतर ते त्वरित परिणामकारी आहेत व दुसरे ते ठळकपणे प्रदर्शित झाले आहेत. हे परिणाम व्यक्ती, कुटुंब व समाज असे त्रिस्तरीय झाल्याने ते दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत. भारतात सन १९९० नंतरच्या काळात संपर्क व दळणवळण साधनांचा विकास व पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाल्यामुळे हा परिणाम वाडी, वस्ती, गाव, शहर नि महानगर असा सार्वत्रिक दिसून येतो. गाव व शहरांचे होणारे एकीकरण व त्यातील रोज संपणारे अंतर यामुळे बदल व परिणामांची गती चक्रावून सोडणारी आहे. उत्पादक मनुष्यबळाची घट व निष्क्रिय शिक्षित आणि बेरोजगारांची वाढती फौज येत्या काळात भारताची खरी समस्या ठरेल असे एक सामाजिक कार्यकर्ता व संवेदनशील नागरिक म्हणून माझे स्थूल निरीक्षण आहे. त्यातच स्त्री शिक्षण, नोकरी व व्यवसाय यामुळे, भारतीय कुटुंब व समाज जीवनावरील स्त्रियांच्या वाढत्या सक्षम व स्वकेंद्रित प्रभावामुळे, विकासामुळे निर्णयाचे होकायंत्र मुले व स्त्रियांकडे झुकते आहे. पुरुषांची वाढती निष्क्रियता, व्यसनाधीनता, कार्यक्षमतेचा संकोच ही त्यामागची खरी कारणे होत.
 घरबांधणी, वाहन खरेदी, नोकरदार वर्गांचे वाढते वेतनमान, घरांना येणारे यंत्रघराचे स्वरूप (टी.व्ही. वॉशिंग मशिन्स, मिक्सर, फ्रीज, व्हॅक्यूम क्लिनर्स, म्युझिक सिस्टिम्स, होम थिएटर्स, संगणक इ.) यामुळे वरकरणी भौतिक संपन्न दिसणारा समाज व कुटुंबे कर्जाच्या फुगवट्यावर फोफावत आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. परिणामी कुटुंबाचे मानसिक स्वास्थ्य व स्वस्थता हरवली आहे. देवळा, मंदिरात वाढत जाणारी गर्दी माणसाच्या मानसिक अनारोग्याचे तर लक्षण आहेच, पण ते त्यांच्या आर्थिक असाह्यतेचे अपत्य आहे. बाबा, बुवांची चॅनल्स काय सांगतात? ‘असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी' ची वाढती मानसिकता माणसास पराधीन करून निष्क्रिय व निरुपयोगी करते आहे, हे आपल्या लक्षात येऊ नये याचे आश्चर्य वाटते.
 कुटुंबातील असंवाद, परस्पर अविश्वास, मुलांच्या वाढी, विकासातून माणसाची गुंतवणूक रोज कमी होणं यात परस्परांबद्दलचा स्नेहभाव, सहवास, साहचर्य इ. चा संकोच होतो आहे. कुटुंबातील विसंवाद हा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय ठरावा अशी स्थिती आहे. 'दिलं की संपलं' अशा मानसिकतेमुळे पालक पुरवठादार व पाल्य निराधार होत आहेत. पाल्याची फी, पोषाख, दफ्तर, प्रवेश, क्लास, कॅप, सहल इ. गरजा भागवल्या - पाचच्या जागी पंचवीस दिले की संपले ही मानसिकता घरोघरी अनाथाश्रम निर्माण करणारी ठरत आहे. गाव आणि शहरात व्यवसाय, उपजीविका, कामे इ. मुळे प्रवासात वाढणारा वेळ मुलांतील आई-वडिलांच्या वेळेची गुंतवणूक आटवत निघाला आहे. तीच गोष्ट शिक्षकांची. 'शिकवलं की संपलं' च्या मानसिक धारणेमुळे मुलांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासातील शिक्षकांची भागीदारी शून्याकडे झुकत आहे. रेकॉर्ड डान्स, सी.डी.ज. गाइडस्, क्लासेस यामुळे शिक्षकांची जबाबदारी मोजण्याची मोजपट्टीच कुणाच्या हाती राहिली नाही. पैसे देऊन शिक्षकांच्या नियुक्तीचा रूढ झालेला प्रघात संस्थाचालकांना रात्रीत संस्थानिक बनवतो. शासनाने प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत जबाबदारीपलीकडे न पहायचं ठरवल्याने विना अनुदान शिक्षण अनुदार न झाले तरच आश्चर्य? या सर्वांचे गंभीर परिणाम उमलत्या पिढ्यांवर, मुलांवर होत आहेत.
 घरातील वाढता विसंवाद हिंसेस निमंत्रण देणारा ठरत आहे. घरगुती हत्या, आत्महत्या, हिंसाचार, मानसिक छळ, भावनिक तणाव यामुळे मुलांवरील ताण वाढतो आहे. पालकांच्या अपेक्षा नि स्वप्नांच्या ओझ्याखाली वाढणारी पिढी शारीरिक कृश व मानसिकदृष्ट्या संकुचित, आत्मकेंद्रित, एकलकोंडी होत आहे. बंद घरात वाढणारी मुलं टी.व्ही. चे गुलाम व संगणकाचे स्वामी होत विकृत मनोवृत्तीकडे झेपावत आहेत. मी नि माझं'चा घरोघरी होणारा संस्कार, दिली जाणारी दीक्षा मुलांना अप्पलपोटीच नाही तर असामाजिक बनवत असल्याने आपलं राईएवढं दुःख, प्रश्न, समस्या त्याला एव्हरेस्ट वाटू लागली आहे. घरगुती हिंसा, अत्याचारांचे नागरी भागातील वाढते प्रमाण सामाजिक अस्वास्थ्याचे निदर्शक होय. सन २००४ च्या दिल्ली पोलीस अहवालानुसार हंडा, मानसिक छळ, कौटुंबिक अत्याचार इ. मुळे रोज ६ आत्महत्या होण्याची नोंद...तीही स्त्रियांची हे कशाचे फलित आहे?
 राष्ट्रीयत्व, परंपरा, मूल्य इ.ची रोजची घसरण चिंता व चिंतनाचा विषय झाला आहे. गोधरा हत्याकांडासारखी घटना असो, बाबरी मशिदीचा विध्वंस असो...या साच्या घटना आपल्या धर्मांधतेचेच पुरावे नाहीत काय? खैरलांजी हत्याकांड आपल्या जातीय संघर्षाचे उदाहरण नाही का? ‘ऑनर किलिंग' आपल्या अमानुष रूढीग्रस्ततेचे लक्षण नव्हे का? मानव अधिकार उल्लंघन, राज्य व केंद्र शासनाची राजकारणप्रेरित कार्यनीती या सर्वांमुळे सर्वसामान्य माणसाचं जगणं दिवसेंदिवस असहाय्य, आगतिक व अस्थिर होत आहे. यामागे ‘राज्य' संकल्पनेचे विसर्जनच कारणीभूत आहे.
 सामाजिक सुरक्षा प्रश्नांविषयीची अनास्था, अशा योजनांतून शासनाचा काढता पाय, करारावर नोकर भरती, निवृत्ती, उपादान, भविष्यनिधीसारख्या योजनांचे खासगीकरण, निर्गुतवणुकीचे धोरण सरकारची आर्थिक, सामाजिक दिवाळखोरी ठरते आहे. पण शासनास त्याचे देणे-घेणे राहिले नाही. शासनास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भांडवल पुरविण्यास पैसे आहेत पण नोकरदारांची देणी देण्यास नाही हे सामान्यांविषयीच्या असलेल्या अनास्थेचे द्योतक होय. मनुष्यविकासापेक्षा मॅकडोनाल्ड, नायकी, कोका कोला, मर्सिडिज, होंडाचा विकास त्यांचा प्राधान्यक्रम होतो आहे. त्यामुळे देशी हस्तव्यवसाय, लघुउद्योग, व्यापार संपून त्याची जागा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे साम्राज्य होते आहे. इथे भाकरी ऐवजी पिझ्झा नि दुधाऐवजी दारू राष्ट्रीय ओळख होते आहे. स्वार्थ भ्रष्टाचार, अनैतिकता, गैरव्यवहाराचे सोयरसुतक समाजात फारसे राहिलेले नाही. खेळास आलेले जुगाराचे स्वरूप, चित्रपट टी.व्ही. सृष्टीद्वारे वाढविली जाणारी बाहेरख्याली वृत्ती, तिचे उदात्तीकरण, भ्रामक जीवनास ‘रिअॅलिटी शो' संबोधून पिढीला वाममार्गी ‘डेट कल्चर' कडे नेणारे ‘कॉफी अँड काऊच' कार्यक्रम आपले जीवनच नव्हे तर समाज उद्ध्वस्त करत आहेत. स्टेजवर गळाभेट, कपोल मर्जन, चुंबन, आलिंगन यांना रोज मिळणारी प्रतिष्ठा यात खरी समाज हितैषी मूल्ये हरवत नि हरत निघालीत याचं कुणालाच शल्य राहिलेलं नाही.
 ‘नागरिकत्व' कल्पनेचे विसर्जन करून ‘विश्व मानव' कल्पनेचा पुरस्कार तत्त्व म्हणून मोठा आकर्षक वाटत असला, तरी तो एक बेजबाबदार समाज निर्माण करत आहे, हे आपणास विसरून चालणार नाही. विशेषतः महानगरातील उच्च शिक्षित तरुणाचं स्वप्न ‘अराऊंड द वर्ल्ड इन डॉलर' झाल्यानं तो अनिवासी भारतीय होण्यास प्राधान्य देतो आहे. 'एनआरआय' ओळख तरुणांना आपल्या जीवनाची इतिश्री वाटते आहे. पत्नी डॉलर्स मिळवणारी असणं त्याची प्रथम पसंती होते आहे. खेड्यात मुलीसाठी स्थळांचा शोध करताना शेतीसह मुलगा नोकरदार असावा, मुलगी बांधावर जाणार नाही, शेण गोठा करणार नाही या पूर्वअटी होत चालल्या आहेत. शेत आहे पण पीकपाणी नाही' याचं वाढतं प्रमाण गावास शहर करत आहे. खेड्यात वाढणारे ढाबे, बिअर बार, चौफुले शहरास मागे टाकत आहेत. घटस्फोटाचं वाढतं प्रमाण, विवाहपूर्व व विवाहोत्तर बाह्य संबधांचं प्रमाण, अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून होणाच्या खुनात वाढ, लॉजिंग हाऊसफुल्ल चालणे, तासावर खोल्या, हॉटेल्स बुक करणे, आपल्या जीवनातील लैंगिक संबंधांचा चढता आलेख आपली चंगळवादी वृत्ती तर सिद्ध करतोच आहे, शिवाय तो चोरट्या नि छुप्या संबंधावर सर्चलाइट टाकतो आहे. प्रत्येकाच्या हातात आलेल्या मोबाइल्समुळे नातवापासून ते आजोबापर्यंत सर्वांना ‘फ्रेंडस्' (Hoe or She) झाले आहेत. भरल्या घरात माणसं एकमेकाशी बोलण्यापेक्षा गॅलरी, बाल्कनीमध्ये जाऊन दूरस्थांशी बोलण्यात धन्यता मानतात ही आपल्या कौटुंबिक विभाजनाची नोंद नव्हे काय? माणसं बहुश्रुत होतात तशी बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक व बहसंबंधी (Multi Relational) होत आहेत. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, करिअर इ. अनेक कारणांनी स्त्री-पुरुषांचं बाहेर जाणं, राहणं, फिरणं, पार्टी या गोष्टींना मिळत चाललेली मूक मान्यता 'तेरी भी चूप... और मेरी भी' ची झाकली मूठ रोज आवळते आहे. नैतिक शिथिलता कुटुंब व समाजमान्य होत आहे ती जागतिकीकरणातून अटळपणे आलेल्या मुक्त संबंधांमुळे. जागतिकीकरण ही नुसती मुक्त अर्थव्यवस्था नाही तर ती स्वैर जीवनाचा मुक्त परवाना आहे. हेच संबंधांचं उदारीकरण, लैंगिकतेचे खासगीकरण व संस्कृतीचे जागतिकीकरण होय. सांस्कृतिक संकराशिवाय सामाजिक जागतिकीकरण होऊ शकत नाही हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. यातून विभाजित व्यक्तित्वं (Slit Perronality) जन्मते. तिची इतिश्री माणसाच्या मनुष्य' म्हणून असलेल्या ओळखीच्या विसर्जनात (Immerrion of Identity) होत असते हे आपणास विसरून चालणार नाही.
 माणसाच्या दृष्टीने जागतिकीकरण एक मोठा गुंता (Comlew) आहे। खरा, ‘धरलं तर चावतं नि सोडलं तर पळतं' अशी याची स्थिती आहे. तुम्ही स्थानिक राहिलात तर मागं पडण्याची भीती, वैश्विक झालात तर या क्षणी प्रतिष्ठित पण भविष्यात परागंदा होणार याची खात्री जागतिकीकरणाने माणसास ‘धोबी का कुत्ता' बनवलाय खरं! 'न घर का, न घाट का!' आज हा ‘भ्रम' वाटेल, पण ते उद्यांचे ‘सत्य' होय. जागतिकीकरण एक भूलभुलय्या आहे. माणसास ते नादावतं, भ्रमिष्ट करतं नि नंतर तो पतनोन्मुख होतो. जागतिकीकरणापासून दूर राहणा-याला आपण कालबाह्य, अस्पृश्य होऊ असं वाटतं. तो संसर्गी होणं पसंत करतो. पोषाख, खाणं, राहणीमान, विचार, व्यवहार इ. मध्ये भारतात गेल्या दोन दशकात आलेली गती पाहता विश्वासच वाटत नाही की इथे नैतिकता, सदाचार, साधेपणा, सच्चाई यांचे राज्य होतं. हे व्यक्तित्व संघर्षातून (Identity Crisis) सारं येतं नि आलंय. हा प्रश्न तरुण वर्गासाठी यक्षप्रश्न झालाय खरा.
 या तरुण वर्गात जागतिकीकरणाने आणखी एक बदल घडवून आणला आहे तो म्हणजे स्वकेंद्रित संस्कृतीच्या स्वीकृतीचा. समान वयाचे, समान विचाराचे, समान धर्मीय, समान दृष्टिकोनाचे, समान व्यावसायिक आपला एक छोटा गट तयार करतात. खरं तर ते अस्तित्वाचं छोटं, समाजापासून तुटलेलं बेट तयार करतात. फेसबुक, ऑर्कुट, ब्लॉग्ज, ट्विटर इ. सोशल नेटवर्किंगचं हे अपत्य म्हणावं लागेल. ते आपली कम्युनिटी (खरं तर टोळकं!) तयार करतात, न भेटता बोलतात, संवाद करतात, शुभेच्छा देतात. कल्पनेचाच बुके, कल्पनेचाच सहवास नि संवाद! स्वस्वीकृत सामुदायिक संस्कृतीत १00 मित्र पण प्रत्यक्षात गरज, मदतीला कोणीपण नाही. तुम्हीच तुमचे' असं एकाकी जीवन स्वीकारणारी ही आत्मकेंद्री जमात जागतिकीकरणाने जन्माला घातली आहे. प्रत्यक्ष शेजारी राहणा-याच्या मयताला जायचं नाही पण जपानमध्ये त्सुनामी आली म्हणून मात्र गळा काढायचा असा विसंगत अमानुषवाद जोपासणारी नवी संस्कृती... तिनं रेशमी किड्याप्रमाणे स्वतःभोवती एक आभासी जग (Virtual World) तयार केलंय. त्यात ते स्मरणरंजन करत न खाता-पिता समृद्धी किंवा निराशेच्या नशेत जगू पाहात आहेत. व्यक्तिवाद, मुक्त अर्थव्यवस्था, लोकशाही, पर्याय निवडीचे स्वातंत्र्य, बदल स्वीकारण्याची उदारता व लवचिकता, मतभेद सहन करण्याची क्षमता इ. पाश्चात्त्य जीवनमूल्ये त्यांच्या जगण्याचे आधार होत. या समुदायाचे लोक एकाच वेळी स्थानिक असतात नि वैश्विकही. पाय जमिनीवर व मन जगभर भिरभिरणारं असं विभाजित व्यक्तिमत्त्व घेऊन जगणाच्या नवश्रीमंत मध्यमवर्गीयांनी जन्म दिलेली पिढी- त्यांची मुलं तोंडात सोन्याचा चमचा घेऊनच जन्मतात. घर खेळण्यांचं, बुटाचं, पुस्तकाचं, वस्तूंचं दुकान थाटणारी ही पिढी. भौतिकसंपन्न पण बंधशून्य. पुढे बंधनशून्य होऊ घातलेली!
 ही नवश्रीमंत, उच्चशिक्षित, पॅकेज पेरेंट होणारी पिढी... त्यांचं दीर्घकाळ शिकत राहणं, नोकरी, व्यवसायात पोझिशन मिळवायच्या महत्त्वाकांक्षेत लग्न करायचं राहून गेलेली (आणि पहिल्या ऋतूचं दशक गमावलेली!)... लग्न उशिरा, मुलं उशिरा त्यामुळे ओढाळ पालक होणा-यांची मुलं लाडाकोडात वाढतात. त्यासाठी तर असतो सारा आटापिटा नि अट्टाहास! तिशीच्या घरात ज्यांना मुलं होतात... ती मिळवती, शिकती होण्यापूर्वी पालक स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरी बसलेले असतात. त्यांना ना स्वतःची फिकीर ना मुलांची। ‘मुलांसाठी ठेवलं की संपलं' असा पालकत्वाचा नवा फंडा. उशिरा लग्न व पालकत्वामुळे काल तरुण असलेले... मुलं होताच मनाने म्हातारे होताना दिसतात. ही एक नवीच सामाजिक समस्या... जागतिकीकरणातून आलेली.
 जागतिकीकरणाने भारतात दोन प्रकारचे पालक निर्माण केलेत. एक शहरी, शिक्षित, गलेलठ्ठ पगारवाले, विदेशागमन केलेले, बहुसंस्कृतीसंपन्न, ते व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी दशकभराचा काळ तरी घेतात. त्यातली पहिली पाच वर्षे शिक्षणासाठी व नंतरची पाच वर्षे नोकरी व्यवसायात स्थिरावण्यासाठी. या काळात ते स्वतः जाणून घेऊन विकसित होत राहतात. एक्सचेंज ऑफ आयडिया, एक्सचेंज ऑफ आयडियल्स, सर्च ऑफ आयडेंटीटीच्या नादात विवाहपूर्व संबंध, प्रेम, सहवास, प्रवास यानंतर होणारा विवाह एक औपचारिकता असते. याउलट खेड्यात तारुण्य कळण्यापूर्वी शिक्षण संपणं, पोरवयात नोकरी-विवाह, अजाणतेपणी अपत्य... दोन्ही स्तरावर अकाली प्रौढत्व. शहरी प्रौढत्व जीवन संघर्षाचा भाग. ग्रामीण प्रौढत्व परिस्थितीचा रेटा. ही सारी स्थिती विकसनशील देशात असते. कारण तिथं एकाच वेळी दोन समांतर संस्कृती नांदत... विकसित होत राहात असतात. एक संपन्नतेतून जन्मते तर दुसरी दारितून! कुणी तरतं, कुणी मरतं. अशाश्वततेचा शाप हे जागतिकीकरणाचं लक्षात न येणारं अरिष्ट होय.
जागतिकीकरणाचे भारतीय कुटुंबव्यवस्थेवरील परिणाम
 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने चतुर्दिक विकासाचे जे धोरण स्वीकारले त्यामुळे भारतात शेतीबरोबर उद्योगांचा विकास झाला. शेती क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याने शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली. दळणवळणांच्या साधन विकासामुळे खेडी शहरास जोडली गेली. पोस्ट, वीज, पाणी, रस्ते, बस, रेल्वे, टेलिफोनचे जाळे पंचवार्षिक योजनेनिहाय विस्तारित गेले. शिक्षणमान वाढले. साक्षरता प्रसाराची जागा सर्वशिक्षा अभियानाने घेतली. उच्च शिक्षणाबरोबर व्यावसायिक शिक्षणाचा प्रचार झाला. स्त्री जन्म, स्त्री शिक्षण, स्त्री नोकरीबाबत हा प्रबोधनकाळ होता. कुटुंब नियोजनास प्राधान्य दिल्याने सन १९७५ नंतर ‘हम दो, हमारे दो'चे चौकोनी कुटुंब प्रथम नागरी भागात नि सन १९९० नंतर ग्रामीण भागात दिसू लागले. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे शहराकडे वाढते स्थलांतर झाल्याने संयुक्त कुटुंबांची जागा विभक्त कुटुंबांनी घेतली.
 जागतिकीकरणानंतर सर्वत्र आधुनिकतेचा प्रचार, प्रसार गतीने झाला. यात टी.व्ही. वाहिन्या, संगणक, मोबाईल्स, मोटार बाईक्स यांनी मोलाची भर घातली. शिक्षणाबरोबर अर्थमान उंचावल्याने स्त्री-पुरुष समानता, गरीब श्रीमंतीचे अंतर कमी होणे, ग्रामीण भागाचे नागरीकरण, रोजगारकेंद्रित मनुष्यविकास झाला. व्यवसाय वा शेतीऐवजी नोकरीस प्राधान्य मिळाले. जीवनात स्थैर्य यायचे तर निश्चित उत्पन्न हवे, या विचाराने स्त्री मिळवती होण्याचे प्रमाण वाढले. विकास योजना, विश्व बँकांचे कर्ज, परदेशी कंपन्यांचे आगमन इ. तून पायाभूत विकासात गती आली. गेल्या दोन दशकातील जागतिकीकरणाचे कुटुंबावर झालेले परिणाम समाजजीवनावर मूलभूत प्रभाव टाकणारे व पुरोगामी परिवर्तन करणारे ठरले असे स्थूल चित्र पुढे येत असले, तरी सूक्ष्मपणे पाहता ते मानवी संबंधांपेक्षा भौतिकतेस महत्त्व देणारे दिसून येते.
घटते जननप्रमाण  विशेषतः युरोपीय देशातील समृद्धीतून भारतासारख्या विकसित व महासत्ता होऊ पाहणा-या देशाला विश्वसंपर्कातून लहान कुटुंबाचे महत्त्व पटले. कुटुंब नियोजनाचा प्रचार, शिक्षण प्रसार, आरोग्याविषयीची वाढती जागृती, स्थावर संपत्तीतील घट इ. मुळे भारतात अपत्य प्रमाण घटले. अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव' चा आशीर्वाद इतिहासजमा झाला. गरीब, श्रीमंत, शिक्षित-अशिक्षित, अल्पसंख्य, मागासवर्गीय एवढेच काय आदिवासी बहल क्षेत्रातही जननप्रमाण घटले. सन १९८० साली ‘हम दो हमारे दो'चा जमाना होता. सन १९९० नंतर ‘हम दो हमारा एक’, ‘बच्ची हो या बच्चा, हमारा एकही जच्चा' इथवर झालेल्या प्रबोधनाने एकविसाव्या शतकात ‘दुहेरी उत्पन्न, जनन व्युत्पन्न'ची घोषणा सार्थ केली. डिंक फॅमिली (Double Income, No Kids) चा मेट्रो सिटीजमधील नवा फंडा समाजस्वास्थ्यासाठी भविष्यात यक्षप्रश्न बनवणारा असला तरी ‘उद्याचं उद्या बघूच्या भारतीय मनोवृत्तीमुळे आजतरी नवदांपत्यात आकर्षण ठरत आहे. विवाहाचं रूपांतर 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'मध्ये होणं हेही त्याचं एक प्रमुख कारण होय!
विवाहाचे वाढते वय नि प्रौढकाली अपत्यधारणा
 बालविवाह प्रथेपोटी स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतात संमती वयाचा कायदा करावा लागला होता. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यामुळे सज्ञान वयी विवाह भारतात रूढ झाले तरी अल्पवयीन विवाहाची प्रथा आजही भारतातील ग्रामीण, आदिवासी भागात, अप्रगत राज्यातून दिसून येते, परंतु जागतिकीकरणाचा परिणाम म्हणून उच्च शिक्षण घेणे आवश्यक बनत गेले. कधीकाळी 'नॉन मॅट्रिक’ ‘व्हर्नाक्युलर फायनल' (सातवी पास) ही समाज शिक्षणाची असलेली सरासरी... जागतिकीकरणात त्याची जागा पदवीने घेतली. साधा शिपाई पण संगणक साक्षर, पदवीधर असावा असे वाटण्याचे आजचे दिवस. यामुळे शिक्षणमान वाढत गेले. परिणामी विवाहाचे सरासरी वयही वाढते आहे. १८ वर्ष पूर्ण मुलीसाठी तर २१ वर्षे पूर्ण मुलासाठी असलेले विवाहवय... नागरी क्षेत्रात ते क्रमशः २८....३० झाले आहे. विवाहाच्या वाढत्या वयामुळे उशिरा मुले होणे ओघाने आलेच. घर, नोकरी, गाडी आधी, विवाह, अपत्य नंतर; असा नवा प्रघात रूढ होत आहे. प्रौढ वयातील अपत्यधारणेचा परिणाम अपत्य संख्येवर होतो आहे. सध्या एका अपत्यावर कुटुंबनियोजन होते आहे.
मृत्यू प्रमाणातील घट व वयोवर्धन
 बाल नि वृद्धांच्या मृत्यू प्रमाणातील सातत्यपूर्ण घटीमुळे भारत २०२० पर्यंत जगातील कार्यक्षम तरुणांची संख्या असलेला देश बनतो आहे. आरोग्य सुविधांचा विकास, शिक्षणप्रसार, जीवनवर्धक उपचार सुविधा, निवृत्ती व उपादान योजना, भविष्य निर्वाह निधी इ. अनेक कारणांनी बालमृत्यू व वृद्ध मृत्यूचे प्रमाण घटते आहे. परिणामी भारतीयांचे सरासरी वयोमान वाढते आहे. बालमृत्यू प्रमाणात घट, अपत्य संख्या नियंत्रण, वृद्धांचे निरंतर वयोवर्धन यामुळे कार्यक्षम जनसंख्या हे जागतिक पातळीवर भारताचे बलस्थान ठरले आहे. या कार्यबळाचे नियोजन करून त्याचे रूपांतर उत्पादित मनुष्यबळात करण्याचे आव्हान भारतीय नियोजकांना सतावते आहे.
छोट्या नि विभक्त कुटुंबाचा प्रघात
 नागरीकरण, औद्योगीकरण इ. मुळे कुटुंबे छोटी होणे, विभक्त होणे स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरूच होते. पण जागतिकीकरणाने कुटुंबातील सदस्य संख्येतील होणारी निरंतर घट यामुळे कुटुंबस्वास्थ्य, स्वातंत्र्य वाढत आहे. पण पाल्यांच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. नाते-संबंधात वाढत जाणारे औपचारिकपण, आजी-आजोबा, मामा-मामी, काका-काकीसारखी जवळची नातीही स्वतंत्र कुटुंबाच्या प्रघाताने दुरावत राहिल्याने मुलांच्या वाढ व संस्कारक्षम वयात भावविश्वाची पोकळी रुंदावत चालली आहे. खेड्यातही हे प्रमाण वाढते आहे. पण भारतातील सरासरी कुटुंब सदस्यांची संख्या ५.५ होती, ती ५.४ झाली असली तरी सरासरी कुटुंबे जागतिकीकरणानंतरही तग धरून आहेत. युरोपातील एकटेपण, एक व्यक्ती कुटुंब व्यवस्था नजीकच्या भविष्यात येईल असे वाटत नाही. शहरात मात्र एकटे/एकटी राहणे काही नवी गोष्ट नाही. पण प्रमाण मात्र अल्प आहे हे नक्की.
स्त्रीप्रधान कुटुंबाकडे कल
 स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री भ्रूण हत्या बंदी, स्त्री शिक्षण प्रसार, ५0% स्त्री आरक्षण इ. अनेक गोष्टींमुळे घर व समाजावरील स्त्रीचे वाढते वर्चस्व भारतास विकसित देश बनवत आहे. घरातील स्त्री सुशिक्षित असणे, तिचं मिळतेपण व शहाणपण यातून घराच्या, कुटुंबाच्या निर्णय व नियंत्रणाचे होकायंत्र डावे होते आहे. सहविचार, सहअस्तित्व इ.मुळे खरेदी, शाळा, नातेसंबंधांचे निर्णय माजघरातून स्वयंपाकघरात गेले आहेत. जागतिकीकरणाचा हा सकारात्मक पैलू मानावा लागेल. राजकारण, समाजकारण, शिक्षण, संस्कृती, संगीत, क्रीडा, नोकरी व्यवसाय, साहस... जीवनातले कोणतेही क्षेत्र काढा, तेथील स्त्रियांचा वाढता वावर व वर्चस्व हे स्त्री सक्षमीकरणाची साक्ष देताना दिसते. स्त्रीमधील श्रमनिष्ठा, समर्पण, एकनिष्ठा, कार्यसंस्कृती, उपजत शहाणपण, मार्दव असे अनेक गुण आहेत की त्यामुळे स्त्री ही कुटुंबप्रमुख म्हणून उदयास येताना दिसते.
घटस्फोटाचे प्रमाण
 भारतात घटस्फोटास सामाजिक कलंकाच्या दृष्टीने पाहिले जात असल्याने त्याचे प्रमाण कमी होते. पण उदारीकरण, जागतिकीकरण, व्यक्तिस्वातंत्र्य, स्त्रीचं कमावतंपण इ. अनेक कारणांनी घटस्फोट, विवाह विच्छेदाचे प्रमाण वाढते आहे. हुंडा, न पटणे, अपत्यहीनता व वांझपण इ. प्रमुख कारणांमुळे घटस्फोट होतात. पुरुषांकडून स्त्रीस घटस्फोट देण्याचे येथील प्रमाण जुनेच आहे. विशिष्ट धर्मातून हे प्रमाण धर्ममार्तंडांच्या पारंपरिक दृष्टीमुळे आहे तसे आहे. काळाप्रमाणे यात घट होणे म्हणजे समाज विकसित होणे होय. घटस्फोटाबरोबरच विधवा स्त्रियांचे वाढते प्रमाण सामाजिक चिंतेचा विषय बनतो आहे. अल्पवयात विवाह व वयोमर्यादा वाढ यातूनही हे प्रमाण वाढताना दिसते. घटस्फोटित पुरुषांचे विवाह पुरुषसत्ताक समाजधारणेमुळे शक्य होतात. पण घटस्फोटित वा विधवा स्त्रियांचे विवाह आजही भारतात संथ गतीनेच होताना दिसतात. त्याचे दुष्परिणाम येथील भगिनीवर्गास भोगावे लागणे यातून स्त्री-पुरुष समानतेचा माणूस प्रवास अजून किती दशके करावा लागेल हे सांगता येणे अशक्य असले तरी भारतीय समाजातील स्त्रीविषयक भावसाक्षरता नक्कीच आश्वासक आहे.
स्त्रियांची कुटुंबातील आर्थिक भागीदरी
 भारतातील स्त्रियांच्या शिक्षण व सक्षमीकरणाचे प्रतिबिंब मोठ्या प्रमाणात नोकरी व व्यवसायातील त्यांची उपस्थिती व भागीदारी यातून दिसून येते. कुटुंबात कमावती स्त्री असणे म्हणजे त्या घराचे राहणीमान उंचावणे होय. मिळवती स्त्री प्रथम पत्नीच्या रूपात व आता दुस-या टप्प्यात मुलींच्या रूपात दिसू लागली आहे. शहर व ग्रामीण परिसरात स्त्रीचं शिकणं, मिळवणं यात आता काही गैर वाटत नाही. शिक्षित व मिळवत्या मुलीची प्रथम पसंती यातून ते स्पष्ट होतं. यामुळे समाजाच्या सर्व थरात मिळवत्या स्त्रीमुळे घरच्या गरजा विनासायास भागवणे शक्य होते. स्त्रियांच्या कुटुंबातील आर्थिक भागिदारीमुळे विचार-विनिमय, निर्णय यात तिला स्थान मिळून ती पुरुषाची बरोबरी करू लागली आहे. मुलांच्या शिक्षण, वाढ, विकासात स्त्री-पुरुष समान भागिदारी यामुळे शक्य झाली आहे.
स्थलांतर
 जागतिकीकरणातून भारतीय नवशिक्षित युवकवर्ग मोठ्या प्रमाणात विदेशात जाताना दिसतो. हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्थलांतर होय. पण देशांतर्गत ही स्थलांतराची गती जागतिकीकरणामुळे वाढली आहे. श्रमजीवी कुटुंबे रस्ते विकास, इमारत बांधकाम, खनन उद्योग, विविध व्यवसाय इ.मुळे खेड्यातून जिल्ह्याच्या ठिकाणी, जिल्ह्यातून राजधानीच्या ठिकाणी शिवाय राज्यांतर करूनही कुटुंबेच्या कुटुंबे स्थलांतरित होत आहेत. प्रथम शिक्षणासाठी व नंतर नोकरी, व्यवसायासाठी म्हणून नवशिक्षित युवक-युवती मोठ्या प्रमाणात नगरातून महानगरांकडे स्थलांतरित होताना दिसतात. मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्लीसारखी शहरे माहिती, तंत्रज्ञान, विज्ञान, उद्योग, कारखाने, व्यवसाय विकासाची मुख्य आगरे (र्कील) बनत असल्याने तरुण वर्गाचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. विदेशी नोकरी ही माहिती, तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवी नाही. या क्षेत्रातील युवक अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड इ. देशात सर्रास जातात नि स्थायिक होतात. त्यांच्या पाठोपाठ त्यांचे आई-वडील विदेशी जाणे ही नित्याची गोष्ट झाली आहे. दहा घरातील एक परदेशी असतो म्हणजे स्थलांतरित असतो. उच्च मध्यमवर्गीयांत हे प्रमाण प्रत्येक घरावर येऊन ठेपले आहे.
 जागतिकीकरणाचा अटळ परिणाम म्हणून होणाच्या स्थलांतराचे, गलेलठ्ठ पगारांचे चांगले, वाईट परिणाम भारतीय कुटुंबांवर होऊ लागले आहेत. भौतिक संपन्नता, पाश्चात्त्य संस्कृतीची स्वीकृती, इंग्रजीचा वापर, चंगळवाद हे मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर होणारे परिणाम जागतिकीकरणाचेच होत. यांची अपत्य पिढी ‘सांस्कृतिक संकरित पिढी' (Hybrid Culture Ganaration) म्हणून वाढते आहे. मराठी, हिंदी, इंग्रजी तिन्ही भाषा शाळा, टी.व्ही., घरामुळे शिकणारी ही पिढी प्रथम मातृभाषेस, नंतर मातृभूमीस व शेवटी मातृत्वासच पारखी होते आहे. धड भारतीय नाही, धड विदेशी नाही अशा स्थितीत ती भौतिक संपन्नतेच्या प्राणवायूवर तरून जाईल पण अस्तित्वशोध हरवलेले हे क्रौंचवध संस्कृतीशापित मात्र कायमचेच होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
नागरीकरण
 खेड्याकडून तालुका, जिल्हा, राजधानी, मोठी शहरे यांकडे स्थलांतरित होण्याचा कल भारतभर दिसून येतो. त्यामुळे गावे ओस पडलेली नसल, तरी त्यांचे चैतन्य हरवले आहे निश्चित. त्यामुळे तालुक्याचे ठिकाण शहर होणं, शहरांची महानगरं होणं व महानगरांचं मेट्रो होणं आता क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे पूर्वीची संयुक्त कुटुंबपद्धती खेड्यापुरती टिकून आहे. शहरात छोटे व विभक्त कुटुंब सोयीचे. ते तुम्हास सर्वच स्तरावर दिसून येते. नागरीकरणाचे परिणाम कुटुंबाच्या आकारावर जसे झाले तसे त्यांच्या जीवनशैलीवरही.रोजचा दूरचा प्रवास, नोकरी व्यवसायाच्या निमित्तानं दिवसातले जवळजवळ सर्व तास बाहेर राहणं, मुलांचं शाळा, क्लासमुळे बाहेर राहणं यामुळे घरांना प्रतीक्षालय (Waiting Room) वा विश्रामगृहाचे (Lodge) स्वरूप येत आहे. यातून मुलांच्या सामाजीकरण, पौगंडावस्थेत एकाकीपण, तारुण्यात पालकांच्या अभावी समान मित्रगटात राहणं यातून विकासाचे नित्य नवे प्रश्न निर्माण होत आहेत. नागरीकरण जागतिकीकरणाची अटळ परिणती जशी, तशी घराचं यंत्रघर होणं नि माणसाचं रोबो होणं ओघानं आलंच. अल्पवयात मुलामुलींचे गैरवर्तन, चोच्या, प्रेमसंबंध, आत्महत्या, पलायन, फसवणूक इ. प्रश्न कुटुंबस्वास्थ्य व सुरक्षितता गमवत आहे.
 जागतिकीकरणामुळे कुटुंब व मुले यांच्या संदर्भात संगोपन, शिक्षण, सुसंस्कार, वर्तन, आधुनिकीकरण, आरोग्य, दळणवळण, व्यक्तिमत्त्व विकास, पुनर्वसन, उपजीविका, विषमता, अर्थोत्पादन इ. अनेक प्रश्न व त्यांचे स्वरूप रोज अधिक विक्राळ व गडद होत आहे. जागतिकीकरणाच्या पहिल्या दशकानंतर भारताने एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला. या शतकाचा म्हणून मोठा परिणाम समाजजीवनावर व मुख्यतः कुटुंब, पालक, मुले यांच्या व्यक्तिगत नि सामाजिक भविष्यावर होताना दिसतो. जागतिकीकरणाबरोबरच या शतकाच्या आगमनाने होणारे बदल व परिणाम अभ्यासणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
एकविसाव्या शतकाची आव्हाने
 जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण, नागरीकरण, औद्योगिकरण, माहिती व तंत्रज्ञान विकास यांच्या पाश्र्वभूमीवर एकविसाव्या शतकाचा उदय झाला. त्यालाही दशक उलटून गेले. या काळात भौतिक संपन्नता सकृतदर्शनी जरी दिसू लागली असली तरी समाजवास्तव विपरीत आहे. समाजात आर्थिक सुबत्ता वाढते आहे. पण त्या सुबत्तेचे केंद्रीकरणही होत आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. इथं असणारी भौतिक संपन्नता, व्यापारी, उद्योगपती, मोठे पगार मिळविणारे सीईओ, सनदी व्यापारी, एन.आर.आय., प्राध्यापक, राजपत्रित अधिकारी, शिक्षक, व्यावसायिक, नोकरदार यांच्या स्तरावर दिसून येते. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, निम्न मध्यमवर्गीय, मजूर, कामगार, आदिवासी, शेतमजूर, झोपडपट्टीतील रहिवासी असा जो समाजाचा मोठा वर्ग आहे त्यांचे अर्थमान घसरत आहे. जगण्याचा त्यांचा संघर्ष रोज भीषण होत आहे. मूठभर अब्जाधीश व असंख्य दारिद्र्यरेषेवरील हे विषम चित्र समाजाचे खरे चित्र असल्याने बहुसंख्य कुटुंबे व त्यांच्या पाल्यांवरील ताण एकविसाव्या शतकात वाढतो आहे.
 मध्यवर्गाची उच्चवर्गीय होण्याची धडपड एकविसाव्या शतकातील पहिल्या दशकानंतर अधिक गतिमान बनल्याचे दिसून येते. सहावा वेतन आयोग, चढती पॅकेजीस, ही त्याची प्रमुख कारणे असली तरी एकंदरच समाजाचे उत्पन्न वाढते आहे. महागाईचा फटका बसतो तो निम्नमध्यवर्गीय व दारिद्ररेषेखालील वर्गास. वेतन वाढते त्या प्रमाणात रोजंदारीवरील मजूर, कामगार यांची मजुरी वाढत नाही. त्यांच्या गरजा वाढतात पण महागाईपुढे ते हतबल असतात. बळी ठरतात ती त्यांची अपत्ये. आहार, आरोग्य, शिक्षण, रहिवास इ. त्यांचे प्रश्न रोज ऐरणीवरचे बनत आहेत. कुपोषण, बालमृत्यू, दुर्लक्षामुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येते. या वर्गासाठीच्या आरोग्य सुविधा स्वस्त व पुरेशा नाहीत. शिक्षणाअभावी मजुरीपलीकडे उपाय नि भविष्य नाही. ज्यांना आहे त्यांना कशाचीच ददात नाही, नाही त्यांना काहीच नाही. या विषमतेमुळे बळी तो कान पिळी अशी स्थिती झाली आहे. आर्थिक वाटणीच्या स्तरावर ‘आंधळं दळतं, कुत्रं पीठ खातं' अशी स्थिती आहे.
 एकविसाव्या शतकातील खरे आव्हान असामाजिकता, असहिष्णुता, असंघटितता, दहशतवाद, जाती धर्माचे वाढत चाललेले स्तोम व वर्चस्व, दैववादी वृत्तीत वाढ हे असल्याने येथील कुटुंबे व पाल्य यांच्यावर त्यांचा सरळ परिणाम होतो आहे. भ्रामक सुखात अंध होणारा समाज, आयपीएल क्रिकेट, वाहिन्यांवरील अनैतिकता घरोघरी पोहचवणाच्या कार्यक्रमांचे नियमित रतीब, लाल दिव्याची गाडी, वरचं उत्पन्न इ. च्या सुप्त आकांक्षांना बळी पडून स्पर्धा परीक्षांकडे धावणारी, नवश्रीमंतीची स्वप्ने पाहणारी युवा पिढी, सिनेमामागे धावणारी ग्लॅमर जनरेशन, राजकारण्यांमागे धावणारा ग्रामीण बेरोजगार तरुण, भ्रष्टाचार, मूल्यहीनता इ. मुळे कांचनमृगामागे धावणारा समाज त्याने 'स्वत्व’ आणि ‘सत्व' गमावलं आहे. भाषावाद, जातीय अभिमान, संकुचितता, प्रत्येकास हवं असणारं आरक्षण यामुळे समाज सावकाशपणे नव्या यादवीकडे वाटचाल करत असल्याचे आजचे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. याचे सरळ परिणाम घरातील मुलांवर होत आहेत.
 जागतिकीकरण, आर्थिक उदारतेचे धोरण, खासगीकरण, महाग होत जाणारे शिक्षण, आरोग्य नि आहार, संपर्क साधनांचे वाढते आक्रमण व त्याचे गारुड, टी.व्ही. व वाहिन्यांचे आकर्षण व सामाजिक संमोहन, शिक्षकपालकांच्या बदलत्या भूमिका व भावनिक कोरडेपणात होत जाणारी वाढ यामुळे मुलांचे हक्क, मानवाधिकार यांना सरळ सरळ आव्हाने देणारी परिस्थिती येऊन ठेपली आहे. कुटुंब भावनेचा होत चाललेला संकोच हे मुलांच्या भविष्यापुढचे आव्हान आहे. भरल्या घरात सर्व असून मुलं निराधार वाढणं हे समाजभावनेचा पराभव करणारं आहे. 'मुकी बिचारी कुणी हाका' अशी स्थिती झालेली नवोन्मेषी पिढी त्यांच्या प्रश्नांना वाली कोण? त्यांचा वकील कोण? बिनदुधाचं फसवं बोंडलं तोंडात धरून चाखत-चोखत मोठी होणारी पिढी- तिचा खरा संघर्ष, अस्तित्व, ओळख, विकास, स्वप्न, स्वावलंबन आणि उपजीविका राहणार की जगणं हाच संघर्ष होणार हे समजून घ्यायचं तर नवागत मुलांचे प्रश्न आपण पुरेशा गांभीर्याने समजून घेतले पाहिजेत.

एकविसाव्या शतकातील पालकांपुढील आव्हाने
 एकविसाव्या शतकातील पालक गेल्या शतकाच्या तुलनेने प्रगल्भ आहेत नि समृद्धही. एक तर त्यांचं शिक्षणमान उंचावलं आहे. गेल्या शतकातील वडील म्हणजे पालक ही कल्पना मागे पडून पालक म्हणजे आई-वडिलांची संयुक्त भागिदारी ही कल्पना रुजली आहे. सामाजिक संकल्पना विकासात विस्तारित कुटुंब हा पालकत्वाचाच भाग मानला जातो. म्हणजे विभक्त कुटुंब असेल तर सख्खे मोठे भाऊ, बहीण व नातेवाईक (काका, मामा इ.) ते औपचारिक संबंध ठेवून असले तरी आधारवड म्हणून पालकत्वात त्यांचे महत्त्व आहे. घरातील स्त्रिया सुशिक्षित होऊ लागल्या. त्यांची पालक म्हणून जबाबदारी, भागिदारी रोज वाढते आहे. पालकभान आलेली, जबाबदारीची जाणीव झालेली पालकांची पिढी सध्या चक्रव्यूहात अडकलेली आहे. हातात पैसा, साधनं आहेत पण वेळ नाही. कळतं पण वळत नाही अशी त्यांची स्थिती आहे. शिक्षकांचेही तेच. आवड आहे पण सवड नाही. यात कुणाला अपराधी म्हणून आरोपीच्या पिंज-यात नाही उभं करता येणार. प्रश्न आहे तो पाल्यांची पिढी वाहून जाण्याचा.
 आदर्श म्हणून गरजा कमी करणं, वेळ देणं, साधं राहणं, घरात सुसंवादी वातावरण निर्माण करणं हे सारं सुचविता येईल. पण श्रीमंत, मध्यमवर्गीय नि गरीब साच्याच पालकांची स्थिती अशी आहे की काळानं त्यांची शिकार केलेली आहे. जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत विकासाच्या वारूवर स्वार सगळे देश अडथळ्याची शर्यत पार करत काळाचे महासत्ताधीश होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहेत. पालक त्या प्रतिमेचं छोटं रूप इतकंच. असं असलं तरी विपरीत वास्तवातून शहाणपणाचा मार्ग ज्याचा त्यानंच शोधला पाहिजे. कारण पालक पाल्य संबंध व प्रश्न कुटुंबागणिक भिन्न असतात, तसेच ते सोडवण्याचे उपायही. गेल्या शतकात काळ शिथिलगती होता, तो आत शीघ्रगती आहे. गतीचं गणित प्रकाश व ध्वनीगतीच्या गणितापलीकडचे बनले असल्याने व घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणे कुणाच्याच हाती नसल्याने ‘प्राप्तकाल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा' एवढंच आपल्या हाती आहे. हे लक्षात ठेवून मार्ग काढता येणे शक्य आहे.
एकविसाव्या शतकातील मुलांचे प्रश्न
 सन २००० मध्ये मुलांविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विचार व कार्य करणाच्या युनोशी संलग्न ‘युनिसेफ' या संघटनेने 'Emerging issues for children in the Twenty First century' या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषद बोलविली होती. त्यात जगातील बहुसंख्य देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित

होते. त्यांनी परस्परांत दीर्घ विचारविनिमय करून मुलांचे एकविसाव्या शतकातील प्रश्न अधोरेखित केले. ते पुढीलप्रमाणे होत -
 १. वाढणारं दारिद्र्य व गरिबी
 २. विस्तारणारी विषमता वा असमानता
 ३. भूमितीच्या पटीने वाढणारा जीवन संघर्ष
 ४. हिंसा
 ५. एड्सचा मरणप्राय विळखा
 ६. लिंग भेद सातत्य.
 एका वाक्यात सांगायचं तर 'WorldChildren at Risk'. याच परिषदेत यावरील उपायांवरही खल झाला. त्या वेळी असं मत मांडण्यात आलं की जगाने मनावर घेतलं तर या प्रश्नांवर एका पिढीतही बदल घडवून आणणं शक्य आहे. प्रश्न आहे, तो प्राधान्याचा. या चर्चेत तीन उपाय सुचविण्यात आले.
 १. मुलांसाठी जे काही करणं आवश्यक आहे, ते त्वरित करणं.
 २. मुलांना गुणवत्ताप्रधान प्राथमिक शिक्षण देणं.
 ३. पौगंडावस्थेत वा वाढीच्या काळात क्षमतावर्धनार्थ अनुकूल पर्यावरण वातावरण (सामाजिक, भौतिक/भावनिक/मानसिक इ.) देणं.
 मला आठवतं, रशियात सन १९१७ मध्ये जी क्रांती झाली, जिचं वर्णन लोक युद्ध (People's War) असं केलं जातं, त्या क्रांतीनंतर सर्वांचे विशेषाधिकार (Privilages) रद्द करण्यात आले. अपवाद करण्यात आला होता मुलांच्या विशेष अधिकारांचा. दुस-या महायुद्धात जो नरसंहार झाला त्यात अक्षरशः लक्षावधी स्त्रिया विधवा झाल्या, मृत्युमुखी पडल्या व त्यांची लक्षावधी मुलं अनाथ, निराधार झाली. त्यांच्या कल्याणाच्या विचारातून मुलांच्या हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला. आज जगभर ते हक्क सर्व राष्ट्रांनी मान्य केले आहेत. नंतर मानवाधिकारही मान्य करण्यात आले. असे असताना मुलांचे प्रश्न एकविसाव्या शतकात शिल्लक राहातात त्याचे कारण आपण मुलांच्या प्रश्नांकडे आस्थेने व प्राधान्याने पाहात नाही हेच सिद्ध होते.
१. प्रसुतीपूर्व लिंगभेद
 विसाव्या शतकात मुलगा, मुलगी भेद हा जन्मानंतरचा परिणाम असायचा. शिक्षण व तंत्रज्ञान विकासामुळे प्रसुतीपूर्व लिंग ओळख गर्भात असतानाच करणे सोनोग्राफी यंत्रामुळे शक्य झाले. परिणामतः स्त्री भ्रूणहत्येचं लिंगभेदी हत्यारच सुशिक्षित व समृद्ध पालकवर्गाच्या हाती गवसलं. सन २०११

सालच्या जनगणनेतून महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यात दर हजारी मुलांमागे मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा कमीच आढळते. विशेष म्हणजे शिक्षण व समद्धी दोन्ही वरदान ज्या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना लाभलं तिथं स्त्री भ्रूणहत्या अधिक होत्या. पालकांना मुलगी नको असं वाटणं एके काळी हुंडा प्रथा होती म्हणून. पण आता ती प्रथा दूर झाली तरी मुलींची जोखीम संपली नाही. शिक्षण, नोकरी, क्लास, प्रवास इ. मुळे मुलींचं घराबाहेर राहणं अटळ होणं हा पालकांसाठी चिंतेचा विषय होऊन राहिला आहे. म्हणून ‘सातच्या आत घरात' सारखे नाटक, चित्रपट येतात. अलीकडे पंजाब, हरियाणामधील गुजर समाजाने मुलींवर स्कार्फ बंदी आणली. या सर्वांतून ‘मुलगी' हा पालकांच्या काळजी व जबाबदारीचाच विषय बनून राहतो का आहे हे लक्षात येते. या मागे आपल्या मनात लिंगभेदाचे जे भूत आहे, तेच त्याचे कारण होय. मुलगा-मुलगी समान भावनेचे बाळकडू घरातून सुरू झाले पाहिजे. जन्माला येणारे बाळ मुलगा- मुलगी काही असो स्वीकारण्याची मानसिकता तयार होणे हा समाज परिवर्तनाचा मूलभूत भाग आहे. तो झाला तर मग मुलगामुलगी भेदाचे आहार, आरोग्य, शिक्षण, वर्तनसारखे पैलू मग ऐरणीवर येतील. प्रसूतिपूर्व लिंग चाचणी बंदीचा नुसता कायदा होऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याला समाजप्रबोधनाची गरज आहे. व्यवहारातील समानता हाच त्यावरील खरा उपाय आहे. युरोपात जी समभावना आहे. ती आपणाकडे येईल तर स्त्रीपुरुष भेदाचा प्रश्न संपुष्टात येईल. प्रसूतिपूर्व लिंग चिकित्सा करणे नवदांपत्यांना आवश्यक वाटणार नाही तेव्हाच प्रसूतिपूर्व लिंगभेदाचा प्रश्न सुटेल. स्त्रियांनी याबाबत आग्रही राहणं महत्त्वाचं. गर्भधारणा पुरुषामुळे होते, पण गर्भरक्षण ही स्त्रीचीच जबाबदारी वा गर्भ हा स्त्रीचा अधिकार अशी समाजमान्यता तयार झाली तर हा प्रश्नच राहणार नाही.
बालसंगोपन
 बालसंगोपनाचा पालकांना मिळणारा आनंद कधीकाळी स्वर्गसुखापेक्षा कमी नव्हता. घर भरलेले होते. भरल्या घरातलं मूल अंगाखांद्यावर खेळत मोठे व्हायचे. त्याला आईचं दूध नि कूस दोन्ही लाभायची. आजीबाईच्या बटव्यातील ओवा, वेखंड, हळकुंड, बडीशेप, लवंग खात बाळाचे आजार दूर व्हायचे. तेलपाणी व्हायचे. दृष्ट निघायची. त्यातील दैवी भाव सोडला तर डोळ्यात तेल घालून बाळाची काळजी घेतली जायची. तीट, काजळ घालत काळजी व्हायची. या सान्याची जागा आज काँप्लान, अमूल, लाइफबॉय, डेटॉल, हगिज, जॉनसन कंपन्यांनी घेऊन पिढीचे संगोपनच दत्तक घेतल्यात जमा आहे. मधल्या काळात फिगर कॉन्शस झालेल्या आयांनी अंगावर

पाजणेच टाकून दिले म्हणून मग स्तनपान अभियान चालवावे लागले. दुधाची बाटली निपलचा काळ जाऊन वाटी-चमचा आला. तरी बाळाला कुणी कसे घ्यायचे हा शहरी प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र होतो आहे. संगोपनात पालकवजा होऊन पाळणाघरची मावशी, प्ले स्कूलच्या नेहा टीचरचे वर्चस्व वाढतंय. खेड्यात अजून बाळ अनाथ नाही. तरी पूर्वीची सावली राहिली नाही, हे मात्र खरे!
 बाळगाण्यांची जागा एमपीथ्रीनं घेतली. भातुकली, लपंडाव, गलोरी गेली नि कार्टून कोना पॉवरफुल झाला. कार्टून नेटवर्क, निक, हंगामा, पोगो, हॅरी पॉटर, छोटा भीम, मिस्टर बीन सर्वांनी मिळून मुलांचे खेळ, खाणे, पडणे, खरचटणे, भांडणे बंद केले. भांडणे राहिली फक्त रिमोटची व कोणते चॅनल बघायचे ती. बाळाला भेटायला वारंवार येणारे नातेवाईक फक्त हॅपी बर्थडेचा केक खायला व रिटर्न गिफ्ट घ्यायला वर्षातून एकदा येतात. ते पण त्यांना लहान मूल असेल -नात-नातू असेल तरच. मधले सारे नातेवाईक बारशानंतर एकदम बाळाच्या लग्नालाच (ते पण बाळानं तशी संधी दिली तरच.) यात मुलं एकटी वाढू लागली. ती एकलकोंडी, तुसडी, आक्रमक झाली. अप्पलपोटी झाली, त्यांना समूहजीवन, समाजजीवन पारखं झालं. ती वाढतात इन मीन तीन माणसात. एक तर दुर्लक्षात, अन्यथा अति काळजी, लाडात त्यांचं संगोपन होतं. सहज संगोपन लाभणारी पाल्ये भाग्यवान. ती अल्पसंख्य होत निघालीत, हे वेगळे सांगायला नको. ज्यांना नातेवाईक लाभतात ते सहज संगोपनाचे स्वामी होतात.
आहार
 बाल आहार अशी कल्पना पूर्वी नव्हती. मुलाला आईचं अंगावरचं दूध मिळायचंच. ज्या आईला पान्हा नसायचा तिथं दुसरी आई पाजायची. पंढरपूरच्या अनाथाश्रमात कैकाडी गल्लीतून पान्हा असलेल्या बायका आणल्या जायच्या. त्यांना पैसे दिले जायचे. आपल्या बाळाचं पोट भरून उरलेलं दूध त्या आश्रमातल्या मुलांना द्यायच्या. पेज, वरणभात, दूधभात, दुध भाकरी वय वाढेल तशी दिली जायची. हा काऊचा घास, हा चिऊचा, हा माऊचा म्हणत मुलं रेंगाळत रंगात येऊन जेवायची. आता मुलांना भरवायला वेळ नसल्यानं मुलं गिळायला शिकतात. चॉकलेटमुळे दात गेलेली पिढी त्यांना ऊस सोलून खायचं माहीतच नाही. अक्रोड दातानं फोडणारी आजोबांची पिढी नाही तशी खाणारी पिढीपण राहिली नाही. सोयाबीन, सतरा धान्याचं कडबोळे गेलं नी बेडी फूड, बेबी मिल्क आलं. आईस्क्रीम, पिझ्झा, बर्गर आला. भाकरी, लापशी, थालीपीठ गेलं. पंचपक्वानांची जागा झटपट होणाच्या,

उरकणाच्या मेनूंनी घेतली. घरी पापड, कुरड्या गेल्या नि मॅगी, न्यूडल्स, पावभाजी, गिट्स, एम.डी.एच. तयार मसाले आले तसे जेवणही तयार येऊ लागले.
 जीवनसत्त्व, ऋतूबदल, वय नि आहार यांची गणितं गेली. टिफीन, जंकफूड, फास्टफूड आलं. वहिनी, गृहिणी, महिला मंडळांनी लोणची, चटणी पुरवायची हे ठरून गेलं. त्यामुळे घरी वाटण, घाटण, गुटी इ. जो नैसर्गिक सत्त्वयुक्त आहार मिळायचा तो संपला व पिढीच मुडदूस घेऊन वाढू लागली. आहाराबरोबर वजन, उंची घटली. 'मर्फी बॉय' फक्त कॅलेंडरवरच राहिला. पांढरी फटक पिढी आकारली. अॅनिमिया हे सौंदर्याचं तर मुडदूस शरीरयष्टी (पोट वगळून!) 'क्यूट'चं लक्षण झालं. वयात येतानाच मुली भात टाकू लागल्या. चौरस आहाराची गोष्ट भिंतीवरच्या तक्त्यापुरती शिल्लक राहिली. मुलं सायरप, कॅपसूल, टॉनिक, व्हिटॅमिन, टॅब, अॅस्टो कॅल्शियमवर जगू लागली. चवळीच्या उसळीची जागा गोळ्यांच्या उसळीनं घेतली. डोसचं कॅलेंडर पाळलं की झालं. अशा काळात मुलांच्या पोटात गेलं तरच ती वाढणार, हे मुलांना गोळ्या, बिस्कीट, चॉकलेटवर वाढवत आपण विसरून गेलो. त्यामुळे परत एकदा उकडणे, भाजणे, परतणे, शिजवणे इ. रटपट खटपट सुरू होईल तरच मुलांच्या पोटात खरा आहार जाईल.
आरोग्य
 पटकी, महामारी, देवी, क्षय, पोलिओ, हिवताप, मुदतीचा ताप हे शब्द इतिहासजमा झाले तरी त्यांची जागा हेपिटायटीस बी, एड्स, हिमोग्लोबीनची कमतरता, झडप नसणं, डायरिया, गॅस्ट्रोसारखे रोग नव्याने घेताना दिसतात. सांसर्गिक रोगानं दगावायचा काळ गेला तरी पालकांना हादरवून टाकणारी तोळामासा वजनाची मुलं जन्मणं वाढत आहे. इन्क्युबिटर्स, क्रिटिकल केअर युनिटस् वाढत आहेत. बालरोग तज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञसारख्या झळकणाच्या पाट्या आपल्या विकासाचे लक्षण नसून सार्वजनिक आरोग्याची ती दिवाळखोरी ठरत आहे. साधनं, तंत्र, विकसित झाले पण आहार, व्यायाम इ. कडे दुर्लक्ष झाल्याने आईची शक्ती-क्षमता ‘क्यूट' राहण्याच्या नादात आपण गमावून बसलो आहोत. बाळाचा नैसर्गिक जन्म होण्यासाठी आईमध्ये जो जोर लागतो तो गमावल्यानं सिझेरियन कॉमन होत आहे. त्यातून दुसरं बाळ घेण्याचा धोका वाढतो आहे. शस्त्रक्रियांनी स्त्री-पुरुष दोघंही अशक्त होत आहेत तर बाळ कसं सुदृढ निपजणार? साधं पडसं आलं तरी डॉक्टरांकडे धावणारे अगतिक पालक मुलात रोगप्रतिबंधात्मक शक्ती वाढूच देत नाहीत. पांढ-या पेशी वाढणार कशा? औषधांचा मारा, नवे नवे रॅश, अॅलर्जिजना

जन्म देत आहेत. वाढतं प्रदूषण, मुलांना फॅशन किंवा पॅशन म्हणून बाइक, स्कूटरवरून फिरवणं यात कार्बन शरीरात साठून आपण पिढी गुदमरून टाकतो. मुलांना शाळेला जाताना ऑक्सिजनची नळकांडी पाठीवर घेऊन फिरायला लागेल असं भाकीत वा भविष्य सांगणारं एक पोस्टर मी एका आरटीओ ऑफिसमध्ये पाहिलं तेव्हा नि रहदारीच्या रस्त्यांवर प्रदूषण निर्देशांक दर्शविणारी घड्याळं पाहिली तेव्हाही माझा चुकलेला ठोका पालकांच्या अजून कसा लक्षात येत नाही? याचं आश्चर्य वाटतं. औषधांपेक्षा आहारावर, उपचारापेक्षा प्रतिबंधावर जोवर आपण लक्ष केंद्रित करणार नाही, तोवर मुलांचे आरोग्याचे रोज वाढणारे प्रश्न कमी होणार नाहीत. ‘शुभंकरोती कल्याणम, आरोग्य धनसंपदा'चा श्लोक घरोघरी आचारधर्म होईल तो सुदिन. प्रत्येक गल्लीतली डॉक्टर, दवाखान्याची पाटी आपल्या अनारोग्याची साक्ष आहे, हे लक्षात घेऊन डॉक्टरांकडे जावे लागू नये अशी जीवनशैली पालकांनी पाल्यांसाठी ताबडतोब आत्मसात करायला हवी.
उपचार
 ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशी आपल्याकडे लोकोक्ती प्रचलित आहे. तिची पुरेपूर प्रचिती एकविसाव्या शतकातील नित्य महाग होत चाललेल्या उपचारांमुळे येत आहे. त्यामुळे मुलांना जगवावे कसे असा भीषण प्रश्न पालकांपुढे आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक कारणांनी बालमृत्यूप्रमाण कमी करण्याचे उपाय करूनही ते वाढतेच आहे. जीवनसंजीवक औषधे (Life Saving Drug) महाग होत आहेत. ती दिवसेंदिवस प्रतिक्रियात्मक होत असल्याने त्याचे प्रतिक्रियात्मक दुष्परिणाम (Side Effects) दिसून येत आहेत. जीवनसंरक्षक नि वर्धक उपचार साधने व तंत्र विकसित झाले आहे. ते प्रामुख्याने खासगी रुग्णालयात असल्याने त्याची भरमसाठ फी देणे दिवसेंदिवस पालकांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे. शासकीय रुग्णालयात उपचार घेणारे गरीब पालक तेथील सुमार उपचार व साधनांमुळे हैराण आहेत. गर्भवती मातांचे गर्भनिरोधक उपचार (औषधे) इ. मुळेही नवजात अर्भकांवर विपरीत परिणाम होताना आढळतात.
 उपचारांबरोबरच वैद्यकीय सेवेतील समर्पण, सेवाभाव कमी होऊन त्यात गल्लाभरू व्यावसायिकता वाढत आहे. निदान अचूक होण्यासाठी डॉक्टर, नर्सेस यांचे जे एकाग्र लक्ष अपेक्षित असते त्याची जागा आय.सी.यू., मॉनिटरिंग मशिन्सनी घेतली असल्याने मुलांना कोवळ्या वयात लागणारा मायेचा ओलावा, दिलासा, स्पर्श, उबारा, प्रेम इ. गोष्टींच्या अभावामुळे उपचारात यांत्रिकता वाढते आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे कागदोपत्री

अलबेल करणेही दिसून येते. पण दक्षता, सेवाभाव व निरंतर निरीक्षण, निर्णय, उपचारबदल यातून बालकांचे आयुष्यवर्धन व सुदृढीकरण होत असते हे लक्षात घेऊन उपचारपद्धतीत मानवी हस्तक्षेप व गुंतवणूक जितकी वाढेल तितके मुलांचे रोगग्रस्त होणे कमी होईल.. त्वरित उपचार उपलब्धतेचा ग्रामीण व आदिवासी भागातील प्रश्न महत्त्वाचा आहे. त्या आघाडीवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. प्रतिबंधात्मक उपाय आहार, उपचार आधुनिकता, विकसित तंत्रज्ञान वापर, सेवापरायणता अशा अनेकविध उपायांच्या सुनियोजित अंमलबजावणीने उपचारासंबंधी मुलांचे प्रश्न सोडविण्याची यंत्रणा कार्यरत होणे आवश्यक आहे.
शिक्षण
 मुलांचे शिक्षण हा समाजाच्या चिंतेचा विषय झाला आहे. केवळ महाग होत जाणाच्या शिक्षणाचा धसका घेऊन मुलांच्या जन्माबाबत मुलगा होऊ दे की मुलगी - पण ‘एक पुरे' अशी मानसिकता वाढते आहे. एकुलत्या एकास/ एकीस सकस आहार, आरोग्य, उपचार, शिक्षण देण्याकडे समाजाचा वाढता कल हे मुलांविषयीच्या जागृतीचे लक्षण असले तरी एकच अपत्य असण्याचे सामाजिक दुष्परिणाम घरोघरी दिसत आहेत. अति लाड, केंद्रितता, मागेल ते देणं यामुळे मुलं हट्टी व आक्रमक होत आहेत. अशा मुलांच्या वर्तनाचे नित्य नवे प्रश्न शाळांना भेडसावताना दिसतात. शिक्षणात बालकेंद्रित सुधारणा होत आहेत. पुस्तकांचे ओझे कमी करणे, परीक्षेचा ताण नष्ट करणे, जीवनोपयोगी शिक्षण देणे, ते आनंददायी, निर्मितीक्षम व प्रयोगी करणे यातून शिक्षणाचा दर्जा उंचावत आहे. शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता वाढते आहे. वेतनमान व सुविधाही वाढत आहे. पण डॉक्टरी व्यवसायाप्रमाणे शिक्षणाचेही गतीने अधःपतन होते आहे. मूल्य व सेवावृत्तीची घसरण यामुळे शिक्षणात अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या व्यक्तिगत लक्ष व व्यक्तिगत विकास या दोन बाबींची वानवा दिसते. विकास केवळ भौतिक स्तरावर होत असल्याने भपका वाढला, भावनिकता कमी झाली.
 साधनसंपन्नता आवश्यकच पण साध्यपूर्ती त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची. मूल केंद्र मानून कार्यनियोजन आवश्यक. त्यासाठी वर्गातील मुलांची संख्या कमी करणे, शिक्षक संख्या वाढवणे, शाळेत समुपदेशक, आहारतज्ज्ञ, विविध उपचार करणारे मानसेवी तज्ज्ञ नेमणे या गोष्टींवर भर देणे गरजेचे आहे. सतत अभ्यासक्रमविषयक धोरण बदलणे, बदलामागील राजकीय प्रेरणा प्रबल होणे (उदा. एनसीआरटीचे व्यंग प्रधान राज्यशास्त्राचे पुस्तक चर्चेविना रद्द करणे) यातून सैद्धान्तिक पाया ढासळून विसंगती निर्माण होत

आहे. शाळा व शिक्षण स्वायत्त होणे हा मुलांचे प्रश्न सोडविण्याचा खरा उपाय होय. त्यासाठी शिक्षक, पालक संघटना जागृत व मजबूत हव्यात. विदेशात शाळेतील वर्गात एक मुलगा क्षमतेपेक्षा अधिक भरला तर पालक, शिक्षक ओरड करतात. आपण समाज शिक्षणाच्या (Mass Education) नावाखाली झुंड शिक्षण (Mob Education) देत आहोत. झुंड अनियंत्रित असते, तशी ती लक्ष्यहीनही असते, हे लक्षात घेतले की शिक्षण संघटन शिस्तीचे व हस्तक्षेपमुक्त का हवे ते पटल्याशिवाय राहणार नाही. जीवन शिक्षण देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
नागरिकता विकास
 विदेशातून आपण भारतात येतो तेव्हा प्रकर्षाने आपल्या एक गोष्ट लक्षात येते की समाज शिक्षण, नागरी शिक्षण, सार्वजनिक शिस्त इ. गोष्टींचा अभाव आपल्या शिक्षणात आहे. आपण गर्दीत व घाणीत राहतो हे लोकसंख्येने विरळ व लोकशिक्षणाने समृद्ध देश पाहिल्याशिवाय लक्षात येत नाही. चॉकलेट खाऊन कागद टाकणे, उकिरडे भरून वाहणे, गटारे तुंबलेली असणे, सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची अस्वच्छता व दुर्गंधी, रस्त्यांवर व जिन्या, खोल्यांच्या कोप-यात भुंकणे, रहदारीचे नियम न पाळणे, दुचाकी वाहनांवर तीन चार जणांनी स्वार होणे, रिक्षात सहाजणांनी बसणे, छोट्या कारणांसाठी लाच देणे, ओळी व नियमांचे पालन न करणे, नोकरी, व्यवसायाच्या ठिकाणी सेवाभावी व कर्तव्यभावनेनं काम न करणे, अडवणुकीचे धोरण, अशिष्ट बोलणे व व्यवहार करणे, स्त्री, वृद्ध, बालक दाक्षिण्याचा अभाव, सर्रास खोटे बोलणे, स्वावलंबनाचा अभाव, सरंजामी वृत्ती, लांगूलचालन किती गोष्टी सांगायच्या? जपानी कार्यसंस्कृत, चिनी कष्टाळू, युरोपियन शिस्तीचे असं राष्ट्रीय चरित्र असलेले हे देश. आपली राष्ट्रीय ओळख काय? याचं उत्तर देता न येण्यातच आपल्या नागरी भानाचे शल्य दडलेले आहे. शालेय शिक्षण जोवर नागरी शिक्षणाचा ध्यास होणार नाही, घरोघरी पालक जोवर जबाबदारीचे वर्तन वस्तुपाठ म्हणून मुलांसमोर ठेवणार नाहीत, तोवर मुलं आपल्यासारखीच वाढणार. मुलं अनुकरणशील असतात. ती निरीक्षणातून अधिक शिकतात. मुलांचं वर्तन सांगण्यापेक्षा आपल्या कृतीपाठातून येते, हे एकदा पक्कं माहीत झालं की वर्तन परिवर्तन आपसूक होते. व्यक्तिगत जीवन व्यवस्थित, पण समाज जीवनात ‘चलता है' ची वृत्ती हे आपल्या विसंगतीचे ठळक उदाहरण होय. घर स्वच्छ मग रस्ता घाण का? ‘दुस-या सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडा पाषाण' हे जोवर संपणार नाही, तोवर आपल्या देशात कर्तव्यतत्पर व जबाबदार नागरिक निर्माण होणार नाहीत. न

विवाह वेळेत होतात, आपण वेळेवर अक्षतेस उपस्थित राहात नाही, मग सामाजिक समारंभ (भाषण, सत्कार, प्रकाशन इ.) उशिरा का? पाहणा वेळेत नाही आला तर समारंभ का नाही सुरू करायचा? वेळेवर येणारे विद्यार्थी अन् उशिरा येणारा पाहुणा यातूनच आपली बेशिस्त नागरी वाटचाल सुरू होत असते.
शिक्षक
 शिक्षक हा बालक व बाल्यकेंद्रित असेल तर बालशिक्षण प्रभावी होते नि परिणामकारकही. परंतु वर्तमान शिक्षणपद्धतीत औपचारिक पूर्ततेस महत्त्व दिले जाते. शिक्षकाचे खरे काम मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास. तो मागे पडून अभ्यासक्रम पूर्ण करणे व परीक्षा घेणे हे त्याचे प्रमुख काम होऊन बसले आहे. तो शिक्षक कमी नि परीक्षक अधिक अशी त्याची स्थिती आहे. शिक्षक मूल्य रुजविणारा, संस्कार देणारा, काळाची पावले ओळखून शिकविणारा, द्रष्टा, सर्जक हवा आहे, याचे भान न राहिल्याने तो केवळ ज्ञानवाहक राहिला, ज्ञाननिर्माता नाही झाला. कोवळ्या वयात मुलांचे सुप्त गुण फुलले तर त्यांचे व्यक्तिमत्त्वही विकसित होते, याकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. आज ही मुले संगणक, इंटरनेटमध्ये पारंगत आहेत. पण शिक्षक संगणक निरक्षर. ही कालगत विसंगती आहे. त्यामुळे कालसंगत शिक्षण मिळत नाही. शिक्षक निरंतर विद्यार्थी असतो. तो नित्य नवी कौशल्ये आत्मसात करतो, हे गृहीत व्यवहारात न उतरल्याने विद्यार्थी-शिक्षक संवाद, सहप्रवास घडेना झालाय. दैनंदिन शालेय परिपाठात प्रयोग, निर्मिती, कृती, अभिव्यक्ती या गोष्टींना अवसर न राहिल्याने शिक्षण निरस व निरुपयोगी संथा बनून राहिले आहे. ही जागृती पालकात असेल तर शिक्षक कार्यतत्पर राहणार. पालक संघाने शिक्षकांवरील नियंत्रण वाढवले तरच तो समाजास जबाबदार राहील. मुलांची जिज्ञासा दूर करण्यास, त्यांचे कुतूहल समजावून घेऊन त्यांचे समाधान करण्यास ना पालकांना वेळ आहे ना शिक्षकांना अगत्य. यामुळे मुलांचा कोंडमारा नि नवकल्पनांची नाकेबंदी चिंतनीय आहे. वाचन घटते आहे. संस्कार कमी पडत आहे. मार्क आणि गुण यातला शिक्षक व पालकांचा पर्याय चुकल्याने मुलं घोकंपट्टी करणारे 'His/Her Master Voice' होत आहेत. पोपट बनवणारे शिक्षक सारंग जन्माला घालू शकत नसतात. वक्तृत्व, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत, क्रीडा असा अष्टपैलू. खरे तर सर्वपैलू विकास हे शिक्षणाचे आद्य उद्दिष्ट होय. नेमकी त्याचकडे आपण पाठ फिरवली आहे. भारत महासत्ता व्हायचा तर विद्यार्थी बौद्धिक, भावनिक, मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध असला पाहिजे. शिक्षणात मुलं वजा होणं, बाल्य (Childhood) उपेक्षित राहणं हा मुलांचा खरा प्रश्न होय.
पालक
 पालकांची शिक्षण व संगोपनातील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. शाळात शिक्षक, पालक, विद्यार्थी असा संयुक्त संघ असायला हवा. आपणाकडे शिक्षक-पालक संघ असतो. बालकहक्कानुसार मुलांना प्राप्त विचार व्यक्त करणे, संगठन करणे, खाजगीपण जपणे, मोकळा वेळ (Leisure) असणे, खेळणे इ. अधिकार पालक, शिक्षक हिरावून घेतात. जन्मदात्या पालकांस मुलांना मारणे, टाकून बोलणे, अपमान करणे इ. चा हक्क नाही. तो शिक्षकांनाही नाही. छडी लागे छम छम, विद्या येई घमघम' चा काळ इतिहासजमा झाला. मुलांना घरी व शाळेत सन्मानाचीच वागणूक मिळायला हवी. जी गोष्ट समुपदेशनाने (Counseling) होते तिथे शिक्षा (Corporal Punishment) का? असा प्रश्न आहे. मुलांचं मन कोवळं असतं. लहानपणी ओढला गेलेला ओरखडा आयुष्यभराचं शल्य असतं. तसंच लहानपणीचे संस्कार ही जीवनभरची शिदोरीही ठरत असते. बाल्य उपेक्षित राहणं, त्यांच्याशी संवाद करायला कोणी नसणं, त्यांचं बालपण एकाकी रहाणं, व्यक्तिमत्त्व विकासास शिक्षणात अवसर न राहणं हे मुलांचे वर्तमानातले कळीचे मुद्दे व प्रश्न आहेत. भौतिक समृद्धीची जागा घर नि शाळातून भावनिक समृद्धी घेईल, तो मुलांसाठी सोन्याचा दिवस ठरेल. समाज व शासनाने आपल्या विचार व व्यवहाराचे सूत्र ‘मूल पहिले' (Child First) असे प्राधान्याचे व महत्त्वाचे बनवले तर बाल्य (Child hood) समृद्ध होईल. मुलांना काय पाहिजे (Want) यापेक्षा मुलांना कशाची गरज (Need) आहे हे सुज्ञ शिक्षक-पालकांनी ठरवलं पाहिजे. हट्ट करतो, पाहिजेच म्हणतो म्हणून त्यांच्या हाती तलवार द्यायची की सुई हे ठरवलंच पाहिजे. तलवार उसवते, सुई शिवते. समाज उद्ध्वस्त करायचा की समन्वित हे पक्क हवं. मुलं चिखलाचा गोळा असतात. कोरी पाटी असतात, हे लक्षात घेऊन पालकांनी आपला विचार व आचार निश्चित करायला हवा. मुलांना आजचं आज दिले तर उद्या त्यांच्या हाती येणार. मुलांच्या बाबतीत संस्कार हे आज नि आत्ताच करायला हवेत. संस्कार देण्यापेक्षा घेतले तर ते चिरंजीव होतात. ज्या पालकांना मुलांना द्यायला वेळ, पैसा, साधने नाहीत त्यांनी मूल जन्माला न घालणे यासारखे शहाणपणाचे दुसरे काम नाही.

कुटुंब  कुटुंब अनेक प्रकारची असतात. संयुक्त, विभक्त, दुभंगलेली, गरीब, श्रीमंत, मध्यमवर्गीय, अपंग, संस्थात्मक इ. कुटुंबावर मुलांचे प्रश्न अवलंबून असतात. प्रश्न गरीब कुटुंबातच असतात हा समज चुकीचा आहे. भरल्या घरातही मूल अनाथ असू शकते. कुटुंब म्हणजे सहजीवन, समूह भोजन, स्नेह, सहवास, सुसंवाद. खच्या कुटुंबात बोलणं, ऐकणं व सहन करणं या तीन गोष्टी असायलाच हव्यात. सर्वांना बोलण्याचा हक्क हवा. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आयझेन हॉवर यांची गोष्ट सांगितली जाते. कितीही काम असलं तरी रविवार ते कुटुंबासाठी राखत. दुपारचं जेवण सर्वांनी मिळून घ्यायचा रिवाज होता. जेवणाच्या टेबलावर सर्व सारखे. नातू पण त्यांना Mr. Aisen Houver म्हणून हाक मारायचा आणि कानउघाडणी करायचा. ते चुकलं तर कान धरायचे (स्वतःचा) अमेरिकेत प्रगल्भ लोकशाही का? तर घरात ती प्रगल्भ आहे. लहानांचं ऐकण्याची, दुस-यांचं समजून घ्यायची क्षमता व सहनशक्ती हवी. मुलांना, लहानांना, इतरांना सहन करण्याचा संयम हवा, तरच घर टिकतं. घर म्हणजे नुसत्या भिंती नव्हे. माणसं, संवाद, सहवास, विकास, आपलेपणा, भागीदारी, प्रेम, उबारा, स्वातंत्र्य, समज, सहभाग याची काळजी घ्यायला हवी. घर कसं आहे ते मुलांचा चेहरा सांगतो. तो घराचा आरसा असतो. मुलं अबोल, शांत, एकलकोंडी, अप्पलपोटी, तुसडी, हिंसक, परावलंबी, लाचार, अशिष्ट असणं... कुटुंबाच्या सामाजिक अस्वास्थ्याचे लक्षण असतं. मुलं कशी थुईथुई कारंजी, मोर हवीत, घुबडे नकोत. मुलांसारख्याच मुली हव्यात. कुटुंबात समभाव, समता हवी. लाडके, दोडके फरक नसावा. नकटे, चपटे सर्व आपले असे असेल तर कुटुंब, अन्यथा कोंडवाडा. कुटुंब म्हणजे ओढ. मुलांना केव्हा एकदा घरी जाईन असं वाटतं ते घर. शाळेत जाताना मुलं हिरमुसली होत असतील तर शाळेत काहीतरी कमी आहे समजावं (त्या मुलाच्या दृष्टीने!) मुलांना शाळेचीही ओढ हवी. घर नुसतं साधनांनी भरलेलं नको. त्यात ओलावा, हक्क हवा. साधनं पण भौतिक नको. पुस्तकं, संगणक, इंटरनेट, खेळणी, खाऊ कपडे हवेच पण मुलांच्या आवडी छंदही जपले, जोपासले पाहिजेत. हे मुलांचे घर आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी इथं राहतो.' हे पक्कं हवं. जे घर मुलांचं तिथे स्वर्ग, आरोग्य, स्वास्थ्य, आरोग्य शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक हरत-हेचं हवं.

विशेष मुलांचे प्रश्न
 समाजात मुलांचे प्रश्न म्हणून जेव्हा विचार होतो, तेव्हा प्राधान्याने तो केला जातो सर्वसाधारण (Normal) मुलांचा. पण त्यापेक्षा खरे प्रश्न अंध, अपंग, मतिमंद, मूक, बधिर अशा विशेष काळजी घेण्याची गरज असलेल्या व प्रत्येक क्षणी जगणं ज्यांच्या पुढे आव्हान असतं अशा मुलांचे (Life challenging and children in special Need). अंध मुलांना सुंदर जग पारखं असतं. पण ते उपजत स्पर्श ज्ञान व अन्य ज्ञानेंद्रियांचा पुरेपूर वापर करून स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करतात. स्पर्श व ऐकणं या दोन प्रमुख संवेदनांच्या आधारे ते स्वावलंबी होत असतात. ब्रेल लिपी, जॉज सॉफ्टवेअर, ब्रेल टंकनयंत्र, श्रवण साधने इ. द्वारे ते घेत असलेले ज्ञान, शिक्षण, कौशल्य पाहिले की ब-याचदा डोळसांनाही शरमल्यासारखं होतं. अपंग (Not disable but differently able) मुलांची जिद्द पाहिली की धडधाकट माणसं असलेल्या क्षमतांचा किती कमी वापर करतात ते उमजतं. हात, पाय, बोटं नसलेली मुलं पायानं लिहिताना, रंगवताना पाहिली की अचंबा वाटतो. दोन हात, डोळे, कान, पाय असताना आपण एकच का वापरता असा प्रश्न निर्माण करण्याचं कर्तृत्व ही मुलं करतात. मतिमंद मुलांचं परावलंबन टोकाचं असलं, तरी त्यांचं निरागस हास्य माझं हृदय नित्य गलबलून टाकतं. तीच गोष्ट बहुविकलांग (Cerebral-Palsy) मुलांची. 'मूकं करोति वाचालं, पंगू लंघयते गिरिम' सारखा श्लोक मूक, अपंगांच्या चरम विकासाचा बिंदूच दाखवतो.
 विशेष मुलांचे संगोपन, पुनर्वसन, शिक्षण इ. प्रश्नही विशेष असतात. त्यांचं जगणं, वाढणं, म्हणजे नित्याची अडथळ्याची शर्यत. त्यांना आहार व उपचारही विशेष व नित्य लागतात. विविध परावलंबनामुळे लागणाच्या विविध आधाराचा प्रश्न असतो. संगोपनात सोबत, साहाय्य, साधने इ. मार्गांनी आधार मिळाला तर या मुलांचा विकास होतो. यांच्यासाठी भारतात विशेष शाळा विभक्तपणे चालवल्या जातात. त्या वैज्ञानिक खच्या. ज्या समाजात जसं, ज्यांच्याबरोबर राहायचं तसंच नि त्यांच्याबरोबर शिकायला मिळालं तर अपंगांचं लवकर सामान्यीकरण होतं. पुनर्वसनात नोकरी, व्यवसाय, विवाहाचे प्रश्न व्यक्तिनिहाय भिन्न असतात. तिथंही ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग' अशी या विशेष युवकांची स्थिती असते. अपंगांचं जगणं तर रोज टांगती तलवार. तरी आता समाजाचा संवेदना सूचकांक वाढत निघाल्यानं त्यांचे संगोपन, शिक्षण, पुनर्वसनाचे प्रश्न सुटू लागलेत, सुकर होऊ लागलेत.

 सामाजिकदृष्ट्या विशेष असलेले मुलं ही समाजात असतात. अनाथ, निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील मुले, वेश्या, देवदासी, कुष्ठरोगी, कुमारीमाता यांची अपत्ये, आपत्तीग्रस्त, हरवलेली, टाकलेली, घरातून पळून आलेली, रस्त्यावरील, बालमजूर, किती प्रकारची मुलं-मुली समाज, कुटुंब, पालक, नाव, ओळख इ. पासून वंचित असतात. टाकलेली नवजात अर्भके त्यांचे जीव, अस्तित्व टिकवणेच आव्हान असते. पालकांच्या कुशीत वाढलेली पण दारिद्र्यास कंटाळून प्रवास, जत्रा, मेळे इ. मध्ये सोडलेली मुले असो वा हरवलेली ... भावनिक पोकळीने ती हादरलेली असतात. कुमारी मातांची.... ज्यांना समाज अनौरस मानतो (का ते कोडंच आहे) त्यांना तर नाव, जात, धर्म, वंश, गोत्र, नातेवाईक काहीच नसते. वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची मुले... आई-वडील असूनही अनाथ असतात. रस्त्यावर राहणारी मुलं... अशाश्वतता इतकी की आयुष्यच स्वतःबरोबर घेऊन फिरत जगत राहतात. निवारा नाही, शिक्षण नाही, उपचार सुविधा नाही, नैसर्गिक धर्म निभावयाचे तर रेल्वे, बसस्थानकावरची सुलभ शौचालयेच आधार. फलाटांवर झोपणे, जगणे, भीक मागत, चो-यामाच्या करत, बूटपॉलिश करत जगणारी ही मुले. बालमजुरांचे जीवन तर उमलण्यापूर्वीच कोमेजून जातं. ना जगण्याची उमेद, ना शिक्षणाची आस.
 या मुलांच्यासाठी अनाथाश्रम, रिमांड होमसारख्या संस्था आहेत. पण संस्थांची स्थिती फारशी आशादायक राहिली नाही. अपवाद आहेत पण सन्माननीय. या मुलांना प्रेम, उबारा, आपलेपणाची प्यास असते. आपले कुणीतरी असावे वाटते. प्रेमाचे दोन शब्दही त्यांना वळवाचा दिलासा देऊन जातात. क्षणिक प्रलोभनांना बळी पडणारी ही मुलं-मुली. शासन, समाजाने यांच्यामागे खरे तर बालक हक्क, मानव अधिकार इ. च्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाचं कवचकुंडल निर्माण करायला हवे. पण ज्याच्याकडे हरवण्यासारखं काहीच नसतं, त्यांचे समाजात कोणीच नसतं. नसणेपण घेऊन जगणाच्या मुलांच्या प्रश्नांची जंत्री मोठी आहे. समाज जेव्हा स्वतःपलीकडे पाहायला शिकेल तेव्हाच यांचे दुष्टचक्र संपणार. या विशेष मुलांचे विशेष प्रश्न सोडविण्यासाठी तुमची संवेदना तरल हवी नि हात मदततत्पर. तरच ती सनाथ, स्वावलंबी बनणं शक्य आहे.
समारोप
 जागतिकीकरणाचे अपत्य म्हणून उगवलेल्या एकविसाव्या शतकाचं पहिलं दशक सरल्यालाही बराच काळ उलटून गेलाय. आजची मुलांच्या प्रश्नांसंदर्भातील विषम परिस्थिती पाहिली की थकायला होतं. प्राप्त काळ

कितीही कठीण असला तरी मुलांना प्रश्नांशी दोन हात केल्याशिवाय प्रत्यवाय असत नाही. अशा समयी पालक, शिक्षक, समाज, शासन म्हणून आपली काही एक जबाबदारी असते. ती अशी की पाठीवर हात ठेवून जगा म्हणावं. पण त्यात 'तुम लढो, हम कपडे संभालेंगे' असा पलायनवाद नको. आपल्या गरजा अनेक असतात. आपण आजचं उद्यावर ढकलू शकतो. मुलांच्या प्रश्नांचं तसं नसतं. त्याला आज नि आता हेच आदर्श उत्तर असतं. गॅब्रियल मिस्ट्रलनेही ही भावना, कल्पना आपल्या एका काव्य रचनेतून आपणापुढे ठेवली आहे. तो म्हणतो -
 “आपणास ब-याच गोष्टींची गरज असली तरी
 आपण थांबू शकतो,
 पण मुलं नाहीत; हीच नेमकी वेळ अशी आहे की
 त्यांची हाडं आज आकारत आहेत.
 रक्त त्यांचं आता कुठं नुकतंच वाहू लागलंय
 आणि समज त्यांची विकसित होऊ लागलीय
 त्यांच्या अनंत गरजांना
 ‘उद्या' हे उत्तर असूच शकत नाही
 कारण
 त्यांचं नाव 'आज' आहे."
 काल, आज आणि उद्या... काळाच्या कोणत्याही स्थितीत मुले मुलेच असतात. त्यांचे प्रश्न कधीच संपत नाहीत. कारण मुलांचे जीवन म्हणजे न संपणाच्या, न सरणाच्या स्वप्नांची साखळी असते. एकदा का तुम्ही तिच्यात गुंतलात की मग सुटका नाही. मुले हा गुंता खरा, पण तो सुटणारा असतो. ही नीरगाठ नव्हे, असेलच तर सूरगाठ असा विश्वास घेऊन तो समाज जगतो तोच प्रज्ञापुत्रांना वाट करून देत असतो. जिथे मुले प्रज्ञापुत्र होतात तो देश साच्या जगाला आपला आज्ञापुत्र करून टाकतो यावर विश्वास ठेवा.

■■

जागतिकीकरण, पालक आणि मुलांचे बदलते भावविश्व

जागतिकीकरण
 जागतिकीकरण ही अत्यंत गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. तिची सुरुवात व्यापार, उद्योग, अर्थ इत्यादीमुळे झाली असली तरी तिने मनुष्यसमाजाच्या सर्वांगावर परिणाम केला आहे. ती जग एक होण्याची प्रक्रिया आहे. जग एक व्हायचे तर राष्ट्रे एकमेकांपेक्षा वेगळी, स्वतंत्र असण्याचा मूळ पाया आहे, त्या राष्ट्राचा भूप्रदेश, हवामान, भाषा, संस्कृती वेगळी असणं. जागतिकीकरणाचा सर्वांत मोठा परिणाम होत असतो तो सांस्कृतिक वैविध्यावर. जागतिकीकरण म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून जगातली भाषा, व्यापार, चलन, संस्कृती एक होणं. जागतिकीकरणात व्यापार, उद्योग, अर्थसंबंधी धोरणं वैश्विक होतात. ती होत असताना राष्ट्रीय कायदे, कार्यपद्धती, कर प्रणालीचे वैविध्य संपून सर्व ठिकाणी एकसारखे कायदे व कार्यपद्धती निर्माण होते. पद्धती, दर्जाचं प्रमाणीकरण (Standerdization) होतं. त्यामुळे व्यापार, उद्योग व आर्थिक उलाढाल गतिमान होते. कारण मधले राष्ट्रीय अडथळे दूर होतात. त्यामुळे व्यापार आंतरराष्ट्रीय होतो. बहुराष्ट्रीय कंपन्या हा व्यापार करतात. त्यांचे सर्व देशात जाळं असतं. ते आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व सत्ता निर्माण करतात. उदा. आंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी इ. या सर्वांच्या तेथील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनावर परिणाम होतो. त्यामुळे सांस्कृतिक वैविध्य लोप पावते व नवी जागतिक संस्कृती उदयाला येते. इंग्रजी भाषा जागतिक संपर्काची व ज्ञानभाषा होणं, अमेरिकन डॉलर्स, युरो इ. चलनाचा अधिकाधिक वापर, एकाच प्रकारच्या मोटारी सर्व देशात दिसणं, खाणं-पिणं एक होणं (मॅकडोनाल्ड, बियर इ.),

पोषाख, फॅशन एक होणं (जीन्स, टी शर्ट, बर्म्युडा इ.) यातून एक नवी सपाट व एकसुरी जीवनशैली, कुटुंब पद्धती, समाजरचना उदयाला येते. ती सर्वत्र सारखी असते. समाजात शिक्षण, नोकरी व्यापार इ. च्या निमित्तानं विदेशी माणसं आपल्या देशात येणं व आपण तिथं जाणं सहज घडतं, ते वारंवार घडत राहतं व त्यातून एक जागतिक समाज व संस्कृती निर्माण होते त्यालाच आपण Flat World, WorldVillage म्हणू लागलो.
जागतिकीकरणाचा भारतावरील परिणाम
 भारत हा सर्वसाधारणपणे धर्मश्रद्धा व कर्मकांडावर विश्वास ठेवणारा देश आहे. जागतिकीकरणामुळे त्याची आर्थिक स्थिती बदलली व तो भौतिक सुखाकडे वळला. इथल्या समाजजीवनात पूर्वी निम्न वर्ग, मध्यमवर्ग व उच्च वर्ग असे तीन स्तर होते. जागतिकीकरणाने त्याचे रूपांतर द्विस्तरीय समाजात केले. अमाप वेतनवाढीमुळे नोकरदार मध्यमवर्ग हा उच्चवर्गात गेला. निम्न वर्गात दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबे, शेतमजूर, असंघटित रोजंदार, तृतीय, चतुर्थस्तरीय नोकरदार, झोपडपट्टीतील रहिवासी, भटके - विमुक्त इ. वर्ग राहिला. श्रीमंत गर्भश्रीमंत झाले. मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग व नवश्रीमंत वर्ग बनला. गरीब दरिद्री झाले असे असले, तरी भारताचे एकंदर जीवनमान मात्र उंचावत गेले. विषमतेची दरी मात्र रुंदावत गेली हे खरे.
 समाजमनावरील माध्यम, तंत्रज्ञान, शिक्षण यांचा प्रभाव वाढला. घरोघरी भौतिक सुविधा आल्या. रेडिओची जागा टेलिव्हिजनने फोनची जागा मोबाईलने तर सायकलची जागा दुचाकी, चारचाकी स्वयंचलित वाहनांनी घेतली. गॅस, मिक्सर, कॉट, खुर्ची इ. घरोघरी आले. वीज, पाणी, रस्ते दारी आले. शिक्षण सार्वत्रिक झालं. दळणवळण सोपं झालं. खेड्यातून शहराकडे जाण्याचा ओघ वाढला. त्याचं कारण नागरी जीवनाचं आकर्षण, रोजगार संधी असणं असलं तरी त्याच्या मुळाशी शेती किफायतशीर न राहणे, ग्रामीण भागात रोजगार संधी उपलब्ध नसणे हे जसे आहे, तसे श्रमिक कार्याविषयी समाजातील अप्रतिष्ठा, रोजगारापेक्षा वेतनावरचा विश्वास हीदेखील त्याची काही कारणे होत.
 यामुळे विभक्त कुटुंबाचा प्रसार, घरोघरी मिळवत्या व्यक्ती संख्येत वाढ, उत्पन्न वाढ, गरजा वाढ, रोज उंचावत जाणारं शिक्षण व जीवनमान, भौतिक समृद्धीची जीवघेणी स्पर्धा, व्यक्ती भान, स्वातंत्र्य, स्वाभिमानास महत्त्व इत्यादीमुळे समाज रोज विचार, व्यवहारांनी पाश्चात्त्य नसला तरी आधुनिक होतो आहे. या आधुनिकतेस बौद्धिक स्तरापेक्षा भौतिक सुखाची

झालर मोठी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. यातून शहर व खेडे यातील अंतर झपाट्याने कमी होते याचीपण आपण नोंद घ्यायला हवी.
जागतिकीकरणानंतरची भारतीय कुटुंबे
 कुटुंब हे विवाह संस्थेचे अपत्य असतं. विवाहपद्धती या समाज बदलामुळे नवे रूप घेत असतात. त्या नव्या रूपात शिक्षणाचा जसा वाटा असतो तसा एकविसाव्या शतकात दृक्-श्राव्य माध्यमे, वृत्तपत्रे, संपर्क साधने इ. चाही तितकाच प्रभाव असतो. जागतिकीकरणानंतर कुटुंबाचे आकार, कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, शिक्षणमान, जीवनमान, मिळवत्या व्यक्तींची संख्या, कुटुंबाची भौतिक समृद्धी यात मोठे अंतर आले. कुटुंबात जन्मदर कमी होत गेला. स्त्रीमान घटलं तरी स्त्रीचा मान वाढला. कुटुंबातील नातेसंबंध नव्या आर्थिकीकरणात औपचारिक होत गेले. कुटुंबात जातीय, धार्मिक आस्था अस्मितेच्या भ्रामक कल्पनेमुळे बळावल्या. पूर्व व पश्चिम संस्कृतीच्या परस्परविरुद्ध आकर्षणामुळे समाज व कुटुंबातील विसंगती वाढत गेली. दुहेरी व्यक्तिमत्त्वांचा विकास झाला. 'मी नि माझं' भावना प्रबळ झाली. स्वार्थ श्रेष्ठ झाला. दुस-यासाठी करणे मागे पडले. सण, विवाह, मृत्यू इ. प्रसंगीचे जनव्यवहार व जनरीत उपचार बनले. या सर्वांमुळे कुटुंब सौख्य, आपलेपणा, आत्मीयता, ओढ, प्रेम, जिवाला जीव देणे कमी झाले, घरातील ज्येष्ठांचा मान कमी होऊन आर्थिक सत्ता ज्याच्या हाती वा संपत्तीच्या किल्ल्या ज्यांच्याकडे तो कुटुंबप्रमुख बनला. वय, मान, श्रेष्ठत्व हे ‘बळी तो कान पिळी'वर अवलंबून राहिले.
 वाढतं विवाह वय, अपत्य जन्मातील दिरंगाई, अपत्यसंख्येचे नियंत्रण होत ते एकावर येणे, नवरा-बायको दोघांचे मिळवणे, मुलीचे वाढते शिक्षणमान व तिचे मिळवतेपण, कुटुंबात आई-वडील व मुले असे त्रिकोणात्मक संबंधी विश्व, नातेवाइकांची कुटुंबे औपचारिक होणे, मुलांचे वाढते लाड इ. अनेक कारणांमुळे खेडी असो वा शहरे कुटुंबाचे एकारलेपण वाढते आहे. त्यात मुले एकतर अतिलक्षकेंद्री अथवा उपेक्षित राहात आहेत. मुलांचे कुटुंबातील स्थान हे आईवडिलांच्या स्वप्नांचे हकमी ताबेदार असे होत आहे. या नव्या कुटुंबात मुलांचं स्वतंत्र अस्तित्व विसर्जित होणे, हा चिंता नि चिंतनाचा विषय ठरू पाहतो आहे. घर भौतिकांनी भरलेले पण वेळ, सहवास, संवादशून्य अशी स्थिती मुलांच्या मुळावर उठत आहे.
आजचे पालक
 जागतिकीकरणानंतरच्या काळातील पालक किमान साक्षर आहेत. शहर

आणि खेड्यातील शिक्षणमानात अंतर असले तरी नवा पालक हा आपल्या पाल्याला शिक्षण दिलं पाहिजे अशी जाण असलेला आहे. त्याला शासकीय योजनांची माहिती असते व तिच्या सवलती मिळाव्यात म्हणून तो आग्रही व जागरूक असतो. विशेषतः खेड्यातील गरीब, अशिक्षित व अल्पशिक्षित पालक या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवा. तालुका, शहरचा पालक हा आता ग्रामीण न राहता नागरी, शहरी, सुशिक्षित झाला आहे तर जिल्हा, महानगर, राजधानीतील पालक हा उच्च आकांक्षी बनला आहे. त्याची मानसिक स्पर्धा व ईर्षा थेट अमेरिकेशी भिडू पाहते आहे. हे सारे पालकांतील बदल जागतिकीकरणाच्या प्रभावाची फलनिष्पत्ती होय.
 नवा पालक पाल्यास भरभरून देणारा, आपल्या शल्याची भरपाई करणारा व शिक्षणासाठी सर्व ते करायला तयार असणारा पालक आहे. आपल्या अपत्यानं 'नंबर वन'च असलं पाहिजे. चार आकडी पगार आता त्याला समाधान देत नाही. तो 'पॅकेज'ची भाषा बोलू लागला आहे. मुलगा व मुलगी भेद त्यानं मागे टाकले आहेत. इंग्रजी माध्यम, संगणक साक्षरता, मुला-मुलींचं ‘मिलियनर' होणे त्याचे किमान स्वप्न आहे. एमपीएससी, युपीएससी ही क्षेत्रे त्याने प्राधान्यक्रम ठरवलेत, ते पैसे न देता नोकरी मिळवायचा हुकमी राजमार्ग म्हणून. सरकारी नोकरीतील भ्रष्टाचार, मार्केटिंगचे नवे क्षेत्र नव तरुणांना क्षमतेनुसार कमाईचे आकर्षण होते आहे. खेड्यातील शिक्षित तरुण-तरुणींचा मात्र यात 'कांचनमृग' झाला आहे. तो स्वप्नभंगाचा बळी ठरून ‘न घर का, ना घाट का' झाला आहे. अशा मुलांच्या पालकांचे अस्वस्थपण समाज बदलाच्या खिसगणतीत दिसत नाही. ज्यांच्याकडे पैसा, सत्ता, संपत्ती, साधन आहे तो अधिकारी ठरतो. ज्यांच्याकडे यातले काही नाही त्याला झोप, भूक नाही अशी विषम स्थिती आहे.
आजच्या मुलांचे भावविश्व
जन्म
 अशा बदलत्या पाश्र्वभूमीवर जी मुले घरोघरी जन्म घेत आहेत, ती भौतिकदृष्ट्या समृद्ध पण भावनिकदृष्ट्या अनाथ, कोरडी होत आहेत. जन्मानंतर संगोपनाच्या सुविधा सर्व वर्गास मिळत आहेत. माता-बाल संगोपन योजनेत 'आशा' भगिनी आहार, आरोग्य, लिंग समानता, समान संधीचं गाव नि वस्ती पातळीवर जाळे विणत प्रत्येक जन्म घेणारे बाळ जगले पाहिजे अशी काळजी घेतली असल्याने भूक, उपेक्षा, संगोपनात आबाळ कमी होत आहे. परिणामी भारताचे बाल्य सुदृढ नसले तरी इथियोपियन

राहात नाही हे ध्यानी घेतले पाहिजे. लसीकरणाचं सार्वत्रीकरण झाल्याने सांसर्गिक नि बालरोग मुक्त बाल मानस चिंतामुक्त होते आहे. वस्ती, तांडे, आदिवासी पाडे, झोपडपट्टी सर्वत्र ‘सर्वांसाठी आरोग्य' योजना पोहोचण्यात यश आल्यानं हसरी बाळे सर्वत्र आढळतात. अंगणवाडीतील आहार व शिक्षणाने त्यांना पोलिओ, मुडदूस मुक्त केले तर गाणे, संगीत नाच इ. नी त्यांना डोलायलाही शिकवले.
बाल संगोपन
 भारताची आरोग्य साक्षरता वाढल्याने बालमृत्यू प्रमाण कमी होऊन रोगमुक्त बाल्य बहाल होते आहे. पालकांना स्तनपान, गरोदरपण, कुटुंब नियोजन इ. सुविधांमुळे पालक बाळाला जन्म देण्याची व त्यांचे संगोपन करण्याची प्राथमिक कौशल्ये जाणतात. जन्म ते ६ वर्षांपर्यंत म्हणजे शाळेला जाईपर्यंत घरी समाजात त्यांची पालक व शासन पुरेशी काळजी घेते. त्यामुळे बालमनावर पूर्वी होणारे आघात आज कमी-कमी होत आहेत. बालकांचे मानसिक व भावनिक संतुलन व विकास जागतिकीकरणपूर्व काळापेक्षा अधिक समृद्ध बनले, हे मान्य केले पाहिजे. जिथे कुटुंबात बेबनाव आहे, जगण्याच्या विकोपाचा संघर्ष आहे, कुटुंब अस्थिर आहेत, वस्ती दूर दच्या खोच्या जंगलात आहे, अशा कुटुंबातील बालकांचे जगणे संघर्षशील आहे. तेथील मुलांचे भावविश्व काळजीत पाडणारं आहे खरे! व्यसनी, अज्ञानी, अंधश्रद्ध पालकांच्या मुलांचे भावविश्व आजही धोक्यात असते, पण सर्वसाधारण बालकांना संगोपन सुविधा सार्वत्रिकपणे मिळतात ही समाधानाची गोष्ट होय.
पाश्चात्त्य जागतिकतेचे बाळकडू
 जागतिकीकरणानंतरच्या काळात जन्माला आलेल्या मुलांना उपजतच तंत्रज्ञानाशी जोडले गेले आहे. त्यांना कळू लागले, ती खेळू लागतात तीच मुळी स्वयंचलित खेळण्यांशी. त्यांचे जेवणे, वेळ घालवणे, दूध पिणे हे सारं चालते टी.व्ही.च्या तालावर. ती आपल्या वाढीच्या काळात कल्पनेच्या व संस्कृतीच्या नव्या जगात वाढतात. ती संस्कृती जागतिक असते. त्यांच्या कार्टून कथा एकाच वेळी भारतातला छोटा भीम, बाल गणेश, बाल हनुमान, जपानमधला सिंचान, नोबिता, इंग्लंडमधला हॅरी पॉटर, अमेरिकेतला मिस्टर बीन येतो. तो भारतात राहून सारं जग बघत असतो. त्याच्या हातात नुसता रिमोट नाही येत, तर अख्खं जग नि घर नियंत्रित करण्याची गुरुकिल्लीच त्याच्या हाती येते. लहानपणीच त्याला ऐश्वर्या, कॅटरिना, सलमान, अमीर,

शाहरूख, सचिन, युवी, माही कळतात नि अण्णा, बाबा, मंत्री, संत्री, गुंड, बदमाश, प्रिन्स, आरुषी सारं न सांगता कळू लागते. त्याचे अनौपचारिक शिक्षण न देता त्याला मिळू लागते व तो मिळवतोही. जोडीला मोबाईल, संगणक, व्हिडिओ गेम असतात. ही मुले माणसांपेक्षा यंत्रांच्या सान्निध्यात अधिक असतात. पालकांनाही ती आपल्या अंगाखांद्यावर खेळावीत असे वाटत नाही. पालक मुलांशीपण औपचारिक Hay, Hellow संवादात सुख मानतात. बेबी सिटर नेमला की त्यांचे काम झाले. मुला-मुलीच्या फ्लाईंग किसवर त्यांचा दिवस निघतो. पूर्वी पालक मुलांच्या तोंडात मधाचे निप्पल देऊन रिकामे व्हायचे. आता ते टी.व्ही.समोर मुलांना ठेवून बेडरूममध्ये स्वतःला कोंडून घेण्यात धन्यता मानतात. अगोदर आपली सुटका व्हावी म्हणून त्याला टी.व्ही. संगणकासमोर बसवायचे नि नंतर तो उठत नाही म्हणून तक्रार करत राहायचे. मुलं टी.व्ही, संगणक, व्हिडिओपासून तुटायची तर पालकांनी संवाद, सहवास, मैत्रीसाठी वेळ काढायला हवा. गप्पा, गोष्टी, गाणी, गुणगुणणे त्यांना यायला हवे. नाच, नक्कल माहीत हवी. नख-यापेक्षा खन्या गोष्टीत मुलांना रमवायला हवे. हे घडत नसल्याने ती मुले हट्टी, किरकिरी, उद्धट, अभ्यास न करणारी निपजतात असे आपण म्हणत राहतो. खरे तर ती निष्पाप म्हणून जन्मतात. आपण त्यांना पाजत नाही तर लळा, जिव्हाळा, उमाळा येणार कोठून? ती तशी निपजत नसतात, आपण त्यांना तसे घडवतो हे पालकांनी लक्षात घ्यायला हवे. घरोघरी मुले रिबोट नि मुली बार्बिया डॉल हे आपोआप होत नाहीत. तुम्ही त्यांच्या आसपास जी सृष्टी निर्माण करता, दाखवता तेच त्यांचं भावविश्व, जग बनते. आजची मुले भाव, कल्पना, संस्कार, संस्कृती साच्या अंगांनी पाश्चात्य, जागतिक होतात. यात मुलांचा दोष नाही. पालक दिक्भ्रमित (Confuse) आहेत. त्यांना एकाचवेळी पूर्वही हवी नि पश्चिमही. मुलांना मात्र हवी फक्त पश्चिम. हे चित्र शहरं, महानगरे यात दिसत असले तरी गाव, पाडे, वस्ती इथंही बदलाचे, विकासाचे वारे वाहू लागले आहेत. इथे नसेल सोसाट्याचा वारा पण तिथे झुळझूळ, झुंजूमुंजू नक्कीच आहे.
माझे ते माझे, तुझेपण माझेच
 आजची मुले जन्मतःच जगाचे स्वामी होऊ पाहात आहेत. पालकांनी नकळत त्यांच्यापुढे ठेवलेल्या व्यक्तिवाद, आत्मकेंद्रितता, बंद कप्प्यांचं जीवन इ. त्याची कारणं होत. मुलं खेळताना पाहा... मूल आपले खेळणे घट्ट पोटाशी धरून वा मागे लपवून दुस-या मुला-भावाचे खेळणे हिरावू पाहते.

‘माझे ते माझे नि त्याचेपण माझेच' असे दुहेरी स्वामित्व त्यात येते ते स्वार्थ, स्व, आत्मसंस्कार या वस्तुपाठातून. वैयक्तिकतेपलीकडे जग नाही असे मुलांना लहानपणापासून वाटते ते आपण त्यांना घरात कोंडून त्यांचा सामाजिक कोंडमारा केल्यामुळे. समाजाशी त्याचा संपर्कच होऊ दिला नाही, तर समाज त्याला कळणार कसा? खेळायला जायचे नाही, शेजारी बोलायचे नाही, शाळेचा डबा भिंतीकडे तोंड करून डोळे मिटून खायचा, वॉटर बॉटल कुणाला द्यायची नाही, खोडरबर हरवला तर पट्टीचा मार नि पट्टी हरवली तर कमरेच्या पट्ट्याचा मार त्या मुलांना आपण इतरांशी तोडत आपल्याशीपण तोडून टाकतो, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. कारण आपल्यालाच सामाजिकतेचा रातांधळेपणा आलेला असतो. समाजाची गरिबी, दारिद्र्य, अनवाणी चटके, अपंगत्व, अनाथपण, अंधत्व इ. समाजवास्तव पहाण्या, अनुभवातून जितके भावते, भिडते ते भाषण, संवाद, समजून सांगण्यातून नाही उमजत. वाढदिवसाला गोळ्या वाटणे, रिटर्न गिफ्ट, नो बुके, ओनली ब्लेसिंग म्हणून मुले लोनलीच होणार ना? हॅपी बर्थ डे' पुरते जाणे-येणे नाती नाही निर्माण करत. ती फक्त सहअस्तित्वाची जाणीव देतात. मुलांना त्यांच्या वयाच्याच दुस-या मुलांचे जीवन, शल्य, सुख, समाधान सारे -मूल असतानाच कळायला हवं. द्यायचा संस्कार, मिळून खाण्याचा आनंद, उपासाचे चटके ज्या त्या वेळी, ज्या त्या वयात कळले तरच ते कालजयी ठरतात. विटी-दांडू, गोट्या, गजगे, जिबली, सूर, आट्यापाट्या, लपंडाव, भातुकली खेळ आणून देऊन चालत नाही. त्या खेळातले आक्रमण, आघात, बचाव, हातात हात घेणे, हसणे, रडणे, खरचटणे, पडणे, पाय मोडणे जोवर होत नाही, तोवर त्यांना सहज बालपण (Natural Childhood) मिळत नसतं. ‘पडो, झडो, माल वाढो' म्हटलं जातं त्याचा अर्थ पालकांनी समजून घ्यायला हवा. आपण कसे मोठे झालो? आपले बालपण किती समाजशील होतं, हे आठवलं तरी पालकांना आपल्या चुका लक्षात येतील. पालकांचे पालक (मुलांचे आजी-आजोबा) अल्पशिक्षित, अडाणी, जुने असतील पण ते शहाणे, सुरते होते म्हणून तुम्हाला हे दिवस आले, हे विसरून कसे चालेल? शिक्षण, संस्कार जगण्यातून मिळायला हवेत. उपदेश समजावतात, आचार वर्तन परिवर्तन घडवत असते. आपल्याला शिकवायचे असते. मुले पाहिली की त्यांची घरे, पालक, शिक्षक कसे असतील हे माझ्या लगेच लक्षात येत राहिले आहे.
 ‘शिष्टता नको, समाजशीलता हवी' हा या एकविसाव्या शतकात समाजमंत्र आहे. शिक्षण नको, शहाणपण हवे' हे मला माझ्या अशिक्षित

आईनं जे समजावलं त्यासारखं उच्च शिक्षण दुसरं नाही. समाजसंबंध मजबूत व्हायचे तर समाजाशी निरंतर संपर्क, सहभाग हवा. अन्यथा तुमचे घर तुटलेले बेट नि तुमची मुले तुसडीच राहणार.
विसंगत व्यवहार
 ‘पालक बोलतात एक नि करतात एक' असं मुले लहानपणापासून पहात असल्याने कळत्या वयात ती विसंगत (Ambivalant) होत जातात. पुढे एक नि मागे एक बोलणे ती ऐकत पाहात असतात. खायचे दात नि दाखवायचे दात त्यांना फारच लवकर लक्षात येतात. या द्विधा वा दुहेरी व्यक्तिमत्त्वामुळे (Duel Personatlity) मुलांची भविष्यात फसगत होते, ती चुकीचं भावविश्व विकसित केल्यामुळे. पालकांनी एक गोष्ट समजून घ्यायला हवी की आपली मुले कशी होणे अपेक्षित आहे, तसे पहिल्यांदा स्वतः वागायला शिकले पाहिजे. मुलांनी दारू पिऊ नये असे वाटत असेल तर आपण दारूला स्पर्श करता नये. मुलीने सिगारेट पिऊ नये वाटत असेल तर घरी सिगरेट पिली नाही गेली पाहिजे किंवा घरी पिणारे लोक नाही आले पाहिजे. घरात अॅश ट्रे असला की समजायचे इथे काही विसंगती आहे. स्वतः प्रेमविवाह करायचा अन् मुलीने मात्र मी दाखवेल त्याच्याशी लग्न करायचा हट्ट धरायचा. मग ती निसटतेपणी सभ्यतेने विचारतेच, “तुमचा कसा विवाह झाला होता? विसरलात का?" त्याचा राग का यावा?
 मोठ्यांचा आदर ठेवा म्हणण्यापेक्षा घरी आलेल्या मोठ्यांच्या आईबाबा पाया पडतात, तेव्हा मुले आपोआप आई, वडील, शिक्षकांच्या पाया पडू लागतात. माणसास मुळातच संस्कारशील, सभ्य होण्याचे आकर्षण असते. आपण ते किती पल्लवित करतो ते महत्त्वाचे. खोटे न बोलण्याच्या संस्काराची सुरुवात फोनवर खरे बोलण्यापासूनच झाली पाहिजे. घरी असून मोबाईलवर जर तुम्ही 'ट्रॅफिकमध्ये अडकलोय, येतोच' म्हणत असाल तर मुले बागेत राहून शाळेत, क्लासमध्ये असल्याचे सांगणारच. चुकले तरी पालक समजून घेतात, चुका सुधारायची संधी देतात याचा विश्वास निर्माण होईल तर चुकांचा आलेख घसरणार ना? मुलांचं भावविश्व सुसंगत व्हायचं तर आपण सुसंगत वागले, बोलले पाहिजे. 'Seeing Beliving' जसे आहे तसे 'Behaving Truely' ही तितकेच महत्त्वाचे. आडपडदा संस्कृतीची सुरुवात, दारे, खिडक्यांना पडदे लावण्यातून व मोटारीच्या काचांना फिल्म लावण्यातून येत असते हे आपण केव्हा समजून घेणार ?

स्वेच्छा जगाचा शोध नि स्वीकार
 ‘मुले मोठी होतात ती तुमच्या विचार, स्वप्ने नि संस्कारांनी नाही. त्यांची स्वतःची म्हणून एक मर्यादा असतेच असते. अनुवंश व परिस्थिती या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत. आत्मस्वर, हुंकार, अंतर्मन व माझं म्हणून असलेले ईप्सित, जग असतं. पंख, पाय, विचार, स्वप्नं, आकांक्षा, ऊर्मी मुलांमध्ये येऊ लागते, तेव्हा तुम्हाला ते उमजतात काय हे अधिक महत्त्वाचं. कळत्या, उमलत्या वयात आपल्या मुलांचे मित्र, मैत्रिणी, कंपनी हे अधिक महत्त्वाचं. त्याला सीआयडी व्हायची गरज नाही. जागरूक निरीक्षण हवे. मुलांत मनापासून गुंतवणूक हवी. तुम्ही किती वेळ, काय देता यापेक्षा तुम्ही त्यांचे असता का हे अधिक महत्त्वाचे. मुलीला मित्राचा व मुलाला मैत्रिणीचा फोन आला तर द्यावा, पण समजून घ्यावे की कोण आहे? नात्याच्या मर्यादा अप्रत्यक्ष संवादातून समजावाल तर मुले साद घालतील. मोबाईल काढून घेणे हा काही रामबाण उपाय नव्हे. असेल तर राक्षसीच. इंटरनेटवर सेक्स साईट तरुण मुले पाहणारच. नाही तर नेट कॅफे कुणासाठी असणार? असतात? खासगी आयुष्याचा अधिकार मुलांनापण असतो तो फक्त जोखीम, जबाबदारीचा पासंग टाकत देत राहावा लागतो.
 कळत्या मुलांचे भावविश्व असते मित्रांचे... “जो मेरा है वह तेरा, जो तेरा है वह मेरा" गाण्यातले सहजपण घेणार की त्याला बदफैली म्हणणार हे महत्त्वाचे. सिनियर केजीमधला मुलगा मैत्रिणीला कॅडबरी द्यायची म्हणतो, तेव्हा समजून घ्यायला हवे की मुलाला कळायला लागले आहे, तो सोशल व्हायला लागला, लगेच तो अकाली प्रौढ झाला कशाला समजायचे. मुलगी मुलाबद्दल तक्रार करत आली तर पहिल्यांदा आपल्या मुलीलाच समजून सांगायला हवे की या तक्रारीत काय तथ्य आहे ते? मुलाची कॉलर धरण्यापेक्षा त्यालाही समजावायचे. एकदा... दोनदा... मग शिक्षक शेवटी त्याचे पालक गाठायचे. पहिल्यांदाच पोलीस नसतो गाठायचा... व्हायचे पण नसते.
 मुलांचे विश्व असते समानशील मित्र-मैत्रिणींचे, तेच त्यांचे खरे जग. ते निखळ, निर्मळ करण्याचा प्रयत्न करा. मुलांचे मालक न बनता मित्र, मार्गदर्शक, मदतनीस, समुपदेशक बना. त्यांचे व्हा.
मुले कुणाची?
 पालक नेहमी मुलांना आपली संपत्ती मानतात. मी त्यांना सांगेन, ती त्यांची नसतात. ती स्वतःसाठीच जन्माला आलेली असतात. आपण त्यांच्या

जन्माचे निमित्त असतो, जन्मतःच ते स्वतःचे जग, जीवन, विश्व, दैव काय म्हणाल ते घेऊन जन्मतात. तुमचे काम माळ्याचे असते. खतपाणी घाला, तण काढा, अनावश्यक फादी छाटा, कलम करा पण फुले, फळे त्याची असतात हे विसरू नका. मुले ही मुले असतात, माणसे असतात. त्यांना तुमच्या दूरनियंत्रकाचं यंत्र नका बनवू. मंत्र द्या पण तंत्र त्यांचे त्यांना विकसित करू द्या. जगायचे, भोगायचे त्यांनी, ती भूमिका तुम्ही नका बजावू. अनुभवातून, धक्क्यातून, अपघातातून जे शिक्षण मिळते ते स्मशानशांत घरात नाही. त्यांच्यासाठी सेफ पॅसेज नको, सुवेज कालवा द्या त्यांना. त्यांना कळू द्या गती, खाचखळगे, वळणे, थबकणे, सारे काही असते. प्रवास त्यांचा त्यांना करू द्या. स्टेअरिंग तुमच्या हाती नको, पण गतीचं भान व धोके समजवा. त्यांच्याशी सर्व विषयांवर प्रसंग, वय, पाहून बोलत रहा. सांगा नि सोडा. लगेच उगवले, उमगले पाहिजे असा अट्टाहास नको. पीक यायला वेळ लागतो. शेतक-याचा संयम, कष्टसातत्य अंगी बाणा. एकाला एक, दुस-याला दुसरे असा आपपर भेद नको. मुलगा, मुलगी भेद नको. भेद असतोच पण भेदाभेद नको.
 मुलांचे एकटेपण, निराशा, भय, पराजयाच्या वेळी त्यांना हात द्या, त्यांच्या पाठीशी रहा. तीच एक खरी वेळ असते पालकत्व पेलण्याची, निभावायची नि त्यांचे व्हायची. ढग येतात नि जातात... निरभ्र आकाशाचं आश्वासन त्यांना द्याल तर ती तुमची होतील. त्यांच्या गरजा ओळखायला शिकणारे पालक मुलांना आपले वाटतात. आई-बाबांपेक्षा आजी-आजोबा का प्रिय? नुसते लाड पुरवतात म्हणून? नाही, गरजा ओळखतात म्हणून नाही. एकदा हे समजून घ्या. आपल्या मुलात कोणताही न्यूनगंड निर्माण होणार नाही, हे जसे पहा; तसा तो अहंकारी होणार नाही याची काळजी घ्या. त्यांना चमच्याने नका भरवू. हात, बोटे वळवून घास घ्यायला शिकवा. 'चोच देतो तो चारा देतो' म्हणत त्याला निष्क्रिय नका बनवू. त्यांना आपला हाथ जगन्नाथ'ची शिकवण द्या. टाकीचे घाव सोसू द्या त्यांना. त्यांचं भावविश्व घडवण्यास साहाय्यभूत रहा.
जगण्याची नवी कौशल्ये
 जागतिकीकरणानंतरच्या एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशकही मागे पडले. तुमची मुले तंत्रज्ञानयुक्त, अधिकाधिक बहुभाषी, बहुसंस्कृती, बहुदेशी नि बहुउद्देशी काळाचे अपत्य होत. त्यांना उपजतच अष्टावधानी जग लाभलं आहे. ती तंत्र नि मंत्र एकाच वेळी घेऊन जन्मलीत. अध्यात्म नि विज्ञानाच्या द्वंद्वात वाढलेली ही नवी पिढी त्यांचं जग पालकांपेक्षा कितीतरी पटीने नवे, गुंतागुंतीचे, व्यापक, बहुआयामी आहे. या जगात त्यांनी जगायचे, झगडायचे तर त्यांच्यात नवी कौशल्ये द्या. त्यांना मार्क मिळवण्यापेक्षा कसे शिकायचे ते कौशल्य द्या. कारण काही देऊन कधीच माणसात पुरत नसते, दिलेले उरतही नाही; टिकते ते फक्त मिळवलेले. त्यांना स्थूल नका बनवू. ‘सूक्ष्म ते आचरावे, नवे ते शोधावे' तर ती तरतील. त्यांच्या सेकंदाचे हजारो भाग पडतात, हे लक्षात असू द्या. तुम्ही ‘सुशेगाद' होता (खा, प्या, मजा करा.) ‘त्यांना रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग' लक्षात घेऊन वेळ पाळणे, वेळेवर काम करणे, वेळेचे नियोजन करणे, वेळेचा सदुपयोग करणे इ. कौशल्य शिकवा. लोळायची सवय नको. लोळतो तो लुळा पडतो हे त्याला समजवा. नको तशी पैशाची उधळपट्टी पण नको. सन २०१० नंतर पालकांच्या हाती आलेल्या गरजेपेक्षा अधिक पगाराने, मिळकतीने पाल्यांना आपण गर्भश्रीमंत आहोत असा भ्रम होतोय. त्यांना सांगा, ही सूज आहे, फुगवटा आहे, पूर ओसरणार आहे. झरा तो आपला. पाझर राखायला शिकवा. सोन्याचं अंडे देणारी कोंबडी कापायची नसते. संयमाचं अंडं घेत राहायचा, थेंबाचा संस्कार समुद्र निर्माण करतो, हे बजावा. लव्हाळे बनवा, तुमच्या मुलांचा महावृक्ष नको. समायोजन दीर्घजीवी ठरते हे सांगा. वाचनाचे संस्कार, संस्कृती द्या. गोष्टी, कादंबरी प्रवासवर्णनं, आत्मकथा, कविता, चित्रे, माणसे, इंटरनेट वाचायला शिकवा. वेगळे वागण्यापेक्षा वेगळेपणाने कृती करायला शिकवा. पूर्वसंचिताचा सदुपयोग करण्याचा विवेक द्या. विधिनिषेधाचे अंतर कळू द्या त्यांना. हे जग सकारात्मक, रचनात्मक, विधायक आहे यावरचा त्यांचा विश्वास दृढमूल करा. हिंसा दुबळी, अहिंसा समर्थ हे ठसवा. ओरबडायचे नसते. निर्माण करायचे असते हे सांगा. सुदैवाने तुमची मुलं समृद्ध काळात जन्मलीत, त्यांना शहाणपणा द्या.

■■

स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्री-शिक्षण व विकास

 भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक शिक्षण आयोग नेमला होता. या आयोगाने भारतातील शिक्षण, अभ्यासक्रम, शिक्षक, सुविधा, तत्कालीन स्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून स्त्री शिक्षणाबाबत तत्कालीन स्थिती नोंदवली होती. त्यानुसार -
• विद्यमान स्त्री शिक्षण हे कालसंगत नसून त्यात आमूलाग्र बदल करायला हवेत.
• ते पुरुषप्रधान असून स्त्री जीवनाच्या समस्यांशी सुसंगत नाही.
• ते स्त्री विकास व आविष्काराशी सुसंगत होणे ही आवश्यक व अनिवार्य गोष्ट आहे.
 याची नोंद घेऊन सन १९५० च्या दरम्यान जी पहिली पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली, त्यातील शिक्षणविषयक मसुद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या. नंतर आलेल्या मुदलियार आयोगानेही स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन वरील मतांना दुजोराच दिला. ह्यांचा परिणाम असा झाला की सन १९५८ मध्ये स्त्री शिक्षण विषयक राष्ट्रीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने प्राथमिक स्तरावर मुलींच्या शिक्षणावर भर देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली. कारण त्या वेळी प्राथमिक स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण ५% होते. स्त्री शिक्षणविषयक पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासंदर्भात प्रबोधनाची मोठी चळवळ त्या काळात उभारण्यात आली. ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण ८0% करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट त्या वेळी निश्चित करण्यात आले. यामुळे मुला-मुलींना समानपणे शाळेत पाठविण्याची सामाजिक मानसिकता विकसित झाली. पुढे सन १९६३ मध्ये तर शासनाने मुलींसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली. यातून गृहविज्ञान, हस्तकला इ. विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला.
 वर्षभराच्या अंतरानेच भारत सरकारने भक्तवत्सलम समिती नेमून तिला ग्रामीण भागातील स्त्री शिक्षणाचा अभ्यास करून उपाय सुचवायला सांगितले, तेव्हा त्या समितीने समाज सहभाग व सहकार्य आवश्यक असल्याचे मत नोंदवून स्त्री शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षण प्रमाण वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली. आज स्त्री शिक्षणविषयक जो भावजागर दिसून येतो तो अशा वेळोवेळी केलेल्या प्रयत्नांचे ते फळ होय. स्वातंत्र्याच्या प्रारंभी असलेली ही स्थिती पाहता स्वातंत्र्यानंतर आज ६४ वर्षे उलटल्यावर मागे वळून बघताना स्त्री शिक्षणविषयक पूर्वस्थितीचा कायापालट व कायाकल्प घडून आला आहे असे म्हटले तर ते अतिशयोक्त होणार नाही.
 आज सन २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात स्त्री शिक्षणाचे प्रमाण ६५.४६% झाले आहे. पुरुषांच्या ८२.१४% प्रमाणापेक्षा ते कमी असले, तरी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण ६० % प्रगती केली आहे हे उल्लेखनीयच म्हणावे लागेल. आज भारतात जगातील सर्वाधिक शिक्षित कमावत्या स्त्रिया आहेत. डॉक्टर, वकील, इंजीनिअर, शिक्षक, संशोधक इ. क्षेत्रातील स्त्रियांची संख्या अमेरिकेपेक्षा अधिक आहे. पूर्व परिस्थितीचा विचार करता हे चित्र आशादायक असले, तरी शिक्षित स्त्रियांच्या विकासाचे विविध प्रश्न ऐरणीवरचे म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. प्राथमिक शाळांमधून मुलींचे गळती प्रमाण कमी होत असले तरी प्राथमिक स्तरावर स्त्री शिक्षकांचे प्रमाण वाढणे गरजेचे आहे. प्राथमिक स्तरावर स्त्री विकासाचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम नाही. महाविद्यालयीन पातळीवर शिक्षण घेणाच्या मुलींचे व माध्यमिक स्तरावरील मुलींचे प्रमाण यातील दरी जोवर कमी होणार नाही, तोवर स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणाचे प्रमाण पुरुषांइतके होणार नाही. ज्या युवती पदवीधर होतात त्यांचे नोकरीचे प्रमाण पदवीधर पुरुषांच्या प्रमाणात कमी आहे. स्त्री नोकरीविषयक पुरुषी दृष्टिकोन हे त्याचे प्रमुख कारण होय.
 आज भारतात पुरुष बेकारी ५४.४% आहे, तर स्त्री बेकारी ही ७७.३% आहे. आज जागतिकीकरणामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी व क्षेत्रे उपलब्ध आहेत. बीपीओ, कॉल सेंटर्स, आयटी, बँकिंग, मार्केटिंग, सव्र्हे, मॉल्स, टेलिकम्युनिकेशन इ. क्षेत्रे स्त्री विकासाची नवी क्षितिजे होत. आज भारत सेवा क्षेत्रातील सर्वाधिक रोजगार देणारा देश म्हणून जग त्याच्याकडे पाहात असताना १५ ते २० वयोगटातील युवा शिक्षित महिलांची बेकारीची संख्या २४० दशलक्ष असणे आपल्या फसलेल्या स्त्री शिक्षणविषयक नियोजनाचेच फलित म्हणावे लागेल. त्यामुळे स्त्री शिक्षण व रोजगार यात मेळ घालणे काळाची गरज बनली आहे. त्यासाठी दर्जेदार प्रवेश परीक्षांवर लक्ष केंद्रित करणे भाग आहे. शिक्षण व रोजगार शाश्वती यांच्या शक्यतांत वाढ होण्यासाठी रोजगारपूरक अभ्यासक्रम बनवण्यावर भविष्यकाळात भर दिला पाहिजे.
 स्त्री शिक्षण व रोजगार उपलब्धता यांची सांगड घालायची असेल तर लिंगभेद विषयक पूर्वग्रह समाजमानसातून हद्दपार करायला हवेत. त्यासाठी साहित्य, सिनेमा, विचार, व्यवहार अशा चतुर्दिक मार्गानी प्रबोधन करणे व भावजागर घडवून आणणे आवश्यक आहे. स्त्रियांच्या व्यावसायिक विकासाच्या (Career Development) अनुषंगाने राष्ट्रीय धोरण व कृतिकार्यक्रम (Action plan) निश्चित करायला हवा. स्त्रियांना संधी देण्याची पुरुष मानसिकता विकसित करणे अधिक महत्त्वाचे. या संदर्भात मी जपानला पाहिले आहे की तिथे स्त्रिया प्रसूतीच्या काळात व मुलांच्या संगोपनासाठी अनेक वर्षे सेवेतून दूर राहतात. (सेवेतील हक्क सुरक्षित ठेवून) घरच्या जबाबदारीतून मुक्त होताच, त्या पुन्हा सेवेत दाखल होतात; पण दरम्यानच्या काळातील संधींना त्या पारख्या समजल्या जात नाहीत. म्हणजे वेतनवाढ, पदोन्नतीस त्यांना पात्र समजण्यात येते. त्यांची सेवा ज्येष्ठता सुरक्षित राहते. तुम्हाला फक्त क्षमता सिद्ध करावी लागते. असे आपल्याकडे झाल्यास स्त्रियांची प्रगती गतिमान होईल. स्त्रियांच्या प्रगतीतील आपल्याकडील मुख्य अडथळा पुरुषी वर्चस्व हे आहे. त्यासाठी काही देशात पदनिहाय स्त्री-पुरुष पदोन्नती आळीपाळीने (Rotation) दिली जाते. आपणाकडे हा प्रघात नाही. तो सुरू करणे आता काळाची गरज व्हायला हवी. शिवाय उच्च पदांवर स्त्री नियुक्ती होण्याने शिक्षण व रोजगार संधींचे वेळोवेळी सर्वेक्षण व मूल्यांकन होणे यातूनही समाजमन जागे राहते. कार्यालय व व्यवसायाच्या ठिकाणी पाळणाघरासारख्या सुविधा आपल्याकडे मूळ धरत नाहीत. त्यांचा दर्जा वाढविणे व स्त्रियांनी पाशातून मुक्त होणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ स्पष्ट करतो अन्यथा गैरसमज संभवेल. युरोपादी प्रगत देशात मूल जन्माला घातले जाते, ते विचारपूर्वक व नियोजनबद्ध पद्धतीने. म्हणजे त्याला स्वतंत्र खोली, सुविधा देण्याची शक्यता आजमावून. शिवाय पाच वर्षे त्याच्या वाढी-विकासाचे नियोजन करून. या काळात आई-वडील आळीपाळीने मुलास वेळ देतात. शिवाय मूल जन्मले की ते स्वतंत्र वाढेल याची काळजी घेतली जाते. पहिल्या दिवसापासून त्याला स्वतंत्र झोपवले जाते. आपल्याकडे कुशीत, कडेवर सतत बाळ ठेवण्यातून जो पाश तयार (Attatchment) होतो तो तोडणे मग अवघड होते. याचा अर्थ मुलांना अनाथ करणे होत नाही. मधल्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अतिरेकातून घरे तुटली. “हम दो, हमारे दो' चा काळ संपला. आता ‘ओन्ली वन'चा काळ आला. पण मुलं ‘लोन्ली' झाली ती घरी आजी-आजोबा नसल्याने. स्त्री विकास म्हणजे जबाबदारी मुक्त स्वैराचार नव्हे याचे तारतम्य ठेवले तरी सुवर्णमध्य गाठता येणे शक्य आहे. हे मी माझ्या घरच्या उदाहरणावरून सांगू शकतो.
 एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक संपले. आज स्त्री शिक्षण व विकासाचे जे स्थूल चित्र समोर येते ते पाहणे भविष्यकालीन मार्ग निश्चितीस उपयोगी पडेल असे वाटते. सध्या आपण जन्मप्रमाणावर नियंत्रण करण्याच्या आघाडीवर यशस्वी झालो आहोत. एक, दोन, तीनच्या पलीकडे अपत्ये सहसा दिसत नाहीत. महानगरातून (मुंबई, बेंगलोर, हैद्राबाद, दिल्ली इ.) लग्नाशिवाय एकत्र राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे. (Live in Relationship) कुटुंब नियोजन साधनांच्या वापराची जागृती खेड्यातही पाहण्यास मिळते. ती स्त्रियांमध्येही दिसून येते हे महत्त्वाचे. शहरांमधून नवविवाहित दांपत्यात ‘एक चूल, एक मूल’ सर्वत्र आढळू लागले आहे. प्रौढ आई-वडील (आजी आजोबा), मुलं, मुली स्वतंत्र झाल्यावर (नोकरी, लग्न इ.) स्वतंत्र राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या सर्वांचा मानसिक ताण, एकटेपण नवजात पिढी भोगते आहे. त्याचे गंभीर परिणाम लवकरच दिसू लागतील. मुलं हट्टी होणे, अभ्यास न करणे, मोठी होऊन वाममार्गी होणे, बाहेरख्याली वागणे (मुलांचं तसेच मुलींचंही!) यातून पालकांची बेजबाबदारीच स्पष्ट होईल. भारतातील नोकरदार वर्ग हा नवश्रीमंत उच्चवर्ग होत आहे. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य, कमावतंपण, बाहेर राहणे, प्रवास, मोबाईल यातून विवाहपूर्व व विवाहबाह्य संबंधांचा आलेख गतीने वाढतो आहे. त्यात आपली स्पर्धा युरोप, अमेरिकेशी असावी असे चित्र आहे. छोट्या शहरातून व गावातूनही मोटरसायकल लाँग रायडिंग, मुलींचे वाढते मास्क (ते प्रदूषणासाठी कमी, ओळख दडवण्यासाठी अधिक), मुलांच्यात कॅपचा वाढता वापर, वीकएंड टूर्स, डे-आऊट, टर्म लॉजिंग (तासावर खोली भाड्याने घेणे) यासारख्या गोष्टींचा सुळसुळाट म्हणजे पालकांच्या स्वातंत्र्य व दुर्लक्षांचेच परिणाम होत. संधी, सुविधांबरोबर जबाबदारीची जाणीव देणे घरोघरी संपते आहे. राहिले फक्त उपदेश. 'मागितले ते दिले' यातून होत नाही. मुलांमधील गुंतवणूक म्हणजे त्यांच्यासाठी वेळ देणे व वेळ काढणे आज महत्त्वाचे ठरले आहे. नेमके तेच होत नाही. पूर्वी हे काम ‘आई करायची. तिलाही आता उसंत नाही' असे चित्र वाढते आहे, याचा अर्थ आईने नोकरी करू नये. शिकू नये असे नाही तर संयुक्त जबाबदारीचे तत्त्व घरोघरी अमलात यायला हवे असे मला सुचवायचे आहे.
 आज शिक्षण व विकासामुळे स्त्रीवरील ताण रोज वाढत आहे. पूर्वी केवळ तिच्यावर घरची जबाबदारी होती. आता करिअर व घर अशा दुहेरी कात्रीत तिला स्वतःसाठी वेळ नाही अशी स्थिती आहे. हे सामाजिक व आरोग्य दोन्ही पातळीवर अराजक निर्माण करणारे आहे.
 ‘मिळून साच्याजणी' चा काळ मागे टाकून ‘मिळून सारेजण' अशी मानसिकता व कृती ऐरणीवर हवी. “पुरुषी भानाचे प्रश्न मांडून झाले. आता कृती हवी. पुरुषांनी स्वयंपाक करणं ‘बायकी' आणि स्त्रीनं नोकरी करणं 'पुरुषी' दोन्ही संपून 'मेड फॉर इचअदर'ची समानताच स्त्री विकासाचा महामार्ग होय.
 जो समाज स्त्री शिक्षण व विकासातील दृश्य, अदृश्य अडथळे दूर करण्याबाबत सतत जागृत व कृतसंकल्प असतो तोच नव्या युगातील प्रगल्भ समाज मानला जातो. स्त्री-पुरुष भेदापलीकडे 'माणूस' नावाचा समाज निर्मिणं म्हणजे खरा स्त्री विकास होय. जो समाज स्त्रीस स्वतःचा अवकाश (Space) देतो तो प्रगत समाज, अमृता प्रीतम यांनी स्त्रीस आपला चौथा कमरा (ड्राईंग रूम, बेडरुम, किचनशिवाय) खरं तर चौथा कप्पा जपण्यास सांगितले होते. त्यात स्वभान व स्वविकासाचा जो संदर्भ होता तो विसरून चालणार नाही. जर्मन ग्रीयरनी लिहिलेली ‘दि ऑब्स्टॅकल रेस', ‘सेक्स अँड डेस्टिनी’, ‘द मॅड वुमन अंडरक्लॉथ्स', 'द होल वुमन', ‘दि फिमेल यूनॅक' सारखी पुस्तकं कधीकाळी मला स्त्री विकासाची गौरवगीतं वाटायची. आज मला पुन्हा वाचताना ती एकारली वाटतात, ती स्त्री विकासाच्या एकांगी आग्रहामुळे. स्त्री आणि पुरुष मिळून असणारा माणूस असणं (Human being) विकसित करणं व माणूस म्हणून वागणं (Being Human) हे आपलं समाजधारणेचं लक्ष्य (Aim) असायला हवं. स्त्री सतत जागं राहण्यासाठीच बहधा महादेवी वर्मा यांनी ‘जाग तुझको दूर जाना कविता लिहिली असेल हे खालील ओळी गुणगुणताना लक्षात येतं-
 बाँध लेंगे क्या तुझे
 यह मोम के बंधन सजीले?
 पंथ की बाधा बनेंगे
 तितलियों के पर रंगीले?  विश्व की क्रंदन भुला देगी
 मधुप की मधुर गुनगुन,
 क्या डुबो देंगे तुझे
 यह फूल दे दल ओस गीले?
 तू न अपनी छाँह को
 अपने लिए कारा बनाना।
 जाग तुझको दूर जाना!

■■

निसर्ग : जग आणि आपण

पृथ्वी : जीवसृष्टी विकास
 विश्वात जीवसृष्टी असलेला एकमेव ग्रह म्हणून पृथ्वीचं असाधारण महत्त्व आहे. पृथ्वीची निर्मिती सूर्यमंडळातून झाली. आंतरतारकीय वायूपासून पृथ्वी तयार झाल्याचं सांगण्यात येतं. पृथ्वी सुमारे ५ अब्ज वर्षांपूर्वी निर्माण झाली. पृथ्वी पूर्वी धुलिकणांचा ढग होता. तो गतिशील होता. तो आपल्या अक्षाभोवती फिरत असायचा. या गतीतून भोवरे निर्माण व्हायचे. त्यातून असमतोल यायचा. भोव-याचे घनीकरण होत गेले. त्यातून हायड्रोजन, कार्बन, नायट्रोजन ही मूलतत्वे अस्तित्वात आली. त्यांच्या आकर्षण, अपकर्षण क्रियेतून वायू व द्रव्य निर्माण झाले. ते पुढे वेगळे होत गेले. ज्या द्रव्यापासून हा ग्रह घट्ट झाला, ते द्रव्य थंड असावे असा अंदाज आहे. म्हणजे पृथ्वीही पूर्वी सूर्याप्रमाणे तप्त होती. घनीकृत झाल्यावर पृथ्वीत गुरुत्वाकर्षण शक्ती आली. त्यातून उष्णता निर्माण झाली. पुढे कोणत्यातरी क्रियेने पृथ्वी मऊ झाली चिखलासारखी. त्यातून मग पाणी निर्माण झालं. पृथ्वीवर गुरुत्वाकर्षण गतीने (स्वतःभोवती व सूर्याभोवती) फिरणे इ. तून वातावरणात बदलाचं चक्र सुरू झालं. त्यातून जीवसृष्टीस अनुकूल वातावरणाची निर्मिती झाली. समुद्र, पर्वत, खडक, दच्या इ. आकारायला लागले. स्थिर झाले. आम्लयुक्त पावसाने रेणूकणांचे रूपांतर एकपेशीय जीवात (बॅक्टेरिया) झाले. अमीबा निर्माण झाला. पुढे बहुपेशीय प्राणी, वनस्पती निर्माण झाले. त्यांच्या व वातावरणाच्या परस्पर क्रिया सातत्यातून (ऋतुचक्र) निसर्ग निर्माण झाला. वनस्पती, प्राणी, पक्षी, मनुष्य आकारला.  मानवाची निर्मिती 'माकड ते माणूस' या प्रवासात शोधावी लागते. असे असले तरी वनस्पती, प्राणीसृष्टी, वातावरण यांच्यातील परस्पर संबंधातून आजचा माणूस आकाराला आला. तो पूर्वी भटका होता. टोळ्यात राहायचा. जंगल, गुंफा, ही त्याची रहिवास क्षेत्रे होती. पुढे तो शेती करू लागला. प्राणी पाळू लागला. त्यातून गाव, समाज, नगर, गणराज्ये उदयाला आली. स्थलांतर, स्वामित्व इ. तून युद्ध, आक्रमणं सुरू झाली. अस्तित्व संघर्षातून अस्मितेच्या भावनेचा विकास झाला. संस्कृती, धर्म, भाषा विकासातून तत्त्वज्ञान, विज्ञान, यंत्र आकारलं. मनुष्याची सुरुवात निसर्ग मैत्रीतून झाली. पण जीवनाच्या भौतिक सुखलोलुप वृत्तीतून तो निसर्गाशीच लढू लागला. ते त्याच्या उपभोगशील वृत्तीमुळे. माणूस : निसर्गविध्वंसक
 हे सारं कशातून आलं तर मनुष्यद्वारा निसर्गाचा अनिर्बध वापर, भौतिकाचा हव्यास व निसर्गचक्र भेदण्याचा अविवेक. माणसाचं जगणं निसर्गावर अवलंबून आहे, हे माणूस मधल्या काळात विसरला. विशेषतः स्वतःच्या बुद्धी व शोधसामर्थ्याच्या अहंकारातून त्याने विज्ञानक्रांतीच्या जोरावर यंत्रक्रांतीचा विकास केला. त्याने साधे तरफेसारखे छोटे तंत्र काय विकसित केले नि आर्किमिडिज म्हणाला की मी अशी तरफ विकसित करीन की पृथ्वी उचलून दाखवेन. पण नंतरची पिढी आर्किमिडिजचा बाप झाली. तिने उचलण्यावर समाधान न मानता पृथ्वी उलटवण्यातच पुरुषार्थ मानला. साधे खुरप्याने पेरण्यासाठी जमिनीला टोकरणे ही निसर्गचक्र दुखावणे असते, अशा स्थितीत मनुष्य फाळाने नांगरायला लागला. त्याने त्याचे समाधान झाले नाही. त्याने उकरणारा ऑक्टोपस मानले जाणारे जे. सी. बी. यंत्र शोधले. पृथ्वीचा वरचा थर हलवून त्याचे समाधान झाले नाही. त्यानी खाणी खणल्या, सुरुंग लावले व पृथ्वी पोखरायचा सपाटा लावला. अग्नीचे वरदान मिळवताच त्याने जंगलतोड सुरू करून ते खायलाही कमी केले नाही. मूळ शाकाहारी असणारा हा प्राणी जंगलातील वणव्यात भाजलेली जनावरेही रुचकर लागू लागताच त्याला शिकारीची चटक लागली. एक-एक प्राणी-पक्षी-जलचर (मासे इ.) करत त्यांचे वंशच गारद करायला माणसांनी सुरुवात केली. तीच गोष्ट हवेची. कृत्रिम पाऊस, पवनचक्क्या , जंगलतोड, नदी अडवणं, धरणं बांधणं, लेक टॅपिंग, वाफ, धूर, कार्बन, कारखाने, रसायनांच्या नद्या निर्माण करून त्याने नत्रचक्र, पर्जन्यचक्र, ऋतुचक्र भेदायलाही कमी केले नाही. तेल विहिरी बॉम्बनी उद्ध्वस्त करणे, युद्धे, हरितगृहे, महत्त्वाकांक्षी झालेल्या माणसाने अवकाशात शेकडो उपग्रह धाडून तिथे कचरा कुंडी तयार केली. तीच गोष्ट समुद्राची. पाणबुडे, पाणसुरुंग, तेलखाणी, मासेमारी, समुद्रात तेल तवंग तयार करणं इ.तून त्याने जलचरांनाही सोडलं नाही. पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश या मूल पंचतत्त्वांशी खेळत तोच पंचतत्त्वात विलीन होण्याची वेळ आल्यानंतर मग त्याला पर्यावरण संरक्षण सुविचार सुचू लागला.
निसर्गसंपत्ती : विवेकी वापराची गरज
 प्रगत देशात पर्यावरणास प्रथम धोका निर्माण झाला हे जरी खरे असले तरी पर्यावरण संरक्षणाचा विचारही तिथेच प्रथम जन्माला आला. आज भारतासारखे विकासशील देश या संदर्भात प्राथमिक विचार करताना दिसत असले तरी निसर्गाची अक्षम्य उपेक्षा व विध्वंसन भारतासारख्या गरीब देशात अधिक होते. कारण निसर्ग साधने हे त्याच्या जगण्याचा मूलाधार राहतो. निसर्गातील सर्वच साधने काही वारंवार निर्माण होणारी नसतात. पाणी, सौर ऊर्जा, जंगले यांची झालेली हानी भरून काढता येते पण खनिज संपत्ती एकदा वापरली की परत नाही निर्माण करता येत. सोने, लोह, तांबे, बॉक्साईट, पेट्रोल, गॅस इ. आहे तोपर्यंत तुम्ही वापरू शकाल पण त्याचा अंत ठरलेला आहे. लोह पुढच्या २०० वर्षात संपेल तर सोने आत्ताच संपण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. जमिनीचेही तसेच. ती निर्माण नाही करता येत. समुद्र इथे हटवला तरी अन्यत्र पसरतो व मग त्सुनामी येते हे माणसाच्या आता लक्षात येऊ लागलं आहे. कोणतीही विकास योजना राबवणे म्हणजे निसर्गाचे विध्वंसन हे ठरलेले. मग महामार्ग करा की विमानतळ तयार करा. तसेच पाणी हे तत्त्व माणसाच्या चैनीला बळी पडलेले पहिले मूलतत्त्व होय. पृथ्वीच्या गर्भातील पाण्याची पातळी जशी कमी झाली तशी पृथ्वीतलावरचीही नदी, नाले, तळी, सरोवरे, विहिरी आटणे म्हणजे संपणेच ना? हे आपण केव्हातरी समजून घेतले पाहिजे.
 भारतातील नद्यांचे प्रदूषण, जंगलतोड, हवेचे प्रदूषण या सर्वामागे विकासाचा हव्यास जसा कारणीभूत आहे, तसे पर्यावरणविषयक जागृतीचा अभाव हेही त्यामागचे मोठे कारण आहे. भारतात पर्यावरण संरक्षण कायदे आहेत पण त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी जी यंत्रणा लागते तिचा अभाव आहे. राजकीय इच्छाशक्ती नसणे हेही त्याचे आणखी एक कारण होय. आपल्या शिक्षणातून निसर्गसंवर्धन संस्कार व भावसाक्षरता जोवर आपल्यात येणार नाही, तोवर निसर्ग ओरबडणे थांबणार नाही. भारतीय समाजाचे धर्मश्रद्ध मन विज्ञाननिष्ठ बनणे जसे आवश्यक, तसे समाज अंधश्रद्धामुक्त होणेही! नदीप्रदूषण उद्योगापेक्षा धर्म, कर्मकांड, सण इ.तून अधिक होते हे  आपण एकदा समजून घेतले पाहिजे. कुंभमेळे या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजेत.
पर्यावरण : भारतातलं अक्षम्य दुर्लक्ष
 मी गेल्या पंचवीस वर्षात दोन, तीनदा दीर्घकाळासाठी विदेशात जाऊन आलो. युरोप, आशिया हे दोन खंड माझ्या प्रवासाचे. युरोप समृद्ध, पर्यावरण जागृत तर आशिया तुलनेने गरीब पण पर्यावरण विध्वंसक. असं असलं तरी आशियातील जपान, सिंगापूर, हाँगकाँगसारखे छोटे देश, हे देश म्हणजे बेटंच आहेत ती. तिथं पर्यावरण जागृती आली ती विध्वंसाचे मोठे चटके त्यांनी सहन केल्यामुळे. आपल्या देशात दरवर्षी कुठे ना कुठे महापूर, दुष्काळ, भूकंप होतो. पण नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन विषयक प्रतिबंधात्मक व प्रतिरोधात्मक कार्यक्षम यंत्रणा आपण नाही उभारली. आपली १२ वी पंचवार्षिक योजना सुरू आहे. विकासाचा व निसर्गाचा समतोल विचार आपण सुरूही केला नाही. सांगली, सोलापूर, सातारासारखे जिल्हे अभ्यासासाठी. या जिल्ह्यांचा काही भाग हा कायम दुष्काळप्रवण तर काही भाग कायम सिंचनसमृद्ध होत जाणारा. एकीकडे निसर्गसाधनांची वारेमाप उधळपट्टी तर दुसरीकडे पावसाळ्यातही टॅकरनं पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याची नामुष्की. या पाश्र्वभूमीवर जगात मी पाहिलेले देश कितीतरी निसर्गसंरक्षण, संवर्धन प्रयत्न करताना दिसतात. ते प्रयत्न समजून घेत आपणास काही अनुकरणे, प्रतिबंधात्मक उपाय, नियंत्रण शक्य आहे. अगदी साधे उदाहरण शेतीच्या पाणीपुरवठ्याचे. शेतीला पाणी मिळावे म्हणून आपण बंधारे बांधतो, धरणं ठिबक सिंचन, पाणी अडवा, पाणी जिरवा, शेततळी, जुन्या विहिरी, तलावांचे पुनर्भरण, मुजलेल्या विहिरी, तलावांचे उत्खननसारखे उपाय निसर्गसंवर्धन करणारे, तद्वतच साधननिर्मिती करणारे (पाणी वाढवणारे) म्हणून हाती घेणे आवश्यक असलेल्या निसर्गसाधनांचा अत्यावश्यक वापर, उधळपट्टीस प्रतिबंध (अन्नाची नासाडी, हवा प्रदूषण, पाण्याचा वारेमाप वापर (फ्लशिंग) या उपायांना पैसे लागत नाहीत, लागतं फक्त शहाणपण व योजकता. जे गरीब देश साधने निर्माण करू शकत नाहीत व ज्यांनी निसर्गाचा विवेकी विकासनीतीने वापर केला त्या इस्त्रायल देशाकडून आपणाला किती शिकण्यासारखे आहे हे एकदा आपण जाणून घेतलेच पाहिजे.
पर्यावरण संवर्धन आणि संरक्षण : जगाचे प्रयत्न
युरोप
 सन १९९० मध्ये मी भारत-फ्रान्स मैत्री कार्यक्रमातून फ्रान्सला गेलो होतो व नंतर युरोपच्या अनेक देशांचा त्या दौ-यास जोडून प्रवास केला. त्या प्रवासात तीन आठवडे मी फ्रान्समध्ये होतो. पॅरिसमध्ये १० दिवस व नंतर फ्रान्समध्ये १० दिवस. यानंतर स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड, बेल्जियम, इंग्लंड, जर्मनी (पूर्व आणि पश्चिम) व्हॅटिकन, लक्झेंबर्ग, इटलीसारखे देश पाहिले. त्यात पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणाच्या दृष्टीने फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया, नेदरलँडसारखे देश जागरूक व शिस्तप्रिय वाटले. इटली, पूर्व जर्मनी आपल्यासारखे. इंग्लंड, पश्चिम जर्मनी, लक्झेंबर्गही मोठे सजग वाटले.
फ्रान्स
 मे चा पहिला आठवडा संपता-संपता मी पॅरिसमध्ये होतो. सर्वत्र ट्युलिप फुललेले होते. शहर, घर, कार्यालय, कारखाने सर्वत्र निसर्गाचं विलक्षण भान नि प्रेम दिसले. सर्वांत लक्षात राहिलेली गोष्ट म्हणजे संस्कृती. पॅरिस हे संस्कृतीचं शहर. त्यांच्या संस्कृतीस निसर्गास मोठे स्थान. अठराव्या शतकात तिथे जंगल संरक्षणाचा कायदा होता. एवढ्या एका गोष्टीवरून त्यांच्यातील व आपल्यातील अंतर पुरेसे स्पष्ट होईल. विसाव्या शतकाच्या आरंभी त्यांनी निसर्गरक्षणाचा राष्ट्रीय कायदा केला. तेव्हा त्यांनी कला, इतिहास, विज्ञान, सौंदर्य यावर आधारित देशातील ठिकाणे (नैसर्गिक, स्मारकं, किल्ले, बागा, जंगले, समुद्र, प्राचीन स्थळे इ.) संरक्षित म्हणून जाहीर करून ते थांबले नाहीत तर त्यांच्या मूळ रूपात जतनाचे उपाय शोधले. या दौ-यात मी मेट्झ नावाच्या छोट्या गावी होतो. ते गाव फ्रान्सजर्मन युद्धाचे ठिकाण. तर अख्खे गाव त्यांनी सुरक्षित म्हणून जाहीर केलेले होते. मोटारी आल्या तरी रस्ते दगडीच होते. एकही घर बाहेरून आधुनिक नव्हतं. सांडपाणी वाहून नेणारी व्यवस्था शतकापूर्वीची, जोडीस आधुनिक पण, वृक्षतोडीवर बंदी. डोंगरावर वस्ती करण्यास मज्जाव. नदीत साधा हातही बुडवायची बंदी. एका डेअरीत गेलो होतो तर गाय, म्हशीच्या दुध काढण्यावर नियंत्रण होते. त्या डेअरीनं ठरवून दिलेल्या लीटर्सपेक्षा अधिक लीटर इथं काढायचं नाही. का तर दुधाचे दर, जनावरांचे दूध दोहन प्रमाण, याचे नियोजन होते व ते राष्ट्रीय धोरणाचा भाग होते. तिथे सेंद्रिय शेती (High Nature Value Farming) ला मोठे प्रोत्साहन दिले होते.
स्वित्झर्लंड  ‘पृथ्वीवरचा स्वर्ग' म्हणून ज्या देशाचं वर्णन केले जाते तो हा देश. जिनिव्हा, इंटरलॅकन, जंगफ्रान्झो, झुरिच, बर्न इ. ठिकाणे मी पाहिली. ‘टॉप ऑफ दि युरोप' असे वर्णन केले जाते त्या जंगफ्रान्झोची भेट म्हणजे साक्षात  स्वर्ग पाहिल्याची अनुभूती. या देशात सर्वाधिक महत्त्व आहे ते निसर्गाला. कारण निसर्ग हीच या देशाची ‘लाइफ लाईन' मानली जाते, जीवनरेखा का तर देशाचा ३१% भूभाग जंगलाने वेढलेला. नुसत्या जंगलामुळे सुमारे १ लक्ष लोकांना रोजगार मिळतो. इथले हवामान थंड. प्रदेश बर्फाच्छादित. पाण्याचे स्रोत जिकडे-तिकडे. सर्वत्र नद्या, तळी, सरोवरे. पाणी सर्वत्र वाहतं. चौकशी करता समजले की इथले जलप्रवाह वाहते ठेवण्याचे बंधन तिथल्या घटनेतच आहे. निसर्ग संरक्षण व संवर्धनाचा घटनात्मक विचार करणारा हा जगातला एकमेवाद्वितीय देश असावा. इथले सरकार शुद्ध पाण्याची जनतेस हमी व शाश्वती देते.
 नळाचे पाणी मिनरल बॉटलच्या पाण्यापेक्षा ५00 पट स्वस्त देण्यात त्या सरकारला कोण आनंद असतो. आपल्या देशातील हिमाच्छादित पर्वतीय प्रदेशाचं तापमान सेल्सियसनी कमी झाले म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय आपदा योजना आखली! घरबांधणीला लाकडाच्या वापरावर बंदी आणलेला हा देश- तेही विपुल जंगल असताना! पूर्वी लाकडाचा वापर घरोघरी उष्णतामान कायम ठेवण्यासाठी केला जायचा. घरोघरी शेकोटी असायची. आता त्याची जागा सेंट्रल हिटींग, इलेक्ट्रिक फर्नेस, हिटरनी घेतल्याने जळण म्हणून लाकडाचा होणारा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे त्यांना कोण समाधान. आपण होळीचा सण साजरा करतो. यात आपण निसर्ग साधनांचा अपव्यय करतो असे वाटत नसणं आपल्या पर्यावरण निरक्षरतेचं लक्षण मानावं लागेल. ५0,000 वनस्पतींचे प्रकार ३0,000 जीव प्रकारांनी समृद्ध हा देश निसर्गाचाही स्वर्गच ना?
 इथली मला सगळ्यात आवडलेली गोष्ट म्हणजे या देशानं कागद, पत्रे, प्लास्टिकच्या पुनर्वापरावर (Recycle) केंद्रित केलेले लक्ष. या क्षेत्रात हा जगातला क्रमांक एक वर असलेला देश असे त्याचे वर्णन केले जाते. तिथली रेल्वे या प्रकल्पात आघाडीवर आहे. आपल्या प्रत्येक स्टेशनवर व रेल्वेच्या डब्यात मिळणारी रद्दी, बियर, कोकचे पत्र्याचे डबे, प्लॅस्टिक, काचेच्या बाटल्या तेथील रेल्वे कर्मचारी प्रत्येकक्षणी गोळा करत असतात. दरवर्षी नुसत्या प्लॅस्टिक बाटल्या ते २.५ दशलक्ष गोळा करतात. त्यातून त्यांना ६५,000 टन प्लॅस्टिक मिळते. त्याचे ते गाद्या, उशा, टी शर्टस बनवतात. तेथील नागरी वापरातील ४७% वस्तूंचा ते पुनर्वापर करतात. भारतीय रेल्वेने एवढे एक काम केले तर स्टेशन्स, डबे स्वच्छ राहतील व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे एवढ्या एका उपक्रमामुळे तिचा तोटा संपेल इतकी घाण भारतीय नागरिक प्रवासात करत असतात. नेदरलँडस् (हॉलंड)
 स्वित्झर्लंडसारखा दुसरा निसर्गप्रेमी देश म्हणून नेदरलँडस्चे वर्णन करावे लागेल. तिथं निसर्गनियोजन योजना (Nature Policy Plan) आहे. निसर्गसंवर्धक संस्था व व्यक्तींचे मोठे जाळे (Nature Ecological Network) आहे. शेकडो एकर शेतजमीन जंगल जमीन, पडीक जमीन, रण (Watelands), डोंगर, पर्वत, दया या राष्ट्रीय संरक्षित जागा म्हणून जपल्या जातात. शिवाय तुमच्या मालकीची जमीन तुम्ही निसर्ग संरक्षित करणार असाल तर तिथलं सरकार शेतीतून मिळणाच्या उत्पन्नाइतके पैसे देतं. घराभोवती हिरवळ, कॉलनीत तळी, रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे, फुले, फळे, जनावरांना घराभोवती चरण्यासाठी प्रत्येक गावी संरक्षित कुरण (गायरान), रसायन उद्योगास बंदी, धूर नियंत्रक क्षेत्रे इ. अनेक गोष्टीतून त्यांनी निसर्ग संरक्षण व संवर्धनाच्या योजना आखल्या आहेत. 'World Wild Life' (WWF) ला गती व बळ देणारा देश म्हणून तो जगात ओळखला जातो. प्राणी, पक्षी, जंतूंची वाढ व मनुष्य संख्या यांचा मेळ घालणारा देश म्हणूनही तो प्रसिद्ध आहे. युरोपातील इतर देशांच्या तुलनेने इथली हिरवळ प्रकर्षाने डोळ्यात भरते. Green Country म्हणूनच हा देश ओळखला जातो. अॅमस्टरडॅम, रोटरडॅमसारखी शहरे असो वा झेइस्टसारखे छोटे गाव असो, सर्वत्र निसर्गाचे भान दिसते. पादचारी रस्ते मातीचे ठेवून हा देश मातीशी असलेले आपले घट्ट नाते सिद्ध करतो. सहा पदरी रस्ते असले तरी मधून वृक्षरांग ठेवण्यात हा देश कुठेच कसा विसरत नाही याचे आश्चर्य वाटते.
ऑस्ट्रिया
{gap}}इन्स्ब्रुक, साल्सबर्ग, व्हिएन्नासारखी शहरे म्हणजे निसर्ग व तंत्रज्ञानाचा सुंदर मिलाफ. त्यातही इन्स्ब्रुक, साल्सबर्ग म्हणजे दुसरे काश्मीरच. निसर्ग वैविध्य - रंग, पानं, फुलं, प्राणी, पक्षी, फुलपाखरे, जमीन, पाणी साच्याचे वैविध्य हे इथले वैशिष्ट्य (Biodiversity) जीव वैविध्य (प्राणी व वनस्पती) (Fauna and Flora) चे भान साच्या जगाला देणारा हा देश. मी तेथील युनेस्कोच्या कार्यालयात, तिथल्या सिमेन्स कंपनीत, एका मोठ्या पॉप कॉन्सर्टला गेलो होतो. माझे मित्र पॉल मला सांगत होते, ‘भारतातून मी इथे आलो. परत भारतात परतायचा विचारही येत नाही. त्याचं कारण इथं माणसापेक्षा निसर्गाचा विचार इथलं शासन सतत करतं. जुने जपत नवे कवटाळत लोक जगतात. मी पाहिले होते, व्हिएन्नामध्ये मेट्रो, ट्राम, रेल्वे, बस, विमान वाहतूक होती नि घोडागाडीपण (व्हिक्टोरिया) चालू होतीच. तिथले सरकार प्राण्यांचा किती विचार करते ते एका उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येईल.
 ऑस्ट्रियामध्ये सहा महिने उन्हाळा व सहा महिने हिवाळा असतो. हिवाळ्यात सर्वत्र बर्फ असतो. हा देश निसर्गसंवर्धक जसा तसा संस्कृतीरक्षकही. तिथले राजवाडे, चर्च त्यांनी जपले तशा घोडागाड्याही. या व्हिक्टोरिया बर्फ पडू लागला की मग सहा महिने बंद राहतात. त्या काळात ऑस्ट्रिया सरकार व्हिक्टोरियावाल्याला सहा महिने दोन पेन्शन्स/भत्ते देते. एक घोडेवाल्यासाठी बेकार भत्ता व दुसरा घोड्याला निर्वाह भत्ता! घोडा जगला पाहिजे म्हणून! संस्कृती व निसर्ग एकाच नाण्याच्या दोन बाजू होत, असा संस्कार देणारा हा जगातला एकमेव देश असावा. युरोपमध्ये स्वित्झर्लंड, नेदरलँडस् व ऑस्ट्रिया हे तीन देश 'Green Economy Courntry' म्हणून ओळखले जातात. कारण त्या देशाचं पर्यटन तिथल्या हिरवाईवर उभे आहे. त्या देशांच्या उत्पन्नाचा सिंहाचा वाटा निसर्गातून येतो. भारतात असा निसर्ग काही कमी नाही. पण आपण अद्याप तसा विचार केला नाही. आपण कोकणचा कॅलिफोर्निया करू शकलो नाही ही वस्तुस्थिती आहे. यालाच म्हणतात Green Gold! ‘जुने ते सोने म्हणजे निसर्गच ना?
आशिया
 आशिया खंडातील सिंगापूर, थायलंड मी दोनदा तर जपान, मलेशिया, हाँगकाँग एकदा पाहिले. तेही वेगवेगळ्या ऋतूत. कधी बस, कधी विमान तर कधी आगगाडीही। मेट्रोही कधी-कधी! या प्रवासात त्या देशांचा निसर्ग मला सर्वांगांनी पाहात आला. समुद्र, जमीन, पर्वत, दया, जंगले, नद्या, उद्याने, प्राणी अभयारण्ये सारे पाहता आले. मलेशिया, सिंगापूर, जपान, हाँगकाँग समृद्ध देश, थायलंड तोच काय तेवढा गरीब. त्याची श्रीमंती निसर्गविध्वंसाने वाढते आहे. जोडीला सांस्कृतिक अधःपतनही! यातील जपान हा पर्यावरण जागरूक देश. कारण त्यानं महायुद्धाचा अनुभव घेतलेला व त्यापासून धडा घेऊन शहाणा झालेला देश.
जपान
 जपान हा ७00 बेटांनी बनलेला देश. टोकियो, क्योटो, नारा, किंकाकुजी अशी अनेक गावं मी पाहिली. तिथले टी सेरिमनी, इकेबाना कोर्स, हॉटेल्स, गेशा सारे अनुभवले. तिथली कला, संस्कृती, समाजकार्य, शरण शिबिरे, अनाथाश्रम, वृद्ध सेवा केंद्रे (वृद्धाश्रम नव्हे!) पाहिले. ते सारे पाहात असताना लक्षात आले की निसर्गावर विजय मिळवण्याच्या नशेत इथल्या  समाजानं माणसाला मृत्युंजयी बनवलं! माणसं मरत नाहीत ही त्या देशाची चिंता. सरासरी वयोमान ८० वर्षे. सारे नेटके करायचा देशाचा रिवाज. पर्यावरण जागृती इतकी की ऑक्टोबरात झिम्मड पाऊस पडत असताना रस्त्याच्या दुतर्फा असलेली सारी झाडे गोणपाटानं लपेटलेली, काही फांद्यांना टेकू दिलेले, का तर झाडांना थंडी वाजून ती मरू नये, त्यांना फ्रेंक्चर होऊ नये! बोला! रस्त्यावरची शंभर वर्षांची शंभर झाडे एका क्षणात कत्तल करणारे आपण व माशाची प्रत्येक जात जगली पाहिजे म्हणून पाण्याच्या तळाचं रक्षण करणारा जपान!
 निसर्ग व माणूस याच्यात अद्वैत निर्माण करून उभयतांचे संरक्षण, संवर्धन करणाच्या जपानकडे शेकडो प्रकल्प, उपक्रम, योजना आहेत. जपानकडे निसर्गसंसाधनांची अद्ययावत सांख्यिकी माहिती आहे. नित्य सर्वेक्षण असते. त्या आधारावर जपान जमीन, जैव वैविध्य, प्रदूषण नियंत्रण करत पर्यटन विकास साधत असतो. तिथे महत्त्वाधारित निसर्ग क्षेत्रे आहेत. संरक्षित क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, सर्वसाधारण क्षेत्र इ. पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करताना 'Nature First' या तत्त्वास प्राधान्य असते. तिथे Vacation villeges आहेत. पण पर्यटकांना आखलेल्या मार्गानीच जाणे-येणे करणे बंधनकारक असते. उष्ण पाण्याचे झरे मूळ रूपात जपत माणसे त्याचा अनुभव कसा घेऊ शकतील म्हणून त्यांनी गरम पाण्याची स्नानघरेच निर्माण केली. सामूहिक स्नान हा तिथल्या संस्कृतीचा अभिन्न भाग. नग्न स्नानाचे तिथले महत्त्व सिद्ध करणारे असते. अंघोळ म्हणजे कशी म्हशीसारखी. तासन्तास पाण्यात डुंबून राहणे. आपली अंघोळ असते अंग विसळणे! ते कळायचं तर तिथल्या स्नानगृहात एकदा मनसोक्त अंघोळ करायलाच हवी. समूह भोजनाचं सुख समूह स्नानातही असते असा माझा अनुभव.
हाँगकाँग
 इथे जपानसारखे पर्यावरणाचे नि पर्यटनाचे अद्वैत! ‘डिस्ने वर्ल्ड' हे त्याचं उदाहरण म्हणून सांगता येईल. चीनचा तिथं उभारलेला ग्लोबल जिओ पार्क, मरीन पार्क, 'नेचर नून टच', हा शिक्षण कार्यक्रम, कॅम्प साइटस, पर्वतीय प्रांतातील भ्रमण केंद्रे यातून ते स्पष्ट होते. तिथे दुर्मीळ झाडं नि वनस्पतींची नोंद यासाठी कायदा व यंत्रणा आहे. गेल्याच वर्षी तिथे मी होतो तेव्हा तिथल्या शासनाने निसर्ग संवर्धनाचे नवे धोरण जाहीर केल्याचे वाचनात आले होते. त्यानुसार आशिया खंडासाठी त्यांनी आचार-संहिता तयार केल्याचे माझ्या आजही लक्षात आहे.  वरील सर्व अनुभवांतून आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. जग निसर्ग जपते पैशापेक्षा शहाणपणातून! ज्या देशास दीर्घजीवी विकास योजना आखावयाची असते त्याचा आधार असतो निसर्ग साधन, संरक्षण व विकास. आपण याचा साधा विचारपण करत नाही. निसर्ग जपणे म्हणजे असते आयुष्यवर्धन व अर्थवर्धनही! सोन्याची कोंबडी पुरवून वापरणे... रोज अंडे घेण्याची समज जपणे, शहाणपण असते. ते आता अंगी बाणायलाच हवे. अन्यथा 'याचि देही याचि डोळा मरण अनुभवणे... सर्वस्व गमावणे'.

■■

जलहि सर्वस्वम्!

 थोडा विरंगुळा होता म्हणून रिमोटशी चाळा करत परवा मी पाहात होतो की कोणत्या चॅनलवर कोणता चित्रपट आहे? या चाळ्यात एका चित्रपटाने मला खिळवून ठेवलं. चित्रपट इंग्रजी होता. नाव होतं Lucky Miles. चित्रपट वैराण प्रदेशात पाण्याचा शोध घेणारे तीन गट दाखविण्यात आले होते. पैकी एक गट होता प्रवासात योगायोगाने एकत्र आलेल्या त्रिकूटाचा. त्यांची भाषा, धर्म, देश, संस्कृती सारे भिन्न होते. समान लक्ष्य होते... पाणी! दुसरे होते पोलीस. गस्त घालता घालता वाट चुकतात अन् त्यांना मैलोगणिक आपल्या जीपमधून पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत होते. गमतीचा भाग असा की कितीही प्रवास केला तरी संपणार नाहीत इतकी पेट्रोलची बॅरल्स, कॅन्स होते; पण पाण्यासाठी साधे जारही नव्हते. आजच्या काळात माणसाला पेट्रोल इसेन्शियल वाटतं... पाणी नाही! पाण्याचे महत्त्व ते नसल्यावरच कळते! तिसरी दोघांची जोडी होती. पैकी एक लंगडा तर दुसरा धडधाकट. पाणी नसलं तरी लंगडा मोठ्या हिकमतीने वाळवंट, वैराण माळ, वन, डोंगर लीलया पार करायचा; पण त्या धष्टपुष्ट माणसाचे पाण्याअभावी गर्भगळित होणे दाखवत सांगितले होते की पाणी मुळात तुमच्यातच असावे लागते. चित्रपटाच्या शेवटी Lucky Miles यातील एकच माणूस गाठतो जो स्वतः तहानलेला राहात दुस-याला पाणी देत राहतो. पाण्याचे नेमके महत्त्व, माहात्म्य सांगणारा हा चित्रपट कोणतेही भाष्य न करता माणूस समजावतो.
 असेच काही दिवसांपूर्वी पुण्याच्या एका मुलीचे सहारा की गोबी वाळवंट पायी पादाक्रांत करत असतानाचे अनुभव ‘अनुभव' मासिकात वाचल्याचे आठवते. त्यातही पाण्याचे महत्त्व, मृगजळ, वाळवंट, वादळ,  उंट असे अनुभव आहेतच. पण सगळ्यात माझ्या लक्षात राहिलेली एक गोष्ट... ती मुलगी प्रवास करताना तिचे खांदे दुखत होते, पाय धरायचे, गळा कोरडा पडायचा... हे सर्व होतेच; पण या प्रवासात मैलोन्मैल कोणी कुणाशी बोलायचे नाही. म्हणजे बोलावेसे वाटायचे नाही का? तर निसर्ग अबोल होता; त्याचा परिणाम. ना पाण्याची खळखळ, ना वा-याची सळसळ, ना पक्ष्यांचा चिवचिवाट, ना झाडे, फुले, फळांचे रंग, आकार, गंध, चव... वैविध्य! पाणी नसलं की माणसाचे जीवन कसे मूक, म्लान होऊन जाते. ह्या नसलेल्या त्या प्रदेशातील प्रवासात सोबत असून प्रत्येकाला एकटे वाटायचे... प्रत्येकजण स्वतःशीच इतका बोलायचा, इतका बोलायचा की त्या आत्मसंवादांनी प्रत्येकाला स्वतःची अधिक ओळख करून दिली होती. पाणी नसले की माणूस आत्मसंवादी, अंतर्मुख, काटकसरी, सजग होतो. पाणी... गरजेपेक्षा अधिक असणे... त्याला बहिर्मुख, मस्तवाल, उधळा, बेजबाबदार, आळशी बनवते.
 पाणी असावे का नसावे? तर माझं उत्तर गरज असेल त्यापेक्षा थोडे ते कमीच असावे. घरात आयत्या येणा-या नळाच्या पाण्याची आपण कोण उधळमाधळ करत असतो म्हणून सांगू! कमोड नि फ्लश संडास वापरणे म्हणजे मला चैन वाटते. ओंजळभर लघवीसाठी पाच लीटर पाण्याचा नाश ? ‘जोहड' यशस्वी करणारे व राजस्थानची पाण्याची तहान भागवणारे डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना राजस्थानी माणूस अंघोळ कसा करतो ते समजावले होते. माणसाला अंघोळीला घंगाळभर, हंडाभर, बादलीभर पाणी लागत नाही. अंघोळ करायला माणसाला तितकेच पाणी पुरेसे होते, जितकं तहान भागवायला आवश्यक असते. तहान भागवायला माणसाला ५२ तोळे पाणी लागते, तितकेच अंघोळीलाही! बावन्न तोळे म्हणजे ग्लासभर पाणी! राजस्थानी माणूस ग्लासभर पाणी घेतो. त्यात पातळ पंचा बुडवतो. ग्लासात पिळतो. ओल्या पंचाने अंग पुसतो. असे ग्लासातले पाणी संपेपर्यंत करतो. झाली त्याची अंघोळ. ती तुमच्या टबबाथइतकीच स्वच्छ असते. त्याला तुम्ही भले कावळ्याची अंघोळ म्हणा की चिमणीची!
 मध्यंतरी वि. स. खांडेकरांचं समग्र असंकलित अप्रकाशित साहित्य प्रकाशनाचे काम करत होतो. त्यात माझ्या हाती एक लघुनिबंध आला. त्याचे शीर्षक होते, ‘अर्धं भांडं पाणी'. वि. स. खांडेकरांच्या ‘अजूनि येतो वास फुलांना' शीर्षक संग्रहात मी त्याचा समावेश केला आहे. त्यात वि. स. खांडेकरांनी महात्मा गांधींची एक छोटी आठवण सांगितली आहे : ‘गांधीजी जितके साधे होते, तितकीच साधी गोष्ट आहे. गांधीजींच्या आश्रमातली. एके दिवशी गांधीजी काही लिहीत बसले होते. त्यांना लागली तहान. त्यांनी कुणाला तरी हाक मारली. ‘प्यायला पाणी आण' असे सांगितले. त्या माणसानं फुलपात्र भरून पाणी प्यायले. गांधीजी त्यातले निम्मे पाणी प्यायले. निम्मे पाणी त्यांनी तसेच ठेवले. ते पुन्हा लिहू लागले. त्या माणसाला वाटले, गांधीजींना हवे होते तेवढे पाणी ते प्याले. आता भांडे विसळायला काही हरकत नाही. त्याने ते भांडे उचलले. पाणी खिडकीतून बाहेर फेकून दिले. गांधीजींचे लक्ष त्याच्याकडे गेले. ते एकदम म्हणाले, “अरे, हे काय केलेस?" तो चपापला. आपली काय चूक झाली हे त्याला कळेना. तो नम्रपणे म्हणाला, “अरे, उरलेले पाणी मला प्यायला नको होते, पण तू ते फेकून वाया का घालवलेस? माझ्या डोक्यावरल्या कपड्याच्या घडीवर ते घालता आले नसते का?" अर्धं भांडं पाणीही वाया न घालवायची महात्मा गांधींची धडपड पाहिली की हॉटेलात अनावश्यक ग्लासभर पाणी आणून ठेवणारे वेटर आठवतात अन् आठवतात तोटी नसलेले वाहते नळ.
 हे पाणी निर्माण झाले नि मग जीवसृष्टी अवतरली. मंगळ, चंद्र ग्रहांवर पाणी मिळायचा अवकाश की तिथे प्लॉट पडलेच म्हणून समजा. अन् कदाचित तिथं अमेरिका बोअर मारायलाही कमी करणार नाही, पाणीच पाणी चोहीकडे अशी सुजलाम पृथ्वी आपणास मिळाली. तिचे भूपृष्ठावर पाणी किती अनास्थेने माणसानं संपवले म्हणून सांगू? तळी, विहिरी, नद्या, सरोवरे आटली ती पाणी संपलं म्हणून नाही. पाणी नीट वापरलं नाही म्हणून! बागायती पिके माणसाची चैन झाली आहे. पाटाने पाणीपुरवठा हा अपराध केव्हा ठरणार ? ठिबक सिंचन सक्तीचे का करू नये? दगड टाकून डऽब्ब आवाज आला की शिवाराच्या शिवेपर्यंत पाणी पोहोचल्याचा अंदाज घेणारा बागायती शेतकरी... त्याला एकदा इस्त्रायल दाखवायलाच हवा असे मनापासून वाटत राहते. आता तर या शेतक-याच्या हातात मोटरपंपाचा रिमोट आलाय. त्याला शिवारावर जावं न लागल्याने आता शेजारचे शिवार पाणी पीत राहाते.
 पाणी आपल्या जगण्याशी इतके जोडलेले आहे की आपली भाषा, संस्कृती, लोकव्यवहार सर्वांत ते असं एकरूप झाले आहे की ते वेगळे काढणे अवघड. पाणी जीवनात आले नि तरलता आली. नाद, संगीत, ताल, नृत्य हे सारे पाण्यातून आले हे कितीजण जाणतात? माणसाच्या जीवनात वक्रता, व्यंग, व्यंजोक्ती, तिरकेपणा, कमनीयता हे सारे कलात्मक विश्व माणूस पाण्यापासून शिकला. पाणी धारदार असते. ते ब्लेड-चाकूसारखे कापते हे माहीत आहे? म्हणून तर तलवारीच्या धारेस पाणी म्हणतात, बलुतेदार खुरपे, विळा, कोयता, चाकू, कात्री, वस्तरा, फरशीला ‘पाणी लावून' आणतात. पाण्याचा एक अर्थ वीर्य, पुरुषार्थ असाही आहे. म्हणून युद्धात ‘पाणी जोखून' मग व्यूहरचना केली जाते. पाणी असते माणसाचे सत्त्व, स्वत्व, अस्मिता नि अहंही! एखाद्याची सद्दी जिरवायची असेल तर त्याचा ‘पाणउतारा करतात. आत्मा काढून घेतला की माणूस शून्य होऊन जातो. रक्त माणसाच्या धमन्यांतून वाहात राहते म्हणून माणूस काही काही करत राहतो. पण जर का त्याला आगळे, वेगळे, अलौकिक करायचे तर रक्ताचे पाणी' करावे लागते. मिळवायचे तर पाणी, गमवायचे तरी पाणीच लागते. श्राद्धात तर्पण नि जीवनातला मोह सोडायचा तर एखाद्या गोष्टीवर माणसास ‘पाणी सोडावे लागते. जीवनातले रहस्य लक्षात येते ते पाण्यामुळेच. पाणी मुरले की समजायचे काहीतरी घडतंय, बिघडतंय. एखाद्याशी वैर, अबोला धरायचाय... त्याला पाण्यात पाहिले की झाले! ‘अशक्य ते शक्य, करिता सायास' म्हणायची गरज नाही. पाण्याने वाती पाजळल्या की काम फत्ते! जीवनाचे क्षणभंगुरत्व समजून घ्यायचे आहे? पाण्यावरचा बुडबुडा पहा. झाले. भाषा व्यवहारात सर्वत्र पाणीच पाणी दिसते... कारण आपल्या आसमंतातच ते भरलेले असते. अनावर भाव व्यक्त होतात ते डोळ्यांत पाणी आल्यावरच. पाणीदार डोळे म्हणजे सौंदर्याचं वरदानच ना! डोळ्यांतले पाणी आटले की तेच डोळे जुलमी होऊन जातात... ‘डोळे हे जुलमी गडे।' पाणी म्हणजे साधन, हात. चक्रपाणी म्हणजे चक्रधर! शिक्षकाला ‘खडूपाणी अजून कोणी का म्हटले नाही याचे आश्चर्य वाटते. ‘गंगा यमुना डोळ्यांत उभ्या का?' ऐकले की लक्षात येतं, लेक सासुराशी जाये! माणसाचे सारे व्यवहार पाण्याशी जोडलेले! शुचिर्भूत झाल्याशिवाय देवाचे न भेटणे, न्हाण येणं नि न्हाणे... सान्यांचा संबंध पाण्याशीच ना? मृत्यूनंतर अंत्येष्टीविधीत मडके फोडल्याशिवाय मृतात्म्यास मोक्ष मिळत नाही? शेवटचे पाणी पितरांना पाजल्याशिवाय आत्मा स्वर्गात जाऊ नाही शकत. ताटाभोवती पाणी फिरवल्याशिवाय किडामुंगीमुक्त अन्न प्राशन नाही करता येत. सूर्याला अर्घ्य दिल्याशिवाय तो प्रसन्न नाही होत. यात तथ्य असो, नसो त्याचा मतीतार्थ एकच - ‘जलहि सर्वस्वम्।

■■




जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि उपक्रमशीलता

 आज कोल्हापूर जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षणाचा जो काही विकास दिसून येतो, त्याची बीजे पूर्वीच्या कोल्हापूर संस्थानाच्या शिक्षणविकास कार्यात आढळतात. सन १८४८ मध्ये संस्थानामार्फत कोल्हापूर, पन्हाळा, आळते व शिरोळ येथे प्राथमिक शाळा सुरू करून हे कार्य प्रारंभ झाले. १८५१ मध्ये कोल्हापुरात पहिल्या इंग्रजी शाळेची सुरुवात झाली. पुढे सन १९६७ मध्ये या शाळेचे पूर्ण हायस्कुलात रूपांतर करण्यात आले. सन १८५४ साली प्रकाशित करण्यात आलेल्या ग्रॅहम अहवालावरून इथल्या शिक्षण प्रसार कार्याची माहिती मिळते. राजर्षी शाहू छत्रपती सिंहासनारुढ झाले सन १८९४ साली. तोवर कोल्हापूर संस्थानाच्या कार्यक्षेत्रात प्राथमिक शिक्षणाचा ब-यापैकी विकास झाला होता. सन १८५४ ते १८९४ पर्यंत संस्थानात २२४ प्राथमिक शाळा सुरू झाल्या होत्या. विद्यार्थी संख्या १४,८९९ इतकी होती. राजर्षी शाहू छत्रपतींनी सन १९१७ ला संस्थानासाठी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला. ते वर्ष बडोदा संस्थानच्या सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षण कायद्याचे रौप्यमहोत्सवी वर्ष होते. कारण सयाजीराव गायकवाड यांनी आपल्या संस्थानात २५ वर्षे अगोदरच (१८९२) असा कायदा केला होता. भारतातील पहिला सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा म्हणून बडोद्याच्या कायद्याकडे पाहिले जाते. सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचे जनक म्हणून सयाजीराव गायकवाडांचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे. राजर्षी शाहू छत्रपती नुसता कायदा करून थांबले नाहीत. तर त्यांनी अनेक जाती धर्माची वसतिगृहे सुरू करून कोल्हापुरास तत्कालीन बहुजन शिक्षणाची राजधानी म्हणून विकासाचे स्वप्न पाहिले होते. विसाव्या शतकात बरेच  समाजसुधारक शिक्षक होते. ती परंपरा १९ व्या शतकातील विविध समाज कार्यातून सुरू झाली होती. आर्य समाज, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, थिऑसॉफिकल सोसायटी, सत्यशोधक चळवळ यातून शिक्षण प्रसारास अनुकूल वातावरण तयार झाले होते. म. फुलेंनी सन १८५२ मध्ये दलितांसाठी शाळा सुरू करून वंचित शिक्षणाचा पाया घातला होता. प्राथमिक शिक्षणात मुलींना शिकविण्याचे श्रेय त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांना द्यावे लागेल. पुढे विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, धोंडो केशव कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील प्रभृतींनी हे कार्य अंगिकारले. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यास चळवळ व कायद्याचे अधिष्ठान दिले. भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंतच्या काळात कोल्हापूर संस्थानातील प्राथमिक शिक्षण गावागावात जाऊन पोहोचले होते. स्वातंत्र्यापूर्वी कोल्हापूर संस्थानात १२९९ म्हणजे सुमारे १३0 0 प्राथमिक शाळांची स्थापना झाली होती. विद्यार्थी संख्या ८८,५१० झाली होती. त्या वेळी संस्थान प्राथमिक शिक्षणावर वार्षिक १३,८८,११५ रुपये खर्च करत असे. संस्थानचे साक्षरता प्रमाण त्या वेळी १३% होते. तोवर संस्थानचा प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा संस्थानातील सर्व जहागिन्यांना लागू करण्यात आला होता. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर साक्षरता मिशन यशस्वी झाले. ऑपरेशन ब्लॅकबोर्डसारख्या योजनातून शाळेच्या भौतिक समृद्धीचा विचार झाला. सर्वशिक्षा अभियानमधून प्राथमिक शिक्षणात गुणात्मक बदल दिसू लागले. एकशिक्षकी शाळांच्या जागी बहुशिक्षकी शाळा आल्या. सन २००८ च्या सक्तीचे मोफत प्राथमिक शिक्षण कायद्याने ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला. या सर्वातून आपणास एक गोष्ट लक्षात येईल की भारतात नि महाराष्ट्रातही प्राथमिक शिक्षण हा या देशाचा केवळ जिव्हाळ्याचा प्रश्न न राहता तो अग्रक्रमाचाही मानला गेला आहे.
 गेल्या शतकात प्राथमिक शिक्षकांचे एक रोल मॉडेल म्हणून साने गुरुजींकडे पाहिले जात होते. 'गुरुजी' हा शब्द गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धात अत्यंत आदराने उच्चारला जायचा. थोर शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक ‘कृतीशील शिक्षक परिषद'मध्ये बोलताना सन १९८0 ला म्हणाले होते की, ‘समाजाच्या लेखी शिक्षक हा विधवेसारखा असायला हवा असे गृहीत होते. याचा अर्थ असा की कितीही संकटे आली तरी शिक्षकासाठी नैतिक आचार व विचार हे अनिवार्य असतात. एकविसाच्या शतकाचे पहिले दशक संपून गेले आहे. आज शिक्षकाचे चित्र, चरित्र, चारित्र्य यापुढे समाज एक मोठे प्रश्नयेऊन ठेपली आहे. सध्या शिक्षकाचे वेतन समाधानकारक असल्याने तो प्रेमचंद, साने गुरुजी, रवींद्रनाथ टागोरांच्या काळातला सोसून शिकवावे लागणारा नि समाज दयेवर पोसणारा प्राणी राहिला नाही ही जमेची बाजू होय.
 अशा स्थितीत महाराष्ट्रातल्या प्राथमिक शिक्षणात जिल्हा परिषदेचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्रात आजमितीस सुमारे ८६,000 प्राथमिक शाळा आहेत. पैकी ७६,000 प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषदांतर्फे चालविल्या जातात. त्या सर्व अनुदानित शाळा आहेत. त्यामुळे दुसच्या दृष्टीने पाहायचे झाले तर या शाळांचा शिक्षण दर्जा हाच राज्याचा सरासरी शिक्षण दर्जा ठरतो. मी काही निमित्ताने प्रथम' या प्राथमिक शाळांचा शिक्षण दर्जा उंचावण्यासाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थेने प्रकाशित केलेला सन २०११ चा अहवाल, ‘डायस'ची सन २०११ ची सांख्यिकी माहिती पाहिली आहे. (Annual Status Education Report). ‘शाळा आहे, शिक्षण नाही' हे। हेरंब कुलकर्णीचं, 'District Information System of Education - District Card' हे पुस्तक, वाचलं तसंच ‘शाळा भेट' हे नामदेव माळींचं पण. या सर्वांतून प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक विद्यार्थी यांचे जे स्थूल चित्र उभे राहते ते आशादायक आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पन्नास वर्षांच्या तुलनेने गेल्या १० वर्षातील प्राथमिक शिक्षणात (सन २००० ते २०१०) अनेक सकारात्मक बदल झाले आहेत. शाळा शैक्षणिक साधनांनी समृद्ध होत आहेत. प्रोब अहवालातील प्राथमिक शाळोच्या इमारतींचं चित्र बदलून सर्व शिक्षा अभियानातून गावोगावी शाळांची जी समान ‘क्लस्टर' उभी राहिली आहे. यातून देशभर भौतिक समानता येते आहे. वर्ग खोल्या, शैक्षणिक साधने, प्रसाधनगृहे, पट नोंदणी, विद्यार्थी प्रगती आलेख, शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रता, प्रशिक्षण निरंतरता, पाठ्यपुस्तक दर्जा अशा कितीतरी बाबतीत सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. शिक्षकांचा राजकीय अनुनय कमी होत आहे. शिक्षणात राजकीय हस्तक्षेपही कमी झाला आहे. याचे कारण जिल्हा परिषदांतील प्राथमिक शिक्षणात शिक्षक भरती, पटनोंदणी, अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी इत्यादी बाबतीत प्रशासन नियंत्रण व देखरेख वाढली आहे. शिक्षकांया जबाबदारीचे निरंतर मूल्यमापन होणे हेही त्याचे एक कारण होय. असे असले तरी जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळेतील शिक्षण, शिक्षक व विद्यार्थी यांचा गुणात्मक विकासाचा आलेख समाधानकारक आहे असे म्हणणे वस्तुस्थितीस धरून होणार नाही.  याचे एकच उदाहरण देतो. 'शाळाभेट' हे नामदेव माळींचं पुस्तक वाचल्यानंतर ‘शित' तपासून घ्यायचे म्हणून सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर सातारा रस्त्यावरील तुंग या छोट्या गावातील विठ्ठलाई नगरची शाळा पाहिली. हे नगर म्हणजे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची छोटी वस्ती. चांदोली धरण उभारताना वारणा नदीच्या दोन काठावरची दोन गावे एकाच नदीच्या दोन तीराची व समोरासमोर असली, तरी एका गावात घाटावरची संस्कृती तर दुस-या गावात कोकणची. जिल्हा परिषदेच्या या विठ्ठलाई नगर शाळेस त्याच गावचे ध्येयवादी शिक्षक लाभले. शिक्षकांनी विस्थापित कुटुंबांचं दुःख ओळखून शाळेच्या परिसराला कोकण बनवून मुलांचे मानसिक सुस्थापन केले. कृष्णात पाटोळे व संजय साळुखे हे दोन शिक्षक, वर्ग चार. दोन शिक्षक दोन दोन वर्ग सांभाळतात. म्हणून गुणवत्ता, उपक्रमशीलता यात कसलाच फरक नाही. मी गेलो त्या दिवशी शाळेस सुट्टी असताना शिक्षक व विद्यार्थी दोघेही भेटले. म्हणजे ते शाळेत होतेच. जिल्हा परिषदांच्या शाळेवर सरधोपट पद्धतीने टीका करणा-यांनी ‘शाळा भेट' पुस्तकातील शाळा पाहिल्याच पाहिजेत. परिसर विकास, साधनसमृद्धी उपक्रम, प्रयोग सायात इथल्या शिक्षकांनी ओतलेला प्राण हा अनुदानातून न येता लोकसहभागातून आला होता हे लक्षात आल्यावर तर माझ्या मनात जिल्हा परिषदांच्या शाळेविषयीचा पूर्वग्रह नक्कीच दूर झाला. सर्व शाळा अशा नाहीत हे मान्य करूनही आपण हे समजून घेतले पाहिजे की या शाळांतून एक नव्या बदलाची नांदी सुरू झाली आहे. क्रांती सीतेच्या पावलांनी येते तेव्हा ती लक्षात येत नसते. पण महाराष्ट्रभर शिक्षक भरतीतून सर्व जिल्ह्यात सर्व जिल्ह्यातील शिक्षक जाऊन पोहोचले आहेत. आजच्यासारखा दुर्गम तालुक्यातील एका वाडी शाळेत मला धुळे, नंदुरबारकडील एक पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले, संगणक साक्षर शिक्षक भेटले. ते दिवसरात्र शाळेतच असतात. हे पाहून, अनुभवून जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षणाविषयीचा विश्वास दुणावला. पण तरी एक प्रश्न उरतो की जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांचे सरासरी व सार्वत्रिक चित्र काय आहे?
 कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा ज्या जिल्हा परिषदेमार्फत चालविल्या जातात, त्या अन्य जिल्ह्यांच्या दृष्टीने भौतिकदृष्ट्या संपन्न नसल्या तरी सुस्थितीत आहेत. काही जीर्ण इमारतींचा जीर्णोद्धार होणे आवश्यक आहे. पटनोंदणीत आघाडीवर असलेला हा जिल्हा खेड्यापाड्यात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची वाढत जाणारी संख्या, पालकांचा पाल्यासाठी खासगी शाळात प्रवेश घ्यायचा वाढता कल, पाचवीपासून हायस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्यास प्राधान्य इ. अनेक कारणांमुळे पट नोंदणीत घसरण दिसून येते. याला उपाय प्राप्त परिस्थितीत आपल्या शाळांविषयी पालक व विद्याथ्र्यांच्या मनात तेथील शैक्षणिक गुणवत्तेची हरवलेली शाश्वती पुन्हा बहाल करणे हाच आहे. आज पंचवीस वर्षांपूर्वी केवळ डी.एड. असणारे प्राथमिक शिक्षकांचे चित्र बदलले आहे. पदवीधर, पदव्युत्तर, संगणक साक्षर शिक्षकांची प्रतिवर्षी वाढत जाणारी संख्या जि. प. प्राथमिक शाळांची जमेची बाजू आहे. इथल्या शिक्षकांनी आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की खासगी शाळेत शिक्षक भरतीसाठी लाखाच्या बोली लागलेल्या असताना त्यांना एक पै खर्च न करता, वशिल्याशिवाय केवळ गुणवत्तेच्या आधारे नोक-या मिळाल्या आहेत. शिक्षकांची निवड जर शासन गुणवत्तेच्या आधारे करत असेल तर गुणवत्ता वर्धनाची जबाबदारी शिक्षकांचीच राहते. शिक्षकांनी स्वतःची गुणवत्ता वाढवत ठेवली पाहिजे, तशीच विद्यार्थ्यांचीही. मी अनेक प्राथमिक शाळांच्या सहविचार सभांना आवर्जून जात असतो. तेथील शिक्षकांशी संवाद साधताना माझ्या असे लक्षात आले आहे की फारच कमी शिक्षक नोकरीनंतर आपली शैक्षणिक पात्रता वाढवतात. जोपर्यंत एखादी गोष्ट सक्तीची होत नाही, तोवर ती न करण्याच्या मानसिकतेतून शिक्षकांनी बाहेर पडले पाहिजे. डी.एड., डी.टी.एड. आपली किमान पात्रता आहे. प्राथमिक शिक्षकांनी, नेट, सेट, एम.फिल., बी. एड., एम. एड., पीएच. डी. कां नाही व्हायचं? पात्रतेच्या बाबतीत 'Sky is the limit' असा ध्यास कां नाही घ्यायचा. मी माझंच उदाहरण देतो. मी डी.आर.एस. (एज्यु.) ही बी.ए., बी.एड्. समकक्ष पदविका प्राप्त करून माध्यमिक शिक्षक झालो. शिक्षक असताना मी एम. ए., पीएच. डी. झालो. ही गोष्ट आहे सन १९७५ ची. ३५-३७ वर्षांपूर्वी हे शक्य होतं तर आज का नाही? अशी ऊर्मी प्रत्येक प्राथमिक शिक्षकात निर्माण झाली तर प्राथमिक शिक्षकाचे चरित्र व चेहरा बदलायला वेळ लागणार नाही.
 मी म्हालसवडे (ता. करवीर) गावी गेलो होतो. तिथे माने म्हणून मुख्याध्यापक आहेत. सहविचार सभेत मी पाहिले की त्याचे सर्व सूत्रसंचालन चिमुरडे विद्यार्थी करत होते. तेही इंग्रजीत व मोठ्या विश्वासाने. शिक्षकांचे मार्गदर्शन होते. पण कार्यक्रमाच्या वेळी प्रॉम्प्टिंग (मागून सांगणं) नव्हते. त्या शिक्षकांचा ध्यास होता. पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनसाठी एल. सी. डी. प्रोजेक्टर मिळावा, लॅपटॉप मिळावा... जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकाला असे स्वप्न असणे हीच उद्याची मोठी आशा आहे. अरुण नरके, अरुण डोंगळे, भारत पाटील, प्रा. संजय मंडलिक (जि. प. अध्यक्ष) यांच्यासारखे राजकारणातील सुशिक्षित नि सुसंस्कृत शिवाय संवेदनशील कार्यकर्ते असताना त्या शिक्षकाचे स्वप्न वास्तव बनण्यास अडचण राहण्याचे कारण नाही. मतदार क्षेत्राबाहेर विकास कार्य करण्याची व्यापकता येईल तरच इथले चित्र बदलेल.
 काही दिवसांपूर्वी एका साहित्य संमेलनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी कपिलेश्वर तळाशी, सरवडे (ता. राधानगरी) येथील शाळेत गेलो होतो. तिथल्या कार्यालयातील साच्या भिंती या शिष्यवृत्ती परीक्षेत राज्यस्तरीय यश संपादन करणाच्या विद्याथ्र्यांच्या यादीने भरलेल्या होत्या. नंतर मी त्या तालुक्यातील अनेक शाळांना भेटी दिल्या. राधानगरी तालुक्यात वर्षानुवर्षे तेथील शिक्षक दिवसरात्र मेहनत घेऊन शिष्यवृत्ती परीक्षेत धवल यश संपादन करतात. ही मोहीम आपण जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात का नाही निर्माण करत?
 केरळ, तमिळनाडूसारख्या राज्यात फिरत असताना माझ्या असे लक्षात आले की तिथल्या खेड्यापाड्यांतल्या प्राथमिक शाळांच्या विकासात गावातील लोक मोठा भाग घेतात. म्हणजे शाळांना साधने, सुविधा पुरवितात. प्रत्येक गोष्ट शासनाने केली पाहिजे ही सामाजिक मानसिकता आता दूर झाली पाहिजे. जिल्हा परिषदांच्या शाळा ज्या गावात आहेत तिथे अनेक ठिकाणी पतसंस्था, दूध डेअरी आहेत. त्यांनी आपल्या फायद्याच्या काही हिश्श्यातून शाळा समृद्धी का नाही करायची? एका डिजिटल बोर्डच्या खर्चात संगणक येत असेल तर वाढदिवसादिवशी गावच्या पुढा-यांनी आपला वाढदिवस पुस्तके, संगणक, एल.सी.डी., प्रोजेक्टर, एल.ई.डी., टी.व्ही. देऊन का नाही साजरा करायचा? मागे केव्हातरी मी कांबळवाडीला माझ्या कॉलेजच्या सर्व विद्याथ्र्यांना प्राचार्य असताना घेऊन गेलो होतो. तिथली कंथेवाडी येथील प्राथमिक शाळा मी पाहिली होती. ती साधी पण सुंदर बाग असलेली शाळा माझ्या अजून लक्षात आहे. एस.टी. च्या प्रवासात मी रस्त्यालगतच्या कितीतरी शाळा डोळे भरून पाहात असतो. त्यांच्या भिंतीवर मला हमखास नकाशे, नेत्यांचे फोटो, सुविचार दिसतात. शाळेचा परिसर मला कधीच घाण आढळला नाही. या छोट्या गोष्टीतूनही विद्यार्थी घडतात अशी माझी धारणा आहे.
 प्रश्न आहे तो समस्यांशी स्वतःहून भिडण्याचा. परिपत्रक आले, ते केले की संपले' या वृत्तीतून बाहेर पडून जिल्हा परिषद शाळांतील प्रत्येक शिक्षक उपक्रमशील होईल तर कोल्हापूर जिल्हा बदलून जाईल. साधना प्रकाशन, पुणे यांनी शिक्षण विस्तार अधिकारी नामदेव माळी यांचे प्रकाशित ‘शाळाभेट' पुस्तक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, विस्तार अधिकारी, सर्व शिक्षक यांनी १00 रुपये खचून वाचायला पाहिजे, ते अशासाठी की त्यात महाराष्ट्राच्या जि. प. प्राथमिक शाळांनी जे आदर्शभूत काम केले आहे. त्याच्या यशोगाथांचे 'Success Stories'चे ते पुस्तक आहे. आपल्या प्रत्येक शाळा अशा व्हाव्यात म्हणून आपल्या शिक्षकांचे नेते सर्वश्री राजाराम वरुटे, भरत रसाळे या दोघांनाही पुस्तक भेट पाठवले होते. इच्छा अशी होती की त्यांनी ते वाचावे. प्रत्येक शिक्षकाला वाचायला सांगावे. पुढे त्यांचे काय झाले ते कळाले नाही.
 आज जिल्हा परिषदांच्या शाळातून मागं राहणा-या प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे व्यक्तिगत लक्ष देऊन तो विद्यार्थी मध्य प्रवाहात यावा म्हणून त्याचे प्रगती पुस्तक ठेवले जाते. शिक्षक शाळेच्या वेळेआधी, नंतर, सुट्टीतही अशा मुलांसाठी काम करतात. शाळा सुटल्यानंतर विद्याथ्र्यांअगोदर पळणारे शिक्षक असे पूर्वी असलेले चित्र बदलले आहे. हे पण आपण प्रसारमाध्यमांद्वारे समाजापर्यंत पोहोचवले तर गमावलेला विश्वास आपण परत मिळवू शकू. आज प्रत्येक शिक्षकाकडे मोबाईल्स आहेत. सहविचार सभांत मला अनेक शिक्षक माझ्या व्याख्यानांचे ध्वनिमुद्रण, व्हिडिओ शूटिंग करताना दिसतात. याचा वापर आपण शैक्षणिक साधन म्हणून का नाही करायचा? चांगली भाषणं, साहित्यिकांचे आवाज, कविता, डिस्कव्हरीच्या क्लिप्स का नाही मुलांना ऐकवायच्या, दाखवायच्या. कितीतरी शिक्षक मित्र, गावातील शाळेचे हितचिंतक यांच्याकडे एम.पी.श्री. प्लेअर, डी.व्ही.डी.प्लेअर असतो. तो शाळेत आणून का नाही गाणी, गोष्टी, चांगले चित्रपट, सी.डी. दाखवायच्या? याला काहीच पैसे लागत नाहीत, लागते ती दृष्टी व उपक्रमशीलता.
 या नि अशा अनेक गोष्टींतून आपणास जिल्हा परिषदांच्या शाळा जिवंत, प्रयोगशील, उपक्रमशील स्वच्छ, सुंदर, गुणवत्ता केंद्री बनवणे शक्य आहे. अवघड असले तरी अशक्य मात्र नाही. गरज आहे प्रत्येक शिक्षकाने स्वाभिमानी प्रतिबद्ध, समर्पित, संवेदनशील व्हायची. परिपत्रकांच्या फतव्याशिवाय जेव्हा शाळा व शिक्षक जागे राहतील तो सुदिन! मी त्याची वाट पाहात आहे...

■■

जातीनिरपेक्षतेच्या दिशेने...

 भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी अलीकडे ‘शाळेच्या दाखल्यावर फक्त धर्म वा राष्ट्रीयता यांची नोंद करावी, जातीचा उल्लेख काढून टाकावा.' असे आवाहन केले आहे. आपली यासंबंधीची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, “आजची तरुण पिढी जातीवर आधारित राष्ट्रीयत्व व निखळ राष्ट्रीयत्व अशा मानसिक संघर्षात सापडली आहे. त्यातून तिला बाहेर काढण्यासाठी आज कुठलीही व्यवस्था अस्तित्वात नाही. जुनी व्यवस्था तिला पुनःपुन्हा जातीच्या परीघातच ढकलण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या ‘अॅनिहिलेशन ऑफ कास्ट या भाषणात जातीच्या उच्चाटनाचे विस्तृत विश्लेषण व समर्थन केले आहे. त्यांच्या मतानुसार, “जातीमुळे समाजाचे विघटन व नैतिक अधःपतन होते... जातीयतेने सामाजिकतेची जाणीव मरून गेली आहे... जातीविच्छेद म्हणजे मनोवृत्तीतील परिवर्तन... मनात जातीय वृत्ती रुजवणारा धर्म हाच याला जबाबदार आहे... खरे शत्रू जातिभेद पाळणारे लोक नसून त्यांना जातिभेद पाळायला शिकवणारी शास्त्रे आहेत... लोकांची शास्त्र प्रामाण्यावरील श्रद्धा प्रथम नष्ट करणे हाच खरा उपाय आहे. बुद्ध व नानक यांच्याप्रमाणे ‘शास्त्र प्रामाण्य' धुडकावले पाहिजे... हिंदू समाज हा जेव्हा जातिविरहित समाज बनेल, तेव्हाच त्याला त्याचे स्वतःचे संरक्षण करण्याइतपत सामर्थ्य प्राप्त होण्याची आशा करता येऊ शकेल. यासाठी त्यांनी या भाषणात सहभोजन व आंतरजातीय विवाहाचे समर्थन केल्याचे आढळते. हे भाषण १९३६ चे आहे.  त्यानंतर भारत स्वतंत्र झाला. भारताच्या स्वातंत्र्यामागे स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या प्रमुख प्रेरणा होत्या. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण जी राज्यघटना स्वीकारली, तिच्या उद्देशिकेत वा सरनाम्यात (Preamble) सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, दर्जा व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा व त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता (Solidarity and Integrity) यांची शाश्वती देणारी बंधुता यांचे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आले आहे. कोणत्याही न्यायाचा मूलाधार हा नैसर्गिक कायदा असतो व तो सत्य, नीती व ज्ञानावर आधारित असतो. नैसर्गिक न्यायाच्या कल्पनेतून सामाजिक न्यायाची कल्पना विकसित झाली. त्यातून आपण देशास कल्याणकारी राष्ट्र (Welfare State) घोषित केले. आरक्षण नीती या संकल्पनेचे अपत्य होय. सामाजिक न्यायाची व्याख्या करताना म्हटले आहे, ‘सामाजिक न्याय म्हणजे पूर्वग्रहमुक्त समानतेची व्यक्तीच्या वंश, लिंग, स्थान, जात, धर्म, आदींचा विचार न करता नैसर्गिक कायद्याची न्याय्य व योग्य अंमलबजावणी होय.'
 (The fair and proper administration of law conferming to the natural law that all persons irrespective of ethnic origin, gender, possissions, race, religion etc. are to be treated equally and without prejudice.)
 प्रश्न आहे तो या कसोटीवर गेल्या ६५ वर्षांत समाजातील सर्व दुर्बल घटकांना संगोपन, शिक्षण, संरक्षण, नोकरी, पुनर्वसन, विकास, आरोग्य इ. विषयक दर्जा व संधीची समानता दिली का? गेल्या अकरा पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेता असे लक्षात येते की, या देशातील कल्याण व विकास योजनांवर होणारा खर्च हा सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर न होता मतदान, राजकीय विचारसरणी, धोरण, निवडणूक इ. विषयक सत्ता गणितांच्या उत्तरावर नि आडाख्यांवर होत आला आहे. परिणामी या देशात जात नि धर्माची विषमता व त्या अनुषंगिक असंतोष वाढतो आहे.
 भारतासारखे जात, वंश, धर्म, भाषा, लिंग, प्रांत, विचारसरणीचे वैविध्य असलेले अनेक देश आहेत. जे सर्वंकष समाजहिताचे ते स्वीकार्य असे व्यापक धोरण स्वीकारून त्यातील अमेरिका, जपानसारखे देश पुढे गेले. त्यांच्यापुढेही आपल्यासारखेच प्रश्न होते. त्यांनी कालबद्ध धोरण व कार्यक्रम आखून त्यावर मात के ली. जपानने सामान्यीकरणाचे (Normalization) धोरण स्वीकारले. विशेषाधिकार (Privieges) रद्द केले. त्यांनी सकारात्मक कृती कार्यक्रम (Affirmative Action) स्वीकारला व दुर्बलांना विकासाची संधी दिली. ते देताना ते कोणत्या देशाचे पूर्व नागरिक होते हे गौण मानून नागरिकत्व धारण करणा-यांसाठी समान दर्जा व संधीचे धोरण अंगीकारले. युरोपमधील अनेक देशांत सामाजिक सुरक्षा योजनांद्वारे (Social Security System) समानता आणण्याचे प्रयत्न अव्याहत सुरू आहेत.
 भारतासारख्या देशात प्रश्नांचा निरास होत नाही. त्याचे कारण आपण धोरण व्यापक करत नाही. एक काळ असा होता की, आपल्या देशात दलितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आपला ऐरणीवरचा प्रश्न होता. जागतिकीकरणाच्या परिणामामुळे समाजात विविध प्रकारच्या विषमतेत वाढच झाली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात जातीय विषमता तीव्र होती म्हणून आपण स्वातंत्र्यानंतर आरक्षण धोरण स्वीकारून दलित समाजास मध्य प्रवाहात आणण्याचे धोरण स्वीकारले. गेल्या ६५ वर्षांत दलित समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विकासाचे जे चित्र पाहतो ते अभिमानास्पद आहे. अंतिम दलित विकासापर्यंत आरक्षणाचे धोरण राहिले पाहिजे, पण ते कालपरत्वे व्यापक होण्याची गरज आहे. त्यासाठी या देशाचे दाखल्यावर जातीची नोंद न करणे ही माझ्या मते प्रतीकात्मक गोष्ट होय. खरं तर धर्माचीही नोंद काढून टाकली पाहिजे. भारतात राहतो व सरकारने ज्याला नागरिकत्व बहाल केले तो भारतीय नागरिक. प्रत्येक नागरिकाला दर्जा व संधीची समानता हे येथून पुढे आपले धोरण हवे. त्यासाठी प्रत्येकाचा विकास निर्देशांक (Development Index) निश्चित केला जावा. तो जात, धर्म यांच्याऐवजी व्यक्तीचे अर्थमान, सामाजिक, आर्थिक स्थिती, स्थावर जंगम संपत्ती, शिक्षण, कुटुंब, घर, भौतिक साधनयुक्तता, आदींच्या आधारावर निश्चित केला जावा आणि त्याआधारे व्यक्तीला सवलत, संधी, आरक्षण आदी सामाजिक सुरक्षांचे फायदे दिले जावेत. आपल्या समाजात दलितांइतकीच दुरवस्था असंघटित, अनाथ, अंध, अपंग, मतिमंद, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी, परित्यक्ता, वृद्ध, मोलकरणी, धरणग्रस्त, शेतमजूर, कामगार, शेतकरी, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे यांची आहे. गेल्या ६५ वर्षांत त्यांना त्यांच्या हक्काचे काय दिले याचा विचार करण्याची वेळ अजून आली नाही का? सामाजिक न्यायाचे ते हक्कदार नाहीत का? अँड. प्रकाश आंबेडकर यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जात निर्मूलनाचाच विचार व्यक्त केला असल्याने त्याचे उदारपण स्वागत केले पाहिजे.
 अलीकडे ८६ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांचे मूळ समग्र भाषण माझ्या वाचनात आले. त्यात त्यांनी जात जाणिवांचे रूपांतर जातीय अहंतेत होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करून तरुण लेखकांना यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तद्वतच नुकत्याच संपन्न झालेल्या तिस-या सम्यक साहित्य संमेलन २०१२ च्या अध्यक्षपदावरून नाटककार जयंत पवार यांचे विचारही महत्त्वाचे वाटतात. त्यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे की, ‘नव्या समाजरचनेतील नवी वर्ग-वर्णव्यवस्था नव्या पिढीला समजावून सांगावी लागेल. धर्माच्या नावाने चालवलेली अस्मितेची व मनःशांतीची नौटंकी निव्वळ मनोरंजन आहे हे सप्रमाण दाखवावे लागेल. अर्थनियंत्रणातून संपूर्ण मानवी जीवनावर नियंत्रण करू पाहणाच्या पैशाचे चलनी महत्त्व आणि विचारांचेही विनियमन होऊ शकते हेही दाखविणे जरुरी आहे. दूरसंचार आणि माध्यम क्रांतीतून बनत असलेल्या जागतिक खेड्यात देश, धर्म, जात, प्रांत यांच्या सीमारेषा सहज ओलांडता येतील, प्रसंगी पुसतादेखील येतील.' हे मला अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या विचारांशी जोडणारं वाटतं. (खरं तर अॅड. प्रकाश आंबेडकरांचे विचार वरील दोन साहित्यिकांच्या पूर्व विचारांचे समर्थन होय.)
 उद्याचा भारत हा जात, धर्मनिरपेक्ष राहणार याच्या पाऊलखुणा आता घरोघरी उमटत आहेत. मोठ्या प्रमाणांवर होणारे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह, आडनाव लिहिण्याचे टाळणारी नवी पिढी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत जात धर्माचे उच्चाटन करत माणूसकेंद्री समाज घडवत आहे. माझी मुलं, माझे विद्यार्थी जेव्हा असे विवाह करतात तेव्हा मी जो विचार सांगितला, आचरला तो काही वा-यावर उडून गेला नाही याचं समाधान या उत्तरायुष्यात मला अधिक आश्वासक नि आशादायी वाटतं. उद्याचा भारत जात, धर्मनिरपेक्षच होणार याची मला खात्री पटली आहे. राजकारणी मतांसाठी कितीही उपद्व्याप करत राहोत, येणारी पिढी त्यांना आपल्या कृती, व्यवहार, आचरणाने उत्तर देत नवा समाज घडवत राहणार आहे.

■■

भविष्यलक्ष्यी स्त्री शिक्षण : जग आणि आपण

 मुलींचे शिक्षण हे गेल्या शतकात जगभर गतीने विकसित झाले. काही वर्षांपूर्वी मी प्राचार्य झालो होतो. मला कला, विज्ञान, वाणिज्य शाखांबरोबर शिक्षणशास्त्र शाखाही पहावी लागायची. आम्ही बी.ए.बी.एड्., एम्. फिल. असे शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवत असू. या नव्या जबाबदारीमुळे मी शिक्षणविषयक अनेक ग्रंथ, अहवाल त्या वेळी वाचत असे. मी प्राचार्य झालेल्याच वर्षी म्हणजे सन २00५ ला इंग्लंडने मुलींच्या शिक्षणाविषयी एक अहवाल प्रकाशित केलेला माझ्या वाचनात आला होता. मी तो त्यावेळी मनापासून वाचला होता. त्याचे कारण माझ्या कॉलेजमध्ये विद्यार्थी व शिक्षक अशा दोन्ही स्तरावर ५0% प्रमाण मुली व महिलांचे होते. इंग्लंडच्या सरकारच्या एका खात्याचं नावच मुळी ‘आंतरराष्ट्रीय विकास विभाग' आहे. त्या विभागामार्फत त्यावर्षी जो एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला होता त्याचे शीर्षक होते, 'Girls Education : Towards a better Future for all' त्या शीर्षकाने मला प्रथम आकर्षित केले होते. साच्या जगाच्या प्रगती व भविष्याचे मूळ मुलींच्या शिक्षणात आहे हे त्या अहवालात अत्यंत तर्कशुद्ध पद्धतीने ठसवण्यात आले होते. तो अहवाल नव्या एकविसाव्या शतकाची आव्हाने पेलण्याचे सामर्थ्य निर्माण व्हावे म्हणून जागतिक बांधिलकीच्या भावनेने तयार करण्यात आला होता. तीस पानी ती छोटी, रंगीत, सचित्र पुस्तिका म्हणजे मुलींच्या शिक्षणावरील श्वेत पत्रिका (White Paper) होती.
 तिची सुरुवातच मुळी एक छान वाक्याने झाली होती. "To be educated means ... I will not only be able to help myself but also my family, my country, my people, the benefit will many" इथियोपियाच्या मेडा बॅगटोल नावाच्या शाळकरी मुलीच्या वाक्याने सुरू होणारी ही पुस्तिका आरंभीच मुलींच्या शिक्षणाचा उद्देश व महत्त्व रेखांकित करते. तिचे हे वाक्य मला आज मलाला युसाफझाई (Malala yousafzai) या अशाच शाळकरी मुलीची आठवण करून देते. तिनं मुलींच्या शिक्षणाच्या हक्काबद्दल तालिबानी दहशतवाद्यांना प्रश्न केला होता की, 'कुराण कुठे सांगते की मुलींनी शिकू नये.' पाकिस्तानच्या या शाळकरी मुलीवर तालिबानी दहशतवाद्यांनी जीवघेणा हल्ला करत दोन गोळ्या झाडूनही तिला जागतिक प्रयत्नांनी इंग्लंडमध्ये उपचार करून वाचवण्यात आले.
 मुलींचे शिक्षण हा आज जागतिक मानवाधिकार मानण्यात आला आहे. तरी जगातील सुमारे ७५ देशांतून अद्याप ५८ दशलक्ष मुली शिक्षणापासून पूर्णतः वंचित आहेत. त्यामुळे त्या वेळी (२००५ साली) सर्व मुला-मुलींना शाळेत दाखल करण्याचे धोरण जगाने निश्चित केले होते. भारताची सन २०११ ची जनगणना आपणास सांगते की भारतात साक्षरतेचे प्रमाण ७४% आहे. त्यात निरक्षर मुलींचे प्रमाण मोठे आहे. त्या अहवालात मुलींच्या शिक्षणावर होणाच्या खर्चाची दरी कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. सध्या आपण १२ वी पंचवार्षिक योजना राबवत आहोत. या योजनेत मुलींच्या शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी गेल्या योजनेत प्राथमिक शिक्षण विकासार्थ राबवलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या धर्तीवर ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान' राबवले जायचे असून त्यात मुलींच्या शिक्षण समावेशास प्राधान्य देण्यात आले आहे.
 मुलीच्या शिक्षणाचा तो अहवाल. पण मुलींचे शिक्षण ही किती व्यापक संकल्पना आहे ते अहवाल वाचताना लक्षात येते. तो अहवाल असं सांगतो की मुलींचं शिक्षण तिच्या जन्माच्या क्षणी सुरू होते. म्हणून त्या अहवालात पुरुषांपेक्षा स्त्रीस एक वर्ष जादा शिकवण्याची शिफारस होती. त्याचे कारण दिले होते की मुलींचे शिक्षण वाढणे म्हणजे समाजात एका वर्षात तिची पत नि किंमत २०% वाढवणे. तिचं उत्पन्नही त्याचं प्रमाणात वाढते. आई जर शिक्षित असेल तर ती बाळाचा सांभाळ अधिक सुजाण पद्धतीने करते. त्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होते. रोगराई कमी होते. देशाचे बाल्य सुदृढ होते. मुलांचा आहार समतोल होतो. उपचार वेळेत होतात. आईला बालमानसशास्त्र समजू लागल्याने ती मुलांचे मन ओळखते. तेही अधिक प्रगल्भपणे. ती बाळाच्या लसीकरणाबाबत दक्ष असते. यासाठी समान  लिंगभाव शिक्षण (Gender Equality Literacy) चा विचारही त्या अहवालात करण्यात आला आहे. मला तो अधिक महत्त्वाचा वाटतो.
 आफ्रिका, नेपाळ, बांगला देश, केनियासारख्या देशात स्त्री शिक्षणाचे असलेले अल्प प्रमाण हा त्या अहवालात चिंतेचा, प्राधान्यक्रम असलेला विषय नोंदवून अशा देशात त्या वेळी सर्व शिक्षा अभियान' चालवण्याची शिफारस केली होती. या पाश्र्वभूमीवर भारताचे मुलींचे शिक्षण आघाडीवर असले तरी युरोप, अमेरिका खंडाच्या आपण मागे आहोत याचे भान सतत ठेवायला हवे. त्या अहवालात मुलींच्या शिक्षणात जे २५ देश मागास मानण्यात आले होते त्यात भारत होता हे माझ्या आजही चांगले लक्षात आहे. त्या अहवालानुसार जगातले २८% देशच मुलींच्या शिक्षणात समाधानकारक कार्य करतात असे नमूद होते. आपण उर्वरित ७२% जगात आहोत, जिथं मुलींचं शिक्षण अधिक जाणीवपूर्वक करणे अपेक्षित होते नि आहेही!
 मुलींना गुणवत्ताप्रधान शिक्षण मिळणे त्यांचा हक्क असला, तरी समाजरचना व समाजमन यांचा विचार करता गुणवत्तेच्या संदर्भात आज अनेक विकसनशील देशात मुलींना डावा हातच मिळतो आहे. शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाची पहिली बळी घरातली मुलगी असते. मुलींच्या दृष्टीने शाळेचे पर्यावरण आजही जगात पूरक नाही. समाजात स्त्रीचे स्थान गौण असल्याबद्दल त्या अहवालात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. इतक्या वर्षांनंतरही आपल्या देशात या संदर्भात फरक पडला नसल्याबद्दल आश्चर्य वाटते नि खेदही! कुटुंबातील बेबनाव, कुटुंब दुभंगणं याचे गंभीर परिणाम मुलींनाच सर्वाधिक भोगावे लागतात हे नमूद करणारा हा अहवाल वाचताना मला तो जगाच्या सामाजिक स्थितीवर क्ष किरणासारखा, समाजाचे अंतरचित्र स्पष्ट करणारा वाटला होता. जात, वंश, धर्म इ. आधारे समाज बहिष्करणात स्त्रीची होणारी ससेहोलपट त्या अहवालात जाणीवपूर्वक नोंदली होती. हे सारे मुलींना मुलांप्रमाणे शिक्षणात समान दर्जा व प्रवेश न मिळण्याचे परिणाम आहोत हे नोंदवायला तो अहवाल विसरला नव्हता.
 मुलींच्या शिक्षणविषयक अडचणींवर विचार करून त्या अहवालात अनेक उपाय सुचविण्यात आले आहेत. जगाबरोबर ते आपणासही लागू होत असल्याने आपण ते जाणीवपूर्वक अमलात आणायला हवेत. त्यानुसार मुलींसाठी शाळा, गाव, घर वस्तीजवळ असावी. शाळेत स्त्री शिक्षिकांची संख्या अधिक हवी. शाळेत जाणाच्या मुलींच्या आहार, आरोग्याची काळजी शाळेने घ्यायला हवी. आजही भारतातील शालेय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक,

महाविद्यालयीन इतकेच काय विद्यापीठीय स्तराच्या मुलींचे आरोग्य, वजन, रक्तप्रमाण मुलांपेक्षा कमजोर असते. घराघरातील मुलींकडे होणारे दुर्लक्ष व सापत्नभावाची वागणूक हेच त्याचे प्रमुख कारण म्हणून पुढे येते. युरोपातील शाळात डॉक्टर, आहारतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशक नेमले जातात. आपण अजून पुरते शिक्षक देऊ शकत नाही अशी आपली स्थिती आहे. शासन धोरण, अपुरा निधी ही कारणे १२ व्या पंचवार्षिक योजनेतही आपण दूर करू शकलो नाही हे लक्षात घेतले की मुलींच्या शिक्षणाविषयीचा आपला नकारात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. मुलींच्या शिक्षणावर होणारा खर्च म्हणजे परक्याचे धन करणे असे जोवर आपणास वाटत राहील तोवर समान शिक्षणाचे तत्त्व अमलात येऊ शकणार नाही. भारतात मुलींच्या शिक्षणाने हंडा व लग्नाच्या वयाच्या नव्या समस्या निर्माण केल्या आहेत, हे पालकांच्या संकुचित मनोवृत्तीचे खरे तर अपत्य! पण परिणाम मात्र साच्या नवशिक्षित महिलांना भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे नव्या शिक्षित स्त्रीने भविष्याचा निर्णय स्वप्रज्ञपणे करणे हाच एकमेव उपाय राहतो.
 मुलींच्या शिक्षणास प्राधान्य देण्यासाठी महिला नेतृत्व, महिला सबलीकरण, महिला आर्थिक स्वावलंबन (बचत गट) सारखे उपाय या अहवालात नमूद करण्यात आले आहेत. आपणाकडे केरळ राज्य हे त्याचं आदर्श उदाहरण म्हणून सांगता येईल. तिथं घरात मातृसत्ता, व्यवसायात पत्नीसत्ता, राजकारणात स्त्री शक्ती असा तिहेरी गुंफलेला गोफ लक्षात घेतला पाहिजे. तिथं सांपत्तिक अधिकारही स्त्रीस आहेत. आपणाकडे हे होण्याची पावले शहरात दिसत असली, तरी ग्रामीण भारताची पुरुषी मानसिकता बदलणे हे शिक्षण व समाजापुढचे खरे आव्हान आहे. मुलींचे वाढते शिक्षणप्रमाण टिकवून धरणे व वाढवणे हाच त्यावरचा रामबाण उपाय आहे.
 मुलींच्या शिक्षणविषयक सद्यःस्थितीवर मात करणारे प्रयोग अनेक देशात होत आहेत. आपण ते समजून घेऊन अमलात आणायला हवेत. मुलींचे शिक्षणप्रमाण वाढवणे व मुलींना गुणवत्ताप्रधान शिक्षण देणे यासाठी शासन, समाज, शाळा, शिक्षक, पालक, धनसंपन्न वर्ग यांच्यात समन्वय व सद्भावाचे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे. इंग्लंडमध्ये मुलामुलींच्या समान प्रगतीसाठी माध्यमिक स्तरावरच त्यांनी व्यावसायिक व तंत्र शिक्षण सुरू करून शिक्षणविकासात मुला-मुलींना समान प्रवेश, प्रोत्साहनाचे धोरण अंगीकारले आहे. येमेनसारखा छोटा देश पण त्यांनी मानवाधिकार मंत्रालय सुरू करून स्त्री-पुरुष भेदांच्या सर्व कृतींवर नियंत्रण आणलं आहे. आपण तो २००९ साली केला. चीनने मुलींच्या शिक्षण प्रसारासाठी इतक्या प्रकारच्या शिष्यवृत्ती, योजना, सवलती जाहीर केल्यात की मुलगी न शिकणेच अशक्य! ब्राझीलमध्ये ज्या घरातील मुलगी शाळेत जात नाही अशी कुटुंबं शोधून तेथील शासन त्या कुटुंबास अर्थसहाय्य करते. अट एकच, मुलीने शाळेत ९०% हजेरी/उपस्थिती सातत्य राखायचे. अशा छोट्याछोट्या प्रयोगातून भारतात मुलींचे साक्षरता प्रमाण, पटनोंदणी, गुणवत्ता, शिक्षणमान वाढवणे शक्य आहे, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगा उद्धारी' असे आपले पारंपरिक लोकशिक्षण सांगत आले, पण ते जर प्रत्यक्षात अंगीकारले तर आपल्या मुलींच्या शिक्षणात क्रांती होऊन जाईल.

■■



नव्या युगाच्या शिक्षणाचे आव्हान

 ‘आंतरभारती' विचाराची शिक्षणातील गरज आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात नव्याने पाहण्याची गरज आहे. काळ बदलला की जनमत बदलते. जनमत बदलले की जनाकांक्षा बदलतात व शिक्षणाचे स्वरूप बदलणे अपरिहार्य होते. शिक्षणसंस्था व शाळांचा प्रयत्न सतत समकालीन आव्हानांना सामोरे जात ध्येय व मूल्ये उराशी बाळगत नव्या कौशल्यांचे शिक्षण दिले तरच विद्यार्थी शाळात येणार व नवे प्रश्न, जीवन पेलू शकणार. या संस्था स्थापन झाल्या तो काळ शिक्षणाच्या दृष्टीने ‘श्री आर’ (3Rs.) चा होता. Reading, Writing and Arithmetic आले की शिक्षण झाले. लेखन, वाचन व गणित हे विषय स्वातंत्र्यपूर्व काळातील निरक्षर समाजास साक्षर करण्यास पुरेसे होते. स्वातंत्र्यानंतर आपण सन १९७५ मध्ये नवशिक्षणाचे धोरण स्वीकारून १०+२+३ आकृतीबंध स्वीकारला. सन १९८६ मध्ये ‘शिक्षणाची नवी आव्हाने' या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार शैक्षणिक पुनर्माडणी केली. एकविसाव्या शतकाचा प्रारंभ आपण सर्व शिक्षा अभियान' स्वीकारून केला. सन २००९ ला आपण सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षक कायद्यान्वये प्राथमिक शिक्षण इ. १ली ते इ. ८ वी चे करून माध्यमिक शिक्षण दोन वर्षांचे केले. सध्या महाराष्ट्रात ८+२+२+३ असा नवा आकृतीबंध लागू झाली आहे. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान यशस्वी करून आपण बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत आता (२०१३ ते २०१८) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' राबवू लागलो आहे. हे अभियान दुसरे -तिसरे काही नसून 'युनेस्को 'च्या 'Global Education Digest -2012' ची ती अंमलबजावणी आहे. या अहवालातून असे लक्षात आले आहे की जगातील  ३२ दशलक्ष मुले परत त्याच वर्गात राहतात म्हणजेच नापास होतात. ३१ दशलक्ष मुले शाळा सोडतात. जी सोडतात ती परत शिक्षणाकडे वळतच नाहीत. अजून शाळेत न जाणाच्या मुली जगात आहेत. कमी वयाची मुले पुढच्या इयत्तेत दाखल केल्याने नापास होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. जगातल्या १९६ देशांपैकी केवळ ९१ देशांतच स्त्री-पुरुष शिक्षण प्रमाण समान आहे. भारत त्यात नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ही स्थिती बदलून आपणास एकविसाव्या शतकाची आव्हाने पेलणारे शिक्षण विद्यार्थ्यांना द्यायचे असेल तर नवी कौशल्ये आत्मसात करणारे शिक्षण असले पाहिजे.
 लेखन, वाचन व गणित ही जगातल्या सर्व देशातील शिक्षणाची किमान आणि समान उद्दिष्टे राहिली आहेत. पण जगात वाढत्या संगणक वापराने लेखन मागे पडते आहे. अक्षर ओळख मौखिक होऊन लेखनाची जागा टंकन (Typing) घेऊ लागले आहे. शिक्षणातील भाषिक माध्यमही जगभर क्रांती झाली आहे. इंग्रजी ही ज्ञानभाषा व जागतिक संपर्काची भाषा झाल्याने जपान, जर्मनी, फ्रान्स, चीनसारखे भाषिक क्षेत्रात स्वभाषेस प्राधान्य देणारे देशही प्राथमिक स्तरापासून इंग्रजी शिकविण्याकडे मोठ्या प्रमाणात वळू लागले आहेत. आपल्याकडे मराठी माध्यमांच्या शाळात पालकांचा सेमी इंग्रजीचा आग्रह त्यातूनच आला आहे. आता नवी पिढी सरळ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा पसंत करते आहे. हा बदलता प्रवाह लक्षात घेऊन आपण आपल्या भाषा शिक्षणाचे धोरण व स्वरूप नको का बदलायला? मराठी अभिमान गीत गाणे हा लोकल अस्मितेचा भाग. पण ग्लोबल आव्हाने पेलत संधीवर स्वार व्हायचे असेल तर इंग्रजी आलीच पाहिजे.
 नव्या शिक्षणात सर्जनात्मकता, नवरचना, शोध यांना असाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सर्व विषय हे क्रियाशील अंगाने शिकवणे ओघाने आलेच. आता जगभर तोंडी शिकवणे, खडू-फळा, चित्रे-तक्ते या ऐवजी संगणक, इंटरनेट, सीडीज, डीव्हीडीज, मल्टिमिडीया, स्क्रीन, लॅपटॉप, मोबाइल्स, फिल्मस, क्लिप्स या पलीकडे जाऊन आता थ्रीडी क्लास, व्हच्र्युअल क्लास, रोबो टीचर, ऑन लाईन टिचिंग, लर्निंग सार्वत्रिक होत आहे हे लक्षात घेऊन शाळा तंत्र साधनांनी संपन्न केल्याच पाहिजेत. येणारी पिढी उपजत संगणक साक्षर होते आहे. याचे भान ठेवून शिक्षकांनी स्वतः वेळ न दवडता संगणक स्वाक्षर व्हायला हवे. रोजच्या अध्यापनात सीडी, डीव्हीडी, एलसीडी, इंटरनेटचा वापर केलाच पाहिजे तर ते शिक्षण सर्जनात्मक, क्रियाशील, रंजक, आकलनक्षम होईल.  जगात आजची गोष्ट उद्या जुनी होते. इतक्या गतीने जग बदलत असताना आपले अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके दरवर्षी नको का बदलायला? एस्.एस्.सी. बोर्ड तपाने पुस्तके, अभ्यासक्रम बदलते. बालभारतीची ही तीच स्थिती. त्यामुळे आपण मुलांना कालबाह्य शिकवून कालबाह्य नसतो का करत? नवे शोध, नवे विचार, नवी साधने यांनी मुले अवगत होतात व शाळेत मात्र अजून रहाट-गाडगे जर आण शिकवत राहू तर कसे होईल? अवकाश व जमीन जोडत जे देश शिकवत राहतात ते विकसित होतात. आकाशदर्शन शिकवत राहणार की अवकाश वेध घेणार यावर तुमची विकास गती ठरणार आहे.
 शिक्षणातील घोकंमपट्टी जगातून केव्हाच हद्दपार झाली आहे. २+४=६ शिकवत ७ का नाही हे पण सांगितले पाहिजे. ज्या वर्गात शिक्षक कमी बोलतात व विद्यार्थी जास्त विचारतात तिथे स्वतंत्र विचारांची, शोधांची निर्मिती अधिक होत असते. मुले घरी जितके प्रश्न विचारतात तितके शाळेत का नाही विचारत असा प्रश्न ज्या दिवशी शिक्षकास अस्वस्थ करेल त्या दिवशी विचार विश्लेषण, समीक्षा, आकलन इ. शिक्षण सक्रिय करणाच्या व विद्यार्थ्यांची बुद्धी मुक्त करणाच्या प्रक्रियेचा प्रारंभ होईल हे आपण समजूत घेतले पाहिजे. शिक्षकांनी प्रश्न द्यायचे, विचारायचे... सोडवायचे, उत्तर शोधायचे विद्याथ्र्यांनी. आपल्या शिक्षणात सध्या झेरॉक्सची चलती आहे. नवनीतचे साम्राज्य आहे. या दोन्हीतून आपले शिक्षण मुक्त होईल तो सुदिन! गृहपाठ प्रकल्प, आदर्श उत्तरे नवनीत छाप असतात याचे पालकांना व शिक्षकांना, परीक्षकांना वैषम्य वाटत नाही याचे आश्चर्य वाटते! शिक्षकाच्या घरी पाठ्यपुस्तक नसते पण नवनीत हवेच. शाळेच्या ग्रंथालयाची स्थिती वेगळी नसते. मुलाने स्वतंत्र उत्तर लिहिलं, दिलं तर नापास ठरत असेल तर प्रश्नांची नवी उत्तरे, समस्यांचे नवे उपाय निघतीलच कसे? शिक्षकांची हजेरी बायोमेट्रिक मशिनवर भरण्याच्या काळात विद्यार्थी हजेरी रोल कॉलने का? असा आपल्याला प्रश्न का पडत नाही. माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर ज्या शाळा येथून पुढच्या काळात सक्षमपणे करणार नाहीत त्या मागेच पडतील. मुख्याध्यापकांनी राऊंड कशाला घ्यायचा? सीसीटीव्ही जर लुगड्याच्या दुकानात लावला जातो तर शाळेत का नाही? शाळेत जे शिकवले जाते ते व्हिडिओ रेकॉर्डिंग का नाही? ते ग्रंथालयात उपलब्ध का नाही? ग्रंथालयात ई-बुक्स का नाहीत? द्रष्टेपणा असेल, समाजाला भिडण्याची संपर्क क्षमता असेल तर या सर्व सुधारणांसाठी अनुदानाची, परिपत्रकाची, शासन आदेशाची वाट का पाहायची? सर्व संस्थेनं करायच्या मानसिकतेतूनही शिक्षकांनी बाहेर  पडायला हवे. समाजातील संस्था, संघटना, कारखाने, धनिक, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी सुसंवाद आपलं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून राहायला हवा तरच हे शक्य.
 संगणक, इंटरनेट, तंत्रज्ञानाची साक्षरता तुम्हास भौतिक समृद्धी देईल. पण तुमचे जीवन स्वास्थ्यसंपन्न व्हायचे असेल तर मूल्यशिक्षण हवेच. नैतिकता, नागरिकशास्त्र, एकात्मता, प्रामाणिकपणा, समूहजीवन, धर्मनिरपेक्षता, जातीअंत, विज्ञाननिष्ठा, स्त्री-पुरुष समानता, लोकशाही स्वातंत्र्य, बंधुता, भ्रष्टाचार विरोध, कर्तव्यदक्षता या गोष्टींचे अध्यापन व संस्कार ही आंतरभारती शिक्षणाची खरी ओळख. तिची फारकत अक्षम्य!
 विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकता वृत्ती निर्माण करणे हे आपल्या शाळेतील शिक्षणाचे आगळे वैशिष्ट्य ठरायला हवे. महाराष्ट्रीयांची वृत्ती ही अल्पसंतुष्ट राहण्याची जशी आहे तशी नोकरी करण्याचीही. तो स्थितीशील आहे. 'ठेविले अनंते तैसेचि राहावे. मनी असू द्यावे समाधान' हा आपला आदर्श असल्याने एक गावातून दुस-या गावी बदली आपणास संधी न वाटता शिक्षा वाटते यात आपली संकुचितताच सिद्ध होते. दक्षिणेतील माणूस जगात सर्वत्र दिसतो. सिंधी नोकरी करताना दिसत नाही. गुजराथी माणसांचे उद्योग जगभर. पंजाब्यांची हॉटेल्स, ढाबे प्रत्येक चौकात. सगळ्या नोकरीत मराठी माणूस त्यामुळे त्याच्या विकासाच्या सीमारेषा कर्नाटकही ओलांडत नाही. हे चित्र बदलायचे तर अभ्यासक्रमात उद्योजगता विकास (Entrepreneurship) असायला हवी. शाळेच्या ग्रंथालयात उद्योगपती, वैज्ञानिक, संशोधक यांची चरित्रे, आत्मकथने हवीत. ती आपल्या अभ्यासक्रमाचाही भाग व्हावीत.
 जपानला त्सुनामी येऊनही त्यांनी जगाची मदत नाकारली व दुसरे दिवशी देश पूर्ववत सुरू होईल याकडे लक्ष दिले. कारण त्यांना सतत भूकंप, ज्वालामुखी, त्सुनामीला तोंड द्यावे लागते. ते सतत तत्पर असतात, कारण आपत्ती व्यवस्थापन त्यांना बालवाडीपासून शिकवले जाते, हे मी जपानमध्ये असताना पाहिले आहे. शिवाय प्रतिबंधात्मक उपायांचे शिक्षण देण्यावरही जगात भर असतो. या दृष्टीने आपण दुष्काळ, पूर, भूकंप, अतिवृष्टी इ. शिकवायला नको का? जलस्वराज्य, जलप्रदूषण, पाण्याच्या साठ्याचा काटकसरीने वापर, तळी. इ. चे पुनर्भरण, शेतीच्या पाण्याची शाश्वती, पाऊस पाण्याची जिरवण का नाही आपल्या शिक्षणाचा भाग?
 राजकीय जागृतीस छेद देणारी सामाजिक जाणीव, नियमितपणा, सचोटी, साधेपणा, सण-समारंभात, विवाहात काटकसर, महाप्रसाद भोजनावळीस प्रतिबंध वा नियंत्रण, कायदा पालनातील प्रतिष्ठा, जे आपले नाही त्याला स्पर्श न करण्याची दक्षता या साच्यातूनच देश घडतो ना? देश घडणीचे शिक्षण हेच जर ‘आंतरभारती शिक्षण' होऊन जाईल तर त्याचे अनुकरण जग नाही का करणार? चार दशकांचा प्रवास पूर्ण करत आपण जेव्हा सुवर्णमहोत्सवाचे स्वप्न न्याहाळत असतो तेव्हा विकासाच्या नव्या लक्ष्यभेदाचे भान आपण ठेवलं पाहिजे. एक टप्पा पार केला की दुस-याचे वेध लागले पाहिजेत. आपण आपले शिक्षण, संस्था, शाळा, शिक्षक, भौतिक समृद्ध करणार की मूल्याधिष्ठित बनवत ते गुणवत्ताप्रधान करणार यावरच भारताचं भवितव्य अवलंबून आहे. साने गुरुजींनी त्यांच्या काळात देश स्वातंत्र्याचे स्वप्न पाहिले होते. आपण देश समृद्धीचे स्वप्न पाहू, साकार करू!

■■


उच्च शिक्षणातील भाषेची नवी क्षितिजे

 आज जो उठतो तो डॉक्टर, इंजीनिअर, स्पर्धा परीक्षा इ. मळलेल्या वाटेवर चालत राहतो. प्रत्येक शिकणा-याचे स्वप्न असते. भरपूर शिकायचे, मोठे व्हायचे. गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी मिळवायची, मोठा हुद्दा मिळवायचा, लाल दिव्याच्या गाडीतून फिरायचे, सत्ता व अधिकार उपभोगायचा, रेड कार्पेट सन्मान मिळवायचा, भरपूर पैसा, संपत्ती कमवायची. 'Not Failure, but low aim is crime.' असं इंग्रजीत एक प्रसिद्ध वाक्य आहे. त्याचा अर्थ आहे की अपयश मिळाले तरी बेहत्तर, पण महत्त्वाकांक्षा उच्चच असायला हवी. आपणाला या संदर्भातले एक व्यावहारिक वास्तवही समजून घ्यावे लागेल. चंद्रावर नेम धराल तेव्हा तो झाडालाच लागतो हे विसरता कामा नये. स्वप्ने पाहण्यात दारिद्रय का? प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा, वाळूतूनही तेल निघेल (हे रिलायन्सनी खरे करून दाखवलेय!) त्यामुळे उच्च शिक्षणास पर्याय नाही. प्रत्येकाने उच्च शिक्षण घेतलेच पाहिजे. आपल्या देशाचे भूतपूर्व राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी भारतास सन २०२० पर्यंत महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न दिले होते. त्यामागे एक आधार होता की येथून पुढच्या काळात देशातील प्रत्येक तरुण पदवीधर होईल.
 महाराष्ट्र शासनाने सन १९६० मध्ये आपलं राज्य साक्षर करण्याच्या उद्देशाने प्रौढ साक्षरता चळवळ राबवली. राज्य साक्षर केल्यानंतर आपण दहाव्या, अकराव्या पंचवार्षिक योजना काळात ‘सर्वशिक्षा अभियान' यशस्वी करून ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलास शाळेत दाखल करून किमान सातवी पास नागरिक करण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले. प्रत्येक प्राथमिक शाळा आपण वर्ग खोल्या, शैक्षणिक साधने, प्रसाधनगृह, पेयजल, संगणक इ. युक्त करून प्राथमिक शिक्षण सर्जनात्मक व आनंददायी बनवले. आता आपल्या महाराष्ट्र राज्याने आपल्या स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव, संस्थापक मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जन्मशताब्दी साजरी करून शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक पाऊल पुढे ठेवण्याचा संकल्प व निर्धार करत बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत ‘राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान यशस्वी करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. त्यामागे सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षण कायदा (२००९) अनुसार वाढणारे प्राथमिक शिक्षणमान आपल्या डोळ्यासमोर आहे. महाराष्ट्र राज्याचे नियोजन मंडळ सन २०२० पर्यंत महाराष्ट्राचे सरासरी शिक्षणमान पदवी शिक्षण हे लक्ष्य निर्धारित करण्यास सज्ज झालं आहे.
 त्यामुळे भविष्यकाळात महाराष्ट्रातला प्रत्येक युवक, युवती पदवीधर असेल. अशा पार्श्वभूमीवर प्रत्येकानं डॉक्टर, इंजीनिअर, प्रशासकीय अधिकारी अशी एकच वाट धरणे योग्य होणार नाही. आपले जीवन विविधांगी आहे. जीवनाच्या विविध गरजा आहेत. जीवन पूर्ण व्हायचं तर समाजाला डॉक्टर, इंजीनिअरपेक्षा अधिक गरज शिक्षक, साहित्यिक, चित्रकार, पत्रकार, अनुवादक, वकील, दुभाषी, सूत्रसंचालक, व्यवस्थापक, संगणक संचालक, गायक वादक, छायाचित्रकार, जाहिरातदार, परिचारक, वक्ता, समाजसेवक, लोकसेवक, सर्वेक्षक, संपादक, उद्योगपती, फॅशन डिझायनर, अभिनेता, संशोधक, व्यावसायिक, कुशल तंत्रज्ञ, प्रयोगशील शेतकरी विक्रमी दुध उत्पादक, निर्यातदार, व्यापारी, वाहन चालक, विक्रेता यांची असते हे। आपण विसरतो. आज कोणतेही क्षेत्र घ्या. तिथे किमान पदवी शिक्षणाची अपेक्षा केली जाते, कारण महाराष्ट्र हा शिक्षणात केरळ नंतरचं अग्रेसर राज्य आहे.
 विज्ञान, अभियांत्रिकी, वैद्यक, स्पर्धा परीक्षा यांशिवाय बी. ए., बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.सी.ए. अशा पदव्या धारण करणारे तरुण म्हणजे बेकारीत भर असा समाजात एक गैरसमज पसरला आहे. कला, वाणिज्य, शिक्षणशास्त्र, विधी, पत्रकारिता, चित्रकला, चित्रपट, भाषा, साहित्य, संगीत, क्रीडा इ. क्षेत्रात पदवी संपादून जगता येते. चांगलं वेतन कमावता येते. करिअर या क्षेत्रातही करता येते हे आपण सर्वांनी समजून घेतलं पाहिजे. उच्च शिक्षणात उत्तीर्ण होणारे युवक, युवती याच क्षेत्रात मोठ्या संख्येने उत्तीर्ण होतात. ५0 % ते ७०% गुण मिळवणारे बहुसंख्य असतात हे वास्तवही आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. जीवनात जागतिकीकरणामुळे जे महत्त्वाचे बदल घडून आले, त्यामुळे भाषेस व भाषेच्या उच्च शिक्षणास असाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भाषा शिकली की फक्त लिपिक (क्लार्क) होता येतं हे चित्र आता मागे पडलं आहे. 'बोलणा-याची माती विकते, न बोलणारा पदरी मोती असून मोती विकू शकत नाही' हे वास्तव आहे. शब्द सोन्याचा पिंपळ होतो आहे. साहित्य, कला, संगीत, जाहिरात क्षेत्रात शब्द मोजून मोल ठरते. त्यामुळे बी. ए., एम. ए., बी.कॉम., एम.कॉम., बी.बी.ए., एम.बी.ए., बी.जे.सी., एम.जे.सी., बी.सी.ए., एम.सी.ए., बी.पीएड., एम.पीएड., बी.एड., एम.एड., जी.डी.आर्ट या पदव्या संपादन करणा-यांना आता भाषेच्या अधिकार, सामर्थ्य, ज्ञान, कौशल्य, उपयोजन इ. च्या आधारावर जीवनातील नव नवी क्षितिजे खुणावत आहेत व या क्षेत्रात डॉक्टर, इंजीनिअरपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा, प्रसिद्धी, पैसे मिळतात हे आपण रोज पहात आहोत.
शिक्षक/प्राध्यापक
 आज मराठी, हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, कन्नड, तमीळ, गुजराथी इ. भाषातून आपणास पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करून त्यासोबत शिक्षणशास्त्रातील पदविका अथवा पदवी संपादून शिक्षक, प्राध्यापक होता येते. तुम्ही विनाअनुदानित अथवा अनुदानित अशा कोणत्याही संस्थेत शिक्षक, प्राध्यापक झालात की रु. २५,000 ते रु. १ लाख इतकं मासिक वेतन शासनमान्य श्रेणीनुसार मिळवू शकता. महाराष्ट्र राज्याच्या समाज मानसात पैशापेक्षा शिक्षकाची प्रतिष्ठा मोठी आहे. मी प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यापीठीय शिक्षक, संशोधन मार्गदर्शक, प्राचार्य अशी सतत नव नवी पदे संपादत माझे जीवन यशस्वी व समृद्ध करू शकलो. माझे निवृत्ती वेतनच रु. ४0,000 आहे. यावरून शिक्षण क्षेत्रातील संधी आपले जीवन यशस्वी करू शकतात यावर तुमचा विश्वास बसावा. समाजमनात या पदाची प्रतिष्ठा इतकी मोठी की विद्यार्थी कुठेही भेटोत लवून नमस्कार करतात. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात तुमचे विद्यार्थी तुम्हास आदराने साहाय्य करण्यास तत्पर असतात. मला बसमध्ये कधी उभे राहून प्रवास करण्याची वळ येत नाही. कोणीतरी पालक, विद्यार्थी दत्त असतात. स्वतः उभे राहतात. मला बसवतात. यापेक्षा या क्षितिजाचे कवेत न येणारे टोक कोणते?
साहित्यिक/समीक्षक
 ललित लेखन हे भाषा प्रभुत्वाशिवाय करता येत नाही. तुम्ही भाषेतील उच्च शिक्षण संपादन केलं असेल तर अधिक प्रतिभासंपन्न लेखन करू शकता. मराठीत जे लेखक झाले त्यांना नि त्यांच्या वारसांना आज लाखो  रुपयांच्या घरात मानधन मिळते हे भाषेचे वाढते मूल्य स्पष्ट करणारे आहे. तुम्ही जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात कार्य, व्यवसाय, नोकरी करत भाषेच्या बळावर कवी, नाटककार, कादंबरीकार, टीकाकार, वक्ता होऊन अधिक पद, प्रतिष्ठा, धन कमावून समाजापुढे सेलेब्रिटी, रोल मॉडेल' होऊ शकता. साने गुरुजी, आचार्य अत्रे, वि. स. खांडेकर, विंदा करंदीकर, कुसुमाग्रज, विजय तेंडुलकर, नारायण सुर्वे, सुरेश भट, ही नावे जुनी झाली म्हटली तर आज द. मा. मिरासदार, व्यंकटेश माडगूळकर, मृत्युंजयकार शिवाजी सावंत यांच्या साहित्याचे मोल सदाबहार ठरते आहे. त्यांच्या साहित्यकृतींवर मालिका, चित्रपट बनून ते घरोघरी पोहोचत आहेत. 'श्यामची आई' हे त्याचे सार्वत्रिक चित्र म्हणून सांगता येईल. 'ययाती' माहीत नाही असा मराठी माणूस मिळणं दुर्मीळ! तुमच्या साहित्याचे अनुवाद अन्य देशी, विदेशी भाषांत होऊन तुम्ही जगप्रसिद्ध होणे आजच्या संगणक, इंटरनेट व जागतिकीकरणाच्या युगात नित्याची गोष्ट होऊन गेली आहे. समीक्षेशिवाय दैनिकाची पुरवणी वा नियतकालिक नसते हे पण आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.
अनुवादक/दुभाषी
 माहिती व संपर्कक्रांतीच्या या युगात दळणवळण व संपर्कमाध्यमात इतकी गती आली आहे की जगाचे अंतरच संपून गेले आहे. जग World Wide Web (www) मुळे खेडे बनून एक झाले आहे. त्यामुळे माणसाचे बहुभाषी होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाले आहे. भारतीय माणूस एका दिवसात देशाच्या या टोकापासून ते दुस-या टोकापर्यंत जाऊन परत येणे शक्य झाले आहे. तीच गोष्ट विदेशाची. विदेशी जाण्याचे, ‘फॉरेन रिटर्न म्हणून घ्यायचा काळ केव्हाच मागे पडला आहे. या बदलत्या स्थितीमुळे प्रत्येक भारतीयास सर्व भारतीय प्रांतभाषांची ओळख असणे आवश्यक वाटू लागले आहे. भारतीयांचे ‘आंतरभारती' असणे व त्याचवेळी तो ‘आंतरराष्ट्रीय असणे काळाची गरज होते आहे. माणसात शेकडो भाषांच्या संपादनाची बौद्धिक क्षमता असली तरी व्यवहारात ते अन्य व्यवधानांमुळे उतरणे अशक्यप्राय होते. अशा वेळी अनुवादक व दुभाषा असणे वरदान ठरते. अनुवाद व दुभाषी होण्यासाठी पदवीशिक्षणानंतर अनेक विद्यापीठात प्रमाणपत्र, पदविका व पदवी पाठ्यक्रम आहेत. तुम्ही अनुवादक वा दुभाषी म्हणून प्रावीण्य संपादन केल्यानंतर तुम्हास विदेशी सेवा विभाग, पत्रकारिता, पर्यटन, प्रकाशन, भाषा संपर्क इ. क्षेत्रात तर गलेलठ्ठ पगार मिळतोच पण आज विधी व वैद्यक क्षेत्रात लिप्यंतरण (Transcription), लिपिसर्जन/ अनुवाद (Translation) रूपांतर, भाषांतर, द्वैभाषिक संवाद इ. क्षेत्रे म्हणजे शब्द व मिनिटावर पैसे मोजणारी क्षेत्रे बनली आहेत. अनुवादकास आज पानावर दर ठरवून पैसे दिले जातात. दुभाषी मिनिटावर आपले मूल्य वसूल करतो. स्त्रियांना घर, मुले-बाळे सांभाळून इंटरनेट, संगणक, ई-मेल द्वारे अनुवाद, लेखनकार्य करून हजारो रुपये मिळतात. पत्रकारिता, वाहिन्या, वृत्तसंस्था, आकाशवाणी, दूरदर्शन या विभागातही मोठी मागणी आहे. युवकांपेक्षा या क्षेत्रात युवती, महिला आघाडीवर असल्याचे सार्वत्रिक चित्र बनले आहे. त्यामुळे 'नर्स' सारखे हे क्षेत्र महिलांचे अधिकारक्षेत्र बनले आहे. जागतिक पर्यटन व्यवसाय हा पूर्णपणे भाषेच्या जोरावर चालतो. संपर्क, प्रचार, समुपदेशन, मार्गदर्शन, सहल संयोजक सर्व ठिकाणी अनुवाद व दुभाषी अशा जोड भूमिका वठवणाच्या व्यक्तींना प्राधान्याने घेऊन अधिक वेतन दिले जाते. सिनेमा दूरदर्शनमध्ये ध्वनिमुद्रणात अनुवाद (डबिंग) चे महत्त्व वाढते आहे. चित्रपट अनेक भाषांत एकाच वेळी प्रकाशित करणे केवळ अनुवादामुळे शक्य झाले आहे. हिस्ट्री, नॅशनल जिऑग्राफी, कार्टून्स इ. चॅनल्स केवळ अनुवादाने बहुभाषिक, बहुदेशी झालीत.
पत्रकारिता/माध्यम विकास
 विधीपालिका (विधिमंडळ/संसद), न्यायपालिका (न्यायालये), कार्यपालिका (प्रशासन) या देशाच्या तीन आधारभूत स्तंभांनंतर चौथा स्तंभ मानला जातो पत्रकारितेस. यात मुद्रित पत्रकारितेबरोबर महाजालीय पत्रकारिता (आकाशवाणी, दूरदर्शन, वृत्तवाहिन्या) ही अंतर्भूत असतात. हे क्षेत्र आज जीवनातील सर्वाधिक प्रभावी साधन व माध्यम मानले जाते. याची सारी मदार असते ती भाषेवर. वृत्त लिहिणे, वृत्त संपादणे, वृत्त चित्रीकरण, वृत्त प्रक्षेपण, वृत्त निवेदन, वृत्त विश्लेषण, वृत्त संवाद, मुलाखती सर्वांसाठी लागते ती भाषा. मुद्रित माध्यमात पत्रकार व संपादकांचा भाव रोज वधारतो आहे. एका वृत्तसंस्थेतून दुस-या संस्थेत गेले की किमान दहा हजार रुपयांची वाढ होते. इथले वेतनही शिक्षक, प्राध्यापकांशी स्पर्धा करणारे ठरले आहे. शिवाय समाजात धाक, मान्यता, आदर मिळतो तो वेगळा. मुद्रित माध्यमांपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा प्रभाव व प्रतिष्ठा वर्तमान समाजमानसात मोठी आहे हे वेगळे सांगायला नको. इथे वार्षिक वेतन लाखांच्या घरात बोलले जाते. ही क्षेत्रे कॉर्पोरेट वा बहुराष्ट्रीय बनत चालल्याने भाषा प्रभुत्वावर इथले मोल व मूल्य ठरते.
छायाचित्रण/छायांकन/ध्वनिमुद्रण
 ही कौशल्याची व तंत्रिकदृष्ट्या नाजूक क्षेत्रे असली आणि ती पत्रकारिता व माध्यमांची अंगे असली तरी भाषिक प्रतिभा व प्रभुत्वाच्या बळावर तुम्ही इथे राज्य करू शकता हे आय. बी. एन. सारख्या वाहिनीवरून लक्षात येते. इथेही राज्य, राष्ट्र, जग अशी विस्तारणारी साम्राज्ये तुम्ही भाषेच्या जोरावर पादाक्रांत करू शकता. चांगले प्रश्न विचारता येणे, मुलाखत खुलवता येणे, वृत्ताचे कमी वेळात प्रभावकारी विश्लेषण करता येणे, प्रतिस्पर्ध्यावर मात ही सारी राजकीय कौशल्ये आता छायाचित्रकार, मुलाखतकार, ध्वनिमुद्रणकार, छायांकनकार (व्हिडिओ शूटर) यांच्यात केंद्रित झाली ती भाषिक साधन व सामथ्र्यावर. भाषा फिरवणे, वळवणे, वापरणे ज्यांना लीलया जमते तो चांगला अँकर, डी.जे. आर. जे. होऊ शकतो. तीच गोष्ट छायाचित्रण व ध्वनिमुद्रणास आज लागू पडते. कार्यक्रम होत असताना पाहणे, युद्धाचा प्रत्यक्ष थरार अनुभवणे या गोष्टी छायाचित्रकारांमुळे शक्य होतात. गौतम राजाध्यक्ष हे या क्षेत्रातले ठळक उदाहरण. सत्यजीत रे हा आदर्श. यामुळे या क्षेत्रास आज सोनेरी दुनिया म्हटले जाते ते उगीच नाही. आवाजाची अमीन सयानी जादू कोण नाकारेल?
जाहिरात क्षेत्र
 पूर्वी जाहिरात केवळ मुद्रित असायची. तीत चित्रे नसायची. असायचे ते फक्त शब्द आणि शब्द. ‘आम्हा घरी धन, शब्दांचीच रत्ने' असे ते रूप होते. मग जाहिरात सचित्र झाली. बोलकी व दृश्य झाली. ध्वनिमुद्रण किमयेमुळे रेडिओ जाहिरातीचे प्रभावी माध्यम बनले. श्राव्यजाहिरात (जिंगल्स) आज कोट्यवधींची उलाढाल करत आहे. दूरदर्शन, चित्रपट, वाहिन्या (चॅनल्स) मुळे जाहिरात दृक-श्राव्य बनली तशी जाहिरातीतील भाषेचे सामर्थ्य वाढले. ढूँढते रह जाओगे', 'कर लो दुनिया मुट्ठी में', 'थ्री इन फ्री' यासारख्या जाहिराती आबालवृद्धांच्या तोंडी एकाच वेळी घोळतात, ते भाषिक बळावरच. जाहिरात विश्वात एका शब्दाला एक कोटी रुपये मिळतात. या क्षेत्रात कल्पना, प्रतिभा, दृष्टी, भाषा, संगीत, वादन, गायन, भाषण, लेखन, सान्याला सारखे महत्त्व असते. जाहिरातीची उलाढाल अब्जावधी आहे. वृत्तपत्रे व वाहिन्या चालतात त्या जाहिरातीवर. इथे भाषा सर्वस्व असते. सत्ता जाहिरातीवर उगवते व जाहिरातीमुळेच कोसळते म्हणतात, त्यात भाषाही जादूच असते.
 या प्रमुख क्षेत्रांशिवाय कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालन, कार्यक्रम संयोजन, (इव्हेंट मॅनेजमेंट), ध्वनि अभिनय (व्हाईस ओव्हर), सजावट, फॅशन, आकाशवाणी, दूरदर्शन, संगणक, गायन या क्षेत्रातही भाषेचे असाधारण महत्त्व असते. तिथंही तुम्हास कीर्ती, प्रसिद्धी, मान्यता, प्रतिष्ठा, संपत्ती


मिळते, तिचा आधार भाषाच असतो. व्यापार, उद्योगात, प्रवास, पर्यटनातही भाषेचे, संवाद कौशल्यांचे महत्त्व वाढते आहे. ‘शब्द शस्त्र आहे. त्याचा जपून वापर करा' असं शाळेच्या तुळईवर लिहिलेलं सुभाषित आज जगण्यात ब्रह्मवाक्य होते यावरून भाषेचे महत्त्व अधोरेखित होते. भाषा हृदयाचा ठाव घेणारी असते. ती मधुर हवी. ती संवादी हवी. असं जे आज वारंवार सांगितलं जातं ते वक्तृत्वास जगण्यात आलेल्या महत्त्वामुळे. आज आपले जीवन राजकारणकेंद्री झाले आहे. राजकारणाची सारी मदार, उतार-चढ़ाव सारे भाषिक प्रयोगावर बेतलेले असते. म्हणून नव्या पिढीने उच्च शिक्षणात प्राधान्याने भाषिक अभ्यासक्रम निवडले पाहिजेत. भाषेतील पदवी म्हणजे जगण्याचा, सुखी जीवनाचा परवाना मानून नवी क्षितिजे कवेत घेण्यासाठी भाषिक अभ्यासक्रमांना जगण्याचे सशक्त साधन म्हणून स्वीकारले तर त्यांच्या आयुष्याचे सोने होईल.

■■

पूर्वप्रसिद्धी

१. सामाजिक बदलाचे मार्क्सचे स्वप्न
(कोल्हापूर जनसंदेश - १५ मार्च, १८९३)
२. विवाहबाह्य संबंध आणि संतती
(विवाहबाह्य संबंध : नवीन दृष्टिकोन, संपा. शरणकुमार लिंबाळे - १९९४)
३. राजर्षी शाहू विचार आणि वर्तमान
(दै. सकाळ, कोल्हापूर - १० नोव्हेंबर, १९९७)
४. प्रजासत्ताक सुवर्णवर्ष : पूर्वचिंतन
(दै. सकाळ, कोल्हापूर, प्रजासत्ताकदिन विशेषांक - २६ जानेवारी, १९९९)
५. दक्षिण महाराष्ट्रातील सामाजिक संस्थांच्या कार्याचे वेगळेपण
(दै. लोकमत, कोल्हापूर दक्षिण महाराष्ट्र विकास प्रथम वर्धापन दिन विशेषांक -
१६ ऑक्टोबर, १९९९)
६. बर्लिनच्या भिंतीची दशकोत्सवी बलिप्रतिपदा
(दै. सकाळ, कोल्हापूर/पाडवा विशेषांक - ९ नोव्हेंबर, १९९९)
७. मानवाधिकार जागृती : भारतापुढील आव्हान
(दै. सकाळ, कोल्हापूर - १० डिसेंबर, १९९९)
८. सुवर्णमहोत्सवी प्रजासत्ताक : एक मशागत
(दै. लोकमत, कोल्हापूर - २६ जानेवारी, २०००)
९. भारतापुढील कार्यसंस्कृतीचे आव्हान
(दै. सकाळ रविवार सप्तरंग पुरवणी - २८ मे, २०००)
१०. प्रेमाची बदलती संकल्पना
(दै. तरुण भारत, कोल्हापूर - वर्धापन दिन - मानवसंबंध विशेषांक - २१
डिसेंबर, २०००)
११. राक्षसी क्रौर्यामागची करुण पडछाया
(दै. सकाळ, सप्तरंग पुरवणी - १ जुलै, २००१)
१२. सामाजिक भान हरवलेला गणेशोत्सव
(दै. तरुण भारत, कोल्हापूर - २९ ऑगस्ट, २००२)
१३. यंत्रघर माणूसघर करणं शक्य आहे
(दै. सकाळ, सोलापूर, वर्धापन दिन कुटुंब विशेषांक - १ नोव्हेंबर, २००४)
१४. समतेच्या नवसंकल्पनेची गरज
(रविवार सकाळ, सप्तरंग, कोल्हापूर - ४ फेब्रुवारी, २००७)
१५. बदलता सामाजिक महाराष्ट्र
(दै. तरुण भारत, कोल्हापूर, वर्धापन दिन विशेषांक - उद्याचा महाराष्ट्र - २१
डिसेंबर, २००८)
१६. एक पाऊल दुसऱ्यासाठी
(दै. सकाळ, सप्तरंग, पुणे - ८ नोव्हेंबर, २००९)
१७. एकविसाव्या शतकातील मानवाधिकाराचे ध्येय
(दै. तरुण भारत, बेळगाव - १० डिसेंबर, २०१२)
१८. एकविसाव्या शतकातील पालक व मुलांचे प्रश्न
(अप्रकाशित)
१९. जागतिकीकरण, पालक आणि मुलांचे बदलते भावविश्व
(पर्ण दिवाळी अंक, पुणे - २०१२)
२०. स्वातंत्र्योत्तर काळातील स्त्री-शिक्षण व विकास
(सांस्कृतिक मंडळ, कोथरूड, पुणे, दशकपूर्ती अंक - २०१२)
२१. निसर्ग : जग आणि आपण
(आभाळमाया, सांगली, दिवाळी-२०१२)
२२. जलहि सर्वस्वम्।
(जनस्वास्थ्य, सांगली-दिवाळी-२०१२)
२३. जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि उपक्रमशीलता
(पावनखिंड-शिक्षण विशेषांक-५ सप्टेंबर, २०१३)
२४. जातीनिरपेक्ष समाजाच्या दिशेने
(दै. महाराष्ट्र टाइम्स, कोल्हापूर - १० फेब्रुवारी, २०१३)
२५. भविष्यलक्ष्यी स्त्री शिक्षण : जग आणि आपण
(प्रिंन्सेस पद्याराजे गर्ल्स हायस्कूल अमृत महोत्सव स्मरणिका - २०१३-२०१४)
२६. नव्या युगाच्या शिक्षणाचे आव्हान
(आंतरभारती शिक्षण मंडळ, इचलकरंजीचा दशकांची वाटचाल विशेषांक -
एप्रिल, २०१३)
२७. उच्च शिक्षणातील भाषेची नवी क्षितिजे
(लोकराज्य - उच्च शिक्षण विशेषांक - जून, २०१३)

■■


डॉ. सुनीलकुमार लवटे : साहित्य संपदा


१. खाली जमीन, वर आकाश (आत्मकथन)
मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२००६/पृ. २१०/रु. १८० सहावी आवृत्ती
२. भारतीय साहित्यिक (समीक्षा)
मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२००७/पृ. १३८/रु. १४० तिसरी आवृत्ती
३. सरल्या ऋतूचं वास्तव (काव्यसंग्रह)
निर्मिती संवाद, कोल्हापूर/२०१२/पृ.१००/रु.१००/दुसरी आवृत्ती
४. वि. स. खांडेकर चरित्र (चरित्र)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१८६/रु.२५०/तिसरी सुधारित आवृत्ती
५. एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (शैक्षणिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७६/रु.२२५/दुसरी सुधारित आवृत्ती
६. कोल्हापूरचे स्वातंत्र्योत्तर समाजसेवक (व्यक्तीलेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७५/रु.२००/तिसरी आवृत्ती
७. प्रेरक चरित्रे (व्यक्तीलेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.३१/रु.३५/तिसरी आवृत्ती
८. दुःखहरण (वंचित कथासंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१३०/रु.१७५/दुसरी आवृत्ती
९. निराळं जग, निराळी माणसं (संस्था/व्यक्तिविषयक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१४८/रु.२००/दुसरी आवृत्ती
१०. शब्द सोन्याचा पिंपळ (साहित्यविषयक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/तिसरी सुधारित आवृत्ती
११. आकाश संवाद (भाषण संग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१३३/रु.१५०/दुसरी सुधारित आवृत्ती
१२. आत्मस्वर (आत्मकथनात्मक लेख व मुलाखती संग्रह)
साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद/२०१४/पृ.१६०/रु.१८०/प्रथम आवृत्ती
१३. एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (सामाजिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१९४/रु.२००/दुसरी आवृत्ती
१४. समकालीन साहित्यिक (समीक्षा)
मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२०१५/पृ.१८६/रु.२००/दुसरी आवृत्ती
१५. महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा (सामाजिक
लेखसंग्रह) अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७६/रु.२००/तिसरी आवृत्ती
१६. वंचित विकास : जग आणि आपण (सामाजिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.११९/रु.२००/दुसरी आवृत्ती
१७. नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (शैक्षणिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१६/पृ.२१२/रु.२२५/दुसरी आवृत्ती
१८. भारतीय भाषा व साहित्य (समीक्षा)
साधना प्रकाशन पुणे २०१७/पृ. १८६/रु. २००/दुसरी आवृत्ती
१९. मराठी वंचित साहित्य (समीक्षा)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.८३ रु.१५०/पहिली आवृत्ती
२०. साहित्य आणि संस्कृती (साहित्यिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ. १९८ रु. ३००/पहिली आवृत्ती
२१. माझे सांगाती (व्यक्तीलेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१३६ रु.१७५ /पहिली आवृत्ती
२२. वेचलेली फुले (समीक्षा)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ. २२० रु. ३००/पहिली आवृत्ती
२३. सामाजिक विकासवेध (सामाजिक लेखसंग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१८५ रु.२५० /पहिली आवृत्ती
२४. वाचावे असे काही (समीक्षा)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१५५/रु.२००/पहिली आवृत्ती
२५. प्रशस्ती (प्रस्तावना संग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.२८२/रु.३७५ /पहिली आवृत्ती
२६. जाणिवांची आरास (स्फुट संग्रह)
अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१७७/रु.२५०/पहिली आवृत्ती


आगामी

  • भारतीय भाषा (समीक्षा)
  • भारतीय साहित्य (समीक्षा)
  • भारतीय लिपी (समीक्षा)
  • वाचन (सैद्धान्तिक)
  • वरील सर्व पुस्तके मिळण्याचे ठिकाण अक्षर दालन

■■