एकविसाव्या शतकातील शिक्षण

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf





एकविसाव्या शतकातील शिक्षण


डॉ. सुनीलकुमार लवटे






एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण
(शैक्षणिक लेखसंग्रह)
डॉ. सुनीलकुमार लवटे
संपर्क
‘निशांकुर', अयोध्या कॉलनी,
राजीव गांधी रिंग रोड, सुर्वेनगरजवळ,
पोस्ट- कळंबा, कोल्हापूर - ४१६ ००७
मो. नं. ९८ ८१ २५ ०० ९३
drsklawate@gmail.com
www.drsunilkumarlawate.in


दुसरी आवृत्ती २०१८

@ डॉ. सुनीलकुमार लवटे


प्रकाशक
अक्षर दालन,
२१४१, बी वॉर्ड, मंगळवार पेठ,
कोल्हापूर. फोन : ०२३१-२६४६४२४
email- akshardalan@yahoo.com


मुखपृष्ठ
गौरीश सोनार

अक्षर जुळणी
सौ. शिल्पा पराग कुलकर्णी

मुद्रक
प्रिमिअर प्रिंटर्स, कोल्हापूर

मूल्य २२५/-

सुधारित आवृत्तीच्या निमित्ताने

 ‘एकविसाव्या शतकातील समग्र शिक्षण' या शीर्षकाने सन २०१३ मध्ये सह्याद्री प्रकाशन, पुणे यांनी हे पुस्तक प्रकाशित केले होते. ते सुधारित रूपात काही नव्या लेखांसह अक्षर दालन, कोल्हापूर प्रकाशित करीत आहे. लेखशीर्षकांची पुनर्रचना, अधिकच्या काही लेखांची भर घालून ते अद्ययावत केले आहे. वाचक त्याचे स्वागत करतील, अशी आशा आहे.
 २५ एप्रिल, २०१७

डॉ. सुनीलकुमार लवटे

मनोगत


स्वप्रज्ञ विकासाच्या ठिणगीची गरज
 ‘एकविसाव्या शतकातील शिक्षण' हा मी वेळोवेळी लिहिलेल्या शिक्षणविषयक लेखांचा संग्रह होय. शिक्षणविषयक लेखन मी सन १९७५ नंतरच्या काळात सुरू केले. मी सन १९७१ ला शिक्षक झालो. नंतर शिक्षक संघटनेत कार्यरत झालो. त्या वेळी 'कोल्हापूर शिक्षक' नावाचे मासिक सुरू केले होते. त्याच्या पहिल्या संपादक मंडळात मी होतो. त्या काळात 'इंग्रजी माध्यम : एक आत्मघातकी निर्णय' असा लेख लिहिला होता. तो ‘कोल्हापूर शिक्षक' मासिकाच्या फेब्रुवारी, १९७७ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. आज ३५ वर्षांचा काळ उलटून गेला. जरी आज सर्वत्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे लोण पसरत आले असले तरी ह्या लेखातील विचारांशी मी आजही ठाम आहे.
 नंतर मी सन १९८३ मध्ये 'शिक्षण संस्थांच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया' या शीर्षकाचा लेख लिहिलेला होता. तो वरील लेखांप्रमाणे खूप गाजला. 'पुक्टो’, ‘बुक्टो', सुटासारख्या प्राध्यापक संघटनांनी आपल्या मुखपत्रांत त्याचं पुनर्मुद्रण केले होते. तो लेख मुळात ‘समाज प्रबोधन पत्रिका' (नोव्हेंबर डिसेंबर १९८१) मध्ये प्रकाशित झाल्याने त्याला महाराष्ट्रभर प्रसिद्धी मिळाली. मुंबई विद्यापीठात सर्व विद्यापीठातील शिक्षक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने एक चर्चासत्र मुंबई विद्यापीठात झाले. या सर्वांतून शिक्षणविषयक प्रश्नांवर सातत्याने मी लिहीत व बोलत आलो आहे.
 पूर्व माध्यमिक ते उच्च आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण अशा व्यापक क्षितिजावर मी वाचन केले. देशा-परदेशांत शिकवता आले. चर्चासत्रांत सहभागी झालो. शोधनिबंध लिहिले. प्राचार्य, संचालक, संशोधन मार्गदर्शक अशा भूमिकांतूनही 'शिक्षण' विषयाचा विचार करता आला. श्री मौनी विद्यापीठ, गारगोटीमध्ये डिप्लोमा इन रुरल सर्व्हिसेस (एज्युकेशन) हा चार वर्षांचा बी. ए., बी. एड. समकक्ष अभ्यासक्रम शिकत असताना सिद्धान्त व उपयोजन अशा शिक्षणाच्या दोन्ही अंगांचा परिचय झाला. शिक्षक म्हणून मी ग्रामीण भागात अध्यापन सुरू केले. माध्यमिक स्तरावर सन १९७१ ते १९७९ असे आठ वर्षे अध्यापन केले. हिंदी, इंग्रजी, मराठी, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, समाजशास्त्र, कार्यानुभव, समाजसेवा, शरीर विज्ञान व आरोग्य काय नाही शिकवले? शिक्षक सर्व विषय शिकवतो तेव्हा काहीच धड शिकवत नसतो अशी माझी धारणा झाली ती या अनुभव वैविध्यामुळे. 'एक ना धड, भाराभर चिंध्या' म्हण आली ती शिक्षणातील दुरवस्थेमुळे. भारतात शिक्षणविषयक अनावस्थेला आपण कधी गंभीरपणे घेतलेले नाही. मंत्र्यांगणिक धोरणे बदलणे, सरकारगणिक शिक्षण योजना बदलणे या आपल्या धरसोड वृत्तीमुळे शिक्षणाचा कालानुगणिक सुसंगत विकास होऊ शकला नाही.
 जी गोष्ट शिक्षणाची तीच शिक्षकांची. 'शिक्षकांची घडण' हा आपल्या देशाच्या चिंता व चिंतनाचा विषय होऊ शकला नाही हे आपल्या विकासातील एक कटुसत्य आहे. शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये, शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम यांचा किमान दर्जा व काळाची बदलती पावले ओळखून अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याबाबतची चालढकल, अनास्था केवळ अक्षम्य होय. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (National Council for Teacher Education) ही शिक्षणाविषयक मार्गदर्शक संस्था म्हणून आपण विकसित न केल्याने शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांना परवाना देणारे ते केवळ वितरण केंद्र झाले. पारंपरिक विद्यापीठातील शिक्षण विभागाने मूलभूत संशोधनाची अपेक्षित जबाबदारी पार पाडली नाही. परिणामी शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षण देणारा प्राध्यापक संशोधक न राहता पाठ निरीक्षक (Method Master) झाला. तेथून निर्माण होणारे शिक्षक पाठोपाठ पाठ घेणारे शिक्षक बनून बाहेर पडले. शिक्षणात संशोधन, प्रकल्प, लेखन, अध्यापन पद्धती विकास इ. क्षेत्रात फार बदल घडून आले असे म्हणणे धाडसाचे ठरावे. आज एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक सरले. लॅपटॉपचा, पॉवर पॉईंटचा जितका उपयोग व्यवसाय, व्यापारात होतो, तितका शाळा, महाविद्यालये, प्रशिक्षण संस्थात होत नाही.आजही पाठांसाठी गुंडाळी फळे, तक्ते वापरले जातात. याला काय म्हणाल? ‘आभासी ज्ञानरंजक शिक्षण' दारावर येऊन ठकठकू लागले तरी शिक्षक ‘संगणक साक्षर' होऊ नये हे केवळ अनाकलनीय!  ‘विनाअनुदान शिक्षणाचे धोरण' भारतातील शैक्षणिक अराजकाचे मूळ होय. अन् आता तर खासगीकरण, जागतिकिकरण, उदारीकरण, विदेशी संस्था व विद्यापीठांचे आगमन यामुळे एक नवी अनिर्बध व्यवस्था मूळ धरू पाहता आहे. शिक्षण संस्थांतील आगमन यामुळे एक नवी अनिर्बध व्यवस्था मूळ धरू पाहात आहे. शिक्षण संस्थांतील किमान भौतिक सुविधा, शिक्षकांची किमान पात्रता, शिक्षकांचे किमान वेतन याबाबत निश्चित व कणखर धोरण नसल्याने शिक्षणाचा दर्जा रोज खालावतो आहे. शिक्षण गुणवत्ता व शिक्षण खर्च यांचे विषम प्रमाण लक्षात घेता, गुणवत्तेची शाश्वती देणारी व्यवस्थाच उरली नाही अशी स्थिती आहे. शिक्षण विकासातून अंग काढून घेण्याचे शासनाचे धोरण म्हणजे कल्याणकारी राज्य (Welfare State) संकल्पना सरळसरळ नाकारण्यासारखे आहे. एकेकाळी भारतातील शिक्षण हे समाजशिक्षण (Mass Education) होते, ते आता विशिष्ट वर्गाचे हित जपणारे (Class Education) झाले आहे. धनदांडग्यांनी शिकावे व गरिबाने निरक्षरच राहावे, अशी व्यवस्था रुजत आहे.
 यातून शिक्षणसंस्था ‘संस्थाने' व शिक्षक संस्थाचालक ‘संस्थानिक' होत आहेत. सामाजिक पैशावर व्यक्तिगत संपत्ती, सत्ता व प्रतिष्ठा मिळविण्याचे साधन म्हणून शिक्षण संस्था स्थापन होतात. त्या बहुधा राजकारण्यांच्याच असतात. संस्था संचालनात चालक पदरमोड करतात असे दिसत नाही. उलटपक्षी शाळांतून खडूसाठी मासिक वर्गणी, संस्थाचालकांचा गौरव समारंभ, लग्न इत्यादींसाठी मासिक पगारातून रक्कम वसुली, शिक्षण अधिका-यांच्या निरीक्षण, नियुक्ती, पदनिश्चितीसाठी लाच, शिक्षक नियुक्तीच्या वेळी देणगी यांना आता ‘रिवाज' म्हणून समाजमान्यता लाभते आहे. यातून 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' अशी भूमिगत अशांती पसरत आहे. शिक्षकांना वेतन अध्यापनासाठी न राहता ‘वेळेवर जाणे-येणे करून मस्टरवर सही करण्यासाठी होते आहे. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, अधिकारी यांना धरले की विद्यार्थी पालक वाच्यावर उडाले तरी चालतात, अशी बेफिकिरी या देशात गुणवत्तेचं कोणते आश्वासन देणार?
 ‘शिक्षण कशासाठी' याचे उत्तर पालकांनीच ठरवून रूढ केले आहे. त्यांना आपली मुले रेसकोर्समधील घोडे' व्हावेत असे वाटते. रेसकोर्सच्या घोड्याने जॅकपॉट, डर्बी जिंकावी असे वाटणाच्या मालकाप्रमाणे पालकांना आपला पाल्य प्रत्येक परीक्षेत प्रथम क्रमांकानेच उत्तीर्ण व्हावा असे वाटते. 'वाटणे' आणि ‘असणे' यांतील ‘क्षमतांना पालकांनी जमिनीवर पाय ठेवून समजून घेण्याची गरज आहे. पैकीच्या पैकी मार्काच्या आग्रहामुळे विद्यार्थ्यांच्या स्मरणशक्तीचा विकास होतो खरा; पण त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आकसते, एकारते हे आपण विसरतो. शाळा व शिक्षकही पालकांच्या आग्रहाचे अनुकरण करतात. यातून ‘कोचिंग क्लास कल्चर' अशी समांतर शिक्षण व्यवस्था रूढ झाली आहे. औपचारिक हजेरी, प्रमाणपत्र इत्यादींसाठी शाळा, महाविद्यालयांचे अस्तित्व उरणे ही शिक्षण व्यवस्थेची नामुष्की होय.
 याशिवाय स्त्रीशिक्षण, ग्रामीण शिक्षण, वंचितांचे शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण हे आपले कळीचे मुद्दे आहेतच. प्राथमिक शिक्षण मोफत व हक्काचे झाले खरे; पण पूर्व प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण अजून अनिबंध आहे. + ३ ते + १८ असे १५ वर्षांचे शाश्वत गुणवत्ता शिक्षण देणारे देशच शाश्वत मनुष्यबळ विकासाचे लक्ष्य गाठू शकतात हे आपण सिंगापूर, फिनलंडसारख्या छोट्या देशांकडून शिकायलाच हवे. शहरीकरण व ग्रामीणीकरण या दोन्हींतला विवेक आपण गमावून बसलो आहोत. ग्रामीण विद्यार्थी शहराकडे शिक्षण घेण्यासाठी धावणे यातच आपले धोरणात्मक अपयश सिद्ध होते. महानगरेच ‘शिक्षण केंद्र' (Educational Hub) का होतात? याचे विकेंद्रीकरण शक्य नाही का? याचा विचार व्हायला हवा. स्त्री शिक्षित झाली; पण ती निर्णयप्रक्रियेची घटक होऊ शकली नाही. ती मिळवती झाली; पण खर्चाचा हक्क तिला मिळाला नाही, हे केवळ समाजधोरणामुळे नाही. शिक्षणधोरणातील, अभ्यासक्रमातील ती उणीव होय. 'स्त्री' ही 'माणूस' म्हणून (लिंग, पद, प्रतिष्ठा इत्यादींपलीकडे) विकसित होईल असे पाहायला हवे. तीच गोष्ट वंचितांची. हे सर्वसमावेशक पद्धतीने आपण समजून घ्यायला हवे.
 ‘प्रयोगशीलता’ आणि ‘संशोधन' ही आपल्या विद्यमान शिक्षणातील मोठी पोकळी राहिल्याने शिक्षणात विद्याथ्र्यांच्या सृजनास वाव नाही व शिकण्यात त्यांना आनंद नाही. हे वास्तव आहे. कोणत्याही शिक्षणव्यवस्थेत प्रयोगशीलता व संशोधनातील सातत्याने नावीन्य येत असते. गुजरात, मध्यप्रदेशामध्ये प्रयोगशील व संशोधन वृत्तीस वाव असल्याने तिथे गांधीवादी संस्था नवी वाट मळू शकल्या. ‘एकलव्य', ‘संदर्भ' यांसारखे उपक्रम मूळ धरू लागले. आपल्याकडे महाराष्ट्रात सृजन आनंद, अक्षरनंदनसारखे प्रयोग ‘युनिसेफ'सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांना उपयोगी वाटले; पण शासनाच्या शिक्षण विभागास त्याचे सार्वत्रिकीकरण करणे अनिवार्य वाटले नाही. आपले शिक्षण खाते एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक उलटले तरी काया, वाचा, मने विसाव्या शतकातच रेंगाळत आहे. वेतनवाढ, पदोन्नती इत्यादींचे निकष जोवर आपण ‘प्रकाशन, प्रयोग, संशोधन, प्रकल्प' हे करणार नाही तोवर ‘सब घोडे बारा टक्के' असे सुमार क्षमतेचे शिक्षकच बनून राहणार. त्यात शिक्षकांना दोष देऊन चालणार नाही.

 जगात शिक्षण क्षेत्रात काय बदल होत आहेत, तंत्रज्ञान व माहितीच्या क्षेत्रात काय क्रांती घडते आहे, ज्ञानाधिष्ठित समाजनिर्मिती व संघटनाच्या क्षेत्रात संगणक, इंटरनेट, त्रिमिती क्रांती (Light, Sound and Vision Revolution), आभासी व महाजालीय शिक्षण प्रणाली (Virtual and Online Education System) मुळे मौखिक शिक्षणाची क्षितिजे धूसर होत आहेत, याचे भान व स्वीकार छोटे-छोटे देश ज्या गतीने आत्मसात करतात, ते पाहता या क्षेत्रात अजून आपण रांगतोच आहोत याची जाणीव झाली असली तरी बदलाची गती धिमी आहे. प्रश्न पैशाचा नसून दृष्टीचा आहे शिक्षकांनी शासन, व्यवस्थेची वाट न पाहता आपल्या शिक्षकी व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व व्यावसायिक गरज म्हणून संगणक-साक्षर व संगणक कुशल (Computer Savy) व्हायला हवे. विद्यार्थ्यांची नवी पिढी साक्षर व शिक्षक निरक्षर अशी नामुष्की टाळण्यासाठी तरी संगणक-कुशलतेस पर्याय नाही.
 गेल्या ३५ वर्षांच्या अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, लेखन, प्रकाशन, संवाद इत्यादी क्षेत्रांत कार्य करीत असताना मला शिक्षणाविषयी जे वाटले ते या पुस्तकातील लेखांत वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. वरील विचार त्याचाच एक भाग होय. मला शिक्षण क्षेत्राविषयीची कावीळ झाली आहे, असे वाचकांना प्रथमदर्शनी वाटेल; पण मी नकारात्मक विचार करणारा शिक्षक नाही. व्यवस्थेविषयी मी नाराज असलो तरी निराश नाही. या सर्व विषम परिस्थितीत शिक्षक हा माझ्यासाठी शेवटचा आशाकिरण आहे. सर्वच साकळलेले नाही, झाकोळलेले नाही. बदलाची धुकधुकी मी शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक सहविचार सभांतून अनुभवतो आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने शिक्षकांना आर्थिक समृद्धी दिली, स्थैर्य दिले. आता गरज आहे स्वप्रज्ञ विकासाच्या ठिणगीची -

एक चिनगारी कहीं से हूँढ लाओ दोस्तों,

इस दिये में तेल से भिगी बाती तो है।

 असं हिंदी कवी दुष्यंतकुमारांनी म्हटले होते. त्याची या क्षणी आठवण होते. हे लेख व त्यांतील विचार वाचीत असताना मी राळ ओकतो आहे, असंही क्षणभर तुम्हाला वाटेल; पण परत दुष्यंतकुमारांच्याच ओळींत सांगू इच्छितो -

सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नहीं

मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।

- डॉ. सुनीलकुमार लवटे





  अनुक्रम

  १. शिक्षण व गुणवत्ता संवर्धन/११
  २. शिक्षक घडण : जग आणि आपण/१९
  ३. शिक्षण संस्थाचे लोकशाहीकरण/२८
  ४. शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण/३४
  ५. प्राथमिक शिक्षणाचे यक्षप्रश्न/४१
  ६. वंचितांच्या शिक्षणाची समस्या/५0
  ७. ग्रामीण शिक्षणाची सद्यःस्थिती/७१
  ८. स्त्रीशिक्षण व विकास/७७
  ९. रौप्योत्सवी सृजन आनंद शिक्षण/८३
  १०. युरोपातील शिक्षण : एक अनुकरणीय वस्तुपाठ/८८
  ११. अंतर्विकासाचे शिक्षण व शिक्षक/९६
  १२. उच्च शिक्षण धोरण : पुनर्विचाराची गरज/१०३
  १३. उच्च शिक्षणाचे नवे जग/११२
  १४. शिक्षणाची बदलती क्षितिजे/११९
  १५. प्रयोगशील सहलींची आवश्यकता/१२६
  १६. आश्रमशाळांमधील भयशील बाल्य/१३२
  १७. प्राथमिक शिक्षक? नव्हे, शासकीय वेठबिगार/१३७
  १८. कोचिंग क्लास नियंत्रक कायदा हवाच/१४२
  १९. शिक्षणातून धर्मनिरपेक्ष भारताची घडेल/१४७
  २०. एकविसाव्या शतकातील शिक्षकाची घडण/१५२
  २१. प्राध्यापक संप : फलनिष्पत्ती आणि अन्वय/१५७
  २२. जागतिकीकरणाचे शिक्षणावरील परिणाम/१६१

शिक्षण व गुणवत्ता संवर्धन


 एकविसावे शतक हे शिक्षणाच्या दृष्टीने ‘गुणवत्ता संवर्धन शतक' होय. स्वातंत्र्यानंतर आपण साक्षरता हे आपले ध्येय ठेवले होते. ते १० टक्के जरी आपण साध्य केले नसले तरी ‘गाव तिथे शाळा' धोरण राबवून साक्षरतेचे मान (प्रमाण) उंचावले. जिल्हा, राज्य साक्षर करण्यापर्यंत आपण मजल मारली, सारा देश साक्षर व्हावा म्हणून आपण प्रयत्नशील आहोत.
 बालशिक्षणाच्या संदर्भात पाडे, वस्ती, गाव इत्यादींमध्ये अंगणवाड्या उघडल्या आणि नवी पिढी निरक्षर राहणार नाही, याची काळजी घेतली. त्याचे अनुकूल परिणाम मंदगतीने का असेना, आपणासमोर येत आहेत. प्राथमिक स्तरावर एकशिक्षकी शाळांचे रूपांतर बहशिक्षकी शाळांत करीत आपण पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक (बालवाडी ते इयत्ता चौथी) स्तरावर शिक्षण सर्वसाध्य केले. सर्व शिक्षा अभियान' राबवून प्राथमिक शिक्षण सकस नि समृद्ध करण्याचा आपण प्रयत्न करीत आहोत. शहरी भागात शिक्षण मंडळांमार्फत आपण वंचितांचे शिक्षण, संगणक शिक्षण, दृक्-श्राव्य शिक्षण, समुपदेशन सेवा इत्यादींमार्फत प्राथमिक शिक्षणात गुणवत्ता वाढविण्याचा आग्रह धरत आहोत. शिक्षकांची पदभरती मोहीम आपण राबविली. इंग्रजी शिक्षणाची पहिलीपासून सुरुवात केली. पोषण आहार योजना राबविली. स्मार्ट पी.टी.द्वारे शिक्षक प्रशिक्षण यशस्वी केले. प्राथमिक शिक्षण राजकारणमुक्त करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांना यश येत आहे. पदवीधर शिक्षकांची वाढती संख्या एक आशेचा किरण बनत आहे.
 सन १९७५ साली अपण १० + २ + ३ असा त्रिस्तरीय राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविला. त्यात पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक स्तरावर लक्ष केंद्रित केले. माध्यमिक पाठ्यक्रम भाषा, समाजशास्त्र व विज्ञान / गणित अशा सर्व पद्धतींनी आधुनिक केला. तो -

 १. भाषा राष्ट्रभाषा (हिंदी)
मातृभाषा (मराठी)
आंतरराष्ट्रीय भाषा (इंग्रजी)
 २. समाजशास्त्र    इतिहास
भूगोल
नागरिकशास्त्र
 ३. विज्ञान भौतिकशास्त्र
रसायनशास्त्र
जीवशास्त्र
 ४. गणित अंकगणित
बीजगणित
भूमिती

 सर्वदिशी त्रिमितिक केला.

 याशिवाय कला, क्रीडा, कार्यानुभव, समाजसेवा, संगीत इत्यादींची जोड देऊन तो बहुमुखी होईल असे पाहिले. आता नव्या आकृतिबंधात विदेशी भाषा (जर्मन, फ्रेंच व जपानी) अंतर्भूत करून माध्यमिक अभ्यासक्रमास वैश्विक परिमाण देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. पर्यावरणशास्त्राची जोड देऊन तो समकालीन सुसंगत बनविण्यात येत आहे.

 गुणवत्ता संवर्धनाच्या या प्रयत्नात आपणास फारसे काही नवे न करता आलेला स्तर म्हणजे + २ (इयत्ता अकरावी व बारावी) मुळात हा स्तर व्यावसायिक ठेवण्याची कल्पना होती; पण त्या वेळी (इ. स. १९७७ साली) आणीबाणीचा काळ होता. आर्थिक तरतुदींकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले नाही. व्यावसायिक शिक्षणप्रसाराच्या दृष्टीने जी संरचना (Infrastructure) उभारणं जरूरीचे होते, ते न झाल्याने या स्तराची उपेक्षा झाली ती आजअखेर. नाही म्हणायला ज्या उच्च माध्यमिक शाळा (ज्युनिअर कॉलेज) महाविद्यालयांशी संलग्न होत्या, त्यांना महाविद्यालयीन संरचनेचे फायदे मिळाले. काही उच्च माध्यमिक शाळांत किमान कौशल्याचे अभ्यासक्रम सुरू झाले; पण त्यांचे स्वरूप पुस्तकीच राहिले. तंत्रज्ञानाची शाखा याला अपवाद म्हणावी लागेल. मात्र कला, वाणिज्य व विज्ञान या शाखांचा अपेक्षित व्यावसायिक विकास/विस्तार झाला नाही, हे नाकारता येणार नाही.
 महाविद्यालयीन शिक्षणात विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यांकन परिषद (नॅक) यांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे गुणवत्ता संवर्धनाची गती अन्य पूर्व स्तरांच्या मानाने अधिक राहिली, याची अनेक कारणे आहेत. त्यांतील सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे विद्यापीठांची स्वायत्तता. त्यामुळे महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय अभ्यासक्रम दर तीन वर्षांनी बदलत राहिले. परिणामतः ते आधुनिक व अत्याधुनिक बनत गेले. अशी स्वायत्तता बालभारती (पाठ्यपुस्तक मंडळ) व माध्यमिक / उच्च माध्यमिक मंडळांना असूनही त्यांचे पाठ्यक्रम बदलण्यास तपाचा काळ जावा लागतो, हे या स्तरावरील शिक्षण नियोजनाचे अपयशच होय. विद्यापीठीय शिक्षण संशोधन केंद्रित राहूनही त्यांना पेटंट, उपयोजित संशोधनाच्या क्षेत्रात आर्थिक स्वायत्ततेचे शिखर गाठता आले नाही. महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमही व्यवसायाभिमुख होऊ शकले नाहीत. परिणामी त्यांनी बेकारांची फौज निर्माण करण्यापलीकडे फार काही केले नाही. त्यांनी उपयोजित मनुष्यबळ निर्मिले असे विधान करणे म्हणजे वास्तविकतेचा विपर्यास ठरेल.
जागतिकीकरणाचे आव्हान
 या सर्व पार्श्वभूमीवर जागतिकीकरण, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांती, शिक्षणातील उदारमतवादी धोरण या सर्वांमुळे भारतीय शिक्षणापुढे गुणवत्तेचे आव्हान एका नव्या स्वरूपात उभे ठाकले आहे. भारतात सन १९७५ नंतरच्या १० + २ + ३ अभ्यासक्रमातून जी नवी पिढी तयार झाली तिच्यापुढे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, तंत्रज्ञान, यांत्रिकी क्षेत्रांतील उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन भारताने बौद्धिक मनुष्यबळ विकासाच्या क्षेत्रात गरुडझेप घेतली. परिणामी देशात नि परदेशांत भारतीय बुद्धिबळाचा वापर संरचनात्मक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात झाला. अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांत भारतीय उच्चशिक्षितांची वाढती मागणी याचीच दर्शक होय.
 आता विदेशात स्वदेशी मनुष्यबळ विकासाकडे कल असल्याने गेल्या पंचवीस वर्षांत उच्चशिक्षितांना विदेशात जायच्या जितक्या शक्यता होत्या त्या कालपरत्वे कमी होऊ लागल्या आहेत. येथील बुद्धिजीवी मनुष्यबळ आपल्या देशात नेऊन वापरण्यापेक्षा त्यांना त्यांच्याच देशात कमी खर्चाने रोजगार संधी देण्याचे धोरण आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी स्वीकारल्याने भारतात उद्योग-विकास व रोजगाराच्या अनेक संधी रोज उपलब्ध होत आहेत. शिवाय रोज त्या वाढतही आहेत. वाढती कॉल सेंटर्स, बीपीओज, फ्रेंचॅइज, आउटलेट्स, असेंब्ली युनिट्स हे याचे पुरावे आहेत.
 जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग म्हणून सेवा क्षेत्र/उद्योग (Service Industry) म्हणून विकसित होत आहे. शिक्षणाचा धंदा होतो आहे, अशी भारतीय सांस्कारिक ओरड करून आता प्रश्न सुटणार नाही. आता बालवाडी असो वा विद्यापीठ; तुम्हास आंतरराष्ट्रीय संकल्पनेने व दर्जाने चालवावे लागेल, तरच शिक्षण क्षेत्राचा विकास होईल, हे भारत सरकारने ओळखल्यामुळे एकीकडे विदेशी शैक्षणिक संस्थांना वरदहस्त देण्याचे व दुसरीकडे शिक्षणातून हळूहळू अंग काढून घेण्याचे शासनाचे धोरण हे उदारीकरणाचे जसे आहे तसे ते गुणवत्तावाढीस वाढीस वाव देण्याचेही आहे. ‘मुक्त स्पर्धेशिवाय विकास नाही' हे एकविसाव्या शतकाचे ब्रीदवाक्य होत आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण मुक्त होणे स्वाभाविक आहे. कधी काळी भारत अविकसित देश होता. तेव्हा अनुदान देऊन शिक्षणप्रसार करण्यात आला. सन १९७५ नंतरच्या काळात विनाअनुदानित शिक्षण विकासाचे धोरण राबविण्यात आले. त्यामुळे प्रसार झाला; पण गुणवत्तेची सरासरी टिकविता आली नाही. शिक्षणातील गुंतवणुकीपेक्षा वीज, रस्ते, पाणी, माहिती व तंत्रज्ञान, उद्योग, व्यापार इत्यादी क्षेत्रांत गुंतवणूक करणे देशाच्या अधिक आर्थिक लाभाचे आहे, असा हिशेब करून विकासनिधीचा वाढता ओघ मूलभूत सुविधा वृद्धीकडे वळविण्यात आला. परिणामी शिक्षण हेदेखील एक गुंतवणुकीचे हुकमी क्षेत्र म्हणून विकसित झाले. त्याला अघोषित उद्योगाचे स्वरूप प्राप्त झाले. उद्योग वा व्यापार म्हटला की तोट्यात चालवून कसे भागणार? मग अधिक चांगल्या सेवासुविधा, उच्चशिक्षित/प्रशिक्षित शिक्षक, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अभ्यासक्रम, शिक्षणाच्या सर्व अंगांच्या गुणवत्तेचा आग्रह, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यांचा शैक्षणिक दर्जा निश्चित करण्याची कार्यपद्धती अशा अनेक प्रकारे शिक्षणातील गुणवत्ता उंचावण्याची मागणी भारतीय समाजात जोर धरताना दिसते आहे. त्यामुळे गुणवत्ता संवर्धनाच्या क्षेत्रात जे सक्रिय राहतील तेच टिकतील,अशी जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली आहे. तुम्ही नुसते शिक्षण देता अशी फुशारकी मारण्याचे दिवस इतिहासजमा झाले आहेत. याची खूणगाठ संस्थाचालक व शिक्षकांनी बांधायला हवी; तरच ते जागतिकीकरणाच्या रूपानं आलेलं गुणवत्ता संवर्धनाचं आव्हान पेलू शकतील. गुणवत्तेची नवी संकल्पना
 गुणवत्तेची नवी संकल्पना समजून घ्यायची तर काही काळापूर्वी मी इंटरनेटवर वाचलेली एक कविता आपण सर्वांनी जरूर वाचावी. चार्ल्स ऑसगुड नावाचा एक कवी आहे. त्याने 'Quality in Education' समजावताना सांगितलेले आहे

 There once was a pretty good student
 Who sat in a pretty good Class
 and was taught by a pretty good teacher
 Who always let pretty good.
 If you want to be great
 Pretty good is, in fact, pretty bad.

 ‘बरे' (Pretty Good) आणि ‘उत्कृष्ट' (Great) यांतील फरक सांगणारी वरील कविता वर्तमान शिक्षणात ज्याला आपण 'बरे' म्हणतो ते वैश्विक पार्श्वभूमीवर निकृष्टच होय. जगातले उत्कृष्ट समजून घेतले तरच 'बरे' नि चांगले' यांतील फरक आपणास समजणार.
 आपला देश साधन-संपन्न देशांच्या तुलनेत गरीब आहे. त्यांच्या साधनसंपन्न शिक्षणव्यवस्थेची तुलना आपणास जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांशी नाही करता येणार; पण आहे त्या साधनांच्या पुरेपूरे वापराद्वारे आपणास आपल्या शिक्षणाची गुणवत्ता नाही का वाढविता येणार? असा विचार करून आपणास काही गोष्टी करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी गुणवत्तेच्या शास्त्रीय कार्यपद्धतीचा अंगिकार करणे आता आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाले आहे. व्यावसायिक/व्यापारी/उद्योग इ. क्षेत्रात ISO-9000, बाल्ड्रिज गुणवत्ता योजना, इत्यादींप्रमाणे शिक्षणातही गुणवत्तेची नवी प्रतिमाने व कार्यपद्धती जगभर रूढ होत आहे. जागतिक स्पर्धेत उतरणे, न उतरणे असा पर्याय शिल्लक न राहिल्याने गुणवत्ता संवर्धनाची सैद्धान्तिक मांडणी व अमलबजावणी आता काळाची गरज झाली आहे. त्या दृष्टीने आपण शिक्षणाच्या गुणवत्तेची नवी संकल्पना समजून घेऊन अंमलात आणली तर आपल्या शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा घडून येतील.
 गुणवत्ता संवर्धन ही एक निरंतर विकसनशील प्रक्रिया आहे. शिक्षण संस्था एक आस्थापना (Establishment) आहे. शिक्षक तेथील व्यावसायिक

(Professional) आहेत. विद्यार्थी ग्राहक (Stakeholder) आहेत. पालक प्रायोजक (Sponsored) आहेत. संस्थाचालक अर्थपुरवठादार (Financer) आहेत. अशी एक जबाबदार, रोखठोक व्यवस्था येऊ पाहते आहे. प्रत्येक घटक एकमेकांस जबाबदार नाही, तर मोबदल्याचा हक्कदार आहे, अशी धारणा राहील. या व्यवस्थेमुळे उत्कृष्टतेपेक्षा उत्कृष्टतम देण्याचे ध्येय असेल.
संस्थेचे नेतृत्व
 त्यासाठी येथून पुढे शिक्षण संस्थांना द्रष्ट्या नेतृत्वाची (Visionary Leadership) गरज भासेल. तो आपले लक्ष्य निश्चित करील, दिशा ठरवील, ग्राहक निश्चित करील, तो आपल्या संस्थेची मूल्ये (Values) ठरवील. आकाशस्पर्शी यश हे त्याचे ध्येय असेल. हे सारे विद्यार्थिकेंद्रित असेल. तो विद्यार्थिहित साधण्याची नीती, व्यूहरचना निश्चित करील, कार्यपद्धती ठरवील व त्यातून गुणवत्ता संपादण्याचे सर्व प्रयत्न करील. त्यासाठी तो नवनवीन उपक्रम हाती घेईल. विद्यार्थी क्षमता वर्धन हे त्याच्या साच्या धडपडीचे केंद्र असेल या सर्वांतून तो आपल्या संस्थेच्या स्थैर्याचे सर्व ते प्रयत्न करील त्यासाठी तो नव-नवीन उपक्रम हाती घेईल. विद्यार्थी क्षमता वर्धन त्याच्या साच्या धडपडीचे केंद्र असेल. या सर्वांतून तो आपल्या संस्थेच्या स्थैर्याचे सर्व ते प्रयत्न करील. तो सर्व शिक्षक वा प्रशासकीय कर्मचा-यांना आपल्या संस्थेची दृष्टी देईल. त्यांना त्या दृष्टीने प्रेरणा, प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देईल. शिक्षकांची उपक्रमशीलता, सर्जनशीलता, सतत शिकण्याची वृत्ती, विद्यार्थिकेंद्री व्यवहारपद्धती यांना असाधारण असे तो महत्त्व देईल. तो नुसता मुख्याध्यापक व प्राचार्य असणार नाही; तर तो कुशल प्रशासक, योजक, संयोजक असणे अनिवार्य होईल. त्यामुळे केवळ वरिष्ठतेच्या आधारवर पद मिळविण्याचा काळ संपुष्टात येईल. पात्रता, क्षमता, कष्टाळूपणा, सर्व वेळ सेवक होणे या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील. अल्पकालीन कार्यासाठी पूर्णवेळ पगार ही संकल्पना इतिहासजमा होऊन कामानुसार वेतन पद्धती अस्तित्वात येईल. पात्रतेपेक्षा (Qualification) कार्यक्षमता (Ability) कौशल्य (Skill of Excellence) यांच्या कसोटीवर शिक्षक, मुख्याध्यापक निवडले जातील ते आपापल्या क्षेत्रातील आदर्श अथवा तज्ज्ञ (Role Model or Expert) असतील.
विद्यार्थिकेंद्री गुणवत्ता
 शाळा किंवा शिक्षकाची गुणवत्ता विद्यार्थी ठरविल. त्यामुळे त्याला देण्यात येणा-या सर्व सेवांत गुणवत्ता ही कसोटी असेल. शाळेच्या सुविधा, शिक्षकांचे ज्ञान, विद्यार्थी-शिक्षक संवाद व व्यवहार, शाळेची कार्यपद्धती, मूल्यमापन प्रक्रिया या सर्व विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडीवर ठरेल. म्हणजेच विद्यार्थ्याला शाळा, शिक्षण, निवडण्याचा अंतिम अधिकार असेल. त्यामुळे शिक्षकास सतत उद्याचा विद्यार्थी कसा असेल याचे भान ठेवून आजच त्याच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची क्षमता व कौशल्ये आत्मसात करावी लागतील. तुमचे अध्ययन व अध्यापन जितके निर्दोष तितके शाळेचे कार्य उत्कृष्ट मानण्यात येईल. इतर शाळा नि शिक्षकांच्या वेगळेपणावर तुमची गुणवत्ता मोजली जाईल.
संस्थात्मक नि व्यक्तिगत शिक्षण
 शिक्षण व्यवसायातील अत्युच्च यश हे संस्थाचे लक्ष्य राहील. त्या दृष्टीने नियोजनबद्ध कार्यपद्धतीस असाधारण महत्त्व प्राप्त होईल. त्यामुळे वर्तमान व्यवस्थेचा निरंतर विकास करीत आवश्यक ते बदल स्वीकारण्याकडे संस्थांचा कल राहील. सतत नव्याचा अंगीकार व्यक्ती व समूहस्तरावरील कार्यक्षमता, समस्या निवारणाची कार्यपद्धती, संशोधन व विकासाचे अनन्यसाधारण महत्त्व, अनुकरणीय उपक्रम यांवर संस्था विद्याथ्र्यांना आपणाकडे आकर्षित करीत राहतील. याचा फायदा सेवादर्जात सुधारणा, विद्यार्थिसंख्येत वाढ, चुकांचे विसर्जन, सततच्या यशाचे चक्र, कार्यक्षमतावर्धन, सामाजिक सामीलकी इ. दृष्टीने संस्थेस होईल.
 शिक्षक, कर्मचारी यांच्या पुढे जाऊन काळजीवाहक, समुपदेशक, परिचारक, आहारतज्ज्ञ, आरोग्य निरीक्षक, उपचारतज्ज्ञ अशी पदे शाळामहाविद्यालयांत निर्माण केली जाऊन शिक्षणाइतके महत्त्व विद्यार्थी संगोपन आणि संवाद समजून घेण्याला येईल. त्यासाठी कर्मचारी, शिक्षक नियुक्ती करार पद्धतीची असेल. संस्थांमध्ये शिक्षक अशा उंच पातळीवर परस्परांकडून व परस्परांना शिकण्या-शिकविण्यावर भर असेल. प्रशिक्षण व शिक्षणाचे आधार इंटरनेट व उपग्रह असतील. बहुगुणी शिक्षक व कर्मचा-यांना प्राधान्य दिलं जाईल. संस्थाचालक पातळीवर अभिनव उपक्रमशील शिक्षक व कर्मचारी यांना अधिक पसंती मिळेल.
 भविष्यकाळात गुणवत्ता संवर्धनासाठी संस्था लवचिकतेचे धोरण स्वीकारतील. भविष्य हे त्यांचे लक्ष्य असेल. प्रशासनात वस्तुनिष्ठतेस असाधारण महत्त्व राहील. जनसंपर्कात संस्थांचा भर राहील. शिक्षणव्यवस्था प्रक्रियाकेंद्रित होईल. निकालांवर नोकरी, वेतन, बढती इत्यादी गोष्टी ठरविल्या जातील. ज्यांना गुणवत्ताप्रधान शिक्षण हवे आहे, असा समाज बहुसंख्य असेल. पैसे देऊन शिकण्यावर भर राहील. गुणवत्ता संवर्धन म्हणजे केवळ परीक्षा निकाल ही संकल्पना मागे पडेल. व्यक्तिविकास हे शिक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट बनेल. अंकदानाऐवजी श्रेणी निर्धारण पद्धती, कौशल्यमापन, प्रात्यक्षिके, भेटी, प्रकल्प मुलाखती, स्वयंअध्ययन ही अध्यापनाची माध्यमे बनतील. परीक्षेपेक्षा वर्षभराचे कार्य महत्त्वाचे होईल. आंतरशाखीय शिक्षणास प्राधान्य दिले जाईल. थोडक्यात सांगायचे तर नवशतकातील शिक्षण म्हणजे गुंतवणूक व लाभ अशा सरळ हिशेबाची एक वस्तुनिष्ठ व्यवस्था असेल. निकाल व परिणाम हे या व्यवस्थेचे निकष असतील. गुणवत्ता या व्यवस्थेचा पाया असेल. शिक्षक घडण : जग आणि आपण

 ‘शिक्षकांची घडण' हा केवळ भारतातच नाही तर जगाच्या ऐरणीवर आलेला प्रश्न आहे. आपणाकडे शिक्षणाच्या धोरणात सातत्य नसल्याने मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांच्या प्रवासात आपण अनेक शिक्षण आयोग, कायदे, धोरणे, श्वेतपत्रिका इत्यादी जाहीर करून त्यांची अंमलबजावणी केली असली तरी परिणाम हाती न येण्याची जी कारणे आहेत त्यांत अपुरी आर्थिक तरतूद, कार्यक्षम अंमलबजावणीचा अभाव, राजकीय इच्छाशक्ती नसणे, सवंग शैक्षणिक निर्णय व धोरणं यांचा अंतर्भाव करावा लागेल. आज आपणाकडे उत्कृष्ट शिक्षक घडविण्यासाठी लागणारे स्वतंत्र शिक्षक प्रशिक्षण धोरण नाही. शैक्षणिक धोरणातील ते एक अंग आहे. राष्ट्रीय पातळीवर उत्कृष्ट शिक्षक घडणीचा विचार करणारी संस्था आहे. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (National Council for Teacher Education) तिचे नाव. भोपाळमध्ये तिचे मुख्यालय आहे. पैसे देऊन ती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयांना परवानगी देते म्हणून ती बदनाम झाल्याने तिचे अस्तित्व ठप्प आहे. तीच स्थिती वैद्यकीय शिक्षण संस्थांना मान्यता देणाच्या राष्ट्रीय परिषदेची. अध्यापक प्रशिक्षणाकडे आपण फार गंभीरपणे पाहत नसल्याने शिक्षक घडणच धोक्यात आहे. डी. एड., बी. एड., एम. एड्. अभ्यासक्रम शिकविणारी प्रशिक्षण महाविद्यालये सर्रास विनाअनुदान तत्त्वावर निर्माण होत असल्याने त्यांना किमान सुविधा पुरविता येत नाहीत. वेतनमान दिले जात नाही. फक्त पदवी वितरणाचा कार्यक्रम सुरू असल्याने मागणी व पुरवठा सिद्धान्ता धाब्यावर बसविला गेल्याने प्रशिक्षणाला वारेमाप देणगी द्यायची, नियुक्तीवेळी संस्थाचालकांचे हात ओले करायचे - शिक्षकात शिकविण्याची ऊर्जा आणि ऊर्मी राहणार तर कशी? उत्कृष्ट शिक्षक घडणीची यंत्रणेत तरी सोय राहिलेली नाही. नैतिकता, प्रामाणिकपणा, ध्येयवाद, समर्पण, सेवा, त्याग इत्यादी जीवन व व्यक्तिमूल्यांना हरताळ फासला गेल्याने आपणाकडे उत्कृष्ट शिक्षकांच्या घडणीचा प्रश्न बिकट झाला आहे.
 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाइतकाच गंभीर प्रश्न शिक्षक नियुक्तीचाही आहे. शिक्षक नियुक्तीत शासनाने, आपल्या धोरणातूनच 'चातुर्वर्ण्य' निर्माण केला आहे. अंगणवाडी ते विद्यापीठ सर्व स्तरांवर तासिका तत्त्वावरील शिक्षक, हंगामी, शिक्षण सेवक, कायम शिक्षक आज भारतभर अस्तित्वात आहेत. शिक्षण व्यवस्थेत असलेले वैविध्य व विषमता ही आपल्या शिक्षणाचा अंतर्भाव घटनेनुसार समवर्ती सूचीत (Cuncurrent List) असणे हे एक कारण आहे. भारत हा अठरापगड जातींचा. भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विभिन्नतेने नटलेला देश असणे हे त्याचे कारण सांगितले जात असले तरी एकात्म भारत घडविण्यासाठी या देशास राष्ट्रीय शिक्षण, भाषा, अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण, संशोधनविषयक धोरणाची गरज आहे.
 शिक्षकांची अर्हता (पात्रता), सेवाशर्ती, पदोन्नती, पगारवाढ इत्यादींचे निकष, धोरण व पद्धती या गोष्टीही उत्कृष्ट शिक्षकघडणीतील अडथळे होत. शिक्षकांची नियुक्ती औपचारिक पात्रता धारण केल्यावर होते. नियुक्तीच्या वेळी शिक्षकवृत्ती, प्रयोगशीलता, संशोधन, लेखन, प्रकाशन, वक्तृत्व, समाजकार्य, प्रश्नभान इत्यादी गोष्टींचा औपचारिक पात्रतेसह विचार होऊन शिक्षकवृत्ती प्राधान्याकडे नियुक्तीचे होकायंत्र वळायला हवे. सेवापूर्व प्रशिक्षण अधिक परिणामकारकपणे राबवायला हवे. जगात शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे निकाल आपल्यासारखे १००टक्के नसतात. मी बी. ए., बी. एड. समन्वित अभ्यासक्रम राबविणाच्या महाविद्यालयाचा प्राचार्य होतो. एका विद्यार्थ्याने प्रात्यक्षिक पूर्ण केले नसल्याने तो नापास झाल्यावर मोठा गहजब झाला होता. प्रात्यक्षिक कार्यात कुणाला नापास केले जाते का? असे प्रश्न मलाच केल्याचे आठवते. अशा स्थितीत जोवर आपण बदल घडवून आणणार नाही, तोवर उत्कृष्ट शिक्षकाची घडण केवळ स्वप्नरंजनच नाही का ठरणार? बहुसंख्य शिक्षक नियुक्तीच्या वेळी जी किमान शैक्षणिक पात्रता धारण करून येतात, निवृत्तीच्या वेळीही त्यांची पात्रता तीच राहते. निरंतर शिक्षणाचे धोरण राबवून पात्रता विकास व वाढीचा आजचा संबंध केवळ पगारवाढीशी ठेवला आहे. तो पदोन्नतीस जोडला पाहिजे. व्यवसायात पदोन्नतीच्या संधी ज्या प्रमाणात महाविद्यालये, विद्यापीठात आहेत तशा त्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरांवर उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. जगभर असे आहे. आपणाकडे का नाही? ‘सब घोडे बारा टक्के' (All are equal) धोरणात विकासाची ऊर्जा व ऊर्मी नसते. त्यासाठी पुरस्कार व शिक्षा (Reward and punishment) दोन्ही तरतुदी हव्यात. उपक्रमशीलता, प्रयोग, संशोधन, लेखन, प्रकाशन, वक्तृत्व (प्रबोधन) समाजकार्य इत्यादी वृत्ती व गुणांचा संबंध पदोन्नतीशी जोडून विविध पदनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे. पदवैविध्याबरोबर वेतनमान वैविध्यही असायला हवेच. उत्कृष्टता व गुणवत्तेच्या कसोट्यांवर पुरस्कार हवेत. आदर्श शिक्षक पुरस्कार अर्ज, प्रस्ताव सादरीकरणावर दिले न जाता मुलाखत, संशोधन, कृती कार्यक्रम, उपक्रमशीलता इत्यादींवर आणि तेही स्वतंत्र यंत्रणेतर्फे निवड करून दिले जावे, तर गुणवत्ताप्रधान शिक्षक घडणीस गती मिळेल.
 केंद्र व राज्य शासनाचे शिक्षणविषयक सध्याचे धोरण हे जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण इत्यादींचे असल्याने एका अर्थाने ते निर्गुतवणुकीचेच (Disinvestment) होत आहे. ते ‘कल्याणकारी राज्य संकल्पना मोडीत काढणारे जसे आहे, तसे शिक्षणात द्विवर्ण पद्धती असणारे आहे. गरिबांचे व श्रीमंतांचे शिक्षण असे दोन प्रवाह विकसित करणारे, विद्यमान स्वायत्त अर्थशास्त्री शिक्षण संस्था धोरण शैक्षणिक पर्यावरण विषम करीत आहेत. शिक्षकांना वेठबिगार बनविणारी यंत्रणा उत्कृष्ट शिक्षक घडणीची कार्यशाळा वा प्रयोगशाळा कशी होणार?
 या सर्व पार्श्वभूमीवर जगात काय काय प्रश्न होते, त्यांवर अन्यत्र काय प्रयत्न केले गेले, धोरणात काय बदल केले ते जर आपण जाणून घेतले तर आपणाला विद्यमान परिस्थिती बदलायचा मार्ग सापडू शकेल. एक तर भारतात परंपरेने शिक्षक व्यवसायाला सामाजिक प्रतिष्ठा व मान आहे. तो आपल्या सांस्कृतिक परंपरेचाही भाग आहे. मधल्या काळात झालेली पडझड दुरुस्त होणे सहज शक्य आहे. संभावनेचे आकाश ढगांनी भरले असले तरी ढग पांगतात यावर विश्वास ठेवायला हवा. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा दर्जा, सेवापूर्व कार्यानुभव, स्पर्धेतून निवड, निवडलेल्यांचा निरंतर विकास, विकसिताला पदोन्नती, पदोन्नतीबरोबर वेतनवाढ व कठोर बांधीलकीचे बंधन, प्रयोग, संशोधन आणि उपक्रमांची स्वायत्तता, अभ्यासक्रम निर्मिती, बदल आणि सुधारणेचे स्वातंत्र्य, आकर्षक वेतनमान, सेवाशर्ती व निवृत्ती, उपादान योजना या सर्व प्रक्रियांतून उत्कृष्ट शिक्षक घडणीचे ध्येय साध्य होत असते, याचे भान ठेवून जर आपण प्रयत्नशील राहिलो तर नक्कीच आपणास यश येऊ शकेल. तसे जगभर झालेले प्रयत्नही आपण समजून घेतले पाहिजेत. सिंगापूर
 सिंगापूर हा देश म्हणजे आहे छोटेसे बेट. किती छोटे, तर आपल्या गोव्याच्या एक चतुर्थांश क्षेत्रफळ (सुमारे ८०० चौरस मीटर) असलेल्या या छोट्या राष्ट्राने शिक्षक घडणीत जगात नेत्रदीपक यश संपादन केले आहे. मी दोनदा या देशास भेट दिली आहे. उत्कृष्ट शिक्षक निर्माण व्हावेत म्हणून हा देश सतत प्रयत्नशील असतो. इथे अर्ज करून शिक्षक भरण्याऐवजी वृत्तिधारक शिक्षक शोधाचा कार्यक्रम आहे. 'प्रज्ञावंत शिक्षक शोध उपक्रम' असे त्याचे नामकरण करता येईल. पदवी पातळीवर गुणवत्ताधारक विद्यार्थी निवडले जातात. त्यांना शिक्षकाच्या मासिक पगाराइतकी शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्ती धारण केल्यावर प्रशिक्षण पूर्तीनंतर किमान तीन वर्षे शिक्षकाची नोकरी करणे बंधनकारक असते. प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम संपल्यानंतर सेवापूर्व कार्यानुभव (Internship) दिला जातो. या काळात त्याने घेतलेल्या शिक्षण, प्रशिक्षणास क्षेत्रीय अनुभवाने (Field Experience) आत्मविश्वासी बनवले जाते. प्रशिक्षण काळातच तो शिक्षक म्हणून नियुक्त होतो (Midterm Entry) या काळातही त्याचे वेतनमान आकर्षक असते. चांगले, प्रज्ञावंत शिक्षक व्यवसायात हवेत म्हणून केलेली ही उपाययोजना. तीन वर्षांत त्याचं निरंतर मूल्यमापन केले जाते. या काळात तो विषयशिक्षक, अभ्यासक्रम संशोधक नेतृत्वगुणांनी संपन्न आहे का, हे पाहिले जाते. या हंगामी तीन वर्षांच्या काळातही त्याच्या शिक्षकवृत्ती विकासावर आधारित वेतनवाढ दिली जाते. वेतनवाढीसाठी काळापेक्षा कर्तृत्व, प्रयत्नास महत्त्व दिले जाते. सेवेत कायम झाल्यावर त्याला व्यवस्थापक (पर्यवेक्षक), उपप्राचार्य, प्राचार्य अशी पदोन्नती मिळते. ती सेवाज्येष्ठतेऐवजी कार्य, कर्तृत्वावर दिली जाते. निवृत्तीपर्यंत शिक्षकांचे निरंतर मूल्यमापन होत असते.
 अशा व्यवस्थेमुळे शिक्षकप्रवेशापासून ते निवृत्तीपर्यंत तो सतत क्रियाशील, उपक्रमशील, प्रयोगशील राहतो. संशोधन, कृती प्रकल्पांना तिथे महत्त्व असल्याने वाचन, लेखन, नवतंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचा शिक्षक सतत प्रयत्न करतो. सिंगापूरमध्ये शिक्षक वेगवेगळ्या आशियाई देशांतून येतात. चांगल्या शिक्षकांना विदेशांतून निमंत्रित केले जाते. आलेला शिक्षक देशात स्थायिक व्हावा म्हणून घर, दळणवळण, कुटुंबीयांचे शिक्षण इत्यादींची काळजी घेतली जाते. केवळ पगारावर शिक्षक उत्कृष्ट होत नाही, हा सिंगापूरचा धडा आपण गिरविला पाहिजे.
इंग्लंड
 सन १९९० च्या दरम्यान मी इंग्लंडमध्ये काही दिवस होतो. त्या काळात तिथं शिक्षकांचे दुर्भिक्ष असल्याचे ऐकले होते. सन २००५ मध्ये मी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयाचा प्राचार्य म्हणून कार्यरत असल्याच्या काळात एका संशोधनाच्या निमित्ताने इंग्लंडमधील उत्कृष्ट शिक्षक घडणीचा कार्यक्रम अभ्यासताना असे लक्षात आलं की, आजवर आपल्या वसाहत प्रमुख म्हणून असलेल्या भूमिकेतून (Roll of Commonwealth) जागे होऊन इंग्लंडने विदेशी शिक्षक नियुक्तीऐवजी एतद्देशीय शिक्षकनिर्मितीवर भर दिला. सन २००० साली हे धोरण इंग्लंडने स्वीकारले तेव्हा त्यांना केवळ आठ शिक्षक हाती लागले होते, हे कुणाला खरे वाटणार नाही; पण आज २०१० साली इंग्लंड शिक्षकनिर्मिती व भरतीवर स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी झाला आहे. हे सारे शिक्षक घडणीसंबंधी राजकीय इच्छाशक्ती व सबळ आर्थिक तरतुदींमुळे शक्य झाले. शिक्षक भरतीसाठी इंग्लंडने जगभर जाहिराती दिल्या. सर्वेक्षण केले. शिक्षक कुठून, कसे आणता येतील याचा शोध घेतला. प्रसंगी परदेशी शिक्षक आमंत्रित केले. अर्ज, मुलाखती, प्रात्यक्षिक अध्यापनातून शिक्षक निवड प्रक्रिया राबविली. केवळ शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी जी योजना (Drive) राबवली त्यासाठी १५० दशलक्ष पौंड इतका मोठा खर्च केला. देशात चांगले शिक्षक व्यवसायात यावेत म्हणून पदवीधारकांसाठी ६००० शिष्यवृत्त्या (Bursary) जाहीर केल्या. ती शिष्यवृत्ती विशेष बाब (राष्ट्रीय गरज) म्हणून करमुक्त के ली. गणित व विज्ञानाच्या शिक्षकांची कमतरता विशेष होती. ती भरून काढण्यासाठी ‘Golden Hallo' योजना राबविली. त्या विषयशिक्षकांसाठी विशेष वेतन दिले. "Teaching - Making a Difference" असा प्रचार करून चांगले प्रज्ञावंत शिक्षकी व्यवसायात आणले. देशभर विविध मार्गांनी 'शिक्षक' हा प्रतिष्ठित व्यवसाय (Prestige Profession) बनविला. आज इंग्लंडमध्ये केवळ १टक्के रिक्त पदे आहेत, जी कधीकाळी ६०टक्के होती, हे खरेच वाटत नाही.
 आज भारतात डी. एड., बी. एड. झालेले हजारो तरुण आहेत; पण शासन स्तरावर भरती बंद असल्याने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या स्तरांवर हजारो पदे रिक्त आहेत. चांगले शिक्षक घडायचे तर आश्वस्त शैक्षणिक पर्यावरण हवे. आपल्याकडे मात्र सर्वत्र अस्वस्थता, अनास्था आहे.

फिनलंड
 शिक्षणात जगातील पहिल्या पाच देशांत मानाचे स्थान पटकावणारा युरोप खंडातील छोटा देश फिनलंड. या देशानं गेल्या दशकात शिक्षकनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित केले आणि आपल्या देशातील शिक्षण श्रेष्ठ दर्जाचे बनविले. त्यासाठी शिक्षक व्यवसाय हा देशातील पहिल्या दर्जाच्या तीन व्यवसायांसमकक्ष बनविला. डॉक्टर, इंजिनिअर व शिक्षक. त्यासाठी देशाने विशेष असा कृती संशोधन प्रकल्प राबविला. एक छोटी परंतु शिक्षक व्यवसाय सन्मानित करणारी गोष्ट केली. बालवाडीपासून ते विद्यापीठापर्यंत सर्वांना एकच ‘शिक्षक पदनाम दिले. म्हणजे प्राध्यापक, प्रपाठक इत्यादी नाही. शिक्षक निवडीचे कठोर निकष अमलात आणले. गतवर्षी शिक्षकभरतीसाठी आलेल्या ६६०० अर्जातून केवळ ६६० शिक्षकच नेमले गेले. आज ह्या देशांत शिक्षकपद प्रतिष्ठित असले तरी ते येरागबाळ्याचे काम राहिले नाही. शिक्षकांना शाळेत प्रयोग व उपक्रमाचे नुसते स्वातंत्र्य देऊन हा देश थांबला नाही, तर वर्गात शिक्षक स्वायत्त व सर्वेसर्वा इथवर आता त्यांनी मजल मारल्यामुळे ते जगातील श्रेष्ठ शिक्षण देऊ शकतात. तिथे शिक्षक होण्यासाठी ज्या पदव्या दिल्या जातात, त्या सर्व कृती संशोधनावर आधारित असतात. शिक्षणाच्या व विद्यार्थ्यांच्या दर्जास शिक्षक व शाळा जबाबदार असे बांधील धोरण त्या देशानं स्वीकारल्याने उत्कृष्ट शिक्षक-घडणीस पर्यायाने गती मिळाल्याचे दिसून येते. आपणाकडे असे बांधिलकीचे तत्त्व अंगीकारले तर शिक्षक गुणवत्तेत सुधारणा होणे शक्य आहे.
 फिनलंडमध्ये शैक्षणिक पर्यावरण सकारात्मक राहावे म्हणून जे अनेक प्रयत्न केले जातात, त्यात सार्वमत (Consensus) घेण्याची पद्धत आहे. शिक्षण धोरण केवळ शासन ठरवित नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ या सर्वांना विश्वासात घेतले जाते. पालक व विद्यार्थ्यांच्या मतांचाही विचार होतो. यातून निकोप शिक्षण तयार होते. शिक्षक व व्यवस्थापनात कराराची असलेली तरतूद उभयपक्षी शाश्वती देणारी ठरली आहे. फिनलंड हा मनुष्यविकास, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, शिक्षणावर होणारा खर्च, शिक्षक वेतन व शिक्षणात नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक कसोट्यांवर जगातील पहिल्या पाच देशांत आहे, त्याचे रहस्य तिथले शिक्षकही त्या दर्जाचे आहेत हे ओघाने आलेच. शिक्षण धोरणविषयक फिनलंडच्या नीतीतून भारतास बरेच घेता येईल व येथील शिक्षकांना उत्कृष्ट बनविता येईल. चीन
 चीन व भारत या दोन्ही देशांत मोठ्या जनसंख्येस शिक्षण देण्याचे समान आव्हान असले तरी समस्या समाधानात चीन आपल्यापुढे एक पाऊल निश्चित आहे. उत्कृष्ट शिक्षक घडणीत चीन प्रशिक्षणपूर्व कालावधीकडेही लक्ष देऊन असतो. प्राथमिक स्तरावर व्यक्तिगत लक्ष देण्यावर त्यांचा भर असल्यानं जी मागे पडणारी मुले असतात, त्यांना एकत्र करून विशेष शिक्षण दिले जाते. ‘किमान गुणवत्तेचे कमाल विद्यार्थी असे प्राथमिक ध्येय घेऊन ते राबतात. शिक्षक प्रशिक्षण हे अध्यापन करणा-या अनुभवी शिक्षकांमार्फत देण्यावर ते भर देतात. चांगले शिक्षक तयार व्हावेत म्हणून तेथील शाळात अनौपचारिक निरंतर प्रशिक्षणाचा विशेष अंतर्भाव केला आहे. त्या अंतर्गत शाळेतील शिक्षक रिकाम्या वेळेत एकमेकांच्या तासांना जाऊन बसतात. नोंदी ठेवतात.आपसांत अनौपचारिक चर्चा करतात. ज्येष्ठ शिक्षक कनिष्ठांना मार्गदर्शन करतात. हे त्यांच्या दैनंदिन कार्यातील आवश्यक काम मानण्यात येते व ते अनिवार्य असते. विषयशिक्षकांची अभ्यास मंडळे असतात. नवशिक्षित शिक्षकांना अनुभवसंपन्न बनवणे यास ते विशेष महत्त्व देतात. शिक्षण गुणवत्ता विकास ही तेथील शिक्षण विभागाची जबाबदारी असते. आपले शिक्षणाधिकारी केवळ निरीक्षण (Inspection) व नियंत्रण (Control) चे कार्य करतात. तेथील शिक्षणाधिकारी आदर्श पाठ घेणे (Model Lesson), प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण कार्य करतात. आपणाकडे अधिकारी फक्त प्रशिक्षणाचे आदेश, परिपत्रके काढतात. शिक्षकांसाठी तिथे पदोन्नती चार प्रकारे/कसोट्या लावून दिली जाते. १) आदर्श पाठ घेण्याची क्षमता २) नवे शिक्षण निर्माण करण्याची क्षमता ३) नियतकालिक, संशोधन पत्रिकांत लेखन ४) अध्ययन, अध्यापनविषयक प्रकाशन (ग्रंथ). पदोन्नत शिक्षकाची नियुक्ती मोठ्या जबाबदारीच्या पदावर (प्रशिक्षक, प्रात्यक्षिक कार्यकर्ता) केली जाते. वेतनमानही वाढीव असते. निवडक शाळांना प्रयोगशील, उपक्रमशील व संशोधन शाळा म्हणून मान्यता देऊन तिथे प्रज्ञावंत शिक्षक नियुक्त केले जातात. शिक्षक व शिक्षण हे दोन्ही विकास एकाच वेळी घडण्याची किमया यातून साधली जाते. आपल्यासारखाच सार्वत्रिक शिक्षणाचा त्यांचा प्रश्न आहे; पण समाजवादी रचनेमुळे वंचित घटकांच्या शिक्षणविकासावर लक्ष त्यांचे असते. तरी तिथे अल्पशिक्षित वर्गाची आपणासारखीच समस्या आहेच. तिथे काही गोष्टी अनिवार्य असल्याने उत्कृष्ट शिक्षकांची गुणवत्ता नियंत्रित होत राहते. पळवाटीस फारसा वाव नसतो. अमेरिका
 चांगले शिक्षक घडवायचे तर प्रशिक्षण उत्कृष्ट हवे, हे लक्षात घेऊन अमेरिका शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम काळजीपूर्वक राबविते. तेथील 'बोस्टन रेसिडेन्सी संस्था या क्षेत्रात अग्रगण्य मानली जाते. तिथे प्रवेश मिळण्यासाठी छात्राध्यापक वा प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांना दोन महिन्यांच्या ‘समर स्कूल'मध्ये जावे लागते. तिथे शिक्षक पदाचे महत्त्व, कार्य, जबाबदा-या यांबाबत जाणीवजागृतीवर भर दिला जातो. ती ज्यांच्यात होते त्यांना काही कसोट्यांवर शिक्षकपूर्व प्रशिक्षणासाठी निवडले जाते. प्रशिक्षण कालावधीत पाच दिवसांचा आठवडा असतो. पहिल्या वर्षी आठवड्यातील चार दिवस व्याख्याने, अध्यापन, प्रात्यक्षिके असतात. पाचवा दिवस समूहचर्चा, परिसंवाद/चर्चासत्रांचा असतो. एक वर्ष प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर शिक्षकास ‘लायसेन्स' दिले जाते. त्याला ‘वर्क परमिट'ही मानतात. नंतर त्याला पदवी बहाल केली जाते. तेथील प्रशिक्षण महाविद्यालयेच नोकरी देण्याचं कार्य करतात. प्रशिक्षित शिक्षकांपैकी १३टक्के लोकांनाच सध्या नोक-या उपलब्ध होतात. कारण तितकेच पास केले जातात. जेवढी पदे आवश्यक तितकेच उत्तीर्ण होत असल्याने १००टक्के नोकरी असते. अमेरिकेत आजही ४०टक्के शिक्षकांची पद रिक्त आहेत. पात्र शिक्षक मिळाल्यासच नेमायचे तेथील धोरण याला कारणीभूत आहे. प्रशिक्षण विकास कार्यक्रमावर अमेरिका मोठा पैसा खर्च करते. परिणामी प्रशिक्षित उत्कृष्ट शिक्षकच बाहेर पडतात. विदेशी शिक्षकांना तिथे मोठा वाव असला तरी तेथील चाळणीतून नोकरी मिळणे ही कसोटी असते.
 अमेरिका जगासाठी उदार राज्य असले तरी शिक्षकांसाठी ते मोठे चिकित्सक असतात. त्यामुळे शिक्षकांचा दर्जा' हा तिथला नेहमीच कळीचा मुद्दा असतो. "Publish or Perish" हे तत्त्व अंगीकारले असल्याने शिक्षक स्वतःच नेहमी अद्ययावत (up date) बनवत राहतो व स्वतःच उत्कृष्ट होत राहतो. जे स्वतःला विकसित करीत नाहीत ते आपोआप व्यवसायाबाहेर पडतात. आपल्याकडे शिक्षकांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न खोगीरभरतीतून निर्माण झाला आहे. शिवाय निरंतर विकासाची योजना आपणाकडे नाही. व्यवसायात आल्यापासून निवृत्तीपर्यंत अधिक काही केले नाही तरी चालते. असे साखळी पद्धतीचं नोकरीसातत्य हा आपल्या व्यवस्थेतील खरा अडसर होय. त्यात मूलभूत स्वरूपाचे बदल केल्याशिवाय उत्कृष्ट शिक्षक घडणीची प्रक्रिया सक्रीय होणार नाही. भारतातील अपेक्षित सुधारणा
 भारतात उत्कृष्ट शिक्षक घडायचे असतील तर खालील बदल होणे अपेक्षित आहे.
१. शिक्षण हा केंद्रीय विषय करून त्याला योजनेच्या ६ टक्के आर्थिक तरतूद करणे.
२. सार्वत्रिक व अनिवार्य शिक्षणाच्या धोरणापुढे जाऊन गुणवत्ताप्रधान शिक्षणाचा आग्रह धरायला हवा.
३. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीस शिक्षकांना जबाबदार धरायला हवे.
४. सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे पदोन्नतीऐवजी पात्रता विकास, प्रयोगक्षमता, संशोधन, कृती कार्यक्रम, लेखन, प्रबोधन, समाजकार्य, विषयज्ञान विकास यांसारखे निकष निर्धारित करायला हवेत.
५. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाची कार्यक्षमपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
६. पुरस्कार व अमान्यता (शिक्षा नव्हे) दोन्हीस महत्त्व हवे; तर चांगले शिक्षक व्यवसायात येतील व चुकार बाहेर जातील.
७. शिक्षण हे स्वायत्त क्षेत्र जाहीर करून प्रशिक्षण, भरती, नियुक्ती, पदोन्नती या संदर्भात पारदर्शक यंत्रणा निर्माण होणे गरजेचे आहे.
८. वेतनवाढीचा संबंध क्षमताविकासाशी जोडणे.
९. प्रवेश देणगी, नियुक्ती देणगी, प्रशिक्षण देणगी इत्यादींवर बंदी आणावी.
१०. कायम विनाअनुदान पद्धत बंद करून ‘समान शिक्षण, समान नियंत्रण तत्त्व अंगीकारावे.
११. गुणवत्ता निकष सरकारी, निमसरकारी, खाजगी सर्व संस्थांना समान असावा.
१२. शिक्षक, शिक्षण व संस्था यांचा किमान दर्जा निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
१३. लेखन, संशोधन, प्रकल्पांना प्रोत्साहन अनुदान द्यावे.
१४. उत्कृष्ट शिक्षकाची घडण ही निरंतर प्रक्रिया म्हणून विकसित करावी.,
१५. शिक्षक पुरस्कार बंद करून निरंतर विकासाधारित पदोन्नतीचे तत्त्व अंगीकारावे.
शिक्षण संस्थांचे लोकशाहीकरण

 आज समाजातील सर्वच क्षेत्रांतून शिक्षणसंस्थांच्या लोकशाहीकरणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत खासगी शिक्षणसंस्थांनी दाखविलेली कमालीची अनास्था हेच या मागणीमागील प्रमुख कारण होय. स्वातंत्र्योत्तर काळात सामाजिक व राजकीय क्षेत्रांत निर्माण झालेल्या भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अन्याय, अत्याचार, शोषण इत्यादी रोगांचा संसर्ग शिक्षणक्षेत्रास न झाला तरच आश्चर्य!
लोकशाहीकरण : कारणमीमांसा
 स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिक्षणसंस्था स्वावलंबी होत्या. त्या स्वतःच पैसा गोळा करीत नि संस्थांचा उदरनिर्वाह त्या निधीतून चाले. अर्थातच सर्वच संस्थांची आर्थिक स्थिती सारखी नसल्याने विभिन्न संस्थांमध्ये दिल्या जाणा-या वेतनात तफावत होती. प्रत्येक संस्था आपल्या शिक्षक प्राध्यापकांना स्वतःच्या कुवतीनुसार (खरे तर शिक्षक, प्राध्यापकांच्या सोशिकतेनुसार) वेतन देत. संचालकांचा शब्द हाच कायदा. सेवाशर्तीसारखे प्रश्न नव्हतेच मुळी. त्या काळी शिक्षक, प्राध्यापक बनण्यामागे ‘सेवाधर्माचे वलय होते. अध्यापकास त्याच्या श्रमांचा पूर्ण मोबदला दिलाच पाहिजे, अशी आंतरिक ओढ वा जाणिवेची भावना त्या वेळी जनमानसात रुजली नव्हती किंवा तशी भावना जरी असली तरी तिचे बंधन नव्हते. सामाजिक बंधनांचा उगम सामाजिक धनसंचयन नि त्याच्या विनियोजनातून झाला. त्या काळी शिक्षणसंस्था ‘प्रायव्हेट कंपाऊंड'सारख्या बंदिस्त होत्या. बलुतेदारांप्रमाणे समाजाने दिले त्यात समाधानी असावे' अशी अध्यापक वर्गात एक कृतज्ञतेची भावना वसत होती. अध्यापकांच्या या सोशिकतेचे ‘प्रतीक' म्हणून समाज त्यास प्रतिष्ठित मानत होता. अध्यापकही अल्पसंतुष्ट होते.
 परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात परिस्थितीमध्ये आमूलाग्र परिवर्तत झाले. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही, समाजवाद इत्यादींचे वारे वाहू लागले. स्वत्व जाणण्याच्या कल्पनेने व भारतीय जनमानसात नित्य प्रवेशणाच्या नवनवीन कल्पनांनी जीवनमूल्ये व जीवनदृष्टीच बदलून टाकली. सामाजिक तळागाळाच्या माणसासही आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाचे भान आले. या बदलत्या परिस्थितीत समाजातील ‘अध्यापक' हा विशेष संवेदनाक्षम घटक जागृत होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. समाजातील घटकाप्रमाणे अध्यापकांनीही आपल्या संघटना बांधल्या. या विविध काळात सेवाशक्ती, वेतननिश्चिती, सेवानियम, सेवाज्येष्ठता यांसारख्या प्राथमिक परंतु अत्यावश्यक मागण्या घेऊन प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन, विद्यापीठीय स्तरांवर वेगवेगळ्या संघटना निर्माण झाल्या. या संघटना अन्याय निवारणाच्या एकाच पायावर उभ्या होत्या, याचा आपल्याला विसर पडता कामा नये. अध्यापकांनी लढ्याच्या मार्गाने मिळविलेले न्याय्य अधिकार हे खासगी संस्थांना आपल्या अधिकारात हस्तक्षेप व अतिक्रमण वाटू लागले होते.
 स्वातंत्र्योत्तर काळात खासगी शिक्षण संस्थांना दिल्या जाणा-या अनुदानात वेतनमानाप्रमाणेच वाढ होत गेली. २ टक्क्यांपासून सुरू झालेले अनुदान स्वातंत्र्याच्या तीन दशकांतच १०० टक्क्यांवर येऊन पोहोचले. खासगी शिक्षण संस्थांकडे समाजाचा, शासनाचा निधी भूमितीच्या पटीने वाढत गेला. साहजिकच असा प्रश्न आता चर्चिला जाऊ लागला आहे की, शासन जर १० टक्के अनुदान देत असेल तर शिक्षणसंस्थांत खासगी संस्थांचे वर्चस्व का? ऐतिहासिक पुण्याईवर संस्थानिक या देशात जगू शकत नसतील तर संस्थाचालकांना अनभिषिक्त साम्राज्य का हवे? या संदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की लोकशाहीकरणाची मागणी १० टक्के अनुदान मिळते म्हणून नाही, तशीच ती संस्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठीही नाही. कोणत्याही क्षेत्रात अनिर्बध सत्ता असणे समाजहिताचे होणार नाही. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely हे सूत्र या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे.
 लोकशाहीत लोकशिक्षण व लोकमत ही सुधारणेची प्रभावी शस्त्रे असतात. या साधनांचा वापर आपण शिक्षणक्षेत्रात जितक्या प्रभावी स्वरूपात करू शकतो तितका तो अन्य कोणत्याही क्षेत्रात शक्य नसतो. देशांतर्गत लोकशाही रुजविण्याचा श्रीगणेशा शिक्षणक्षेत्रातून व्हायला हवा. लोकशाहीकरणाची संकल्पना
 शैक्षणिक संस्थांच्या कार्यपद्धतीच्या संदर्भात ‘समाजाने, समाजाद्वारा व समाजासाठी चालविलेली शिक्षणसंस्था' अशी शैक्षणिक लोकशाहीकरणाची व्याख्या करता येईल. या ठिकाणी ‘समाज' हा शब्द ‘शैक्षणिक घटक' या विशेष संदर्भात गृहीत धरावा लागेल. विद्यार्थी, पालक व शिक्षक हे शेवटी सामाजिक घटक असतात. ते संस्थेमध्ये एका अर्थाने समाजाचे, समाजाच्या विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. लोकशाहीकरणाच्या संकल्पनेत हे गृहीत आहे की, शैक्षणिक संस्था ही सामाजिक संस्था आहे. तेव्हा तिचे संचालनही शिक्षणाशी संबंधित विविध घटकांद्वारे व्हायला हवे. खरे पाहता लोकशाहीकरणाची मागणी ही फार अभिनव आहे असे नाही. पूर्वीपासूनच या मागणीचा उच्चार केला जात आहे; पण आपणास माहीत आहे की, कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील अनुभवसंपन्नता घेणे आवश्यक असते. गेल्या तीन दशकांच्या कालावधीत तसे प्रौढत्व आले आहे, हे नाकारून चालणार नाही. आज प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये ‘खासगी संस्था' या सरकारच्या विश्वस्त म्हणून व विविध स्वायत्त संस्थांच्या अधीन व संलग्न संस्था म्हणून कार्य करतात. त्यात परंपरागत मंडळच ही धुरा वाहते. या मंडळात शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांच्या समान प्रतिनिधित्वाचा अभाव आहे. नव्या संकल्पनेत या अभावाची पूर्ती अपेक्षित आहे.
 आज प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणसंस्थांची कार्यपद्धती कशी आहे, हेही आपण या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. शहरी प्राथमिक शाळांचे संचालन नगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळा-मंडळामार्फत चालते. खेड्यातील प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषदांमार्फत चालविल्या जातात. या क्षेत्रात खासगी प्राथमिक शाळा या प्राथमिक शाळा मंडळाच्या अधीन कार्य करतात. एका अर्थाने प्राथमिक शाळांचे केंद्रीकरण झालेलेच आहे. केंद्रीकरणाचे सर्व दोष येथेही निर्माण झाले आहेत. माध्यमिक शाळा विविध खासगी संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. ह्याचे आर्थिक नियमन व नियंत्रण जिल्हा परिषदेचे शिक्षण खाते करते, तर पाठ्यक्रम रचना, परीक्षा इत्यादींसाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आहे. महाविद्यालये या विद्यापीठाच्या संलग्न संस्था असतात. पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रशासन इत्यादींची सर्व जबाबदारी विद्यापीठावरच असते. विद्यापीठही स्वायत्त संस्था म्हणून कार्य करते. या क्षेत्रातील खासगी शिक्षण संस्था या विद्यापीठाशी संलग्न असतात.  लोकशाहीकरण करीत असताना आपणास विद्यापीठाच्या धर्तीवर प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी स्वतंत्र अशा स्वायत्त संस्था स्थापन कराव्या लागतील. या संस्था पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रशासन इत्यादी कार्ये करतील. या स्वायत्त संस्थेच्या घटकसंस्था म्हणून स्थानिक शिक्षण मंडळ (प्रत्येक शाळेचे) राहील. या मंडळात उल्लेखिल्याप्रमाणे सर्व घटक असतील. सध्या महाविद्यालयाच्या प्रशासनासाठी स्थानिक व्यवस्थापन मंडळ आहे. त्याची पुनर्रचना करून लोकशाहीकरण करणे सहज शक्य आहे. ही कल्पना सर्व स्तरांवर राबविल्यास पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था इत्यादी गोष्टी अधिक सुकर होणार आहेत.
 प्रस्थापित कार्यपद्धतीत वर उल्लेखिलेल्या तिन्ही स्तरांवर शासन व संचालक या दोनच घटकांचे वर्चस्व आहे. एका अर्थाने प्रचलित खासगी संस्था, सरकारी १0 टक्के अनुदान लक्षात घेता शासकीय पैशावर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा जोपासत आहेत. उद्योग, व्यापार क्षेत्रांतील व्यक्तिगत मक्तेदारीस पायबंद घालण्यासाठी आपण सार्वजनिक क्षेत्रे निर्माण केली, सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन दिले, तर मग शिक्षणक्षेत्रात अशा प्रकारे सामाजिक प्रतिनिधित्व प्रतिबिंबित करण्यात काय अडचण आहे? या ठिकाणी मला शिक्षण संस्था या सहकारी संस्था व्हाव्यात असे अपेक्षित नाही. प्रस्थापित व्यवस्थेत सर्व संबंधित घटकांचा समान सहभाग येथे अपेक्षित आहे. सामाजिक संस्था, संपत्ती, आदींचे संगोपन व संवर्धन जनतंत्रात्मक पद्धतीने सामाजिक घटकांद्वारा होणे अधिक श्रेयकर असते. अन्यथा व्यक्तिवादी प्रवृत्ती जोपासण्याचा कुटील व कुटीर उद्योग फोफावू लागेल,हे सुज्ञांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
 लोकशाहीकरणाची संकल्पना समजून घेत असताना या प्रक्रियेत प्रत्येक घटकांचे स्थान, हक्क, कर्तव्ये, जबाबदा-या स्पष्ट होणे निकडीचे आहे. या प्रक्रियेत विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू असून बाकी सर्व घटक हे त्याच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी कार्यरत असतील. असे असले तरी विद्यार्थी या घटकासही या प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व असेल. प्राथमिक व माध्यमिक स्तरांवरील संस्थेत विद्यार्थी कल्याणकारी संस्था त्याचे प्रतिनिधित्व करतील, तर महाविद्यालयीन पातळीवर विद्यार्थी स्वतःच प्रतिनिधित्व करतील. या संकल्पनेत शिक्षकाने सर्वाधिक क्रियाशील घटक म्हणून कार्य करणे अपेक्षित आहे. या परिवर्तनात त्याची सुरक्षितता जशी वाढेल तशीच त्याची जबाबदारीही वाढणार आहे. शिक्षक हा घटक या मदतीत कितपत क्रियाशील व जागृत राहतो यावरच या परिवर्तनाचे स्थैर्य अवलंबून आहे. या परिवर्तनात त्याला आपल्या कल्पना, प्रयोग, संशोधन इत्यादींना भरपूर वाव राहणार आहे. प्रस्थापित पद्धतीत हरवलेले मानसिक स्वास्थ्य त्याला त्यात मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याने या घटकाकडून समाजाने अधिक परिणामी अध्ययन-अध्यापनाची अपेक्षा धरली तर ती चूक ठरू नये. बदलत्या परिस्थितीत संस्थाचालक हे मालक राहणार नाहीत. त्यांची भूमिका विश्वस्त सल्लागार व हितचिंतकांची राहणार आहे. या क्षेत्रात नित्य शैक्षणिक वातावरणाची वृद्धी व्हावी म्हणून प्रयोग, पाठ्यक्रम, अध्ययन-अध्यापन इ. संबंधी शिक्षणतज्ज्ञ मार्गदर्शकाची भूमिका बजावतात. प्रशिक्षण, प्रयोग, संशोधन, प्रबोधन इत्यादींद्वारे शिक्षक सेवास्थगित कालात अधिकाधिक ज्ञानदक्ष होण्यासाठी प्रयत्नशील राहावा अशी अपेक्षा आहे. लोकप्रतिनिधी हा समाजाच्या अशा संस्थांकडून असणा-या अपेक्षांच्या संदर्भात सल्लामसलत करील.
 अशा प्रकारची व्यवस्था अमलात आणत असताना ही मंडळे राजकीय पक्षांपासून अलिप्त राहावीत म्हणून अशा जागा या नियुक्तीच्या स्वरूपात असतील, तर अंतर्गत निवडणुकीने आपला प्रतिनिधी देतील. प्रशासन, पाठ्यक्रम नियुक्ती इत्यादींसंदर्भात प्रत्येक घटकाची कालमर्यादा पूर्ववत होणे अत्यंत आवश्यक असल्याने अशी व्यवस्था यापूर्वी नियम, घटना, कार्यपद्धती निश्चित करणे निकडीचे आहे. वर केलेली चर्चा केवळ एक दिशा आहे. ती आदर्श संरचना नव्हे. अशा प्रकारची संरचना निश्चित करीत असताना शैक्षणिक वातावरणास कुठे बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेणे जरूर आहे. प्रस्थापित खासगी संस्था या लोकशाहीविरोधी आहेत म्हणून लोकशाहीकरणाची मागणी करण्यात आली आहे असे नाही. या संस्थांनी निर्माण केलेली व्यवस्था ही लोकशाहीच आहे; पण तिचे स्वरूप विकृत झाले आहे.
लोकशाहीकरणाची आवश्यकता
 स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही व विज्ञाननिष्ठा ही आजच्या शिक्षणपद्धतीची पंचशील तत्त्व समाजात रुजणे अपेक्षित असेल तर ती प्रथम शिक्षणक्षेत्रात रुजायला हवीत. प्रस्थापित संस्था या जात, धर्म, पंथ, विचार, ध्येय पक्ष इत्यादी अनेक तत्त्वांवर उभ्या आहेत. शिक्षणापेक्षाही ही तत्त्वे त्यांना श्रेष्ठ आहेत. त्यामुळे शिक्षक हा गुणहीन असला तरी चालेल; पण तो आमच्या जात, धर्म, विचार, पक्ष, ध्येय यांना कुर्निसात करणारा असला म्हणजे झाले, अशा धोरणाने चालणा-या संस्थांत शिक्षणाची आबाळ न झाली तरच आश्चर्य! अन्याय, अत्याचार, अरेरावी इत्यादींबद्दल इतके प्रकार प्रकाशात आले आहेत की त्यावरून शिक्षक, प्राध्यापक वेठबिगार आहेत की काय, अशी शंका वाटू लागली आहे. हे सारे असामाजिक व अशैक्षणिक वातावरण निवळायचे तर शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणास पर्याय नाही.
 अशा प्रकारची मागणी करीत असताना शिक्षणक्षेत्रात शिक्षकांनी केलेले लोकशाहीचे प्रयोग प्रस्तुत करणे व त्याद्वारे मागणीमागील वस्तुस्थिती समजावणे हेच एकमेव लक्ष्य आहे. गुजरात राज्यामध्ये शिक्षकांनी बालवाडीपासून ते विश्वविद्यालयीन स्तरापर्यंत शिक्षण देणा-या संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. या संस्थांना शासकीय अनुदान नाही. त्यांचे स्वतःचे पाठ्यक्रम आहेत अभ्यासक्रम आहेत, अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर औपचारिक पदवीही दिली जात नाही. येथून बाहेर पडणारा विद्यार्थी नोकरीऐवजी व्यवसाय करणे पसंत करतो. विद्यार्थी व शिक्षक यांशिवाय इथे तिसरा घटक नाही, असे सारे रम्य व काल्पनिक वाटावे असे चित्र उभे केले ते क्रियाशील शिक्षक-प्राध्यापकांनीच. गुजरातच्या प्रयोगशील संस्था आपणास हेच सांगतील की, शिक्षक ही जबाबदारी पेलू शकतात. त्यांच्यात कल्पकतेबरोबर प्रयोगशीलता, सर्जनशीलता असते आणि म्हणून शिक्षणासारख्या संवेदनक्षम क्षेत्रात शिक्षकांस अधिक वाव दिल्यास अध्ययन, अध्यापन अधिक परिणामी होण्यास मदत होईल. आपल्या राज्यापुरतेच बोलायचे झाले तर गेल्या काळात अन्याय, अत्याचार, गैरव्यवहार इ. अनेक कारणांवरून काही खासगी शिक्षणसंस्था बरखास्त करण्यात आल्या. त्या पैकी काही ठिकाणी लोकशाही पद्धतीचा कारभार सुरूही झाला आहे. गारगोटीचे श्री मौनी विद्यापीठ हा या प्रक्रियेतील मार्गदर्शक प्रकल्प (Pilot Project) म्हणून आपणासमोर आहे. याची प्रगती मात्र समाधानकारक नाही. लोकशाहीकरणाच्या मागणीसाठी परीक्षा-बहिष्कार, मोर्चे आणि आंदोलनं करण्याची पाळी शासन व समाज येऊ देणार नाही, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. ही मागणी केवळ शिक्षक करतात हा समज चुकीचा आहे. आता ही मागणी ‘सामाजिक मागणी' बनली आहे. या देशात जर ‘पिकवेल त्याचा मळा' होऊ शकतो तर ‘शिकवेल त्याची शाळा' का होऊ नये? ही मागणी अधिकारप्राप्तीच्या साम्यवादी आग्रहातून आली नसून कर्तव्यपूर्तीच्या जाणिवेतून निर्माण झालेली आहे हेही विसरून चालणार नाही. भारतात ख-या अर्थाने लोकशाही रुजवायची असेल तर लोकशाहीकरणास आवश्यक ते अनुकूल बहुमतही तयार व्हायला हवं. शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण


 एखाद्या खासगी उद्योग वा व्यवस्थेचे सार्वजनिक हितासाठी केलेले सार्वत्रिकीकरण म्हणजे राष्ट्रीयीकरण होय. या कल्पनेचा उदय एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभी झाला. सरंजामी व्यवस्थेत सत्ताधीशाच्या हाती निरंकुश सत्ता असे. तो सत्ताधीश आपल्या अधीनस्थ प्रजेचे निर्मम शोषण करायचा. राज्यकारभारातील या एकाधिकारशाहीच्या उबगातून लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थेचा उगम झाला. तद्वतच उद्योग, व्यापार व व्यवस्थापन क्षेत्रातील थैलीशहांच्या अनन्वित अत्याचारांतून, जुलुमांतून उद्योग, व्यापार नि व्यवस्थापनाच्या सार्वत्रिकीकरणाची, राष्ट्रीयीकरणाची कल्पना उदयाला आली. ही कल्पना समाजवादी समाजरचनेतील समान न्यायाच्या पायावर उभी असलेली आपणास दिसून येते.
 कार्ल मार्क्सने आपल्या 'दास कॅपिटाल'मध्ये सर्वहाराच्या अधिनायकत्वाची कल्पना केली आहे. समाजातील दीन-दुबळ्यांच्या हाती सत्ता येणे हे विकासाचे लक्षण मानले गेले आहे. एकोणिसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध हा शोषितांच्या जागृतीचा काल समजला जातो. दुसरे महायुद्ध व रशियातील क्रांती या विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील सर्वाधिक दीर्घपरिणामी घटना होत. या घटनांनी वैश्विक पातळीवर मानवास प्रगतिशील केले आहे, हे आपणास नाकारता येणार नाही. या घटनांनंतरच्या काळात उद्योग, व्यापार आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील मजूर, मध्यमवर्गीय व काही प्रमाणात बुद्धिजीवी वर्ग संघटित झाला व त्यांनी सामाजिक न्यायाचे दान मागितले. बदलत्या सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेने समाजाकडून या मागणीस समर्थन मिळत गेले. भारतात या प्रकारच्या राष्ट्रीयीकरणाची सुरुवात संस्थाने खालसा करण्यापासून झाली. पुढे संस्थानिकांचे तनखे रद्द करणे, कसेल त्याची जमीन करणे, वेठबिगारी, अस्पृश्यता नष्ट करणे यासारख्या घटनांनी भारतास समाजवादी समाजरचनेचा पुरस्कर्ता बनविले. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत हा समाजवादी लोकतंत्रात्मक देश बनला. सर्वच समाजवादी लोकतंत्रात्मक देशांत राष्ट्रीयीकरण हा त्यांच्या एकूण धोरणाचा अविभाज्य घटक असतो. भारतानं स्वातंत्र्योत्तर काळात बँक, विमा, दळणवळण, उद्योग इत्यादी क्षेत्रांत राष्ट्रीयीकरणाच्या दृष्टीने घोडदौड नसली तरी आगेकूच निश्चित केली आहे. व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रांत झालेली ही परिवर्तने भारतासारख्या विशाल देशात हळूहळू रुजली. यातूनच व्यवस्थापनाच्या राष्ट्रीयीकरणाची मागणी आहे असे आपल्या लक्षात येईल. शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विचार करीत असताना शैक्षणिक संस्था, त्यांचे स्वरूप, अधिकार व कर्तव्ये, पाठ्यक्रम, शिक्षण, त्याची गुणवत्ता व सेवाशर्ती, शिक्षणातील विभिन्न घटकांचा समान सहभाग, शिक्षणाचे सार्वत्रिक धोरण व सुसंवाद या सर्वच गोष्टींचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
राष्ट्रीयीकरणाची संकल्पना
 शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विचार करीत असताना मुळात राष्ट्रीयीकरणाची संकल्पना स्पष्ट होणे जरुरीचे आहे असे मला वाटते. चेंबर्स एनसायक्लोपीडियात ही संकल्पना स्पष्ट करताना म्हटले आहे की 'Act on transforming an economic activity from the private sector to the public.' ही संकल्पना उद्योग नि व्यापार क्षेत्रांना लागू होणारी आहे. व्यवस्थापनातील राष्ट्रीयीकरणाची व्याख्या करताना त्यात नमूद केले आहे की, 'Take over the management of private institution by the state.' शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाची अभिप्रेत कल्पना वरील परिभाषेत प्रतिबिंबित झालेली दिसून येईल. अशाच आशयाची परिभाषा आपणास एनसायक्लोपीडिया ब्रिटानिकामध्येही सापडते. ‘Alteration or termination of control or ownership of private property by the state.' या सर्व परिभाषांच्या पृष्ठभूमीवर आपण जेव्हा शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विचार करायला लागू तेव्हा आपल्या असे लक्षात येईल, राष्ट्रीयीकरणानी खाजगी संस्था विसर्जित केल्या जातात व त्यांची जागा शासन घेत असते. भारतीय शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मग असा अर्थ होतो की, प्रस्थापित स्वयंसेवी शिक्षण संस्था बरखास्त करून त्यांचे स्वामित्व सरकारने स्वीकारणे; पण शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा विचार उद्योग नि व्यापारी संस्थांच्या मालकी हक्काची खांदेपालट इतक्या संकुचित अर्थाने करता येणार नाही. आज प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण हा राज्याच्या कक्षेतील भाग आहे, तर महाविद्यालयीन

शिक्षण हा केंद्रीय कक्षेतील. आज शिक्षणविषयक राष्ट्रीय धोरण जाहीर झाले तरी राज्ये त्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करतात असे नाही. ‘राष्ट्रीयीकरण या शब्दात राष्ट्रीय स्तरावरील एकवाक्यता अनुस्यूत आहे. राष्ट्रीयीकरणांतर्गत शिक्षणाचे राष्ट्रीय धोरण असेल, राष्ट्रभर समान पाठ्यक्रम असेल, त्याचबरोबर राष्ट्रभर संस्थांचे व्यवस्थापनही समान असेल. शिक्षणविषयक राष्ट्रीयीकरण याचा अर्थ 'राष्ट्रीय पातळीवर सरकारद्वारा शिक्षणाचे व्यवस्थापन' असा होतो.
आजचे शैक्षणिक विश्व
 राष्ट्रीयीकरणाची संकल्पना स्पष्ट झाल्यावर प्रस्थापित व्यवस्थेचे मूल्यांकन ओघाने आलेच. हे मूल्यांकन करीत असताना प्रथम आजचे शैक्षणिक विश्व कसे आहे हे समजून घ्यायला हवे. आज शिक्षणाचे व्यवस्थापन प्रामुख्याने तीन घटक पाहतात - शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी शिक्षण संस्थांचे राज्यनिहाय प्रमाण पाहिले तर ते आपल्या लक्षात येईल. सन १९६० च्या आकडेवारीवरून शिक्षण क्षेत्रातील परंपरागत विविधतेबरोबर स्तरनिहाय फरकही लक्षात येतो.
 एकूण शिक्षणसंस्थांच्या तुलनेने खासगी शिक्षण संस्थांचे स्वामित्व.

क्र राज्य प्रमाण क्र. स्तर प्रमाण
आंध्रप्रदेश ८.० पूर्व प्राथमिक ७०.९
आसाम १९.१ निम्न प्राथमिक २२.२
३. बिहार ७४.० ३. उच्च प्राथमिक २७.१
४. गुजराथ ३६.० माध्यमिक ६९.२
५. जम्मू व काश्मीर १.७ ५. व्यावसायिक ५७.४
६. केरळ ६१.६ ६. विशेष शिक्षण ७९.०
७. मध्य प्रदेश ४.६ महाविद्यालयीन ७८.८
८. तमिळनाडू ३३.० ८. प्रशिक्षण संस्था ४९.८
९. महाराष्ट्र ४८.० ९. विशेष संस्था ७४.९
१०. कर्नाटक ३४.३ - - -
११. ओरिसा ६५.३ - - -
१२. पंजाब ७.४ - - -
१३. राजस्थान ३.५ - - -
१४. उत्तरप्रदेश १४.५ - - -
१५. पश्चिम बंगाल ३६.३ - - -
 हे चित्र केवळ खासगी शिक्षण संस्थांचे जरी असले तरी ही भिन्नता शासन व स्थानिक स्वराज्य संस्था या इतर दोन घटकांतही पाहता येण्याजोगी आहे.

 सन १९८२ पर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवासात या प्रमाणात कुठे आमूलाग्र बदल झाला असे म्हणायला जागा नाही. या सर्व चित्रावरून दिसून येते की, व्यवस्थापनातील स्वामित्वात जशी भिन्नता आहे तशीच ती स्तरनिहायही आहे. याचाच अर्थ असा की, राष्ट्रीय पातळीवर आजचे शिक्षणविश्व भिन्नजिनसी आहे. भिन्नजिनसी वातावरणात शिक्षणविषयक राष्ट्रीय समान धोरण राबवणे केवळ अशक्यप्राय.
राष्ट्रीयीकरणाची गरज
भारत हा धर्म, भाषा, चालीरीती, पोशाख इत्यादी विभिन्नतेने जसा नटला आहे तसाच तो शिक्षणविषयक वैविध्यानेही समृद्ध आहे. आज आपल्या देशात राज्यनिहाय पाठ्यक्रम आहेत. शिक्षणाचे माध्यम राज्यागणिक वेगळे आहे. शिक्षकांच्या गुणवत्तेच्या कसोट्या, त्यांचे वेतन, सेवाशर्ती याही राज्यनिहाय भिन्न आहेत. या संस्थांना दिले जाणारे अनुदान जसे भिन्न आहे, तसेच या संस्थांवर असलेले शासनाचे नियंत्रणही कमी-अधिक आहे. राज्यनिहाय अध्ययन विषयही भिन्न आहेत. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय पातळीवर एकवाक्यतेची अपेक्षा करणेच चुकीचे आहे. राष्ट्रीयीकरणाची गरज भिन्नतेतून एकता निर्माण करण्यासाठी जशी आहे, तशीच ती निकोप शैक्षणिक वातावरणाच्या निर्मितीसाठीही आहे.
 या भिन्नतेचा दुष्परिणाम गेल्या तीन दशकांच्या दीर्घ कालावधीत आपण सर्वांनीच अनुभवला आहे. स्वयंसेवी शिक्षण संस्था ज्या सेवाभावाने स्थापन झाल्या होत्या, त्यामागील त्यागीवृत्ती संपुष्टात आली. अनुदानाच्या वाढत्या प्रमाणानं स्वयंसेवी संस्थांची निष्क्रियताच सिद्ध झाली. शिवाय या संस्था नातलगबाजी, वशिलेबाजी, भ्रष्टाचार व सत्तास्पर्धासारख्या संसर्गाने पछाडल्या गेल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत चालणारी शिक्षणकेंद्रे राजनैतिक डावपेचांचे आखाडे बनले; तर शासननियंत्रित संस्था लाल फितीत निष्क्रिय ठरल्या. परिणामी सारे शिक्षणक्षेत्रच रोगग्रस्त बनले. शिक्षणक्षेत्रात विधायक वातावरण निर्माण होण्यासाठी राष्ट्रीयीकरणाची नितांत गरज आहे.
राष्ट्रीयीकरणाचे स्वरूप
 अशा सर्व प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या दृष्टीने वाटचाल करीत असताना अनेक अडचणी येणे स्वाभाविक आहे. 'शिक्षण' या विषयाची स्वातंत्र्योत्तर काळात जी आबाळ झाली, ती शिक्षणविषयक उदार धोरणामुळेच. शिक्षणाचा व्यापक प्रचार नि प्रसाराच्या धुंदीत ‘गाव तिथे शाळा' काढत असताना गुणवत्तेचा विचार आमच्या मनाला कधी शिवलाही नाही. शिक्षणावर राष्ट्रीय पातळीवर होणारा तीन ते पाच टक्के खर्चच या विषयावरील आपल्या आस्थेचे द्योतक आहे. मंत्रिमंडळातील खातेवाटपात कर्तबगार शिक्षणमंत्री असल्याची उदाहरणे अपवादानेच सापडतील. शिक्षणासारखे संवेदनक्षम क्षेत्र ज्या पावित्र्याने सुरक्षित राहायला हवे होते ते राहिले नाही. या सर्वांवर उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रश्नावर सध्या शिक्षणक्षेत्रात पुनश्च विचारमंथन सुरू झाले आहे. अशी सुरुवातही स्वागतार्ह म्हणायला हवी.
 राष्ट्रीयीकरण करीत असताना सरकारला फार मोठ्या संकटांना, विरोधाला तोंड द्यावे लागणार आहे; कारण या दृष्टीने टाकलेले प्रत्येक पाऊल हे प्रस्थापित व्यवस्थेला हादरा देणारे ठरणार आहे. राष्ट्रीयीकरण करायचे झाले तर सरकारला खालील प्रकारे निर्णय घेऊन पावले उचलावी लागतील.
१. राष्ट्रातील सर्व शिक्षण राष्ट्रीय पातळीवर समान ठेवणे.
२. प्रस्थापित व्यवस्थेतील व्यवस्थापनाचे तीन घटक बरखास्त करून सर्व यंत्रणा शासकीय नियंत्रणाखाली आणणे.
३. अध्यापन विषय, भाषा माध्यम, पाठ्यक्रम इत्यादींवर राष्ट्रीय धोरण ठरवणे.
४. शिक्षकांची स्तरनिहाय गुणवत्ता निश्चित करून त्यानुसार त्यांच्या नेमणुका, सेवाशर्ती इत्यादींसंबंधी राष्ट्रीय पातळीवर धोरण निश्चित करणे.
५.  विद्यार्थी केंद्र मानून शिक्षणाचे दीर्घसूत्री नियोजन करणे.
 अशा प्रकारे निर्णय घेऊन शिक्षणाचं जे राष्ट्रीय चित्र तयार होईल, ते राष्ट्रीयीकरण होय.
राष्ट्रीयीकरणातील अडचणी व त्रुटी
 वरील धोरणाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास सर्वप्रथम अडचण येणार आहे, ती म्हणजे शिक्षण हा कुणाच्या अखत्यारीतला भाग आहे? राज्य की राष्ट्र? दुसरी अडचण शिक्षणप्रसार, समाजसेवा इत्यादी घटनेने दिलेल्या हक्कांवर असा निर्णय घेणे हस्तक्षेप ठरेल. तसेच राष्ट्रभाषेचा प्रश्न पुनश्च गंभीर होईल. या सर्व अडचणी शिवाय शिक्षणाच्या सरकारीकरणाच्या फायद्यापेक्षा तोटा नि धोकेच अधिक उग्र रूप धारण करतील (प्रचलित शासकीय यंत्रणेचा विचार करता.)

उपाय
 या परिस्थितीत ते फार कठीण नाही. राष्ट्रीयीकरणाच्या अंमलबजावणीपेक्षा राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय अवघड ठरावा; पण तो एकदा घ्यायचा ठरला की मग उपाय भरपूर आहेत.
 १. 'शिक्षण' हा केंद्रीय विषय म्हणून जाहीर करणे.
 २. घटनेत बदल करणे.
 ३. राष्ट्रीय भाषा-नीती निश्चिती व अंमलबजावणीसाठी स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करणे.
शैक्षणिक राष्ट्रीयीकरणाचे आदर्श रूप
 वरील सर्व लेखांत राष्ट्रीयीकरणाच्या परंपरागत धारणेनुसार शैक्षणिक व्यवस्थापनातील परिवर्तनाचा ऊहापोह केला खरा; पण राष्ट्रीयीकरणाचा मुख्य उद्देश अशा प्रकारे शिक्षणाचे सरकारीकरण करून साध्य होणार नाही. खरोखरच आपणाला गांभीर्याने शिक्षणजगतात विधायक नि रचनात्मक वातावरण निर्माण करायचे असेल तर मग पूर्ण शासकीय आश्रयावर स्वायत्त मंडळ स्थापणे हाच एकमेव उपाय राहतो. असा उपायच आदर्शरूप ठरेल.
 प्रचलित शिक्षणव्यवस्थेत उच्च शिक्षण या पद्धतीने दिले जात आहेच. व्यवस्थापनाची हीच रूपरेखा राष्ट्रीय पातळीवर सर्व स्तरांवर लागू करणे आवश्यक आहे. आज उच्च शिक्षण हे विद्यापीठ अनुदान आयोग या राष्ट्रीय स्वायत्त मंडळाकडे आहे. या मंडळामार्फत राष्ट्रीय स्तरावर सर्व विद्यापीठांचे कामकाज चालतं. अशीच राष्ट्रीय स्वायत्त मंडळं प्राथमिक, माध्यमिक, व्यावसायिक शिक्षणासाठी स्थापणे, त्यांना पूरक अनुदान देणे व अशी मंडळे त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकरवी चालवणे याशिवाय दुसरा उपाय नाही. अशा मंडळांच्या स्थापनेमुळे शिक्षण विभागावरील जबाबदारीचे विकेंद्रीकरण तर होईलच; शिवाय प्रचलित शासकीय पद्धतीतील रुक्षता नि दप्तर दिरंगाईपासून शिक्षण सुरक्षित राहील. स्वायत्त मंडळाच्या स्थापनेने शिक्षणाची विश्वासार्हता जशी वाढेल तशीच गुणवत्ताही वाढेल. ही सर्व रम्य कल्पना करीत असताना एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी ती अशी की, राष्ट्रीयीकरण हा प्रचलित व्यवस्थेतील दोषांच्या पार्श्वभूमीवर सुचविलेला एक तोडगा आहे. राष्ट्रीयीकरण ही एक नव्या यंत्रणेची उभारणी आहे. यंत्रणा नेहमीच सुव्यवस्थेसाठी निर्माण होत असते. प्रत्येक यंत्रणेत दोष हे राहणारच. अशा वेळी प्रचलित व्यवस्थेपेक्षा ही यंत्रणा अधिक कार्यक्षम व गुणवत्ताप्रधान राहणार आहे

एवढ्या माफक अपेक्षेनेच तिचा स्वीकार करायचा आहे. कालपरत्वे तिच्यात सुधारणा करून ती अधिक निर्दोष करणे अशक्य नाही. राष्ट्रीयीकरण हा शिक्षण क्षेत्रावरील रामबाण उपाय नसून प्रचलित व्यवस्थेस दिलेला एक पर्याय आहे इतकेच. आपण एकविसाव्या शतकामध्ये वावरत असताना व जग एकात्म होत असताना राष्ट्र आधी एकात्म असले पाहिजे. त्या दिशेनं केलेला हा शिक्षणविचार होय.

प्राथमिक शिक्षणाचे यक्षप्रश्न

 ‘युनिसेफ' ही बालकल्याणास वाहन घेतलेली आंतरराष्ट्रीय संस्था. ती प्रतिवर्षी जगातील बालकांची सद्यःस्थिती चित्रित करणारा एक अहवाल प्रकाशित करीत असते. 'The State of World Children' या नावाने प्रकाशित होणारा १९९९ चा अहवाल ‘युनिसेफ'ने शिक्षणावर केंद्रित केला आहे. बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काच्या उपेक्षेबद्दल त्यात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जगभर बालकांचे जे अनेक हक्क मान्य करण्यात आले आहेत, त्यांत शिक्षणाचाही अंतर्भाव आहे. बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणविषयक मूलभूत मानव अधिकाराची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याबद्दल जी कारणे अहवालात नमूद करण्यात आली आहेत, ती लक्षात घेता या विषयाचे महत्त्व स्पष्ट होते.
 (१) शिक्षण हा मूलभूत मानवाधिकार होय. (२) शिक्षण सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन होय. (३) दारिद्र्याशी संघर्ष करण्याचे शिक्षण हे प्रभावी हत्यार आहे. (४) स्त्रियांच्या सबलीकरणाचे (Empowerment) शिक्षण साधन होय. (५) मुलांना शोषण, कष्ट, यातना, लैंगिक अत्याचारांपासून वाचविण्याचे शिक्षण हे माध्यम होय. (६) शिक्षण हे लोकशाही बळकट करण्याचा मंत्र आहे. (७) सामाजिक पर्यावरण सुरक्षित ठेवणारा रक्षक म्हणजे शिक्षक होय. (८) शिक्षण लोकसंख्या नियमनाचा प्रभावी घटक होय.
 यासाठी स्थानिक, विभागीय, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिक्षणात क्रांती, मानव संसाधन विकासाद्वारे प्रयत्न करण्याचे आवाहन अहवालात करण्यात आले आहे. जगातील १३० दशलक्ष मुले प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित असून त्यात दोन तृतीयांश मुली आहेत. हा सरळसरळ मानवी शक्तीच्या सर्जनशीलतेचा अपव्यय होय. पन्नास वर्षांपूर्वी जगाने व भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या या हक्काची पायमल्ली केवळ उद्वेगजनक!
 ही झाली जगाची गोष्ट. भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचे क्ष-किरण परीक्षण करणारा असाच एक अहवाल ‘युनिसेफ'च्या अहवाल प्रकाशनापूर्वी काही महिने अगोदर म्हणजे ऑक्टोबर १९९८ मध्ये प्रकाशित झाला आहे. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने प्रकाशित केलेला हा अहवाल 'Public Report on Basic Education in India' नावाने प्रकाशित असून तो ‘प्रोब' अहवाल (PROBE) म्हणून परिचित आहे. प्रामुख्याने उत्तर भारताचा विचार करणारा तो अहवाल असला तरी भारताचे सम्यक् शैक्षणिक चित्र त्यामुळे आपल्यापुढे उभे राहते. या अहवालात भारतातील प्राथमिक शिक्षणविषयक दरवस्थेसंबंधी जे निष्कर्ष नमूद करण्यात आले आहेत, ते वाचले की प्रत्येक संवेदनशील नागरिक प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांच्या उद्वेगजनक पायमल्लीबाबत जागरूक होऊन व्याप्ती, संस्था, संघटना, शासन, समाज सर्व पातळ्यांवर जाणीवपूर्वक बदलाचा आग्रह धरल्याशिवाय राहणार नाही. या अहवालात भारतातील प्राथमिक शिक्षणाच्या अनास्थेची खालील कारणे निष्कर्षाच्या रूपात नोंदली आहेत.
 (१) प्राथमिक शाळांतील वर्गातील विद्यार्थ्यांची भरमसाट संख्या. (विद्यार्थी शिक्षक विषम प्रमाण), (२) शाळेत शैक्षणिक साधनांचा अपवादात्मक अढळ (अभाव), (३) शालेय वातावरणात शिक्षकांची निराशाजनक मनःस्थिती, (४) शिक्षकांची समाजात लोप पावत चाललेली प्रतिष्ठा, (५) शालेय निरीक्षकांचा निरीक्षणाचा निष्क्रिय फार्स, (६) अज्ञानी पालक.
 या सर्वांमुळे प्राथमिक शिक्षणाच्या सद्यःस्थितीत बदल घडून येत नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेशाच्या शिक्षणविषयक अनास्थेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा विचार करता असे दिसून येते की, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील ३२ लाख मुले आजही प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित आहेत. जी मुले शाळेत प्रवेश घेती झाली, त्यांतील ८० टक्के मुले पाचवीपर्यंतचे शिक्षण घेऊनही निरक्षरच राहतात. या सर्वांमागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि अपुरे अर्थबळ ही जशी कारणे आहेत, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण असे की, बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांकडे आपण पुरेसे गांभीर्याने पाहत नाही. शिक्षण हे माणसाच्या भविष्य आणि विकासाचे प्रभावी साधन आहे. लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी सार्वत्रिक शिक्षणाची कास ज्या देशांनी धरली, अशा जपान, अमेरिका, इंग्लंडसारख्या देशांची उदाहरणं आपण गिरवायला हवीत. सामाजिक न्यायाच्या रुजवणीसाठी ते आवश्यक आहे.
 या अनुषंगाने जुलै १९९७ मध्ये भारत सरकारने राज्यसभेत ८३ वी घटनादुरुस्ती सादर केली. अद्याप ती मंजूर झालेली नाही. ती होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्यही आहे; पण शतकानुगणिक शिक्षणविषयक अनास्थेची भरपाई केवळ घटनादुरुस्तीनं होईल, अशा भ्रमात राहणे आत्मघाती ठरावे. भारतीय राज्यघटनेतील धोरणविषयक आदेशाच्या ४५ व्या कलमानुसार ही राज्यघटना अमलात आल्यापासून (१९५0) दहा वर्षांत (१९६०) देशातील १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलामुलींना सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याचा प्रत्येक राज्य सरकार कसोशीने प्रयत्न करील, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. हंटर कमिशनपुढे महात्मा फुले यांनी ही मागणी केल्याला शतक उलटून गेले. एकोणिसाव्या शतकात रुपयाला एक आणा असा लोकल फंड प्रारंभी गोळा केला जायचा. पुढे तो रुपयास रुपया इतका झाला. त्यातून प्राथमिक शिक्षण देण्याची कल्पना होती. प्राथमिक शिक्षणाच्या अप्रसाराने व्यथित होऊन महात्मा फुले यांनी लिहिले होते :

‘राजे धर्मशील म्हणविती।

विद्या द्यावी पट्टीपुरती।

आता का रे मागे घेती?

धिक्कारुनी सांगे जोती।'

 'No presentation, no taxation' - ‘पूर्तता नाही तर कर नाही' सारख्या चळवळी जनतेतून उभारल्याशिवाय शासनास या प्रश्नाविषयी जाग येणार नाही आणि समाजात त्याची गरजही निर्माण होणार नाही.
 ‘नगदी नाणी आणि चलनी नोटा म्हणजे देशाचे भांडवल नव्हे; बुद्धिवैभव व शरीरसंपदेत ते सामावलेले असते,' असे इंग्लंडच्या बोर्ड ऑफ एज्युकेशनच्या प्रमुख असलेल्या फिशर यांनी म्हटले होते, याचे भान ठेवून आपण आपले प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक प्रसाराबरोबरच गुणवत्ताप्रधान कसे होईल तेही पाहायला हवे. त्यासाठी विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रमाण समतोल (२०:१) असायला हवे. मी फ्रान्सला गेलो असताना एका छोट्या गावातील शाळेस भेट देण्यास गेलो होतो. शाळेच्या दारात काही पालक निदर्शने करीत होते. चौकशी करता असे समजले की, दुसरीच्या वर्गात २० मुलांची मान्यता असताना शाळेने २१ मुलांना प्रवेश दिला आहे. एकविसाव्या प्रवेशामुळे प्रथम प्रवेशित २० मुलांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो, असे त्या निदर्शक पालकांचे म्हणणे होते. ज्या देशात अशी पालक जागृती घडते तेथील शाळाचालक मग खोगीरभरतीचे धाडस करणार नाही, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. समाजात प्राथमिक शिक्षणाविषयी आस्था असणा-यांचा एक दबावगट असायला हवा. जपान, तुर्की, इंडोनेशियासारख्या देशांत हे घडते. आपणाकडे का घडत नाही, याचा विचार व्हायला हवा. राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर चीन, निकारागुआ, व्हिएतनाम, लॅटिन अमेरिकेसारख्या देशांतील कम्युनिस्ट राजवटींनी हे करून दाखवले. मग आपणाकडेच ते अशक्य कसे, याचा विचार व्हायला हवा.
 गेल्या पन्नास वर्षांत साक्षरतेचे आपण भरपूर प्रयत्न केले, असे सांगितले जाते. सन २००५ पर्यंत आपण ८५ टक्के साक्षरतेचे लक्ष्य गाठू शकू असा अंदाज आहे. लोकसंख्या नियमाकडे झालेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे निरक्षरांची संख्या लोकसंख्यावाढीच्या गतीनेच वाढते आहे, ही वस्तुस्थिती होय. जगातील एकूण निरक्षरांपैकी निम्मे आपल्या देशात आहेत, याबद्दल कधी तरी आपण गांभीर्याने विचार करणार आहोत का? हे सारे नियोजनाच्या अभावामुळे जसे घडते, तसे अपु-या आर्थिक तरतुदींमुळेही. शिक्षणखर्चासाठी वाढत्या महसुलाच्या प्रमाणात सतत कमी होणारी तरतूद जोवर थांबणार नाही, तोवर प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिक प्रसाराचे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार? अमेरिकेच्या तुलनेत आपण एक शतांश रक्कमही शिक्षणावर खर्च करीत नाही, हे कोठारी अहवालाने दाखवून दिलेले विदारक सत्य जोवर आपण बदलणार नाही, तोवर प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण केवळ स्वप्नच ठरेल. गरीब आणि श्रीमंत देशांतील शैक्षणिक अंतर केवळ आर्थिक गुंतवणुकीशी संबंधित नसून ते ज्ञानाशी, ज्ञानाविषयी असलेल्या प्राधान्यक्रमावर अवलंबून असते हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. बडोदा संस्थानात सयाजीराव गायकवाड यांनी १८९३ साली अमरेली तालुक्यात ६ ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाची राबविलेली योजना सर्वश्रुत आहे. जे एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस जमले, ते एकोणिसाव्या शतकाच्या स्पर्शकाळातही आपणास जमू नये याला काय म्हणावे? जपानने सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याचा कायदा केला तेव्हा तेथील फक्त २८ टक्केच मुले शाळेत जायची; पण अवघ्या वीस वर्षांत त्यांनी शाळेला जाण्यायोग्य सर्व मुले शाळेत आणली. असेच इंग्लंडचेही उदाहरण आहे. मानवी संसाधन समृद्धीचे महत्त्व जोवर आपण मान्य करून अमलात आणणार नाही, तोवर ही हेळसांड थांबणे केवळ अशक्य.
 ‘योजना दशकाची असेल तर झाडे लावा; पण शतकाची असेल तर मात्र शाळा उघडा,' असे एका चिनी म्हणीत सांगितले आहे. शिक्षणातून येणारा बदल शतकाचे स्वरूप बदलतो हे जरी खरे असलं तरी तो आपला प्रभाव सहस्रकावर टाकत असतो हे लक्षात घ्यायला हवं. म्हणून थायलंडमधील जॉमटिनमध्ये ५ ते ९ मार्च, १९९० या काळात भरलेल्या शिक्षणविषयक जागतिक परिषदेत ‘सार्वत्रिक शिक्षणाचा जाहीरनामा' प्रसृत करण्यात आला असून ‘शिक्षणाच्या मूलभूत गरजांवर त्यात भर देण्यात आला आहे.
 प्राथमिक शिक्षणाची सतत चिंता आणि चिंतन करणारा एक सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता, पालक म्हणून या सर्व विदारक स्थितीचे वैषम्य वाटल्यावाचून राहत नाही. हे सर्व चित्र बदलायला हवे. त्यासाठी वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले पाहिजेत. शिक्षणाची मुलांना काय गरज आहे यापेक्षा मुले काय शिकू इच्छितात याचा विचार व्हायला हवा. हे क्रियात्मक, निर्मितीक्षम तर असायला हवे, शिवाय त्यातून मुलांना आनंद मिळेल, असे आपण पाहायला हवे. चेतनादायी शिक्षणासाठी चैतन्यशील शिक्षक निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवा. पाठांतर करून पाठ घेणारे शिक्षक घडविणारी प्रशिक्षणे महाविद्यालये, त्यांचे स्वरूप व कार्यपद्धती बदलायला हवी. शिक्षणावर सतत चढत्या भाजणीने तरतूद होत राहायला हवी. शिक्षणविषयक धोरण सरकारागणिक बदलून चालणार नाही. ‘राष्ट्रवंदना’ की ‘सरस्वती वंदना'सारखा विषय स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षांच्या प्रयत्नांनंतरही उभारतो हे पाहता आपणास राष्ट्रउभारणीपेक्षा मननिर्मितीमध्येच अधिक रस असल्याचे दर्शवितो. शिक्षणासंबंधी राजकीय पोरखेळ थांबायला हवेत. त्यासाठी न्यायासारखे शिक्षणही स्वायत्त आणि स्वतंत्र व्हायला हवे. प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीचा भाग हा सरकारच्या इच्छेचा भाग न राहता ती वैधानिक जबाबदारी व्हायला हवी. प्राथमिक शिक्षण केवळ उपचार न राहता ती गंभीर कृती बनायला हवी. प्राथमिक शिक्षण हे आपल्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक जडणघडणीचे प्रभावी साधन आहे, हे लक्षात घेऊन या प्रश्नाचा जाणीवपूर्वक मागोवा घेत राहिलं पाहिजे.  शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार हे सरकारचे काम आहे, अशा स्वरूपाचा तटस्थपणातून व एका अर्थाच्या निष्क्रियतेतून आपण जोवर स्वतःला मुक्त करून घेणार नाही, तोवर या देशाचे बाल्य असेच अपेक्षित राहणार. ते व्हायचे नसेल तर मुलांच्या सर्व तहेच्या हक्कांच्या अंमलबजावणीचा आपण आग्रह धरायला हवा. 'Children first' म्हणणाच्या देशासच काही भविष्य असते. तो देशच दूरदर्शी असतो. आपल्याइतकीच प्रगतीची वर्षे मिळालेले जपान, इस्त्राईलसारखे देश जे करू शकतात, ते आपण करू शकलो नसल्याची खंत आपल्या मनात जोवर खदखद निर्माण करणार नाही, तोवर शिक्षण केवळ खोगीरभरतीचा एक उद्योग बनून राहणार. उद्याच्या पिढीचे आपण जर काही देणं लागत असू, तर प्राथमिक शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांची उद्वेगजनक पायमल्ली विनाविलंब थांबवायला हवी.
 महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर आपल्या प्राथमिक शिक्षणापुढे दोन यक्षप्रश्न सध्या उभे ठाकले आहेत. पहिला शिक्षणाचे माध्यम कोणते असावे? दसरा शिक्षणाच्या दर्जाचे प्रमाणीकरण करायचे का? पैकी एका प्रश्नाने माजघरात प्रवेश केला आहे, तर दुसरा प्रश्न अंगणात येऊन उभा आहे. आपण शिक्षणाकडे फारसे गांभीर्याने पाहत नाही. प्रशासन, समाज, पालक, नेते सर्वांनी शिक्षणात ‘मागणी तसा पुरवठा करण्याचे धोरण अवलंबिल्याचे दिसतं. त्यामुळे ‘हुल उठवायची नि भूल पाडायची' असे तंत्र शासनाने अवलंबले आहे. कोणत्याही राजसत्तेस माणसे नको असतात. त्यांना हवी असतात मते. त्यामुळे सवंग धोरण शासन स्वीकारत असते. सध्या जागतिकीकरणाचे वारे आहे. अमेरिका हे साच्या जगाच्या प्रगतीचे प्रमाणिक लक्ष्य' (Standard Goal) झाले आहे. उच्च आणि उच्चमाध्यम वर्गातील मुले इंग्रजी माध्यमात शिकतात, ती स्पर्धा परीक्षांत उत्तीर्ण होतात, अशी हल सर्वत्र उठविली गेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पालकाचं लक्ष्य आपल्या मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालून एकतर त्याला उच्चवर्णीय बनवायचे; नाही तर अमेरिकेत पाठवायचे असे होऊन गेले आहे. समाजातील पालकांच्या या स्वप्नाळू आशावादाचा फायदा घेऊन शासनाने पहिलीपासून इंग्रजी शिकविण्याचे धोरण स्वीकारले. खरे शिक्षण साध्यकेंद्रित असायला हवे. ते मानवविकासाचे लक्ष्य असणारे हवे. आजच्या युगात ते अर्थलाभकेंद्री, रोजगाराभिमुख व स्वावलंबी बनविणारे हवे. शिक्षणाने आकलनशक्ती वाढायला हवी. ते सामान्यज्ञान विकसित करणारे असले पाहिजे. आज केवळ ते 'तंत्र' नि ‘ज्ञान' केंद्रित होत आहे. साधन विकास करणारे शिक्षण साध्य हरवलेले असते हे विसरून चालणार नाही. सध्याचे शासन तज्ज्ञांपेक्षा तंत्राला महत्त्व देणारे असल्याने त्यांच्याकडून इंग्रजी ज्ञानभाषा आहे, जागतिक भाषा आहे, संगणकीय आहे, स्पर्धापरीक्षांचे महाद्वार आहे, अशी अनेक कारणे देऊन इंग्रजी रेटली जात आहे. माध्यमाच्या संदर्भात आजवरच्या सर्व शिक्षण आयोगांनी प्राथमिक स्तरावरचे शिक्षण मातृभाषेतून दिले पाहिजे, अशी एकमुखी शिफारस केली आहे. शासन आज असे समर्थन करते आहे की, आम्ही माध्यम बदलणार नसून अनेक विषयांपैकी एक विषय म्हणून इंग्रजी अनिवार्य करणार आहोत. बालवयात किती भाषाविषय शिकवायचे याबाबत सर्वमान्य तत्त्वे आहेत. मुलगा इंग्रजी शिकला किंवा इंग्रजीत शिकला की जग जिंकला किंवा जिंकायला रिकामा झाला, असे मानणे ही पायाभूत भ्रामक गोष्ट होय. रशिया, जपान, जर्मन, फ्रान्स, इस्त्रायलसारखे प्रगत देश स्वभाषा विकास व शिक्षणावर भर देतात याकडे आपणास डोळेझाक करून चालणार नाही. मातृभाषा किंवा इंग्रजीपैकी एक स्वीकारून कोणत्या भाषेत आकलन, व्यवहार, रोजगार, उपयोगिता, वापरक्षमता व कौशल्य शक्यता अधिक याचा विचार होणे गरजेचे आहे. केवळ शहरी गरजांवर केंद्रित शिक्षणधोरण असता कामा नये. आज केवळ इंग्रजी व गणितासारख्या कठीण विषयांबाबत ५0टक्के विद्यार्थी माध्यमिक स्तरावरच शिक्षण थांबवितात. पुढील वर्षी इयत्ता चौथी व सातवीच्या सार्वत्रिक परीक्षा सुरू झाल्या की इयत्ता चौथी व सातवीच्या गळतीचे प्रमाण ५0टक्के होईल. बहुजन वर्गातील ५०टक्के मुले जर प्राथमिक स्तरावर केवळ इंग्रजी काठिण्यामुळे गळणार असतील तर शिक्षण धोरण 'क्लास'चे की ‘मास'चे व्हायला वेळ लागणार नाही.
 डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् यांनी आपल्या शैक्षणिक अहवालात म्हटले आहे. "Use of English as such divides the people into two nations, the few who govern and the many who are governed, one unable to talk language of other and mutually uncomprehanding. This is nigation of democracy." इंग्रजीचा असा वापर देशात शासक नि शासित अशा वर्गात विभागणारा आहे. मूठभर शासक आपणास तयार करायचे आहेत की सारी जनता आपणास शासक बनवायची आहे हा खरा प्रश्न आहे. देशाचे शिक्षण धोरण हे देशाच्या गरजा पाहून आखायला हवे. देशात भविष्यात किती व्यापारी, तंत्रज्ञ, शिक्षक, संशोधक, वैद्यक, अभियंता, मजूर, लिपिक, शेतकरी लागणार याचे नियोजन आपल्याकडे नाही. त्यामुळे शिक्षण कशासाठी व कुणासाठी हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो खरा!  प्राथमिक स्तरावर दोन भाषा (मराठी व इंग्रजी), दोन विज्ञान (परिसर अभ्यास, गणित), दोन कला (संगीत, चित्रकला), एक जीवन शिक्षण (कार्यानुभव) सारखे विषय इयत्ता पहिलीस शिकविले जातात. पाच वर्षे पूर्ण असलेल्या मुलाची भाषिक क्षमता एक भाषा ग्रहण करायची नसताना आपण दोन भाषांचे गोंधळ कोवळ्या वयात निर्माण करतो. आपणास काय हवे यापेक्षा मुलाची क्षमता काय याचा विचार नको का व्हायला? आपले सारे शिक्षण ‘बाल्यकेंद्रित न राहता पालककेंद्रित झालेय. शासन व पालक आपली स्वप्ने पाल्य व प्रजेवर लादत आहेत. खलिल जिब्राननी आपल्या ‘प्रोफेट'मध्ये सांगितलेलं गंभीर चिंतन आपण दुर्लक्षित करतो. तो म्हणतो, “तुम्ही आपल्या पाल्यास सर्व काही द्या. फक्त तुमचे विचार व स्वप्ने देऊ नका; कारण ती आपली घेऊन जन्मलेली असतात. मुलांच्या स्वतःच्या स्वप्ने आणि विचारांची नोंद आपण घेणार की नाह हा खरा प्रश्न आहे. प्राण्यांना आवाज असतो. मनुष्यास भाषा असते. भाषा विचाराधारित व्यवस्था आहे. ती कौशल्य होय. ती बालपणी कमजोर असते. तिचे आकलन नि उपयोजन बालपणी क्षीण असते. ते मातृभाषेत जितके गतिशील तितके अथवा अन्य भाषेत असत नाही. भाषा आविष्कार माध्यम होय. ते आकलनाचे साधन होय. मातृभाषेतील आकलन जितके गहिरे तितके आविष्करण प्रभावी. भाषेच्या या मूलभूत कल्पनांवर भाषाशक्षणविषयक धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. एकभाषी बोध निश्चित झाला की मनुष्य अन्य भाषी बोधाचे आकलन सहज करू शकतो. मातृभाषा शिक्षण जितके शास्त्रशुद्ध, प्रभावी तितकी अन्य भाषाग्रहण क्षमता अधिक हे सर्वमान्य तत्त्व होय. या पार्श्वभूमीवर पहिलीला इंग्रजी अनिवार्य करणे हे अशास्त्रीय, अशैक्षणिकच नाही तर अमानवीयही ठरावे. भाषाशिक्षण म्हणजे केवळ संकेत ग्रहण नव्हे, तर संकेतांचा प्रसंगोचित परस्पर संबंधी वापर होय. ए टू झेड नि वन टू हंड्रेड येणे म्हणजे इंग्रजी भाषा नव्हे, तर सारासार बुद्धीने भाषिकसंकेत वापरता येणं म्हणजे भाषा शिक्षण. मूळ भाषेच्या सामान्यज्ञानावर अन्य भाषाकौशल्य अवलंबून असते. 'Though the common sense is common, but it founds uncommonly' हे विसरून चालणार नाही. बालवयात दोन भाषा एकावेळी आपण हे गृहीत धरलेय की सगळ्यांचा बुद्ध्यांक सरासरीपेक्षा अधिक आहे. खरे शिक्षण हे कलचाचणी घेऊन सुरू होते, हे स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७० वर्षांच्या प्रवासानंतरही आपल्या ध्यानी येत नाही याला काय म्हणावे? प्राथमिक शिक्षण हे बालक्षमतांचा विचार करून दिले गेले पाहिजे. ते बाल्य आनंददायी बनवणारे, रंजनक्षम,

रचनात्मक असायला हवे. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून द्यायला हवे, कौशल्य विकासावर भर द्यायला हवा. बहुतज्ञानी, बहुभाषी बालशिक्षण, बाल्य हरवणारे असते हे लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे. आजचे शिक्षण मुलांना पोपट बनविणारे आहे. आपणास पोपट हवा की गाणारा पक्षी? हे ठरविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे खरी!

◼◼

वंचितांच्या शिक्षणाची समस्या


 तो दिवस दूर नाही जेव्हा देशाचे मूल्यमापन हे त्या देशाकडे असलेले सैन्यबळ, अर्थबळ, देशाची असलेली आर्थिक समृद्धी, गगनचुंबी इमारती यांवर मोजले न जाता, तो देश लोकांच्या कल्याणासाठी काय करतो, यावर केले जाईल. हे करीत असताना त्या देशाची आरोग्यस्थिती, आहारव्यवस्था, शिक्षण, त्यांच्या श्रमास दिली जाणारी प्रतिष्ठा व पारिश्रमिक, निर्णयप्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग, त्यांच्या राजकीय व नागरी स्वातंत्र्याचा केला जाणारा आदर, समाजातील लक्षकेंद्री वंचितांसाठी केली जाणारी तरतूद, समाजातील बालकांच्या विकसित शरीर व मनाचे केले जाणारे संरक्षण यावर देशाची प्रगती मोजण्याचा काळ येऊ घातल्याची जाणीव ‘युनिसेफ'ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या "The Progress of Nations" शीर्षक अहवालाचे वाचन करताना प्रकर्षाने झाली. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७० वर्षांत आपण आपल्या देशात वरील कसोट्यांवर काय केले, याचा ताळेबंद जुळवत असताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की, आपल्या देशाच्या विकासाची सारी प्रक्रिया राजकीय हेतूनं प्रेरित राहिलेली आहे. घटनेत देशाचा उल्लेख कल्याणकारी राज्य (Welfare State) असा करतो, तेव्हा आपोआपच आपण हे मान्य करीत असतो की, या देशातील जनसामान्य हा विकासाचा केंद्रबिंदू असेल. आपल्या देशाबाबतची वस्तुस्थिती मात्र प्रत्यक्षात भिन्न असल्याचे लक्षात आल्यावाचून राहत नाही. आपल्या देशाचा विकास दोन पद्धतींनी होत गेला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या वर्ग व व्यवस्थेची उपेक्षा झाली व जे वर्ग संख्येने अधिक आहेत, ज्यांच्या मतांना किंमत आहे. जे वर्ग एकगठ्ठा मत देऊ शकतील अशांच्या भोवती आपल्या विकासाच्या साच्या योजना घुटमळत राहिल्या. परिणामी विकासाचा ज्यांचा प्रथम हक्क असा वंचितांचा एक वर्ग अल्पसंख्य व उपेक्षित असल्यामुळे विकासाच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर उपेक्षितच राहिला. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे या वर्गाच्या संगोपन, संरक्षणासाठी आपण जुजबी तरतुदी जरूर केल्या; परंतु व्यापक व गुणवत्ताकेंद्री शिक्षणाच्या मजबूत पायावर या वर्गास समाजाच्या मध्यप्रवाहात आणण्याचे लक्ष्य आपला देश ठरवू शकला नाही. हे विदारक सत्य देशाच्या प्रगतीचा ढोल पिटणा-यांना चपराक देणारे ठरले, तर आश्चर्य वाटायला नको. अनाथ, निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील बालके, बालमजूर, अल्पवयीन वेश्या, रस्त्यावरची मुले, कुष्ठपीडित परिवार, देवदासी, अंध, अपंग, मतिमंद हा समाजाचा एक असा वंचित वर्ग आहे, की जगभर याच्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शिक्षण व विकासाच्या योजना आखल्या जातात, त्यांच्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली जाते, यंत्रणेचे मोठे जाळे या वर्गाच्या शिक्षणासाठी सतत कार्यरत असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण सार्वत्रिक शिक्षणाचे धोरण स्वीकारले. सार्वत्रिक शिक्षणाच्या संकल्पनेत वंचितांचा हा वर्ग प्राधान्यक्रमाने यायला हवा होता; परंतु तसे झाले नाही. राजकीय इच्छाशक्तीने साक्षरता, दलितांचे शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण यासारख्या गोष्टींना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. हुकमी मतांचे गणित या सर्व योजनांमध्ये काम करीत होते, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
 स्वातंत्र्योत्तर काळात बालशिक्षणाच्या क्षेत्रात संख्यात्मक प्रगतीमागेच आपण राहिलो. परिणामी बालशिक्षणात सर्जनात्मक व आनंददायी शिक्षणाची पहाट होऊच शकली नाही. पटसंख्यावाढीकडे आपण आपले सारे लक्ष केंद्रित केले. गाव तेथे शाळा, ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड, साक्षरता प्रसार, मूल्याधिष्ठित शिक्षण अशा मोठमोठ्या नावांच्या योजना आपण कार्यान्वित केल्या ख-या; पण उपेक्षित यशपूर्तीच्या कसोटीवर आपल्या पदरी निराशाच आली. याची कारणमीमांसा करताना लक्षात येते की, अपुरे नियोजन, अपुरी तरतूद ही जशी या अपयशाची कारणे आहेत, तशी ‘झटपट लॉटरी'च्या धरतीवर ‘झटपट यशप्राप्तीची घिसाडघाई' हेही एक कारण होय. परिणामी बालशिक्षणदेखील गुणवत्तेच्या पातळीवर परिघावरच राहिल्यासारखी स्थिती आहे.
 अनाथ, निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त अपत्ये, भिक्षेक-यांची मुले-मुली, भटक्या व विमुक्त जातींची मुलं अशा समाजातील सर्वथा वंचित व उपेक्षित बालकांच्या शिक्षणासाठी ज्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांची गरज होती, त्याकडेही आपले अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. अनाथाश्रम, अभिक्षणगृहे, बालगृहे, अनुरक्षणगृहे, आश्रमशाळा अशा संस्था आपण स्थापन केल्या; पण तिथे औपचारिक व विशेष शिक्षणाची कोणतीही व्यवस्था जाणीवपूर्वक न केल्याने या संस्था वंचितांचे बालपण जायबंदी करणारी कारागृहे ठरली. या संस्थेतील मुले-मुली गेल्या पन्नास वर्षांत शिकत राहिली; पण तेथील मनुष्यबळ व अर्थबळ यांच्या कमतरतेमुळे त्या मुलांचा विकास साक्षर नागरिकांची सीमा ओलांडू शकला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चार-दोन सन्माननीय अपवाद म्हणजे व्यवस्थेचे यश नव्हे, हे आपण मान्य करायला हवे. येथील भौतिक व भावनिक समृद्धीच्या अभावी गेल्या ५० वर्षांत सुमारे चार पिढ्यांचे झालेले खच्चीकरण जर आपणाला थोपवता आले असते, तर कदाचित या वर्गातून विकसित झालेल्या पिढीच्या नव्या अस्मिता आपणास पाहता आल्या असत्या. दुर्दैवाने हे घडू शकले नाही.
 दिव्यांगांच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर अजून या वर्गातील मुलामुलींचे शिक्षण हे प्राथमिक कक्षा ओलांडू शकलेले नाही असे दिसते. आजही भारतभर प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी सर्वसोईंनी युक्त अशी उपचार व शिक्षणाची एकत्र सोय असलेली वसतिगृहे आपण उभारू शकलो नाही. स्वयंसेवी संस्थांचे प्रयत्न याला अपवाद म्हणावे लागतील. अनाथ, अंध, अपंग यांच्या कल्याणकारी संस्था खरे तर अद्याप अपंगांच्या पूर्ण सोईच्या झालेल्या नाहीत. सर्व सार्वजनिक इमारती या अपंगांना सोयीस्कर असलेल्या सुविधांनी युक्त असायला हव्यात, असा साधा विचारही स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांत आपण समाजात रुजवू शकलो नाही आणि शिक्षण व उपचार यांची समन्वित सोय असलेली केंद्र होणे गरजेचे होते. तसे न झाल्याने वंचितांच्या वर्गाचा विकास ‘अन्न, वस्त्र, निवारा' अशा मूलभूत गरजांपुरताच मर्यादित आहे. अपंगांना शाळेत अशासाठी प्रवेश दिला जात नाही; कारण शाळांच्या सार्वजनिक इमारती! अगदी खरे सांगायचे झाले, तर याबाबतचा प्राथमिक विचारदेखील आपल्या समाजमनाला शिवू शकला नाही, हे सत्य विसरता न येण्यासारखे आहे. अंध, मूक-बधिरांच्या शाळांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. अद्यापही समाजाच्या दयेवर या वर्गाचा विकास व्हावा असेच शासनाला वाटत आहे, ही खेदाची बाब आहे. या वर्गाच्या शिक्षणासाठी १०० टक्के अनुदानाची फसवी घोषणा शासन नेहमी करते आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, यांच्या किमान गरजा शासनाने निश्चित केल्या असून, त्या किमान बाबींवरच १०० टक्के अनुदान दिले जाते. यात शिक्षणावर केली जाणारी तरतूद अत्यल्प आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. या वर्गाच्या शिक्षणासाठी पुरविली जाणारी साधने व योजना इतक्या तुटपुंज्या आहेत की, शासन व समाज यांना जाणीवपूर्वक परिघावरच ठेवू इच्छिते की काय अशी साधार शंका वाटावी, अशी सारी स्थिती आहे.
 स्वातंत्र्योत्तर काळात मुलींच्या शिक्षणासाठी केले गेलेले उपाय व योजना हेदेखील दलित शिक्षणासारखेच राजकीय घोषणांचे युद्ध होय. अजूनही येथील मुलींचे शिक्षण हे सार्वत्रिकरीत्या प्राथमिक शिक्षणाच्या सरासरीपलीकडे गेलेले नाही. शहरी व ग्रामीण भागांतील मुलींच्या शिक्षणातील दरी हेच स्पष्ट करते. मुलींचे प्राथमिक स्तरानंतर गळतीचे प्रमाण रोखण्याचे उपाय आपणास करता आलेले नाहीत. खेड्यांतील बालविवाहांचे प्रमाण चिंता करण्यासारखे आहे. स्त्रियांवर सतत वाढत जाणारे अत्याचार हादेखील स्त्री-शिक्षणाच्या संदर्भात आपण केलेल्या उपेक्षेचाच परिणाम होय. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबात मुलींच्या आहार व शिक्षणाकडे केले जाणारे दुर्लक्ष आपण थोपवू शकलो नाही. परिणामी बालवेश्यांचे प्रमाण आपल्याकडे जागतिक क्रमवारीत वरचे स्थान देणारे आहे, हेच अस्वस्थ करणारे आहे. यामध्ये पोखरलेली प्रशासन व्यवस्था हे जसे एक कारण आहे, तसे अशा प्रश्नांसंदर्भात लोकजागृतीचा अभाव हेही तितकेच महत्त्वाचे कारण असल्याचे आपणास दिसून येईल. मध्यंतरी अशा काही अल्पवयीन मुलींना वेश्या व्यवसाय करण्याचा अपराध म्हणून न्यायालयीन आदेशानुसार पकडल्यानंतर शासनाची त्यांची शिक्षण व विकासाच्या संदर्भात उडालेली त्रेधातिरपीट ही आपण या प्रश्नाकडे लक्ष न दिल्याचेच निदर्शक आहे.
 ‘रस्त्यावरील मुलांचा प्रश्न' तर यापेक्षा भयंकर आहे. या मुलांसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी घेतलेल्या पुढाकारातून शासनाच्या मदतीनं रेल्वेच्या फलाटावरील जिन्याच्या खाली साहित्य ठेवायला एक छोटी खोली पुरवू शकलो, इतकेच काय ते यश गेल्या सत्तर वर्षांत आपण मिळवू शकलो, हे विदारक सत्य आहे. या मुलांना गेल्या सत्तर वर्षांत आपण पूर्णपणे साक्षर करू शकलो नाही, यासारखे आपल्या योजनेचे दिवाळे ते दुसरे कोणते असणार?
 जंगल, डोंगर यांच्या कुशीत वसलेल्या व अद्याप वीज, पाणी, रस्ते अशा मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या आदिवासी समाजातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न हादेखील सत्तर वर्षांतील परिघावरील वर्गाच्या उपेक्षेचे आणखी एक व्यवच्छेदक उदाहरण होय. आश्रमशाळा नावाने कार्यरत असलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत सत्ताधारी राजकीय हस्तकांच्या त्या 'आश्रमशाळा' झाल्या आहेत. इथेदेखील प्राथमिक शिक्षणाची लक्ष्मणरेषा मुले ओलांडू शकली नाहीत, हे शासकीय आकडेवारीवरून सिद्ध होते.
 स्वातंत्र्योत्तर काळात वंचितांच्या शिक्षणाचे हे सारे चित्र क्षणभर निराशेच्या काविळीने ग्रस्त चित्रण वाटू शकेल; पण त्याला इलाज नाही. जगभर वंचित व उपेक्षितांच्या ज्या कल्याण योजना राबविल्या जातात, त्यामध्ये सत्ताधारी राज्यकर्त्यांची इच्छा काही असो; समाजातील परिघावरील जे वंचित व उपेक्षित वर्ग आहेत, त्यांच्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शिक्षण व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे त्या शासनाचे कर्तव्य मानले जाते. त्यात कसूर केल्याने सरकारच्या लोकमतास ओहोटी लागून ती सरकारे कोसळल्याची उदाहरणे जगातील अनेक देशांत आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत आपणाकडे शिक्षण व विकासाचा वेग कमी झाला व एखादे सरकार कोसळले असे घडले नाही. शिक्षण हे मनुष्याच्या सर्व प्रकारच्या विकासाची नाळ असते, याचे भान जोवर आपणास येणार नाही तोवर आपण समाजाच्या विकास परिघावर गेली पन्नास वर्षे तिष्ठत राहिलेल्या या वर्गाबाबत विचार करू लागणार नाही. किमानपक्षी पुढील पन्नास वर्षांचा विकास कार्यक्रम ठरविताना आपण या संदर्भातील राजकीय इच्छाशक्ती कशी वाढेल, वंचितांचा विकास परिघावरून त्रिज्येवर कसा आणता येईल व तो केंद्रस्थानी कसा येईल, याबाबत विचार व कृतीच्या पातळीवर गांभीर्याने प्रयत्न व पाठपुरावा करायला हवा; तरच भविष्यकाळात समाजविकासाच्या परिघावरील वंचितांचे शिक्षण गुणवत्ताप्रधान होईल व एकविसाव्या शतकात देशाचे मूल्यमापन ठरविणाच्या परिणामांच्या कसोटीवर हा देश बलशाली भारत म्हणून गौरविला जाईल, याची काळजी घ्यायला हवी.
 समाजातील सर्वसामान्य माणसास सहजतेने मिळणाच्या सोई, सुविधा, सवलती नि संधींना पारखा असलेला तो वंचित, यात मागासवर्गीयांचा अंतर्भाव अशासाठी करण्यात येत नाही; कारण या वर्गविशेषासंबंधी सामाजिक, राजकीय, शासकीय स्तरांवर पुरेशी जाग आलेली असून त्यांच्या संवर्धन व स्वावलंबनाचे अनेकविध उपक्रम, योजना हाती घेण्यात आल्या असून त्यांच्या मूलभूत समस्यांच्या निराकरणात गेल्या चार दशकांच्या दीर्घ कालावधीत बरेचसे उपाय केले गेले आहेत. त्या तुलनेने ‘वंचित' या संज्ञेत येणा-या उपेक्षितांबद्दल बोलायचे झाले तर बरेच काही करणे बाकी आहे.
 शिक्षणासंबंधीच बोलावयाचे झाले तर वंचितांच्या शिक्षणविषयक प्राथमिक गरजांच्या पूर्ततेविषयी गांभीर्याने फार मोठी पावले उचलली गेल्याचे अपवादानेच दिसून येते. असे वंचित कोण? तर अनाथ, निराधार, उनाड, भटके, भिक्षेकरी, बालगुन्हेगार, उन्मार्गी बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपदग्रस्त बालके, अंध, अस्थिव्यंगग्रस्त, मूक-बधिर, मतिमंद बालके अशा कितीतरी उपेक्षितांचा अंतर्भाव ‘वंचित' या संज्ञेत करता येईल. अशा वंचित बालकांचे शिक्षण, संगोपन, सुसंस्कार व पुनर्वसनाविषयी आपल्या समाजात मूलगामी प्रबोधन नि जागृती होणं गरजेचं आहे. वर उल्लेखिलेले सर्व थरांतील वंचित आज समाजाच्या दयेवर पोसत आहेत. समाजामध्ये त्यांच्या स्वावलंबनाची स्वतंत्र यंत्रणा क्रियान्वित होणे गरजेचे आहे. वंचितांच्या विकासासाठी शिक्षण हे प्रभावी साधन म्हणून जर वापरले गेले तर अनाथ सनाथ होण्यास, निराधार साधार होण्यास, अन्मार्गी सन्मार्गी होण्यास, अंध डोळस होण्यास, मतिमंद बुद्धिमान होण्यास वेळ लागणार नाही आणि म्हणूनच या लेखात वंचितांच्या शिक्षणविषयक समस्यांचा ऊहापोह करण्याचे ठरविले आहे.
 सामाजिक सुधारणेच्या इतिहासात महाराष्ट्राची कामगिरी नेहमीच अनुकरणीय अशी राहिल्याने वंचितांच्या विकास व शिक्षणासंबंधी गेल्या पन्नास वर्षांत सामाजिक, राजकीय व शासकीय स्तरांवर थोडेफार प्रयत्न सतत होत राहिले आहेत. अनाथांच्या बाबतीत महात्मा फुले यांनी ‘बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू करून त्यांच्या प्रश्नांकडे समाजाचे लक्ष वेधले. प्रार्थना समाजाने पंढरपूर येथे बालकाश्रम सुरू करून या कार्यास स्थैर्य दिले. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी याच सुमारास म्हणजे १८९९ मध्ये ‘अनाथ बालिकाश्रम' सुरू करून स्त्री-शिक्षणाचा विशेषतः अनाथ, निराधार, परित्यक्ता, विधवा मुली व स्त्रियांच्या शिक्षणाचा प्रारंभ केला. अंधांच्या शिक्षणासंबंधात मराठीत ब्रेल लिपी आणण्याचे काम छत्रपती बंधूनी केल्यावरच ख-या अर्थाने महाराष्ट्रात अंध शिक्षणाची सुरुवात झाली असे मानावे लागेल. नॅशनल स्कूल फॉर ब्लाइंड, मुंबई व अंधांचे शेतकरी व ग्रामीण गृहशिक्षण केंद्र, फणसा यांचा उल्लेख या संदर्भात करावा लागेल. अपंगांच्या बाबतीत मुंबई, पुणे, मिरज येथे राष्ट्रीय संघटनांमार्फत अनेक केंद्रे सुरू करून त्यांच्यामार्फत त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था होत आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्वातंत्र्योत्तर काळात खासगी व शासकीय प्रयत्नाने विभाग व जिल्हा पातळीवर छोट्या-छोट्या संस्था अनाथ, अंध नि अपंगांसाठी शिक्षणकार्य करीत आहेत. ख्रिस्ती मिशनच्यांनी या सर्वच क्षेत्रांत पायाभूत काम केले आहे. वंचितांच्या विकासासाठी कार्य करणाच्या संस्थांकडे असलेले अल्प मनुष्यबळ, तुटपुंजा निधी, शासनाचे तोकडे अनुदान, समाजातील जाणिवेचा अभाव यांमुळे वंचितांच्या शिक्षणाची आबाळ झाली असाच निष्कर्ष काढावा लागेल. दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटक प्रांतांचाच विचार करावयाचा झाला तर अनाथ, निराधार बालकांच्या शिक्षणासाठी गेल्या ५० वर्षांत जितक्या संस्था निघाल्या त्या तुलनेने अपंग नि अंधांच्या निघाल्या नाहीत, असे दिसून येते. या सर्व विहंगमावलोकनामुळे भविष्यकाळात अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, अंध, अपंग यांच्या संगोपन व शिक्षणविषयक गरजा लक्षात घेऊन अधिक प्रबोधन होणे अनिवार्य वाटते. यासाठी सामाजिक, राजकीय व शासकीय पातळीवर नियोजनबद्ध प्रयत्नांची गरज आहे. वंचितांचे शिक्षण, पुनर्वसन हा दयेचा भाग नसून सामाजिक व नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने अग्रक्रमाचा भाग आहे, हे लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. त्यातही वंचित बालकांच्या शिक्षणविषयक गरजांची पूर्ती प्राधान्यक्रमाने व्हायला हवी.
 सन १९८१ च्या जनगणनेच्या वेळी भारताची लोकसंख्या ६८ कोटी ५१ लक्ष होती. त्या वेळी केलेल्या पाहणीनुसार ० ते १४ वयोगटातील बालकांची संख्या ९ कोटी ७१ लक्ष इतकी दिसून आली. म्हणजेच बालकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या १४.१७टक्के इतकी होती असे दिसून येते. या ९ कोटी ७१ लक्ष बालकांत १०टक्के बालके ही अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, अंध, अपंग, मतिमंद अशी आढळून आली. ही अशी वंचित बालके की ज्यांना संगोपन, शिक्षण, विकास, सुसंस्कार व पुनर्वसनासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या संस्थांची गरज होती. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे सन १९८६ च्या अंदाजानुसार या देशात १ कोटी ४० लक्ष मुले अनाथ, २ लाख बालगुन्हेगार, तर ११ लाख अपंग असल्याचे सांगण्यात आले. इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या या उपेक्षित बालकांकडे गेल्या ४० वर्षात जितक्या गांभीर्याने पाहायला हवे होते तितके पाहिले न गेल्याने स्वातंत्र्योत्तर काळातील किमान तीन वंचितांच्या पिढ्या उपेक्षित राहिल्या. या उपेक्षेमुळे बालमृत्यू, वंचित बालके अशिक्षित राहणे व त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास न झाल्याने सुमार दर्जाचे जीवन जगण्याची नामुष्की गेल्या तीन पिढ्यांतील बालकांवर आली, हे खेदाने नमूद करावे लागते.
 ज्या अनाथाश्रम, अर्भकालय, बालगृहे, अभिक्षणगृहे प्रमाणित शाळा, निराश्रित मुलांची वसतिगृहे, अनुरक्षण गृहे, अंधशाळा, अपंग पुनर्वसन केंद्रे, अपंगमती विद्यालये इत्यादींमध्ये उपरोक्त वंचित बालकांना आश्रय घ्यावा लागला, तेथील सुमार सुविधा, साचेबंध प्रशासन, व्यक्तिगत चिकित्सेची आबाळ, अपुरी साधने इत्यादींमुळे बालकांना जुजबी शिक्षण जरूर मिळाले; पण या शिक्षणामुळे ती पूर्णांशाने सुशिक्षित व स्वावलंबी झाली असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शासकीय आकडेवारी काही सांगत असली तरी लघुउद्योगात बालकामगारांची संख्या, बालभिक्षेकरी, बालगुन्हेगार नि संस्थांतील संगोपन कालावधीनंतर निराधार नि बेकार होऊन नोकरीच्या शोधात वणवण फिरणारी मुले, विवाहाशिवाय तरणोपाय न राहिलेल्या मुली, संगोपन कालावधीनंतर वाममार्गी व वासनेच्या शिकार झालेल्या युवती पाहिल्या की वस्तुस्थिती वेगळी सांगायची गरज उरत नाही. समाजातील शहारे आणणारे हे चित्र वंचित बालकांच्या शिक्षणाकडे केलेल्या दुर्लक्षाचे परिणाम नाही तर काय?
 भारतीय सामाजिक व शैक्षणिक जीवनात प्राचीन काळापासून बालकास असाधारण असे महत्त्व देण्यात आले आहे. उपनिषद काळातही बालकाचे महत्त्व असाधारण होते. 'पुत्रप्राप्तीशिवाय मोक्ष नाही' असे सांगणारे भारतीय तत्त्वज्ञान बालकांविषयीच्या अदम्य आस्थेच प्रतीक म्हणावे लागेल. सामाजिक जीवनात बालकांचा दोन प्रकारे विचार करावा लागतो; कारण बालकांचे सामाजिकदृष्ट्या मुख्यतः दोन प्रकार असतात. १) सामान्य बालक २) असामान्य बालक, बालकांच्या शिक्षणविषयक प्रक्रियेचा अभ्यास करताना सर्वसाधारणतः आपण सामान्य बालकांचाच विचार करतो. सामान्य बालक म्हणजे शारीरिक, मानसिक व सामाजिकदृष्ट्या ज्याची वाढ सरासरी अथवा अधिक होते, त्याला आवश्यक अशा सोईसुविधा सहज मिळतात, त्यांचे संगोपन व संरक्षण सहज वातावरणात होते, त्याचा बुद्ध्यांक सरासरीइतका अथवा अधिक असतो. अशी मुले सर्वसाधारण बालवाडी, शाळा इत्यादींमधून शिक्षण घेत त्यांचा स्वाभाविक विकास होत राहतो; पण असामान्य मुलांचे तसं होत नाही.
 अशा असामान्य मुलांनाच आज ‘वंचित बालक' अशी संज्ञा देण्यात आली आहे. ही मुले सर्वार्थांनी असामान्य असतात. जन्म, संगोपन, विकास, शिक्षण, स्वावलंबन इत्यादी प्रक्रियांतून जात असताना अशा बालकांना मोठ्या दिव्यातून जावे लागते. ही मुले सामाजिक, मानसिक व शारीरिकष्ट्या अपंग असतात. सामान्य बालकाला सहज मिळणाच्या संगोपन, शिक्षण, विकासाच्या सोई-सुविधंना ती पारखी झालेली असतात; म्हणून अशा बालकांना ‘वंचित बालक' असे संबोधले जाते. समाजातील अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार, दारिद्रयरेषेखालील बालके, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त बालके; शिवाय उनाड, भटकी, भिक्षेकरी मुले; तसेच अंध, अपंग, मतिमंद बालके या सर्वांचा अंतर्भाव ‘वंचित बालक' या संज्ञेत केला जातो. वंचित बालकांचे संगोपन व शिक्षण हे एक सामाजिक आवाहन आहे. त्यामुळे बालशिक्षणाचा अभ्यास करीत असताना त्यांच्या संगोपन व शिक्षणाचा अभ्यास वेगळ्या सामाजिक संदर्भात करावा लागतो.

 नित्याच्या सामाजिक व शैक्षणिक जीवनात ० ते १८ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींना 'बालक' संबोधण्यात येते. त्यांच्या विकासाच्या विभिन्न अवस्था आहेत.

 १.   नवजात : जन्मापासून १ महिन्यापर्यंत
 २. अर्भक : महिना ते १ वर्षांपर्यंत
 ३. अर्भकोत्तर   : वर्ष ते २ वर्षांपर्यंत
 ४. शैशव : २ ते ५ वर्षांपर्यंत
 ५. बालक : ५ ते १० वर्षे (मुली)
५ ते १२ वर्षे (मुले)
 ६. कुमार : १० ते १२ वर्षे (मुली)
१० ते १४ वर्षे (मुले)
 ७. किशोर : १२ ते १८ वर्षे (मुली)
१४ ते २० वर्षे (मुले)

 विकासाच्या या विभिन्न अवस्थांतून जात असताना बालकांना विशेष संरक्षण, काळजी, जपणूक, संगोपन इत्यादींची गरज असते. ज्या काळात बालकांची विशेष काळजी घ्यायची नेमक्या त्याच काळात त्यांच्याकडे विविध कारणांमुळे दुर्लक्ष होते. बालकांकडे होणारे अक्षम्य दुर्लक्ष हा जागतिक स्तरावर काळजीचा विषय झाला आहे. हे लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने (युनो) २० नोव्हेंबर, १९५९ रोजी बालकांचे मूलभूत हक्क निश्चित करणारा एक जाहीरनामा प्रस्तुत केला. त्याला ‘बालक हक्कांचा जाहीरनामा' असे संबोधण्यात येते. या जाहीरनाम्यास जगातील सर्व देशांनी मान्यता दिली आहे. बालकांच्या संगोपन व शिक्षणविषयक गरजांचे विवेचन करणारा हा जाहीरनामा बालक शिक्षणाचा विचार करीत असताना आवर्जून लक्षात घ्यायला हवा. जगातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधून त्यांना सुखी व समृद्ध जीवन उपलब्ध करावे, हा या जाहीरनाम्याचा मुख्य हेतू आहे. मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणेत प्रत्येक मनुष्य हा सर्व हक्क व स्वातंत्र्ये मिळविण्यास पात्र आहे. तद्वतच बालकही. बालकाला समृद्ध बालपण लाभावे. स्वतःसाठी तसेच समाजाच्या भल्यासाठी त्याला सर्व अधिकार व स्वातंत्र्य उपलब्ध व्हावीत. त्यासाठी सर्व पालक, संस्था, सरकार, शिक्षण संघटना यांनी खालील हक्कांचे भान ठेवून त्यांचे विधिवत पालन करणे आवश्यक आहे, असे ‘बालक हक्क' खालील होत -
१. बालक हक्काच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेले सर्व हक्क प्रत्येक बालकाला जात, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजकीय वा अन्य मतप्रणाली, राष्ट्रीय वा सामाजिक उगम, मालमत्ता इत्यादींचा विचार न करता मिळायला हवेत.
२. बालकाला विशेष संरक्षण मिळावे, त्याचा शारीरिक, मानसिक, नैसर्गिक, आध्यात्मिक व सामाजिक दृष्टींनी विकास होऊ शकेल अशा संधी- सुविधा त्याला कायद्याने वा अन्य मार्गानी उपलब्ध करावयास हव्यात.
३. जन्मापासून बालकाला नाव व राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा हक्क आहे.
४. बालकाला सामाजिक सुरक्षेचे सर्व लाभ मिळायला हवेत.
५. शारीरिक, मानसिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या बालकाला विशेष प्रकारची वागणूक, शिक्षण देण्यात येऊन त्याची विशेष प्रकारची काळजी घेण्यात यावी.
६. बालकाच्या पूर्ण व सुसंवादी विकासार्थ त्याला प्रेम व सलोखा यांची गरज असते. कोवळ्या वयातील बालकाला, अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, त्याच्या मातेपासून दूर करू नये. अनाथ व निराधार बालकांची विशेष काळजी वाहणे आणि त्यांना आधार देणे हे समाजाचे आणि शासनाचे कर्तव्य ठरते.
७. बालकाला मोफत व सक्तीचे किमान प्राथमिक शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. बालकांचे सामर्थ्य वाढेल, त्यांच्या निर्णायक बुद्धीचा विकास होऊन त्यांच्या ठायी नैतिक व सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण होईल आणि समाजाला त्याचा उपयोग होईल अशा प्रकारचे शिक्षण बालकाला उपलब्ध करावयास हवे.
८. क्रूरता, पिळवणूक व दुर्लक्ष या सर्व प्रकारांपासून बालकाला संरक्षण मिळावयास हवे. त्याचा कोणत्याही प्रकारे अपव्यापार करण्यात येऊ नये. त्याचप्रमाणे त्याच्या जीवितास धोका संभवेल अशा कोणत्याही अनारोग्यकारक व्यवसायात त्याला गुंतवू नये.
९. जातीय, धार्मिक वा अन्य प्रकारचा भेदभाव उत्पन्न करणाच्या प्रवृत्तीपासून  बालकाचे रक्षण केले पाहिजे. सलोखा, सहिष्णुता, सख्य, शांतता, वैश्विक बंधुता इत्यादींचे संवर्धन केल्या जाणा-या परिस्थितीत बालकाचे संगोपन केले पाहिजे.
 या हक्कांना वैधानिक दर्जा प्राप्त करून देण्याच्या प्रयत्नातून ‘युनिसेफ'च्या पुढाकाराने सप्टेंबर १९८९ ला संयुक्त राष्ट्रसंघटनेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले होते. सदर परिषदेस जगातील सुमारे ७२ देशांचे राष्ट्रप्रमुख उपस्थित होते. त्यांच्यातील हक्क आता कराराच्या स्वरूपात मान्य केले असून त्यामुळे या हक्कांना आता कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. भारताने १९९२ च्या अखेरीस या करारावर स्वाक्षरी केली असल्याने भारतातही या हक्कांना आता वैधानिक रूप आले आहे.
 त्यामुळे पूर्वी बालकांचे शिक्षण हा दयेचा असलेला भाग आता कायद्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. याचाच परिणाम म्हणून अलीकडच्या काळात भारत सरकारने बालकांविषयी असलेले राज्यस्तरीय व परस्पर विसंगती असलेले कायदे रद्द करून त्यांची जागा घेणारे राष्ट्रीय कायदे अमलात आणण्याचे धोरण स्वीकारलेलं आहे. वंचित नि उपेक्षित बालकांचे संगोपन, शिक्षण, आहार, आरोग्य, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिती या संदर्भात वैश्विक स्तरावर अनुदिन होणारे जागरण-प्रबोधन, या संदर्भात युनिसेफ, युनेस्को, आय.एल.ओ.सारख्या संघटनांचे प्रयत्न यांमुळे वंचित बालकांच्या शिक्षण, संगोपन, विकासकार्यावर नवव्या पंचवार्षिक योजनेत विशेष तरतूद केली आहे. भारतात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे असले तरी त्याच्या दर्जाबद्दलचा फारसा आग्रह आर्थिक तरतुदीअभावी आपण धरत नसल्याने हे शिक्षण बालकांच्या भविष्याचा वेध घेण्यास असमर्थ ठरल्याची स्थिती आहे. हे लक्षात घेऊन ‘साक्षर भारत' स्वप्न साकारण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून यासाठी विशेष योजना व उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यात वंचित बालकांवर जोवर आपण लक्ष केंद्रित करणार नाही, तोवर आपणास अपेक्षित लक्ष्य साध्य करता येणार नाही.
 आजकाल बालकांच्या शिक्षण व संगोपनाचा विचार अधिक गांभीर्याने होत आहे, तो वरील बालक हक्कांविषयी निर्माण झालेल्या जागृतीमुळे. वंचित बालकांचे संगोपन व शिक्षण करणा-या अनेकविध संस्था आज सर्वदूर पसरल्या असून त्यांना समाज व शासनाचे साहाय्य लाभत आले आहे. अनाथाश्रम, अनाथ महिलाश्रम, बालसदन, अर्भकालय, अभिक्षणगृह, प्रमाणित शाळा, योग्य व्यक्ती, संस्था, मान्यताप्राप्त संस्था, अपंगाधार केंद्र, अनाथ ________________

विद्यार्थी वसतिगृह, बालगृह, बाल सुधारगृह, अपंगमती विद्यालय, अंधशाळा, अशा कितीतरी प्रकारच्या संस्थांमधून ० ते १८ वयोगटातील बालकांचं संगोपन व शिक्षणकार्य होत आहे. अशा संस्थांत वंचित बालकांचे संगोपन व शिक्षण हे सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून केले जाते. त्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर ‘बाल न्याय अधिनियम १९८६ मंजूर केला असून, त्या अन्वये ० ते १६ वयोगटातील मुले व 0 ते १८ वयोगटातील मुलींना 'बालक' म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली असून, सर्व प्रकारच्या वंचित बालकांच्या शिक्षण व संगोपनाची बाब आता राष्ट्रीय जबाबदारी म्हणून स्वीकारण्यात आली आहे. त्यामुळे वंचित बालकांच्या शिक्षणाला एक नवे परिमाण लाभलं आहे, असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. वंचित बालकांचे वर्गीकरण स्थूलमानाने खालील प्रकारे करता येईल वंचित बालक मूक बधिर सामाजिक शारीरिक मानसिक अनाथ, निराधार मतिमंद बालगुन्हेगार दारिद्र्यरेषेखालील अंध उनाड, भटकी, भिक्षेकरी अपंग व वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त अपत्ये या वर्गीकरणापासून वेगवेगळ्या प्रकारे वंचित, उपेक्षित आणि अपंग असलेल्या बालकांचे संगोपन व शिक्षण देणाच्या वेगवेगळ्या संस्था असून त्यांच्या शिक्षण, संगोपनाच्या अपेक्षा व पद्धती भिन्न असल्याने प्रत्येकाचा स्वतंत्र विचार करणे आवश्यक आहे. | आई-वडिलांना पारखी झालेली, आई किंवा वडील दोहोंपैकी एकाच्या अपघाती वा अकाली निधनाने पोरकी झालेली, अनैतिक संबंधातून जन्माला आलेली, टाकून-सोडून दिलेली, हरवलेली, वेश्या, कुष्ठरोगी, देवदासी यांची आपद्ग्रस्त, संसर्गमुक्तीसाठी ठेवलेली बालके, दारिद्रयरेषेखालील कुपोषणामुळे आश्रय हवी असलेली अशी सर्वच बालके अनाथ समजली जातात. महाराष्ट्रात अशा बालकांची संख्या सन १९८६ च्या अंदाजानुसार १० लक्ष आहे. तथापि त्यापैकी केवळ १०टक्के मुलांनाच संगोपन करणाच्या बालकल्याणकारी एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/६१

संस्थांत प्रवेश मिळतो. अर्भकालय, अनाथाश्रम, अभिक्षणगृह, बालगृह, निराश्रित मुलांचे वसतिगृह, प्रमाणित शाळा इत्यादी संस्थांवर या मुलांच्या संगोपन व शिक्षणाची जबाबदारी येऊन पडते. यातील बहुसंख्य बालकबालिकांचे भावविश्व दुखावले गेलेले असते. कुमारी मातांच्या पोटी जन्माला आलेली अनौरस मुले आईच्या गर्भात विलक्षण समाजभयाच्या पोटी दडपणात वाढत राहतात. ही जन्मतः अत्यंत कुशाग्र असली तरी नकारात्मक भूमिकेतून जन्माला आल्याने ती कमालीची एककल्ली, अबोल व बुजरी असतात. दारिद्र्यरेषेखालील बालके कुपोषणामुळे जन्मतः अशक्त नि रोगग्रस्त असतात. अपघात नि घातपाताने, अचानक मृत्यू इत्यादींमुळे आईवडिलांना पारखी झालेली मुले कमालीची अंतर्मुख असतात. अशा अनेकविध धक्क्यांतून वाचलेली मुले घेऊन त्यांचे संगोपन करणे हे फार मोठे दिव्य असते. इच्छुक प्रवेशितांच्या तुलनेने संस्थांची संख्या कमी असल्याने अशा संस्थांत नेहमीच क्षमतेपेक्षा अधिक मुले असतात. ज्या संगोपनकाळात त्यांना मायेची पाखर, व्यक्तिगत लक्ष, भावविश्वाची स्वाभाविक गरज असते, नेमक्या त्याच काळात त्यांना उपेक्षेच्या व सुमार सुविधा असलेल्या तुरुंगवजा संस्थांत जीवन जगावे लागते. असामान्य परिस्थितीत जन्म झालेल्या व असामान्य वातावरणात वाढलेल्या या मुलांना सर्वसाधारण मुलांना दिले जाणारे औपचारिक व साचेबंद शिक्षणच दिले जाते. भाव नि कल्पनाशक्तीचा सुमार विकास झाल्यामुळे अपवाद वगळता बहुसंख्य मुले ही शिक्षणात मागासलेली राहतात. अशा बालकांना त्यांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्याना प्रोत्साहन मिळेल, उमेद वाढेल असे अभ्यासक्रम हवेत. शिवाय अशा मुलांमध्ये शिक्षणाची गोडी व आवड वाढावी म्हणून अधिक सोई सवलती हव्यात; पण स्थिती अशी आहे की, वर उल्लेखिलेल्या संस्थांत या मुलांना जेमतेम शालान्त शिक्षण मिळते. आजच्या स्पर्धायुगात त्यांची ही शैक्षणिक पात्रता कुचकामी ठरते. परिणामी ही मुले आपले उत्तरायुष्य अपवादानेच स्वावलंबी व स्वाभिमानी होऊन कंटू शकतात. या संदर्भात मुलींचा प्रश्न तर मुलांपेक्षाही गंभीर असतो. वंचित मुलींचे शिक्षण हा स्वतंत्र विषय होऊ शकेल. हे चित्र लक्षात घेता स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक स्वयंसेवी व शासकीय संस्था अस्तित्वात येऊनही त्या प्राथमिक संगोपन व शिक्षणाच्या परिघातच घुटमळत राहिल्याचं दिसतं. हे चित्र पालटायचं असेल तर या संस्थांना मिळणाच्या दरडोई अनुदानात किमान तिप्पट वाढ व्हायला हवी. अशा मुला-मुलींचे संपूर्ण शिक्षण व पुनर्वसन होईपर्यंत त्यांची जबाबदारी त्या त्या संस्थांवर असायला हवी. संस्थांतील कार्यपद्धती, शिक्षण सुविधांत आमूलाग्र बदल व्हायला हवा. दक्षिण महाराष्ट्रात अशा संस्था भौतिकदृष्ट्या संपन्न असल्या तरी आता भावनिकदृष्ट्या समृद्ध व्हायला हव्यात, तर अनाथ बालकांना शिक्षणाची सहज व स्वाभाविक संधी मिळाली असे होईल.
 वंचित बालकांच्या शिक्षणाचा विचार करताना बालगुन्हेगार बालकांच्या शिक्षणाचा विचार अलगपणे अशासाठी करावा लागतो की, या मुलांचं भावविश्व व प्रश्न, मनोदशा अनाथ, निराधार बालकांपेक्षा काहीशी वेगळी असते. अपरिपक्व मुलांनी केलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांना बालगुन्हेगारी समजण्यात येते. 'बाल न्याय अधिनियम १९८६' अंतर्गत १२ ते १४ वर्षापर्यंत केलेला अपराध हा अपराधच मानण्यात येत नाही. पुढे झालेल्या अपराधांना पण उदार नि सुधारणेच्या दृष्टीने पाहण्याची तरतूद आहे. चोरी, मारामारी, काळाबाजार, उचलेगिरी, दंगे, छेडछाड इत्यादींमुळे कायदा भंग केल्याने या मुलांना बालगुन्हेगार समजण्यात येते. पूर्वी अशा बालकांना तुरुंगसदृश संस्थांत ठेवले जायचे. आज या संस्था सुधार नि संस्कारकेंद्रे बनल्या असून तेथील प्रशिक्षित अधिकारी, शिक्षक, समाजसेवक, व्यक्तिचिकित्सक यांच्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांनी अशा बालकांना सन्मार्गी व सुसंस्कारी बनवून सामान्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा मुला-मुलींत बाह्य आकर्षणामुळे शिक्षणाविषयी फारशी आस्था दिसत नाही. शिक्षणाचे संस्कारही त्यांना बालवयात मिळालेले नसतात. अशा बालकांत शिक्षणाची गोडी निर्माण करणे हे शिक्षकाचे कौशल्य असते. अशा बालकांना शिक्षण देताना औपचारिक शिक्षणाबरोबर व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण देणे जरुरीचे असते; कारण वय वाढलेल्या मुलांना औपचारिक शिक्षणात रस नसतो. शिवाय आजच्या बेरोजगारीच्या परिस्थितीत केवळ औपचारिक शिक्षण देऊन त्यांचे प्रश्न सुटू शकत नसतात. अशा मुला-मुलींना स्वावलंबन मिळवून देणारे शिक्षण देणे दूरदर्शीपणाचे असते. शिक्षकांनी अशा मुलांना शिक्षण देत असता मैत्री, बंधुता इत्यादी मार्गाने त्यांच्यात आपणाविषयी विश्वास निर्माण करणे जरुरीचे असते. तसे झाले तरच ती शिक्षण, प्रशिक्षणास योग्य तो प्रतिसाद देतात. त्यांचे प्रश्न, समस्या व आवश्यकता समजावून घेऊन त्यांच्या अपेक्षा नि गरजांची पूर्तता करणारे शिक्षण देणे आवश्यक असते. अभिक्षणगृहे, बालगृहे इत्यादींसारख्या संस्थांतील मुले-मुली व कामगार वस्ती, झोपडपट्टया, भटक्यांच्या वसाहती इत्यादींतून येणारी मुले यांना शिकवताना शिक्षकांनी या सामाजिक समस्येचं भान ठेवून अधिक आस्थेने व प्रयत्नपूर्वक शिकवणे गरजेचे आहे.  वंचित बालकांच्या शिक्षणविषयक दुरवस्थेचे हे चित्र पाहिले की त्यांच्या संदर्भात सामाजिक प्रबोधनाचं महत्त्व लक्षात येईल. अनाथ, निराधार, बालगुन्हेगार बालकांचे संगोपन ही आता राष्ट्रीय जबाबदारी मानली गेली आहे. त्यासाठी सर्व राष्ट्रभर एका पद्धतीच्या संस्था व संगोपन पद्धती अस्तित्वात याव्यात म्हणून १९८६ साली ‘बाल न्याय अधिनियम' नावाचा एक कायदा लोकसभेने संमत केला असून, त्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीच्या सूचना केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारना केल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने गडबडीने २ ऑक्टोबर, १९८७ पासून हा कायदा राज्यात लागू केल्याचे जाहीर केले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्यवस्थित सुरू झालेली नाही. लालफितीत अडकलेल्या या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील विविध संस्थांत दाखल असलेल्या सुमारे दोन लक्ष निष्पाप, निराधार बालकांचे उत्तरायुष्य उपेक्षित राहिले आहे. समाजातील विविध संघटना, वृत्तपत्रे, राजकीय पक्ष यांनी यासंबंधी लोकजागृतीची सर्व हत्यारं वापरून शासनास या कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीस भाग पाडले पाहिजे.
 या नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा अडसर प्रशासन आणि आर्थिक तरतूद आहे. या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. या क्षेत्रात स्थानिक व राज्य पातळीवर सातत्याने काम करणाच्या कार्यकर्त्यांना, स्वयंसेवी संस्थांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या अनुभवाद्वारे कायद्यात मुलांच्या हिताचे बदल करून त्याची अंमलबजावणी करावी; तरच अनाथ, निराधार बालकांचे शिक्षण सुकर होईल. हा कायदा अमलात आणताना संस्थांतील बालकांना ती शिकतील तेवढे शिक्षण देण्याची व शिक्षणानंतर सेवेत प्राधान्य देण्याची तरतूद करायला हवी. त्यांचे पुनर्वसन हा अनिवार्य शर्तीचा भाग असावा.
 अंध, मूक, बधिर, मतिमंद, अस्थियंगग्रस्त अशा सर्वांचाच समावेश अपंगांमध्ये होतो. अपंगांना आता दिव्यांग संबोधले जाते. भारतामध्ये एकूण ११ लाख अपंगांपैकी सुमारे ६२ हजार अपंग महाराष्ट्रात आहेत. यांचे संगोपन व शिक्षण देणाच्या संस्था आजमितीस मोठ्या शहरातच केंद्रित आहेत. या संस्था दोन प्रकारच्या आहेत- निवासी व अनिवासी. पैकी काही केवळ संगोपनाचे, तर काही केवळ शिक्षणाचे काम करतात. शिक्षणामध्ये औपचारिक शिक्षणापेक्षा व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षणावरच अधिक भर दिला जातो. काही संस्थांत संगोपन, आरोग्य, उपचार व प्रशिक्षण अशा बहुविध सोयी, सवलती उपलब्ध आहेत; पण अशा संस्था अपवाद म्हणाव्या लागतील. अपंगांच्या संगोपन, शिक्षण व पुनर्वसनाच्या संदर्भात अनेक राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी फार मोठे प्रबोधन कार्य केले असले तरी अशा संस्थांचा प्रचार न झाल्याने अनेक अपंग शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत.
 या ठिकाणी अपंग म्हणजे अस्थिव्यंग असलेले. इतक्या मर्यादित स्वरूपाची ‘अपंग' संज्ञा इथे प्रयोगित करण्यात आली आहे. शारीरिक अपंगत्वावर मात करणं हा या बालकांच्या शिक्षणाचा प्रमुख हेतू असतो. लुळे, पांगळे, लंगडे, कुबड आलेले, हात-बोटे नसलेले, असल्यास वेडेवाकडे, आखूड असलेल्या, ठेंगणे इ. सर्वांचा अंतर्भाव शारीरिक अपंगांमध्ये होतो. हे अपंगत्व मुख्यतः अस्थिव्यंगामुळे निर्माण होते. काही बाबतींत ते अपघात इत्यादींमुळेही निर्माण होते. या व्यंगामुळे शारीरिक अपंगत्व आलेल्या बालकांच्या क्रिया-प्रतिक्रियांवर साहजिकच मर्यादा येतात. त्यामुळे कृतिशील बालकांच्या शिक्षणास अथवा सहजकौशल्यास पारखी असलेली मुले ही त्यांच्या औपचारिक शिक्षणात सर्वसामान्य मुलांइतकी प्रगती करू शकत नाहीत. अशा बालकांना तीन चाकी सायकली, कुबड्या, जयपूर फूट इत्यादी विविध साधनं देऊन, त्यांना स्वावलंबी बनवून सामान्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. खेळासारखे प्रभावी माध्यम वापरून त्यांना परिणामकारकपणे शिकवता येते. कपडे घालणे, अंघोळ करणे, जेवणे, उचलणे, पळणे, टंकलेखन करणे, लिहिणे, सायकल चालविणे इत्यादी कितीतरी क्रिया अशा आहेत की, त्या अपंगांना सहजतेने करता येत नाहीत. या क्रिया त्यांना सुलभपणे करता याव्यात म्हणून विविध त-हेची ३०० साधने विकसित करण्यात आली आहेत; पण याने त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. अंधाप्रमाणेच प्रत्येक अपंग बालकाचे व्यंग व मर्यादा लक्षात घेऊन त्याला शिकवणे क्रमप्राप्त असते. अपंगांच्या शिक्षणाची पद्धती व्यक्तिपरत्वे भिन्न असल्याने अशा बालकांना शिकविणा-या शिक्षकांना नित्य प्रयोगशील व सर्जनशील राहावे लागते. अपंगांसाठी स्वतंत्र शाळा विकसित करण्यात आल्या आहेत; पण अस्थिव्यंग अपंगांचा खरा प्रश्न त्यांच्या शारीरिक मर्यादेचा असतो. त्यावर मात करून त्यांना औपचारिक शिक्षण देणे शक्य असतं. अशा बालकांचा न्यूनगंड कमी करून त्यांच्यात विश्वास वाढविण्याचा प्रयत्न करणं हे अपंगांना शिकविणा-या शिक्षकाचे प्रमुख कार्य असतं. सामाजिक मन, दुर्बलांविषयी कणव असलेले, त्यागी व समर्पित शिक्षकच अपंग बालकांच्या शिक्षणाचे कार्य अधिक परिणामकारकपणे करू शकतात.
 जन्मतः किंवा अपघात, आजाराने हात, पाय कंबर, पाठ, मान इत्यादी अवयव निकामी झाल्याने अपंग कमजोर होतात. शिक्षण हे त्यांना वरदान ठरणारं असले तरी औपचारिक शिक्षण घेतल्यावर त्यांच्यावर मर्यादा येतात. अधिक वेळ बसू न शकणे, लिहू न शकणे इत्यादी ढोबळ दोषांमुळे त्यांना औपचारिक पुस्तकी शिक्षणाबरोबर व्यावसायिक शिक्षणाची गरज अधिक असते. हे शिक्षण व्यक्तिपरत्वे वेगळे असणे आवश्यक असते. शिक्षणातील अपंगांची प्रगती व्यक्तिमर्यादेनुरूप भिन्न असते. यामुळे अपंगांना औपचारिक शिक्षण देण्याबरोबर त्यांना उपजीविका देऊन स्वावलंबी बनविणारे शिक्षण देणे गरजेचे आहे. यासाठी त्यांना कृत्रिम अवयव पुरवणे, योग्य उपचार सुविधा प्रदान करणे, वाचाविकारग्रस्तांसाठी वाचिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अपंगांच्या शिक्षणासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज असते. आज त्यांची टंचाई आहे. शिवाय अपंगांना शिक्षण देण्यासाठी संवेदनशील, संयमी व सेवाभावी कार्यकर्त्यांची आत्यंतिक निकड असते. त्यांचीही प्रकर्षाने वाण आहे. अपंगांच्या शिक्षण सुविधांत वाढ होणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्यही आहे.
 पूर्णतः अंधत्व आलेल्या किंवा सर्वसाधारण दृष्टीच्या एकदशांश इतकीच दृष्टी असलेल्या बालकांचा अंतर्भाव ‘अंध बालक' या संज्ञेत करतात. याशिवाय फूल पडणे, डोळ्यातील तांत्रिक, दृक्पटल, कनीनिका इत्यादी विकारग्रस्त बालकांचाही समावेश या वर्गात करता येईल. अंध बालके ही सर्वसाधारण बालकांच्या अनुभवविश्वाला पारखी असतात. असे अनुभवविश्व त्यांना बहाल करणे हे अंध बालकांच्या शिक्षणाचे उद्दिष्ट मानण्यात येते. अंध बालकांचे शिक्षण हे डोळस बालकांच्या औपचारिक शिक्षणापेक्षा फार वेगळे नसलं तरी ब्रेललिपीच्या शोधामुळे अंधांच्या शिक्षणात क्रांती घडून आली. प्रख्यात फ्रेंच समाजसेवक लुईस ब्रेल यांनी या लिपीचा विकास केला. ही लिपी सहा उठावांच्या टिंबांवर बसविलेली आहे. या लिपीत लिहायचे झाल्यास जाड कागदावर छिद्र असणारी एक विशिष्ट पट्टी ठेवतात. या पट्टीमुळे अक्षरे सरळ रेषेत व योग्य अंतरावर उठू शकतात. अक्षरे उठविण्यासाठी अणकुचीदार लोखंडी पेन्सिलचा वापर केला जातो. लिहून झाले की कागद उलटवून त्यावर हात फिरवून स्पर्शज्ञानाने वाचता येते. मराठी ब्रेल लिपी विकसित करण्यात आली असून तिचे जनक छत्रपती बंधू आहेत.
 अंध बालकांच्या शिक्षणात विविध ज्ञानेंद्रियांचा वापर करून शिकवले जातं. स्पर्श, गंध, श्रवण, रुची इत्यादी संवेदनाचा विकास करण्यासाठी पत्ते, उठावाची घड्याळे, उठावाचे नकाशे इत्यादी साधनांचा वापर केला जातो.अंधांच्या शाळा स्वतंत्र असतात. अलीकडे डोळस मुलांबरोबर अंधांना शिकवणे आदर्श मानले जाते.या पद्धतीमुळे अंधांमधील न्यूनगंड कमी होऊन शिक्षण प्रक्रिया गतिमान होते, असे संशोधनांती सिद्ध झालं आहे. मर्यादित भाव नि अनुभवविश्व हा अंध बालकांच्या शिक्षणातील मोठा अडसर असतो. विविध प्रयत्नांनी अंध बालकांचे अनुभवविश्व विस्तारणं हे अंधांना शिकविणा-या शिक्षकाचे प्रमुख काम असते. वैयक्तिक लक्ष देण्याची एक मोठी जबाबदारी अशा शिक्षकांवर असते. अंध बालकांची परावलंबिता कमी करणे हा अशा शिक्षणाचा प्रधान हेतू असतो; म्हणून शिक्षणात व्यवसाय प्रशिक्षणावर जोर द्यावा लागतो. अंधांना शिकविणारे शिक्षक प्रशिक्षित असणं गरजेचे असते.
 अंधांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अनाथ व अपंगांच्या शिक्षणापेक्षा सर्वथा वेगळा असतो. शिक्षण ही एक ज्ञानग्रहण प्रक्रिया आहे. ८०टक्के ज्ञान मनुष्य डोळ्यांद्वारे ग्रहण करतो असे मानले जाते. याचाच अर्थ असा की २०टक्के क्षमता असलेल्या अंधांना सर्व १००टक्के सामान्य ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी सरासरी प्रयत्नांपेक्षा किमान ८०टक्के अधिक प्रयत्न करावा लागतो. लुईस ब्रेल याने तयार केलेल्या लिपीद्वारे अंध स्पर्शज्ञानाचे औपचारिक शिक्षण घेऊ शकतात, हे जरी खरे असले तरी ब्रेल लिपीतील पुस्तके सर्वांना परवडणारी नाहीत. शिवाय अशा पद्धतीने औपचारिक शिक्षण घेण्यावर मर्यादा येते. यामुळे अंधांसाठी त्यांची मर्यादा व क्षमता लक्षात घेऊन स्वतंत्र शिक्षणक्रम असण्याची गरज आहे.
 मूक, बधिर बालकांची शिक्षणविषयक समस्या त्यांच्या श्रवणहीनता व वाचाहीनतेतून निर्माण होत असते. बालकांचे प्राथमिक शिक्षण वयाच्या सहाव्या वर्षापर्यंत केवळ श्रवणेंद्रियांद्वारेच होत असते. या काळात ती सुमारे २००० शब्द शिकू शकतात; पण बहिरेपणामुळे या शिक्षणास मुलं पारखी होतात. वस्तूंना नाव असते ही कल्पनाच या मुलांना नसते. आपल्या दैनंदिन गरजा, संकल्पना ही मुले हावभाव, खाणाखुणा, संकेत इत्यादींद्वारेच व्यक्त करू शकतात. वस्तुबोध, कल्पना व भावनांच्या प्रकटीकरणाचा अभाव यांमुळे अशा मूक, बधिर बालकांना शिक्षण देण्याची शास्त्रशुद्ध पद्धती, साधने आज विकसित झाली असून अशा बालकांना शिकविण्यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण घेणे आवश्यक असते. अशा मुलांत भाषा, भाव, शक्ती निर्माण करण्यासाठी दृक्श्राव्य साधनं, चित्रं, रंगीत कार्डस, आकडे, आरसे, छायाचित्र, नकाशे, प्रतिकृती, अंतरोपरिदर्श, चित्रपट, दूरदर्शन संच इत्यादी साधने वापरली जातात. या मुलांचे शिक्षण प्रमुख्याने : तीन घटकांवरच अवलंबून असतं. १) मुलाची जन्मजात बुद्धिमत्ता, २) मुलाची शिकण्याची प्रवृत्ती, ३) श्रवण व वाचाशक्ती. वरील साधने व या मर्यादा यांचा मेळ घालून ओष्ठवाचन, भाषाग्रहण, लेखन, वाचन इत्यादींचा विकास करणं यांच्या शिक्षणातील महत्त्वाचे टप्पे असतात. उच्चारोपचार पद्धती ही या शिक्षणप्रक्रियेतील महत्वाची प्रक्रिया असते. अशा मुलांमधील मूकबधिरतेमुळे आलेला न्यूनगंड कमी करून, घालवून त्यांच्यात शिक्षणविषयक आत्मविश्वास व गोडी निर्माण करणं हे शिक्षकांचे प्रमुख काम असतं. शाळेतील इतर मुलांप्रमाणेच आपण बोलू, लिहू शकतो, अशी प्रचिती येईल तशी या मुलांची प्रतिसाद भावना वाढते. अशा मुलांना शिकवित असताना शिक्षकांमध्ये मोठा संयम व सहनशक्ती असणं आवश्यक असतं. शिक्षणाच्या विविध पद्धतींत अधिक आव्हानात्मक असलेलं हे काम सामाजिक जाणिवेतून करण्याच्या त्यागी व सेवाभावी शिक्षकांची आज खरी गरज आहे. अशा वंचित बालकांना शिक्षण देणाच्या संस्था आज महानगरांत केंद्रित आहेत. त्या भविष्यकाळात गावपातळीवर सुरू होणे गरजेचे आहे.
 यास अपंगमती वा मतिमंद बालकांचे शिक्षण असंही म्हणता येईल. ज्या बालकांचा बुद्धिगुणांक सरासरीपेक्षा कमी असतो आणि त्यामुळे ज्यांना भोवतालच्या परिस्थितीशी मिळते-जुळते घेण्यात अडचण निर्माण होते, अशा बालकांना मतिमंद किंवा अपंगमती बालक समजण्यात येते. मर्यादित अनाकर्षकता, अपुरा व्यक्तित्त्व विकास, अपुरे सामाजिक समायोजन, मानसिक एकाग्रतेचा अभाव अशी लक्षणे दिसून येणा-या बालकांना मतिमंद समजण्यात येतं. शिक्षणाच्या दृष्टीने मतिमंदांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे करण्यात येतं. १) शिक्षण देता येण्याजोगे मतिमंद २) कौशल्य शिकविता येण्याजोगे मतिमंद ३) अतिमतिमंद. या त्यांच्या वर्गीकरणानुसार त्यांना शिक्षण, प्रशिक्षण देण्याच्या पद्धती भिन्न आहेत. त्यांना शिक्षण देत असताना प्रमुख अडचणी जाणवतात, त्या म्हणजे यांच्यात एकाग्रतेचा अभाव असतो. भावनिक अपरिपक्वता, उतावीळपणा, स्मरणशक्तीचा अभाव, कमजोर भाषा इत्यादी या अडचणी दूर करण्याच्या हेतूनेच त्यांच्या शिक्षणाची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. या शिक्षणात औपचारिक ज्ञानापेक्षा व्यावहारिक ज्ञान, दैनंदिन क्रिया स्वतः करण्याचे कौशल्य निर्माण करणे इत्यादींवर भर देण्यात येतो. अन्य अपंग आणि वंचित बालकांच्या शिक्षणाची पद्धत भिन्न असल्याने यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज असते. या शिक्षणात मतिमंदांचे वर्गीकरण, प्रत्येक मतिमंदाच्या मर्यादा व त्यात साधायचा अपेक्षित विकास या सर्व घटकांचा विचार करून शिक्षकास अध्यापन व कौशल्यविकासाचे काम करावयाचे असते.  आज लोकजागृती वाढते आहे तशी या विशिष्ट बालकांना शिक्षण देणाच्या शाळा जिल्हापातळीवर सुरू झाल्या आहेत. अशा शाळांतील शिक्षकांना अधिक वेतन व अधिक सुविधा देणे गरजेचे आहे; कारण अशा प्रकारचे अध्यापन हे कौशल्य संयमाचे काम आहे. या शिक्षणात नित्य नवे प्रयोग होत असून ते अधिक विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
 अनाथ आणि अपंगांच्या दरडोई होणा-या खर्चामध्ये तिप्पट वाढ होणं गरजेचं आहे. आज मागासवर्गीय व अपंगांना दुर्बल घटक म्हणून शिक्षणवृत्ती व सेवा सुरक्षांच्या सुविधा आहेत. त्या संस्थाश्रयी अनाथ बालकांना लागू कराव्यात. वंचित मुलींच्या शिक्षणासाठी अध्यापन पदवी, पदविका, परिचारिका पदवी, पदविका, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रे इत्यादींमध्ये प्राधान्य क्रमाने प्रवेश मिळायला हवा; तसेच सेवेतील राखीव जागांचे तत्त्व त्यांनाही लागू करावं. वंचितांच्या शिक्षण व संगोपनाच्या संस्था भौतिक व भावनिकदृष्ट्या समृद्ध कशा होतील हे पाहावे. असे झाले तरच वंचितांचे शिक्षण, वंचित बालकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा समतोल विकास व त्यांचे नैसर्गिक पुनर्वसन शक्य होईल.
 अनाथ, निराधार, दारिद्र्यरेषेखालील बालकं, बालमजूर, अल्पवयीन वेश्या, रस्त्यावरची मुलं, कुष्ठपीडित परिवार, देवदासी, अंध, अपंग, मतिमंद हा समाजाचा एक असा वंचित वर्ग आहे, की जगभर याच्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शिक्षण व विकासाच्या योजना आखल्या जातात. त्यांच्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली जाते, यंत्रणेचे मोठे जाळे या वर्गाच्या शिक्षणासाठी सतत कार्यरत असते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण सार्वत्रिक शिक्षणाचे धोरण स्वीकारले. सार्वत्रिक शिक्षणाच्या संकल्पनेत वंचितांचा हा वर्ग प्राधान्यक्रमाने यायला हवा होता; परंतु तसे झालं नाही. राजकीय इच्छाशक्तीने साक्षरता, दलितांचे शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण यांसारख्या गोष्टींना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येतं. हकमी मतांचे गणित या सर्व योजनांमध्ये काम करीत होते, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झालं.
 वंचितांच्या गेल्या सत्तर वर्षांतील शिक्षणाचे हे सारे चित्र क्षणभर निराशेच्या काविळीने ग्रस्त चित्रण वाटू शकेल; पण त्याला इलाज नाही. जगभर वंचित व उपेक्षितांच्या ज्या कल्याण योजना राबविल्या जातात त्यामध्ये सत्ताधारी राज्यकर्त्यांची इच्छा काहीही असो, समाजातील परिघावरील जे वंचित, उपेक्षित वर्ग आहेत त्यांच्यासाठी प्राधान्यक्रमाने शिक्षण व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे त्या शासनाचे कर्तव्य मानले जाते. त्यात कसूर केल्याने सरकारच्या लोकमतास ओहोटी लागून ती सरकारे कोसळल्याची उदाहरणे

जगातील अनेक देशांत आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत आपणाकडे शिक्षण व विकासाचा वेग कमी झाला व एखादे सरकार कोसळले असे घडले नाही. शिक्षण हे मनुष्याच्या सर्व प्रकारच्या विकासाची नाळ असते, याचे भान जोवर आपणास येत नाही, तोवर आपण समाजाच्या विकासपरिघावर गेली पन्नास वर्षे तिष्ठत राहिलेल्या या वर्गाबाबत विचार करू लागणार नाही. किमानपक्षी पुढील पन्नास वर्षांचा विकास कार्यक्रम ठरविताना आपण या संदर्भातील राजकीय इच्छाशक्ती कशी वाढेल, वंचितांचा विकास परिघावरून त्रिज्येवर कसा आणता येईल व तो केंद्रस्थानी कसा येईल, याबाबत विचार व कृतीच्या पातळीवर गांभीर्याने प्रयत्न व पाठपुरावा करायला हवा; तरच भविष्यकाळात समाजविकासाच्या परिघावरील वंचितांचे प्रमाण गुणवत्ताप्रधान होईल व एकविसाव्या शतकात देशाचे मूल्यमापन ठरविणाच्या परिणामाच्या कसोटीवर हा देश ‘बलशाली भारत' म्हणून गौरविला जाईल, याची काळजी घ्यायला हवी.

ग्रामीण शिक्षणाची सद्यःस्थिती


 आज भारतीय शिक्षण अनेक अंगांनी संक्रमणाच्या अवस्थेतून पुढे जात आहे. भारत सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन १९९३ च्या आदेशानुसार व विश्व समुदायाच्या आर्थिक रेट्यामुळे ‘बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा हक्क अधिनियम - २००९' नुकताच लागू केला आहे. ८६ वी घटनादुरुस्ती व वरील कायद्यान्वये जगण्याच्या हक्कांतर्गत शिक्षणाचा हक्क येथील जनतेस प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या हक्काबरोबर रचनेतही बदल होत आहे. ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील शिक्षण पूर्वप्राथमिक मानण्यात येईल. इ. १ ली ते ८ वीपर्यंतचे शिक्षण प्राथमिक मानण्यात येईल. माध्यमिक (इ. ९वी ते १०वी) व उच्च माध्यमिक शिक्षण (इ. ११वी व इ. १२वी) असेल. उच्च शिक्षणाची रचना बदलेल. शिक्षण हे समवर्ती सूचीत असल्याने बदलाचे राष्ट्रीय स्वरूप स्पष्ट झाले नसले तरी मोफत व सक्तीच्या कायद्याचा मसुदा पाहता प्राथमिक स्तरावर सरकारी शाळा (जिल्हा परिषद/ नगरपालिका), खासगी शाळा (संस्था संचलित), खास शाळा (नवोदय विद्यालय), विनाअनुदानित शाळा अशी शाळांची केलेली वर्गवारी पाहता समान प्राथमिक शिक्षणाऐवजी आर्थिक परिस्थितीनुसार प्राथमिक शिक्षण (कमी/अधिक) गुणवत्तेचे मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शिक्षणात विषमता येऊन गरिबांचे शिक्षण वेगळे व श्रीमंतांचे वेगळे असा पंक्तीभेद होणार हेही स्पष्ट आहे. हीच गोष्ट माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर नैसर्गिक विकासाच्या तत्त्वावर येणार हे स्पष्ट झाले आहे. बालवाडीला घेतल्या जाणा-या देणग्यांमुळे शिक्षणाच्या प्रवेशद्वारीच मोठ्या प्रमाणात गळती सुरू झाली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या शाळा

यांचं फुटलेले पेव आता शहरांपुरतेच मर्यादित न राहता ते तालुका, खेड्यांपर्यंत येऊन भिडले आहे. वाडी, वस्तीवरील शाळांना या बदलांचा स्पर्शही नाही.
 प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाप्रमाणेच उच्च शिक्षणातही सॅम पित्रोदांच्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अहवाला (२००७) च्या अनुषंगाने भारत सरकारने सल्ला देण्यासाठी नेमलेल्या प्रो. यशपाल समितीने आपला अहवाल (२००९) सादर केला असून, त्यानुसार लोकसभेत उच्च शिक्षणात सुधारणा, आधुनिकीकरण, पुनर्रचना करणा-या विधेयकाचे (The National Commission for Higher Education and Research Bill - 2010, आणि The National ACcreditation Regulatory Authority for Higher Education Institutions) मसुदे प्रकाशित झाले आहेत. त्यानुसार पारंपरिक विद्यापीठीय शिक्षणाचा संकोच व आंतरराष्ट्रीय संस्था विद्यापीठांना मुक्तद्वाराचे धोरण अमलात येईल. त्यानुसार आज सर्वसामान्यांची मुलं डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स होऊ शकतात. त्यांना दरवाजे बंद होऊन शिक्षण घेणा-यांना कर्जबाजारी करण्याची व्यवस्था उंब-यावर येऊन उभी आहे.
 अशा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आजचे ग्रामीण शिक्षण तेथील विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांची सध्याची स्थिती, त्यांच्या अपेक्षा पाहता काय करता येईल हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात पूर्वप्राथमिक शिक्षण (बालवाडी / अंगणवाडी) अद्याप सार्वत्रिक झालेले नाही. प्राथमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. सन २००१ च्या जनगणनेनुसार अजूनही ६५टक्के जनताच साक्षर आहे. ३५टक्के निरक्षरांत स्त्रियांचे प्रमाण अधिक आहे. प्राथमिक स्तरावर ‘सर्व शिक्षा अभियान' योजनेअंतर्गत वर्गखोल्या, प्रसाधनगृह, शिक्षक, शैक्षणिक साधने, पोषण आहार, दत्तक योजना, मोफत गणवेश, पाठ्यपुस्तके इत्यादींमुळे शिक्षणाचे प्रमाण वाढले तरी शिक्षणाचा दर्जा सुधारला असे फारसे चित्र नाही. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील मुलेच आज जिल्हा परिषद/नगरपालिकांच्या शाळांत शिक्षण घेतात; कारण त्यांना दुसरा पर्यायच नाही. ज्यांना पर्याय उपलब्ध आहेत, असा एक नवश्रीमंत वर्ग खेड्यातही उदयाला आला आहे. विशेषतः जलसिंचन सुविधा असलेल्या शेतक-यांची, ऊस, सूत, कापूस कारखाने, लागवड क्षेत्रातील कुटुंबे, खेड्यातील सरकारी नोकर, शिक्षक, प्राध्यापक, डॉक्टरांची मुले, व्यावसायिकांची मुले यांचा लोंढा मराठी शिक्षणाकडून इंग्रजी, सेमी-इंग्रजी माध्यमांकडे वळतो आहे. खेड्यातील तालुक्याकडे, तालुक्यातील जिल्ह्याकडे, जिल्ह्यातील शैक्षणिक संकुलं (एज्युकेशन मॉल्स) असलेल्या गावी गतीने होणारे संक्रमण एका

अर्थाने 'मोफत ते कमी दर्जाचे, फी देऊन मिळणारे ते गुणवत्तेचे' असा समज दृढ करणारं आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, काही सन्मान्य अपवाद वगळता सर्वत्रच आकलन, आशय, कौशल्यविकास इत्यादी कसोट्यांवर गुणवत्तेची वानवा आहे. लोक/पालक मग हे संक्रमण करतात ते फक्त भौतिक सुविधांच्या भूलभुलैयास बळी पडून आणि म्हणून प्राथमिक शिक्षणातील खरी गुणवत्ता काय असे जर विचारायचं झालं तर खालील प्रश्न विचारणं काळाची गरज झाली आहे.
१. विद्यार्थ्यांकडे शिक्षकाचे व्यक्तिगत लक्ष आहे का?
२. प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या आकलन, क्षमता, कौशल्यविकासाचे मूल्यमापन होते का?
३. होत असल्यास मूल्यमापन पद्धती काय आहे? ती सार्वत्रिक आहे का?
४. त्यांच्या निरंतर नोंदी व विकास आलेख पालकांना उपलब्ध होतो का?
५. शाळेत जाणाच्या मुला-मुलींत वर्तनबदल, अंक/अक्षरज्ञान, सामाजिकता, जीवनकौशल्य यांत होणारे बदल पालक टिपतात का? शिक्षकांशी भेटून चर्चा करतात का?
 पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील शिक्षण म्हणजे भौतिक सुविधा विकास नसून तो विद्याथ्र्यांच्या वर्तनकौशल्य विकासाचे साधन म्हणून दिलं जातं का हे महत्त्वाचे. पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पूर्णपणे शासनकेंद्रित शिक्षण आहे. त्यावर शासकीय यंत्रणा कार्य करते. आर्थिक तरतूद खर्च होते. त्यातून निर्माण होणाच्या पिढीच्या गुणवत्तेचे लेखापरीक्षण (म्हणजे शाळातपासणी नव्हे) होते का? त्यासाठी स्वतंत्र व स्वायत्त यंत्रणा का नाही, असा प्रश्न अजून पालकांना का पडला नाही? स्वातंत्र्याचा हीरकमहोत्सव व महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा सुवर्णमहोत्सव आपण जोवर लोकानुनय करणारे प्रकल्प, धोरण, निर्णय साजरे करीत राहू तोवर हे अशक्य आहे. बेस्ट ऑफ फाईव्ह, सेमी इंग्रजी, इंग्रजी माध्यम अशा निर्णयातून गुणवत्ता येत नसते. या घोषणा व निर्णय फसवे असतात. सर्व समाजास सारख्या गुणवत्तेच्या शिक्षणाची हमी व धोरणातूनच राष्ट्राची एकसंधता, समान शैक्षणिक विकास आकार घेत असतो, हे आपणास केव्हा कळणार? शेजारच्या चीनच्या विकासातून आपण काही बोध घेणार की नाही?
 शिक्षकांच्या व्यवस्थेइतकेच शिक्षकांचे चित्रही दारुण आहे. पूर्ण वेतनाऐवजी ‘शिक्षण सेवक' नेमण्याचे धोरण शासनाचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा ठळक

पुरावा म्हणून सांगता येईल. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांची गुजराण मिळणाच्या केवळ अनुभवावर होत आहे. अनुभव प्रमाणपत्राच्या आशेवर व तुकड्या-तुकड्यांनी मिळणाच्या अनुदानावर (२५ टक्के - ५० टक्के - ७५ टक्के) होत. त्यांच्यातल्या शिक्षण गुणवत्तेचा विकास त्या पटीतच व त्या क्रमानेच होत राहतो. ज्यांना पूर्ण वेतन असते त्यांना पूर्ण सेवाशर्ती, सेवाशाश्वती व संघटनांचे अभय असते. तिथे महाविद्यालयांप्रमाणे पात्रतावाढीनुसार पगारवाढ, लेखन, वाचन, प्रकाशन, संशोधन विकासानुसार पदोन्नती असे धोरण येईल तर शिक्षकांच्या गुणवत्तेनुसार विकास होईल. एकदा सेवेत विशिष्ट पदवी व प्रशिक्षण घेऊन आलेला शिक्षक सेवानिवृत्तीपर्यंत त्याच पात्रतेचा राहतो. असे सार्वत्रिक चित्र शासनाच्या विद्यमान धोरणाचे फलित आहे. अपवाद म्हणून काही शिक्षक व्यक्तिगत व्यासंगाचा भाग म्हणून पात्रता वाढवीत राहतात ही बाब निराळी. नवोपक्रमशील शाळा - सृजन आनंद, विज्ञान आश्रम, जीवन शाळा, नई तालीम, अक्षरनंदन, ग्राममंगल - मधील शिक्षकांप्रमाणे अध्ययन, अध्यापन, प्रयोगाचं स्वातंत्र्य यांचा विचार शिक्षण गुणवत्तेसंदर्भात व्हायला हवा.
 उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात ग्रामीण भागात विनाअनुदानित महाविद्यालये रोज वाढत आहेत. उच्च शिक्षण प्रसारासाठी ते आवश्यकही आहे. विद्यापीठ संलग्नतेचे निकष असले तरी अनुदानित महाविद्यालये व विनाअनुदानित महाविद्यालये यांच्या भौतिक सुविधा, शिक्षक वेतन, सेवाशर्ती इत्यादींमध्ये तफावत असल्याने दर्जा खालावत निघाला आहे. त्यात शासनाच्या ‘पैसा बचाव' धोरणानुसार शिक्षण सेवक'पेक्षाही भयंकर अशी शिक्षकांची एक नवीन फौज सर्वच महाविद्यालयांत फोफावली आहे. ‘तासिका तत्त्वावरील शिक्षक' (Teacher onClock Hour Basis-CHB) भरण्याच्या सपाट्यामुळे पूर्ण शिक्षक अल्पसंख्य व सी. एच. बी. बहुसंख्य असे विदारक चित्र आहे. ज्यांना नियमित पगार नाही, सेवाशाश्वती नाही - पदरचे खाऊन शिकविणारा शिक्षक देशावर एका अर्थाने उपकारच करीत असल्यासारखं चित्र आहे, अनुभवी, अल्पसंख्य व नवशिक्षित बहुसंख्य असे शिक्षकांचे चित्र शासनाच्या खुल्या प्रवर्गातील भरतीवरील निबंधामुळे जसे निर्माण झाले आहे तसे ते विनाअनुदान धोरणामुळेही. यात ग्रामीण, शहरी असा भेद नाही. आता ही पद्धत विद्यापीठांमध्येही रुजू पाहते आहे.
 विद्यमान ग्रामीण विद्यार्थी, पालक, शिक्षक ज्या वरील परिस्थितीतून जात आहेत, त्यावर उपाय काय? असा प्रश्न उरतो. शासनाचे धोरण हे

सर्वस्वी आर्थिक तरतूदींवर अवलंबून असते. शिक्षणावर अजूनही साडेतीन टक्केच खर्च होत असल्याने साक्षरतेचे प्रमाण अपेक्षित गतीने वाढत नाही. गुणवत्ता विकास होत नाही. एका अर्थाने शिक्षणासंदर्भात शासनाचे निर्गुतवणुकीचं अघोषित परंतु नियोजनबद्ध धोरण पाहता विद्यार्थी, पालक, शिक्षकांनी आपापल्या स्तरावर काही करणं अनिवार्य झालं आहे; पण त्याला मर्यादा असल्याने एकंदर देशातील व राज्यातील ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा असेल तर काही उपायांवर तातडीने अंमलबजावणी व्हायला हवी.
 १. निरक्षरतेचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केवळ शिक्षक व शिक्षण व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता त्याच्या जोडीस प्रशिक्षण महाविद्यालयीन प्रशिक्षणार्थी (डी. एड्./बी. एड्.), राष्ट्रीय छात्रसेना (एन. सी. सी.) राष्ट्रीय सेवा योजना (एन. एस. एस.) यांचा वापर केल्यास ग्रामीण भागातील निरक्षरता संपुष्टात आणणे शक्य आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हवा. यासाठी शिक्षण सेवक', ‘तासिका तत्त्व' वापरलं तर ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.
 २. साक्षर वर्गाचे रूपांतर उत्पादनक्षम मनुष्यबळात करणेही काळाची गरज आहे. यासाठी स्थानिक ग्रामीण पातळीवर महिला बचत गटाच्या धर्तीवर युवक गट, युवती गट स्थापून अल्पशिक्षित वर्ग संघटित करण्याची योजना हवी. यात 'कमवा आणि शिका'चा अंतर्भाव करून युवक वर्गाचे परावलंबन कमी करणे शक्य आहे. आज या वर्गाचे गतीने होणारं राजकियीकरण वरील योजनेद्वारे समाजिकीकरणाकडे वळवणं शक्य आहे.
 ३. पालक सभा नियमित घेणे, पालकांना पाल्याची प्रगती अनिवार्य व निरंतर कळणं, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा (SMS,Way2 SMS, email) वापर, पालक संघाचं शिक्षण संस्थांवरील नियंत्रण, माहिती अधिकार, शिक्षण अधिकार, बालक हक्क इत्यादींद्वारे वाढेल तर शिक्षणप्रसार व गुणवत्ता विकासास मोलाचे साहाय्य होईल.
 ४. शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर त्या त्या स्तरावर आधारित किमान पात्रताधारक शिक्षकांची नियुक्ती, त्यांच्या पात्रता विकासाची प्रोत्साहनपर योजना राबवून, सेवाशर्ती व सेवाशाश्वतीबरोबर शिक्षकांच्या कार्यात्मक योगदानाचं निरंतर मूल्यमापन, संस्थाचालकांवरील किमान सुविधांची जबाबदारी, सर्व घटकांच्या निरीक्षण, नियंत्रण व विकासाची स्वायत्त व स्वतंत्र यंत्रणा, शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जाचे निश्चितीकरण करणाच्या यंत्रणेचा विकास अशा अंगांनी विचार होणे आता काळाची गरज झाली आहे.

 ५. उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, विद्यापीठीय शिक्षण, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व पालकांचे राहणीमान पाहता खर्चिक होत आहे. खर्चावरील नियंत्रणासाठी नियंत्रक व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. आज ती केवळ व्यावसायिक शिक्षणापुरतीच मर्यादित आहे.
 एकंदरीतच शिक्षणाचे सध्याचे चित्र बदलायचं असेल तर त्यासाठी केवळ शासनावर अवलंबून राहणार नाही. ‘सावध ऐका पुढच्या हाका' म्हणत ‘नवे काही करू चला तर' असा उपक्रम केला तरच वर्तमान चक्रव्यूह भेदता येईल. एकीकडे गुणवत्तेसाठी शासनावर नियंत्रण, तर दुसरीकडे प्रयोगशील प्रकल्प राबविणे, संशोधन करणे यांतूनच ग्रामीण शिक्षणाचा विकास आणि गुणवत्तेची कोंडी फोडता येईल. केवळ सार्वत्रिक व समान गुणवत्तेचा आग्रह सध्याच्या स्थितीत तरी मृगजळ वाटत आहे.

स्त्रीशिक्षण व विकास


 भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक शिक्षण आयोग नेमला होता. या आयोगाने भारतातील शिक्षण, अभ्यासक्रम, शिक्षक, सुविधा, तत्कालीन स्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून स्त्रीशिक्षणाबाबत तत्कालीन स्थिती नोंदविली होती. त्यानुसार -
 • विद्यमान स्त्रीशिक्षण हे कालसंगत नसून त्यात आमूलाग्र बदल करायला हवेत.
 • ते पुरुषप्रधान नसून स्त्रीजीवनाच्या समस्यांशी सुसंगत नाही.
 • ते स्त्रीविकास व आविष्काराशी सुसंगत होणं ही आवश्यक व अनिवार्य गोष्ट आहे.
 याची नोंद घेऊन सन १९५० च्या दरम्यान जी पहिली पंचवार्षिक योजना तयार करण्यात आली, त्यातील शिक्षणविषयक मसुद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या. नंतर आलेल्या मुदलियार आयोगानेही स्त्रीशिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेऊन वरील मतांना दुजोराच दिला. ह्याचा परिणाम असा झाला की, सन १९५८ मध्ये स्त्रीशिक्षणविषयक राष्ट्रीय समिती नेमण्यात आली. या समितीने प्राथमिक स्तरावर मुलांच्या शिक्षणावर भर देण्याची महत्वपूर्ण शिफारस केली; कारण त्या वेळी प्राथमिक स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण ५ टक्के होते. स्त्रीशिक्षणविषयक पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासंदर्भात प्रबोधनाची मोठी चळवळ त्या काळात उभारण्यात आली. मुलींच्या स्वतंत्र शाळा सुरू करण्यात आल्या. महिला विद्यापीठांची उभारणी झाली. ६ ते ११ वर्षे वयोगटातील मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण ८० टक्के नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट त्या वेळी

निश्चित करण्यात आले. यामुळे मुला-मुलींना समानपणे शाळेत पाठविण्याची सामाजिक मानसिकता विकसित झाली. पुढे सन १९६३ मध्ये तर शासनाने मुलींसाठी स्वतंत्र अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली. यातून, गृहविज्ञान, हस्तकला इत्यादी विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात आला.
 वर्षभराच्या अंतरानेच भारत सरकारने ‘भक्तवत्सलम्' समिती नेमून तिला ग्रामीण भागातील स्त्रीशिक्षणाचा अभ्यास करून उपाय सुचवायला सांगितले, तेव्हा त्या समितीने समाज सहभाग व सहकार्य आवश्यक असल्याचे मत नोंदवून स्त्रीशिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर शिक्षणप्रमाण वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना केली. आज स्त्रीशिक्षणविषयक जो भावजागर दिसून येतो, तो अशा वेळोवेळी केलेल्या प्रयत्नांचं ते फळ होय. स्वातंत्र्याच्या प्रारंभी असलेली ही स्थिती पाहता स्वातंत्र्यानंतर आज ७० वर्षे उलटल्यावर मागे वळून पाहताना स्त्रीशिक्षणविषयक पूर्वस्थितीचा कायापालट व कायाकल्प घडून आला आहे, असे म्हटले अतिशयोक्ती होणार नाही.
 आज सन २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात स्त्रीशिक्षणाचे प्रमाण ६५.४६ टक्के झाले आहे. पुरुषांच्या ८२.१४ टक्के प्रमाणापेक्षा ते कमी असलं तरी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपण ६० टक्के प्रगती केली हे उल्लेखनीयच म्हणावं लागेल. आज भारतात जगातील सर्वाधिक शिक्षित कमावत्या स्त्रिया आहेत. डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, शिक्षक, संशोधक इत्यादी क्षेत्रांतील स्त्रियांची संख्या अमेरिकेपेक्षा अधिक आहे. पूर्वपरिस्थितीचा विचार करता हे चित्र आशादायक असले तरी शिक्षित स्त्रियांच्या विकासाचे विविध प्रश्न ऐरणीवरचे म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. प्राथमिक स्तरावर शिक्षकांचे प्रमाण वाढणं गरजेचे आहे. प्राथमिक शाळात मुली व शिक्षकांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे अद्याप विकसित नाहीत. माध्यमिक स्तरावर स्त्रीविकासाचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम नाही. महाविद्यालयीन पातळीवर शिक्षण घेणाच्या मुलींचे व माध्यमिक स्तरावरील मुलींचे प्रमाण यांतील दरी जोवर कमी होणार नाही, तोवर स्त्रियांच्या उच्च शिक्षणाचे प्रमाण पुरुषांइतके होणार नाही. ज्या युवती पदवीधर होतात, त्यांचे नोकरीचं प्रमाण पदवीधर पुरुषांच्या प्रमाणात कमी आहे. स्त्री नोकरीविषयक पुरुषी दृष्टिकोन हे त्याचे प्रमुख कारण होय.
 अलीकडच्या काही वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारिनुसार भारतात पुरुष बेकारी ५४.४ टक्के आहे, तर स्त्री बेकारी ही ७७.३ टक्के आहे. आज जागतिकीकरणामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी व क्षेत्रे उपलब्ध आहेत. बीपीओ,

कॉल सेंटर्स, आय टी, बँकिंग, मार्केटिंग, सज, मॉल्स, टेलिकम्युनिकेशन इत्यादी क्षेत्रे स्त्रीविकासाची नवी क्षितिजं होत. आज भारत सेवा क्षेत्रातील सर्वाधिक रोजगार देणारा देश म्हणून जग त्याच्याकडे पाहत असताना १५ ते २० वयोगटातील युवा शिक्षित महिलांची बेकारीची संख्या २४० दशलक्ष असणे, आपल्या फसलेल्या स्त्रीशिक्षणविषयक नियोजनाचेच फलित म्हणावं लागेल. त्यामुळे स्त्रीशिक्षण व रोजगार यांत मेळ घालणे काळाची गरज बनली आहे. त्यासाठी दर्जेदार प्रवेश परीक्षांवर लक्ष केंद्रित करणे भाग आहे. शिक्षण व रोजगार शाश्वती यांच्या शक्यतांत वाढ होण्यासाठी रोजगारपूरक अभ्यासक्रम बनविण्यावर भविष्यकाळात भर दिला पाहिजे.
 स्त्रीशिक्षण व रोजगार उपलब्धता यांची सांगड घालायची असेल तर लिंगभेदविषयक पूर्वग्रह समाजमानसातून हद्दपार करायला हवेत. त्यासाठी साहित्य, सिनेमा, विचार, व्यवहार अशा चतुर्दिक मार्गानी प्रबोधन करणे व भावजागर घडवून आणणे आवश्यक आहे. स्त्रियांच्या व्यावसायिक विकासाच्या (Career Development) अनुषंगाने राष्ट्रीय धोरण व कृती कार्यक्रम (Action Plan) निश्चित करायला हवा. स्त्रियांना संधी देण्याची पुरुष मानसिकता विकसित करणे अधिक महत्त्वाचे. या संदर्भात मी जपानला पाहिले आहे की, तिथं प्रसूतीच्या काळात व मुलांच्या संगोपनासाठी स्त्रिया अनेक वर्षे सेवेपासून दूर राहतात (सेवेतील हक्क सुरक्षित ठेवून). घरच्या जबाबदारीतून मुक्त होताच, त्या सेवेत दाखल होतात; पण दरम्यानच्या काळातील संधींना त्या पारख्या समजल्या जात नाहीत. म्हणजे वेतनवाढ, पदोन्नतीस त्यांना पात्र समजण्यात येते. सेवाज्येष्ठता सुरक्षित राहते. तुम्हाला फक्त क्षमता सिद्ध करावी लागते. असे आपल्याकडे झाल्यास स्त्रियांची प्रगती गतिमान होईल. स्त्रियांच्या प्रगतीतील आपल्याकडील मुख्य अडथळा पुरुषी वर्चस्व आहे. त्यासाठी काही देशांत पदनिहाय स्त्री-पुरुष पदोन्नती आळीपाळीने (Rotation) दिली जाते. आपणाकडे हा प्रघात नाही. तो सुरू करणे आता काळाची गरज व्हायला हवी. शिवाय उच्च पदांवर स्त्रीनियुक्ती होण्याने भरपूर बदल संभवतो. त्या दृष्टीनेही आपणाकडे विचार व्हायला हवा. समाजातील स्त्रीशिक्षण व रोजगार संधींचे वेळोवेळी सर्वेक्षण व मूल्यांकन होणे यातूनही समाजमन जागे राहते. कार्यालय व व्यवसायाच्या ठिकाणी पाळणाघरासारख्या सुविधा आपल्याकडे मूळ धरत नाहीत. त्यांचा दर्जा वाढवणे व स्त्रियांनी मुलांच्या पाशातून मुक्त होणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ स्पष्ट करतो, अन्यथा गैरसमज संभवेल. युरोपादी प्रगत देशांत मूल जन्माला घातले जाते ते विचारपूर्वक व नियोजनबद्ध पद्धतीने. म्हणजे त्याला स्वतंत्र खोली, सुविधा देण्याची शक्यता अजमावून. शिवाय पाच वर्षे त्याच्या वाढी-विकासाचे नियोजन करून. या काळात आई-वडील आळीपाळीने मुलास वेळ देतात. शिवाय मूल जन्मले की ते स्वतंत्रपणे वाढेल याची काळजी घेतली जाते. पहिल्या दिवसापासून त्याला स्वतंत्र झोपवले जाते. आपल्याकडे कुशीत, कडेवर सतत बाळ ठेवण्यातून जो पाश तयार (Attachment) होतो तो तोडणं मग अवघड होतं. याचा अर्थ मुलांना अनाथ करणं होत नाही. मधल्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अतिरेकातून घरे तुटली. 'हम दो, हमारे दो'चा काळ संपला. आता ‘ओन्ली वन'चा काळ आला; पण मुले ‘लोन्ली' झाली, ती आजी-आजोबा घरी नसल्याने! स्त्रीविकास म्हणजे जबाबदारी-मुक्त स्वैराचार नव्हे, याचं तारतम्य ठेवले तरी सुवर्णमध्य गाठता येणं शक्य आहे. हे मी माझ्या घरच्या उदाहरणांवरून सांगू शकतो.
 एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक संपले. आज स्त्रीशिक्षण व विकासाचे जे स्थूल चित्र समोर येते, ते पाहणे भविष्यकालीन मार्गनिश्चितीस उपयोगी पडेल असे वाटते. सध्या आपण जन्मप्रमाणावर नियंत्रण करण्याच्या आघाडीवर यशस्वी झालो आहोत. एक, दोन, तीनच्या पलीकडे अपत्य सहसा दिसत नाही. महानगरांतून (मुंबई, बंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादी) लग्नाशिवाय एकत्र राहण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. (Live in Relationship) कुटुंब नियोजन साधनांच्या वापराची जागृती खेड्यांतही पाहावयास मिळते. स्त्रियांमध्येही दिसून येते हे महत्त्वाचे. शहरांमधून नवविवाहित दाम्पत्यात ‘एक चूल, एक मूल’ सर्वत्र आढळू लागले आहे. प्रौढ आई-वडील (आजी-आजोबा) मुले, मुली स्वतंत्र झाल्यावर (नोकरी, लग्न इत्यादींनी) स्वतंत्र राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या सर्वांचा मानसिक ताण, एकटेपण नवजात पिढी भोगते आहे. त्याचे गंभीर परिणाम लवकरच दिसू लागतील. मुले हट्टी होणे, अभ्यास न करणे, मोठी होऊन वाममार्गी लागणे, बाहेरख्याली वागणे (मुलांचं तसंच मुलींचेही!) यातून पालकांची बेजबाबदारीच स्पष्ट होईल. भारतातील नोकरदार वर्ग हा नवश्रीमंत उच्चवर्ग होत आहे. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य, कमावतेपण, बाहेर राहणे, प्रवास, मोबाईल यांतून विवाहपूर्व व विवाहबाह्य संबंधांचा आलेख गतीने वाढतो आहे. त्यात आपली स्पर्धा युरोप, अमेरिकेशी असावी असे चित्र आहे! छोट्या शहरांमधून व गावांतूनही मोटारसायकल लाँग रायडिंग, मुलींचे वाढते मास्क (ते प्रदूषणासाठी कमी, ओळख लपविण्यासाठी अधिक), मुलांच्या कॅपचा वाढता वापर, वीकएंड टूर्स, डे आउट, टर्म लॉजिंग (तासावर

खोली भाड्याने घेणे) यासारख्या गोष्टींचा सुळसुळाट म्हणजे पालकांच्या स्वातंत्र्य व दुर्लक्षांचेच परिणाम होत. संधी, सुविधांबरोबर जबाबदारीची जाणीव देणे घरोघरी संपत आहे. राहिले फक्त उपदेश करणे वा टाकून बोलणे. मुलांचे संगोपन व विकास म्हणजे 'मागितले ते दिले' यातून होत नाही. मुलांमधील गुंतवणूक म्हणजे त्यांच्यासाठी वेळ देणे व वेळ काढणं आज महत्त्वाचं ठरलं आहे. नेमके तेच होत नाही. पूर्वी हे काम ‘आई' करायची. तिलाही आता उसंत नाही असे चित्र वाढते आहे. याचा अर्थ आईने नोकरी करू नये, शिकू नये असे नाही; तर संयुक्त जबाबदारीचं तत्त्व घरोघरी अमलात यायला हवं, असं मला सुचवायचे आहे.
 आज शिक्षण व विकासामुळे स्त्रीवरील ताण रोज वाढत आहे. पूर्वी केवळ तिच्यावर घरची जबाबदारी होती. आता करिअर व घर अशा दुहेरी कात्रीत तिला स्वतःसाठी वेळ नाही अशी स्थिती आहे. हे सामाजिक व आरोग्य दोन्ही पातळ्यांवर अराजक निर्माण करणारं आहे. 'मिळून साच्याजणी'चा काळ मागे टाकून ‘मिळून सारेजण' अशी मानसिकता व कृती ऐरणीवर हवी. ‘पुरुष' भानाचे प्रश्न मांडून झाले. आता कृती हवी. पुरुषांनी स्वयंपाक करणं ‘बायकी' आणि स्त्रीने नोकरी करणं 'पुरुषी' दोन्ही संपून 'मेड फॉर इच अदर'ची समानताच स्त्रीविकासाचा महामार्ग होय.
 जो समाज स्त्रीशिक्षण व विकासातील दृश्य, अदृश्य अडथळे दूर करण्याबाबत सतत जागृत व कृतसंकल्प असतो, तोच नव्या युगातील प्रगल्भ समाज मानला जातो. स्त्री-पुरुष भेदापलीकडे 'माणूस' नावाचा समाज निर्मिणं म्हणजे खरा स्त्रीविकास होय. जो समाज स्त्रीला स्वतःचा अवकाश (Space) देतो तो प्रगत. अमृता प्रीतम यांनी स्त्रीला आपला ‘चौथा कमरा' (ड्रॉइंग रूम, बेडरूम, किचनशिवाय) खरे तर चौथा कप्पा जपण्यास सांगितले होते. त्यात स्वभाव व स्वविकासाचा जो संदर्भ होता, तो विसरून चालणार नाही. जर्मेन ग्रीयरनी लिहिलेली ‘दि ऑब्स्टॅकल रेस’, ‘सेक्स अँड डेस्टिनी’, ‘द मॅड वुमन अंडरक्लॉथ', 'द होल वुमन', 'दि फिमेल यूनॅक' सारखी पुस्तके कधी काळी मला स्त्रीविकासाची गौरवगीते वाटायची. आज मला पुन्हा वाचताना ती एकारली वाटतात, ती स्त्रीविकासाच्या एकांगी आग्रहामुळे. स्त्री आणि पुरुष मिळून असणारा समाज 'माणूस' असणे (Human being) विकसित करणं व माणूस म्हणून वागणं (Being human) हे आपले समाजधारणेचे ध्येय (Aim) असायला हवे. स्त्रीने सतत जागे राहण्यासाठीच बहुधा महादेवी वर्मा यांनी ‘जाग तुझको दूर जाना' कविता लिहिली असेल. खालील ओळी गुणगुणताना हे लक्षात येते.

बाँध लेंगे तुझे यह मोम के बंधन सजीले ?

पंथ की बाधा बनेंगे तितिलियों के पर रंगीले?

विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन,

क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल दे दर ओस गीले?

तू न अपनी छाँह को अपने लिए कारा बनाना!

जाग तुझको दूर जाना!

रौप्योत्सवी सृजन आनंद शिक्षण

 ‘सृजन आनंद शिक्षण केंद्र, कोल्हापूर' सन १९८५ पासून कार्यरत आहे. या संस्थेमार्फत ‘सृजन आनंद विद्यालय' ही प्रायोगिक शाळा चालविली जाते. लीलाताई पाटील या प्रयोगाच्या अर्ध्वयू, त्या बी. एड. कॉलेजच्या प्राचार्या होत्या. २८ वर्षांच्या शासकीय अध्यापक महाविद्यालयातील अध्यापनाच्या कार्यातून सुटका झाल्यावर त्यांनी प्रयोगशील शिक्षणाचा प्रयत्न सुरू केला. त्या ज्या शासकीय सेवेत होत्या, तेथील बांधीव रचनेमुळे त्यांच्यासारख्या स्वतंत्र नि प्रयोगशील शिक्षकाची घुसमट व्हायची. असे असले तरी ‘पावलापुरता प्रकाश' या न्यायाने त्या शासकीय सेवेत असतानाही प्रयोग करीत राहिल्या. यंत्रणेस टक्कर देत प्रयोग करण्यात माणसाची दमछाक होते हे खरे आहे; पण कर्ता माणूस कुठेही गप्प राहत नाही. वाचन, मनन, लेखन, प्रयोग व नवोपक्रम अशी पंचसूत्री मनात ठेवून त्या सतत धडपडत राहिल्या. श्रीमती महाराणी ताराबाई अध्यापक महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे त्या प्राचार्या असल्यापासून मी त्यांना जवळून ओळखतो. त्या संस्थेचा त्यांनी साजरा केलेला सुवर्णमहोत्सव त्यांच्या सर्जनशीलतेस साजेसाच होता असे आजही स्मरते.
 सन १९८५ साली सृजन आनंद शिक्षण केंद्रे सुरू झाल्यापासून मी त्यांचा एक साक्षीदार आहे. बंदिस्त शिक्षणास छेद देऊन स्वतंत्र विचाराचा विद्यार्थी घडविण्याचा ध्यास घेऊन सृजन आनंद शिक्षण केंद्राची सुरुवात झाली. प्रथम केंद्र सुरू झाले. मग त्यांना औपचारिक मान्यता देण्याच्या दृष्टीने विद्यालय सुरू झाले. भारतीय प्रयोगशील शिक्षणाची मानसिकता नसलेल्या आपल्या पाल्यावर प्रयोग करायला पाच-पंचवीस पालक तयार झाले असते तर

लीलाताईंनी शाळेचा प्रपंच मांडण्यापेक्षा प्रयोग करणे पसंत केले असते. जगभर प्रयोगशील शिक्षणाचे जाळे जुने आहे. जॉन ड्युईपासून ते तात्तोचानपर्यंत अनेक प्रयोग सांगता येतील.
 भारतीय शिक्षणातील मर्यादांचे भान चांगले असल्यामुळे लीलाताईंनी सृजन आनंद शिक्षणाद्वारे शिक्षणाचं ‘ओअॅसिस' निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. Three "R" Four "H" नंतर Five "E" असे त्यांच्या शिक्षण प्रक्रियेचे, प्रयोगाचे वर्णन करता येईल. Experimental, Evaluative, Educative, Environmental and Excellent प्रायोगिक शिक्षणाचा पायाच मुळात चौकट तोडण्याचा असतो. आपले पारंपरिक शिक्षण शब्दांत अडकलेले आहे, याचे लीलाताईंना पुरेपूर भान आले नि त्यांनी ते सर्जनात्मक करण्याचे ठरवले. घोडेबाजार केवळ राजकारणात नाही तर शिक्षणातही आहे. स्वातंत्र्याच्या गेल्या ६५ वर्षांत आपण ‘सब घोडे बारा टक्के' या न्यायाने सार्वत्रिक शिक्षणाचा धडाका लावला. मुलांना शब्द समजले; पण त्यांचा अर्थ समजला नाही. अर्थ न उमजल्याने जीवनात त्याचा उपयोग करता आला नाही. परिणामी शिक्षणाने माणूस बदलण्याचं काम केले नाही. स्थितिशील शिक्षणातून येणारी प्रगती असमान असते. ती विकासाचा भ्रम तयार करते. क्षमता विकास म्हणजे शिक्षण याचा विसर पडलेल्या शिक्षण व्यवस्थेत राहिले. स्मरणाला महत्त्व राहिले. परीक्षा स्मरणशक्तीच्या झाल्या. कौशल्याची कसोटी कधीच लावली गेली नाही. लीलाताईंनी याला छेद देत प्रयोगशीलतेवर भर दिला. प्रत्यक्ष पाहणं, अनुभवणे, प्रश्न विचारणे, उत्तर शोधणे, मुलांना कार्यप्रवण करणे, शिक्षणातील निष्क्रिय श्रवण बंद करणे इत्यादी अनेक मार्गांनी ‘सा विद्या या विमुक्तये' असं बिरूद ल्यालेल्या प्रा. श्रीपाद दाभोळकरांच्या ‘प्रयोग परिवारा'सारखे शिक्षण प्रयोगशील केले. मग त्यांनी मुलांची सहल चक्क स्मशानभूमीत नेऊन मृत्यूची अटळता तर समजावलीच पण मृत्यूची भीतीही दूर केली. 'नवे देते ते शिक्षण' हे ठसवले.
 शिक्षण म्हणजे सततच्या मूल्यांकनातून घेतलेला क्षमताविकासाचा आढावा; पण ते मूल्यांकन प्रश्नोपनिषदात त्यांनी बांधले नाही. सृजनाधारे निरीक्षण, परीक्षणातून निर्णय, निर्णयाचे उपयोजन व त्यातून जाणीवजागृती असा शिक्षणाचा क्रम असतो हे ओळखून लीलाताईंनी रक्तदानाचा प्रकल्प अंगीकारला. कोवळ्या वयातील मुले रक्त देऊ शकतात का? येथून सुरू झालेले प्रश्नांचे काहूर ‘दान म्हणजे काय?' इथवर नेऊन लीलाताई भिडवतात तेव्हा त्यांचे शिक्षणाचं क्षितिज किती व्यापक असीम असते हेच सिद्ध होते.

'दान' माणसास ‘नादान' बनवते असं आचार्य विनोबांनीच आपल्या ‘त्याग व दान' या निबंधात स्पष्ट केलेय. ते अनुदानित शिक्षणाने ब-यापैकी सिद्ध केलंय. त्यामुळे विद्यार्थिहितासाठी शासनमान्यता घेणा-या लीलाताईंनी अनुदान घेण्याचं ठरवून नाकारलं, हे लक्षात घेण्यासारखं आहे. माईसाहेब बावडेकरांनी पण प्रयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी अनुदान न घेणे पसंत केले होते. ज्यांना शिक्षण स्वायत्त हवे त्यांनी आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवायला हवे, हे लीलाताईंनी कृतीने दाखवून दिले आहे.
 विहंगावलोकन, सिंहावलोकन हा शिक्षणाचा गाभा घटक. मूल्यांकनात ‘मूल्य' शब्द आहे. मूल्य (Value) ते शिक्षणात असल्याशिवाय अंकन (Counting) अशक्य. मूल शाळेत गेल्यावर त्याला काय येऊ लागलं याची मोठी उत्सुकता पालकांत असते. सामान्य पालक आपल्या पाल्याला पोपट, पपेट्स (Puppets) बनवू इच्छितात. त्यांना काय येते हे ते त्यांच्या घोकंपट्टीवरून ठरवितात. लीलाताईंनी पोपट बनविण्यापेक्षा मुलांना गरुड बनवणे पसंत केले. गरुड आपल्या पिलास एका मर्यादेपर्यंत भरवतो. मग देतो दरीत ढकलून. तुझं तू मिळव, तुझे तू शीक, तुझी तू शिकार कर. बाटलीने किती पाजायचे नि चमचा-वाटीने किती याचे भान ज्या आईला असते तिची मुले लवकर स्वावलंबी होतात. लीलाताई मुलांना स्वप्रज्ञ बनवायच्या मताच्या. पाजणे त्यांना मान्य नाही. पाझरण्यावर त्यांची भिस्त आहे. म्हणूनच मग त्या मुलांना बरणीवाल्यांच्या वस्तीत घेऊन जातात. त्यांचे जगणे समजावतात. दर्द नि दारिद्र्य मुलांना जितक्या लहान वयात समजेल तितकी ती अधिक प्रगल्भ होतात, यावर लीलाताईंचा प्रगाढ विश्वास. शिक्षणात बुद्ध्यांकापेक्षा संवेदनासूचकांक महत्त्वाचा. तो पारंपरिक शिक्षणाने कधी विकसित केला नाही, म्हणून या देशात नागरिक घडले नाहीत. प्रेक्षक घडविले गेले. सर्जनात्मक शिक्षण आनंददायी असते म्हणजे केवळ रंजक असत नाही, तर ते प्रबोधकही असते. त्यातून सामाजिक संवेदनेचा, कृतिशील सहभागाचा वस्तुपाठ ‘सृजन आनंद'ने दिला. परिसरात काही घडो, त्याची नोंद, जाणीव मुलांपर्यंत पोहोचण्याची लीलाताईंची धडपड मी जवळून पाहिली आहे. प्रजासत्ताकाच्या सुवर्ण महोत्सवाचे औचित्य साधून त्यांनी बालमनांची केलेली मशागत, तिचे ग्रंथरूप हे सर्व अभ्यासण्यासारखे तसेच अनुकरणीयही.
 शिक्षण म्हणजे प्रवाहाविरुद्ध पोहणे हे एकदा सूत्र ठरले की वहिवाटीचा रस्ता सोडायचा. अभ्यासक्रमाची चौकट तर नाकारायची नाही; पण पाठ्यपुस्तक अधिक आनंददायी करायचे. मग खेळ, भेंड्या, संग्रह, सर्वेक्षण तक्ते असा

फेरावर फेर रुंदावत लीलाताईंचे शिक्षण ज्ञानकेंद्री न राहता कर्मकेंद्री होते. शिक्षण म्हणजे श्रवणसाधना नाही, ते आस्वादन आहे. रस, ताल, संगीत, नाद, नृत्य, सान्यांचा फेर त्यात असेल तर शिकूनही बेकार राहण्याच्या फे-यातून पिढ्या मुक्त होऊ शकतात, हे पक्के ज्ञान असलेल्या लीलाताईंचा मूळ पिंड संशोधकाचा. रोज नवे शोधायचे. हा शोध आशय, मांडणी, स्पष्टीकरण साच्या अंगांनी घेत सुबोध पद्धतीने मुलांपर्यंत पोहोचवायचा. डोक्यात भरायचा नाही. स्वीकारायचे नि नाकारायचे स्वातंत्र्य आपल्या विद्याथ्र्यांस समजावणा-या लीलाताई म्हणून तर नवी वाट नव्याने ओलांडतात. त्यामुळे सृजनाचे शिक्षण शिळी भाजी पाणी शिंपडून ताजी केल्याचा बनाव न होता ती एक रसरशीत जिवंत संवादाचे, चर्चेचे साधन बनते. ऐकणे, लिहिणे, पाहणे या पलीकडे जाऊन ते ‘अनुभव' होते हे महत्त्वाचे, हा अनुभव आश्वासक असतो. तो स्वतःहून पाहिलेला स्वर्ग असतो. सर्वसाधारण शिक्षण ‘बंबई का समुंदर देखो, आगरा का ताजमहाल देखो' असा प्रेक्षणीय खेळ ठरत असता सृजनाचे शिक्षण समुद्र खारट का झाला हे समजावते. ताजमहालाचे सौंदर्य सांगताना त्याच्या निर्मितीमागचे क्रौर्यही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवते; म्हणून ते अधिक प्रभावी, परिणामी असते. पाहणे आणि अनुभवण्यातील दरी सांधणारे लीलाताईंचं शिक्षण अधिक सापेक्ष नि साक्षेपी ठरते. ‘एक तरी ओवी अनुभवावी' या न्यायाने त्या आपल्या शाळेत विज्ञानाचे प्रयोग केवळ दाखवित नाहीत तर ते करायला लावतात. विज्ञानशिक्षक मला शाळेत असताना जादूगार वाटायचे. लीलाताई मुलांच्या किमयागार होतात, ते त्यांच्या अध्यापनाच्या आगळेपणाने. तुम्ही वेगळे करता ही सामान्य गोष्ट असते. तुम्ही वेगळेपणाने करू शकता का, हे लक्षणीय असते. जडत्व दूर सारणं, चैतन्याचे झरे वाहते करणे, मन फिरते ठेवणे, ते भिरभिरू देणे म्हणजे शिक्षण. आपल्याला छापाचे गणपती बनवायचे होते म्हणून आपण सार्वत्रिक शिक्षण समान ठेवलं. शिक्षकांचे सैनिकीकरण केले. त्यांच्या 'फँटसी'ला जेरबंद केले. म्हणून आपल्या शिक्षणात Action Research ला अवकाश लाभला नाही.
 शिक्षणाचं पण आपले असे पर्यावरण असते. ते बनवायला लागते. नुसत्या भिंती बोलक्या झाल्या, तक्ते लटकले की झालं, पर्यावरण असे असत नाही. मुलांनी बनविलेले तक्ते शिक्षणाच्या सर्जनशीलतेची खरी अभिव्यक्ती. मुलांनी काढलेले सूर्य (भले किरणं नसो त्यात!) पण ते मुलांचे म्हणून महत्त्वाचे, इतके छोटे भानही आपण निर्माण करू शकलो नाही. मुलांचा सूर्य मुलांनीच दुरुस्त करण्याचा लीलाताईंचा आग्रह बघितला की त्यांचे शिक्षण

केवळ 'बालककेंद्री' न राहता ते ‘बाल्यकेंद्री' कसे असते याची प्रचिती येते. शिक्षणाला भांडवली गुंतवणूक ठरविणा-या शासन व समाजाने, पालकांनी शिक्षणाचं पर्यावरण कधी मुळापासून समजूनच न घेतल्याने वर्गरचना, फर्निचर यांत अडकलेले शिक्षण सैल करून भिंतीबाहेरची शाळा साकारत लीलाताई सामूहिक वाढदिवस अनाथ मुलांबरोबर साजरा करण्याचा घाट घालतात. त्याला विजय तेंडुलकरांसारखा संवेदनशील पाहुणा बोलवतात. डोळ्यांची आरती उतारतात (इथेही प्रयोग!). त्यामुळे शिक्षणाचे पर्यावरण एकदम समाजसंवेदी होऊन जाते! अपंगांच्या वेदना, अंधांची धडपड (खरे तर तडफड!) ही त्या अभिनव पद्धतीने समजावतात. 'पाणी' साक्षरतेचा त्यांचा प्रयोग असाच पर्यावरणाची भावसाक्षरता वाढविणारा. त्यामुळे सर्जनाचे शिक्षण जिवंत होतं.
 विद्यार्थ्यांना जे द्यायचे ते सकस. त्याचा शिक्षण गुणांक (Percentage) वाढविणारं ते नसतं. गुणवत्तावृद्धी (Quality and Excellence) त्यांचे ध्येय असतं. ती उत्तर ओकण्याच्या क्षमतेवर न जोखता तुम्हाला कळलेले स्वतःच्या भाषेत स्वतःच्या पद्धतीने कसे सांगता ती खरी गुणवत्ता. मुलखावेगळं उत्तरं देणारी मुले लीलाताईंना भावतात. म्हणून सृजनाचे विद्यार्थी स्वप्रज्ञ. ते नाटकासाठी तयार संहिता नाकारतात व स्वतः नाटक लिहितात. चौथीतील मुलांत निर्माण झालेला हा आत्मविश्वास सृजनाच्या आनंददायी व्यक्तिविकासाची किमया असते. एकविसाव्या शतकातील शिक्षण हे व्यक्तिविकासकेंद्री असलं पाहिजे, असा जागर आज सर्वत्र ऐकण्यास मिळतो; पण लीलाताईंनी हा गजर २५ वर्षांपूर्वी लावला होता, हे लक्षात घेतले की त्यांच्या दूरदृष्टीचा अचंबा वाटल्यावाचून नाही.
 ‘सृजन आनंद विद्यालयाची ही प्रायोगिक धडपड सामूहिक आविष्कार असला तरी त्यातील लीलाताईंची मानसिक गुंतवणूक कॅटॅलिक एजंटची भूमिका बजावणारी. गेली सतत २५ वर्षे त्या बालहक्क म्हणून बालशिक्षणाचा विषय लावून धरतात. त्यामागे भारताचे बाल्य समृद्ध नि संपन्न करण्याचा ध्यास आहे आणि नवा भारत स्वप्रज्ञ करण्याची तळमळही! जीवनाचे सहस्रदर्शन झालेल्या लीलाताई या वयातही तरुणास लाजवेल अशा समर्पणाने कार्य करतात. त्यांना त्रिवार कुर्निसात!

युरोपातील शिक्षण : एक अनुकरणीय वस्तुपाठ


 महाराष्ट्र राज्य सध्या शिक्षण व्यवस्थेच्या नव्या चाकोरीतून वाटचाल करीत आहे. शेजारच्या राज्यांतील उच्च शिक्षणातील प्रगती, स्पर्धा परीक्षांत विद्यार्थ्यांची सतत होत चाललेली पीछेहाट, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी इत्यादी शिक्षणात इतर राज्याची वाढती मिरासदारी या सर्वांना शह देण्यासाठी आपल्या राज्य सरकारने आर्थिक साधनांची जुळणी न करता, तसेच उच्च शिक्षणातील मागणी व पुरवठ्याचे नियोजनही न करता विनासायास नि विनातोशिश शिक्षणाच्या प्रसाराचे धोरण अवलंबिले व त्यातून ‘विनाअनुदान' शिक्षण संस्थांचे राज्यात पेव फुटले. शिक्षण संस्था न काढणारा पुढारी आळशी असं सध्याचे चित्र आहे. प्रत्येक नेत्या, पुढा-याची एक संस्था असलीच पाहिजे. एकेकाळी साखर कारखानदारीला असलेले महत्त्व आज शिक्षण संस्थांना आले आहे. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, शिक्षणाबरोबर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांची झालेली बेसुमार वाढ आज सर्वत्र चिंतेचा विषय झाला आहे. यातील राजकीय चढाओढीकडे दुर्लक्ष केले तरी शिक्षण क्षेत्रात येऊ घातलेली अरिष्टे आता सामान्यांच्याही चिंता आणि चिंतनाचा विषय झाला आहे. विनाअनुदान संस्थांतील किमान शैक्षणिक व भौतिक सुविधांचा अभाव, अपात्र शिक्षकाची नेमणूक, विद्यार्थी प्रवेशासाठी गलेलठ्ठ देणग्यांची मागणी, शिक्षक नियुक्तीसाठी पाचपासून पन्नास हजारांपर्यंतची मागणी या सर्व पाश्र्वभूमीवर मी जेव्हा युरोपातील विविध शैक्षणिक संस्था, त्यांचे व्यवस्थापन, तेथील सुविधा, अध्यापन पद्धती इत्यादींचा प्रत्यक्ष भेट घेऊन अभ्यास केला तेव्हा आपल्या सध्याच्या शिक्षणप्रसाराच्या धडक कार्यक्रमाचा तातडीने पुनर्विचार केला पाहिजे, याची प्रकर्षाने जाणीव झाली.

 ‘असोसिएशन ऑफ दी फ्रेंड्स ऑफ फ्रान्स' या संस्थेमुळे आदानप्रदान योजनेअंतर्गत फ्रान्सला भेट देण्याची संधी लाभली. एवढ्या दूर जायचं तर आणखी देश पहावेत असं ठरले नि पाहता-पाहता हा दौरा दशदिशांनी वेढलेल्या दहा देशांचा झाला. फ्रान्स, स्विट्झर्लंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी (पूर्व व पश्चिम), नेदरलँड्स, बेल्जियम, लक्झेम्बर्ग आणि इंग्लंड अशा दहा देशांतील शिक्षण व समाजजीवन सुमारे दीड महिन्याच्या वास्तव्यात पाहता आलं. युरोपातील या विविध देशांत आपल्या स्थानिक गरजा नि मर्यादांचा विचार करून शिक्षणाचा वेगवेगळा आकृतिबंध आखण्यात आला असला तरी सर्व युरोपभर असलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत काही बाबतींत किरकोळ अपवाद वगळता समानता आहे.
 युरोपातील बहुतेक सर्व देशांत प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचं आहे. सक्तीच्या शिक्षणाची वर्यामर्यादा देशपरत्वे भिन्न आहे. सर्व देशांत शिक्षण हा शासकीय जबाबदारीचा भाग मानण्यात आला असला तरी खासगी शिक्षण संस्थांना त्यात वाव ठेवण्यात आला आहे. युरोपात सर्वत्र दुस-या महायुद्धानंतर शैक्षणिक क्रांतीचे वारे वाहिले. परिणामी पुस्तकी वा ज्ञानात्मक (Theoretical) शिक्षणाऐवजी तंत्र व कौशल्य संपादन करणा-या तांत्रिक (Technical) शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. आपणाकडेही असा बदल झाला असला तरी आर्थिक जुळणीअभावी आपले व्यावसायिक शिक्षणाचे धोरण चिखलात रुतलेल्या गाडीसारखे स्थितिशील झाले आहे. युरोपात सर्वत्र स्तरनिहाय शिक्षणाची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून, त्यांच्या पाठपुराव्याचा जागरूक आग्रह सतत धरण्यात येतो. युरोपातील शिक्षणव्यवस्थेने विद्यार्थिवर्गाला भाषिक शिक्षणाच्या जोखडातून मुक्त करण्यात कमालीचे यश मिळविले आहे. नियंत्रित लोकसंख्येमुळे शिक्षण व सेवाशाश्वतीचे विषम प्रमाण येथे नाही. औपचारिक शिक्षणाबरोबर निरंतर शिक्षणव्यवस्थेचा युरोपात झालेला विकास तेथील सर्व क्षेत्रांतील प्रगतीचे खरे रहस्य आहे. युरोपातील सर्व शिक्षणसंस्था या शैक्षणिक व भौतिक सुविधांनी संपन्न आहेत. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तेथील शिक्षकांना व्यवस्थेतून मिळालेले अभय. त्यामुळे तेथील शिक्षक हे सतत व्यासंगात नि विद्यार्थ्यांत गुंतलेले आढळतात.
 युरोपातील सर्व शिक्षणव्यवस्थेचा व्यापकपणे विचार केल्यास तिचे दोन प्रकार दिसून येतात.
 (१) महायुद्धपूर्व शिक्षण (२) महायुद्धोत्तर शिक्षण. महायुद्धपूर्व धर्मप्रभावी शिक्षणव्यवस्था आजमितीस इतिहासजमा झाली असली तरी तिचे अवशेष  प्रचलित पाठ्यक्रमात धर्म, नीती शिक्षणाच्या स्वरूपात दिसून येतात. विशेषतः फ्रेंच राज्यक्रांतीतून निर्माण झालेल्या स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता या तत्त्वांचा सर्वत्र अंगीकार करण्यात आला; त्यामुळे महायुद्धपूर्व काळातील अमीर उमरावांच्या मुलांसाठी असलेल्या शिक्षणाचे स्वरूप बदलणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाले. सर्वांना समान शिक्षणाचे तत्त्व सर्वत्र प्रचलित झालं. शिक्षणात स्त्रियांचा प्रथमच अंतर्भाव झाल्याने त्यांच्या आशा-आकांक्षा, गरजांचे प्रतिबिंब शिक्षणव्यवस्थेत पडणं आवश्यक झाले. सन १९६० ते ७० या दशकात युरोपातील जवळ-जवळ सर्वच देशांत क्रांतिकारी बदल घडून येऊन नवा आकृतिबंध स्वीकारला गेला. त्याचं स्थूलमानाने स्वरूप खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले.

क्र. शिक्षण स्तर वयोगट अवधी शिक्षणाचे स्वरूप
पूर्व प्राथमिक स्तर  ३ ते ५ वर्षे २ वर्षे  भाषिक कौशल्य, सामाजिकीकरण
प्राथमिक ६ ते ११ वर्षे ५ वर्षे भाषिक कौशल्य, धर्मशिक्षण, संस्कृती विकास
पूर्व प्राथमिक १२ ते १६ वर्षे ४ वर्षे विज्ञान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता
माध्यमिक १७ ते १९ वर्षे ३ वर्षे व्यावसायिक/तांत्रिक
उच्च माध्यमिक २० ते २१ वर्षे   २ वर्षे व्यावसायिक प्रावीण्य/शारीरिक/लष्करी
विद्यापीठीय २२ ते २३ वर्षे २ वर्षे विशिष्ट विषयातील प्रावीण्य/कार्यानुभव
संशोधन २४ ते २५ वर्षे २ वर्षे प्रबंध लेखन/प्रयोग/चिकित्सा

 याशिवाय निरंतर शिक्षणांतर्गत अनेक छोटे-मोठे पाठ्यक्रम सर्वत्र प्रचलित 

असून तिथे सर्व वयोगट, व्यवसायातील लोक आपल्या आवडीनिवडीप्रमाणे सतत शिकत राहून स्वतःच्या ज्ञानात भर घालत असतात.
 युरोपात सर्वत्र विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण २०:१ असे स्वीकारण्यात आले आहे. तिथे एखाद्या शाळेने एखाद्या वर्गात २० पेक्षा अधिक मुलांना प्रवेश दिला तर पालक संघ शाळेपुढे निदर्शने करून आपल्या पाल्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार नाही, व्यक्तिगत दुर्लक्ष होणार नाही, याची शाळेकडून हमी घेतात. अशा एका शाळेत मला आपल्याकडील वर्गातील मान्य विद्यार्थिसंख्या ६० ते ८० आहे, हे सांगितल्यावरून त्यांनी आश्चर्याने डोळे विस्फारले. मी त्यांना आपण सामूहिक शिक्षणाचे (Mass Education) हे तत्व तेथील आर्थिक साधनांच्या कमतरतेमुळे नाईलाजाने अंगिकारल्याचं सांगितल्यानंतर ऐकणारी शिक्षिका म्हणाली "You are not promoting mass education but a mob education." १५०-२०० मुलांच्या वर्गांना शिकविणा-या माझ्यासारख्या महाविद्यालयीन शिक्षकास तिच्या विधानातील कटूसत्य कळण्यास क्षणाचाही विलंब लागला नाही.
 तेथील शिक्षणात घोकंपट्टीपेक्षा स्वाध्यायी शिक्षणावर भर देण्यात आला आहे. मुले स्वतंत्रपणे वाढत असल्याने तेथील आई-वडील, पालक आपल्यासारखे मुलांच्या अभ्यासाच्या काळजीने रक्तदाब वाढवून घेताना दिसत नाही. तेथील समाजजीवन स्वयंशिस्तीवर उभारलं असल्याने स्वाध्याय' व 'स्वाश्रय' हा तेथील शिक्षणाचा मूलमंत्र म्हणावा लागेल. युरोपातील इटली, पूर्व जर्मनी या देशांचा अपवाद वगळता मला सर्वत्र शैक्षणिक संस्था भौतिक व शैक्षणिक साधन-सुविधांनी संपन्न आढळल्या. सर्व शाळांत आवश्यक वर्ग, त्यांची आकर्षक मांडणी, सजावट, वर्गास जोडून स्वच्छ नि सुगंधी प्रसाधनगृह, भव्य क्रीडांगण, जिम्नॅशियम, आर्ट गॅलरी, मनोरंजनगृह, अभ्यासिका, ग्रंथालय, वाचनकक्ष, दृक्श्राव्य केंद्र, अभ्यागत कक्ष, शिक्षकालय या सोई आढळून आल्या. तेथील शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी घेत असलेली मेहनत पाहून आपल्या शिक्षकांना करण्यास भरपूर वाव असल्याची जाणीव झाली. युरोपातील शिक्षक व्यासंगी असतात. शिवाय तेथील शिक्षण विभाग चालवित असलेल्या सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम, निरंतर शिक्षण, विस्तारकार्य यांत त्याला सतत सहभाग घ्यावा लागतो. शिक्षकाच्या ‘शिक्षकी व्यक्तिमत्त्वाचे वारंवार केले जाणारे मूल्यमापन आपण लक्षात घेण्यासारखं नि अनुकरणीय वाटलं. साधा सहलीसारखा भाग घेतला तरी शिक्षक त्याचे वर्षभर नियोजन करताना दिसून आले. तिथे सहलीच्या पूर्वतयारीत शिक्षक भरपूर राबतात. या तयारीत ते पालकांनाही वेगवेगळ्या प्रकारे सहभागी करून घेताना मी इंग्लंडमधील वास्तव्यात अनुभवले. एका शाळेची सहल तेथील एका वस्तुसंग्रहालयाला जायची होती, तर ते शिक्षक आठ दिवस त्या वस्तुसंग्रहालयाचा पूर्ण अभ्यास करतात. मग मुलांना माहिती देतात. मुलांच्या संभाव्य शंका-कुशंकांची शिक्षकांनी केलेली यादी, प्रश्नोत्तरांची तयारी पाहून तर माझ्यातील शिक्षकाला आपल्या नाकर्तेपणाची शरम वाटल्यावाचून राहिली नाही. सहलीपूर्वी पालकांनाही प्रशिक्षित केले जातं. दीर्घ पल्ल्याची सहल असेल तर पालकांकडून शाळा वेगवेगळ्या तारखांची पत्रे आगाऊ लिहून घेतात. वेगवेगळ्या मुक्कामांत ती मुलांना पोस्टाने मिळतील याची दक्षता घेतात. दीर्घकाळ घराला पारखी होणारी मुलं आई-वडिलांच्या आठवणीने आजारी पडू नयेत. Home sick होऊ नयेत म्हणून घेतलेली ही काळजी आपणास निश्चितच अंतर्मुख करील. अशीच पत्रे विद्यार्थ्यांकडून पालकांना पाठविण्याचीही व्यवस्था करण्यात येते. सहलीचा सर्व कार्यक्रम, मुक्कामाचं ठिकाण, तेथील दूरध्वनी क्रमांक इत्यादींची सर्व माहिती शिक्षक पालकांना देत असतात. दररोजच्या अध्यापनासाठीची आवश्यक ती पूर्वतयारी शिक्षक कोणाचेही पर्यवेक्षण नसताना करीत असतो हे विशेष. महाविद्यालयीन शिक्षक तर आपल्या घरच्या टंकलेखन यंत्रावर वर्गातील दहा-बारा विद्याथ्र्यांना द्यावयाच्या टिपांच्या प्रतीही तयार करीत असतो. कमी वेळात विद्याथ्र्याला अधिक कसे देता येईल, यासाठी शिक्षकांची कोण धडपड असते! तेथे स्वलेखनापेक्षा वरच्या वर्गात टंकलेखनावर भर असतो. 'मुलांनो उद्या येताना हा गृहपाठ लिहून आणा' असं सांगायची तिथे सोय राहिली नाही. मुले तुम्हास "Sir, we can't write, we can only type write." म्हणून उत्तर देती झाली तर आश्चर्य वाटायला नको.
 तेथील दूरदर्शनने शैक्षणिक चॅनल्स सुरू करून शिक्षक व्यवसायाची आवश्यकताच मोडीत काढली आहे. मोठ्या प्रमाणात निघणा-या व्हीडिओ कॅसेटस्मुळे घरच शाळा बनू पाहत आहे. अलीकडेच युरोपात आलेल्या 'मिनी टेल' या संगणकीय दूरध्वनी व्यवस्थेमुळे मुले आपल्या घरातून शिक्षकांशी संवाद साधतात. टेलिफोनला जोडलेल्या स्क्रीनवर शिक्षक आपणाला हवे ते स्पष्टीकरण मुलांना देतात. मुलांनी शंका-कुशंकांचा भडिमार केला तरी शिक्षक अत्यंत संयमाने 'मिनी टेल'द्वारे संवाद करताना मी अनुभवले आहे. तिथे या सोईमुळे शिक्षक २४ तास विद्यार्थ्यांच्या दिमतीला असतो.
 युरोपातील बहुधा सर्व देशांत शिक्षण ही राज्यांची जबाबदारी मानण्यात आली आहे. युरोपातील राष्ट्रे आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७ ते १० टक्के

रक्कम शिक्षणावर खर्च करतात. मुळात समृद्ध असलेल्या संस्थांना मिळणारे हे प्रचंड अनुदान खर्च कसे करायचे, हा शाळा-महाविद्यालयांपुढील प्रश्न असतो. शहर व खेडे यांत भौतिक व शैक्षणिक फरक न राहिल्याने आडवळणी खेड्यांतील शाळाही सुविधासंपन्न असते. शैक्षणिक संपन्नतेसाठी किमान सुविधांची त्याची अपेक्षा स्पष्ट असते. शिक्षण विभाग त्या पूर्ण करण्याकडे कटाक्षाने लक्ष देत असतो. खासगी शाळांना अनुदानाची पद्धत असून अनुदान सूत्र, देश व संस्थानिहाय भिन्न असते. शासन शैक्षणिक दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड करायला तयार नसते, हे आपण लक्षात घेण्यासारखे आहे.
 शैक्षणिक संस्थांतील मूल्यमापन पद्धती आपल्यापेक्षा भिन्न आहे. मुलाची गुणवत्ता ठरविण्याचे त्यांचे निकष भिन्न आहेत. परीक्षा हा त्यांतील एक छोटा भाग आहे. परीक्षाकेंद्रित आपली मूल्यमापन पद्धती युरोपातील लोकांच्या दृष्टीने कालबाह्य तर आहेच; पण ती व्यक्तिमत्त्व मूल्यांकनाच्या कसोटीवर अन्यायाचीही आहे. शैक्षणिक संस्थांत विद्यार्थी व शिक्षकांच्या निरंतर शिक्षणाबरोबर निरंतर मूल्यमापन पद्धतीही स्वीकारण्यात आली आहे. अभ्यास, स्वाध्याय, स्वाश्रय, कला, क्रीडा, संस्कृती, वर्तन, बुद्धिमत्ता, वक्तृत्व इत्यादी अनेक निकषांवर मुलाची वार्षिक गुणवत्ता (Annual Performance) अंकित केली जाते. त्यासाठी अंकाऐवजी श्रेणी पद्धतीचा (Gradation System) अवलंब केला जातो. त्यामुळे केवळ स्मरणशक्तीच्या बळावर बुद्धिमत्ता आणि योग्यतेचे मूल्यमापन करण्याचा दोष राहत नाही. व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाचे तिकडेइतके पाठ्यक्रम निवडून त्यांतील अत्युच्च कौशल्य संपादनाची संधी मिळत असते.
 युरोपमधील शाळा-महाविद्यालयांच्या पाठ्यक्रमात भाषा विषयांचे अकारण ओझे लादलेले अपवादानेच दिसते. बालमंदिरापासून ते संशोधन स्तरापर्यंत आपल्या राष्ट्रभाषेतून शिक्षण देण्याकडे सर्व युरोपीय राष्ट्रांचा कल दिसून येतो. बेल्जियम, स्वित्झर्लंडसारखी बहुभाषा राष्ट्रे स्थानिक नि मातृभाषेवर जोर देताना दिसतात. स्वित्झर्लंड या बहुभाषा देशाच्या तर फ्रेंच, डच, जर्मनी व इटालियन या चार अधिकृत राजभाषा असून त्या सर्वातून सर्व स्तरांवर शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गमतीचा भाग म्हणजे इंग्लंडचा अपवाद वगळता कोठेही इंग्रजीचे अवडंबर नाही. तिथे राष्ट्रभाषेशिवाय विद्यार्थ्यांना आणखी एक युरोपीय भाषा शिकावी लागते. त्यात जर्मन, फ्रेंच, डच, इटालियन इत्यादी भाषा असतात. विद्यार्थ्यांना एखाद्या विदेशास भेट देऊन आल्याशिवाय पदवी बहालच केली जात नाही, हे ऐकून आपणास

आश्चर्य वाटेल. युरोपातील सामाजिक व दैनिक जीवनात आपल्या राष्ट्रभाषेचा जाणीवपूर्वक आग्रह दिसून येतो. आपणास इंग्रजी येत नाही या न्यूनगंडाने पछाडलेले लोक व विद्यार्थी युरोपात आढळत नाहीत.
 उच्च माध्यमिक शिक्षण हे प्रामुख्याने व्यावसायिक असते. या शिक्षणात शारीरिक शिक्षण अनिवार्य असतं. शिवाय एका वर्षाचं लष्करी शिक्षणही अनिवार्य मानले गेले आहे. व्यावसायिक शिक्षणाच्या विस्ताराचा विचार करता युरोप हे अशा शिक्षणाचे महाद्वारच मानायला हवे. अशी केंद्रे यंत्रसज्ज तर असतातच; शिवाय ती उत्पादनाच्या कसोटीवर बहधा फायद्यात चालतात. अशा संस्थांत प्रात्यक्षिक कार्यावर भर असतो. ही केंद्र बाह्य निरंतर शिक्षण कार्यक्रमांची चाचणी केंद्रे म्हणूनही कार्य करतात. फ्रान्समधील मेट्झ शहरातील असं केंद्र पाहता आले. त्याचा विस्तार आपल्याकडील विद्यापीठाइतका होता. ही केंद्रेही आता संगणकीय झालेली आहेत. आपल्याकडील ‘ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड'च्या धर्तीवर आता सर्वत्र ‘ऑपरेशन कॉम्प्युटर' सुरू झाले आहे. यावरून त्यांच्या नि आपल्यातील शैक्षणिक व भौतिक संपन्नतेतील फरक लक्षात येईल.
 ब्लॅक बोर्डवरून आठवले, युरोपातील सर्व शैक्षणिक संस्थांतून ‘काळा फळा, नि पांढरा खडू' आता इतिहासजमा झाला आहे. काळ्या लाकडी फळ्याची जागा मध्यंतरी स्लेट फळ्यांनी घेतली होती खरी. काही ठिकाणी काचफळेही वापरले गेले. आता सर्वत्र सनमायकाचे पांढरे शुभ्र फळे वापरण्यात येतात. शिक्षक नेहमीच्या डस्टरने ते आवश्यक तेव्हा पुसून दुसरा मजकूर, आकृती काढू शकतात. शैक्षणिक साधनांत दृक्श्राव्य साधनांचा वापरही आता तिथे परिपाठाची गोष्ट होऊन गेली आहे. आता स्मार्ट बोर्ड आले आहेत. सर्व शाळांवर प्राचार्य आपल्या कार्यालयांतून नियंत्रण ठेवतात. त्यासाठी क्लोज टी.व्ही. सर्किट्सचा सर्रास वापर केला जातो. मुख्याध्यापक आपल्या कार्यालयात बसून प्रत्येक वर्ग, तेथील अध्यापन पाह/ऐकू शकतात.
 युरोपातील बहुधा सर्व शैक्षणिक संस्थांत शासनातर्फे विद्यार्थ्यांची पाठ्यपुस्तके, दूध, नारळ, वाहतूक व्यवस्था मोफत केली जाते. काही ठिकाणी पालक त्याचा काही वाटा उचलतात. शाळेत मुले-मुली स्वतंत्र बसत नाहीत. ती एकत्र असतात. विद्यार्थी-शिक्षकांचे संबंध आदराचे असले तरी ते अनौपचारिक असतात.
 शिकणा-या विद्याथ्र्यांपैकी जवळजवळ ९० टक्के विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून व्यावसायिक शिक्षणाकडे वळतात. उरलेल्या १० टक्क्यांपैकी

पैकी ४ टक्के विद्यापीठीय स्तराचं शिक्षण घेतात. संशोधन स्तरावर कार्य करणारे विद्यार्थी अपवाद होत. तिथे दीर्घकाळ आपल्या पाल्याला शिकवणं म्हणजे जबाबदारी मानली जाते. १८ वर्षांनंतर मुले बहुधा स्वावलंबी होतात व ती स्वतः नोकरी करून शिकणं पसंत करतात.
 युरोपातील या शिक्षणव्यवस्थेवर समग्रपणे नजर टाकली की एक गोष्ट स्पष्ट होते की, तेथील देशांनी आपले शिक्षण गरजेनुरूप विकसित केले आहे. त्यामागे दीर्घ चिंतन व सुयोग नियोजन आहे. आजच्या शिक्षणावर केलेला खर्च हा उद्याच्या राष्ट्र उभारणीसाठी केलेली फलदायी गुंतवणूक असून उद्या आपणाला काय व्हायचे आहे. शिक्षण हे स्वाध्यायातून होत असते नि स्वाश्रयासाठी असते याचे भान तेथील पालकांबरोबर विद्यार्थ्यांमध्येही असते. उद्या आपणाला काय व्हायचे आहे, काय काय करायचं आहे याची स्पष्ट कल्पना असल्याने शिक्षणाचा सारा प्रवास हा उद्दिष्टकेंद्रित होत राहतो. त्यामुळे बी. कॉम. करून बी. एड.ला येणारा विद्यार्थी तिथे सापडणे दुर्मीळ. लोकसंख्या नियमनामुळे बेरोजगारीचा फार मोठा प्रश्न तिथे नाही. विद्यार्थी, शिक्षक पाच दिवस काम (अध्ययन/अध्यापन) करतील. पण ते मनःपूर्वक, युरोपातील समाजजीवनातील राष्ट्रवाद, स्वयंशिस्त, कायद्यांचा आदर, श्रम व प्रतिष्ठा या गोष्टीस असाधारण महत्त्व असल्याने शिक्षणाच्या उद्दिष्टात या तत्त्वांचं प्रतिबिंब अनायासे पडलेलं असतं.
 आज युरोप एकसंध होऊ पाहतो आहे. अशा संक्रमण काळात मला तो पाहता आला याचा मनस्वी आनंद होतो. नव्या एकसंध युरोपाच्या उभारणीत युरोपातील सर्व राष्ट्रे अंतिम सर्वोदयासाठी व्यापक प्रमाणात विचार-आचाराच्या देवाणघेवाणीस मानसिकदृष्ट्या इतकी तयार झाली आहेत की, २१ वे शतक सुरू होण्यापूर्वी आपापसांतील वैशिष्ट्य सुरक्षित ठेवून एकसंध युरोप साकार करण्यासाठी नव्या बदलाचं स्वागत करण्यास ती उत्सुक आहेत. येते दशक हे युरोपातील शैक्षणिक जगतात क्रांतिकारक सिद्ध होणार आहे यात शंका राहिली नाही. युरोपातील बदलांकडे पाहताना आपण चौकस नि डोळस राहायला हवं.

अंतर्विकासाचे शिक्षण व शिक्षक


 विज्ञान नि तंत्रज्ञानाच्या स्वयंचलित गतीचे मोजमाप आज केवळ अशक्य होऊन बसलेय. या क्षणाचं जग पुढच्या क्षणी असत नाही, अशी विकासाची विलक्षण स्थिती झाली आहे. आगामी शतक हे वैश्विकीकरणाचं आणि म्हणून सारं जग गतीनं छोटं होत एकमेकांजवळ येऊ घातलंय. त्यामुळे जगाचा आवाका पूर्वीच्या तुलनेत अधिक स्पष्ट होऊ लागलाय. आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अंगांनी मानवी जीवनाचा अभ्यास करणारे जगातील विशेषज्ञ एकविसाव्या शतकाच्या स्वरूपाबद्दल चिंताक्रांत झाल्यासारखी स्थिती आहे. त्यांच्या अभ्यास आणि अंदाजानुसार एकविसावे शतक यश, उपलब्धी, विकास, सुविधा, शोध, नावीन्य, संधी, सुधारणा आणि विकास घेऊन येणार असेल. पण ते आपणाबरोबर तितक्याच तोलामोलाचे ताणतणाव, संघर्ष, दारिद्र्य, आघात, निराशा, नियंत्रण, उल्लंघन, हिंसा, युद्ध आदींची कधी नव्हती इतकी बिकट आव्हानं घेऊन येईल. त्यामुळे एकविसाव्या शतकाचं शिक्षण हे तणाव, दारिद्रय, अज्ञान, आघात दूर करणारं असलं पाहिजे, असा विचार जगभर मूळ धरू लागला आहे.
 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संघटना (युनेस्को) गेले दशकभर येणा-या शतकाच्या स्वरूपाबद्दल जगभर खलबतं करीत आली आहे. तिला जगाच्या वरील स्थिती आणि आव्हानांनी अस्वस्थ केले. या संस्थेने सन १९७२ मध्ये जागतिक शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एक आयोग नेमला होता. एडगर फोर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या आयोगाने त्या वेळी 'Learning to be' शीर्षकाचा अहवाल 'युनेस्को'ला

सादर करून शिक्षणप्रक्रिया जीवनभर चालत राहिली तरच ती उपयुक्त ठरेल, असे बजावले होते. केवळ १४ ते २० वयोगटात शिक्षण दिले-घेतले की संपले अशी जगभरची समजूत चुकीची असल्याचं भान त्या अहवालानं दिलं होतं; पण जगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी गेल्या पंचवीस वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात अराजकाची स्थिती निर्माण झाली. शिक्षण विस्तारलं, गतिशील झाले खरे; पण त्याने आपल्या उद्दिष्टांच्या गाभाघटकासच तिलांजली दिल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली.
 हे पाहून 'युनेस्को'ने पाच वर्षांपूर्वी (१९९३) जगातील विविध देश व देशातील पंधरा जणांचा एक आयोग नेमून, जागतिक शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेऊन उपाय सुचविण्यास सांगितले होते. युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष जॅक्स डेलॉस या आयोगाचे प्रमुख होते. त्यांनी तीन वर्षांच्या अल्पावधीत (१९९६) आपला अहवाल ‘युनेस्को'स सादर केला. 'Learning : The Treasure Wotjhom' नावाने प्रकाशित हा अहवाल एकविसाव्या शतकातील शिक्षकांपुढील आव्हानेही अधोरेखित करीत असल्याचे अहवाल वाचताना पदोपदी जाणवते.
 विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात जगात अनेक देश स्वतंत्र झाले. त्यांतील काही पारतंत्र्याच्या जोखडातून मुक्त झालेले दिसून येतात. शेकडो वर्षे गुलामगिरी, अज्ञान, अत्याचारांचे बळी म्हणून जगत राहिलेले हे देश प्रामुख्याने आशिया, आफ्रिका खंडांतील होते. विकसनशील देश म्हणून त्यांना ओळखले जाते. एकविसाव्या शतकात या देशांची स्थिती आजच्या तुलनेने समृद्ध राहणार आहे. दुसरीकडे, याच काळात अनेक देशांत राजकीय उलथापालथी झाल्या. काही देश विभाजित झाले, तर जर्मनीचे एकीकरण झाले. रशिया दुभंगला. हंगेरी, पोलंड, झेकोस्लोव्हाकियासारख्या देशांत वैचारिक प्रवर्तन घडून साम्यवादी विचारव्यवस्था कोलमडून पडली. या सर्व व्यामिश्र स्थितीमुळे शिक्षणाचे पारंपरिक स्वरूप कालबाह्य ठरले. पूर्वीच्या शिक्षणाच्या तीन 'र'कारी (Three 'R' Reading, Writing, Arithmetic) चौकटीतील कक्षा रुंदावून नव्या शतकाचं शिक्षण नैतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक, आर्थिक व सामाजिक आशयसंपन्न करणारे असायला हवे, असे वरील अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. नव्या शतकाचा शिक्षक आता बहुआयामी (अष्टपैलू) असायला हवा. एकविसाव्या शतकातील शिक्षणास मानवी जीवनाचे भविष्य ठरविणारा प्रभावी घटक मानण्यात आल्याने नव्या शिक्षण पद्धतीत यंत्र नि तंत्र व साधनसमृद्धी गृहीत धरूनही शिक्षकाचे अनन्यसाधारण महत्त्व रेखांकित केले आहे.

 एकविसाव्या शतकात जग प्रवेश करीत असताना त्याच्यापुढे प्रामुख्याने दोन आव्हानं आहेत. एकीकडे शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिलेल्या वर्गास शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं. (केवळ किना-यापर्यंत आणणं ही दुरापास्त होऊन जावं अशी सद्यःस्थिती असताना!) या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे की, एकविसाव्या शतकात प्रवेश करीत असताना जगात ९०० दशलक्ष प्रौढ अशिक्षित असतील, १३० दशलक्ष मुले शाळेत न गेलेली असतील, तर गळतीचा फटका बसलेल्या मुलांची संख्या १०० दशलक्षच्या घरात असेल. दुसरीकडे शिक्षणप्रवण वर्गास आधुनिक नि अत्याधुनिक ज्ञान, तंत्रज्ञान देण्याचे आव्हान शिक्षणापुढे राहणार आहे. या आयोगाने आपला अहवाल तयार करताना शिक्षणसंदर्भात चार कळीच्या मुद्यांवर आपले लक्ष केंद्रित केले होते : १) बौद्धिक क्रांतीच्या संदर्भात माणसाच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासात शिक्षणव्यवस्थेची क्षमता काय असायला हवी?, २) समाजातील नवनव्या ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान शाखांचा आवाका ग्रहण करण्याची वृत्ती शिक्षणप्रक्रिया विकसित कशी करील?, ३) पुढील काळात सरकार व शिक्षणाचा संबंध कसा, कितपत राहावा? (धोरण, अनुदान, रचना आदी संदर्भात) ४) सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नव्या शतकाचे शिक्षण उदारता, परस्पर सामंजस्य, शांती आदी मूल्यांची वाढ करणारे कसे होईल? हे प्रश्न विचारात घेताना आयोगाने जगभरच्या वर्तमान शैक्षणिक विभिन्नतेचाही विचार केला. आयोगाच्या दृष्टीने एकविसाव्या शतकात शिक्षणावर पुढील तीन घटकांचा मोठा प्रभाव राहील : १) माध्यम तंत्रज्ञान, २) व्यवसायाचे भविष्य, ३) शिक्षण व्यवस्थेसाठीची आर्थिक तरतूद. त्यामुळे नव्या शतकाच्या शिक्षणाची उद्दिष्टे ही परंपरेस धक्का देणारी असली तर नवल वाटायला नको. या आयोगाने शिक्षण म्हणजे अंतर्विकास (Learning : The Treasure Within). शिक्षण म्हणजे निरंतर शिकत राहणे. (LifelongLearning) ही सूत्रं गृहीत धरून एकविसाव्या शतकाच्या शिक्षणाचे स्वरूप निश्चित करण्यावर भर दिला आहे.
 एकविसाव्या शतकाचा वेध घेण्याची क्षमता जगाच्या शिक्षणात यावी म्हणून आधारभूत तत्त्वे सुचविण्यात आली आहेत. : १) जगायला शिकणे (Learning to be) २) समजून घ्यायला शिकणे (Learning to know) ३) कृतिशील होण्यास शिकणे (Learning to do) ४) समूहजीवन शिकणे (Learning to live together.)

 ही उद्दिष्टे निर्धारित करीत असताना निरंतर शिक्षणाची (Learning throughout the life.) कल्पना पायाभूत मानण्यात आली आहे. समजून घ्यायला शिकत असताना सामान्यज्ञान महत्त्वाचं मानावे. विषयांची संख्या कमी असावी. शिक्षण क्रियात्मक राहावे. ते अनुभव समृद्ध करणारं असावं, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. क्रियात्मक शिक्षणाचे उद्दिष्ट केवळ कौशल्य संपादनाचे असता कामा नये; तर विभिन्न परिस्थितीत विद्यार्थ्यास त्याच्या वापराचे ज्ञान असलं पाहिजे, यावर भर देण्यात आला आहे. केवळ डाव्या अस्तनीचे शिंपी होण्याचा काळ आता संपला आहे. देशातील तरुणांची घडण स्थानिक, राज्यस्तरीय तसेच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या सामाजिक कार्यानुभवावर, औपचारिक व अनौपचारिक अशा दोन्ही मार्गांनी करण्यावर भर द्यावा, असे सुचविण्यात आलं आहे. एकविसाव्या शतकाचे सर्वांत मोठे आव्हान सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व राहणार असून, त्या दिशेने शिक्षणाची रचना करण्यावर जोर देण्यात आला आहे. संघर्ष टाळून जगण्यास शिकविण्याची मोठी गरज लक्षात घेऊन विद्याथ्र्यांत परस्परसामंजस्य वाढविण्याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा आहे. वर्तमान शिक्षणपद्धती व व्यवस्थेमुळे शिक्षणप्रसाराच्या गतीबरोबर रोजगार संधी वाढायला हव्या होत्या. तसे न झाल्याने सुशिक्षित बेरोजगार तरुण शिक्षणाबद्दल कमालीचे उदासीन व निराश बनले आहेत. ही अनास्था दूर होण्यासाठी नियोजन व तरतूद अशा पातळ्यांवर एकाच वेळी पण समांतरपणे प्रयत्न करण्याबद्दल अहवाल सुचवितो. अशीच गोष्ट समांतर शिक्षण संस्थांबाबत. शासकीय व अनुदानित, मान्यताप्राप्त शिक्षणसंस्थांबरोबर स्वायत्त व बहुउद्देशीय शिक्षण व्यवस्था सुरू करण्याची आवश्यकता अहवालात स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण व कार्यक्षम अंमलबजावणीबाबतची दक्षता घेणे जरुरीचे आहे.
 जगातील एकही प्रतिभा संधीअभावी सुप्त राहता कामा नये, या उद्दिष्टाने तयार करण्यात आलेला हा अहवाल प्रत्येकाच्या अंतर्विकासाचा ध्यास स्पष्ट करताना दिसून येतो. आदर्श समाजरचना हे अहवालाचं ध्येय आहे. हा अहवाल केवळ शैक्षणिक सुधारणा सुचविणारा नसून शिक्षणाबद्दलचा एक नवा दृष्टिकोन रुजवू पाहतो आहे. शिक्षणाबद्दलचे आपले धोरण आगामी शतकात अधिक उदार, तद्वतच लवचिक असावे, असे अहवालकत्र्यांचं म्हणणे आहे. नव्या शिक्षणात आधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित केलेली सर्व प्रकारची साधनं व स्त्रोतांच्या अधिकाधिक वापराने शिक्षण परिणामकारी बनू शकेल नि तसा प्रयत्न करावा, असे आवाहन हा अहवाल करतो. एकविसाव्या शतकातील शिक्षणात शिक्षकांची भूमिका केंद्रीय असेल. शिक्षणविषयक योजना, धोरण नि कार्यवाही सर्व स्तरांवर शिक्षणाशी संबंधित सर्व घटकांच्या विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, तज्ज्ञ, संस्थाचालक, लोकप्रतिनिधी व एकूणच साच्या समाजाच्या सहसंवाद व सहभागातून साकारावे अशी अपेक्षा आहे. शिक्षणाचे स्थानिक ते आंतरराष्ट्रीय असं बहुस्तरीय परंतु एकमेकास पूरक नि उन्नत करणारे जाळे विकसित करणे अपेक्षित आहे. हे सारं लोकतांत्रिक पद्धतीनं व्हावं. समाजाचे उन्नयन केवळ अर्थविकासातून होणार नाही, तर मानव संसाधन विकास हे शिक्षणाचे उद्दिष्ट राहील. प्राथमिक ते विद्यापीठ अशा शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवर आणि स्तरांचा एकमेकांशी सुसंवाद असण्यावर भर दिला आहे. शिक्षणविषयक धोरणात सरकारानुवर्ती सतत बदल होत जाणं म्हणजे मानव संसाधनांचा अपव्यय करण्यासारखेच असते, हे लक्षात घेऊन धोरणा-धोरणांतील सुसंगती महत्त्वाची मानली गेली आहे. जगभर शिक्षणावर होणाच्या खर्चातील सततची कपात हा मोठा चिंतेचा विषय मानण्यात आला असून, शिक्षणात सार्वजनिक व खासगी भागीदारी व गुंतवणुकीचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. समाजास मिळणारे शिक्षण अर्थावलंबी जसे नसावे, तसं ते सरकारानुवर्तीही नसावे. एका अर्थाने एकविसावे शतक हे शिक्षणाच्या संदर्भात स्वायत्ततेचं शतक राहील.
 नव्या शतकाच्या शिक्षणात शिक्षकास भविष्यकाळाचं शिवधनुष्य उचलावं लागणार आहे. येणारं शतक नि त्याचा आवाका पाहता शिक्षकास केवळ पोटार्थी असून चालणार नाही. जगभरच्या शिक्षक समुदायाचा विचार करता आपणास असे दिसून येते की, प्रत्येक देशातील शिक्षकाची मनोभूमिका जशी भिन्न आहे, तशी त्याची भौतिक स्थितीही. त्यामुळे शिक्षकाचा दर्जा उंचावणे अपेक्षित आहे. इथे केवळ वेतनमानात वाढ इतक्या मर्यादित दर्जाचा संबंध नाही; तर शिक्षकांवरील जबाबदारी लक्षात घेऊन व्यवसायातील त्यांच्या समर्पण, सहभाग, संशोधन, अध्ययन, अध्यापन सर्व पाताळ्यांवर दर्जा उंचावणं अपेक्षित आहे. यात आता शिक्षक समुदायाकडूनच काही कृती व पुढाकाराची गरज आहे. जीवनभर शिक्षण' हे ध्येय शिक्षणाच्या सेवापूर्व, सेवांतर्गत आणि खरं तर सेवोत्तर निरंतर अध्ययन, संशोधन वृत्तीनेच शक्य आहे. त्यासाठी शिक्षकास अधिकार, सुविधा व साधनांची उपलब्धता करून द्यायला हवी. ‘जीवनभर शिक्षण' या संकल्पनेत मनुष्यास आजीवन विद्यार्थी मानण्यात

आल्याने समाजही सतत अध्ययनशील राहणार हे गृहीत आहे. समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत मनुष्य सतत नव्या शतकात शिकत राहणार असल्याने शिक्षण (Schooling) ही कल्पना येत्या शतकात व्यापक होणार आहे. त्यामुळे समाजातील प्रत्येक जण घर, संस्था, व्यवसाय सर्व ठिकाणी अधिक सक्रिय, सक्षम, सहकारी वृत्तीचा होण्यावर भर देणे ही शिक्षकाची नवी जबाबदारी होणार आहे. एकविसाव्या शतकातील शिक्षणाचे आव्हान पेलण्याची जबाबदारी शिक्षकात यावी म्हणून जगभर परस्पर देवाणघेवाण होण्याची मोठी गरज आहे. देशाटन घडल्याशिवाय शिक्षकांच्या दृष्टीत बदल केवळ अशक्य! संघटना, सरकार, स्वयंसेवी संस्थांनी यासाठी पुढाकार घेतला तर शिक्षकांच्या ज्ञान आणि अनुभवाच्या कक्षा रुंदावल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षकांना धोरणनिश्चितीचे ते घटक व्हावेत असं जर वाटत असेल, तर त्यांच्या संघटनांनीही दर्जा उंचावण्याच्या प्रयत्नात क्रियात्मक भागीदारी केली पाहिजे, असे आवाहन हा अहवाल करतो.
 विसाव्या शतकातील शेवटच्या शिक्षक दिनापासून एकीकडे शैक्षणिक शतकाचं ‘काउंट डाउन' सुरू होईल, तर दुसरीकडे नव्या शतकातील शिक्षणाचा सूर्योदय; त्यामुळे शिक्षण आणि शिक्षक अशा दोन्ही पातळ्यावर एकविसाव्या शतकासंदर्भातील बदल व जबाबदारीचं भान उभयपक्षी यायला हवे (शिक्षक व समाज). नव्या काळातील शिक्षक हा पाठ्यक्रम पूर्ण करणारा कामगार (Job worker) असून चालणार नाही. तो समाजचरित्र बदलणारा एक प्रवर्तक घटक (Catalyst Agent) व्हायला हवा. गेल्या शतकात शिक्षकांचे अर्थमान सर्वच देशांत उंचावले. आता त्याच्या क्षमतावर्धनाचे शतक येऊन ठेपले आहे. ‘मागून मिळत नाही भीक, मग मास्तरकी शीक' अशा अगतिकतेतून व्यवसायात येणा-यांच्या भाऊगर्दीत शिक्षकांतील हरवलेल्या सर्जकाला नवे शतक साद घालणारं ठरेल. त्यासाठी शिक्षकाने स्वतःस ‘सर्ववेळ शिक्षक' बनवायला हवं. आजच्या शिक्षकाची सामाजिक व राजकीय संदर्भातील उदासीनता जगभर चिंतेचा विषय आहे. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील शिक्षक गांजलेला होता. उत्तरार्धात त्याला सर्वत्र ब-यापैकी स्वास्थ्य व संरक्षण मिळाले तरी तो आत्मकेंद्री राहिला. एकविसाव्या शतकातील शिक्षकांकडून सामाजिक, आर्थिक, राजकीय नेतृत्वाची व विद्यमान नेतृत्वात बदल घडवून आणण्याची अशी दुहेरी जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. सुविख्यात शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक शिक्षकास ‘विधवा' म्हणून संबोधत. त्यात शिक्षकाने सर्व तन्हांच्या

नैतिक कर्तव्यांबरोबर जबाबदा-यांची पूर्तता करणे अपेक्षित असायचे. अंतर्विकासाच्या शिक्षणासंदर्भात तर शिक्षकाचं हे रूप अधिक रुंदावणारे आहे. शिक्षकाची ‘गुरुवंदना' करीत राहण्याचा काळ आता संपला आहे. त्याचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Auditin) व्हायला हवे. समाज बदलायचा तर समाजमनाची ठेवणही बदलायला हवी. एकविसाव्या शतकाचं शिक्षण समृद्ध व्हायचे असेल, तर शिक्षकही ज्ञान, अनुभव, कौशल्याच्या पातळीवर सक्षम व्हायला हवा. झालेल्या शतकाच्या अखेरच्या शिक्षक दिनाचे दुसरे मागणे ते काय असणार?

उच्च शिक्षण धोरण : पुनर्विचाराची गरज


 अखिल भारतीय विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षक संघ (AIFUCTO) नावाची एक राष्ट्रीय शिक्षक संघटना आहे. ती उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोलाची भूमिका बजावते. त्या संघटनेने उच्च शिक्षणाच्या संदर्भातील आपले धोरण स्पष्ट करणारा एक मसुदा प्रकाशित केला आहे. 'सुटा'चे मुखपत्र असलेल्या प्राध्यापक विश्व'च्या ऑक्टोबर २००६ च्या अंकात तो आला आहे. 'Share knowledge, Share Development' हे त्या धोरणाचे सूत्र आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सर्व संबंधित घटकांनी तो वाचणं आवश्यक आहे. मूळ इंग्रजीत असलेला हा मसुदा सर्वसामान्य शिक्षकांपर्यंत पोहोचावा, या हेतूने मांडलेला त्याचा हा मराठी गोषवारा.
 उच्च शिक्षण हे सर्वांगीण विकासाचे महत्त्वाचे साधन आहे. एकविसाव्या शतकात त्याचं महत्त्व अनन्यसाधारण झाले आहे. एकेकाळी आपल्या देशात शिक्षणाचं सर्वंकष धोरण असायचे. आज हळूहळू ते लयास गेले आहे. तंत्रशिक्षणाच्या संदर्भात धोरणाच्या अनुषंगाने बोलायचे झाले तर या क्षेत्रातील आदर्शीसंबंधी मतभेदांना युद्धभूमीचं रूप आले आहे. शिक्षणासंबंधी धोरणातील आमूलाग्र बदल हा आज कळीचा मुद्दा, ऐरणीवरील प्रश्न बनला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात चिकित्सक व सकारात्मक हस्तक्षेपही काळाची गरज बनली आहे.
जागतिकीकरण व उच्च शिक्षण
तांत्रिक साधनांचे जागतिकीकरण म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून येऊ घातलेली ज्ञानाच्या क्षेत्रातील क्रांतीच होय. जगाला हादरवून सोडणारी अशी

ही तिसरी क्रांती मानली जाते. यापूर्वीची पहिली शेतीविकासाची क्रांती होती, तर दुसरी उद्योगविकासाची. पहिल्या दोन क्रांत्यांच्या तुलनेने तिस-या क्रांतीची व्याप्ती ही सर्वस्पर्शी ठरली आहे. कृषिक्रांतीच्या वेळचे भांडवल होते, आपणाकडे असलेली लागवडयोग्य जमीन, उद्योगक्रांतीचा नैसर्गिक स्रोत ही शेतजमीनच होती. विद्यमान ज्ञानक्रांतीच्या निर्माणप्रक्रियेत ज्ञानाला असाधारण महत्त्व प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. किंबहुना दुस-या शब्दांत सांगायचं झालं तर ज्ञान हाच नव्या क्रांतीचा केंद्रीय विषय वा गाभा-घटक होय. ज्ञानक्रांतीत शेतजमीन, नैसर्गिक साधनसंपत्ती नि आर्थिक भांडवलाची जागा ज्ञानाने घेतली आहे. ज्ञानच नव्या युगांचं भाडवलं आहे. ते विकासाचे सशक्त साधन म्हणून आता सर्वमान्यही झालं आहे.
 आर्थिक भांडवलासारख्या पारंपरिक निर्णायक विकास घटकांची जागा आता ज्ञानासारख्या अभौतिक घटकाला मिळाल्याने हे स्पष्ट झालं आहे की, भविष्यातील विकास हा ज्ञानाच्या संपादन, निर्मिती व प्रसारावर अवलंबून असेल. कृषिक्रांती होण्यास हजारो वर्षे लागली. औद्योगिक क्रांती होण्यास शतकाचा काळ लोटावा लागला. या उलट ज्ञानक्रांती अवघ्या दशकात झाली, यावरून या क्रांतीची गती लक्षात येते. भौतिक साधनसंपत्ती आणि ज्ञानाच्या स्वरूपात वैज्ञानिक अंतर आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. भौतिक साधनसंपत्ती वापरली जाते तेव्हा ती नाश पावते. ज्ञानाचे या उलट आहे. ज्ञानसंपदा वापरू तितकी वाढते. भौतिक साधनसंग्रह व दळणवळणास प्रचंड खर्च लागतो. या उलट ज्ञानसाधनाचे दळणवळण गतिशील असते. त्यांच्या संग्रह व दळणवळणास येणारा खर्च मोबदल्याच्या तुलनेने पाहिला तर नगण्य असतो. या मूलभूत फरकामुळे भौतिक साधन व ज्ञानसाधनांच्या विकासातील केवळ काळाचे अंतरच संपुष्टात आले असे नसून त्याने विकासाचा लाभ वैश्विक नि सार्वत्रिक करण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले आहे. पूर्वीच्या तुलनेने नवक्रांतीचा लाभ म्हणजे ज्ञानाचा फायदा हा व्यापक महाजालामुळे केवळ व्यक्ती नि घर अशा मर्यादित स्वरूपात न राहता तो जागतिक प्रभाव करणारा सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे विकसित व अविकसित देशांतील साधनहीन वर्गापर्यंत विकासाचा लाभ पोहोचणे शक्य झाले. तद्वतच गरीब व श्रीमंत, साधनसंपन्न व साधनहीन यांतील अंतर संपुष्टात येण्यास मोठे साहाय्य झालं आहे.
 असे असले तरी दुर्दैवाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ समाजातील साधनहीन वर्गापर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा फोल ठरली, हे सत्य आहे. सन २००५ च्या मनुष्यबळ विकास अहवालात प्रकाशित सांख्यिकी माहितीने (युएनडीपी२००५) ते स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही वर्षांत गरीब व श्रीमंत, विकसित व अविकसित व्यक्ती व देशांतील दरी वाढली आहे. ती वर्षानुवर्षे सतत वाढते आहे, हा खरा चिंतेचा नि चिंतनाचा विषय होऊ पाहतो आहे... हे अपयश केवळ तंत्रज्ञानाचं नाही. आपण तंत्रज्ञानाचा फायदा व्यापक जनसमुदायापर्यंत पोहोचवू शकलो नाही, हे खरे शल्य आहे. अधिकाधिक माणसांचं कल्याण व विकास हे आपले अपेक्षित लक्ष्य होतं. हे आपलं राजकीय अपयश होय. आपण लोकशाही कार्यपद्धतीचा अंगीकार केला आहे. लोकशाहीचं खरं ईप्सित अजून स्वप्न नि मृगजळच राहतंय, ही खेदाची बाब आहे.
 वर्तमान स्वप्न नि सत्यातील दरी ही माहिती, ज्ञान व बुद्धिचातुर्य यांच्यातील योग्य समन्वयाच्या अभावामुळे निर्माण झाली आहे. असे सांगितले जातं की, माहिती ही प्रत्येक तीन वर्षांनी दुप्पट होते; पण असं ज्ञानाचं होत नाही. माहिती व ज्ञानात मूलभूत फरक आहे तो हाच. माहिती हा ज्ञानाचा कच्चा माल होय. संदर्भित माहिती निवड, प्रक्रिया, एकीकरण अशा टप्प्यांतून ज्ञानात रूपांतरित होत असते. त्यासाठी प्रेरणा व स्त्रोताची, संवेदनशील जिवंत झयांची आवश्यकता असते. या दोन्ही क्षमतांचा विकास केवळ शिक्षण नि प्रशिक्षणामुळे होतो. शिक्षणाचा दर्जा जितका उंचावेल, अध्यापन जितके परिणामकारक होईल तितका ज्ञानाचा प्रचार, प्रसार व विकास होईल. विकास प्रक्रियेत कल्याणकारी भावना अंतर्भूत नसते. ती भावना ज्ञानच निर्माण करते. विकासासाठी शहाणपण आवश्यक असते. असे ज्ञान केवळ शहाणपणानंच येतं. ज्ञानाचा आधारभूत घटक म्हणजे नैतिकता. प्रेम व ज्ञानाच्या साक्षात्काराने सभ्य माणसांचे जीवनक्रम, प्राधान्यक्रम बदलल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. आपल्या विकासाच्या धोरणाची व्याप्ती वाढवायची तर त्यासाठी नैतिकतेचा पायाभूत विकास व्हायला हवा. तसे झालं तर ज्ञानक्रांतीचा फायदा सर्वांत शेवटच्या साधनहीन माणसापर्यंत पोहोचू शकेल.
 उच्च शिक्षणासह सर्व शिक्षणस्तरांचे सार्वत्रिकीकरण हाच मानवसमाजाच्या सर्वोदयाचा एकमात्र रामबाण उपाय होय. आज ही गोष्ट सर्वमान्य झाली आहे की, १७ ते २३ वर्षे वयोगटातील तरुणांच्या शिक्षणाचे प्रमाण जोवर किमान २० टक्के होणार नाही, तोवर आपणास विकासाचा दर साध्य करता येणार नाही. विकसित देशांत वरील वयोगटातील शिक्षणाचं प्रमाण ५० टक्के आहे. भारतात हे प्रमाण अवघे ८ टक्के आहे. आपण सन २०२० पर्यंत जगातील

ज्ञानाच्या क्षेत्रातील महासत्ता होण्याचे स्वप्न बाळगून आहोत. उच्च शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण व श्रमिकांचे तांत्रिक सबलीकरण जोवर होणार नाही, तोवर महासत्ता बनण्याचे आपले ध्येय केवळ मृगजळ बनून राहील. त्यासाठी समानता व गुणवत्तेमध्ये परस्पर समन्वयाचे नाते असण्याची गरज आहे. नव्या स्वरूपाच्या दृष्टिकोनाचीही त्यासाठी तितकीच गरज आहे. त्यापेक्षा समानता व गुणवत्ता असा सारखाच विकास व्हायला हवा. संख्या नि गुणवत्तेची विषमता कालसंगत ठरत नाही. त्यासाठी ओझे बनून राहिलेल्या मनुष्यबळाचे रूपांतर साधनसंपत्तीत करण्यासंबंधीच्या नव्या राष्ट्रीय धोरणाचा अंगीकार करणं अनिवार्य आहे. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येत ५४ टक्क्यांपेक्षा अधिक २५ वर्षे वयोगटातील तरुणांचा भरणा आहे. अन्य विकसित देशांत मात्र असा भरणा वृद्धांचा आहे. आपले तरुण मनुष्यबळ हे आपलं वरदान ठरू शकतं; पण त्यासाठी द्रष्टे नियोजन आवश्यक आहे. या क्रियाशील तरुण मनुष्यबळाचे सुयोग्य नियोजन आवश्यक आहे. त्याचे सुयोग्य नियोजन झाल्यास आगामी २५ वर्षांत आपण देशाच्या विकासात द्रष्टी गुंतवणूक केल्यासारखे होईल.
 क्रियाशील, तरुण मनुष्यबळ विकासासंबंधी जिनेव्हामध्ये संपन्न झालेल्या 'युनेस्को'च्या सर्व तरुणांसाठी गुणवत्ता शिक्षण' विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत नुकताच विचार करण्यात आला आहे. या परिषदेत सर्वसंमतीने हे जाहीर करण्यात आले आहे की, ‘उज्ज्वल भविष्याच्या शाश्वतीसाठी १२ ते २० वर्षे वयोगटातील सर्व तरुणांच्या गुणवत्ताप्रधान शिक्षणाच्या संधीचा विकास केला गेला पाहिजे. हे लक्षात घेऊन स्थानिक, राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर तरुणांची सामाजिक उपेक्षा थांबविली पाहिजे व प्रसंगी त्याविरुद्ध संघर्ष करणारी यंत्रणा उभारली पाहिजे. तरुणांना जबाबदार नागरिक बनविण्यासाठी, त्यांच्यात जीवनविषयक कृतिक्षमता वाढविण्यासाठी तिच्या विकासार्थ, कार्यजगतात त्यांचे यशस्वी एकात्मिकीकरण होण्यासाठी म्हणून त्याचं प्रबोधन आवश्यक आहे. तरुणात असा बदल घडायचा तर शिक्षण हा मूलभूत हक्क व्हायला हवा. त्यातच सर्वांचं हित सामावलेलं आहे.
सार्वजनिक व खासगी अर्थसाहाय्यातील समान शाश्वती
 उच्च शिक्षणातील संख्यात्मक व गुणवत्तेची गरज भागविण्यासाठी जागतिक बँकेने, या क्षेत्रात सार्वजनिक भांडवलाच्या निर्गुतवणुकीचे नि खासगी निधीच्या गुंतवणुकीचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यांच्या दृष्टिकोनातून उच्च शिक्षण ही बिनमूल्याची वस्तू (Non-merit goods) म्हणून फायदेशीर गुंतवणूक नव्हे. त्यापेक्षा प्राथमिक शिक्षणातील गुंतवणूक ही मनुष्यबळ विकासाच्या दृष्टीने

अधिक महत्त्वाची. त्या अनुषंगाने जागतिक बँक तिस-या जगातील देशांत उच्च शिक्षणापेक्षा प्राथमिक शिक्षणातील गुंतवणुकीस प्राधान्य नि प्रोत्साहन देत आहे. आपला अमूल्य नि दुर्मीळ निधी ते प्राथमिक शिक्षणासाठी खर्चत आहेत आणि बाजारी शक्ती (अर्थशक्ती) पासून उच्च शिक्षणाची नाळ ते तोडू पाहत आहेत. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आपल्या सर्वसाधारण करारांद्वारे त्यातील नव्या कार्यक्रमपत्रिकेनुसार शिक्षणाला सेवा उद्योग बनवू पाहत आहेत. (खरे तर सेवेला व्यापार बनवीत आहेत.) आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात शिक्षण ‘विक्रय वस्तू' (Commodity) झाली आहे. प्रत्येक देशात ती तशी व्हावी, असा त्यांचा प्रयत्न नि ध्येय आहे. अविकसित व सिकसनशील देश याविरुद्ध आवाज उठवतात; पण आर्थिक महासत्तांपुढे त्यांचा विरोध निष्प्रभ ठरत आहे; कारण असे देश सध्या मोठ्या आर्थिक संघर्षातून, तुटीतून कशीबशी वाट काढण्याच्या भगीरथ प्रयत्नांत रुतले आहेत. जागतिक बँकेची कर्जे त्यांना जीवन संजीवनीपेक्षा कमी नाहीत. भारत अशा देशांपैकीच एक असल्याने इथल्या केंद्र सरकारने उच्च शिक्षणात आजवर दिल्या जाणा-या ९० टक्के अर्थसाहाय्यात कपात करून ते २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहेत. (१९९७). बिर्ला-अंबानी अभ्यासगटाचा अहवाल (२०००) आपणाला तांत्रिक, उच्च शिक्षणाच्या एकाधिकृत मालकीच्या वल्गना करताना दिसत आहेत त्यांच्याच वाक्यांचा पुनरुच्चार, प्रतिध्वनी आपणास केंद्र सरकारच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत ऐकू येतो. सरकार उच्च शिक्षणाचा खर्च पर्यायी निधी उभारून निभावून नेण्याचा सल्ला विद्यापीठांना देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टी. एम. ए. पै. खटल्यातील निवाड्यात याला प्रतिबंध केला आहे. (२००२) अगदी अलीकडील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या नव्या निकालात सन २००२ च्या निवाड्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
 उच्च शिक्षणास तथाकथित उपयुक्त परंतु बाजारमूल्य नसलेली वस्तू (Non-merit good) मानणाच्या शासनाने सन १९९० पासून या स्तरावरील खर्च कमी प्राधान्याचा नि कमी महत्त्वाचा मानून आर्थिक तरतुदीबाबत सतत कपातीचे धोरण अवलंबिले आहे. त्याचा उच्च शिक्षणातील विद्यार्थिसंख्येवर व गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. या क्षेत्राच्या विस्ताराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. शाश्वती राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत या स्तरावरील शिक्षणाच्या संरचना, पुस्तके, संशोधन, इत्यादींवर अत्यल्प खर्च व गुंतवणूक झालेली आढळते. तासिका तत्त्वावर अधिव्याख्याते नेमणं आता क्रमच बनून गेला आहे.

 या संदर्भात सहानुभूतिपूर्ण, संवेदनशील राष्ट्रीय धोरण निश्चितीची गरज आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विरुद्ध उच्च शिक्षण अशी झुंज लावून आपलं तथाकथित ग्रामीण विकासासंबंधीचं प्रेम व्यक्त करण्याचा खेळ काही नवा नाही. शिक्षण हा एक अखंड घटक आहे. शिक्षण म्हटले की, त्यात प्राथमिक ते उच्च सर्व स्तर अंतर्भूत होत असतात. ते सर्व घटक समाजविकासात परस्परपूरक भूमिका बजावित असतात. भारताला शिक्षणाच्या संदर्भात मोलाची भूमिका बजावायची असेल तर आणखी काही वर्षे सातत्यपूर्ण प्रयत्न आवश्यक आहेत; तरच आपणास विद्यार्थिसंख्या वाढ व गुणवत्ता संवर्धनाच्या संदर्भात काही यश हाती लागेल. त्यासाठी सट्टेबाजांच्या हाती शिक्षण सोपवणे म्हणजे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर' अशी स्थिती होऊन बसेल. ज्या देशात अद्याप २६ टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगते आहे, अशा भारतात शिक्षणाची खुली बाजारू व्यवस्था येथील क्रियाशील तरुणाईस शिक्षणासाठी आकर्षित करू शकणार नाही. शिक्षणाच्या बाजारीकरणामुळे विकास आत्मघाती वळण घेतल्याशिवाय राहणार नाही. छोटे-छोटे व्यावसायिक पाठ्यक्रम कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे एकदम उगवतीलही; पण त्यामुळे स्थिर, सैद्धान्तिक मूलभूत शिक्षणालाच फाटा मिळेल. मूलभूत संशोधन थांबेल. त्याचा देशाच्या प्रगतीवर अनिष्ट व दूरगामी परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारांनी त्वरित सक्रिय हस्तक्षेप करायला हवा. उच्च शिक्षणाच्या सततच्या स्थिर विकासाची शाश्वती देणे आवश्यक नाही, तर अनिवार्य झालं आहे.
 शिक्षण नि त्यातही उच्च शिक्षण कधीच इथल्या राज्य सरकारांची पूर्ण जबाबदारी राहिलेली नाही. (शिक्षण समवर्ती सूचीत असल्याने) शासन व जनतेने नेहमीच खासगीकरणाचं स्वागत केलं आहे; पण पूर्वीच्या नि आजच्या खासगीकरणात फरक आहे. शिक्षणातील खासगीकरणाचे पूर्वीचे प्रयत्न हे अनुकरणीय व समाजहिताचे होते. सध्याचे प्रयत्न बाजारू आहेत. जगातील अन्य विकसित देशांपेक्षा भारतातील उच्च शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे प्रमाण अधिक आहे. अमेरिकेतील ८० टक्के उच्च शिक्षण सार्वजनिक क्षेत्राकडे आहे. तिथे अवघे २० टक्के विद्यार्थी खासगी शिक्षणसंस्थांमध्ये प्रवेश घेतात. आशिया खंडातील देशांत नेमकी उलटी स्थिती दिसून येते.
 खासगी क्षेत्राच्या मुक्त विकासातून जर स्वयंपूर्ण आर्थिक पाठ्यक्रम राबविले जाऊ लागले तर समाजात परत एकदा नवी विषय वर्गव्यवस्था प्रस्थापित होईल व ती कॅन्सरसारखी देशाला आतून पोखरून टाकल्याशिवाय

राहणार नाही. आर्थिकदृष्ट्या सबलांना, धनदांडग्या विद्याथ्र्यांना गुणवत्तेचे निकष धाब्यावर बसवून पैशाच्या जोरावर प्रवेश देणं सुरू झालं तर बहुसंख्य गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाचे दरवाजे कायमचे बंद होतील. त्यामुळे ज्ञानाधिष्ठित, अर्थोत्पादन करणा-या समाजनिर्मितीची प्रक्रियाच खंडित होईल. आर्थिक निकषांवर आधारित प्रवेश प्रक्रियेने नेहमीच प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना नाकारलं आहे. त्याचे उच्च शिक्षणावर झालेले अनिष्ट परिणाम नवे नाहीत. त्यासाठी सामाजिक व बौद्धिक समन्वय साधणाच्या धोरणाची आवश्यकता आहे.
 विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या योजना व अनुदानाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होणं आवश्यक आहे. आज केंद्रीय पद्धतीने योजनांची आखणी व अनुदान वितरण होतं. त्यामुळे उच्च शिक्षणातील स्वायत्तता सुरक्षित राहत नाही. स्थानिक संदर्भ, अडचणी लक्षात घेऊन तळापासून कळसाकडे जाणारी कार्यपद्धती अंगीकारणं अनिवार्य आहे. अगोदर विकसित असलेल्या संस्थांना अधिक अनुदान देण्याच्या सध्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार व्हायला हवा. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व गरजू शिक्षण संस्थांना झुकतं माप देण्याचे धोरण असलं पाहिजे.
आशयसंपन्न, वैविध्यपूर्ण अध्यापनातून गुणवत्तेची शाश्वती
 'युनेस्को'च्या शिक्षणासंबंधी 'Learning: The treasure within (1998) शीर्षक अहवालाने जगापुढे शिक्षणाच्या समन्वित विकासाचे क्षेत्र उभे केले आहे. व्यक्ती ही सर्वांगीण विकासाचे ध्येय ठेवून त्या अहवालात शिक्षणाचे चार मूलाधार सांगितले आहेत - जाणून घ्यायला शिकणं, कृतिशीलता जोपासणे सहजीवनाचा अंगीकार करणं आणि जगायला शिकणं. जाणून घेण्याच्या उद्दिष्टात सतत शिकत राहण्याची कल्पना अभिप्रेत आहे. कृतिशीलता ही केवळ अभ्यासक्रमात न राहता ती जीवनाच्या विविध प्रसंगांत नि संकटांत उत्स्फूर्त प्रतिसाद देणारी अशी असणे अपेक्षित आहे. सहअस्तित्वाचे भान ठेवून सहजीवनाचा विकास म्हणजे सार्वत्रिक जगणे. आजचं जगणे आत्मकेंद्रित, आत्ममग्न अशा स्वरूपाचे झाले असून त्यामुळे मनुष्य समाजशील प्राणी असण्याची व्याख्याच धोक्यात आल्यासारखी स्थिती आहे. जबाबदारीच्या भानानं नवे जगणे व्हायला हवे असे अधोरेखित करणारा हा अहवाल उच्च शिक्षणसंदर्भात विद्यापीठांच्या खालील जबाबदा-या विशद करतो :

१. विद्याथ्र्यांना संशोधन व अध्यापनात तत्पर करणे.
२. सामाजिक, आर्थिक आव्हाने पेलण्याची क्षमता निर्माण करणारे विशेष पाठ्यक्रम तयार करणे.
३. सर्वांसाठी उच्च शिक्षणाचे दरवाजे खुले ठेवणे.
४. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची भावना जोपासणे.
उच्च शिक्षण नियंत्रणाचे लोकशाहीकरण
 कल्याणकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक उच्च ज्ञानव्यवस्थेतून निर्माण करायची असेल तर ते उद्दिष्ट नियंत्रण व्यवस्थेच्या लोकशाहीकरणाशिवाय साध्य होणार नाही. कोठारी आयोगाने उच्च शिक्षणाच्या लोकशाही नियंत्रित व्यवस्थेची शिफारस केली होती. त्यानुसार विद्यापीठांची रचना, कायदे व नियमावली इत्यादी तयार करण्यात आले. त्यातून उच्च शिक्षणाची विद्यमान लोकतांत्रिक रचना व कार्यपद्धती अस्तित्वात आली. विद्यापीठ व महाविद्यालय नियंत्रण अहवालातही (यूजीसी-१९७१) विद्यार्थी सहभागावर लोकतांत्रिक नियंत्रण व्यवस्थेच्या विस्ताराची शिफारस केली होती; परंतु शिक्षणासंबंधीच्या सन १९८६ च्या नव्या धोरणात मात्र विद्यार्थिसंख्या गुणवत्ता, महत्त्वाकांक्षा इत्यादींचं सिंहावलोकन करून उच्च शिक्षणाच्या महासागरात गुणवत्तेची बेटे निर्माण करण्याच्या इराद्याने जी केंद्रे निर्माण करण्यात आली, त्यातून सुमार शिक्षणसंस्थांचा सुळसुळाट होण्यापलीकडे काही हाती आले नाही. तेव्हापासून खरं तर उच्च शिक्षणाच्या स्वायत्त व लोकतांत्रिक व्यवस्थेस हादरा बसणे सुरू झालं. शैक्षणिक व्यवस्थापनाच्या दिशेने शीर्षक ज्ञानम समिती अहवालात (१९९०) शिक्षण व शैक्षणिक परिसर राजकारणमुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यामागे शैक्षणिक जगतात येऊ घातलेल्या अरिष्टास थोपविण्याचाच उद्देश होता; पण हितसंबंधी व विषमतासमर्थक असणाच्या, शिक्षणाचे व्यापारीकरण व जागतिकीकरण करू पाहणा-या वर्गाने या शिफारशींना विरोध केला. अंबानी-बिर्ला अहवालात (२००२) जो पंतप्रधानांच्या व्यापार व उद्योग परिषदेत सादर करण्यात आला, त्यातही शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणाविरोधी एकतांत्रिक व्यवस्थेचं समर्थन करण्यात आले. एकविसाव्या शतकातील विद्यापीठ कायदा (२००३) शीर्षक मसुदा म्हणून जे संकल्पपत्र प्रकाशित करण्यात आले आहे, त्यातही उच्च शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाचा व ते मोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याच्या षड्यंत्रांचे

समर्थन आहे. त्यामागे उच्च शिक्षणातील स्वायत्त व लोकतांत्रिक व्यवस्था हाणून पाडण्याचाच डाव आहे. उच्च शिक्षणातील स्वायत्ततेसंबंधी नेमलेला ‘कॅब समिती अहवाल' ही शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता व सार्वजनिक उत्तरदायित्व यांत समन्वय निर्माण करण्यास अपयशी ठरला आहे, असे त्यांनी माफक प्रयत्न जरूर केले आहेत.
 त्यामुळे आज धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक आणि समानतेसारख्या मूल्यांवर आधारित अशा एका व्यासपीठाची गरज निर्माण झाली आहे. ज्याद्वारे घटनेच्या चौकटीत राहून लोकतांत्रिक नियंत्रण व्यवस्था अस्तित्वात येईल. त्याद्वारे शिक्षण संस्था नि समाजात एकात्मिक नाते निर्माण होणे गरजेचे आहे.

उच्च शिक्षणाचे नवे जग


 भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे उलटून गेली. जगाच्या पाठीवर स्वातंत्र्याचा इतकाच काळ ज्या देशांच्या गाठीशी आहे, त्यांनी केलेली प्रगती पाहता ती नेत्रदीपक वाटल्याशिवाय राहत नाही. जपान, इस्त्रायल, सिंगापूर यांसारखे छोटे देश पाहिलेले, वाचलेले देश सहज माझ्या डोळ्यांसमोर येतात आणि मग मी स्वस्थ होऊन जातो. आपला देश गरीब आहे, विकसनशील आहे, अठरापगड जातिधर्माचा आहे, निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. हे वास्तव कोणीच नाकारू नये; पण याच देशात जगातील श्रीमंत माणसे, साधनसंपत्ती, मनुष्यबळ, शिक्षणपरंपरा आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. मग प्रश्न असा पडतो की, आपल्या देशात शिक्षणाचा अपेक्षित प्रचार, प्रसार आणि प्रभाव का नाही? ह्याचं खरे उत्तर आहे की शिक्षण हा शासन व समाजाचा जिव्हाळ्याचा नि प्राधान्याचा विषय झाला नाही. शिक्षणविकास ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. ती पक्ष, मंत्री व सरकार बदललं की बदलता कामा नये. जोवर आपण शतकाचा शिक्षण विकास कार्यक्रम संसदेत मंजूर करून घेऊन तो येत्या सर्व सरकारांवर बंधनकारक करणार नाही, तोवर शिक्षणात अपेक्षित प्रगती होणं केवळ कठीण.
 तेव्हा केंद्र शासनातील सरकार आणि विशेषतः तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ज्याप्रमाणे १९९० च्या काळात आर्थिक सुधारणेचा कार्यक्रम राबविला व भारतासारख्या गरीब देशाला विकासोन्मुख बनवून महासत्ता बनण्याचं स्वप्न दिले, त्याच जिद्दीने त्यांनी गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील यशानंतर १३ जून, २००५ रोजी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (Na

tional Knowledge Commission NKC) ची स्थापना केली व तिची धुरा भारतात माहिती व तंत्रज्ञानाचा कायाकल्प घडवून आणणाच्या सॅम पित्रोदा यांच्याकडे सोपविली. भारताच्या या राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने गेल्या पाच वर्षांत शिक्षणतज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी, शिक्षक, विद्यार्थी, पालक यांच्या भेटी, मुलाखती, प्रश्नचर्चा, माहिती संकलन, सर्वेक्षण, पूर्वशैक्षणिक अहवाल, शिक्षणाची जागतिक सद्यःस्थिती यांचा साकल्याने विचार करून पूर्वप्राथमिक ते विद्यापीठीय शिक्षण सुधारणांतर्गत आजवर एकूण १४ अहवाल, माहितीपत्रके भारत सरकारला सादर केलेली आहेत. भारत सरकारने यासंबंधीच्या कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी प्रोफेसर यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तिचाही अंतरिम अहवाल भारत सरकारकडे फेब्रुवारी २००८ मध्ये सादर केला आहे.
 दरम्यानच्या काळात भारत सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर या अहवालातील शिफारशींनुसार कृती करण्याचा धडाका लावला आहे. त्याचाच भाग म्हणून सात केंद्रीय विद्यापीठांचा प्रारंभ, विद्यापीठ कुलगुरूंच्या निवड प्रक्रियेत बदल, त्यांची पात्रता निश्चिती, त्यांच्या निवडी राजकारणमुक्त करणं, शिक्षणाचा हक्क मान्य करणं, गुणवत्ता शिक्षणास महत्त्व देणे, ६००० आदर्श शाळांची निर्मिती, पहिलीपासून इंग्रजी शिक्षणाचा प्रारंभ, व्यावसायिक शिक्षणास महत्त्व, शिक्षक, प्रशिक्षण व पात्रतेचा आग्रह, इत्यादी गोष्टी अमलात आणण्यास प्रारंभ केला आहे.
 अलीकडेच ५ ते ८ जुलै, २००९ दरम्यान उच्च शिक्षणासंदर्भात ‘युनेस्को'च्या पुढाकाराने पॅरिस (फ्रान्स) येथे संपन्न झालेल्या जागतिक परिषदेत उच्च शिक्षणावर गंभीरपणे विचार करण्यात आला. त्यात १५० देशांचे सुमारे १००० शिक्षणतज्ज्ञ उपस्थित होते. त्यात असे आवाहन करण्यात आले आहे की, आता थोडीही दिरंगाई न करता उच्च शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक (तरतूद) करून जगाचं मनुष्यबळ सर्वसमावेशक, वैविध्यपूर्ण ज्ञान असलेले निर्माण केल्याशिवाय आपणास संशोधन, नवीन शिक्षण व सर्जनशील समाजाचा पाठपुरावा करता येणार नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर आपण राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारशी व यशपाल समितीचा कृती कार्यक्रम यांचा केवळ आढावा घेऊन, अभ्यास करून चालेल असे नाही; तर अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत व चालू संसद अधिवेशनात (डिसेंबर २००९) या संदर्भातील विधेयकाच्या मंजुरीचा व त्या अनुषंगाने यंत्रणा उभारणे, आर्थिक तरतूद करणे व शिफारशी व कृती कार्यक्रमाची कार्यक्षम व काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाले आहे. एक आनंदाची गोष्ट अशी की, कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते बोलायचे झाले तर शिक्षणाबद्दल गंभीरपणे विचार करणा-या व्यक्ती, संस्था, संघटना यांनी एकत्र येऊन जानेवारी २०१० मध्ये एका व्यापक शिक्षण विचार परिषद घेण्याचा संकल्प सोडला. त्याच दरम्यान कोल्हापुरात प्रथमच भव्य असा ‘राजर्षी शाहू ग्रंथ महोत्सव योजल्याने शिक्षक, वाचन, ज्ञान, संस्कार, इत्यादी अंगांनी सर्व समाज संघटित व सक्रिय होत आहे.
राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारशी
ग्रंथालय
१. ग्रंथालय विकासासाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करावा.
२. भारतातील सर्व ग्रंथालयांचा अभ्यास केला जावा.
३. ग्रंथालयशास्त्र, माहिती व तंत्रज्ञान विद्याशाखा, ग्रंथपाल प्रशिक्षण, शिक्षण व संशोधनाची पुनर्रचना व नवी आखणी केली जावी.
४. ग्रंथालयातील कर्मचारी वर्गाच्या सेवाशर्ती वेतन व कार्यकुशलतेचा अभ्यास केला जाऊन त्यात सुधारणा घडवून आणाव्यात.
५. ग्रंथालयातील विद्यमान ग्रंथसंग्रहण, वर्गीकरण, संरक्षण यंत्रणेत आमूलाग्र क्रांती केली जाऊन तिथे नव्या माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही ग्रंथालये ई-ग्रंथालये करण्यावर भर देण्यात यावा.
६. ग्रंथालय विकासासाठी देणगी, व्यक्तिगत ग्रंथसंग्रह, इत्यादींवर लक्ष केंद्रित करण्यात यावं.
७. ग्रंथालय माहिती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात लोकशिक्षण, लोकसहभाग, लोकप्रबोधन अशा विविधांगांनी ही केंद्रे समाजकेंद्रे बनवावीत.
८. ग्रंथालये अत्याधुनिक करण्यावर व त्यात जनसहभाग वाढविण्यावर भर द्यावा.


अनुवाद
१. भारतीय भाषा व साहित्य विकासार्थ उच्च दर्जाच्या अनुवादाची यंत्रणा विकसित करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात यावं.
२.अनुवाद व अनुवादक निर्मितीसाठी शिक्षण व प्रशिक्षणाचा धडक कार्यक्रम हाती घ्यावा.
३. अनुवाद संदर्भातील राष्ट्रीय माहिती संकलन, संशोधन केंद्र व यंत्रणेची स्थापना केली जावी.
४. अनुवाद साधने, यंत्रणा विकास व देखभाल यंत्रणा विकसित करण्यात यावी.
५. दक्षिण आशिया देशात (सार्क) भाषा, साहित्य सहसंबंध, अनुवाद आदानप्रदान कार्यक्रमावर भर देण्यात यावा.
६. पुस्तकनिर्मिती, पुस्तक पुरस्कार, ग्रंथोत्सव, प्रदर्शनं, साहित्य संमेलनं,अनुवाद परिषदा, इत्यादी आयोजन केलं जावं.
७. अनुवाद विकासाच्या मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक विकासाची यंत्रणा उभारावी.
८. नैसर्गिक ज्ञान-विज्ञानाच्या व जैविक विज्ञानाच्या सर्व विद्याशाखांच्या ग्रंथानुवादाचा विशेष कार्यक्रम हाती घेतला जावा.
९. राष्ट्रीय स्तरावरील अनुवादासंबंधी महाजालीय यंत्रणा (Web por tals) विकसित करावी.
१०. वार्षिक अनुवाद परिषदेचे प्रतिवर्षी राष्ट्रीय आयोजन केले जावे.
११. राष्ट्रीय अनुवाद परिषदेची निर्मिती केली जावी.
१२. अनुवाद निर्मिती, प्रकाशन, विकास ह्या उपक्रमांना उद्योगाचा दर्जा म्हणून मान्यता देण्यात यावी.
भाषा
१. भारतीय शिक्षणात प्रथम भाषा म्हणून इंग्रजीचा अंतर्भाव करण्यात यावा.
२. भाषेचं अध्यापन व अध्ययन जीवनाभिमुख करण्यावर भर देण्यात यावा.
३. इंग्रजी शिक्षक निवडीसाठी राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध पद्धती अवलंबावी.
४. देशातील सांस्कृतिक वैविध्य व भाषावैविध्य लक्षात घेऊन भाषाविकासावर भर देण्यात यावा.
५. भाषाशिक्षणासाठी दृक्श्राव्य साधनं, मल्टिमिडिया, इत्यादी अत्याधुनिक यंत्रणा व साधनांच्या वापराला प्राधान्य देण्यात यावं.
६. भाषा अध्ययन, अध्यापन व विकासासाठी राज्य सरकारांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सहभागासह भाषाविकास घडवून आणावा.
राष्ट्रीय ज्ञान यंत्रणेची निर्मिती
१. भारतीय समाज ज्ञानाधिष्ठित व्हावा म्हणून राष्ट्रीय ज्ञान विकास यंत्रणेची निर्मिती करण्यात यावी.
२. यासाठी स्थापत्य, ई-प्रशासन, संरक्षण, जपणूक, महाजालीय यंत्रणा विकास, आर्थिक तरतूद, संघटन निर्मिती, स्वामित्व, इत्यादी बाबींचा सर्वंकष विचार करण्यासाठी विशेष अभ्यासगटाची स्थापना केली जावी.
व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण
१. व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण हा विषय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणावा.
२. व्यावसायिक शिक्षण मध्यप्रवाही (प्राधान्यक्रमाचे) करावे.
३. व्यावसायिक शिक्षणाचं महत्त्व व व्याप्ती निश्चित केली जावी.
४. व्यावसायिक शिक्षणावरील आर्थिक तरतुदीत वाढ करण्यात यावी.
५. व्यावसायिक शिक्षण वैविध्यपूर्ण करून त्याची व्याप्ती वाढवावी.
६. असंघटित व अनोंदणीकृत सर्व क्षेत्रांत व्यवसाय शिक्षणावर भर देण्यात यावा.
७. त्यासाठी विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेची पुनर्रचना करून ती मजबूत करण्यात यावी.
८. व्यावसायिक शिक्षणाचा किमान दर्जा, सुविधा यांचं मानवीकरण करण्यात येऊन त्यांच्या निरंतर मूल्यमापन व मान्यतेची राष्ट्रीय यंत्रणा विकसित करावी.
उच्च शिक्षण
१. सध्या उच्च शिक्षणाचे प्रमाण केवळ ७ टक्के असून ते सन २०१५ पर्यंत १५ टक्के करण्याचं लक्ष्य निर्धारित करण्यात यावे.
२. त्यासाठी १५०० विद्यापीठांची आवश्यकता असून, सध्या केवळ ३५० विद्यापीठे कार्यरत आहेत.
३. उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकास नियंत्रणासाठी स्वतंत्र उच्च शिक्षण नियंत्रण प्राधिकरण (Independent Regulatory Authority for Higher Education) स्थापावे.
४. उच्च शिक्षणात लोकवर्गणी व गुंतवणुकीचं धोरण अंगीकारावे.
५. उच्च शिक्षण विकासासाठी ५० केंद्रीय आदर्श विद्यापीठांची उभारणी करण्यात यावी.
६. विद्यमान पारंपरिक विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम, अध्यापन पद्धती, संशोधन,  शिक्षक प्रशिक्षण यांत आमूलाग्र क्रांती घडवून आणावी.
७. पदवी शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांच्या उद्दिष्ट, कार्यपद्धती, जबाबदा-यांची पुनर्रचना करण्यात यावी.
८. उच्च शिक्षणात गुणवत्ता विकासास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावं.
९. भारतीय समाजातील जात, धर्म, भाषा, संस्कृती, आर्थिक स्तर क्षमता यांचं वैविध्य लक्षात घेऊन सामाजिक समावेशनाचं धोरण निश्चित करण्यात यावे.
१०. आरक्षण ही भारतीय समाजव्यवस्थेची गरज असली तरी वैश्विक पातळीवरील सकारात्मक सहभागाचं (Affirmative Action) धोरण अंगीकारावे. यासाठी जात, धर्म, लिंग, भाषा, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्थिती, प्रदेश इत्यादी प्रतिमानांचाही भविष्यात विचार व्हावा.
 वरील महत्त्वपूर्ण शिफारशींशिवाय भारतीय ज्ञान आयोगाने विधी शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, व्यवस्थापन शिक्षण, मुक्त व दूरशिक्षण, विज्ञान शिक्षण, बौद्धिक स्वामित्व, नवोपक्रम, शिक्षण, हक्क, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण, इत्यादी विविध विभागांसाठी वेगवेगळ्या शिफारशी केल्या आहेत. उपरोक्त लेखात जागेच्या मर्यादेमुळे समाज प्रभावकारी आधिसंख्य बाबींवर भर देण्यात आला आहे. तरी सर्व शिफारशींवर विचार करून यशपाल समितीने ज्या सूचना केल्या आहेत, त्या संसदेच्या विचाराधीन आहेत.
यशपाल समितीच्या शिफारशी
१. विद्यापीठांनी सर्व विषयांच्या आंतरविद्याशाखीय अध्ययन, अध्यापनाचे धोरण अंगीकारावं.
२. विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम वैश्विक दर्जाचे व जागतिकीकरणाचं आव्हान पेलणारे असावेत.
३. सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचा (महाविद्यालये, विद्यापीठं, अभिमत विद्यापीठं, स्वायत्त शिक्षण संस्था). इत्यादींचा किमान गुणवत्ता दर्जा, सुविधा प्रतिमाने, मूल्यांकन नियंत्रण यांसाठी स्वतंत्र व केंद्रीय यंत्रणेची निर्मिती केली जावी व ती संसदीय कायद्याने अस्तित्वात यावी.
४. उच्च शिक्षणात स्वयंबदल व नवोपक्रमास वाव असावा.
५. उच्च शिक्षण संस्था विषय व स्वरूपनिहाय त्या-त्या क्षेत्रातील प्रतिमान नियंत्रक संस्थाधीन गुणवत्ताधारक असण्यावर भर द्यावा.
६. महाविद्यालये, विद्यापीठे, राष्ट्रीय संस्था (ITM, IIT) राष्ट्रीय प्रयोगशाळा यांत परस्परसंबंध व आदानप्रदान कार्यक्रम असावेत.
७. उच्च शिक्षण संस्थांकडून विकास प्रस्ताव घेऊन त्यानुसार अर्थसाहाय्य वितरण व व्यवस्थापन केले जावे.
८. मूल्यांकन (Accreditation) अनिवार्य केलं जावे.
९. मूल्यांकित उच्च शिक्षण संस्थांना गुणवत्ता लक्ष्ये (Targets) निर्धारित करून द्यावीत.
१०. महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्या परस्पर सहभाग व समन्वयाचे धोरण अंगीकारावे.
 वरील सर्व बाबींचा विचार करता एक गोष्ट आता सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट होत आहे की, पूर्वप्राथमिक ते विद्यापीठीय शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर गुणवत्ता विकासाची मदार शासनापेक्षा शिक्षणावर अधिक आहे. भारताने शिक्षक वर्गास भरभरून दिले आहे. तरी वित्त अनुदान धोरण, व्यावसायिक शिक्षणाचा वाढता खर्च, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून सर्वसामान्यांचे वंचित होणे हे नवे प्रश्न उभे राहात असून ते गंभीर बनत आहेत. तरी शिक्षकांनी बघ्याची व नोकरीच्या मानसिकतेची भूमिका सोडून शिक्षणात वाढत चाललेल्या गुंतवणुकी, तरतुदी, खासगी व विदेशी विद्यापीठांचे होऊ घातलेले आगमन या सर्वांचे भान ठेवून प्राप्त परिस्थितीतही मला अधिकाधिक काय करता येईल? याचा विचार केल्याशिवाय वर्तमान स्थितीत बदल अशक्य आहे. यंत्रणेच्या नियंत्रणाची वाट न पाहता अंतर्मुख होऊन स्वनिर्धारित गुणवत्ता विकासाचा मूलमंत्र शिक्षक जोवर जागवणार नाही तोवर इमारती, उपकरणे, साधने, तरतुदी यांना अर्थ राहणार नाही. समाजवास्तवाचे भान असले तरी त्याचे भांडवल करून शिक्षक कर्तव्यात कसूर करीत राहिल्यास भविष्यकाळात शिक्षकास समाज, शासन, विद्यार्थी सतत क्षमाशील वृत्तीनेच पाहत राहतील, या भ्रमात राहण्याचा काळ ओसरला आहे. संस्थाचालकांची जबाबदारी, शिक्षकाची कर्तव्यतत्परता, पालकांची सक्रिय सहभागिता व शासन यंत्रणेची संवेदनक्षम कार्यपद्धती यांचा मिलाफ झाल्याशिवाय या देशातील शिक्षण जागतिक दर्जाचे होऊ शकणार नाही. त्यासाठी कुणीतरी सुरुवात करायची तर शिक्षकांशिवाय प्रथम पर्याय तो कोणता? शिक्षणाची बदलती क्षितिजे


आभासी ज्ञानरंजन शिक्षण
(Virtual Infoternment Education)  सन १९९० मध्ये मी काही काळ युरोपमध्ये होतो. त्या वेळी काही दिवस लंडनमध्ये असताना तिथल्या वर्तमानपत्रांत एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. तेथील ब्रिटिश लायब्ररी विकासासाठी तिथल्या सरकारनं मोठे अनुदान देऊ केलं होतं. ग्रंथालय प्रशासनाने त्या अनुदानाच्या रकमेतून मोठी इमारत बांधण्याचा घाट घातला होता. हे लक्षात आल्यावर त्या ग्रंथालयाच्या वाचक संघांनी त्या इमारत प्रकल्पाला विरोध करीत अशी मागणी केली होती की, ज्ञानाच्या विस्ताराची नवी क्षितिजे पाहता अशा अनुदानातून इमारती उभ्या करण्यापेक्षा तेच पैसे ज्ञानविस्ताराच्या तंत्रज्ञानात व ज्ञानाच्या नव्या स्वरूपात गुंतवावेत. पुढे मागणीत स्पष्ट केले होते की, या पैशांतून जुने ग्रंथ, नियतकालिके, वृत्तपत्रे यांचे डिजिटायझेशन, स्कॅनिंग करणे, मुद्रित पुस्तकांबरोबरच ईबुक्स, सीडीज, कॅसेट्स, व्हिडिओ टेप्स खरेदी करणे, ग्रंथालयांचे संगणकीकरण, सेवा-सुविधा ऑनलाईन करणं, इत्यीदी नव्या तंत्रज्ञान वापरावर आणि उपकरण, साधनं खरेदी व सेवाविस्तारावर भर देण्यात यावा. हे वृत्त वाचले तेव्हा मी यातील कशाशीच परिचित नव्हतो. ‘संगणक' हा शब्द ऐकून होतो; पण त्या दौ-यात रेल्वे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बँक, शाळा, इत्यादींमध्ये वरील गोष्टी वापरात असल्याचे पाहिल्या, अनुभवल्याने वरील वृत्ताने माझे डोळे उघडले होते.

 विदेशातून मी परत आलो. संगणकीय सेवा विस्तार डोक्यात घर करून होता. याच दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी जागतिकीकरण, संगणक क्रांती इत्यादींच्या आवाहनांना प्रतिसाद देत भारतात दूरसंचार, उपग्रह, संगणक क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणायला सुरुवात केली असली तरी कोल्हापूरसारख्या शहरात इंटरनेट सुविधा यायला १९९५ साल उजाडावे लागले होते. त्याच दरम्यान मी जपानला जाणा-या भारत सरकारच्या शिष्टमंडळातून सन १९९६ ला जपान, सिंगापूर, थायलंडसारखे देश पाहिले होते. जपानची संगणकीय व तंत्रज्ञान प्रगती नेत्रदीपक होती. त्या भेटीने प्रभावित होऊन मी सन १९९६-९७ मध्ये बालकल्याण संकुल, कोल्हापूर येथे ज्ञानरंजन केंद्र (Infoternment Center) सुरू केले होते. या कामी दादोबा लडगे ट्रस्टचे मोठे साहाय्य मिळाले होते. त्यातून मी अनाथ, निराधार मुलांची संगणक साक्षरता, प्रशिक्षणाची सोय केली होती. त्या वेळी ती मला क्रांतिकारी वाटली होती.
 त्यानंतर आता २०११ च्या फेब्रुवारीमध्ये पंधरा वर्षांनी परत मी हाँगकाँग, सिंगापूर, थायलंड, मलेशियासारखे देश पाहिले. तिथले शिक्षण, समाजजीवन, दळणवळण, संपर्क यंत्रणा पाहिली आणि माझ्या असं लक्षात येऊ लागलं की, माहिती, तंत्रज्ञान, संपर्क, संगणक क्षेत्रात ज्या गतीने तिथे बदल होत आहेत, त्या गतीनं आपलं शिक्षण बदलत नाही, याचं भान मला २००५ साली मी महावीर विद्यालयाचा प्राचार्य झालो त्या वेळी प्रकर्षाने आले होते. जग कुठे चाललं आहे व आपण कुठे आहोत याचा धांडोळा मी गेली ५-६ वर्षे सतत घेत आलो आहे. त्यात या गोष्टीने मी अत्यंत अस्वस्थ आहे की, भारतातील नवी पिढी ज्ञान, रंजनाच्या विविध साधनांच्या वापरानं, संपर्क क्रांतीच्या स्फोटानं तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून इतकी पुढे गेली आहे... त्या मानाने इथले शिक्षण, शिक्षक, अभ्यासक्रम, शैक्षणिक साधने, शिक्षणाची उद्दिष्टं अजून विसाव्या शतकात रेंगाळत आहेत. आपलं शिक्षण अजून ५० वर्षांपूर्वीचं (कालबाह्य) आहे. पाठ्यपुस्तके दहा-बारा वर्षांपूर्वीची असतात. (बालभारती, कुमारभारती, युवकभारती) अभ्यासक्रमही तसेच. अजून आपला इतिहास प्लासीची लढाई खेळतो. आपल्या इतिहासाला इराक, व्हिएतनाम, लिबियाच्या लढाया गावी नसतात. आपला भूगोल अजून अक्षांश, रेखांशात अडकलाय. त्याला अजून जीपीएस् (Globle Position system) माहीत नाही पण आपल्या मोबाईल, मोटारीतून मात्र त्या सर्रास वापरात आहेत. आपलं शिक्षण अजून ‘ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड'मध्ये अडकून आहे. तिकडे जगात रंगीत फळे, डिजिटल

क्लासबोर्ड, टचस्क्रीन आले आहेत. जगातील शिक्षण कागद, पेन्सिल, खडू, फळा, डस्टर, पुस्तक, वही, रंगपेटी, कंपासमुक्त होऊन ऑनलाईन, व्हर्म्युअल, संगणकीकृत झाले आहे. जगातल्या प्रगत बालवाडीला दप्तर नाही, पुस्तक नाही, पेन नाही. आहे ते सारे लॅपटॉप, पामटॉप, सिंम्प्युटरवर. हे आपण केव्हा समजून घेणार? जगातलं शिक्षण आता शाळा, शिक्षक, साधनमुक्त होऊन ते ‘आभासी ज्ञानरंजन शिक्षण' (Virtual Infoternment Education) झाले आहे. ते जिज्ञासा म्हणून आज समजून घेतले तर कदाचित उद्या आपणास आपल्या मागासपणाची शरम राहणार नाही व आपण आपले शिक्षण एकविसाव्या शतकातील नव्या पिढीच्या प्रश्न व आवाहनांना समजून घेऊन देत गेलो तर निदान आधुनिक ज्ञान समाज (Modern Knowledge Society) निर्मितीचे तरी समाधान मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
एकविसाव्या शतकातील शिक्षण
 एकविसाव्या शतकातील शिक्षण हे संदर्भ शिक्षण आहे. ते ज्ञान देण्यापेक्षा ज्ञानविकास, निर्मिती व उपयोगावर भर देते. आजच्या जगातील शिक्षणात कोणताही विषय स्वतंत्र व स्वायत्तपणे शिकविला जात नाही. उदाहरणार्थ भाषा विषय घेतला तर केवळ मराठी न शिकविता त्या संदर्भात हिंदी, इंग्रजी भाषांचे ज्ञान देणे आवश्यक असते. भाषेचा अभ्यास पण केवळ भाषा म्हणून न करता तो संस्कृती, कला, समाज अशा अंगांनी कसा करता येईल हे पाहिले जातं. आज शिक्षण हे केवळ नोकरी व उपजीविकेचे साधन म्हणून न पाहता ते जीवन जगण्याचे कौशल्य (Life skill) म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे प्रत्येक विषय अन्य ज्ञानविज्ञानाला जोडून शिकविण्यावर भर देण्यात येतो. यालाच शिक्षणाचा आंतरशाखीय दृष्टिकोन (Interdisciplinary Approach) मानण्यात येतं.
 नव्या शिक्षणात एकात्मिकतेवर भर देण्यात आला आहे. ही एकात्मिकता अनेक अंगांनी जपण्याचा प्रयत्न केला जातो. सर्व मुले एकत्र शिकली तर त्यांचा विकास संतुलित होतो. हुशार, ढ, अपंग, अंध असे वर्ग विभाजन न करता सर्वांना एकत्र शिकवणे जसे महत्त्वाचे तसेच विद्याथ्र्यास पूर्ण विकसित करणंही तितकंच महत्त्वाचे. केवळ बौद्धिक क्षमता विकास म्हणजे शिक्षण नव्हे; तर त्याचा सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, भावनिक विकासही तितकाच महत्त्वाचा. नोकरीस तयार करणं व माणसास पैसे मिळवण्याचे यंत्र बनवणे हे या नव्या शतकाच्या शिक्षणाचे ध्येय राहणार नाही. विद्यार्थी हा ‘पूर्ण मानव' (Complete Human Being) बनविण्यावर शिक्षणाचा भर राहणार आहे.  या युगाचे शिक्षण प्रश्न सोडविणारे राहणार असल्यानं ते प्रकल्पाधारित (Project Based) असेल. स्मरणशक्तीपेक्षा समज विकसित करणारं हे शिक्षण प्रश्नांना सामोरे जाणारे असेल. म्हणून त्यात प्रकल्पांवर भर दिला जाईल. प्रश्न, त्याची पूर्वपीठिका, त्याचे वर्तमान स्वरूप, ते सोडविण्याचे उपाय असे बहुआयामी शिक्षण एकाच वेळी विचारी, कृतिशील, कल्पनेस चालना देणारे, ज्ञानाची नवी मांडणी व निर्मिती करणारं राहणार असल्याने पारंपारिकतेस फाटा देऊन व्यक्ती प्रतिभेस आवाहन देणारे असेल.
सप्त जीवनकौशल्ये (Seven Survival Skills)
 एकविसाव्या शतकातील शिक्षणाचा संबंध जीवन जगण्याशी व परिस्थितीचा मुकाबला करीत तग धरून राहण्याशी असल्याने या शिक्षणाची सात जीवनकौशल्य निश्चित करण्यात आली आहेत. खरं तर ती या शिक्षणाची उद्दिष्टं (objectives) म्हणूनही स्वीकारणे योग्य ठरेल.
१. जीवनाचा साधक-बाधक असा विवेकी विचार व प्रश्न सोडविण्याचे सामर्थ्य.
२. सर्व संपर्कसाधने व माध्यमांशी सुसंवाद व त्यांच्या प्रभावानुषंगिक शिक्षण.
३. लवचिकता व स्वीकारार्हता.
४. नेतृत्व व उद्योजकता विकास.
५. मौखिक व लिखित संवाद आणि संपर्ककौशल्य. (संभाषण कौशल्य व लेखनप्रतिभा)
६. माहितीचे आकलन व विश्लेषण.
७. जिज्ञासा व कल्पकता.
 वरील कौशल्य विकासाचे शिवधनुष्य पेलायचे असेल तर वर्तमान, पारंपरिक शिक्षणास छेद देणे ओघाने आलेच; त्यामुळे एकविसाव्या शतकाचे शिक्षण माहिती व तंत्रज्ञान पेलणारी वैश्विक पिढी निर्माण करणारे राहील. येथील विद्यार्थी कुणा एका गावचे, राज्य वा राष्ट्राचे राहणार नाहीत तर ते महाजालीय व्यवस्थेचे घटक (Digital Native) असतील, तर शिक्षक विश्वसंचारी (Digital Immigrants) असतील; म्हणजे मुले व शिक्षक आपल्या स्थळी राहून (घरी, गावी) शिकू अथवा शिकवू शकतील. शिक्षणाचं एक नवे क्षितिज तयार झाले असून ते माध्यमसंस्कृतीचे जग म्हणून विकसित झाले आहे.

शिक्षणाची नवी साधने
 संगणकीय उपकरणं (लॅपटॉप, पामटॉप, आयपॉडस, इत्यादी) मोबाईल, उपग्रहीय फोन, व्हिडिओ / व्हर्म्युअल गेम्स, दूरदर्शन संच, म्युझिक सिस्टीम्स, सीडीज, डिव्हीडीज, एलईडीज, रिमोट्स, मेसेजिंग मशीन्स व सॉफ्टवेअर्स, मल्टिमीडिया, थ्रीडीज, टच स्क्रीन, स्कॅनर्स, पेन ड्राइव्ह, डिश अँटेनाज ही नव्या शिक्षणाची साधनं राहणार असल्याने पाटी, पेन्सील, पुस्तके, दप्तर इतिहासजमा होऊन शाळा, वर्ग, शिक्षक सर्व आभासी (Virtual) असेल. सारं शिक्षण ज्ञानरंजक, स्वतःच्या सोयीनुसार घेता येईल. ते वेळापत्रक, परीक्षा, पेपर, मार्कमुक्त असेल.
तंत्रज्ञानी बालपिढी
 गेल्या दशकात जन्मलेली व शाळेत जायला तयार असलेली किंवा प्राथमिक शाळेत नुकतीच गेलेली नवी बालपिढी ही तंत्रज्ञान कुशल आहे. खेड्यात काय नि शहरात काय, त्यांच्या आजूबाजूला इतकी यंत्रे वावरत आहेत, त्यामुळे ती जुन्या पिढीपेक्षा संगणक, मोबाईल, टी.व्ही., रिमोट गेम्स, व्हिडिओ गेम्स, इत्यादी वापरात पटाईत आहे. संगणक, टी.व्ही., मोबाईल, खेळणी इत्यादी सान्निध्यात त्यांचे सहा ते आठ तास दरदिवशी रमणे... यातून ही पिढी संगणक, मोबाईल, व्हिडिओसाक्षर झाली आहे. त्यांना आता पाटी, पुस्तके, पेन्सिलची गरज उरली नाही. ती सरळ संगणकाच्या पडद्यावर मुळाक्षरे काढतात. अंकज्ञान होते, रंगज्ञान होते. ती माऊसनं चित्रं काढतात, खोडतात, रंगवतातही, नवे रंग, आकार तयार करतात. संगणकावर रेस, चेस, क्रिकेट खेळतात. पत्ते, टेनिस, फायटिंग सारं बेमालूम करणारी बच्चे कंपनी वाचन, लेखन अंकज्ञान, अक्षरज्ञान, स्वाध्यायाने करतात. त्यांची आकलनशक्ती अफाट व कल्पनाशक्ती अचाट इतकी की, आई-वडील अडाणी व आजीआजोबा गये-बीते ठरत आहेत. नाद, ताल, संगीत, मोटारींची मॉडेल्स, वस्तूंच्या जाहिराती, कार्टून चॅनल्स, डिस्कव्हरी, नॅशनल जिऑग्राफीनं त्यांना पर्यटन, पर्यावरण, परदेश, प्राणी, पक्षी, पाणी, पर्वत ‘समुद्र, धबधबे, युद्ध, विमान, कारखाने' इत्यादी सर्व शाळेत जाण्यापूर्वीच साक्षर केलं आहे. ते इतकं की, त्याच्या मानानं त्यांच्या शिक्षक, पालकांचे सामान्य ज्ञान फिके पडत आहे. हे वास्तव लक्षात घेतले की, आपल्या देशात त्यांना बालवाडी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सर्व पातळ्यांवर दिले जाणारे शिक्षण त्यांच्या अनुभव व ज्ञानकक्षेच्या कितीतरी पट मागास, कालबाह्य व कुचकामी असलेलं आढळेल. शिवाय ते ज्या तंत्रज्ञानी पर्यावरणात वाढतात... घर...

समाजात... त्या तुलनेनं शालेय पर्यावरण मागच्या काळात रेंगाळणारं राहिल्यानं त्यांना समकालीन शिक्षण रुक्ष, नीरस, कृतिशून्य, रचनात्मकतेस नाकारणारं, असंवादी वाटलं तर त्यात दोष त्यांचा नसून तो शिक्षक, शाळा व शासनाचा आहे, हे मान्य करायला प्रत्यवाय असू नये. त्यामुळे तंत्रज्ञान साक्षर, संपर्क साधनक्षम माध्यमप्रेमी नव्या बालपिढीला नवं कालसंगत शिक्षण देण्याचं आवाहन आपणापुढं आहे.
नवशिक्षणातील अपेक्षित बदल
 गेल्या शतकातील समाजजीवन आणि वर्तमानकाळ यांत संपर्क, प्रवास, दळणवळण, माहिती-तंत्रज्ञान, इत्यादी क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल घडून आल्याने शिक्षणातही मूलभूत बदल करणे आवश्यकच नाही तर अनिवार्य होऊन गेलं आहे. पूर्वीचं शिक्षण हे वेळापत्रक पालनावर भर देणारं होतं. आता ते परिणामकेंद्री (Result Oriented) असण्याला महत्त्व आले आहे. तुम्ही काय शिकवलं ते महत्त्वाचे न राहता पिढीच्या पदरी काय पडले (Out come) याला महत्त्व आले आहे. वर्तमान शिक्षणाची सारी मदार स्मरणशक्तीवर आहे. आता आकलन, समजणे नि समजलेल्या ज्ञानाच्या उपयोगाला महत्त्व प्राप्त झाल्यानं अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके, शिक्षण, लक्ष्य या सा-यांत काळाच्या गरजेनुसार बदल अनिवार्य झाले आहेत. धड्यांना, घटकांना असलेल्या महत्त्वाच्या जागा ‘समजणं' घेणार आहे. अभ्यासक्रमांची जागा प्रकल्प, संशोधन, सर्वेक्षण, इत्यादी शिक्षणाची नवी परिमाणे होतील. केवळ मौखिक बरळणे म्हणजे अध्यापन व मूक श्रवण म्हणजे शिकणे या कल्पनांना तिलांजली देऊन कृती निर्मिती, चर्चा, विवाद, निष्कर्ष यांना महत्त्व येत आहे. वर्गातील बंदिस्त शिक्षणाची जागा बिनभिंतींचे वर्ग, शाळा घेत ‘जगच शाळा' इतके ते व्यापक होत आहे. (Virtual is world) शिक्षककेंद्री शिक्षणाचा गुरुत्वमध्य सरकून तो विद्यार्थिकेंद्री करण्याकडे जगाचा कल आहे. मर्यादित जग अमर्याद क्षमता नि क्षितिजांचे झाल्याने शिक्षण आभासी, विश्वव्यापी झालं आहे. ‘हाताची घडी, तोंडावर बोट' या शिस्तीच्या जागी मुक्त हसा, बोला, विचारा, गा, खेळा, हुंदडा अशा अनौपचारिक जगाची, सहज पर्यावरणाची ते मागणी करीत आहे. गुणांची जागा-क्षमता घेणारे हे शिक्षण प्रत्येकास ज्याच्या-त्याच्या वकूब, वेगानं शिकण्याचे स्वातंत्र्य बहाल करणार आहे. पूर्वीचे शिक्षण माफक अपेक्षांनी दिले जायचे. अक्षर, अंक ओळखीचे ज्ञान देणारे शिक्षण आता दुस-या जगात जगण्याचे कौशल्य मागत आहे. कागदाची जागा सी.डी., किंडलला देणारे शिक्षण आभासी, अमूर्त, अदृश्य साधनांचे होत असले तरी

ते अधिक रंजक, मनोहारी, चैतन्यमय होत आहे. वर्गात ६०-७0 विद्यार्थ्यांना एकदम, एकच शिकवायचा काळ आता संपला असून 'Each one, Teach one' वर येऊन ठेपला आहे, याचे भान आपणास हवे. नवा विद्यार्थी बहुआयामी, बहुभाषी, बहुगुणी असणे म्हणजे तो जगायला लायक होणे. त्यामुळे विविध विषय व ज्ञानशाखांचे ज्ञान असणंही काळाची गरज आहे. एकाच वेळी तो स्थानिक जगाशी परिचित व विश्वाशी जोडला गेलेला असला पाहिजे, अशी अपेक्षा क्षमतांचे ओझे वाढवते आहे. पूर्वीचे शिक्षण म्हणजे एका छापाचे गणपती बनविणारा कारखाना होता. आता कलाकुसरीचा व इतरांपेक्षा वेगळा गणपती हवा. व्यक्तिगत लक्ष व व्यक्तिमत्त्व विकासाचे स्वतंत्र प्रयोग यांतूनच या अपेक्षांची पूर्ती शक्य आहे. त्यामुळे नव्या आभासी रंजक शिक्षणाचा उदय होतो आहे.
आभासी शिक्षणाचे नवे क्षितिज!
 नवं शिक्षण संगणक, इंटरनेटद्वारे दिले जाईल. ते ऑनलाईन असेल. त्याला काळ, काम, वेगाचे बंधन असणार नाही. जो तो आपल्या इच्छा, क्षमता, शक्यतांनुसार हवे तेवढे नि हवे तेव्हा शिकू शकेल. या नव्या आभासी (Virtual) शिक्षण व्यवस्थेत शाळा ते विद्यापीठ सारे अभ्यासक्रम असतील. ते वर्गात शिकविले जाणार नाहीत. ते वेबसाईटवर उपलब्ध असतील. तुम्ही अपेक्षित फी भरून नोंदणी केली, क्षमता, पात्रता सिद्ध केली की प्रवेश दिला जाईल. शिक्षण हे सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून असेल. आवश्यक तिथं शिक्षक मार्गदर्शन, चर्चा, साहाय्य, इत्यादींसाठी उपलब्ध असतील. हे दूरशिक्षण (Distant Education) असल्याने वय अध्यापनकेंद्री राहील. सारे अध्ययन, अध्यापन हे स्क्रीन रीडिंग, डाउनलोड, स्कॅन, कॉपी, सेंड, फिल, फिडबॅकवर आधारित असेल. सध्या एम.एस.सी.आय टी. हे त्याचं सर्वपरिचित उदाहरण. सारं जग शाळा, सारी प्रजा. विद्यार्थी असे हे ख-या अर्थाने ‘विश्वविद्यालय असेल. अॅनिमेशन टेप, चॅनल्स, पॉवर प्रेझेंटेशन, व्हिडिओ क्लिप्स, ऑडिओ टेप, फेसबुक, ई कंटेट टेक्स्ट, किंडल, लॅपटॉप, सेल फोन, सॅटलाईट फोन, ऑडिओ प्रोसेसर ही सारी या आभासी शिक्षणाची साधने असतील.

प्रयोगशील सहलींची आवश्यकता

 महाराष्ट्र टाइम्स (कोल्हापूर) च्या बुधवार, दि. १ फेब्रुवारी, २०१७ च्या अंकातील पृष्ठ क्रमांक ९ वर ‘सहलींना हवी नियमावली' शीर्षक बातमी वाचली. त्यात रंजक सहली आयोजनाकडे शाळांचा वाढता कल चर्चिला असून पालक संघटनांनी सहलीसंबंधी नियमावलीची मागणी केल्याचे नमूद आहे. या बातमीने माझ्या मनातील अनेक दिवस घर करून राहिलेल्या एका अस्वस्थतेला वाट मोकळी करून दिली. अलीकडे शाळा, महाविद्यालयांच्या सहली भटकंती, सैर-सपाटा, पर्यटन, तीर्थयात्रा या शब्दांना साजेशा होऊ लागल्यात असे माझे निरीक्षण आहे. माझ्या शिक्षकांनी मी विद्यार्थी असताना काढलेल्या सहली अशा त्या वेळच्या माझ्या बालमनावर कोरल्या गेल्या होत्या. त्यांच्या स्मृती आजही माझ्या कोंदणात कायम आहेत. तद्वतच मी शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य म्हणून कार्यरत असलेल्या काळातील सहलीही.
 शैक्षणिक सहल आणि पर्यटन या दोहोंत मूलतः अंतर आहे. शैक्षणिक सहल मनोरंजन व शिक्षणाचा मेळ घालणारी असायला हवी. गेल्या शतकातील आपले समाज व कुटुंबजीवन व वर्तमान यांत खूप फरक झाला आहे. घरोघरी चारचाकी येणे, पर्यटन संस्थांचा उदय, भाड्याच्या गाड्यांचे पेव, नोकरदरांना उपलब्ध पर्यटन खर्च न रजा सुविधा यांमुळे शहरी मध्यमवर्ग पर्यटक होऊन गेला आहे. निम्न मध्यम वर्गही मोठ्या प्रमाणात तीर्थस्थळी जाताना दिसतो. यात खेडे, शहर असा फरक राहिला नाही. गरीब जोतिबाला जातो, श्रीमंत जाकार्ता, झुरिचला, सलग सुट्यांच्या काळात तिकिटांचे दर वाढणे, हॉटेल्स न मिळणे, टोलनाक्यांवर होणारी दिरंगाई, रस्त्यांवरील रहदारीची वाढती गती

नि गर्दी ही प्रत्येक माणसास छुआन श्वाँग, वास्को द गामा, कोलंबस बनविते आहे. आई-वडिलांना काशीला नेऊन आणणारे श्रावणबाळही कमी नाहीत. या पार्श्वभूमीवर घरोघरी आलेली पर्यटन साक्षरता व सहज उपलब्धता लक्षात घेता शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यांच्या सहली शैक्षणिकच असायला हव्यात. त्याला पर्याय असता, देता कामा नये. याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. त्यासाठी नियमावलीही असायला हरकत नाही पण शिक्षक, शिक्षण स्वातंत्र्याचा त्यात संकोच असता, होता कामा नये. नियमावली मार्गदर्शक हवी. त्यात संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, पालक संघटनांना कर्तव्य व जबाबदारिचे भान व बंधन मात्र हवेच हवे. विद्यमान शिक्षणमंत्र्यांची शैक्षणिक बांधीलकी या कामी दिसून येईल, अशी आशा करण्यास भरपूर वाव आहे.
 फिजी, फिनलंड, सिंगापूरसारखे छोटे देश सहलीसंबंधी राष्ट्रीय धोरण ठरवू शकतात, तर आपण का नाही? जिज्ञासूंनी WWW.education.gov.FJ da Fiji-Policies-Ministry of Education ही लिंक पाहण्यास हरकत नाही. गेल्या फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये मुरुड समुद्रकिना-यावर एका महाविद्यालयाच्या सहलीतील १४ विद्याथ्र्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक सहलींवर बंदी आणली. विरोध झाल्यावर लगेच बंदी उठवली. असे का होते, तर आपण शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहत नाही म्हणून. शैक्षणिक सहल शिक्षणाद्वारे मनुष्यघडणीचे प्रभावी साधन व माध्यम होय. शालेय सोबत्यांबरोबर केलेला प्रवास, पाणी म्हणून जसे त्याचे महत्त्व असते, तसेच समूहजीवन, स्वावलंबन, सहजशिक्षण, जीवनशिक्षण म्हणूनही! सामुदायिक जीवनातून आनंद वाटून घेण्याचा, स्वतःला वाटलेले देवाणघेवाणीतून समजून घ्यायचे माध्यम नि साधन म्हणून सहलीचे शैक्षणिक जीवनात असाधारण महत्त्व असते. अशा उपक्रमास शिक्षक, चढ़ा-चढा, उतरा-उतरा, नंबर मोजा, ओळीत चला, हॉटेलात जेवा, धर्मशाळेत झोपा म्हणून बोळवण करीत असतील तर ते आक्षेपार्हच मानायला हवे. मी कोल्हापुरात राहतो. अनेक सहली इथे येतात. काय पाहतात? अंबाबाईचे देऊळ, पन्हाळा, जोतिबा, रंकाळा तलाव. अंबाबाईच्या देवळात देवीचे दर्शन, पन्हाळ्यावर फेरफटका, जोतिबा दर्शन, रंकाळा चौपाटीला भेळ, रात्री मुक्कामी धर्मशाळा, तांबडा-पांढरा रस्सास्वाद! या कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या देवळाची आख्यायिका, देवळाचे शिल्पसौंदर्य, दक्षिण काशी माहात्म्य सांगताना मी ऐकलेले नाही. पन्हाळ्याचा इतिहास, सिद्धी जोहारचा वेढा जसा महत्त्वाचा तसा पन्हाळ्यातील बालग्राम, शिवाजी विद्यापीठाचे प्रक्षेपण केंद्र, सर्व रेडिओ/मोबाईल्स कंपन्यांचे टॉवर्स पन्हाळ्याचे

आजचे महत्त्व आहे. वारणेचे खोरे, त्यातून घडलेली सहकारी क्रांती मी कधी ऐकलेली नाही. तीन दरवाजांतून जाणाच्या दुचाक्या हा वारसाभंग करणारी कृती हे शिक्षक सांगत नाहीत; कारण त्याचे ज्ञानच असत नाही मुळी. जोतिबा-वारणा घाटात पोहाळ्याची लेणी वा पन्हाळ्यातील मसाई पठार, लेणी कोणी दाखवत नाहीत. पन्हाळा परिसरातील संजीवनी, फोर्ट, पब्लिक स्कूलच्या शैक्षणिक सुविधा दाखवत नाहीत. दळवीवाडीचे हमालाचे ग्रंथालय कुणाला माहीत असत नाही. पोहाळे येथील बुद्धकालीन गुंफा हा पन्हाळ्यावरील पांडव लेण्यांशी संबंधित विषय असून बुद्धकालीन चीन, रोमन रेशीम मार्ग पोहाळ्यातून जात होता. ब्रह्मपुरी उत्खननाशी याचा संबंध असून किती शिक्षकांना माहीत असतो?
 विद्याथ्र्यांनी स्वाध्याय (होमवर्क) करणे जितके महत्त्वाचे तितकेच शिक्षकांचेही! पण शिक्षक नोकरीत कायम झाले की तयारी करताना सहसा दिसत, आढळत नाहीत. तयारीचे शिक्षक असतात ते. त्यांना तयारी करावीशी वाटत नाही. सहल हा स्वाध्यायी उपक्रम खरा! सहल आयोजनाप्रमाणे उद्दिष्ट हवे, तसेच नियोजनही. शिक्षण, इतिहास, प्रकल्प, वार्ताकनसर्वेक्षण, संकलन अशा अंगांनी सहलीचे असाधारण महत्त्व असते. एका सहलीस अनेक विषय जोडता येतात. विज्ञान, भूगोल, इतिहास, चित्रकला, पर्यावरण जागृती, खगोलशास्त्र, निबंधलेखन, नमुना पाहणी, संस्थाभेट, पुरातत्त्वशास्त्र, शिल्पकला, नृत्य, संगीत, चित्रपट... सहलीत काय नाही गुंफता येत? दृष्टी हवी नि नियोजन स्वाध्याय हवा.
 अज्ञात स्थळांच्या जिज्ञासेपोटी तर जगाचा शोध लागला. नवनवी स्थळे विद्यार्थ्यांना दाखवायला हवीत. नव्या रचनेनुसार इयत्ता पहिली ते आठवी हे प्राथमिक शिक्षण मानण्यात येते. एका शाळेत एक विद्यार्थी आठ वर्षे शिकतो. आठ वर्षांच्या सहलीचे नियोजन, उद्देश, नोंदी किती शिक्षक व शाळा देऊ शकतील विद्यार्थी शाळेत आल्यापासून ते आठवीपर्यंतच्या आठ वर्षांत विद्यार्थ्यांत सहलीद्वारे काय दाखविले, बदलले, घडविले, शिकविले याचा तपशील अपवादानेच तुम्हाला समग्रपणे मिळेल. आपले शैक्षणिक नियोजन वार्षिक असते. पिढीगत, कालगत नसते. सन २०१७ साली जूनमध्ये प्रवेश घेणाच्या विद्याथ्र्यांची पिढी, सन २०२५ मध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करील. या आठ वर्षांचे प्रारंभीच नियोजन केले होते असे दिसत नाही. ती दृष्टी शिक्षणात आता यायला हवी. तुकड्या-तुकड्यांचे शिक्षण आता थांबायला हवे. सहली अवांतर नसून पूरक आहेत, हे एकदा लक्षात घेतले की काम सोपे होईल.

 सन १९९० मध्ये मी फ्रान्समध्ये असताना तेथील लूर (Louvre) म्युझियम, इत्यादी तीन दिवस पाहिले होते. व्हिडिओ कॉमेंट्री, गाईड घेण्याइतके पैसे माझ्याकडे नव्हते. नाही म्हणायला माहितीपत्रक काय ते हाती. मला आठवते माझ्या पुढे फ्रान्समधील शाळेची सहल होती. शाळा चक्क प्राथमिक, एक वर्ग होता. शिक्षिका होत्या तीन. एक इतिहासाची, एक चित्रकलेची, एक भाषेची. प्रत्येक दालनात तीनही शिक्षिका तीन अंगांनी मुलांना माहिती देत होत्या. शाळा इंग्रजी माध्यमाची असणे माझ्या पथ्यावर पडले. मी शिक्षिकांशी संपर्क, मैत्री करून तीनही दिवस सवलतीच्या दरात ते संग्रहालय पाहत जगाचा चित्रकलेचा, चित्रकारांचा इतिहास समजून घेतला. शिल्पकला कळली. स्थापत्य समजले. मोनालिसा भेटली. विंची आकळला.
 मुले, शिक्षक सहलीला जाऊन आली व त्यांनी परिपाठाच्या वेळी सहलीची माहिती शाळेला दिली असे घडत नाही. सहलीमुळे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञान, निरीक्षण, संकल्पनवृत्ती, कल्पनाविस्तार, प्रयोगक्षमता, इत्यादींचा विकास होईल असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत. जिज्ञासावर्धनार्थ सहलीसारखे दुसरे साधन आणि माध्यम नाही. सहल म्हणजे आविष्कार, नेतृत्वसंधीच होय. सहलीत विद्यार्थ्यांमध्ये जो आपलेपणा, नाते निर्माण होते, ते अधिक महत्त्वाचे असते. नाच, गाणी, भेंड्या, सहकार्य, स्वावलंबनाचा गोफ म्हणजे सहल. अनौपचारिक शिक्षण सहलीतून जितके होते, त्याची भरपाई बंद वर्गातील औपचारिक शिक्षण कधीच करू शकत नाही. निसर्गसान्निध्य, गिर्यारोहण, भटकंती, शिबिर, शेकोटी, राहुटीतील राहणे, जेवण करणे, स्वतःचे स्वतः सर्च करणे यात केवढा मोठा सामाजिक सहजीवनानंद! यात विरंगुळा, मनोरंजनाचा मेळ माणूसघडणीशी हवा.
 सहलीला उद्दिष्ट हवे. उद्दिष्टानुसार नियोजन हवे. सहलीत सर्व विद्यार्थी सहभागी होतील असे पाहायला हवे. पालकांना विश्वासात घेऊन सहल आयोजन व्हावे. सहल बसने जाणार असेल तर तिचा परवाना आहे की नाही, ड्रायव्हरकडे लायसेन्स आहे की नाही, तो शिकाऊ की तरबेज हे पाहायला हवे. सहलकाळचा शिक्षक व विद्याथ्र्यांचा विमा उतरविता येतो, हे किती शाळा आणि शिक्षक जाणतात? माहीत असेल तर विमा उतरवतात का? शाळा खात्याची परवानगी घेतात का? पूर्वभेट, पूर्वाध्यास, पूर्वनियोजन, पूर्वपरवानगी, वेळेचे व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन, प्रथमोपचार पेटी किती तरी व्यवधाने शिक्षकाला सांभाळावी लागतात. सहलीनंतर शिक्षकांना सक्तीची पर्यायी सुट्टी, विश्रांती हवी. अधिक कार्य वेतन (ओव्हरटाइम) हवे.

सहली विद्यार्थीवर्गाची आर्थिक स्थिती पाहून योजाव्यात. न येऊ शकणा-या विद्यार्थ्यांचा पूर्वविचार व्हायला हवा. मी इयत्ता नववीमध्ये शिकत असताना आमच्या वर्गाची सहल ओगलेवाडी, किर्लोस्करवाडीला जाणार होती. ही गोष्ट १९६४-६५ ची असावी. फी होती रु. दहा. ती माझ्या शिक्षकांनी भरल्यामुळे मी त्या सहलीस जाऊ शकलो होतो. माझे शिक्षक होते बन्ने सर नंतर ते प्रा. विठ्ठल बन्ने झाले. उतराई म्हणून मी आयुष्यभर प्रत्येक सहलीत कुणाचे ना कुणाचे पैसे भरत राहिलो. शिक्षकांनी हे समाजभान जपलेच पाहिजे. आज अमेरिकेच्या 'नासा'ला सहल काढणाच्या शाळा आहेत; पण सगळ्या विद्यार्थ्यांना आपणाला 'नासा'ला नेता आले पाहिजे.
 आजच्या काळात भारत किती सुधारला आहे. आपली विद्यापीठे अनेक विषयांनी, विभागांनी, प्रयोगशाळांनी, संशोधनांनी समृद्ध आहेत. अनेक विद्यापीठांत आज वस्तुसंग्रहालये विकसित झाली आहेत. ते सर्व आपल्या विद्याथ्र्यांना दाखवायला हवे. आपल्या गावाच्या आसपास औद्योगिक वसाहती विकसित झाल्या आहेत. तिथे यंत्रे, कापड, कागद, रंग, रसायने तयार होतात. कापूस ते कापड असा प्रवास, ऊस ते साखर असा प्रवास, नदी ते नळाचे पाणी... कितीतरी गोष्टी दाखविता येणे शक्य आहे. शाळेची सहल शिल्पकाराच्या स्टुडिओत जाणे, लेखकाच्या घरी नेणे, वर्तमानपत्र / मुद्रणालयास नेणे सहज शक्य आहे. परवा मी आष्ट्यासारख्या छोट्या गावात (जि. सांगली) आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे इनडोअर स्टेडियम (टेनिस, बॅडमिंटन, जिम्नॅशियम, बास्केटबॉल, इत्यादी), सुसज्ज जिम (आंतरराष्ट्रीय दर्जा), योगकेंद्र, संगीतकेंद्र (आंतरराष्ट्रीय दर्जा)चे पाहून चकित झालो. एकाच परिसरात वैद्यकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वसतिगृहे सर्व. ग्रंथालयाची इमारत पुरस्कारप्राप्त. दिवसा कुठेही वीज न वापरता वाचता येते आणि या सर्वांबरोबर आश्रमशाळापण आहे. आहे ना समाजवादी शिक्षण संकुल? का नाही मुलांना दाखवायचे? बोरे, डाळिंबे, द्राक्षे निर्यात करणारे मळे, शेततळी, रोपवाटिका, गु-हाळे विद्यार्थ्यांना दाखविली तर आपली हरितक्रांती समजणार. दुध डेअरी, कोल्ड स्टोअरेज, बर्फ, आइस्क्रीम फॅक्टरी दाखविली तर मुले खुश नाही का होणार? शिक्षणतज्ज्ञ लीलाताई पाटील यांनी आपला सृजन आनंद विद्यालयाची सहल स्मशानात काढून मृत्यू, भय, भूत, जीवन, नाते, क्षणभंगुरता, शाश्वतता शिकविली होती. बालकल्याण संकुलातील अनाथ मुले व शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक सर्वांचा सार्वजनिक वाढदिवस तोही नाटककार विजय तेंडुलकर प्रमुख पाहुणे करून, ही असते नवोपक्रमशीलता, नवोन्मेष व शिक्षकभान! त्या

वेळी सर्व पालक उपस्थित होते. डोळ्यांची निरांजने करून अनाथ मुलांची ओवाळणी ही कविकल्पना तर होतीच; पण त्यामागे सामाजिक बांधीलकीचा भावही होता. या नि अशा अनेक प्रकारच्या प्रयोगशीलतेतून सहलीस ‘चटावरचे श्राद्ध' म्हणून उरकणाच्या शिक्षकांना भरपूर शिकता येण्यासारखे आहे. शिक्षकांनी मनस्वीपणे विद्याथ्र्यांशी भिडायला हवे. परवा आजच्या जवळच्या खेड्यातील एका शिक्षकाचा फोन होता, 'सर, मी माझ्या वर्गाची सहल शिरोड्याच्या वि. स. खांडेकर संग्रहालयास नेऊन आणली, पण त्यापूर्वी सहा महिने मी खांडेकर वाचून, समजून घेतला होता.' असे शिक्षक या काळातपण आहेत, हीच नव्या बदलाची मला नांदी वाटते आणि आशाकिरणही!

आश्रमशाळांमधील भयशील बाल्य


पार्श्वभूमी
 भारतीय राज्यघटनेच्या राज्यविषयक धोरणासंबंधी कलम ४६ मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, ‘राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जनजाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे संरक्षण करील.' यानुसार अनुसूचित जाती व जनजाती (Scheduled Casts and Tribes) साठी आदिवासी पट्टे, पाडे व डोंगराळ भागातील वरील प्रवर्ग रहिवाशांच्या मुला-मुलींच्या शैक्षणिक समस्या प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातींमधील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवास व भोजन सोय करून शिक्षण देण्याच्या हेतूने आश्रमशाळा सन १९५३-५४ मध्ये सुरू करण्यात आल्या. आरंभीच्या वर्षात तत्कालीन द्वैभाषिक मुंबई इलाख्यात २२ आश्रमशाळा, खासगी प्रस्तावानुसार सुरू करण्यात आल्या. प्रारंभी आश्रमशाळा शिक्षण खात्याच्या अखत्यारीत कार्यरत होत्या. सन १९७५-७६ पासून त्या समाजकल्याण खात्याकडे वर्ग करण्यात आल्या. त्या स्वयंसेवी संस्था संचलित होत्या.
 सन १९७१-७२ मध्ये क्षेत्रविकासाचा दृष्टिकोन स्वीकारून महाराष्ट्र शासनाने ५००० ते ७००० आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक सधन क्षेत्रासाठी आश्रमशाळा सुरू करण्याचे धोरण अंगीकारून १९७२-७३ मध्ये ४० आश्रमशाळा शासनातर्फे सुरू करण्याचे ठरविले. दुर्गम व डोंगराळ भूप्रदेशाची समस्या लक्षात घेऊन सन १९८२-८३ मध्ये सात जनजातीबहुल

जिल्ह्यात प्रत्येक २००० ते ३००० लोकवस्ती क्षेत्रासाठी आश्रमशाळा सुरू करण्याचे उदार धोरण स्वीकृत करून धुळे, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, ठाणे, यवतमाळ या जिल्ह्यात त्या सुरू करण्यात आल्या. त्या वेळी या आश्रमशाळांच्या किमान दर्जासंबंधी मानके निश्चित करण्यात आली.
 आश्रमशाळा प्रारंभी प्राथमिक शिक्षण देत. सन १९६७-६८ मध्ये त्यांचा विस्तार करण्यात येऊन, त्यांना श्रेणीवाढ बहाल करून इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाची मुभा देण्यात आली. पुढे सन १९९९-२००० मध्ये कला व विज्ञान शाखांच्या इयात्ता अकरावी व बारावीचे वर्ग सुरू करण्यात आले.
आश्रमशाळांची देशपातळीवरील स्थिती
 आश्रमशाळा सुरू करण्यासाठी सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत केंद्र शासन राज्य सरकारांना अनुदान देत असते. या आश्रमशाळांच्या वस्तुस्थितीसंदर्भात सामाजिक न्याय व सबलीकरणसंबंधी संसदीय स्थायी समिती लोकसभेच्या पटलावर प्रतिवर्षी अहवाल सादर करीत असते. असा फेब्रुवारी, २०१४ चा अहवाल वाचनात आला. त्यानुसार देशात ८६२ आश्रमशाळा सुरू करण्यात आल्या. या शाळांमधून मान्य संस्थेपेक्षा अधिक विद्यार्थी आढळून आले. आश्रमशाळांसाठी इमारत अनुदान दिले जाते. सर्व ८६२ शाळांना असे अनुदान दिले गेले. पैकी ६१६ शाळांनीच बांधकाम पूर्ण केले. २४६ शाळांचे बांधकाम अपुरे आहे. पूर्ण शाळांची स्थितीपण समाधानकारक नाही. समितीने महाराष्ट्रातील औरंगाबाद परिसरातील आश्रमशाळांना भेटी दिल्या. तेथील निवास व भोजन व्यवस्था असमाधानकारक असल्याचे समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नोंदवलेले आहे. (पहा, पृ. ३२). महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये अहवालकाळात ७९३ मुले-मुली मृत्युमुखी पडल्याचे नोंदविले आहे. (पहा, पृ. ३४) ते मृत्यू सर्पदंश, विंचूदंश, ताप, आदी कारणांनी झाल्याचे नोंदविलेले आहे. या शाळांच्या इमारतीमधील भौतिक सुविधा वाढविणे व उंचावणे, नियमित जंतुनाशक वापर (डी.डी.टी., फिनेल, सफाई, इत्यादी) फिरत्या दवाखान्यांमार्फत नियमित तपासणी व उपचार, प्रथमोपचार पेटीची सोय, आरोग्य शिबिरांचे नियमित आयोजन, इत्यादी शिफारशी करून स्थायी संसदीय समितीने या शाळांचा अनारोग्यविषयक पाढाच वाचला आहे.
 इंडियन एक्सप्रेस प्रतिनिधीनी १ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी महाराष्ट्रातील नंदुरबार या अनुसूचित जाती-जमातीबहुल जिल्ह्यास भेट दिली. तेव्हा तेथील

आश्रमशाळातील मुलींना न्हाणीघराची सुविधा नसल्याने नदीवर अंघोळीस जावे लागते, असे दिसून आले. काही आश्रमशाळांमध्ये तर मुले जिथे राहतात तिथेच वर्ग भरतात असे लक्षात आले. २६ जानेवारी, २०१६ रोजी या वृत्तपत्र प्रतिनिधीने त्रिशूल नामक खेड्यातील आश्रमशाळेस भेट देऊन जी वस्तुस्थिती वर्णिली आहे, ती वाचता लक्षात येते की, अशा शाळा न चालवणे अधिक हिताचे. विद्यार्थ्यांचे तंबाखू खाणे नि शिक्षकांचे दारू पिणे सर्रास दिसत असेल तर दुसरे काय म्हणता येणार? (Status of Ashram School in Mah. Pg. 12)
 दलित, वंचित बाल्य असामाजिक सर्पदंशाच्या विळख्यात
 महाराष्ट्रात दलित, आदिवासी मुला-मुलींच्या निवास, भोजन, शिक्षण सुविधांसाठी आश्रमशाळा चालविल्या जातात; तर अनाथ, निराधार वंचित बालकांसाठी निरीक्षणगृहे, बालगृहे, अनाथाश्रम, बालिकाश्रम, इत्यादी. दोन्हीकडील दलित आणि वंचित बाल्य हे सदर संस्था चालविणाच्या संस्थाचालकांच्या मनमानी कारभाराचे बळी आहेत. काही सन्मान्य अपवाद वगळता संस्थाचालक व शासकीय अधिका-यांच्या अभद्र युती व हातमिळवणीमुळे ही मुले-मुली उपेक्षा नि दुर्लक्षतेचे बळी ठरत आहेत. या संस्थांत सर्रास संस्थाचालकांच्या घरातील लोकच कर्मचारी म्हणून नियुक्त असतात. शासकीय पगारामुळे त्यांना जीवनशाश्वतीचे वरदान; पण बळी मात्र मुलांचा. शासनदेय अनुदान आणि वेतन नियमित देत नसल्यानेही अनेक अनियमितता आढळून येतात. अनेक शासकीय आश्रमशाळा व बालकल्याण संस्थांत शिक्षक, कर्मचारी पदे वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. पालक, शिक्षकच नसतील तर बाल्य विकसित कसे होणार?
 अलीकडच्या काळात वारंवार प्रकाशित होणा-या खालीलसारख्या बातम्या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यास निरंतर बेचैन अशासाठी करीत राहतात की आपण गेली चार दशके सतत कार्य करूनही संस्थांची सुधारणा, दर्जा उंचावणे, कर्मचारी प्रबोधन, शिक्षण गुणवत्ता वाढ करू शकलो नाही. आपला दलित, वंचित विकास हा विस्तार, प्रसार आहे. त्यात कल्याण व मनुष्यबळाचे सबलीकरण, संवेदन, पुनर्वसन भाव कमी-
 • आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीची गळफास घेऊन आत्महत्या. (उल्हासनगर, २० मार्च, २०१३/टाइम्स ऑफ इंडिया)
 • आदिवासी कन्येचा आश्रमशाळेतील आचाच्याकडून विनयभंग. (जव्हार/१६ ऑक्टोबर, २०१५/आउटलूक)

 • परीक्षा तोंडावर आली तरी गणित शिक्षक नाही.
 (गडचिरोली/४ जानेवारी, २०१६/इंडियन एक्सप्रेस)
 • आश्रमशाळेची दुरवस्था
 (कोरची/३० सप्टेंबर, २०१२/द हिंदू)
 • आश्रमशाळेतील ४० विद्यार्थ्यांचे पलायन
 (डोंगरी/ता. तलासरी, जि. ठाणे)
 • महाराष्ट्रात दशकात आश्रमशाळांत ७९३ बालकांचा मृत्यू.
 (मुंबई/४ सप्टेंबर, २०१३/टाइम्स न्यूज नेटवर्क)
 केवळ या वृत्तांतून जे वास्तव पुढे येते, ते लक्षात घेतले तरी राज्यातील दलित, वंचित बाल्य काय मरणयातना भोगते आणि तेही शेकडो, हजारो करोडो रुपये खर्ची पडून...
 • महाराष्ट्र आश्रमशाळांवर १२०० कोटी रुपये खर्च करते.
 (इंडियन एक्सप्रेस/४ जानेवारी, २०१६)
 • महाराष्ट्रात आश्रमशाळांसाठी खिचडीऐवजी पूर्ण भोजन. ३५ आश्रमशाळांमधील १९०० विद्यार्थ्यांसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद - मुख्यमंत्री फडणवीस
 (इंडियन एक्सप्रेस/१४ जून, २०१५)
 • महाराष्ट्रातील ५२९ आश्रमशाळांतून २ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ
 (डी. एन. ए./मुंबई/रविवार/६ डिसेंबर, २०१५)
 • आदिवासी आश्रमशाळातील शिक्षण आदिवासी विकास विभागच ठरवणार.
 (सकाळ/मुंबई/९ जुलै, २०१२ रोजी स्थापित समितीचा निर्णय)
 आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, या सर्व संस्था सुरू करताना शासन आश्रमशाळा वा बालगृह हे संरक्षित व सुरक्षित (safe and secure) म्हणून जाहीर करीत असते. त्याचा अर्थ असा की, ती संस्था सर्व संभाव्य धोक्यांपासून मुक्त आहे. ती निर्धाक व निर्विघ्न आहे. ती संस्था विश्वसनीयरीत्या सुरक्षित आहे. ती निश्चिंत व विश्रब्ध आहे. या पाश्र्वभूमीवर पालक वा शासन तिथे दलित, वंचित बालक, बालिकांना धाडत असतात. या संस्थांना शासन संस्थामान्यतेचे जे प्रमाणपत्र बहाल करते, ते त्या संस्थांची शासनमान्य संहिता पाळण्याची हमी घेऊन प्रदान करण्यात येते. आश्रमशाळांसाठी सन २00६-०७ मध्ये अशी संहिता (Manual) शासनाने तयार करून प्रकाशित

केली आहे. तीमध्ये आश्रमशाळेतील भौतिक सुविधा, शिक्षण सोई, कर्मचा-यांची कर्तव्ये, संस्थेने ठेवायच्या नोंदी, करायची कामे इत्यादी सविस्तर विवरण आहे. दीडशे पानांच्या पुस्तिकेत जे लिहिले आहे, ते होते की नाही, हे पाहणारी मोठी यंत्रणा आहे. ती मंत्र्यांपासून संत्र्यांपर्यंत पसरलेली आहे. यंत्रणेत याच समाजातून शिकून, सावरून मोठे झालेल्यांचा भरणा आहे. तरी दुष्टचक्र थांबत नसल्याचे शल्य कुणाही संवेदनशील माणसाला पाझर फोडणारे नि अस्वस्थ करणारे आहे. असे असताना अनास्था का? याचे उत्तर ‘परदुःख शीतल' असेच द्यावे लागेल.
 आश्रमशाळा, वसतिगृहे, बालगृहे अशांतील वारंवार घडणारे अन्याय, अत्याचार, शोषण, मृत्यू, दुरावस्था यांस कारण सक्षम यंत्रणेचा अभाव हेच होय. यासाठी बालक हक्क जागृती, पालक संघटन, प्रसारमाध्यम जागृती, यंत्रणेची दक्षता अशा अनेक गोष्टी सांगता, सुचविता येतील. प्रश्न आहे,आपल्या मानसिकतेचा व चारित्र्यघडणीचा. हा देश नोटा रद्द करून काळ्या पैशा आणि कृत्यातून मुक्त करता येईल का? त्याचे माझे स्पष्ट उत्तर 'नाही' असेच आहे. माझे चरित्र व चारित्र्य काळ्या पैशावर पोसणे मला गैर वाटत नाही तोवर निळी, पिवळी नोट जाऊन गुलाबी नोट आली म्हणून फरक पडणार नाही. मंत्री ब्रिफकेसभर पैसे घेऊन आश्रमशाळांना परवानगी देतात, अधिकारी पाकिटे घेऊन तपासणीतील उणिवांवर पांघरूण घालतात, हे सांगायला आता कोण्या अर्थतज्ज्ञाची गरज नाही. बँकांच्या दारात लागलेल्या रांगा सामान्यांच्या होत्या. त्यांच्याकडे असलेल्या एकमेव पाचशे, हजारांच्या नोटेचे त्याचे मूल्य लाखांचे होते. लक्षपती, करोडपती, अब्जाधीशांचे पैसे आपोआप पांढरे झाले ना? ‘सामान्य’ आणि ‘तथाकथित प्रतिष्ठित' यांना समान वागणूक. कायदा जोवर अस्तित्वात येत नाही तोवर आश्रमशाळांची अनास्था संपणार नाही. युरोप व आशियातील दलित, वंचित, उपेक्षितांच्या अशा शाळा, वसतिगृहे, संस्था या देशातील शासकीय यंत्रणा किती तत्परतेने चालवितात हे जेव्हा मी पाहतो, तेव्हा लक्षात येते की आपले शिक्षण चरित्रघडणीत कुचकामी ठरते आहे. कायद्याचे भय नसणे, नियम तोडण्याची भीती नसणे आपल्या लोकशाहीची कमजोरी आहे. लोकशाही हक्ककेंद्रित आहे. ती कर्तव्यकेंद्रित केव्हा होणार यावर आपल्या सर्व समस्यांचे उत्तर अवलंबून आहे. दलित, वंचित बाल्याशी माझे काही नाते, देणे आहे असे येथील यंत्रणेला जेव्हा वाटेल तो सुदिन! मी त्याची वाट पाहत अद्याप प्रयत्नशील आहे. मी नसेन आताशा बाण सोडत; पण धनुष्य भुईवर अद्याप ठेवलेले नाही.

प्राथमिक शिक्षक? नव्हे, शासकीय वेठबिगार!


 प्राथमिक शिक्षक अजूनही खेड्यापाड्यांत, वाडी-वस्तीत आदरास पात्र आहे. त्याचे कारण आपल्या देशात आदर जपला आहे शिक्षकांनीच. थोर भारतीय कथाकार प्रेमचंद. ते शिक्षणाधिकारी होते. प्राथमिक शिक्षकांचं जीवन त्यांनी जवळून अनुभवले होते. त्या आधारावर त्यांनी एक गोष्ट लिहिली आहे. 'बोध' तिचे नाव. तीन मित्रांची ही गोष्ट. तीन मित्र भिन्न व्यावसायिक. पंडित चंद्रधर शिक्षक. त्यांचे दोन शेजारी मित्र. एक ठाकूर अतिबल सिंह. ते हेड कॉन्स्टेबल होते. दुसरे मुन्शी बैजनाथ. ते होते मामलेदार कचेरीत अकौंटंट. तिघे मिळून अयोध्येला जायला निघतात. प्रवासात एक चोर पोलिसास ढकलून देतो; कारण त्याने चोराला अनावश्यक त्रास दिलेला असतो. दुसरा बैजनाथ. त्याला प्रवासात कॉलरा होतो. चोखेलाल डॉक्टरकडे त्याला घेऊन जातात. तो त्याला नाडवतो; कारण कचेरीत बैजनाथने त्याला खूप येरझाच्या घालायला लावल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर तिघे अयोध्येस पोहोचतात. तेव्हा पंडित चंद्रधरांचा विद्यार्थी कृपाशंकर भेटतो. तो गुरूविषयी आदर, कृतज्ञता म्हणून गुरूंचे गौरवपूर्ण आतिथ्य करतो. इतर व्यावसायिकांपेक्षा शिक्षकाचा व्यवसाय समाजास आदरपात्र कसा, हे सदरची कथा समजावते.
 असा प्राथमिक शिक्षक. त्याची शासनाने काय दैना केली आहे म्हणून सांगू? विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील म्हणजे नगरपालिका, जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांची. ते आज एकच मागणी करून राहिलेत... ‘आम्हाला विद्यार्थ्यांना शिकवू द्या'; पण शासनाने हे बहुधा बघायचे ठरवूनच टाकले आहे की, ‘बघूया कसे शिकवता ते?' या शिक्षकांना शासन बहुधा

वेठबिगार मानत असावे. शेतात एक सालदार गडी असतो. त्याचे कामच असते, जमीनदार सांगेल ते गुमान करायचे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत सध्या लोकशाही फॉर्मात आहे. म्हणजे नगरसेवक, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य यांना नव्या पंचायत राज्य व्यवस्थेत खूप अधिकार आलेत. लोकप्रतिनिधीवर्ती प्रशासन असे त्याचे स्वरूप आहे. त्यांना पूर्वीपेक्षा अनेक अधिकार आलेत त्यात गैर काहीच नाही. लोकशाहीस बळकटी येते ती ‘लोकप्रतिनिधींच्या प्रतिष्ठेनेच' शिवाय दिवसेंदिवस शासकीय लिपिकापासून ते शिक्षणाधिकारी यांच्या अधिकारांतही दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. अधिकार वाढले नाहीत ते फक्त प्राथमिक शिक्षकांचे. शिवाय सध्या शासन ऑनलाईन आहे. पेशंट ‘सलाइनवर' असतो तसे शासन आपले ‘ऑनलाइन' आहे. पूर्वी कसे सर्म्युलर निघायचे. मग शिपाई किंवा पोस्टमन ते आणून द्यायचा. आता तसं नाही. शिक्षणमंत्री, शिक्षण सचिव, शिक्षण संचालक, शिक्षणाधिकारी सर्व ‘ऑनलाइन' असल्याने प्राथमिक शिक्षकाला आता चोवीस तास ‘ऑनलाइन'च राहावे लागते. फतवाच निघाला आहे. सर्व शिक्षकांचे मोबाईल अँड्रॉईड असावेत. सर्व मोबाईल्सना इंटरनेट असावे. विद्यार्थ्यांसह सेल्फी काढायचा कॅमेरा त्यात असावा. शिक्षक वर्गात शिकविताना कोणाचाही फोन येऊ शकतो. शिक्षकांनी आपले मोबाईल्स शिकवताना स्विच ऑफ करायचे नाहीत; कारण शासनाला कोणतीही माहिती केव्हाही त्वरित मिळायला हवी. सध्या शासनदरबारी शिक्षक शिकवतात का ते फारसे पाहिले जात नाही. ईगव्हर्नन्स महत्त्वाचे. मेसेज आला की मेल गेला पाहिजे. शिक्षकाच्या हाती जणू अल्लाउद्दीनचा मोबाईन नामक दिवा असल्याचा साक्षात्कार शासनाला झाला असावा.
 बरे, माहिती शाळेची, विद्यार्थ्यांची असेल तर आपण समजू शकतो. त्यासाठी खरे तर शासनाने प्रत्येक शाळेला संगणक पुरवून चालणार नाही. इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कॅनर, स्टेशनरी पुरवायला हवी. स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे झाली तरी प्राथमिक शाळेत शिपाई, लिपिक नसावेत, याला काय म्हणावं? शिक्षकच शिपायाची, लिपिकाची, पोस्टमनची, रनरची, मेसेंजरची कामे करतो, हे कुणाला सांगून खरे वाटणार नाही. परवाच मी एका शिक्षकास शाळेची पुस्तके, पेपर्स, टू व्हीलरवरून हमालासारखे वाहून नेताना पाहिले व शरम वाटली. नव्या प्राथमिक शिक्षणासंबंधीच्या कायद्यानुसार त्याला जनगणना व निवडणूक वगळता शालाबाह्य कामे लावायची नाहीत; पण आपत्कालीन कामाचे गाजर दाखवून कोणतेही काम प्राथमिक शिक्षकांवर लादले जाते.

 बूथ लेव्हल ऑफिसर (बी. एल. ओ.) म्हणून प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. त्याने मतदारांचे सर्वेक्षण करायचे, याद्या तयार करायच्या. गावचे नागरिक केव्हाही शिक्षकाकडे येऊन यासंबंधी चौकशा, दाखले देणे, कागदपत्रांची देवाणघेवाण, आधार कार्ड, जनधन पासबुक... कशासाठीही केव्हाही येतात व काहीही मागत विचारत राहतात. त्याने शिकवायचे की हेच काम करायचे ? तो काय पटवारी, तलाठी आहे? शिवाय लिपिक, शिक्षणाधिकारी, अलाणे-फलाणे रोज फोन करून त्याच्याकडून काहीबाही माहिती ऑनलाईन, मेलवर मागतात. मेसेज कधीकधी रेंज नसेल तर मिळत नाही. रिचार्ज मारायचा राहिला असेल तर व्हॉटस्अॅप बंद असतो; चार्जिंग विसरल्यास फोन आउट ऑफ कव्हरेज असतो; पण हे काही ऐकायची हेडमास्तर, केंद्रशाळाप्रमुख, बीडीओ, शिक्षणाधिकारी, लिपिक कोणाचीच मानसिकता नसते. मेल मिळायच्या आधी रिप्लायची सोय अजून इंटरनेटवर नाही, हे त्यांना कोण नि कसे सांगणार? शिजेपर्यंत दम असलेल्या यंत्रणेला निवेपर्यंत थांबायची फुरसत नसते.
 शालेय पोषण आहारात खिचडी शिजविणारा व खिलविणारा ‘आचारी आचार्य एव्हाना सर्वांना परिचित झालेला आहे; पण आता शाळेत ज्या संडास मुताच्या बांधण्यात आल्यात (ती गोष्ट चांगली आहे) त्यांच्या स्वच्छतेची जबाबदारीही शिक्षकांवरच टाकण्यात आली आहे. पाण्याची सोय नसताना प्रसाधनगृह शिक्षक साफ कसा राखणार? आधी तो आचारी होता, त्याला आता स्वच्छता करून टाकले. स्वच्छता मुक्ती शाळेत का नाही? हल्ली आणखी एक गोष्ट झाली आहे. कोणत्याही त्रुटीत शिक्षकाला जबाबदार धरायचे. यातून शिक्षकांवरील मानसिक ताण वाढतो आहे. शिक्षिका घर सांभाळून नोकरी करतात. त्या खासगीत म्हणतात, “बाहेरच्या बायांचं बरं बाई! एकच दाल्ला असतो. आमचे नवरे मोजताच येत नाहीत!' शिक्षिका मनोरुग्ण अवस्थेत जगतात, शिकवितात हे किती जणांना माहीत आहे? समाजाला शिक्षकांचा वाढलेला पगार दिसतो; पण वाढलेल्या जबाबदाच्या नाही दिसत. जो उठतो तो म्हणतो, “तुम्हाला काय धाड भरलिया? बेस पगार हाय!' बिचारा शिक्षक कुणाला सांगणार, त्यांना किती पदरमोड करावी लागते ?
 ही गोष्ट फार कमी लोकांना माहीत असेल की, चौदाव्या वित्त आयोगाने अनुदानाचा सर्व निधी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग केला आहे. त्यामुळे शालेय खर्चास तरतूद नाही. त्यावर शासनाने 'लोकसहभाग' नामक नवा फंडा शोधून

तो प्राथमिक शिक्षकांच्या माथी मारला आहे. म्हणजे शालेय विकास निधी समाजाकडून देणगी म्हणून गोळा करायचा नि त्यातून शाळांच्या सोई, सवलती भागवायच्या. म्हणजे हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र! यामुळे शालेय उपक्रमांना निधीच राहिला नाही. प्रदर्शन, स्पर्धा, महोत्सव, मेळावे, स्नेहसंमेलन, ग्रंथालय विकास करायचा कसा?
 अलीकडेच शासनोने एक नवा निर्णय घेतला आहे. आजवर शासन शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश इ. साहित्य देत असे. आता येत्या जूनपासून शासन ते पैसे पालकांच्या खात्यात थेट भरणार. कॅशलेस टॅक्झंक्शन्स करायची आहेत ना! मग आता उघडा पालकांची खाती. खरं तर हे 'जनधन'मध्ये जमा करणे शक्य होते; पण नाही... ‘आले देवाजीच्या मना!' ‘राजा बोले दल हले..' बरे ही खाती उघडायची फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकेतच. गावात नसते राष्ट्रीयीकृत बँकेची शाखा. खाते उघडाची जबाबदारी अर्थातच शिक्षकाची... शासन पगार देऊन, नोकरी देऊन त्याच्यावर उपकारच करते. बँकेचे अर्ज आणा, पालकांना बोलावून घ्या; त्याची सर्व कागदपत्रे गाळा करून घ्या; पैसे जमवा, जिथे बँकेची शाखा असते त्या गावी जा, हेलपाटे घाला, पदरचे पेट्रोल भरा. काही त्रुटी निघाल्या की पूर्ण करा. पैसे जमा होणार पालकांना. भुर्दंड शिक्षकांना. हा कोणता न्याय? शिवाय जमा पैशात पालकांनी दप्तर, गणवेश, नाही घेतले तर जबाबदार परत शिक्षकच. इथे पण बूट, सॅक, वह्या लोकसहभातून विद्यार्थ्यांना मिळेल, असे पाहायचे, ते शिक्षकांनीच.
 हे कमी म्हणून की काय, हल्ली कोणतेही खाते उठते नि लोककल्याण योजनेच्या प्रचारार्थ प्रभातफेरी, मेळावे, प्रदर्शने भरवा म्हणते. हल्ली शिक्षकांबरोबर विद्यार्थ्यांना वेठीस धरून जेरीस आणले जाते आहे. मुकी बिचारी, कुणी हाका'ची स्थिती झालीय शिक्षकांची. 'बेटी बचाओ,' नेत्रदान करा’, ‘सबसिडी सोडा’, ‘पाचट जाळू नका', 'आत्महत्या करू नका', विद्यार्थी म्हणजेच 'सबका साथ'.
 मी हिंदी शिक्षक होतो. महादेवी वर्माचे घीसा नावाचे विद्यार्थ्यांचे एक व्यक्तिचित्र होते पाठ्यपुस्तकात. समरसून शिकवायचो. विद्यार्थी हमसून रडायचे शिकवताना. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ते आपले वाटायचे, तेव्हा मी खेड्यात होतो. त्या कथेतील शाळा पिंपळाच्या सावलीत पारावर भरत असायची. बाईंना कुणी नेमलेले नव्हते. त्यांना शिकवावे वाटायचे म्हणून त्या शिकवायच्या. 'बिनपगारी...' 'लष्कराच्या भाकच्या थापायचा छंद त्यांचा. त्यांच्या बिनभिंतीच्या शाळेत एकदा एक गरीब आई आपल्या अर्धनग्न,

धुळीने माखलेल्या मुलास घेऊन येते... शिकवा यालापण म्हणून. ती आई विधवा होती. मोलमजुरी करून दिवस कंठायची. मुलाचं नाव होतं घीसा. घीसा अबोल असायचा; पण बाईंवर प्रचंड भक्ती. शाळेवर विलक्षण प्रेम. ही शाळा रोज नाही भरायची. फक्त रविवारी. कारण बाई त्याच दिवशी सुट्टी म्हणून घरी यायच्या. घीसा दर शनिवारी पार सारवून, साफ-सूफ करून वाट पाहत असायचा. एक दिवस बाईंनी स्वच्छ कपड्यांचे महत्त्व शिकविले. त्या हे विसरूनच गेल्या होत्या की घीसा अर्धनग्न येतो रोज. लक्षात येताच त्यांचे मन अपराधी होतं. लक्षात येते ते घीसा नसल्याने, घीसा आईकडे साबणाचा हट्ट धरतो. दुकानदार धान्याच्या बदल्यात साबण द्यायला तयार नसतो. कॅशलेस असेल तर तो व्यापार कसला? घीसा कसा तरी साबण मिळवून आपला एकमात्र सदरा धुऊन तो ओलाच घालून आज्ञाधारक उभा! काही दिवसांनी बाईंचं होणार असतं ऑपरेशन. त्या आता येणार नसतात. सर्व मुले निरोप म्हणून बाईंना काही ना काही भेटवस्तू आणतात. घीसा एक टरबूज घेऊन येतो; पण त्यासाठी त्याला शेतक-याच्या मुलास आपला अंगरखा उतरवून द्यावा लागतो. घीसा परत अर्धनग्न! टरबूज त्यानं बोट घालून गोड आहे का पाहिलेलं होतं... शबरीच्या बोरासारखं! ज्यांच्याकडे काहीच नसतं त्यांच्याकडे गमवायला पण काही नसतं. असते फक्त प्रेम. शिक्षक विद्यार्थ्याला प्रेम देतो, जेव्हा तो निश्चिंतपणे शिकवू शकतो. तो मुलांना माणूस बनवतो. जेव्हा त्याला फुरसत असते. आज प्रत्येक शिक्षकांचे एकच मागणे आहे, ‘आम्हाला शिकवू द्या. विद्यार्थ्यांना माणूस बनवू द्या!'

कोचिंग क्लास नियंत्रक कायदा हवाच


 स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या अखिल भारतीय पातळीवर कार्य करणाच्या विद्यार्थी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात लोकहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती. विद्यार्थी संघटनेने आपल्या या याचिकेत खासगी शिकवणी वर्ग चालविणाच्या संस्थांसाठी (कोचिंग क्लासेस/ सेंटर्स इन्स्टिट्यूशन्स/कंपनी) नियंत्रक व्यवस्था असावी, कायदा वा नियमावली असावी, अशी मागणी केली होती. विद्यार्थी संघटनेचे असे म्हणणे होते की, कोचिंग क्लासेस व्यवसाय होऊन गेला आहे. ते मनमानी फी आकारतात. त्यांच्या विस्ताराने वा प्रभावामुळे मूळ शाळा व महाविद्यालयासारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांना दुय्यम रूप आले आहे. विद्यार्थी जितक्या तत्परतेने कोचिंग क्लासेसना जातात, तितक्या तत्परतेने पदवी शिक्षण देणा-या शाळा कॉलेजेसमध्ये जात नाहीत. शिवाय कोचिंग क्लासेस भरमसाट फी आकारतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शोषण केले जाते. ही याचिका भारत सरकार विरुद्ध दाखल करण्यात आल्याने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्यामुळे वादीतर्फे अवघे पाच वकील तर प्रतिवादी पक्षातर्फे (सरकार) सुमारे शंभर वकिलांची फौज अशा स्वरूपामुळे सदर याचिकेस ‘कौरव विरुद्ध पांडव' असे रूप आले होते खरे.
 सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आपल्या निवाड्यात हे स्पष्ट केले आहे की, हा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी तो योग्य मंचावर उपस्थित व्हायला हवा. कारण ही बाब धोरण ठरविण्याशी निगडित आहे. सरकारतर्फे मांडण्यात आलेल्या बाजूत हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, नुकत्याच घेतलेल्या

शैक्षणिक निर्णयानुसार शालेय शिक्षण मंडळाच्या पदवीस/परीक्षेस (इ.१२वी) ४० टक्के तर प्रवेश परीक्षा (जेईई) ला ६० टक्के वेटेज देण्यात आल्याने येथून पुढच्या काळात कोचिंग क्लासेसचे प्रस्थ व महत्त्व कमी होईल.
 या संदर्भातील एक वास्तव सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे की, विद्यार्थी, पालक मूलतः शिकवणी वर्गाना का जातात? शाळा, महाविद्यालयांत विद्यार्थी व शिक्षक प्रमाण व्यस्त असल्याने व्यक्तिगत लक्ष अभावाने दिले जाते. शिक्षकाचे काम नेमून दिलेल्या अभ्यासक्रम पूर्ण करणे असे झाल्याने काही सन्माननीय अपवाद वगळता बहुतेक शाळा, महाविद्यालयात शिक्षक पाट्या टाकायचे काम करतात. विद्यार्थ्यांना कळावे, समजावे म्हणून अधिक वेळ शिकविणे, गतिमंद विद्याथ्र्यांवर लक्ष केंद्रित करणे हे वेळापत्रकांच्या फ्रेममध्ये शक्य होत नाही. कोचिंग क्लासेसवाले शिकविण्यापेक्षा करून घेण्यावर (टेस्ट, सोल्यूशन, इ.)वर भर देतात. पूरक सामग्री (नोट्स, प्रश्नपत्रिका संच इत्यादी) पुरवतात. परिणामी विद्यार्थी पालकांना तिथेच खरे शिक्षण होते असे वाटते. यामुळे व याचा फायदा घेऊन पालकांची मूक संमती असल्याने विद्यार्थी, शाळा कॉलेजीसपेक्षा कोचिंग क्लासेसना महत्त्व देताना दिसतात. अलीकडे इयत्ता दहावी, इयत्ता बारावी व महाविद्यालयीन वर्षे या सर्व स्तरांवर विद्यार्थी उपस्थिती प्रमाण हे ‘झेंडा टू झेंडा' काळातच (१५ ऑगस्ट ते २६ जानेवारी) सरासरी असते. महाविद्यालयीन स्तरावर सेमिस्टर पद्धत अवलंबल्याने अध्यापन काळावर परीक्षाकाळाचे आक्रमण झाले आहे. शाळांमध्येही घटक चाचण्या, तिमाही, सहामाही, नऊमाही, पूर्वपरीक्षा व वार्षिक परीक्षा असा कालखंड मोजू लागलो तर तिथेही प्रत्यक्ष अध्यापनाचे दिवस हे अपेक्षित अध्यापन तासिका-दिवसांच्या तुलनेत कमी भरतात, हे स्पष्ट आहे.
 सन २०१५ मध्ये राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (National Sample Survey Office) (NSSO) प्रत्यक्ष पाहणी व सर्वेक्षण करून आपल्या अहवालात हे स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक चार विद्यार्थ्यांतील एक विद्यार्थी खासगी शिकवणी धरतो. म्हणजे कोचिंग क्लासेसना जाण्याचे अधिकृत प्रमाण २५ टक्के आहे. शिकवणीचे स्वरूप भिन्न आहे. व्यक्तिगत शिकवणी, खासगी शिकवणी, सामुदायिक सार्वजनिक शिकवणी, शिवाय काही शाळा, महाविद्यालयांत निकालकेंद्रित शिकवणी वर्ग (अधिकचे अध्यापन) योजण्यात येतात. त्यांना ‘व्हेकेशन कोचिंग' मेरिट ट्रेनिंग, स्लो लर्नर्स बॅच असे रूप

देण्यात येत असते. शाळा, महाविद्यालये अधिक निकाल लागावा म्हणून जागरूत असतात व अधिकचे प्रयत्नही करीत असतात, ही वस्तुस्थिती आहे. वरील सर्वेक्षणात दर हजारी शिकवणी घेण्याचे प्रमाण स्तरनिहाय पुढीलप्रमाणे आढळले आहे. प्राथमिक - ४३२, माध्यमिक - ५२६, उच्च माध्यमिक - ७२५. त्यातही असे लक्षात आले आहे की, मुलींपेक्षा मुले अधिक संख्येने शिकवणीस जातात. राज्य जितके शिक्षणाबद्दल जागरूत तितके शिकवणीचे प्रमाण अधिक दिसते. त्रिपुरामध्ये ८१ टक्के तर पश्चिम बंगालमध्ये ते ७८ टक्के आहे. अखिल भारतीय परीक्षांना (यूपीएससी) २५ टक्के, विद्यार्थी शिकवणी धरताना आढळले. सर्वांत चिंतेची बाब ही आहे की, सदर अहवालात मान्य शैक्षणिक संस्थांचा खालावत जाणारा अध्यापन दर्जा हे कोचिंग क्लास वाढीचे खरे कारण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जिथे गरज तिथे मात्र शिकवणी वर्ग कमी आहेत, हे विशेष. उत्तरप्रदेश या संदर्भात नोंदविता येईल. गरिबीमुळे गरज असून विद्यार्थी शिकवणीस जाऊ शकत नाहीत. यातूनही कोचिंग क्लास हे शाळा, महाविद्यालयपेक्षा अधिक फी आकारतात हे स्पष्ट होते. जपानसारख्या प्रगत व शिक्षणजागृत देशात मी कोचिंग क्लासेसचे वाढते प्रस्थ प्रत्यक्ष पाहिले, अनुभवले आहे. तिथे हे प्रमाण ८० टक्के आहे.
 आपल्याकडे सक्तीच्या मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा जो कायदा (आर. टी. ई.) आहे, त्यातील कलम २८ नुसार मान्यता प्राप्त प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेण्यास बंदी आहे. तीच गोष्ट माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांतील शिक्षकांचीही. त्यांनाही त्यांच्या शिक्षण संहिता, कायद्यांचे बंधन आहे. याचा खरा व सकारात्मक अर्थ असा आहे की, मान्यताप्राप्त शाळा, महाविद्यालयांतील शिक्षकांनी गुणवत्ताप्रधान शिक्षणाची शाश्वती द्यायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१२ च्या याच विषयासंदर्भातील निवाड्यात हे एकमताने नमूद केले आहे.
 सध्या भारतातील जम्मू आणि काश्मीर, गोवा इत्यादी राज्यांत कोचिंग क्लास नियंत्रक कायदे आहेत. असा कायदा करण्याचे आश्वासन महाराष्ट्रातील गेल्या व चालू व सरकारने दिलेले आहे. 'दि महाराष्ट्र अनएडेड प्रायव्हेट प्रोफेशनल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटस् (रेग्युलेशन ऑफ अॅडमिशन अँड फीस्) अॅक्ट' असे त्याचे नामाभिधान असेल. विद्यार्थी, शिक्षकांप्रमाणे प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस ओनर्स असोसिएशन' अस्तित्वात असून तीही सक्रीय आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, 'कोचिंग क्लासेसमार्फत दिल्या जाणा-या शिक्षणातून

गुणवत्तावृद्धीस साहाय्यच होत आले आहे. आम्ही येणा-या कायद्याचे स्वागतच करू. त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, ते फी आकारत असले तरी गरीब विद्याथ्र्यांना सवलत, हप्ते देत असतात.
 मान्यताप्राप्त शाळा, महाविद्यालयांना शिक्षक प्रशिक्षण, पात्रता, विद्यार्थीशिक्षक प्रमाण, भौतिक सुविधा, इत्यादी बंधने असतात, तशी कोचिंग क्लासेसवरही हवीत. विद्यार्थी व वर्गाचे चटईक्षेत्र यांचा मेळ, विद्यार्थीशिक्षक प्रमाण, शुल्क आकारणीचा सुविधांशी संबंध, प्रकाशयोजना, वायुविजन, शैक्षणिक साधने, पात्र शिक्षक नियुक्ती, प्रसाधनगृह, पिण्याच्या पाण्याची सोय, बैठक व्यवस्था, प्रतीक्षालय, पार्किंग सुविधा, व्यक्तिगत लक्ष या गोष्टी तर पाहायला हव्यातच. सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे तो हा की, शिकवणीस जाणारा विद्यार्थी, त्याचे शालेय/महाविद्यालयीन वेळापत्रक आणि कोचिंग क्लासचे वेळापत्रक यांचा मेळ हवा म्हणजे मान्यताप्राप्त शाळा/महाविद्यालयाच्या नियमित वेळेत विद्यार्थी उपस्थित राहणे महत्त्वाचे तितकेच त्या वेळेत त्याला शिकवणी धरता येणार नाही, हे पाहणेही तितकेच महत्वाचे. असे झाले तर विद्यमान शाळा, महाविद्यालयातील रोडावलेली उपस्थिती (वाढलेली अनुपस्थिती) व कोचिंग क्लासचे फुटलेले पेव-उभयपक्षी कर्तव्य व जबाबदारीचा ताळमेळ महत्त्वाचा.
 कोचिंग क्लासेस हे वर्दळीच्या ठिकाणी असता कामा नयेत. प्रत्येक विद्याथ्र्यासाठी १० चौरस फूट (तीन चौरस मीटर) जागा बंधनकारक हवी. जागेच्या क्षेत्रफळाप्रमाणे विद्यार्थिसंख्या मंजूर असावी. विद्याथ्र्यांच्या परीक्षा, ट्युटोरियल, वर्तन, इत्यादी नोंदी असायला हव्यात. प्रगतिपुस्तक, गुणतक्ते, परीक्षा, चाचण्या नियमित घेणे व त्यांचे अभिलेख (रेकॉर्ड) पालकांना देणे बंधनकारक असायला हवे. क्लासमध्ये (बॅचवाईज) संख्या, फी, वेळदर्शक तुकडीनिहाय फलक हवा. शिक्षकसूची व पात्रता फलक दर्शनी असावा. विद्यार्थ्यांना ओळखपत्र अनिवार्य असावे व त्यावर वेळ, बँच नमूद हवी. छायाचित्र हवे. मूळ शाळा/महाविद्यालयाचे नाव, रोल नंबर, तुकडी, पत्ता, संपर्क क्रमांक, पालक नोंद अनिवार्य हवी. वंचित विद्यार्थ्यांसाठी १० टक्के कोटा राखीव हवा. प्रतीक्षालय, लॉकर्स, कार्यालय, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहे, पार्किंग अनिवार्य हवे. पंखे, प्रकाश (वीज), बॅकअप सुविधा (बॅटरी/इन्व्हर्टर, इत्यादी) हवी. मी या अपेक्षा शिक्षक, पालक म्हणून जशा केल्या आहेत, तशाच त्या उपलब्ध अन्य राज्यांतील कायद्यांची नोंद घेऊन

केल्या आहेत, हे सुज्ञांनी ध्यानी धरावे. या नियंत्रक कायद्याचा उपयोग विद्यार्थी कल्याणार्थ होणे महत्त्वाचे आहे. विद्यमान शिक्षणसंस्था व तेथील शिक्षक यांना जबाबदारीची जाणीव या निमित्ताने होणे आवश्यक आहे; तसेच कोचिंग क्लासेसवर सुविधा, संख्या, वेळ, स्थान यांचे बंधन हवे; तरच विद्यमान संस्था अधिक शिक्षणकेंद्री होतील. डॉक्टर व दवाखाने वाढणे हे जसे सामाजिक अनारोग्याचे निदर्शक असते, तसेच कोचिंग क्लासेस वाढणे म्हणजे विद्यमान संस्था गुणवत्तेत कमी पडतात, या सामाजिक सार्वमताचेही ते निदर्शक असते.

शिक्षणातूनच धर्मनिरपेक्ष भारत घडेल

 मा. कुलगुरू, डॉ. श्री. व सौ. लाभसेटवार, उपस्थित प्राध्यापक व विद्यार्थी बंधू-भगिनींनो
 आज भारत हा कधी नव्हता इतका प्रतिकूल परिस्थितीतून जात आहे. कोणताही देश दोन प्रकारे संकटात येत असतो - (१) आंतरिक, (२) बाह्य. आज आपण दुहेरी संकटांमधून जात आहोत. बाह्य संकटांपेक्षा आपले आंतरिक संकट आज मोठे आहे. त्यामुळे घटनेच्या सरनाम्यातील स्वातंत्र्य, बंधुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही ही पंचशील तत्त्वेच मूलतत्त्ववादी वेठीस धरू पाहत आहेत. त्यामुळे विशेषतः भारताची धर्मनिरपेक्षताही ओळख पेरणीवर आहे.
 परंपरेने भारत बहुवंशीय, बहुधर्मीय, बहुभाषी, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देश आहे. इथे वैविध्यपूर्णतेच्या सहअस्तित्वाची परंपरा आहे. अशा पार्श्वभूमीवर जातीय वा धर्मीय अस्मिता आणि अस्तित्वाची अभिनिवेशी स्पर्धा इथल्या ‘आंतरभारती' स्वरूपावर मोठा आघात करू पाहत आहे. घटनेतील ‘समाजवादी मूल्यांवर आधारित इथला सामाजिक न्याय मूलतत्त्ववादी विचारसरणीच्या समुदायास मान्य नसल्याने कधी ते पंचशील मूल्ये रुजवू पाहणा-या व्यक्तींना गोळ्या घालून गारद करीत आपला उन्माद व्यक्त करतात तर कधी ते धर्माच्या नावावर संवेदनशील घटना, अफवा पसरवित समाजात अस्वस्थता, अशांती निर्माण करीत असतात. धर्मनिरपेक्षतेचा पायाच मुळी धर्म व शासनाची फारकत सिद्ध करतो, हे आपणास विसरता येणार नाही. धर्म-निरपेक्षतेच्या तीन कसोट्या नेहमी अधोरेखित केल्या गेल्या आहेत

 १. राज्यसत्ता ही धर्माची फारकत घेतलेली सत्ता असावी.
 २. सत्ताधारी नेतृत्वाने स्वतःस धर्मतत्त्वमुक्त ठेवायला हवे.
 ३. जनहिताचे निर्णय वा व्यवहार विशेषतः राजकीय व्यवहार व निर्णय हे कोणा एका धर्माच्या पारड्यात जाणारे असता कामा नयेत. उलटपक्षी ते सर्व धर्माप्रती समभावाचे असायला हवेत.
 स्वातंत्र्यापासून आपण पाहत आलो आहोत की, इथले राजकीय पक्ष भले ते सत्ताधारी असो वा विरोधी पाहत भले ते राष्ट्रीय असो, वा प्रादेशिक; निवडणुकांच्या त्यांच्या नीती व युती ह्या जात, धर्मकेंद्री व अनुनयी असतात. अल्पसंख्याकांचे कल्याण वा विकास धोरण अंगीकारण्याऐवजी प्रलोभन निर्णय हा इथला राजकीय आचारधर्म बनून गेला आहे की काय असे वाटावे अशी स्थिती आहे.
 जगामध्ये अमेरिका, फ्रान्स, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, टर्कीसारखे देश आपली धर्मनिरपेक्ष ओळख कशी जाणीवपूर्वक जपतात, हे आपण अनुकरणीय वस्तुपाठ म्हणून समजून घेतले पाहिजे. आज अमेरिकेत जगभरच्या देशांतील लोक 'नागरिक' म्हणून नांदतात. तिथे धर्मस्वातंत्र्य ही व्यक्तिगत बाब आहे तर कायद्यापुढे सर्व समान असे धोरण आहे. भारतीय धर्मनिरपेक्षता ही युरोपिय धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा वेगळी आहे. युरोपात प्रबोधन पर्वानंतर तेथील जनतेवरील धर्म व धर्मसत्तेचा प्रभाव कमी झाला. तो समाज विज्ञाननिष्ठ, विवेकवादी, धर्मनिरपेक्ष झाला. हा तिथल्या शिक्षण व समाजव्यवहाराचा परिपाक होय, असे फ्रान्समधील माझ्या वास्तव्यात मला लक्षात आले. तीच गोष्ट सिंगापूरची. तिथे चिनी (७७ टक्के), मलेशियन (१३ टक्के), भारतीय (८ टक्के), व फिलिपियन (२ टक्के) नागरिक आहेत. अन्य अल्पसंख्यही आहेत. तेथील प्रत्येक अपार्टमेंट किंवा वसाहतीत वरील प्रमाणात वास्तव्य असेल अशी व्यवस्था शासन करते. याचा दुसरा अर्थ देशात कुठेही प्रमाणबद्ध रहिवासाचे धोरण आहे. त्यामुळे बहुवंशीय रहिवास असूनही सन १९६५ पासून एकदाही जात, धर्म, वंश, देश, इत्यादींच्या आधारे दंगे, धोपे नाहीत. उलटपक्षी आपणाकडे जातीय, धार्मिक ताण-तणाव नित्याची गोष्ट होय. आपल्याकडे नवा आचार, विचार रुजविण्याचे प्रयत्न राजकीय पक्ष करताना दिसत नाहीत. जातीय, धार्मिक भेद, संघर्ष, द्वेषाच्या पायावरच त्यांची उभारणी व सारे बुद्धिबळाचे राजकीय पट मांडले जातात. जनता सतत त्यात भरडली जाते. जनताही इथे स्वतंत्र विचार करू पाहत नाही, असे चित्र दिसते.

 भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही देशात सक्तीने कोणतेही निर्णय लादता येत नाहीत. अशा स्थितीत शिक्षण हेच व्यक्ती व समाजबदलाचे प्रभावी साधन म्हणून वापरणे हे समजूतदारपणाचे ठरते. छोटे-छोटे प्रयत्नच या देशात बदल घडवून आणतील व उद्याचा भारत घडवतील. साधा स्वच्छतेचा संस्कार आपण आचारधर्म बनवू शकलो नाही. महात्मा गांधी, संत गाडगेबाबा, सेनापती बापट आणि वर्तमान पंतप्रधान या सर्वांनी ‘स्वच्छता अभियान' करून पाहिले तरी इथले घाणीचे साम्राज्य हटत नाही; कारण आजवर आपण स्वच्छतेची व्याख्या बदलू शकलो नाही. घाणीची निर्गत करणे म्हणजे स्वच्छता की ‘घाण निर्माणच न करणे म्हणजे स्वच्छता' यांतीला फरक युरोपातील शिक्षणात बालवाडीतच रुजविला जातो. नियमपालन म्हणजे राष्ट्रीयता; मग कर चुकविण्यापेक्षा भरण्याकडे कल निर्माण होतो. जपानने दुस-या महायुद्धातच हिंसा अनुभवली; पण नंतर कानाला खडा लावला. आपण गोध्रा, बाबरी इत्यादी निमित्ताने वारंवार अनुभवून धडा घेत नाही. आपले सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र असल्याने कितीदा तरी पुरोगामी निर्णय घेते. शहाबानो खटला हे त्याचे उदाहरण. इथल्या महिला भगिनींना पोटगी मिळावी म्हणून सन १९८६ मध्ये आपल्या लोकसभेने सर्वधर्मीय भगिनींसाठी ‘समान पोटगी कायद्याचा प्रस्ताव मांडला; पण तो आपण अपवाद करूनच मंजूर करू शकलो. त्यामुळे भारत ख-या अर्थाने समान नागरिक कायद्याच्या दिशेने वाटचाल करू शकलेला नाही. परिणामी असे म्हटले जाते की, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ‘बेगडी धर्मनिरपेक्षता' (Pseudo Secularism) आहे.
 पण ते खरे नाही; कारण इथल्या राज्यघटनेने सर्वधर्मीय बांधवांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. विशेष म्हणजे इथे सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, इथले पारंपरिक ‘सर्वधर्मी समानत्व' तत्त्व लोकसभेने अबाधित राखले आहे, ही अभिमानाची आणि अनुकरणीय बाब आहे, ती आपणास दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळे भारतीय धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ युरोपीय विज्ञाननिष्ठतेपेक्षा सर्वधर्म समभावाकडे जाणारा आहे, हेही आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे.
 भारतात धर्मनिरपेक्ष परंपरा ही इ.स.पूर्व तिस-या शतकापासून आढळून येते. सम्राट अशोकाने स्वीकारलेल्या बौद्ध धर्मापासून खरे तर आपल्याकडे अन्य धर्माबद्दल आस्था ठेवण्याची परंपरा सुरू झाली होती. आधुनिक काळातील ब्रिटिश संपर्कामुळे आणि विशेषतः प्रबोधन पर्वातून विकसित बुद्धिप्रामाण्यामुळे आपणाकडे सामाजिक सुधारणांचे युग अवतरले. मूलतः भारतीय समाज

शब्दप्रमाण, ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम्।' ही इथली वृत्ती होती. जे शिकले, ज्यांनी जग पाहिले, अनुभवले, वाचले त्यांनी जे आपणासी ठावे, ते दुस-याशी सांगावे। शहाणे करून सोडावे, सकळ जन।।' या न्यायाने आपणाकडे पुरोगामित्वाचा विकास, प्रचार-प्रसार झाला. तरीपण आपण आजही अंधश्रद्धच आहोत. युरोपात प्रबोधनांनी विज्ञाननिष्ठ समाज निर्माण झाला. तिथे चर्चेस ओस पडलेली आढळतात. असे दृश्य आपल्या देवळांचे नाही. भारतीय पर्यटन तीर्थक्षेत्रकेंद्री असणे हे त्याचे ठळक उदाहरण. आपणाकडे एकाच वेळी इहवाद व दैववाद हातात हात घालून फैलावतो आहे. भारतात आज आलेल्या आर्थिक समृद्धीतून आपले भौतिक जीवन आधुनिक होते आहे; पण बुद्धी, तर्क, विचार-आचार अद्वैत, विज्ञाननिष्ठ, विवेकवाद इत्यादी कसोट्यांवर एकविसाव्या शतकातही आपला जीवनव्यवहार एकोणिसाव्या, विसाव्या शतकात रेंगाळतो आहे, याला काय म्हणावे? आपण सुशिक्षित होतो; पण शहाणे, सुजाण होतो असे दिसत नाही. नव्या वसाहतीत शाळा नसेल, पण मंदिर असणारच. शाळा, ग्रंथालये ही नवसमाज निर्मितीच्या प्रयोगशाळा असतात. आपण शाळा, महाविद्यालयांतून ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावतो; पण आपले शिक्षण माणूस घडणीत कमी पडते. स्वच्छता, प्रामाणिकपणा, नियमपालन, कायद्याचा आदर, भ्रष्टाचार मुक्ती, आंतरजातीय, धर्मीय जीवनव्यवहार, जातनिरपेक्ष विवाह, अशा छोट्याछोट्या जीवनव्यवहारातूनही आपले विद्यमान चित्र, चरित्र, चारित्र्य बदलणे शक्य आहे. शिक्षक आज अर्थसमृद्ध आहे. (विनाअनुदान अपवाद!) त्याने स्वकेंद्री समृद्धीच्या पलीकडे जाऊन आता समाज परिवर्तन आपले इतिकर्तव्य मानायला हवे. आजचा समाज माध्यमांच्या प्रभावात वाहतो आहे. त्याला थोपवणे, बदलण्याचे सामर्थ्य केवळ शिक्षण व शिक्षकातच आहे. आज आपले राजकियीकरण झाले आहे. त्या जागी समाजकारणाचा संस्कार केवळ शिक्षकच रुजवू शकतील. भाकरी फिरविण्याची व परतविण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. घात साधली तर पीक हाती येते. देशाचेही तसेच असते.
 येशू ख्रिस्ताने सुमारे ३५०० वर्षांपूर्वी (इ.स.पूर्व १५०० मध्ये) आपल्या धर्मानुयायांना ‘देवाचे देवाला नि सिझरचे सिझरला देण्याचे शुभवर्तमान सांगितले आणि युरोप एका निद्रेतून, धर्मनिद्रेतून खडबडून जागा झाला. एपिक्युरसपासून ते बर्ड रसेलपर्यंतच्या तत्त्वज्ञान्यांनी सांगितलेला विचार तिथे रुजला. आपणाकडे महात्मा फुले, महात्मा गांधी, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वांनी निर्मिक, जातिअंत इत्यादी सांगितलेली

शिकवण आपण अंगीकारली तर आपण ख-या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष होऊ.आजच्या भारतापुढील हे आव्हान आपण पेलायला हवे. आजचा आपला समाज संवाद व व्यवहारास जात, देव, धर्म, दैव, पंथाच्या चक्रातून काढून माणूसलक्ष्यी च विवेकवादकेंद्री बनवायला हवे.
 टर्कीसारखा छोटा देश धर्मनिरपेक्ष कसा झाला, तर त्यांनी स्वीकारलेल्या धर्मविषयक विशिष्ट दृष्टिकोनामुळे - १) धर्म ही भूतकाळातील मानवनिर्मित बाब होय. तिचा बाऊ नको. २) दैनंदिन जीवनातील घटनांकडे वस्तुनिष्ठपणे पहा नि वागा. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांनी चालू केलेले अंधश्रद्धा निर्मूलन गतशतकातील अस्पृश्यता निर्मूलनाइतकेच मानवाधिकार केंद्री होते, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. डॉ. दाभोलकरांच्या 'तिमिरातून तेजाकडे' ग्रंथाच्या ‘अंधविश्वास उन्मूलन' या हिंदी अनुवादाच्या प्रकाशनप्रसंगी आपले उपराष्ट्रपती डॉ. हमीद अन्सारी उत्स्फूर्तपणे म्हणाले होते की, “डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येचा दिवस भारतीय धर्मनिरपेक्षतेच्या इतिहासात ‘काळा दिवस' म्हणून नोंदला जाईल. त्यात धर्मनिरपेक्षतेबद्दल जी बांधीलकीची भावना व्यक्त होत होती, ती मला अधिक महत्त्वाची वाटते. ती भावना इथली विद्यापीठे आपल्या शिक्षणातून रुजवतील तर उद्याचा भारत खचीतच वेगळा असेल. अशी व्यासंगी, धर्मनिरपेक्ष तरुण पिढी घडविण्याची जबाबदारी विद्यापीठांची आहे. विद्यापीठे अर्थ उत्पादन करणारे यंत्र-नागरिक घडवित आहेत. जगात जबाबदार नागरिक घडविण्याचे केंद्र म्हणून विद्यापीठांकडे पाहिले जाते. ते जी भूमिका बजावतात, ती आपल्या शिक्षणाने बजावावी; तरच अशा व्याख्यानांना काही अर्थ राहील.


 (सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर आयोजित 'डॉ. लाभसेटवार व्याख्यानमाला' अंतर्गत दिलेले भाषण.)

एकविसाव्या शतकाच्या शिक्षकाची घडण

 शिक्षणाची गुणवत्ता ही शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. जगातील फिनलंड, सिंगापूरसारखी छोटी राष्ट्रे शैक्षणिक गुणवत्तेत अव्वल दिसतात. कारण ते शिक्षक घडणीकडे, काळजीपूर्वक लक्ष देतात. ज्या जगामध्ये शिक्षक प्रशिक्षण देणा-या ज्या संस्था आहेत, त्यांत नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन, सिंगापूरचा क्रमांक वरचा आहे. ही संस्था नानयाग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीशी संलग्न असून विद्यापीठीय संशोधन व साधन, सुविधांवर ती उभी आहे. एकविसावे शतक सुरू झाल्यावर सिंगापूरच्या असे लक्षात आले की, हे शतक ज्ञानाधारित अर्थशास्त्राचे आहे. माहिती व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गतीने बदल होत आहेत. संपर्कसाधनांच्या विकासाची गती अनपेक्षित व आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राकडून विशेषतः पालक व विद्याथ्र्यांकडून नव्या शतकाचे प्रश्न सोडविणारे शिक्षण अपेक्षित असून तशी मागणी वाढते आहे. 'मागणी तसा पुरवठा' हे कोणत्याही व्यवसायाचे त्रिकालाबाधित सूत्र होय. ते असेल तरच तुम्ही टिकणार, याचे भान असलेल्या संस्थेने एकविसाव्या शतकाचे पहिले दशक सरत आले असताना सन २००८-०९ मध्ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे पुनर्मुल्यांकन करून त्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सन २०१२ पर्यंत पंचवार्षिक योजना करण्याचे ठरविले.
 ‘विचारी शिक्षक' (Thinking Teacher) निर्मिती हे त्यांच्या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे (Teacher's Training Programme) कायमचे ध्येय असल्याने त्यांनी एकविसाव्या शतकातील विद्यार्थ्यांच्यी स्वप्ने आणि अपेक्षांची

पूर्तता करणा-या एकविसाव्या शतकाची आव्हाने पेलणारे शिक्षक तयार करण्याचा संकल्प (21st Century Learners Call for 21st Century Teachers) सोडला. त्यातून त्यांनी शिक्षक प्रशिक्षणाचा एक आदर्श कार्यक्रम आखला. तो प्रशिक्षण कार्यक्रम जगासाठी अनुकरणीय वस्तुपाठ (Roll Model) ठरला असल्याने तो आपण समजून घेतला पाहिजे. आपणाकडेच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद असून तिनेही आपल्या डी. एड्. (डीटीएड), बी. एड., एम. एड. पदव्या देणाच्या महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसंबंधी न्यायमूर्ती वर्मा समितीचा अहवाल 'Vision of Teachers Education in India Quality and Regulatory of Teacher Perspective-2012' प्रकाशित असून तोही जिज्ञासूंनी वाचायला हवा.
 नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन, सिंगापूरनी 'Model of Teacher Education for the 21st Century (TE21)' नावाने प्रसिद्ध केलेलाा सुमारे सव्वाशे पानी अहवाल मुळातूनच शिक्षक, पालक आणि संस्थाचालक आणि हो, शिक्षणाधिका-यांनीही वाचायला हवा. या अहवालात एकविसाव्या शतकातील शिक्षकांचे व्यावसायिक ज्ञान व कौशल्यवाढीवर भर देण्यात आला आहे. जागतिकीकरणामुळे जो नवा ज्ञान समाज (Knowledge Society) आकारतो आहे, त्यातून भविष्यलक्ष्यी जी आव्हाने ध्यानी येतात ती गृहीत धरून हा अहवाल तयार करण्यात आला असल्याने त्याचे काल संदर्भातील महत्त्व असाधारण आहे. एकविसाव्या शतकापुढे नव्या पिढीच्या नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक व निसर्ग, पर्यावरण संदर्भातील जाणीव व सौंदर्यविषय दृष्टिकोनाने मुक्त अशा सर्वंकष व्यक्तिमत्त्व विकासाचे आव्हान आहे. जबाबदार नागरिक म्हणून विद्यार्थ्यांची घडण करताना त्यांना नव ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवी साधने यांची माहिती असणे, ती वापरण्याचे कौशल्य आत्मसात करणे व नव्या ज्ञान समाजाचा घटक बनविणे आज आवश्यकच नाही तर अनिवार्य झाल्याचे भान या अहवालात प्रतिबिंबित आहे. या पाश्र्वभूमीवर एकविसाव्या शतकातील शिक्षकाची कर्तव्ये व जबाबदाच्या बदलत असल्याने त्या पार पाडायची, पेलण्याची क्षमता शिक्षकांत विकसित निर्माण करणे राष्ट्राचे आद्य कर्तव्य झाल्याची जाणीव सदर अहवाल देतो.
 जबाबदार शिक्षकाची घडण ही राष्ट्राचे शिक्षण मंत्रालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालये व शाळा, महाविद्यालये यांची संयुक्त जबाबदारी सिंगापूर मानते. आपणाकडे या तीनही घटकांत असलेला समन्वय, नियंत्रण व

कार्यवाहीविषयक अभाव असल्यामुळे शिक्षक प्रशिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. परिणामी सक्षम शिक्षकांची निर्मिती हे दिवास्वप्न झाले आहे. आपल्याकडे विद्यापीठात शिक्षण विभाग आहेत; पण त्यांचा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयांशी कसलाही संबंध, संवाद नाही. शिक्षण विभागाचे स्वतंत्र संशोधन नाही. सिंगापूरच्या उपरोक्त अहवालात सहा महत्त्वाच्या सुधारणा व शिफारशी करण्यात आल्या असून, त्यातून नव्या शिक्षक घडणीची त्यांची धडपड व संकल्पना स्पष्ट होते. त्यातून आपणास बरेच काही शिकता येण्यासारखे आहे.
 तिथलं अध्यापक शिक्षण, प्रशिक्षण एका विशिष्ट तत्त्वज्ञानावर उभे आहे. ते तत्त्वज्ञान आकृतिबंध, अध्यापन (आविष्करण) व सुधारणा सर्वांना लागू असतं. त्यामुळे शिक्षकाचा सकारात्मक विकास, कौशल्यवर्धन, शिक्षकाची खोली, उंची, रुंदी, वाढ, विकास, सुधार सर्वांत एक निरंतरता, सातत्य आढळतं. एकविसाव्या शतकांची आव्हाने पेलण्याच्या त्यांनी या पूर्व अटीच मानल्यात हे विशेष.
 नव्या शिक्षकांत तीन मूल्यांचा V3) ते आग्रह धरतात. (१) विद्यार्थिकेंद्री मूल्य (२) शिक्षक व्यक्तिमत्त व मूल्य (३) व्यावसायिक सेवा व समाज मूल्य, यानुसार शिक्षकघडणीचा केंद्रबिंदू विद्यार्थी असतो. सारे करायचे ते विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रशिक्षण काळातच बिंबवलं जातं. जे प्रशिक्षणार्थी युवक छात्राध्यापक (Trainy Teacher) असतात, त्यांना विद्याथ्र्यांची काळजी कशी करावी, त्यांचा प्रचार कसा करावा, अध्यापनातील आशय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचायचे म्हणजे काय, त्याचे महत्त्व काय आहे, शिकणं म्हणजे नक्की काय असते, ते प्रभावी कसे करता येईल; त्याला वातावरण, साधनांची जोड कशी द्यायची, त्यातून अध्यापन परिणाम कसा घडतो, वाढतो हे सूक्ष्मरित्या शिकवले जाते. शिकण्या-शिकविण्याच्या कौशल्याबरोबर नव्या शतकाची आव्हाने पेलण्याची कौशल्ये शिक्षक व्यक्तिमत्त्वात विकसित करण्यावर भर दिला जातो. तद्वत शिक्षकांत सेवाभाव व समाजशील वृत्ती विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते. विद्यार्थ्यांविषयी बंधुभाव व प्रीती महत्त्वाची. ती शिक्षकात निर्माण केली जाते. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सर्व विद्यार्थी शिकू शकतात, सर्वांत ग्रहण क्षमता (कमी, अधिक) असते. त्यावर भर दिला जातो. प्रत्येक विद्यार्थ्यातील सुप्त गुणांच्या विकासाचे कौशल्य शिक्षकांत विकसित केले जाते. प्रत्येक मूल वेगळे आहे, प्रत्येकाची क्षमता, कमतरता, बलस्थाने भिन्न आहे हे शिकविण्यावर प्रशिक्षणात दिलेला भर म्हणजे वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या

विकासाचे राष्ट्राला दिलेले आश्वासन असते. या प्रशिक्षण धारणा व प्रयत्नांमुळे तेथील शिक्षक व्यवसायाशी, कर्तव्याशी एकनिष्ठ, समर्पित असतात. त्यासाठी शिक्षकास चार वर्षे पदवी प्रशिक्षण असते. आणखी एक वर्ष प्रशिक्षण घेतले की त्याला पदव्युत्तर प्रमाणपत्र (एम.एड्.) प्राप्त होते. या काळात शिक्षकांचे ध्येय उंचावल्यावर, विस्तारण्यावर भर दिला जातो. त्यांच्यात ज्ञानपिपासा वाढली जाते. निसर्गाचे गूढ त्याला समजावले जाते. निरंतर नव्या क्षमता, कौशल्य स्वीकारायची वृत्ती शिक्षकात विकसित करण्यावर भर दिला जातो तो संवेदनशील राहावा असा प्रयत्न असतो. शिक्षकाचे चारित्र्य व व्यक्तिमत्त्व नैतिकतेच्या पायावर उभारले जाते. शिवाय तो व्यावसायिक असायलाच हवा हेही पाहिले जाते. त्यासाठी समाजसंपर्क, समाज सहभाग, समाज संवाद असा त्रिविध गोफ गुंफला जातो. विविध मान्यवरांच्या भेटी, संवाद, मुलाखती, कार्य, वाचन असे नानाविध उपक्रम प्रशिक्षण काळात योजले जातात. प्रशिक्षण काळात प्रशिक्षणार्थीना विविध सामाजिक उपक्रमांत सहभागी व्हावे लागते. शिक्षकाला जबाबदार व काळजीवाहक बनविण्यावर भर दिला जातो. आपल्या प्रशिक्षणात यातील कितीतरी गोष्टींचा अभाव खटकतो.
 शिक्षक प्रशिक्षण काळात विचारशील वृत्ती विकास, अध्यापन कौशल्ये, (Pedagodical Skills) लोकप्रशासन स्वयं व्यवस्थापन कौशल्य, प्रकाशन कौशल्य, संवाद कौशल्य, तंत्र कौशल्य, नवोपक्रमशीलता, सामाजिक वा भावनिक बुद्ध्यांक वाढ इत्यादी कोशल्यवर्धनावर भर दिला जातो. यातून कुशल शिक्षक घडतो.
 कौशल्यवर्धनाबरोबर शिक्षण, प्रशिक्षण कालावधीत प्रशिक्षणार्थी छात्राध्यापकांच्या ज्ञान-विज्ञानाच्या कक्षा रुंदावणे, ते चतुरस्र करणे याला अत्याणधुनिक महत्त्व दिले जाते. त्या अंतर्गत स्वशोध (क्षमता व कमतरतांचे भान), विद्यार्थी जाणीव बोध, समाजभान, विषयज्ञान, अध्यापनशास्त्र, शैक्षणिक धोरण, अभ्यासक्रम, बहुसांस्कृतिक साक्षरता (ही तर आपल्या देशासाठी काळाची गरजच! जागतिकीकरण : स्वरूप आणि परिणाम, पर्यावरण जागृती, इत्यादींचे ज्ञान प्रशिक्षक छात्राध्यापकास अनिवार्यपणे दिले जाते.
 पदवी पातळीवरच्या प्रशिक्षणात व्यावसायिक कौशल्य वर्धन, शिक्षक व्यक्तिमत्त्व विकास, प्रशासन व व्यवस्थापन तंत्र, प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाची घडण यांवर भर असतो; तर पदव्युत्तर स्तरावर प्रकल्प, संशोधन, संदर्भ यास महत्त्व असते. शिक्षक होण्यासाठी पदवी शिक्षण अनिवार्य असतं. प्रशिक्षण एक वर्ष, दीड वर्षे, दोन वर्ष असं त्रिस्तरीय असतं. एक वर्ष प्रशिक्षण पूर्ण

करून तुम्हाला शाळेत नेमले जाते. सहा महिने वरिष्ठ शिक्षकांच्या देखरेखीखाली कार्यानुभव घेणे बंधनकारक असतं. नंतर सहा महिने तुम्ही प्रशिक्षणार्थी शिक्षक म्हणून कार्य करायचं. मग शासन तुम्हास सेवेत सामावून घेते. प्रशिक्षक निवड तावून सुलाखून होते. प्रशिक्षण कालावधीत प्रशिक्षणार्थी छात्राध्यापकांना शिक्षक पगाराइतकी शिष्यवृत्ती असते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर तो नियमित सेवेत आला की त्याला सेवाशर्ती, सुरक्षा योजना, निवृत्तिवेतन, प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त होतात. बी. ए., बी.एड्., बी.एससी., बी.एड्., एम.ए., बीएड्., एम. एस्सी., बी.एड्. किंवा एम. एड्. अशा पदव्या दिल्या जातात. प्रशिक्षणात सिद्धान्त व प्रात्यक्षिक समन्वयावर भर दिला जातो. नियोजन, विचार, कृती, निरीक्षण, मूल्यमापन अशी पंचदशी पार करून मगच प्रशिक्षणार्थी छात्राध्यापक शिक्षक होतो.
 आपल्याकडे शिक्षक प्रशिक्षण वर्षा-दोन वर्षांच्या कालावधीचे असले तरी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण कालावधी त्याच्या निम्माच असतो. त्यामुळे शिक्षक निम्माच तयार होतो व निम्माच उपयोगी पडतो. पूर्ण शिक्षकाची घडण हे आपल्या शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमापुढील खरे आव्हान आहे. तसेच कालसंगत प्रशिक्षणाच्या सुधारणा प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात जोवर आपण करणार नाही तोवर पाठ घेणारेच शिक्षक तयार होणार. शिकविणारे शिक्षक हवे असतील तर प्रशिक्षण हे गंभीर, कठोर, संशोधनाधारित, कला संगत करायलाच हवे.

प्राध्यापक संप : फलनिष्पत्ती आणि अन्वय


 महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने (एमफुक्टो) दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सुमारे ४0 हजार प्राध्यापक ९६ दिवस संपावर होते. त्यांच्या प्रमुख दोन मागण्या होत्या. एक म्हणजे सहाव्या वेतन आयोगानुसार मान्य वेतनश्रेणी लागू केल्यामुळे थकीत राहिलेली फरकाची १५०० कोटी रुपये रक्कम त्वरित द्यावी आणि दुसरी म्हणजे नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून बढती व वेतवाढीचे लाभ मिळावेत. ही संघटना बुद्धिजीवींची असली तरी ट्रेड युनियनची शिस्त व कार्यपद्धती वापरते. संघटनेच्या स्थापनेपासून आजवर सरकार व संघटना यांच्यातील बैठकीची लेखी इतिवृत्ते होतात व ती उभयपक्षी मान्य होतात. या वेळी प्रथमच त्याला खीळ बसल्याचे दिसून येते. या वेळी प्रथमच न्यायालय आदेशामुळे संप मिटला. असे का व्हावे?
 प्रथमदर्शनी असे दिसते की, सघटना व सरकार दोन्ही पक्ष आपापल्या निर्णयावर ठाम राहिले. परिणामी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली व न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने न्याय दिला व प्राध्यापकांना संप मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे प्राध्यापक संघटनेची स्थिती ‘युद्धात कमावले, ते तहात गमावले अशी झाली. या संघटनेने आपल्या गेल्या सुमारे ४० वर्षांच्या संघर्षशील वाटचालीतून सेवाशाश्वती, निवृत्तिवेतन, बँकेतून पगार, सरकारी वेतनश्रेणी, बढती, आदी लाभ पदरात पाडून घेतले, त्याचे श्रेय संघटनेचे नेतृत्व, बांधणी, बौद्धिक वादविवादातून निर्णय, एकमेव संघटना, आदी वैशिष्ट्यां द्यावे लागेल. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या आर्थिक व भौतिक विकासाचा आलेख हजार पटींनी उंचावल्याचे चित्र आहे.

 असे असताना या वेळी असे का व्हावे? संघटना एकाकी का पडावी? याचा विचार करता असे दिसले की, प्राध्यापक वर्गाचे वेतन व ते करत असलेले कार्य यांचा विचार करता जे विषम चित्र पुढे येते, त्याबद्दल समाजात असमाधानाची भावना आहे. दरवेळी विद्यार्थी संघटना प्राध्यापकांच्या बाजूने उभ्या असत. या वेळी मात्र त्या सरळसरळ ताशेनगारे वाजवत विरोधी उभ्या ठाकल्या. याचे एक कारण असे की, आजवर प्राध्यापक संघटनेने जे संप केले ते बहुधा परीक्षांच्या तोंडावर, विद्यापीठ व सरकारला खिंडीत गाठून आणि विद्यार्थी-पालकांना ओलीस ठेवून. आज नोकरी, बेकारीचे प्रश्न, परीक्षांचे निकाल वेळेवर लागणे या गोष्टी विद्यार्थी व पालकांच्या दृष्टीने संवेदनक्षम झाल्या आहेत; कारण त्यावरच परीक्षा, प्रवेश अवलंबून असल्याने वेळेवर निकाल हा कळीचा मुद्दा बनला आहे, हे प्राध्यापक संघटनेच्या गावी नसावे. त्यामुळे प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासारखे संघटक व त्यांच्या संस्था रयत, विवेकानंद, आदी संपातून बाहेर पडल्या व प्रथमच संप फुटल्याची नामुष्कीही संघटनेस आली.
 संपकाळात केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून केंद्राद्वारे देय १५०० कोटी रुपये राज्य सरकारने प्राध्यापकांना अदा केल्यानंतर द्यायचे धोरण असतानाही त्याला बगल देऊन ती थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले.त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत याबाबतच्या प्रश्नोत्तर व चर्चेत यासंबंधी आश्वासन दिले.स्वपक्षाच्या मंत्र्यांचा विरोध असतानाही त्यांनी आकस्मिक निधीतून ५०० कोटी रुपये वितरित करण्याचे आदेश देऊन संपकाळातच ती रक्कम प्राध्यापकांच्या खात्यात जमा झाली. असे असताना आपल्याला लेखी हमी देत नाही म्हणून संप मागे घेत नाही, अशी आडमुठी भूमिका प्राध्यापक नेतृत्वांनी घेतली आणि शेवटी उच्च न्यायालयाचे ताशेरे घेऊन, न्यायालयातील सरकारचे शपथपत्र हेच आपल्याला मिळालेले लेखी उत्तर मानून संप मागे घेतला. हा सारा अट्टास एका मुख्य मागणीसाठी संघटना करीत राहिली.ती म्हणजे नेट/सेट ग्रस्त प्राध्यापकांना मिळणारे वेतन व बढतीचे लाभ नियुक्तीच्या तारखेपासून मिळावेत. सरकारने हे लाभ नेट/सेट परीक्षा पात्रता पूर्ण करण्याच्या तारखेपासून देण्याची व नेट/सेट पात्रता पूर्ण करण्याचा कालावधी वाढवून देण्याची तयारी दर्शवूनही संघटना त्यास तयार नव्हती. त्याचे खरे कारण नोव्हेंबर - २००५ नंतरच्या नियुक्त्यांना निवृत्तिवेतन, आदी लाभ मिळत नाहीत हे आहे. नेट/सेटग्रस्त प्राध्यापक सन १९९० पासून सेवेत आहेत.

त्यांची संख्या सुमारे २५७७ इतकी आहे. तेच प्राध्यापक संघटना नेतृत्वात सर्वत्र आघाडीवर असणे हेही या संपाच्या विद्यमान परिणतीचे एक कारण आहे.
 आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाचे धोरण निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करणारी, अनुदान देणारी ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग' ही संस्था कार्यरत आहे. ती संसदेत कायदा होऊन अस्तित्वात आल्याने या क्षेत्रातील धोरणासंदर्भात तिचे निर्णय प्रमाण आहेत. असे असताना महाराष्ट्र सरकारने नेट/सेटग्रस्तांचे स्वतःचे धोरण निश्चित करून गुणवत्तेसाठी ते आपण अमलात आणू इच्छितो म्हणून सरकार त्यावर ठाम राहिले.
 प्राध्यापक संपाच्या या विद्यमान स्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारची भूमिका, कार्यपद्धती, प्राध्यापक संघटना, प्राध्यापकांचे अध्ययन-अध्यापन, संशोधन, विद्यापीठीय स्वायत्तता व विद्यमान कुलगुरूचे धोरण, उच्च शिक्षणात सरकारचा वाढता हस्तक्षेप व वरचष्मा, पारंपरिक विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा, खासगी विद्यापीठांचा चंचुप्रवेश, सामान्य विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रवेश व स्थान, आदी प्रश्न सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याने त्यांची चर्चा होणे यातूनच प्राध्यापकांच्या विद्यमान संपाची फलनिष्पत्ती व अन्वयार्थावर विचार होऊ शकतो.
 प्राध्यापक संघटना ही शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीस बांधील अशी संघटना आहे. ती संप करण्यापूर्वी आपल्या कॉलेज युनिटपर्यंत चर्चा करते, धोरण ठरविते, निर्णय घेते, सरकारला हा निर्णय तीन ते सहा महिने आगाऊ कळवते. भावना ही की, संपाची वेळ येऊ नये; पण सरकारचे सचिव, संचालक, नाहीत. मंत्री अशा प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष देत नाही. त्यांनासुद्धा नाक दाबल्याशिवाय तोंड न उघडायचे अंगवळणी पडून गेले आहे. हा संप होऊ नये, झालेला लवकर मिटावा म्हणून सरकारने केलेले प्रयत्न लक्षात घेतले की, प्राध्यापक व त्यांचे प्रश्न याविषयी सरकारची अनास्था सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट होते. सरकारने लोकशाही कार्यपद्धतीच्या मर्यादा लक्षात घेऊनही त्वरित निर्णय व कार्यवाहीचे तंत्र विकसित करायला हवे. आग लागल्यावर बंब शोधायची सरकारी वृत्ती तिच्या अकार्यक्षम व बेजबाबदार कार्यपद्धतीचेच उदाहरण होते.
 उच्च न्यायालयाने संपप्रश्नी निकाल देताना ज्या दोन बाबींचा ऊहापोह केला आहे, त्याचाही संपाच्या फलश्रुतीसंबंधाने विचार व्हायला हवा. प्राध्यापकांच्या मागण्या, तक्रारी, गा-हाणी वेळच्या वेळी निपटण्यासाठी

तक्रार निवारणासंबंधी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. सरकारला या प्रश्नी त्वरित कार्यवाही करावी.
 उच्च न्यायालयाने संपप्रश्नी निकाल देताना ज्या दोन गोष्टींचा ऊहापोह केला आहे, त्याचाही संपाच्या फलश्रुतीसंबंधाने विचार व्हायला हवा. प्राध्यापकांच्या मागण्या, तक्रारी, गा-हाणी वेळच्या वेळी निपटण्यासाठी तक्रार निवारणसंबंधी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. सरकारने या प्रश्नी त्वरित कार्यवाही करावी. जेणेकरून भविष्यात अशा संपाची वेळ येणार नाही. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात प्राध्यापकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे सूतोवाच केले आहे, ते सरकारवर बंधनकारक असेल असे वाटत नाही. यापूर्वी अनेक संस्था, संघटनांनी केलेले दीर्घकालीन संप पाहता त्या वेळी अशी कारवाई झालेली नाही. यापूर्वीच्या संपावेळी प्राध्यापकांनी अधिक काळ काम करून भरपाई केली आहे.
 महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षणात शैक्षणिक गुणवत्ता निर्देशांक महत्त्वाचा ठरतो. त्याची ‘शैक्षणिक दुकानदारी' म्हणून अवहेलना, उपेक्षा, उपहास केला तरी हे मान्य केले पाहिजे की, अशी व्यवस्था अन्य सेवांत नाही. गुणवत्तेचा हा संक्रमण काळ आहे. नॅक, एपीआय... कारणे काही असोत, प्राध्यापक बोलतात, लिहितात, चर्चा करतात, प्रकाशने होतात, याकडे कावीळ झाल्यासारखे पाहू नये. नेट/सेट झालेला तरुण प्राध्यापकवर्ग मोठी बौद्धिक क्षमता व उमेद घेऊन उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात आला आहे. त्यांचा बुद्ध्यांक उच्च आहे. त्यांना सारासार विवेक आहे. त्यांच्या क्षमता व कौशल्याचा वापर दूरदृष्टीने केला तर उच्च शिक्षणाचा चेहरा-मोहरा बदलून जाईल. सरकार व प्राध्यापक संघटना दोहोंनीही या निमित्ताने अंतर्मुख होऊन कार्यपद्धती अधिक समाजहिताची बनविणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी ज्ञानपरायण हवा, तसे शिक्षकही विद्यार्थिपरायण होतील तर विद्यमान निराशाजनक चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही. विद्यार्थी व पालकांच्या शिक्षकवर्गाकडून अपेक्षा रोज वाढत आहेत. सरकारने शिक्षकांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध केले आहे हे नाकारणे करंटेपणाचे ठरेल. आता वेळ आहे शिक्षक-प्राध्यापकांनी स्वतःहून अंतर्मुख होऊन सामाजिक बांधीलकीच्या भावनेने समर्पित वृत्तीने कार्य करण्याची.

जागतिकीकरणाचे शिक्षणावरील परिणाम


 जागतिकीकरण म्हणजे जगाचे एकात्म होणे होय. गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत जग विभागलेले होते, ते खंडनिहाय होते, तशीच राष्ट्रांची ओळख मुख्य असायची. युरोप, आशिया, अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया या पंचखंडांची स्वतःची ओळख होती व वैशिष्ट्येही भिन्न होती. तीच गोष्ट देशांची. प्रत्येक देशाचं स्वतःचं व्यक्तिमत्त्व होतं. माणूस स्थलांतरित झाला, तो व्यापार व प्रवास करू लागला; तसे खरे तर जग एकमेकांच्या संपर्कात आले. पर्यटनातून साहसी खलाशांनी नवनवे प्रदेश-देश शोधले. पंधराव्या शतकात व्यापारार्थ विकसित रेशीम मार्ग असल्याचा उल्लेख इतिहासात आढळतो. एकोणिसाव्या शतकात वाफेच्या इंजिनाचा शोध ही जग जवळ आणणारी घटना ठरली. वाफेच्या इंजिनामुळे जहाज व आगगाडी गतीने पळू लागली आणि कमी वेळात मोठे अंतर कापणे शक्य झाले. विसाव्या शतकात तार व टेलिफोनने जागतिक संपर्क सुकर केला. मोटार, दुचाकीच्या शोधाने माणसाचे चलनवलन गतिमान केले. विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध संपर्कक्रांतीचा मानला जातो. संगणक, मोबाईल, इंटरनेटमुळे काळ-काम-वेगाचे गणित संपुष्टात आले. माणूस जिथे आहे तिथेच जग येऊन ठेपलं. अंतर, गती, वेळ इत्यादींसंबंधी पूर्वकल्पनांना मिळालेला विराम हे संपर्कक्रांतीचे खरे यश. जगाचे सपाटीकरण यातून आले. म्हणजे जगाची भाषा, पोशाख, अन्न, चलन, कार्यसंस्कृती एक होणं म्हणजे जागतिकीकरण. आंतरराष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, पर्यावरण, विकास, संस्कृतीच्या एक होण्यातून ते आकाराला आलं.

 डंकेल करार, गॅट, पेरिस्रोइका, विश्व व्यापार संघटन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, इत्यादींचे विविध उपक्रम, प्रतिबंध, नियमावली, उपक्रम, प्रकल्पांमधून जागतिकीकरणास गती मिळाली. त्यांची विविध धोरणे, करार, जाहीरनामे यास कारणीभूत झाले. यातून व्यापार, राजनीती, उद्योग, संपर्क, शिक्षण, संस्कृतीचे जागतिक धोरण उदयास आले. त्याची परिणती व प्रचिती म्हणजे जागतिकीकरण होय. उदारीकरण, खासगीकरणातून निर्माण होणारी भांडवली व्यवस्थाही जागतिकीकरणाचा आधार होय. विशेषतः आर्थिक व तंत्रज्ञानविषयक विस्तार आणि विकासातून जागतिकीकरण उदयास आले. ते आज जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांवर आपला प्रभाव टाकत आहे, परिणाम करीत आहे.
उगम व परिभाषा
 जेव्हापासून माणूस आपल्या स्थानिक जगापलीकडचा वेध घेऊ लागला, तेव्हापासून जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हे विश्वचि माझे घर’, ‘एक हृदय हो भारत जननी’, ‘विश्वनिडम', 'जय जगत’, ‘युनिव्हर्स', ‘सब दुनिया गोपाल की' या साच्यातून जागतिकीकरण संकल्पना उदयास आली; पण आज ज्या अर्थाने ‘जागतिकीकरण' शब्द वापरला जातो, त्यांचे दोन आधार आहेत - (अ) आर्थिक, (ब) तंत्रज्ञान.
 (अ) आर्थिक
 आर्थिक जागतिकीकरणात अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. त्यात जगाच्या राजकोषीय धोरणात एकवाक्यता आणणे, सुसूत्रता निर्माण करणे व शिस्त आणणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार जगात समाजवादी विचारसरणीची जी राष्ट्र होती; तेथील अर्थव्यवस्थेत सूट, तगाई, सवलतींचे जे धोरण कल्याणकारी राज्य म्हणून प्रचलित होते, त्यामुळे ते देश कायम आर्थिक तुटीत असत. जागतिक कर्जे भागविणे त्यांना शक्य नसायचे. त्यामुळे व्यापारविषयक आंतरराष्ट्रीय धोरणातून गुंतवणुकीचे पर्याय व सुविधांतून तूट भरून काढून आर्थिक समृद्धीच्या उपाययोजनांचे धोरण अंगीकारण्यात आले. त्यात करमाफी, परवाना पद्धत रद्द करणे, व्याजधोरण, पतपुरवठा, विदेशी गुंतवणूक, आदींबाबत जागतिक पातळीवर उदारतेचे धोरण स्वीकारण्यात आले. ते उदारीकरण म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतर सार्वजनिक उद्योग, जे तोट्यात चालत, त्यासंबंधी निर्गुतवणुकीचे धोरण अवलंबून खासगी भांडवल व आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, संस्थांच्या साहाय्यातून त्यांचे आर्थिक सबलीकरण म्हणजे व्यापारउद्योगाचे खासगीकरण होय.

 (ब) तंत्रज्ञान
 दुसरीकडे संगणक, इंटरनेटमुळे निर्माण झालेल्या संपर्क-सुविधांद्वारे बौद्धिक, साहित्य, संस्कृती, कलांशिवाय आर्थिक आदान-प्रदान, जागतिक राजकारण, समाजकारण, सांस्कृतिकीकरण, इत्यादींद्वारे जग एकसारखे व निकट संपर्काचे बनविणे शक्य झाल्यानेही जागतिकीकरण गतिमान झाले. ई-मेल, वॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर, एसएमएस, मोबाईल, लिंक्स, वेबसाईट, ब्लॉग्ज, अॅप्स, ई-बुक, डिजिटायझेशन, आभासी जगनिर्मिती (Vertual World) शक्य झाली. त्यातून शिक्षणक्षेत्रात वैश्विकता आणणे, घरी बसून जगातील कोणत्याही विद्यापीठाचा कोणताही अभ्यासक्रम पूर्ण करणे शक्य झाले. इतकेच नव्हे तर संगणक, इंटरनेट, उपग्रह यांच्या समन्वयामुळे मोबाईलद्वारे शिकणे, वाचणे, लिहिणे, प्रेषण, मूल्यमापन, मुद्रण, समन्वयाने ग्रंथालय, विद्यापीठ, विद्यार्थी यांचा एक नवा ज्ञानसमाज व नवी ज्ञानयंत्रणा विकसित होऊन ‘सा विद्या या विमुक्तये' प्रमाणे विश्वशिक्षण अस्तित्वात आले.
 'Globalization is a process of interaction and integration among the people and government of differant nations; a process driven by international trade and investment and aided by information technology. This process has effects on the environment, on culture, political system, on economical development and prosparity, and on human physical well-being in societies around the world.'

Globalization. 101.org

 या व्यापक व्याख्येतून जागतिकीकरणाची प्रक्रिया व तिचे स्वरूप समजण्यास सहाय्य होते. जागतिकीकरण ही एक आदान-प्रदान प्रक्रिया आहे, तर दुसरीकडे ती एकात्मिक घडणही आहे. देवाणघेवाणीतून एकात्मता असे जागतिकीकरणाचे सूत्र आहे. ही देवाणघेवाण केवळ अर्थ, व्यापार, उद्योगाची नसून ती साहित्य, संगीत, कला, संस्कृती व शिक्षणाचीपण आहे. याची संवाहक जनता असली तरी राष्ट्रांची सरकारे या प्रचार-प्रसारार्थ आदानप्रदान सुकर व्हावे म्हणून कर, प्रवेश, आयात-निर्यात परवानेविषयक उदार धोरणे स्वीकारतात. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे ही प्रक्रिया विक्रमी वेळात पूर्ण होणे शक्य झाले आहे. खरे तर संगणक, इंटरनेट, उपग्रह दळणवळणामुळे राष्ट्रीयतेच्या सीमा केव्हाच पुसून टाकल्या आहेत. त्यामुळे शिकण्यासाठी विदेशात जाऊन राहण्याची गरज उरली नाही. ऑनलाईन शिक्षणप्रक्रिया एका

अर्थाने उदार व मुक्त शिक्षण-पद्धती असून तिने वैश्विक शिक्षण (Universal/ Global Education) नामक नव्या शिक्षण संकल्पनेस जन्म दिला आहे. पूर्वी शिक्षणाबद्दल विचार करताना एकच भाषा व संस्कृतीचा म्हणजे स्थानिक स्थितीचा विचार करीत. त्या अर्थाने ते शिक्षण संकीर्ण होते. आता जागतिकीकरणामुळे शिक्षणक्रम हे विश्वभान ठेवून आखावे लागतात. शिवाय शिक्षणाची उपयुक्तता ही जागतिक मागणीवर ठरू लागली आहे. त्यामुळे शिक्षणाचे माध्यम, अध्यापनपद्धती, विषय, शैक्षणिक साधने यांत मूलगामी बदल घडून आले असून अविकसित देशही प्रगत व जागतिक दर्जाच्या शिक्षणपद्धती व अभ्यासक्रमांचा अंगीकार करताना दिसतात. 'युनेस्को'चे या संदर्भातील कार्य व भूमिका महत्त्वाची आहे.
१. शिक्षणातील माध्यमबदल
 जगाच्या पाठीवर इंग्रजी अध्यापन ३१ डिसेंबर, १६00 रोजी सुरू झाले. भारतात ते व्हायला त्यानंतर साडेतीनशे वर्षे वाट पाहावी लागली. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास भारतात कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रासमध्ये विद्यापीठे सुरू झाली आणि येथील इंग्रजी शिक्षणास सुरुवात झाली. प्रारंभीच्या काळात इंग्रजी बोलता आले पाहिजे, इतक्या माफक अपेक्षेने पहिल्या शंभर वर्षांत इंग्रजी शिकविले गेले. विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी लिखित इंग्रजीचा आग्रह धरला जाऊन इंग्रजी रीडर (पाठ्यपुस्तक)द्वारे प्रत्यक्ष पद्धतीने (Direct Method) इंग्रजी सुरू झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळा दुय्यम भाषा म्हणून (Second Language) इंग्रजी शिकविली जाऊ लागली. हा काळत देशी भाषांच्या अभिमानाचा काळ होता. सन १९६० ते १९८० च्या काळात इंग्रजीच्या शास्त्रोक्त अध्यापनाचा आग्रह समाजात मूळ धरू लागला. जिल्ह्याच्या ठिकाणी एखादी इंग्रजी शाळा असे. समाजातील उच्च उत्पन्न गटातील पालकांची मुले अशा शाळांत जात. सन १९७५ ला सर्वत्र नवा आकृतिबंध (१०+२+३) आला, तरी इंग्रजीचे स्थान अभ्यासक्रमात दुय्यमच राहिले.
 उच्च शिक्षणाच्या वाढत्या प्रचार-प्रसारातून जो नवशिक्षित पालकवर्ग उदयाला आला, त्याला सन १९९० च्या दरम्यान जागतिकीकरणाची चाहूल लागली. सर्वप्रथम उच्च शिक्षणात माध्यम म्हणून आग्रह धरणारे विद्यार्थी उदयाला आले. वाणिज्यविषयक शाखा ज्या मराठीत शिकवीत, तिथे इंग्रजीचा आग्रह धरला गेला. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय महाविद्यालयांत इंग्रजीत अध्यापन होत असे. व्यवस्थापन, संगणक, विधी, पत्रकारिता, इ. क्षेत्रांत जे नवे अभ्यासक्रम आले ते इंग्रजीत. या सर्वांतून उच्च शिक्षणाची सार्वत्रिक भाषा

इंग्रजी झाली. प्रादेशिक वा मातृभाषेत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी उच्च शिक्षणात कच्चे राहतात, त्या जाणिवेने पालकांनी शाळांमध्ये इंग्रजी, अर्धइंग्रजी (Semi English) चा आग्रह धरण्यातून माध्यमिक शाळांत इंग्रजीत शिकविणे पसंत केले जाऊ लागले. हे धेडगुजरी अध्यापन होते, हे लक्षात आल्यावर बालवाडीपासूनच इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण अपेक्षिणारा पालकवर्ग तयार झाला. यातून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव भारतभर फुटले.
 पण यामागे जागतिकीकरणाचे भान पालकांना होणे, हे महत्त्वाचे कारण होते. दरम्यानच्या काळात इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा म्हणून मान्यता पावली होती. संगणकक्रांतीने इंग्रजीचे महत्त्व अधोरेखित केल्याने चीन, जपान, फ्रान्स, जर्मनीसारखे भाषिक कट्टर देशही इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण पुरस्कृत करू लागले. बौद्धिक संपदेची भाषा इंग्रजी बनली. आंतरराष्ट्रीय देवाण-घेवाण, इंटरनेटची भाषा इंग्रजी बनली. पर्यटनात - विशेषतः विदेशी पर्यटनात - जागतिकीकरणाने वाढ झाली. त्यातून इंग्रजीच्या सार्वत्रिकीकरणाचे भान सर्वसामान्यांस झाले; पण सर्वांत मोठी अनुभूती दिली ती मोबाईलने. या साधनाने खरे तर जागतिकीकरण सर्वदूर पोहोचविले.
 एकेकाळी शाळा-महाविद्यालयांत इंग्रजी हे अनुवाद पद्धतीने शिकविले जायचे. आज प्रथम भाषा व प्रत्यक्ष पद्धती, संरचना पद्धती (Structural method) ने शिकविले जाते. शिवाय संवादी कौशल्यावर भर दिल्याने सर्वसामान्य विद्याथ्र्यांतील इंग्रजीचा न्यूनगंड कमी झाला. जागतिकीकरणाने सर्व भाषांचे इंग्रजीकरण करण्याचा झपाटा लावल्याने दैनंदिन भाषा-व्यवहारांत इंग्रजीचे वाढते आक्रमण प्रादेशिक भाषा प्रदूषित करीत आहे. नवी पिढी घरी मातृभाषा बोलते, टीव्हीवर हिंदी कार्यक्रम पाहते, शाळेत इंग्रजी शिकते; त्यामुळे ती त्रैभाषिक झाली आहे. तिला एकही भाषा धड येत नाही. 'मी डायनासोर पाहून डरलो' अशी वाक्ये सर्रास ऐकायला येणे, हे त्याचेच प्रतीक होय. वृत्तपत्रांनी तर भाषा प्रदूषणाचा विडाच उचलल्याची स्थिती आहे. त्यात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे (टीव्ही आणि इंटरनेट (गुगल) मागे नाही. मोबाईलची भाषिक अॅप्स सदोष आहेत. 'दुस-याला' शब्द 'दुस-याला' लिहिणे भाग पडते. वर्तमानपत्रांचे सदोष मथळे उच्च शिक्षणाची फी दामदुप्पट' यात फी आणि दाम दोन्हींचा अर्थ एकच आहे, ते संपादकांच्याही लक्षात येत नाही; त्यामुळे जागतिकीकरणात इंग्रजीचा आग्रप सावध हवा. भाषिक प्रयोग जबाबदार हवेत. शिवाय स्थानिक भाषा, बोली, संस्कृती टिकली नाही तर उद्याची पिढी ‘धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का' अशी त्रिशंकू झाल्याशिवाय राहणार नाही.

२. सार्वत्रिक शिक्षणाकडून खासगीकरणाकडे
 स्वातंत्र्यानंतर भारताने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे धोरण अवलंबून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत शिक्षणप्रसार सुरू केला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात राष्ट्रीय चळवळीचा भाग म्हणून देशी वा राष्ट्रीय शिक्षणाच्या शाळा शहरांबरोबर खेड्यांतही सुरू झाल्या. व्हॉलंटरी स्कूलची चळवळ ही टिळक-आगरकरांच्या पुढाकाराने व राष्ट्रीय चळवळीचे साधन म्हणून सुरू झाली. नंतर लोकल सेल्फ गव्हर्मेट म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू होऊन लोकल बोर्ड अस्तित्वात आली. त्यांनी व्हॉलंटरी स्कूल्स (खासगी शाळा) ताब्यात घेतल्या. स्वातंत्र्यानंतर नगर परिषदा व जिल्हा परिषदांमार्फत चालविल्या जाणाच्या शाळांद्वारे शासनाने प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक केले. याबरोबरीनेच साक्षरता प्रसार मोहीम राबवून प्रौढांना साक्षर बनविले. यास समांतर खासगी शाळा महाराष्ट्रात होत्याच. अन्यत्र मात्र प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मोठ्या प्रमाणात सरकारीच राहिले.
 जागतिकीकरणापूर्वीच येथील शाळांच्या गुणवत्तेत झालेल्या घसरणीमुळे खासगी शाळांचे महत्त्व वाढले. नगर परिषदा व जिल्हा परिषदांच्या शाळांना ओहोटी लागण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे - या शाळांत शिक्षक होते, पण शिक्षण नव्हते. शिक्षकांची सेवाशाश्वती, वाढती पगारवाढ यांमुळे प्रेमचंद, सानेगुरुजी, वि. स. खांडेकर, धोंडो केशव कर्वेपठडीतील ध्येयवादी शिक्षक जाऊन त्यांची जागा नोकरदार शिक्षकांनी घेतली. शिक्षक व गावचे पुढारी सार्वत्रिक शिक्षणाचा एकीकडे आग्रह धरायचे; पण आपले पाल्य मात्र खासगी शाळांत पाठवित. समाज जसजसा जागा व शिक्षित होत गेला तसे त्यास गुणवत्ताप्रधान, व्यक्तिगत लक्ष देणारे, साधनसंपन्न, आधुनिक तंत्रज्ञान साधनांद्वारे शिक्षण (दृक्-श्राव्य साधने, प्रोजेक्टर, संगणक, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास, इत्यादी) महत्त्वाचे कसे, हे कळून चुकले. गावाकडून तालुका, तालुक्यातून जिल्हा, जिल्ह्यातून महानगरांकडे शिक्षणासाठी विद्यार्थी धाडण्या-ठेवण्याची पालकांची वाढती धडपड ही जागतिकीकरणाचे भान देणारी, सूचक-सावध धडपड होती. या वाढत्या कलातून इथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, विदेशी विद्यापीठे यांची मागणी वाढली.
 उच्च शिक्षणस्तरावर पारंपरिक विद्यापीठांना आज लागलेली गळती ही उद्याच्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षणसंस्थांच्या स्थैर्याची सूचक घंटा होय.अनुदानाने शिक्षक व संस्था टिकविता येतील. गुणवत्ता शिक्षण हे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या अधिकच्या श्रमावर व संस्थांनी वाढविलेल्या कालसंगत शैक्षणिक

साधनांवरच अवलंबून असते, हे कळायला सर्वसामान्य समज पुरी आहे. महाराष्ट्रातील सार्वत्रिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेस घसरण लागण्याचे आणखी एक कारण - येथील विनाअनुदान शिक्षण धोरण, शिक्षणसेवक नियुक्ती, तासिका तत्त्वावर प्राध्यापक नियुक्ती, भौतिक सुविधांचा अभाव, पैसे घेऊन शिक्षक-प्राध्यापकांच्या व शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या वाढत्या नियुक्त्या, वेतनेतर खर्च अनुदान कपात, शाळाभाडे बंद करणे, अशी मोठी यादी देता येणे शक्य आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सर्व स्तरांवर गुणवत्तावाढीसाठी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन पातळीवर ‘रुसा' (RUSA) योजनांची अंमलबजावणी झाली. उच्च शिक्षणात गुणवत्तेसाठी 'नॅक' मानांकन आले, शिक्षक गुणवत्तावाढीसाठी ‘एपीआय' (Academic Performance Indicator) आला. सार्वत्रिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी म्हणून केलेल्या प्रयत्नांची फलनिष्पत्ती म्हणून शिक्षण भौतिक संपन्न झाले; पण अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके ही कालबाह्यच राहिली. उच्च शिक्षणातील स्वायत्ततेचे प्रतिबिंब म्हणून प्रगत अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके आलीत, असे म्हणणे वस्तुस्थितीचा विपर्यास ठरेल. बालभारतीची पाठ्यपुस्तके व पाठ्यक्रम, विद्यापीठीय अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके यांचे काळाच्या कसोटीवर मूल्यांकन केल्यास विद्यार्थी वर्गात का बसत नाहीत, याचे उत्तर हाती येईल.
 प्रश्न सार्वत्रिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा जसा आहे, तसा खासगी शिक्षणसंस्थांतील शिक्षणमूल्याचा पण आहे. सार्वत्रिक शिक्षण शिक्षकांची हमी देते. शिक्षणाची हमी देणारे शिक्षण' हे वर्तमान सार्वत्रिक, खासगी व जागतिकीकरणाने येणा-या विदेशी शिक्षणव्यवस्थेपुढील आव्हान आहे. नव्या काळात ऑनलाइन एज्युकेशन, व्हर्म्युअल एज्युकेशनच्या नव्या व्यवस्था रूढ व लोकप्रिय होत आहेत. पारंपरिक शिक्षण पठडी बदलून कालसंगत शिक्षण हीच जागतिकीकरणाची खरी गरज आहे.
३. मौखिकतेकडून दृक-श्राव्य शिक्षणाकडे
 आपण एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला आहे. हे शतक ‘माहिती व तंत्रज्ञानाचे युग' म्हणून महत्त्वाचे आहे. प्रगत देशातील शिक्षणाचा प्रवास मौखिक अध्यापनाकडून (Oral) दृक्-श्राव्य अध्यापनाकडे (Audio-Visual Teaching) असा होताना दिसतो. प्रगत देशांत जागतिकीकरणामुळे आपले शिक्षण जगात श्रेष्ठ ठरावे म्हणून जागरूकता आढळते. ‘पिसा'चे निर्देशांक प्रमाण मानून वाचन, विज्ञान व गणित प्रमाण अभ्यासक्रम भाषा, विज्ञान व

गणिताद्वारे अक्षर व अंकांच्या समन्वयाने भौतिकाचा वेध घेण्याची अटकळ त्यामागे दिसून येते. जगाला याचे भान आहे की, नवी विद्यार्थी पिढी ही जन्मतः संगणक साक्षर आहे. ह्याचं वर्णन Digital Native वा Digital Kid असं केलं जातं. नवी आई मुलाला जन्म दिला न म्हणता ‘बाळ डाउनलोड केलं' म्हणते. ही बाळे खुळखुळ्याशी न खेळता 'गुगल'शी खेळतात. 'गुगल'नी त्यांना केवळ आवाजी कमांड (Voice mail/App) वर जगाचे ज्ञानाचे महाद्वार उघडे केले आहे. ही पिढी लिहीत नाही, सरळ टंकित (Type) करते. तिला संगणक, मोबाईल, रिमोटच्या सर्व कमांड-इनपुट, आउटपुट, डिलिट, डाउनलोड, कट-पेस्ट, फॉरवर्ड, मेसेजिंग, सेंड -सारे न शिकविता येते. हे सारे खेळ व्हर्म्युअल खेळत व्हर्म्युअल जगाचे नागरिक होतात.
 दुसरीकडे हे सारे उघड्या डोळ्यांनी पाहणारे शिक्षण नियोजक, धोरणकर्ते, कुलगुरू, प्राध्यापक, शिक्षक मात्र बदलायला तयार नाहीत. ई-बुकच्या जमान्यात अजून ते कागदी पाठ्यपुस्तकांतच रमून आहेत. अजून ग्रंथालयांत ई-बुक्स, ई-जर्नल्स नगण्य आहेत. शिक्षक-प्राध्यापकांना स्वतःचा मोबाइल शैक्षणिक साधन म्हणून वापरावा वाटत नाही. एकट्या मोबाईलनं हजेरी घेणे, रजाचिठ्ठी, गृहपाठ देणे, ऑडिओ-व्हिडिओ क्लिपद्वारे अध्यापन, व्हॉट्स अॅपद्वारे शंकानिरसन यांसारखी शैक्षणिक कार्ये करणे शक्य असताना, ते करताना ते दिसत नाहीत. स्मार्ट बोर्ड आला तरी आपण ब्लॅक बोर्डमध्येच अडकून आहोत. एलसीडी प्रोजेक्टर असून आपण शिकवतो तोंडीच. प्रकल्प, सर्वेक्षण, जर्नल, गटचर्चा, स्वयंअध्यापन, सहविद्यार्थी अध्यापन अशा नवतंत्रांचा अपवाद वापर आपल्या शैक्षणिक अनास्थेचे लक्षण होय.
 संगणक, इंटरनेट, उपग्रह, अॅप्स्, क्लिप्स, ब्लॉग्ज, वेबसाइट, लिंक्स, यू-ट्यूब, विकिपीडिया, ऑनलाईन भाषा, विज्ञान सॉफ्टवेअर आपण वापरू मागत नाही. इंटरनेटवर इतकी शैक्षणिक साधने आहेत की 'chalk and talk च्या जागी 'plug and chug' चा काळ आलाय, हे आपण आचरणात आणत नाही. कॉम्प्युटर लॅब, लँग्वेज लॅब, टचस्क्रीन बोर्ड (स्मार्ट फोन), स्मार्ट क्लास, थ्रीडी क्लास या काही अशक्य गोष्टी नव्हेत. 'डिगो', ‘ग्लॉगस्टर', ‘प्रेझी’, ‘ड्रॉपबॉक्स', 'एव्हरनोट’, ‘वॉलविशर’, ‘टायटन पॅड', 'स्कायपी', ‘विबे', 'विकीस्पेस'सारखी असंख्य साधने मोफत डाउनलोड करून दैनंदिन अध्यापन अधिक प्रभावी, रंजक करणे शक्य आहे. फार नाही, पण किमान संगणक साक्षरता व त्याचा दैनंदिन उपयोग शिक्षकांना अनिवार्य व आकर्षक वाटायला हवा. गरजेचा वाटायला हवा. टू व्हीलर, फोर व्हीलर गरजेचीच,

पण लॅपटॉप व इंटरनेटही अनिवार्य मानून शिक्षक स्वतःला आधुनिक बनवतील; तरच ते जागतिकीकरण, खासगीकरण, विदेशी शिक्षण, इत्यादी आव्हानांना प्रतिकार करू शकतील.
 जगात हॉवर्ड विद्यापीठाइतकेच खान अकॅडेमीचे महत्त्व आहे. या अॅकेडमीचा प्रमुख सल खान हा केवळ अध्यापनातील नवतंत्रज्ञानाचा वापर करीत बिल गेट्शी स्पर्धा करीत फोर्सच्या अब्जाधीशांच्या यादीत येतो, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधी, वैद्यक, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक या सर्व विद्याशाखांत आपण नवा तंत्रज्ञानकुशल विद्यार्थी लक्षात घेऊन अध्यापन केले, तरच जागतिकीकरणाचे शिक्षणाचे आव्हान पेलू शकू. ज्ञानरचनावाद असो वा ऑनलाईन शिक्षण असो; विद्यार्थीशिक्षकांतील दरी कमी होणे, अभ्यासक्रम समकालीन होणे, संस्था साधनसंपन्न असणे ही काळाची गरज होय. शासनाचे शिक्षणतील निर्गुतवणुकीचे धोरण पाहता, शिक्षकालाच आपले शिक्षण बाजारमूल्य निर्माण करावे लागेल. समान अभ्यासक्रमांजागी विशेष व वैयक्तिक अभ्यासक्रमांचा काळ येऊन ठेपला आहे, याचे भानही येथील शिक्षणव्यवस्थेला हवे.
४. नियंत्रिततेकडून स्वायत्ततेकडे
 स्वातंत्र्यानंतर भारताने विकासाचे जे धोरण अंगीकारले हो ते, त्यास समाजवादी विचारांची बैठक होती. म्हणून उद्योगात नियंत्रित करणारे सार्वजनिक उद्योग आले, तसे शिक्षणात नियंत्रित धोरणाचे अभ्यासक्रम व संस्था. जागतिकीकरणाचा मूलाधार हा उदारीकरण आहे. त्याचे बीज मुक्त अर्थव्यवस्थेत आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणजे 'कमवा नि खर्च करा'. यात शासकीय अनुदान नसते; सवलत, तगाई, माफी नसते. शिवाय ‘सब घोडे बारा टक्के' असा रोखठोक व्यवहार असतो. आपणाकडील शिक्षणव्यवस्थेचा स्वातंत्र्योत्तर काळातील विकास हा शासनसाह्यावर व शासननियंत्रित राहिला आहे. त्यावेळी आपणापुढे ‘रशिया' हे विकासाचे मॉडेल होते. शिवाय अर्थसाह्यही रशियाचेच होते.
 जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान सोव्हिएत प्रजासत्ताक म्हणजे रशियाचे विभाजन झाले. आर्थिक दिवाळखोरीत रशियाचा आधार संपला. भारताने विकासार्थ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटन यांच्याशी वेगवेगळे करार करीत आपला विकासदर कायम राखला. या सर्व उलाढालींत परवाना पद्धती, नियंत्रणे, अटी, कर पद्धती, अनुदान, सवलती इत्यादी बाबी कर्जमुक्तीसाठी अडचणीच्या ठरू लागल्या. वाढत्या

जागतिक दबावाला बळी पडून भारताने सन १९९० च्या दरम्यान जागतिकीकरण, उदारीकरण, खासगीकरण धोरण स्वीकारून मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली.
 याचा परिणाम म्हणून शिक्षणाचे खासगीकरण, शिक्षणात विदेशी गुंतवणूक, विदेशी विद्यापीठे, आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थांना त्यांच्या शाखा उघडायला अनुमती देणे विविध करारांमुळे अनिवार्य होऊन बसले. रिलायन्स, विप्रो, फिनोलेक्स यासारख्या औद्योगिक संस्था शिक्षणाकडे उद्योग-व्यवसाय, कमाईचे साधन म्हणून पाहू लागल्या. दुसरीकडे, शासनास शिक्षण हे निरुत्पादक (Non-Productive) वाटू लागले. समाजही त्याच्याशी सहमत होण्याचे एक कारण असे होते की, कोट्यवधी रुपये वर्षानुवर्षे खचूनही शिक्षणाची गुणवत्ता वाढत नव्हती. शिक्षणव्यवस्था म्हणजे शिक्षक सांभाळण्याचा निरुद्योग, असे स्वरूप होऊन गेले. शासन तरी पांढरा हत्ती किती दिवस पोसणार? शासनाने शिक्षणातही निर्गुतवणुकीची नीती स्वीकारून स्वयंअर्थशासित शिक्षणसंस्था सुरू करणे पसंत केले. विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था ही त्यापूर्वीची कवायत होती. विद्यमान शासनाने शिक्षणाचे 'नवे धोरण-२०१६' जाहीर केले आहे. त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, "Poor quality of education resulting in unsatisfactory learning outcomes is a matter of great concern. Quality-related deficiencies such as inapporiate curriculum, the lack of trained educators and ineffective padagogy remain a major challenge relating to education." (Some inputs for draft NEP2016, P-7) शाश्वत शिक्षणविकासाच्या युनेस्को निर्धारित लक्ष्याशी शासन बांधील असल्याने येथून पुढच्या काळात शिक्षणाचे धोरण 'Ensure inclusive and quitable quality education and promote lifelong learning approtunities for all' राहणार, हे उघड आहे.
 शिक्षणाचे स्वायत्तीकरण (Autonomous System) हे शासनाचे दीर्घ पल्ल्याचे धोरण असून, त्याचाच एक भाग म्हणून व जागतिकीकरणाची अनिवार्यता म्हणून शासनाने नव्या धोरणात आपले शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे व स्वरूपाचे करण्याचे ठरविले आहे. नव्या धोरणात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, 'Internationalisation is an inevitable dimention of higher education is in this era of globalisation and generation of new knowledge and its application. (p.37) (S.R.D.NEP-16)' एकीकडे जागतिक दर्जाच्या शिक्षणसंस्थांत भारताचे एकही विद्यापीठ नसणे आणि दुसरीकडे येथील विद्याथ्र्यांचा विदेशात शिक्षणार्थ जाण्याचा वाढता ओघ

आपल्या शिक्षणाची गुणवत्ता सिद्ध करण्यास पुरेसा आहे. बदलत्या काळात शिक्षण हे गुणवत्ता व कौशल्य विकासाचे साधन बनविल्याशिवाय आपणास पर्याय नाही. त्यामुळे सार्वत्रिक नियंत्रित शिक्षणाकडून स्वायत्त विशेष शिक्षणाकडे आपण गेलो, तरच उद्याच्या स्पर्धेच्या जगात टिकून राहू, याचे भान ठेवून येथील शिक्षणाची रचना करणे अटळ व अनिवार्य आहे.
५. ज्ञानरचनावाद ते कौशल्य विकास
 भारतीय शिक्षण औपचारिक होते, तसेच ते केवळ माहिती पुरविणारे होते. त्यात विद्यार्थिकेंद्रिततेचा अभाव होता. उलटपक्षी, जगात मात्र शिक्षणाचे केंद्र विद्यार्थी होते. विशेषतः इ. स. १७५० ते १८५० हा कालखंड आपण पाहू लागलो तर; तर रुसो, पेस्टॉलॉजी, फ्रोबेल यांच्या विचारांमुळे युरोपमध्ये मुलांच्या नैसर्गिक विकासाचे तत्त्व मान्य करून शिक्षणाची रचना करण्यात आली; पण प्रत्यक्षात मात्र शिक्षणात त्याचे प्रतिबिंब दिसून येत नव्हते. मुले स्वतःच आपल्या ज्ञानाची निर्मिती करीत असतात यावर शिक्षकांचा विश्वास नसावा, असे शैक्षणिक वातावरण होते. त्याला छेद देण्याचे कार्य ब्रूनरने केले. त्यातून बालकेंद्री शिक्षणाचा विचार सुरू झाला. सध्या शिक्षणजगतात ज्ञानसंरचनावाद (Constructivism) ची जी चर्चा सुरू आहे, त्यानुसार ज्ञान हे विद्यार्थ्यांकडून आणि विद्यार्थ्यांमध्येच विकसित होत असते, हे मान्य करून ते देण्याची वा हस्तांतरित करण्याची पूर्वापार पद्धत बंद करण्यात आली. ज्ञाननिर्मिती केंद्री अध्यापनास महत्त्व हे ज्ञानसंरचनावादाचे मूळ उद्दिष्ट स्वीकारण्यात आले आहे. त्यासाठी बुद्धीला चालना देणारे वातावरण उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शिक्षणसंस्थांची व शिक्षकांची असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यानुसार २०१२ पासून प्राथमिक स्तरावर या नव्या शैक्षणिक तत्त्वज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे.
 त्याच्या पुढची पायरी म्हणजे कौशल्यविकास होय. विद्यार्थी केवळ ज्ञानसंपन्न असून भागणार नाही ; प्राप्त ज्ञानाचा उपयोग जीवन जगण्यासाठी होणे, ही वर्तमान शिक्षणाची पूर्वअट होऊन बसली आहे. जागतिकीकरणाच्या रेट्यात कुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी लक्षात घेता विद्यार्थी हा तंत्रकुशल असायला हवा, याचे भान देशास झाल्याने शिक्षणात कौशल्यविकासास असाधारण महत्त्व देण्यात आले आहे. आजच्या घडीला भारत हा जगातील सर्वांत तरुण देश आहे. भारताच्या विद्यमान लोकसंख्येच्या ५४ टक्के ही २५ वर्षांच्या आतील तरुण मुले-मुली आहेत. सन २०२२ पर्यंत ही संख्या १०

कोटींच्या घरात असेल. (कार्यक्षम तरुण मनुष्यबळ) हे लक्षात घेऊन नव्या शिक्षण धोरणाचा (२०१६) जो मसुदा प्रकाशित करण्यात आला आहे, त्यात शिक्षणाचे व्यावसायीकरण व विद्यार्थ्यांचे कुशल मनुष्यबळात रूपांतर करणे हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, 'To enhance employability, a blend of education and skill is essential for individual growth and economic development. Fostering dignity and social acceptiability to high quality vocational training needs increased attention.' (Some inpute for Draft NEP-2016, pg 26).
 पुढच्या काळात किमान २५ टक्के शिक्षणसंस्थांत कौशल्याधारित शिक्षणक्रम राबविण्याचा शासनाचा मनसुबा असून, तो शिक्षणाच्या जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग आहे. शिक्षणानंतर विद्याथ्र्यांनी नोकरीमागे धावण्याऐवजी नोकच्या निर्माण करणारे स्वयंरोजगार सुरू करावेत, अशी अपेक्षा त्यामागे आहे. भविष्यकाळात भारताची स्पर्धा अमेरिकेशी न राहता चीनशी राहणार आहे, याचे भानही या धोरणामागे दिसून येते. या बरोबरीने सरकार भविष्यकाळात माहिती व तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर भर देणार, हेही स्पष्ट आहे. सन १९८६ च्या आणि १९९२ च्या शैक्षणिक धोरणात याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. आता ते शिक्षक प्रशिक्षणात अनिवार्य करून नवा शिक्षक माहिती व तंत्रज्ञानविषयक साधनसाक्षर असेल, हे पाहण्यात येणार आहे.
 त्यामुळे भारताचे भविष्यलक्ष्यी शिक्षण हे उद्योगमूलक, कौशल्याधारित, उत्पादक, स्वयंअर्थशासित राहणार - ही काळ्या दगडावरची रेघ होय. जागतिकीकरणाने शिक्षणाला दिलेले नवे उत्पादक परिमाण हे नव्या शिक्षणास भौतिक संपन्नतेचे साधन जरूर बनवेल; पण भारतीय समाजमन व समाजरचना लक्षात घेता, येथील उत्पन्नस्तर लक्षात घेता; येथील शिक्षण शासनसाहाय्यित राहिल्याशिवाय विकसित होणार नाही, हे वास्तव विसरता कामा नये. पालकांची आर्थिक क्षमता हा खासगी सशुल्क शिक्षणपद्धतीचा पाया राहणार असेल, तर इथल्या दरडोई उत्पन्नवाढीचा विचार महत्त्वाचा होतो. भारताचा विकासदर आठ टक्क्यांपेक्षा पुढे सरकत नाही. येथील सशुल्क शिक्षण यशस्वी व्हायचे, तर विकासदर दोन आकडी (१० टक्के) होणे गरजेचे आहे. १५ टक्के उच्चशिक्षित विद्यार्थी तयार व्हायचे, तर विकासदरही तितकाच व्हायला हवा. संदर्भ सूची


१. शिक्षण व गुणवत्ता संवर्धन
 (समाजवादी अध्यापक पत्रिका, ऑगस्ट, २००६)
२. शिक्षक घडण : जग अणि आपण
 (जडणघडण (दिवाळी अंक - २०११)
३. शिक्षण संस्थांचे लोकशाहीकरण
 (समाजप्रबोधन पत्रिका - नोव्हेबर- डिसेंबर- १९८१)
४. शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण
 (शब्दस्नेह : ऑक्टोबर १९८२)
५. प्राथमिक शिक्षणाचे यक्षप्रश्न
 (दैनिक सकाळ, कोल्हापूर - ७ ऑगस्ट, १९९९ आणि दैनिक तरुण भारत,
 कोल्हापूर - १९ मे, २००२ लेखांची संपादित लेख)
६. वंचितांच्या शिक्षणाची समस्या
 (साप्ताहिक साधना, पुणे, दै. पुढारी,
 दै. सकाळमध्ये प्रकाशित लेखांचे संपादित रूप)
७. ग्रामीण शिक्षणाची सद्यःस्थिती
 (दैनिक सकाळ (सप्तरंगी पुरवणी १ ऑगस्ट, २०१०)
८. स्त्रीशिक्षण व विकास (अप्रकाशित)
९. रौप्योत्सवी सृजन आनंद शिक्षण (अप्रकाशित)
१०. युरोपातील शिक्षण : एक अनुकरणीय वस्तुपाठ
 (महाराष्ट्र एज्युकेशन जर्नल, जुलै, १९९०)
११. अंतर्विकासाचे शिक्षण व शिक्षक
 (दै. सकाळ-सप्तरंग पुरवणी ५ सप्टेंबर, १९९९)
१२. उच्च शिक्षण धोरण : पुनर्विचाराची गरज
 (प्राध्यापक विश्व - डिसेंबर, २००६)
१३. उच्च शिक्षणाचे नवे जग
 (दै. तरुण भारत, कोल्हापूर वर्धापन दिन विशेषांक - २१ डिसेंबर, २००६)
१४. शिक्षणाची बदलती क्षितिजे
 (जडणघडण, पुणे - जानेवारी, २०१२)
१५. प्रयोगशील सहलींची आवश्यकता
 (महाराष्ट्र टाइम्स, कोल्हापूर - ६ फेब्रुवारी, २०१७)
१६. आश्रमशाळांमधील भयशील बाल्य
 (अप्रकाशित)


१७. प्राथमिक शिक्षक? नव्हे, शासकीय वेठबिगार
 (अप्रकाशित)
१८. कोचिंग क्लास नियंत्रक कायदा हवाच
 (महाराष्ट्र टाइम्स, सर्व आवृत्त्या -७ फेब्रुवारी, २०१७ )
१९. शिक्षणातून धर्मनिरपेक्ष भारताची निर्मिती
 (साप्ताहिक साधना, ७ फेब्रुवारी, २०१७, पुणे - ११ फेब्रुवारी, २०१७)
२०. एकविसाव्या शतकातील शिक्षकाची घडण
 (‘आंतरभारती' वार्षिकांक, इचलकरंजी, मे, २०१४)
२१. प्राध्यापक संप : फलनिष्पत्ती आणि अन्वय
 (महाराष्ट्र टाइम्स, कोल्हापूर १९ मे, २०१३)
२२. जागतिकीकरणाचे शिक्षणावरील परिणाम
 (‘शिक्षणवेध' दिवाळी अंक, पुणे - २०१६)

डॉ. सुनीलकुमार लवटे : साहित्य संपदा


१. खाली जमीन, वर आकाश (आत्मकथन)
 मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२००६/पृ. २१०/रु. १८० सहावी आवृत्ती
२. भारतीय साहित्यिक (समीक्षा)
 मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२००७/पृ. १३८/रु. १४० तिसरी आवृत्ती
३. सरल्या ऋतूचं वास्तव (काव्यसंग्रह)
 निर्मिती संवाद, कोल्हापूर/२०१२/पृ.१००/रु.१००/दुसरी आवृत्ती
४. वि. स. खांडेकर चरित्र (चरित्र)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१८६/रु.२५०/तिसरी सुधारित आवृत्ती
५. एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (शैक्षणिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७६/रु.२२५/दुसरी सुधारित आवृत्ती
६. कोल्हापूरचे स्वातंत्र्योत्तर समाजसेवक (व्यक्तीलेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७५/रु.२००/तिसरी आवृत्ती
७. प्रेरक चरित्रे (व्यक्तीलेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.३१/रु.३५/तिसरी आवृत्ती
८.दुःखहरण (वंचित कथासंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१३०/रु.१७५/दुसरी आवृत्ती
९. निराळं जग, निराळी माणसं (संस्था/व्यक्तिविषयक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१४८/रु.२००/दुसरी आवृत्ती
१०. शब्द सोन्याचा पिंपळ (साहित्यविषयक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/तिसरी सुधारित आवृत्ती
११. आकाश संवाद (भाषण संग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१३३/रु.१५०/दुसरी सुधारित आवृत्ती
१२. आत्मस्वर (आत्मकथनात्मक लेख व मुलाखती संग्रह)
 साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद/२०१४/पृ.१६०/रु.१८०/प्रथम आवृत्ती
१३. एकविसाव्या शतकातील सामाजिक प्रश्न (सामाजिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१९४/रु.२00२००/दुसरी आवृत्ती
१४. समकालीन साहित्यिक (समीक्षा)
 मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे/२०१५/पृ.१८६/रु.२००/दुसरी आवृत्ती
१५. महाराष्ट्रातील महिला व बालकल्याण : दशा आणि दिशा (सामाजिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.१७६/रु.२०० /तिसरी आवृत्ती

१६. वंचित विकास : जग आणि आपण (सामाजिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१८/पृ.११९/रु.२००/दुसरी आवृत्ती
१७. नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (शैक्षणिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर/२०१६/पृ.२१२/रु.२२५/दुसरी आवृत्ती
१८. भारतीय भाषा व साहित्य (समीक्षा)
 साधना प्रकाशन पुणे २०१७/पृ. १८६/रु. २००/दुसरी आवृत्ती
१९. मराठी वंचित साहित्य (समीक्षा)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.८३ रु.१५० /पहिली आवृत्ती
२०. साहित्य आणि संस्कृती (साहित्यिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ. १९८ रु. ३००/पहिली आवृत्ती
२१. माझे सांगाती (व्यक्तीलेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१३६ रु.१७५ /पहिली आवृत्ती
२२. वेचलेली फुले (समीक्षा)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ. २२० रु. ३०० /पहिली आवृत्ती
२३. सामाजिक विकासवेध (सामाजिक लेखसंग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१८५ रु.२५० /पहिली आवृत्ती
२४. वाचावे असे काही (समीक्षा)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१५५/रु.२००/पहिली आवृत्ती
२५. प्रशस्ती (प्रस्तावना संग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.२८२/रु.३७५ /पहिली आवृत्ती
२६. जाणिवांची आरास (स्फुट संग्रह)
 अक्षर दालन, कोल्हापूर २०१८/पृ.१७७/रु.२५०/पहिली आवृत्ती

आगामी

  • भारतीय भाषा (समीक्षा)
  • भारतीय साहित्य (समीक्षा)
  • भारतीय लिपी (समीक्षा)
  • वाचन (सैद्धान्तिक)
  • वरील सर्व पुस्तके मिळण्याचे ठिकाण अक्षर दालन