अर्थाच्या अवती-भवती



अर्थाच्या
अवती-भवती

डॉ. मृणालिनी फडणवीस

थिंक टँक
पब्लिकेशन्स अॅण्ड डिस्ट्रिब्युशन, सोलापूर

      अर्थाच्या अवती-भवती
 Arthachya Awati-Bhawati
     
          लेखसंग्रह

          थिक टॅंक
 पब्लिकेशन्स अॕण्ड डिस्ट्रिब्युशन, सोलापुर

      डॉ. मृणालिनी फडणवीस 
  (कुलगुरु-पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर
  सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर)

     © डॉ. मृणालिनी फडणवीस 
   प्रकाशिका । रसिका राजशेखर भंडारे 
 थिंक टँक पब्लिकेशन्स ॲण्ड डिस्ट्रिब्युशन, 
 बी-३०१, निर्मिती समृद्धी अपार्टमेंट, 
     वामननगर,जुळे सोलापूर, 
        सोलापूर-४१३००४
  (संचालक । डॉ. बाळासाहेब मागाडे,
       मो. ९५०३३७६३००)

  ISBN : 978-81-945903-2-3 
 मुखपृष्ठ चित्र । डॉ. मृणालिनी फडणवीस
    मांडणी । थिंक टँक मीडिया 
      प्रकाशन वर्ष । २०२१
        मूल्य : ₹ १०० / 

        अच्युत गोडबोले 
    (सुप्रसिद्ध लेखक, अर्थतज्ज्ञ)

           प्रस्तावना 
 डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी लिहिलेलं 
'अर्थाच्या अवती-भवती' हे पुस्तक खूप 
महत्त्वाचंं आहे. जागतिकीकरणाचा सर्वत्र 
जयजयकार चालू असताना त्याविषयी 
परखडपणेे विचार मांडून आपल्याला सखोल 
विचार करायला लावणारे हे पुस्तक आहे. 
जागतिकीकरणाचा शेती, स्त्रिया, रोजगार, 
उद्योग अशा अनेक क्षेत्रांवर काय परिणाम 
झाला, याविषयीचे विचार लेखिकेने अतिशय 
उत्तम तऱ्हेने मांडलेले आहेत. ते मांडताना 
त्यांनी अनेक उदाहरणं, अनेक पुस्तकांचे 
आणि लेखांचे संदर्भही दिलेले आहेत. 
देशातील गरीबातील गरीब व्यक्तीच्या जीवनात 
होणारा बदल आणि त्याच्याशी निगडित 
धोरणांच्या आधारे भारतातील आर्थिक स्थिती 
लक्षात घ्यावी लागेल, याचा पुस्तकात स्पष्ट 
उल्लेख करण्यात आला आहे. असे 
अभ्यासपूर्ण पुस्तक विद्यार्थी, शिक्षक आणि 
अभ्यासकांनी वाचलंच पाहिजे.
 
डॉ.मृणालिनी फडणवीस यांना आणि 
या पुस्तकाच्या प्रकाशकांना माझ्या शुभेच्छा!
    

      अर्थाच्या अवती-भवती | ५ 

डॉ. मृणालिनी फडणवीस,
(कुलगुरू - पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी
होळकर सोलापूर विद्यापीठ सोलापूर)

मनोगत

 बरीच वर्षे अर्थव्यवस्थेच्या विविध विषयांवर लिहीत असताना अनेक बाबी समोर येत गेल्या. अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती, बजेट,जागतिकीकरण, भांडवलवाद, देशाच्या विविध समस्या या सर्वांचा विचार घेऊन विचारांचा प्रवाह चालू राहिला. त्याला लेखणी स्वरूपात उतरविण्याचे कार्य बऱ्याच वर्षांनी केले, त्यामुळे काही आधीच्या घडामोडी, काही काळापूर्वीच्या घटना, पण त्या आज देखील महत्त्वपूर्ण आहेत. जागतिक घडामोडी I.M.F (आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष) व W.B. (जागतिक अधिकोष)च्या अवतीभोवती फिरताना दिसतात. त्यामुळे जगात विकसित देशांचे वर्चस्व आधी होते आणि थोडे फार समीकरण बदलत ते टिकून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वैश्विक चर्चा २०२० पर्यंत कशा वेगळ्या होत्या, याचा आढावा यात घेतला आहे.
 भारताची बदलती परिस्थिती जरी आता वेगळी असली तरी, काही पूर्वीच्या घडामोडी यात समाविष्ट आहेत. कारण पूर्वीच्या बाबींचा विचार किंवा कृषी, अर्थसंकल्प त्याचे स्वरूप समजावून घेण्यासाठी आधीची पार्श्वभूमी महत्त्वाची आहे. भारताच्या प्रगतीसाठी जसे प्रयत्न झाले तसे तळागाळातील लोक व मध्यमवर्गीयांच्या समस्या सुटायला पाहिजे होत्या. पण त्या खऱ्या अर्थाने सुटल्या नाहीत. निरपेक्ष दारिद्र्य याची वारंवार स्थिती विचारात घ्यावी लागली. संरचनात्मक बदल नुकतेच घडायला लागले आहेत, आणि त्याचा परिणाम उद्योग-व्यापार, कृषी क्षेत्र इत्यादी वर होतो आहे. त्यामुळे पूर्वीची स्थिती आणि आताच्या या परिस्थितीत भरपूर अभ्यास करता येईल, अशी उपयोगिता होऊ शकेल. लोकसंख्या, युवावर्ग व त्यांचे प्रश्न सोडवण्यात आज देखील तेवढीच कसरत करावी लागते, जितकी आधी होती, त्याचा एक आढावा ह्यात आहे.

अर्थाच्या अवती-भवती । ६

 शेवटचा भाग या पुस्तकाचा तो म्हणजे महाराष्ट्र व विदर्भाचा आर्थिक तपशील. या समालोचनामध्ये विभागीय विकासाचे विचार विदर्भाला धरून येतात. कारण जितके लहान राज्य तितक्या विकासाच्या प्रवाहाला आपण साकार करण्यास सक्षम ठरतो. विदर्भाचा एकूण पाया भक्कम होणे व आर्थिक बळ मिळणे हे अपेक्षित आहे. यात मतभेद जरी असले तरी त्या क्षेत्राचा विकास इतर क्षेत्राप्रमाणे समतोल नाही, हे या स्थितीत आहे. एक विचार लोकांपुढे जावा ही मानसिकता.
 वाचकांनी आपली मते व प्रतिक्रिया अवश्य कळवाव्यात.

अर्थाच्या अवती-भवती । ७

अनुक्रमणिका

जागतिक समस्या
१) एकोणिसाव्या शतकातील आर्थिक उदारमतवाद आणि तत्कालीन भारतीय आर्थिक विचारधारा /१०
२) आता पुरे /२१
३) भारतातील भांडवल बाजाराचे बदलते स्वरूप /३४
४)शेतकरी-शेतमजूर व डंकेल प्रस्ताव डंकेल ड्राफ्टचा शेतकऱ्यांवर होणारा प्रभाव /४०
५) खाजगीकरण व विकास /४९

तत्कालिन भारतीय स्थिती
१) नवीन पंचायत कायदा व ग्रामीण भागाचे बदलतेे स्वरूप /५८
२) तळागाळातील लोकांचा विचार ; पण मध्यमवर्गाची कंबरमोड /६४
३) भारतातील पंचवार्षिक योजनांतर्गत औद्योगिक विकास व त्यातील रचनात्मक बदल /७०
४) भारतातील संरचनात्मक विकास व खाजगी गुंतवणूक /८१
५) लोकसंख्या : एक साधनसंपत्ती व पर्यावरण /८९
६) माझे युवा विश्व /९८
७) वाइजमॅन-पिकॉक सिद्धांत व भारतीय अर्थव्यवस्था /१००

विदर्भ आणि महाराष्ट्र परिस्थिती
१) स्वतंत्र विदर्भाची आवश्यकता - सक्षमता /१०९
२) विचारच नाही, फेरविचार कधी करणार? /११७
३) महाराष्ट्राचा मानवीय विकास व असंघटित क्षेत्र /१२१
४) विदर्भात कृषी विकास आणि पाण्याचे व्यवस्थापन /१२७

अर्थाच्या अवती-भवती । ८

== जागतिक समस्या ==

१

एकोणिसाव्या शतकातील आर्थिक उदारमतवाद
आणि तत्कालीन भारतीय आर्थिक विचारधारा

 निरंकुश धोरण व उदारमतवादी विचारधारा ही व्यापारवादी विचारधारेचे अभिन्न अंग आहे. आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्राची व्यापारनीती ठरविताना या पद्धतीला अधिक महत्त्व दिले गेले आहे. राष्ट्राची व्यापारनीती, उद्योगनीती व इतर धोरणे ठरविताना मालाची आयात-निर्यात, उद्योगात व कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक पूर्णपणे मुक्त असावी की, त्यावर राष्ट्रीय हितासाठी काही निर्बंध घालावेत ह्या मूलभूत प्रश्नांचा निर्णय करणे आवश्यक असते. ही विचारधारा एकोणिसाव्या शतकात बरीच गाजली. वित्तीय युद्धोत्तर काळात मात्र ह्या विवादाचे निर्णायक उत्तर मिळाले असून ते निश्चितपणे औद्योगिक रक्षणाच्या बाजूने प्रवाहित झाले आहे. १९८५ नंतर पुन्हा निरंकुश धोरणाने जोर धरला आहे. एकोणिसाव्या शतकातील निरंकुश धोरण व भारतीय विचारधारेतील हेच धोरण व मुक्त व्यापारासंबंधीचे विचार या निबंधात मांडलेले आहे.
एकोणिसाव्या शतकातील निरंकुश धोरण
 अ‍ॅडम स्मिथ व त्यांचा शिष्य परिवार हा आर्थिक व्यवस्था ही एका अदृश्य हाताने आपोआप नियंत्रित केली जाते, असे ते मानीत असत. स्मिथच्या 'स्वहिताच्या' सिद्धांतावर त्यांचा दृढविश्वास होता. स्वतःच्या तत्त्वावर मनुष्याची वर्तणूक अवलंबून आहे आणि त्यानुसार उपभोगाच्या, उत्पादनाच्या, विनिमयाच्या आणि वितरणाच्या क्षेत्रांत मनुष्य आपले निर्णय घेतो, असे स्मिथ समजत असे. 'अदृश्य हात' आणि 'स्वहित' या दोन मुख्य संकल्पनांच्या आधारे अर्थव्यवस्थेचे आपोआप नियंत्रण होते, असे स्मिथ समजत असत. अशी मुक्त अर्थव्यवस्थेची पद्धत ठेवल्यानंतरच हे शक्य आहे.
 मुक्त व्यापाराच्या पुरस्कर्त्या राष्ट्रांमध्ये ग्रेट ब्रिटन हे अग्रगण्य राष्ट्र आहे. जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांचा विरोध आणि जागतिक परिस्थिती प्रतिकूल असतानाही ग्रेट ब्रिटनने १९२० सालापर्यंत मुक्त अर्थव्यवस्था व त्यातील व्यापाराच्या व्रतात खंड पडू दिला नाही. इंग्लंडमध्ये एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासूनच मुक्त व्यापाराचे आंदोलन सुरू झाले होते. रिचर्ड कॉबडेन व जॉन ब्राईट यांनी केलेल्या मुक्त व्यापाराच्या जोरदार समर्थनामुळे इंग्लंडने ही नीती स्वीकारली. त्यामुळे कच्च्या मालाची व अन्नधान्याची आयात स्वस्त होऊन तसेच निर्मिती मालाची निर्यात वाढून इंग्लंडच्या विदेशी व्यापाराची बरीच भरभराट झाली. मुक्त व्यापारनीति भारताला हितावह नसताना इंग्लंडच्या दबावामुळे आपल्यालाही याच नीतीवर चालणे भाग पडले.
 मुक्त व्यापार हे मालाच्या आंतरराष्ट्रीय देव-घेवीचे नैसर्गिक तत्त्व आहे. राजकीय सीमा हे वस्तुतः आर्थिक क्षेत्रावर लावण्यात आलेले कृत्रिम बंधन असल्यामुळे त्या अनुरोधाने व्यापारांत अडथळे निर्माण होता कामा नयेत. यामुळे मालाविषयी देशी किंवा विदेशी या विशेषणांचा उपयोग करणे हे कृत्रिमपणाचे द्योतक आहे. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात मुक्त व्यापाराचे स्वरूप मुळात अंतर्गत व्यापारासारखेच आहे. त्यामुळे देशा-देशांतील व्यापार मुक्त असला तर त्यापासून अंतर्गत व्यापाराचे सर्व लाभ प्राप्त होतील. उत्पादनाच्या घटकांचे त्यामुळे सर्वोत्कृष्ट विशेष उपयोजन होऊ शकेल, असे मत मांडले गेले.
 वरील सर्व विचार हे रणदिवे, रोसेन बर्ग, कॉल, वेस्ट आणि कोस्ट्स यांनी अधिक स्पष्ट केले आहेत. शुम्पीटर आणि मिक यांनी स्मिथच्या स्वतंत्र अर्थव्यवस्थेच्या विचारांना 'द्विदलतावाद' असे नाव दिले. कारण त्यात स्वतंत्र व्यापार व अल्प प्रमाणात सरकारी हस्तक्षेपाचा उल्लेख आहे. मूल्य,वितरण, व त्यांच्याच क्षेत्रांचा सखोल अभ्यास (ज्याला निरंकुश धोरणाबरोबर जोडलेले आहे.) कोट्स, डगलस, कॉशल, रॉबर्टसन आणि टेलर यांनी केला. स्मिथच्या अभ्यासक्रमांत झालेल्या अधिक्य मूल्याचे विवेचन स्पर्धात्मक भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेकरिता अतिशय उपयुक्त आहे. त्याला एल्सनर, सोबेल, रोसेनबर्ग यांनी उदारमतवाद आणि बाजारव्यवस्थेच्या दृष्टीने उपयोगी भांडवल व संस्थात्मक विकासाचा मुख्य आधार म्हणून अध्ययन केले. अ‍ॅडम स्मिथचे ग्रंथ
 Theory of Moral Sentiments आणि The Wealth of Nations यांचा ठसा युरोपमध्ये उमटलेला होताच. डेव्हिड रेकॉर्डने आपले विचार मांडल्यानंतर व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या व नैसर्गिक तत्त्वांच्या सोबत आर्थिक मानवाची कल्पना काय असते याचा विचार सुरू झाला. स्मिथच्या Natural Theology (नैसर्गिक ब्रह्मज्ञानाच्या) विचारांना नैसर्गिक नियम म्हणून निसर्गवादाच्या विचारधारकाने पुढे आपले व व्यक्तीस्वातंत्र्याविषयी विचार मांडून सिद्धांताला बघितले तर नैसर्गिक सिद्धांताचा अर्थ व्यक्तिस्वातंत्र्य मिळावे याकरिता सरकारी कार्यावर बंधन लावणे असे आहे. इथे 'क्वॉसने' यांचे एक प्रसिद्ध वाक्य टाकल्यास स्पष्ट होईल की, निसर्गाने दिलेल्या प्रत्येक विषयाचा उपभोग घेण्याचा स्वाभाविक अधिकार प्रत्येक मानवाला या अटीवर आहे की, त्यापासून स्वतःला किंवा दुसऱ्याला त्रास व्हायला नको. याला प्रो. स्कॉट यांनी हा एक स्थायी स्वरूपाचा प्रवाह आहे, ज्याला व्यक्तीने उपभोगात आणला पाहिजे, असे सांगितले. यालाच अदृश्य हात किंवा निसर्ग असे नाव देता येईल. स्मिथचे टीकाकार कार्लाइल व रस्किन यांनी मूल्यसिद्धांत व व्यापारवादामुळे तयार झालेल्या एकाधिकारावर टीका केली. त्यांच्यामध्ये दीर्घकाळात उत्पादनाचा खर्च व खुल्या बाजारात ठरणाऱ्या किंमती यांचा संबंध लावता येत नाही. त्याला कोणत्यातरी रक्षणवादाच्या रचनेची किंवा सरकारी हस्तक्षेपाच्या गरजेची आवश्यकता भासते.
 स्मिथचा युक्तिवाद, स्वार्थ आणि सामाजिक जाणीव यावर बरीच चर्चा एकोणिसाव्या शतकातील अर्थतज्ज्ञांनी केली. असे विचार The Theory of Moral Sentiments या ग्रंथामध्ये सुरुवातीच्या वाक्यात स्पष्ट केले आहेत. परंतु, रस्किन यांनी 'अशा विचारांमुळे अर्थशास्त्र हे स्वार्थाचे शास्त्र झालेले आहे', अशी टीका केली. अशा विचारधारेने वर्गसंघर्षाला वाव मिळतो आणि सामाजिक अर्थशास्त्राचे स्वरूप बदलते, असे प्रो. रस्किन यांचे म्हणणे होते. या सर्व बाबींवर मागील इतिहास व प्रक्रिया विश्लेषणाचा प्रभाव पडतो. समाजात वेगवेगळ्या व्यक्तिंबरोबर सहकार्याने कार्य करावे लागते. वितरण
क्षेत्रात संसाधनाच्या वाटणीमध्ये काम करताना व्यक्तिगत मतभेद होतात. परिणामतः या व्यक्तीवादाला सीमित करण्याकरिता किंवा संपविण्याकरिता समाजवादी धोरणाची आवश्यकता असते. सरकारी हस्तक्षेपाने या बाबी सामाजिक कल्याणाकडे वळतात. त्यात बळकट असलेल्या व्यक्तीने पूर्णपणे एकाधिकार स्थापित करू नये, असा प्रयत्न करता येतो. ही विचारधारा स्पष्ट करण्यात ‘कार्लाइल' आणि 'सुधे' यांचा मोठा हातभार आहे.
 एकोणिसाव्या शतकातील बहुतांश विचारधारकांच्या मते व्यक्ती पुढाकार जर चालू राहिला तर कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत फारच लवकर कृषी अर्थव्यवस्थेतून औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे जाण्याचे वळण लागले. आणि अशी प्रक्रिया शुद्ध बाजार स्पर्धेत बदलते. म्हणूनच स्मिथच्या विचारांमध्ये शुद्ध स्पर्धेला किंवा मुक्त स्पर्धेला अधिक प्राधान्यता दिलेली दिसते.
 स्मिथच्या सामाजिक व्यक्तीवादाला इंग्रजपूर्व केंब्रिज प्रतिष्ठित विचारवंत डेव्हिड ह्यूम व जे. एस. मिल यांनी पुढे नेले. अशा व्यक्तीवादाला वरील विचारवंतांनी 'अतियुक्तीगसंगत' (Ultrarationalism) असे नाव दिले आहे. यालाच फे. ए. हायक यांनी व्यक्तिवादाचे दोष' (Indivisualism False) असे म्हटले आहे. अशा विचारांचे प्रणेते जेरेमी बेन्थम आणि नासू सीनियर आहेत. त्यांच्या विश्लेषणात एकाधिकृत औद्योगिक भांडवलवादाचा ओढा दिसून येतो. एकोणिसाव्या शतकात हा विचार रुजला व पुढे येऊन फोफावला. त्यातून वेगवेगळ्या पद्धतीने विदेशी व्यापार वाढविण्याकरिता प्रयत्न चालू होते. खुल्या बाजारासंबंधी मांडलेले मत आणि डेव्हिड ह्यूमने सांगितलेले पेढ्यांच्या व श्रमिकांच्या मुक्त आगमन व निर्गमनाचे मत फक्त लहान स्तरातील व्यापार व युरोपातील मर्यादित व्यापाराकरिता उपयुक्त होते. सामाजिक हित व मोठ्या स्तरातील व्यापाराकरिता सरकारी संरक्षणाचा हस्तक्षेप आवश्यक होता. या पद्धतीला अधिक व्यापकता देण्याचे कार्य केन्स व त्यांच्या समर्थकांनी केले. एकोणिसाव्या शतकात औद्योगिक भांडवलवादाच्या मूळ मुद्द्यांमध्ये बराच बदल करण्यात आला. बाजार एकाधिकाराला खुल्या बाजाराचे रूप दिले गेले. त्याला काही प्रमाणात वैज्ञानिक बैठक दिली गेली. सामुदायिक संबंधातून 'अनुपस्थित स्वामित्वाला' (Absentee Ownership) मार्ग मिळू शकली.
 प्रो. केन्सने 'शुद्ध स्पर्धा' व 'ग्राहकांची सार्वभौमिकता' अशी द्विसंकल्पना मांडली आणि भांडवलशाहीच्या मुक्त बाजाराच्या व्यवस्थेत ती बसविण्यात आली. त्यामुळे 'प्रीटज्स रेडलीच' म्हणतात की, अमेरिकेत धंद्यातील रुजलेल्या लोकांनी 'अदृश्य हात' या संकल्पनेला आत्मसात केले आणि त्यातून बेजबाबदार वागणे सुरू केले. अशी माहिती जे. बी. से. डेव्हिड रिकार्डोच्या लेखांतूनही मिळते. 'एडयुर्ड हायमेन' म्हणतात की, परंपरागत अर्थतज्ज्ञांनी अशा अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक पद्धतीला आपल्यासमोर आणले आहे. जी व्यक्तीच्या हस्तक्षेपाशिवाय राहू शकते व वाढू शकते. अशी स्वयंचलित अर्थव्यवस्था विशेष बुद्धिमत्ता प्राप्त असलेल्या भांडवलशाही व्यवस्थेत चालू शकते. असे मान्य करणे तर्कशुद्ध वाटत नाही.
 जोसेफ शुम्पीटरच्या मते, एकोणिसाव्या शतकात उदारमतवाद व त्यासंबंधी विचारांचे स्वरूप विश्लेषणात्मक नाही. जॉर्ज स्टिगलरने स्वहिताच्या तत्त्वावर प्रखर टीका करताना म्हटले की, संबंधित मांडलेले विचार अनावश्यक गुंतागुंत निर्माण करतात. या विचाराला खालील तीन मुद्द्यांमध्ये मांडून स्टिगलरने टीका केली आहे.
अ) व्यक्तीला स्वहितासंबंधी सत्य परिस्थिती माहित असतानाही त्याला अशा स्थितीत त्याच्यावर होणाऱ्या परिणामांची जाणीव नसते.
ब) एक उद्योजक जर आपल्या कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नसेल तर कर्मचाऱ्यांचे वागणे त्याच्याविरोधात होईल.
क) सार्वजनिक वस्तूंच्या बाबतीत स्टिगलर म्हणतात की, स्वहित व्यक्तीला योग्य प्रमाणात सार्वजनिक वस्तू किंवा सेवेचा पुरवठा देण्यास अडथळा निर्माण करेल.
 असे उदारमतवादी स्वरुप स्टिगलर यांना पटले नाही. त्यांच्या मते, व्यक्तीत असलेले दोष त्यांच्या स्वहिताला अधिक बळकट बनवितात व अहिताचे स्वरूप पुढे फोफावते. अर्थशास्त्रात हिताच्या दृष्टीने जर मत मांडायचे असेल तर उदारमतवादाच्या विचारसरणीतून स्वहिताची कल्पना किंवा व्यक्तीपुढाकाराला प्रतिबंधित करणे आवश्यक ठरेल. व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व दिल्यास समूहात राहणाऱ्या व्यक्तींचा किंवा सामान्य माणसांच्या हिताचा विचार होऊ शकणार नाही.
 एकोणिसाव्या शतकातील तज्ज्ञांनी मान्य केले होते की, मुक्त बाजाराचे धोरण अंमलात आणल्यास आर्थिक कुशलता वाढेल. प्रामुख्याने या व्यवस्थेत सर्वार्थी कुशलतेला वाढविण्याकरिता अधिक भर दिला गेला. परंतु अशा मार्गावर मात्र अत्यंत कमी महत्त्व दिले गेले. ज्याच्या माध्यमातून संस्थांमध्ये मानवाला उत्पादनाचे एक प्रमुख घटक म्हणून मान मिळेल व व उत्पादनकार्यात विशेष स्थान मिळू शकेल. प्रत्यक्षात हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा असतो, यावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक होते. श्रमविभागणीचे तत्त्व मांडताना आधुनिक यांत्रिकीकरण येणार आणि मुक्त बाजारपेठ असल्यास अधिक सरळमार्गाने यांत्रिकीकरण राबविता येईल, याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात एकोणिसाव्या
शतकात झाली. पुढे असे विचार भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत अंमलात आणण्यात आले. विदेशी व्यापार वाढविण्यासाठी जे आर्थिक अडथळे होते ते बरेच शिथिल करणे हा एक राजकीय भाग आहे. त्यांनी बाजाराचा विस्तार करता येतो, तांत्रिक क्षमता वाढते, असा दृष्टिकोन भांडवलवादाच्या संदर्भात रूढ झाला. वाढत्या भांडवलाचे स्वरूप व नफा तसेच शिथिलता आणल्याने वाढणारे उत्पादन व भांडवल निर्मिती हे सर्व प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले.
 टीकाकारांच्या मते स्मिथ व पिगु यांची स्वहिताची संकल्पना (Self Betterment) अनावश्यक खर्चांना वाढविण्यास मदत करते. विलासी वस्तूंच्या उत्पादनात भर पडते. त्यामुळे या विचारांना एकोणिसाव्या शतकात असे वळण देण्यात आले की, आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यात यावे, परंतु अनावश्यक खर्च टाळता आला पाहिजे. लोकांजवळ अनावश्यक अनर्जित उत्पन्न जमा व्हायला नको. तसेच अर्जित उत्पन्न असून अनावश्यक खर्चात वाढ होणे चांगले नाही. ही बाब समाजकल्याणाच्या दृष्टीने अप्रत्यक्षरीत्या मांडली गेली होती. अशा चर्चेमुळे व्यापारवाद मागे पडून निरंकुश धोरणासंबंधित मत सामाजिक दृष्टिकोनातून अधिक उत्तम समजले गेले. (तसेच बाजारव्यवस्थेचे विचार स्पष्ट करताना देशी उत्पादनाचे आधिक्य विदेशात पाठवायला पाहिजे, असे विचार थॉमस मून यांनी मांडले होते.)
 मानवाची सामाजिक क्षेत्रातील भूमिका आणि उदारमतवादासंबंधी संपूर्ण बाबींवर या काळात विचार केला गेला. दोन्ही विचारांना एकत्र जोडणे शक्य नाही. म्हणून जर्मन अर्थतज्ज्ञ ऑगस्ट ऑनकेन, वॉल्टर, ऐकस्टीन या सर्वांनी अशा विचारांना छिद्र असलेले (Holistice) असे नाव दिले. सिसमॉव्ही, रॉशट, फिनिक्स या सर्वांनी या अभिमतपंथी विचारांचे समर्थन करून आर्थिक क्षेत्रातील मानवीय व्यवहाराचा अभ्यास व व्यक्तिस्वातंत्र्यासंबंधी विभिन्न पैलूंवर चर्चा केली. काही प्रमाणात आर्थिक क्षेत्रावर राज्य हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे, असे स्पष्ट केले. जेकब विनर यांनी सरकारी बंधने शिथिल करून निरंकुश धोरण आणता येईल याचे समर्थन केले. आंतरिक मुक्त व्यापारासंदर्भात ते म्हणाले होते की, स्थानिक करांचा अंत करणे योग्य आहे. विदेशी व्यापाराकरिता अनेक प्रकारच्या जकात करांचा अंत करणे आवश्यक आहे. उमेदवारी बंधन बंद करून व्यवसाय निवडण्याचे अधिकार देणे, मुक्त भूमिहस्तांतरण अशा बऱ्याच मुद्द्यांची सखोल चर्चा केली. परंतु, व्यापारवादावर मात्र बरीच टीका केली व त्याला हटविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
 स्मिथने देखील व्यापारवादावर टीका केली होती. या टीकेचे समर्थन करून 'वेबलन'ने आणखीन विस्तृत स्वरूप दिले. एकाधिकारावर बंधन असले
पाहिजे. जर एकाधिकार धन व वस्तू निर्मिती करण्यात अधिक दिसत असेल तर, तो बंद होण्यासंबंधी मत मांडले होते. एकोणिसाव्या शतकात व्यापारवाद जरी मागे पडला तरी निरंकुश धोरणाचे मात्र समर्थन केले गेले. त्यामुळे स्मिथ व त्यांच्या समर्थकांचे असे मत होते की, राष्ट्रीय उत्पादनाची उच्चतम सीमा गाठण्याकरिता गुंतवणुकीच्या स्वरूपात सरकारी हस्तक्षेप नसावा. गुंतवणूकदार स्वतःकडून राष्ट्रीय उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करणार नाही. तरी त्यात वाढ दिसेल, हे विशेष मत मांडले होते.

एकोणिसाव्या शतकातील भारतीय उदारमतवादी मतप्रवाह
 भारतीय उदारमतवाद बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांनी चर्चिला. ब्रिटिश सरकारने राबविलेल्या निरंकुश धोरणाचा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत पडत आहे, असे सांगण्यात आले. दादाभाई नौरोजी यांच्या मते, जर आर्थिक विकास करायचा असेल तर भौतिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे स्तर व विदेशाकडे आपल्या वस्तुंची ओहोटी थांबविणे, असे असले पाहिजे. ह्या सिद्धांताला रानडे आणि गोखले यांनी दुरुस्त करून मांडले. विदेशी नोकऱ्या व त्यावरील खर्च आपल्याला महाग पडत होते. परंतु, आपल्या देशात उद्योगांची उत्पादन क्षमता वाढविण्याकरिता विदेशी भांडवलाला गुंतविले पाहिजे, असे मत मांडले. प्रो. रानडे यांनी निरंकुश धोरणाविरुद्ध आपले मत मांडले होते. तत्कालीन इंग्लंडची नीती श्रमकायद्याच्या विरुद्ध असून या कायद्याला योग्य मार्गदर्शन देण्याकरिता राज्याचा हस्तक्षेप असणे आवश्यक नाही. शिक्षण, पोस्ट, टेलिग्राफ, रेल्वे, विमा इत्यादीकरिता सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक आहे. इंग्लंडच्या पद्धतीची

Photo source : wikipedia
माहिती देताना प्रो. रानडे म्हणत असत की, आर्थिक विकास करताना लोकांना व्यक्तिस्वातंत्र्य देणे व अधिकार देणे हा मोठा भाग किंवा प्रश्न नाही तर विविध क्षेत्रांमध्ये क्षमता व योग्यता वाढविणे यावर अधिक भर दिला गेला पाहिजे. यात वाढ करण्याकरिता सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो.
 भारतीय भांडवलशाही वर्गाच्या पत व्यवहाराकरिता सरकारने जिल्हा किंवा नगर स्तरातील कमिटी स्थापित करून त्यांना घर व जमिनीकरिता काही अधिकार द्यावेत. या जमा झालेल्या पैशातून कर्ज फेडण्याचे कार्य करावे. कर्जासंबंधी कार्याकरिता सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. सरकारने नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. जशी आवश्यकता असेल तसे उद्योगांना अग्रीम देणे, हमी देणे व सवलती देणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण आहे. प्रो. रानडेंच्या मते, काही मर्यादित प्रमाणात विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यायला हरकत नाही. त्याच्यातून उद्योगांचा विकास, उपक्रमांची कुशलता व तज्ज्ञता वाढू शकेल. असे करणे देशाकरिता योग्य आहे.
 त्याच काळातील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ दिनशा इउलजी वाच्छा यांच्या मते, भारतीय भांडवलसंपन्न व्यक्तींनी शासनाच्या मदतीने कृषी अधिकोष चालवावेत. त्याकरिता सहाय्यकारी भूमिका स्वीकारावी. ते तत्कालीन भारतीय व्यवस्थेच्या विरुद्ध होते. वरील बाबींकरिता तत्कालीन ब्रिटिश सरकारी धोरणावर अवलंबून राहू नये, असे त्यांचे मत होते. काही प्रमाणात व्यक्तिस्वातंत्र्य योग्य आहे, असे मत त्यांनी मांडले.
 गोपालकृष्ण गोखले यांच्या मते, मुक्त व्यापार धोरण सैद्धांतिकदृष्ट्या बरोबर असले तरी प्रत्येक देशाला आपापल्या आर्थिक तत्त्वाकडे लक्ष देणे अपरिहार्य आहे. संरक्षणवादाचे ते समर्थक होते. या पद्धतीचे दोन प्रकार योग्य व अयोग्य संरक्षणवाद आहे, असे सांगितले. 'योग्य संरक्षणवाद' म्हणजे देशातील प्रगतीशील औद्योगिक क्षेत्राला चांगल्या पद्धतीने प्रोत्साहन देणे व शासकीय मदत करणे आवश्यक आहे. असा संरक्षणवाद देशात असावा, अशा मताचे गोखले होते.
 'अयोग्य संरक्षणवाद' असल्यास ठराविक समुदायाला फायदा मिळत असतो. हे बरोबर नाही, असेच विचार न. म. जोशी यांचे होते. ते स्वतंत्र व्यापारवादी नव्हते. ते अशा संरक्षण देण्याच्या पद्धतीचे विरोधक होते. ज्यांच्यात विदेशी वस्तूंवर उच्च प्रशुल्क लावून उद्योगाला संरक्षण दिले जात. तसेच संरक्षण घेणाऱ्या उद्योगांनी श्रमिकांकरिता काम करण्याची समाधानकारक परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे. सरकारी अधिकाऱ्यांना व्यवस्थापकीय मंडळात ठेवायला पाहिजे. अशा कंपन्यांना प्राप्त झालेल्या लाभाचा काही हिस्सा सरकारला
द्यायला हवा. आठ टक्के लाभांश त्यांच्या भागभांडवलदारांना द्यायला हवा. तेव्हाच औद्योगिक विकास घडवून आणता येईल.
 प्रो. बॅनर्जी यांनी सरकारच्या भूमिकेचे व्यापक स्वरूप मांडले. विदेशी गुंतवणूक आणि देशी उद्योग याबाबत सरकारी हस्तक्षेप असावा. सरकारने निरंकुश धोरण बंद करून जनकल्याणाचे कार्य करावे, या स्पष्ट मताचे श्री. बॅनर्जी होते. प्रो.व्ही.जी.काळे यांनी वरील मतांचे समर्थन करून सांगितले की, भारतीय समस्यांना लक्षात घेऊन भारताच्या प्रत्येक प्रकारच्या उद्योगांच्या संरक्षणाची गरज आहे. कारण मुक्तव्यापार भारताच्या प्रमुख देशी उद्योगांचा नाश करेल. औद्योगिक व व्यापाराच्या बाबतीत ब्रिटन हाच भारताचा मोठा स्पर्धक बनेल. दोन्ही देशांनी आपसांत व्यापार करार करून एकमेकांस फायदा होईल, असे बघितले पाहिजे. त्याबरोबर विदेशी सूडभावनेला लक्षात ठेवणे देखील आवश्यक आहे. भारत परस्पर लाभाकरिता तसेच त्याकरिता नेहमी तयार राहील.
 भारताला स्वतः साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करण्याकरिता संरक्षणाची आवश्यकता आहे. परंतु, इंग्लंडने आपल्या देशात स्वतंत्र धोरणाचा वापर करावा व फायदा घ्यावा म्हणजे देशाला जी पद्धती योग्य असेल कशी वापरावी, असे स्वतंत्ररित्या प्रत्येक देशाला ठरविण्याचा अधिकार आहे. आदर्श स्वतंत्र व्यापारनीती अर्थव्यवस्थेकरिता योग्य ठरू शकते. तरी त्यात राज्यासंबंधी बाबी सोडल्यास प्रशुल्काकरिता स्वतंत्र व्यापाराचे नियम काही प्रमाणात लावता येतात. १९२८ साली त्यांनी भारतीय संरक्षाबाबत भाषण केले. त्या भाषणात भारताने संरक्षणवाद स्वीकारावा याकरिता सैद्धांतिक व व्यवहारीक असे दोन्ही दृष्टीकोन मांडले अनेक देशी उद्योग बाजारांत स्पर्धक किंमतीपुढे टिकू शकत नाहीत. त्यामुळे आवश्यक भांडवल गुंतविण्याकरिता श्रमिकांची कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता संरक्षणाची आवश्यकता आहे. सरकारने योग्य मार्गदर्शन केल्यास स्वतंत्र व्यापाराचादेखील देशाकरिता फायदा करून घेता येतो, असे दुहेरी विचार त्यांनी मांडले होते. पाश्चिमात्य पद्धतीवर ते टीका करीत होते. त्यांच्या मते जर आर्थिक उदारमतवादी पद्धत शोषणाच्या उद्देशाला धरून नसेल तर पाश्चिमात्य देश गरजू देशांना मदत करू शकतील.
 देशाच्या बदलत्या परिस्थितीला लक्षात ठेवून मोठ्या उद्योगाकरिता पाश्चिमात्य पद्धतीचा उपयोग करायला हरकत नाही, असे विचार ब्रिज नारायण यांनी मांडले होते. भांडवल उभारण्याच्या दृष्टीने ते योग्य आहे. कारण प्रत्येकच अर्धविकसित व्यवस्थेची स्थिती सारखी आहे. या देशांना भांडवल निर्मितीसाठी विदेशी मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. पाश्चिमात्य आर्थिक जीवन हे
भारताकरिता अंमलात आणणे शक्य नाही. तरी निरंकुश धोरणात बदल करून भारतीय अर्थव्यवस्थेला शोभेल असे धोरण तयार केल्यास आंतरिक व्यापार व उद्योगाचा विकास होऊ शकेल. श्रम व भांडवल पूर्णपणे गतिशील नाही. म्हणून या घटकांचा पूर्णपणे विचार करून धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. जसे हस्तकला उद्योगातील लोकांना मशिनीकरणाकडे नेणे कठीण असते. तत्कालीन सोव्हिएट संघाच्या आर्थिक रचनेची ब्रिज नारायण सहमत नव्हते.
 वरील विचारधारकांचे मत बघितल्यास लक्षात येते की, तत्कालीन सरकारने लागू केलेल्या निरंकुश धोरणाविरुद्ध अनेकांनी मते मांडली होती. भारताकरीता असे धोरण उपयुक्त नाही. असे ९० टक्के लोकांचे मत होते. हे धोरण जर एका अर्थव्यवस्थेला स्वीकारावयाचे असेल तर त्यात काही बंधने असावीत, असे स्पष्ट मत मांडले गेले होते. शिक्षण, संचारव्यवस्था, सिंचन, विमा या सारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांकरिता सरकारी नियंत्रण आवश्यक आहे. सरकारला एक राष्ट्रीय विभाग (National Agent) म्हणून मान्य केले पाहिजे. त्यांचे कार्य सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय दर्जा पूर्ण करणे, असे असले पाहिजे. सरकारी कार्याच्या तुलनेत वैयक्तिक किंवा सहकारी कार्य तितके प्रभावी राहणार नाही.
 त्या काळातील मुक्त व्यापाराची संकल्पना इंग्रजांच्या फायद्याकरिता योजलेली होती. म्हणून सर्व भारतीय अर्थतज्ज्ञ या पद्धतीच्या विरोधात होते. त्या काळात उद्योगाला संरक्षण नव्हते म्हणून कोणतेच सहाय्य दिले जात नव्हते. हमी व आर्थिक मदत मिळत नव्हती. अशामुळे भारतीय उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात धोका होणे हे निश्चित होते. तसेच शेती क्षेत्राच्या विकासाकरिता कोणतेही लाभकारी पाऊल उचलले गेले नव्हते. त्या काळातील करव्यवस्था साधारण उद्योजकांत व व्यक्तींना फार कष्टदायक होती. त्यामुळे निरंकुश धोरण पूर्णपणे संपावे, अशी मागणी व चर्चा होत होती. राष्ट्रीय हिताला धोका होऊ नये हा प्रश्न सर्वात मोठा होता.
 सर्व प्रकारच्या उद्योगांना, व्यापाराला व इतर व्यावसायिकांना सरकारच्या मदतीने विकासाच्या मार्गाला लावावे आणि विदेशी गुंतवणूक मर्यादित असावी. ही गुंतवणूक करताना आपल्या देशाचे हित धोक्यात जाऊ नये याची काळजी घ्यावी. अतिरिक्त कर कमी करून लोकांचे राहणीमान वाढू शकेल असा प्रयत्न असावा, अशी विचारसरणी दादाभाई नौरोजी यांच्या काळापासून ते ब्रिज नारायण यांच्या लिखानापर्यंत बरीच चर्चिली गेली. नंतर इतर नेत्यांनी व विचारवंतांनी हे विचार आणखीन पुढे नेले व योग्य दिशा दिली.
दोन्ही विचारांची तुलना व निष्कर्ष
 पाश्चिमात्य देशांतील उदारमतवाद अ‍ॅडम स्मिथच्या दोन्ही प्रसिद्ध ग्रंथांमुळे चर्चिला गेला व अंमलात आणला गेला. निरंकुश धोरण, स्वतंत्र व्यापार, व्यक्तिस्वातंत्र्य या सर्व बाबी या देशांमध्ये बऱ्यापैकी रुढ झाल्या. भारतीय निरंकुश धोरण व स्वतंत्र व्यापार हे इंग्रजांनी लादलेले धोरण होते आणि ब्रिटनच्या आर्थिक लाभाकरिता त्याला राबविले जात होते. इतर देशांमध्ये आर्थिक उदारमतवाद आणताना अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यापारवादाचा विरोध केला. परंतु, व्यक्तिस्वातंत्र्य असावे व निरंकुश धोरण अंमलात आणावे, असे विचार ठामपणे मांडले. सरकारी हस्तक्षेप कमीत कमी असावा तेव्हाच औद्योगिक विकास होईल व राष्ट्रीय उत्पन्न वाढेल. तर भारतीय दृष्टिकोनातून असे मांडले गेले की, मूळात निरंकुश धोरण भारतासारख्या देशातून काढून घ्यावे आणि सरकारी हस्तक्षेप सर्वच प्रधान क्षेत्रांमध्ये असावा म्हणजे विकासाचा मार्ग सुरळीत गाठता येईल.
 एकोणिसाव्या शतकात निरंकुश धोरणाबरोबर मोठ्या प्रमाणात सरकारी हस्तक्षेपाची अंमलबजावणी केली होती. ती विदेशी आयात व प्रशुल्कासंबंधित होती. यविरुद्ध भारतीय मतप्रवाहामध्ये उदारमतवादी आंशिक समर्थक ब्रिज नारायण व व्ही. जी. काळे होते. बहुतेकांनी उदारमतवाद मर्यादित करुन सरकारी हस्तक्षेपाला अधिक महत्त्व दिले होते. पाश्चिमात्य देशांमध्ये भांडवल गुंतवणुकीची समस्या मोठी नव्हती. त्यातून उत्पादन करुन बाजारपेठ मिळविणे या उद्देशाकरिता स्वतंत्र व्यापार त्या देशांना हवा होता. तर भारतात भांडवल गुंतवणुकीकरिता व उद्योगांच्या विकासाकरिता दुसऱ्या देशाच्या मदतीची गरज होती. प्राप्त झालेल्या विदेशी मदतीचा गैरवापर होऊ नये व देशाचे हित धोक्यात असू नये याकरिता सरकारी हस्तक्षेपाची गरज होती.

२

आता पुरे

 डेव्हिडसन एल. बुधो हे ग्रेनेडा या देशाचे राहणारे आहेत. त्यांचे शिक्षण लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये झाले. त्यांची १९६६ साली आय.एम. एफ.मध्ये कार्यकारणी सदस्य म्हणून निवड झाली. २० वर्षांपैकी त्यांनी बारा वर्षे आय.एम.एफ. व नागरिक बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम केले. आय.एम.एफ.चे प्रतिनिधी म्हणून ते गुयाना येथे काम करीत होते. त्यांनी कॅरेबियन व लॅटिन अमेरिकन देशांचा अभ्यास करून काही महत्त्वपूर्ण पुस्तके प्रकाशित केली.
 'Enough is Enough' हे पुस्तक जागतिक बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक मि. कमड्चसेस यांना बुधो यांनी सादर केलेला राजीनामा आहे. हे पत्र लिहिण्याची सुरुवात १९८७ साली झाली आणि १९८८ साली त्यांनी राजीनामा दिला. हे पत्र देताना बुधो यांनी लिहिले की, या संस्थांनी केलेल्या अपराधी कार्याबद्दल (Criminal Action) जगाचे लक्ष वेधून घेण्याकरिता मला असे सर्व लिहिणे योग्य वाटले.
 तिसऱ्या जगाच्या लोकांना जे गरीब आहेत त्यांना माहित नसताना या संस्थेने त्यांच्याविरुद्ध केलेले कार्य या पुस्तकात मांडलेले आहे. बुधोंच्या विचारांचा विरोध केला गेला. बीबीसी टीव्हीला सांगण्यात आले की, बुधोंना जागतिक स्टार/हिरो बनू देऊ.
 बुधोंना यांनी मि. कमड्चसेसला ४ प्रश्न आपल्या लेखनातून विचारलेले आहेत. हे पुस्तक एकूण ११६ पानांचे आहे. ते तिसऱ्या देशांच्या शोषण आणि मानवी हितांच्याविरुद्ध केलेल्या कार्याबद्दल विचारलेले आहेत. त्यांच्यासंबंधी विचार पुढे मांडलेले आहेत.
 टिनीडाँडच्या श्रम संघटनेचे अध्यक्ष एरॉल मॅक लिऑड यांनी त्यांच्या देशाची सांख्यिकी माहिती आणि जागतिक बँकेने दिलेल्या सांख्यिकी माहिती यांची तुलना केली. जागतिक बँकेने दिलेले आकडे वेगळेच होते. म्हणजेच सांख्यिकीय अनियमितपणा फार मोठ्या प्रमाणात सापडला. (Serious Statistical Irrigularities)
 पाच भागांमध्ये हे पुस्तक विभागण्यात आले आहे. पहिल्या भागात दोन ते पाच विभागाचा सारांश दिलेला आहे. बुधोने प्रथमतः म्हटले आहे
ENOUGH IS ENOUGH Paar w.cmdeans... Chen Letter of the Managing Ummaratheirtamillimanorary Final na की, एक हजार दिवस मी आय.एम.एफ.चे काम सांभाळून राजीनामा देतो आहे. मि. कमड्चसेसला यांनी स्पष्ट लिहिले आहे की, लॅटिन अमेरिका, कैरोबिया आणि आफ्रिका सरकारला आय.एम.एफ.ने जे कार्यक्रमरुपी औषध पाजले आहे आणि युक्तीची पिशवी (Bag of tricks) दिल्या जात आहेत. त्या अशा अर्थव्यवस्थांना पोकळ करीत आहेत.

 हा राजीनामा मला बिना किंमतीचे स्वातंत्र्य देणारा आहे. लिहिण्याचे मी धाडस केले आहे. कारण माझ्या डोळ्यांसमोर गरीब आणि उपाशी लाखो लोकांचे रक्त नद्यांप्रमाणे वाढताना दिसत आहे.
 बुधोच्या शब्दात 'Mr. Comdessus the blood is so much, you know, it runs in rivers. It ries up too, it cakes all over me, sometimes I feel that there is not enough soap in the whole world to cleanse me from the things that I did do in your name and in the names of your predecessors, and under your official seal.
 तुम्हाला माझ्या या पत्राचे उत्तरद्यावे लागेल. कारण, मी केलेले आरोप पाश्चिमात्य समाजाला हलवून देणारे आहेत. जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला व कुशलतेला आव्हान देणारे आहेत. हा विचार केल्यानंतर आपल्या सर्वांना प्रश्न पडेल की, आय.एम.एम.एफ. व जागतिक बँकेला मानवतेचा विरोधक म्हणायचे कार्य कदाचित हा विचार असाच उठेल आणि लगेच संपेल सुद्धा.
 बुधो पुढे लिहितात की, पाच-सहा वर्षांपासून हे सर्व पाहून माझ्या मनात हीन भावना जागृत झाली आणि लिहिण्याची सुरुवात केली. कारण सामान्य माणसाची स्थिती बघून मला या संस्थांचे कृत्य पटण्यासारखे होते. माझा पत्र लिहिण्याचा उद्देश एवढाच की, पहिल्या जगातून तिसऱ्या जगाच्या लोकांना या गोष्टी सविस्तर कळल्या पाहिजेत. कारण पहिल्या जगाने तयार केलेले गरिबांची कचऱ्याचे ढीग त्याचे कारण आहेत. (a large expendeble garbage heap of three bilion souls). Fraud या शब्दाचा वापर करताना ते म्हणतात. सर्वप्रथम हा शब्द या संस्थेचे एक सदस्य डी. लारोसीस यांनी वापरला. ह्या Fraud शब्दाचा अर्थ असा घ्या की, माझा मायक्रोस्कोप लावा आणि कॅन्सर कुठे आहे याचा शोध करा. कोषाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे.
यांना बुधो यांनी High Priests म्हटले आहे.

भाग दुसरा
 टीनगो आणि ट्रिनिडॉडमध्ये सापेक्ष एकक श्रम खर्च निर्देशांक (RULC- Relative Unit Labourl Cost) तपासून पाहिले. या निर्देशांकाचा वापर आय. एम.एफ.द्वारा तपासून पाहिले. अल्पविकसित देशांकरिता एक प्रमुख निर्देशांक म्हणून (key indicator) केला जात आहे. दुसऱ्या देशाच्या बरोबर व्यापार करताना आणि तौलनिक अभ्यास करण्याकरिता उपयोग केला जातो. निर्यातीतून प्राप्त होणारे उत्पन्न आणि त्यातून विदेशी कर्जाची परतफेड याकरिता उपयोग केला जातो. ट्रिनीडॉड व टोबॅगो या देशांकरिता ही बाब तौलनिकदृष्ट्या नवीन आहे.
 बुधो यांच्या मते, ह्या निर्देशांकाची अल्पविकसित देशांवर आय.एम.एफ.च्या अटी लादून याकरिता एक चिकित्सक भूमिका आहे. कोषाच्या bag of tricks मधले हे एक प्राणघातक शास्त्र आहे. त्या युक्ती आहेत. चलनाचे अवमूल्यन, वास्तविक दरात व वेतन दरात कपात, सार्वजनिक क्षेत्रातून श्रमिकांची कपात, मागणी व्यवस्थापन लंगडे पडणे इत्यादी.
 अशाप्रकारे कोषाला जसा अपेक्षित आहे तसा निर्देशांक अल्पविकसित देशांकरिता तयार करता येतो. म्हणजेच आम्ही आय.एम.एफ. दिलेली औषधी या देशात पटापट गिळता येते.
 चलनाचे अवमूल्यन केल्यानंतर देशाची थोडी प्रगती होईल, निर्यात वाढेल असे सदस्य राष्ट्रांना वाटते. परंतु, त्यानंतर या पद्धतीमुळे प्रचंड आर्थिक गोंधळ निर्माण होईल, याची कल्पना मात्र देशांना नाही. असे थोडे फार परिवर्तन होतच राहणार,अशी सूचना केली जाते. या सर्व पद्धती एकदा देशांनी आत्मसात केल्यानंतर मागे वळता येत नाही. पुढील आणखीन काही अटी आत्मसात कराव्या लागतात. कारण राष्ट्रावर कर्जाचा अधिक भार वाढलेला असतो. हे चक्र असेच चालते. प्रथम आय.एम.एफ.चे सदस्य होणे, विकासाकरिता कर्ज घेणे, त्यांच्या अटी पाळणे, विकासात थोडीफार भर असली तरी नंतर उतार दिसू लागणे असे दुष्टचक्र निर्माण होते.
 मोजक्याच श्रमिकांच्या वेतनात वाढ होते, विनिमय दरात फेरबदल होतात, काही उद्योगांच्या उत्पादनात वाढ होते व इतर क्षेत्रे दुर्लक्षित राहतात असे सर्व बदल आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला कमी करणारे आहेत.
 असे क्रम ट्रिनीडाँड आणि आणि टोबेगामध्ये RULC Index च्या माध्यमाने १९८५ मध्ये सुरू आहे. या देशांकरिता तयार केलेले निर्देशांक त्यांच्या
आर्थिक परिस्थितीशी मुळीच जुळणारे नव्हते. असा निर्देशांक तो तयार करून विकसनशील देशांना दिला जात आहे. (Manufactured Statistical Indices). तो त्या देशांच्या परिस्थितीशी जोडणारा असो किंवा नसो याचा विचार केला जात नाही. उलट असे अपेक्षित असते की, या देशांनी आपली आर्थिक परिस्थिती बदलून कोणाकडून RULC निर्देशांक विकत घ्यावा आणि असे वातावरण त्या देशांमध्ये तयार करण्यात यावे. हा निर्देशांक तिथल्या परिस्थिती बरोबर जुळणारा असेल.
 ट्रिनीडॉड व टोबेगाची सांख्यिकी माहिती - हा निर्देशांक १९८५ मध्ये (दोन्ही देशांचा) प्रत्यक्षात ६९ टक्के होता, तर कोषांच्या रिपोर्टप्रमाणे ही वाढ १४५.८ टक्के दर्शविली गेली. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ही वाढ ६६ टक्के होती. तर १९८६ च्या आय.एम.एफ. अहवालात ती वाढ १६४.७ टक्के दर्शविण्यात आली. त्यांचा जो स्टाफ रिपोट (RED RESENT ECONOMIC DEVELOPMENT) मध्ये अशा बऱ्याच चुका आढतात. १९८९ मध्ये तयार केलेल्या आय. एम.एफ.च्या अहवालात अनेक प्रकारच्या चुका होत्या. (internal mistake). त्या कधीच RULC निर्देशांकाद्वारे सुधारता आल्या नाहीत. यात अवमूल्यन, सार्वजनिक क्षेत्रांना कमी करण, श्रम कपात यासंबंधातील आकडे अनेक अल्पविकसित देशांचे विचार न करता मांडलेले आहेत.
 विभिन्न सूचनांद्वारे टप्प्याटप्प्याने अवमूल्यन करत राहा, असा संदेश देण्याकडे अधिक भर दिला जात होता. असे सर्व आकडे या दोन देशांकरिता मांडत असताना १९८७ मध्ये आय.एम.एफ.च्या अटी मान्य करणे आवश्यक आहे, असे ठामपणे सांगण्यात आले. बुधो यांनी त्याला किंवा अशा उद्देशांना गरम बटाटा (Hot Potato) या देशावर टाकला गेला, अशी उपमा दिली आहे. अशी परिस्थिती त्या देशांना कशी परवडणार होती.
 त्याचा परिणाम असा झाला की, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या नऊ टक्के इतकी सरकारी व फेडलेली बिलं तुंबलेली होती. तेल निर्यात कमी झालेली होती. आणि निर्यातीतील तूट १३ टक्क्यांनी वाढली. (GDP base). या देशाचे प्रत्यक्षात आकडे व आय.एम.एफ.च्या आकड्यांमध्ये ३३ टक्के फरक होता. त्याच वेळेस दोन्ही देशांमध्ये निवडणुका होऊन नवीन सरकार आले होते. म्हणून ते आर्थिक परिस्थितीला तोंड देत होते आणि त्याचप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार केले होते. त्यावेळेस या संस्थांनी सूचविले की, नविन कर्जे घ्या आणि सरकारी खर्च कमी करा, अधिक खाजगीकरण करा.
 या दोन्ही देशांच्या विदेशी कर्जाच्या बाबतीत बुधो यांनी निराशाजनक स्थिती मांडलेली आहे. तेल विकणाऱ्या देशांची स्थिती कर्जामुळे अत्यंत वाईट
झाली आहे. त्यांच्या आयातीच्या परतफेडीकरिता शिल्लक राहिलेले शुद्ध कोष (Net reservers) अत्यंत कमी व्हायला लागले. इक्वेडोरिया, नायजेरिया हे पेट्रोल उत्पादनात जास्त श्रीमंत देश आहेत. तिथे देखील अशा व्यवस्थेबाबत समस्या निर्माण झाली. एन्डोकोरिया, मेक्सिको या विभागात ठेवता येईल. या काळात आशियाई देश, चीन, भारत यांना वगळता इतर देशांची स्थिती जसे दक्षिण कोरिया आणि तायवानची स्थिती अत्यंत वाईट होती.
 या देशांनी आपली धोरणे बदलावीत याकरिता आम्ही मोठा भारी भक्कम स्टीम रोलर या देशावर चालवला. या स्टीमरोलरचा अर्थ-
१. मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक क्षेत्र कमी करा.
२. किंवा त्या क्षेत्राला पुन्हा संघटित करा. (reorganirasation)
३. पुनगुंतवणूक करा. (recapitasation) म्हणजे त्यात लवकरात लवकर खाजगीकरण करा.
४. अपगुंतवणूक वाढवा. (Disinvestment)
५. पेट्रोलियम पदार्थांची वाढ करा. त्यांना पुनर्चलित (reactivation) करा.
६. कृषी व व्यापारामध्ये खाजगी व विदेशी गुंतवणूक करा.
७. पेट्रोल कर आणि देशी करांच्या स्वरूपात बदल करा.
 हे सर्व करताना एका देशाची मूळ समस्या काय आहे? यावर कधीच लक्ष वेधले गेले नाही. आय.एम.एफ.ने देशांना उलट ताकीद दिली होती की, आमच्या उद्देशांना थोडा देखील धक्का लावता कामा नये.
 ट्रिनीडाँड आणि टोबेगा या देशांची अवमूल्यनाची परिस्थिती एका चार्टद्वारे आकडे देऊन स्पष्ट केली आहे. त्याला बुधानी statistical monkey business म्हटले आहे. अधिक आवश्यक करायला सांगितल्यास आणखीन आवश्यक करण्याची ह्या देशांची नव्हती. तेव्हा आय.एम.एफ.ने सांख्यिकी युक्ती सुरू केल्या. जसे या देशांमध्ये विदेशी मदत बंद पडायची. (Freezing of founds) त्यामुळे ह्या देशांची स्थिती अधिक बिकट होईल. जेव्हा देशांत आर्थिक आणि वित्तीय अडचणी येतात. तेव्हा अशा देशांची सरकार आमचे अंतिम औषध (Deadlist Medicine) घेण्यास बाध्य होते. सर्व ऐकावे लागते.

भाग तिसरा : यात असांख्यिकी (Non statistical) क्षेत्रावर अधिक भर दिला आहे. यात सदस्य राष्ट्रांना दिलेल्या सारखेपणाचा (EvenHandedness) विचार मांडला आहे. पाच वर्षानंतर या संस्थाने दोन्ही देशांत करिता अहवाल तयार केला. त्यात आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्याकरिता बरेच कार्यक्रम सूचविले. त्याला रचनात्मक समायोजनातील प्रयत्न (Structural Adkustment effort)
असे म्हटले गेले. हे कार्यक्रम राबविण्याकरिता रचनात्मक समायोजनाकरिता कर्जे देण्यात आली. त्यात परत अवमूल्यन कर होतेच. मूल्यवर्धित कर (VAT- Value Added Tax) गरीबांना लावा, असे सांगितले. बुधो यांच्या शब्दांत 'Drink your medicin now, Trinidod IMEnd and to go, Drink now, because Tomarrow things may be made more different for you.
 Even handedness ही संकल्पना मांडण्याकरिता जमाईकीचे उदाहरण लेखकाने दिले. १९८० सालापासून दररोजच्या वाटाघाटी आय.एम. एफ.च्या चालत होत्या. जेव्हा जमाईकेची अर्थव्यवस्था फक्त एका रिकाम्या टोपलीसारखी झाली. तेव्हा आम्ही परत एक Hot Potato त्यावर टाकला. अधिकारी वर्ग आपल्या देशाची जेव्हा सत्य परिस्थिती सांगत नव्हते. तेव्हा आय.एम.एफ.च्या सदस्यांनी बँक ऑफ जमा डक तरबऱ्याच अटी लादायला सुरुवात केली. पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे या देशाची स्थिती ट्रीनीडॉड व टोबेगा सारखीच होती म्हणून बुधोने त्याला even mindedness म्हटले आहे. असे केल्याने कोषाचे बहुतांशी उद्देश सफल होत होते.
 २४ मे १९८९ च्या कोषाच्या कार्यकारी सदस्यांच्या सभेत असे सांगण्यात आले होते की, कर्जाची गरज असलेले सदस्य देश आम्हाला त्यांची खरी परिस्थिती सांगत नाहीत आणि सहकार्यही देत नाहीत.
 बऱ्याच देशांनी अशा कोषाच्या पद्धतीचा विरोध केला आणि या संस्थांच्या विरुद्ध पेरू, धाना, इजिप्त, तंझानिया इत्यादी राष्ट्रांच्या श्रमिक संघटनेच्या नेत्यांनी आय.एम.एफ. विरोधी चळवळ सुरू केली. लेखांच्या प्रकाशनातून जनजागृतीचे कार्य सुरू केले.
 अशी जनजागृती झाली पाहिजे आणि प्रत्येक स्त्री व पुरुषाने कोषाने तयार केलेली साखळी तोडण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे, असे बुधो यांचे मत आहे.
 १९४४ सालापासून कोषाने काढलेली पत्रके तिसऱ्या देशांचा निर्बल करत आहेत. तिसऱ्या जगाला कोणताही फायदा (मोठ्या प्रमाणात) मिळालेला नाही, असे स्पष्ट मत बुधो यांचे आहे.
 उलट कोषाच्या अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक आकांक्षा आणि शक्तींचा आनंद व भौतिक सुखांना वाढविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. तिसऱ्या जगाकरिता जे बहुउद्देशीय व्यापार आणि शोधन व्यवस्थेच्या सोयी १९४४ सालापासून करण्याचे योजिले होते, त्यांना फारसे महत्त्व दिले गेले नाही. १९५० मध्ये अल्पविकसित देशांकडे अधिक लक्ष देण्याचे योजिले. पण ते कागदपत्रातच राहिले. तिसऱ्या जगाच्या मुख्य समस्यांकडे कधीच लक्ष दिले गेले नाही.
'Paxatiantica and paxhoneypat' हा शब्द तिसऱ्या जगाच्या गरजा पूर्ण करण्याकरिता वापरला गेला. परंतु, सामान्य सामाजिक कल्याणाकरिता काहीच ठोस कार्य झाले नाही. तर प्रथम जगाच्या देशाच्या कल्याणात आणखीनच भर टाकण्यात आली. निरंकुश धोरणाचे राजकीय अर्थशास्त्र (अ‍ॅडम स्मिथने सांगितलेले) जागतिक बँकेकरिता मार्गदर्शन करणारे ठरले. त्यामुळे बुधो यांच्या मते, राजा आणि भिकारी यांची भूमिका जगात तयार होऊ शकली. गरीब वर्गाच्या आकांक्षा कधीच पूर्ण होऊ शकल्या नाही.
 असे सर्व घडवून आणण्याकरिता आय.एम.एफ. स्टाफ विशेष होता. त्याला मुख्य किंवा केंद्रस्थान म्हटले गेले. यात सर्व युरोप, उत्तर अमेरिकी तांत्रिक तज्ज्ञ जाणकार अधिक संख्येने ठेवण्यात आले. कोणताही निर्णय घेताना अधिक संख्येत ठेवण्यात आले. त्यात आपल्या लोकांचे अधिक मत राहील हा त्याचा प्रमुख उद्देश होता. त्यामुळे स्वतःचे (Fair and Just) चांगले प्रथम जगालाच देऊ शकले. तिसऱ्या जगाचे दबावात ठेवून शोषण केले, असा आरोप बुधो यांनी लावला आहे.
 Honey pat म्हणून तेथील IMF कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना दिलेल्या जगातल्या सर्वोत्तम वस्तू आपल्या क्षेत्रातील लोकांच्या भौतिक सुखांमध्ये वाढ करणे, भौतिक वाढ म्हणजे भौतिकवादाची पुनरावृत्ती होय. (Materialism breads materialism). असा भौतिकवाद जो मानवतेला बघत नाही किंवा अल्पविकसित देशांच्या सामाजिक न्यायाकडे लक्ष देत नाही. म्हणून हा कोष आत्मविहिन (Soulless) असे बुधो म्हणतात.
 इतकेच नाही तर १९४४ सालापासून या संस्थांचे अधिकारी सर्वोत्तम व कनिष्ठ माणूस असा फरक करीत होते. सर्वसाधारण पेक्षा आय.एम.एफ. अधिकाऱ्यांचे वागणे वेगळे होते.
 बुधो पुढे म्हणतात की, honey pat अधिक रसाळ विस्तृत माहिती अशी आहे -
 माझा स्वतःचा पगार तेव्हा १,४३,000 US होता. यात कार्यकारी प्रवासाचे भाडे व इतर लाभ जोडलेले नाहीत. बुधो यांचे कुटुंब सर्वसाधारण होते.
 समजा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबात आकार मोठा असेल तर मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय सोयी आणि त्याप्रमाणे अधिक वेतन सुद्धा दिले गेलेले आहे. ते तिसऱ्या जगाच्या पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतीपेक्षाही दहापटीने अधिक होते. अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या घरी जाताना सर्व जगातल्या सर्व सोयी-सुविधा दिल्या जात असत. तिसऱ्या देशांच्या वित्तमंत्री आणि केंद्रीय बँकांनाही हा honey pat वेगळ्याच पद्धतीने दिला जात होता. अशा देशांच्या मोठ्या पदाधिकाऱ्यांना सांगण्यात येत असे की, आम्ही तुम्हाला सहकार्य देतो. 'Strathch your back and you stratch mine.'

कोषसुधारणा (Fund Reforms)
 तिसरा जगाच्या पुनर्निर्माण प्रक्रियेला या देशांमध्ये आर्थिक वृद्धी होईल असे काहीच केले गेले नाही. फार व्यापक प्रमाणात ESAF (Establishment of enhanced adjustment facility) विस्तारित समायोजन सवलतीची सुरुवात योजना सुरू केली. या नावाखाली अर्थसहाय्य देणे, कर्जामध्ये व्याजाची सवलत, दीर्घकालीन कर्ज, एस.डी.आर. याप्रमाणे वाढविणे या सर्व बाबी सुधारणा म्हणून नव्हे, तर हे सर्व घडवून आणण्याकरिता बाध्य केले जाते.
 असा सर्व प्रत्यक्षात धडा म्हणून वार्षिक सभेत आणखीन जोरदार honey pat दिले जात होते. तिसऱ्या जगाने त्यांना सात-आठ दिवस चैन fun and game दिल्यानंतर आमच्या देशात पुढल्या वर्षी परत या, असे आमंत्रण मिळत होते. अटॅक आणखीन जड केल्या जात होत्या आणि दारिद्र्य निर्मूलन नावापुरतेच होते. ESAF ची खरी सूत्रे जागतिक बँकाचे अधिकाऱ्यांजवळ होती. इतर लोकांना या पद्धतीचे गुढ सांगितले नाही. तेव्हा या पद्धतीची पहिली पायरी कशी चढायची, हेच बुधोसारख्या अधिकाऱ्यांना माहीत नव्हते. देशाला याची काहीच जाणीव नव्हती.
भाग चौथा : कोषाचे कार्यक्रम व तिसऱ्या देशाचे दारिद्र्य
 आय.एम.एस.च्या या उद्देशांवर बरीच टीका करण्यात आली. कोषाने वार्षिक अहवाल देण्याखेरीज याबाबतीत काही फारशी प्रगती केली नाही. काही संशोधकर्त्यांनी १९८८ साली यावर जगभर फिरून निबंध तयार केले. आणि UNICFE नावाची संस्था सुरू करण्यात आली. त्यात आंतरिक किंमत स्थिरता व एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ असे नेहमीप्रमाणेच उपाय सांगितले. ही बुधोच्या मते आय.एम.एफ.ची काही फार मोठी उडी नव्हे. उणे करुन भांडवल निर्मिती न झाल्यास ते मागासलेले आहे असे सांगितले.
 तिसऱ्या देशातील लोक मोठी अशा लावून होते की, दारिद्र्य दूर होऊन देशप्रगतीला लागेल. परंतु, बुधो यांच्या मते प्रत्यक्ष परिस्थिती अशी आहे की, He spoke of a mountain, but when the time came for came for delivery he could only produce a mouse.

युद्धसामुग्री संस्थांवरील खर्च व अल्पविकसित देश
 १९४५ सालापासून अल्पविकसित देशांच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत
आहे. १९८० मध्ये तिसऱ्या देशांनी ६० बिलियन खर्च हा सैन्य व शस्त्रांवर केला आहे. १९८३ साली याच्यात ५०% वाढ झाली. त्यात वर्षीचा तिसऱ्या जगातील कुपोषित लोकांचा आकडा ५०० लक्ष इतका होता. त्यात ७५ टक्के लोकांना पिण्याचे पाणी नीट प्यायला मिळत नव्हते. तरीही तिसऱ्या देशातील अधिकारी वर्ग असा खर्च करायला तयार होता. त्यामुळे तिसऱ्या जगातील बहुतांशी लोकांनी आपल्या अंदाजपत्रकांची रचना बदलली होती. या देशांना वित्तीय स्थिरता आणि रचनात्मक समायोजन करणे आवश्यक होते. यात १०० टक्क्यांपैकी ११ टक्के दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमासाठी खर्च करण्याचे ठरवले होते. संरक्षणाकरिता हा खर्च पाच टक्के असला पाहिजे अशी अट होती. या पद्धतीमुळे गरिबांच्या अधिक शोषणाची सुरुवात झाली. ही सामुग्री घेतल्यानंतर त्याचे शोषण करण्याकरिता गरिबांवर अधिक कर, अप्रत्यक्ष कर लावणे, अधिक बेरोजगारी आणि सार्वजनिक सेवेत कपात इत्यादी सुरू करण्यात आले.
 अशा पद्धतीमुळे तिसऱ्या देशातील सरकार हे जागतिक बँकेच्या हातातले बाहुले झालेले आहे. जागतिक बँकेच्या प्रमुखाने मागेच स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्त्वाकडे लक्ष देणे आवश्यक नाही. त्यामुळे मानवीय शोषणाबरोबर जेट रॉकेट्सची खरेदी चालूच आहे.
 बुधो यांचे मत आहे की, असे वित्त समायोजन आम्ही करत आलो आहे. जागतिक बँकेने वित्त व विकास हे स्वतःचेच कौतुक करणारे प्रकाशन (Self Congratulation Publication) काढले आहे. त्यात दक्षिण देशातील गरीबांच्या स्थितीचा काहीच स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
 आता स्थिती अशी आहे की, तिसऱ्या जगाच्या मूळ समस्या इतक्या वाढल्या आहेत की, सर्व देशांना पूर्ण करणे अत्यंत कठीण आहे. एक पूर्ण केल्यास दुसऱ्या समस्या उभ्या राहतात. याचे अपवाद म्हणजे यूगोस्लाविया आणि ग्रेनेडा. त्यांनी सामाजिक सुरक्षेत बरीच समाधानकारक प्रगती केली आहे.
 कोषाच्या मते, समाजवादी देशांना आपल्या देशात आमूलाग्र बदल करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे आमच्या पाश्चिमात्य पद्धती किंवा मुक्त व्यापार पद्धतीचा स्वीकार करा आणि दारिद्रय निर्मूलन करा, असे सांगण्यात येत आहे.
 बुधो म्हणतात, वित्तीय स्थिरता व रिगनरचा पैसावाद (Reganite monetarism) पद्धती तिसऱ्या जगात जेव्हा आम्हाला पोचवायला सांगितले तेव्हा आमचा स्टाफ असे करायला अतिशय उत्सुक होता. बुधो यांनी त्याला staff is running amoke या शब्दांत मांडले आहे.
१. तेव्हा staff च्या वेतनात आणखीन वाढ, सवलती-सोई इ. वाढविल्या गेल्या.
२. अंतर्गत आणि बाह्य प्रतिबंध लावण्याकरिता कर्ज समिती स्थापित केली गेली. आणि संतुलन पद्धती आपल्या हातात ठेवली.
३. सल्ला व पुनर्मूल्यांकनाची कमिटी स्थापित झाली. ज्याच्यात अटी, दुरुस्त्या व तांत्रिक बाबींचा पुरवठा इत्यादींचा समावेश आहे.
४. क्षेत्रीय सहकारी समिती ही देशाचे आर्थिक मूल्यांकन करीत देशांना किर्तीचा गठ्ठा देईल.
 Watch dog committee यात पहिल्या आणि तिसऱ्या जगातील देशांचे राजकीय, धार्मिक व्यक्ती, तज्ज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, न्यायाधीश, श्रमसंघटक इत्यादी निवडले जातील आणि आय.एम.एफ.ला आवश्यक असलेली कामे यांच्याकडून करून घेतली जातील.
 अशाप्रकारे या संस्थांनी तिसऱ्या देशांची सर्वच रचना आपल्या हातात घेतली आणि त्याचे चक्र असे चालू आहे. दीर्घकालिन वित्तीय मदत-तांत्रिक मदत-आर्थिक सल्ला देणे (Grand Designe)-आर्थिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक-तिसऱ्या देशाचे निर्णय आपल्या हातात ठेवते.
 या देशांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन करताना दोन पद्धती उपयोगात आणल्या जातात.
१. देशाच्या नेत्यांची दीर्घकालीन बैठक करून देशांची संबंध माहिती काढणे.
२. आणि देशाच्या केंद्रीय बँकेमार्फत देशाच्या भांडवली क्षमतेचा अंदाज लावणे व विदेशी विनिमय तूट भरून काढण्यास भर देणे.
देशाच्या कार्यक्रमाकरिता नवीन दिशा अशाप्रकारे देण्यात आली.
१. सामाजिक, आर्थिक विकासाकरिता जागतिक बँकेची मदत.
२. तांत्रिक सहाय्य देणे.
३. कर्जाचे स्वरूप विस्तृत करणे, जागतिक बँकेने आपली ढवळाढवळ तिसऱ्या जगात सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रात वाढविली आहे.
 विकासात्मक कामाकरिता व मर्यादित क्षेत्रांकरिता कर्जे दिले जातात व जागतिक बँकेच्या अनुशासनाखाली हे कार्य करावे लागते.

पाचवा भाग - जगाची कर्ज समस्या :
 १९८३ सालापासून तिसऱ्या देशांच्या कर्जाची पुनर्तपासणी चालू आहे.
याचा पुढचा टप्पा म्हणजे पैसावाद (Monetarism) आहे. यात Westernized
Strata of Southern Society (दक्षिण देशांचे पाश्चिमात्यिकरण) यावर भर देण्यात आला आहे.
 याचा प्रभाव आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, कैरेबियन, आशिया यात मुक्त बाजारपेठ (Free wheeling market economics) चा पुरस्कार करण्यात आला. खनिज तेल उत्पादित करणाऱ्या देशांनी १९७० ते ८१ पासून आर्थिक स्थितीत बदल केला. परिणामी दक्षिण देशांच्या गरिबीचे प्रमाण वाढले.

तिसऱ्या जगाने खाजगीकरण स्वीकारले
 वॉशिंग्टन, लंडन, टोकियो येथून खासगीकरण व संबंधित पद्धती स्विकाराव्या तरच कर्जमाफी करता येईल, अशा सूचना येत होत्या. Grow out of Debt असे तिसऱ्या जगाला सांगितले. कर्जमाफी करिता कोषाने जागतिक कर्जाच्या सोयीचे कार्यक्रम आखले. १९९० सालापर्यंत हे सर्व करावे, याकरिता एकच उत्तर होते ते म्हणजे मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्था आणा. बुधो यांच्या मते या संस्थांचे प्रमुख रोसोलीट आणि Churchill यांचे स्वप्न १९९० मध्ये पूर्ण झाले. १९९० मध्ये या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी अचानक घोषणा केली की, आमच्या तिसऱ्या जगाबरोबर वाटाघाटी झाल्या आहेत आणि आम्ही त्यांना विकासाची नवीन दिशा सांगितली आहे. बुधो यांनी याला गरिबांचे अधिक रक्तशोषण म्हटले आहे.
१९८३-९० ची कर्जरचना
 प्रत्येक असा देश ज्यांनी कर्ज घेतले आहे त्यांनी या संस्थांच्या सर्व अटी मान्य करणे आवश्यक होते. जो देश याला विरोध करेल ती erring countries (न ऐकणारे देश) घोषित होईल व त्याला दंडीत व्हावे लागेल. बुधो म्हणतात, आम्ही काही प्रमाणात इथे सफल झालो. “गुडघे टेकून देश आमच्या अटी मान्य करायला लागले. त्यात पेरू, ब्राझील, अर्जेंटिना, नायझेरिया हे प्रमुख देश होते. दक्षिण देश जास्त आज्ञाकारी आहेत. १९८८ सालापर्यंत आज्ञा न ऐकणारे देश आमच्या काळ्या यादीत आले. तर अनेक देशांना या काळात कोषाप्रमाणे चालण्याशिवाय एकही पर्याय शिल्लक नव्हता.
 Debt Conditioning Programme -कर्ज स्थिती स्पष्ट करणारे कार्यक्रम. conditioning चा अर्थ जागतिक बँकेचे अधिकारी कर्जबाजारी असलेल्या देशांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजनैतिक स्थितीची स्वतः पाहणी करतात आणि हुकूमशाहीप्रमाणे military dictatorship पद्धती लागू करणार.
 तिसऱ्या देशामध्ये जे सरकार निवडून येणार त्यांच्याबरोबर आम्ही off on, on off चा खेळ खेळत होतो. जोपर्यंत तुमच्या देशात राजकीय स्थिरता
येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय मदत मिळणार नाही. ही पद्धती लागू करताना वेळेचे बंधन देखील ठेवले होते. १९९० सालापर्यंतची वेळ ही बुधो यांच्या मते watershad date होती.
 कायदेशीर व संस्थात्मक आराखडा हा मुक्त बाजार व्यवस्था आणण्याकरिता तयार करण्यात आला. बुधो लिहितात की, १९८० मध्ये आम्हा सदस्यांची सभा राष्ट्रपती रोगनने अशाकरिता घेतली होती की, तिसऱ्या देशात मुक्त बाजारपेठ व भांडवलवाद आणा. ६२ अतिगरीब देशांची निवड केली आणि या देशांमध्ये रचनात्मक समायोजन पद्धती त्वरीत आणा. दक्षिण अल्पविकसित देशांमध्ये आम्ही असे सांगितल्याप्रमाणे केले. 'खाजगीकरण करा अथवा मरा' त्याला New jerusalum of Regonamics म्हणतात.
 याचे दोन भाग पाडले गेले
१. भाग-एक : (१९८३ ते ८५) यात दक्षिण अल्पविकसीत देशांकरिता रचना योजली होती.
२. भाग-दोन : यात बेकर योजनेची रचना मांडली होती.
 भाग पहिला : योजलेल्या योजना बारा ते अठरा महिन्यांत सुरू झाल्या पाहिजेत. त्यात परत चलार्थाचे तीव्र अवमूल्यन, मुद्रास्थितीत वाढ, वास्तविक मजुरी दरात कमतरता, देशी व्याजदरात वाढ इत्यादी ताबडतोब व्हायला हवे. आम्ही ३0 Stand by पर्यायी कार्यक्रम १९८३ मध्ये सुरू केले. ते हळूहळू कमी होऊन २१ उरले. बऱ्याच देशांमध्ये मुद्रास्थिती वाढली. प्रतिकूल शोधनशेष वाढला. ७२ देशांची बाह्य कर्जे त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७० टक्क्यांनी वाढली. ही अवघ्या तीन वर्षांमध्ये वाढ दिसून आली. घाना, ग्वाटेमाला, मालावी, युगांडा, युराग्वे, झिम्बॉम्बे, झांबिया, सीरिया यांना सर्वाधिक फटका बसला. लॅटिन अमेरिका, कोलंबिया, आफ्रिका, आशियात एकप्रकारे आतंक निर्माण झाला. कारण असे समायोजन मानवीय तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.

 भाग दुसरा : याला debt plot किंवा Baker Initiative म्हणतात. याला बुधो यांनी उपमा दिली आहे. This is like aAli-baba sim-sim-open-open.  अनेक देशांना कर्ज परतफेडीला त्रास होत होता. असे बघून भाग दोनमध्ये आणखीन बदल करण्यात आले. रचनात्मक समायोजनची पूर्व व्याख्या दिली. दोन नवीन शब्द 'सामाजिक बदल' शब्द जोडले गेले. प्रत्येक देशाच्या सामाजिक प्राधान्याला लक्षात ठेवून व्यापाराचे उद्देश ठरवावे, असे सांगण्यात आले. शेवटी बुधो म्हणतात की, “या सर्व प्रकारांचा मुलाम आम्ही घालून आमचा चेहरा लपवित आहोत. या तिसऱ्या जगाच्या वित्तीय समस्या, मॉडिक निती, विनिमय व्यापार पद्धती आणि बाह्य कर्जे या चारही समस्या या देशांच्या आर्थिक बाजू बळकट होऊ देत नाहीत. त्यात खाजगी क्षेत्र वाढवा व विलासी वस्तूंची आयात वाढवावी या उद्देशाने आम्ही विदेशी व्यापारात आयातीत शिथिलीकरण करायला सांगितले. चलाचे अवमूल्यन करणे हा सतत टप्प्या २ ने चालवेला भाग होता. तसेच सुरुवातीपासून लागू केलेल्या अटी तर बदललेल्या नाहीतच. याशिवाय शेतीक्षेत्राचे सुद्धा स्वरूप बदलले. अर्थसहाय्य कमी करा अशी सूचना होती आणि ताबडतोब बदल quickie result सुचविले होते. या धोरणांचा शेवट असा होता."
 बुधो यांनी आपल्या लेखनात १९४४ सालापासून चालत असणारी तिसऱ्या देशांची आर्थिक कुचंबना स्पष्ट केली आहे. जो उद्देश आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा होता. तो कधीच पूर्ण होऊ शकला नाही. प्रामुख्याने आफ्रिकी किंवा लॅटिन अमेरिकी देशांची स्थिती अधिक बिकट होण्याचे कारण या पतसंस्था आहेत, असे खुले करून मांडले आहे.

३

भारतातील भांडवल बाजाराचे बदलते स्वरूप

 भारतातील भांडवल बाजार काही वर्षांपूर्वीपर्यंत धनिक गुजराती आणि उद्योगशील पारसी यांच्या मक्तेदारीखाली होता. सार्वजनिक उपक्रम हे सर्वस्वी अंदाजपत्रकी तरतुदीवर पूर्णपणे अवलंबून होते. परंतु, वाढत्या औद्योगिकरणाबरोबर परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. भांडवल बाजाराला खऱ्या अर्थाने व्यापक आणि जनसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचे कार्य रिलायन्स कंपनीच्या “एफ' कर्जरोख्याने केले. प्रस्तुत कंपनीच्या नवप्रवर्तक जाहिरातबाजींनी जनसामान्यांना आकर्षित केले. गोहाटी, नाशिक यासारख्या तौलनिकदृष्ट्या लहान स्थानावरून प्रस्तुत इश्युला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. सामान्य गुंतवणूकदार पारंपरिक बचतीचा मार्ग सोडून नवीन बचतीच्या साधनांकडे वळला आहे, हे या घटनेवरून सिद्ध झाले. १९८५ च्या काळात भांडवल बाजारात जबरदस्त तेजी आली आणि ती बरीच काळ टिकून राहिली. याच काळात सरकारने औद्योगिकरणाच्या वाढीसाठी अनेक उपायांची घोषणा केली. जनसामान्यांचे शेअर्सविषयी वाढणारे आकर्षण बघून पावसाळी छत्र्यांप्रमाणे अनेक वृत्तपत्रे प्रकाशित व्हावयास सुरुवात झाली. या वृत्तपत्रांमधून प्रकाशित होणारे व दिशाभूल करणारे अनधिकृत मूल्य हाच या नवीन गुंतवणूकदारांचा गुंतवणुकीसाठी मापदंड बनला. कालांतराने बाजारात जेव्हा पिछेहाट सुरू झाली तेव्हा या गुंतवणूकदारांना आपण फार मोठ्या प्रमाणावर फसलो गेलो असे लक्षात

AUD 2001HALAT EUR CATIODIO Photo source www.esakal.com आले. ही मंडळी भांडवल बाजारापासून काही काळाकरिता दूर गेली.
 या नुकसानीचे मुख्य कारण म्हणजे या कालावधीत भांडवल बाजारात उतरलेल्या अनेक कंपन्या. त्यांना पूर्वाश्रमीचा विशेष अनुभव नसतानाही त्यांनी या तेजीचा फायदा घेऊन भांडवल बाजारातून पैसा गोळा केला. याच काळात अनिवासी भारतीयांकडून (एन.आर.आय) भारतातील गुंतवणूक वाढीला लागावी म्हणून सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू झाले. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेशस्त भारतीयांसोबत बैठका झाल्या आणि भरघोस आश्वासने देण्यात आली. भारतीय भांडवल बाजारात व्याजाचे दर आकर्षक असल्यामुळे परदेशस्त भारतीयांचा बचतीचा भारताकडे सुरू झाला. परंतु, लालफीतशाही आणि वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक अप्रसिद्ध कंपन्यात गुंतवणूक केल्यामुळे अनिवासी भारतीयांना आर्थिक फटका बसला व त्यांच्या भारतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी व्हायला लागले. याचे आणखी एक कारण म्हणजे विकसित देशांमधील भांडवल बाजारात आलेली जबरदस्त मंदी. डॉ. रवी बत्रा यांनी भाकीत केलेल्या १९९० सालच्या आधीच आलेल्या या मंदीमुळे अनिवासी भारतीयांचा भांडवल बाजारात गुंतवणूक या प्रकारात विश्वास कमी झाला. युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाने या तेजीच्या काळात भारतीय तसेच अनिवासी भारतीय यांच्यासाठी मास्टर शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड या उपक्रमांची घोषणा केली आणि त्यांना उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला. या काळात आणखी एक महत्त्वाची घटना म्हणजे सार्वजनिक उपक्रमांनी विक्रीस काढलेले कर्जरोखे. एन.टी.पी.सी., आर.ए.सी., आय.टी.आय., एच.एच.पी.सी.या कंपन्यांनी भांडवल बाजारात पदार्पण केले. आणि भांडवल बाजारातून आपल्या विस्ताराच्या योजनांकरिता ४०० कोटी रुपये जमा केले. याचा अनिष्ट परिणाम काही प्रमाणात भांडवलांवर आणि बऱ्याच जास्त प्रमाणात पब्लिक लिमिटेड कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांवर झाला. अर्थव्यवस्थेतून काळा पैसा उत्पादक उपक्रमांकरिता मिळावा म्हणून सरकारने नऊ टक्के करमुक्त कर्ज रोखेही जाहीर केले व बाजारातून पैसा गोळा केला. १९८५ च्या तेजीत खरेदी केलेल्या छोट्या गुंतवणूकदारांना नंतर जो जबरदस्त आर्थिक फटका बसला त्यामुळे यातील बरेचसे गुंतवणूकदार सरकारी कर्जरोख्यांच्या माध्यमाकडे वळले आणि धनिक वर्ग करमुक्त कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा गुंतवू लागला. परिणामी भांडवल बाजारात मंदी आली. यापुढची महत्त्वाची घटना म्हणजे सार्वजनिक बँकांचे भांडवल बाजारात पदार्पण होय. छोट्या गुंतवणूकदारांजवळ पुरेसा पैसा आणि भांडवल बाजाराचे ज्ञान या दोन्ही गोष्टींचा अभाव असतो. या गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी आणि त्यांच्या वतीने भांडवल बाजारात गुंतवणूक करण्याकरिता कॅनरा बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा यांनीही गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारले आणि भांडवल बाजारात पुढाकार घ्यायला सुरुवात केली. सरकारी, निम सरकारी पातळीवर झालेले प्रयत्न आणि वैयक्तिक छोट्या गुंतवणूकदारांचा भांडवल बाजारात वाढता सहयोग असूनही १९८५ च्या तेजीनंतर आलेली मंदी ही आजही टिकून आहे. प्रतिवर्षी ५ हजार कोटी रुपये भांडवल बाजारातून गोळा करण्याचे लक्ष्य आज तरी कठीण वाटते. आजच्या भांडवल बाजाराला अनेक समस्यांनी घेरलेले आहे. त्यातील काही समस्यांवर सरकारी पातळीवर तोडगेही निघाले. परंतु, परिस्थितीत विशेष सुधारणा नाही व अद्यापही सामान्य गुंतवणूकदार पूर्वीच्या उत्साहाने गुंतवणूक करण्यास तयार नाही.

काही प्रमुख समस्या
 १. स्टॉक एक्सचेंजची मर्यादित संख्या : भारतासारख्या खंडप्राय देशात जिथे छोटी शहरे आणि नगरांमधून (छोट्या) गुंतवणूकदारांची संख्या वाढते आहे. तरीही स्टॉक एक्सचेंजची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. आणि फक्त महानगरांपुरती सीमित आहे. गोहाटी, राजकोट, नाशिक ही काही प्रमुख अशी शहरे आहेत ज्यातून चांगल्या कंपन्यांच्या भागभांडवल उभारणीस प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. परंतु, या व अशा अनेक शहरांमध्ये स्टॉक एक्सचेंज नाही. याउलट पुणे शहर. तिथे स्टॉक एक्सचेंज आहे. तिथे अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचे व्यवहार होतात. हे चित्र बदलले पाहिजे.
 २. कर्ज रोख्यांची खरेदी-विक्री व्यवस्था योग्य त्या मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध नाही : स्टॉक एक्सचेंजवरील बहुतेक दलाल शेअरच्या व्यवहारावर लक्ष केंद्रित करून कर्जरोख्यांकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी कर्जरोख्यांच्या तरलतेवर परिणाम होतो.
 ३. ऑड-लॉट शेअरच्या खरेदी-विक्रीची व्यवस्था : छोट्या गुंतवणूकदारांना या समस्येला बऱ्याच वेळा तोंड द्यावे लागते. पर्यायाने बाजारभावापेक्षा बऱ्याच कमी किंमतीत सौदा करावा लागतो.
 ४. भांडवल बाजारांमधील अस्थिरतेचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे काही भारतीय तसेच अनिवासी भारतीय उद्योजकांद्वारे काही चांगल्या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनावर ताबा मिळविणे हे होय. हा ताबा दोनप्रकारे घेतला जातो. पहिल्या प्रकारात कंपनीच्या प्रमुख भागधारकांशी किंवा संचालक मंडळांची सरळ सौदा करून आणि दुसरा प्रकार म्हणजे खुल्या शेअर बाजारात बेनामी व्यवहाराने एक गठ्ठा शेअर्स ताब्यात मिळविणे. हा दुसरा प्रकार भांडवल बाजाराच्या दृष्टीने धोकादायक व अस्थिरता निर्माण करणारा आहे. दुबईस्थित, छाब्रिया बंधू, कलकत्त्याचे आर. पी. गोयंका, स्वराज्य पॉल, हिंदुजा बंधू ही काही प्रमुख मंडळी या व्यवहाराद्वारे भारतीय उद्योग जगतात आपले पाय पक्के रोवत आहेत. नुकत्यात झालेल्या लार्सन आणि टुब्रो या कंपनीच्या शेअरच्या भावातील झालेली अचानक वाढ हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. अद्यापही नजीकच्या काळात झालेल्या प्रचंड खरेदीमागे कोणाचा हात असावा याबद्दल अनेक तर्क-वितर्क करण्यात येत आहेत. अशाप्रकारे खरेदी किंवा विक्री ही भांडवल बाजारात अनपेक्षित गोष्ट नाही. परंतु, मंदीच्या व अनिश्चिततेच्या काळात भांडवली बाजाराच्या निकोप वाढीस नक्कीच बाध्य ठरते.
 ५. भांडवल बाजारात बऱ्याच काळापासून असलेले मंदीचे अजून एक कारण म्हणजे मागील दोन ते तीन वर्षांत काही भागात सतत पडणारा दुष्काळ हे होय. या दुष्काळामुळे सर्वप्रथम खेड्यातील लोकांची क्रयशक्ती घटते व पर्यायाने औद्योगिक उत्पादनावर परिणाम होतो. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्याकरिता सरकारी तिजोरीवर असह्य ताण पडतो. यावर्षी मात्र मान्सून वेळेवर असल्याने एकूण चित्र आशादायक आहे.
 ६. मागील काही वर्षांत बाजारातील मंदी ही तशी नवीन गोष्ट नाही. परंतु, या प्रदीर्घ काळातही काही वेळा बाजारात तेजी ही आलीच. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक सरकारी वित्तीय संस्था भांडवल बाजारात कार्यरत आहेत. यु. टी. आय.ने मंदीच्या काळात काही निवडक शेअर्सची जोरदार खरेदी करून तेजी निर्माण करण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. परंतु, व्यापारी बँकांनी (म्युच्युअल फंड) मात्र जॉम्बिंग ऑपरेशन करून अल्पकालीन खरेदी-विक्रीत नफा कमविला. हे त्याच काळात झाले ज्या काळात यु.टी.आय. निवडक वायद्याच्या शेअर्समध्ये खरेदी करून तेजी आणण्याचा प्रयत्न करीत होती. यावरून एकच दिसून येते की, भांडवल बाजारात कार्यरत असणाऱ्या सर्व सरकारी संस्थांमध्ये सुसूत्रता नाही व परिणामी भांडवल बाजारात योग्य वातावरण निर्माण होऊ शकत नाही.
 ७. भाग-भांडवलाने पैसा गोळा करणाऱ्या कंपनीचे शेअर्स भांडवल बाजारात यादीवर लागायला बराच वेळ लागतो व पर्यायाने या नवीन शेअर्सची तरलता कमी होते. पब्लिक इश्यू ते लिस्टिंग ऑफ शेअर्स यामधील काळ कमी होणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. १९८५ ते १९८६ च्या काळात ज्या अनेक कंपन्यांनी भाग-भांडवलाद्वारे पैसे गोळा केले त्यापैकी सुमारे शंभर कंपन्या अशा आहेत ज्यांचे शेअर्स (समभाग) भाग-भांडवल बाजारात यादीवर आले. परंतु, दोन वर्षानंतरही या शेअर्समध्ये खरेदी-विक्रीचा काहीच व्यवहार झालेला नाही.
£ GBP +3.16 A super ¥ JPY A$ AUD C$ CAD +2.72 Australian doliu -1.15/-Canadian dollar -4.42/y Swedish krona +1.994Swiss franc -1.05 kr SEK Norwegian krone South Korean no UF sian ruble
 ८. लाभांशावर आयकर सूट : कंपनीद्वारा भागधारकांना दिला जाणारा लाभांश हा पूर्णपणे आयकरमुक्त असावा की नाही यावर गेली काही महिने बराच वाद चालू आहे. ही सवलत लागू केल्यास सरकारी तिजोरीचे होणारे नुकसान १०० कोटी रुपयांच्या घरात जाते. म्हणून सरकारी पातळीवरच प्रस्तुत प्रस्तावाला प्रखर विरोध होत आहे. या प्रश्नावर सरकारचे ठाम धोरण जोपर्यंत जाहीर होत नाही तोपर्यंत हा प्रश्रही भांडवल बाजाराच्या अनिश्चिततेला हातभार लावणारच.
 ९. भारतीय गुंतवणूकदारांचे आणखी एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे खाजगी पातळीवर सोने आणि चांदी यामधील गुंतवणूक हे होय. भाग-भांडवल बाजारात जेव्हा जेव्हा जास्त मंदीचे वातावरण येते तेव्हा तेव्हा हे वैयक्तिक गुंतवणूकदार सोने-चांदीत गुंतवणूक करतात व पर्यायाने उत्पादक कामाकडे जाणारा पैसा डेड इन्वेस्टमेंटमध्ये जातो.
 १०. युनिट ट्रस्ट या सरकारी वित्तीय संस्थेने जून १९८८ च्या एकाच महिन्यात युनिटस्च्या विक्रीद्वारे २ हजार कोटींच्या वर रक्कम जमा केली. हा आकडा युनिट ट्रस्टद्वारे होणाऱ्या १९८७ सालच्या संपूर्ण वर्षांच्या युनिटच्या विक्रीपेक्षा जास्त होय. अशा रीतीने युनिट ट्रस्टसमोर पैसा आहे ; पण गुंतवणूक करण्यास चांगल्या कंपन्या नाहीत, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. युनिट ट्रस्ट या वित्तीय संस्थेने नुकताच इंडिया ग्रोथ फंड हा इश्यू ‘मेरील लिंच' यांच्या सहकार्याने अमेरिकेत सुरू केला. १२ ते १९ ऑगस्ट या दरम्यान या फंडाद्वारे ६ कोटी डॉलर्स जमा झाले. मुळात हा इश्यू १० कोटी डॉलर्स या रकमेचा होता. परंतु, जागतिक भांडवल बाजारातील मंदी लक्षात घेऊन युनिट ट्रस्टने इश्यू १० कोटी डॉलरऐवजी ६ कोटी डॉलर्स ठेवला व जेमतेम ६ कोटी डॉलर्स जमा झाले. जागतिक भांडवल बाजारात सध्या असलेली मंदी हे द्योतक आहे. जागतिक भांडवल बाजारातील घडामोडींचा प्रत्यक्ष संबंध नसतानाही भारतीय भांडवल बाजाराची परिस्थिती काही फारशी वेगळी नाही.
 ११. ग्रामीण भागातील बचतीचा ओघ भांडवल बाजाराकडे वळविण्यात अद्यापही सरकारला पुरेसे यश आले नाही. रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स या कंपनीद्वारे परिवर्तनीय कर्जरोख्यांच्या माध्यमातून जो पैसा उभारला जाणार
आहे याचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे प्रस्तुत कंपनीद्वारे पिअरलेस या प्रसिद्ध गैरसरकारी वित्तीय संस्थेची मदत हे होय. पिअरलेस या कंपनीचा ग्रामीण भागातील प्रभाव लक्षात घेऊन रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स कंपनीने ही अभिनव योजना आखली आहे व याचे यशापयश नजिकच्या काळात कळेलच. हा प्रयोग यशस्वी झाला तर आणखी बऱ्याच कंपन्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचे असेच अभिनव मार्ग शोधून काढतील यात शंका नाही.
 १२. समभागांचे भाव बाजारात टिकून राहावेत, म्हणून भागधारकांची दिशाभूल करणे हा प्रकार भारतातच नव्हे तर जागतिक भांडवल बाजारपेठेतही होत असतो. यात नावीन्य काही नाही. परंतु, गेल्या दोन-तीन वर्षांच्या काळात भांडवल- उभारणीच्या वेळेस तसेच लाभांश जाहीर करताना ताळेबंदात जे घोटाळे होतात ते निश्चितच चिंताजनक होय. इंडिया पॉलीफाइबर्स आणि वर्ल्ड लीक फायनान्स या दोन कंपन्यांच्या भागधारकांच्या बाबतीत जे घडले तेही तितकेच चिंताजनक आहे. इंडिया पॉलीफाइबर्स या कंपनीच्या नावाने बनावट कंपनी वृत्त आणि खोटी आकडेवारी प्रसिद्ध करून काही लोकांनी तत्कालीन भाववाढीचा फायदा घेतला. लिंक फायनान्स या लीजिंग कंपनीच्या प्रमुख संचालकाने भागधारकांचे एकशे पाच कोटी रुपये बुडविले. या व अशाच छोट्या मोठ्या घटना भारतीय तसेच अनिवासी भारतीय गुंतवणूकदारांच्या मनात शंका निर्माण करतात.
उपसंहार
 वर उल्लेखिल्याप्रमाणे भांडवल बाजाराचे आजचे स्वरूप जरी थोडे गोंधळाचे व अस्थिरतेचे असले तरी निराशाजनक निश्चितच नाही. औद्योगिक वाढीस सरकारचा ठाम पाठिंबा व त्यानुसार होणारे औद्योगिक धोरणातील बदल हे याचे द्योतक आहे. प्रमुख महानगरांत शिवाय इतर मोठ्या शहरांमध्येही स्टॉक एक्सचेंज सुरू करण्याचाही सरकारचा मनोदय आहे. ऑड-लॉट शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीकरिता दर शनिवारी एक विशेष सत्र आयोजित करण्यात येते. तसेच सरकारी कर्जरोख्यांची तरलता वाढावी म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने प्रमुख शहरांमध्ये काऊंटर खरेदी-विक्री केंद्र सुरू केली आहेत. तसेच स्टॉक एक्सचेंजच्या सभासदांची संख्यादेखील वाढविण्यात येणार आहे. सरकारी वित्तीय संस्थांच्या खरेदी-विक्रीमध्ये जर सुसूत्रता आली तर त्या निश्चितच जास्त परिणामकारकरित्या कार्य बजावू शकतील. सार्वजनिक बँकांच्या म्युच्युअल फंडस्च्या अल्पकालीन लाभांकडे लक्ष केंद्रित न करता भाग- भांडवल बाजाराच्या दीर्घकालीन स्थिरतेचा विचार करून कार्य केले तर भारतीय

भागभांडवल बाजाराचे भवितव्य निश्चितच उज्ज्वल राहील यात शंका नाही.

४

शेतकरी-शेतमजूर व उंकेल प्रस्ताव

डंकेल ड्राफ्टचा शेतकऱ्यांवर होणारा प्रभाव

Dunkel Draft HTRA GATT Photo source: hbnorg.wordpress.com 1/ या ड्राफ्टमधील विचार जुन्या पद्धतीचे आहेत. जगातील तीन अर्थव्यवस्थांपैकी भांडवलशाही W TO अधिककाळ प्रचलित चालणारी अर्थव्यवस्था आहे. अनेक देश या पावलावर पाऊल ठेवून चालत राहिले.

मात्र आता सोव्हिएट संघ विस्कळीत

होऊन चालणारा झालेला आहे. त्या प्रवासाला मेक्सिको ते मॉस्को म्हटलेले आहे. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला बळ मिळाले. ऐचरियन, करीगन अर्थशास्त्रामुळे जगात विकास करुन प्रतिष्ठा वाढली. या अर्थव्यवस्थेने गरीब- श्रीमंत किंवा विकसित-अल्पविकसित देशांत दरी वाढत गेली. श्रीमंत देशांचा विकास वेगाने वाढत गेला. त्यांनी आपल्या देशात उपलब्ध साधनसंपत्तीचे विदोहन केले. त्यांच्याजवळ असलेले पेट्रोल, लोखंड, मँगनीज इत्यादी खनिजे संपत आली आहेत. आता विकसित देशांचा डोळा गरीब राष्ट्रांच्या अशा संपत्तीवर लागला आहे ज्याचे विदोहन झालेले नाही. त्या देशांमध्ये शिरण्याची धडपड सुरु आहे.
 डंकेल ड्राफ्ट याच विचारांशी जोडलेला आहे. त्याचा संबंध आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी येतो. याचा संबंध GATT या नावाच्या संस्थेशी आहे. जी आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराकरिता स्थापित केलेली आहे. ही विचारधारा अर्थशास्त्रात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित आहे. अर्थशास्त्राचे जनक अँडम स्थिथ यांनी ती कल्पना मुक्त व्यापार आणि डेव्हिड रिकार्डो यांनी तुलनात्मक परिव्ययासंबंधी ३०० वर्षांपूर्वी मांडली होती. याची फार जुनी ऐतिहासिक बैठक आहे. आंतरराष्ट्रीय सिद्धांत-तुलनात्मक लाभाचे तत्व-भ्रम- भांडवल व भूमीप्रमाणे विशेषिकरण यामध्ये आहे. या मुक्तव्यापार, भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमुळे गरीब देशांना हा व्यापार महागात पडला. १९२० पर्यंत मुक्त व्यापाराच्या विरुद्ध वाटचाल सुरु झाली होती. १९२० नंतर समाजवादी धोरण येऊन संरक्षणवादाला प्रोत्साहन मिळाले. दोन देशांच्या व्यापारामध्ये आयात व निर्यातीत मर्यादा आणण्यात आल्या. जगात आपसांत व्यापार वाढवून आपापल्या देशाचा अंतर्गत विकास करण्याकरिता गरीब देशांजवळ संसाधने अपुरी पडायला लागली. या भांडवली पैशाची उभारणी करण्यासाठी १९४४ साली एक जागतिक संस्था आय.एम.एफ. आणि जागतिक बँक वॉशिंग्टन येथे स्थापित करण्यात आली. १९४७ साली GATT ही संस्था व्यापार करार करणे, विनियम दरांवर नियंत्रण ठेवणे या करिता स्थापित करण्यात आली. आपण या दोन्ही संस्थांचे सदस्यत्व आधापासूनच घेतले आहे. यामाध्यमातून भरपूर प्रमाणात IMF कडून कर्ज उचलले आहे. आपल्यासारख्या अनेक अल्पविकसित देशांनी कर्जे घेतली आणि देशांतर्गत येणाऱ्या असंख्य अडचणीमुळे ते कर्जबाजारी झाले. त्यालाच कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेले (Debt trap)देश म्हटले जाते. त्यांचे गेटद्वारा झालेले द्विपक्षिय व्यापार करार प्रतिकूल झाले. व्यापारात तोटा आला.
 IMF च्या सर्व्हेनुसार कर्जाच्या जाळ्यात सापडलेले देश म्हणजे G-15 होय. यामध्ये अर्जेंटिना, नोलिव्हिया, ब्राझील, चिली, कोलंबिया, कोटेडलोन्हर, इक्वेडोर, मेक्सिको, मोरक्को, नायजेरिया, पेरु, फिलिपिन्स, युरुगव्हे, वेनेज्वेला, युगोस्लाविया हे देश आहेत. १९९३ सालापर्यंत यांची कर्जे वाढून त्यांचा GDP एकूण देशी उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. अशी परिस्थिती चीन,, थायलंड आणि भारताचीही झाली आहे. हे देश कर्जात फसलेले असल्याने व येथील औद्योगिक विकास मागासलेला असल्याने विकसित देश व IMF यांच्यावर अनेक दबाव आले.

Green Revolution Drought/famine Down With Dunkel No GATT odlver Caenor AVAKATAK Photosource : hbnorg.wordpress.com WattimXNare  या देशांचा कर्जाचा भार कमी करायचा आहे आणि आपल्या देशांची औद्योगिक प्रगतीही करायची आहे. म्हणून IMF आणि GATT या दोन्ही संस्थांचे करार व अटी मान्य करणे भाग पडले. GATT चे सदस्य हे ११७ देश आहेत. १९४७, १९४९, १९५१, १९५६, १९६०-६२, १९६४-६७, १९७३ आणि १९८६-९३ सालापासून ते वेगवेगळ्या वस्तुंच्या कराराकरिता गॅटच्या बैठकीमध्ये सहभाग घेतात.
 १९८६ पासून युरुगव्हे या देशात गॅट सदस्य राष्ट्रांची बैठक सुरु झाली. त्यात १०५ सदस्य राष्ट्रे उपस्थित होती. त्यात नवीन व्यापारक्षेत्र, कृषी, सेवा (अधिकोष, विमा, संचारव्यवस्था), बौद्धिक संपदा, कायदे व गुंतवणुकीसंबंधी चार मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
 या चार नवीन व्यापारासंबंधी जो प्रस्ताव तयार करण्यात आला त्याला डकेल ड्राफ्ट असे म्हणतात. या प्रस्तावात सांगण्यात आले की, हे व्यापाराते क्षेत्र प्रत्येक सदस्य राष्ट्रांनी अंमलात आणावे. त्याकरिता खासगीकरण, शिथिलीकरण किंवा जागतिकीकरणासारख्या प्रक्रिया लागू कराव्यात. म्हणजे त्यामुळे सदस्य राष्ट्र आपसांत व्यापार करु शकतील. याप्रमाणे ही प्रक्रिया १९८० व्या शतकात अनेक लहान-मोठ्या देशांत सुरु झाली. भारताने इतर देशांच्या मानाने थोड्या उशीरा १९९१ सालापासून NIP च्या नीती अंतर्गत या पद्धतीचा आंशिक वापर सुरु केला आहे. अनेक देशांत पेटेंन्ट अ‍ॅक्ट (एकस्व नीती) चालू होती. गॅटच्या काही सदस्यांनी (विकसीत राष्ट्र) जागतिक स्तरावर पेटन्टची कल्पना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माध्यमातून पुढे आणली व जगात त्याचा प्रसार केला. त्यामुळे डकेल प्रस्तावाचा अभ्यास करण्याकरिता गॅट, आय.एम.एफ., एम.एन.सी.एस. आणि सुपर ३०१ चा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ३०१ हा US trade law provision and legislation आहे. त्यात भांडवलशाही, मुक्तव्यापाराला महत्त्व आहे. यात एम.एन.सी.एस.चे पेटन्ट, कॉपीराईट आणि ट्रेडमार्क यांचा समावेश आहे. ४३५ पानांचा ड्राफ्ट डंकेल यांनी जे पूर्वीच्या ड्राफ्टचे डायरेक्टर जनरल होते. त्यांनी मांडला.
 या प्रस्तावाला युरुगव्हेमध्ये चार प्रमुख व्यापारीमुद्यांच्या आधारे मांडण्यात आले. शेती व अर्थसहाय्य हे विषय भारतासारख्या अनेक अल्पविकसित देशांकरिता सर्वात महत्त्वाचे आहेत. अल्पविकसित देशांना विकसित देशांप्रमाणे हे मुद्दे अंमलात आणू नये असा विचार अल्पविकसित देशांचा होता. कारण हा फक्त भारताचा प्रश्न नाही तर अशा सर्व अल्पविकसित देशांसमोर प्रश्न आहे. कारण असे देश अनेक समस्यांमध्ये गुरफटलेले आहेत. जसे आखाती युद्ध, मंदस्थिती, विनिमयदरातील क्रायसीस, असमानता आणि राजकोषिय GATT Photo source blog.ipleaders.in

व्यवस्थापन बिघडेले आहे. आपल्या देशांत असलेल्या या व इतर समस्यांमुळे आपण या प्रस्तावाचा विरोध करीत आहोत. कारण त्यांनी आणखीन बिकट परिस्थिती व्हायला नको. गरीब जनतेच्या दृष्टिने कृषी, व्यापार कसा राहील याचा विचार होणे आवश्यक आहे. इतर अल्पविकसित देशांमध्ये १९८०-८१ सालापासून Necessionary trend चालू आहे. या समस्येचे समाधान म्हणून विकसित देश म्हणत आहेत की, आता मुक्त अर्थव्यवस्था व खासगीकरणाची पद्धती अंमलात आणावी. युडीसीएस देशांच्या वापाराला शिथिल करुन सर्व वस्तूंचा व्यापार करावा.
 युरुगव्हेमध्ये अल्पविकसीत राष्ट्रांची भूमिका होती (गॅटचे सदस्य) की, त्यांच्यावर जो कर्जाचा बोझा आहे तो कमी करावा आणि विकसित देशांकडून होणाऱ्या शोषणाला रोखता येईल. विकसित देशांचे या चर्चेतील असे मत दिसले की, युरुगव्हे फेरीत डंकेल प्रस्तावातील चारही मुद्दे त्यांना समाधान देणारे नसतील तर त्यांनी जी मल्टी रॅशनल ट्रेडिंग सिस्टिम सुरु केली होती. ती कायमची संपेल. अमेरिका त्यातून बाहेर पडेल. अशा धोरणामुळे अल्पविकसित देशांच्या मागणीवर विचार करताच आला नाही. प्रत्येक गॅट सदस्य राष्ट्राला एम.टी.ओ. (मल्टिनॅशनल ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन-बहुराष्ट्रीय व्यापार संघटना) स्विकारणे आवश्यक आहे. जो असे स्विकारणार नाही त्याला गेटचे सर्वच अधिकार सोडावे लागतील. अशीही शक्यता आहे की, दोन देशांमध्ये एमटीओ अंतर्गत होणाऱ्या व्यापाराबरोबर IDSS (Integrated Dirpate sattelment System) जोडल्या जाईल. त्यामुळे व्यापारात येणाऱ्या अडचणींना गॅट एमटीओच्या माध्यमातून सोडवू शकेल. त्याला अमेरिकेने ३०१ (सुपर) बरोबर जोडलेले आहे. आणि असे व्यापार सर्व आपल्या ताब्यात घेऊन ते
बरोबर आहे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी TPRM (Trade Policy Riview Mechanism) स्थापित करण्यात येईल. यावरुन असे लक्षात येते की, एम.टी. ओ., गेट व अमेरिकेने मिळून अल्पविकसित देशांच्या व्यापाराकरिता बरेच कडक नियम करुन त्यांच्याकरिता कोणतीच शिथिलता सांगितलेली नाही. गॅटने हा प्रस्ताव मांडल्यावर गॅट निगोसियेव्हस या नावाने याला ओळखले जात होते. १९९० साली ब्रुसेल्स येथे जे चर्चासत्र आयोजिले होते ते यशस्वी झाले नाही. जानेवारी १९९१ साली जिनेव्हात चर्चासत्र झाले त्यात शेतमालासंबंधी चर्चा व अर्थसहाय्य याबाबतीत अमेरिका व युरोपचे मतैक्य झाले नाही. १९८६ पासून या ड्राफ्टच्या सातवेळा विचारफेऱ्या झाल्या आहेत. परंतु अमेरिकेने अर्थसहाय्य करमी करण्यासंबंधी युरोपने मान्यता दिली नाही.
 अल्पविकसित देशांच्या विचारांना विशेष महत्त्व दिले गेले नाही. परंतु, १५ डिसेंबर १९९३ पर्यंत प्रत्येक देशांना त्यांचे विचार कळविण्याची संधी दिली होती. अजूनही ठाम निर्णय झालेला नाही. परंतु, डंकेल प्रस्तावाप्रमाणे जसेच्यातसे अर्थसहाय्याचे स्वरुप मांडले गेल्यास आपल्या सारख्या सर्व अल्पविकसित देशांवर आणि गरीब शेतकऱ्यांवर परिणाम वाईट होणार हे निश्चित. विकसित देशांनी मुक्त व्यापाराच्या आधारे भांडवलप्रधान वस्तु व सेवांकरिता GATS (General Agrement on Trade in Service) याला प्राधान्य देण्याचे सुचविले व त्यात शेतीबरोबर शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन इत्यादिबाबत सतत बोलले जात आहे. मुक्त व्यापार आणि शिथिलिकरणाची प्रक्रिया ही सैद्धांतिक दृष्टिकोनातून विकासाची प्रक्रिया आहे. कारण व्यवहारातही असे दिसून येते की विकसित देश या पद्धतीचा अवलंब करून पुढे आले आहेत. त्यांचा आग्रह आहे की, अल्पविकसीत देशांनी आता त्यांचे तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या आधारावर वापरावे व विकास करावा. त्यालाच त्यांनी Transfer of Technology म्हटले आहे. आपल्याला मिळणारी टेक्नॉलॉजी जुनी आहे. मग बहुराष्ट्रीय कंपन्या व तंज्ञत्रान आपला विकास होऊ देतील का?
 GATS च्या या ड्राफ्टमध्ये आर्टिकल चारमध्ये सदस्य राष्ट्रांनी मुक्तव्यापार व प्रगतिशील शिथीलीकरणाची पद्धती अंमलात आणावी, असे म्हटले आहे. असे न झाल्यास GATS आणि MNCS चा फायदा होणार नाही. परंतु आपली संरचनात्मक व्यवस्था इतकी मागासलेली आहे की, आपण भांडवलप्रधान सेवांना आपल्या देशात आणू शकत नाही. आपल्यावर जागतिक बँकेची कर्जे आहेत. म्हणून कर्जाची परतफेड आणि मुक्त व्यापाराप्रमाणे संरचनात्मक विकास करणे कठिण आहे. डंकेल ड्राफ्टच्या झालेल्या चर्चेच्या फेरीत मुक्त व्यापार करताना तीन अटी स्पष्ट केल्या. व्यापार करताना १) दोन देशांच्या अस्तित्वात भेद करता येणार नाही. २) देशी व विदेशी वस्तुमध्ये भेद करायचा नाही. ३) अमेरिकेबरोबर जर द्विपक्षिय व्यापार चालत राहिला तर युद्धसामुग्रीकरिता त्या देशाला Must travored Nation Clame अंतर्गत आणण्यात येईल.
 भारतीय श्रमशक्तीवर बराच परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण लेबर सव्हिस ही एम.एन.सी. प्रमाणे आपण दिली नाही तर विदेशी श्रमिक येणार आणि त्यामुळे आपली बेरोजगारी वाढणार. कारण आजही आपल्या देशात अकुशलता व अज्ञानता आहे. कोणतीही शक्ती एम.एन.सी.मध्ये नोकरी करण्याच्या इच्छेने येऊ शकेल. त्याचेही वर्गीकरण केले जावे. जसे कुशल व अकुशल वगैरे. त्याला national intigration la अंतर्गत ठेवले आहे. या प्रस्तावात तिसऱ्या जगाच्या श्रमिकांना पहिलेत वर्गीकृत करुन ठेवले आहे. आपले शिक्षित लोक अधिक बुद्धीमान, कुशल आहेत. परंतु तिसऱ्या जगाचे देश म्हटले की त्यांना कमी लेखण्यात येणार. उदा. एशियन टायगर, सिंगापूर, इंडोनेशिया, लॅटिन अमेरिकन देश, ब्राझील, मेक्सिको यात काम करणारे तिन चतुर्थांश लोक आहेत. गॅटच्या गुरुगव्हेपासून चालणारे दोन प्रमुख मुद्दे. TRIP (Trade Related to intallactule Propet) बौद्धीक संपदाचा व्यापार. याचा संबंध पेटंटशी आहे. या पेटंटची कल्पना १९८३ मध्ये झालेल्या पॅरिस परिषदेतून मांडली. या उत्पादनाचा उत्पादक माल काढून एकाधिकार स्थापित करेल, ते पेटंट म्हणून समजले जाईल. त्याच्या बौद्धीक प्रयत्नांचा त्याला मोबदला मिळेल. या पेटंट अ‍ॅक्टमध्ये उपभोक्त्याची काय भूमिका व आवड राहील याबद्दल काहीच सांगितले गेले नाही. भारताने १९७० साली स्वतःचा पेटंट अ‍ॅक्ट तयार केला. या अ‍ॅक्टमध्ये एकाधिकाराला प्रोत्साहन मिळू नये याची तरतूद केली. खासगी क्षेत्र वाढू नये ही अट होती. या अ‍ॅक्टचा फायदा फार्मास्युटिकल कंपन्यांना झाला. औषधांच्या किंमती १९७० पर्यंत जगात बऱ्याच होत्या. औषधे साधारण व्यक्तीला घेता येणे परवडणारे नव्हते. ती औषधे स्वस्त दरात मिळू लागली. परंतु गॅटचा आग्रह होता की, भारताने त्यांचा पेटंट अ‍ॅक्ट रद्द करुन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा अ‍ॅक्ट अंमलात आणावा. असे केले असते तर भारतातील किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असत्या आणि उपभोक्त्याला त्या महागात पडल्या असत्या.
 गॅट व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मते, UDCS च्या वस्तू व सेवांच्या किंमती तर वाढल्याच आहेत. शिवाय गरीबी, बेकारी ही समस्याही वाढतच आहे. एकूण जीडीपी कमीच आहे. म्हणून हा ड्राफ्ट मान्य करुन शिथिलीकरण पद्धती अवलंबा.
 TRIM - (Trade Releted Investment Measeres) गुंतवणुकीसंबंधी
व्यापार) हा मुद्दा विदेशा गुंतवणुकीला धरुन स्पष्ट करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा क्षेत्रात मात्र यात सतत गुंतवणूक वाढवल्याने देशी गुंतवणुकीला धोका निर्माण होईल. अशी गुंतवणूक वाढवल्यास आपल्यासारख्या अल्पविकसित देशांना तशा परिस्थितीस सामोरे जावे लागेल जशी आज रशियाची परिस्थिती आहे. त्याकरिता आपली कर्जे कमी करुन कर्जाच्या सापळ्यातून मुक्त व्हायला हवं. नाहीतर गॅट व IMF च्या अटी नेहमीच मान्य कराव्या लागतील. ब्राझिल व मेक्सिको देशांसारखे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे पेटंट अॅक्ट स्विकारावे लागतील. त्याकरिता Third workd contries ची एकजूट होणे आवश्यक वाटते. नाहीतर विकसित देश पुन:साम्राज्यवाद (Recolonization) स्थापित करतील. कृषी विभाग आपल्या देशात चर्चेत आहे. ड्राफ्टच्या TRIP या विभागात कृषी उत्पादनाच्या पेटंटकरिता sui-genericsystem of pratution हा शब्द वापरला आहे. जो एकस्वाच्या पद्धतीपेक्षा वेगळा आहे. Sui- generic म्हणजे नैसर्गिकरित्या तयार झालेले नैसर्गीक पदार्थ. (Genetic materials). या पदार्थांचे पुढे एकस्वीकरण (petenting) करायचे ठरविले आहे.
 असे निश्चित करण्यात आले तर एक स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे की भारतातील सार्वजनिक वितरणप्रणाली (PDS) पूर्णपणे कोलमडेल. कारण अशा नैसर्गिस विशेषता प्रदान शेतीसंबंधी उपभोग्य वस्तुंचे पेटंटिंग केल्यावर किंवा ती वस्तू विदेशी असल्यास उपभोक्त्याला त्याची जास्त किंमत मोजावी लागेल. ड्राफ्ट स्विकारल्यास ही शक्यता वाढेल.
 सध्याच्या गॅटचे अध्यक्ष सदरलॅण्ड म्हणतात, भारताच्या पीडीएसला आम्ही धक्का लागू देणार नाही. भारतातील शेतक-यांना मिळणाले अर्थसहाय्य १० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे म्हणून विकसित देशांमध्ये जिथे अधिक अर्थसहाय्य दिले जाते त्यांना कमी करायला लावणार आहे. परंतु एवढेच म्हणणे आपल्या शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे नाही. शेती क्षेत्रामध्ये विदेशी कंपन्यांचा प्रवेश व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे कृषी पेटंट हे गरीब शेतकर्यांसाठी धोक्याचे आहे. आज शेतकर्यांचे अर्थसहाय्य करण्याचा विचार करत असतली तर ते भविष्यात अधिक मदत करु शकनार नाहीत. ब्रीजचे एकस्वीकरण करणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अधिक धोक्याचे आहे. अशा एकस्वाचा एकाधिकार निर्माण होईल. कारण एक मोठा समूह (बल्क) जीवशास्त्रीय तंत्रज्ञानाच्या संशोधनाचा उभा करण्यात येईल. तो बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा राहणार आहे. आतापर्यंत असे संशोधन भारतात फक्त सरकारी संस्थांमध्ये होते. त्यात वैज्ञानिकांचे उदासिन धोरण दिसलेले आहे. या संशोधनात आपण मागे पडलेलो आहोत. त्यामुळे आपण स्पर्धा करु शकत नाही. अशी मुभा आधिपासून शेतकऱ्यांना मिळायला

हवी होती. त्यामुळे विदेशी बीज लावणे व त्याचा विनिमय करणे आपल्या शेतकर्यांना करणे अशक्य आहे. शेतकऱ्याने ही बाजार व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात सांभाळणे व कॉपीराईट समजावून घेणे अशक्यच आहे. असे प्रमुख जैवशास्त्रीय संशोधन करणे शक्य नाही. आपण या सर्व बाबी तेव्हाच विचारात आणू शकतो जेव्हा शेती क्षेत्रातील विशेष शिक्षण व संरचनात्मक विकास अत्याधुनिक स्तराचा झालेला आसेल. इतर अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक सहाय्याचे पाहिले तल युरोपातील देशांमध्ये कॉमन अ‍ॅग्रीकल्चरल पॉलिसी तयार केलेली आहे. ते सहा वर्षांच्या काळात दोन टक्के कृषी अर्थसहाय्य कमी करणार आहेत. परंतु याबाबतीत अमेरिका व युरोपचा बराच वाद झाला आहे. MF- (Multi Fiber -ggrement) वस्त्रोगाशी संबंधीत हा मुद्दा आहे. एमएफए प्रमाणे हा मुद्दा १५ वर्षांच्या काळाचा करार होता. परंतु आता तो १० वर्षांपर्यंतचा करण्यात येणार आहे. मात्र तो भारताच्या सुती वस्त्रोगावर प्रभाव टाकणारा असून या काळात ४५ टक्के उत्पादन gattified होईल. म्हणजे ते दुयऱ्या देशात आयात-निर्यातीच्या प्रक्रियेत करारानुसार पाठवावे लागेल. या मसुद्यात अशाही धाग्यांना जोडण्याचा आग्रह औद्योगिक देशांचा होता, जो आतापर्यंत जोडला नाही. म्हणजे विकसित एमएफएच्या अंतर्गत धाग्यांचे आकारमान वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हा प्रस्ताव खरं तर युएस आणि ईसीच्या वादविवादामुळे अयशस्वी झालेत. एका दृष्टीने युएस आणि ईसीची युती अल्पविकसित देशांकरिता हानीकारक होती. सर्वच अल्पविकसित देश या प्रस्तावाला विरोध करीत आहेत. परंतु एका अल्पविकसीत देशाने यावर आपले मत एकजूट होऊन पुढे आणण्याशिवाय त्यांच्या मताचा विचार सर्वतोपरीने होणार नाही. ऑस्ट्रेलिया व अर्जेंटिनाचा जीडीपी चांगला आहे.
 अल्पविकसित देशांच्या नेतृत्वाचा फायदा इतर राष्ट्रांना व संस्थांनी घयायला नको. ऑर्थर डंकेलने कृषी अर्थसहाय्याचा मुद्दा जेव्हा ब्रसेल्समध्ये मांडला आणि अमेरिकेने मागणी केली. सर्व देशांना समान स्तरावर अर्थसहाय्य करु. तेव्हा तेथील ३० हजार शेतमजूरांनी अमेरिकेच्या निर्णयाविरुद्ध रॅली काढली. अमेरिकेने असे सूचविले होते की, शेतमालाच्या निर्यात अर्थसहाय्यात ९० टक्के कपात व आंतरिक मूल्यांतील आधार ७५ टक्के कमी करायला हवा.
 आपण पूर्वीपासून असलेली अमेरिकेची व इतर विकसित देशांची भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे. जसे अमेरिकेने पेट्रोल उत्पादने आपल्या ताब्यात घेतली. १९५० साली जपानच्या वस्त्रोद्याची निर्यात पाहून अमेरिकेने आपल्या वस्त्रोद्योगांच्या उत्पादकांना संरक्षण दिले. अशी उदाहरणे सांगतात की,

अमेरिकेची मुक्त अर्थव्यवस्था असून त्यांनी खूली स्पर्धा स्विकारून संरक्षण दिले आहे. परंतु आपण आयएमएफ गॅटच्या अटी जवळपास जुलै १९९१ सालापासूनच स्विकारल्या आहेत. जसे एनआयपीद्वारे व नवीन आयात-निर्याय धोरणाद्वारे अंदाजपत्रकात RD ला महत्त्व देणे इत्यादी. या सर्व कारणांमुळेच गरीब आणि श्रीमंत देश तयार झाले. त्यातील विषमता वाढण्याकरिता आजही विकसित देश कोणत्या ना कोणत्या मार्गाचा उपयोग करण्यात पुढे आहेत. त्यांनी जगात regional strocks तयार करुन आपल्या नीतींना पुढे आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. कर्जाच्या दबावाखाली शिथीलीकरण नीती पत्करण्यास भाग पाडत आहेत. असा प्रयोग अमेरिकेने साऊथ कोरियामध्ये केला आहे. त्यांचा निर्यात दर वाढला आहे. पण त्यांच्या प्रत्येक कंपनीवर अमेरिकेचे अधिपत्य आहे. भारताला स्वताच आशियाई देशांमध्ये पुढाकार घेऊन आपल्या निर्यातीची नवीन दिशा व रचना शोधायला पाहिजे. विकसित देशांच्या पुढे येण्याची हिंमत स्विकारणे आवश्यक आहे. त्याकरिता उद्योग, शेती, व्यापारात नवप्रवर्तन करणे अधिक फायद्याचे ठरेल. Skilled/semi skilled श्रम तयार करायला पाहिजे. हे जरी कठीण असले तरी अजिबाद अशक्य नाही. One worldism ची नीती या प्रस्तावाच्या माध्यमातून मांडली जात आहे. त्यात जर friendly aproach towards dedicating countries ठेवला तरच हा प्रस्ताव खर्या अर्थाने लागू करण्यात अर्थ आहे.

५

खाजगीकरण व विकास

 या पुस्तकातील निबंध एका खाजगीकरणावर आयोजित केलेल्या परिषदेत वाचण्यात आला होता. ही परिषद युनायटेड स्टेटस् एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट यांनी प्रायोजित केली आणि वाशिंग्टनमधल्या सीक्युआइन्स्टिट्यूटने फेब्रुवारी १९८६ मध्ये आयोजित केली.
 आर्थिक क्षेत्रात बऱ्याच विकसित व अविकसित देशात खाजगीकरण हा एक क्रांतिकारक शोध समजला जातो. खाजगीकरणाच्या लोकप्रियतेचे वेगवेगळे उगम आहेत व त्यावर वेगवेगळी मते व्यक्त करणारे विचारवंत आहेत. काही विचारवंतांच्या मते, खाजगीकरणामुळे उत्पादन वाढते, दर्जा सुधारतो आणि एकक खर्च कमी होतो. तर, काहींच्या मते, यामुळे सार्वजनिक खर्च कमी होतो आणि सरकारच्या हाती रोख रक्कम वाढून सार्वजनिक कर्जे कमी होतात. शिवाय आर्थिक विकास व मानवीय विकास सुद्धा होतो. खाजगीकरण असा एक मार्ग आहे की, ज्याने मालकी व सहभागाचा आधार अधिक व्यापक होतो.
 खाजगीकरण हे वस्तू आणि सेवेचे सार्वजनिक हातातून खाजगी हातातील हस्तांतरण आहे. खाजगीकरणामध्ये अर्थशास्त्रीय व्यापक दृष्टिकोनाव्यतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था, मालमत्तेचा हक्क, कायदेशीर नियम, करांची रचना इत्यादी बाबींचा समावेश होतो.

ISBI purpoanabonabat A A कि ऑफ़ इंडिया Bank of India u ज Union B. Indian Bank Photo source : Kartavysadhana.com Punjab & Sind  पुस्तकातील पहिल्या विभागांमध्ये प्रमुख आर्थिक, राजनैतिक आणि कायदेशीर मुद्द्यांचा उहापोह केला आहे. म्हणजे विकसनशील देशांमध्ये खाजगीकरणाबद्दल चर्चा केली आहे. दुसऱ्या विभागात नियोजनाच्या निर्णायक घटकांची चर्चा आहे. या विभागात खाजगीकरणाचे मूळ आधार स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिसऱ्या विभागात विकासाच्या संदर्भात विचार व नियोजनाचे परिक्षण केले आहे. चौथ्या विभागात विकसित व अल्पविकसित देशांच्या संदर्भात विकासाकरिता खाजगीकरणाचे अध्ययन केले आहे. पाचव्या विभागात खासगीकरणाची स्थिती व सहाव्या विभागात खाजगीकरणाला यशस्वी करण्याचे उपाय, काही संकेत व गोषवारा दिलेला आहे.
 खाजगीकरणाची सर्वाधिक प्रखर मांडणी थंवर ब्रिटिश सरकारने केली आहे. थंवर सरकारच्या दृष्टीने खाजगीकरणाचे दोन फायदे आहेत. एकतर त्यामुळे क्षमतेत वाढ होईल आणि दुसरे म्हणजे उपभोक्त्यांचा लाभ वाढेल. इटालियन सरकारने शेअर्स त्यांच्या जनतेला विकून, त्यांच्या आय.आर. आय. ह्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला येणाऱ्या कोट्यवधी डॉलर्सचा तोटा भरून काढण्याकरता हा प्रयत्न केला. फ्रान्स सरकारने नोव्हेंबर १९८६ मध्ये खाजगीकरणावर भर दिला. टर्की, कॅनडा या देशांनीसुद्धा आपल्या परीने खासगीकरणाकरिता प्रयत्न केले.
 मागच्या तीन वर्षांपासून अल्पविकसित आशियाई देशांमध्येसुद्धा विचार विमर्श करत आर्थिक सहाय्य मागून खाजगीकरण वाढविण्यात उत्साह दिसून आला आहे. काही अपवाद सोडले तर विकसनशील देशात बहुतेक खाजगीकरण मागे पडण्याचे कारण भांडवलाची कमतरता आहे. दक्षिणपूर्व आशियातील देशांमध्ये आधुनिक वित्तीय संस्थांचा विकास करून खाजगीकरणाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. मलेशियाला खाजगीकरणामध्ये विशेष रुची आहे. थायलंडने दूरध्वनी व्यवस्थेत, रस्ते, रेल्वे इत्यादी क्षेत्रांमध्ये खाजगीकरण केले आहे. मात्र, या देशाला हवा तितका चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही.
 बांगलादेश सरकारने ज्युट मिल्स चालविण्याचा अधिकार आता लोकांना दिला आहे. जपानसारख्या देशांनी सार्वजनिक लघुउद्योगांच्या हिस्सा कमी करून आंशिक हिस्सा खाजगी भांडवलाला दिला आहे. निपॉन डाक्तार व्यवस्था याचे चांगले उदाहरण आहे. समाजवादी चीननेसुद्धा शेती व उद्योगात या दिशेने बदल केलेले आहेत.
 चिली व लॅटिन अमेरिकन देशांनी संरक्षण विभागसुद्धा खासगी क्षेत्रात घेतला आहे. तसेच मेक्सिको, अर्जेंटिना, जमौका इत्यादी देश खाजगीकरण करत आहेत. आफ्रिकी देशांमध्ये सहारा, नैरोबी, अबिडजन, हजारे यांना सोडल्यास
कुठेही तीव्र वेगाने खासगीकरणाची प्रगती झालेली दिसून येत नाही.
 प्रो. एल. ग्रे. कोवान यांच्या मते, संघटित श्रमिकांच्या संदर्भात खाजगीकरणाचा अर्थ रोजगारामध्ये घट होणे असा आहे व मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत नाही. (पृष्ठ क्र. ७, परिच्छेद १.१६) त्याच निबंधात युरोप, लॅटिन अमेरिका, आशिया, आफ्रिका व काही अल्पशिक्षित देशांची चर्चा केली आहे. या देशांमध्ये खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. तरीही ही प्रक्रिया निराशा देणारी आहे. जर सरकारी उद्योगांना आधुनिक पद्धतीने विकसित केले तर उपभोक्त्यांच्या दृष्टीने ते अधिक उपयोगी ठरेल व सरकारवर वित्तीय दबाव पडणार नाही, असे मत व्यक्त केले गेले आहे  खाजगीकरण स्थापित करण्याची प्रमुख चार तत्त्वे आहेत.
 प्रथम : अविकसित देशांमध्ये खासगीकरणाला जेव्हा प्रतिसाद मिळतो तेव्हा तेथील राजनैतिक व आर्थिक विकासाची प्रक्रिया पुनर्स्थित केली जाते. दुसरे: खाजगीकरण सुरू करणे ही सोपी प्रक्रिया नाही. कारण काही संयोजकांची आर्थिक व वित्तीय बाजू बळकट नसल्यास गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकत नाहीत. शिवाय विदेशी गुंतवणूकदारांच्या वर्चस्वाची भीती सरकारला असते.
 तिसरे : खासगीकरण करताना सर्व परिस्थितीत लागू पडणारे आदर्श मांडता येत नाहीत.
 चौथे : ज्या देशांचा आधार बळकट असतो. तिथेच खाजगीकरण शक्य होऊ शकते. (एम. पीटर मॅक फरसन. पृष्ठ क्र. १९. परिच्छेद २.३१)
 सरकारद्वारे सरकारी उद्योगांचे समभाग खाजगी उपक्रमांना विकण्याची प्रक्रिया हीच खाजगीकरणाची वैश्विक व्याख्या आहे. ही व्याख्या अधिक उपयुक्त ठरते. कारण मालकीहक्क पूर्णपणे खासगी उपक्रमांना मिळणे म्हणजेच हे गैरराष्ट्रीयीकरण आहे. ही चर्चा प्रस्तुत पुस्तकात कुठेही मांडली गेलेली नाही. सरकारला या पद्धतीच्या आधारावर मुक्त व्यापाराची नीती चालवणे शक्य आहे. अनेकदा राजनीतिक स्तरावर सरकार हे आश्वासन सुद्धा देते. या दृष्टिकोनातून कोणत्या निबंधात स्पष्टीकरण केले गेले नाही.
 सार्वजनिक उपक्रमांनी हाती घेतलेले मोठे कार्यक्रम आणि स्पर्धक बाजारातील पूर्वी स्थापित झालेल्या परिस्थितीमुळे भांडवली व काही मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी उद्योगांच्या क्षेत्रातून मुक्त झाली. तर काही देशांना उदार आर्थिक निधीवर अवलंबून राहावे लागले. प्रो. एल.ग्रे. कोवान व प्रो.एम.पी. मॅक्सरसन यांनी या मुद्द्यांचा मुळीच विचार केला नाही.
 खासगीकरणाच्या काही समस्या आलाट ब्रेग (पृष्ट क्र.२६) यांनी
आपल्या निबंधात मांडल्या. औद्योगिक देशांमध्ये खाजगीकरण एका गतिशील व्यवस्थापनाच्या शोधात आहे. तर अर्धविकसीत देशांमध्ये त्याला महत्त्व दिले जात नाही. बऱ्याच देशांमध्ये खाजगी उपक्रमांचे एकाधिकार स्थापित होण्याची शक्यता असते व नफा न मिळण्याची भीती असते. शिवाय राजनैतिक जोखीमसुद्धा असते. खाजगीकरणाच्या खऱ्या समस्या ह्या बेरोजगारीत वाढ, भ्रष्टाचार, भांडवलाची कमतरता, तोटे होणे इत्यादी आहे. खाजगीकरण करताना अनेक राजकीय अडथळे येतात. खाजगी संपत्ती अधिकाराबद्दल सैद्धांतिकदृष्ट्या पहिले तर असे खासगी उपक्रम की, जे खाजगी संपत्तीच्या अधिकारावर आधारलेले आहेत. ते सार्वजनिक उपक्रमांपेक्षा अधिक क्षमतेचे असतात.
 तसेच म्यनुअर टारियो यांनी काही देशांना विचारात घेऊन खाजगीकरण आणि राजनैतिक तत्त्वे यांचा संबंध दर्शवला आहे. खसगी उपक्रम आता सर्वत्र पसरलेले आहेत. पण प्रत्येक देशात वेगवेगळी परिस्थिती आहे. खाजगीकरण यशस्वी करण्यासाठी भविष्याचा विचार (दीर्घकाळात निर्माण होणाऱ्या अडचणींची संभवना व त्यावर तयार केल्या जाणाऱ्या योजना) अधिक करायला हवा व खासगीकरण विकसित होण्यासाठी देशातील व्यक्तींचा कामात प्रामाणिकपणा अधिक महत्त्वाचा आहे. (प्रो. टर्नारियो, पान ५५, परिच्छेद २.३३).
 भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये खाजगीकरणाला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला, असा उल्लेख केला आहे. पण नंतर मंदस्फीती निर्माण होणे, उत्पादन कमी-जास्त प्रमाणात होणे, गुंतवणूक योग्य क्षेत्रात न होणे, कर्जाचा भार वाढणे व मुद्रास्फीती येणे अशा अनेक अडचणी आल्या याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. ही परिस्थिती समाजवादी अर्थव्यवस्था व भारतासारख्या मिश्रित अर्थव्यवस्थांमध्ये दिसू लागली. त्यामुळे मोठ्या कंपनीच्या स्थापनेत बऱ्याच अडचणी आल्या. त्या गोष्टींचा विचार अधिक होणे आवश्यक आहे.
 खाजगीकरणाकरिता नियोजन व त्याच्या तयारीकरिता चार विभाग सांगितले असून त्यांची १४ तत्त्वे मांडलेली आहेत. त्यात संस्थागत विकास, लक्ष्यांची निवड, खाजगीकरण करण्याच्या पद्धती व त्यांच्यातील बदल व मुद्रासंबंधी निष्कर्ष असे चार विभाग आहेत. खाजगीकरणासंबंधी निर्णय कसे घ्यायचे याचीही चर्चा केलेली आहे. अनेक कंपनीने सिद्ध केले आहे की, खाजगीकरण केल्याने त्यांच्यात अधिक क्षमता वाढू शकते. लेखकाच्या मते कमीतकमी संसाधने वापरून जर अधिक गुणवत्ता व संख्या टिकून राहत असेल तर खाजगी कंपन्या सुरू करण्यात अर्थ आहे. अमेरिकेच्या उदाहरणावरून असे लक्षात येते की, तिथे अनिश्चितता हा एक खाजगीकरणाचा महत्त्वाचा घटक आहे.
खाजगीकरणाची कायदेशीर तत्त्वे व्यापक आहेत. आणि बऱ्याच कायदेशीर संस्थांशी याचा संबंध आहे. एकाधिकार स्थापित होऊ नये याकरिता सुद्धा सरकारने उपाय शोधायला हवा. शिवाय, खासगीकरणाला तीव्र वेग देण्यासाठी संपत्तीचा सारखा उपयोग व क्षमता वाढवणे ही महत्त्वाची कायदेशीर तत्त्वे असली पाहिजेत.
 बाजारव्यवस्था व खाजगीकरण या यंत्रणेचे अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे स्थान आहे. बाजारव्यवस्था जर खालावलेली असेल तर उत्कृष्ट प्रतिष्ठानांचे सुद्धा खाजगीकरण करता येत नाही. याउलट बाजारव्यवस्था चांगली असेल तरीही निकृष्ट एककांचा काहीच उपयोग होणार नाही. लेखकाने त्याकरिता काही निकष सुचवले आहेत. अर्धविकसित देशांच्या बाजार व्यवस्थेबद्दल त्यात उल्लेख केला आहे.
 मूल्यांकन, बाजारव्यवस्था व विक्री व्यवस्थेच्या विकासाकरिता महत्वपूर्ण बाब आहे. या तीन समस्या खाजगीकरण स्थापित करताना उद्भवतात. त्यांची कर्जव्यवस्था, कर्ज समता दर (डेट इक्विटी रेशो), अर्थसंकल्पासंबंधी समस्या त्यांच्यासमोर असतात.
 वित्तीय समस्या व अर्धविकसित देश यांना प्राधान्यक्रम दिला पाहिजे. अर्धशिक्षित देशांमध्ये शेअरबाजाराच्या आधारावर खासगीकरण अतिशय मर्यादित आहे. ब्रिटन व फ्रान्समध्ये ही व्यवस्था सरकारी उद्योगांच्या खाजगीकरणाकरिता जेवढी हवी तेवढी यशस्वी झाली नाही. खुल्या बाजारात शेअर्सच्या आधारावर लोकांना अधिकार हस्तांतरित करण्याची दुसरी प्रक्रिया ओपन पब्लिक बिडींग अशी सांगितली आहे. खरे तर सरकारच्या कार्यपद्धतीत खासगी विक्रीसाठी कर्ज, वित्तीय व्यवस्था विकसनशील देशांमध्ये उपयोगी ठरते. याकरिता सर्वाधिक प्रचलित प्रथा म्हणजे लिवरेज्ड बाय आउट आहे. या प्रथेचा अर्थ असा की, भागभांडवल व मालमत्ता तिसऱ्या धनको पक्षाला दिले जातात. वित्तीय व्यवस्था करतात. शुद्ध रक्कम जी प्राप्त होते ती व्याज देण्याकरिता वापरली जाते.
 उपक्रमी जोखीम घेऊन खाजगी कंपन्या सुरू करतो. परंतु, त्यात अनिश्चितता राहिल हे नक्कीच, असे स्टेव एच. हंके यांनी सांगितले आहे. अनिश्चितता निर्माण होण्याची कारणे वेगळी आहेत. त्यापैकी गतिशील अर्थव्यवस्था हे प्रमुख कारण आहे. याची चर्चा त्यांनी करायला हवी होती. तसेच टेड. एम. ओहोशी मांडलेल्या विचारांना असे जोडता येईल की, जर निकृष्ट प्रतिष्ठानांचा विकास चांगल्या बाजारव्यवस्थेकरिता करायचा असेल तर प्रो. रोदान यांनी सांगितलेल्या मोठ्या धक्क्या (बिग पुश) सिद्धांत यासाठी उपयोगी पडेल आणि
मागासलेल्या घटकांनाही काही प्रमाणात निश्चित उपयोग होऊ शकेल.
 खाजगीकरण हे सार्वजनिक क्षेत्रात वेगळ्या प्रकारे उपयोगी असू शकते. पण शिक्षण, आरोग्य व पाणीपुरवठा या क्षेत्रात अनेक अडचणी येतात. कारण सरकारला कर्जाची परतफेड करावी लागते. दूरसंचार व्यवस्था, वीजव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था या क्षेत्रांमध्ये खाजगीकरण उपयुक्त ठरू शकते, असे दक्षिणपूर्व आशियाई देश, चीन, धाना मध्ये घडलेले आहे.
 ज्या देशांमध्ये कृषी व कृषीवर आधारलेल्या उद्योगांना राष्ट्रीय उत्पन्नाचा जास्त वाटा असतो तिथे खाजगी कृषीवर आधारित उद्योगांवर अधिक भर दिला जातो. बांगलादेश आणि सहारा या देशातील काही कृषी-आधारित उद्योग खाजगी क्षेत्रातच अधिक प्रगत झालेले आहेत. सरकारी हस्तक्षेप जर कृषी व्यवस्थेतून काढला तर कृषी उत्पादकता अधिक वाढू शकेल. पण शेतकरीवर्गाला प्रोत्साहन देणे एवढेच आवश्यक आहे. (पान क्र.१४६)
 लॉरेन्स एच. व्हाईट यांच्यामते, अधिकोषण व्यवस्था अविकसित देशांमध्ये वित्तीय क्षेत्राला पुढे येऊ देत नाही. खाजगी अधिकोषण व्यवस्था चांगल्या पद्धतीने कार्य करीत असल्यास काही अडथळे येतात. उदा. व्याजदरावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. अधिककोषण व्यवस्थेत मुक्तप्रवेश, केंद्रिय सरकारला येणारा उत्पन्नाचा तोटा हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. त्याकरिता नवीन नोटा छापून चलनात टाकाव्या लागतात. लॅटिन अमेरिकेत असा प्रयोग झाला आहे.
 चिली या देशाच्या कर्जाची देवाण-घेवाण (डेड-स्वेप)बद्दल नमूद केले आहे की, चिलीने कर्जाची देवाण-घेवाण चांगल्या पद्धतीने राबविली. त्यांनी खाजगीकरणाकरिता वित्तपुरवठ्याचे स्त्रोत मिळवून अधिक विकास केला आहे.
 पीटर यंग आणि मॅडसेन पेरी यांच्यामते, पाश्चात्त्य देशांमध्ये खाजगीकरण करण्यात सरकार दुय्यम स्तरावर कार्य करते. मात्र अर्धविकसीत देशांमध्ये सरकारला मात्र जबाबदारी घ्यावी लागते. खाजगी क्षेत्रांना सल्ला द्यावा लागतो. अर्थातच प्रत्येक अर्थव्यवस्थेची खाजगी क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे.
 सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण करणे ही आधुनिक काळात एक फॅशन झाली आहे. काही दशकांपूर्वी खासगी उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण केले जात होते. इंग्लंडमध्ये श्रीमती मार्गारेट थापर यांनी सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण करण्याचे कार्य केले आहे. अशा बदलत्या परिस्थितीमुळे याचे देशांवर काय परिणाम होतील याचा उल्लेख यंग आणि मडसेन यांनी या विभागात करायला होता. भारतीय संदर्भात असे विचारता येईल की, खाजगीकरण केल्यामुळे
देशाची प्रगती कशी होईल. कमी उत्पादकता अधिक खर्च या सार्वजनिक उद्योगांच्या समस्या आहेत. ह्या समस्यांना आळा बसू शकेल काय. प्रस्तुत लेखीकेस तरी असे वाटते की, सार्वजनिक उद्योगांचे व्यवस्थापन खासगी उद्योगांच्या व्यवस्थापनापेक्षा खालावलेले आहे. खाजगीकरणामुळे व्यवस्थापन दर्जा खरोखरच सुधारला जातो. सार्वजनिक उद्योगांचे प्रमुख दोष म्हणजे उद्दिष्ट्ये स्पष्ट नसणे, स्पर्धामुक्त नसणे इत्यादी. खाजगीकरणामुळे या समस्या काही प्रमाणात दूर होऊ शकतात.
 मिश्रित अर्थव्यवस्थेचाही येथे उल्लेख करणे आवश्यक आहे. स्वीडन व भारत याचे चांगले उदाहरण आहे. स्वीडनमध्ये खाजगीकरण करण्याकरिता टेक-ओव्हर हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात आढळतो. मात्र भारतात फारच कमी दिसतो.
 भारतीय अर्थव्यवस्थेत काही क्षेत्रात स्वातंत्र्य दिलेले आहे. खाजगी क्षेत्रांना विकसित केलेले आहे. १९५६ च्या औद्योगिक धोरणानंतर बऱ्याच क्षेत्रात खाजगीकरण करण्यात आले. अनेक क्षेत्रांमध्ये ठेका (करार) देऊन आर्थिक विकास केला आहे. म्हणजे विशिष्ट क्षेत्रांचा विकास करण्याकरिता खाजगी कंपनीला त्या क्षेत्रातील कार्य पूर्णपणे सोपविले जाते. या प्रबंधनाचे कार्य ती खाजगी कंपनी बघते.
 ब्रिटन, ब्रिटिश, कोलंबिया, टर्की, युगांडा इत्यादी देशांचा विशेष अभ्यास या पुस्तकात वेगवेगळ्या लेखकांनी केला आहे. या देशांमध्ये खाजगीकरण विकसित झाले आहे. संरचनात्मक बदल, वित्तीय बदल, निवारा व्यवस्था, अधिकोषण व्यवस्था आदी विभागांचा विकास खाजगी क्षेत्रात केलेला आहे. आपापल्या समस्या व अनुभव त्यात मांडलेले आहेत.
 फ्रान्स, अंगोला, कार्गो हे सर्व देश आता खासगीकरणाकडे जात आहेत. ब्रिटनच्या नवीन खाजगीकरणाच्या रचनेत वेगळाच राजनैतिक दृष्टिकोण आहे. लोकांना पेढीची विक्री वैकल्पिक हिस्सेधारक म्हणून होईल. त्यांनी भविष्यात खाजगीकरणाला प्रतिसाद मिळेल व पुनरराष्ट्रीयीकरण प्रवृत्तीचा विरोध होईल. या तत्त्वांच्या आधारावर संपूर्ण जगात खासगीकरणाला अधिक प्रतिसाद मिळू शकेल, असे प्रतिपादन केले आहे. खरेतर प्रस्तुत लेखिकेच्या मते, कुठल्याही स्वरूपात संपूर्ण खाजगीकरण हे कोणत्याच देशाच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करू शकले नाही. काही वर्षांपूर्वी खाजगीकरण हा शब्द कुठेच वापरला जात नव्हता. पण, आता हा आर्थिक आणि राजनैतिक शब्दकोशात सर्रास वापरला जातो. जेव्हा काही क्षेत्रांमध्ये विकास खुंटतो, उद्योग आजारी पडतात किंवा सरकार या क्षेत्रांना विकसित करू शकत नाही तेव्हा त्यांचे
व्यवस्थापन खाजगी क्षेत्राकडे दिले जाते.
 ब्रिटिश अनुभवावरून दिसून येते की, खासगीकरणामुळे आर्थिक व राजनैतिक फायदे कसे मिळालेले आहेत. खरे पाहिले तर खाजगीकरणामुळे सामान्य जनतेला आपल्या मालकीचे भांडवल करता येईल असे फार कमी आढळून येते. याच्यात जोसेफ शुंपीटरच्या वाक्याची नोंद घ्यायला हवी. त्यांच्या मते सर्व संपत्तीचे अधिकार एकसारखे नसतात. ज्यांच्या आधारावर (त्याच्या कौशल्याप्रमाणे) ते निष्ठा निर्माण करू शकतील किंवा त्यांना राजनैतिक पाठिंबा मिळू शकेल. मालकीहक्काला अमूर्तरूपात पाहिले तर सामान्य जनतेने ठेवलेल्या भागभांडवलाचा साठा, व्यवसाय, रोजगार इत्यादींच्या मालकी हक्काच्या तुलनेत फार कमी निष्ठा निर्माण करतो. ब्रिटनमध्ये तर राष्ट्रीयीकरण व गैरराष्ट्रीयीकरणाच्या चक्राचा अनुभव आहे. श्रीमती थॅवर यांनी खाजगीकरणाची रचना या चक्राला मोडून मालकी हक्क वाढवणे यावर अधिक भर दिलेला आहे मालकी वाढविणे यावर अधिक भर दिला आहे.
 या पुस्तकात खाजगीकरण कितपत उपयुक्त आहे याची चर्चा केली गेली आहे. आणि शेवटच्या विभागात त्याला यशस्वी करण्याचे मार्ग सुचवले आहेत. खाजगीकरणामुळे एकाधिकार पसरतो. पण सार्वजनिक एकाधिकारापेक्षा खाजगी एकाधिकार बरा, असेही सांगितले आहे. बऱ्याच बाबी सांगताना क्षेत्रिय समतोल प्रभावित होईल का, या विषयावर पुस्तकात कुठेही चर्चा झालेली नाही. आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बाब आहे. कारण जिथे कच्चामाल, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची विपुलता आहे तिथे खाजगी कंपनी विकसित होणार व बऱ्याच अल्पविकसित देशांमध्ये प्रमुख्याने जिथे क्षेत्रफळ आहे तिथे काही ठिकाणी उद्योगांचे केंद्रीकरण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे क्षेत्रीय असमतोल व शहरीकरण वाढेल तेव्हा अशा प्रश्नांना सोडविण्यासाठी खासगीकरण मदतगार ठरेल काय. पण, वास्तविक खासगीकरण कोणत्याच देशाच्या सर्व आर्थिक समस्यांचे निराकरण करू शकणार नाही, असे सामान्यपणे दिसते. खाजगीकरणाचे दोष लक्षात घेऊन अल्पविकसित देशांना या पद्धतीचा पूर्णपणे वापर करणे शक्य नाही. अनेक क्षेत्रे जिथे सरकारला सामाजिक सेवा करायची आहे किंवा जनकल्याण साधायचे आहे तिथे नफा कमविणे हा भाग महत्त्वाचा नसतो. लोकांना कमीत कमी खर्चात वस्तू व सेवा उपलब्ध होतील यात वाकडे अधिक लक्ष दिले जाते.
 (या ग्रंथ परिचयाच्या लेखनात डॉ.श्रीनिवास खांदेवाले यांचे मार्गदर्शन लाभले.त्याबद्दल मी त्यांची आभारी आहे.)


  === तत्कालिन भारतीय स्थिती ===

१

नवीन पंचायत कायदा व

ग्रामीण भागाचे बदलते स्वरूप

 'संपूर्ण देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची समान संख्या असावी. याचा अर्थ आपल्या वैविध्यपूर्ण देशात समान संरचना लादने, असा नाही', असे १९९० च्या सुरुवातीला पंचायतराज कायदा मांडण्याकरिता प्रयत्न करीत असलेल्या काँग्रेस (आय) सरकारने स्पष्टीकरण दिले होते. केवळ अनुसूचित जाती-जमाती व महिलांना सर्वत्र सारखे आरक्षण मिळावे, असा त्यांचा उद्देश होता. शेकडो खेड्यांमध्ये स्वतः श्री. राजीव गांधी हे फिरल्याने त्यांना या समाजाची जवळून जाणीव झाली. यासंबंधी कार्य करण्याकरिता काही मुख्यमंत्री सहकार्याची तयारी दर्शविली.
 ह्या कायद्याकरिता केलेली मांडणी खरोखरच चांगली होती. कारण त्यात असे सांगण्यात आले होते की, ही विधेयके सत्तेच्या दलालांना पदभ्रष्ट करतील. पंचायतराज आणि नगरपालिका विधेयके प्रत्येक चौपाल, प्रत्येक चौथरा, प्रत्येक आंगण, प्रत्येक दालनात सत्ता व लोकशाही आणण्याची साधने नाहीत, तर ती लोकशाहीचा जाच, तंत्रशास्त्रातील जुलूम, अकार्यक्षमता, लाच, लालफीत, नातेवाईकांना सवलती देणे, भ्रष्टाचार व आपल्या खेड्यातील, गावातील व शहरातील लाखो गरिबांना छळणाऱ्या गोष्टी संपुष्टात आणण्याचे माध्यम आहे. याची झालेली अंमलबजावणी ही अजून तरी याची यशस्वीता किंवा अयशस्वीता सांगण्यासाठी पुरेशी नाही.

Photo source : jagran.com  यातून महात्मा गांधींचे स्वप्न पूर्ण व्हावे व हा कायदा उपेक्षित, दलित व दुर्बल घटकांकरिता उत्कर्षाचा ठरावा, असे सांगण्यात आले. पंचायत राज्याची स्थापना करण्यामागे लोकशाही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, हा उद्देश होता. धोरणविषयक निर्णय घेणे व कार्यक्रमात्मक तपशील ठरविणे. या अधिकारांचे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या त्रिस्तरावर विकेंद्रीकरण करून त्यात सामान्य जनतेचा सहभाग साधण्यात आला. एकूण विकासकार्याला गती, स्थानिक लोकांचा सहभाग, ग्रामीण भागातून नवे नेतृत्व तयार होण्याला प्रोत्साहन वगैरे अनेक दृष्टिने पंचायत समितीच्या योजना लाभदायक ठरलेल्या आहेत. या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ खेड्यापाड्यातील तळागाळातल्या माणसापर्यंत पोहोचावा, असा प्रयत्न केला जात आहे. आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे नियोजन करणाऱ्या पंचायती किंवा नगरपालिकांत गरीब वर्गाच्या लोकांना प्रतिनिधित्व मिळेल व त्यांच्या मताला वजन प्राप्त होईल, असे अभिप्रेत आहे. त्यामुळेच योजना तयार करण्यात आपोआपच सामाजिक जाणीव निर्माण होईल, असे मानले गेले आहेत. सामाजिक न्याय व घटकांशिवाय या योजना पूर्णच होणार नाहीत, अशी व्यवस्था करण्यात आली तरच हे काम यशस्वी होऊ शकेल. गुजरातसारख्या प्रगत राज्यात तिथेही पंचायतीमध्ये सामाजिक न्याय समित्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय नियोजन प्रक्रियेचा अंगभूत नव्हे तर अनुषंगिक घटक समजला जातो. तशीच जाणीव होण्याची आवश्यकता आहे.

कार्यपद्धती :
 पंचायती, पंचायत समित्या आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना नंतर जिल्हा परिषदेकडे गेलेल्या आहेत. जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकांच्या सदस्यांनी निवडलेली एक समिती योजनांना अंतिम रूप देते. जिल्हा नियोजनासाठीच्या या समितीत वर्गीकृत जाती-जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना प्रतिनिधित्व असलेल्या महिलांसाठी ३० टक्के जागा राखून ठेवल्या आहेत. याची सैद्धांतिकता बघितल्यावर जिल्हा परिषदेत जिल्हा नियोजन समिती ठेवल्याने विकास प्रसारावर व ग्रामीण आणि शहरी लोकांना एकमेकांशी चर्चा करण्याकरिता एक मंच निर्माण झालेला आहे. व्यवहारात असे सर्वत्र घडलेच हे आवश्यक नाही. सामाजिक अन्यायासंबंधीच्या विविध प्रसंगाबाबत लोकांमध्ये जाणीव निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. असे जर वास्तवात झाले तर नियोजित महानगरपालिका, नियोजन अधिकाणीपुढे भारत हा जगातला. राज्य आणि केंद्रा दरम्यान संपर्क ठेवण्यासाठी एक मंच पुरवणारा
पहिला विकासनशील देश ठरेल.
जवाहर नेहरू रोजगार योजना :
 विकास प्रशासनाची जबाबदारी, तळागाळातील निवडलेल्या प्रतिनिधींकडे सोपवून या योजना उभारल्या जात आहेत. लोकांचे विभिन्न प्रश्न जर यातून सोडविता येत असतील तरच याची उपयोगिता ग्रामीण प्रश्नांना मिटवू शकेल. जसे महाराष्ट्राची रोजगार हमी योजना ही एक दारिद्र्य निर्मूलनाकरिता मांडलेले अत्यंत प्रभावी प्रारूप आहे. दोन दशकांपासून याची अंमलबजावणी झाली आहे. त्यातून त्याचा निष्कर्ष लक्षात घेता आणि दोष देखील बघता याला ग्रामीण विकासाकरिता एक प्रभावी माध्यम मानले जाईल व मानले पाहिजे. याच्यावर बऱ्याच प्रकारची संशोधने झाली आहेत आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून मूल्यमापनही केले आहे. अशा प्रारूपांना पंचायतराज संस्थांनी आणखी मजबूत करावे. यातून रोजगार निर्मिती होऊ शकेल. या रोजगार योजनेअंतर्गत भूमिहीन आणि सीमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्यता दिल्याशिवाय मूळ दारिद्र्याचा प्रश्न सुटणार नाही. असे नियोजित कार्य हळूहळू पूरनियंत्रण, भूमिहीन विकास, लघुसिंचन, संरचनात्मक विकास इत्यादी क्षेत्राकडे वळविले तरच रोजगार निर्मितीची शक्यता वाढेल. १९९१ सालापासून ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे, ती वाढवली जात आहे. स्थानिक पातळीवर याचा फायदा वरील प्रारूपाप्रमाणे मिळेल. याचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे.
 आठव्या योजनेत रोजगार निर्मितीचा ज्वलंत प्रश्न विचारात घेतला आहे. तेव्हा ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांकरिता या योजनेचा विशेष लाभ घेऊन पंचायत कायदा अंतर्गत भरपूर मदत करणे हा अत्याधिक महत्त्वाचा भाग आहे.जसे श्रमप्रधान तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर या क्षेत्रांमध्ये वाढवावा. तेव्हा उपभोग्य वस्तूंच्या निर्माणाकरीता श्रमप्रधान तंत्राचा वापर करणे अधिक योग्य राहील. कारण आता नियोजन मंडळाचे अधिकारी हे मान्य करीत आहेत की, श्रमप्रधान तंत्राचा वापर केल्याशिवाय (कमीत-कमी ग्रामीण क्षेत्रात ज्या पातळीवर) रोजगार वाढू शकणार नाही. अशी अनेक उत्पादने आहेत त्यांचा
Photo source : patrika.in

ग्रामीण क्षेत्रात वापर कमी होत आहे. कारण, श्रमप्रधान तंत्राच्या माध्यमाची निर्मिती महाग तर, भांडवलप्रधान तंत्राच्या माध्यमाची निर्मिती स्वस्त आहे. ही मागणीवर पडलेली मर्यादा एक आव्हान आहे आणि यातून रोजगार निर्मितीचा प्रश्न अधिक ज्वलंत स्वरूपात निर्माण होतो. आर्थिक सल्लागार संस्थेने (इकॉनॉमिक अ‍ॅडव्हायसरी कौन्सिल) काही आकडे घसरत्या रोजगारातील वृद्धिदराचे मांडलेले आहेत. त्यावरून या क्षेत्रात श्रमप्रधान उद्योगाची निर्मिती होणार नाही तोपर्यंत तळागाळातील लोकांची बेकारी दूर होणार नाही. हा पंचायत नियोजनाचा दोष विचारात घ्यायला हवा.
 कर्नाटकाचे उदाहरण येथे देता येईल. कारण त्यांच्या स्थानिक पातळीच्या विकेंद्रीकरणाच्या चळवळीत त्यांनी प्रथम पंचायत अर्थसंकल्प तयार करताना अशी रचना केली होती. ज्याच्यात ग्रामीण भागातच ट्यूबलाईट आवश्यक विद्युतीकरणाची साधने, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्राची स्थापना करून ग्रामीण भागातच श्रमप्रधान औद्योगिक एककाची स्थापना केली. समस्येची गंभीरता लक्षात घेऊन या कायद्याचा फायदा नियोजनबद्धरीतीने पोहोचवणे हा पहिला उद्देश असला पाहिजे.

महिलांचे स्थान :
 समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रमात महिलांनी सक्रिय भाग घ्यावा, असा विचार मांडला होता. त्याचा काही विशेष प्रभाव पडला नाही. परंतु, या कायद्यात ३० टक्के महिलांच्या आरक्षणाचे स्वागत करायला पाहिजे. कारण आरक्षणाशिवाय स्त्रियांना राजकीय, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांत सरळ प्रवेश मिळणे शक्य नसते. त्यांचा अज्ञान, अशिक्षा व एकूणच समाजाच्या लोकांचा त्यांना दबावाखाली ठेवण्याचा दृष्टिकोन त्यांना मागेच खेचतो. म्हणून एका बलशाली समाजाची निर्मिती करण्याकरिता स्त्रियांच्या हातात सत्ता देणे योग्य व स्वागतार्ह आहे. स्त्रियांना आतापर्यंत समानता न मिळाल्याने त्या या कार्यक्रमात यशस्वी होऊ शकतील का? असा प्रश्न अनेक अभ्यासक उपस्थित करीत आहेत, तेव्हा स्त्री मूळातच जागरूक व चिकाटीने कार्य करणारी असल्याने ती लवकरच या कार्याचा वाटा पेलू शकेल. आज तळागाळातील ग्रामीण स्त्रियांना अनेक आर्थिक प्रश्नांची व राजकीय हक्कांची जाणीव नसेल. तरी तिला शिक्षित केल्यास आणि जाणीव करून दिल्यास ती समर्थ ठरेल, यात वादच नाही. कारण बुद्धीने ती मागे पडेल, असे समजणे चुकीचे आहे. असे सांगण्याचे कारण म्हणजे तिला हे आरक्षण देऊनदेखील सामाजिक पातळीवर दाबले गेले तर या कायद्याचा फायदा पूर्णपणे मिळणे शक्य नाही. आजदेखील अनेक स्त्रीया (विशेषतः ग्रामीण भागातील) त्यांच्या चौकटीतून बाहेर पडून विचार करत नाहीत किंवा करण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. म्हणून जोपर्यंत वातावरण त्यांना जागरूक करणारे होणार नाही तोपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत राहतील. बिहार राज्याचे उदाहरण याकरिता योग्य ठरेल. त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार महिलांना मिळालेल्या संधीला विशेष महत्त्व आहे. शेवटी राष्ट्रीय विकासात दोन्ही पंथांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे.
 संपूर्ण देशभरात महिलांसाठी सुमारे दहा लाख राखीव जागा उपलब्ध होतील. महाराष्ट्रापुरते पाहायचे झाले तर महाराष्ट्रात चाळीस हजार ग्रामपंचायती, २९७ पंचायत समित्या आणि २९ जिल्हा परिषदा आहेत. या सर्वांमध्ये मिळून सुमारे ९९ हजारांपेक्षा अधिक जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणात महिलांना नेतृत्व लाभेल आणि त्यांचा विकासातील वाटा वाढेल यात काही शंका नाही. ही दीर्घकाळाकरिता केलेली योजना समजली पाहिजे. राजकीय क्षेत्रात स्त्रियांची निकष क्षमता वाढली पाहिजे, हा त्यामागचा उद्देश आहे. स्त्रियांमधील मागासलेपणाची समज काढून सार्वजनिक कार्यात त्यांची रुची वाढविणे, त्यातूनच त्यांची मानसिकता तयार होऊन एक समस्या त्या संपवू शकतील.
 १९७८ ते ८९ मध्ये अशोक मेहता कमिटीने पंचायत समितीत २ जागा राखीव ठेवण्याचा मुद्दा मांडला होता. तेव्हा स्त्रियांना प्रभावी नेतृत्व मिळावे हा मुद्दा दुर्लक्षित झाला. पुरुषप्रधानता असल्याने ह्याला विचारात घेण्याची गरज वाटली नसावी. १९८८ सालापासून National Perspective Plan for Women या तळागाळातील कार्यक्रमात स्त्रियांसाठी ५० टक्के राखीव जागा द्याव्यात आणि ३० टक्के पंचायत संस्थांमध्ये द्याव्यात, असा विचार मांडला गेला. तेव्हापासून तीस टक्के आरक्षणाचा मुद्दा मात्र अस्तित्वात आणण्याचा विचार
जोर धरू लागला. शेवटी रूपांतर अंमलबजावणीत झाले. तेव्हा स्त्रियांच्या व पुरुषांच्या साक्षरतादराचा तुलनात्मक विचार झाला. स्त्रियांच्या साक्षरतेचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत बरेच कमी होत आहे. रोजगाराची स्थितीदेखील विदारक आहे. कारण शेतीव्यतिरिक्त त्यांना कोणत्या दुसऱ्या व्यवसायात काम मिळत नाही. आणि मजुरी अतिशय अल्प किंवा नाहीच. अशा परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्याकरिता या कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीची अत्यंत आवश्यकता आहे. सहाव्या योजनेच्या सुरुवातीला स्त्रीयांमधील विविधतेचा विचार (Non- Homogenelty of Women) मांडला गेला. म्हणून त्यानुसार विकासात्मक कार्यक्रम असावेत, असे ठरविण्यात आले. स्त्रियांच्या अशा क्षेत्रातील सहभागाचा आढावा घेतला तर अनेक स्त्री कार्यकर्त्यांची कामे उल्लेखनीय व धाडसी आहेत. स्त्रियांच्या उत्स्फूर्त कामाव्यतिरिक्त जर एक भागीदार म्हणून तिला योग्य मार्गदर्शन व साहाय्य मिळाले तर ती अधिक उत्तम कार्य करू शकेल.
 सामाजिक व राजकीय स्तरावर कोणत्याही योजना तेव्हाच यशस्वी होतील तेव्हा प्रत्येकाच्या मनात स्वार्थ नसून राष्ट्राच्या विकासात्मक कार्याकडे जाण्याचा विचार असेल. त्याला प्रत्यक्षात तेव्हाच सफलता येईल. ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाला अशा कायद्याची साथ हवी आहे. तेव्हाच पंचायत कायदा खऱ्या अर्थाने समान संरचना तयार करणारा राहील.

सारांश
 पंचायतराज व्यवस्था ही फार प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेली व्यवस्था असून पूर्वी ती गावगाड्याच्या स्वरूपात होती. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे स्वप्न महात्मा गांधींजी पाहिले. त्यातून ग्रामस्वराज्याची कल्पना मांडली. नंतर राजीव गांधी सरकारने याला पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तळागाळातील लोकांकरिता आधुनिक तंत्रज्ञान, साक्षरता व पंचायत राज या नावाने पुढे आणले. याची कार्यपद्धती पंचायती, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना नंतर जिल्हा परिषदांकडे गेलेली आहे. या कायद्यातील महत्त्वाचे दोन मुद्दे म्हणजे जवाहर रोजगार योजना व महिलांचे स्थान विचारात घेतले आहे. भूमिहीन आणि सीमित शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळावा, असा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे आहे. महिलांमधील मागासलेपणाची भावना दूर होऊन नेतृत्त्व लाभावे,असे ठरविण्यात आले. अतिशय महत्त्वाच्या उद्देशांना घेऊन हा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. याची यशस्विता याच्या अंमलबजावणीत आहे.

२

केंद्रिय अर्थसंकल्प (१९९९-२०२०)

=== तळागाळातील लोकांचा विचार ; पण ===
=== मध्यमवर्गाची कंबरमोड ===

 वाढत्या मंदीच्या काळात या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून आपण उत्सुकतेने बघत होतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सकाळी ११ वाजता या दशकाचा अंतिम अर्थसंकल्प सादर झाला. मा. यशवंत सिन्हा यांनी कृषी व उद्योगांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा सुचविणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे.
 या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच आपण बाजार व्यवस्थेकडे वळलो आहोत. आणि अनेक आर्थिक बदल व अरिष्ठ आपल्या जवळच्या देशांना सोसावे लागल्याने त्याचा परिणाम भारतावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे झाला आहे. मुख्य म्हणजे जागतिक मंदीचा परिणाम आपण भोगत आहोत.
 १९९७ पासून किंमत वाढ भारतामध्ये झाली आहे, असे श्री. सिन्हा मान्य करून म्हणतात की, या वाढीला ५ टक्क्यांच्या खाली ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या ठिकाणी हे लक्षात घ्यायला हवे की, किंमत वाढ जर ४ टक्के असेल तर प्रत्यक्षात (ग्राहकांपर्यंत या वस्तू पोहचेपर्यंत) ती ६ टक्के झालेली असते, म्हणजेच ती साधारणपणे २ टक्क्यांनी वाढलेली असते. प्रत्यक्षात सामान्य ग्राहकांना कोणत्याही आवश्यक वस्तूंच्या किंमतीत झालेली अल्प वाढ बरीच बोचणारी असते.

Photo source esakal.com  एकूण अर्थसंकल्पात उचललेली पावले ही निर्माण झालेल्या मंदीमध्ये आशावाद निर्माण करणारी आहेत, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून केलेले उपायमार्ग ज्यातून गुंतवणूक वाढू शकेल, संसाधनांना चालना मिळेल इत्यादी महत्त्वपूर्ण बदल म्हणता येतील.
 या अर्थसंकल्पात काही मुद्द्यांवर विशेष भर दिला आहे, ते असे-
 १. उत्पन्न वाढविण्याची प्रक्रिया सुरू करणे व वित्तीय तूट कमी करणे.
 २. अप्रत्यक्ष करांमध्ये बदल करून उत्पादकता व रोजगार वाढविणे.
 ३. ज्ञान-आधारित उद्योगांची सुरुवात करून देशाला आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेकरिता तयार करणे.
 ४. सार्वजनिक कार्यक्रमावर भर देऊन मानवी विकास घडवून आणणे त्यात आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व निवारा व्यवस्थेवर भर देणे.
 या कार्यक्रमांना हाती घेत असताना केंद्र सरकारला लोकांच्या मूलभूत गरजांकडे विशेष लक्ष देऊन शेतकरी, उद्योगपती, व्यापारी यांची सर्जनशीलता वाढवायची आहे असे लक्षात येते. सध्या बाजारव्यवस्थेचे स्वरूप असूनही आपल्यासारख्या विकसनशील देशांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप कमी करता येणार नाही, असे दिसत आहे. यावर्षी वित्तीय तूट कमी केली याचे तात्पर्य की, (७९९५५ कोटी रुपये) केंद्राने राज्य सरकारांना दिलेली राशी (७५%) अर्थसंकल्पात गृहीत धरली नाही. लघु बचतीतून केंद्र सरकारला एकूण मिळणाऱ्या रकमेच्या ७५ टक्के हिस्सा राज्यांना वितरित केला जातो. तो या वित्तीय तुटीत समाविष्ट केलेला नाही. त्यामुळे खाजगीकरणामुळे या रकमेचे स्वरूप स्पष्ट करण्याची स्वायत्तता राज्यांना राहील, असे म्हणता येऊ शकते. ही बाब या अर्थसंकल्पात खुल्या स्वरूपात मांडलेली नाही.

कृषी व ग्रामीण विकासावर भर
 अगदी मागे पडलेले कृषी क्षेत्र परत विचारात घ्यावे, ही एक आनंदाची बाब आहे. यावर दुमत राहणार नाही. नाबार्ड या संस्थेचा पाया अधिक व्यापक केल्याने भूमिहीन व गरीब शेतकऱ्यांपर्यंत उत्पन्न वाढीचे साधन उपलब्ध होऊ शकेल, अशी अपेक्षा आहे. सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा झाल्यास शेतकऱ्यांचा पाण्याच्या नियोजनात सहभाग वाढेल. ग्रामीण विकासाचा तिसरा टप्पा म्हणजे तेथील संरचनात्मक कार्यांना अधिक चालना देणे हे या अर्थसंकल्पात ग्रामीण रचनात्मक विकास कोष (आर. आय. डी. एफ.)च्या माध्यमाने होईल व अनेक पतपुरवठा योजना याकरिता कार्य करतील असे माडले आहे. कार्य उपयुक्त पण अत्यंत कठीण आहे, कारण अत्यंत मागे पडलेल्या क्षेत्राकरिता गुंतवणूक
उभारणे तितकेसे सोपे नसते. प्रत्यक्षात हे सर्व घडवून आणण्याकरिता बरीच काळजी घ्यावी लागणार आहे. ग्रामीण क्षेत्राच्या औद्योगिकरणाच्या वाढीकरिता याच प्रकारे विशेष लक्ष देण्याची गरज राहणार आहे. खादी ग्रामोद्योग व लघु उद्योगांना परत चालना मिळू शकेल, असा संकेत आहे व हीच काळाची गरज देखील आहे.

मानवीय विकासाकरिता राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न
 अन्नाचा पुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, निवारा यात सातत्याने वाढ होऊन तळागाळातील लोकांपर्यंत ह्या सर्व सोयी पोहोचल्या पाहिजेत, यात दुमत नाही. नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांचे विचार व मानवीय निर्देशाकासंबंधित विचार अंमलात आणण्याचा प्रयत्न होत आहे हे स्तुत्य आहे. या बाबी सादर अर्थसंकल्पात आल्या नसल्या तर आश्चर्यच वाटले असते. खाजगीकरण आणि जागतिक स्पर्धेसाठी मानवीय विकासावर भर देण्याची आवश्यकता आहेच.

उद्योग व संरचनेचा विकास
 उद्योगांमध्ये आलेली मंदी व अनिश्चितता यावरही विचार होणे गरजेचे आहे. कारण हा आर्थिक रोग फक्त भारताशी संबंधित नसून जागतिक पातळीचा देखील आहे. याकरिता श्री.सिंहा यांनी प्रत्यक्ष कर सुचविले आहेत. उद्योगपतींना १०% वाढवलेल्या (सरचार्ज) अबकारी कराबद्दल नाखुशी व्यक्त करून येणारा काळ उद्योगाकरिता कठीण जाईल असे मानले आहे. त्यातून सरकारी उत्पन्नात वाढ होऊन बरीच धनराशी औद्योगिक विकास व त्याच्या संरचनाकरीता वळविता येईल. नुकत्याच विकास मार्गाकडे वाटचाल करणाऱ्या उद्योगांना हे जड जाणार आहे. उद्योगाच्या विकासाकरिता भांडवली बाजार सशक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते सर्वसाधारणपणे प्रत्येकाच्या लक्षात
आले आहे. विदेशी कंपन्याही यात गुंतवणूक करत असल्याने या क्षेत्राकडे सातत्याने बारकाईने लक्ष देण्याची गरज राहिल. नाही तर मंदीच्या काळात उद्योग भांडवली बाजार बळकट होऊ शकणार नाही. संरचनात्मक विकासाला वेग देण्याकरिता प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे. तसेही या दशकात त्याला सतत प्राधान्य दिले जात आहे. लोकांनी अल्प बचत वाढवावी आणि त्याचा उपयोग या क्षेत्रात गुंतवणुकीकरता होऊ शकेल म्हणून युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या योजनांमध्ये (यु.एस.६४) करमाफी करण्याची योजना आहे. मंदीच्या स्थितीला बघता असे अधिक प्रेरणात्मक धोरण आखण्याची गरज आहे. मोठ्या व मध्यम उद्योगाकरिता ‘सरकार दिल से' मदत करणार आहे, असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे.

सुवर्ण जमा योजना
 आपल्या देशात बऱ्याच घरांमध्ये व धार्मिक संस्थांमध्ये सोन्याचा साठा आहे. त्यातून उत्पन्ननिर्मिती होत नाही. आपल्याला दरवर्षी सुवर्णाची नवीन मागणी पूर्ण करण्याकरिता कितीतरी कोटी रुपयांचा विदेशी विनिमय खर्च करावा लागतो. त्यामुळे सुवर्णाच्या साठ्याला उपयोगात आणण्याकरिता नवीन सुवर्ण जमा योजना श्री. सिन्हा यांनी सुचविली आहे. ही स्वागतार्थ आहे. ही योजना उत्पन्न देणारी ठरू शकेल आणि आयातीत सुवर्णाची गरज कमी होईल. या जमाराशीच्या सर्टिफिकेटवर उत्पन्न कर व संपत्ती करातून सूट मिळत असल्याने लोक याकडे प्रवृत्त होण्याची शक्यता आहे.
 प्रश्न असा उभा राहतो यात फायदा कसा व कोणाचा? विश्लेषण केल्यास असे लक्षात येते की, लोकांनी ही योजना स्वीकारल्यास वर्षभरात त्यांना याचा फायदा दिसायला लागेल. त्यामुळे अधिकोषांमध्ये लॉकरची मागणी घटेल. अधिकोषांचा एक ठराविक उत्पन्नाचा हिस्सा कमी होईल.(लॉकर्सवरील जमाराशी व दरवर्षीचे उत्पन्न) हा भाग सोडला तर लोकांच्या हातात क्रयशक्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने या मृत गुंतवणुकीला जागृत करणे आवश्यक होते. मंदीच्या काळात लोकांच्या हाती पैसा देऊन प्रेरणा निर्माण करणे हे महत्त्वाचे ठरत असते. त्यातून मागणी वाढली पाहिजे हा एक भाग व बचत वाढवून सरकारला गुंतवणुकीला वाव मिळणे हा दुसरा भाग. असे दोन्ही भाग विचारात घेणे आवश्यक असते. त्यानुसार या अर्थसंकल्पात करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
प्रत्यक्ष कर
 प्रत्यक्ष करांमध्ये बदल करण्यापेक्षा व काही ठिकाणी वाढ करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष करांचा आधार (अधिक व्यक्ती प्रत्यक्ष कर देऊ शकतील) वाढविला असता तर चांगले झाले असते. कारण, मध्यमवर्गावर कराचा बोजा हा कायमच पडत असतो. तो या अंदाजपत्रकामुळे वाढेल. अधिकांश मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नाचा विषय माहित असल्याने त्यांच्यावर कोणत्या ना कोणत्या रूपात करांचा बोजा पडत असतो. तसेच सादर अंदाजपत्रकातील काही वस्तूंच्या किंमतीत वाढ सुचविल्यामुळे १-१/२ ते २ टक्के किंमती वाढणार आहेत. तेव्हा परत मध्यम उत्पन्न मिळविणाऱ्या लोकांची कंबर मोडणार आहे.
 समाजामध्ये उत्पन्नाचा हिशोब न देणारे जे वर्ग आहेत (काळ्या धनाचा साठा करणारे) त्यांच्याकरिता कोणतीही सशक्त योजना या अंदाजपत्रकात नाही. अशा योजना सतत आल्या पाहिजेत आणि आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा केल्या गेल्या पाहिजेत. मध्यमवर्गीयांचा थोडे जड अवश्य जाणार आहे, पण सरकारकडे जाणारा पैसा निश्चित केलेल्या कार्याकडे वळविला तर तळागाळातील लोकांच्या राहणीमानात, दारिद्र्य दूर करण्यात त्याचा उपयोग झाल्याशिवाय राहत नाही.

काही ठळक योजना
 विज्ञान व तंत्रज्ञानाकरिता २० कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे. खुल्या बाजार व्यवस्थेमध्ये नवप्रवर्तकांना वाव मिळावा आणि राष्ट्रीय उद्योग स्पर्धेकरिता तयार व्हावे, ही अपेक्षा आहे.
 खाजगीकरण व सार्वजनिक क्षेत्रातील अपगुंतवणूक सातत्याने चालू आहे. ह्या अर्थसंकल्पात अपगुंतवणुकीद्वारे १०,००० कोटी रुपये वाढविण्याचे प्रयोजन आहे. या रकमेतून सामाजिक आणि संरचनात्मक विकास करण्यात येईल. या उपक्रमाच्या उत्पादकतेत व नफ्यात वाढ करण्याकरिता समान महत्त्व देण्याचे ठरविले आहे. हे सर्व कसे साधता येईल हे एक प्रश्नचिन्ह आहे. कारण ठोस उपाययोजना मांडलेल्या नाहीत. खाजगीकरणाचा वाईट परिणाम म्हणजे वाढती बेरोजगारी व दारिद्र्य आहे. ते परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेला अधिक घात सिद्ध होणारे आहे. त्यामुळे याबाबतीत जास्त काळजी घेण्याची गरज आहे. दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये आलेल्या आर्थिक आरिष्ठांचा विचार करून आपण पुढचे पाऊल उचलायला हवे.
 या अर्थसंकल्पात रोजगारवाढीची चर्चा लघु उद्योग व कृषी विकासाच्या संदर्भात झाली आहे. स्वयंरोजगारापेक्षा सरकारी प्रयत्न कसे केले जातील
याचे स्पष्टीकरण द्यायला हवे. कारण मंदीच्या काळात सरकारी प्रयत्नांची जोड अत्यावश्यक ठरत असते.

गृहनिर्माण
 मध्यमवर्गीयांकरिता गृहनिर्माणात सूट मिळणार आहे. त्याकरिता विभिन्न प्रकारच्या योजना सुचविल्या आहेत. ग्रामीण क्षेत्रांना याचा विशेष लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय गृहनिर्माण अधिकोषांच्या कार्यांना अधिक व्यापक करण्याचे ठरविले आहे. मानवीय विकासाच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
 लघु उद्योगांना सवलती, ज्येष्ठ नागरिकांना विशेष मदत, वर्धित मूल्य कर रद्द करणे इत्यादी या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

 कोणताही अर्थसंकल्प म्हटला की, तो १००% संतुलित स्वरूपाचा नसतो. गुंतवणूक खर्चाची मर्यादा लक्षात घेता काही क्षेत्रांना व घटकांना विशेष महत्त्व दिले जावे हे साहजिकच आहे. त्याला काळाच्या दृष्टीने मांडणे महत्त्वाचे ठरते. काही दोष वर सांगितल्याप्रमाणे या अर्थसंकल्पात आहेतच; पण सध्याच्या काळाप्रमाणे या बाबींकडे लक्ष द्यायला हवे, असे या अर्थसंकल्पात दिसते. मंदी दूर करण्याचे प्रयत्न, दुर्लक्षित कृषी व ग्रामीण क्षेत्राचा विकास, लघुउद्योगांना समर्थ बनविण्याचा प्रयत्न, गृह-निर्माणावर भर आणि सवलती, एकाधिकारावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता प्रयत्न, उत्तर-पूर्व विभागाकरीता विशेष सवलती, युनिट ट्रस्ट व म्युच्युअल फंडांना उत्पन्न करातून मुक्ती, सुवर्ण जमा योजना इत्यादी उल्लेखनीय आहे. हे असे सर्व करताना आंतरिक संरचना जर सशक्त झाली तरच बाह्यरचना बलशाली होईल. निर्यात वाढ होणे तेवढेच आवश्यक आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताला जाण्याकरिता आंतरिक आणि बाह्य घटकांना सबल करावेच लागेल.

३

भारतातील पंचवार्षिक योजनांतर्गत औद्योगिक

विकास व त्यातील रचनात्मक बदल

 मागच्या चाळीस वर्षांपासून योजनांतर्गत झालेल्या औद्योगिक विकासात अनेक रचनात्मक बदल करण्यात आले तरी औद्योगिक विकासाची गती समाधानकारक नाही.
 पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत उद्योगांना विशेष महत्त्व दिले गेले नव्हते. तरी उद्योगांची एकूण प्रगती समाधानकारक होती. औद्योगिक उत्पादनांच्या वाढीत क्रमबद्धता होती. पाच वर्षांत ४० टक्के यात वाढ झाली. असे सहज म्हणता येईल की, कृषी उत्पादनात तूट असताना, औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास अधिक झाला असता. पण, औद्योगिक क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले. कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास एकत्र होऊ शकेल असा आराखडा तयार करायला हवा होता. तेव्हाच अनेक गुंतागुंतीच्या समस्या कमी होऊ शकल्या असत्या. आपल्यासारख्या अल्पविकसित देशांमध्ये बचतीला योग्य गुंतवणुकीच्या साधनांमध्ये परिवर्तित करता आले नाही. औद्योगिक रचनेतील ही खरी अडचण होती. याच्याकडे आयोगाचे दुर्लक्ष झाले. भविष्यात संरचनात्मक सोयी उपलब्ध व्हाव्यात याकरिता पहिल्या योजनेत काही नवीन आधारभूत उद्योग सुरू करण्यात आले. हेही एक महत्त्वाचे पाऊल होते. या काळात औषधी, खते, मशीन निर्माण, रेल्वेचे डबे, अवजारे यासारख्या महत्त्वपूर्ण उद्योगांची स्थापना झाली.

Photo source:industrailpolicy.in  योजना आयोगाने तयार केलेल्या उद्दिष्टांना पूर्ण करण्याकरिता बॉम्बे प्लान (हेरॉल्ड-डोमर मॉडेल) १९५५ साली तयार करण्यात आला. यात महत्त्वाचे म्हणजे बचतीच्या सरासरी आणि सीमांत लाभ क्षमतेत फरक केलेला आहे. असा उल्लेख प्रो. जगदीश एन. भगवती व प्रो. सुखमोय चक्रवर्ती यांनी केला. याच मॉडेलला जेन टिनबर्जनने प्रथम टर्कीच्या नियोजनाकरिता वापरले. याचा उपयोग मूलभूत व्यापक अर्थशास्त्रीय अध्ययनाकरिता उपयुक्त होता. पण, व्यवहारात येणाऱ्या अडचणींमुळे या मॉडेलचा फारसा उपयोग होऊ शकला नाही.
द्वितीय योजना:
 प्रथम योजनेतील औद्योगिक विकासाला पुढे येण्याकरिता दुसऱ्या योजनेत उद्योगांना खऱ्या अर्थाने महत्त्व देण्यात आले. कारण, वाढत्या लोकसंख्येबरोबर रोजगार निर्मिती करणेही तेवढेच आवश्यक होते. समाजवाद व नियोजन याचा समन्वय करून श्रमप्रधान उद्योगांची स्थापना व त्यांचे विकेंद्रीकरण करण्याचे ठरविले. उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीला पूर्ण करण्याकरिता या उद्योगांना महत्त्व देण्यात आले.
 दुसऱ्या योजनेची रचना औद्योगिक विकासाची असल्याने भांडवली वस्तू उद्योगांकडेही लक्ष दिले गेले. याला प्रो. पी. सी. महाल नोबिसच्या दोन- क्षेत्रीय विकास मॉडेलमध्ये मांडण्यात आले. फील्डमॅन यांनी १९२० साली हे मॉडेल सोव्हिएट संघ रशियात तयार केले आणि पुढे याला डोमर यांनी विकसित केले.
 मूळ मॉडेल जे प्रो. महाल नोबिस यांनी सांगितले ते खालीलप्रमाणे आहे.

वर्तमान गुंतवणुकीचा प्रवाह = It आणि

        It

AKIt Aclc

  AK : भांडवली वस्तुच्या क्षेत्रात होणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रमाण.
  10 : उपभोग्य वस्तुच्या क्षेत्रात होणाऱ्या गुंतवणुकीचे प्रमाण.
 तेव्हा : It-It-1= AK, Bk, It-1
 या सूत्रावरून मुख्य बाब अशी लक्षात येते की, उपभोग किंवा प्रक्षनाचा तुलनात्मक वृद्धि दर सतत बदलतो. वरील मॉडेल काही गृहितकांवर आधारलेले आहे.  १. बंद अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आहे. विदेशी व्यापार नाही.
 २. अर्थव्यवस्थेत दोन क्षेत्रे आहेत. उपभोग्य वस्तू क्षेत्र आणि भांडवली वस्तू क्षेत्र. यात मध्यवर्ती क्षेत्राचा समावेश नाही.
 ३. मांडवली साधने एकदा एका क्षेत्रात लावली की, ती साधने दुसऱ्या क्षेत्राच्या उपयोगाकरिता लावता येणार नाही.
 ४. किंमतीमध्ये बदल होणार नाही.
 ५. गुंतवणूक ही भांडवली वस्तूंच्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहे.

 1) Bhagwati J.N. and Chakrabortys : Contribution to Indian Economic Analysis-A Survey P.6, 1956.
 औद्योगिक गुंतवणूक फक्त भांडवली वस्तूंच्या निर्माणाकरीता वळविण्यात आली. एकच बाजू मॉडेलमध्ये मांडण्यात आल्यामुळे भरपूर टीका झाली. प्रो. महालनोबिस रशियाच्या औद्योगीकरण पद्धतीकडे आकर्षित झाल्याने भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनावरच अधिक भर दिला व भारी उद्योगांचा विकास करण्याचे ठरविले. हे स्पष्ट आहे की, नियोजन मंडळाने आंतरऔद्योगिक संबंधांना महत्त्व न देता फक्त औद्योगिकरणाकडेच भर दिला. शेवटच्या दोन वर्षात असे लक्षात आले की, अस्तित्वात फक्त मूलभूत उद्योगावर भर देऊन देशाचा विकास संतुलित झाला नाही व लघु आणि कुटिर उद्योगाचा विकास मागासलेला राहिला.

तृतीय योजना
 तिसऱ्या योजनेमध्ये असे ठरविण्यात आले की, अर्थव्यवस्थेच्या तीव्र आर्थिक विकासासाठी मुलभूत उद्योगांना उदाहरणार्थ लोखंड, पोलाद, वीज व्यवस्था इत्यादी मोठ्या स्तरावर स्थापित करणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास देशाचा औद्योगिक विकास मागे पडेल व अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होणार नाही. देशाची मोठी लोकसंख्या आणि समृद्ध संसाधनांचा उपयोग यात ताळमेळही बसला पाहिजे. उत्पादनाच्या वाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर प्रत्येक उद्योगांमध्ये करणे आवश्यक आहे. देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी संतुलित

Photo source : www.samsungsd विकासाकडे लक्ष देण्याचे ठरविले. म्हणून कृषी व उद्योगांच्या समन्वयावर भर दिला गेला. औद्योगीकरणाशिवाय उत्पन्न व रोजगारातील वृद्धी शक्य नाही.
 या योजनेत उद्दिष्टांना पूर्ण करण्याकरिता खाजगी व सार्वजनिक उद्योगांना समान प्राधान्यता देण्यात आली. अर्थव्यवस्थेचा विकास चांगला करण्याकरिता या उद्योगांनी देशात उपलब्ध संसाधनांचा पूर्ण उपयोग करायला पाहिजे, यावर जोर देण्यात आला. प्रामुख्याने ग्रामीण भागात छोट्या शहरांमध्ये लघुउद्योगांची स्थापना करून त्यांचा संबंध बृहद उद्योगांशी किंवा सहाय्यक उद्योगांशी जोडला पाहिजे, असा विचार मांडण्यात आला.
 बृहद उद्योगांकडे गुंतवणूक वळल्यानंतर असे लक्षात आले की, विदेशी आर्थिक मदत अर्थव्यवस्थेला उच्च वृद्धि दर संतुलनाकडे घेऊन जाऊ शकणे कठीण आहे. या योजनेत औद्योगिक उत्पादनाचा दर बराच मागे पडला. भांडवली वस्तूंवर भर दिल्यामुळे उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन अपुरे झाले.

चौथी योजना
 चौथ्या योजनेत कृषी उत्पादन वाढविणे यावर अधिक लक्ष देण्यात आले. अनेक व्यावहारिक समस्या औद्योगिक विकास करताना आल्या. मुख्य लागणारा कच्चामाल, वाहतूक व्यवस्था इत्यादींची कमतरता जाणवत होती. जॉन सँडी यांनी तिसऱ्या योजनेकरिता मांडलेल्या मॉडेलमध्ये सुधारणा करण्याचे काम प्रो. माने व प्रो. रुद्रा यांनी केले. त्याचा उपयोग चौथ्या योजनेकरिता केला. मात्र, सुधारित मॉडेल हे उपभोग आणि गुंतवणूक स्तरातील कल्पना व्यवहारात उपयोगी पडले नाही. पुरेशी माहिती, आकडे, संशोधन इत्यादी अपुरे असल्याने मॉडेलच्या उलट प्रभाव पडला. औद्योगिक उत्पादन १९७३ ते ७४ मध्ये बरेच खाली घसरले. त्याची अनेक कारणे आहेत. उदाहरणार्थ कच्चामाल वेळेवर न पोहोचणे, वीज, वाहतूक व्यवस्था अपुरी असणे, औद्योगिक कलह इत्यादी.

पाचवी योजना
 या योजनेत मूलभूत व प्रमुख उद्योगांना प्राधान्यता दिली गेली. या उद्योगांमध्ये ८ ते १० टक्के गुंतवणूक केली जाईल व कृषी क्षेत्रामध्ये ५%. अनेक विचारवंतांचे असे मत होते की, श्रमप्रधान उद्योगांना महत्त्व दिल्याने अनेक उद्दिष्टे उदाहरणार्थ दारिद्र्य दूर करणे, आत्मनिर्भरता वाढविणे पूर्ण होऊ शकतील.
 या योजनेत आंतरऔद्योगिक संबंधांवर जोर देऊन ६६ क्षेत्राचा (बृहद अर्थशास्त्रावर आधारित आदान-प्रदान मॉडेल) नमुना व उपभोगाचा उपनमुना
तयार करण्यात आला.
 असे लक्षात आले की, अनेक प्रमुख उद्योगांमध्ये होणाऱ्या आदान-प्रदानात ताळमेळ नव्हता. सिमेंट, पेपरबोर्ड, साखर, पेट्रोलियम इत्यादी उद्योगांचे उत्पादन बरेच घसरले. कृषी क्षेत्रात कच्चामाल कमी असल्याने औद्योगिक क्षेत्रावर त्याचा वाईट परिणाम झाला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मंदीची स्थिती निर्माण झाली.
 पाचव्या योजनेपर्यंत औद्योगिकीकरणात फक्त आर्थिक बदल नव्हे तर आमुलाग्र बदलही करायला हवेत, असे लक्षात आले. दुःखाची बाब म्हणजे जर पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादी देशांबरोबर तुलना केली तर असे लक्षात येते की, आपल्या देशातील औद्योगिक वृद्धि दर वरील देशांच्या तुलनेत बराच कमी आहे. आपल्यासारख्या बहुरूपी देशांमध्ये संघराज्यीय रचनेला धरून चालणारे नियोजन आवश्यक आहे. राज्य आणि केंद्र मिळून औद्योगिक विकास कसा करावा, यावर लक्ष देणे आवश्यक आहे.

सहावी योजना
 १९८० ते ८१ साली विश्व बँकेने दिलेल्या अहवालानुसार असे लक्षात आले की, आपली अर्थव्यवस्था औद्योगिक क्षेत्रात बरीच पुढे जाऊ शकते. या योजनेत प्रमुख उद्योगांना विकसित करण्याचे ठरविले. पण औद्योगिक उत्पादन मंदावले. औद्योगिक वस्तुंची कमी मागणी व संरचनात्मक अडथळे ही यामागील प्रमुख कारणे होती.
 एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात गुंतवणुकीचे प्रमाण १८ टक्क्यांवरुन (१९५६ ते ६६) २४ टक्क्यांपर्यंत (१९८२ ते ८३) गेले. यावरून असा निष्कर्ष काढता येईल की, एकूण विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये भांडवल उत्पादनाचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी अधिक खर्च आणि कमी उत्पादकता असलेली औद्योगिक व्यवस्था निर्माण झाली.
 या योजनेत औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर प्रास्ताविक ८ टक्क्यांच्या तुलनेत फक्त ४.५ टक्के होता. उद्योगांच्या स्थापित क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करता यावा या उद्देशाने औद्योगिक नीतीचे शिथिलीकरण करण्यात आले. तरीपण वृद्धीदर खाली घसरला. या काळात अनेक उद्योग आजारी पडले व बँकांवर त्यांचे कर्ज वाढत गेले.
सातवी योजना
 या योजनेत लघु आणि कुटीर उद्योगांना महत्त्व दिले गेले. हे उद्योग आपल्या अर्थव्यवस्थेतील अभिन्न अंग आहेत. रोजगार, उत्पन्न व निर्यातीत या उद्योगांचा बराच मोठा वाटा आहे.
 औद्योगिक रचनेत व कार्यक्रमात या उद्योगांकरिता करात सूट, आवश्यक संरचनात्मक सोयी, नवीन व्यवस्थापकीय सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा विकास, कामगारांच्या कौशल्यात वाढ करणे इत्यादी बाबींचा समावेश करणे आवश्यक आहे, असा प्रस्ताव मांडला गेला. मानवीय संसाधनांचा उपयोगही योग्यरीत्या उद्योगांसाठी करायला हवा.
 या योजनेत औद्योगिक विकासाचा आधार आवश्यक संरचनात्मक विकास करणे, केंद्र उद्योगांची स्थापना करून सहाय्यक उद्योगांचा विकास करणे, असा होता. शहरात उद्योगांच्या झालेल्या केंद्रीयकणापासून दूर उद्योगांना स्थापित करणे हाही प्रमुख उद्देश होता. त्याचबरोबर पर्यावरणासंबंधी समस्या लक्षात घेऊन उद्योगांचे विकेंद्रीकरण व्हावे, यावर जोर देण्यात आला. लघु उद्योगांना संरक्षण देण्याकरिता सहाय्यक उद्योगांना स्थापित करणे आवश्यक आहे. खादीच्या दर्जात वृद्धी करण्याकरिता खादी ग्रामोद्योग कमिशन व राज्य स्तरावरील खादी ग्रामोद्योग यांचा संबंध स्थापित करण्यावर जोर दिला. ग्रामीण आणि हातमाग उद्योगांचा विकास जोरात व्हावा व त्यांच्याकरिता वेगळे कमिशन बनवावे, असा प्रस्ताव मांडला.
 विद्युत शक्ती, कोळसा, तेल, खनिज संपदा इत्यादी क्षेत्रांचा विकास नवीन तंत्रज्ञान व संशोधनाच्या माध्यमांनी करण्याकरिता योजना आयोगाने बरेच प्रयत्न केले. या योजनेत औद्योगिक क्षेत्रांत अधिकाधिक भर, तांत्रिक विकास व सुधारणा, आधुनिकीकरण व साधनांचा योग्य वापर, कार्यक्षमतेत वृद्धी यावर भर दिला गेला.
 संरचनात्मक विकास हाही प्रमुख मुद्दा होताच. सार्वजनिक उद्योगांना अशा क्षेत्रांमध्ये पुढे आणण्याचे ठरविले. जिथे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणे व अत्याधुनिक तांत्रिक विकास करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळेस 'सनराईज उद्योग' हे नाव अशा उद्योगांना देण्यात आले. ज्यांची माहिती काढून विकास करायचा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांमध्ये अशा उद्योगांना प्रोत्साहित करायला पाहिजे. या कार्यक्रमात इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पुढे आला.
 काही महत्त्वपूर्ण उद्योग उदाहरणार्थ, कपडा, सिमेंट, ज्यूट, पेपर, लोखंड, पोलाद इत्यादींमध्येही विकास आधुनिक पद्धतीने करण्यात आला. या उद्योगांमध्ये उच्च तंत्रज्ञान आणून गुणवत्तेत वाढ व उत्पादन खर्चात कपात करण्याचा प्रयत्न
आयोगाचा होता. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता औद्योगिक वस्तूंना मिळाली पाहिजे, असा प्रयत्न केला गेला. दुसरीकडे ग्रामीण क्षेत्रांमध्येही या वस्तूंची उत्पादकता वाढायला हवी, असाही कार्यक्रम आखला गेला. त्याप्रमाणे तांत्रिक प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम सुरू झाले. अशाप्रकारे लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांनी स्पर्धेत टिकले पाहिजे, त्यांची उत्पादकता व गुणवत्ता इत्यादींचा विकास व्हायला हवा, असा उद्देश आयोगाचा होता.
 खरे पाहिले तर औद्योगिक विकास या पाच वर्षात चांगलाच झाला, ही आपल्या अर्थव्यवस्थेकरिता गर्वाची बाब आहे. तरी देशातील औद्योगिक वस्तूंची मागणी कमी होणे व विदेशी स्पर्धेत आपली वस्तू टिकू न शकणे हे प्रमुख अडथळे अर्थव्यवस्थेत होतेच. पूर्वी जसा सार्वजनिक उद्योगांचा विकास झाला होता, तसा या योजनेत न होता ते उद्योग बंद करायची पाळी आली व खाजगीकरणाकडे सरकार वळू लागले.
 उद्योगांचे आधुनिकीकरण, खर्च-क्षमता, स्पर्धेत वाढ इत्यादी बाबींमध्ये विकास करण्याकरिता तीन विभाग मांडण्यात आले.
 १. क्षमतेत वाढीचे मापन.
 २. उत्पादन वाढीचे मापन.
 ३. वरील मापनात येणारे अडथळे दूर करणे.
 क्षमतेत वाढीचे मापन करण्याकरिता परवान्याची गरज नसणे, याला महत्त्व देण्यात आले. एम.आर.टी.पी. व फेरा अंतर्गत येणारे उद्योग व स्वयंचलित टायर्स व टूल्स उद्योगांना आता परवानगीची गरज नाही, असे निश्चित करण्यात आले. ही सुविधा आता लघु उद्योगांमध्ये संरक्षित असलेल्या वस्तुंकरिता विस्तारित करण्यात आली. ज्या उद्योगात पन्नास कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी लोक कार्य करीत असतात त्यांना याचा फायदा घेता येईल.
 तांत्रिक विकास व्हावा म्हणून टी.डी.एफ. तांत्रिक विकासकोष सुरू करण्यात आला. ही योजना उद्योग मंत्रालयातर्फे चालते. त्यात आयातीसंबंधी प्रत्येक कार्य एकाच विभागाकडे सोपविण्याची सोय उपलब्ध केलेली आहे. त्याला 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' म्हणतात. या कोषांतर्गत होणाऱ्या आयातीची सीमा विदेशी विनिमयाच्या बरोबरीने प्रत्येक वर्षी, प्रत्येक एककाकरिता ३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. या योजनेत जोडधंदे सुरू करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यात आले. १०८ उद्योगांना क्षमता वाढविण्याची परवानगी मिळाली. हा फायदा न्यूनतम आर्थिक क्षमतेत (एम.ई.सी) शिथिलीकरण केल्यामुळे मिळाला.
 तशीच ब्रॉड बँडींगची सोयही या योजनेत उद्योगांकरिता करण्यात आली. या पद्धतीत उद्योजक आपल्या उत्पादनाला बदलत्या आवडी-निवडी व परिस्थितीप्रमाणे बदलू शकतो. आपल्या या क्षमतेचा योग्य वापर करू शकतो. अशा ४५ वस्तूंना ब्रॉड बँडींग योजनेच्या अंतर्गत आणलेले आहे. परवाना असलेल्या (अ‍ॅकाझिसटिंग लायसेन्स कपॅसिटी) उद्योगांनाच ही पद्धत वापरण्याची परवानगी आहे. लघु उद्योग व सार्वजनिक उद्योगांच्या वस्तुंकरिता नाही.
 मागासलेल्या क्षेत्रांमध्ये (प्रामुख्याने परिवर्तनीय क्षेत्र व अल्पविकसित क्षेत्र) उद्योगाच्या विकासाकरिता १९७१ पासून वाहतूक सहाय्य योजना जी सुरू केली गेली ती १९९० च्या शेवटपर्यंत चालू राहील. संरचनात्मक विकास या क्षेत्रांमध्ये न झाल्याने या योजनेत १९८९ ला १०० विकास केंद्राची स्थापना संपूर्ण देशात सुरू करण्याचे ठरविले. लोकसंख्या, क्षेत्रीय विकास व औद्योगिक मागासलेपणा या तीन बाबींना गृहीत धरून विकास केंद्राची स्थापना १६ प्रमुख राज्ये व ९ केंद्रशासित व लहान राज्यांमध्ये केली जाईल.
 या योजनेत लघुउद्योगांचे आधुनिकीकरण व तांत्रिक विकासात वाढ याला महत्त्व देण्यात आले. रेक्स व मेक्स नावाच्या योजना सी-डॉट विभागातर्फे तयार केल्या गेल्या.
 तरी असे म्हणता येईल की, उद्योगांना एका विशिष्ट वेळेपर्यंत संरक्षण द्यायला हवे. त्यांना स्वतःच्या पायावर उभा करण्याकरिता काही पद्धतीमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. आयातीच्या सुविधा व शिशु उद्योगांना संरक्षण दिले आहे. त्याबरोबर तांत्रिक संशोधन व विकास करण्याकरिता मदत करणे अधिक योग्य होईल तेव्हाच त्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरता येईल.
 सार्वजनिक उद्योगांचा विकास घसरण्याचे कारण औद्योगिक कलह निर्माण होणे असे आहे. जेव्हा खाजगी उद्योग चालू राहू शकत नाही तेव्हा केंद्र किंवा राज्य सरकार त्यांना आपल्या ताब्यात घेते. पण, अशी सोपी उपाययोजना मात्र सार्वजनिक उद्योगांकरिता नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बऱ्याच उद्योगात एकाधिकार उपभोक्त्यांवर त्यांचे प्रभुत्व आहे. खाजगी क्षेत्रातील एकाधिकाराप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील एकाधिकार मुक्त तर नाहीच. परंतु, ते संसदीय नियंत्रणाखाली आहे. मात्र, हे नियंत्रण कायमस्वरूपाचे नाही. एम.आर.टी.पी. अ‍ॅक्टद्वारे बऱ्याच प्रयत्नांनी अशी यंत्रणा अस्तित्वात आली आहे. ज्यामुळे यावर आळा बसेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील एकाधिकारदेखील या कायद्याच्या कक्षेत राहावेत.
 जर उद्योगांद्वारे देशातील कमजोर वर्गाला किंवा मागासलेल्या क्षेत्रांना पुढे आणायचे असेल तर प्रो. ब्रह्मानंद आणि प्रो. वकिलांनी सांगितलेल्या 'वेज गुड मॉडेल कडे योजनेची दिशा बदलणे आवश्यक आहे.
आठवी योजना
 आपल्या देशातील बृहद औद्योगिक पुनर्रचना करण्याकरिता उद्योगांचे आधुनिकीकरण करणे, स्पर्धेत त्यांना आणणे व तांत्रिक बदल करणे हे तर महत्त्वाचे आहेच. त्यापेक्षाही उद्योगांचा वृद्धीदर जास्त करून साधारण व्यक्तीला या वृद्धीदराचा फायदा करून देणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. या योजनेत सहा टक्के वृद्धीदर औद्योगिकरणाचा असावा आणि संसाधनांमध्ये गतिशीलता वाढावी याला महत्त्व देण्यात येईल. त्याकरिता उत्पादकतेत सुधारणा, क्षमतांचा योग्य वापर, संरचनात्मक सोई उपलब्ध केल्यास या दराला साध्य करता येईल. त्याकरिता आर्थिक सहाय्य कोणकोणत्या क्षेत्राला द्यावे, हे निश्चित करायला हवे. तसेच उद्योगांच्या खाजगीकरणाची कितपत आवश्यकता आहे हा मुद्दा पण चर्चिला जाईल. बदलत्या भांडवल बाजाराच्या प्रवृत्तीवरून बचतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. सार्वजनिक उद्योगांनीही त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करावी. असे झाल्यास निर्यातीत १० टक्के वृद्धी होण्याची शक्यता आहे.
 औद्योगिक विकास जर मागासलेल्या क्षेत्रांमध्ये करायचा असेल तर भूमी व पाणी व्यवस्था पाहणे आवश्यक आहे. स्थानिक विकासाच्या बाबतीत विचार करूनच व ठराविक योजना तयार करुन पावले उचलावी लागतील.
 पुरवठ्याच्या बाजूचा विचार केला तर औद्योगिक रचनेला विस्तारित करणे, संयोजकिय आधार व तांत्रिक क्षमता वाढविणे, वित्तीय संस्थांना वाढविण्यास वाव देणे या गोष्टींना प्राधान्य द्यायला हवे.
 रोजगारनिर्मिती हा प्रमुख उद्देश आठव्या योजनेचा राहील. जर निर्यातीत वाढ, संरचनात्मक विकास व उपभोक्त्यांच्या मागणीमध्ये वृद्धी केली तर रोजगारात वाढ होऊन औद्योगिक विकास तीव्र होऊ शकेल. औद्योगिक विकास तीव्र व्हायला हवा हाच निव्वळ उद्देश नसावा, तर उद्योगांमध्ये आर्थिक क्षमता, स्पर्धा करण्याची प्रवृत्ती, तांत्रिक आधार या सर्व बाबीही वाढल्या पाहिजेत.
 श्रमप्रधान उद्योगांना प्राधान्यता मिळावी हे देशात श्रमाची विपुलता असल्याने वाटणे सहाजिक आहे. तरी आठव्या योजनेत रोजगारनिर्मितीबरोबर भांडवलप्रधान उद्योगांना बळकट करण्याचा विचार आहे. लघुउद्योगांमध्ये होणारी गुंतवणुकीची सीमा वाढवून साठ लाखापर्यंत केली आहे. सहाय्यक उद्योगांचीही सीमा ७५ लाखापर्यंत वाढविली आहे, असा विरोधाभास आठव्या योजनेच्या तयारीत दिसत असल्याने महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टे कितपत पूर्ण होतील याबाबतीत शंकाच आहे.
 शेवटी असे म्हणता येईल की, योजना आयोगाने जरी उद्योगांना सर्व प्रकारे विकसित करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये विकास
खुंटलेला आहे. वाढत्या मागणीनुसार भांडवली किंवा उपभोग्य वस्तू उद्योग पुरवू शकले नाही. त्याचे प्रमुख कारण अनेक ठिकाणी संरचनात्मक सोई आजही दुर्लक्षित आहेत. वाहतूक, वीज व्यवस्था ज्या क्षेत्रांत नाही तिथे उद्योगांचा विकास नगण्य आहे. महानगरांची परिस्थिती उलट असल्याने क्षेत्रीय असमतोल निर्माण झालेला आहे.
 गुंतवणूक कोणत्या क्षेत्राकडे वळवावी व कोणत्या पद्धतीने लहान गुंतवणूकदारांना बचतीकरिता प्रेरित करावे या मुद्द्यावर पाचव्या व सहाव्या योजनेपर्यंत विशेष लक्ष दिले गेले नाही. त्यातून औद्योगिक क्षेत्राचा कसा विकास होईल, यावर पुरेसे संशोधन झाले नाही.
 समाजवादी तत्त्वांच्या विरोधात भांडवलप्रधान उद्योगावर भर देण्याचा विचार आहे. खाजगीकरणाची लाट आलेली आहे. याचा परिणाम कसा होईल हे प्रश्नचिन्हच आहे. उद्योगांमध्ये अत्याधुनिक तांत्रिक साधनांचा वापर करणे सातव्या योजनेपासून सुरु झाले. औद्योगिक वस्तुंची आयात कमी करुन आपल्याच देशात त्याला निर्माण करण्याचेही ठरविले गेले. हे सर्व करताना संसाधनांची गतिशीलता अशाप्रकारे मांडायला हवी की, त्यामुळे स्थिती वाढणार नाही. तेव्हाच औद्योगिक विकासाद्वारे रोजगारनिर्मितीचा उद्देश काही प्रमाणात पूर्ण करणे शक्य आहे.

गोषवारा
 या निबंधात भारतातील पंचवार्षिक योजनांतर्गत औद्योगिक विकास कसा झाला. त्यातील रचनात्मक बदल कसे झाले, याची समीक्षा केलेली आहे. अधिक भर सातव्या आणि आठव्या योजनेमधील होणाऱ्या रचनात्मक बदलांवर दिला आहे. या काळात समाजवादाविरुद्ध आलेली लाट औद्योगिकरणाच्या दिशेला प्रभावित करणारी आहे.
 औद्योगीकरणाकडे खऱ्या अर्थाने लक्ष देण्याचे कार्य द्वितीय योजनेपासून करण्यात आले. प्रथम योजनेमध्ये औद्योगिक विकास समाधानकारक होताच. पण, फक्त भांडवली वस्तुंच्या उत्पादनावर किंवा भांडवलप्रधान उद्योगांचा विकास करून चालणार नव्हते म्हणून कृषी व उद्योगांच्या समन्वयावर विचार केला गेला. उत्पादनवाढीसाठी तांत्रिक विकास करणे आवश्यक होते. चौथ्या योजनेपर्यंत काही मॉडेल्स तयार केले गेले. पण, त्यांचा फारसा उपयोग झाला नाही. पाचव्या योजनेपर्यंत अनेक उद्योगांमध्ये मंद स्थिती निर्माण झाली.
 सहाव्या योजनेपासून औद्योगिक उत्पादनात वृद्धी झाली, तरी रचनात्मक
बदलांची आवश्यकता होती. सातव्या योजनेत बरेच बदल केले गेले. लघु उद्योगांचा विकास, संरचनात्मक सोयी, व्यवस्थापकीय सुधारणा इत्यादी वाढविण्यात आल्या. काही महत्त्वपूर्ण उद्योगांच्या उत्पादनाच्या गुणवत्तेत वाढ केली गेली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता औद्योगिक वस्तूंना मिळाली पाहिजे, असे प्रयत्न केले गेले.

 परवानगी घेण्याची गरज काही उद्योगांना नाही, अशी सुविधा, तांत्रिक विकास, कोष, ब्रॉड बँडींगची सोय, मागासलेल्या क्षेत्रांकरिता विशेष योजना, अत्याधुनिक तांत्रिक विकास, एकाधिकार निर्मूलन योजना इत्यादी सातव्या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत. आठव्या योजनेमध्ये मात्र रोजगारवाढीला प्राधान्य दिले आहे. त्याचबरोबर भांडवलप्रधान उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. औद्योगिक वस्तुंच्या निर्यातीला वाढविण्याचे निश्चित केले आहे. मुख्य म्हणजे संरचनात्मक सोई दुर्लक्षित असल्याने बऱ्याच मागासलेल्या भागांचा विकास खुंटलेला आहे. फक्त औद्योगिक विकास तीव्र व्हायला हवा, असा उद्देश नसावा तर उद्योगांमध्ये आर्थिक क्षमता, स्पर्धा करण्याची प्रवृत्ती इत्यादी बाबींचा विचार करून जेव्हा विकास केला जाईल तेव्हाच रोजगारात वाढ होऊ शकेल.

४

भारतातील संरचनात्मक विकास

व खाजगी गुंतवणूक

 भारताच्या उच्च स्वयंप्रेरित आर्थिक विकासाकरिता पूर्वी संरचनात्मक व्यवस्था एक मोठा अडथळा आहे, असे भारताच्या वित्त मंत्रालयाने आर्थिक सर्वेक्षणात सामान्य किमान कार्यक्रम (CMP-Common Minumum Programme) मांडताना स्पष्ट केले. १९९१ सालापासून सार्वजनिक क्षेत्रांच्या ऐवजी खाजगी क्षेत्रांना संरचनात्मक विकासावर गुंतवणूक करण्याकरिता प्रेरित केले जात आहे. सी.एम.पी.चा यात सहभाग असून एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात संरचनात्मक गुंतवणुकीचे टक्केवारी प्रमाण चारपासून सहापर्यंत वाढविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. खासगी गुंतवणुकीला प्रेरित करणारी ही रचना राहणार आहे. त्याकरिता असलेल्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा विचार प्रामुख्याने कंपनी कायदा, श्रमिक कायदा, कर कायदा, भूमी कायदा, स्पर्धा कायदा करिता केला जात आहे.
 खाजगी क्षेत्राची यासंबंधी भूमिका व त्याच्याकरिता केलेल्या शासकीय रचनेचा उल्लेख या शोधनिबंधात केलेला आहे. अशी पद्धती विचारात घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे की, ज्याच्या माध्यमाने त्वरित, उत्तम दर्जाचा व सर्वत्र संरचनात्मक विकास होऊ शकेल. प्रामुख्याने महामार्ग, बंदरे व विद्युतशक्तींचा विकास खासगी भांडवलाद्वारे होऊ शकेल.

Photo source : dhiwarvicky.wordpress.com विद्युत शक्ती
 भारतामध्ये अनेक वर्षांपासून विद्युतशक्तीचा पुरवठा अपुरा होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्राच्या विकासाची संभावना आकुंचन पावत आहे. या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढविण्याचे सरकारचे प्रयत्न १९९१ सालापासून चालू आहेत. पण, त्या कामाला अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला. याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्य विद्युत मंडळाची आर्थिक स्थिती इतकी खालावलेली आहे की, खाजगी कंपन्या त्यांना घेण्यास पुढे येत नाहीत. ही समस्त भारताची एकसारखीच स्थिती आहे. प्रत्येक राज्य सरकारच्या विद्युत मंडळाला अनेक प्रतिबंध राज्य सरकारे लावत नाहीत. जसे बदलते व्यापारी शुल्क लावायचे नाही, पैसे न भरणाऱ्या उपभोक्त्यांच्या घरी विद्युत कपात न करणे, ग्रामीण क्षेत्रात व काही शहरी क्षेत्रामध्ये विद्युत चोरीवर नियंत्रण न ठेवता येणे इत्यादी. म्हणून या मंडळाची वित्तीय स्थिती हा सर्वात मोठा अडथळा असून या मंडळांना सतत तूट येत असते. खासगी गुंतवणूक या क्षेत्रात न वाढण्याचे कारण म्हणजे केंद्रीय विद्युत अधिकारी मंडळाच्या धोरणांची अस्पष्टता होय. सरकारचे एकाधिकार काही मूलभूत क्षेत्रांवर असल्याने खाजगी गुंतवणुकीच्या धोरणाचे स्वरूप अशा क्षेत्रांकरिता अद्याप निश्चित होऊ शकले नाही.
 दोन वर्षांपूर्वी विद्युतशक्ती मंत्रिमंडळाने नवीन मार्ग शोधून खाजगी विद्युत निर्मितीला वाव दिला आहे. ऑक्टोबर १९९५ साली मार्गदर्शक माहिती जाहीर झाली असून त्याचे नाव (खाजगी कंपन्यांचे) असलेल्या संयंत्रात आधुनिकीकरण व पुनर्निर्मितीचे (R&H)) कार्य करण्याचे योजिले आहे. भांडवली विद्युतशक्ती सयंत्र आणण्याचे कार्य या मंत्रिमंडळाने केले आहे. असे कार्य खाजगी गुंतवणूकदारांना अतिरिक्त विद्युतशक्तीच्या खरेदीवर योग्य शुल्क लावून करता येईल. समुद्रतटिय राज्यांकरिता एका विशेष विद्युतशक्ती सयंत्राची योजना आखली आहे. ज्याला large mounted power plants असे म्हणतात.
 या कार्याकरिता जे तंत्रज्ञान निवडले आहे ते तरल हाइड्रोकार्बन प्रकारचे असून लहान सयंत्राकरिता उपयुक्त आहे. असे भांडवली निर्माण तौलनिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर असतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे. तरी दीर्घकाळाकरिता अशा प्रकारचे सयंत्र अधिक विद्युत पुरवठ्याकरिता उपयोगी ठरणार नाही. कारण, असे सयंत्र महागडे असते. त्यामुळे राज्य विद्युत महामंडळाला त्याचे जुने ग्राहक गमवावे लागतील.
 दीर्घकाळामध्ये असे येणारे अडथळे लक्षात घेऊन सरकारने नोव्हेंबर १९९५ साली खाजगी क्षेत्राकडे मोठे विद्युतशक्ती केंद्र सोपविण्याचे ठरविले. ते १०००
mv किंवा पेक्षा जास्त अधिक शक्तीचे असतील. ते एकापेक्षा अधिक राज्याला विद्युत पुरवठा करू शकतील. कोळसा खाणीजवळच विद्युतशक्तीचे असे केंद्र उघडता येईल. हे कार्य पॉवरग्रीड या नावाखाली चालविले जाईल. त्याचे पूर्ण नाव पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आहे. एन.टी.पी.सी. सुद्धा असे सर्वेक्षण करून विविध बाबींना लक्षात घेणार आहे. जसे, योग्य जागा, जमिनीचे परीक्षण, पर्यावरणासंबंधी माहिती व सामाजिक आर्थिक अभ्यास इत्यादी. मोठ्या प्रकल्पांचे कार्य सध्या सरकारच बघणार आहे. खासगी गुंतवणूकदारांचे समाधान होईपर्यंत ही प्रक्रिया चालू ठेवण्यात येईल. येणाऱ्या भविष्यात बघावे लागेल की, एनटीपीसीची भूमिका काय असेल आणि विकसनशील कोळसा खाणीमध्ये किती गुंतवणूक होऊ शकेल. हे तेवढेच महत्त्वाचे कार्य आहे. या कार्याकरिता उत्तम दर्जाचे मार्गदर्शन लागेल.
 नवीन प्रकल्पाकरिता मर्यादित स्वरूपात स्पर्धा खुली करण्यात येईल. जरी केंद्र व राज्य सरकार यांचे नियंत्रण या खाजगी विद्युतशक्ती प्रकल्पावर असले तरी भारताच्या राजकीय व्यवस्थेत स्पर्धेची कमतरता दूर करण्याकरिता हा एक प्रयत्न आहे. स्पर्धा खुली करण्याकरिता फार काळजीपूर्वक नियोजन करावे लागेल. या कामाकरिता दिलेल्या सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याकरिता पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. कारण, वीजपुरवठा किती प्रमाणात होईल, प्रती एकक किती किंमत वाढविता येईल किंवा त्याची सीमा काय असेल, विदेशी व देशी स्तरावर या क्षेत्रात आलेल्या स्फूर्तीमुळे काय प्रभाव पडेल, अशा सर्व बाबींचा विचार होण्याची आवश्यकता आहे. तरी खुला बाजार असला की, किंमत त्या बाजाराप्रमाणे ठरवावी लागते.

खाजगी क्षेत्राचा वितरणात सहभाग
 खाजगी क्षेत्रांचे अनुभव, कौशल्य व वित्तीय व्यवस्था विद्युत वितरणाकरिता अत्यंत आवश्यक आहे. तेव्हाच भारतात कुशलतेने त्यांनी कार्य होईल व उपयोग वाढू शकेल. या व्यवस्थेचे व्यापारीकरण होईल हे मात्र तेवढेच खरे. कारण, वितरणाकरिता काही कंपन्या, एजंट लावावे लागतील. तसेच काही करार करावे लागतील व परवाने द्यावे लागतील. खाजगी क्षेत्र अशाप्रकारे वितरण करेल की, त्यांना दीर्घकालीन नफा व्हायला हवा. असे सर्व त्यांना करता येत असेल तरच त्यांना या क्षेत्रात काम करण्यास उत्साह वाटेल.
 वितरण व्यवस्था चोख राबविण्याकरिता नियोजनबद्ध कार्य करण्याची गरज पडेल. अशा व्यापक स्पर्धेला विचारात घेताना कामाचा व्याप लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जसे आकड्यांचे संकलन करणे, संशोधन करणे इत्यादी
रचनात्मक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असते. यात देशी व विदेशी प्रकल्पांचा हातभार असणारच. भारतीय संस्थांनी मात्र पुढाकार घेण्याची अधिक आवश्यकता आहे. प्रत्येक कंपनीला आपापल्या पद्धतीने कार्य करण्याची संधी दिली जाईल. प्रत्येकाचे स्वतंत्र मापदंड असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. थोडक्यात केंद्रातच एक स्पष्ट व उपयोगी स्वरूपाची योजना आखणे आवश्यक आहे.

वाहतूक
 या क्षेत्रात नुकतेच खासगी गुंतवणुकीला अधिक वाव दिला जात असून गतिशील व स्थिर वाहतूक संरचना तयार केली जात आहे. सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आंतरिक अटी काढून, वस्तू व सेवांची वाहतूक वाढविण्याकरिता सांगण्यात आले आहे. त्याकरिता तांत्रिक, आर्थिक अभ्यास करण्याचे योजिले आहे. वाहतूकीच्या विभिन्न क्षेत्रांमध्ये खाजगी गुंतवणूक लावण्यास अनेक अडचणी येतात. जसे ट्रक व्यवसायात अद्यापही लवचिक धोरणाची कमतरता आहे. खाजगी गुंतवणुकीचा ओघ बंदरे व त्यांच्या सेवेकडे अधिक आहे. भारतीय रेल्वेने मर्यादितच कामांकरिता खाजगी कंपन्यांना आमंत्रित केले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग निगमाजवळ कमी वित्त व तज्ज्ञ श्रमिकांची कमतरता असणे, त्यामुळे खाजगी गुंतवणूक आकर्षित न होणे व बंदरे व खाजगी विमानाकरिता स्वतंत्रपणे नियंत्रित पद्धती नसणे इत्यादी समस्या आहेत.
 खाजगी उपक्रमांना वाव मिळत आहे. इनलॅण्ड कंटेनर डीपो (ICD) आणि कंटेनर फ्राइट स्टेशन (सी.एफ.एस.) करिता १९९० ते ९१ पासून १९९५ ते ९६ पर्यंत या क्षेत्राचा हातभार ९.७ टक्क्यांपासून २३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. २००० वर्षापर्यंत तो तीस ते पस्तीस टक्क्यांपर्यंत आणखीन वाढण्याची शक्यता आहे. माल वाहक वाहतुकीत १० विदेशी कंपन्या पुढे आल्या असून त्यातील चार जहाज वाहतुकीतील आहेत. यांच्या सकट १०० कंपन्या (खाजगी) याकरिता आता कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला वाढविण्याकरिता अनेक प्रयत्न चालू आहेत. ग्रीन चॅनलच्या सवलती वाढवून उपभोक्ता सेवा वाढविण्याकरिता इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी माहिती पुरविली जात आहे. राज्य सरकार जसे महाराष्ट्र, गुजरात, ओरिसा अशा कार्यांना चांगल्या प्रकारे राबवत आहेत. यात केंद्रस्तरावर स्तरीय वाहतूक मंत्रालय (Theministry of serface transport-MOST) आता कार्य करण्यास उत्सुक आहे.

रस्ते निर्माण : राष्ट्रीय महामार्ग कायदा (NHAI) १९९५ च्या नुसार सरकार कोणत्याही महामार्गाचा एक हिस्सा खाजगी गुंतवणूक लावून पूर्ण करू शकतो. त्या खाजगी व्यक्ती किंवा समूहाला त्या निर्माण केलेल्या महामार्गावरील शुल्क स्वतः गोळा करता येईल. ट्रॅफिक नियंत्रण करता येईल. कायदा न मानणाऱ्या व्यक्तीला दंडित करता येईल. रस्ते निर्माणात मोठ्या पुलांची निर्मिती, रेल्वे उड्डाणपूल, शहरी बायपास इत्यादी खाजगी गुंतवणूक असून त्यात एकाधिकार गाजवता येईल. या कामात केंद्रस्तरावर MOST आणि NHAI आता लागलेले आहेत. आता भारतात उत्तम रस्ते निर्मितीला प्राधान्य मिळाले आहे. त्यामुळे चांगली अभियांत्रिकी सेवा, व्यवस्थापन व तंत्रज्ञान या क्षेत्रात देण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला जात आहे. जर एका खाजगी गुंतवणूकदाराने स्वखर्चाने १३ हजार किलोमीटरचा रस्ता बांधल्यास त्याला पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाईल, असे NHAIने स्पष्ट केले आहे.

वायु वाहतूक:
 दी एअरपोर्ट ऑफ इंडिया (AAI) १९९५ एप्रिल रोजी स्थापित झाली. असे आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट अथोरिटी व राष्ट्रीय एअरपोर्ट अ‍ॅथोरिटीचे एकत्रीकरण आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळी गाठण्याकरिता, विस्तारित सेवा देण्याकरिता व आधुनिकीकरण करण्याकरिता असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ही प्रगती अर्थातच विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक लोकांच्या सहकार्याने होऊ शकणार आहे. नवीन विमानतळांच्या निर्मितीकरिता खाजगी क्षेत्रांनी दिलेल्या सहकार्याला प्राधान्यता दिली जात आहे. बेंगलोर, कालीकट, गोवा येथील विमानतळाकरिता कार्य सुरू झाले आहेत.

रेल्वे वाहतूक :
 खाजगिकरणापासून रेल्वे वाहतुकीला दूर ठेवता येत नाही. १९९४ सालापासून सरकार या क्षेत्रातही खाजगी गुंतवणुकीला वाव देत आहे. ही गुंतवणूक स्थिर व गतिशील रेल्वे संपत्तीकरिता केली जाईल व याकरिता BOLT-बिल्ड ओन-लिझ-ट्रान्सफर अशी योजना सुरू केली आहे.
 जागतिक बँकेचे सर्वेक्षणकर्ता व जागतिकीकरणाचे पुरस्कर्ते कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR)आणि भारतीय रेल्वेवर बरीच टीका करताना म्हणतात की, या दोन्ही क्षेत्रामध्ये योग्य सहकार्य नाही व यात कार्य करणारे कार्यक्षम अधिकारी नाहीत. आपल्या देशातील कंटेनर लाइन जी पर्शियन गल्फ अमेरिकीन बंदरे व युरोपबरोबर जोडलेली आहेत. ती ठराविक दिवस व आठवड्यापुरतीच असतात. त्यामुळे भारतीय जहाजांना विदेशी मागणीनुसार मालाचा पुरवठा करणे कठीण जात असते. जर इलेक्ट्रॉनिक सांख्यिकी माहिती पुरविल्यास काही समस्या दूर करता येतील. जहाजी कंपन्यांची थोडक्यात विदेशी प्रत्यक्ष गुंतवणूक वाढविण्यास मदत करणे आवश्यक आहे आणि व्यापार तुलनात्मक परिव्ययाच्या आधारे चालू शकेल.
 खाजगी विमान वाहतुकीत १९९४ सालापासून बरेच बदल घडून आले आहेत. त्यांनी ४० टक्के क्षेत्र काबीज केले आहे. त्यांच्या सेवेतही बरीच वाढ झाली आहे. त्यांच्याकरिता मांडलेल्या नीतीला open skies असे म्हणतात. त्या वाहतुकीच्या किंमती कमी झाल्यास ती वाहतूक व्यवस्था ३० टक्के वाढण्याची शक्यता असते. किंमती तशाच कमी होतच आहेत. या क्षेत्रात झालेले शिथिलीकरण व तांत्रिक आणि आर्थिक पद्धतींना लक्षात घेतल्यास याला वेगळे स्वरूप देणे आवश्यक आहे.
 खाजगी गुंतवणुकीचा ओघ आता स्थिर वाहतूक संपत्तीकडे वळविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. जागतिक बँक भारतीय बंदराकडे अधिक लक्ष वेधत आहे. सध्या तरी अशी भारतीय संपत्ती कमी उत्पादकता देऊ शकते आणि क्षमता पण अपर्याप्त आहे. ग्रीनफिल्ड पोर्ट व कार्गोची तंत्रपद्धती इत्यादी क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला वाव आहे. बंदराच्या रचनात्मक योजनेकरिता व्हिजन-२०२० नावाचे अभ्यास मंडळ स्थापले आहे.
 नवीन क्रायोजनिक टर्मिनल्स व पेट्रोल पदार्थांसंबंधी कार्य खाजगी भांडवलाद्वारे केले जाते. मुंबईची बंदरे या कार्यात यशस्वी झाली आहेत. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आणि विशाखापट्टणम बंदर कंटेनरची वाढ करण्यात यशस्वी झाले आहेत. अधिकांश बंदरे फार मोठे प्रकल्प असून प्रत्येकी अमेरिकन दोन बिलियन डॉलरचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे हे खाजगी गुंतवणुकीमुळे असे करणे शक्य आहे. इलेक्ट्रिक रेल्वे लाईन आणणे, BOLT प्रकल्प जसे जर्मनीत आहेत तसे आणल्या जात आहेत. CONCOR आणि BOLT प्रकल्प ग्राहकांच्या गरजेनुसार या क्षेत्रात नूतनीकरण करणार आहेत. लोकोमोटिव्ह, रोलींग स्टॉकचेही खाजगीकरण होणार आहे. त्याकरिता आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आणले जात आहे.

दूरसंचार व्यवस्था :
 आधारभूत दूरसंचार सेवा दरवर्षी १७ टक्क्यांनी वाढत आहे. असे मागील चार वर्षांपासून होत आहे. दूरसंचार नीतीमध्ये खाजगी क्षेत्र तर आहेच आणि त्यात विदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे कार्य दूरसंचार विभागाने (DOT) केले आहे. मूलभूत दूरसंचार सेवा, सेल्युलर फोन, पेजिंग, वर्धित मूल्य सेवा, जुलै १९९६ पासून रेग्युलेशन सेवा इत्यादी आधुनिक पद्धती सुरू केल्या आहेत. टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAL) अत्याधुनिक सोयी देण्याकडे वाढत आहे. त्यातून विद्युत शक्ती कंपन्यांना व रेल्वे प्रवाशांनाही दूरसंचार व्यवस्थेचा लाभ घेता येईल. अशी अपेक्षा केली जात आहे की, वर्षभराच्या आतच भारतात सर्वोत्कृष्ट गतिशील व लवचिक दूरसंचार क्षेत्र तयार होऊन जाईल. आपल्या या क्षेत्राची असे झाल्यास गणना अमेरिकेच्या दूरसंचार क्षेत्राच्या खालोखाल होईल.
 १९९६ पर्यंत भारतामध्ये ११.९८ लक्ष दूरसंचार लाईन्स होत्या. २.२७ लक्ष अजून मागणी या क्षेत्राच्या बाजारात आहे. ती अपूर्ण आहे. १ लाख खेडी अशी आहेत जिथे टेलिफोन व्यवस्था पोहोचलेली नाही. ही मागणी अंदाजे वाढून २००० सालापर्यंत चाळीस ते पन्नास लक्ष होण्याची शक्यता आहे. या क्षेत्राची काही भागात अत्यंत वाईट परिस्थिती असून बऱ्याच ठिकाणी दूरसंचार व्यवस्थेतील कार्य बंद पडले आहे.
 या काळात एका देशाची प्रगती कृषी किंवा उद्योगावर अवलंबून नसून ती संरचनात्मक विकासावर पूर्णपणे अवलंबून असते. यात आता दुमत राहिलेले नाही. या सोयी आता विकासाकरिता प्राणवायूसारखे काम करतात. प्रत्येक योजनेत या क्षेत्राला महत्त्व होते. पण, आता ते आठव्या योजनेपासून भरपूर वेग धरत आहे. असे आपण वरील विवेचनाद्वारे पाहिलेच. १९९५ ते ९६ साली देखील अपुरी वाहतूक व्यवस्था व संग्रहणाच्या सोई नसल्याने इतका मोठ्या प्रमाणात खाद्य वाया गेले की असंख्य रुपयांचा तोटा आपल्याला झाला. असा तोटा फळांचा व दुधाचाही होत असतो. तशीच स्थिती विद्युत व्यवस्था, दूरसंचार व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था इत्यादीची आहे.
 प्रश्न असा उरतो की, खाजगीकरणामुळे या समस्या दूर होऊ शकतील काय? खाजगी करण्याकरिता पावले एकामागे एक तीव्र वेगाने पडत आहेत. तेव्हा सुधारणा जरी झाली तरी ती आपल्या जनतेला परवडणारी असेल काय? जागतिक अधिकोषाने हे स्वतः स्पष्ट केले आहे की, मक्तेदार हे निर्माण होणारच. कारण खाजगी गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांना तो विशिष्ट भाग चालविण्याचा व नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहेच. तसेच आधुनिक यंत्रसामग्री व महागडे तंत्र आल्यानंतर व विदेशी गुंतवणूक वाढल्यानंतर मुद्रास्फीति वाढणार हे अटळ आहे.
 अशा विश्लेषणा बरोबर हेही सत्यच आहे की, सैद्धांतिक समाजवादात आपण मूलभूत समस्या काढून टाकू शकलो नाही. आपण सार्वजनिक क्षेत्राच्या नावाखाली पांढरे हत्ती तयार केले. मग शेवटी दुसरा प्रयोग करणे योग्य वाटायला लागले. जर या प्रवाहात गरजू बेरोजगार व मागासलेल्यांना सन्मानित आपण करू शकलो आणि काही प्रमाणात का होईना जर सरकारी योग्य नियंत्रण राहून सामाजिक हित जोपासू शकलो तरच या क्षेत्रातील ही नवी लाट योग्य वाटायला लागेल. यात शंभर टक्के यश मिळणे अशक्य आहेत. तरी खाजगी गुंतवणूक व सार्वजनिक आणि सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणूक व त्यावरील नियंत्रण लावणे ह्या दोन्हीही पद्धतींमध्ये ताळमेळ बसविणे ही एक येत्या काळाची व सरकारची परीक्षाच आहे.
 जशी खाजगीकरणाकरिता उच्च तंत्रज्ञान चालविण्याकरिता योग्य व तज्ञ व्यक्तीची गरज असते. तसेच देशाचा विकास अत्याधुनिक करणे आणि सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता तज्ज्ञ राजनेत्यांची गरज आहे. भारतात विकासाच्या शक्यता असंख्य आहेत. आपल्याजवळ आजदेखील मोठी जनशक्ती, अपार नैसर्गिक व भूगर्भीय संसाधने, वनस्पती इत्यादी आहेत. सर्वच प्रकाराच्या संसाधनांचा चांगला उपयोग झाल्यास उत्तम प्रतिसाद मिळण्याची संभावना नाकारता येणार नाही. आता आपला देश मागे राहायला नको याकरिता जे प्रयत्न चालू आहेत त्यांना योग्य दिशा देण्याची गरज आहे.
 संरचनात्मक विकासाकरिता इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट तयार करण्यात आला असून नवव्या योजनेमध्ये आपल्या देशात ३० अरब डॉलरची गुंतवणूक संरचनात्मक सोईकरिता करावी लागेल. या रकमेचा ८५ टक्के हिस्सा आपल्याला या देशातूनच उभारायचा आहे. इतकी प्रचंड रक्कम उभारणे तितके सोपे नाही. काही तज्ज्ञांच्या मते, आपण सुरु केलेले कार्य जसे रस्ते निर्माण, पूल निर्माण, विद्युत व्यवस्था अपुरे राहण्याची शक्यता आहे, तेव्हा हा आर्थिक विकास मागे पडेल. ५० अरब रुपये सुरुवातीला उभारण्याकरिता संरचनात्मक विकास वित्तीय कंपनी स्थापित केलेली आहे. देशी व विदेशी वित्तीय बाजारव्यवस्था या क्षेत्राकडे आकर्षित होईल, अशी अपेक्षा केली जाते. राज्य सरकारेही मदत करतील तरच विकासाचा वेग वाढू शकेल. या क्षेत्राकरिता मागच्या वर्षीच्या तुलनेत १८ टक्के अधिक धनराशी खर्च केली जाणार आहे.

 संरचनात्मक सोई विकसित करणे ही देशाची पहिली आवश्यकता आहे. चोख योजना आणि आणि उद्देश अंमलात आणल्यास हे लक्ष साधणे अशक्य नाही.

५

लोकसंख्या : एक साधनसंपत्ती व पर्यावरण

 पर्यावरणातील जैविक घटकांपैकी मानव हा अत्यंत प्रभावी घटक असून मानव केवळ जैविक घटकांतच नव्हे तर अजैविक घटकातही परिवर्तन घडवून आणतो. तसेच सर्व जैविक व अजैविक घटकांचाही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात प्रभाव मानवावर होत असतो. मानवी साधनसंपत्ती ही जगात सर्वात महत्त्वपूर्ण साधनसंपत्ती मानली जाते. कोणत्याही कार्यासाठी (आर्थिक किंवा अनार्थिक) श्रमशक्ती यादृष्टीने मानव अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीत मानव हा विशेष साधनसंपत्तीचा घटक म्हणून ओळखला जातो. मानवात स्वतः साधनसंपत्ती निर्माण करण्याची शक्ती व क्षमता असते. मानव आपल्या ज्ञानाने, बुद्धिमत्तेने, कल्पकतेने व कौशल्याने नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे विदोहन करतो व स्वतःच्या सुखसोयींसाठी त्यांचा उपयोग करून घेतो. अर्थातच लोकसंख्या वाढल्यास व मानवाने आधुनिकीकरणाकडे झुकल्यास नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मानवाच्या सुखसोयी करिता अधिक विदोहन होऊन किंबहुना त्याचा वापर वाजवीपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता असते.
 साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करणे हे महत्त्वाचे आहे. कारण, मानवाच्या योगदानामुळे संपूर्ण जगातील विकास होऊ शकला. फक्त त्याचा दुरुपयोग व्हायला नको. महत्त्वकांक्षी व कार्यक्षम मानव या दृष्टीने विचार करून वापर

Photo source : wionews.com करत असतो. त्यातूनच राष्ट्राची प्रगती होऊ शकते. अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला जगात सापडतात. ज्यांना प्रतिकूल परिस्थितीत राहावे लागले तरीदेखील त्या राष्ट्राची प्रगती अतिशय समाधानकारक झाली. जसे जपान, कोरिया, इस्राईल, चीन इत्यादी देशांनी केलेली प्रगती केवळ मानवी प्रयत्नामुळे झालेली आहे. यामुळे केवळ राष्ट्रातील लोकसंख्या कमी किंवा जास्त हे राष्ट्रविकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नसून त्या राष्ट्रातील लोकसंख्येची गुणवत्ता महत्त्वाची असते. असे कुशल मानव पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्याकरिता नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा कसा वापर करायचा याची काळजी घेऊ शकतात. दुर्दैवाने या जगात असे सर्वत्र घडले नाही म्हणून पर्यावरणातील संबंधित समस्या आणि प्रामुख्याने प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. काम करणारी लोकसंख्या ती त्या देशाची प्रमुख मुख्य साधन संपत्ती ठरते. परंतु, गुणवत्ता नसलेली लोकसंख्या जास्त असल्यास ती त्या देशाकरिता एक समस्या ठरते. असे देश सर्वच दृष्टीने प्रामुख्याने आर्थिक व सामाजिक मागासलेले असतात. त्याचा संपूर्ण पर्यावरणावर वाईट परिणाम पडतो. आपल्या देशाची साधनसंपत्ती जपून ठेवण्याची समज नसल्यास त्याचा गैरवापर तरी होतो किंवा ती संपत्ती अज्ञानामुळे वाया जाऊ शकते. जसे जंगलतोड, वन्यप्राण्यांचा नाश, महत्त्वपूर्ण खनिजांचा योग्य वापर माहीत नसणे इत्यादी.

लोकसंख्येचे वितरण
 प्राकृतिक रचना, हवामान, जलसंपत्ती, मृदा, खनिजसंपत्ती इत्यादी घटकांवर लोकसंख्येचे वितरण व लोकसंख्येची घनता अवलंबून असते. याशिवाय हे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक घटकही लोकसंख्येच्या वितरणावर परिणाम करतात.
 पृथ्वीवर लोकसंख्येचे वितरण असमान झालेले आहे. प्रदेशाचे क्षेत्रफळ विचारात घेऊन लोकसंख्या कुठे जास्त किंवा कमी आहे हे स्पष्ट करता येते. भूमी व मानव यांचे गुणोत्तर काढून प्रदेशातील लोकसंख्येचे वितरण स्पष्ट केले जाते. नैसर्गिक पर्यावरणाचा व लोकसंख्येच्या घनतेचा अत्यंत घनिष्ठ संबंध आहे. हवामान व मृदा घटकांची अनुकूलता असलेल्या प्रदेशात लोकसंख्या जास्त प्रमाणात केंद्रीत झालेली आढळते. उत्तर अमेरिकेत फक्त बारा इतकी घनता आहे, तर दक्षिण अमेरिकेत २६ इतकी आहे. आफ्रिकेत लोकसंख्येची घनता २२ असून आशियात १०१ इतकी आहे. रशिया वगळून युरोपमध्ये ९.९ इतकी घनता आहे. भारतातील लोकसंख्येची घनता २५८ आहे.
 लोकसंख्येचा आढावा घेतल्यास जागतिक लोकसंख्येपैकी सुमारे २३ टक्के लोकसंख्या विकसित राष्ट्रात आहे व एकूण जागतिक संपत्तीपैकी ८० टक्के संपत्ती यात राष्ट्रांत आहे.
 याउलट अविकसित प्रदेशांत एकूण लोकसंख्येपैकी ७७ टक्के लोक असून केवळ जागतिक साधनसंपत्तीच्या २० टक्के संपत्ती या राष्ट्रात आहे. तसेच प्रत्येक राष्ट्रातील आर्थिक स्थितीही भिन्न आहे. विकसित राष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येच्या दहा ते १५ टक्के लोक गरीब आहेत. तर अविकसित राष्ट्रात एकूण लोकसंख्येपैकी दहा टक्के लोक सधन आहेत. गेल्या वीस वर्षांत (१९७० ते ९०) अविकसित राष्ट्रातील लोकसंख्या ५५ टक्क्याने तर विकसित राष्ट्रात केवळ पंधरा टक्क्यांनी वाढली. ही तफावत पुढील काळातही राहणार असून सन २०२५ मध्ये जागतिक लोकसंख्येपैकी सुमारे ८४ टक्के लोकसंख्या अविकसित राष्ट्रात असेल.
 लोकसंख्येच्या गेल्या काही शतकांत झालेल्या वाढीमुळे लोकसंख्येचा विस्फोट झाला आहे. याचा प्रभाव अविकसित राष्ट्रात आपल्याला अधिक दिसून येतो. अठराव्या शतकानंतर मानवाने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात केली व कृषी औद्योगिक क्रांती घडवून आणली. लोकसंख्या विस्फोटाचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मृत्यू प्रमाणात झालेली घट होय. या सर्वांचा पडलेला पर्यावरणावरील परिणाम आपण बघूया. त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाकडे लक्ष देणे तेवढेच आवश्यक आहे.

लोकसंख्येतील अतिवाढ व पर्यावरण
 लोकसंख्येची जसजशी वाढ होत जाते तसतशी लोकांची मागणी वाढत जाते. म्हणजेच त्यांच्या गरजांमध्ये वाढ होत राहते. वस्तू आणि सेवांची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढते. त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम नैसर्गिक संपत्तीवर होईल. नैसर्गिक संपत्तीचा अतिप्रमाणावर वापर केला जाईल. त्यामुळे पर्यावरणात असंतुलन निर्माण होईल. जास्त लोकसंख्येमुळे पृथ्वीवरील त्याज्य पदार्थांचा साठा अधिक वाढून लोकांचे आरोग्य बिघडेल. तसेच पृथ्वीची पोषण क्षमता कमी होईल.

 पृथ्वीवर दबाव वाढून वाढत्या लोकसंख्येच्या पोषणासाठी जास्तीत जास्त जमीन लागवडीखाली आणली जाईल. बिगर शेतजमिनी शेतीसाठी जास्त प्रमाणात वापरल्या जातील. भू-वापर प्रारूपात विलक्षण बदल होईल. त्यामुळे भूमीची अवनती होऊन निर्वणीकरण, जलसंपत्तीचे रितेपण, नैसर्गिक जीवांचा ऱ्हास इत्यादी घडून येईल.

लोकसंख्येचे महत्त्व आणि दारिद्र्यासंबंधी कार्यक्रम
 जागतिक लोकसंख्येतील दर वर्षातील वाढ १.७ टक्क्यांनी होत आहे. १९६० सालच्या दराशी याची तुलना केल्यास हा दर कमी झालेला आहे हे नक्कीच. कारण, १९६० मध्ये हा दर २.१ टक्के होता. शंभर वर्षांच्या कालावधीत निरपेक्ष वाढ इतकी अधिक कधीच नव्हती. १९९० ते २०३० पर्यंत जागतिक लोकसंख्या ३.७ बिलियन वाढण्याची शक्यता आहे. या आकड्याचा ९० टक्के भाग अल्पविकसित देशांमध्ये असेल. पुढील चार दशकांमध्ये आफ्रिकेतील लोकसंख्या पाचशे मिलियन ते १.५ बिलियन वाढेल. असेच आशियाची ३.१ बिलियन ते ५.१ बिलियन वाढेल व लॅटिन अमेरिकेची ४५० मिलियन ते ७५० मिलियन इतकी वाढेल.
 तीव्र वेगाने वाढणारी लोकसंख्या नेहमीच पर्यावरणाला नष्ट करत असते. परंपरागत जमीन व संसाधन व्यवस्थापन पद्धती भूमी संसाधनांच्या अधिक वापराला थांबवू शकत नाही. त्या सरकारलादेखील संसाधनांचा विकास व मानवीय गरजांना पूर्ण करणे अशक्य असते. वरील नमूद केल्याप्रमाणे घनतेचा विचार केल्यास जितकी घनता अधिक असेल तितका पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल. आज त्याला काही देशांचे उदाहरण देऊन स्पष्ट करता येईल. बांग्लादेश, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नेदरलँड, जावाद्वीप, इंडोनेशिया येथे ४०० किलोमीटर लोकसंख्येची घनता आहे. पुढील शतकाच्या मध्यकाळामध्ये एक तृतीयांश लोकसंख्या अशा घनतेच्या चक्रात सापडणार आहे. असा अंदाज द्यायला हरकत नाही की, संपूर्ण दक्षिण आशिया अशा घनतेखाली येईल. बांग्लादेशाची घनता १,७०० दर वर्ग किलोमीटर असेल आणि असाच परिणाम आफ्रिकेतील देश फिलिपिन्स आणि वियतनाममध्ये देखील दिसतील.
 तीव्र वेगाने वाढणारी लोकसंख्या दारिद्र्यामध्ये भर टाकून पर्यावरणाला हानी पोचविते म्हणून गरीब लोक पर्यावरणाच्या हानी चे कारक ठरतात व वाईट परिणाम भोगतात. कारण, संसाधने व तंत्रज्ञानाच्या अभावी त्यांचा विकास होत नाही. शेतकऱ्यांची भूमीची भूक पूर्ण न झाल्याने ते डोंगरावरील शतीग्रस्त झालेल्या भूमीला निवडतात. त्याशिवाय त्यांना इतर पर्याय राहत नाही. तसेच उत्तम जमिनीचा क्षय होऊ लागतो. गरीब कुटुंबे आपल्या आवश्य गरजांना भागविण्याकरिता वृक्षांना कापतात. त्याने जमिनीची धूप अधिकच वाढते.
 आफ्रिकेच्या सहारा भागातील कृषीतील आलेल्या अस्थिरतेचे प्रमुख कारण वाढती गरिबी, लोकसंख्येतील वाढ आणि पर्यावरणाचा -हास असे आहे. हळूहळू वाढत आलेल्या या समस्या तीव्र वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे निर्माण झाल्या आणि मागच्या चार दशकांमध्ये त्यांनी गंभीर रूप घेतले. अतिशय कमी दर्जाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्याने आर्थिक बाबींचा नीट विचार न केल्याने भूमीतील -हास व निर्वनीकरणाने जोर पकडला. त्याने कमी उत्पादकता झाली. आफ्रिकेतील वने १९८० साली आठ टक्क्यांनी कमी झाली आणि ४० टक्के भागांना हानी पोहोचली. असे प्रमुख आफ्रिकी देश होते. बुरुंडी केनिया, लिसोस्थो, लिबेरिया, मुऊरिया आणि खांडा येथे भूमितील सुपीकता बरीच कमी झाली.
 असा देखील अंदाज लावण्यात येत आहे की, जगातील ९०% लोकसंख्या शहरी क्षेत्रामध्ये वाढेल; पण आफ्रिकेचा सहारा प्रदेश, मध्य-पूर्व व उत्तर आफ्रिका, मध्य अमेरिकेची ग्रामीण लोकसंख्या वाढण्याची पूर्ण शक्यता आहे. शहरीकरणामुळे ग्रामीण पर्यावरणावरील बोजा कमी होईल. परंतु, दुसरे भयंकर स्वरूप शहरात विकसित होतील. जसे औद्योगिक विकासामुळे प्रदूषण व दूषित वातावरण वाढेल.
 या समस्येकरिता एक महत्त्वाचा उपाय मार्ग सांगायचा झाल्यास वाढत्या लोकसंख्येबरोबर मानवीय कुशलतेत वाढ करणे, उत्पादकता वाढविणे आणि त्याबरोबर उत्पन्नातील वाढ सातत्याने होऊ शकेल याचा प्रयत्न करणे असा सूचविता येईल. गंभीर रूप धारण केलेल्या आफ्रिकेच्या अर्थव्यवस्थेकरिता एक उपाय मार्ग असा की, स्त्री शिक्षणात वाढ केल्याने तेथील दीर्घकालीन पर्यावरणनीती यशस्वी होऊ शकेल. तसेच हे इतर विकसनशील देशांकरितादेखील लागू होईल. साक्षरता वाढविणे हा निश्चितच जन्मदर कमी करण्याचा एक यशस्वी मार्ग आहे. अनेक संशोधनावरून स्पष्ट होत आहे की, माध्यमिक वर्गापर्यंत शिकलेल्या स्त्रीचे लक्ष या समस्येकडे वळल्याने मुलांची संख्या सात ते तीनपर्यंत कमी झालेली दिसते. कुटुंब नियोजनाच्या सोई वाढविल्यास त्यात अधिक घट साधता येईल. विकसनशील देशांमध्ये कुटुंब नियोजन पद्धतीचा वापर करणारे आता १९९२ सालापर्यंतचे प्रमाण ४९ झाले आहे. आणि हे प्रमाण १९८० साली ४०% होते. सन २००० पर्यंत हा दर ५६% होण्याची शक्यता आहे. २०१० पर्यत ६१%. परंतु, याकरिता मोठ्या खर्चाची तरतूद करावी लागेल. ती दर वर्षी ८ बिलियन तरी वाढवावी लागेल. तेव्हाच हे कार्यक्रम यशस्वी होतील.

दीर्घकालीन विकास
जागतिक बँकेच्या प्रकल्पानुसार एकूण जागतिक लोकसंख्येची वाढ १९९० सालापासून १.७ टक्के दरवर्षी या दराने कमी होत आहे. आणि २०३० पर्यंत ती एक टक्के कमी होईल. येत्या वीस वर्षांमध्ये जागतिक लोकसंख्या दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. पुढील शतकाच्या मध्यकाळात ती स्थिरावेल आणि १२.५ बिलियन राहण्याची शक्यता आहे. २०५० मध्ये यातील ९५ टक्के लोकसंख्या वाढ विकसनशील देशात झालेली असेल.
 एक शक्यता अशी आहे की, काही विकसनशील देश जसे कोस्टारिका, हाँगकाँग, जमाईका, मेक्सिको आणि थायलंडमध्ये जन्मदर तीव्र वेगाने कमी होण्याची शक्यता आहे. इतर विकसनशील देश जसे परागुव्हे, श्रीलंका, सूरीनाम आणि टर्की येथे जन्मदर कमी वेगाने घटेल. असे झाल्यास लोकसंख्या तीव्र वेगाने वाढून २३ बिलियन होईल आणि २०५० पर्यंत स्थिरावेल. जन्मदरातील संक्रमण आणखीन लांबेल. अशी एक शक्यता नाकारता येत नाही. हा सर्व लोकसंख्येतील होणारा बदल पूर्णपणे आफ्रिका आणि मध्यपूर्व येथील देशावर अवलंबून आहे. जन्मदरातील कमी होणारा वेग हा आफ्रिकेतील सहारा देशांमध्ये असल्याने या क्षेत्रात उत्पन्नातील वाढ, अपेक्षित आयुमर्यादा आणि स्त्रियांचे शिक्षण हे इतर देशांच्या तुलनेत कमी राहील. तरी काही आफ्रिकन देशांमध्ये भरपूर बदल झालेला आहे. बोस्टवाना, जिनावग्हे, केनिया, घाना, सुदान, टोगो येथे ६.५% ते ४.५% (१९६५ ते १९९२)च्या दरम्यान इतका जन्मदर कमी झालेला दिसतो. हा पसरता दर २०५० पर्यंत कायम राहू शकतो. परंतु, एड्स व्हायरसमुळे इथे मृत्युदराचे प्रमाण वाढत आहे. तेथील स्वास्थ्य आणि कल्याण कार्यक्रमावर बराच प्रभाव पडला आहे.
 या सर्वांचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम पाहिला तर लोकसंख्या वाढीमुळे वस्तू आणि सेवांच्या होणाऱ्या मागणीत वाढ होते व पर्यावरणातील बराच तोटा झालेला दिसून येतो. कारण या वाढीमुळे रोजगाराची गरज व निर्वाहाची साधने वाढतील. अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागामध्ये नैसर्गिक संसाधनावर अधिक दबाव पडेल. अधिक लोक अधिक परिसर अस्वच्छ करतील. त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होईल. परिणामतः पृथ्वीच्या भार सोसण्याच्या शक्तीला पण आव्हान निर्माण होईल. कृषी योग्य जमिनीला इतर कार्याकरिता परिवर्तित करणे हा प्रकार भारतात सर्रास वापरला जातो. जसे की, घरे बांधणी, रस्ते निर्माण. लॅटिन अमेरिकेमध्ये असे सिद्ध केले आहे की, लोकसंख्यावाढ आणि शेतजमिनीच्या वाढीचा घटनात्मक संबंध आहे. काही घटना मात्र नियंत्रित कराव्या लागल्या आहेत. जसे शेतीतील व्यापार, उत्पन्नवाढ, जागेची उपलब्धता. आफ्रिकेतील सहारा प्रदेशांमध्ये असे लक्षात आले आहे की, तांत्रिक विकासामुळे ग्रामीण जनतेची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे इथिओपिया, दक्षिण मलावी, पूर्व नायजेरिया आणि सीरियामध्ये कमी काळाकरिता गहाण शेती केली जाते. या क्षेत्रांमध्ये जमिनीची धूप वाढली आहे. तसेच जलस्तर कमी होणे, वनीकरण कमी होणे इत्यादी परिणाम दिसतात.
 २०३० साली शहरी लोकसंख्या ग्रामीण लोकसंख्येपेक्षा दुप्पट होणार असे दिसते. सध्यातरी अल्पविकसित देशांमध्ये ग्रामीण लोकसंख्या अधिक आहे. या देशांमध्ये शहरांची संख्या १६० टक्के वाढेल. २००० सालापर्यंत जगातील प्रमुख २१ शहरांमध्ये १० मिलियनपेक्षा अधिक लोक निवास करतील. या २१ पैकी १७ शहरे विकसनशील देशातील राहतील. २०१५ पर्यंत आशियाची ग्रामीण लोकसंख्या सतत वाढण्याची शक्यता आहे. युरोपातील देश व जुन्या सोव्हियट संघात ग्रामीण लोकसंख्या आताच घटली आहे. तसेच दक्षिण अमेरिकेत शहरीकरण तीव्र वेगाने वाढत आहे. तीव्र वाढणारे शहरीकरण आणि स्वच्छ पाण्याची कमतरता, उद्योगांचे प्रदूषण व वाहतुकीचे प्रदूषण इत्यादी वाढत असल्याने पर्यावरण स्वच्छंद आहे. त्याचा प्रभाव ग्रामीण पर्यावरणावर पडल्याशिवाय राहणार नाही. यात गरीब शेतकऱ्याला सर्वाधिक धोका निर्माण होईल. एक योजनाबद्ध शहरीकरणाची रूपरेषा आखल्यास असे दुष्परिणाम काही प्रमाणात थांबविता येतील.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी धोरण :
 जागतिक स्तरावर फक्त जन्मदर कमी करून होणार नाही तर प्रत्येक देशात चारी बाजूंनी विचार करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण कुटुंबाची उत्पन्नपातळी वाढायला हवी. बालमृत्यू दर कमी व्हायला हवा. शैक्षणिक व रोजगार स्तरांमध्ये विस्तार करून स्त्रियांच्या संदर्भात विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात वाढ अत्यंत आवश्यक आहे.
 स्त्रियांच्या शैक्षणिक स्तरात वाढ करणे व त्यावरील गुंतवणूक दीर्घकाळात निश्चित उत्तम प्रतिसाद देईल. कारण अल्पविकसित देशांमध्ये स्त्रियांचे फक्त अल्पशिक्षण प्रायमरीपर्यंत प्राप्त केले असेल तर त्यामध्ये ५-७ मुले असलेली आढळतात. हे प्रमाण १९९० सालापर्यंत मोठ्या स्वरुपात आढळत होते. अधिक व उच्च स्तरापर्यंत शिकलेल्या स्त्रीया एक किंवा दोन मुलांचे उत्तम पोषण करण्यावर अधिक भर देतात. म्हणून शाळा, प्राध्यापक व त्या संबधित साहित्यावर भर देणे आणि गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थांना प्रोत्साहित करणे व शाळांमध्ये जायला शिकवणे, त्यांना शिष्यवृत्ती देणे इत्यादी धोरण स्विकारल्यास या समस्येकडे सर्वोच्च लक्ष वेधता येईल. बांग्लादेशात शिष्यवृत्तीच्या कार्यक्रमामुळे स्त्रीशिक्षण दुप्पट झालेले आढळते.
 परिणामत: असे कार्यक्रम कमी जन्मदर, उशीरा विवाह आणि स्त्रियांची श्रमशक्ती वाढवत आहेत. सर्व अल्पविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये कुटुंबनियोजन कार्यक्रम वाढविले आहेत. त्यासंबधी उपाय ब्राझील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नोलीव्हिया, घाना, केनिया व टोगोमध्ये ३५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. परंतु, याला दुपटीपेक्षा जास्त वाढविण्याची आवश्यकता आहे. या सर्वांचा प्राथमिक उद्देश हा दारिद्र्याचे निर्मुलन करणे हा आहे. तेव्हाच जीवननिर्वाहाच्या साधनांमध्ये वाढ होऊन पर्यावरणातील समस्या कमी करता येतील.
 जगात आज एक तृतीयांश लोक दारिद्रयरेषेखाली राहत आहेत. आशियाई देशांमध्ये हा प्रयत्न अधिक वाढवायला पाहिजे. चीनचे उदाहरण इथे निश्चितच विचारात घ्यायला हवे. कारण, हा असा देश आहे, ज्यांनी पूर्व आणि दक्षिण आशियाई देशांपेक्षा हा कार्यक्रम राबविण्यात अधिक यश मिळविलेले आहे. परंतु, असे कार्यक्रम मात्र आफ्रिका, मध्य-पूर्व व उत्तर आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि कोरेबियन देशांमध्ये यशस्वी झाले नाहीत. भारताची स्थिती या देशाचा तुलनेत बरी म्हणायला हवी. हे सर्व राबवत असताना आर्थिक घडामोडीचा परिणाम या कार्यक्रमावर होत असतो. अतिगरिबांची स्थिती मात्र अतिशय वाईट आहे. ते पर्यावरणासंबंधी कार्यक्रमांत कोणतीच गुंतवणूक करू शकत नाहीत. त्याच्याजवळ तशी संसाधने उपलब्ध नाहीत. गरीब शेतकरी वर्गाने कृषी क्षेत्रांत केलेल्या गुंतवणुकीचे परिणाम त्यांना २-३ वर्षांतच ताबडतोब मिळावे अशी अपेक्षा असते. म्हणून ग्रामीण भागात वनविकास व इतर पर्यावरणातील कार्यक्रम राबविण्यास प्रतिसाद मिळत नाही. जागतिक पातळीवर संसाधनांच्या व्यवस्थापनात स्त्रीची भूमिका बरीच महत्त्वाची आहे. तरी आज पुरुषांच्या तुलनेत ती कमी शकलेली किंवा तत्रज्ञानात कमी पडते. आफ्रिकेतील सहारा

Photo source : mahantb.com क्षेत्रातील ५०-८० टक्के स्त्रिया कृषी व कृषीप्रक्रिया क्षेत्रांमध्ये मजुरी करतात. तरीही तेथील स्त्रियांना भूमिधारक होण्याच्या अधिकार नाही. स्त्रियांना कृषी व वनविभागातील विस्तारित सेवांमध्ये सहभागी केले नाही. परंतु, तिथे त्यांना अवसर मिळाले. तिथे त्यांनी प्रभावी नेतृत्व सिद्ध केलेले आहे.
 तसेच गरीब वर्ग श्रीमंतांपेक्षा पर्यावरणातील सुधारणा अधिक सक्षमतेने करू शकतात. जसे कृषी वनीकरण, भूमीची धूप थाबविणे, श्रमप्रधान उद्योगांना विकसित करणे, पाणीपुरवठा व इतर संरचनात्मक विकास करणे इत्यादी. या सर्वांकरिता समान आर्थिक विकासाची संधी उपलब्ध करायला पाहिजे. शिक्षण व स्वास्थ्यसेवांची आवश्यकता तीव्र असल्याने त्यात अधिकाधिक भर पडायला पाहिजे.
 कृषी व्यवसाय हा जोखीमेचा व्यवसाय आहे. पूर आल्यास या व्यवसायाचा सर्वात मोठा धोका म्हणजे गरिबी वाढते. निश्चित पर्यावरणाचे या निबंधात सांगितलेले दुष्परिणाम दिसायला लागतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडे अनेक उपायमार्ग पत्करता येतात. फक्त त्याची जाणीव व माहिती त्यांना हवी. जसे शेतजमीन, पशू यांचा विमा काढायला पाहिजे. बाजार व्यवस्था लवचिक ठेवायला हवी, रोजगार उपलब्ध करून देणे इत्यादी.

 लोकसंख्येसंबधी अनेक पैलू आपण पाहिले. त्या सर्वांचा काटेकोरपणे विचार करून त्यासंबधी उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच पर्यावरणाच्या समस्येला आळा बसेल.

६

माझे युवा विश्व

 युवापिढीसोबत सतत येणारा संपर्क, किंबहुना दररोज पाच ते सहा तासांची तोंडओळख होत असल्याने तरुणांची जमेची बाजू आणि कमकुवत बाजू समजून घेण्यास मदत होते. हळुहळू युवकांचा कल स्वःताचे स्वतंत्र व्यक्तिमत्व तयार करण्याकडे वळतो आहे. ही जमेची बाजू असून त्यानुसार प्रयत्नही चालू झाले आहेत. स्वयंओळख, स्वतःच्या सादरीकरणासाठी कोणतीतरी धडपड चालूच असते. युवारंग अधिक गडद होताना शासनाच्या योजनाची त्यात भर पडते. आपल्या देशाचा तर उल्लेख केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. कारण ६४ टक्के लोकसंख्या तरुण आहे. आणि त्यांची तरुणाई हातात असलेल्या नाहीतर अडकलेल्या मोबाईलसोबत जोडली आहे. असे फक्त युवा/तरुणच करतात, असे नाही तर लहान-मोठ्यांची सवय काही वेगळी नाही. तरुणपिढी फक्त त्यातच गुरफटलेली नसावी. ह्या तंत्रज्ञानाचे किती चांगले आणि किती घातक परिणाम व्हायचे आहेत, किंवा असू शकतात ह्यावर पुरेसे संशोधन व्हायचे आहे. तेव्हा जरा जपून असेच म्हणायची वेळ आली आहे.
 मी आणि माझे विश्व म्हणजे मोबाईल ही संकल्पना थोडी बदलायला पाहिजे. असे झाले नाही तर स्वतःची ओळख, अस्तित्व आणि व्यक्तिमत्वात

LODDE BA न HIBGuys Bes UNT Male Photo source: ied.eu.com बदल होईल. एक अडकून राहणारी व्यक्ती बनता कामा नये. विविध क्षेत्रात वावरणारे व्यक्तिमत्व अधिक महत्त्वाचे आहे.
 मोबाईलचा मर्यादित वापर, कामापुरता उपयोग, इतर गरज, आवडी- निवडीकडे लोकांना नेईल. वाचन ही तशी कमी झालेली सवय ही मोबाईल वाचनामध्ये परावर्तित झाल्याचे दिसून येते. आवडीच्या लेखकांची पुस्तके, साहित्य, चांगले लेख आम्ही वाचत नाही, असे शिक्षित वर्ग सातत्याने म्हणत असतो. कारण, २-३ तास तरी मोबाईलचे व्हॉटसअ‍ॅप, फेसबुक किंवा इन्स्टाग्रामवर खर्च होत असतात. सतत संगणक वापरामुळे शरिरावर परिणाम दिसायला लागतात. पाठ, कंबरदुखी, डोळे व हातदुखी आदी विकार हे जुन्यापिढीपेक्षा नव्या पिढीत अधिक प्रमाणात दिसत आहेत.

 काही वेळ नेटवर्क, वायफाय किंवा संबंधित सोय बंद पडली तर अधिकांश लोकांना बैचेन होते. त्यावेळेत ते स्वतःचा किंवा संबंधित लोकांचा किंवा कामांचा शांतपणे विचार करु शकतात. काहीवेळ ही टेक्नॉलॉजी दर आहे असे पाहून बरे वाटते. आता असे सांगणारे तरुण वाढत आहेत. हा बदल सावकाश होतोय, मात्र चांगला आहे. नाहीतर सर्वजण घरात आहेत, माज्ञ कोणी कोणाशी संवाद साधत नाहीत. कारण प्रत्येकाचे डोळे मोबाईलच्या स्क्रीनवर आहेत. त्यातून बाहेर पडा आणि मानसांत या, अशी सांगण्याची वेळ आलेली आहे. सर्वांनी आपापल्या परिने चिंतन करण्याची गरज आहे.

Photo source : www.freepng.com

७

वाइजमॅन-पिकॉक सिद्धांत व

भारतीय अर्थव्यवस्था

 जॅक वाइजमॅन व सेलन टी. पिकॉक यांच्या सार्वजनिक खर्चाच्या सिद्धांताची चर्चा या निबंधात केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात हा सिद्धांत कितपत लागू पडतो हेही यामध्ये मांडलेले आहे
 ‘वाइजमॅन-पिकॉक सिद्धांत' हा ब्रिटनच्या १८९०-१९५५ या कालावधीच्या सार्वजनिक खर्चावर मांडलेला अभ्यास आहे. या सिद्धांताचा मुख्य उद्देश म्हणजे सार्वजनिक खर्च सतत आणि क्रमबद्ध पद्धतीने न वाढता कमी-जास्त प्रमाणात पुन्हा हिसका देऊन (स्पेट लाईक जर्क) वाढतो. काही सामाजिक किंवा इतर बदललेल्या परिस्थितीमुळे कधीकधी एकाएकी सार्वजनिक खर्चात वाढ करण्याची आवश्यकता असते. कारण अस्तित्वात असलेले सार्वजनिक उत्पन्न पुरेसे नसते. आधीपासूनच जर सार्वजनिक खर्चाचा अत्याधिक भार असेल तर उत्पन्नाच्या दडपणाचे वर्चस्व दाखवणे आणि सार्वजनिक खर्चाचा विस्तार ताब्यात घेणे, असे निर्बंध बदललेल्या परिस्थितीत मार्गदर्शन करतात.
 सार्वजनिक खर्च वाढतो व सांप्रत उत्पन्न अपुरे होते. जुन्या खर्चाच्या व

Photo scurce: www.theeconomictiems कराच्या पातळीवरून नवीन व वरच्या पातळीवर जाण्याच्या हालचालीला 'डिसप्लेसमेंट' (विस्थापन) प्रभात असे म्हणतात. उत्पन्नाच्या कमतरतेची तुलना जर आवश्यक असलेल्या सार्वजनिक खर्चाबरोबर केली तर त्याला इनस्पेक्शन (तपासणी) प्रभाव असे म्हणतात. सरकार आणि लोकउत्पन्नाच्या परिस्थितीचे समालोचन करतात. समोर आलेल्या महत्त्वपूर्ण समस्यांकरिता उपाय शोधतात व वाढलेल्या खर्चाचा वित्तपुरवठा करण्याकरिता तडजोड करायला तयार होतात. तेव्हा कर सहिष्णुता (टॅक्स टॉलरन्स) अशी नवीन पातळी प्राप्त होते. लोककराचा भार अधिक प्रमाणात सहन करायला तयार होतात. म्हणूनच खर्चाची व उत्पन्नाची सामान्य पातळी उंचावते. अशाप्रकारे दुसरा बदल घडून येईपर्यंत नवीन पातळीवर सार्वजनिक खर्च व उत्पन्न स्थिरावतात. त्यामुळेच डिसप्लेसमेंट (विस्थापन) प्रभाव निर्माण होतो. अशा प्रत्येक प्रमुख बदलात सरकार मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय आर्थिक कार्य संपन्न करण्याचे गृहित धरते. त्याचा परिणाम म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन (सकेंद्रण) प्रभाव असतो. कॉन्सन्ट्रेशन प्रभाव अशा स्पष्ट प्रवृत्तीला दरशवितो ज्याच्यात केंद्रिय सरकारच्या आर्थिक क्रिया, राज्य व स्थानिक पातळीवरच्या सरकारपेक्षा अधिक तीव्र गतीने वाढतात. हे ब्रिटिश सरकारच्या संदर्भात लागू झाले. परंतु, इतर देशांच्या संदर्भात मात्र खरे ठरले नाही. कारण, हा कॉन्सन्ट्रेशन प्रभाव कोणत्याही देशाच्या राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून आहे.
 जर भारतीय संदर्भात पाहायचे झाले तर आतापर्यंत असे दिसून येते की, केंद्र सरकारने बहुतांशी योजना पुढाकार घेऊन राबविल्या आहेत. मात्र, राज्य आणि स्थानिक सरकारला इतका वाव दिला नाही. केंद्र सरकारने संरचनात्मक (इन्फ्रास्ट्रक्चरल) कार्य आपल्या हातात ठेवले आहे. एक अपवाद असा म्हणता येईल की, गेल्या लोकसभा अधिवेशनात पारित केलेल्या पंचायतराज विधेयकानंतर भारत सरकार स्थानिक सरकारला अनन्यसाधारण महत्त्व देणार आहे. याविरुद्ध चुंगीकर सरकार ते माफ करून प्रवेश कर लावण्याचा विचार करते आहे. त्यांनी स्थानिक व राज्य सरकारला प्रचंड तोटा होतो आहे. ही प्रवृत्ती कॉन्सन्ट्रेशन प्रभाव दर्शविते.
 सामान्य स्वरूपात 'वाइजमॅन व पिकॉक'चा गृहीत पक्ष निर्णायक वाटतो. येथे हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की, त्यांच्या व्याख्येत असामान्य परिस्थितीमुळे येणारे सार्वजनिक खर्च व उत्पन्नाचे वारंवार व अकस्मात उतार-चढावावर अधिक भर दिला आहे. मात्र, ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर प्रगतिशील अर्थव्यवस्थेच्या विकासात व रचनेत बदल होतो. हा बदल स्थिर आणि समान प्रवृतीने सार्वजनिक खर्चात व उत्पन्नात वाढ करणारा असतो. जर सार्वजनिक हालचाली क्रमबद्ध पद्धतीने वाढणाऱ्या असतील तर सार्वजनिक खर्च तसाच वाढतो आणि त्याची गुणवत्ता व गतिमानता सुद्धा वाढते.
 वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांना राजनैतिक हक्कांची जागृकता इत्यादी कारणे, सार्वजनिक खर्चात अधिक वाढ करतात. सार्वजनिक खर्चाचा वित्तपुरवठा काही विशिष्ट कारणापर्यंत करता येतो. असे तेव्हाच शक्य होते, जेव्हा अर्थव्यवस्थेचा विस्तार होईल. त्यात रचनात्मक बदल करता येतील. भारतासारख्या अर्धविकसित देशांमध्ये सरकार मुद्दाम त्याचे कार्य वाढवते आणि ह्या कार्याकरिता अनेक कर लावून वित्तपुरवठा करते. विकसित देशांमध्ये ही राज्यसरकार असा विचार करते की, वाढत्या धन व संपत्तीच्या विषमतेला कमी करावे. ही अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. यावरून लक्षात येते की, 'वाइजमॅन आणि पिकॉक'चे सर्व गृहितपक्ष सर्व विकसित अर्थव्यवस्थेला लागू पडत नाही. एका ठराविक प्रवृत्तीला दर्शवणारी व्याख्या आहे.
 असे म्हणता येईल की, लोकसंख्येत वाढ, शहरीकरण, वाढत्या किंमती, संरक्षणावरील खर्च इत्यादी तत्त्वे सोडून अशी अनेक तत्त्वे आहेत. जे सार्वजनिक खर्चात अधिक वाढ करतात व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची बाजारव्यवस्था विस्कळीत होते. अनेक उद्दिष्टे पूर्ण होत नाहीत. बाजारव्यवस्थेच्या नैसर्गिक प्रवृत्त्या अर्थव्यवस्थेत आर्थिक अस्थिरता, धन व संपत्तीत असमानता, उपभोग, रोजगार व गुंतवणुकीची दोषपूर्ण व्यवस्था इत्यादी त्रुटी निर्माण करतात. अनेक अर्थव्यवस्था दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात गुरफटलेल्या असतात. म्हणून तीव्र आर्थिक विकास होऊ शकत नाही. तेव्हा परत सरकारच्या हालचाली वाढून सार्वजनिक खर्चात वाढ केली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था : काही काळापासून भारतीय सरकारच्या वाढत्या उत्पन्न खर्चाबरोबर केंद्रिय अर्थसंकल्पिय स्थिती बरीच खालावलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेणे, तुटीचे अर्थप्रबंधन आणि भांडवलाच्या हिशोबाच्या बटवड्यात कमतरता इत्यादी तत्त्वे सरकारी खर्चाला प्रभावित करणारी आहेत. इतर तत्त्वांपैकी कर्जफेडीचे हस्तांतरण करणे, व्याजाची व आर्थिक सहाय्यतेची कर्जफेड करणे इत्यादी तत्त्वे आहेत. या तत्त्वांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र प्रशासकीय खर्चाच्या बचतीत बरीच कमतरता आली आहे.
 वाढता खर्च आणि चालू उत्पन्नाच्या हिशोबात फरक म्हणजे कदाचित केंद्रिय अर्थसंकल्पाची अस्वस्थता आहे. १९८५ पासून असे दिसून येते की, भारतामध्ये उत्पन्नाच्या हिशोबाच्या तोट्यात बरीच वाढ झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात तोटा असला तरी सरकारने एकूण तोट्याला कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच बाजारातून व इतर ठिकाणावरून कर्जे घेऊन चालू खर्च व प्राप्तित अंतर कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. १९७९ ते ८० च्या पूर्वीची परिस्थिती मात्र निश्चितच चांगली होती. तेव्हा सरकार हे उत्पन्न खर्चातील नियंत्रण देण्यास आयुष्य झाले होते. हे खाली दिलेल्या आकड्यांवरून लक्षात येईल.
 १९६९ ते ७० आणि १९७८ ते ७९ मध्ये खर्च व प्राप्तीचे टक्केवारी प्रमाण १०० च्या आत होते व १८८५-८६ मध्ये या प्रमाणाची १२० पर्यंत क्रमबद्ध वाढ झाली आहे

तक्ता क्रमांक-१

केंद्र सरकारचा बटवडा व प्राप्ती

प्राप्ती जमा-खर्चाचा हिशोब

भांडवल जमा खर्चाचा हिशोब

 

वर्ष	खर्च	प्राप्ती	फायदा (+) तोटा (-)	खर्च/ प्राप्तीचे %प्रमाण	बटवडा	प्राप्ती	फायदा (+) तोटा (-)	बटवडा व प्राप्तीचे %प्रमाण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
१९६९-७०	२९४२	३०६७	+ १२५	९६	२६७९	२,५०८	-१७१	१०७
१९७०-७१	३१७९	३३४२	+ १६३	९५	२४९४	२,०४६	-४४८	१२२
१९७१-७२	४१२८	४०२८	-१००	१०२	३४५०	३,०३१	-४१९	११४
१९७२-७३	४५९२	४५७८	-१४	१००	३८२९	२,९७४	-८५५	१२९
१९७३-७४	४८३६	५०७३	+२३७	९५	४२११	३,६४६	-५६५	११५
१९७४-७५	५७१३	६५५७	+७६४	८८	४७८२	३२९७	-१४८५	१४५
१९७५-७६	७१८८	८०७५	+८८७	८९	५९५०	४६९७	-१२५३	१२७
१९७६-७७	८४४१	८७३९	+२९८	९७	६०३६	५६०७	-४२९	१०८
१९७७-७८	९३६२	९७९२	+४३०	९६	६९५१	५५८८	-१३६३	१२४
१९७८-७९	१०९४८	११२४०	+२९२	९७	८७३६	६९३८	-१७९८	१२६
१९७९-८०	१२०३४	११३४०	-६९४	१०६	७८६४	६१२५	-१७३९	१२८
१९८०-८१	१४५४४	१२८२९	-१७१५	११३	९६३३	८७७१	-८६२	११०
१९८१-८२	१५८६८	१५५७४	-२९४	१०२	११२५८	१०१५६	-१०९४	१११
१९८२-८३	१९३४५	१८०९१	-१२५४	१०७	१३६८७	१३२८६	-४०१	१०३
१९८३-८४	२२८९०	२०४९३	-२३९७	११२	१४८८१	१५८६१	+९८०	९४
१९८४-८५	२७८८१	२४३८४	-३४९७	११४	१८०१९	१७७६८	-२५१	१०१
१९८५-८६	३४९६१	२९०२१	-५९४०	१२०	२२१६१	२३६११	+१४५०	९४
१९८६-८७	३८२७४	३१४००	-६८७४	१२२	२१६७३	२४८९७	+३२२४	८७

(संदर्भ : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिन-करन्सी व फायनान्स)

 तक्ता क्रमांक एकवरून असे सांगता येईल की केंद्र सरकार रुढीसंमत अथवा सांप्रदायिक खर्चाच्या वाढीला नियंत्रित करू शकत नाही किंवा प्राप्ती तेवढ्या वेगाने वाढवू शकत नाही. केंद्र सरकारने भांडवल बटवडाच्या माध्यमाने सापेक्षित खर्च कमी केला आहे. यावरून असे लक्षात येते की, बटवडा आणि प्राप्तीच्या टक्केवारीचे प्रमाण भांडवलाच्या अर्थसंकल्पात बरेच कमी झालेले आहे. १९८४-८५ मध्ये ते १०१% होते व १९८५-८६ मध्ये ते ९४ टक्क्यांवर आले.
 भारताच्या केंद्र सरकारच्या खर्चाचे निष्कर्ष काढायचे म्हटले तर त्याकरिता केंद्रिय अर्थसंकल्पाचे तुलनात्मक व आर्थिक वर्गीकरण महत्त्वाचे शस्त्र आहे. तक्ता क्रमांक २ मध्ये हे दर्शविले आहे. सार्वजनिक खर्चाचे दोन महत्त्वपूर्ण बदल येथे दिसून येतात. आर्थिक वर्गीकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात अंतिम खर्च आणि वित्तीय गुंतवणूकीच्या सापेक्षित भागांमध्ये तसेच एकूण खर्चातही ऱ्हास झालेला आहे. आलेख क्र. १ मध्ये हे स्पष्टपणे दर्शविले आहे.

तक्ता क्र.-२

| केंद्रिय सरकारच्या खर्चाचे आर्थिक व तुलनात्मक वर्गीकरण (% प्रमाण) १९७५-७६ १९८५-८६ १९६९-७० आर्थिक वर्गीकरण अ) अंतिम खर्च ३८.० ब) हस्तांतरित कर्जफेड २७.५ क) वित्तीय गुंतवणूक ३४.५ १००.० ३८.७ २९.५ ३१.८ २९.८ ४१.१ २९.१ एकूण खर्च : १००.० १००.० तुलनात्मक वर्गीकरण १) विकासात्मक खर्च ४७.४८ ५३.८ २) गैर विकासात्मक खर्च ५२.२ ४६.२ ५९.२ ४०.८

 अर्थसंकल्पाचे तुलनात्मक वर्गीकरण असे दर्शवते की, विकासात्मक खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे १९६९-७० मध्ये ४७.८ टक्के आणि १९८५-८६ मध्ये ५९.२ टक्के खर्च होता. गैरविकासात्मक खर्चाचे प्रमाण हे ५२.२ टक्के होते. ते १९८५-८६ मध्ये ४०.८ टक्के झाले आहे.

 राज्य सरकार : गेल्या पाच वर्षांपासून उत्पन्न खर्चाचा वार्षिक सरासरी वृद्धीदर १७ टक्क्यांनी वाढला आहे. भांडवल बटवडा फक्त ९.८ टक्के वाढला आहे. १९८०-८१ मध्ये उत्पन्न खर्च १४,८०८ कोटी रुपयांपासून वाढून १९८५- ८६ मध्ये ३३ हजार ४४ कोटी रुपयांपर्यंत (दुपटीपेक्षा जास्त) झालेला आहे. मात्र भांडवलाचा बटवडा फक्त ५७ टक्क्यांनी वाढला. (७ हजार ९६२ कोटी रुपये ते १२ हजार ६९० कोटी रुपये.)
 जर राज्यसरकारचा खर्चाचे विश्लेषन केले तर असे लक्षात येईल की, १९८०-८१ आत्तापर्यंत गैरविकासात्मक खर्च विकासात्मक खर्चाच्या तुलनेत तीव्र वेगाने वाढलेला आहे. मात्र १९७०-७१ तसेच १९७९-८० च्या काळाची परिस्थिती अगदी उलट होती. तेव्हा विकासात्मक खर्च गैरविकासात्मक खर्चापेक्षा तीव्र वेगाने वाढत होता.

 खाली दिलेल्या तक्ता क्र.३ वरून हे स्पष्ट होईल. आलेख क्र.२ वरून सुद्धा याची स्पष्ट कल्पना येते

 तक्ता क्र.-३

सर्व राज्यांचे विकासात्मक व गैरविकासात्मक उत्पन्न खर्च (कोटींमध्ये)

	१९७५-७६	१९८५-८६
एकूण खर्च	६९६६.५	३१६२५.४
अ) विकासात्मक खर्च	४७०९.३	२१४९५.१
ब) गैरविकासात्मक खर्च	२१८३.२	९७७४.२
क) इतर	७४.०	३५६.१

(संदर्भ : भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिन)

 निष्कर्ष - शेवटी एकूण आकड्यांवरून लक्षात येते की, केंद्र राज्य सरकारांचे सार्वजनिक खर्च सतत क्रमबद्ध पद्धतीने वाढलेले नाहीत. २० वर्षांच्या कालावधीत यात कमी जास्तपणा आलेला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात मात्र या प्रवृत्तीत क्रमबद्धता दिसून येत. वाइजमॅन आणि पिकॉक यांनी सांगितलेल्या सार्वजनिक खर्चाची पद्धत (स्टेप लाइक) आपल्या देशात आंशिक स्वरूपात लागू पडते.
 जर सरकारच्या सार्वजनिक खर्चाची तपासणी केली तर असे लक्षात येते की, सार्वजनिक खर्च कमी करता येत नाही. कारण आधुनिक काळात अधिक बटवडा (डिसर्वसमेंट) संरक्षण व विकासात्मक कार्य इत्यादी क्षेत्रांमध्ये अपरिहार्य झाले आहे. अनेकवेळा आर्थिक सहायता देणे सरकारला आवश्यक असते. कर्जावर अवलंबून राहून सरकार खर्च व प्राप्ती मधले अंतर कमी करते. त्याचा परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर व्याजासकट कर्जाची परतफेड करावी लागते. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेत सतत येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांमुळे सरकारला राज्यांना प्रत्येक वेळी मदत करावी लागते. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांचे खर्च कमी जास्त प्रमाणात होतात.

 संदर्भ :
 १. सार्वजनिक वित्त : एच. एल. भाटिया-१९७६
 २. सार्वजनिक खच : एच. मिल. वर्ड १९७२
 ३. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया बुलेटीन, करन्सी व फायनान्स-
  १९७०-१९८८
 ४. इकॉनोमिक टाइम्स

गोषवारा
 'वाइजमॅन आणि पिकॉक सिद्धांत' हा ब्रिटनच्या १८९० रे १९५५ च्या कालावधीच्या सार्वजनिक खर्चावर मांडलेला अभ्यास आहे. या सिद्धांताचा मुख्य उद्देश म्हणजे सार्वजनिक खर्च सतत आणि क्रमबद्ध पद्धतीने वाढता कमी- जास्त प्रमाणात असतो. या सिद्धांतात डिस्प्लेसमेंट (विस्थापन इन्स्पेक्शन) प्रभाव, कर सहिष्णुता (टॅक्स टॉलरन्स) कॉन्सट्रेशन (संकेंद्रण) प्रभावांची चर्चा केली आहे.
 भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात हा सिद्धांत मांडलेला आहे. काही काळापासून भारतीय सरकारच्या वाढत्या उत्पन्न खर्चाबरोबर केंद्रिय अर्थसंकल्पीय स्थिती बरीच खालावलेली आहे. केंद्र सरकार रुढीसंमत खर्चाच्या वाढीला नियंत्रित करू शकत नाही किंवा प्राप्त तेवढ्या वेगाने प्राप्ती वाढवू शकत नाही. केंद्र सरकारने भांडवल बटवड्याच्या माध्यमाने सापेक्षित खर्च कमी केला आहे. त्यावरून लक्षात येते की, बटवडा आणि प्राप्तीची टक्केवारीचे प्रमाण भांडवलाच्या अर्थसंकल्पात बरेच कमी झालेले आहे. १९८४-८५ मध्ये १०१ टक्के होते १९८५-८६ मध्ये ते ९४ टक्के झाले.
 केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तुलनात्मक व आर्थिक वर्गीकरणाच्या आधारावर केंद्र सरकारच्या खर्चाचे निष्कर्ष काढले आहेत. तसेच राज्य सरकारांचे विकासात्मक आणि गैरविकासात्मक उत्पन्न खर्चाची सुद्धा चर्चा केली आहे. केंद्र व राज्य सरकारांचे सार्वजनिक खर्च सतत क्रमबद्ध पद्धतीने वाढलेले नाहीत. २० वर्षांच्या कालावधीत त्यात कमी-जास्तपणा आलेला आहे. गेल्या

पाच-सहा वर्षात मात्र या प्रवृत्तीत प्रमाणबद्धता दिसून येते.

विदर्भ आणि महाराष्ट्र परिस्थिती

१

स्वतंत्र विदर्भाची आवश्यकता - सक्षमता

 कोणत्याही राज्याची किंवा क्षेत्राची स्वतंत्र अस्तित्वाची कल्पना मांडताना तेथील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय घटकांचा विचार करणे अत्यावश्यक ठरते. कारण या क्षेत्राचा पूर्व इतिहास तेथील मानवीय व नैसर्गिक साधनसंपत्ती व आतापर्यंत अंमलात आणलेली धोरणे या सर्वांची पडताळणी करून बघणे आवश्यक ठरते.
 महाराष्ट्र राज्याचा एक प्रमुख भाग म्हणजे विदर्भ. आतापर्यंत अनेक विद्वानांनी विदर्भाच्या स्वातंत्र्याची बाब मांडली आहे. आपापली मते अनेक समस्यांना धरून पुढे आणली आहेत. एकूण महाराष्ट्राकडे बघितले तर हे राज्य फार समृद्ध राज्य म्हणता येणार नाही. इतर राज्यांप्रमाणे या राज्याचे अनेक भाग आजही अविकसित आहेत. त्यापैकी खनिज, वन, मानवसंपदाने पुरेपूर क्षेत्र म्हणजे विदर्भ होय. हे क्षेत्र अल्पविकसित असल्याने या क्षेत्रात अनेक गंभीर समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. या समस्यांना दूर करण्याकरिता आणि महत्तम विकास करण्याकरिता स्वतंत्र विदर्भाची मागणी युक्त आहे.
 पहिला प्रश्न यासंबंधात निर्माण होतो की, केवळ स्वतंत्र विदर्भ केल्याने आपले सर्व प्रश्न मिटू शकतील का? किंवा सक्षम विकास व आर्थिक समृद्धता घडू शकेल का? केंद्राने आपली धोरणे बदलून विदर्भाला विकासाचे मार्ग खुले केले असते तर ही चळवळ कदाचित या रूपात आली नसती. हे मात्र तेवढेच खरे की, महाराष्ट्र राज्यात पूर्व-पश्चिम क्षेत्रीय असंतुलन बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात

Photo source : www.mu.wikipedia.org निर्माण झाले आहे. म्हणून या विभागातील सक्षमता-अक्षमता व त्यावर झालेला अन्याय पडताळून बघणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फक्त अन्यायाबद्दल बोलून होणार नाही. येथील लोकांची मनोवृत्ती, कार्यक्षमता इत्यादी बाबींच्या खोलात जाऊन विचार करणे महत्त्वाचे आहे. कारण कोणत्याही भागाची समृद्धी तेथील श्रम आणि भूमार्ग यावर अवलंबून असते. भांडवलाची तरतूद करणे हेही मनुष्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते.
 येथील नैसर्गिक व मानवीय संपदा आणि त्यातल्या खनिज संपदा जी उपलब्ध आहे त्याचा आधार घेऊन जर या क्षेत्राचा संपूर्ण विकास घडविण्याचे ठरविले असते तर औद्योगिक विकासाची उच्चतम पातळी कधीच गाठता आली असती आणि विकासाचा वेग फार पूर्वी वाढत राहिला असता. परंतु, या क्षेत्राची उपेक्षा होत आहे. ही उपेक्षा होऊ नये याकरिता (स्वतंत्र्यतेचा प्रश्न जरी बाजूला ठेवला तरी) आणि क्षेत्रीय असंतुलन होऊ नये म्हणून ही चळवळ आधीच सुरू व्हायला हवी होती.
 संपूर्ण विकास म्हणजे उद्योग, शेती, व्यापारासंबंधी धोरणांमध्ये औद्योगिक विकास मोठ्या प्रमाणात विदर्भात करता यावा, येथील लोकांना वाव मिळावा, रोजगार उपलब्ध व्हावा, शैक्षणिक क्षेत्रात पश्चिम विभागाप्रमाणे विकास व्हावा इत्यादी बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. कमीत कमी कालावधीत हे जर स्वतंत्र विदर्भ करून मिळविता येत असेल तर विदर्भ वेगळा व्हायलाच हवा. खरे पाहिले तर विदर्भ किंवा इतर अर्धविकसित क्षेत्र काय कोणत्याही क्षेत्राला स्वतंत्र सत्ता मिळाल्यावरच स्थानिक समस्यांची पाहणी करता येईल. महाराष्ट्र शासनाने १९८५ साली दोन उपायमार्ग विदर्भ व मराठवाड्याच्या विकासाकरिता अंमलात आणले होते.
 १. मुंबई क्षेत्रातील औद्योगिक विकास मर्यादित करण्यात आला होता.
 २. विदर्भातील लोकांना योग्य व समुचित प्रोत्साहन देण्याचे ठरविण्यात आले.
 या मुद्यांना अंमलात आणल्यानंतर देखील बराच काळ लोटला आहे. (१९८५ ते १९९३) ही सरकारी नीती पूर्णपणे यशस्वी झाली नाही. आजही रोजगार व दारिद्र्याचा प्रश्न तसाच गंभीर आहे. येथील युवक आज पुणे, मुंबई या भागात नोकरीसाठी धाव घेतात. तिथे त्याला अधिक उज्ज्वल भवितव्य दिसून येते. तिथेच विकासाची संधी आहे, असे त्यांना वाटते.
 समृद्धतेकडे लक्ष द्यायचे असेल तर ते कृषी, उद्योग, व्यापार काहीही असो सर्व क्षेत्रांकरिताच विदर्भामध्ये रचनात्मक विकास करणे अत्याधिक महत्त्वाचे आहे. सर्व खेडी, गावे, शहरे जोपर्यंत एकमेकांशी रेल्वे, रस्ते, वाहतूक व्यवस्थेद्वारे जोडली जात नाही, तोपर्यंत या क्षेत्राची श्रमाची गतिशीलता वाढणार नाही. आणि भांडवलातही भर पडणार नाही. संचारव्यवस्था, शैक्षणिक संस्था व त्याचा स्तर त्यातही झपाट्याने वृद्धि होणे महत्त्वाचे आहे. संरचना बळकट असल्याने विकासात फार मोठ्या अडचणी येत नाहीत. म्हणून मुंबईमध्ये औद्योगिक क्षेत्र मर्यादित करणे किंवा विदर्भातील लोकांना प्रोत्साहन देण्याव्यतिरिक्त वाहतूक, दळणवळण, वीजव्यवस्था, पाणीपुरवठा इत्यादी संरचनेत वाढ करणे अधिक योग्य ठरेल. याबाबतीत केलेले चांगले नियोजन सर्वच क्षेत्रात चांगली प्रगती घडवून आणेल. आवश्यकते आणि क्षमतेप्रमाणे लघु व मध्यम उद्योगांची स्थापना, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व शेतीचे व्यवसायिकरण करणे शक्य होईल. अशा चांगल्या दिशेने चक्र चालत राहण्याकरिता संरचनात्मक आराखडा पक्का करणे ही पहिली पायरी आहे. त्याने आपोआपच गरिबी आणि बेकारीला आळा बसतो.
 यवतमाळ व चंद्रपूर क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध नैसर्गिक संपत्तीचे विदोहन करून आणखीन बृहत उद्योगांची स्थापना करणे शक्य आहे. त्यात कोळसा, सिमेंट, पोलाद व त्यासंबंधित उद्योग. एक दुर्भाग्याची बाब म्हणजे बुटी-बोरी (नागपूर) आणि पिंपरी (पुणे) या दोन्ही औद्योगिक वसाहतीची सुरुवात एकाच वेळेस करायची असे ठरले होते. परंतु, बुटी-बोरी प्रोजेक्ट अद्यापही उभारला गेला नाही. म्हणून नैसर्गिक साधनांबरोबर इतर मानवीय घटकांनी काम करणे महत्त्वाचे असते. म्हणून राजकीय व सामाजिक क्षेत्रेही तेवढीच महत्त्वाची आहेत.
 देशाच्या मध्यभागी विदर्भाचा भूभाग येत असल्याने देशाच्या प्रत्येक भागाशी संपर्क साधला जातो. हीदेखील विकास होण्याच्या दृष्टीने एक देणगी आहे. तरीही हे शक्य झाले नाही. त्याचे कारण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे आधारभूत संरचना नसणे हेच आहे. आधारभूत संरचना स्थापित न होण्यामागे राजकीय व आर्थिक दुर्लक्षितता कारणीभूत आहे. त्यामुळेच उद्योग, कृषी व व्यापारात विकास घडून आलेला नाही. जसे उद्योग व व्यापाराचे विकास होणे आवश्यक आहे. तसेच शेतीचे व्यापारीकरण करणे महत्त्वाचे आहे. विदर्भातील पिकांची प्रत आणि फळांचा दर्जा बघता अत्याधुनिक शेतीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यात अर्थातच रोजगार वाढीकडे दुर्लक्ष व्हायला नको.
 पंजाबातील गव्हाच्या शेतीचे उदाहरण व माहिती विचारात घ्यायला हवी. तेथील शेतमजूर उन्हाळ्यात अतिशय तापत असल्याने, दुपारच्या कालावधीत जमीन न कसता रात्री जमीन कसण्याचे काम बल्ब व लाईटचा उपयोग करून करतात. म्हणजे उन्हाळ्याचे दिवस त्यात वाया जाऊ नये अशी सोय त्यांनी केल्याने त्यांच्या समृद्धीत आणखीन भर पडली आहे. म्हणजे इतर सोयींबरोबर श्रमशक्तीनेही समृद्धी वाढविता येते. श्रमाच्या घटकांवर संपूर्ण अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. सहकारी आणि सरकारी पातळीवर श्रमिक अशा सोई उभारून शेतीचे व्यवसायीकरण करू शकतो.
 दोन कोष्टके (क्र.१ व २) या शोधपत्रात जोडलेली आहेत. त्यावरून विदर्भात व महाराष्ट्रात आर्थिक बदल विभिन्न बाबींवर किती झाला हे सांगता येईल. सध्याची वर्तमान परिस्थिती पाहिली तर महाराष्ट्रात विद्युत व्यवस्था १६५.० टक्के, तर विदर्भात ५४.३ टक्के आहे. तसेच राष्ट्रीय बृहद मार्गाची लांबी महाराष्ट्रात १.४६ टक्क्यांनी वाढलेली आहे, तर विदर्भात फक्त ०.१२ टक्क्यांनी वाढलेली आहे. रेल्वेच्या मार्गाचा वृद्धि दर ०.२६ टक्के महाराष्ट्रात आहे, तर विदर्भात ०.११ टक्के आहे. संचारव्यवस्था, अधिकोषव्यवस्था यातदेखील अशीच तफावत सापडते. विदर्भात आर्थिक विकासाकरिता येणाऱ्या अनेक अडथळ्यांना विचारात घेतले तर काही खालील बाबींवर विचार करणे आवश्यक आहे. कच्चा माल, व्यवस्थापन, वित्तपुरवठा व वाहतूक व्यवस्था सुधारता आली तरच लघुउद्योग व मध्यम प्रकारच्या उद्योगांना वाव मिळेल. स्वयंरोजगाराला वाव देण्याकरिता या समस्यांवर पहिल्यांदा मात करणे अधिक आवश्यक आहे. येथील श्रमिकांना (सर्वस्तरीय) वाव मिळाला तरच ते टिकून राहू शकतील आणि वस्तूच्या गुणवत्तेत वाढ होईल. स्पर्धा वाढली की, वस्तूंच्या गुणवत्तेत निश्चितच वृद्धी होणार.

 या क्षेत्रातील अधिकांश लोक कृषी अर्थव्यवस्थेत पिढ्यानपिढ्या रूळलेले आहेत. भारताच्या इतर क्षेत्रांप्रमाणे त्यांचा मुख्य व्यवसाय कृषी आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास कोणत्याही सामाजिक, राजनैतिक किंवा मानवीय कारणांमुळे झाला नसला तरी आजही येथे आर्थिक व नैसर्गिक संपदा औद्योगिक विकासाकरिता ज्या भागांमध्ये उपलब्ध आहे तिथेदेखील कृषी व्यवस्था रूढ झालेली आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा जिल्हे ही याची उदाहरणे आहेत. या क्षेत्रामध्ये भरपूर जंगले व इतर वनसंपदा, खनिज संपदा आहे. ती वनसंपदा राज्याच्या एकूण साठ्याच्या ७६ टक्के आहे. याच क्षेत्रामध्ये मॅगनीज, कोळसा, चुनखडी व अनेक बहुमूल्य धातू आहेत. ती राज्याच्या एकूण साठ्याच्या ८० टक्के आहे. फळबागांकरीता उत्तम शेतजमीन असून येथे संत्री, पपई, द्राक्ष यांसारखी फळे उत्तम प्रतीची आहेत. त्यांचे चांगल्या पद्धतीने व्यवसायीकरण करून या व्यापाराला चालना देण्याची क्षमता येथे आहे. हे सर्व घडवून आणण्याकरिता लोकांच्या स्वभावात, त्यांच्या विचारसरणीत व दृष्टिकोनात मूलभूत बदल व्हायलाच पाहिजे, तेव्हाच उद्योग, व्यापार, संचार इत्यादी व्यवसायांना वाव मिळेल.

शेतीवरदेखील परंपरागत पद्धतीने कार्य न करता तो कसा उत्तम करता येईल हे बघणे आवश्यक आहे. ग्रामोद्योग, लघुउद्योग, कुटिर उद्योग स्थापित करण्याकरिता प्रेरणेची गरज आहे. तेव्हाच व्यक्तीच्या स्थानिक मनोवृत्तीत बदल घडून येईल. एकदा यादृष्टीने विचार व्हायला लागला की, बरीच जनजागृती होईल, असे सामाजिक दृष्टिकोनातून मांडता येईल. या सर्व बाबींबरोबर सरकार, सहकारी संस्था व इतर संस्थांकडून वित्तपुरवठा, यासंबंधी मदत मिळणे व त्यात वाढ होणे उत्साहवर्धक ठरेल. म्हणून बँकिंग व्यवस्था सदृढ व्हायला हवी.
 या क्षेत्रात कृषी हा प्रमुख व्यवसाय असून कृषीवर आधारित उद्योगांची स्थापना होऊ शकली नाही किंवा कृषीला समृद्ध करणारी साधने निर्माण करता आलेली नाहीत. कल्पकतेला वाव मिळालेला नाही. देशातील बहुतेक (९०%) युवक पश्चिम महाराष्ट्राकडे धाव घेतात. देशाच्या मध्ये असलेला हा भाग तर सर्वांना आकर्षित करणारा ठरू शकतो. पूर्वी मध्यप्रदेशातून याचे झालेले विभागीकरण काही प्रमाणात याच अल्पविकासाकरिता कारणीभूत ठरू शकते. विदर्भ हा मध्यप्रदेशाचा भूभाग असताना नागपूर शहराला गौरवाचे स्थान प्राप्त होते; पण महाराष्ट्रात विदर्भ समाविष्ट झाल्याने मुंबईलाच तो मान मिळत राहिला. मध्यप्रदेशाची राजधानी भोपाळ झाल्याने त्या क्षेत्राचा पहिल्यापेक्षा अधिक विकास झाला आहे. मध्यप्रदेशाची स्थिती ही विदर्भासारखीच होती. मात्र आता तेथे विकास झाला आहे.
 चंद्रपूर, भंडारा या भागांमध्ये पेपर मिल्स, प्लायवूड, सिमेंट उद्योगांची स्थापना झाली आहे. तेथील नैसर्गिक संपदा बघता बऱ्याच लघुउद्योगांची स्थापना होण्याची शक्यता तिथे आहे. या उद्योगांचा स्वतंत्र विकास करणे आवश्यक आहे. जिथे उत्तम स्थानिक कच्चामाल सहज उपलब्ध होऊ शकतो तिथे जे उद्योग स्थापित झाले त्यांना सहाय्यक उद्योगांचा दर्जा मिळू शकतो. स्वतंत्रपणे या उद्योगात रोजगारात वाढ होऊ शकत नाही.
 नागपूर जिल्ह्यात लघु उद्योगांच्या विकासात असे अनेक अडथळे आले आहेत. स्थानिक कच्चामाल असूनही संबंधित उद्योगांना वाव मिळाला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना वित्तपुरवठा बराच उशीरा उपलब्ध करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य वित्त निगमाने दरवेळेस उशीरा वित्तपुरवठा दिल्याने ९० टक्के तरी उद्योग बंद पडले आहेत. सर्वात वाईट म्हणजे युवापिढीला तूप- रोटीकरिता मारामार करावी लागत आहे.
 एक नवीन उत्साही युवक हे बघून उद्योग उघडण्याची हिंमत करीत नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ७० लाखांची धनराशी १९९० सालच्या आधी दिली. तरीही त्या उद्योगांची हीच स्थिती आहे. कमी शिक्षण आणि त्याचा कमी दर्जा हीसुद्धा या क्षेत्राची एक उणीव आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात उच्चतम शिक्षण घेण्याच्या सोई आणि त्या शिक्षणाला उच्च मान्यता मिळाली तरच येथील विद्वानांना वाव मिळू शकेल. आतापर्यंत कोणकोणत्या कारणांमुळे उद्योग आजारी झाले याची माहिती तालिका क्रमांक तीनमध्ये दिली आहे. येथील स्त्रियांकरिता काही सवलती उद्योग क्षेत्रात असल्या तर त्यांना विशेष वाव मिळेल. स्त्रियांना घरगुती स्तरावरउद्योग करता येतात. ते मोठ्या प्रमाणात वाढावेत. कारण पश्चिम महाराष्ट्राच्या अशा अनेक महिला उद्योजकांनी इथल्या बाजारावर कब्जा केलेला आहे.
 त्या वस्तू ज्या सहज तिथे उत्पादित होऊ शकतात त्या महागात घ्याव्या लागतात. याबाबतीत बऱ्याच जनजागृतीची आवश्यकता आहे. ग्रामीण क्षेत्राचा विकास करण्याकरिता विदर्भात विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. पंचायत समित्यांना जो सध्या वाव केंद्र सरकारने दिला आहे त्याचा उपयोग चांगल्याप्रकारे कसा करावा याची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचविणे एक प्रमुख कर्तव्य आहे. परंतु, रोजगार देताना उद्योगांच्या विकेंद्रीकरणावर अधिक भर द्यायला हवा. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांना शहरी क्षेत्राकडे धाव घेण्याची गरज पडणार नाही.
 वरील सर्व बाबींना स्पष्ट करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे नियोजन काळात सरकार क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करण्याचा उद्देश अगदी आवर्जून प्राथमिक क्रमावर ठेवते आणि आर्थिक असमानता आणण्याची घोषणा करते. परंतु, अल्पविकसित क्षेत्राच्या विकासाकरिता जे काही आर्थिक सहाय्य उपलब्ध केले जात ते केव्हाही कोणत्याही कारणांतर्गत कमी करून टाकले जात. अशा कपातीत विदर्भाचाही नंबर लागतो. वरील संपूर्ण विश्लेषणावरून असा निष्कर्ष निघेल की, विदर्भातील व्यक्ती एका विशिष्ट चौकटीत राहणार आहे. त्यांनी स्पर्धात्मक जगाकडे बघावे. फक्त संयोजक होण्याकरिता प्रशिक्षण घेणे महत्त्वाचे नाही, तर कलेला आत्मसात करणे महत्त्वाचे आहे.

 एका स्वतंत्र वातावरणात हे करणे शक्य आहे. आपण पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत बरेच मागासलेले आहोत, हे खरे तरी आपली उड्डाणाची वेळ ठरविणे हे आपल्या युवा पिढीच्या हातात आहे. संधीचा फायदा घेऊन आपण हातभार लावला पाहिजे. जो काही अन्याय झाला असे जे आपण म्हणतो त्याला पुरून उरले पाहिजे.

________________

तालिका क्र.-१ आर्थिक संरचनात्मक दर्शक व त्यांचा वृद्धीदर (%) (आधार वर्ष १९६०-६१ आणि इष्ट वर्ष १९९३-९४) क्र. । - दर्शक महाराष्ट्र शहर आणि ग्रामीण विद्युतीकरण । १६५.६ राष्ट्रीय राजमार्गाची लांबी १.४६ रेल्वेमार्गाची लांबी ०.२६ पोस्ट व टेलिग्राफ ऑफिस । ३.७१ टेलिफोन (आकडा) २६.२७ व्यापारी बँका २४.७९ विदर्भ ५४.३१ ०.१२ ०.११ २.९९ १२.६६* २३.९२ Source : Vidarbha in 2000 A.D. Organised by Vidarbha Industrial Association * प्रत्यक्षात अधिक वाढ आढळते. विद्युत तालिका क्र.-२ महाराष्ट्र राज्याच्या विभिन्न क्षेत्रातील शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन (%) (वर्ष १९९४) व्यवसाय | कृषी व वन । | मत्स्य | खाण निर्माण । संबंधित व्यवसाय व्यवसाय व्यवसाय व पाणी विभाग व्यवसाय पुरवठा १. मुंबई | ३१.१९ | 0.९३ | १.२२ | ०.१२ | ६१.०९ | ५.४५ २. पुणे ७०.४४ | ०.९२ | 0.0४ | ०.१७ | २८.३३ | ०.२१ | | ३. मराठवाडा | ९०.१६ ०.६२ ०.०३ | 0.0१ ९.१० 0.०५ । ४. नागपूर | ६९.९७ ५.८३ | ०.२१ । १.९२ | २२.१२ | ०.२७ । अर्थाच्या अवती-भवती | ११५ ________________

४८ तालिका क्र.-३ अनुभवावर आधारित सांख्यिकी माहिती (वर्ष १९९३-९४) विदर्भातील औद्योगिक आजारी उद्योगांची संख्या आजारपणाची कारणे १) वित्तपुरवठा (अपुरा) २) कर्ज पुरवठा उशीरा होणे १५ ३) अपुरी बाजार व्यवस्था २८ ४) कच्चा मालाचा अपुरा पुरवठा ५) उपभोक्त्यांना उधारी १० ६) उत्पादक तंत्राचा अभाव ७) श्रमाची अपुरी व्यवस्था ८) उपयोग क्षमतेचा आंशिक उपभोग

। एकूण : १३९ टीप : विदर्भातील १३९ आजारी उद्योगांच्या पाहणीनुसार.

2

विचारच नाही, फेरविचार कधी करणार?

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक धोरणाची दयनीय अवस्था

 कायद्यातील तरतुदीनुसार सांस्कृतिक धोरणाचा पाच वर्षांनी फेरविचार केला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, या तीन वर्षांत धोरण समितीच्या आढावा बैठकाच झाल्या नाही आणि धोरणाचा अंमलबजावणीबाबत आजपर्यंत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. शासनाच्या या कासवगतीने सुरु असलेल्या धोरणासंदर्भातील प्रगतीमुळे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतीक विश्वात प्रचंड असंतोष आहे.
 सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने ३ कोटी रुपयांची तरतूद केली. परंतु, अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली योजनाची आखणी, कार्य प्रस्ताव, विविध प्रकल्पांची आखणीही अजूनपर्यंत झालेली नाही. त्यामुळे या बाबींवर खर्च होणारा निधी तसाच पडून आहे. या तीन वर्षांत शासनाने केवळ भीमसेन जोशी संगीत प्रोत्साहन योजना व लोकप्रतिनिधींसाठी कार्यशाळा असे दोनच उपक्रम राबविल्याचे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झाले.
 २०१३-१४ साठी शासनाकडे असे कोणतेही प्रस्ताव अथवा योजना नसल्याचे मिळालेल्या माहितीत म्हटले आहे. धोरणासाठी नेमलेल्या अंमलबजावणी व आढावा समितीच्या बैठकाच न झाल्याचे वास्तव स्पष्ट झाले आहे. लोकप्रतिनिधी राज्याच्या सांस्कृतीक जगताबद्दल इतके अनभिज्ञ आहेत

सामाशिषमतामा RISES CULFLESS SAR ta सपना TEमराम als na 2 मायाम पासिनि malan Site Photo source : www.prahaar.in अर्थाच्या अवती-भवती | ११७ की, त्यांच्यासाठी खास कार्यशाळा घेण्यात आल्या. त्यासाठी सरकारने ३० लाख रुपयांपैकी तब्बल ८ लाख ७० हजार रुपये खर्ची घातले. महाराष्ट्राबाहेरील जगताला संस्कृतीची माहिती करून देण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनाच त्याचा लाभ दिला जात आहे.
तरतूद आहे, पण कामच नाही
 २०१३-१४ या वर्षासाठी कोणते प्रकल्प, योजना, कार्य प्रस्तावित आहे, याची माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता प्रस्तावित बाबींची कागदपत्रे भविष्यात तयार होणार असल्याने ती माहिती पुरविणे शासनास शक्य नाही, असे म्हटले गेले आहे. याचा अर्थ सांस्कृतिक धोरणांतर्गत या वर्षासाठी कोणतेच कार्य, योजना, प्रकल्प प्रस्तावितच नसताना त्यासाठी १ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद कशी केली, हा प्रश्न उभा राहतो.

तरतूद ३ कोटी, खर्च ३० लाख
 सांस्कृतिक धोरणांतर्गत २०११ ते २०१४ अशा तीन आर्थिक वर्षांसाठी मिळून २ कोटी ९५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सांस्कृतिक निधीसाठीची दीड कोटींची रक्कम वगळता उर्वरित १ कोटी ४५ लाख रुपये तीन वर्षांकरिता धोरणांतर्गत खर्चासाठी उपलब्ध झाले आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात ३० लाख रुपयेच सांस्कृतिक धोरणांतर्गत बाबीवर खर्च करण्यात आल्याची माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून दिसून येते.

कुठे गेली नाट्यगृहे ? झाडीपट्टीविषयी कायम अनास्था
 झाडीपट्टीच्या चार जिल्ह्यांमध्ये १८३ नाट्यगृहे निर्माण करण्याची शासनाची योजना होती. त्यासाठी १९८२-८३ साली शासन निर्णय घेण्यात आला. पण त्यापैकी १६९ नाट्यगृहांना मंजुरी देण्यात आली. सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री असताना नाट्यगृहासाठी निधीही मंजूर झाला होता. परंतु, मंजूर झालेल्या १६९ नाट्यगृहापैकी केवळ दोनच नाट्यगृहे प्रत्यक्षात बांधण्यात आली. उर्वरित नाट्यगृहाचे काय झाले? ती कुठे गेली? त्यासाठी मंजूर झालेला निधी कुणाच्या घशात गेला? असे अनेक प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
 नाट्यगृहासंदर्भातील १९८२-८३ साली काढला गेलेला शासन निर्णयच चोरीला गेला असल्याचे लक्षात आले आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या सांस्कृतिक उपसमितीच्या प्रमुख डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी केलेल्या अभ्यासादरम्यान ही बाब ठळकपणे पुढे आली. त्या म्हणाल्या, आम्ही झाडीपट्टीतील गावागावांत फिरलो असता प्रत्येकाने आम्हाला या शासन निर्णयासंदर्भात सांगितले. परंतु, सरकारदरबारी याची चौकशी केली आणि जी.आर.ची प्रत मागितली असता सगळ्यांनीच हात वर केले. यावरून हे प्रकरण अंगलट येऊ नये, पैशाचा झालेला गैरव्यवहार पुढे येऊ नये म्हणून मुद्दाम जी.आर.ची प्रत गहाळ केली असावी का?, अशा संशयालाही यानिमित्ताने बळ मिळते आहे.
 महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वाला मसुदा निर्मितीच्या प्रक्रियेपासून डावलून आणि नंतर जनतेच्या सूचना, अपेक्षा व मागण्यांचा विचार न करता घिसाडघाईने आखल्या गेलेल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा विचारच तीन वर्षे उलटून गेली तरी शासनाने केलेला नाही. मग पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर धोरणाचा नियमानुसार फेरविचार कसा करणार?, असा प्रश्न सांस्कृतिक क्षेत्रात विचारला जात आहे.

योजना २०१२-१३ २०१३-१४ १ कोटी

• राज्य सांस्कृतिक निधी
• भीमसेन जोशी संगीत प्रोत्साहन योजना २२ लाख
• लोकप्रतिनिधींसाठी कार्यशाळा ४.७ लाख ४ लाख

सांस्कृतिक धोरणही पडले थिटे
 प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी खुले नाट्यगृह आणि जिल्हा पातळीवर एक छोटेखानी सुमारे ३०० ते ५०० आसन क्षमता असलेले नाट्यगृह खासगी सहभागाने बाधण्यात यावे. ते मुख्यत्वे सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापरले जावे, असे शासनाच्या सांस्कृतिक धोरणातही नमूद करण्यात आलेले आहे. पण तेलही गेले आणि तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले, अशीच काहीशी अवस्था झाडीपट्टी नाट्यचळवळीची आणि तेथील कलाकारांची झाली आहे.

बांधले तेही अर्धे
 मंजूर नाट्यगृहापैकी एक चंद्रपुरला तर, दुसरे गडचिरोली येथे बांधण्यात आले. चंद्रपूरच्या प्रियदर्शिनी हॉलमध्ये विविध संस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. मात्र ते गडचिरोलीचे नाट्यगृह अजूनही इतक्या वर्षानंतर अर्धवट स्थितीत पडलेले आहे. या नाट्यगृहात सोयी-सुविधांअभावी कोणतेही कार्यक्रम घेणे अशक्य आहे.
 "आम्ही नाट्यगृहांसंदर्भातील हे प्रकरण नुकत्याच झालेल्या विदर्भ वैधानिक विकास मंडळासमोर मांडले आहे. मंडळाने त्यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल आम्हाला मागितलेला आहे. येत्या जानेवारी महिन्यापर्यंत आम्ही हा अहवाल शासनाकडे सुपूर्द करणार आहोत." - डॉ. मृणालिनी फडणवीस
(सांस्कृतिक उपसमिती प्रमुख, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ.)

(शुक्रवार, २० डिसेंबर २०१३, महाराष्ट्र टाईम्स)

३

महाराष्ट्राचा मानवीय विकास व असंघटित क्षेत्र

(डॉ.मृणालिनी फडणवीस, डॉ.संजय खडतकार)

 मानवी भांडवल देशाच्या भरभराटीला उपयुक्त आहे ह्यात दुमत नाही. ह्या भांडवलाचा उपयोग संघटित क्षेत्रात होतो की, असंघटीत क्षेत्रात ह्यावरदेखील विकासाचा वेग अवलंबून राहतो. आर्थिक विकासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. औद्योगिकरणात गुजरातसोबत भरघोस कामगिरी केलेली आहे. ही प्रगती पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक झाल्याने राज्यातील विकास विभिन्नता व उत्पन्न विभिन्नता निर्माण झालेली दिसते. ग्रामीण व शहरी रोजगारावर त्याचे वेगवेगळे परिणाम दिसून येत आहे.

असंघटित क्षेत्रातील स्थिती व रोजगार
 वाढते नागरीकरण ही एक सामान्य बाब आहे. राज्यात रोजगार पुरविण्याच्या कामात स्थायी स्वरूपाचा रोजगार कमी आणि अनेक भागात असंघटित क्षेत्राचा मोठा वाटा उचलत आहे. राज्यात १९९६ ते ९८ ह्या कालावधीत रोजगाराची संख्या ८४.२ लाखांवरून ९४.७ लाखांवर गेली. ही वाढ जरी मोठी दिसत असली तरी याच कळात असंघटित क्षेत्रात झपाट्याने वाढ झाली. हा वाटा ५२ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. महाराष्ट्रात रोजगार निमिर्तीत असंघटित क्षेत्राचे महत्त्व वाढत्या प्रमाणात दिसून येत आहे. उत्पादन कार्य किंवा निर्माण कार्यात करार पद्धतीने होत असलेली कामे वाढत आहेत. रस्ते, धरण निर्मिती,

NAMENTERIEN Photo source: www.esakal.com गृहनिर्माण ह्यात रोजगार व उत्पादन वाढलेले आहे. पण किरकोळ व्यापारात, रोजगारात होणारी वाढ अधिक आढळते. उत्पादनाच्या क्षेत्रातील हे प्रमाण २४ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर घसरले, तर व्यापार क्षेत्रात ते ४१ टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. म्हणजेच आपल्या राज्याचा उत्पादन रोजगार कमी होऊन व्यापार रोजगार वाढल्याची काही करणे असू शकतात.
 १. इतर राज्यातून वस्तुंची आवक पूर्वीपेक्षा वाढली आहे. साधारणपणे ती ५-६ टक्क्यांनी वाढली आहे.
 २. विदेशी वस्तुंची आवक वाढत असून महानगरांमध्ये सर्वाधिक वाढणाऱ्या वस्तू दैनंदिन व्यवहारातील आहेत. परिणामतः काही गृहउद्योगावर त्याचा परिणाम विपरीत झाल्याने उद्योग, उत्पादन व रोजगार बंद झालेले आहेत. ग्रामीण क्षेत्रात याबाबत झळ पोहोचणे सुरु झाले आहे.
 ३. एकूण रोजगारात वाढ खुंटल्याने बरीच औद्योगिक उत्पादने बंद पडल्याने वस्तूची मागणीही कमी झाली आणि उत्पादन क्षेत्रावर विपरीत परिणाम पडला आहे.
 ह्या व्यतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षणाचा अभाव, गुंतवणीसाठी भांडवलाची अडचण, खुल्या बाजाराच्या पद्धतीत काही परंपरागत उद्योग समाप्त होणे इत्यादी कारणे असू शकतात.
 १९९०-१९९८ हा काळ स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाचा ठरला. असंघटित क्षेत्र वाढीस हा काळ जबाबदार ठरला. कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रातातून हा रोजगार निर्माण झालेला आहे. राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये घरा-घरातून उद्योग सुरु करण्याच्या कल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले. परिणामी, मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद (काही प्रमाणात) ही शहरे रोजगार विकासाची केंद्रे ठरली. रोजगाराच्या संधी दरवर्षी १.६ टक्के या दराने वाढल्या. त्यात करार पद्धतीचा समावेश असल्याने बहुसंख्य क्षेत्र असंघटित होते. कमी उत्पन्न, अधिक तास काम, कामाची अस्थिरता, आणि बेरोजगारी ही या क्षेत्राची वैशिष्ट्ये होती. त्यामुळे नोकरीमध्ये असणारी व्यक्ती अस्थिर उत्पनाचे जीवन जगत होती.

बिगरशेती क्षेत्रात वाढ
 पश्चिम महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रात वाढ झाली. हे बिगर शेती क्षेत्र असून तिथे समृद्धी निर्माण झालेली दिसते. ह्या समृद्धीचे विश्लेषण असे करता येईल. जेव्हा एका क्षेत्राची समृद्धी होत असते तेव्हा त्याचे काही उपपरिणाम दिसून येत असतात. ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांचे शहरी क्षेत्राकडे वाढते आकर्षण बरेच दिसू लागले. रोजगारात असणाऱ्या अस्थिरतेचा विचार निरक्षर, अडाणी ग्रामीण जनता करत असल्याने ते शहरी क्षेत्राकडे धाव घेतात. असेच तिथे घडले. स्थलांतरण कायम स्वरूपाचे होऊ लागले. ग्रामीण-शहरी अंतर व श्रीमंत- गरीबातील तफावत साधारणपणे ४.५-५ टक्क्यांनी वाढली.
 १९९० सालापासून कृषी व्यवस्थेत उतार आलेला आहे. मानविय दृष्टीकोन व पर्यावरणीय बदल ह्या दोन्ही बाबी ह्याला जबाबदार आहेत. मोसमी लहरीपणा ह्या क्षेत्रासाठी काही नवीन नाही. पण मान्सूनचा अधिक लहरीपणा ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी सदैव अस्थिरता निर्माण करणारा आहे. यांना दररोजच्या मिळकतीसाठी अनेक समस्यांमधून जावे लागते. त्यामुळे शहरांमध्ये अधिक आशय आहे, असे काही उदाहरणांवरून लक्षात येते. शहरी कामामध्ये दर दिवसाची रोजी काही दिवस नियमितपणे मिळते. त्यामुळे रोजगारासाठी रोजची ओढाताण कमी होईल असे त्यांना वाढते. ग्रामीण क्षेत्रातच अशी काही कामे त्यांना मिळवून दिल्यास शहरी क्षेत्राकडे जाण्याची ओढ कमी होईल. एका सर्वेक्षणानुसार १० टक्के स्थलांतरीत झालेले ग्रामीण लोक परत आपल्या जुन्या आवारात परत आले तरी हा अलोट ओघ चालू राहील व फायद्याचा ठरेल. त्यांना मात्र तिथेच काम मिळून देण्याची गरज आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी पुढील योजनांवर अधिक भर देण्याची गरज आहे.

महिलांचा वाढता वाटा

 अस्थिरता हे असंघटित क्षेत्राचे वैशिष्ट्य आहे. त्यात महिलांना असंघटित क्षेत्रात अधिक काम करावे लागते. असे भारतात अनेक भागामध्ये दिसून येत आहे. कमी पगारावर काम करण्यास स्त्रिया तयार होतात. त्याची अनेक सामाजिक व आर्थिक कारणे आहेत. जशी कृषीक्षेत्राची सध्या पीछेहाट सुरु आहे. नैसर्गिक लहरीपणामुळे ग्रामीण जनतेला सदैव मिळकत आणि राहणीमानाबाबत अस्थिरतेला तोंड द्यावे लागते. या समस्येस तोंड देण्यासाठी पुरुषाच्या दुप्पट संख्येने ग्रामीण भागातील महिला सीमांत कामगार म्हणून कामे करतात. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न किती अपुरे आहे. तेच यातून दिसून येते.

 निरक्षरता हे एक मोठे कारण असून महिलांची संख्या छोटे व सीमांत मजूर म्हणून अधिक वाढत आहे. शेतमजूरांची संख्या ८३,१३,२२३ होती. ती छोटे आणि सीमांत शेतकरी यांच्या एकूण संख्येपेक्षा जास्त आहे. दुष्काळाच्या काळात येणाऱ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेवर शेतमजूर म्हणून नावे नोंदविणाऱ्यांची संख्या ४५,१८७९४ होती. पैकी २१,४६,५६० महिला होत्या. त्यापैकी ९२.३ टक्के महिला निरक्षर होत्या.

 दारिद्रय हे अधिक मोठे मानवी विकास मागे नेण्याचे कारण आहे. स्त्रियांना दारिद्र्याच्या प्रश्नाला सोडविण्यासाठी विविध प्रकारे कष्ट करावे लागतात. अनेक अभ्यासावरून लक्षात येते की, दारिद्र्याला खऱ्या अर्थाने स्त्रिया तोंड देत आहे. त्यामुळे तिला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने काम करायला बाहेर निघावे लागते. अशा स्त्रिया ग्रामीण महाराष्ट्रात ४३ टक्के आहेत. त्यांच्या मानवीय विकासाबद्दल विचार केल्यास बऱ्याच बाबींची चर्चा करावी लागेल. जसे ह्या सर्व ओढाताणीमुळे तिच्या शारीरिक व मानसिक तणावाची स्थिती, घरातील इतर व्यक्ती कमावती नसल्यास तिच्यावरचा आर्थिक ताण इत्यादी मानवीय विकासाला हे अधोगतीकडे नेणारे आहे. स्वतः स्त्रीला व पुढील पिढीला त्याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागतात. म्हणून मिळकत व कुपोषण ह्याचा संबंध असतो. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये वाढते कुपोषण ही एक समस्या निर्माण झालेली दिसून येते.
छोट्या जमीनधारकांची संख्या जास्त
 कृषीयोग्य व मशागतीयोग्य अशा जमिनीपैकी ८४ टक्के भूभागावर धान्योत्पादन होते. तर १३.७२ टक्के भूभागावर पशुपालन केले जाते. संरचनात्मक विकासाचे वाढते स्वरूप व इतर विकासोन्मुख प्रगतीमुळे जमीन मालकीच्या सरासरी प्रमाणात ही घट होत चालली आहे. त्याचे प्रमाण ४.२८, ३.११ व २.२१ क्रमशः १९७०-७१, १९८०-८१ व १९९०-९१ मध्ये कमी होत गेला. उत्पादन, वितरण व रोजगारावर ह्याचा उलट परिणाम झाला.
 वाढती लोकसंख्या हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. वाढते शहरीकरण व विभिन्न प्रकारच्या जमिनीचा उपयोग करून घेण्यासाठी शेतीयोग्य जमिनीची घसरण होणे साहजिक आहे. वाढणारी आर्थिक विषमता व उदरनिर्वाहाच्या साधनांची कमतरता असंघटित क्षेत्राला वाढवणारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र कृषीक्षेत्रातील वाढ खुंटली व लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा व रोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मानवीय विकासाचे मोजमाप हे व्यक्तीला असणारी मिळकत, एकूण घडणाऱ्या विकासाची पातळी यावर अवलंबून असते.
दारिद्य रेषेखालील कुटुंबातील संख्या

 ही संख्या किवा टक्केवारी लक्षात घेता असंघटित क्षेत्राच्या स्थितीचे विश्लेषण करता येते. कारण संघटित स्वरूपाचे प्रमुख कारण दारिद्र्यच आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वाधिक दारिद्रयरेषेखालील असलेल्या दहा जिल्ह्यांची क्रमवारी काढली तर खालीलप्रमाणे त्याचे स्वरूप स्पष्ट होते.

________________

अ. जिल्हा क्र. एकूण कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे टक्केवारी १. नंदुरबार २२११३७ । १६६७९९ ७५.४३ २. गडचिरोली | १८०११७ । ९३८९ ५५.१८ ३. ठाणे ४०२१६९ । २०९५२४ । ५२.१० ४. भंडारा ४४३९९८ । २२९१०२ ५. अमरावती | ४२३६४१ १८४९३२ ५१.२८ २५९७३१ । १३१०१३ । ५०.४४ ७. वाशिम १९२०३८ ९२८४२ ४८.३५ | ८. चंद्रपूर ३१६८९२ । १४८६९७ ६.९२ । ९. अकोला | २२२७२७ । ९९१३६ १०. वर्धा १८२००० ८०८९० ४४.४२

 वरील तक्त्याच्या माहितीवरून असे दिसून येते की, १० जिल्ह्यांपैकी ०७ जिल्हे विदर्भ क्षेत्राचे आहेत. ह्या ठिकाणी सर्वाधिक असंघटित क्षेत्रे आहेत.ह्या जिल्ह्यांचा एकूण विकास मागासलेला असल्याने दारिद्रयाचे प्रमाण अधिक दिसून येते. गडचिरोली जिल्ह्याची स्थिती विदर्भात सर्वात मागासलेली आहे. त्यामुळे मानवीय विकासासाठी भरपूर प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
 संयुक्त राष्ट्र विकास प्रकल्पाची २००० सालासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि निकष वापरून राज्यातील परिस्थितीचे विश्लेषण केल्यास असे दिसते की, मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये मागासलेपणाचे प्रमाण खूपच जास्त आहे. त्यामुळे राज्याचा मानव विकास निर्देशांक केवळ ०.५८ इतकाच येतो. फक्त ०९ जिल्ह्यांची सरासरी जास्त आहे. यात विदर्भात फक्त नागपूरचा विकास झाला आहे. नागपूरचा मानवीय विकास निर्देशांक ०.७१ झाला आहे. मराठवाड्यात मात्र एकही जिल्हा ०.५८ निर्देशांकाच्या वर आलेला नाही.औरंगाबादचा निर्देशांक राज्य सरासरीच्या जवळपास म्हणजे ०.५७ आहे.
 महाराष्ट्राच्या पश्चिम भागातील कोकणासह काही भाग पूर्वेकडील भागापेक्षा जास्त विकसित आहेत. तरी पश्चिम भागातील थोडे जिल्हे मागासलेले आहे. यात नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यांचा समावेश आहे. साक्षरता व आरोग्यावर सध्या भर दिला जात आहे. तेव्हा साक्षरतेत गेल्या १० वर्षात भरपूर सुधारणा झाल्या आहेत. तरीदेखील आरोग्य विषयक उदासीनता दिसून येत आहे. ही एक गंभीर बाब आहे.
उपाय :

 जर देशात ८ टक्के समग्र आर्थिक वृद्धी (GDP) चे लक्ष पूर्ण करायचे असेल तर कृषी क्षेत्र, असंघटित क्षेत्रात सातत्याने वाढ करणे गरजेचे आहे.

ह्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादक कर्जाचा पुरेपूर व सामाजिक प्रवाह वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे.
 * वाढते नागरीकरण थांबविण्याची गरज आहे. ग्रामीण क्षेत्रात वाढत्या सोई सामान्य व असंघटित क्षेत्रांना कशा उपयोगी पडतील याबाबत विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. नाबार्ड व इतर ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कार्यरत संस्थांनी जर प्रामाणिक प्रयत्न केले तर देशाच्या एकूण विकासात ग्रामीण क्षेत्राचा मोठा हिस्सा असेल. हा हिस्सा समग्र आर्थिक विकासासाठी भर टाकावयास सहाय्यभूत ठरेल.
 * कृषी ब बिगर कृषी क्षेत्रात स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच मानवीय विकासात वाढ होऊ शकेल. ग्रामीण विकासासाठी पंचायतराज संस्थेत वाढ होणे गरजेची बाब आहे. सर्वसाधारण जनतेला त्यात समाविष्ट करण्यासाठी पंचायतराज संस्था तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात.
 * मानवीय विकासासाठी असंघटित व ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांमध्ये आत्मविश्वास जागविण्याची गरज आहे. ते स्वतःला समाजात दुय्यम स्थानी ठेवतात. म्हणून ते विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकत नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. ही मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे.
 * पंचायतराज व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी त्यात वेगवेगळ्या स्तरावर सक्षम प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. जसे वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार त्यात दिल्यास व त्यांनी स्वायत्ततेचा वापर केल्यास अधिक कौशल्याने काम करता येईल.
 * साक्षरता व आरोग्य ही बाब एकूण महाराष्ट्रातच सुधारण्याची गरज आहे. त्यामुळे मानवीय विकासात भर पडेल. असंघटित क्षेत्रातील लोकांची कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत होईल.

 * व्यावसायिक शिक्षण, त्यानुसार साक्षरतेत वाढ ह्या सर्व बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रातील (प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील क्षेत्रामध्ये) विषमता दूर करण्यासाठी अशी पाऊले उचलण्याची गरज आहे.

४

विदर्भात कृषी विकास

आणि पाण्याचे व्यवस्थापन

 कृषी विकासाकरिता पाणी हे किती महत्त्वाचे संसाधन आहे ह्याची सर्वांनाच चांगली कल्पना आहे. ते कृषीच्या कार्याकरिता कितपत योग्य प्रकारे वापरता येईल, पाण्याचे व्यवस्थापन कसे केलेले आहे यावर अवलंबून असते. २१ व्या शतकात पाण्याची उपयोगिता, वापर यावर भर देण्याची गरज राहील. त्यातून कृषी क्षेत्राला सिंचनातून विकसित करणे निर्णायक ठरेल. कारण हळूहळू पाण्याची कमतरता दिसून येत असल्याने प्रत्येक क्षेत्रीय पातळीवर नियोजन करुन कृषी कार्यात सुधारणा करणे अपेक्षितच आहे.
 संपूर्ण विदर्भात तापी आणि गोदावरी या दोन प्रमुख नद्यांतून पाणीपुरवठा होतो. तापी नदीच्या खोऱ्यातून २१ टक्के आणि गोदावरी नदीच्या खोऱ्यातून ७९ टक्के पाण्याचे वाटप होते. संपूर्ण विदर्भात पाण्याची कमतरता नाही. पावसाच्या पाण्यातून फक्त बुलडाणा तालुका वंचित राहतो. त्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहे. इतरत्र भरपूर पाऊस असतो. येथील लोकसंख्या आणि सिंचनाची गरज पाहता या दोन्ही नद्या आणि त्यांच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे वाटप असमतोल प्रकाराचे आहे. तापी नदीच्या पुनी उपखोऱ्यामध्ये अधिक लक्ष दिल्यास तेथून पाणीपुरवठा अधिक होऊ शकतो. बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात कृषी उत्पादनात वाढ होऊ शकते.

Photo source: www.hindustant imes.com  विदर्भात भूमीगत पाणी भरपूर आहे. तो जवळपास २६१.०० हजार क्युबिक मिटर आहे. या क्षेत्राची भौगोलिक स्थिती जमिनीचे, प्रकार, जंगलाची स्थिती इत्यादीवर भूजलाचे प्रमाण येणाऱ्या काळात महत्त्वाचे ठरेल. सध्या सर्वत्र बोअरवेल खोदून आवश्यकतेपेक्षा अधिक पाण्याचा उपसा केला जातो. कृषी क्षेत्रात अशी अनेक कार्ये आहेत ज्याकरिता भूमीगत जल एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धी ठरत आहे. म्हणून तर पाण्याची उपलब्धता कमी होत गेली. त्याचा सर्वाधिक फटका कृषी विकासाला बसणार आहे.
 विदर्भात सर्वात मोठा पाटबंधारे प्रकल्प होत आहे. हा गोसीखुर्द प्रकल्प (इंदिरासागर जलाशय) विदर्भाच्या बऱ्याच मोठ्या भागाला पाणीपुरवठा करु शकेल. या प्रकल्पाद्वारे भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर या जिल्ह्यातील एकूण २ लाख ९० हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. यात पाण्याच्या नियोजनाद्वारे पीक पद्धतीचा विकास केला जाणार आहे. या प्रदेशाची रचना पाहता धानाला पाण्याची गरज असल्याने त्याच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. विदर्भात त्यामुळे भाज्या, फळे व इतर पिकांवर चांगला परिणाम होईल. शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात बदल होईल. पाणी पुरवठ्याच्या पूर्वीपासून सुरु असलेल्या आणि भविष्यकाळात सुरु होणाऱ्या बऱ्याच योजना आहेत. त्याची विभागणी संतुलित नसल्याने अद्याप विदर्भात कृषी विकास मागासलेला आहे. आजदेखील योग्य नियोजन केल्यास मिर्ची, भूईमूग, भाज्यांपासून ते गहु, तांदूळ व फलोत्पादनापर्यंत अधिक उत्पादनवाढ शक्य आहे. समजा असे गृहीत धरले की, विदर्भातील उपलब्ध पाणीपुरवठा पूर्णतः सिंचनासाठी वापरला तर विदर्भाच्या ५ टक्के कृषीयोग्य भूमिला पाणीपुरवठा करता येईल. मात्र, असे प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. अनेक कार्याकरिता पाण्याची व्यवस्था करावी लागते. म्हणून या क्षेत्रात सिंचन व्यवस्थेतून कृषी विकास चांगल्याप्रकारे साधता येत नाही. किंवा पाण्याच्या व्यवस्थापनात अनेक अडचणी येतात. सतत वाढणारी लोकसंख्या त्यातून वाढणारी अन्नधान्याची मागणी यावर विचार केल्यास कृषी उत्पादकता वाढवणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आपल्यापुढे असेल.

याकरिता अपेक्षित उपायमार्ग
१. पाण्याचा युक्त वापर करणे :
 कृषी व्यवसायात याबाबत फार लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. कारण संपूर्ण विदर्भात पाण्याची सोय असंतुलित पद्धतीने विभागलेली आहे. सिंचन व्यवस्था करताना ज्या क्षेत्रात पाण्याची कमतरता आहे त्याकरिता विशेष योजना करणे आवश्यक आहे. एका क्षेत्राला एकक गृहीत धरुन योजनेची आखणी व्हायला हवी. त्याक्षेत्रातील भूरचना, जंगलाची स्थिती, जमिनीचे प्रकार आदींवर विशेष भर दिल्याशिवाय पाण्याचे व्यवस्थापन नीट होणार नाही.

२. लघु व मोठ्या जलाशयांची निर्मिती करणे
 कृषी क्षेत्रामध्ये रचनात्मक विकास घडवून आणण्याकरिता पाण्याचे संग्रहण हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. नवीन भूजलव्यवस्था करण्याकरिता लघु किंवा मोठ्या जलाशयाची आवश्यकता असते. त्यामुळे अशा संग्रहण आणि व्यवस्थापनाकरिता ह्या दोनपैकी कोणते अधिक उपयुक्त आहे हा प्रश्न निर्माण होतो. पाण्याचे संग्रहण लहान जलाशयाद्वारे होऊ शकते. फक्त त्याची संख्या अधिक असायला हवी. तेव्हा कृषीच्या प्रत्येक कार्यात गती येऊ शकेल. अधिक खोल जलाशय निर्माण होत असल्यास पिकांकरिता अधिक पाण्याची सोय निर्माण होऊ शकेल. त्या क्षेत्राची स्थिती बघून पाण्याची साठवण करणे हे लघु जलाशयाच्या माध्यमातून शक्य आहे. लघुसिंचन योजना तयार करणे अधिक उपयुक्त ठरते. त्यातून विदर्भात कृषी कार्याला अधिक चालना मिळू शकेल. या क्षेत्रातील असंतुलन दूर होईल आणि पीकरचना सुधारता येईल. या योजना कमी खर्चिक असतात. यांचा पाचन अवधी कमी असते. पाण्यामध्ये खनिज पदार्थ, क्षार कमी जमा होऊन त्या धरणाला धोका निर्माण होत नसतो. प्रमुख नद्यांच्या सहाय्यक नद्यांवर देखील असे प्रकल्प तयार करता येतात. पर्यावरणासंबंधी धोके तयार होत नाहीत. पाण्याचा समतोल पुरवठा होणे आवश्यक असल्याने लघुजलाशयाचा विचार होणे गरजेचे आहे.

३. भूजलाचा योग्य वापर
 विदर्भामध्ये आजदेखील भूजलाबद्दल संपूर्ण माहिती प्राप्त झालेली नाही. जी उपलब्ध माहिती आहे त्यामध्ये पाण्यासा उपसा करताना संतुलन ठेवल्याचे दिसत नाही. जसे दोन पीके लावणे, कूपनलिका सिंचनाची कमतरता, पिकांची उत्पादन पद्धती इत्यादी. त्यामुळे पुन्हा पाण्याचा स्तर तयार होणे (रिचार्ज) शक्य होत नाही. भूजल कमी कमी होत असल्याने त्यातील काही नैसर्गिक तत्त्वे नष्ट होतात. विहिर, नद्या व कालव्यांतील पाणी नष्ट होते. पाण्याची काही परंपरागत साधने कोरडी पडलेली आहेत. याकरिता विशेष लक्ष दिले गेले नाही तर कृषी व्यवस्थेला फार वाईट दिवस येतील. त्यामुळे या वापराबद्दल काही कायदेशीर बंधणे आणण्याची गरज आहे. कालवे आणि तलावांना पावसाच्या पाण्याशिवाय दुसऱ्या संग्रहणाकरिता पर्याय नसतो. त्यामुळे परंपरागत पद्धतीप्रमाणे या प्रकारांमध्ये संग्रहण क्षमता कशी वाढवता येईल, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. भंडारा जिल्ह्यात या पध्दतीचा काही प्रमानात उपयोग झाला असून तो उपयुक्त ठरला आहे.

४. कोरडवाहू कृषी पद्धती
 आधुनिक पाण्याच्या व्यवस्थापनात कोरडवाहू शेतीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. अशा क्षेत्रातील भूमी आणि पाण्याच्या वापराकरिता विशेष नियोजनाची गरज आहे. कालव्यांच्या माध्यमातून जमिनीत ओलावा निर्माण करता येतो. आता असे संशोधन झालेले आहे आणि होत आहेत. ज्याच्यातून जमिनीत हळूहळू पाणीपुरवठा करता येईल अशा क्षेत्रातील पिकांची उत्पादकता उच्च असते आणि पर्यावरणाला धोका नसतो असेही यातून सिद्ध झाले आहे. म्हणून विदर्भाने अशा सर्व पद्धतींची अंमलबजावणी करून कोरडवाहू क्षेत्रात क्रांती आणायला हवी.
५.वनारोपन
 वनरोपनाने पाण्याचे प्रमाण वाढू शकेल. पाणी सतत झिरपत असल्यास कृषी क्षेत्राला प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष फायदा पोहोचेल. विदर्भातील अधिकांश ठिकाणी जमीन उत्तम असल्याने असे केल्यास कृषी उत्पादकता व त्याकरिता पाणीपुरवठा वाढू शकेल.

६. काटकसरीने पाण्याचा वापर
 बरेचसे पाणी घरकामाकरिता वापरले जाते. तेव्हा त्यावर थोडीफार प्रक्रिया करून त्याचा वापर पुन्हा केला जाऊ शकतो. शहरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याला शहर नियोजनाच्या कार्यामध्ये समाविष्ट करून त्याचा कृषिक्षेत्रात वापर करता येईल. पावसाच्या पाण्याला घरोघरी कसे साठवता येईल याचा विचार करायला हवा. लोक यासाठी मदत करू शकतील. त्यामुळे बरेचसे वाया जाणारे पाणी वाया न घालवता त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता वाढविण्याकरिता लोकांमध्ये पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबद्दल जागृती करण्याची गरज आहे.

 येणाऱ्या शतकात कृषी उत्पादकता वाढवावी लागणार आहे आणि त्यामुळे पाण्याची मागणी भरपूर वाढणार आहे. त्यामुळे पाण्याचे व्यवस्थापन करताना पुढील योजना आखताना सर्व मुद्द्यांचा विचार करणे गरजेचे आहे. पर्यावरणाचा विचार, खर्चाचा विचार करणे गरजेचे आहे. पाणी कृषी कार्याकरिता किती लांबीपर्यंत नेता येईल, याला चालना देण्याची गरज राहील. संपूर्ण कृषी विकासाकरिता सिंचन व्यवस्थेमध्ये भक्कम सुधारणा आणावी लागेल. असे केले तर विदर्भातील शेती क्षेत्राला आणखी चांगले दिवस येऊ शकतात. त्यावर आधारित लघु उद्योगदेखील स्थापित होऊ शकतात. ह्या क्षेत्राचा विकास करून विदर्भात काही प्रमाणात आत्मनिर्भरता निर्माण करता येईल यात शंका नाही. प्रथम परंपरागत पिकांची स्थिती सुधारणे आवश्यक आहे. या पिकांकरिता किती पाण्याची आवश्यकता आहे, याचा अभ्यास केल्यास पाण्याच्या व्यवस्थापनातून त्यांची स्थिती सुधारली पाहिजे. इतर पिकांच्या लागवडीचा विचार केला पाहिजे.

 डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी लिहिलेलं 'अर्थाच्या अवती- भवती' हे पुस्तक खूप महत्त्वाचं आहे. जागतिकीकरणाचा सर्वत्र जयजयकार चालू असताना त्याविषयी परखडपणे विचार मांडून आपल्याला सखोल विचार करायला लावणारे हे जागतिकीकरणाचा शेती, स्त्रिया, रोजगार, उद्योग अशा अनेक क्षेत्रांवर काय परिणाम झाला, याविषयीचे विचार लेखिकेने अतिशय उत्तम त-हेनं मांडलेले आहेत. ते मांडताना त्यांनी अनेक उदाहरणं, अनेक पुस्तकांचे आणि लेखांचे संदर्भही दिलेले आहेत. देशातील गरीबातील गरीब व्यक्तीच्या जीवनात होणारा बदल आणि त्याच्याशी निगडित धोरणांच्या आधारे भारतातील आर्थिक स्थिती लक्षात घ्यावी लागेल, याचा पुस्तकात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. असे अभ्यासपूर्ण पुस्तक विद्यार्थी, शिक्षक आणि अभ्यासकांनी वाचलंच पाहिजे.
 डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांना आणि या पुस्तकाच्या प्रकाशकांना माझ्या शुभेच्छा!

अच्युत गोडबोले

१२/११/२०२०

लेखसंग्रह- ISBN 978-81-945903-2-3
थिंक टँक
पब्लिकेशन्स अ‍ॅण्ड डिस्ट्रिब्युशन, सोलापूर
978819415903231 किंमत : १०० रु. E-Book