[ ४२९ ] भरडा व वजनांत भारी असलाच माल गरीब लोक वापरतात. व यामुळें श्रीमंत आपल्या शक्तीप्रमाणें कर देणार नाहींत. राजा किंवा सरकार जकात घेऊन सुद्धां या उत्पन्नाचा दुसरीकडे उपयोग करण्याच्या बुद्धीनें रस्ते व कालवे दुरुस्त ठेवणार नाहींत व लोकांना दाद मागण्यास काहीं एक मार्ग राहणार नाहीं. तेव्हां जकाती ही सरकारची उत्पन्नाची बाब करणें अगदीं अनिष्ट आहे. शिवाय रस्त्याचें वगैरेचीं कामें बोर्डासारख्या सार्वजनिक परंतु सरकारी नव्हे अशा संस्थेकडे देणें चांगलें म्हणजे या कामाची हयगय झाल्यास लोकांना दाद मागण्याचा एक मार्ग खुला राहतो. दुसरें- व्यापाराच्या विशेष शाखांच्या उत्तेजनार्थ सरकारला कांहीं कामें व संस्था चालवाव्या लागतात. उदाहरणार्थ, रानटी व सुधारलेल्या राष्ट्रांशीं व्यापार करतांना व्यापाऱ्याचें विशेष तऱ्हेनें संरक्षण करावें लागतें. आफ्रिकेंतील व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या ठिकाणांना किल्ल्यांचे रूप द्यावें लागत असे; त्याच मुद्यावर ईस्ट इंडिया कंपनीला प्रथम किल्ले बांधण्याची व सैन्य ठेवण्याची परवानगी मिळाली होती. व्यापाराच्या संरक्षणाकरितांच परदेशीं कायमचा वकील ठेवण्याची पद्धति सुरू झाली. व परदेशाशीं व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्याच्या सरंक्षणाकरितां आरमारें ठेवण्याचें व समुद्रावरील चांचेपणा बंद करण्याचें काम सरकार करूं लागलें व त्याचकरितां आयात मालावर जकाती घेण्याची सुरुवात झाली. तेव्हां व्यापाराच्या विशेष शाखेच्या उपयोगाकरितां कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दलचा खर्च त्या शाखेच्या व्यापाऱ्यांवर फी ठेवून भागवितां येईल किंवा त्या शाखेच्या व्यापारी मालावर जकात बसवून हा खर्च भागवतां येईल. सारांश, ज्या ज्या विशेष वर्गांना त्याचा फायदा होतो त्या त्या वर्गांकडून या संस्थांचा खर्च घेणें हें सामान्य तत्व येथेंही लागू पडतें व सरकारचें हें कर्तव्यकर्म चालविण्याकरितां सर्व लोकांवर सररहा कर ठेवण्याचें कारण नाहीं. अॅडाम स्मिथनें यापुढें निरनिराळ्या देशांशीं व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रकार व त्यांच्या जयापजयाचीं कारणें व इतिहास यांचा सविस्तर विचार केला आहे. परंतु त्यांपैकीं तात्विक व कायमच्या उपयोगाच्या
