हैदराबाद विमोचन आणि विसर्जन/भांगडिया स्मारक व्याख्यानमाला पहिले व्याख्यान
व्याख्यान पहिले : काही विचारवंतांनी सेलूच्या श्रोत्यांसमोर यावे म्हणजे महाराष्ट्रातल्या सर्व क्षेत्रातील विचारवंतांच्या विचाराचा लाभ सेलूकरांना होईल आणि भांगडिया यांच्या स्मरणार्थ विचारप्रवर्तनाचे कार्यही सतत चालू ठेवता येईल असा विचार मांडून या व्याख्यानमालेची सुरुवात माझ्यापासून व्हावी असे प्राचार्यांनी कळविले. बोलायचे ठरले ते आपल्या जवळिकीचा एखादा सामाजिक प्रश्न निवडावा हेही पक्के झाले. जवळिकीचे प्रश्न थोडे नाहीत, पण नंतर असे सुचले की जे अनेक विचारवंत येथे येऊन महाराष्ट्राच्या निरनिराळ्या समस्यांविषयी विचार मांडतील त्यांपैकी क्वचितच कोणी हैदराबादच्या मुक्तिसंग्रामाविषयी बोलणे संभवनीय आहे. कारण हे आंदोलन ज्या मंडळींनी चालविले त्यांनी सुद्धा त्याला अभ्यासाचा व लेखनाचा विषय केलेला नाही. तेव्हा मी असे ठरविले आहे की, इतर ज्वलंत समस्यांचा विचार पुढच्या वक्त्यांकडे सोपवून आपण हैदराबादच्या मुक्तिआंदोलनासंबंधी बोलावे. भांगडिया यांचा या आंदोलनाशी जवळचा संबंध राहिलेला आहे. त्यांचे व्यक्तिमत्त्वच या आंदोलनामधून उदयास आले आहे. आंदोलन नसते तर भांगडिया हे एखाद्या सर्वसामान्य माणसासारखे जगले असते. त्यांनी थोडासा व्यापार केला असता, काही पैसा मिळवला असता. याशिवाय बाकीच्या भानगडीत ते पडले नसते. राजकीय, सामाजिक अशा सगळ्याच कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत आपण ध्यानात घेतले पाहिजे की त्यांचे स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व ही एक बाजू आहे व त्या वेळच्या परिस्थितीची मागणी ही दुसरी बाजू आहे. परिस्थिती तशीच असली तर अनुकूल व्यक्तिमत्त्व नसणारी माणसे त्याही परिस्थितीत जगत असतात. सेलूमध्ये एक भांगडियाच राहात होते अशातला भाग नाही. इतरही असंख्य माणसे होती. पण पाचपंचवीस माणसे सोडली तर इतर मंडळींतून कार्यकर्ते निर्माण झाले नाहीत. परिस्थिती असली की नेतृत्व निर्माण होतेच अशातला भाग नाही. पण जेव्हा नेतृत्व निर्माण होते तेव्हा त्याला पोषक परिस्थिती असतेच. भांगडियांच्या नेतृत्वाला हैदराबाद मुक्तिआंदोलनाची पोषक परिस्थिती होती. या आंदोलनावर इतर कोणी बोलण्याचा संभव कमी. त्यामुळे त्याच्यावर मी बोलणार आहे.
या विषयावर बोलण्यासाठी मी विचारवंत असण्याची आवश्यकता कमी आहे. मी विचारवंत असलो काय आणि नसलो काय, या मुक्तिआंदोलनावर बोलण्याचा माझा अधिकार स्वयंभू आहे. स्वतःचा असा स्वयंभू अधिकार मानणारे आणखी अनेक आहेत. मी त्यांतला एक. या 'सेलू' गावामध्ये आज जी माणसे आहेत त्यांनी ते आंदोलन जितक्या जवळून पाहिले तितक्या जवळून ते पाहण्याचा योग मला आलेला नाही; कारण मी वयाने लहान होतो. त्यांचा जेवढा सहभाग आंदोलनात आहे तेवढा माझा असणे शक्य नाही. पण वयाने त्या वेळी लहान असलो तरी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांपैकी मी एक होतो. या सेलू गावात मी जो माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच आलो तो. या आंदोलनाच्या निमित्तानेच आलो होतो. वेळ रात्रीची. पत्रकांचे गठ्ठे या गावातील एका घरी चोरून पोचविण्यासाठी मी आलेला. सप्टेंबर महिन्याचा शेवटचा भाग होता. यापूर्वी मी सेलू गाव पाहिलेले नव्हते. काम दुहेरी. आमच्याकडच्या पत्रकांची बंडले त्या घरी पोहोचवायची व अजून आमच्याकडे न पोचलेल्या पत्रकांची बंडले तेथून न्यायची. ती वसमतला माझ्या गावी नेऊन पोचती करायची, वाटायची. या कामाच्या निमित्ताने मी सेलूला एका रात्री साडेनऊ-दहाच्या सुमारास उतरलो. शांतपणे पत्ता विचारीत विचारीत जायचे त्या घरी गेलो. त्या गृहस्थांना बंडले दिली. त्यांच्याकडची बंडले घेतली. स्टेशनवर आलो. इकडून जाणाऱ्या-येणाऱ्या गाड्या नेहमी उशिरा चालतात त्यादी दिवशी गाडी उशिराच येणार होती. मी स्टेशनवर पावसाच्या झंडीत बारा वाजल्यापासून सकाळी सहा वाजेपर्यंत नुसता बसून राहिलो होतो. नंतर गाडी आली. मी वसमतला गेलो. त्यानंतरही मी त्या काळात आंदोलनाच्या कामासाठी सेलूला काही वेळा आलो होतो. सेलूपेक्षाही माझा संबंध वसमत तालुक्याशी जास्त आलेला आहे; आणि त्याहीपेक्षा जास्त हैदराबाद शहराशी.
मी या लढ्यातला नेता वगैरे कोणी नाही ही गोष्ट जितकी स्पष्ट आहे तितकीच मी या लढ्यात सहभागी झालेला एक सैनिक आहे, हीही स्पष्ट आहे. लढ्याच्या निमित्ताने ज्या विद्यार्थ्यांनी शाळांवर बहिष्कार टाकला त्या विद्यार्थ्यांपैकी मी एक आहे. त्यासाठी आयुष्याची जी काही वैयक्तिक किंमत मोजावयाची असते, ती मी मोजलेली आहे. या किमतीविषयी माझी तक्रार तर नाहीच, उलट असली तर थोडीफार शक्यता अशी आहे की, आयुष्यातील तितकेच दिवस उपयोगी पडून सार्थकी लागले असे मी मानतो. आणि त्यामुळेच मी विचारवंत असलो काय आणि नसलो काय, या विषयावर बोलण्याचा माझा हक्कही मी मानतो. आता श्रोत्यांमध्ये विनायकरावांसारखे कोणी समोर असले तर मी त्यांना नम्रतेने आणि सौजन्याने सांगेन की, त्यांनी या विषयावर तपशीलवार सांगावे. कारण ते जेवढे सांगू शकतील तेवढे मी सांगू शकणार नाही. यातला सौजन्याचा नम्रतेचा वगैरे भाग ठीक आहे; पण फक्त विनायकराव असले तरच. उरलेल्या सर्व मंडळीला मी सांगणार की तुम्ही मी सांगेन ते ऐका. कारण तुम्हाला काहीच माहीत नाही व मला बरेच माहीत आहे. दुसरी एक अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. ती म्हणजे ही की या आंदोलनामध्ये वरच्या पातळीवर जे नेतृत्व होते, त्या नेतृत्वाच्या अत्यंत निकट राहण्याची संधी मला आयुष्यात लाभलेली आहे. विशेष करून स्वामी रामानंद तीर्थांच्या आयुष्यातील शेवटची दहा वर्षे म्हणजे इ.स. बासष्ट ते बहात्तर असा कालखंड. या कालखंडात स्वामीजींना राजकारणात करण्यासाठी काही काम उरले नव्हते. त्यांना गप्पा मारायला भरपूर वेळ होता आणि मला ऐकून घेण्याची जिज्ञासा होती. त्या वेळी हैदराबादच्या राजकारणाविषयी प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीवर स्वामीजी माझ्याशी विस्ताराने बोलले. स्वामींना बोलण्यासाठी माझ्यापेक्षा जास्त लायक अशी गोविंदभाई श्रॉफसारखी अनेक माणसे होती. पण शिष्यत्वाच्या नात्याने स्वामींजवळ शंका विचारीत बसायला त्यांना वेळ नव्हता. आणि स्वामीजी जे बोलतील ते भोवतीच्या पुराव्यांशी ताडून पाहणे आणि जरूर तर दुरुस्त करून घेणे यालाही कुणाजवळ वेळ नव्हता. गोविंदभाईंशीही माझा संबंध आलेला आहे. सन त्रेपन्न-चौपन्नपर्यंत तो अत्यंत घनिष्ट राहिला आहे. लीग ऑफ सोशियालिस्टसमध्ये (L.S.W.) एक तरुण मुलगा म्हणून मी होतोच. निवडणुकीत उभे राहणाऱ्यांपैकी नसलो तरी सभासद होतो. लीगचे काम संपल्यावर गोविंदभाईंनाही गप्पा मारण्यासाठी भरपूर मोकळीक मिळाली तेव्हापासून त्यांच्याशीही मी चर्चा करीत आलो आहे. श्री. दिगंबरराव बिंदूंशीही तपशिलाने बोलण्याची संधी मला मिळाली. बी. रामकृष्णराव, डॉ. मेलकोटे यांच्याशीही तपशिलाने बोलण्याचा योग आला. हैदराबाद आंदोलनाचे जेवढे महत्त्वाचे ज्येष्ठ नेते आहेत त्या सर्वांशी निरनिराळ्या वेळी निरनिराळ्या प्रश्नांवर मी बोललो आहे. त्यामुळे या विषयासंबंधीची पुष्कळशी इकडची तिकडची आणि बरीवाईट माहिती माझ्याजवळ जमा झालेली आहे. ही सर्व माहिती तीन व्याख्यानांत सामावली जाईल इतकी थोडी नाही. ती पुष्कळच जास्त आहे. पण तीन व्याख्यानांच्या मानाने ती जास्त असली तरी प्रत्यक्षात असावयास हवी त्यापेक्षा पुष्कळच कमी आहे. असलेली माहिती व्याख्यानांत समाविष्ट व्हावी म्हणून काही गोष्टींचा मी संक्षेप करणार आहे. जो सर्वांनाच माहीत असावा अशी अपेक्षा आहे तो भाग, ज्या मुद्दयासंबंधी माझ्याखेरीज इतर माणसेही तपशिलाने बोलू शकतील असा भाग, यांचा विस्तार मी करणार नाही. आंदोलनाची आकडेवारी मी शक्यतो कमी देणार आहे. आंदोलनामागचे ऐतिहासिक धागेदोरे, वरचे राजकारण, पडद्यामागची सत्ये, पिछाडीच्या बाबी अशा गोष्टींच्या तपशिलासंबंधी इथे असलेल्या मंडळींना काही माहिती असण्याचा अथवा त्यांनी मनातल्या मनात काही तर्क जुळविले असण्याचा संभव कमी. त्यामुळे याच बाबीसंबंधी मी जास्त तपशिलाने माहिती देणार आहे.
या माहितीकडे वळण्यापूर्वी दोन-तीन बाबीसंबंधी आपल्या मनात गैरसमज असतील तर-बहुधा नसावे-पण असतील तर ते आपण दूर करावे. नीट लक्ष द्या. कोल्हापूर संस्थान भारतात विलीन झाले पाहिजे हा विलीनीकरणाचा झगडा आहे. मिरज, सांगली ही संस्थाने भारतात विलीन झाली पाहिजेत हाही विलीनीकरणाचा संघर्ष आहे. पण हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले पाहिजे हा विलीनीकरणाचा झगडा नव्हे ही आमच्या नेत्यांच्या मनातील पक्की भूमिका होती. भारत स्वतंत्र झाला याला एकोणीसशे बहात्तर साली पंचवीस वर्षे झाली. स्वातंत्र्याचा रौप्यमहोत्सव साजरा करण्यात आला. या रौप्यमहोत्सवाच्या निमित्ताने ताम्रपट आले. ते स्वीकारण्यास गोविंदभाई श्रॉफ यांनी नकार दिला. त्यांनी सांगितले आम्ही दिल्लीला येणारही नाही आणि ताम्रपट घेणारही नाही. ज्या समितीच्या नेतृत्वाखाली हैदराबादचे आंदोलन झाले त्या समितीचे गोविंदभाई श्रॉफ हे सरचिटणीस (General Secretary) होते. आता सरचिटणीसच जर ताम्रपट घ्यायला नकार देत असेल तर उरलेल्या इतरांना ताम्रपटाचा स्वीकार करणे शक्य नव्हते, आणि म्हणून त्या वेळचे हैदराबादचे मुख्यमंत्री पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी केंद्र सरकारला असे कळविले की, जर गोविंदभाई ताम्रपट घ्यायला येऊ शकले नाहीत तर त्यांनाही - म्हणजे नरसिंहरावांनाही दिल्लीला हजर राहता येणार नाही. या भूमिकेमुळे संपूर्ण भारत सरकारला या मुद्द्याचा फेरविचार करावा लागला. मुद्दा कोणता हे लक्षात घ्या. भारत सरकारचे म्हणणे असे की, हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन व्हावे हा झगडा विलीनीकरणाचा होता. आमचे म्हणणे असे की, हा लढा भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाचा एक भाग आहे; भारतीय स्वातंत्र्याच्या युद्धातील शेवटची लढाई हैदराबादच्या भूमीवर लढली गेली आहे. हैदराबादचे संस्थान संपविल्याशिवाय भारत नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशाची अविभाज्यता सिद्ध झाली नसती. हा प्रादेशिक संलग्नतेचा, अविभाज्यतेचा प्रश्न असल्यामुळे हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्याशिवाय भारताला प्रादेशिक संलग्नता मिळत नाही; भारताची घटनाही तयार करता येत नाही; भारताचा एकही प्रश्न सोडविता येत नाही. म्हणून हा लढा केवळ एका संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा भाग नसून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा एक भाग आहे, अविभाज्य भाग आहे, ही मान्यता तुम्ही द्या. ती देणार असाल तर आम्ही ताम्रपट घ्यायला येऊ. नाही तर येणार नाही. शेवटच्या आठवड्यामध्ये भारताच्या त्या वेळच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी हस्तक्षेप करून तशी मान्यता दिली. नंतरच आमची मंडळी ताम्रपट वगैरे घ्यायला गेली. मुद्दा सामान्य वाटेल, पण तो सामान्य नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण हे आहे की, जोपर्यंत हैदराबादचे आंदोलन हे स्वातंत्र्याचा लढा म्हणून मान्यता पावत नाही तोपर्यंत त्या आंदोलनात ज्यांनी शस्त्रे चालविली त्यांना आपण शस्त्रे चालविली हे सांगता येत नाही. स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी जर शस्त्रे चालविली तर कायद्यानुसार स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीनंतर त्या शस्त्रांचे गुन्हे माफ होतात. नाही तर अमुक एका ठाण्यावर हल्ला झाला तेव्हा मी बंदूक घेऊन गेलो होतो; मला गोळीबार करावा लागला, त्यात एक माणूस मेला, हे सत्य कोणाला सांगावयाचे असेल तर सांगता येत नाही. इतरांनी हवे ते बोलावे. पण तो स्वतः बोलेल तर ते बोलणे गुन्ह्याचा कबुलीजबाव होईल. हैदराबादच्या इतक्या महत्त्वाच्या लढ्याबद्दल फारसे काही लिहिले गेलेले नाही ते का हे यावरून स्पष्ट व्हावे. कोणी स्वतः लिहीत नाही, कोणी दुसऱ्याला प्रोत्साहन देत नाही त्यामागे हे कारण आहे. कसे सांगावयाचे? अनंतराव भालेरावांनी कसे सांगावयाचे की, उमरी बँकेवर हल्ला झाला आणि एकवीस लाख रुपये लुटले गेले, तेव्हा त्या हल्ला करणारांमध्ये आपण हातात शस्त्र घेऊन सामील होतो? दुसरे खूप म्हणतील अनंतराव हजर होते. अनंतराव म्हणतील, ती त्या सांगणाऱ्यांची माहिती आहे, मला स्वतःला काही माहीत नाही. अनंतरावांनी कसे सांगायचे की होय, मी हजर होतो. मी अनंतरावांचेच नाव एवढ्यासाठी घेतले की, ज्या शाळेत व्याख्याने चालू आहेत तिच्याशी त्यांचा एकेकाळी संबंध होता. या संस्थेची स्थापनाच त्या स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या संदर्भात झाली. मी अमूक पूल उडविण्याचा प्रयत्न केला, अमूक ठिकाणची रेल्वे उखडण्यात मी होतो; अमूक ठिकाणी मी अमक्याला गोळी घातली हे सांगायचे कसे? जोपर्यंत लढ्याला स्वातंत्र्य-आंदोलन म्हणून मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत हे सांगता येत नाही. सांगितले तर तो गुन्ह्याचा कबुलीजबाब होतो. ही मान्यता मिळायला स्वातंत्र्यात पंचवीस वर्षे जावी लागली. त्यामुळे अडचण अशी की ज्या काळात स्मृती ताज्या होत्या तेव्हा सांगण्याबोलण्याची संधीच नव्हती. आता सर्व सांगावयाची संधी आली तर सर्व स्मृती धूसर झालेल्या आहेत. इतक्या की त्यांतल्या पुष्कळ बाबी विसरून गेल्या आहेत.
या संदर्भात सरदार पटेल यांनी जी नोंद केली आहे ती मी आपल्याला सांगतो. सरदार पटेलांनी गृहखात्याला अशी सूचना दिली आहे की, सशस्त्र आंदोलन आम्ही कसे केले याविषयी सत्ताधारी पक्षाने बोलू नये. असे बोलणे देशात पुढे लोकशाही रुजविण्यासाठी हानिकारक आहे. यामुळे आम्ही आंदोलन कसे केले याविषयीचा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरचा सर्व संवाद वेगवेगळ्या पद्धतीने बंद पाडला पाहिजे. एकदा तुम्ही स्वतंत्र झाल्यानंतर तुम्ही लोकशाही मार्गाने राज्य चालवायला लागता. त्यानंतर काल आम्ही बंदुका कशा हाताळल्या हे सांगणे हा धमकी देण्याचाच प्रकार होता. 'बंधूंनो, मी आठ माणसांना गोळ्या घालून ठार मारलेले आहे, मी महापुरुष आहे; मला मत द्या,' हे सांगणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही. हिंसक क्रांतीचे गोडवे गाणारी भाषा बंद झालीच पाहिजे; अशा आशयाची नोंद वल्लभभाईंनी केलेली आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील या गोष्टीची चर्चा, बोलणे, लिहिणे यात मोडता घालण्यात आला. लीग ऑफ सोशियालिस्टस्चे जे कार्यकर्ते होते ते सर्व बावन्न सालच्या निवडणुकीला उभे होते. त्यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारात आंदोलनातील स्वतःच्या हकीगती सांगितल्या नाहीत. ते सोशिअॅलिझम्, कम्युनिझम याच गोष्टी बोलत राहिले. कुणी गफलतीने कुठे काही संदर्भ दिले पण या देणाऱ्यांतील एकही प्रथम श्रेणीचा नेता नव्हता. कारण यावर बोलावयाचे नाही अशी कुठे तरी सूचना होती. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वानेही या मुद्द्याची फारशी चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे आता तुम्ही प्रथम ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, हैदराबादचा लढा हा केवळ संस्थानच्या विलीनीकरणाचा लढा नाही तर तो भारताच्या प्रादेशिक सलगतेचा आणि भारताच्या भारत म्हणून अस्तित्वात येण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे. केवळ एका संस्थानाच्या विलीनीकरणाचा लढा या नात्याने आपण आता या लढ्याकडे पाहता कामा नये. भारताच्या कोणत्याही भूभागावर जेवढ्या उग्र स्वरूपामध्ये स्वातंत्र्याचे आंदोलन झाले तेवढ्या उग्र रूपात हैदराबादमध्ये झाले हे आपण विसरता कामा नये. कारण हा मुद्दा अतिशय आग्रहाने मांडावा अशी स्वामी रामानंद तीर्थांचीच इच्छा होती. आपण तो कसा मांडावा हे त्यांना कळत नव्हते. पण स्वामीजींचे आत्मवृत्त आपण वाचाल तर त्या आत्मवृत्तामध्ये तीनचार ठिकाणी असा उल्लेख आहे की, वीस हजार सत्याग्रही तुरुंगात होते. खरे तर स्वामीजींच्या आत्मवृत्तात या भाकडांना काहीही महत्त्व नाही तरीही वीस हजार सत्याग्रही तुरुंगात होते याचा उल्लेख त्यांनी पुन्हा पुन्हा केला आहे. मी स्वामीजींना विचारले की, हा आकडा पुन्हा पुन्हा लिहिण्यास पुनरुक्ती झाली असे आपणास वाटत नाही काय? किती हजार याची आवश्यकता तुमच्या आत्मवृत्तात का? तुमच्या ग्रंथात माहितीचा तपशील फारसा नाही. आकडेवारीत बोलण्यासाठी तुम्ही प्रसिद्ध नाही. मी असे प्रश्न विचारावे आणि स्वामीजींनी ते सहन करावे असेच आमचे गाढ आत्मीयतेचे संबंध होते. माझ्या प्रश्नावर स्वामीजी म्हणाले, “खरा मुद्दा पुनरुक्तीचा नाही. महात्मा गांधीनी या देशात चैतन्याची एक लाट निर्माण केली. ही लाट या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पसरल्यावर आणि गांधींच्या पाठीशी अठराशे पंच्याऐंशी ते एकोणीसशे वीस एवढे दीर्घ स्वातंत्र्य आंदोलन असतानाही आणि ते स्वतः अलौकिक कर्तृत्वाचे असतानाही भारतीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये एकोणीसशे तीस साली जे जास्तीत जास्त सत्याग्रही तुरुंगात गेले त्यांची संख्या दीड लक्ष आहे. चाळीस कोटी लोकसंख्येला दीड लक्ष हे प्रमाण घेतले तर चार कोटीला पंधरा हजार येतात. आमचे संस्थान एक कोटी साठ लक्ष वस्तीचे. आम्ही सहा हजार सत्याग्रही पाठविले असते तरीही आमच्या आंदोलनाची तीव्रता गांधीनी भारतभर केलेल्या आंदोलनाच्या बरोबर राहिली असती. या सहा हजारांची तिप्पट अठरा हजार होते. याहीपेक्षा आमचे सत्याग्रही दोन हजारांनी जास्त होते. त्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा जेवढ्या उग्र स्वरूपात हैदराबादला लढला गेला तेवढ्या उग्र स्वरूपात तो इतरत्र कुठेही लढला गेला नाही हे कुणी तरी लक्षात घ्यावे यासाठी मी वीस हजार हा आकडा पुन्हा पुन्हा लिहिला आहे."
मी विचारले, “हे तुम्हीच का नाही लिहिले?"
ते म्हणाले, "मीच या आंदोलनात नेता होतो. मी संन्यासी, संन्याशाने हे लिहिले तर त्यात त्याची अहंता दिसते."
असो. हा मुद्दा आता आपणासमोर स्पष्ट झाला असेल. आणखीही एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी. ती गोष्ट अशी, भारतामध्ये जे सशस्त्र आंदोलनाचे प्रयत्न झाले त्यातला सर्वव्यापी व सर्वांत मोठा असा प्रयत्न बेचाळीस सालचे आंदोलन हा होय. या आंदोलनासंबंधी त्या वेळच्या इंग्रजी सरकारचे म्हणणे असे की त्यात नेते, अनुयायी आणि चिल्लर म्हणून एकूण दहा हजार लोक समाविष्ट झाले होते. काँग्रेसचे म्हणणे असे की या आंदोलनात सुमारे चाळीस हजार लोकांनी सहभाग घेतला. ठीक आहे. आपण चाळीस हजार हीच संख्या मान्य करू. याच वेळी बाजूला सुभाषचंद्र बोस यांच्या आझाद हिंद सेनेचाही संघर्ष चालू होता. या सेनेत बारा हजार लोकांचा सहभाग होता. शिवाय आठ-दहा हजार लोक सहानुभूती असणारे होते. हे सर्व गृहीत धरले तर सशस्त्र आंदोलनात सहभाग घेणाऱ्या भारतीयांची एका वेळची सर्वांत मोठी संख्या चाळीस हजार व एकूण संख्या साठ हजार येते. या आंदोलनाच्या तीव्रतेनुसार हैदराबाद संस्थानात एका वेळी दीड हजार अथवा एकूणं अडीच हजार सशस्त्र लोकांनी सहभाग घेतला असता तर त्या आंदोलनाची उत्कटता आणि तीव्रता भारतीय पातळीपर्यंत गेली असती. प्रत्यक्षात हैदराबादच्या सशस्त्र आंदोलनात भाग घेणारांची संख्या एकवीस हजार होती. सत्याग्रह करणाऱ्यांतील बहुतेक सशस्त्र आंदोलनात सहभागी होते.* सशस्त्र आंदोलनाची अधिकृत जबाबदारी स्टेट काँग्रेसने स्वीकारली. अखिल भारतीय काँग्रेसच्या इतिहासात आंदोलनाची जबाबदारी काँग्रेसने स्वीकारली अथवा आंदोलनाला मार्गदर्शन काँग्रेसने केले असे एकमेव आंदोलन हैदराबादचे आहे. उरलेल्या सगळ्या ठिकाणी काँग्रेसमध्ये असणाऱ्या मंडळींनीच आंदोलन केले असले तरी काँग्रेसने त्या आंदोलनाची जबाबदारी नाकारलेली आहे. बेचाळीसचे आंदोलन आपण केले असे अखिल भारतीय काँग्रेसचे म्हणणे नाही. सरकारने नेत्यांना अटक
- कै. कुरुंदकरांचे या ठिकाणचे निवेदन मागे-पुढे झालेले आहे. प्रत्यक्षात सशस्त्र लढा नंतर झाला. केल्यावर लोक प्रक्षुब्ध झाले आणि त्यांना आवरायला कोणीच नसल्याने त्यांच्या हातून जी हिंसा घडली असेल तिची जबाबदारी ब्रिटिशांवर आहे व त्या हिंसेला आपण जबाबदार नाही असे गांधींचे म्हणणे आहे. या उलट स्वामीजींचे म्हणणे आहे की, हिंसा त्यांच्या आज्ञेने झाली. आमच्या कृतिसमितीचे म्हणणे आहे की, झालेल्या सर्व हिंसेचे दायित्व आम्ही आमच्या डोक्यावर घेतो; कारण आम्ही सशस्त्र आंदोलन करीत असल्याने आमच्या आज्ञेने ती हिंसा झालेली आहे.
हैदराबादच्या आंदोलनाची ही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. ही यासाठी लक्षात ठेवायला पाहिजेत की, हा प्रश्न हिंसा-अहिंसेचा नव्हता. भारताची प्रादेशिक अखंडता शिल्लक राहते की नाही असा हा प्रश्न होता. जी उग्रता प्रश्नाची होती तीच आंदोलनाची होती. कृपया एक गोष्ट लक्षात घ्या, अखिल भारतीय नेत्यापेक्षा आमचे नेते योग्यतेने मोठे होते असे मला सुचवायचे नाही. आमचे सगळेच नेते अखिल भारतीय नेत्यांचेच अनुयायी होते. मी एवढेच सांगत आहे की, आमचे नेते भारतीय नेत्यांचे अनुयायी असल्याने का होईना, वातावरणाची अनुकूलता असल्याने का होईना, भोवताली भारतातून आम्हाला सारखे उत्तेजन मिळत होते म्हणून का असेना, कारणे कोणतीही असोत स्वातंत्र्याचा सगळ्यात उग्रतम असा लढा हैदराबादला झालेला आहे. तुलना होत आहे ती लढ्याची; नेत्यांची नव्हे.
या आंदोलनाबाबत दुसऱ्या काही लोकांच्या डोक्यात असणारा गैरसमज आपल्याही डोक्यात असेल तर तो दुरुस्त करून घ्यावा. हा गैरसमज असा की, हैदराबादचा प्रश्न सरदार पटेल यांच्यामुळे सुटला. सरदार पटेल हे भारताचे फार मोठे नेते होते असेच माझे मत आहे. ते चिल्लर नेते होते असे मला मुळीच म्हणावयाचे नाही. कोणतीही घटना ठराविक वेळेला ठराविक पद्धतीने अमलात आणण्याचे फार मोठे सामर्थ्य सरदार पटेलांकडे होते. माणसाचा विश्वास कमावण्याचे सामर्थ्यही त्यांच्यापाशी होते. वेळ येईपर्यंत वाट पाहून वेळ येताच आघात करण्याचे सामर्थ्यही त्यांच्यापाशी होते. सरदारांचे ऋण कोणीही नाकारीत नाही. पण हैदराबादच्या प्रश्नाशी सरदार पटेल यांचा संबंध विशेष नाही. जो काही थोडा बहुत आला तो स्वतंत्र भारतात पटेल गृहखात्याचे मंत्री होते म्हणून आला. एकोणीसशे सदतीस साली अखिल भारतीय काँग्रेसच्या कृतिसमितीने (Working Committee) ठरविले की, संस्थानांच्या प्रश्नात आता गंभीरपणे लक्ष घालायला पाहिजे. त्याच वेळी असेही ठरले की बिहार, ओरिसा, आसाम या भागातील संस्थानांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी राजेंद्र प्रसादांनी घ्यावी. बंगालमधील संस्थानांना कोणी मार्गदर्शन करू नये. त्यांचे होईल ते होईल. पण बाबू सुभाषचंद्र बोस यांनी संस्थानांच्या राजकारणात पडू नये; कारण ते अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. गुजराथ, राजस्थान, सिंध, जुना मुंबई प्रांत या भागातील संस्थानांना मार्गदर्शन सरदार पटेलांनी करावे. काश्मीर हा नेहरूंचा खास विभाग समजून त्यात दुसऱ्या कोणी लक्ष घालू नये. त्यांना वाटले तर नेहरू महात्मा गांधींचा सल्ला घेतील. सल्ला घ्यायचा का नाही हीही गोष्ट नेहरूंच्या इच्छेवरच सोडावी. दक्षिणेतील संस्थानांच्या लढ्यांचे मार्गदर्शन चक्रवर्ती राजगोपालाचारींनी करावे. महात्मा गांधी व मौलाना आझाद यांनी कोणत्याही संस्थानच्या लढ्याचे मार्गदर्शन करू नये. मुळात हैदराबाद संस्थानच्या लढ्याचे मार्गदर्शन मौलाना आझाद यांनी करावे असेच सदतीस साली ठरलेले होते. याला आता लेखी पुरावा नाही. पण ते ठरलेले होते यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. कारण हैदराबाद संस्थानच्या प्रजा परिषदेच्या कार्यकारिणीचे जे कायमचे निमंत्रित होते त्यांत मौलाना आझाद एक होते. परंतु आझादांनी हैदराबादकडे लक्ष देण्याचे नाकारले. त्यांनी कारण दिले की, हैदराबादच्या मुसलमानांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही. शिवाय ते स्वतः मुसलमान असल्याने ते जे मार्गदर्शन करतील त्यावर विश्वास ठेवणे हैदराबादमधील हिंदूंना कठीण जाईल. दरवेळी त्यांची तक्रार येईल की मी निजामाचे संस्थान वाचविण्यासाठी अधिक नरम भूमिका घेत आहेत. त्यावर त्यांना विचारले की ते मार्गदर्शन करणार नसतील तर ते कुणी करावे? त्या वेळी हा प्रश्न स्वतः महात्मा गांधींनी हाताळावा असा सल्ला आझादांनी दिला व शेवटी महात्मा गांधींनी ते मान्य केले. हैदराबाद आंदोलनाचे मार्गदर्शन एकोणीसशे सदतीस ते पंचेचाळीस स्वतः महात्मा गांधींनी केले आहे. या संदर्भातील हैदराबादशी झालेला सर्व पत्रव्यवहार गांधींचा आहे. पंचेचाळीसपासून संस्थान खालसा होईपर्यंत म्हणजे थेट शेवटपर्यंत मार्गदर्शन नेहरूंचे आहे. पुढील सर्व राजकारणाशी नेहरूंचा संबंध राहिला ही गोष्ट स्वामीजींनी एकोणीसशे बावन्नच्या मराठवाड्याच्या दिवाळी अंकात लिहिलेली आहे. स्वामीजी म्हणतात की त्यांना सरदारांच्याबद्दल अतीव आदर असला तरी ते नेहरूंचे माणूस राहिले. एक तर ते नेहरूंच्या हाताखाली काम करीत होते आणि दुसरे नेहरूंचा ध्येयवाद त्यांना आवडत होता.
सरदार संस्थानी खात्याचे मंत्री नसते तर त्यांचा संबंध हैदराबादशी आला नसता. पण जवाहरलाल नेहरूंची भूमिका हैदराबादच्या बाबतीत कठोर होती. कोणत्याही बाबतीत भारताच्या अखंडत्वाला बांधा येईल अशी कोणतीही सवलत हैदराबादच्या राज्यकर्त्यांना द्यायला नेहरू तयार नव्हते. शेवटच्या क्षणी जेव्हा हा प्रश्न हाताळायची दिशा ठरली तेव्हा सरदार पटेलांनी तो दृढपणे हाताळला. हे श्रेय पटेलांचे आहे प्रश्नाचे सर्वांगीण मार्गदर्शन हे गांधी आणि नेहरूंनी केले आहे व शेवटची कार्यवाही पटेलांची आहे. पटेलांचा हात अंमलबजावणीपुरताच आहे. ध्येयवाद, जनतेच्या चळवळीचे रूप हे सर्व गांधी-नेहरूंचे आहे.
तिसरी बाब म्हणजे हा जो संघर्ष आहे तो कासिम रझवी विरुद्ध स्वामी रामानंद तीर्थ असा नाही. त्या वेळी मुसलमानांची जी संघटना होती तिचे नाव इत्तेहादुल मुसलमीन या संस्थेचे नेते होते कासिम रझवी. हे मुळात लातूरचे वकील सय्यद कासिम रझवी. यांना पदवी होती मुझाहिदे आझम - म्हणजे हुतात्म्यांचे सम्राट. हे शिक्षा भोगून संपल्यावर पाकिस्तानमध्ये जाऊन खाटल्यावर मेले. कुठेही हुतात्मा झाले नाहीत. तात्त्विक पातळीवर संघर्ष हा रझवी आणि स्वामीजी यांत नव्हता, तर निजाम मीर उस्मान अली हे हैदराबादचे राजे व महात्मा गांधी हे भारतीय संग्रामाचे नेते यांच्यामध्ये हा सरळ सरळ संघर्ष होता. ही तत्त्वाची बाजू झाली. व्यावहारिक राजकारणाच्या बाजूने हा संघर्ष निजाम मीर उस्मान अली विरुद्ध पंडित नेहरू असा समजावयाचा.
या ठिकाणीच आपण मीर उस्मान अलीबद्दल असणाऱ्या सर्व चुकीच्या कल्पना बदलून घेणे आवश्यक आहे. आपली अशी कल्पना असते की, शेवटचा निजाम जुनाट मनोवृत्तीचा, धर्मांध, आधुनिक जगाचे भान नसणारा, अत्यंत अफूबाज, अत्यंत द्रव्यलोभी आणि कंजूष होता. हे बरोबर नाही. तो द्रव्यलोभी आणि कंजूष होता ही गोष्ट पुराव्याने खोटी ठरते. तो मागासलेल्या मनोवृत्तीचा होता ही गोष्टही खरी नाही. निजाम हा हैदराबादचे स्वतंत्र राष्ट्रात रूपांतर करून त्या राष्ट्राचा सम्राट होण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेला अतिशय चाणाक्ष, अत्यंत सावध, अत्यंत पाताळयंत्री असा बुद्धिमान सत्ताधीश होता. सत्ताधीश म्हणून अतिशय लायक असताही त्याचा पराभव का झाला? त्याची कारणे दोन, एक म्हणजे हिंदुस्थानचे लष्कर अधिक वरचट होते आणि दुसरे कारण म्हणजे या देशात जवाहरलाल नेहरू नावाचे एक गृहस्थ होते.
नेहरूंनी स्वतःची अशी प्रतिमा निर्माण केली आहे की, आपण फार साधेभोळे आहोत. आपल्याला फूल आणि मूल यांचीच जास्त आवड आहे. आपण अंतःकरणाने कवी आहोत. ही नेहरूंची प्रतिमा पूर्ण नाही. नेहरू हे अतिशय धूर्त असे मुत्सद्दी आणि अतिशय दूरचा विचार करून आधीच नेमकें पाऊले टाकणारे गृहस्थ होते. निजामाचा पराभव झालेला आहे तो नेहरूंच्या मुत्सद्देगिरीमुळे झालेला आहे आणि तो भारताच्या अधिक समर्थ असणाऱ्या सेनेने केलेला आहे. या दोहोंतूनही आपणाला शेवटी एकाच कारणाकडे यावयाचे असेल तर निजाम मुत्सद्देगिरीत अथवा दूरदृष्टीत कुठे तरी कमी पडला असे मानण्याऐवजी भारतीय सेना अधिक प्रबळ होती याच कारणाकडे येणे भाग आहे.
निजामाविषयीच्या भ्रामक कल्पना बदलून घेतल्याशिवाय आंदोलनाचे स्वरूपच आपल्या लक्षात येणार नाही. त्यासाठी शेवटच्या निजामाकडे येण्याअगोदर आपण थोडक्यात हैदराबादचा इतिहास पाहू *हैदराबाद संस्थान चिनकिलीझखान-मीरकमरुद्दीन-असफजहा-अव्वल या माणसाने स्थापन केलेले आहे. कमरुहीन हे त्याचे मूळ नाव. हा कमरुद्दीन औरंगजेबाच्या फौजेमध्ये अगदी लहानपणीच गेला. लौकरच तो स्वतःच्या पराक्रमाने प्रसिद्धीस आला. औरंगजेबाने त्याला चिनकुलीझखान अशी पदवी दिली. या पदवीचा अर्थ छोटा तलवारबहाद्दर. हा चिनकुलीझखान वयाच्या एकविसाव्या वर्षीच औरंगजेबाच्या मोठ्या सरदारांत गणला जाऊ लागला. म्हणून त्याला मीर म्हणू लागले व त्याचे नाव चिनकिलीझखान मीर कमरुद्दीन झाले. औरंगजेब दक्षिणेला आल्यावर जेव्हा विजापूरची आदिलशाही संपली तेव्हा तिची सर्व व्यवस्था लावण्याचे काम कमरुद्दीनकडे आले. म्हणून त्याला 'निजाम' म्हणजे व्यवस्थापक म्हणून लागले. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर यांची प्रतिष्ठा मोगलांच्या दरबारात वाढली व काही काळपर्यंत हा संपूर्ण मोगल साम्राज्याचा पंतप्रधान झाला. या पंतप्रधानाला आसफदौला ही पदवी असे. याने पंतप्रधानपद सोडले. पण आसफदौला ही पदवी न सोडता त्याच्या खालची आसफजहा ही पदवी निर्माण करून स्वतःला घेतली व तो दक्षिणेचा सुभेदार म्हणून आला. नबाब मीर, उस्मानअली खान, मीरबहाद्दर, असफजहासाब, आसफदौला; निजाम या सगळ्या शब्दांचा उगम मीर कमरुद्दीनच्या पदव्यांमध्ये आहे. हा जो मूळचा मीर कमरुद्दीन तो मोठा चाणाक्ष माणूस. भारताच्या
- हा भाग या पुस्तकात पुनरुक्ती झालेला आहे. पण कुरुंदकरांच्या मूळ लेखनाला धक्का लावायचा नाही हे धोरण आम्ही स्वीकारले असल्यामुळे या ठिकाणची व अन्यत्रची पुनरुक्ती वाचकांनी त्या संदर्भात समजून घ्यावी व आम्हाला क्षमा करावी. - संपादक
इतिहासात विजयातून राज्ये निर्माण झाल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. सतत पराभवातून स्वतंत्र राज्य अस्तित्वात आल्याचे तुरळक उदाहरण निजामचे संस्थान हे एक आहे. कधीही विजय झाला नाही हे याचे वैशिष्ट्ये. मराठ्यांबरोबरची पहिली लढाई : हार. दुसरी : हार. तिसरी : हार. असे जे सतराशे तेवीस-चौवीसपासून चालले ते सतराशे ब्याण्णवपर्यंत. सर्व मोठ्या लढ्यांत निजामाची हार. प्रमुख हारीत सतराशे चोवीसची तालखेड, सतराशे सदतीसची भोपाळ, सतराशे सत्तावनची उदगीर, सतराशे बासष्टच्या सुमारास राक्षसभुवनची पहिली, सतराशे ऐंशीला दुसरी, सतराशे ब्याण्णवला खर्ड्याची, अशा या प्रमुख लढ्यांत निजामाचा पराभव. फ्रेंच व इंग्रज यांच्याशी याच्या जेवढ्या लढाया झाल्या त्यात याचा पराभव. एकट्या इंग्रजांशी लढाया झाल्या त्यात पराभव. टिपू सुलतानाशी याच्या जेवढ्या लढाया झाल्या त्यात याचा पराभव. प्रत्येक लढाईत सातत्याने पराभव होऊनही हैदराबादचे राज्य मात्र स्थिर झाले. विजयी झाला असता तर तो कदाचित सुभेदारच राहिला असता. तो सतत पराभवातून स्वतंत्र राजा झाला. पराभवातूनही राज्याची निर्मिती करणारा हा चाणाक्ष महापुरुष चिनकुलीझखान. या चिनकुलीझखानाच्या गादीवर आलेला सातवा पुरुष म्हणजे उस्मानअली. * याला मीर अलीखांबहादुर, आसफदौला, आसफजहा या पदव्या होत्याच पण आधीच्या कुणालाही नसलेल्या दोन पदव्या याने स्वतःला लावून घेतलेल्या होत्या. त्या म्हणजे अरस्तू-ए-जहा व रुस्तुम-ए-जहा. अरस्तू म्हणजे अॅरिस्टॉटल, म्हणजे महान बुद्धिवान. रुस्तुम म्हणजे महान शौर्यवान. यापैकी हा रुस्तुम-ए-जहा होता की नाही हे सांगता येत नाही, पण आपल्या बुद्धीचा प्रभाव मात्र त्याने बराच दाखविला.
निजामाच्या कुळात एक काळजी घेण्याचा उपदेश पिढ्यानपिढ्या चालत आला आहे. उस्मान अलीखां बहाद्दूरपर्यंत सर्वांनी ही काळजी घेतलेली आहे. ही काळजी
*१. पहिला निजाम कमरुद्दीनखान १७२४ - १७६२
२. दुसरा निजाम अली १७६२ - १८०३
•३. तिसरा नबाब सिकंदर जहाँ १८०३ - १८२९
४. चौथा नबाव नासिरौद्दौला १८२९ - १८५७
५.पाचवा नबाब अफझुलौद्दौला १८५७ - १८६९
६. सहावा नवाव महबूब अलीखां १८६९ - १९११
७. सातवा नबाब उस्मान अलीखां १९११ - १९४७ मृत्यू १९६८
अशी की आपल्या प्रजेमध्ये सर्वांत दगलबाज कोणी असेल तर तो ब्राह्मण होय, त्याच्यावर कधीही विश्वास ठेवू नये. जूनार ए दारा दक्कन काबिल ए गर्दन जत म्हणजे हे जे दक्षिणेतले जानवेधारी आहेत ते तात्काल गर्दन छाटण्याच्या लायकीचे आहेत. यांना थोडीशीही सवलत देता कामा नये. कारण ते तुझ्या राज्यांची समाप्ती करतील. हा आसफजहाचा उपदेश आहे. या सगळ्या उपदेशांचे भांडवल घेत घेत मीर उस्मान अली अठराशे पंच्याऐंशीमध्ये जन्मले. अठराशे पंच्याऐंशी हा काँग्रेसचा आरंभ. शाऐंशी हा मीर उस्मानअलीचा जन्म. हे उस्मानअली एकोणीसशे अकरामध्ये हैदराबादचे राजे झाले. ज्या दिवशी तो राजा झाला (इ.स. १९११) त्या दिवसापासूनच तो झपाटला की हैदराबादचे एका स्वतंत्र राज्यात रूपांतर करावयाचे. भारत एकोणीसशे सत्तेचाळीस साली स्वतंत्र होणार की नाही त्याच्याशी या स्वप्नाचा संबंध नाही. त्याला एकाच गोष्टीत रस आहे की, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य करणे. त्यामुळे एकोणीसशे अकरामध्ये गादीवर आल्याबरोबर त्याने पहिला कार्यक्रम हाती घेतला तो म्हणजे प्रशासनाची सुधारणा. ही सुधारणा करण्यासाठी पहिला दिवाणं त्याने नेमला तो हिंदू. : राजा चंदुलाल. * तो उपयोगी पडत नाही म्हणून बदलून दुसरा हिंदू दिवाण नेमला. कृपया लक्षात घ्या. मी 'हिंदू दिवाण' असे मुद्दाम सांगत आहे. दुसराही दिवाण निरुपयोगी असे दिसताचं याने मंत्रिमंडळ बरखास्त केले व सर्व सत्ता स्वतःच्या हातात घेतली. एकोणीसशे चौदा ते एकोणीसपर्यंत हैदराबादला मंत्रिमंडळ नव्हते. प्रधानमंत्री, खातेमंत्री आणि राजा स्वतः निजाम हाच होता. कारभार चालविण्याची केवढी प्रचंड पात्रता निजामाकडे होती हे आपण लक्षात घ्या. या वेळी प्रशासन यंत्रणा आधुनिक पायावर उभी करण्यासाठी निजामाने संस्थानातील सर्व तालुके आखून रेखून दिले. सर्व जिल्हे नीट आखले. सर्व विषय दप्तरे तयार केली. शिक्षकापासून सुभेदारापर्यंत सर्वांची पगारश्रेणी आखून दिली. खजिना (Treasury) व्यवस्थित केला. दळण-वळणाचे मार्ग शोधण्याची व्यवस्था केली. एकोणीसशे चौदा ते एकोणीस एवढ्याच काळात प्रशासनाच्या आधनिकीकरणाचा हा सर्व पाया स्वतः एकट्याने भरून नंतर निजामाने एकोणीसमधे
- ही नावाची कै. कुरुंदकरांची गफलत आहे. हिंदू पंतप्रधान म्हणजे महाराजा सर किशन प्रशाद. त्यांनीचः हिकमतीने उस्मान अलीला राजा बनविले होते. त्यांच्या सक्तीच्या निवृत्तीनंतर सालारजंग दुसरे यांची 'सदरुलमहाम' म्हणून अल्पकाळ नियुक्ती झाली तेही न जुळल्यानंतर निजामाने कारभार आपल्या ताब्यात घेतला. - संपादक
नवे मंत्रिमंडळ नेमले. महाराज किशनप्रसाद बहादुर यांच्या नेतृत्वाखालील या नव्या मंत्रिमंडळाच्या साहाय्याने आता कारभार सुरू झाला. ** या मंत्रिमंडळाचा कारभारी मनाजोगता न वाटल्याने व दिल्लीहून व्हाइसरॉयही सतत आक्षेप घेत राहिल्याने निजामाने व्हाइसरॉयला कळविले की, कारभार व्यवस्थित चालवायला हवा असेल तर मंत्रिमंडळात युरोपियन मंत्री हवे आहेत. व्हाइसरॉयची संमती आल्यावर त्याने चार युरोपियन मंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात मागून घेतले. हे चौघेही आपापल्या विषयाचे मोठे तज्ज्ञ होते. जवळजवळ शेवटपर्यंत म्हणजे चौरेचाळीस/ पंचेचाळीस सालापर्यंत टास्कर आणि हर्नर हे युरोपीय मंत्री निजामाच्या मंत्रिमंडळात होते. युरोपियनांच्या आधुनिक ज्ञानाचा राज्याच्या प्रशासनात उपयोग झाला पाहिजे ही काळजी निजामाने सतत घेतली. निजामाच्या राज्यातील पगारांच्या सर्व श्रेणी बाहेरच्या हिंदुस्थानमधील श्रेणीपेक्षा चांगल्या होत्या. त्यामुळे बाहेरची बुद्धिवान माणसे हैदराबादमध्ये आली. आकडेवारीनुसार पाहावयाचे तर निजामाने सत्ता हातात घेतली त्या दिवशी अकरा साली राज्यात प्राथमिक शाळा शंभर होत्या. चाळीस साली या प्राथमिक शाळांची संख्या चार हजार झाली. हा शिक्षणविरोधी धोरणाचा पुरावा नाही. भारतातील जे शिक्षणमंत्री फारच ज्ञानजिज्ञासू व ज्ञान वाढविणारे म्हणून ओळखले जातात त्यांच्या त्यांच्या कारकीर्दीमधे शिक्षणाचा विकास किती झाला त्याच्याशी एकदा निजामाने केलेल्या विकासाचे प्रमाण तुलना करून पाहायला पाहिजे. निजामाने आपल्या कारकीर्दीमधेच कॉलेज शिक्षण चालू केले. कला-विषयांच्या शिक्षणाबरोबरच तांत्रिक प्रगती व्हावी यासाठी मेडिकल कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज या सर्वांची व्यवस्था तर केलीच पण स्वतःच्या विद्यापीठाचीही स्थापना केली. हे विद्यापीठ अखिल भारतातील असे पहिलेच विद्यापीठ की जिथे देशी भाषेतूनच वैद्यकीयपर्यंतचे सर्व शिक्षण देण्याची सोय होती. आजपर्यंतच्या इतिहासातही असे दुसरे विद्यापीठ नाही. भारतात अठराशे छप्पनला विद्यापीठांची सुरुवात झाली. कलकत्ता, मुंबई, मद्रास ही पहिली विद्यापीठे. आज एकोणीसशे अठ्याहत्तर आहे. या एवढ्या प्रदीर्घ कालखंडात, काही काळपर्यंत का असेना एका देशी भाषेतून मेडिकल, इंजिनिअरिंगपर्यंतच्या सर्व कारभाराचे शिक्षण देणारे विद्यापीठ एकच आहे. ते म्हणजे
- यातही तपशिलाची गफलत आहे. १९२० ला सर इमाम पंतप्रधान झाले. अर्थात कुरुंदकरांचा मुद्दा बरोबर आहे. - संपादक
उस्मानिया विद्यापीठ. मी आपल्याला हे सांगत नाही की, निजाम हे मोठे पुरोगामी गृहस्थ होते. मी आपल्याला सांगतो ते हे की ज्याला तुम्ही पुरोगामित्व म्हणता त्याची निजामाला पक्की जाणीव होती आणि हे पुरोगामित्व कसे वापरायचे हे त्याला माहीत होते. पहिल्या दिवसापासूनची निजामाची भूमिका ही आहे की, जर आपणाला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जगायचे असेल; आज नाही उद्या भारतात हैदराबादचे स्वतंत्र राष्ट्र करायचे असेल, तर आपली स्वतःची नोकरशाही (Bureaucracy) पाहिजे. म्हणून निजामाने भारतीय सनदी नोकरांच्या (i.c.s.) तोडीची गुणवत्ता असणारी H.C.S नावाची हैदराबाद सनदी नोकरशाही सुरू केली. यातून बाहेर पडलेले कित्येक अधिकारी भारतीय सनदी नोकरांना आणि मंत्रिमंडळांना भारी ठरलेले आहेत. वाटाघाटीच्या पातळीवर निजामाला या गोष्टीची जाणीव होती की, जागतिक मंचावर ज्या दिवशी तुम्हाला वाटाघाटी कराव्या लागतील त्या दिवशी मुत्सद्देगिरी (Diplomacy) नावाचे प्रकरण अस्तित्वात येणार आहे. त्यासाठी निजामाने ज्या व्यवस्था केल्या त्यातील एक अशी की, त्याने हैदराबादचे निजाम कॉलेज मद्रास विद्यापीठाला जोडले. या विद्यालयात इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाची व्यवस्था केली. संस्थानाबाहेर कोणत्याही कामासाठी जो मुसलमान पाठवायचा तो निजाम कॉलेज आणि मद्रास विद्यापीठ यातून बाहेर पडलेला असे. म्हणून हैदराबादमधून केंब्रिजला, गरज पडली तर ऑक्सफर्डला अथवा जगातील दुसऱ्या कोणत्याही विद्यापीठाला हैदराबादचा विद्यार्थी जाऊ शकत असे. यातून आमचे अनेक मुत्सद्दी बाहेर पडलेले आहेत. यात भारतातील अत्यंत बुद्धिमान मंडळी आहेत.
- यातही तपशिलाची गफलत आहे. १९२० ला सर इमाम पंतप्रधान झाले. अर्थात कुरुंदकरांचा मुद्दा बरोबर आहे. - संपादक
नवीन बुद्धिमत्ता शोधून जवळ करणे आणि तिला सतत उठाव देत राहणे यासाठी निजामाने एक नवीन वतनदारी तयार केली. ज्यांच्याशी निजामाच्या राजघराण्याचे सोयर संबंध होऊ शकतात अशांची ही वतनदारी होती. या मंडळीला मराठीत पायठ्याचे नवाब असे म्हणता येईल. यांना 'यारजंग' ही पदवी असे. निजामाने अनेक तरण्याताठ्या पोरांना यारजंग केलेले आहे. जी मंडळी परंपरेने नवाब नाहीतं पण ज्यांची बुद्धिमत्ता अलौकिक आहे अशी ही मंडळी आहेत. निजामाने यातील अनेकांचे संपूर्ण शिक्षण युरोपमध्ये केलेले आहे. युरोपियन मुत्सद्यांसमोर टेबलावर बसून जी बरोबरीच्या नात्याने वाटाघाटी करू शकतील अशी ही बुद्धिवान मंडळी आहेत. यांपैकी दीनयारजंग माईननबाबजंग, अलियावरजंग, होशियारजंग इत्यादी मंडळी ख्यातकीर्त आहेत विश्वातील कुणाही बुद्धिवंताशी टक्कर घेईलं अशी यांची बुद्धी आहे. आपणाला माहीत असावे की अलियावरजंग नावाचा माणूस महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी चढून पैगंबरवासी झाला. हा जर भारतीय असता तर भारताचा राष्ट्रपती होऊन पैगंबरवासी झाला असता. केवळ शत्रूच्या प्रदेशातील होता म्हणूनच तो राष्ट्रपती होऊ शकला नाही. यांच्या बौद्धिक ताकदीचा विचार जर आपण करू लागलो तर एक जीनाचा अपवाद वगळता याच्या बौद्धिक क्षमतेचा दुसरा मुसलमान भारतात नव्हता. याच्या जवळपास फिरकू शकेल असाही कोणी नव्हता. याची बौद्धिक क्षमता परमोच्च कोटीची होती. हाच तो माणूस की ज्याने सबंध इजिप्तचे राजकारण फिरविले आणि इजिप्त व भारत यात मैत्रीची पायाभरणी केली. हाच तो माणूस आहे की ज्याने अर्जेंटिना, चीनसारख्या अनेक देशांचे राजकारण अमेरिकेच्या विरोधात भारताला अनुकूल केले. हांच तो माणूस की ज्याने नाटो कराराच्या सर्व अटी गुंडाळून फ्रान्सला भारताच्या मदतीसाठी उद्युक्त केले. हाच तो माणूस की ज्याच्यावर नेहरूंचा खास विश्वास बसला आणि जो अमेरिकेत भारताचा वकील म्हणून पाठविला गेला. हा जर जास्त वेळ अमेरिकेत वकील म्हणून राहिला असता तर त्याने अनेक घडामोडी घडवून आणल्या असत्या. के.एम. पणिक्कर, गिरिजाशंकर वाजपई, के.पी.एस.मेनन इत्यादी मंडळी ज्या रांकेत बसतात त्या रांकेच्या तोलामोलाचा हा माणूस आहे. आणि हा निजामाने तयार केलेल्या मंडळीपैकी आहे.
निजामाने सर्व हैदराबाद संस्थानच्या औद्योगीकरणालाही आरंभ केला होता. त्याने कापडगिरण्या काढल्या, कोळशाच्या खाणी सुरू केल्या, सोन्याच्या खाणी सुरू केल्या, हिऱ्यांना पैलू पाडण्याचा उद्योग सुरू केला, सिमेंटचे कारखाने काढले, कागदाचे कारखाने काढले. जे लक्षणीय आहे असे औद्योगीकरण निझामाने स्वतःच्या कारकीर्दीत घडवून आणले.
निजामाला आणखीही एका गोष्टीची जाणीव होती. जर शेवटी एक ना एक दिवस आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल आणि ते टिकवायचे असेल तर आपल्या पाठीशी आंतरराष्ट्रीय मतकक्ष (International Lobby) हवा. हा कक्ष निर्माण करायचा असेल तर मध्य आशियामध्ये तुर्कस्थान, अरब राष्ट्रांमध्ये सौदी अरेबिया, शिया राष्ट्रांमध्ये इराण या तीनही ठिकाणी आपले संबंध असले पाहिजेत. यासाठी इराणच्या शहाची मुलगी निजामाने आपली सून करून घेतली. इराणच्या तेलाच्या खाणीत ब्रिटिश सरकारच्या परवानगीने त्या वेळेच्या दराने वीस कोटी रुपये गुंतविले. तुर्कस्थानची एक राजकन्याही त्याने आपल्या घरी आणली. तुर्कस्थानच्या निरनिराळ्या उद्योगांत दहा कोटी रुपये गुंतविले. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका, फ्रान्स या सर्व देशांत त्याने मोठाल्या रकमा गुंतविल्या. त्यामुळे ज्या कोण्या दिवशी गरज पडेल त्या दिवशी अरेबिया, तुर्कस्थान, इराण आणि त्यांच्याबरोबर शेजारची दहाबारा मुस्लिम राष्ट्र, फ्रान्स, इंग्लंड, पोर्तुगाल व त्यांच्याबरोबर युरोपातील काही राष्ट्र, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका एवढा प्रचंड आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा आपणास मिळेल याची निजामाने सोय केली. हैदराबादच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न युनोमध्ये जाऊन त्याची चर्चा घडण्याचा संभव आहे हे ओळखून सत्तेचाळीस सालच्या आधीच पंधरावीस वर्षे * कोट्यवधी रुपये खर्च करून स्वतःसाठी पाठिंब्याची शाश्वती तयार करणारा निजाम हा माणूस चिक्कू नव्हे हे आपण लक्षात घ्या. कोट्यवधी रुपयाचा खर्च करूनच एवढा मतकक्ष (Lobby) मिळविता येतो.
अजूनही आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट मी आपणास सांगतो. युनोमधे प्रश्न । गेल्यावर नकारघंटा (Veto) वाजविण्याचा अधिकार असणारी जी राष्ट्रे आहेत त्यांतील कुणीही आपल्याविरुद्ध मत देता कामा नये याची काळजी-निजाम घेत होता. अमेरिका, चीन, इंग्लंड, फ्रान्स हे जर हैदराबादच्या बाजूला असले तर रशिया विरोधी मत देण्याची शक्यता होती. तसे मत रशियाने देऊ नये यासाठी निजामाने भारतीय कम्युनिस्ट. लोकांशी वाटाघाटी करून, हैदराबाद हे भारतात विलीन न होता स्वतंत्र राष्ट्र राहावे या भूमिकेला अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचा आणि हैदराबद कम्युनिस्ट पार्टीचा पाठिंबा मिळविला. या पाठिंब्याच्या जोरावर निजामाने तीस दशलक्ष पौंड किमतीच्या शस्त्रास्त्रांची मागणी रशिया आणि झेकोस्लोवाकिया या देशांत नोंदविली. म्हणजे निजामाच्या जागतिक दूरदर्शीपणाला काही कमी पडलेले आहे असे मुळीच मानता कामा नये. ज्या आपल्या शत्रूचा निकाल आता लागलेला आहे तो शत्रू सामान्य माणूस होता असे मानू नका. बुरसटलेले मध्ययुगीन विचार असलेला, रोज़ चुरगाळलेले पायजमे घालून हिंडणारा, चिक्कू, बावळट माणूस हे जे निजामाचे चित्र आहे ते मुळीच बरोबर नाही. युरोपियन मुत्सद्दयांच्या मंडळात बरोबरीच्या नात्याने बोलण्याची पात्रता असणारी माणसे पदरी बाळगणारा हा माणूस. त्यांना धाकात ठेवण्याची पात्रता
- नव्हे जवळ जवळ ३० वर्षे. यासंबंधी भरपूर तपशील - मजेदार - उपलब्ध आहे.
- संपादक
एवंगुणविशिष्ट हा जो निजाम, त्याच्या डोक्यात सतत एकच कल्पना असते की, हैदराबाद स्वतंत्र व्हायला पाहिजे. सगळी पावले या दिशेने टाकली जातात. त्या दृष्टीने स्वतःची रेल्वे, स्वतःचे पोस्ट खाते, स्वतःची बँक, स्वतःचे नाणे, त्या नाण्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता, स्वतःचे पोलिस खाते, स्वतःचे सनदी नोकर अशी सगळी व्यवस्था आणि साऱ्या जगभर स्वतःला पाठिंबा देणारा मतकक्ष, या गोष्टी तो क्रमाने सातत्याने करीत आला आहे. आणि हे करीत असतानाच त्याने एकोणीसशे पंचवीस साली - की जेव्हा हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा काही प्रश्न नव्हता - त्याने व्हाइसरॉयला कळविले आहे की, ब्रिटिश सरकारशी झालेल्या त्याच्या सर्व करारांचे अक्षर न् अक्षर पालन करण्याची त्याची तयारी आहे. पण या सर्व करारांचा अभ्यास केल्यावर त्याच्या लक्षात असे आले आहे की, हे करार दोन समपातळीवरील राष्ट्रांनी आपापसात केलेले करार आहेत. ईस्ट इंडिया कंपनी व हैदराबाद यांचे जे करार आहेत त्यामध्ये मांडलिकत्वाचा उल्लेख कोठेही नाही. त्यामुळे हैदराबादचे व्हाइसरॉयशी असणारं संबंध हे कनिष्ठांच्या वरिष्ठांशी असणाऱ्या संबंधासारखे नाहीत. हिज मॅजेस्टी, किंग ऑफ इंग्लंड अॅण्ड एंपरर ऑफ इंडिया आणि हिज एक्झाल्टेड हायनेस निजाम यांमध्ये जे संबंध आहेत ते. समतेचे आहेत. आणि त्यामुळेच त्याला म्हणजे निजामाला हिज मॅजेस्टी ही पदवी लावण्याचा अधिकार आहे. पणिक्करांच्या पत्रातून असे दिसते की अखिल भारतीय काँग्रेसने एकोणीसशे तेवीस साली एक ठराव पास केला आहे. त्याचा आशय असा आहे की, जेव्हा भारतीय संस्थानिक स्वतःच्या हक्कासाठी ब्रिटिश सत्तेशी भांडतील तेव्हा काँग्रेस त्यांची बाजू घेईल व त्यांच्यासाठी ब्रिटिश सत्तेशी भांडेल. या दृष्टीने जर मागील करारात मांडलिकत्वाचा मुद्दा नसेल तर आपण मांडलिक नाही या निजामाच्या मुद्द्याला काँग्रेसने पाठिंबा दिला पाहिजे. या बाजूने अखिल भारतीय काँग्रेसचा कल होता. पणिक्कर पुढे असेही म्हणतात की, या बाबतीत काँग्रेसमधीलच एक अनुल्लेखनीय आणि नगण्य पण बोलभांड अल्पमत याला विरोधी असल्याने काँग्रेसला उघड भूमिका घेता आली नाही. एकोणीसशे पंचवीस साली निजामाला विरोध करणारे हे बोलभांड नगण्य अल्पमत म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू. कारण त्यांचाच याला विरोध होता. नेहरूंचे म्हणणे असे होते की संस्थानिकांची ब्रिटिशांच्या विरोधी जी भांडणे असतील त्यातील काही भांडणांच्या बाबतीत आपण संस्थानिकांची बाजू घेऊच, पण ज्या भांडणातील मुद्दे प्रजेशी निगडित आहेत त्या भांडणात इंग्रज़ व संस्थानिक हे एका बाजूला मानून आपण त्यांच्या विरुद्ध प्रजेची बाजू घेऊ. या दृष्टीनेच नेहरूंनी संस्थानी राजकारणातील पहिले पदार्पण नाभा या संस्थानात एकोणीसशे तेवीस साली सत्याग्रह करून केलेले होते. एकोणीसशे पंचवीस साली ते निजामाचे विरोधक होते. एकोणीसशे सत्तावीस साली संस्थानी प्रजा परिषदेची (States People Conference) स्थापना झाल्यावर नेहरूंनी संस्थानी राजकारणाला मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली. पण निजामाचा जो उद्योग चालू होता त्याला व्हाइसरॉयने असे उत्तर दिलेले दिसते की, ब्रिटिशांनी भारतात जी सार्वभौमता आहे ती सर्वोच्च आहे आणि तिच्याशी समान काहीही नाही. त्यामुळे ब्रिटिश सम्राटाशी तुल्य असे कोणी असू शकत नाही. ही सार्वभौमता जी आधारलेली आहे, तीमागचे करार अथवा कायद्यातील कलमे यांचा आशय अगर अर्थ यावर आधारलेली नसून ती फारच वेगळ्या बाबीवर. (म्हणजे आमच्या बंदुकीच्या ताकदीवर) अवलंबून आहे. त्यामुळे तुम्हाला 'हिज मॅजेस्टी'. ही पदवी लावण्याची परवानगी देता येत नाही. उलट 'हिज एक्झाल्टेड हायनेस' ही पदवी लावण्यासाठी तुम्ही आमची परवानगी घेतली यातच तुम्हाला तुमचे स्थान कळून यावे. निजामाच्या जेव्हा हे लक्षात आले की, हा प्रश्न सहजासहजी सुटणारा नाही तेव्हा त्याने एक नवी भूमिका घेतली. ती अशी की, हैदराबाद संस्थानात जनतेची एक संघटना पाहिजे, आणि ती संघटना आपल्याशी हितसंबंध ठेवणारी असली पाहिजे. हे ठरविल्यावर निजामाने काही नवी रचना सुरू केली. जे जहागिरदार होते त्यांच्याशी नव्याने संबंध प्रस्थापित करायला आरंभ केला. राजा किसनप्रसाद, राजा रायरायान, महेबूब करवा बहाद्दर, इंद्र करुणबहादूर यांशी त्याने नवे संबंध जोडले. हैदराबादमध्ये पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या वर्गाचे कितीतरी हिंदू जहागीरदार आहेत. यांतील एकही हिंदू कधी निमाजाच्या विरुद्ध गेला नाही. हे सारेच्या सारे सदैव निजामाचे राज्य व जहागीरपद्धती कायम असावी याच बाजूचे राहिले.
प्रत्यक्ष आंदोलन चालू झाले तेव्हा देशमुख आणि पाटील या आडनावाची मंडळी मात्र आंदोलनात आपापले घरवतन सोडून आली. माझी माहिती बरोबर असेल तर परभणी जिल्ह्यामधे वाशिमला भूमिगतांचे एक केंद्र चालू होते. या वाशिममध्ये एक पत्रक निघालेले आहे ते मीच वाटलेले आहे. या पत्रकात उल्लेख आहे की परभणी जिल्ह्यातील तीनशे पाटील / पांडे मंडळी आपली घरेदारे सोडून लढ्याला पाठिंबा देऊन आपणात सहभागी झालेली आहेत. हे जे वतनदार आमच्याबरोबर आले ते कोणते आले? पांडे, कुलकर्णी, पाटील, पोलिस-पाटील, नुसत्या आडनावाचे देशमुख. यापेक्षा जास्त मोठा हिंदु वतनदार आमच्याबरोबर कोणी नव्हता. राजे सोमेश्वरराव, वनपातींचे राजे यांची सहानुभूती आम्हालाच होती असे निरनिराळ्या लोकांनी आम्हाला सांगायला सुरुवात केली, पण ते पोलिस कारवाई यशस्वी होऊन निजाम संपल्यावर. पण प्रत्यक्षात एकही मोठा वतनदार आमच्याबरोबर आला नाही. एकही मोठा जमीनदार आला नाही. कारण या हिंदू प्रजेची सहानुभूती गमावली जाणार नाही याची काळजी निजामाने घेतलेली होती. याचे एक गमक म्हणून अगदी शेवटची गोष्ट सांगायची असेल तर एक सप्टेंबर ते तीस सप्टेंबर या काळात भारत सरकारचे त्या वेळचे गव्हर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांना हैदराबादमधून दहा हजार तारा गेलेल्या आहेत. त्या सर्व संस्थानातील प्रमुख हिंदूंच्या सह्यांच्या आहेत. तारांमध्ये एकच मजकूर आहे की येथे शांतता आहे. वर्तमानपत्रातील बातम्या चुकीच्या आहेत. आम्ही निजामाच्या राज्यात अत्यंत सुखी आहोत. राजकीय भूमिका कशीही सोडवा. पण येथे जनतेचे जीवन धोक्यात आहे ही भूमिका चुकीची आहे हे लक्षात घ्या. विशेष म्हणजे पुढे काँग्रेसच्या राजकारणात जी मंडळी फार मोठ्या पदावर गेली त्यांतील अनेकांच्या सह्या या तारांवर आहेत. ती माणसे हयात असल्याने त्यांची नावे सांगणे शिष्टाचाराला सोडून होईल. नाही तर त्यातील नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतील पाच-पन्नास जणांची यादी माझ्याजवळ तयार आहे. मुद्दा एवढाच आहे की, निजामाने बड्या हिंदूंची सहानुभूती सांभाळलेली होती. काही उदाहरणे म्हणजे हैदराबाद संस्थानातील आपल्यातील प्रमुख व्यापारी म्हणजे पित्ती घराणे. यात पन्नालाल पित्ती हे निजामाच्या खास विश्वासातले. इतके की त्यांना निजामाने अनेकदा मंत्रिमंडळात बोलाविले. आरंभी ते आले नाहीत. पण शेवटी आले तेव्हा शेवटचे मंत्रिमंडळ शपथ घेऊच शकले नाही. प्रत्यक्ष स्टेट काँग्रेसच्या आतच निजामाचा पाठीराखा एक मतकक्ष होता. हा स्टेट काँग्रेसमधूनच निजामाच्या बाजूने विचार करीत असे. या कक्षातील हे निजामाचे पाठराखे कोण होते हे आता सांगणे बरोबर होणार नाही. कारण आपल्यापैकी कोणी कोणी मित्रांच्या पाठीत खंजीर खुपसले याची यादी देणे योग्य होणार नाही. पण एका माणसाचे नाव सांगितलेच पाहिजे. आमचा लढा चालू होता. वीस हजार सत्याग्रही तुरुगांत होते. स्वतः स्वामीजी कैदेत होते. तेव्हा लायक अली यांच्या नेतृत्वाखाली रझाकारांचे जे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आले त्यात जुन्या काँग्रेसचे जी. रामाचार हे मंत्री म्हणून गेले. हे काँग्रेसमध्ये होते तेव्हा अर्थातच निजामाचा पंचमस्तंभी मतकक्ष म्हणूनच होते. मुसलमानांत निजामाचा मतकक्ष होता हे तर सांगायला नकोच. असाच एक मतकक्ष त्याने व-हाडमध्येही तयार केला होता. वऱ्हाडात निजामाचा भाट होता तो असे म्हणत होता की, विदर्भाचे अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती हे जे चार जिल्हे आहेत ते अठराशे त्रेपन्न सालापर्यंत निजामाच्या राज्याचे भाग होते. मूळचे रघुजी भोसल्यांचे हे राज्य. हे जेव्हा खालसा करण्यात आले तेव्हा त्यातले आठ जिल्हे निजामाला देण्यात आले. उरलेला भाग मध्यप्रदेशाला जोडला. निजामाच्या ताब्यात हे जिल्हे अठराशेतीनला आले. या आठातील अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला हे चार जिल्हे अठराशे त्रेपन्न साली फौजेचा खर्च म्हणून इंग्रजांनी कापून घेतले. या चारही जिल्ह्यांत निजामाचा मतकक्ष होता. ते म्हणत होते की आम्ही मूळचे निजामांचे आहोत. तेव्हा इंग्रजांनी जाण्यापूर्वी आम्हाला निजामाच्या हवाली करून जावे. हे म्हणणारांतील काही माणसे आता मृत आहेत. काही अजून हयात आहेत. या आघाडीचे जे नेते होते त्यांत प्रसिद्ध हिंदुत्ववादी खापर्डेसुद्धा होते. हे प्रसिद्ध हिंदुत्ववादी खापर्डे म्हणजे कविभूषण असणारे खापर्डे नव्हेत. त्यांचे वडील बंधू टिळकांचे सहकारी खापर्डे नव्हेत. हे जे बाबासाहेब खापर्डे होते ते हैदराबादचे वतनदार असल्यामुळे त्यांची एक गोष्ट सांगतो. निजामाच्या कालगणनेप्रमाणे 'बावीस अजूर' हा दिवस आझादे रियासती हैदराबाद म्हणून सर्व हैदराबादमध्ये सुटीचा असे. ही सुटी इंग्रजी तारखेने ऑक्टोबरच्या मध्याच्या सुमारास यावयाची. या सुटीला बाबासाहेब खापर्डे आपल्या गढीवर झेंडा लावीत. तो त्यांनी सत्तेचाळीस साली भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही लावला. नंतर यावर गोळीबारापर्यंत पाळी आली. पंजाबराव देशमुखांचे मत होते की निजामाला वऱ्हाड परत मिळाला पाहिजे. ब्रिजलाल बियाणी यांचेही असेच मत होते. म्हणून निजामाने अकोल्याच्या बाबूराव देशमुख वाचनालयाला इमारत व जागा यासाठी दहा हजार रुपये, शिवाजी शिक्षण संस्थेला काही एकर जागा व इमारती बांधायला तीस हजार रुपये, असे पैसे देणगी म्हणून दिलेले आहेत.
चालू असणाऱ्या मुद्दयाचे अवधान आपणाला असेलच, या वेळी आपण निजामाच्या उदारतेचा विचार करीत नाही. त्याला हिज मॅजेस्टी पदवी लावावयास व्हाइसरॉयने नकार दिल्यावर त्याने संस्थानातील व बाहेरच्याही जनतेत स्वतःसाठी मतकक्ष बांधावयास सुरुवात केली हे आपण पाहात आहोत. हा मतकक्ष ऐनवेळी निजामाला कसा उपयोगी पडला व आंदोलनाच्या कसा पायात अडमडला याचे एक उदाहरण सांगतो. एकोणचाळीस साली वंदेमातरम् सत्याग्रह झाला. त्या सत्याग्रहात अनेक तरुण मुलांनी भाग घेतला. यांच्या शिक्षणाचा संबंध उस्मानिया विद्यापीठाशी होता. ते त्यांना सोडावे लागले. सत्याग्रहाचा भाग म्हणून त्यांनी त्याच्यावर बहिष्कारच टाकला. त्यांच्या मनात होते, मुसलमान राजाशी लढून मुसलमान विद्यापीठावर बहिष्कार टाकीत आहोत. साहजिकच हिंदू विद्यापीठ आपले हात पसरून स्वागत करणार, म्हणून ते बनारसला मालवीयांच्या हिंदू विद्यापीठाकडे गेले. तर त्या विद्यापीठाने स्वतःचे दरवाजे या विद्यार्थ्यांना बंद केले. कारण मदनमोहन मालवीयांच्या हिंदू विद्यापीठाला निजामाची एक लाखांची देणगी पोहोचली होती. हे चिक्कू माणसाचे चित्र नसून चौरस विचार करणाऱ्या धूर्त माणसाचे चित्र आहे. पैशाने मिंधे हिंदू विद्यापीठ मुसलमान राजाच्या पाठीशी राहिले. त्याने हिंदू आंदोलनाचा पाय ओढला. मतकक्ष (Lobby) उपयोगी पडतो तो अशा रीतीने पडतो.
निजामाने त्याची या संदर्भातील भूमिकाही नीट बांधलेली होती. हैदराबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र. त्यामुळे भारत (ब्रिटिश इंडिया) हे परराष्ट्र. परराष्ट्रीय संघटनांच्या शाखांना कोणी आपल्या भूमीवर काम करू देत नाही. परराष्ट्रीय मंडळीला तो अधिकारच नाही. उद्या जर अमेरिकेने सांगितले की तेथील डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या चारदोन शाखा हिंदुस्थानात काढू द्या, तर आपण त्या काढू देणार नाही. या भूमिकेनुसारच अखिल भारतीय काँग्रेसची शाखा हैदराबादमध्ये निघूच शकत नाही असे निजामाचे म्हणणे. त्याच न्यायाने अखिल भारतीय मुस्लिम लीगचीही शाखा हैदराबादमध्ये असू शकत नाही. हिंदू असोत की मुसलमान, ही मंडळी परराष्ट्रीय आहेत. याच मुद्द्यामुळे निजाम आणि जीना यांचे नेहमी बिनसत आले. जीनांना हैदराबाद संस्थानात काम करायला निजामाने कधीही परवानगी दिली नाही. स्वतःच्या राष्ट्रापुरती व्यवस्था म्हणून त्याने दोन नव्या मुसलमान संघटना अस्तित्वात आणल्या. त्यातील पहिली दिन दार सिद्दिक अंजुमान ही एकोणीसशे सव्वीसला स्थापन झाली. हिचे काम धर्मप्रचार करणे. या संघटनेला हवे तेवढे पैसे मिळत. सर्वसामान्यपणे त्या वेळच्या दराने वर्षाला एक लाख रुपयांत तिचे काम भागे. धर्मप्रचारासाठी तुम्ही व्याख्यानापलीकडे जाऊ नका आणि बाटवाबाटवी करू नका, अशी प्रकट सूचना असे. धर्मप्रचार याचा अर्थ हिंदू बाटवून मुसलमान करणे हा नव्हे. यासाठी उघड मारामाऱ्या नकोत हे यामागचे धोरण. आतून हवे ते करा.
दुसरी संघटना इत्तेहादुल मुसलमीन. ही मुसलमानांना संघटित करण्यासाठी एकोणीसशे सत्तावीस साली स्थापन झाली. या संघटनेची उभारणी करण्याचे काम एका निवृत्त अधिकाऱ्याकडे सोपविले. त्याने निरनिराळ्या मशिदीत फिरून शोध घेतला की, उत्तम वक्ते कोण कोठे आहेत, नंतर या वक्त्यांतून बहादुर या वक्त्याची निवड केली. हा ज्वलंत उर्दू भाषेत अतिशय सुंदर बोलत असे. या बहाद्दुरखानाला निजामाने एकोणीसशे एकोणतीसला यारजंग ही पदवी दिली; पायग्याचा नबाब बनविले आणि इत्तेहादुल मुसलमीनचा अध्यक्ष केले. याने वायव्य सरहद्द प्रांतातून गफारखानांचा खाकसार हा स्वयंसेवक या अर्थाचा शब्द उचलला आणि स्वतःचे स्वयंसेवक दल उभारले. खाकसार म्हणजे जनतेचा विनम्र सेवक. अहिंसा हे गफारखानांच्या संघटनेचे व्रत होते ते बहादुर यारजंग याचे नव्हते. क्रमाक्रमाने इत्तेहादुल मुसलमीन संघटना वाढली. तिच्याबरोबरच एका मुद्द्यावर निजाम आणि बहादुर यारजंग यांत मतभेदही वाढू लागले. बहादर यारजंग याचे म्हणणे असे होते : हैदराबाद हा मुसलमानांनी विजित केलेला भाग आहे आणि पाकिस्तान ही नुसती कल्पना आहे, हे खरे नव्हे. खरे म्हणजे तीन वेगवेगळी मुसलमान राष्ट्रे आहेत. एक पंजाब, सिंध, वगैरेचा पाकिस्तान. दुसरे बंगाल, ओरिसा, आसाम इत्यादींचे वजिदिस्तान, आणि तिसरे हैदराबादचे उस्मानिस्तान. एकोणीसशे बत्तीस साली गोलमेज परिषद झाली त्या वेळी अखिल भारतीय मुस्लिम लीगने उस्मानिस्तानला मान्यता दिली. चौतीस साली चौधरी रहमतअली यांनी पाकिस्तानसंबंधी पहिली पुस्तिका लिहिली व इंग्लंडमधे वाटली. या पुस्तिकेमध्येही उस्मानिस्तानला मान्यता दिलेली आहे. भारतीय मुस्लिम लीगने हैदराबाद हे विजित राष्ट्र आहे या भूमिकेलाही मान्यता दिलेली आहे. त्यांचे पुढे जाऊन म्हणणे असे की, सार्वभौमता जी आहे ती मुसलमानांची आहे. अधिराज्य आहे ते मुसलमानांचे. निजामाला सार्वभौमता लाभते ती तो मुसलमानांचा प्रतिनिधी म्हणून, घटनात्मक सम्राट म्हणून. बहादुर यारजंगने या भूमिकेचा पाठपुरावा केला. ती भूमिका लोकमान्य होऊ लागली. निजामाला ती मान्य नव्हती. त्याच्या मते तो स्वयंभू सार्वभौम होता, मुसलमानांचा प्रतिनिधी म्हणून नव्हे. त्यामुळे बहादुर यारजंगची प्रतिष्ठा वाढू लागली तेव्हा निजामाने त्याला सांगितले की, त्याने इत्तेहादुल मुसलमीनचे अध्यक्षपद सोडावे. बहादुरला सोडायला लावलेले हे अध्यक्षपद नंतर निजामाने अब्दुल हसन सय्यदअली याला दिले. नंतर बहादुर यारजंगला सांगण्यात आले की त्याने यारजंग पदवी परत करावी. त्याने ती पदवी परत केल्यावर संशयास्पद स्थितीत एकोणीसशे त्रेचाळीस साली त्याचा मृत्यू झाला. सर्वसामान्य भूमिका ही आहे की स्वतःला गैरसोईच्या असणाऱ्या माणसाचा खून करविण्यात निजाम पटाईत होता. निजामाची सार्वभौमता स्वयंभू नसून तो मुसलमानांचा घटनात्मक प्रतिनिधी म्हणून ती त्याला लाभलेली आहे. ही भूमिका बहादुर यारजंगनंतर यापुढे कोणी घेतली नाही; ती पुन्हा शेवटच्या दोनतीन महिन्यांत, पोलिस कारवाईच्या आधी कासिम रझवीने घेतली. जर पोलिस कारवाई झाली नसती, जर स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून हैदराबाद उरले असते तर मुझाहिदे आझम कासिम रझवी हैदराबादच्या रस्त्यावर कुत्र्याच्या मौतीने मेले असते. कारण सार्वभौमता निजामाची नसून मुसलमानांची आहे हे कबूल करावयास निजाम कधीच तयार नव्हता. पण सबंध इत्तेहादुल मुसलमीनची निर्मिती त्याची आहे. मूळच्या खाकसार संघटनेचे सशस्त्र रझाकार संघटनेत रूपांतर निजामाने केलेले आहे. या संघटनेचे शास्त्रशुद्ध लष्करी शिक्षण निजामाच्या आज्ञेने झालेले आहे. सगळ्या नाड्या निजामाच्या हाती असत. कासिम रझवी हे कळसूत्री बाहुले. सूत्रे निजामाच्या हाती. एल. इद्रूस हे निजामाचे सरसेनापती. ते कासिम रझवीला मूर्ख समजत. माईननबाबजंग हे निजामाचे थोर मुत्सद्दी. ते कासिम रझवीला मूर्ख समजत. अलियावरजंग तर रझवीला जवळ बसवून घ्यायलाही तयार नसत. होशियारजंग रझवीला मूर्ख समजत. दीनवारजंग रझवीला मूर्ख समजत. स्वतः निजामसुद्धा रझवीला मूर्खच समजत असे. कासिम रझवी हा व्याख्यान देण्यासाठी चांगला माणूस एवढीच निजामाची भूमिका. पूर्वीचीच अडचण पुन्हा उभी राहात होती की, रझवीला खूप मोठी लोकप्रियता लाभलेली होती; त्यामुळे त्याला वजनही आलेले होते. पण निजामाच्या लेखी तो फक्त एक हत्यार होता आणि हे हत्यार वापरणारे कुशल हात उस्मानअलिखां बहादुर निजाम यांचे होते.
ज्या वाटाघाटी व्हावयाच्या त्यांच्या दिल्लीच्या टोकाला माऊंटबॅटन असल्याने निजामाने माऊंटबॅटन यांच्या घराण्याशी ज्यांचे अत्यंत निकट संबंध होते अशा सर वॉल्टर मॉक्टनला प्रचंड पैसे देऊन आपल्या बाजूने वाटाघाटी करण्यासाठी बोलविले होते. हेच सर वॉल्टर हैदराबादचे प्रतिनिधी म्हणून दिल्लीला जात. गंमत पाहा. सर वॉल्टर मॉक्टन हे अर्ल ऑफ माऊंटबॅटन यांच्या घराण्याचे इंग्लंडमधील वकील. म्हणजे हिंदुस्थानच्या वतीने जो गव्हर्नर जनरल वाटाघाटीला बसतोय त्याचाच स्वतःचा वकील निजामाच्या बाजूने वाटाघाटीला बसतोय. निजाम इतका धूर्त होता. ही सगळी रचना लक्षात घेतल्याशिवाय हैदराबादच्या राजकारणाच्या खाचाखोचा कळणार नाहीत. या राजकारणाचे सगळे टप्पे नीट पाहायला पाहिजेत. या राजकारणाला क्रमाक्रमाने गती घेत गेलेली आहे. एका टप्प्यामधे सत्तावीस-अठ्ठावीसच्या घटना येतात. पुढच्या टप्प्यावर आपण तीस-बत्तीसपर्यंत येतो. या काळामधे भारताचे धोरण सुद्धा बदलतच असते. आज आपण इथे थांबू. भारताचे बदलते धोरण, हैदराबादच्या राजकारणाची बदलती भूमिका, निजामाची बदलती भूमिका या क्रमाने कशा साकार होत गेल्या या घटनेकडे आपण उद्या जाऊ.
***
