की, रा. स्व. संघाची शाखा येथे चालू नसल्याने जनसंघाचे कार्य सुरू करण्यास वरिष्ठांची अनुमतीच मिळाली नाही. कम्युनिस्ट पक्षासंबंधीही काही वार्ता समजली नाही. केन्द्रीय आदेशांची वाट पहाण्याची वृत्ती ठेवली तर फैजपुरातच काय, कोठेही राजकीय पक्षांची वाढच होणार नाही. स्थानिक पातळीवर स्थानिक प्रश्न हाती घेऊन कार्यकर्त्याने पक्षाच्या व्यापक तात्त्विक बैठकीच्या भूमिकेवर त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी नित्य झटले पाहिजे. गेल्या काही महिन्यातच फैजपूरच्या पंचक्रोशीत निर्माण झालेले हे दोन-तीन प्रश्न पहा; पक्षकार्याला येथे किती वाव आहे याची यावरूनच सहज कल्पना येऊ शकेल.
पंचक्रोशीतील तीन प्रश्न
१ : फैजपुरात आजपर्यंत स्वतंत्र उर्दू हायस्कूल नव्हते. येथल्या माध्यमिक शाळेतच उर्दू शिक्षक नेमून उर्दू भाषिक मुसलमानांची सोय केली जात होती. नुकतेच येथे स्वतंत्र उर्दू हायस्कूल निघाले व सर्व मुसलमान मुले या हायस्कुलात दाखल झाली या घटनेची योग्य ती दखल कोणीच घेतली नाही. 'इतकी वर्षे स्वतंत्र हायस्कूलची गरज भासली नाही, मग आताच ती का निर्माण व्हावी ? हायस्कूलसाठी लागणारा पैसा कोठून येतो ? उद्या म्युनिसिपालिटिकडेच मदत मागितली जाणार नाही कशावरून? ही स्वतंत्र हायस्कूल्स काढण्याची प्रवृत्ती सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मतेस हानिकारक नाही का ?' इत्यादी अनेकविध प्रश्न या एका घटनेतून निर्माण होतात आणि राजकीय पक्षांनी याविषयी निश्चित भूमिका घेऊन वेळीच योग्य ती कृतीही करणे अवश्य असते. परंतु या प्रश्नाकडे कोणाचे लक्षही गेल्यासारखे दिसले नाही.
२: नुकतीच खानदेशात केळ्यांच्या पावडरीचा कारखाना निघण्याची शक्यता निर्माण झाली. फैजपूरची पूर्वपरंपरा ध्यानात घेता कोणत्यातरी स्वरूपात येथे पुन्हा छोटी कारखानदारी सुरू झाल्याशिवाय येथील जनतेची भरभराट होणार नाही हे उघड आहे. केळीच्या पावडरीच्या कारखान्याला सरकारच उत्तेजन देत आहे ही वार्ता कानी येताच तो फैजपूरलाच निघावा असे प्रयत्न का होऊ नयेत ? आज तो जळगावला निघणार आहे. वास्तविक भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या तो फैजपूरलाच प्रथम निघणे जनतेच्या दृष्टीने फायदेशीर आहे. यासाठी अवश्य ती आकडेवार माहिती पक्षाच्या कचेरीत हजर असावयास हवी. शिष्टमंडळे, निवेदने या मार्गाचा अवलंब व्हावयास हवा होता; परंतु फैजपुरातून ही बाजू मांडण्यासाठी कोणीही पुढे सरसावल्याचे ऐकिवात नाही. असे पर्याय सरकारसमोर प्रत्यक्ष हजर करण्याची जबाबदारी विरोधी पक्षांचीच आहे. असे पर्याय पुढे आलेच नाहीत तर सरकारला समोरच्या दडपणाला बळी पडण्याखेरीज गत्यंतरच उरत नाही, ही गोष्टही आपण ध्यानात घेतली पाहिजे.
