आधुनिक प्रशासनाची बीजं असलेले, प्रशासन होय. त्यांच्या लोकप्रशासनाची दोन ध्येये होती, एक रयतेच्या सुखदु:खाशी समरस होणे व दुसरे जुलमी वतनदारी पद्धत नष्ट करणे, त्यांचं अष्टप्रधान मंडळ हे आजच्या मंत्रिमंडळाचे तत्कालीन रूप होतं. त्यांनी केवळ आठ प्रधानांद्वारे राज्यकारभार चालवला. जेवढे मंडळ सुटसुटीत असतं, तेवढे ते गतिमान व प्रभावी असतं, ही महाराजांची दृष्टी आजही स्वीकारार्ह आहे. | पण भारतातील लोकप्रशासन व नोकरशाहीचा पाया ब्रिटिश कालखंड १८७२ साली जिल्हाधिकारी- कलेक्टरांच्या- पदनिर्मितीपासून ठळक रीतीने सुरू झाला असं मानलं जातं. सुमारे दीडशे वर्षे ब्रिटिशांनी केवळ हजारभर आय.सी.एस. अधिका-यांच्या मदतीने भारतासारख्या प्रचंड आकारमान व लोकसंख्येच्या देशाचा कारभार चालवला व एतद्देशीयांचे कल्याण हा हेतू नसला तरी राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी आधुनिक तेही इंग्रजीतून शिक्षण, न्यायव्यवस्था, टपाल-रेल्वे सारख्या सेवा आणि आधुनिक राज्य प्रशासन व्यवस्था निर्माण केली. तिला सार्थपणे पोलादी प्रशासकीय चौकट अर्थात ‘स्टिल फ्रेम' म्हणता येईल. आज भारतातील प्रचलित प्रशासकीय चौकट व यंत्रणा ही काही प्रमाणात कालानुरूप झालेला बदल सोडता ब्रिटिश कालखंडाप्रमाणेच कायम आहे. त्यात भारतीय शासकांनी - नेत्यांनी खरं तर स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात पहिल्या काही वर्षात कौटिलीय अर्थशास्त्र व शिवकालीन प्रशासन प्रणालीचे वर वर्णिलेल्या काही वैशिष्ट्यांचे त्यात रोपण केले असते तर तिला नवे एतद्देशीय वळण लागू शकले असते. पण आता त्याची वेळ निघून गेली आहे असं म्हटलं पाहिजे. पं. नेहरूंनी संमिश्र अर्थव्यवस्था, समाजवाद व लोककल्याणकारी विकास प्रशासनाची कास पकडली, पण त्या साठी ‘रूल्स अँड रेग्युलेशन' , 'स्ट्रिक्ट अँडरन्स टु प्रोसिजर' आणि ‘जनतेला काय कळतं? आम्ही अधिकारी अधिक जाणतो' आणि 'वुई आर हिअर टू रुल' व 'लिड द मासेस ही ब्रिटीशकाळापासून रूजलेली नोकरशहाची मानसिकता बदलण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. विकास प्रशासन हे लोकप्रशासनापेक्षा थोडे भिन्न आहे. विकासासाठी नियमांची चौकट व कायदा-नियमांची जरुरी असली तरी नागरिकांचा विकास हे लक्ष्य हा केंद्रबिंदू विकास प्रशासनात असतो. ब्युरोक्रसीची चौकट ही अजूनही अंमलबजावणीची यंत्रणाच राहिली आहे, तिला सर्वंकष विकास यंत्रणेचे स्वरूप देण्यास आपले राज्यकर्ते-शासन कमी पडले आहेत, असंच म्हणणं भाग आहे. त्यामुळे नव्या अर्थपूर्ण बदलाची संधी आपण गमावली आहे. ब्रिटिशांनी राज्यकारभार करताना स्थानिक स्वराज्य संस्था-महानगरपालिका व नगरपालिका स्थापन केल्या. त्यांची सुरुवात १६८८ मध्ये प्रथम मद्रास येथे व त्यानंतर मुंबई व कलकत्ता येथे महानगरपालिका स्थापन केली. १८५९ मध्ये लॉर्ड केनिंगने पोर्टफोलिओ' व्यवस्था सुरू करून प्रथम वित्त व गृह विभाग स्थापिले. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना केली. मग क्रमश: शेती, व्यापार, १९०५ साली स्वतंत्र रेल्वे खाते (आधीचे रेल्वेबोर्ड बंद करून), १९१० साली शिक्षण विभाग स्थापन झाले. त्यामुळे नोकरशाहीचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला. संक्षेपानं विवेचन करायचं तर असं म्हणता येईल की, ब्रिटिशांनी त्रिस्तरीय प्रशासन प्रणाली आपणास दिली. केंद्रीय सत्ता (गव्हर्नर जनरल प्रमुख असलेले इंडियन सरकार'), प्रांतिक सत्ता (मुंबई, बंगाल, मद्रास आदी प्रांतिक राज्ये - प्रेसिडेन्सीज) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था, त्यामुळे अधिकाराचे विकेंद्रीकरण क्रमश: होत गेले. या प्रशासन व्यवस्थेत केंद्रीय व प्रांतिक अधिकाराची सुस्पष्ट विभागणी करण्यात आली. सेना विभाग, परराष्ट्र धोरण, कस्टम व कॉमर्स, रेल्वे, पोस्ट व टेलिग्राफ, इन्कम टॅक्स (प्राप्तीकर), चलन (करन्सी), नागरी व फौजदारी कायदे हे केंद्रीय अधिकाराचे - खात्यांचे विषय ठरविण्यात आले. त्यातूनच अखिल भारतीय प्रशासन, पोलीस सेवेबरोबर आज ज्या २३ अखिल भारतीय सेवा - रेव्हेन्यू, कस्टम, पोस्टल, रेल्वे इ. आहेत शिल्पकार चरित्रकोश १५१
