पण ज्या पद्धतीने मतदान झालेले होते आणि जी प्रचंड मते कम्युनिष्टांना मिळालेली होती ती विचारात घेता कम्युनिस्टांना मनाशी दोन निर्णय घेता येत होते. संसदीय लोकशाही जनतेचे प्रश्न सोडवू शकत नाही, या मुद्यावर जनतेची खात्री पटवणे आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे बळ वाढवणे शक्य आहे. दुसरे म्हणजे लोकशाही मार्गानेसुद्धा काही प्रांतांत कम्युनिस्टांना सत्ताधारी होता येणे शक्य आहे. देशातील भांडवलदार माणि जमीनदार यांना संसदीय लोकशाही परवडणार नाही अशी अवस्था जर आली तर या देशात लोकशाही गुंडाळण्याचा उद्योग सुरू होईल. तसा जर सुरू झाला तर कम्युनिस्टांच्या क्रांतीला मध्यम वर्गाचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळेल, ही भूमिका सांगण्याची एक सभ्य पद्धत आहे. या पद्धतीने सांगायचे म्हणजे संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत राहून जनतेची जेवढी प्रगती करता येणे शक्य आहे त्या सर्व शक्यता वापरून पाहिल्या पाहिजेत आणि संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीतील प्रगतीच्या शक्यता लक्षात घेऊनच त्या शक्यता संपल्यावर क्रांतीचा विचार केला पाहिजे.
आपल्या राजकारणात मुद्दाम कम्युनिस्टांच्या या भूमिका चुकल्या हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. कम्युनिस्टांच्या भूमिका चुकल्या म्हणून इतर कुणाला यश आले असेही घडलेले नाही. सगळ्याच पुरोगामी राजकारणाचा पराभव झालेला आहे ! या सगळ्यांच्या बरोबर कम्युनिस्टही आहेत. भारताची परराष्ट्र राजनीती अलिप्तता वादाची राहिली. पाकिस्तान क्रमाने अमेरिकेच्या आहारी जात राहिले. चीन आणि रशिया यांच्यांत मतभेद वाढत राहिला. त्या प्रमाणात रशिया आणि भारत जवळजवळ येत राहिले. यामुळे भारतीय कम्युनिस्टांच्यामधील एका भल्यामोठ्या गटाला देशात काँग्रेसची राजवट टिकून धरणे आणि पंडित नेहरूंचे हात बळकट करा म्हणून सांगणे ही वेळ आली! काँग्रेस पक्षाविरुद्ध लढणे हा दुय्यम मुद्दा होऊन काँग्रेस पक्ष टिकून धरण्यासाठी इतरांच्या विरुद्ध लढणे
