२५४ : लोकसत्तेला दण्डसत्तेचे आव्हान
आहे. तसा नुसता संशय आला तरी त्याची हकालपट्टी होते. म्हणजे कोणताहि धंदा करावयाचा तर मनुष्याला संयम, निग्रह अवश्य आहे. यांतील उद्वेगजनक गोष्ट अशी की, हीं दुष्ट माणसे, हीं अत्याचारी, गुन्हेगार माणसे आपल्या अनैतिक उद्दिष्टासाठी जितक्या मजबूत संघटना बांधू शकतात तितक्या सज्जन माणसे आपल्या ध्येयसिद्धीसाठी बांधू शकत नाहीत ! कारण त्यांना प्रचंड वैयक्तिक विलोभन आहे, आणि यांना समाजकल्याण, आणि आत्मसंतोष एवढेच विलोभन आहे. अमेरिकेत आज बाल व प्रौढ गुन्हेगारी इतकी वाढली आहे की, दुसऱ्या प्रकारच्या सात्त्विक विलोभनांचा प्रभाव तेथे पुरेसा पडत नाही असें दिसतें. लोकशाहीचा नाश यांतच आहे. दण्डसत्तेकडे विचारवंत पाहूं लागतात ते याच वेळीं. रशियाने सर्व प्रकारची व्यसनें आपल्या समाजांतून खणून काढली आहेत. चीन हा अफीणांचा देश म्हणूनच प्रसिद्ध होता, पण कम्युनिस्टांनी, हातीं सत्ता येतांच अल्पावधीतच त्या व्यसनाचा नायनाट करून टाकला. दारूबंदीचा कायदा करून उत्तरोत्तर तें व्यसन वर्धिष्णु करीत नेणाऱ्या लोकांनी दण्डसत्तेचे आव्हान स्वीकारण्याचें सामर्थ्य आपल्या ठायी आहे की नाही याचा फार गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. असो. अमेरिकन विचारवंत आज दण्डसत्ता असावी असें म्हणत नाहीत; पण कायदे कडक केले पाहिजेत व शिक्षा जबरदस्त ठेविल्या पाहिजेत अशी त्यांची मागणी आहे. मादक द्रव्याच्या खात्याचे कमिशनर हॅरी ॲनस्लिंगर आणि सीनेटर प्राइस डॅनियल यांनी यासंबंधीच्या अमेरिकन कायद्यावर कडक टीका केल्या आहेत. त्यांच्या मतें या व्यसनांच्या प्रसाराला विधिमंडळें, न्यायालयें हींच बऱ्याच अंशीं जबाबदार आहेत. कारण त्यांनी केलेले कायदे अत्यंत ढिले आहेत. त्यांतून गुन्हेगार सहज सुटून जातो. प्रत्यक्ष हातांत वारंट असल्यावांचून पोलिसांनी कोणालाहि पकडता कामा नये असा कायद्याचा अर्थ १९१४ साली एका न्यायाधीशाने लावला आणि तेव्हापासून तेथे अगदी अनर्थ चालू आहे. गुन्हेगाराविरुद्ध गुन्हा शाबीत झाला तरी ज्यूरीने दोषी म्हणून निकाल दिला तरी, न्यायाधीश गुन्हेगाराला या कलमाखाली सोडून देतात. गुन्हेगार गुन्हा करतांना दिसला तरी पोलिसांनी तेथे त्याला पकडावयाचें नाही. प्रथम मॅजिस्ट्रेटकडे जाऊन वारंट मिळवावयाचें, मग त्याला पकडावयाचें. तोपर्यंत
