Jump to content

पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/१९५

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

तो कारखाना १००/२०० रुपये कमी भाव देत असेल तरी त्याच कारखान्याला ऊस दिला पाहिजे. अशी झोनबंदी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या माथी मारण्याचा डाव रचला जात आहे.
 महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले की उसावर झोनबंदी येणार आहे. झोनबंदी हा माझ्या दृष्टीने अत्यंत मनस्वी विषय आहे. माझी प्रकृती बरी नसताना सतत पाच दिवस उपवास करून, शेतकरी संघटनेच्या लढवय्या पाईकांच्या मदतीने मी ती झोनबंदी उठवली आहे. त्या काळच्या महाराष्ट्र शासनाने झोनबंदी उठवल्यानंतर साखर कारखानदारांनी हायकोर्टात दावा दाखल केला, तेथे हरल्यावर सुप्रीम कोर्टात गेले. 'शेतकऱ्यांना आपला ऊस आपल्या मनाप्रमाणे विकण्याचं स्वातंत्र्य मिळता कामा नये; आम्ही भाव कमी देत असलो तरी आमच्याच कारखान्याला ऊस घातला पाहिजे' ही त्यांची भूमिका आणि शेतकऱ्यांची बाजू मांडायला एकही वकील उभा राहायला तयार नव्हता. अशा परिस्थितीमध्ये सुप्रीम कोर्टाकडून विशेष परवानगी घेऊन साखर कारखानदारांच्या मोठमोठ्या वकिलांच्यासमोर मी स्वतः ऊस शेतकऱ्यांची कैफियत मांडली आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने शेतकऱ्यांची कैफियत ऐकली आणि झोनबंदी उठवण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. अशा तऱ्हेने जीव पणाला लावून उठवलेली झोनबंदी सहजपणे परत आणू आणि शेतकऱ्यांच्या पायात पुन्हा दंडबेडी ठोकू असं जर मुख्यमंत्री किंवा कोणी टनाटनाचे पुढारी किंवा त्यांचे पित्ते म्हणू लागले तर ते कसे ऐकून घेणार?
 झोनबंदीचा इतिहाससुद्धा लक्षात घेण्यासारखा आहे. १९८० साली उसाला टनाला शंभर सव्वाशेसुद्धा भाव मिळत नव्हता. शेतकरी संघटनेने १९८० साली उसाच्या भावाचे आंदोलन केले, ३०० रुपये भाव मागितला. अडीचशे ते पावणेतीनशेचा भाव मिळायला लागला. मग शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणारी पुढारी मंडळी आणि साखर सम्राट मंडळी घाबरली. कारण, संकेश्वरच्या कारखान्याने आधीच जाहीर केलं की पुढील हंगामात आम्ही उसाला साडेतीनशेचा भाव देणार. पुढाऱ्यांच्या पोटात गोळा उठला की कारखाने जर एकमेकांत अशी स्पर्धा करू लागले तर 'सहकारातला मलिदा' खायचा कसा? आणि मग त्यांनी उसावर झोनबंदी आणली. कारखान्यांत सुरू होणारी स्पर्धाच मोडली आणि शेतकऱ्यांना ज्या दावणीला बांधले त्या दावणीलाच बांधून राहून ऊस देणे भाग पाडले - भाव मिळो, न मिळो. ही त्याकाळी मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवारांची युक्ती; पण आता अशी युक्ती चालायची नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसून राहायचं असेल तर आता कोणीही झोनबंदीचं नावंसुद्धा काढू नये असा शेतकरी संघटनेचा

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / १९५