स्वीकारले नाही तर येत्या वीस वर्षांमध्ये मनुष्यजातीला जेवू घालणं अशक्य होईल. २०२० साली जी काही लोकसंख्या होईल तिला पुरेसं अन्नधान्य तयार करायचं असलं तर 'देवा'नं दिलेल्या बियाण्याच्या वाणानं हे काम होणार नाही. तेव्हा हे जे काही नवीन बियाणं तयार होत आहे ते वापरण्याची तयारी करावी लागेल; ते काही आंधळेपणाने घ्यायचं नाही; तपासून, पारखून स्वीकारायचं आहे. असं तपासून पारखून घेण्याचा अधिकारसुद्धा शेतकऱ्याला पाहिजे; कुणीतरी दिल्लीतल्या वातानुकूलित खोलीमध्ये बसून हे ठरवून चालणार नाही. या नवीन तंत्रज्ञानाची तपासणी करून त्याचा लाभ कसा घेता येईल यावरही या अधिवेशनात विचार करावा लागेल.
सारांश, सद्यःस्थितीत शेतकरी संघटनाची राजकीय भूमिका, महाराष्ट्रातील कापूस, कांदा, ऊस या पिकांची परिस्थिती आणि गेल्या पन्नास वर्षांच्या शोषणानंतर समोर आलेल्या जागतिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञान यांच्या आवाहनाबद्दल शेतकरी चळवळीची भूमिका काय असावी यावर सांगलीच्या या अधिवेशनात विस्ताराने चर्चा व्हायला हवी.
(१४ ऑक्टोबर २०००- शेतकरी संघटना विस्तारित कार्यकारिणी, सांगली.)
(शेतकरी संघटक २१ ऑक्टोबर २०००)
◼◼