Jump to content

पान:माझ्या शेतकरी भावांनो आणि मायबहिणींनो... (Mazya Shetkari Bhavanno Mayabhaininno...).pdf/१४५

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

डंकेल यांच्या जागी तुम्ही आहात; तुमच्याही छातीवर हा बिल्ला लावावा अशी माझी इच्छा आहे; पण तो लावून घेण्याची हिम्मत तुमच्यात आहे का हे पाहायचे आहे."
 भारतीय शेतकऱ्यांवर हिंदुस्थान सरकार लादत असलेल्या उणे सबसिडीसंबंधात काय कारवाई करता येईल यावर आमची चर्चा झाली. मी काही उपाय सुचविले. ते मला म्हणाले, "हिंदुस्थानात येऊन तुम्हाला भेटून मला आनंद वाटला. कारण, मला असे वाटत होते की हिंदुस्थानात सगळे भीकमागेच असावेत; जो तो आम्हाला काहीतरी द्या, हो. म्हणून हात पुढे करतो, पदर पसरतो. जगभर शेतकऱ्यांच्या संघटनासुद्धा शेतकऱ्यांना सबसिडी मिळावी, सवली मिळाव्यात म्हणून आरडाओरडा करीत असतात; पण हिंदुस्थानातील शेतकरी 'सूट सबसिडीचे नाही काम, आम्हाला हवे घामाचे दाम' म्हणत आहे याने मला फार आनंद वाटला."
 पण, ते पुढे म्हणाले की, "शेतकऱ्यांवर उणे सबसिडी लादत असले तरी हिंदुस्थान सरकारविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटना काहीच करू शकत नाही." घरात नवरा-बायकोचे भांडण चालू असेल तर बाहेरच्या शहाण्या माणसाने त्या भांडणात पडू नये त्याप्रमाणे, "जागतिक व्यापार संघटनेचा मी महानिदेशक असलो तरी सरकार आणि शेतकरी यांच्या भांडणात मी हस्तक्षेप केलेला तुमच्या सरकारला चालणार नाही. ते म्हणेल, हा आमचा घरगुती मामला आहे. तुमचा अधिकार अधिक सबसिडी कमी करण्यापुरताच आहे." त्यामुळे तुमचा प्रश्न तुम्हालाच सोडवावा लागेल.
 १९ जानेवारीला मी किसान समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेतली. पाकिस्तानातून कापूस येतो आहे त्यावर बंदी घालावी किंवा त्यावरील सीमाशुल्क वाढवावे अशी आमची मागणी होती. कारगिलचे युद्ध चालू असताना पाकिस्तानमधून साखर आयात झाली आणि आता कापूस येत आहे. तशी, पंडित नेहरूंच्या जमान्यापासून शेतीमालाची आयात होतच आहे. त्यावेळी ती समाजवादाच्या नावाखाली होत होती, आता समाजवाद संपला आणि तरीसुद्धा आयात चालू आहे. ही आयात काय कारणाने होते आहे असा प्रश्न पंतप्रधानांना आम्ही विचारला. समाजवादाच्या काळात निदान काही भाकड नियोजनाच्या कल्पना समोर ठेवून, शेतकऱ्याला पिळल्याखेरीज देशाचा औद्योगिक विकास होणार नाही असे मूर्खपणाचे अर्थशास्त्र मांडून शेतकऱ्याला लुटले गेले. आता शेतकऱ्याला जे लुटत आहेत ते निव्वळ चोरटे भुरटे आहेत. स्वतःला मिळणाऱ्या कमिशनच्या फायद्यापोटी देश बुडवू पाहत आहेत. संरक्षणमंत्र्यांनी, १९८५

माझ्या शेतकरी भावांनो मायबहिणींनो / १४५