पान:महाराष्ट्र संस्कृती.pdf/१६१

महाराष्ट्र संस्कृती

१३४

 

सर्व कारभार पाहावा लागत असे. संरक्षण, महसूल, न्यायदान, ही कामे तर त्यांच्याकडे असतच, पण उद्योग, शेती, वाहतूक, देवालये, पाणवठे, पाटबंधारे, यांची चिंता वाहून प्रजेचे कल्याण साधणे हेही काम त्यांच्याकडेच असे. या कार्यासाठी वसूल केलेल्या कराचा सहावा किंवा सातवा हिस्सा स्वतःकडे ठेवण्याचा त्यांना अधिकार होता. आणि शिवाय वेळोवेळी प्रजाजनांकडून वर्गणी वसूल करणे हेही त्यांच्या कक्षेत होते. संरक्षणासाठी या सर्व स्थानिक संस्थांजवळ स्वतःच्या सेना असत. त्या काळी वाहतुक फार मंद असल्यामुळे संरक्षणासाठी केन्द्रीय राजसत्तेवर अवलंबून राहणे शक्य नव्हते, म्हणून त्यांना स्वतंत्र सेना बाळगणे अपरिहार्यच होते. राष्ट्रपतीपासून ग्रामपतीपर्यंत म्हणजे गावच्या पाटलापर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांच्या जवळ अशी खडी फौज कायम असे. याच कारणासाठी या विभागांचे अधिकारी हे शूर, झुंजार असे शिपाई असणे त्या काळात अवश्य होते. त्यांच्या नेमणुका करताना राजा ही दक्षता घेत असे.

निगमसभा
 नगरे व पुरे यांचा समावेश राष्ट्र, विषय या विभागातच होत असला तरी हल्लीच्या- प्रमाणेच त्यांचा कारभार त्या काळीही स्वतंत्रपणे चालत असे. त्यांचे मुख्य अधिकारी पुरपाल किंवा नगरपती यांची नेमणूक सम्राटांकडूनच होत असे. राष्ट्रपतीप्रमाणेच दण्डनायक (लष्करी अधिकारी ) असत व त्यांच्याजवळ लष्करही असे. या पुरपालांच्या साह्याला नगरातील प्रतिष्ठित लोकांची एक समिती असे. तिला पंचकुल, गोष्टी किंवा चौकडिक अशी नावे होती. या समितीत पाच किंवा सहा सभासद असत. सातवाहनांच्या काळी इ. सनाच्या दुसऱ्या शतकात नाशिकला अशी समिती असल्याचा पुरावा सापडतो. तिला निगमसभा म्हणत. राष्ट्रकूट व चालुक्य यांच्या काळी ऐहोळीला अशी समिती शतकानुशतक होती. कोकणातील गुणापूर व मुलुंड या नगरींनाही अशा समित्या होत्या. राजस्थानातील घलोप, बंगालमधील कोटीवर्ष, मगधातील पाटलीपुत्र या नगरीच्या पालिकांविषयी जी माहिती उपलब्ध होते तीवरून प्राचीन भारतातील नगरशासनात नगरसमितीला महत्त्वाचे स्थान होते असे दिसते.

ग्रामसभा
 पण या स्वायत्त संस्थांमध्ये अतिशय मानाचे स्थान होते ते ग्रामसभेला. या सभांचा कारभार खराखुरा स्वायत्त होता असे पंडितांचे मत आहे. त्या मागल्या काळी वाहतूक जलद नसल्यामुळे भुक्ती, विषय, राष्ट्र या विभागांतील स्वायत्त संस्थांच्या सभा वरचेवर घेणे कठीण होते. त्यामुळे त्या सभांचे शासनावरील नियंत्रण यथातथाच असे. पण ग्रामसभेचे तसे नव्हते. सभासद गावातलेच असल्यामुळे कोणत्याही क्षणी त्यांना पाचारण करून सभा घेणे शक्य होते. त्यामुळे दैनंदिन कारभारावर कायम देखरेख ठेवणे आणि ती आपल्या मनाप्रमाणे करून घेणे हे ग्राममहत्तरांना सुलभ होते. प्राचीन