स्वयंसेवी व शासकीय बालसंगोपन करणा-या संस्थांतील बालकांच्या वाढीवर व विकासावर होणारा परिणाम आपण सर्व जाणून घेऊ इच्छिता, हीच मुळी मोठी आशादायक गोष्ट होय. संस्थात्मक संगोपनाचे बालकांच्या वाढीवर सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही पद्धतीचे परिणाम होतात. ते वस्तुनिष्ठ पद्धतीने आपण समजून घ्यायला हवे. घरी वाढणाच्या मुलींवरही चांगले नि वाईट दोन्ही प्रकारचे परिणाम होत असतात, हे आपणास विसरून चालणार नाही. युरोप, अमेरिका, खंडातील श्रीमंत देशांमध्ये साधन संपत्तीची रेलचेल व कमी लोकसंख्येमुळे ते देश संस्था विसर्जित करू शकले. त्या जागी त्यांनी संस्थाबाह्य सेवांचे जाळे विणले. आपल्या देशातील चित्र युरोपच्या उलटे आहे. इथे लोकसंख्येचा महापूर आहे. आणि साधनांचा दुष्काळ आहे. त्यामुळे सद्यःस्थितीत तरी आपल्या देशात संस्थात्मक संगोपनास मला पर्याय दिसत नाही. त्यामुळे संस्थाबाह्य सेवांचा विकास करत राहणे व तोपर्यंतच्या काळात विद्यमान बाल संगोपन संस्थांचा दर्जा सुधारणे असा समांतर प्रयत्न होत राहायला हवा. सध्या आपल्या देशाच्या नि राज्याच्या सरकारांची आर्थिक दुरवस्था पाहता संस्थाबाह्य सेवांवरील वाढता खर्च शासन किती उचलेल, हे सांगणे कठीण आहे. जे सरकार अनाथाश्रम, रिमांड होम, बालगृह विना अनुदान तत्त्वावर चालवा म्हणते त्या सरकारला कल्याणकारी शासन (वेल्फेअर स्टेट) म्हणणे धाडसाचे ठरावे.
मी देशातील व परदेशातील अनेक बालसंगोपन संस्था पाहिल्या आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्यातील अपवाद वगळता सर्व शासकीय व स्वयंसेवी संस्था पाहिल्या आहेत. मी महाराष्ट्र राज्य परीविक्षा व अनुरक्षण संघटनेचा शासन नियुक्त अध्यक्ष असताना सन १९९५ ते १९९८ या काळात राज्यातील अधिकार संस्थांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन संस्था सुधारणा, संस्थांचा किमान दर्जा
