योजनेत तर कर्मचारी वर्गाचा अंतर्भावच नाही. अनाथाश्रमात कर्मचारी वर्गाची मान्य पदे व वेतन गेल्या ४० वर्षांत निश्चित होऊ शकलेले नाही. हीच स्थिती प्रमाणित शाळांची. तेव्हा सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्यात बालकल्याण योजनांची यंत्रणा स्वतंत्र करून त्यामध्ये कार्यरत असलेल्या विविध संस्था, त्यांचे स्वरूप, कार्य, मंजूर संख्या इ. चा विचार करून सर्वमान्य असे योजनारूप कर्मचारी नियुक्तीचे (Staffing Pattern) धोरण निश्चित केले जाणे गरजेचे आहे. असे झाले तरच त्या संस्थाद्वारा समाजातील वंचित व उपेक्षित बालकांना दिल्या जाणाच्या अपेक्षित सुविधांचा किमान स्तर व गुणवत्ता निश्चित केली जाऊ शकेल. व त्यामुळे अनाथ, निराधार बालकांच्या संगोपन व पुनर्वसन कार्याचे मानकीकरण (Standardization) करणे शक्य होईल. एकविसाव्या शतकाकडे झेपावणा-या लोककल्याणकारी शासनाने सामाजिक न्याय व स्वास्थ्याच्या भूमिकेतून या संस्थांद्वारे बालकांना दिल्या जाणा-या सेवांचे मान उंचावण्याचा संकल्प करण्याची व तो कृतीत उतरवण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी संस्थांच्या स्वरूप व मंजूर लाभार्थी क्षमतेनुसार कर्मचारी नियुक्तीचे धोरण अंमलात आणायला हवे.
समान कामास समान वेतन का नाही?
समान कामास समान वेतन हे पुरागामी शासनाचे अंगिकृत धोरण सर्वश्रुत आहे. असे असले तरी राज्याच्या समाजकल्याण खात्यांतर्गत काम करणा-या अधिकारी, लिपिक, शिक्षक, काळजीवाहक कर्मचारी मात्र त्यास सतत अपवाद का करत आणले आहेत हे न कळणारे कोडे आहे. महाराष्ट्रात प्रथमत: बालकल्याण कार्य हे धार्मिक व सामाजिक सुधारणेचा एक भाग म्हणून सुरू झाले. सुरुवातीच्या काळात हे कार्य महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षि कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील प्रभृतींनी आदर्शाच्या स्वरूपात केले. पुढे त्यांच्या ध्येयवादातून वंचित व उपेक्षित लाभार्थी मुले, मुली, स्त्रिया याच अशा संस्थांतील सेवक बनल्या त्यांनी वरील महानुभावांच्या पायावर पाय ठेवून अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत सुविधा हेच वेतन मानून हे कार्य केले. महाराष्ट्रात अनाथ, निराधार बालकांचे संगोपन कार्य प्रथम खाजगी व स्वयंसेवी संस्था व तेथील सेवक वर्गाने सुरू केले. प्रारंभीच्या काळात हे कार्य पूर्णतः देणगी व लोकवर्गणीतून चालायचे. पण पुढे
