सामाजिक कायदे होऊन त्यानुसार संस्था सुरू होण्याला शतक उलटून गेले. तत्पूर्वी ५० वर्षे महात्मा फुले यांच्यासारख्या समाजसुधारकांनी इ. स. १८६३ मध्ये पुण्यात 'बालहत्या प्रतिबंधक गृह' सुरू केले. त्याही अगोदर द. स. १८५७ मध्ये ब्रिटिशांनी 'डेव्हिड ससून रिफॉर्मेटी' सुरू करून उनाड मुलांना सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. गेल्या दीडशे वर्षांत येथील कायदे बदलले. संस्था वाढल्या. कर्मचारी वाढले. लाभार्थी संख्या वाढली. पण संस्थांच्या किमान भौतिक सुविधा, अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण, निरीक्षण व नियंत्रणाची निरंतर व्यवस्था; सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे 'मानवी संबंधांचे जिव्हाळ्याचे नाते' संस्था निर्माण करू शकल्या नाहीत, हे आपल्या समाजाचं वास्तव आहे. वंचित मुले, उपेक्षित मुली आणि परित्यक्ता महिला यांना महाराष्ट्र राज्य ‘संरक्षित स्वराज्य' देऊ शकला नाही, हे झोंबणारं असलं तरी कटू सत्य आहे.
२) या प्रश्नांची उत्तरे कोणत्या माहिती अधिकारात मिळणार?
मी त्याची वानगीदाखल काही उदाहरणे देऊ इच्छितो-
बालकल्याण विभागामार्फत शासनाद्वारे जी निरीक्षण गृहे चालविली जातात ती वर्षानुवर्षे भाड्याच्या इमारतीत आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांत शासनास इमारती बांधाव्या असे वाटले नाही. अशी सुमारे १४ निरीक्षणगृहे असून त्यांची प्रवेश क्षमता ७५० आहे. या संस्थेत किती मुले आहेत? पदं किती आहेत, रिक्त किती? किती वर्षे? मुलांवर खर्च किती होतो? प्रशासन व वेतनावर खर्च किती होतो? या संस्थांतून शिकून हाती लागलेली मुले शासन सांगू शकते का?
सन १९९० नंतर महाराष्ट्रात खासगी बालगृहे मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली ती खात्यातल्या अधिकारी, त्यांचे सगेसोयरे, संबंधी, राजकारणी यांनी सुरू केली. तिथे किमान निवास, भोजन, प्रसाधन सुविधा नाहीत. अशी १६६ बालगृहे असून तेथील प्रवेशितांची क्षमता १२,३२५ आहे. प्रत्यक्षात लाभार्थी, कर्मचारी, खर्च इ. चा तपशील, निरीक्षण, नियंत्रण अहवाल शासन देऊ शकेल का? महसूल कर्मचारी, अधिका-यांमार्फत दोन-तीनदा पटपडताळणी, सहष्य निरीक्षणे सर्वेक्षण तपासणी झाली. त्यांच्या अहवालांचे व कार्यवाहीचे काय?
राज्यात महिला आधार गृहे, संरक्षणगृहे, अनुरक्षण गृहे शासनामार्फत चालविली जातात. सन्मान्य अपवाद वगळता सर्व भाड्याच्या ठिकाणी चालवली जातात.
