असतें. हेंच किसानसंघटनांविषयींहि म्हणतां येईल. आधी स्वातंत्र्य व मग आर्थिक समता, यापेक्षां आधी आर्थिक समतेचा लढा व मग ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशीं युद्ध, किंवा दोन्ही लढे साथीनेंच करणे हा मार्ग जास्त प्रभावी झाला असता. स्पृश्यास्पृश्यांतील व हिंदुमुसलमानांतील कलह याविषयी काँग्रेसचें हेच धोरण होते. आपल्या सामाजिक विषमतेमुळे स्वातंत्र्याचे मार्गक्रमण दुष्कर होऊन बसले आहे. स्वराज्यानंतर सामाजिक सुधारणा करूं असे म्हणणे म्हणजे स्वराज्याचा अर्थच न कळण्यासारखें आहे. स्वातंत्र्याच्या लढा व सामाजिक पुनर्घटना हीं कार्यें एकदमच हातीं घेतलीं पाहिजेत; असें महात्माजींनी वेळोवेळी सांगितले आहे. (यंग इडिया २८-६-२८) 'हिंदुमुसलमानांच्या ऐक्यावांचून, म्हणजे मुसलमानाचीं दुःखे दूर झाल्यावांचून स्वराज्य अशक्य' हे तर त्यांचें व काँग्रेसचेंहि घोषवाक्य होतें. स्पृश्यास्पृश्य व हिंदुमुसलमान यांच्याविषयींच्या या धोरणाला जर कांहीं अर्थ असेल, तर किसानजमीनदार व कामगारभांडवलदार यांच्याविषयीं तेंच धोरण ठेवण्याला त्याच्या शतपट अर्थ आहे. भावी समाजरचनेंत आपल्याला मानाचे स्थान मिळेल, स्वातंत्र्यामुळे निर्माण होणाऱ्या सुखसमृद्धीचा अंश इतरांप्रमाणेच आपल्यालाहि लाभेल, पूर्वीप्रमाणे वरिष्ठ जमातींची सत्ता व वर्चस्व आतां रहाणार नाहीं, हें आश्वासन मिळाल्यावांचून अस्पृश्यांना स्वातंत्र्यांच्या लढ्यांत भाग घेण्यास हुरूप येणार नाहीं. म्हणून आधीं ती सामाजिक सुधारणा करणें अवश्य आहे, असाच अस्पृश्यतानिवारण आधीं झाले पाहिजे या आग्रहाचा प्राकृत अर्थ आहे व तो योग्यच आहे. मग हाच अर्थ किसानकामगारांच्या बाबतीत कां लागू पडणार नाहीं ? सध्यांची अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलून टाकूं व जमीनदार- भांडवलदारांच्या मगरमिठींतून तुम्हांला सोडवू, असे आश्वासन देऊन 'आधीं सामाजिक सुधारणा' याबाबतींत अस्पृश्यांना जसा प्रत्यक्ष चळवळीच्या रूपानें विसार देण्यांत आला, तसा जमीनदार- भांडवलदारां- विरुद्ध कांहीं लढे करून किसान कामगारांना काँग्रेसनें विसार दिला असता, तर हा सर्व समाज संघटित होऊन ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध लढाई करण्यास काँग्रेसच्या मागें उभा राहिला असता. जेथे जमीनदारी नाहीं त्या प्रांतांतील किसान लाखांनी काँग्रेसच्या मागें उभे राहिलेच होते आणि त्याच आशेनें
