पान:बहरू दे हक्काची वनराजी (Bahroo De Hakkachi Vanaraji).pdf/148

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

प्रयोगातील वीरपूर व भुते आकाशपूर या नंदुरबार जिल्ह्यातील दोनही गावांनी अशा त-हेने देवराया प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ।

  • पायरी १७. शेतीखालील जमिनीच्या काही हिश्श्यात

पिकांचे, फळझाडांचे गावरान वाण जतन करणे अशा कर्तव्याचा आणखी एक महत्वाचा भाग म्हणून ग्रामसमाज त्यांच्या लागवडीखालील क्षेत्रातील काही भूमि निवडक अशा खास गुणवत्तेच्या पिकांच्या व फळझाडांच्या गावरान वाणांच्या जोपासनेसाठी राखून ठेवू शकतील. अशा कार्यक्रमासाठी त्यांना ‘पिकांचे वाण व शेतक-यांचे हक्क संरक्षण कायदा २००१' अंतर्गत बनवलेल्या राष्ट्रीय जनुक निधीतून सहाय्य मिळू शकेल. उपसंहार केवळ एकाद्या जमातीत जन्म झाला तर ती व्यक्ति तहहयात गुन्हेगार मानली जाईल असा मानवी मूलभूत हक्कांना पायदळी तुडवणारा कायदा इंग्रजांनी आपल्या राजवटीत भारतात राबवला. तसेच इंग्रजांच्या वन कायद्यांनी एका दिवसात वननिवासियांचे पिढ्यान् पिढ्यांचे उपजीविकेचे मार्ग हे अपराध ठरवले. मग त्यांना वेठबिगारीला लावले. दूर दूरच्या चहाच्या मळ्यांत जायला लावून तेथे गुलामांसारखे वागवले. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली चाललेल्या लढ्यात स्वतंत्र भारतात वननिवासियांवरचा हा अन्याय दूर करू अशी अश्वासने दिली होती. पण ती पुरी केली गेली नाहीत. सान्या जमातीला गुन्हेगार ठरवणारे कायदे रद्द व्हायला स्वातंत्र्यानंतर पाच वर्षे जायला लागली; वनाधारित उपजीविकेला गुन्हेगारी ठरवणारे कायदे रद्द व्हायला लागली आहेत तब्बल साठ वर्षे. पण हा ऐतिहासिक अन्याय केवळ माणसांवरच नव्हता, तितकाच, किंबहुना त्याहूनही जास्ती होता निसर्गावरही. आजवर टिकून राहिलेल्या वसावतवादी वन कायद्यांनी सर्व वनभूमी एकसुरी आणि ग्रामीण जनतेच्या दृष्टीने पूर्णपणे टाकाऊ बनावी असा कारभार गेली दीडशे वर्षे चालू ठेवला आहे. सुदैवाने ही परिस्थिति बदलते आहे. आदिवासी स्वशासन आणि आदिवासी आणि पारंपारिक वननिवासियांचे वनावरील हक्क या दोन कायद्यांतून आता स्थानिक जनतेला वनसंपत्तीवर भक्कम हक्क मिळाले आहेत. ह्या हक्कांबरोबरच त्यांच्यावर ह्या संपत्तीचा शहाणपणे, टिकाऊ पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारीही आहे. जोडीला राष्ट्रीय रोजगार हमी कार्यक्रमातून निसर्गसंपत्तीचे संरक्षण, संगोपन, पुनरुज्जीवन करण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. वनाधिकार कायद्यातून अधिकार आणि उत्तेजन मिळाल्यावर स्थानिक लोक निश्चितच आपल्या आवडीच्या नानाविध वनस्पतींना, प्राण्यांना संरक्षण देतील, त्यांचे पुनरुज्जीवन करतील.