________________
९. शालेय विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी । | क. सामूहिक वनसंपत्तीचे व्यवस्थापन व | संवर्धनाविषयी प्रबोधन, प्रशिक्षण करणे ख. अभ्यासाचा भाग बनवणे । ग. माहिती संकलनात सक्रिय सहभाग घेणे घ. जैवविविधता प्रबोधन शिबीरे आयोजित करणे १०. | शासकीय कर्मचारी | क. सामूहिक वनसंपत्तीचे व्यवस्थापन व संवर्धनाविषयी प्रबोधन, प्रशिक्षण करणे ख. वन –महसूल कायद्यांवर गावातच प्रशिक्षण ग. शासनाला दिल्या जाणा-या माहितीचे लोकांसोबत संकलन, लिखाण घ, नोकरशाहिच्या कायदा, सामाजिक जबाबदारी-कर्तव्यांचे सोशल ऑडिट गावाने करणे
- वेगवेगळ्या हितसंबंधी गटाच्या इच्छा, आकांक्षा लक्षात घेऊन
सर्वसहमतीने व्यवस्थापन योजना बनवणे व अशा व्यवस्थापन योजनेनुसार संबंधित जीवजाती व संबंधित भूभागांशी निगडित असा कृति आरखड्यातील तपशील ठरवणे [तक्ता १४] ग्रामसभेला अधिकाधिक प्रमाणात स्थानिक नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराबद्दल हक्क देऊन नियोजनात सहभागी करण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल चालू आहे. आदिवासी स्वशासन कायद्याने प्रथम ग्रामसभेला गौण वनोपज, गौण खनिजे, जलाशय व मासे आणि इतर जलचरांवर अधिकार दिले. जैवविविधता कायद्याने पंचायतीला सर्व जैवविवधतेच्या - पिके, फळझाडे, पाळीव पशुंसकट - नियमनाचे व बाहेरच्या लोकांना संग्रहण शुल्क आकारण्याचे अधिकार दिले. आता वनाधिकार कायद्याने सामूहिक वनसंपत्तीवरही अधिकार दिले आहेत, आणि त्यात बांबू, तेंदू वेत, मध, लाख, लाकूडफाटा, कोसा रेशीम, कंदमुळे, औषधी वनस्पती या सगळ्यांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्यात या सर्व निसर्गसंपत्तीच्या जोपासनेचे नियोजन करण्याचाही हक्क ग्रामसभेला दिला आहे. अशा नियोजनाची अनेक अंगे आहेत.
