________________
जैवविविधता कायद्यातली तरतूद अशा समित्या ग्रामपंचायत पातळीवर बनाव्यात अशी आहे. परंतु अशा समित्या वाडा, पाडे अथवा महसूल गावांच्या पातळीवर प्रथम बनून मग गट ग्राम पंचायतीच्या पातळीवर रचल्यास जास्त परिणामकारक राहतील हे उघड आहे. यासाठी {पायरी ३: ग्रामसभेने सामूहिक वन संसाधने व सामूहिक वन संपत्तीचे क्षेत्र ठरविणे} वर पोचताच, अथवा {पायरी १: ग्रामपंचायत पातळीवरील पहिली ग्रामसभा बोलविणे, वाडी / पाड्यांच्या/महसूल गावांच्या ग्रामसभांनी स्वतंत्रपणे काम करण्यास मान्यता देणे) याच्या जोडीनेच गट ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा बोलवून मसुदा क्रमांक १० प्रमाणे ठराव करून घ्यावा. हे सर्व सुव्यवस्थित होण्यासाठी सामूहिक वनसंपत्तीच्या क्षेत्राला १९२७ च्या भारतीय वन कायद्याच्या प्रकरण ३ कलम २८ नुसार ग्रामवने म्हणून घोषित करून ती लोकांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. । मसुदा क्रमांक १०: ग्रामपंचायतीने जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठित करण्याबाबत ठराव विषय: जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठित करण्याबाबत ठराव: जैवविविधता अधिनियम २००२ मधील कलम ४१ व जैवविविधता नियम २००४ मधील नियम २२ अनुसार ग्राम पंचायत ----- पोष्ट -----, तालुका ----- जिल्हा ---- महाराष्ट्र राज्य आपल्या ग्राम पंचायत क्षेत्रा करिता जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठित करण्यासाठी पुढील प्रमाणे ठराव पारीत करित आहे. | ग्राम पंचायत क्षेत्रातील वेगवेगळ्या महसूल गावांसाठी अथवा एकूण मतदारांपैकी प्रत्येकी १०० ते २०० मतदारांच्या सलग गटासाठी वेगळी गावसमाज / मोहल्ला जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठित करण्यात यावी. प्रत्येक कुटुंबातून एक स्त्री व एक पुरुष हे या समितीचे सदस्य असतील. सरपंच किंवा वार्ड मेंबर यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या गावसमाज / मोहल्ला समितीच्या पहिल्या सभेत समितीच्या कार्यकारी मंडळाची निवड सर्व सहमतीने करण्यात यावी. कार्यकारी मंडळात १ अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, १ कोषाध्यक्ष, १ सचिव, १ सहसचिव व ६ सदस्य असतील. अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिवाशिवाय आणखी कोणही दोन समिती सदस्य ग्राम पंचायत पातळीवरील जैवविविधता व्यवस्थापन समितीवर या समितीचे प्रतिनिधी म्हणून जातील हेसुद्धा सर्वसहमतीने ठरविण्यात यावे. कार्यकारी मंडळाच्या एकूण ११ पदाधिका-यापैकी किमान एक अनुसूचित जाती व एक अनुसूचित जमातीचे (उपलब्ध असल्यास) असणे आवश्यक असेल.
