काय मत आहे?" आता हा प्रश्न लोकांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांना विचारायला पाहिजे. मनमोहन सिंगांना विचारायला पाहिजे, अन्न-खात्यातील अधिकारी मोठ्या तोऱ्याने आयातीचे समर्थन करीत आहेत त्यांना विचारायला पाहिजे. मी काय उत्तर देणार ? तरी मी सांगतो, "यात तीन कारणे असण्याची शक्यता आहे,"
बोफोर्स ?
पहिले म्हणजे, सध्या बोफोर्स बंद पडले असल्यामुळे खरेदीवर कमिशन मिळविण्याचा बिनधास्त मार्ग हाच राहिला असावा. धान्यांच्या या खरेदीवर टक्केवारी घेण्याची फार जुनी परंपरा आहे, ती बंद झाली असेल तसे मानायला काही कारण नाही. अन्नखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हा सगळा व्यवहार केला. कापसाच्या निर्यातीचा निर्णय घेण्याकरिता सहा-सहा महिने लावणारे हे नोकरशहा आयात करायची म्हणजे १५दिवसांत कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया येथे भेटी देऊन, खरेदी करून बोटी ठरवूनसुद्धा मोकळे होतात. ही तत्परता नोकरशाहीत काही सुटत असल्याखेरीज शक्य नाही. गव्हाच्या आयातीत पैसे खाल्ल्याचा आरोप राजधानीत उघड उघड केला जात आहे. या आरोपाला अन्नखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला जबाब मोठा विनोदी आहे, "गव्हाच्या आयातील 'बोफोर्स' झाले का?" अधिकाऱ्याचे उत्तर असे की, "या खरेदीत मध्यस्थ कोणी नव्हताच त्यामुळे मध्यस्थाच्या कमिशनचा प्रश्न उद्भवत नाही. गहू आणि शेतकरी असल्या विषयांत पत्रकारांनाही फारसे स्वारस्य नाही. साठ कोटींचे बोफोर्स गाजले पण तितक्याच रकमेचे गहू प्रकरण वर येण्याची काही शक्यता नाही.
लढाईची शिबंदी?
या अमंगल आयातीचे दुसरे काय समर्थन असू शकते ? सरकार नजीकच्या भविष्यकाळात मोठी लढाई वगैरे सुरू करणार असेल तर धान्याचा मोठा साठा करून ठेवणे उचित होईल; पण अयोध्येच्या बैराग्यांना घाबरणारे सरकार असे काही धाडस करीत असेल हेही संभव नाही.
अतिरेकी?
राहता राहिली एकच शक्यता. पंजाबमध्ये जगणे कठीण झाल्यामुळे तेथून निसटलेले काही अतिरेकी आता मंत्रालयात घुसले असावेत! आणि तेथून पंजाब पुन्हा एकदा भडकून उठावा अशा हेतूने ते मुद्दाम पंजाबला घातक ठरणारे निर्णय जाहीर करवीत असावेत!
