पंतप्रधानांनी केलेल्या या घोषणांमुळे सत्तारूढ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला थोडीफार उसंत मिळण्याखेरीज दुसरे काही साधणार नाही हे समजायला फारसे कठीण जाऊ नये. साखरसाठा वाढविण्याने साखर कारखान्यांमध्ये पडून असलेल्या साठ्यातील वरचा थरही हलणार नाही. ७८६ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद फक्त उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादकांची देणी भागविण्याच्या उद्देशाने केली असल्याचे सरळसरळ दिसते आहे. त्यामुळे, या निधीमुळे महाराष्ट्रातील साखर समस्येच्या परिस्थितीत काहीही फरक पडणार नाही.
तसे पाहिले तर उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन त्या मानाने कमी तीव्रतेचे आणि थोड्या कच्च्या पायावरचे आहे. उसाची तेथील राज्य प्रशासित किमत किमान वैधानिक किमतीपेक्षा बरीच अधिक आहे. ऊसउत्पादकांना त्याहून अधिक किमत हवी आहे त्यासाठी हे आंदोलन आहे; पण शेवटी उत्तर प्रदेश हा उत्तर प्रदेश आहे आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहात तेथील ऊस उत्पादकांची बाजू बऱ्यापैकी मांडली जाते. उत्तर प्रदेश राजधानीपासून बराच जवळ असल्यामुळे दिल्ली ही किसान मोर्चाच्या फटक्याच्या अंतरात आहे आणि महाराष्ट्र, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांपेक्षा उत्तर प्रदेशातील निदर्शनांनी धास्तावून जाण्याची दिल्लीश्वरांची परंपराच आहे. त्यात आणि सध्या तर उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादकांचे नेते संसद भवनालाच धडका देत आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या निर्णयावर महाराष्ट्रातील आंदोलनापेक्षा उत्तर प्रदेशातील आंदोलनाची छाप आहे हे समजण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रात
काँग्रेसची सत्ता आहे आणि उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या मित्रपक्षाची हे आणखीही एक कारण असू शकते.
सध्या सुरू असलेले हे ऊस आंदोलन शमायला अजून खूप अवधी आहे. आतापर्यंत झाले ती नुसती सलामी होती. उत्तर प्रदेश पुढील चढाईची आखणी करीत आहे. गुजरातसुद्धा फार मागे राहील असे वाटत नाही. हिंदुस्थानातील एकूणच साखर उद्योगाची परिस्थिती सुधारायला लागण्याआधीच आणखी बिघडण्याची भीती आहे.
(शेतकरी संघटक, ६ जानेवारी २००३)
■
