‘माफ करा सर, तुम्हाला अपरात्री फोन करून त्रास देत आहे; पण परवा जनसुनवाई कार्यक्रमात 'तुम्ही मला केव्हाही, कुणीही नागरिक फोननेसुद्धा खबर देऊ शकतो; त्याची मी दखल घेऊन कार्यवाही करीन,' असं नि:संदिग्धपणे सांगितले; ते खरं मानून आज मी फोन करतो आहे...'
रात्री अकराचा सुमार. चंद्रकांत पुस्तक वाचीत बेडवर पडला होता आणि फोनची घंटा वाजली. पलीकडे रिसीव्हरवर एका वृद्धाचा थरथरता आवाज होता. तो चंद्रकांतला ‘जनसुनवाई' कार्यक्रमाचा संदर्भ देत काही बातमी देऊ इच्छित होता.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून त्यानं सूत्रं हाती घेतली तेव्हा आयुक्त व जिल्हाधिका-यांनी त्याला एकच ब्रीफ दिलं होतं - ‘हर संभव पावलं उचल! आणि गल्फ वॉरमुळे उद्भवलेली व बरीचशी कृत्रिम असलेली रॉकेलटंचाई संपुष्टात आण. त्याचा होणारा काळाबाजार रोख. त्यासाठी तुला दोन महिन्यांची मुदत देत आहोत!'
एक आव्हान म्हणून त्यानं ही जबाबदारी स्वीकारली होती; पण या शहरातील रॉकेलटंचाईची गुंतागुंत जेव्हा त्याच्या ध्यानात येऊ लागली तसा तो काही काळ सुन्न झाला होता. शहरात लोकसंख्येच्या मानानं मुबलक नव्हे पण पुरेसा म्हणता येईल एवढा रॉकेल पुरवठा होत असूनही, सतत रॉकेलटंचाईच्या बातम्या यायच्या. रॉकेलच्या हातगाड्यांपुढे, दुकानांत रांगा लागायच्या. दर महिन्यादोन महिन्याला विविध संघटनांमार्फत मोर्चे निघायचे, निदर्शने व्हायची. शहरातील नगरसेवक, विविध जातीधर्माच्या संघटना आणि पक्षप्रमुख रॉकेल प्रश्नात नको तेवढा रस घ्यायचे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून त्याला दररोज पन्नास शंभर माणसे भेटत राहायची. एकूणच केरोसिन समस्येचा प्रश्न कॅन्सरच्या भाषेत सांगायचे झालं तर 'थर्ड स्टेजला' पोचलेला होता आणि कितीही कार्यक्षम अधिकारी असू दे, त्याचा इथं निश्चितपणे 'वॉटरलू' व्हायचा- असा गेल्या
