त्याची फेरफार नोंद मंजूर केली. होनराव हे अधिकृतपणे या जमिनीचे मालक बनले. कायदाकानून पाहता जमिनीच्या संदर्भात तलाठी आणि मंडल अधिकारी बिनधास्तपणे भ्रष्टाचार करीत फेरफार नोंदी व हस्तांतरण करतात. ही गावपातळीवरील महसूल न्यायिक प्रक्रिया पूर्णपणे किडली आहे. पैसा फेकला की हवा तो निर्णय प्राप्त करून घेता येतो, त्यामुळे गावपातळीवर कुणाच्याही जमिनीची मालकी परस्पर केव्हाही बदलली जाण्याचा धोका नेहमीच असतो. हे कटू असले तरी सत्य आहे आणि एकदा अशी बदललेली जमिनीची-मालकी नोंद पुन्हा दुरुस्ती करण्यासाठी प्रथम प्रांताकडे, मग समांतर अशी महसूल न्यायाधिकरणाची अपील प्रक्रिया सुरू होते. त्यानंतर हायकोर्टात रिट याचिका जर निकाल विरुद्ध गेला तर दाखल करून व ती व्यवस्थितपणे लांबवायची व्यवस्था रजिस्ट्रार पातळीवर करून आणि त्याचवेळी खाली तलाठ्याकडे व मंडळ अधिका-यांकडे पैसा फेकून जमिनीची मालकी बळकावणारी व्यक्ती प्रकरण कुजवीत, जमिनीच्या उत्पन्नाचा कित्येक वर्षे भोग घेऊ शकते. या साऱ्यांत जनहितार्थ बदल करीत तलाठी व मंडळ अधिकाराच्यांना जबाबदार धरणारी पद्धत अंमलात आणली पाहिजे, अन्यथा त्यांचं आज प्राप्त झालेलं अवाजवी महत्त्व व दरारा कमी होणार नाही.
आता थोडंसं न्यायिक प्रशासनाबद्दल आणि न्यायमूर्तीच्या दुराग्रहाबद्दल.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालये आजही जनतेसाठी आशेचा दीपस्तंभ आहेत; पण तालुका व जिल्हास्तरावरील न्याययंत्रणा फार मोठ्या प्रमाणात किडली आहे, हेही तेवढेच खरे आहे.
चंद्रकांतच्या प्रकरणात रीतसर निकाल दिला असताना त्याला वैयक्तिक आरोपी करणारी केस दाखल करून घेण्याचे त्या न्यायमूर्तीनी दाखवलेलं धारिष्ट्य वा बेदरकारपणा यामागे त्यांची कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा अन्य हेतू होता, हे उघड आहे. न्यायाधीशांना तहसीलदार - पोलीस अधिकाऱ्यांप्रमाणे सुविधा-पर्क्स नसतात आणि समाजात त्यांच्या तुलनेत कमी मानसन्मान मिळतो, त्यामागे त्यांच्यात दडलेल्या सुप्त राग-द्वेष आदी भावना अनेकप्रसंगी प्रकट झाल्याचे दिसून येते. या प्रकरणातील न्यायमूर्तीला मोठा बंगला हवा होता; पण तो मिळाला अप्पर जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला, म्हणून त्यांनी दुसऱ्या जिल्ह्यात सम पदावर असणाऱ्या चंद्रकांतविरुद्ध वैयक्तिक आरोपाची केस दाखल करून घेतली आणि त्याला आरोपी बनावं लागलं.
न्यायबाह्य कारणासाठी कनिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीश न्याय प्रक्रियेत ‘बायस' आणतात, हे खचितच शोभादायक नाही. 'कायदा आंधळा असतो' असं समजत
