पण हे आदेश कार्योत्तर मंजूर केले नव्हते हे उघड होते.
दुसरी बाब म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याला निलंबित केलं तर त्याच्याविरुद्ध चौकशी आदेशित करून त्यानुसार शिक्षेचा निर्णय व्हायला हवा. अन्यथा सहा महिन्यानंतर कर्मचाऱ्यास नोकरीत पुनस्र्थापित करायला हवे - हा नियम या प्रकरणात पाळला गेला नाही.
तीन-चार वर्षांनी कुलकर्णीनी दाद मागितली तेव्हा तरी प्रांत अधिकाऱ्यांनी प्रकरण समजून घेऊन काही निर्णय घ्यायला हवा होता.
"साळुंंके, मी जर तेव्हा प्रांत असतो तर एक ज्ञापन देऊन प्रकरण निकाली काढलं असतं व सेवेत परत घेतलं असतं!"
साळुकेने म्हटले, “त्यानंतर सहा वर्षात एका प्रांताने कलेक्टरांना अहवाल पाठवून एवढ्या दीर्घ काळानंतर काय करावे याचे मार्गदर्शन व्हावे अशी विनंती केली. त्यावर कलेक्टर कचेरीने चार-दोन वेळा 'बॅक क्वेरीज' करीत स्पष्टीकरणवजा मार्गदर्शनाखाली शासनाकडेच विनंती करणारा संदर्भ केला. शासन दर सहा महिन्याला काहीतरी अधिकची माहिती मागवत राहिले. ती पाठवली, की परत सर्व काही शांत. अशी चोवीस वर्षे गेली."
"यू आर राईट, साळुंंके. खरंतर, हा प्रांत ऑफिसरनं घ्यायचा निर्णय आहे. असं मंत्रालयाने साधेसरळ मार्गदर्शन केले असते तर काय बिघडले असते ? तलाठ्याची नियुक्ती प्रांत अधिकारी करतो आणि निलंबित प्रकरणात निर्णय घेण्यास तोच सक्षम असतो."
बराच विचार करून चंद्रकांतने काय करायचे ते ठरवले. स्वत:ला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत याची त्याला पूर्ण खात्री होती, तरीही सर्व प्रकरण कलेक्टरांना समजावून सांगणे व त्यांचा सल्ला देणे त्याला उचित वाटले.
चंद्रकांतचे ऐकून घेतल्यानंतर कलेक्टर म्हणाले,
"या प्रकरणात निष्कारण कालहरण झालेले आहे. तुझा निर्णय योग्य वाटतो. पण यातून काही आर्थिक आणि न्यायालयीन गुंतागुंत होणार तर नाही ना? त्याची दक्षता घे. मात्र वेळी अवेळी आपली प्रशासनाची कारकिर्द पणाला लावणे योग्य नाही. वुई शुड प्ले सेफ. कारण आपण नोकरशहा आहोत, अंतिम धनी हे कायदा करणारे व राज्य करणारे लोकप्रतिनिधीच असतात हे विसरू नकोस."
तरीही चंद्रकांत ठाम होता. अन्याय झाला हे खरं असेल तर त्याच्या निवारणाचा उपायही असतोच असतो. न्यायाची बाजू घेण्यात धोका नसतो, ही त्याची श्रद्धा होती. त्याला अनुसरून त्याने मार्ग काढला.
