महिला गावोगाव, राज्यभर आणि इतर राज्यांतही जाऊन आघाडीची बांधणी करू लागल्या.
दारू म्हणजे सगळ्या स्त्रियांच्या संसारात माती कालवणारी अवदसा. आणि गावांतील दारूचे दुकान म्हणजे पुढाऱ्यांचा अड्डा. या दुकानांना बंद करण्याचे आंदोलन आघाडीने प्रखरपणे चालवले. शासन नमले. ज्या गावांतील पंचायत दारूचे दुकान बंद करण्याचा ठराव करील, तेथे त्याचा अंमल होईल असे सरकारने मान्य केले; पण प्रत्यक्षात अंमजबजावणी मात्र शून्य. अंमलबजावणी होईल कशी ? दारूची दुकाने बंद झाली, तर पुढाऱ्यांचे प्राणच जातील ना!
आघाडीचा सर्वांत क्रांतिकारी कार्यक्रम म्हणजे लक्ष्मीमुक्तीचा. सीतामाईच्या काळापासून स्त्रियांच्या नावाने कधी मालमत्ता झाली नाही. घरांतल्या पाळीव जनावरांप्रमाणे स्त्रिया राहिल्या. मालकाने लाथ मारून हाकलले, तर त्यांची स्थिती बेवारशीच; सीतामाईसारखी. गेल्या १५ महिन्यांत महाराष्ट्रांतील २ लाख स्त्रियांच्या नावाने जमिनी लक्ष्मीमुक्ती कार्यक्रमामुळे झाल्या.
१० नोव्हेंबर ९१ ला शेगाव येथे शेतकरी मेळावा झाला. चतुरंग शेतीच्या कार्यक्रमांत स्त्रियांना अग्रमानाचे स्थान देण्यात आले आहे. नव्या शेतीचे जिवंत तंत्रज्ञान प्रयोगांनी तयार करण्याची जबाबदारी 'सीता शेती' कार्यक्रमाने शेतकरी महिलांकडे दिली आहे.
शेतमालावर प्रक्रिया करून, चढता भाव मिळवण्याचा माजघर शेतीचा कार्यक्रम. त्याचीही जबाबदारी शेतकरी महिला आघाडीने स्वीकारली आहे.
महिलांची, महिलांसाठी झटणारी ग्रामीण महाराष्ट्रात आज एकच एक संघटना आहे, ती म्हणजे शेतकरी महिला आघाडी. निवडणुकांपासून ती दूर राहिली, तर महिलांच्या प्रश्नाची ज्यांना समज नाही, कळकळ नाही अशा कळसूत्री बाहुल्या राखीव जागांवर जाऊन पडतील आणि त्यामुळे महिला आंदोलनाचे प्रचंड नुकसान होईल. महिला आघाडीला जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लढवण्या पलीकडे पर्यायच नव्हता. महिलांशी आघाडीचे अतूट नाते आहे. निवडणुकांमुळे हे नाते तुटणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कोणी विचारेल, मग महिला आघाडी ३० % जागाच का लढवत आहे? चांदवड अधिवेशनात ठरल्याप्रमाणे सगळ्या १०० % जागा का लढवत
