पुऱ्या तेरा वर्षांनी महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्यात निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मध्यंतरीच्या काळात लोकसभेच्या चार निवडणुका झाल्या, राज्य विधानसभेच्या निवडणुका तीनदा झाल्या. पंचायत राज्याच्या निवडणुका घ्यायला मात्र शासनाला सवड होत नव्हती.
जुन्या जिल्हा परिषदांचे आणि पंचायत समित्यांचे सदस्य त्यांच्या जागी कंटाळून गेले. एक काँग्रेसी सदस्य तर म्हणाला, "आता खाऊन खाऊन कंटाळा आला," तरी शासनाला या निवडणुका घ्यायची हिंमत होत नव्हती. शेतकरी महिला आघाडीने नवीन निवडणुका घडवून आणण्याची मागणी नेटाने चालवली होती. राजीय गांधी पंतप्रधान असताना "१९८९ मध्ये या निवडणुका होतील," अशी त्यांनी ग्वाही दिली होती. त्यांचा शब्द पाळण्याचीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाची इच्छा नव्हती.
शेतकरी महिला आघाडीने या दिरंगाईचा निषेध केला. शेतकरी महिलांनी हा प्रश्न वेशीवर टांगण्यासाठी एक दिवस मोठा सत्याग्रहाचा कार्यक्रम केला. प्रत्येक जिल्ह्यात या परिषदांच्या कार्यालयांना घेराव घातला. अध्यक्षांच्या कार्यालयांत जाऊन त्यांची मानाची खुर्ची कब्जात घेण्याचा कार्यक्रम केला; तरीही शासन ढिम्म हलायला तयार नव्हते.
तशा या निवडणुका मार्च १९८७ मध्ये व्हावयाचे ठरले होते. सगळ्या तयाऱ्या झाल्या होत्या; पण नोव्हेंबर ८६ मध्ये चांदवड येथे शेतकरी महिला अधिवेशन झाले. लाखांच्या संख्येने महिला उपस्थित राहिल्या. स्त्रीशक्तीच्या त्या भव्य आणि समर्थ दर्शनाने सगळेच दिपून गेले.
चांदवड अधिवेशनाचा एक महत्त्वाचा ठराव जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या निडणुकांसंबंधी होता. होऊ घातलेल्या सर्वच्या सर्व
