स्पष्ट आहे. सर्व धर्मव्यवस्थांविषयी मनात संशय बाळगणारी राज्यव्यवस्था म्हणजे निधार्मिक व्यवस्था. सर्व धर्मांना सारखे महत्त्व देणारी व्यवस्था.' याकरिता शब्द आहे- 'सर्वधर्मसमावेशक.' संविधानातील शब्द 'निधार्मिक' असा आहे. तरीही, एक सार्वत्रिक नागरी कायदा असावा हे उद्दिष्ट म्हणून योग्य आहे आणि त्या दृष्टीने एक नमुनेदार राष्ट्रीय नागरी कायदा झाला पाहिजे.
१) राष्ट्रीय नागरी कायदा तयार करताना वेगवेगळ्या धर्मपद्धतीतील रिवाज किंवा रूढी यांच्यात वाद घातला जाऊ नये किंवा एका धर्मांतील रिवाज दुसऱ्यांवर लादले जाऊ नयेत आणि इकडचे थोडे तिकडचे थोडे अशी काही वेगवेगळ्या रिवाजांची खिचडीही पकवली जाऊ नये.
२) राष्ट्रीय नागरी कायद्यात समानता, न्याय आणि तर्क यांवर आधारलेल्या एका सुसंगत पद्धतीचा नमुना पुढे आला पाहिजे.
३) गणराज्यातील प्रत्येक नागरिकास जन्मतःच राष्ट्रीय नागरी कायदा लागू होईल; परंतु कोणीही नागरिक किंवा अज्ञानपालक लेखी निवेदन करून, आपण कोणा एका प्रस्थापित धार्मिक नागरी कायद्याचा अंमल स्वीकारावा ते ठरवू शकेल.
४) एकाच धर्मपद्धतीचे नागरी कायदे मान्य करणाऱ्या दोन पक्षांतील विवादामध्ये सरकारी न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करता येणार नाही.
५) अशा एकाच धर्माच्या नागरी कायदा मानणाऱ्या पक्षांपैकी कोणी एकानेही राष्ट्रीय नागरी कायदा मानायचे ठरवले, तर त्याचे प्रकरण शासकीय न्यायव्यस्थेपुढे येऊ शकेल.
६) दोन वेगवेगळ्या धर्मांतील नागरी पद्धती स्वीकारणाऱ्या पक्षांमधील वादविवाद राष्ट्रीय नागरी कायद्याप्रमाणे अधिकृत न्यायव्यवस्थेपुढे निर्णयासाठी येतील.
(६ सप्टेंबर २०००)
◆◆
