झाला. त्यात आंबेडकरांनी एक लहानसं कलम घातलं होतं. त्यांचं म्हणणं असं होतं, की राखीव मतदारसंघातून ज्या उमेदवारांना उभं राहायचं तिथं त्यांची आधी एक प्राथमिक निवडणूक घ्यावी. ज्या उमेदवारांना राखीव मतदारसंघातून उभं राहायचं असेल, त्यांची या प्राथमिक निवडणुकीमध्ये निवड करण्याचा अधिकार फक्त त्या राखीव जातींच्या मतदारांनाच असावा. म्हणजे काय ? समजा, अमरावती हा मतदारसंघ राखीव झाला. तिथं जागा फक्त दलितांना आहे. दलितांतर्फे कुणी उभं राहायचं? कुणाही दलितानं उभं राहून चालणार नाही. तर ज्यांना उभं राहायचं असेल त्यांनी पहिल्यांदा अर्ज भरावेत. एक निवडणूक अशी होईल, की त्यात फक्त दलितच मतं देतील. या पहिल्या निवडणुकीत दलितांनी निवडून दिलेले चार किंवा पाच उमेदवार दुसऱ्या निवडणुकीकरिता उभे राहतील. या दुसऱ्या निवडणुकीमध्ये मतं देण्याचा अधिकार मात्र सर्वांना राहील. मग जे निवडून येतील, त्यांना खऱ्या अर्थानं दलितांचे प्रतिनिधी म्हणता येईल. नाहीतर दलितांसाठी राखून ठेवलेल्या मतदारसंघातून सवर्णांचे चमचे निवडून येतील ही त्यांची भीती बरोबर होती. आज तसंच होतंय. महिलांच्याही बाबतीत व्हायला लागलं. स्वातंत्र्यानंतर या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा सुरू झाली. आंबेडकरांकडे घटना लिहिण्याची सगळी जबाबदारी नसली, तरी ते त्या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी आपल्या या मागणीचा फारसा आग्रह धरला नाही. त्यांनी ही मागणी आपोआपण सोडून दिली. का कुणास ठाऊक ? पण अरुण शौरींसारख्या लोकांकडून असा आरोप केला जातो, की नेहरूंनी आंबेडकरांना घटना समितीत घेतलं, मान-सन्मान दिला म्हणून ते असल्या किरकोळ गोष्टीकडे दुर्लक्ष करायला तयार झाले. हा आरोप आहे; पण त्यांनी आग्रह धरला नाही, ही गोष्ट खरी आहे. मग प्रश्न आला, की मतदारसंघ कसा असावा ? आणि त्यावेळी पुन्हा एकदा 'फर्स्ट पास्ट द पोस्ट' आणि भौगोलिक मतदारसंघाला मंजुरी मिळाली.
या विषयावर घटना समितीत झालेली चर्चा फार चांगली आहे. त्या वेळी घटना समितीत वेगळी मांडणी करणारा एक सदस्य होता. त्याचं नाव मिनू मसानी. मिनू मसानी म्हणजे एका अर्थानं स्वतंत्र भारत पक्षाचं प्रेरणास्थान आहे. त्यांचं असं म्हणणं होतं, की जर तुम्ही या पद्धतीनं निवडणुका घेतल्या तर सर्वांत मोठ्या अल्पसंख्याक गटाची हुकूमशाही तयार होईल. नेहरूंनी त्यांचं म्हणणं ऐकलं नाही. कारण नेहरूंच्या डोक्यात त्या वेळी असं होतं, की जे इंग्लंडमध्ये चांगलं आहे, ते इथं वाईट कसं होईल? मिनू मसानी यांनी
पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१५७
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
पोशिंद्यांची लोकशाही / १५९