पान:पोशिंद्याची लोकशाही (Poshindhyanchi Lokshahi).pdf/१४७

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

भटक्या व विमुक्त जमातींसाठी काहीच नाही! मग सगळे त्याला विचारतात, 'तू त्यातला तज्ज्ञ आहेस, तूच सांग, काय असावं बाबा?' मग तो सांगतो, 'भटक्या व विमुक्त जमातींची पुनःस्थापना करण्याची योजना असावी, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी योजना असावी, त्यांच्याकरिता राखीव जागा असाव्यात,' वगैरे, वगैरे. तो माणूस सांगत असतो आणि दुसरा एकजण ती कलमं लिहून घेत असतो. दुसऱ्या बाजूला कदाचित याच्या नेमकं उलटं कलमसुद्धा येऊ शकतं. उदाहरणार्थ, कधी-कधी असं होतं, की गुन्हेगारी फार वाढलेली आहे आणि पोलिस फिरत्या टोळ्यांकडे फारसं लक्ष देत नाहीत, असं कुणीतरी म्हणतं आणि तसं कलमही जाहीरनाम्यात येतं.
 हे जाहीरनामे का तयार व्हायला लागले? राजेशाही संपून जेव्हा सत्ता लोकसभेकडं जाऊ लागली, लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीकडे जाऊ लागली तेव्हा निवडणुका होऊ लागल्या आणि निवडणुका होणार म्हटल्यानंतर तुमचा पक्ष आणि इतर पक्ष यांत काय फरक आहे, ते सांगितलं पाहिजे. त्यासाठी मग जाहीरनामे तयार व्हायला लागले.
 लोकशाही ही सर्वांत श्रेष्ठ राज्यपद्धती आहे, असं समजलं जातं. तशी ती फारशी चांगली नाही. लोकशाहीमध्ये गोंधळ होतो, भ्रष्टाचार होतो, गुंड माजतात - सगळं काही खरं आहे; पण लोकशाहीपेक्षा जास्त चांगली पद्धत अजून तरी कुणी शोधून काढलेली नाही. कारण लोकशाहीत मोकळेपणा आहे. फुकुयामा नावाचा एक जपानी तत्त्वज्ञ आहे. त्याचं एक पुस्तक दहा वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालं. त्या पुस्तकाचा विषय असा आहे, की जेव्हा लोकशाही-स्वातंत्र्य ही कल्पना मान्य झाली, तेव्हाच मनुष्य जातीचा इतिहास थांबला. आता यापुढं काही प्रगती होणार नाही. लोकशाही-स्वातंत्र्य ही मनुष्याच्या सामाजिक संस्थांतली शेवटची पायरी आहे.
 प्रत्यक्षात काय झालं? लोकशाही आली, लोकशाहीबरोब निवडणुका आल्या आणि निवडणुका जिंकण्याकरिता जे मतं देतात, त्यांना खुश करणं आलं. त्यासाठी जाहीरनामे आले. त्याचा परिणाम काय झाला? जगात संपत्ती निर्माण करणारे, उत्पादन करणारे, कारखानदार, नोकऱ्या देणारे यांची संख्या नेहमीच जास्त असते. उत्पादनाचा उपभोग घेणारे आणि नोकरी मागणारे यांची संख्या नेहमीच जास्त असते आणि म्हणून मग निवडणूक लढवायची-जिंकायची असेल, तर ज्यांची संख्या जास्त, ते खुश होतील, असं काहीतरी करावं लागतं. कुणी जर असा जाहीरनामा काढला, की आमचं सरकार असा प्रयत्न करील,

पोशिंद्यांची लोकशाही / १४९