पान:नवे शिक्षण, नवे शिक्षक (Nave Shikshan , Nave Shikshak).pdf/128

काळात राष्ट्रीय चळवळीचा भाग म्हणून देशी वा राष्ट्रीय शिक्षणाच्या काळात शहरांबरोबर खेड्यातही सुरू झाल्या. व्हॉलंटरी स्कूलची चळवळ ही टिळक, आगरकरांच्या पुढाकाराने व राष्ट्रीय चळवळीचे साधन म्हणून सुरू झाली. नंतर लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू होऊन लोकल बोर्ड अस्तित्वात आली. त्यांनी व्हॉलंटरी स्कूल्स (खासगी शाळा) ताब्यात घेतल्या. स्वातंत्र्यानंतर नगरपरिषदा व जिल्हा परिषदांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या शाळांद्वारे शासनाने प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक केले. याबरोबरीनेच साक्षरता प्रसार मोहीम राबवून प्रौढांना साक्षर बनविले. यास समांतर खासगी शाळा महाराष्ट्रात होत्याच. अन्यत्र मात्र प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मोठ्या प्रमाणात सरकारीच राहिले.
 जागतिकीकरणापूर्वीच येथील शाळांच्या गुणवत्तेत झालेल्या घसरणीमुळे खासगी शाळांचे महत्त्व वाढले. नगरपरिषदा व जिल्हा परिषदांच्या शाळांना ओहोटी लागण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे या शाळांत शिक्षक होते पण शिक्षण नव्हते. शिक्षकांची सेवा शाश्वती, वाढती पगार वाढ यामुळे प्रेमचंद, साने गुरुजी, वि. स. खांडेकर, धोंडो केशव कर्वे पठडीतील ध्येयवादी शिक्षक जाऊन त्यांची जागा नोकरदार शिक्षकांनी घेतली. शिक्षक व गावचे पुढारी सार्वत्रिक शिक्षणाचा एकीकडे आग्रह धरायचे, पण आपले पाल्य मात्र खासगी शाळांत पाठवत. समाज जसजसा जागा व शिक्षित होत गेला तसे त्यास गुणवत्ताप्रधान, व्यक्तिगत लक्ष देणारे साधनसंपन्न, आधुनिक तंत्रज्ञान साधनांद्वारे शिक्षण (दृकश्राव्य साधने, प्रोजेक्टर, संगणक, इंटरनेट, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास इ.) महत्त्वाचे कसे हे कळून चुकले. गावाकडून तालुका, तालुक्यातून जिल्हा, जिल्ह्यातून महानगरांकडे शिक्षणासाठी विद्यार्थी धाडण्या, ठेवण्याची पालकांची वाढती धडपड होती. या जागतिकीकरणाचे भान देणारी, सूचक, सावध धडपड होती. या वाढत्या कलातून इथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, विदेशी विद्यापीठे याची मागणी वाढली.
 उच्च शिक्षण स्तरावर पारंपरिक विद्यापीठांना आज लागलेली गळती ही उद्याच्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थांच्या स्थैर्याची सूचक घंटा होय. अनुदानाने शिक्षक व संस्था टिकविता येतील. गुणवत्ता शिक्षण हे शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसाठी केलेल्या अधिकच्या श्रमावर व संस्थांनी वाढविलेल्या कालसंगत शैक्षणिक साधनांवरच अवलंबून असते हे कळायला सर्वसामान्य समज पुरी आहे. महाराष्ट्रातील सार्वत्रिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेस घसरण लागण्याचे आणखी एक कारण, येथील विना अनुदान शिक्षण धोरण,

नवे शिक्षण, नवे शिक्षक/१२७